कन्हैय्या देशद्रोह खटला आणि कम्युनिस्टांचा आक्रोश!

उरूस, 2 मार्च 2020

कन्हैय्या कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सन्माननिय सदस्य आहेत. त्यांच्यावर जेएनयु प्रकरणांत गुन्हा नोंदवून देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची कार्यवाही दिल्ली पोलीसांनी केली. हे सगळे संविधानातील तरतुदीप्रमाणेच चालू आहे. यात कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्थे बाबत असलेल्या नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. हा खटला दाखल करण्यासाठी दिल्ली प्रशासनाची परवानगी आवश्यक होती. कारण हा प्रकार घडला तो दिल्ली राज्यात. कुठल्याही राज्यात त्या राज्य सरकारच्या आखत्यारित पोलिस खाते असते. पण दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. त्यामुळे तिथे पोलिस यंत्रणा ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. आणि हा नियम काही आत्ता नविन झालेला नाही. नजिकच्या काळात दिल्लीवर सर्वात जास्त काळ कॉंग्रेसने राज्य केलेले आहे (शीला दिक्षीत 15 वर्षे). त्या खालोखाल आम आदमी पक्षाची राजवट राहिली आहे. त्यामुळे हा नियम भाजपने तयार केला असली पळवाटही चालणार नाही.

या पूर्वी हा खटला न्यायालयात चालविण्यासाठी परवानगी नाकारताना अरविंद केजरीवाल यांनी ‘कन्हैय्या कुमार यांच्या विरोधात कसलाही पुरावा नाही. जे काही व्हिडीओ आहेत ते नकली आहेत.’ असं म्हटलं होतं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रसिद्धी पत्रकात केजरीवालांचे हे वाक्य वापरले आहे. आणि केजरीवाल यांनी आता अशी परवानगी देणे हे चुक आहे असे प्रतिपादन केले आहे.

आता प्रश्‍न असा आहे की कन्हैय्या कुमार दोषी आहेत किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार केजरीवाल यांना कुणी दिला? कम्युनिस्ट ‘संविधान बचाव’चे नारे लावत असतात. मग हे संविधान विरोधी वाक्य त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात का आले? जेंव्हा केजरीवाल त्यांच्या नेत्याच्या बाजूने  आपला अधिकार विसरून बोलतात ते चालते आणि आता त्यांनी त्यांच्या अधिकारात केवळ परवानगी दिली तर ते लगेच विरोधी झाले?

कन्हैय्या कुमार यांच्या विरोधात जो काही प्रथमदर्शी पुरावा मिळाला आहे त्यावरून गुन्हा नोंदवणे आणि न्यायालयात खटला दाखल करणे ही एक सामान्य अशी प्रक्रिया आहे. यात संविधान विरोधी काहीच नाही. कन्हैय्या दोषी आहेत किंवा नाहीत याचा निर्णय न्यायालयात होईल. हे न्यायालय संविधानानेच अस्तित्वात आणले आहे. मग ‘संविधान बचाव’चे नारे देत असताना या न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान राखला गेला पाहिजे.
29 फेब्रवारी 2020 ला दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने न्यायालयात लढण्याचा निर्णय जाहिर केला. तो स्वागतार्ह आहे. त्यांनी न्यायालयात त्यांच्या नेत्यावर झालेल्या अन्याया बाबत दाद मागावी. लढा द्यावा. आणि जो काही निकाल न्यायालय देईल तो शांतपणे मान्य करावा.

संपूर्ण डाव्या चळवळीचे हे एक मोठेच अपयश आहे. त्यांचा ज्यावर विश्वास नाही त्या लोकशाही व्यवस्थेत त्यांना तोंडदेखलं का होईना ‘संविधान बचाव’ म्हणून आंदोलन करावं लागतं. त्यांच्या नेत्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्यावर अपरिहार्यपणे लोकशाहीतील न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून कायद्याची लढाई लढावी लागते. रशियात करोडो शेतकरी  आणि चिनमध्ये लाखो विद्यार्थी गोळ्या घालून मारले रणगाडे घालून मारले आणि डाव्या विचारांचा झेंडा फडकत ठेवला गेला. आणि आतो साध्या घोषणा दिल्या तर न्यायालयात खेटे मारावे लागणार आहेत.

म्हणूनच कन्हैय्या प्रकरणात निकाल काहीही लागो. कम्युनिस्टांचा पराभवच आहे. कारण निकाल बाजूने लागला तर आपण जीला मानत नाही त्या व्यवस्थेचा जयजयकार करावा लागेल. निकाल विरोधी लागला तर परत ‘संविधान खतरे मे’ म्हणून छाती बडवत रडावे लागेल.  फैज अहमद फैज च्या शब्दांत जरासा बदल करून म्हणावे लागेल

क्या खुब रंग बदल दिया है डिमोक्रसी ने कम्युनिस्टों का
बस नारे ही लगाये तो कोर्ट के चक्कर काटने पड रहे है

श्रीकांत उमरीकर 9422878575