दि‘शाहीनबागे’ची शंभरी भरली !

उरूस, 24 मार्च 2020

आज सकाळी (मंगळवार 24 मार्च 2020) दिल्लीतील गेली चार महिने चालू असलेले शाहीनबागेतील आंदोलन पोलीसांनी कोरोनो विषाणूच्या जागतिक आपत्तीच्या निमित्ताने १०० व्या दिवशी गुंडाळले. तंबू उचलून घेतला, खुर्च्या व इतर सामान सर्व काही काढून घेतले. गेली 100 दिवस बंद पाडण्यात आलेला रस्ता मोकळा करण्यात आला.

सी.ए.ए. बाबत कायदेशीर बाबी विविध कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्टपणे समोर मांडल्यावर आणि सरकारच्या वतीने गृहमंत्र्यांनी संसदेत सविस्तर खुलासा केल्यावर शाहीनबाग आंदोलन दिशाहीन होवून गेले होते. त्यात तसाही काहीच अर्थ शिल्लक राहिला नव्हता. अगदी उरली सुरली कसर या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणारे वकिल ऍड. कपिल सिब्बल यांनीही राज्यसभेत स्पष्टपणे ‘सी.ए.ए. मुसलमानांच्या विरोधात नाही’ असे कबूल करून भरून काढली होती. तेंव्हा आता या आंदोलनाचे काहीही औचित्य शिल्लक राहिले नव्हते. दिल्ली विधानसभा निवडणुका पुरते कॉंग्रेस व आम आदमी पक्षाला यात स्वारस्य होते. कारण नंतर त्यांनीही या सर्वांतून अंग काढून घेतले. डावे तसेही नामोहरमच झालेले आहेत. तेंव्हा कुठलीच मोठी राजकीय सामाजिक ताकद या आंदोलनापाठीमागे शिल्लक नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने जेंव्हा मध्यस्थ पाठवले तेंव्हाच एक फार मोठी संधी या आंदोलनकर्त्यांना होती. अतिशय चांगली चर्चा या मध्यस्थांच्या समोर करून एक  संदेश देशभर पोचवता आला असता. मुख्य रस्ता मोकळा करून सामान्य लोकांची सहानुभूतीही मिळवता आली असती. जवळपासच्या कुठल्याही मोकळ्या जागी आंदोलन चालू ठेवून या विषयावर साधक बाधक चर्चा सुरू ठेवता आली असती. या आंदोलनाचा एक चांगला परिणाम म्हणून देशभर भाजप विरोधात चळवळ सक्रिय करता आली असती. आत्तापासून चिकाटीने मेहनत करून प्रयत्न केले असते तर एक मोठी राजकीय ताकदही उभी करता आली असती. किंवा उपलब्ध असलेले जे काही भाजप विरोधी राजकीय पर्याय आहेत त्यांचेही बळ  वाढविता आले असते. पण मुळातच हे आंदोलन कट्टरपंथीय वहाबी मुसलमानांच्या ताब्यात गेले. त्यांनी या बाबत आडमुठी भूमिका घेतली. त्यांना पाठिंबा देण्याची अतिशय मोठी चुक  समाजवादी डाव्या चळवळींनी केली. कारण यामुळे आपण मध्यममार्गी सामान्य जनतेपासून अजूनच दूर जातो आहोत हे ते विसरून गेले. हेच मध्यमवर्गीय एकेकाळी डाव्या पक्षांचे मतदार होते. डाव्यांच्या कामगार संघटनांमधूनच या नव मध्यमवर्गाची निर्मिती झाली होती.

जेंव्हा सी.ए.ए. कुठल्याच भारतीय नागरिकांशी संबंधीत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर, जेंव्हा एन.आर.सी. लागूच होणार नाहीये हे कळल्यावर आणि जेंव्हा एन.पी.आर. देशातील जनगणनेसाठी आवश्यक आहे त्याचा मोदी सरकारशी काहीच संबंध नाही दर दहा वर्षांनी हे करावेच लागते हे उमगल्यावर शाहीनबाग आंदोलनात अर्थच काय शिल्लक राहिला होता?

या आंदोलनास वैचारिक नैतिक पाठिंबा देणार्‍यांनी हा सर्व विषय गांभिर्याने आंदोलन कर्त्यांसमोर मांडायचा होता. पण त्यांनी या आगीत तेल ओतणेच पसंद केले.

करोनाच्या निमित्ताने हे संपूर्ण आंदोलन सरकारने गुंडाळून टाकले. आंदोलन गुंडाळून आंदोलनकर्त्यांवर उपकारच केले आहेत. नसता हे आंदोलन पुढे चालू कसे ठेवायचे हाच मोठा प्रश्‍न होता. कारण आंदोलन पूर्णत: दिशाहीन झालेले होते. याचे भरकटलेपण वारंवार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी समोर आणले होते. कुणीही आंदोलन का चालू आहे या बद्दल वैचारिक काही भूमिका मांडू शकत नव्हता. कुणीही शांतपणे या बाबत काही माहिती माध्यमांना देत नव्हता. उलट कुणी बोलू लागले तर त्याला उघड उघड गप्प बसण्याची धमकी देण्यात येत होती.
हे आंदोलन दिशाहीन झाले असल्याचा एक मोठाच पुरावा मला स्वत:ला मिळाला. सकाळी जेंव्हा आंदोलन स्थळ रिकामे झाल्याचे छायाचित्रे पार्थ कपोले या दिल्लीच्या तरूण पत्रकार मित्राने समाजमाध्यमावर (फेसबुक) टाकले.  मी लगेच त्याची खातरजमा करून सत्यता जाणून घेतली व ही छायाचित्रे माझ्या फेसबुक पोस्टवर टाकली. दिशाहीनबागेचा तमाशा बंद केल्याबद्दल कोरोनाला धन्यवाद दिले. माझ्या पोस्टवर थोड्या वेळातच अतिशय घाण भाषेत शिव्या सुरू झाल्या. हा एक मोठा पुरावाच होता की हे आंदोलन संपूर्णत: भरकटून गेले आहे. मुद्दे संपले की गुद्दे सुरू होतात असं म्हणतात ते खरं आहे.

शाहीनबाग आंदोलनात मुद्दे संपूर्णत: संपून गेलेले होते. त्यामुळे हा तंबू प्रशासनाने गुंंडाळला हे बरेच झाले.
आज दिशाहीनबागेचा तंबू गुंडाळला सोबतच आता सर्वोच्च न्यायालयात या आंदोलनाचा वैचारिक तंबूही गुंडळाला जाण्याची शक्यता आहे. कारण सी.ए.ए. विरोधातील याचिका सुनावणीला आली आहे. मुळातच या काद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला तिथेच सी.ए.ए. विरोधकांचा मोठा पराभव झाला होता. पण त्यापासून काही एक संदेश घेण्याचा उमदेपणा त्यांच्यात नव्हता.

दिशाहीनबागेनं अजून एक मोठा राजकीय संदेश दिला आहे. भाजप विरोधी राजकारणाची दिशा ही मुस्लीम लांगूलचालन ही असू शकत नाही. भाजपला राजकीय उत्तर देण्यासाठी असली कट्टरता कामाची नाही. ओवेसी सारखी भडक भाषा ही भाजपच्या राजकारणाला पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी व्यापक सर्व समावेशक उदारमतवादी सर्वहिताचीभूमिकाच घ्यावी लागणार आहे. हा मार्ग समाजवादी डाव्या आंदोलनाच्या दिशेने जात नाही. अरविंद केजरीवाल, नविन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी व चंद्रशेखर राव या चार मुख्यमंत्र्यांनी शांतपणे सत्ता मिळवून दाखवली. त्यासाठी भाजपला आक्रस्ताळा विरोध करत जातीयवादी दलित ओबीसी लांगूलचालनाची (मुलायम मायावती लालू) धर्मवादी मुस्लीम लांगूनचालनाची (ओवेसी प्रभृती) भूमिका घ्यायची काहीच गरज नाही हे दाखवून दिले आहे. ममता बॅनर्जी व डि.एम.के.चे स्टॅलिन यांनीही हाच मार्ग अवलंबला तरच त्यांना राजकीय यश मिळण्याची शक्यता आहे.

दिशाहीनबागेला वैचारिक पांठिबा देणार्‍यांची आता मोठी पंचाईत होणार आहे. अशा आंदोलनांना राजकीय यश मिळत नाही हे समजल्यावर यांचे पाठिराखे असलेले  कॉग्रेस सारखे तथाकथित राजकीय पक्ष पाठ फिरवून निघून जातील.  केजरीवाल यांनी शाहीनबागेकडे न फिरकता हे दाखवून दिलेच होते.

मुलभूत असा कुठलाच वैचारिक मुद्दा नाही, राजकीय यश मिळत नाही, ‘बिर्याणी’ पुरवणार्‍यांची ‘अर्थपूर्ण’ मदतही अटून गेली मग करायचे काय आणि कसे?

(या लेखावर सभ्य भाषेत चर्चा करावी. गलिच्छ भाषा वापरणार्‍यांना ब्लॉक करण्यात येईल.)
 
   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575