दै. पुण्यनगरी, उरूस, मंगळवार 26 नोव्हेंबर 2013
नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड-उमरी रस्त्यावर सिंधी म्हणून एक मोठे गाव आहे. त्या गावाजवळ ‘गुळ कारखाना’ अशी पाटी पाहून मी जरा चकित झालो. गुळाचे गुर्‍हाळ असते पण त्याला कारखाना कोणी म्हणत नाही. ज्या वैयक्तिक कामासाठी मी सिंधीला गेलो होते ते आटोपून गुळ कारखाना पाहण्यासाठी आवर्जून गेलो.
फतेहखान नावाच्या उत्तर प्रदेशातील एका माणसाने 50 कामगारांना सोबत येऊन अर्धाएकरापेक्षा कमी जागेत हा कारखाना उभा केला आहे. कारखाना म्हणजे काय तर उसाचा रस काढायचे यांत्रिक चरक आणि गुळ तयार करण्यासाठी 7 मोठ्या कढया. गुळाच्या ढेपी ठेवण्यासाठी वीटांच्या कच्च्या भिंतीवर टाकलेल्या पत्र्यांचे एक शेड. उस मोजायला वजन काटा. बस! झाला कारखाना!! जेमतेम पाच लाख रूपयात 100 टन (एक लाख किलो) उस एका दिवसात गाळायची यंत्रणा तयार.
तिथे तयार झालेला गुळ मी खाऊन बघितला. त्याची चव, त्याचा रंग एकदम चांगल्या प्रतीचे होते. या गुर्‍हाळाचा उतारा किती असे विचारताच त्याने सांगितले की 13 टक्के. म्हणजे 100 किलो उसापासून 13 किलो गुळ मिळतो. साखरेचे प्रमाण महाराष्ट्रात 11 च्याही खाली आहे. शेतकर्‍याला किती भाव देता? त्यांनी सांगितले 1800 रूपये.
त्या पूर्ण परिसरात कडक इस्त्री केलेल्या खळ लावलेल्या पांढर्‍या कपड्यातलं कोणी दिसत नव्हतं. साहेबांची वाट पहात त्यांच्या येण्याच्या दिशेने आपल्या गांधी टोपीचा कोन करून बसलेली लाचारांची गर्दी दिसत नव्हती. मोठ मोठ्या गाड्यांचा धुराळा उडत नव्हता. खिशाला पेन लावलेले सफारीतले तुंदिलतनू अधिकारी दिसत नव्हते. दिसत होते मळकट कपड्यातले कष्टकरी लोक. ट्रॅक्टरने उस आणून टाकणारे शेतकरी. त्याचं माप होवून लगेच तो उस गाळल्या जात होता. शेतकर्‍याला पैसे जागच्या जागीच मिळत होते.
इकडे नेमकं याच काळात उसाचे आंदोलन पेटले-पेटवल्या गेले आहे. एका सामान्य फतेहखान नावाच्या माणसाने दिलेलाच भाव हे सहकारी साखर कारखाने शेतकर्‍यावर उपकार केल्यासारखा देवू पहात आहेत. साखर कारखाना उभारायचा म्हटलं तर किमान 50 कोटी लागतात. या कारखान्याची गाळप क्षमता असते जेमतेम 1000 मे.टन. या कारखान्याला जागा लागते 200 एकर. इथे माणसे काम करतात 2000. आजूबाजूचा सगळा परिसर या सहकारी साखर कारखान्यामुळे प्रभावित होतो. आणि इतके सगळे करून हा कारखाना काही दिवसांतच मान टाकतो. त्याला जगवाय साठी वारंवार उपाय करावे लागतात. परत शेतकरी भाव मिळत नाही म्हणून आंदोलन करतात. त्यात प्रचंड मोठे नुकसान होते. शासनाला यासाठी साखर आयुक्त नेमावा लागतो. कारखाने उभारण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. कारखाने बुडाले की ज्यांनी बुडावले त्यांनाच ते परत भंगार भावात विकावे लागतात. आणि इतकं सगळं करून हे कारखाने चालत नाहीत.
चार लाख मेट्रीक टना पेक्षा जास्त गाळप क्षमता महाराष्ट्रातील 173 साखर कारखान्यांची आहे. यातील केवळ 30 हजार मेट्रीक टन गाळप खासगी कारखान्यातून होते. म्हणजे आजही सर्व साखर उद्योग सहकाराच्याच विळख्यात अडकला आहे हे स्पष्ट होते. खासगी कारखाने कसे उभारले जावू नयेत असेच प्रयत्न महाराष्ट्रात होताना दिसतात. म्हणजे एकीकडे सहकाराच्या नावाखाली ज्या काही रसवंत्या (सहकारी साखर कारखान्यांना माझ्या एका मित्राने दिलेले नाव) सरकारने उभारल्या आहेत त्या नीट चालवल्या जात नाहीत. आणि दुसरं कोणी करू पहात असेल तर त्याच्यामागे प्रचंड मोठे लचांड लावून रोकण्यात येते.
जो कोणी खासगी कारखाना शेतकर्‍यांना चांगला भाव देत असेल त्याला उस घालण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना असले पाहिजे. आणि कारखाना काढण्याचे स्वातंत्र्य कुणालाही असले पाहिजे. यावर वाद असण्याचे काय कारण? साखर ही जीवनआवश्यक वस्तू आहे असं धादांत खोटं विधान सरकारी पातळीवर केलं जातं. कुठलाही वैद्यकीय व्यवसायिक साखरेला जीवनावश्यक मानत नाही. साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून आधी काढून टाकले पाहिजे. (कांद्याच्या बाबतीतही असेच आहे) साखरेवरची बंधनं काढली की साखरेचा प्रश्न सुटू शकतो.
आज हे सांगितले तर नविन पिढीला आश्चर्य वाटेल की शेतकर्‍यांना त्याच्या परिसरातील कारखान्यांनाच उस देण्याचे बंधन 20 वर्षांपूर्वीपर्यंत होते. युती शासनाच्या काळात औरंगाबादला शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ही झोनबंदी उठवा म्हणून उपोषण केले. साखर कारखानदार आणि उसतोडणी मजूरांचे नेते म्हणवून घेणारे गांपीनाथ मुंडे हे तेंव्हा उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनीच ही झोनबंदी उठविण्याची घोषणा केली व शरद जोशी यांनी उपोषण सोडले. या सहकारी साखर कारखान्यांनी तयार केलेली साखर लेव्हीच्या नावाखाली सरकार पडेल भावाने विकत घेत असे. त्यावर कारखान्याचा कुठलाही हक्क नसायचा. शिवाय कारखान्याकडे असलेली साखर त्यांनी किती आणि केंव्हा बाजारात आणायची हेही परत सरकारच ठरवित असे.
उसाच्या भावासाठी आंदोलन करताना शेतकरी संघटनेने मुळ मागणी अशी केली होती की साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त व्हावा. बाजारपेठ खुली झाली तर आम्ही आमचा भाव मिळवून घेवू आम्हाला आंदोलन करायची वेळ येणारच नाही अशी ती स्वाभिमानी भूमिका होती. आता ‘स्वाभिमानी’ नाव लावणारे मात्र लाचार भूमिका घेत आहेत. आता साखरेवरची बरीच बंधनं उठली आहेत. अजून जी थोडीफार बंधनं (आयात निर्यात बंधने, कारखान्यासाठी लागणारे लायसन परमिट) आहेत ती जर उठली तर उसाच्या शेतकर्‍याला शासनाकडे हात पसरण्याची वेळच येणार नाही.
सरकारी जोखडात उस अडकला तर शेतकरी लाचार राहतो. तो आपल्या दाव्याला बांधला गेला की मतासाठी त्याचा वापर करणे सहज शक्य होते हे राजकारणातल्या ‘टग्यांना’ चांगलेच माहित आहे. हेच उसाचे राजकारण याच ‘टग्यांवर’ मागच्या निवडणुकीत उलटले. दक्षिण महाराष्ट्रातून टग्या पक्षाचे खासदारकीचे उमेदवार पडले. ‘जातीचे’ नसलेले दुसरेच निवडून आले ते पाहून ‘टग्यां’चे पित्त खवळले.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बघ्याची भूमिका घेतली आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री हे सहकारी साखर सम्राट नसल्यामुळे त्यांनी अशी भूमिका कदाचित घेतली असावी.
या पार्श्वभूमीवर जेंव्हा शेतकरी छोट्याप्रमाणावर आपल्या शेतमालावर प्रक्रिया करू पहात असतील तर त्याच्याही मार्गात अडथळे आणले जातात. उस उत्पादक शेतकरी आपल्या शेतावरच उसाचा रस गाळणार असेल आणि त्यावर थोडी प्रक्रिया करून तो रस बाजारात आणणार असेल तर काय हरकत आहे? उसाच्या दहापट कमी साखर किंवा गुळ तयार होतो. मग या दहापट चिपाटाची वाहतून करा, त्यातून परत इतर समस्या निर्माण होणार, परत महागडे डिझेल यावर खर्च होणार, उसतोड कामगारांचा प्रश्न गंभीर होणार, परत त्या कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी त्याक्षेत्रातील लाभार्थी ‘एनजीओ’ गळा काढणार हे सगळं पाहिजेच कशाला? उसापासून कच्ची साखर तयार करणारी छोट्या प्रमाणातील यंत्रणा तयार व्हायला हवी.
फक्त उसासाठीच नाही तर इतरही शेतमालावर किमान प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा छोट्या छोट्या गावांमधुन उभारल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांना प्रोत्साहन तर सोडाच पण किमान विरोध तरी नको. इथे गुर्‍हाळावर कित्येकवर्षे बंदीच घालण्यात आली होती. कारण काय तर सहकारी साखर कारखाने जगले पाहिजे. आणि त्यातून अप्पासाहेब, नानासाहेब, तात्यासाहेब, दादासाहेब यांचे राजकारणी पोट फुगले पाहिजे.
आज शेती फायद्याची राहिली नसल्याने त्यात कोणी भांडवली गुंतवणूक करायला तयार नाही. कोणी भांडवली गुंतवणूक करत नाही म्हणून परत शेतमालाला जास्त किंमत मिळण्याची शक्यता संपून जाते. आज 1800 रूपये किंमतीच्या उसापासून जी साखर तयार होते त्याला 3600 इतका भाव किरकोळ बाजारात मिळतो. म्हणजे ज्याने ते निर्माण केले त्याला सगळ्या मेहनतीच्या बदल्यात मिळणार तितकेच त्याच्या मालाशी जो खेळतो त्यालाही मिळणार. हा कुठला न्याय? हिंदी कवी धुमिल कविता आहे
एक आदमी रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तिसरा भी आदमी है
वो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है
वा सिर्फ रोटीसे खेलता है
ये तिसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है.
उसाच्या भावाशी खेळणारेच संसदेत जावून बसले आहेत त्याला कोण काय करणार?
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575.
नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड-उमरी रस्त्यावर सिंधी म्हणून एक मोठे गाव आहे. त्या गावाजवळ ‘गुळ कारखाना’ अशी पाटी पाहून मी जरा चकित झालो. गुळाचे गुर्‍हाळ असते पण त्याला कारखाना कोणी म्हणत नाही. ज्या वैयक्तिक कामासाठी मी सिंधीला गेलो होते ते आटोपून गुळ कारखाना पाहण्यासाठी आवर्जून गेलो.
फतेहखान नावाच्या उत्तर प्रदेशातील एका माणसाने 50 कामगारांना सोबत येऊन अर्धाएकरापेक्षा कमी जागेत हा कारखाना उभा केला आहे. कारखाना म्हणजे काय तर उसाचा रस काढायचे यांत्रिक चरक आणि गुळ तयार करण्यासाठी 7 मोठ्या कढया. गुळाच्या ढेपी ठेवण्यासाठी वीटांच्या कच्च्या भिंतीवर टाकलेल्या पत्र्यांचे एक शेड. उस मोजायला वजन काटा. बस! झाला कारखाना!! जेमतेम पाच लाख रूपयात 100 टन (एक लाख किलो) उस एका दिवसात गाळायची यंत्रणा तयार.
तिथे तयार झालेला गुळ मी खाऊन बघितला. त्याची चव, त्याचा रंग एकदम चांगल्या प्रतीचे होते. या गुर्‍हाळाचा उतारा किती असे विचारताच त्याने सांगितले की 13 टक्के. म्हणजे 100 किलो उसापासून 13 किलो गुळ मिळतो. साखरेचे प्रमाण महाराष्ट्रात 11 च्याही खाली आहे. शेतकर्‍याला किती भाव देता? त्यांनी सांगितले 1800 रूपये.
त्या पूर्ण परिसरात कडक इस्त्री केलेल्या खळ लावलेल्या पांढर्‍या कपड्यातलं कोणी दिसत नव्हतं. साहेबांची वाट पहात त्यांच्या येण्याच्या दिशेने आपल्या गांधी टोपीचा कोन करून बसलेली लाचारांची गर्दी दिसत नव्हती. मोठ मोठ्या गाड्यांचा धुराळा उडत नव्हता. खिशाला पेन लावलेले सफारीतले तुंदिलतनू अधिकारी दिसत नव्हते. दिसत होते मळकट कपड्यातले कष्टकरी लोक. ट्रॅक्टरने उस आणून टाकणारे शेतकरी. त्याचं माप होवून लगेच तो उस गाळल्या जात होता. शेतकर्‍याला पैसे जागच्या जागीच मिळत होते.
इकडे नेमकं याच काळात उसाचे आंदोलन पेटले-पेटवल्या गेले आहे. एका सामान्य फतेहखान नावाच्या माणसाने दिलेलाच भाव हे सहकारी साखर कारखाने शेतकर्‍यावर उपकार केल्यासारखा देवू पहात आहेत. साखर कारखाना उभारायचा म्हटलं तर किमान 50 कोटी लागतात. या कारखान्याची गाळप क्षमता असते जेमतेम 1000 मे.टन. या कारखान्याला जागा लागते 200 एकर. इथे माणसे काम करतात 2000. आजूबाजूचा सगळा परिसर या सहकारी साखर कारखान्यामुळे प्रभावित होतो. आणि इतके सगळे करून हा कारखाना काही दिवसांतच मान टाकतो. त्याला जगवाय साठी वारंवार उपाय करावे लागतात. परत शेतकरी भाव मिळत नाही म्हणून आंदोलन करतात. त्यात प्रचंड मोठे नुकसान होते. शासनाला यासाठी साखर आयुक्त नेमावा लागतो. कारखाने उभारण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. कारखाने बुडाले की ज्यांनी बुडावले त्यांनाच ते परत भंगार भावात विकावे लागतात. आणि इतकं सगळं करून हे कारखाने चालत नाहीत.
चार लाख मेट्रीक टना पेक्षा जास्त गाळप क्षमता महाराष्ट्रातील 173 साखर कारखान्यांची आहे. यातील केवळ 30 हजार मेट्रीक टन गाळप खासगी कारखान्यातून होते. म्हणजे आजही सर्व साखर उद्योग सहकाराच्याच विळख्यात अडकला आहे हे स्पष्ट होते. खासगी कारखाने कसे उभारले जावू नयेत असेच प्रयत्न महाराष्ट्रात होताना दिसतात. म्हणजे एकीकडे सहकाराच्या नावाखाली ज्या काही रसवंत्या (सहकारी साखर कारखान्यांना माझ्या एका मित्राने दिलेले नाव) सरकारने उभारल्या आहेत त्या नीट चालवल्या जात नाहीत. आणि दुसरं कोणी करू पहात असेल तर त्याच्यामागे प्रचंड मोठे लचांड लावून रोकण्यात येते.
जो कोणी खासगी कारखाना शेतकर्‍यांना चांगला भाव देत असेल त्याला उस घालण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना असले पाहिजे. आणि कारखाना काढण्याचे स्वातंत्र्य कुणालाही असले पाहिजे. यावर वाद असण्याचे काय कारण? साखर ही जीवनआवश्यक वस्तू आहे असं धादांत खोटं विधान सरकारी पातळीवर केलं जातं. कुठलाही वैद्यकीय व्यवसायिक साखरेला जीवनावश्यक मानत नाही. साखरेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून आधी काढून टाकले पाहिजे. (कांद्याच्या बाबतीतही असेच आहे) साखरेवरची बंधनं काढली की साखरेचा प्रश्न सुटू शकतो.
आज हे सांगितले तर नविन पिढीला आश्चर्य वाटेल की शेतकर्‍यांना त्याच्या परिसरातील कारखान्यांनाच उस देण्याचे बंधन 20 वर्षांपूर्वीपर्यंत होते. युती शासनाच्या काळात औरंगाबादला शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ही झोनबंदी उठवा म्हणून उपोषण केले. साखर कारखानदार आणि उसतोडणी मजूरांचे नेते म्हणवून घेणारे गांपीनाथ मुंडे हे तेंव्हा उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनीच ही झोनबंदी उठविण्याची घोषणा केली व शरद जोशी यांनी उपोषण सोडले. या सहकारी साखर कारखान्यांनी तयार केलेली साखर लेव्हीच्या नावाखाली सरकार पडेल भावाने विकत घेत असे. त्यावर कारखान्याचा कुठलाही हक्क नसायचा. शिवाय कारखान्याकडे असलेली साखर त्यांनी किती आणि केंव्हा बाजारात आणायची हेही परत सरकारच ठरवित असे.
उसाच्या भावासाठी आंदोलन करताना शेतकरी संघटनेने मुळ मागणी अशी केली होती की साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त व्हावा. बाजारपेठ खुली झाली तर आम्ही आमचा भाव मिळवून घेवू आम्हाला आंदोलन करायची वेळ येणारच नाही अशी ती स्वाभिमानी भूमिका होती. आता ‘स्वाभिमानी’ नाव लावणारे मात्र लाचार भूमिका घेत आहेत. आता साखरेवरची बरीच बंधनं उठली आहेत. अजून जी थोडीफार बंधनं (आयात निर्यात बंधने, कारखान्यासाठी लागणारे लायसन परमिट) आहेत ती जर उठली तर उसाच्या शेतकर्‍याला शासनाकडे हात पसरण्याची वेळच येणार नाही.
सरकारी जोखडात उस अडकला तर शेतकरी लाचार राहतो. तो आपल्या दाव्याला बांधला गेला की मतासाठी त्याचा वापर करणे सहज शक्य होते हे राजकारणातल्या ‘टग्यांना’ चांगलेच माहित आहे. हेच उसाचे राजकारण याच ‘टग्यांवर’ मागच्या निवडणुकीत उलटले. दक्षिण महाराष्ट्रातून टग्या पक्षाचे खासदारकीचे उमेदवार पडले. ‘जातीचे’ नसलेले दुसरेच निवडून आले ते पाहून ‘टग्यां’चे पित्त खवळले.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बघ्याची भूमिका घेतली आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री हे सहकारी साखर सम्राट नसल्यामुळे त्यांनी अशी भूमिका कदाचित घेतली असावी.
या पार्श्वभूमीवर जेंव्हा शेतकरी छोट्याप्रमाणावर आपल्या शेतमालावर प्रक्रिया करू पहात असतील तर त्याच्याही मार्गात अडथळे आणले जातात. उस उत्पादक शेतकरी आपल्या शेतावरच उसाचा रस गाळणार असेल आणि त्यावर थोडी प्रक्रिया करून तो रस बाजारात आणणार असेल तर काय हरकत आहे? उसाच्या दहापट कमी साखर किंवा गुळ तयार होतो. मग या दहापट चिपाटाची वाहतून करा, त्यातून परत इतर समस्या निर्माण होणार, परत महागडे डिझेल यावर खर्च होणार, उसतोड कामगारांचा प्रश्न गंभीर होणार, परत त्या कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी त्याक्षेत्रातील लाभार्थी ‘एनजीओ’ गळा काढणार हे सगळं पाहिजेच कशाला? उसापासून कच्ची साखर तयार करणारी छोट्या प्रमाणातील यंत्रणा तयार व्हायला हवी.
फक्त उसासाठीच नाही तर इतरही शेतमालावर किमान प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा छोट्या छोट्या गावांमधुन उभारल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांना प्रोत्साहन तर सोडाच पण किमान विरोध तरी नको. इथे गुर्‍हाळावर कित्येकवर्षे बंदीच घालण्यात आली होती. कारण काय तर सहकारी साखर कारखाने जगले पाहिजे. आणि त्यातून अप्पासाहेब, नानासाहेब, तात्यासाहेब, दादासाहेब यांचे राजकारणी पोट फुगले पाहिजे.
आज शेती फायद्याची राहिली नसल्याने त्यात कोणी भांडवली गुंतवणूक करायला तयार नाही. कोणी भांडवली गुंतवणूक करत नाही म्हणून परत शेतमालाला जास्त किंमत मिळण्याची शक्यता संपून जाते. आज 1800 रूपये किंमतीच्या उसापासून जी साखर तयार होते त्याला 3600 इतका भाव किरकोळ बाजारात मिळतो. म्हणजे ज्याने ते निर्माण केले त्याला सगळ्या मेहनतीच्या बदल्यात मिळणार तितकेच त्याच्या मालाशी जो खेळतो त्यालाही मिळणार. हा कुठला न्याय? हिंदी कवी धुमिल कविता आहे
एक आदमी रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तिसरा भी आदमी है
वो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है
वा सिर्फ रोटीसे खेलता है
ये तिसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है.
उसाच्या भावाशी खेळणारेच संसदेत जावून बसले आहेत त्याला कोण काय करणार?
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575.
Ekadam jorkus shrikant sir!
ReplyDelete(100 ton=100*1000 killo), baki mast
dhanyawad mazi chuk lakshat anun dilyabaddal ! lagech durust karto...koni itake lakshapurvak vachate he kharech phar changale aahe.
ReplyDeletedhanyawad mazi chuk lakshat anun dilyabaddal ! lagech durust karto...koni itake lakshapurvak vachate he kharech phar changale aahe.
ReplyDeleteShetmalavar Chhote,chhote prakriya udyog suru karun direct marketing kelyas shetkaryana bhav milelach ani grahakanahi rast bhavat darjedar mal milel. Pan yasathi swabhimani ? prayatna karnyachi sutram shakyata dist nahi.
ReplyDeleteऊसाचे काय करावे हा शेतकऱ्यांना प्रश्न पडलेला असतो. ऊसाला योग्य भाव मिळत नाही. कारखाना वेळेवर ऊस घेऊन जात नाही. त्यामुळे उतारा कमी येतो. शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. ते त्याच्या पाचवीलाच पुजलेले आहे. तुम्ही या विषयी चांगली माहिती दिली. पूर्वी कारखाने नव्हते तेव्हा गुऱ्हाळ हाच पर्याय होता. गुळ, खांडसरी साखर तयार व्हायची; पण कारखाने आले; आणि गुऱ्हाळे जवळ जवळ बंद झाली. आपण दिलेल्या माहितीप्रमाणे शेतकऱ्यांनी मार्ग काढून स्वावलंबी होण्याचे ठरविले तर ते अशक्य नाही.
ReplyDelete