संक्रांती आधीच कटला 'महागठबंधन' पतंग

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 28 ऑक्टोबर 2018

महागठबंधनच्या चिंध्यांची लक्तरे रोज कुणी ना कुणी वेशीवर टांगत आहे. मागच्याच आठवड्यात ‘देखी महागठबंधन की यारी । बिछडे सभी बारी बारी ॥ हा लेख याच स्तंभात लिहीला होता. त्याचा पुढचा अंक लगेच घडला.

राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ सोबतच तेलंगणात निवडणुका होत आहेत. या राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर व त्यांच्या पक्षावर राहूल गांधी यांनी हैदराबादेत टीका केली. के. चंद्रशेखर राव यांना खोटे बोलणारा ‘छोटा मोदी’ असे संबोधत राहूल गांधी यांनी भाजप विरोधी महागठबंधनला  स्वत: होवूनच चूड लावली. मुळात चंद्रशेखर राव यांनी ममता बॅनर्जीसोबत भाजप-कॉंग्रेस विरोधाचे रणशिंग फुंकले होते. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर सरळ टीका न करता राजकीय धूर्तता साधत भाजप विरोधी आघाडी त्यांनी बळकट करावी असाच प्रयास कॉंग्रेसचा असायला हवा होता. जेणे करून उद्या भाजपाला बहुमतासाठी जागा कमी पडल्या तर तेलंगणा राष्ट्र समिती त्यांच्याकडे न झुकता ती कॉंग्रेसकडे झुकू शकली असती. पण असे काही धोरणात्मक नियोजन कॉंग्रेसकडून करण्यात आलेले दिसत नाही. 

या सोबतच असममध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांच्यासोबत कॉंग्रेस कुठलीही आघाडी करणार नसल्याचे कॉंग्रेसकडून जाहिर करण्यात आले. अत्तराचे मोठे उद्योजक म्हणून अजमल प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा पक्ष ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट’ (ए.आय.यु.डि.एफ.) हा प्रादेशीक पक्ष असून त्यांची स्वत:ची एक मोठी मतपेढी असममध्ये आहे. स्वत: अजमल खासदार आहेत. त्यांचे 13 आमदार सध्या असम विधानसभेत आहेत. (भाजप 60, कॉंग्रेस 26 आणि भाजपचा सहयोगी पक्ष असाम गण परिषदेचे  14 आमदार सध्या आहेत.)

अजमल यांच्यासोबत आघाडी न करण्याची एक मजबुरी कॉंग्रेसची अशी आहे की त्यांच्या सोबत गेल्यास मुस्लिमांचे अनुनय करणारा पक्ष म्हणून शिक्का बसतो. मग हिंदूंची मते मिळत नाहीत. शिवाय सध्या असममध्ये एन.आर.सी. चे प्रकरण प्रचंड धुमसत आहे. घुसखोरांना त्यांच्या त्यांच्या देशात हाकलून लावा ही मागणी जोर धरते आहे. सात रोहिंग्यांना परत पाठविण्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत या प्रक्रियेला जणू  नैतिक पाठिंबाच दिला आहे. या सगळ्यामुळे असममध्ये जे घुसखोर आहेत त्यांच्यासंदर्भात कडक भूमिका घेणे अपरिहार्य झाले आहे. याचाच दूसरा भाग म्हणजे या घुसखोरांची बाजू घेणार्‍या कॉंग्रेससारख्या पक्षाला चार पावले माघारी घ्यावी लागत आहेत. अजमल यांचा पक्ष मुस्लिमांची म्हणजेच उघड उघड या घुसखोरांची बाजू घेतो. तेंव्हा या पक्षापासून चार हात दूर राहण्याची मजबुरी भाजपच्या धाकाने कॉंग्रेसमध्ये निर्माण झाली आहे.

महगठबंधनला दूसरा झटका शरद पवारांनी दिला. एक तर निवडणुक पूर्व भाजप विरोधी पक्षांची आघाडी होण्याची शक्यता पवारांनी नाकारली आहे. पवारांनी एक मोठं सुचक वाक्य वापरलं आहे. सगळ्यात जास्त जागा जिंकणार्‍या पक्षाचा उमेदवार पंतप्रधान होईल. आता याचा कुठलाही तिरका अर्थ न काढता सरळ सरळ लोकशाही पद्धतीनंच अर्थ काढायचा म्हटलं तर ज्याच्याकडे संख्या असेल त्या पक्षाला पंतप्रधानपद असा निघतो. हे तर प्रत्यक्ष भाजपलाही लागू पडतं. उद्या भाजपला दोनशे पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. बहुमताला पाच पन्नास कमी पडल्या तर त्यांना जोडजमाव करणं सहज शक्य आहे. म्हणजे परत एकदा महागठबंधन नावाच्या स्वप्नाच्या चिंध्या होत आहेत. 

महागठबंधनला तिसरा झटका कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर गुजरातेत निवडून आलेले आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी दिला आहे. बिहारमध्ये एका सभेला संबोधीत करताना पंतप्रधान मोदी यांना ‘नमक हराम’ म्हणत मेवाणी यांनी भाजपचे काम अजून सोपे केले आहे. गुजरात निवडणूकीत मणीशंकर अय्यर यांनी ‘नीच आदमी’ म्हणून भाजपला हारता हारता विजय संपादून देण्याची किमया साधली होती. तेच काम आता मेवाणी यांचे शिव्याशाप करू शकतील. मेवाणींच्या या शिवीगाळीवर चर्चा करताना माध्यमांमधून एक प्रश्‍न खरं तर समोर यायला हवा होता. निवडणुका होत आहेत राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ-तेलंगणा-मिझोराम येथे. मग मेवाणी बिहारमध्ये का वेळ घालवत आहेत? त्यांनी या निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये जावून भाजपविरोधी प्रचाराची राळ उडवायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. मेवाणी तिकडे का जात नाहीत? या पूर्वीही कर्नाटक निवडणूकांत मेवाणी का नव्हते गेले? 

स्वत: कॉंग्रेस पक्षातही मोठी चलबिचल सुरू झाली आहे. ‘राहूल गांधी हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नाहीत. तसे काही अधिकृतरित्या ठरलेले नाही.’ असा एक अजब खुलासा माजी गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केला आहे. सलमान खुर्शीद सारख्यांनी त्याला पाठिंबाही दिला आहे. म्हणजे आता सगळेच कळत नकळतपणे मान्य करत आहेत की भाजप विरोधात जो ज्याला जमेल तसे लढणार आहे. मोदींना पर्याय म्हणून कुठलाही चेहरा समोर असणार नाही. ‘जो जिता वही सिंकदर’ या पद्धतीनं भाजपचा पराभव झालाच तर समोर जे काही पर्याय असतील, जो काही ‘जांगडगुत्ता’ तयार होईल त्याचा नेता हा पंतप्रधान होईल. 

नेता नसताना राजकीय आघाडी करून प्रस्थापित नेतृत्वाला पाडायचा प्रयोग 1977 साली आणीबाणी नंतर झाला होता. कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून ‘जनता पक्ष’ नावाची सर्कस तयार झाली. या सर्कशीत विविध पक्ष नेते विचारधारा एकत्र आल्या असे दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार दोन अडीच वर्ष जेमतेम टिकले. नंतर आलेले चरणसिंग तर राजकीय दृष्ट्या विनोदाचाच विषय होवून गेले. त्यांच्या सरकारला लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचीही संधी मिळाली नाही. ‘हमने समर्थन सरकार बनाने के लिये दिया था. चलाने के लिये नही’ असा अजब तर्क देत इंदिरा गांधींनी  हे सरकार पाडले होते. पुढे 1989 मध्ये राजीव गांधी यांना विरोध करत त्यांच्यावर ‘बोफोर्स’ चा हल्ला करत ‘जनता दल’ नावाची नौटंकी मांडण्यात आली. तो तमाशाही दीड वर्षातच आटोपला. चंद्रशेखर यांचे सरकारही चरणसिंग यांच्या धरतीवरच सहा महिन्यातच पाडण्यात आले. परत 1996 मध्ये आधी एच.डि.देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारेही कॉंग्रेसने पाडली. भारताच्या इतिहासात स्वत: इंदिरा गांधी यांचे 1969 मध्ये कॉंग्रेसमध्ये फुट पडल्याने बहुमत गमावलेले सरकार, नरसिंहराव यांचे बहुमताला थोड्या जागा कमी असलेले सरकार, अटल बिहारी  यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आणि मनमोहन सिंग यांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडी चे सरकार  अशी चार  सरकारे बहुमत नसताना टिकली. त्याला कारण परत त्यांच्या पाठीशी त्यांच्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या खासदारांची बहुमता इतकी नसली तरी बर्‍यापैकी भक्कम संख्या होती.

मोरारजी देसाई, चरणसिंग, व्हि.पी.सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल असे कार्यकाल पूर्ण  न करणारे सहा पंतप्रधान ‘जांगडगुत्ता’ राजनितीक गठजोडीचे देशाने बघितले आहेत. अशा परिस्थितीत मग देश परत तिकडे वळेल ही शक्यता व्यवहारीक पातळीवर कमी वाटते. मोदींना पर्याय उभा करून समर्थ असे पक्ष संघटन बळकट करून मतपेटीतूनच भाजपचा पराभव घडवून आणावा लागेल. त्यासाठी दूसरा कोणताही ‘शॉर्टकट’ उपलब्ध नाही. असे मार्ग टिकत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. पण परत त्याच मार्गानं जाण्याची गोष्ट शरद पवारांसारखे दिग्गज का करतात हे अनाकलनीय आहे. 

जर पवारांना कॉंग्रेससोबत जायचेच आहे. राहून गांधींचे नेतृत्व मान्यच आहे. तर ते सगळ्या माजी कॉंग्रेसींना परत कॉंग्रेसमध्ये यायची एखादी योजना का नाही पुढे आणत? स्वत: शरद पवार, ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, चंद्राबाबू नायडू, अजीत जोगी हे सगळेच तर एकेकाळी कॉंग्रेसी होते. 

महागठबंधनची मजबुरी ही आहे की सर्वांनाच निवडून देणारा आणि सत्ता मिळवून देणारा नेता पाहिजे आहे. तो तसा नसेल तर भाकड ‘महागठबंन’ची उठाठेव करण्यास कोणी तयार नाही.  उद्या चालून काही चमत्कार घडला आणि राहूल गांधी यांनी एकहाती निवडूका जिंकण्याचे कसब प्राप्त करून घेतले तर हे सगळे  प्रादेशीक पक्षवाले दहा जनपथचे उंबरे झिजवताना दिसतील. स्वत: शरद पवारांनी आपले आमदार जास्त असतानाही महाराष्ट्रात सत्तेसाठी मुख्यमंत्री पदावरचा हक्क सोडून दिला होता 2004 मध्ये हे अजून लोकांच्या स्मरणात ताजे आहे.

या बाकीच्या भाजपविरोधी पक्षांपेक्षा मायावती यांची खेळी जास्त चतूरपणाची आहे. त्यांनी निवडणुका स्वबळावर लढवत भारतीय राजकारणात भाजप कॉंग्रेस नंतर मतांचा वाटा मिळवत तिसरा क्रमांकाचे स्थान पटकाविण्याची तयारी केली आहे. याचा त्यांना पुढे चालून फायदाच होईल. आत्ताही विधानसभा निवडणूकात विजयी कोणीही होवो पण भाजप विरोधी मतांमध्ये आपला एक हिस्सा कायम करत बसपा हळू हळू कॉंग्रेसला संपवत जाईल. यासाठी बामसेफचे देशभरातील मोठे जाळे त्यांना उपयोगी पडताना दिसत आहे. भाजपला संघाचे जाळे उपयोगी पडते. पण कॉंग्रेस किंवा इतर डावे पक्ष यांचे असे जाळे कुठे आहे? डाव्यांनी ज्या कामगार युनियन उभ्या केल्या त्यांचा उपयोग करत राजकीय लढाईत फायदा घेण्याचे धोरण कुठे आहे? डावे पक्ष उमेदवारच उभा करणार नसतील तर त्यांच्या हक्काच्या मतांची इतर लूट करणारच.

 

सहा महिन्यापूर्वी सुरू झालेली महागठबंधन नावाची डाव्या पत्रकारांची वैचारिक पतंगबाजी अडचणीत सापडली असून संक्रांतीआधीच हा पतंग कटलेला दिसून येतो आहे.   

     

             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575