कॉंग्रेस वाचवायची तर डाव्यांपासून दूर रहा!

उरूस, 18 मार्च 2020

कॉंग्रेस वाचवायची असेल तर डाव्यांपासून दूर राहिलं पाहिजे हे उद्गार कुणी काढले आणि कुठे काढले या दोन्ही गोष्टींना महत्त्व आहे. हे उद्गार आहेत त्रिपुरा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहिलेले प्रज्ञोत देवबर्मन यांचे. आणि हा लेख त्यांनी लिहीला आहे. ‘द प्रिंट’ नावाच्या वेब पोर्टल वर (13 मार्च 2020).

पश्‍चिम बंगाल आणि त्रिपुरात कॉंग्रेस म्हणजे डाव्या पक्षांसाठीचा एक मंच म्हणून शिल्लक राहिली आहे असा स्पष्ट आरोपच प्रज्ञोत देवबर्मन यांनी केला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कंटाळून कॉंग्रस सोडली कारण कॉंग्रेसची मनातून डाव्यां विरोधात लढण्याची इच्छाच शिल्लक राहिली नाही. हीच परिस्थिती त्रिपुरात पण आहे. 1993 मध्ये त्रिपुरात पंतप्रधान पी.व्हि. नरसिंहराव यांनी डाव्यांच्या आग्रहाखातर आपलेच सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या सगळ्यांमुळे कॉंग्रेसची संघटना अतिशय कमकुवत होत गेली. डाव्यांशी लढण्याची शक्ती आम्ही गमावून बसलो आणि याचा परिणाम म्हणजे डाव्यां विरोधी जी राजकीय पोकळी आहे ती ममतांनी भरून काढली. त्रिपुरात भाजपचा शिरकाव झाला. या सगळ्यांत आता डाव्यांसोबतच कॉंग्रेसचीही नाव बुडाली आहे. याचा फायदा भाजपने करून घेतला.

आपले पुरोगामीत्व दाखविण्यासाठी कॉंग्रेस डाव्यांना शरण गेली असा घणाघाती आरोप प्रज्ञोतदांनी केला आहे.
सत्ताधार्‍यां विरोधात नेहमीच एक जागा भारतीय लोकशाहीत शिल्लक राहत आली आहे. 1989 पर्यंत कॉंग्रेस विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले होते. याचा उलट एक फायदाच कॉंग्रेसला होत होता. या काळातही उजवे आणि डावे कम्युनिस्ट कॉंग्रेस धार्जिणी भूमिका घ्यायची की नाही यावर एकमेकांच्याच विरोधात असायचे. 2004 साली भाजप विरोधात कॉंग्रेसला पाठिंबा देताना दोन्ही कम्युनिस्ट सरकारात सामील झाले नाहीत. हा पाठिंबा त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराचा मुद्दा पुढे करून काढून घेतला. याचा एक फायदाच कॉंग्रेसला झाला. आणि 2009 च्या निवडणुकांत कॉंग्रेसच्या खासदारांची संख्या 60 ने वाढली. तेवढीच ती डाव्यांची कमी झाली.
प्रज्ञोतदा आरोप करतांत ती गंभीर परिस्थिती अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून खर्‍या अर्थाने उद्भवली. या आंदोलनांस डाव्यांची पाठिंबा दिल्याने त्याचा फायदा भाजपला झाला. म्हणजेच व्यवस्थेच्या विरोधात लढणार्‍या शक्तींनी कॉंग्रेसचा राजकीय पराभव घडवून आणण्यासाठी वातावरण तयार केले आणि त्याचा फायदा भाजपने उचलला. परिणामी कॉंग्रेसची प्रचंड राजकीय हानी झाली.

जे डावे आत्तापर्यंत सोबत होते त्यांनीच आता विरोधकांना पाठिंबा दिल्याने असलेला हक्काचा मतदारही सोबत राहिला नाही. मग आता डाव्यांची सोबत करायचीच कशाला? असा गंभीर प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. उलट आता तर डाव्यांशी कडवी झुंज दिल्या शिवाय आपल्याला अस्तित्वच राहणार नाही असे त्यांना वाटत आहे.
ही गोष्ट तर खरीच आहे की 1989 नंतर कॉंग्रेस विरोधी इतर असा असलेला राजकीय पट भाजप विरोधी इतर असा झालेला आहे. मग विरोधांतील जे पक्ष आहेत ते एकमेकांचीच मते खात आहेत. भाजप आपली म्हणून जी काही मते आहेत ती पक्की बाळगून आहे. शिवाय त्याला कॉंग्रेस विरोधांतील मतांचाही आजही फायदा होतो आहे.

केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा असे अतिशय मोजकीच राज्ये आता उरली आहेत जिथे सत्तेवर किंवा विरोधात भाजप नाही. अन्यथा सर्वत्र भाजप सत्तेवर तरी आहे किंवा विरोधातील मोठा पक्ष तरी आहे.

प्रज्ञोतदांनी अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या लेखात घेतला आहे. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना त्यांनी 1991 ची जी आर्थिक उदारीकरणाची पावले उचलली होती ती पंतप्रधान म्हणून 2004 मध्ये का नाही उचलली? नेहरूंच्या कल्यणकारी समाजवादी धोरणांना बदलत्या काळांत कवटाळून बसण्याचे काय कारण? नविन काळाप्रमाणे बदलणे आवश्यक आहे. पण डाव्यांच्या नादाला लागून कॉंग्रेसने आपली धोरणं बदलली नाहीत. चक्र उलट फिरवण्याची चुक केली. डाव्यांच्या नादाला लागून उद्योगविरोधी अशी प्रतिमा कॉंग्रेसची तयार झाली.
कन्हैया कुमार यांचे उदाहरण प्रज्ञोतदांनी दिले आहे. कन्हैय्याचे ट्विट कॉंग्रेसवाले रिट्वीट करतात. पण असे एकही उदाहरण नाही की जिथे कन्हैय्या कॉंग्रेसवाल्यांना रिट्वीट करताना दिसतो आहे.

कॉंग्रेसने प्रोदेशिक नेतृत्वाला सतत अपमानित केले. दिल्लीत गोंडा घोळणारे नेतेच कॉंग्रेसमध्ये मिरवत राहिले असाही एक आरोप या लेखात केल्या गेला आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळातील वायनाडमधून डाव्यांच्या विरोधात राहूल गांधींनी निवडणुक लढवली आणि जिंकलीही. प्रत्यक्ष वायनाडमध्ये डाव्यांनी उमेदवार दिला नव्हता. त्यांच्या मित्रपक्षाने ती जागा लढवली होती. पण यातून कॉंग्रेस डाव्यांच्या विरोधात आहे हा संदेश गेला. आणि अशी स्पष्ट भूमिका आता कॉंग्रेसने भारतभर घेतली पाहिजे असे प्रज्ञोतदांचे म्हणणे आहे.

डावे, समाजवादी, पुरोगामी म्हणवून घेणारे पक्ष हे सगळे सध्या कॉंग्रेसच्या आधाराने आपलं काही भलं होईल का या चिंतेत आहेत. याच्या उलट कॉंग्रेस पासून दूर राहिले तरच आपला फायदा होईल असा केजरीवाल, नविन पटनायक, ममता, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव यांचा कयास आहे. आपआपल्या राज्यांत त्यांनी अशी राजकीय गणितं जूळवून सत्ता मिळवली आहे.

या सगळ्यांत अडचण कॉंग्रेसची होत चालली आहे. स्वत:ला पुरोगामी म्हणवत भाजप विरोधी मतांमध्ये मोठा हिस्सा आणि पर्यायाने मिळणारी सत्ता हवी आहे आणि दुसरीकडून या सत्तेत हिस्सा मागणार्‍या पक्षांच्या दबावात काही ठिकाणी पडती दुय्यम भूमिका घ्यावी लागते आहे. त्यात स्वत:चीच राजकीय हानी करून ध्यावी लागते आहे.

भाजप विरूद्ध इतर या खेळात अशा एक दुविधेत कॉंग्रेस अडकली आहे. कॉंग्रेसचे नेतृत्व हा अजून एक मोठा अडचणीचा गोंधळाचा विषय. मध्यप्रदेशच्या राजकीय धुळवडीने कॉंग्रेसची लक्तरे वेशीवर आणली आहेतच. त्या सोबत होणार्‍या राज्यसभा निवडणुकीतही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरयाणा, राजस्थान येथे कॉंग्रेसला माघार घ्यावी लागत आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने दुसरी जागा आपल्या पदरात पाडून घेतली, गुजरात मध्ये दुसरा उमेदवार निवडुन येणे अवघड आहे कारण चार आमदारांनी राजीनामा दिला आहे, मध्यप्रदेशात तर 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळण्याच्या संकटासोबतच राज्यसभेतही फटका बसण्याची भिती आहे. हरियाणात भूपेंद्र हुड्डा यांनी आपल्या मुलाचे नाव पुढे करून दिल्लीच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे. राजस्थानात उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट राज्यसभा उमेदवारावर नाराज आहेत.

त्रिपुरा कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी स्पष्टपणे आपल्याच पक्षाच्या चुका जाहिर दाखवून दिल्या आहेत. त्यापासून कॉंग्रेस नेतृत्व किती बोध घेते सांगता येत नाही. पण इतक्या दिवसांची सोनिया-राहूल यांची कार्यशैली पाहता कॉंग्रेसमध्ये फार काही सुधारणा होतील बदल संभवतील हे दिसत नाही. उतराला लागलेल्या दगडासारखी राजकीय दृष्ट्या कॉंग्रेस गडगडत चालली आहे. तिला रोकता येणं अवघड आहे.

एक तर गांधी घराणं पूर्णत: बाजूला करून ममता, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव यांना पक्षात परत बोलावून एक बलवान राजकीय पर्याय उभा करावा लागेल. ज्याची शक्यता दिसत नाही. दूसरा पर्याय म्हणजे बुडणार्‍या कॉंग्रेसचा नाद सोडून पूर्णत: नवा भाजपला राजकीय पर्याय उभारावा लागेल. त्याचीही काही चाहूल दिसत नाही.
 
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575