सालाबादप्रमाणे साहित्य संमेलनाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. साहित्य संमेलनाची गरज , संमेलनाध्यक्षपदाची निवडप्रक्रिया याबद्दलच्या जुन्याच चर्चा पुन्हा रंगात आल्या आहेत. मात्र , यातील केवळ त्रुटी शोधून भागणार नाही , तर त्यात सुधारणा सुचवून त्यासाठी मजबूत पर्यायांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. याच मुद्द्यांवर लेखक-प्रकाशक आणि औरंगाबादच्या जनशक्ती चळवळीचे श्रीकांत उमरीकर यांच्याशी केलेली बातचित
राजीव काळे
> अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्या निमित्ताने नेहमीच्या चर्चांनाही आता जोर येईल...
खरं आहे. ही अशी निवडणूक पद्धत गेली कित्येक वर्ष प्रचलित आहे.
> त्यासाठीची मतदारांची रचना कशी आहे ?
राजीव काळे
> अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्या निमित्ताने नेहमीच्या चर्चांनाही आता जोर येईल...
खरं आहे. ही अशी निवडणूक पद्धत गेली कित्येक वर्ष प्रचलित आहे.
> त्यासाठीची मतदारांची रचना कशी आहे ?
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या चार घटकसंस्था आहेत. पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषद ,मुंबई मराठी साहित्य संघ , मराठवाड्यातील मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भातील विदर्भ साहित्य संघ. या चार संस्थांकडे प्रत्येकी १७५ मतं आहेत , तर संलग्न संस्थांकडे प्रत्येकी ५० मतं आहेत. हे एकूण मतदार ११६०च्या घरात जातात.
ही रचना योग्य आहे , असं वाटतं ? अजिबातच नाही. या संस्थांची मतांच्या हिश्शानुसार केलेली मांडणी कुठल्याही तर्काला धरून नाही. म्हणजे , घटकसंस्थांकडील आजीव सदस्य व त्यांच्याकडील मतांचा हिस्सा आणि संलग्न संस्थांकडील आजीव सदस्य व त्यांच्याकडील मतांचा हिस्सा यांच्यातील परस्परप्रमाण अतिशय तर्कविसंगत आहे. मुदलात हा मतांचाही जो हिस्सा ठरवून दिलेला आहे , तो कुठल्या निकषावर , या प्रश्नाचं उत्तर महामंडळाकडे नाही.
> अध्यक्षपदासाठी निवडणूक व्हावी , असं तुम्हाला वाटतं ?
नाही. निवडणुकीस माझा पूर्ण विरोध आहे.
> पण लोकशाही व्यवस्थेत अशी निवडणूक असायला हरकत काय ?
याचं उत्तर दोन भागांत देता येईल. पहिला मुद्दा आकड्यांचा. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे घटकसंस्था , संलग्नसंस्था यांच्याकडील मतहिस्सा कुठल्याही तर्काला धरून नाही. आणि लोकशाही म्हणता तर मग ही लोकशाही मर्यादित स्वरूपात कशासाठी ? घटकसंस्थांची संख्या वाढवत का नाही ? कोकणासाठी , दक्षिण महाराष्ट्रासाठी , उत्तर महाराष्ट्रासाठीही प्रत्येकी एक स्वतंत्र घटकसंस्था असायला हरकत काय ? त्यातून या सगळ्या प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण होईल. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आता असलेल्या मतदारांची संख्या. सध्याच्या सगळ्या घटकसंस्था व संलग्नसंस्था यांच्याकडील आजीव सदस्यांची एकत्रित आकडेवारी जवळपास २० ते २२ हजार एवढी आहे. हा आकडा इतका मोठा असताना मतदान करण्याचा हक्क केवळ ११६० जणांनाच का ? बाकीच्यांना का नाही ? या प्रश्नाचे कोणतेही सयुक्तिक उत्तर महामंडळाकडे नाही. निवडणुकीसाठी तुम्ही लोकशाहीची साक्ष काढता ना , मग ती अशी अर्धीमुर्धी असून कशी चालेल ? लोकशाही हवी तर ती पूर्ण स्वरूपाचीच हवी ना. ती अधिक व्यापक स्वरूपाची हवी. निवडणुकीस विरोध असण्यामागील दुसरं कारण बहुमतासंदर्भातले. मुळात साहित्यादी कलेला बहुमताचं तत्त्व लागू करणंच चुकीचं आहे. बरं , ज्यातून बहुमत ठरतं ती मंडळी कोण आहेत ? याच अल्पमताच्या-बहुमताच्या गलबल्यात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत इंदिरा संत पराभूत झाल्या आणि रमेश मंत्री निवडून आले. हा काय प्रकार ?
> मग निवडणुकीला पर्याय काय असू शकतो ?
पर्याय शोधायचा म्हटलं तर सहजशक्य आहे. आपल्याकडच्या अखिल भारतीय नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी, इतकेच काय , साहित्य महामंडळाच्याच विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक होत नाही. मग याच संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीचा आग्रह कशासाठी ? निवडणूक घेण्यापेक्षा माजी संमेलनाध्यक्षांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करून त्याद्वारे अध्यक्ष निवडला जावा.
पण तिथेही मतभेद होण्याची शक्यता आहेच की. कुणाची पसंती एकाला असेल , तर कुणाची दुसऱ्याला.
> होऊ देत की मतभेद. चर्चा होऊ दे त्यांच्यात. अगदी वादही झाले तरी चालतील. पण अशी चर्चा करताना , वाद घालताना आपण एखाद्या साहित्यिकाच्या नावाचे का समर्थन करीत आहोत , याची तार्किक कारणं त्यांना द्यावी लागतील ना. मग त्यांच्यातील बहुमताच्या गणितावर होऊ दे संमेलनाध्यक्षांची निवड.
> या सगळ्यासाठी महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल...
देशाच्या घटनेत दुरुस्ती होऊ शकते , तर महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्ती करणं काय अशक्य आहे ? विश्व मराठी साहित्य संमेलनाची तरतूद महामंडळाच्या घटनेत नव्हती. पण त्यासाठी दुरुस्ती केलीच ना. मग याबाबत काय अशक्य आहे ? वास्तविक पाहता साहित्यिकांनी जोर लावला तर अशी घटनादुरुस्ती शक्य आहे. ती प्रक्रिया थोडी किचकट आहे , हे खरं. पण करायचं म्हटलं तर करता येईल. त्यासाठीची इच्छाशक्ती कुणाकडे दिसत नाही.
> संमेलनाच्या आगेमागे सगळेच साहित्यिक निवडणुकीला पर्याय हवा , असं म्हणतात. प्रत्यक्षात करत काहीच नाहीत. असं का ?
खरं सांगायचं तर महामंडळाशी दोन हात करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. बहुतांश मंडळींचे कुठेना कुठे , काही ना काही हितसंबंध गुंतलेले असतात. मग कुठे त्यांच्याशी दोन हात करून वाईटपणा पदरात पाडून घ्या , असा त्यामागचा ' व्यवहारी ' विचार येतो. हे लोक ज्या व्यासपीठावर टीका करीत असतात , त्यांचा मोह मात्र त्यांना सुटत नाही.
> या सगळ्यातून साहित्य संमेलन नामक जो उत्सव उभा राहतो , त्याबाबत तुमचे मत काय ?
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचं स्वरूप पूर्णपणे जत्रांसारखं झालेले आहे. लोक जत्रेला जसे मौजमजेसाठी जातात , तसंच आहे हे. लोक येतात मनोरंजनासाठी आणि साहित्यिक येतात ते मिरवण्यासाठी. एकंदर संमेलनांचं स्वरूपच असं झालं आहे की त्याकडे कुणी गांभीर्याने पहात नाही. खुद्द साहित्य महामंडळच त्याकडे पुरेशा गांभीर्यानं बघत नाही , तर इतरांची कथा काय सांगणार. आपल्याकडे पुरस्कारप्राप्त असे किती लेखक संमेलनांत दिसतात ? तेच ते लेखक येणार , तेच ते कवी कविता म्हणणार. तेच ते दर्जाहीन परिसंवाद.
> संमेलनांचा दर्जा वाढवण्यासाठी काय करता येईल ?
साधी गोष्ट आहे. संमेलनांमध्ये लेखकांचा , कवींचा थेट सहभाग वाढायला हवा. नॅशनल बुक ट्रस्ट घ्या , साहित्य अकादमी घ्या. वास्तविक या दोन्ही सरकारी संस्था. पण संमेलनादरम्यान त्यांच्यात ताळमेळ कुठे असतो ? तसा मेळ घालून संमेलनात काही भरीव असं करता येणं शक्य आहे. पण प्रत्येकाचे स्वतंत्र असे सुभे निर्माण झाले आहेत.
> साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष ही फार महत्त्वाची व्यक्ती. मात्र संमेलनाचा दोन-तीन दिवसांचा काळ सोडला तर इतर वेळी त्यांचं अस्तित्व फारसं जाणवत नाही. असं का ?
खरं तर संमेलनाध्यक्ष म्हणजे संमेलनाचा , साहित्याचा एक रीतीचा ब्रँड अँबेसिडरच. पण तो पूर्णपणे मिरवण्यापुरता गुळाचा गणपती ठरतो आहे. संमेलनाध्यक्ष ही बाब महामंडळच गांभीर्याने घेत असल्याचं दिसत नसल्याने पुढे सारेच खुंटते. संमेलनाध्यक्षांशी चर्चा करून मराठी साहित्याच्या प्रसारासाठी , विकासासाठी काही कार्यक्रम महामंडळाने आखायला हवेत , ते राबवायला हवेत. तसं काही होताना दिसत नाही. संमेलनाध्यक्षपदावर निवडून आलेली काही कमअस्सल माणसं सोडा ; पण वसंत आबाजी डहाके , नागनाथ कोत्तापल्ले यासारख्या ,साहित्याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहणाऱ्या अध्यक्षांकडून काही अपेक्षा होत्या. ते काहीतरी काम करतील , असं वाटलं होतं. पण तसं घडलं नाही.
> संमेलनाध्यक्षांना त्यांच्या कार्यकालासाठी एक लाख रुपये देण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचा खरोखर उपयोग होईल ?
मला नाही वाटत तसं. प्रवासाचा वाढता खर्च लक्षात घेतला तर हे एक लाख रुपये किती पुरणार ? आणि असे पैसे देण्यापेक्षा महामंडळाने त्या त्या ठिकाणच्या साहित्य संस्था , वाचनालये यांच्या सहकार्याने काही साहित्यिक उपक्रम हाती घेऊन त्यात संमेलनाध्यक्षांना सहभागी करून घ्यायला हवं. ते फारसं होताना दिसत नाही.
> संमेलनास मिळणाऱ्या सरकारी मदतीचं काय ?
५० लाख रुपये अनुदानासाठी सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूदच केली आहे. पण खरं तर सरकारने जागा , वीज ,पाणी अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याबाबत सहकार्य करायला हवं असं वाटतं.
> संमेलनांवरील अवाढव्य खर्च कमी करणं आणि सरकारी मदतीशिवाय ती साजरी करणं खरोखर शक्य आहे ?
का नाही ? नक्कीच. वायफळ खर्चाला आळा घालता येईलच की. पण तुम्ही गर्दी खेचण्यासाठी म्हणून अमिताभ बच्चनला बोलावणार. तो आला की वाढत्या गर्दीसाठी तुम्हाला मांडवाचा आकार वाढवावा लागणार. आकार वाढला की खर्च वाढणार. असलं काहीतरी दिखाऊ करण्यापेक्षा संमेलनातून खरोखरच काही साध्य होईल , याकडे लक्ष द्यायला हवं ना. ते होताना दिसत नाही , ही खेदाची गोष्ट.
ही रचना योग्य आहे , असं वाटतं ? अजिबातच नाही. या संस्थांची मतांच्या हिश्शानुसार केलेली मांडणी कुठल्याही तर्काला धरून नाही. म्हणजे , घटकसंस्थांकडील आजीव सदस्य व त्यांच्याकडील मतांचा हिस्सा आणि संलग्न संस्थांकडील आजीव सदस्य व त्यांच्याकडील मतांचा हिस्सा यांच्यातील परस्परप्रमाण अतिशय तर्कविसंगत आहे. मुदलात हा मतांचाही जो हिस्सा ठरवून दिलेला आहे , तो कुठल्या निकषावर , या प्रश्नाचं उत्तर महामंडळाकडे नाही.
> अध्यक्षपदासाठी निवडणूक व्हावी , असं तुम्हाला वाटतं ?
नाही. निवडणुकीस माझा पूर्ण विरोध आहे.
> पण लोकशाही व्यवस्थेत अशी निवडणूक असायला हरकत काय ?
याचं उत्तर दोन भागांत देता येईल. पहिला मुद्दा आकड्यांचा. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे घटकसंस्था , संलग्नसंस्था यांच्याकडील मतहिस्सा कुठल्याही तर्काला धरून नाही. आणि लोकशाही म्हणता तर मग ही लोकशाही मर्यादित स्वरूपात कशासाठी ? घटकसंस्थांची संख्या वाढवत का नाही ? कोकणासाठी , दक्षिण महाराष्ट्रासाठी , उत्तर महाराष्ट्रासाठीही प्रत्येकी एक स्वतंत्र घटकसंस्था असायला हरकत काय ? त्यातून या सगळ्या प्रक्रियेचं विकेंद्रीकरण होईल. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आता असलेल्या मतदारांची संख्या. सध्याच्या सगळ्या घटकसंस्था व संलग्नसंस्था यांच्याकडील आजीव सदस्यांची एकत्रित आकडेवारी जवळपास २० ते २२ हजार एवढी आहे. हा आकडा इतका मोठा असताना मतदान करण्याचा हक्क केवळ ११६० जणांनाच का ? बाकीच्यांना का नाही ? या प्रश्नाचे कोणतेही सयुक्तिक उत्तर महामंडळाकडे नाही. निवडणुकीसाठी तुम्ही लोकशाहीची साक्ष काढता ना , मग ती अशी अर्धीमुर्धी असून कशी चालेल ? लोकशाही हवी तर ती पूर्ण स्वरूपाचीच हवी ना. ती अधिक व्यापक स्वरूपाची हवी. निवडणुकीस विरोध असण्यामागील दुसरं कारण बहुमतासंदर्भातले. मुळात साहित्यादी कलेला बहुमताचं तत्त्व लागू करणंच चुकीचं आहे. बरं , ज्यातून बहुमत ठरतं ती मंडळी कोण आहेत ? याच अल्पमताच्या-बहुमताच्या गलबल्यात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत इंदिरा संत पराभूत झाल्या आणि रमेश मंत्री निवडून आले. हा काय प्रकार ?
> मग निवडणुकीला पर्याय काय असू शकतो ?
पर्याय शोधायचा म्हटलं तर सहजशक्य आहे. आपल्याकडच्या अखिल भारतीय नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी, इतकेच काय , साहित्य महामंडळाच्याच विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठीही निवडणूक होत नाही. मग याच संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीचा आग्रह कशासाठी ? निवडणूक घेण्यापेक्षा माजी संमेलनाध्यक्षांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करून त्याद्वारे अध्यक्ष निवडला जावा.
पण तिथेही मतभेद होण्याची शक्यता आहेच की. कुणाची पसंती एकाला असेल , तर कुणाची दुसऱ्याला.
> होऊ देत की मतभेद. चर्चा होऊ दे त्यांच्यात. अगदी वादही झाले तरी चालतील. पण अशी चर्चा करताना , वाद घालताना आपण एखाद्या साहित्यिकाच्या नावाचे का समर्थन करीत आहोत , याची तार्किक कारणं त्यांना द्यावी लागतील ना. मग त्यांच्यातील बहुमताच्या गणितावर होऊ दे संमेलनाध्यक्षांची निवड.
> या सगळ्यासाठी महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल...
देशाच्या घटनेत दुरुस्ती होऊ शकते , तर महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्ती करणं काय अशक्य आहे ? विश्व मराठी साहित्य संमेलनाची तरतूद महामंडळाच्या घटनेत नव्हती. पण त्यासाठी दुरुस्ती केलीच ना. मग याबाबत काय अशक्य आहे ? वास्तविक पाहता साहित्यिकांनी जोर लावला तर अशी घटनादुरुस्ती शक्य आहे. ती प्रक्रिया थोडी किचकट आहे , हे खरं. पण करायचं म्हटलं तर करता येईल. त्यासाठीची इच्छाशक्ती कुणाकडे दिसत नाही.
> संमेलनाच्या आगेमागे सगळेच साहित्यिक निवडणुकीला पर्याय हवा , असं म्हणतात. प्रत्यक्षात करत काहीच नाहीत. असं का ?
खरं सांगायचं तर महामंडळाशी दोन हात करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. बहुतांश मंडळींचे कुठेना कुठे , काही ना काही हितसंबंध गुंतलेले असतात. मग कुठे त्यांच्याशी दोन हात करून वाईटपणा पदरात पाडून घ्या , असा त्यामागचा ' व्यवहारी ' विचार येतो. हे लोक ज्या व्यासपीठावर टीका करीत असतात , त्यांचा मोह मात्र त्यांना सुटत नाही.
> या सगळ्यातून साहित्य संमेलन नामक जो उत्सव उभा राहतो , त्याबाबत तुमचे मत काय ?
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचं स्वरूप पूर्णपणे जत्रांसारखं झालेले आहे. लोक जत्रेला जसे मौजमजेसाठी जातात , तसंच आहे हे. लोक येतात मनोरंजनासाठी आणि साहित्यिक येतात ते मिरवण्यासाठी. एकंदर संमेलनांचं स्वरूपच असं झालं आहे की त्याकडे कुणी गांभीर्याने पहात नाही. खुद्द साहित्य महामंडळच त्याकडे पुरेशा गांभीर्यानं बघत नाही , तर इतरांची कथा काय सांगणार. आपल्याकडे पुरस्कारप्राप्त असे किती लेखक संमेलनांत दिसतात ? तेच ते लेखक येणार , तेच ते कवी कविता म्हणणार. तेच ते दर्जाहीन परिसंवाद.
> संमेलनांचा दर्जा वाढवण्यासाठी काय करता येईल ?
साधी गोष्ट आहे. संमेलनांमध्ये लेखकांचा , कवींचा थेट सहभाग वाढायला हवा. नॅशनल बुक ट्रस्ट घ्या , साहित्य अकादमी घ्या. वास्तविक या दोन्ही सरकारी संस्था. पण संमेलनादरम्यान त्यांच्यात ताळमेळ कुठे असतो ? तसा मेळ घालून संमेलनात काही भरीव असं करता येणं शक्य आहे. पण प्रत्येकाचे स्वतंत्र असे सुभे निर्माण झाले आहेत.
> साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष ही फार महत्त्वाची व्यक्ती. मात्र संमेलनाचा दोन-तीन दिवसांचा काळ सोडला तर इतर वेळी त्यांचं अस्तित्व फारसं जाणवत नाही. असं का ?
खरं तर संमेलनाध्यक्ष म्हणजे संमेलनाचा , साहित्याचा एक रीतीचा ब्रँड अँबेसिडरच. पण तो पूर्णपणे मिरवण्यापुरता गुळाचा गणपती ठरतो आहे. संमेलनाध्यक्ष ही बाब महामंडळच गांभीर्याने घेत असल्याचं दिसत नसल्याने पुढे सारेच खुंटते. संमेलनाध्यक्षांशी चर्चा करून मराठी साहित्याच्या प्रसारासाठी , विकासासाठी काही कार्यक्रम महामंडळाने आखायला हवेत , ते राबवायला हवेत. तसं काही होताना दिसत नाही. संमेलनाध्यक्षपदावर निवडून आलेली काही कमअस्सल माणसं सोडा ; पण वसंत आबाजी डहाके , नागनाथ कोत्तापल्ले यासारख्या ,साहित्याकडे अतिशय गांभीर्याने पाहणाऱ्या अध्यक्षांकडून काही अपेक्षा होत्या. ते काहीतरी काम करतील , असं वाटलं होतं. पण तसं घडलं नाही.
> संमेलनाध्यक्षांना त्यांच्या कार्यकालासाठी एक लाख रुपये देण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचा खरोखर उपयोग होईल ?
मला नाही वाटत तसं. प्रवासाचा वाढता खर्च लक्षात घेतला तर हे एक लाख रुपये किती पुरणार ? आणि असे पैसे देण्यापेक्षा महामंडळाने त्या त्या ठिकाणच्या साहित्य संस्था , वाचनालये यांच्या सहकार्याने काही साहित्यिक उपक्रम हाती घेऊन त्यात संमेलनाध्यक्षांना सहभागी करून घ्यायला हवं. ते फारसं होताना दिसत नाही.
> संमेलनास मिळणाऱ्या सरकारी मदतीचं काय ?
५० लाख रुपये अनुदानासाठी सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूदच केली आहे. पण खरं तर सरकारने जागा , वीज ,पाणी अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याबाबत सहकार्य करायला हवं असं वाटतं.
> संमेलनांवरील अवाढव्य खर्च कमी करणं आणि सरकारी मदतीशिवाय ती साजरी करणं खरोखर शक्य आहे ?
का नाही ? नक्कीच. वायफळ खर्चाला आळा घालता येईलच की. पण तुम्ही गर्दी खेचण्यासाठी म्हणून अमिताभ बच्चनला बोलावणार. तो आला की वाढत्या गर्दीसाठी तुम्हाला मांडवाचा आकार वाढवावा लागणार. आकार वाढला की खर्च वाढणार. असलं काहीतरी दिखाऊ करण्यापेक्षा संमेलनातून खरोखरच काही साध्य होईल , याकडे लक्ष द्यायला हवं ना. ते होताना दिसत नाही , ही खेदाची गोष्ट.
No comments:
Post a Comment