अनधिकृत इमारती तुपाशी । झोपडपट्टी मात्र उपाशी ।।

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 21 मार्च 2016

महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत इमारतींना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला पण झोपडपट्टीच्या प्रश्र्नाला हात घातला नाही. आत्तापर्यंत गरीबांचा कैवार घेणारे, त्यांच्यासाठी मोर्चे काढणारे, शासनावर ताशेरे ओढणारे सर्व डावे पक्ष गुपगुमान बसून राहिले. या अनधिकृत इमारतींसोबतच अनधिकृत म्हणविल्या जाणाऱ्या झोपड्या अधिकृत करा अशी साधी मागणीही त्यांनी केली नाही. 

या सोयीच्या मौनातच सगळ्यांचा स्वार्थ सिद्ध होतो आहे.  सत्ताधाऱ्यांना ‘शेटजी भटजी’चा पक्ष म्हणून हिणविणे हा डाव्यांचा आवडता उद्योग. अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यात सर्वात जास्त फायदा कोणाला होणार? शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गाला. ज्याने मेहनतीने पैसा कमावला. शासनाला कर भरला. मोठ्या कष्टाने घर मिळवले. त्यासाठी कर्ज काढले. हे कर्ज कोणी दिले? तर अर्थातच बँकांनी. या बँकांमध्ये सगळ्यात मोठ्या युनियन कोणाच्या आहेत? अर्थातच कम्युनिस्टांच्या. 

बँकांचे सगळ्यात मोठे सुरक्षित ग्राहक म्हणजे नोकरदार. या नोकरदारांच्या संघटना कुणाच्या? तर परत त्याही डाव्यांच्याच. या नोकरदाराला घरासाठी कर्ज दे, त्याला गाडीसाठी कर्ज दे. तो नियमितपणे हप्ते फेडत राहतो. कसली झंझट नाही. काही किचकिच नाही. पगारातून हप्ते कटत राहतात. आता या मध्यमवर्गाने जे घर घेतले ते अधिकृत का अनाधिकृत हे बारकाईने पहायला कोणाला वेळ आहे? इमारतीला चटई क्षेत्र (एफ.एस.आय.) किती मंजुर आहे? प्रत्यक्ष किती वापर केलाय? कोण बघणार. कर्जाचे हप्ते वेळेवर मिळतायेत ना. मग काही चिंता नाही. 

म्हणजे हा निर्णय ज्या मुठभर लोकांच्या फायद्याचा आहे त्यातच इतरांचा स्वार्थ गुंतलेला असल्याने सारे चिडीचुप. बांधकाम क्षेत्रातील टोळ्या तर राजकीय पक्षांशी संधान साधून असतातच. तो पक्ष कुठलाही असो. राजकारण आणि बांधकाम व्यवसाय यांच्यातील साटेलोटे काही लपून राहिले नाही.

आता प्रश्र्न येतो की याच नोकरदारांकडे काम करण्यासाठी म्हणून जो मजूर येतो त्याचा. तो कुठून येतो? खेड्यात शेती फायद्याची राहिली नाही. शेतीचे वर्षानुवर्षे शोषण झाले. म्हणून सामान्य शेतकरी, गावगाड्यातील इतर पिचलेला वर्ग, दलित, मागास वर्गीय या सगळ्यांनी शहराकडे धाव घेतली. त्याला रहायला जागा मिळणे शक्यच  नव्हते. मग त्याने मिळेल तिथे पथारी टाकली. त्यावर जमेल तसा आसरा उभारला. त्याला वीज मिळाली, पाणी मिळाले, टिव्ही मिळाला, रेशनकार्ड मिळाले. पण ती जागा मात्र अधिकृत करून देण्याबाबत कोणी बोलले नाही.

 

बरं यातही दुट्टप्पीपणा बघा. सगळ्या नोकरदारांना आपल्या सोयीसाठी घराच्या जवळ राहणारा मजूर हवा आहे. कारण तो फार दुर गेला तर त्याच्या येण्या जाण्याच वेळ आणि त्यासाठी लागणारा पैसा सगळेच आपल्या बोकांडी बसेल. कारण तो काम काय करतो? तर आपल्याच घराची झाडपुस, आपल्याच बंगल्याची इमारतीची रखवाली, आपल्याच बागेची मशागत, आपल्याच घरात स्वयंपाक, आपल्याच दुकानात छोटे मोठे काम, आपल्याच गाडीचा चालक, रिक्षाचा  चालक वगैरे वगैरे. इतकंच काय पण या  अनधिकृत इमारतीच्या  बांधकामावर कोण काम करत होते? तो मजुर कुठे रहात होता?

म्हणजे एकीकडे सत्ताधारी जे की उघड उघड मध्यमवर्गाचे हितचिंतक आहेत आणि चळवळ करणारे विरोध करणारे डावे (कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे तर मी नावच घेत नाही कारण ते सरळ सरळ सत्तांध लोक आहेत. त्यांना कुणाशीच काहीच घेणे देणे नाहीत.) तेही परत याच मध्यमवर्गाचे हितचिंतक. मग आता जे गरीब आहेत, कष्टकरी आहेत त्यांच्यासाठी लढायचे कोणी? 

झोपडपट्टी तर पाहिजेच कारण काय तर त्यातून आपल्याला गरजेच्या असलेल्या मजुरांचा अखंड पुरवठा होत रहातो. पण त्या झोपडपट्टीचे प्रश्र्न मात्र सोडवायचे नाहीत.

शासनाने झोपडपट्टी उठवायची म्हणून स्वस्त घरांची योजना आणली. औरंगाबाद शहरात जे हडको आता वसले आहे तिथे अशी एका खोलीची ही घरे बांधली तेंव्हा त्याचा फायदा झोपडपट्टीवाले घेतील आणि प्न्नया घरात राहायला जातील अशी कल्पना होती. पण सरकारी नियम असे किचकट की कुणाही झोपडपट्टीवाल्याला ते घर मिळूच नये. त्याचा फायदा कमी उत्पन्न दाखवत काही मध्यमवर्गीयांनीच घेतला. तेंव्हा त्या घराचा हप्ता (इ.स.1986-87 ) जेमतेम रू.450/- इतका यायचा. आणि या एका खोलीच्या घराला भाडे मिळायचे रू.500/-. कितीतरी लोकांनी ही घरे मिळवली. भाडेकरू ठेवले. आणि परस्पर हप्त्याची सोय करून घेतली. पंधरा वीस वर्षात सगळ्या घराची किंमत परस्पर निघून गेली. या सगळ्या लोकांनी ही घरं विकून टाकली. हा संशोधनाचा विषय आहे. की ज्याने मूळ घर घेतले होते त्यापैकी किती जण आज त्या जागी रहात आहेत? ही घरं एका खोलीची हळू हळू दोन मजली झाली. त्यांनी हळूच घरासमोरच्या जागेवर ओटे घातले. संरक्षक भिंती बांधल्या. हळूच दुसरा मजला चढवला. हे सगळे चालू असताना शासकीय अधिकारी राजकीय नेते सर्व डोळ्यावर कातडे ओढून गप्प बसले. या घरांच्या परिसरात मोकळ्या जागी भरणाऱ्या अर्ध्या चड्डीतल्या शाखांवरही बाकी संस्कार करताना अतिक्रमण करू नये हा संस्कार मात्र कुणी केला नाही. याच परिसरात लाल झेंड्याच्या कार्यालयांतून क्रांतीची भाषा करणाऱ्यांनी अतिक्रमणाविरूद्ध क्रांतीचा कधी उच्चारही केला नाही. आता बोलणार तरी कोणाला? 

भरवश्याच्या म्हशीला टोणगा तसे जे सामाजिक कार्यात पुढे होते, चळवळी चालवित होते त्यांनी सगळ्यांनी मध्यमवर्गीयांच्या या महाराष्ट्रभरच्या जोरदार अतिक्रमण मोहिमेला छुपा पाठिंबा दिला. आणि आता या सर्व अतिक्रमणांना अधिकृत स्वरूप देऊन सगळे गप्पगार झाले. 

एखादा गाडेवाला रस्त्यावर गाडा लावतो आणि त्याला पोलिस दंडा मारून उठवतात, तो गयावया करत पाया पडतो. पोलिस त्याच्याकडूनच काही रूपये घेवून त्याला काही दिवस गप्प राह म्हणून सुचवतात. परत काही दिवसांनी तो गाडा  रस्त्यावर दिसतो. ती टपरी, ते फुलाचे दुकान परत उगवते. त्याला तो नाही तर आपण जबाबदार असतो. कारण तो तिथे असणे ही आपली गरज असते. 

अनधिकृत इमारती अधिकृत करायच्या असतील तर त्या इमारतींना लागणारी जी मजूरांची संख्या आहे त्याच्या प्रमाणात झोपडपट्ट्यांनाही संरक्षण द्यावे लागेल. 

ज्यांना कळवळा आला आहे अनधिकृत घरांत राहणाऱ्या घामाचे पैसे कमावणाऱ्यांचा, त्यांनी लक्षात ठेवावे या सगळ्यांच्यासाठी झोपडपट्टी राबते आहे. म्हणून हे सारे सुखाने आपल्या घरात राहू शकतात. घरात बसून पिझ्झा ऑर्डर करणाऱ्यांनी त्या पिझ्झावाल्या पोराला विचारावे तो कुठे राहतो. फ्लिपकार्ट वर कुठलीही वस्तु घरबसल्या मागवणाऱ्यांनी ते आणुन देणाऱ्याला पाणी पाजवून चहा देवून त्या माणसाला विचारावे बाबा कुठे राहतोस. घरबसल्या कुठेही जाण्यासाठी केंव्हाही टेक्सी मागवताच काही वेळातच तुमच्या घराच्या दाराशी कार घेवून येणाऱ्याला विचारावे बाबा राहतोस कोणत्या जागेत. कांदा महाग झाला की डोळ्यात पाणी आले म्हणणारे, तुरीची डाळ महागली की ओरडणारे, साखरेचे भाव जरा चढले की गहजब झाला असे समजणारे हे लक्षात घेत नाहीत की असे केल्याने शेती अजूनच मोडून पडते. आणि हे सगळे लोक शहरात येवून झोपडपट्टीचा भाग बनतात. अनधिकृत इमारतींचाच एक भाग अनधिकृत झोपडपट्टी आहे. झोपडपट्टी हे मुळात आपलेच पाप आहे हे मान्य होणार नाही तोपर्यंत हा प्रश्र्न सरळ सुटणार नाही.