वाचन संस्कृतीसाठी ‘ट्रिपल’चा डोस आवश्यक ...!

दै. "दिव्य मराठी" २३ एप्रिल २०१६ (जागतिक ग्रंथ दिन)  

23 एप्रिल हा दिवस जगभरात ग्रंथदिन म्हणून साजरा केला जातो. विख्यात नाटककार विल्यम शेक्सपिअर याचा हा स्मृती दिवस. (जन्म आणि मृत्यू दोन्हीचीही तारीख हीच आहे). हा दिवस आपल्याकडे नेमका उन्हाळ्याच्या सुट्टीत येतो. शाळांना सुट्ट्या सुरू झाल्या असतात. महाविद्यालयीन पातळीवर परिक्षांची हवा वहात असते. कडक उन्हामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी उत्साह शिल्लक राहिलेला नसतो. शिवाय आपल्याकडील हे लग्नसोहळ्यांचे दिवस. त्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास या धर्तीवर आधीच वाचनाची अवस्था ‘दीन’ आणि त्यात आला हा जागतिक ग्रंथ ‘दिन’ असं म्हणायची पाळी.

‘वाचक संस्कृती टिकविण्यासाठी काय करावे?’ असं आंबट तोंड करून आजकाल विचारले जाते.  असा प्रश्न कोणी विचारला की पहिल्यांदा खात्री बाळगावी की हा माणूस काहीही वाचत नाही. कारण जो वाचतो तो असं काही न विचारता आवर्जून इतरांना आपण काय वाचले त्याबद्दल सांगतो. त्यांनीही ते वाचावे म्हणून आग्रह धरतो. महात्मा गांधींना एका पत्रकाराने विचारले होते, ‘बापुजी, शांतीचा मार्ग कोणता?’ त्याला गांधीजींनी उत्तर दिले होते, ‘शांतीचा म्हणून कुठला मार्ग नाही. शांती हाच मार्ग आहे.’गांधीजींनी जसे हे उत्तर दिले त्याच धर्तीवर आपल्याला वाचन संस्कृतीसाठी उत्तर देता येईल. 

वाचन संस्कृतीसाठी काय केले पाहिजे? याचे साधे उत्तर म्हणजे आधी वाचले पाहिजे. वेगळं काही करायची गरज नाही. आपण नेमकं तेच सोडून आपण बाकी सर्व काही करत बसतो. याचा परिणाम असा होतो की वाचन संस्कृती राहते पाठीमागे आणि त्या नावाने गळा काढणारेच हात धुवून घेतात. 

वाचन संस्कृतीसाठी महाराष्ट्र शासन राज्यभरात बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांना वार्षिक अनुदान देते आहे. शाळा महाविद्यालयांना पुस्तक खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान वेगळेच. 2009-2010 या सालातील आकडे माहितीच्या आधिकारात उघड झाले आहेत. त्या वर्षी महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांना एकूण मिळालेले अनुदान हे 65 कोटी रूपये इतके होते. हे अनुदान वाटप करण्यासाठी शासनाचा ग्रंथालय संचालनालय विभाग आहे त्यावर झालेला वार्षिक खर्च 95 कोटी रूपये इतका होता. म्हणजे एकुण 160 कोटी रूपये वाचन संस्कृतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने खर्च केले. त्याल कर्मचार्‍यांचे पगार आणि इतर गोष्टींवर झालेला खर्च हा 135 कोटी इतका होता. आणि प्रत्यक्ष ग्रंथखरेदीवर झालेला खर्च हा फक्त 25 कोटी इतका होता. मग आता साहजिकच कुणाला बोचरी टीका वाटेल पण प्रश्न असा उभा राहतो की हे जे काही चालू आहे ते कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी आहे की वाचन संस्कृतीसाठी आहे? 

वैतागुन असे म्हणावे वाटते की असली नाटकं करण्यापेक्षा ही सगळी सार्वजनिक ग्रंथालये, त्यांच्यासाठी होणारा शासकीय खर्च सगळं सगळं बंद करून टाका. लोकांना वाचायचं काय आणि कसं त्यांचे ते बघून घेतील. आज महाराष्ट्रात 26 महानगर पालिका आणि 226 नगर पालिका आहेत. म्हणजे जवळपास अडीचशे मोठी गावं महानगरं आहेत. या ठिकाणी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत त्यांनी आपल्या परिसरात एखादे मंदिर उभारले आहे. त्यासाठी निधी ही सगळी मंडळी स्वत:हून गोळा करतात. त्यांचे वार्षिक उत्सव होतात. यासाठी शासन कुठलाही निधी देत नाही. एकाही ठिकाणचे मंदिर बंद पडले असे उदाहरण अपवाद म्हणूनही नाही. ग्रामीण भागात दुष्काळ असतानाही भागवत सप्ताह जोरात चालू आहेत. मंदिरांचे बांधकाम रखडले असे कुठे दिसत नाही. लोकांना गरज वाटते ती व्यवस्था ते वाट्टेल त्या परिस्थितीत टिकवून ठेवतात. मग त्याचप्रमाणे वाचन संस्कृतीसाठीही लोक प्रयत्न करतील आणि ती टिकवून ठेवतील. त्यासाठी शासनाचा अनुदानाचा आतबट्ट्याचा नोकरशाही पोसण्याचा अव्यापारेषू व्यापार पहिल्यांदा बंद झाला पाहिजे. शासनाची कुठलीही मदत न घेता वाचन संस्कृतीसाठी किमान काही पावले आपण उचलू शकतो. 

1. प्रत्येक कुटूंबाच्या पातळीवर किमान दोन वर्तमानपत्रे घेतली जावीत. एक इंग्रजी आणि एक मराठी. घरातील मोठी माणसे वाचत बसली आहेत हे दृश्य लहान मुलांच्या डोळ्यांना लहानपणापासून दिसू दे. म्हणजे त्यांच्या नकळतपणे त्यांच्यावर वाचनाचा संस्कार अजाणत्या वयात होईल. नियमित खरेदी करता येत नसेल तर किमान वाढदिवस, लग्नसोहळे, दिवाळी, दसरा अशा निमित्ताने तरी का होईना पुस्तके घरी खरेदी करून आणली जावीत. इतरांना भेट देण्यासाठी पुस्तकांचाच विचार करावा. शंभरापासून पाचशे रूपयांपर्यंतची महागडी फुले देण्यापेक्षा पुस्तक देण्यात यावे. 

2. शालेय पातळीवर इ. 5 वी ते 9 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘वाचक मंडळ’ स्थापन करून त्यांना चांगली पुस्तके दरमहा पुरवली जावीत. ही जबाबदारी शाळेजवळ निधी नसला तर शिक्षक, पालक, त्या परिसरातील इतर रहिवाशी, उद्योजक यांच्याकडून देणगी गोळा करून पार पाडली जावी. शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वेच्छा निधी पालकांकडून स्विकारून त्यातून हे शालेय ग्रंथालय विकसित केले जावे. 

3. आज महाराष्ट्रात अ वर्गाची 230 ग्रंथालये आहेत. ही ग्रंथालये म्हणजे ज्यांच्यापाशी किमान इमारत आहे, पूर्णवेळ नोकरवर्ग आहे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी छोटे सभागृह आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांची ग्रंथालये. अशा 500 ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून 500 वाचन केंद्रे विकसीत केली पाहिजेत. जिथे दर महिन्यात पुस्तकांवर कार्यक्रम, लेखक तुमच्या भेटीला, वाचकांनी केलेले रसग्रहण अश्या स्वरूपातील कार्यक्रम घेता येतील. ललित, अंतर्नाद, किशोर, साप्ताहिक साधना अशी वाङ्मयीन वैचारिक नियतकालिके जिथे उपलब्ध असतील. त्यातील लेखांवर वाचक चर्चा करू शकतील. साहित्य अकादमी सारख्या संस्थेने लेखकांवर माहितीपट (डॉक्युमेंटरी) बनविल्या आहेत. त्या दाखविल्या जातील. चांगल्या साहित्यकृतींवर चित्रपट जगभरात बनविले जातात. हे चित्रपट अशा केंद्रांमधून दाखविले जातील. प्रतिभावंत कविंच्या रचनांना आकर्षक अक्षरात लिहून त्याची चित्रं काढली जातात. (कॅलीग्राफि) अशा चित्रांची प्रदर्शने भरविता येतील. 

गेली 4 वर्षे महाराष्ट्र शासन जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरवित आहे. या ग्रंथ महोत्सवाच्या संयोजनात या वाचक केंद्रानी भरीव योगदान द्यावे. त्यांची मदत घेतली जावी. त्यांच्या सुचनांचा आदर केला जावा. 

वाचन संस्कृतीसाठी ट्रिपलचा  डोस  आवश्यक आहे. 1. घरात वृत्तपत्रे व काही निवडक पुस्तके उपलब्ध करून देणे. फुलांपेक्षा पुस्तकेच सप्रेम भेट म्हणून देणे. 2. इयत्ता 5 वी ते 9 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वाचक मंडळ स्थापणे 3. महाराष्ट्रभरात सार्वजनिक ग्रंथालये, महाविद्यालये, उच्च विद्यालये यांच्या मदतीने 500 वाचन केंद्र सक्रिय करणे. हा  ट्रिपलचा  डोस दिला  तरच वाचन संस्कृतीची तब्येत ठणठणीत राहण्यास मदत होईल. अन्यथा ती का मेली म्हणून परत आंबट चेहर्‍याने परिसंवाद घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पैसे खर्च होत राहतील. आणि तिच्यावर संशोधन करणार्‍या प्राध्यापकाच्या खिशात आठव्या नवव्या दहाव्या वेतन आयोगाची गलेलठ्ठ रक्कम जमा होत राहिल.     

  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद