वेमुलाच्या हैदराबाद विद्यापीठात डावे का हारले?

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 14 ऑक्टोबर 2018

 रोहित वेमुलाचे नाव आता कुणी काढत नाही. जे वेमुलाच्या नावाने उर बडवून रडत होते ते पण आता वेमुलाला विसरून गेले आहेत. वेमुलाच्या रूदाल्या सहानुभूती मिळवत भारतभर आरडा ओरडा करत होत्या. खरं तर वेमुलाने आत्महत्या केली पण असा आव आणला गेला होता की जणू त्याचा खुनच करण्यात आला आहे. यासाठी जबाबदार धरल्या गेले होते ते भाजप आणि अभाविप. 

वेमुला कम्युनिस्ट पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या एस.एफ.आय. चा सदस्य होता. त्याने आपल्या कार्यकारिणी पदाचा राजीनामा देत प्रश्‍न उपस्थित केला होता की कम्युनिस्ट पॉलिटब्युरोत दलितांना स्थान का नाही? या सगळ्या अस्वस्थतेवर पांघरूण टाकत डाव्यांनी रोहितच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर जोरात आरडाओरडा सुरू केला. डाव्यांच्या आधीन गेलेल्या माध्यमांनी पण भरपूर प्रसिद्धी केली. लहान मुलांच्या भांडणात ज्यानं मारलं तोच आधी ओरडायला सुरवात करतो. तसाच हा प्रकार आहे. रोहित आणि डाव्या विद्यार्थी संघटना यांचे ताणले गेलेले संबंध लपवून ठेवण्यात आले. वेमुलाने उपस्थित केलेले प्रश्‍नही बाजूला टाकल्या गेले. 

हे सगळं परत आठवायचं कारण म्हणजे नुकतेच रोहित वेमुला ज्या विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता त्या हैदराबाद विद्यापीठाच्या निवडणुका पार पडल्या. अध्यक्ष पदासोबत इतर प्रमुख पाचही जागी दहा वर्षानंतर अभाविपने विजय संपादन केला आहे. 

अध्यक्षपदी अभाविपची आरती नागपाल (मते 1663) निवडुन आली आहे तर  दुसर्‍या क्रमांकावर एस.एफ.आय. चा ई. नविनकुमार (मते 1329) हा आहे. तिसर्‍या स्थानावर दलित विद्यार्थी संघटनेची जी. श्रीजा वास्तवी (मते 842) ही आहे. 

आता परत रोहितने उपस्थित केलेला प्रश्‍न समोर येतो. डाव्यांची विद्यार्थी संघटना व दलित विद्यार्थी संघटना एकमेकांच्या विरोधात का लढल्या? भाजप-संघाच्या जातीयवादी राजकारणाविरूद्ध धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) आघाडी स्थापन करण्याची घोषणा सतत केली जाते. पण प्रत्यक्षात मात्र अशी कुठलीही आघाडी वास्तवात समोर येत नाही. 

हैदराबाद विद्यापीठ आणि नंतर चेन्नई आय.आय.टी. मधील दलित विद्यार्थ्यांच्या मानहानीचे प्रकरण यातून असे चित्र निर्माण केले गेले होते की सध्याचे मोदी सरकार दलित विरोधी आहे. प्रत्यक्षात हैदराबाद म्हणजेच तेलंगणा राज्य व चेन्नई म्हणजेच तामिळनाडू इथे कुठेही भाजप सत्तेवर नाही. तरीही आरोप मात्र भाजपवरच केल्या गेला. 

मग अशा परिस्थितीत हैदराबाद विद्यापीठात निवडणुका झाल्यावर भाजपची विद्यार्थी संघटना असलेली अभाविप कशी काय निवडुन येते? ज्या दलित गोर-गरीबांची आपण बाजू घेतो असा दावा डावे करतात त्यांना या दलित विद्यार्थी संघटनेसोबत युती का नाही करता आली? दलित विद्यार्थी संघटनेच्या आघाडीत निदान कॉंग्रेसवाले तरी सामिल झाले होते. पण डाव्यांची विद्यार्थी संघटना दलितांना का दूर ठेवते आहे? 

गेली दहा वर्षे अभाविप विद्यापीठातील या निवडणुका जिंकू शकलेली नव्हती. त्यातच रोहिला वेमुला प्रकरण घडले. मग असे असतानाही यावेळी अभाविप का निवडून यावी? अभाविप-भाजप-संघ यांच्यावर आरोप होतो की ते मनुस्मृतीला  प्रमाण मानतात. मनुस्मृतीमध्ये स्त्रीला दुय्यम स्थान दिलं आहे. मग या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी अभाविपने एका तरूणीला उभे केले आणि निवडूनही आणले. याचे काय उत्तर पुरोगाम्यांकडे आहे? 

दुसरा एक मुद्दा गांभिर्याने विचार करण्यासारखा आहे. सध्या प्रत्यक्ष पदावर जो माणूस बसलेला आहे त्याची जात शोधली जाते. एकेकाळी भाजप संघात उच्चवर्णीयांचा भरणा जास्त प्रमाणात होता. त्यातही परत ब्राह्मणांचा. म्हणून या पक्षाला शेटजी भटजीचा पक्ष असे हिणवले जायचे. आता या निवडणुकीत जे उमेदवार निवडून आलेले आहेत ते कोण आहेत? अध्यक्षपदासोबतच अमीतकुमार (उपाध्यक्ष) , धीरज संगोजी (सचिव), प्रविण चौहान (सहसचिव), अरविंद कुमार (क्रिडा सचिव),  निखील राज (सांस्कृतिक सचिव) या सर्वच जागा अभाविपने जिंकून घेतल्या. अभाविपने ओबीसी विद्यार्थी संघटनेशी युती केली होती. दलितांना आपल्या उमेदवारांत स्थान दिल्या गेले होते.  (पुरोगामी मित्रांना आवाहन आहे त्यांनी अभाविप च्या निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या जाती शोधाव्यात आणि मग टीका करावी.. इतकेच नाही तर अकबरोद्दिन ओवैसीविरुद्ध भाजप एका तरूण मुस्लीम मुलीला उभे करत आहे विधान सभेसाठी. तिला आता पासूनच मुस्लीम महिला उघडपणे पाठींबा देत आहेत.)

भाजप संघावर सकारण टीका करणं समजून घेता येतं. पण चुक पद्धतीनं सतत टीका का केली जाते हे उलगडत नाही. मग यामागे कांही तरी षडयंत्र असल्याचा वास येत राहतो. एकाएकीच सर्वत्र रोहित वेमुलाच्या प्रश्‍नावर रान उठवल्या गेलं. अचानकच दलित विद्यार्थी म्हणजे संघ भाजपचे शत्रू आहेत असे चित्र समोर आलं. रोहितच्या आईला एल्गार परिषदेत आमंत्रित केल्या गेलं. त्याच्या आईनं बौद्ध धम्माचा स्विकार केला. हे सगळं आधी का नाही घडलं? 

रोहित वेमुलाला डाव्या विद्यार्थी संघटनेत मानाचे स्थान का नाही दिल्या गेले?

जेएनयु च्या निवडणुकांत डाव्या विद्यार्थी आघाडीचे सर्वच उमेदवार निवडून आले. ते तसे पूर्वीही आले होते. तिथेही दलित विद्यार्थी संघटना विरूद्ध लढल्या होत्या. आता हैदराबादला तर त्यांनी विरूद्ध लढून मतविभाजन घडवून आणून डाव्यांचा सपशेल पराभवच घडवून आणला. याला कोण जबाबदार आहे? कन्हैय्याकुमारची जात उपस्थित करत दलित विद्यार्थी संघटनांनी जेएनयु मध्ये आपला उमेदवार उभा केला होता. आताही या विद्यार्थी संघटना डाव्यांच्या विरूद्धच लढल्या आहेत. पण सगळे पुरोगामी हे वास्तव झाकून आरोप मात्र भाजप संघावर ठेवतात. 

प्रत्यक्षात झालं असं अगदी नेहरूंच्या काळापासून डाव्या चळवळींना आपल्या पंखाखाली घेण्याचं धोरण कॉंग्रेसने आखले होते. त्याचा दुष्परिणाम असा झाला की एकेकाळी तळागाळात सातत्याने काम करणारे, चळवळ करणारे कार्यकर्ते हळू हळू सरकारी नौकरांसारखे सुस्तावत गेले. नियमित मिळणार्‍या अनुदानातून एक निब्बरपणा समाजवादी चळवळीला येत गेला. गेली साडेचार वर्षे केंद्रातून आणि बहुतांश राज्यांतूनही कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यावर या संस्थांची अनुदानं बंद झाली कमी झाली. यांच्या चौकश्या सुरू झाल्या. जनसामान्यांत जावून तळमळीनं काम करणं विसरल्यामुळे यांना आता नविन परिस्थितीशी जूळवून घेणं जड जात आहे. याचीच छाया विद्यार्थी चळवळीवरही पडली आहे. 

हैदराबाद विद्यापीठांतील डाव्यांचा पराभव हा त्यांच्या ढोंगीपणाचा पराभव आहे. जेएनयु मध्ये विजय टिकवताना  दमछाक होते आहे. पूर्वी मिळालेला विजय आता पराभवात परिवर्तीत होताना दिसत आहे. 

मायावतींनी कॉग्रेसशी संबंध तोडत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचे घोषित केले आहेच. दलित विद्यार्थी संघटनांना पूढे चालून मायावतींचे पाठबळ मिळाले तर आश्चर्य वाटायला नको. मायावतींनी कॉंग्रेसला दूर ठेवले त्या बरोबरच डाव्यांनाही दूर ठेवले हे लक्षात घेतले पाहिजे. कर्नाटकात भले सीताराम युच्युरी मायावतींसोबत हातात हात घालून मंचावरून मिरवत होते पण प्रत्यक्षात कर्नाटक असो की गुजरात इथे मायावतींनी डाव्यांसोबत युती केली नाही. आता ज्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत त्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ येथेही त्यांनी डाव्यांना दूरच ठेवले आहे. 

भाजप संघाला नावं ठेवत असताना प्रत्यक्षात त्यांचा विजय होतो आहे आणि दलित दूर जात आहेत याचे कसलेच भान डाव्यांना अजून आलेले दिसत नाही. 

एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने आणि पुढे भीमा कोरेगांव प्रकरणांत दलित कम्युनिस्ट अशी शक्ती एकवटताना दिसल्याचा भास तयार केला गेला होता. प्रकाश आंबेडकरांसारखे दिग्गज या जाळ्यात अडकले. पण काही दिवसांतच हा रंग फिका पडला. भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांच्या उमेदवाराविरूद्ध कम्युनिस्टांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला जाहिर पाठिंबा देवून आंबेडकरांना तोंडघशी पाडले. पालघर पोटनिवडणुकीतही डाव्या पक्षांचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे राहून चळवळ क्षीण करताना दिसले. कर्नाटक, गुजरात विधानसभा निवडणुकांत डाव्यांची कॉंग्रेस तर सोडाच पण इतर निधर्मी म्हणवून घेणार्‍या पक्षांसोबतही युती केली नव्हती. विद्यापीठ पातळीवरील निवडणुका देशाच्या मानाने फारच किरकोळ आहेत. पण स्वत: डाव्यांनीच जेएनयु मधील निवडणुका आणि कन्हैय्या सारखे नेते यांना महत्त्वाचे मानत प्रकाशात आणले होते. कन्हैया तर आता कम्युनिस्टांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा अधिकृत सदस्य आहे. तेंव्हा आता हैदराबाद विद्यापीठातील पराभवाचे विश्लेषण डाव्या विचारांच्या पुरोगामी पत्रकारांनी मांडून दाखवावे.   

             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575