स्वतंत्र मराठवाडा : तिसरी बाजू

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, १० एप्रिल २०१६ 

प्रा. दिनकर बोरीकर आणि प्रा. विजय दिवाण यांनी स्वतंत्र मराठवाडा राज्य या प्रश्र्नावर दोन बाजू समोर मांडल्या. एक तिसरी पण अतिशय वेगळी बाजू आम्ही समोर मांडतो आहोत. 

कुठल्याही राज्याची मागणी पुढे केली की तिचे समर्थन करताना अस्मितेचे मुद्दे पुढे केले जातात आणि विरोध करताना त्या राज्याला उत्पन्न नाही असे सांगितले जाते. यावरून सगळ्यांचा असा समज होतो की राज्य निर्मिती करत असताना त्या विभागाला उत्पन्न किती याचाच विचार करतात की काय? 

या दोन्ही प्रश्र्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. कुठलेच राज्य निर्माण केले गेले तेंव्हा त्या राज्याचे स्वतंत्र उत्पन्न किती याचा विचार केला गेला नाही. राज्यांची निर्मिती होत असताना काही एक प्रशासकीय मुद्दे तपासले गेले. त्या त्या वेळच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विचार केला गेला. पण एकाही प्रदेशाच्या स्वतंत्र उत्पन्नाचा विचार केल्याचा एकही पुरावा नाही. आज भारतातले कुठलेही राज्य आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नाही. 

त्या प्रदेशातील खनिज संपत्ती, पाण्याचे स्त्रोत, नैसर्गिक साधन संपत्ती यावरही अधिकार सांगून दिशाभूल केली जाते. झारखंडला खनिज संपत्ती आहे म्हणून त्यावर केवळ झारखंडच्या लोकांचा हक्क आहे का? छत्तीसगड मध्ये जंगल आहे याचा अर्थ त्या जंगलावर केवळ त्या आदिवासींचा हक्क आहे का? 

मुंबईला एका कंपनीचे मुख्यालय आहे. ही कंपनी भारतातच नव्हे तर जगभर कारभार करते. पण कर भरायची वेळ आली की कार्पोरेट मुख्यालय आहे म्हणून मुंबईला सगळा कर एकत्रित रित्या भरला जातो. मग हा कर म्हणजे केवळ मुंबई प्रदेशाचे उत्पन्न आहे का? 

तीन मुद्दे प्रादेशिक म्हणून कालपर्यंत आपण गृहीत धरत होतो. त्यांच्याबाबत आपल्याला आता दृष्टीकोन बदलावा लागणार आहे. 

1. रेल्वे- रस्ते- वीज 

रेल्वे, रस्ते, वीज हे विषय आता राज्याच्या किंवा एखाद्या प्रदेशाच्या आखत्यारीत ठेवून भागणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कुणी कोणत्या प्रदेशाचा कितीही अभिमानी असो, गरज पडली  की माणूस आपली सोय पाहतो. मराठवाड्यात रहायचे म्हणून हट्ट करणारा उस्मानाबाद जिल्हा, कुणी गंभीर आजारी असले की तातडीने सोलापुरचा दवाखाना गाठतो. लातूरचा व्यापारी बीदर किंवा नांदेडचा व्यापारी निजामाबादला धाव घेतो. त्यावेळी हा प्रदेश आपल्या राज्यात आहे की नाही हे पहात नाही. यासाठी वाहतुकीची साधने चांगली असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मराठवाड्यात नाशिकहून येणारा रस्ता नांदेडपर्यंत करून चालत नाही. तो पुढे निजामाबादला न्यावाच लागतो.कर्नाटकच्या विजापूरहून सोलापुरमार्गे उस्मानाबाद बीड करत औरंगाबादला आलेला महामार्ग धुळ्याहून मध्यप्रदेशात न्यावाच लागतो.  हेच रेल्वेचे आहे. मुदखेडची मोगऱ्याची काकड्याची फुलं हैदराबादला आणि लिंबू अमृतसरला न्यायचे असेल तर थेट रेल्वेची सोय लागते. त्यासाठी मध्ये येणाऱ्या विविध राज्यांनी विविध पद्धतीनं अडथळे आणले तर कसे जमेल? वीजेच्या बाबतीतही आता राज्य म्हणून विचार करता येणार नाही. काही प्रदेश असे असतील की त्या ठिकाणी वीज तयार होण्याला अनुकूल वातावरण परिस्थिती आहे पण त्या ठिकाणी त्याची मागणी नाही. (उदा. उत्तराखंड) मग अशा ठिकाणची वीज ज्या ठिकाणी मागणी आहे तिथपर्यंत न्यावी लागेल. जिथे मागणी असेल तिथे वीज तयार करणे  परवडणारे नसेल तर अशावेळी केवळ प्रादेशिक विचार करून भागेल का?  

2. पाणी 

पाण्याचा प्रश्र्न आता देशपातळीवर गंभीर बनला आहे. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्प असो किंवा अजून कुठलाही प्रकल्प असो याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. तज्ज्ञांनी त्यासाठी योजना आखावी. आख्ख्या भारतात एकही अशी मोठी नदी नाही की जी ज्या राज्यात उगम पावते आणि त्याच राज्यात समुद्राला जाउन मिळते. पाण्यासाठी राज्य किंवा प्रदेश असा सुटा सुटा विचार करून चालणार नाही. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती (कश्मीर किंवा चेन्नाईचा नुकताच आलेला महापुर) त्यावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरूनच हालचाल करावी लागते. निर्णय घ्यावे लागतात. पैसा खर्च करावा लागतो. ही बाब एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीतली नाही.

3. कर रचना

संसदेच्या आधिवेशनात सध्या सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.). हे विधेयक सध्या मान्यतेविना पडून आहे. सर्व देशभर समान पद्धतीनं कर रचना असावी  अशी मागणी पुढे आलेली आहे. आणि त्यावर साधारण सगळ्यांचे एकमत आहे. राजकारणाचा भाग म्हणून कॉंग्रेसने आडवा आडवी करणे वेगळे. पण तत्वश: सगळे व्यापारी, उद्योजक, अर्थशास्त्रज्ञ, विचारवंत भारत एक सामायिक बाजारपेठ असावी, एकच कररचना असावी, सगळीकडून सगळीकडे जाण्यासाठी रस्ते असावेत, वेगवान रेल्वेचे मोठे जाळे असावे, नियमांमध्ये सुसूत्रता असावी या मताला आलेले आहेत.

अशा स्थितीत आपण ज्या अर्थाने राज्य म्हणत आहोत ते तसे आता उरणार आहे का? 

मराठवाड्यात उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. इथून कुठलाही खटला सरळ दिल्लीला जातो. मग या कृतीमुळे मराठवाडा इतर महाराष्ट्रापासून तुटला का? नागपुरहून खटले दिल्लीला जातात. त्यासाठी काही अडचण मुंबईला वाटली का? 

न्यायालयाचे क्षेत्र ठरवताना महसुलाचे जे विभाग आहेत त्यांचेही निकष पाळले गेले नाहीत. धुळे, नंदूरबार, जळगाव आणि अहमदनगर हे चार जिल्हे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला जोडले. पण त्याच विभागातल्या नाशिकने मात्र येण्यास नकार दिला. नाशिक मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच क्षेत्रात राहिले. काही अडचण आली का? 

विद्यापीठाचा विचार करताना अहमदनगर पुण्याला जोडलेले आहे. म्हणजे महसुलासाठी नाशिक, विद्यापीठासाठी पुणे, न्यायासाठी औरंगाबाद अशी अहमदनगर ची विभागणी प्रशासनाने केली. काही कुठे अडचण निर्माण झाली का? 

हे सगळे विषय प्रशासनाची सोय पाहून किंवा काळाप्रमाणे निर्माण झालेल्या गरजांचा विचार करून घेतले गेले आहेत. भविष्यात घेतले जावेत ही अपेक्षा आहे. संयु्क्त  महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेंव्हा महाराष्ट्राची जी लोकसंख्या होती ती आता एकट्या मराठवाड्याची आहे. शासकीय पातळीवर खर्च करावयाचा निधी हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावयाचा असतो. यात त्या लोकांचे उत्पन्न किती हा विषयच येत नाही. खनिज संपत्ती, नैसर्गिक साधन संपत्ती, कर हे सगळे शेवटी देश पातळीवर एकत्रित केले जातात. आणि मगच त्यांचे वितरण होते. 

सगळ्यात शेवटचा मुद्दा तंत्रज्ञानाचा आहे. तंत्रज्ञानाने पूर्वी आपण ज्या अंतरांचा, सीमांचा विचार करायचो ती पूर्णपणे निष्फळ ठरवली आहेत. ऑनलाईन एखादी पँट कुणी तरूण मुलगा मागवतो, अमेझॉन किंवा अजून कुठली कंपनी ती आणून देते. आणून देणाऱ्या माणसाला पैसे देवून ही तरूण पिढी मोकळी होते. आता ही पँट कुठे तयार झाली? हे शो रूम कुठे आहे? त्याला कोणत्या महानगर पालिकेने  कोणत्या राज्य सरकारने कोणता कर लावला? हे पैसे त्या माणसाने मुळ कंपनीला कसे पाठवले? याची पारंपारिक दृष्टीने उत्तरे शोधणं शक्यच  नाही. 

केवळ मराठवाडाच नाही तर महाराष्ट्राचे सोयीप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्र, पश्र्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि मुंबई परिसरातील 8 महानगरपालिकांचे (ठाणे, नवी मुंबईसह.. गंमतीत सांगायचे तर जिथपर्यंत वडापाव खातात ती मुंबई) बृहन्मुंबई अशी सहा राज्ये झाली पाहिजेत. यात कुठलाही प्रादेशीक अभिनिवेश नाही. यात कुठलाही उत्पन्नाचा संबंध नाही. ही प्रशासकिय व सामान्य जनतेची सोय आहे. 2004 च्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणांवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. आधीचे मतदारसंघ नाहिसे झाले आणि नविन निर्माण झाले. त्याही वेळी लोकांनी अशीच कुरकुर केली होती. पण काहीही घडले नाही. तीन निवडणुका बिनबोभाट पार पडल्या. तेलंगणा राज्य नुकतेच निर्माण झाले आहे. त्यावरूनही भरपूर कुरकुर केल्या गेली. नविन राज्य, नविन जिल्हा, नविन तालुका, नविन महानगर पालिका, नगर पालिका यांची निर्मिती करताना केवळ ऐतखाउ सुस्त प्रशासन वाढवून काहीही होणार नाही. त्यासाठी आधुनिक, काळाला अनुकूल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे गतिमान किमान आणि नेटके प्रशासन आणावे लागणार आहे. आहे त्याच महाराष्ट्राचे छोटे छोटे तुकडे करून काहीच होणार नाही. ही छोटी राज्ये नव्या दृष्टीने निर्माण करावी लागणार आहेत. इथला मुख्यमंत्री इथला राज्यपाल प्रचंड मोठ्या बंगल्यात राहणार, कारण नसताना गाड्यांचा ताफा त्याच्या आगेमागे पेट्रोल डिझेल जाळत फिरणार असे यापुढे जमणार नाही. जर्मनीच्या राष्ट्राध्यक्षा एका साध्या अपार्टमेंटमध्ये राहतात. मग आमच्या या छोट्या राज्याचा मुख्यमंत्रीही तसा राहिला तर काय बिघडते?  

हा वेगळा विचार करणार नसाल तर तूंम्ही जूनी शासकीय यंत्रणा घेउन खेळत बसा. नविन पिढी शासन नावाच्या न बदलणाऱ्या ढिम्म यंत्रणेला वळसा घालून आपल्या प्रगतीसाठी पुढे निघून गेलेली आपल्याला पहायला भेटेल. 

श्रीकांत उमरीकर, जनश्नती वाचक चळवळ, औरंगाबाद