महामंडळाची घटना बदला : अबब ! महानोर काय बोललात !!

दै. पुण्यनगरी, उरूस सदरातील लेख  रविवार 4 ऑगस्ट 2013 

रेल्वे स्थानकावर एकदा आम्ही गाडीची वाट पहात होतो. गाडी येण्याचे चिन्ह दिसत नव्हते.  हेमंत पार्डीकर हा आमचा मिश्किल मित्र अचानक म्हणाला, ‘‘चला, आता गाडी येती!’’ कशावरून असे विचारल्यावर तो म्हणाला, ‘‘ते काय, भजेवाल्यानं भजे तळायला घेतले आहेत. म्हणजे आता गाडी येते.’’ गंमत म्हणजे गाडी खरेच आली. असंच काहीसं सध्या साहित्य संमेलनाच्या बाबतीत झालं आहे. वर्तमानपत्रांनी महानोरांच्या अध्यक्षपदाचा विषय तळायला घेतला की साहित्य संमेलन जवळ आलं आहे असं खुशाल समजावं
सासवडच्या साहित्य संमेलनाची घोषणा होताच महानोरांच्या अध्यक्षपदाचा विषय लगेच सुरू झाला. 4 थ्या विश्व संमेलनाचे अध्यक्षपद महानोरांना देण्याचा निर्णय साहित्य महामंडळाने घेतला. संमेलनाचे सगळे नियोजन झाले. महानोरांच्या पदराखाली लपून फुकटची परदेश वारी आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा महामंडळाचा डाव टोरांटोच्या संयोजकांनी उधळून लावला आणि महानोरांची संधी हुकली. बरं दुसर्‍या वर्षी परत लंडनची चर्चा सुरू झाली. परत महानोरांच्या अध्यक्षपदाची चर्चा सुरू झाली. आणि ‘फिर वही फुकट परदेश वारी लाया हू’ हे गीत महामंडळाच्या सदस्यांनी गायला सुरवात केली. पण लंडनचे संयोजकीही चतूर निघाले. ते काही यांच्या तिकीटाचे पैसे देईनात. आता विश्व संमेलनाचा नाद सोडून अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे का होईना अध्यक्षपद महानोरांना देऊत म्हणून त्यांच्या अध्यक्षपदाची चर्चा परत सुरू करण्यात आलेली दिसते आहे.
ना.धो. महानोर तसे नशिबवान. त्यांना संमेलनाचे अध्यक्षपद स्वत:ला मिरवण्यासाठी आणि त्या निमित्ताने आपली महाराष्ट्रभर प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी भुषविण्याची गरज नाही. महानोरांना फार मोठी लोकप्रियता समिक्षकप्रियता लाभली. महानोर बारा वर्षे विधान परिषदेचे सदस्य होते. आपली आमदारकीची ही मोठी कारकीर्द त्यांनी गाजवली. त्यामुळे महानोरांना संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची तशी गरज नाही. नाहीतर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद म्हणजे तीन दिवसांचा गणपती. अलीकडच्या काळातील या पदावर बसलेल्या चांगल्या आणि सामान्य अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांनी कुठलेही भरीव काम या काळात साहित्य संस्कृतीच्या क्षेत्रात केले नाही. सध्याचे अध्यक्ष नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी महाराष्ट्रभरच्या वाचनालयांना भेटी देण्याचा संकल्प जाहिर केला होता. अर्धे वर्ष संपले पण कोत्तापल्लेंनी कुठल्या वाचनालयांना भेटी दिल्या हे कुणालाच माहित नाही. त्याआधी वसंत आबाजी डहाके यांनीही महाराष्ट्रभर फिरण्याचे जाहिर केले होते. त्याचे काय झाले तेच जाणे. म्हणजे अध्यक्ष होवून कुणी काही करू शकतो हे आज तरी दिसत नाही. त्यामुळे महानोर हे अध्यक्षपदासाठी त्याअर्थाने उत्सूक असतील हे शक्य नाही.
जेंव्हा अशा बातम्यांचा धुराळा उडाला तेंव्हा महानोरांनी संमेलनाचे अध्यक्षपद सन्मानाने एकमताने निवडणुकीशिवयाय बहाल करण्यात यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यासाठी महामंडळाची घटना बदलण्याची सुचनाही त्यांनी केली. खरं तर महानोर स्वत: महामंडळाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांना महामंडळाची काम करण्याची पद्धत पूर्ण माहित आहे. पण तरी त्यांनी महामंडळाची घटना बदलण्याची सुचना केली. हे म्हणजे फारच झाले. एकवेळ भारताची घटना बदलणे सोपे आहे. एकवेळ धर्मग्रंथांमध्ये काही बदल होणे सोपे आहे. पण महामंडळाची घटना बदलायची म्हणजे केवढे पाप!! ती बदलायची कशी आणि कोणी?
नाही नाही म्हणत तेलंगणाचे वेगळे राज्य करण्याचा निर्णय झाला पण महामंडळाची घटना बदलून बिनविरोध अध्यक्ष निवडायचा हे काय भलतेच... जून्या नाटकांच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘मुुंग्यांनी मेरू पर्वत तर गिळला नाही ना! सुर्य पश्चिमेला तर उगवला नाही ना!!’’
अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ हे शासनाच्या पैशावर स्वत:चा छोटा मोठा स्वार्थ साधून घेण्यार्‍या फुकट फौजदारांचा अड्डा झाला आहे.महामंडळाचे अध्यक्षपद निवडणुका शिवाय मिळवता येते, विविध घटक संस्थांच्या साहित्य संमेलनांचे अध्यक्षपद निवडणुकी शिवाय बहाल करण्यात येते, जे तीन विश्व संमेलनं पार पडली (घटना बाह्य असली तरी) त्यांचेही अध्यक्षपद निवडणुकी शिवायच त्या त्या मान्यवर ज्येष्ठ साहित्यीकाला बहाल करण्यात आले होते. इतकंच काय पण महामंडळाच्या ज्या घटक संस्था आहेत त्यांच्या कार्यकारीणीचे अध्यक्षपदही ‘म्यानेज’ केले जाते पण त्यासाठी निवडणुक होत नाही. मग निवडणुकीचा हा अट्टाहास अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठीच का? याचे मात्र उत्तर देण्यास महामंडळ तयार नाही.
महामंडळाचे कार्यालय तीन तीन वर्षाच्या बोलीवर पुणे-नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई असे फिरत राहते. हे असे का? सगळ्यांनी मिळून वाटून खायची जर ‘उदात्त’ भूमिका असेल तर हे वाटून ‘खाणे’ समप्रमाणात का नाही? महाराष्ट्राची महसुलाच्या दृष्टिने 6 विभागात वाटणी करण्यात आली आहे. मग महामंडळाच्याही 6 घटक संस्था करण्यात काय अडचण आहे? महाराष्ट्रातील 10 सर्वसाधारण विद्यापीठांच्या मराठी विभागांचा सहभाग नोंदवून घ़टक संस्थांचा विस्तार का केला जात नाही? महाराष्ट्रात दहा हजार सार्वजनिक वाचनालयांपैकी अ/ब वर्गाच्या दीड हजार वाचनालयांना सहभागी कसे करून घेता येईल असा व्यापक विचार का केला जात नाही?     
  महामंडळाच्या ज्या घटक संस्था आहेत त्या सगळ्यांची मिळून (मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व बृहन्महाराष्ट्रातील संलग्न संस्था) आजीव सभासद संख्या जवळपास वीस हजार आहे. या सगळ्यातून एक हजार लोकांना निवडणुकीसाठी मतदार म्हणून नोंदविण्यात येते. आणि यातून साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडला जातो.
आजतागायत मतदार कुणाला केले आणि का केले जाते याचे एकही संयुक्तीक कारण महामंडळ देवू शकलेले नाही. पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या 10 हजार आजीव सभासदांपैकी फक्त 175 जणांना मतदार केले जाते. पण हैदराबादच्या मात्र 120 जणांतून 40 जणांना मतदार केले जाते. हे असे का? याचे उत्तर नाही. परत विचारायचेही नाही.
 आता महानोर म्हणतात की महामंडळाची घटना बदला. आता ही घटना बदला म्हणजे हे सगळे वाटून खाण्याचे हिशोब संपून जाणार की. तूमचं काय महानोर तूम्हाला या कशाचीच काही गरज नाही. पण महामंडळाच्या ‘सह्याजीराव’ पदाधिकार्‍यांचा मात्र पूर्ण जीवच महामंडळाचे ‘सदस्य’ असण्यातच आहे. ते कसे काय घटना बदलणार...
तेंव्हा महानोर हा खुळा हट्ट सोडा.....तूम्हाला मराठी काव्यरसिकांनी त्यांच्या हृदयात बिनविरोध कायमस्वरूपी पद देवून ठेवले आहे....तूमची भावना खरी आहे पण....पण लक्षात कोण घेतं? 
  
    मो. 9422878575.