मराठवाडा साहित्य संमेलनात स्वतंत्र मराठवाड्याचा ठराव येणार का?

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 4 एप्रिल 2016

सदतिसावे मराठवाडा साहित्य संमेलन जालना येथे 9-10 एपिल रोजी संपन्न होते आहे. याच जालन्यात मागच्याच महिन्यात महाराष्ट्राचे तेंव्हाचे महाअधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांनी ‘मराठवाडा ,मुक्ती मोर्चा’च्या कार्यक्रमात स्वतंत्र मराठवाडा राज्याचा विषय छेडला. शासकीय पदावरील व्यक्तीने  असे काही बोलणे म्हणजे गदारोळ हा होणारच. तेंव्हा तसा तो झालाही. विधानसभेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन चालू आहे. तेंव्हा यावरून गदारोळ करून भाजपाला अडचणीत आणता येईल अशी योजना विरोधकांनी नव्हे तर सत्तेतच राहून विरोध करण्याची अजब खेळी करणाऱ्या शिवसेनेने आखली. शिवसेना किंवा इतर विरोधक हे विसरले की श्रीहरी अणे हे निष्णांत कायदेतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी आधीच राजीनामा दिला आणि विरोधकांना तोंडावर पाडले. याच मराठवाड्याच्या प्रश्र्नावर जालन्यात होणाऱ्या साहित्य संमेलनात ठराव घेण्यात यावा अशी मागणी जालन्यातीलच मराठवाडा मुक्ती मोर्चाने केली आहे.

आता मराठवाडा साहित्य परिषद काय भूमिका घेणार? स्वतंत्र मराठवाड्याचा पुरस्कार करावा तर अडचण कारण ही साहित्य परिषद अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचा एक हिस्सा आहे. स्वतंत्र मराठवाड्याला विरोध करावा तर सर्वसामान्य जनता जी की विकासाच्या प्रश्र्नावर सध्याच्या संयुक्त  महाराष्ट्रावर नाराज आहे तीचा रोष ओढून घ्यावा लागेल.

काहीच न बोलावे तर आत्तापर्यंत विविध विषयावर काही संबंध नसतानाही परिषदेने ठराव घेतले ते कशासाठी असा प्रश्र्न निर्माण होणार. उदा. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव सतत साहित्य संमेलनात घेतल्या जात होता. आता हा विषय साहित्याशी संबंधीत आहे का? बेळगांव कारवार निपाणीसह मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामिल झालाच पाहिजे असा ठराव सतत साहित्य संमेलनात घेतल्या गेला. 

ठराव घ्यावा किंवा न घ्यावा याही पेक्षा साहित्य महामंडळांचे पदाधिकारी, परिषदांचे पदाधिकारी, इतर महत्त्वाचे लेखक हे सामाजिक राजकीय प्रश्र्नांबाबत जाहिररित्या काय भूमिका घेतात? हा महत्त्वाचा प्रश्र्न आहे. सामाजिक प्रश्र्नांसाठी कितीवेळा साहित्यीक रस्त्यावर उतरतात? 

उद्या जालन्याच्या साहित्य संमेलनात मराठवाडा साहित्य परिषदेने ठराव केला की मराठवाडा स्वतंत्र नको. संयु्क्त  महाराष्ट्रात आहे ते ठिक आहे. लगेच प्रश्र्न निर्माण होतो. मग जर या संयुक्त  महाराष्ट्रासाठी काही एक निदर्शने करावयाची आहेत, निवेदन द्यायचे आहे, उपोषण करायचे आहे तर हे साहित्य परिषदेचे पदाधिकारी रस्त्यावर उतरणार आहेत का?  किंवा स्वतंत्र मराठवाड्याच्या बाजूने ठराव केला तर हे आंदोलन करणार आहेत का?

बहुतांश साहित्यीक अशी पळपुटी भूमिका घेतात की लेखकाचे काम लिहीणे आहे. त्याच्यावर इतर ओझे टाकल्या जावू नये. असे बोलणे हे केवळ अर्धसत्य आहे. लेखकाचे काम लिहीणे आहे हे अगदी बरोबर. मग लगेच दुसरा प्रश्र्न पुढे येतो. हे लेखक स्वतंत्र मराठवाडा किंवा संयुक्त महाराष्ट्र या कुठल्याही एका बाजूवर काही लिहीणार तरी आहेत का? वैचारिक मांडणी ही अतिशय वेगळी बाब आहे. ललित साहित्यात तरी याचे चित्रण उमटणार आहे का? 

1948 ला मराठवाडा निजामाच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला. आज 65 वर्षे उलटली. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या  कलाकृती वगळल्या तर या मराठवाड्याची वेदना साहित्यात का उमटली नाही? मराठवाडाच कशाला, संयुक्त  महाराष्ट्र अस्तित्वात आला तेंव्हा किती भले झाले असे ज्यांना वाटते त्यांनी तरी याचे प्रतिबिंब साहित्यात उमटवले का?

मराठवाडा हा पूर्णत: कृषीप्रधान प्रदेश आहे. या विभागात सर्वात जास्त कापूस पिकतो. या कापसाचे मराठवाड्यातील गेल्या चार वर्षातील सरासरी उत्पन्न 4 हजार कोटी रूपये आहे.  याच कापसाचा तागा केला तर त्याची किंमत होते जवळपास 8 हजार कोटी. मराठवाड्यात जवळपास सुतगिरण्या नाहीत. याच सुताचे कापड केले तर त्याची किंमत होते 25 हजार कोटी रूपये. म्हणजे मराठवाड्याच्या 4 हजाराच्या कापसावर पुढे 25 हजाराची मोठी उलाढाल होते. ही गोष्ट स्वतंत्र भारतातील मी सांगतो आहे. स्वातंत्र्य पूर्व काळातील नाही. भारतातून कच्चा माल इंग्लंडला जातो आणि पक्का होवून पाचपट किंमतीने भारतात परत येतो ही भाषा आपण पूर्वी ऐकली. ती आजही तशीच खरी आहे. फक्त  भारता ऐवजी मराठवाडा (आणि विदर्भही) शब्द वापरायचा. आणि इंग्लंड येवजी पश्र्चिम महाराष्ट्र मुंबई हा शब्द टाकायचा. फरक काहीच नाही.

कापसाप्रमाणेच सर्वात जास्त कुठलं पीक या मराठवाड्यात येत असेल तर ते आहे ग्रामीण सहित्याचे. मग या ग्रामीण साहित्यीकांना या मराठवाड्याची ही वेदना का नाही अशा पद्धतीनं मांडावी वाटली? साहित्य संमेलनात ठराव येईल किंवा येणारही नाही. पण साहित्यात हे केंव्हा येणार? गावातला व्यापारी गावातून 1700 रूपयाचा कापूस तालुक्याला  नेउन 2500 ला विकतो हे कादंबरीत मांडणाऱ्याला हाच तालुक्याचा  कापूस परदेशात 6800 ला जातो हे कसे दिसत नाही? 

ज्या जालन्यात साहित्य संमेलन होत आहे त्या जालन्यात डाळींचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालतो.  पोलादाचे कारखाने जालन्याला मोठ्या प्रमाणावर आहेत. लोखंड वाहून नेणारे ट्रक येताना रिकामे यायच्या ऐवजी सोबत डाळ आणतात. स्वस्त वाहतुकीचा  जालन्याच्या दालमिल उद्योगाला फायदा होतो. ही शेतमालाच्या व्यापाराची गुंतागुंत किती ग्रामीण लेखकांना कळते? मांडता येणे तर फार पुढचा टप्पा झाला. 

या साहित्य संमलनाच्या आयोजनाबाबत दोन गंभीर मुद्दे समोर येत आहेत. मराठवाड्यात भयानक दुष्काळ असताना, पाण्याची भिषण टंचाई असताना संमेलन घेण्याचा अट्टाहास का? दोन चार महिन्यांनी हे संमेलन घेतले असते तर असे काय बिघडले असते? बीड जिल्ह्यातील मुलींनी आपल्या बापाला सांगितले की या वर्षी आम्हाला लग्नच नाही करायचं. दुष्काळ सरू द्या. मग बघु लग्नाचे. कोवळ्या वयातल्या मुलींना जी समज आहे ती साहित्य परिषदेच्या बुजूर्गांना नाही का? 

दुसरा मुद्दा आहे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. दत्ता भगत यांच्याबाबत. भगत ज्येष्ठ लेखक आहेत. त्यांना अखिल भारतीय नाट्य परिषदेने, नांदेड येथे संपन्न झालेल्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद सन्मानाने बहाल केले होते (निवडणुक न होता. बिनविरोध.) मग असे मोठे पद सन्मानाने ज्याला मिळाले आहे त्या ज्येष्ठ साहित्यीकास ‘मराठवाडा’ संमेलनाचे अध्यक्षपद देण्याचे औचित्य काय? आणि भगतांनी तरी ते का स्विकारले? 

साहित्य संमेलनातील ठराव हा केवळ उपचार राहिला आहे. स्वतंत्र मराठवाड्याचा ठराव घेतला काय किंवा त्याला विरोध केला काय याने काहीच फरक पडणार नाही. आजतागायत एकाही ठरावावर मतदान झाले नाही. प्रत्येकवेळी ठराव कार्यकरिणीत केले जातात. समारोपाच्या सत्रात ते वाचले जातात. उपस्थित जे लोक आहेत त्यांना याच्याशी काहीही देणेघेणे नसते. अखिल भारतीय असो की मराठवाडा संमेलन असो एकाही ठरावावर कोणी आक्षेप घेतला, त्यावर मांडवात उपस्थित आहेत त्या रसिकांचे मतदान घ्या अशी मागणी केली असे घडले नाही. केवळ उपचार म्हणून ठराव घेतले जातात. त्याची कुणी कसल्याच प्रकारची दखल घेत नाही. अगदी साहित्य परिषदेच्या कार्यकारीणी सदस्यांनाही विचारले की हे ठराव चर्चेला आले असताना तूमचे काय मत होते तर त्यांना एक अक्षरही बोलता येणार नाही. 

तेंव्हा जालन्याच्या साहित्य संमेलनात स्वतंत्र मराठवाड्याचा ठराव येवो किंवा संयुक्त महाराष्ट्रातच राहण्याचा येवो, कुणालाच काही फरक पडणार नाही. फक्त  सरकारी कामासारखे साहित्य परिषदेच्या दप्ततरात फाईलमधल्या कागदांची संख्या वाढेल इतकेच. 

 श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनश्नती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.