शेतमालाच्या भावावर बलात्कार होतो तेंव्हा मोर्चे निघतात का?

रूमणं, बुधवार 14 सप्टेंबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

कोपर्डीच्या प्रश्नावर मराठा समाजाचे मोठ मोठे मोर्चे सर्वत्र निघत आहेत. त्या निमित्ताने मूळ विषय बाजूला पडून ऍट्रासिटी आणि आरक्षणाची चर्चा होते आहे. मराठा समाजाचा खरा प्रश्न/ मुळ समस्या काय आहे? 

नुकतेच शेतकर्‍यांच्या संदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निर्णय, कांद्याचे कोसळलेले भाव. मुगाच्या भावातील घसरण या समस्या समोर आल्या आहेत. ज्या मराठा समाजाचा मुख्य व्यवसायच शेती आहे. ज्या मराठा समाजाचे संपूर्ण अर्थकारणच शेतीत अडकले आहे. या समाजाची संपूर्ण रचनाच शेतीवरती अवलंबून आहे त्यांनी शेतीच्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्षक करून इतर तूलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मोर्चे काढावे हे कशाचे लक्षण आहे? 

लहान मुलाला खायला काही देता येत नसेल त्यावेळेस खुळखुळा वाजवून त्याचे लक्ष दुसरीकडे वेधले जाते. 

सत्तेतून बाहेर भिरकावल्या गेल्यावर मराठा नेते अस्वस्थ आहेत. (खरे तर फक्त मुख्यमंत्री पदच गेले आहे. बाकी आजूनही २८८ पैकी १४५ आमदार मराठा आहेत\ अर्धे मंत्री मंडळ मराठा आहेच) सहकार चळवळ मोडित निघाली आहे. शिक्षण क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात मराठा वर्ग आहे. कायम स्वरूपी विनाअनुदानित, मग स्वयंअर्थचलित अशा खासगी शाळांचे प्रमाण वाढायला लागले. खासगी क्लासेसचे उदंड पीक आले. शाळेतील शिक्षण दुय्यम होवून बसले आहे. खेड्यापाड्याच्या शिक्षण संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना गळती लागली. शिक्षक अतिरिक्त ठरायला लागले.  या सगळ्या बेकारांच्या फौजांत मराठा समाजातील मोठा वर्ग अडकला आहे. 

शेतमालाच्या भावावर कायमस्वरूपी शेतकरी चळवळींनी आंदोलने करूनही मराठा राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. कापसाच्या बाबतीत एक उदाहरण मोठे मासलेवाईक आहे. 2007 च्या दरम्यान कापसाच्या भावात वाढ होवू लागली तेंव्हा भारतीय कापड उद्योगाने ओरड सुरू केली. मुरासोली मारन तेंव्हा वस्त्रउद्योग मंत्री होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव 7 हजाराच्या पार गेले होते. तेंव्हा निर्यात बंदी करून हे भाव धाडकन चार हजाराच्या आत पाडल्या गेले. फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तर एकट्या महाराष्ट्राचे चार हजार कोटींचे नुकसान एका निर्णयामुळे झाले. हा कापुस पिकवणारा बहुतांश शेतकरी मराठाच आहे. मग हा निर्णय घेणारे शरद पवार जे की केंद्रात याच खात्याचे मंत्री होते, महाराष्ट्रात तेंव्हा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. मग या मराठा नेत्यांनी आपल्या समाजाचे हित का नाही बघितले?

कापसाचे सुत, सुताचे कापड आणि कापडापासून तयार कपडे हा सगळा प्रचंड मोठा उद्योग आहे. महाराष्ट्रात तयार होणार्‍या कापसाचा विचार केला तर किमान दीड लाख कोटींचा हा उद्योग आहे. मग आत्तापर्यंत महाराष्ट्र हा कापसाचे- सुताचे- कापडाचे-तयार कपड्यांचे हब व्हावे, एस.ई.झेड. व्हावे म्हणून किती मराठा संघटनांनी आग्रही मागणी केली? 

मराठा सेवासंघ किंवा इतर कुठल्याही मराठा जातीसाठी काम करणार्‍या संघटनांच्या मागण्यांमध्ये शेतीमालाचा भाव हे प्रमुख कलम का नाही?

तुलना करण्यासाठी एक छोटे उदाहरण सांगतो. हापूस अंब्याला 2013 मध्ये युरोप मध्ये बंदी घालण्यात आली. अधल्या वर्षी युरोपात एकूण 3250 व अमेरिकेत 175 असा जवळपास 3500 टन अंबा निर्यात केला गेला होता. भारतातील हापूसची सगळ्यात मोठी घावूक बाजारपेठ म्हणून वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे पाहिल्या जाते. एकट्या वाशीमध्ये दररोज सहा हजार टन अंबा येतो. एकूण सिझन मध्ये अंब्याचा व्यापार जवळपास साडे तीन लाख टन इतका होतो. म्हणजे एकूण व्यापाराच्या केवळ एक टक्का अंबा युरोपला जातो. आता जर यावर बंदी आली तर असे काय मोठे आभाळ कोसळले? शंभरातील एक रूपयाच्या व्यापाराची अडचण निर्माण झाली. पण बाकी नव्व्याण्णव रूपयाचे व्यवहार तर आधीसारखेच चालू होते ना? म्हणजेच जो अंब्याचा इतर व्यापार चालू आहे त्याबद्दल कोणी काहीच बोलायला तयार नाही. आणि युरोपच्या एक टक्का हापूसच्या व्यापाराबाबत मात्र गोंधळ सुरू आहे.

आता हे अंबा निर्यात करणारे कोण आहेत? यातील बहुतांश चित्पावन कोकणस्थ ब्राह्मण आहेत. पण त्यांनी पद्धतशीर नियोजन करून आपल्याशी संबंधीत पिकाच्या प्रश्नांवर हल्लकल्लोळ करून समस्या सेाडवून घेतली. नाशिक विभागात भाजी व द्राक्षाची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर माळी समाजच्या ताब्यात आहेत. द्राक्षाच्या निर्यातीबाबत जेंव्हा जेंव्हा समस्या निर्माण होतात तेंव्हा तेंव्हा आपले सर्व वजन वापरून हे शेतकरी त्यांची समस्या तातडीने सोडवून घेतात. मराठा समाजाचे शेतकरी जी कोरडवाहू पिके घेतात किंवा साखरेसारखे बागायती पीक घेतात त्याच्या समस्या सोडवणे यासाठी मराठा संघटनांनी आटापिटा का केला नाही? 

गोवंश हत्या बंदी विधेयक मराठा शेतकर्‍यांच्या गळ्यातील फास बनले आहे. त्या विरूद्ध मुसलमान उच्च न्यायालयात आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यांत शेतकरी संघटना सहभागी झाली. मग मराठा संघटना का नाही झाल्या? 

संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत, शेतीशी संबंधीत जो व्यापार आहे, शेतमालाच्या प्रक्रियेचे जे उद्योग आहेत त्या सगळ्यात मराठा किती आहेत?  कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास सर्व व्यापारी मराठेतर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सर्व सदस्य मराठा असे चित्र कित्येक ठिकाणी पहायला मिळते. याचा परिणाम काय झाला? आपणास सत्ता आहे या भ्रमात मराठा समाज राहिला आणि शेतीच्या व्यापारातला सगळा मलिदा  मराठेतर व्यापार्‍यांनी लाटला. मग हा विषय मराठा संघटनांच्या प्रमुख चिंतनाचा विषय का होत नाही?

महाराष्ट्रात जवळपास पाच हजार आठवडी बाजार आहेत. या बाजारात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. इथे कोण व्यापार करतो? दिवसभर उन्हात उघड्यावर ग्राहकाची वाट पहात बसण्याची तयारी कोण दाखवतो? जूने जे बलुतेदार होते ते बहुतांश करून या बाजारात छोटा मोठा व्यापार करताना आढळतात. मुसलमान आढळतात. माळी किंवा इतर ओबीसी आढळतात. पण मराठा संख्येने अतिशय कमी आढळतात. मग आपल्याच शेतातील माल आपण विकला पाहिजे यासाठी जाणीवपूर्वक काहीतरी योजना आखली पाहिजे असे मराठा संघटनांना वाटत नाही का? 

दुसर्‍याचा माल खरेदी करून विकण्यासाठी भांडवल नाही, दुसरे कुठले उत्पादन तयार करण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान मिळवणे, आर्थिक पाठबळ मिळवणे अवघड आहे.  मग आपल्याच शेतात तयार झालेला माल, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्याचा व्यापार करणे ही कामं मराठा समाजाला नको का वाटतात?

बुलढाणा अर्बन बँकेने शेतमालासाठी मोठ मोठी गोदामं बांधली. या गोदामांमध्ये शेतकर्‍यांनी आपला माल ठेवल्यास त्याच्या बाजारातील किंमतीच्या 80 टक्के इतकी रक्कम कर्जावू देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. असे एक गोदाम उस्मानाबाद येथे एका शेतकर्‍याने उभारले. मग ही योजना मराठा संघटनांनी आपल्या समाजाचे हित लक्षात घेवून का नाही हाती घेतली? आज मुगाचे भाव कोसळले आहेत. तेंव्हा हा सगळा मुग गोदामात साठवून ठेवायचा. त्याच्या बदल्यात काही एक रक्कम कर्जावू द्यायची. आणि काही दिवसांनी मुगाचे भाव वाढताच तो विक्रीला काढायचा. हाच उद्योग करून व्यापारी नफा कमावतो. मग मराठा समाजाच्या संघटनांना यासाठी काही करावे का नाही वाटत?

खरं कारण हे आहे की यासाठी अभ्यास करून चिकित्सक पद्धतीनं वैचारिक मांडणी करावी लागते. चिवटपणे योजना राबवाव्या लागतात. मराठा सेवा संघ किंवा मराठा जातीचे नाव घेवून चालणार्‍या इतर संघटनांना हे करणे जीवावर येते. त्यापेक्षा अस्मितेचे मुद्दे उकरून मोर्चे काढणे सोपे असते. लोकांच्या भावनेला हात घालणे सोपे असते. इतकी मोठी लोकसंख्या असताना (एकूण लोकसंख्येच्या 32 टक्के म्हणजेच जवळपास 4 कोटी) लाख दोन लाखाचे   मोर्चे काढणे सहज शक्य असते. त्यासाठी छुपा राजकीय आशिर्वाद आणि पाठबळ सहज मिळते. मूळ प्रश्न न सोडवता धूरळा उडवून देता येतो. शेतमालाच्या भावावर कुणी किती का बलात्कार करेना आळीमिळी गुपचिळी ठेवता येते.

   

              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575