दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 10 डिसेंबर 2013
कालच्या ज्ञानोबांनी जनतेस भक्तिमार्गाला लावले. ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभाव, चांगदेव पासष्टी लिहीली. भिंत चालवली. रेड्यामुखी वेद वदवले. इ.इ. हे काही कुणाला सांगायची गरज नाही. ज्ञानेश्वरांचे गाव पैठणजवळचे आपेगांव. त्यांना आपल्या आजूबाजूला जे शेतकरी आहेत त्यांची दयनिय अवस्था दिसत होती. त्यांनी त्यांच्या परिभाषेत शेतकर्याचे दु:ख मांडले.
रात्रं दिवस वहातसे चिंता ।
केशव धडौता होईन मी ॥
खिरजट घोंगडे फाटके ते कैसे ।
वेचिले तैसे भोगिजे ॥
वित्त नाही गाठी जिवित्वा आटी ।
उघडी पाठी हीव वाजे ॥
घोंगडे देईल तो एक दाता ।
रखुमादेविवरा मागो रे आता ॥
शेतकर्याची दयनीय अवस्था वर्णन करून वीटेवरी उभा असलेला आपल्याला देईल तेंव्हा त्यालाच मागू अशी मांडणी केली. ती सगळी त्या काळाला शोभणारीच होती. कालचे ज्ञानोबा कवी होते म्हणून त्यांनी ओवी लिहीली. पण आज जर ज्ञानोबा असते तर? त्यांनी काय केले असते शेतकर्यासाठी?
आजच्या एका ज्ञानोबाने मात्र एक अतिशय साधी पण वेगळीच कृती करून कुणब्यास सुख समाधान देण्याचे काम केले आहे. आजच्या युगातील हा ज्ञानोबा कवी नाही. उस्मानाबादचे ज्ञानोबा मोरे हे तेरणा महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. मित्रांसोबत रामलिंग डोंगरात नियमित फिरायला जाण्याचा त्यांचा परिपाठ. या फिरण्या फिरण्यात गप्पा मारण्यात एक विचार त्यांच्या डोक्यात आकाराला आला. नुसतं बोलणे फिरणे यापेक्षा काहीतरी कृती आपण केली पाहिजे. मग त्यातून बचत गटाची कल्पना पुढे आली. बचत गट राहिला मागे मग सहकारी पतपेढी मुर्तरूपात सुरू झाली. प्रभात पतपेढी एक लाख चाळीस हजाराच्या भांडवलात सुरू झाली. पाचशे रूपये भाड्याने एक गाळा त्यांनी घेतला, पाचशे रुपये महिन्याने एका होतकरू मुलास कामाला लावले. ही पतपेढी शासनाच्या कुठल्याच योजनेत सुरू झाली नसल्याने व शिवाय सहभागी सगळे अगदी साधारण कुटूंबातली माणसे असल्याने काटकसरीने काम सुरू झाले.
हे आजच्या काळातले ज्ञानोबा पडले अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक. तेंव्हा त्यांना डोक्यातले विचार शांत बसू देईनात. स्वत:ची शेती असल्याने शेतमालाबाबत ते विचार करायला लागले. शेतीतली मेहनत जो शेतकरी करतो त्याच्या हातात शेतमाल विक्रीची सुत्रे अजिबात नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. शेतकर्याचा माल एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतो व त्याचे भाव पडतात. काही काळात हे भाव चढे होतात तेंव्हा शेतकर्याकडे मालच शिल्लक राहिला नसतो.
याची दोन साधी कारणं जी शेतकरी चळवळीत मांडली गेली होती ती ज्ञानोबा मोरे यांनी समजून घेतली. शेतकर्याकडे आर्थिक ताकद नसते शिवाय माल ठेवायला जागा नसते. परिणामी तो जास्त काळ माल जवळ ठेवू शकत नाही. यासाठी आंदोलन, रस्ता रोको, रेल रोको, मोर्चा हे सोडून अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने काय केले पाहिजे? आजच्या काळात आंदोलन चळवळी कशाप्रकारे केल्या पाहिजेत? जर बाजारवादी व्यवस्थेचे दिवस असतील तर डोक्याने नसून खिश्याने विचार केला पाहिजे हे सुत्र ज्ञानोबा मोरे यांना लक्षात आले.
त्यांनी तेरणा साखर कारखान्याचे गोदाम वीस हजार रूपये महिना या दराने भाड्याने घेतले. या गोदामात शेतकर्याचे धान्य साठवायला सुरवात केली. शेतकर्याने आपल्या शेतातील धान्य इथे आणून ठेवायचे. लगेच त्याला बाजारभावाच्या 80 टक्के इतकी रक्कम रोख स्वरूपात देण्याची व्यवस्था पतपेढीद्वारे केली. आणि काही दिवसात मालाला जरा जास्त भाव मिळतो आहे असे दिसताच तसे शेतकर्याला सांगितले. शेतकर्यांनी आपला माल जास्तीच्या दराने बाजारात विकला. मागच्यावर्षी सोयाबीनच्या एका पोत्यामागे (100 किलो म्हणजे एक क्विंटल) पाचशे रूपये जास्तीचे शेतकर्यांना मिळाले. या सगळ्यासाठी पतपेढीने शेतकर्यांकडून 180 रूपये खर्चापोटी घेतले. शिवाय धान्याचा विमाही काढला गेला. (वार्षिक खर्च 38 हजार रूपये)
या वर्षी सोयाबीनला एक हजार रूपये जास्तीचे मिळत आहेत. त्यांच्याकडे 6000 क्विंटल पेक्ष जास्त धान्य आजच जमा झाले आहे. सरळ साधा हिशोब आहे. या आधुनिक ‘ज्ञानोबा’ मुळे उस्मानाबादच्या शेतकर्याकडे जास्तीचे साठ लाख रूपये जमा झाले. म्हणजे हे गोदाम नसले असते तर या शेतकर्यांना जितकी रक्कम मिळाली असती त्यापेक्षा जास्तीचे साठ लाख रूपये उस्मानाबादच्या बाजारात आले. म्हणजेच लोकांची क्रयशक्ती तेवढी वाढली. यासाठी त्यांना आलेला खर्च आहे अकरा लाखाच्या जवळपास.
या सगळ्या प्रकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कुठेही शासनाची योजना नाही. कुठेही सुट-सबसिडी नाही. शेतकरी चळवळीत एक घोषणा होती. ‘सुट सबसिडीचे नाही काम । आम्हाला हवे घामाचे दाम ।’ साधा माणूस काय करू शकतो याचे जिवंत उदाहरण ज्ञानोबा मोरे यांनी समोर ठेवले आहे.
महाराष्ट्रात शेतमालावर किमान प्रक्रिया करणे, त्यांची साठवणूक करणे, त्याची विक्री करणे यात अनंत अडचणी शासनाने उभ्या करून ठेवल्या आहेत. यात कुणी भांडवली गुंतवणूक करायला तयार नाही कारण केंव्हाही शासनाची लहर फिरली की सगळे धोरण बदलते व गुंतवणूक करणाराचे नुकसान होते.
कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटितून फळे व भाजीपाला यांना वगळण्याचे सुतोवाच महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्र्यांनी केले आहे. पण अजून तसा काहीच ठोस निर्णय शासनाने घेतला नाही.
ज्ञानोबा मोरे यांनी सहकारी तत्त्वावर हा उपक्रम उभारला. त्याला शेतकर्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. अडचण अशी असते की जेंव्हा दुसरीकडे असं काही लोक करू पाहतील तेंव्हा त्यात असंख्य अडथळे उभे केले जातात. सामान्य माणूस यामुळे निराश होतो. व हाती घेतलेले काम थोडीफार झिज सहन करून सोडून देतो.
शेतकर्यांनी आपल्या शेतातील भाज्या जर ग्राहकांना सरळ विकल्या तर शासनाच्या का पोटात दुखतं? आपल्या उसाचा गुळ काढला तर असा कोणता देशद्रोह त्यानं केला असं होतं?
एकेकाही बजाजची स्कुटर (चेतक) विकत घ्यायचं म्हटलं तर भारतीय पैसे चालायचे नाहीत. त्यासाठी अमेरिकन डॉलर लागायचे. कारण ही गाडी पूर्णपणे निर्यात करण्यासाठीच तयार केली होती. आणि त्यासाठी शासनाने नको ती आणि नको तेवढी मदत प्रोत्साहन बजाजला दिले होते. पण आमचा बजरंग जेंव्हा आपल्या शेतातला कापूस परदेशात पाठवतो म्हणतो तेंव्हा मात्र शासन लगेच त्याच्यावर बंदी आणते. बजाजची चेतक स्कुटर विकली की शासनाला डॉलर मिळायचे आणि कापूस विकला की काय चिंचोके मिळायचे? याचं उत्तर शेतकर्याच्या पोटी जन्मलेले जे राज्यकर्ते आहेत ते आजही द्यायला तयार नाहीत.
ज्ञानोबा मोरे यांच्यामुळे उस्मानाबादच्या बाजारपेठेत जास्तीचे पैसे शेतकर्यांकडे आले. त्याचे निश्चितच चांगले परिणाम शेतीउद्योगावर दिसतील. धान्याच्या साठवणूकीची अशी गोदामे (खासगी, कुठल्याही शासकीय योजनेखाली नको) उभी राहिली तर शेतमालाच्या भावात जो चढउतार होतो त्यावर शेतकर्याचा अंकूश राहिल.
फळे आणि भाजीपाला या बाबत तर भयानक स्थिती आहे. जवळपास 40 टक्के इतका माल साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे सडून नासून जातो. म्हणजे जर हा शेतमाल साठवायची यंत्रणा खासगी क्षेत्राला उभारू दिली तर आजच्या किमतीतच जवळपास दुप्पट फळे व भाजीपाला उपलब्ध होईल. म्हणजेच जवळपास त्याचे भाव अर्ध्याने उतरतील.
हे साधे आकडे जितके साधे वाटतात तितके ते नसतात. कारण सरळ आहे त्यांच्याशी खेळणार्यांचे सगळे स्वार्थ त्यात अडकलेले असतात. पोशिंद्यांची लोकशाही असा एक शब्दप्रयोग मा. शरद जोशी यांनी केला होता. ज्ञानोबा मोरे यांची कृती म्हणून पोशिंद्यांच्या लोकशाहीच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे असे मला वाटते.
(ज्ञानोबा मोरे यांना संपर्क साधायची खुप जणांची इच्छा असेल. त्यांचा नंबर त्यांच्याच परवानगीने मी देतो आहे. जरूर त्यांच्याशी बोला. 9423340092. पत्रकार राहूल कुलकर्णी यांनी पहिल्यांदा ज्ञानोबा मोरे यांची दखल टिव्ही चॅनल एबीपी माझा वर घेतली. त्यांनीही या लेखासाठी सहकार्य केले. त्यांचे आभार)
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575
कालच्या ज्ञानोबांनी जनतेस भक्तिमार्गाला लावले. ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभाव, चांगदेव पासष्टी लिहीली. भिंत चालवली. रेड्यामुखी वेद वदवले. इ.इ. हे काही कुणाला सांगायची गरज नाही. ज्ञानेश्वरांचे गाव पैठणजवळचे आपेगांव. त्यांना आपल्या आजूबाजूला जे शेतकरी आहेत त्यांची दयनिय अवस्था दिसत होती. त्यांनी त्यांच्या परिभाषेत शेतकर्याचे दु:ख मांडले.
रात्रं दिवस वहातसे चिंता ।
केशव धडौता होईन मी ॥
खिरजट घोंगडे फाटके ते कैसे ।
वेचिले तैसे भोगिजे ॥
वित्त नाही गाठी जिवित्वा आटी ।
उघडी पाठी हीव वाजे ॥
घोंगडे देईल तो एक दाता ।
रखुमादेविवरा मागो रे आता ॥
शेतकर्याची दयनीय अवस्था वर्णन करून वीटेवरी उभा असलेला आपल्याला देईल तेंव्हा त्यालाच मागू अशी मांडणी केली. ती सगळी त्या काळाला शोभणारीच होती. कालचे ज्ञानोबा कवी होते म्हणून त्यांनी ओवी लिहीली. पण आज जर ज्ञानोबा असते तर? त्यांनी काय केले असते शेतकर्यासाठी?
आजच्या एका ज्ञानोबाने मात्र एक अतिशय साधी पण वेगळीच कृती करून कुणब्यास सुख समाधान देण्याचे काम केले आहे. आजच्या युगातील हा ज्ञानोबा कवी नाही. उस्मानाबादचे ज्ञानोबा मोरे हे तेरणा महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. मित्रांसोबत रामलिंग डोंगरात नियमित फिरायला जाण्याचा त्यांचा परिपाठ. या फिरण्या फिरण्यात गप्पा मारण्यात एक विचार त्यांच्या डोक्यात आकाराला आला. नुसतं बोलणे फिरणे यापेक्षा काहीतरी कृती आपण केली पाहिजे. मग त्यातून बचत गटाची कल्पना पुढे आली. बचत गट राहिला मागे मग सहकारी पतपेढी मुर्तरूपात सुरू झाली. प्रभात पतपेढी एक लाख चाळीस हजाराच्या भांडवलात सुरू झाली. पाचशे रूपये भाड्याने एक गाळा त्यांनी घेतला, पाचशे रुपये महिन्याने एका होतकरू मुलास कामाला लावले. ही पतपेढी शासनाच्या कुठल्याच योजनेत सुरू झाली नसल्याने व शिवाय सहभागी सगळे अगदी साधारण कुटूंबातली माणसे असल्याने काटकसरीने काम सुरू झाले.
हे आजच्या काळातले ज्ञानोबा पडले अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक. तेंव्हा त्यांना डोक्यातले विचार शांत बसू देईनात. स्वत:ची शेती असल्याने शेतमालाबाबत ते विचार करायला लागले. शेतीतली मेहनत जो शेतकरी करतो त्याच्या हातात शेतमाल विक्रीची सुत्रे अजिबात नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. शेतकर्याचा माल एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतो व त्याचे भाव पडतात. काही काळात हे भाव चढे होतात तेंव्हा शेतकर्याकडे मालच शिल्लक राहिला नसतो.
याची दोन साधी कारणं जी शेतकरी चळवळीत मांडली गेली होती ती ज्ञानोबा मोरे यांनी समजून घेतली. शेतकर्याकडे आर्थिक ताकद नसते शिवाय माल ठेवायला जागा नसते. परिणामी तो जास्त काळ माल जवळ ठेवू शकत नाही. यासाठी आंदोलन, रस्ता रोको, रेल रोको, मोर्चा हे सोडून अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने काय केले पाहिजे? आजच्या काळात आंदोलन चळवळी कशाप्रकारे केल्या पाहिजेत? जर बाजारवादी व्यवस्थेचे दिवस असतील तर डोक्याने नसून खिश्याने विचार केला पाहिजे हे सुत्र ज्ञानोबा मोरे यांना लक्षात आले.
त्यांनी तेरणा साखर कारखान्याचे गोदाम वीस हजार रूपये महिना या दराने भाड्याने घेतले. या गोदामात शेतकर्याचे धान्य साठवायला सुरवात केली. शेतकर्याने आपल्या शेतातील धान्य इथे आणून ठेवायचे. लगेच त्याला बाजारभावाच्या 80 टक्के इतकी रक्कम रोख स्वरूपात देण्याची व्यवस्था पतपेढीद्वारे केली. आणि काही दिवसात मालाला जरा जास्त भाव मिळतो आहे असे दिसताच तसे शेतकर्याला सांगितले. शेतकर्यांनी आपला माल जास्तीच्या दराने बाजारात विकला. मागच्यावर्षी सोयाबीनच्या एका पोत्यामागे (100 किलो म्हणजे एक क्विंटल) पाचशे रूपये जास्तीचे शेतकर्यांना मिळाले. या सगळ्यासाठी पतपेढीने शेतकर्यांकडून 180 रूपये खर्चापोटी घेतले. शिवाय धान्याचा विमाही काढला गेला. (वार्षिक खर्च 38 हजार रूपये)
या वर्षी सोयाबीनला एक हजार रूपये जास्तीचे मिळत आहेत. त्यांच्याकडे 6000 क्विंटल पेक्ष जास्त धान्य आजच जमा झाले आहे. सरळ साधा हिशोब आहे. या आधुनिक ‘ज्ञानोबा’ मुळे उस्मानाबादच्या शेतकर्याकडे जास्तीचे साठ लाख रूपये जमा झाले. म्हणजे हे गोदाम नसले असते तर या शेतकर्यांना जितकी रक्कम मिळाली असती त्यापेक्षा जास्तीचे साठ लाख रूपये उस्मानाबादच्या बाजारात आले. म्हणजेच लोकांची क्रयशक्ती तेवढी वाढली. यासाठी त्यांना आलेला खर्च आहे अकरा लाखाच्या जवळपास.
या सगळ्या प्रकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कुठेही शासनाची योजना नाही. कुठेही सुट-सबसिडी नाही. शेतकरी चळवळीत एक घोषणा होती. ‘सुट सबसिडीचे नाही काम । आम्हाला हवे घामाचे दाम ।’ साधा माणूस काय करू शकतो याचे जिवंत उदाहरण ज्ञानोबा मोरे यांनी समोर ठेवले आहे.
महाराष्ट्रात शेतमालावर किमान प्रक्रिया करणे, त्यांची साठवणूक करणे, त्याची विक्री करणे यात अनंत अडचणी शासनाने उभ्या करून ठेवल्या आहेत. यात कुणी भांडवली गुंतवणूक करायला तयार नाही कारण केंव्हाही शासनाची लहर फिरली की सगळे धोरण बदलते व गुंतवणूक करणाराचे नुकसान होते.
कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटितून फळे व भाजीपाला यांना वगळण्याचे सुतोवाच महाराष्ट्राच्या कृषी मंत्र्यांनी केले आहे. पण अजून तसा काहीच ठोस निर्णय शासनाने घेतला नाही.
ज्ञानोबा मोरे यांनी सहकारी तत्त्वावर हा उपक्रम उभारला. त्याला शेतकर्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. अडचण अशी असते की जेंव्हा दुसरीकडे असं काही लोक करू पाहतील तेंव्हा त्यात असंख्य अडथळे उभे केले जातात. सामान्य माणूस यामुळे निराश होतो. व हाती घेतलेले काम थोडीफार झिज सहन करून सोडून देतो.
शेतकर्यांनी आपल्या शेतातील भाज्या जर ग्राहकांना सरळ विकल्या तर शासनाच्या का पोटात दुखतं? आपल्या उसाचा गुळ काढला तर असा कोणता देशद्रोह त्यानं केला असं होतं?
एकेकाही बजाजची स्कुटर (चेतक) विकत घ्यायचं म्हटलं तर भारतीय पैसे चालायचे नाहीत. त्यासाठी अमेरिकन डॉलर लागायचे. कारण ही गाडी पूर्णपणे निर्यात करण्यासाठीच तयार केली होती. आणि त्यासाठी शासनाने नको ती आणि नको तेवढी मदत प्रोत्साहन बजाजला दिले होते. पण आमचा बजरंग जेंव्हा आपल्या शेतातला कापूस परदेशात पाठवतो म्हणतो तेंव्हा मात्र शासन लगेच त्याच्यावर बंदी आणते. बजाजची चेतक स्कुटर विकली की शासनाला डॉलर मिळायचे आणि कापूस विकला की काय चिंचोके मिळायचे? याचं उत्तर शेतकर्याच्या पोटी जन्मलेले जे राज्यकर्ते आहेत ते आजही द्यायला तयार नाहीत.
ज्ञानोबा मोरे यांच्यामुळे उस्मानाबादच्या बाजारपेठेत जास्तीचे पैसे शेतकर्यांकडे आले. त्याचे निश्चितच चांगले परिणाम शेतीउद्योगावर दिसतील. धान्याच्या साठवणूकीची अशी गोदामे (खासगी, कुठल्याही शासकीय योजनेखाली नको) उभी राहिली तर शेतमालाच्या भावात जो चढउतार होतो त्यावर शेतकर्याचा अंकूश राहिल.
फळे आणि भाजीपाला या बाबत तर भयानक स्थिती आहे. जवळपास 40 टक्के इतका माल साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे सडून नासून जातो. म्हणजे जर हा शेतमाल साठवायची यंत्रणा खासगी क्षेत्राला उभारू दिली तर आजच्या किमतीतच जवळपास दुप्पट फळे व भाजीपाला उपलब्ध होईल. म्हणजेच जवळपास त्याचे भाव अर्ध्याने उतरतील.
हे साधे आकडे जितके साधे वाटतात तितके ते नसतात. कारण सरळ आहे त्यांच्याशी खेळणार्यांचे सगळे स्वार्थ त्यात अडकलेले असतात. पोशिंद्यांची लोकशाही असा एक शब्दप्रयोग मा. शरद जोशी यांनी केला होता. ज्ञानोबा मोरे यांची कृती म्हणून पोशिंद्यांच्या लोकशाहीच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे असे मला वाटते.
(ज्ञानोबा मोरे यांना संपर्क साधायची खुप जणांची इच्छा असेल. त्यांचा नंबर त्यांच्याच परवानगीने मी देतो आहे. जरूर त्यांच्याशी बोला. 9423340092. पत्रकार राहूल कुलकर्णी यांनी पहिल्यांदा ज्ञानोबा मोरे यांची दखल टिव्ही चॅनल एबीपी माझा वर घेतली. त्यांनीही या लेखासाठी सहकार्य केले. त्यांचे आभार)
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575