Monday, January 21, 2019

डाळीसाठी हमी भाव की कमी भाव ?


विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

उसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या सुरू केल्या आणि आता संक्रांत डाळींवर आली आहे. तूर आणि उडीदाची खरेदी हमी भावापेक्षा कमीने सुरू झाली आहे. पाच हजाराच्यावर या दोन्ही डाळींचे भाव शासनाने जाहिर केले. स्वामिनाथन आयोगाचे समर्थक काही दिवसांपूर्वी उच्चरवाने सांगत होते की शासनाने उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा हमी भाव जाहिर करावा. नफा तोटा राहिला बाजूला पण शासनाने जे हमी भाव जाहिर केले त्याने एक प्रचंड मोठा घोळ आता बाजारात होवून बसला आहे. या भावाच्या पलीकडे दर मिळणार नाहीत याची खात्रीच झाली. स्वाभाविकच व्यापार्‍यांनी या भावापेक्षा कमीच दराने खरेदी चालू केली. 

हमी भावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास व्यापार्‍यांना तूरूंगात टाकू असा दम शासनाने दिला होता. पण ही वल्गना केवळ फुसकी आहे याची जाणीव शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांना सर्वांनाच होती. व्यापारी निदान पैसे देतो तरी. सरकार तर तेही लवकर देत नाही. उसावरून शेतकरी आधीच पोळलेला आहे. सरकारी पैसे लवकर मिळत नाहीत. शिवाय सरकारकडे शेतमाल खरेदी आणि साठवणूक ही व्यवस्थाच परिपूर्ण अशी सध्या उपलब्ध नाही. भविष्यातही होण्याची शक्यता नाही.

जगात कुठलेच सरकार शेतकर्‍याचा सगळा माल खरेदी करून त्याच्या विक्रीची व्यवस्था उभारू शकत नाही. शेतकर्‍याला किती भाव द्यावा हा नंतरचा मुद्दा. मुळात सरकारने कबुल केलेली जी काही रक्कम असेल त्या प्रमाणे जरी सगळा शेतमाल खरेदी करायचा म्हटलं तर जगातल्या कुठल्याच सरकारला शक्य नाही. 

बाजारात शेतकर्‍याचे नुकसान होते त्याला कमी भाव मिळतो म्हणून त्याला मदत केली पाहिजे अशी मांडणी सगळेच करतात. पण बाजारात शेतमालाला कमी भाव का मिळतो याची चर्चा होत नाही. शेतकर्‍याला भाव मिळू नये अशी व्यवस्था नेहरू प्रणीत समाजवादी अर्थव्यवस्थेने राबवली. आणि हे सहज घडले नाही. जाणिवपूर्वक शेतमालाचे भाव खाली पाडल्या गेले. दादाभाई नवरोजी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात कापसाचे शोषण इंग्रजांकडून कसे होते हे सप्रमाण दाखवून दिले होते. शरद जोशी यांनी ‘गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला’ अशा खणखणीत शब्दांत नेहरूंच्या काळातही कशी शेतीचे शोषणाची जुनीच व्यवस्था चालू राहिली हे सप्रमाण दाखवून दिले. 

तेंव्हा आज शेतकर्‍यांची जी प्रचंड दूरावस्था आहे, आत्ताची जी भयाण परिस्थिती आहे तिच्यावर तातडीची उपाय योजना करायला पाहिजे शेतकर्‍याला मदत केली पाहिजे यात काहीच वाद नाही. पण या निमित्ताने शेतीविरोधी धोरणांत तातडीने बदल करायला पाहिजे. 

आत्ताचेच डाळींचे उदाहरण घ्या. डाळींचे भाव पडले आहेत. आणि भारतातील व्यापार्‍यांनी न्यायालयात जावून डाळींच्या आयातीवरील बंदी उठवून घेतली. याचा भयानक परिणाम असा झाला की भारतीय बाजारपेठेत डाळींचे भाव अजूनच घसरले.  

हे एक दुष्टचक्रच होवून बसले आहे. एकीकडे भाव वाढले की शहरी मध्यमवर्ग ओरड करतो. म्हणून काहीही करून भाव चढू द्यायचे नाहीत. मग दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होते. भारतात सतत निवडणूका चालू असतातच. सत्ताधारी कधीच शहरी मध्यमवर्गाला नाराज करू शकत नाहीत. शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात कर्जमाफी केली जाते. कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांसाठी नसून ती केवळ बँकांसाठीच असते. कारण केवळ कागदोपत्री रक्कम दिली आणि फेडली असे दाखवून बँकांचा तोटा कमी केला जातो. 

हेच नाटक वर्षानुवर्षे चालू आहे. यातून बाहेर पडायचे तर केवळ आणि केवळ शेतमाल बाजारात धोरणात संपूर्ण बदल करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ऊस, कापुस, डाळी, कांदा अशा पिकांच्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. अन्नधान्याचे भावही कधी फारसे न वाढल्याने शेतकरी त्या पीकांपासून दूर जातो आहे. तेलबियांचे संकट कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. सोयाबीनचे भाव सध्या पडलेलेच आहेत. 

बाजारात नियंत्रण आणले की भाव नेहमी खालच्या किंमतीलाच स्थिर होतात. उलट बाजार खुला असेल तर भाव नेहमी चढे असतात हे सर्वच उत्पादनांमध्ये आलेला अनुभव आहे. जर खुल्या बाजारात एखाद्या वस्तुचे भाव पडले तर तो उत्पादक त्यापासून धडा घेतो आणि त्याप्रमाणे पुढच्यावेळेसे ते उत्पादन मर्यादीत स्वरूपात बाजारात येते. ग्राहकाचा एक दबाव नेहमीच बाजरावर असतो. अशा दबावातूनच बाजार स्थिर होत जातो. जेंव्हा भाव चढतात तेंव्हा झालेला तोटा भरून निघतो. या पद्धतीनं बाजारपेठ चालत असते. या बाजारपेठेत हस्तक्षेप केला की ती नासून जाते. 

आज डाळींची समस्या गंभीर होत आहे. डाळीचे पीक आपल्याकडे कोरडवाहू प्रदेशात घेतले जाते. यासाठी सिंचनाची जराही व्यवस्था करण्याचा विचार आपण केला नाही. ज्या पीकांना सिंचन मिळाले त्या
उसासारख्या पिकांचाही प्रश्‍न गंभीर बनला आहेच. तेंव्हा पीक कुठलंही असो शेतीला किमान पाणीपुरवठा केलाच पाहिजे. आभाळातून पडणार्‍या पावसावर शेती अवलंबून ठेवणं आता शक्य नाही. शेतीला शाश्‍वत पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान हाती घ्यावेच लागणार आहे. कोरडवाहू पिकांना किमान पाण्याचे एखाद दुसरे आवर्तन देता आले तर त्या उत्पादनात प्रचंड फरक पडतो हे शास्त्रज्ञांनी शेतकर्‍यांच्या सहाय्याने जे प्रयोग केले त्यातून सिद्ध झाले आहे. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाण्याची हमी आहे तेंव्हा त्या भागात डाळींसारखी कोरडवाहू पिकेही एकरी जास्त उत्पादन देतात. म्हणजे पारंपरिक दृष्ट्या डाळींचा प्रदेश हा मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र असताना यांच्यापेक्षा पश्‍चिम महाराष्ट्राचे एकरी उत्पादन जास्त कसे? याचे कारण म्हणजे त्यांना मिळालेला सिंचनाचा फायदा. 

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमध्ये भेदाभेद न करता सर्वच शेतीला किमान पाण्याची (उसासारखी प्रचंड पाण्याची नव्हे) सोय करता आली तर कोरडवाहू आणि बागायती असा भेद न करता, धान्ये-कडधान्ये-भाजीपाला असा भेद न करता सर्वांचाच विचार केला गेला तर शेतकरी विविध पिके घेतील. बाजार खुला असेल तर त्याला आपल्या विविध पीकांना भाव मिळण्याची खात्री असेल. 

कृत्रिमरित्या काही पिकांना जास्त सोयी द्यायच्या आणि काही पिकांचे भाव पाडायचे असला खेळ एकूणच शेतीच्या नरडीला नख लावणारा आहे. पाणीपुरवठा बंद पाईपद्वारे देण्याशिवाय आता कुठलाही पर्याय राहिला नाही. पाण्याची एकुणच उपलब्धता पाहता सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन याचा गांभिर्याने विचार करावा लागेल.

खरं तर पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी या सगळ्यांसाठी आता एकत्रित अशी प्रचंड व्याप्तीची पाणी योजना आखावी लागेल. तशी धोरणे गांभिर्याने आखावी लागतील.   

हे काहीच न करता केवळ शेतकर्‍यांचा कर्जमाफी देवून रोग बरा होणार नाही. शेतकर्‍याच्या गळ्यावर 1.शेती विरोधी कायदे 2. आधुनिक तंत्राज्ञानाचा हक्क नाकारणे 3. खुली बाजारपेठ नाकारणे हे त्रिशुळ रोखून धरल्या गेले आहे. यामुळे शेतकर्‍याचा प्राण जातो आहे. अशा प्राण जाणार्‍या शेतकर्‍याच्या तोंडात कितीही पाणी ओतलं, त्याचे हातपाय दाबून दिले, त्याच्या अंगावर चांगले कपडे चढवून दिले तर काय होणार? मुळात निष्प्राण झालेल्या या देहात चैतन्य कुठून येणार? यासाठी आधी शेतकर्‍याच्या गळ्यावरचा हा त्रिशुळ काढला पाहिजे. त्याला श्‍वास घेता येईल. त्याचे प्राण वाचतील. मग बाकीचे उपया केले गेले पाहिजेत. 

डाळींचा शेतकरी संकटात सापडला आहे. आयात डाळींवर तातडीने शुल्क बसवून त्याचे भाव जास्त पडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज डाळींची आयात ही समस्या आहेत. उद्या आपल्याकडील डाळ उत्पादन जास्त झाल्यावर आपल्याला निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज भासणार आहे. आज शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू पहात आहे. तेंव्हा त्याच्या मार्गात धोंड बनतील अशी धोरणं राबवू नयेत. डाळींची आयात ही अशीच शेतकर्‍याच्या मार्गातील सध्या धोंड बनली आहे. शेतकर्‍याला हमी भाव कागदोपत्री जाहिर करून काहीच होणार नाही. बाजार खुला करण्याच्या हालचाली कराव्या लागतील. हमी भाव म्हणजे कमी भाव हा गेल्या 3 वर्षांतला डाळींच्या बाबतीतला शेतकर्‍याचा कटू अनुभव आहे. तेंव्हा हमी भावापेक्षा बाजारातील बंधने हटवली जायला हवी.    

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Monday, January 14, 2019

आता उसवाल्या शेतकर्‍यांच्याही आत्महत्या !

 
विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

सातारा जिल्हातील  ऊस उत्पादक शेतकरी भगवान शिंदे यांनी आत्महत्या केल्याची बातमी मागच्या महिन्यात आली आणि त्या बातमीने मोठी खळबळ माजली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्याकडे नविन नाहीत. पण या आत्महत्या कशा कोरडवाहू अल्पभुधारक शेतकर्‍यांच्या आहेत असे सांगितले जात होते. कापसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची विविध खोटी कारणे पुढे केली जात होती. ऊस पीकाबाबत तर प्रचंड मोठा गैरसमज डाव्या विचारवंतांनी करून दिला होता. ऊस शेतकरी म्हणजे बागायदार माजोरडा संरजामदारी वृत्तीचा राजकारणी  ‘बाई वाड्यावर या’ अशीच प्रतिमा रंगवली जात होती. या पार्श्वभूमीवर भगवान शिंदे यांची आत्महत्या भारतातील प्रमुख वृत्तपत्रांना धक्का देवून गेली. त्यांना याची दखल अगदी पहिल्या पानांवर घ्यावी लागली. 

साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी शेतकर्‍यांचा जो ऊस खरेदी केला त्याचे अजून पूर्ण पैसे दिले नाहीत. या वर्षी महाराष्ट्रातील 188 कारखान्यांनी मिळून शेतकर्‍यांचे  साडेतीन हजार कोटी रूपये थकवले आहेत. ही रक्कम कबुल केलेल्या दराप्रमाणे आहे. मागच्या वर्षीचे पैसे पूर्ण दिले नाहीत. या वर्षीचेही पैसे चार महिने झाले थकवले आहेत. मग शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करायची नाही तर काय करायची? 
बडे बागायतदार म्हणून हिणवल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांचा तोटाही बडा असतो हे कधीतरी डावे विचारवंत विचारात घेणार की नाही? 

मूळात शेतकर्‍यांमध्ये छोटा शेतकरी मोठा शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी बागायतदार शेतकरी, शेतकरी -शेतमजूर असे भेद का केले जातात? शेतकरी संघटनेने आधीपासून अस भेद स्पष्टपणे नाकारले होते. सगळीच शेती तोट्यात आहेत. सगळेच शेतकरी संकटात आहेत. संघटनेच्या ग्रामीण भागातील वक्ते बोलायचे त्याप्रमाणे, ‘हजामत तर ठरलेलीच र्‍हाती. याची बीनपान्यानं होती, त्याची पान्यानं होती.’ पण हा मुद्दा विचारात घेतला गेला नाही. शरद जोशी यांनी सर्वच शेतकरी समान आहेत, सर्वच शेतमालाचे शोषण होते हे आकडेवारीसह स्पष्ट करून सांगितले होते. पण याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले. आता भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येच्या तडाख्याने शेतीचे डावे आडाखे उघडे पडले आहेत. 

कारखानदार म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्यात काम करणारा कामगार म्हणजे ज्याचे शोषण केल्या जाते असा वर्ग ही मांडणी डाव्या कामगार चळवळीनं पुढे आणली. याच धर्तीवर शेतकरी म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्याच्या शेतात काम करणारे म्हणजे भूमीहीन गरीब बिचारे मजूर अशी सोयीची मांडणी डावी मंडळी करू लागली. 

पण खेड्यात शेतकरी आणि शेत मजूर यांच्यात फारसा भेद नाहीच हे लक्षात घेतले गेले नाह.  भूमीहीन हा कधीकाळी शेतमालक असतोच. अल्पभुधारक म्हणजे एकेकाळी मोठे कुटूंब असलेला पण आता वाटण्या होवून शेतीचे तुकडे पडलेला. कारखानदार आणि कामगार यांच्या विविध भेद स्पष्टपणे दाखवून देता येतात. तसे भेद शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यात दाखवून देता येत नाहीत. काही ठिकाणी तर मजूराची स्थिती (आर्थिक) मालकापेक्षाही चांगली आहे. प्रसंगी हाच मजूर मालकाला व्याजाने पैसे देतो अशीही उदाहरणं आहेत. 

पण या वस्तुस्थितीकडे संपूर्ण डोळेझाक करून शेतीच्या प्रश्‍नांची मांडणी डावे समाजवादी विचारवंत करायचे. त्यामुळे दलितांना जमिनींचे वाटप, भूमीहीनांना जमिनीचे वाटप, आदिवासींना जमिनी द्या असली मांडणी समोर येत गेली. जी शेती तोट्याची आहे तिचे वाटप करून त्या त्या माणसाच्या रोजगाराचा प्रश्‍न कसा सुटू शकेल? याचे उत्तर डाव्यांनी गांधीवाद्यांनी दिले नाही. 

शेतमालाच्या संदर्भात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा शेतकरी संघटनेने समोर आणला होता. त्याचा संदर्भ आत्ताच्या भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येला आहे. शेतमालाचा बाजार तातडीने खुला केला पाहिजे अशी आग्रही मागणी केल्या गेली होती. उसाची झोनबंदी उठविण्यासाठी शरद जोशींनी युती शासनाच्या काळात 1995 ला औरंगाबादला उपोषण केले होते. तेंव्हा साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा ही आग्रही मागणी होती. आजही यावर विचार झालेला नाही. उसाची झोनबंदी तेंव्हा उठली. पण साखरेवरचे शासकीय नियंत्रण कायम राहिले. 

मागील वर्षापासून उसाचे प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त असला असता तर या उसापसून साखरेऐवजी इथेनॉल तयार करता आले असते. वीज बनवता आली असती. गुळ पावडर तयार झाली असती. उसापासून सरळ अल्कोहोलच तयार करता आले असते. एकदा का बाजार खुला असला की मागणी प्रमाणे पुरवठा या तत्त्वाने जे फायदेशीर आहे ते करता आले असते. पण हे घडले नाही. सरकारी नियंत्रण असताना असले निर्णय तातडीने घेता येत नाहीत. 

खरं तर संपूर्ण ऊस कारखानदारी हा विषय सरकारी नियंत्रणातून बाहेर काढून खुल्या बाजाराच्या तत्त्वाने चालायला हवा.  साखर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात अडकून ठेवली आहे. ती तातडीने बाहेर काढायला हवी. ही वारंवार झालेली मागणी फेटाळली जात आहे. याचे गंभीर परिणाम म्हणजे आता ऊस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत.

वारंवार असा तर्क दिला जातो की बाजारात किती ऊस पाहिजे हे शेतकर्‍यांना कळत नाही. तो मुर्खासारखा जास्त ऊस पिकवतो. पीक जास्त आले की भाव पडणारच. त्याला कोण काय करणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर पडलेले आहेत. तेंव्हा सरकार काय करणार. तर्क अगदी बिनतोड आहे. फक्त यातील मेख एकच आहे की जेंव्हा केंव्हा साखरेचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारत चढलेले असतात तेंव्हा निर्यात बंदी लादून ते दर आपल्याकडे का पाडले जातात? तेेंव्हा हा तर्क देणारे कुठल्या बीळात तोंड लपवून बसलेले असतात?

महागाई नियंत्रणात आणायची या सबबीखाली शेतमालाचे दर जाणीवपूर्वक दाबले जातात तेंव्हा हे सगळे विद्वान कुठे गोट्या खेळत बसलेले असतात? खुल्या बाजारात जो भाव भेटेल तो भाव बंदिस्त बाजारापेक्षा कधीही जास्तच असतो हे आत्तापर्यंत सिद्ध झालेले आहे. नियंत्रण राखायच्या नावाखाली, शेतकर्‍यांचे हित साधायच्या नावाखाली शेतमालाचे भाव सतत खालीच पाडले गेले आहेत हे गेल्या 50 वर्षांच्या आकड्यांतून सिद्ध होते. मग सामान्य शेतकरी ही आजची नियंत्रित बाजारपेठेची व्यवस्था नाकारणारच. त्याला सतत स्वातंत्र्य नाकारण्याची सरकारी दुष्टबुद्धी कधी बदलणार? 

शेतकरी संकटात आहे तेंव्हा त्याला मदत केली पाहिजे असे रडगाणे गाणारे हे का लक्षात घेत नाहीत की शेतकरी संकटात जाणीवपूर्वक टाकला गेला आहे. तो आपणहून त्याच्या कर्माने संकटात गेला असता तर शेतकरी चळवळीनं अशा पद्धतीनं आवाज उठवलाच नसता. खुल्या बाजारात ज्या गोष्टीचे भाव पडतात त्याचा उत्पादक त्यापासून धडा घेवून तसे नियोजन करतो व पुढच्या वेळी आवश्यक ती काळजी घेतो. पण उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात तिसराच कुणी प्रमाणाच्या बाहेर जावून लुडबूड करून हस्तक्षेप करून नियंत्रण करून धिंगाणा घालतो तेंव्हा ती बाजारपेठ नासून जाणार हे सांगायला कुणा फार मोठ्या अभ्यासकाची गरज नाही. आणि ही बाजारपेठ जाणीवपूर्वक नासवून परत वर तोंड करून ‘शेतकरी गरीब आहे, त्याला मदत केली पाहिजे.’ असे नारे दिले जातात. साहित्य संमेलनाला येणार्‍या लेखकांनी आपले मानधन आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या कुटूंबियांना दिले पाहिजे अशा उठवळ घोषणा होत राहतात. 

मुळात शेतीची उपेक्षा ठरवून ठरवून केली जाते ती थांबली पाहिजे असे ठामपणे कुणी सांगत नाही. 

कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायदा शेतकर्‍याच्या उरावर बसला आहे. त्यात बदल करायचे म्हटले की सगळे काचकुच करत राहतात. व्यापरी आणि अडते यांनी संपाचे हत्यार उगारले की सगळे त्यांना घाबरतात. हे तातडीने थांबायला हवे. 

आज शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग अतिशय मागास अवस्थेत आहेत. त्यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी भांडवलाची, आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. जर शेतमालात नफा होणार नसेल तर त्यात भांडवल कोण गुंतवणार? ऊसाचे पैसे मिळणार नसतील तर उसावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगात पैसा कोण गुंतवणार? या प्रक्रिया उद्योगात संशोधन कसे होणार? आणि संशोधन होणार नसेल, आधुनिक तंत्रज्ञान त्या क्षेत्रात येणार नसेल तर आपण जागतिक बाजरपेठेत कसे टिकणार?

भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येने बागयती आणि कोरडवाहू असा शेतीत भेद करणार्‍यांचे डोळे उघडावेत अशी किमान अपेक्षा. छोटा मोठा कसलाच भेद न करता सर्व शेतकरी एक समान समजून शेतीची समस्या सोडवली पाहिजे. 

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Wednesday, January 2, 2019

लेखकांनो शेतकर्‍यांना ‘मानधन-दान’ची नौटंकी कशासाठी ?


2 जानेवारी 2019

यवतमाळ येथे 92 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 11-13 जानेवारी 2019 ला संपन्न होत आहे. या संमेलनाचा अध्यक्ष एकमताने निवडून एक चांगला पायंडा आधीच पाडला गेला आहे. पुढच्या वर्षीपासून तर घटना दुरूस्तीनुसार संमेलन अध्यक्षाची निवडणूक रद्दच करण्यात आली आहे. 

याच संमेलनात साहित्यिकांनी आपले मानधन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटूंबियांना द्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. खरं तर असली नौटंकी करण्यापेक्षा लेखकांनी आधी शेतकर्‍यांचे मुलभूत प्रश्‍न समजून घ्यावेत. शेतकरी आत्महत्या का करतो? कारण तो कर्जबाजारी झाला आहे. तो कर्जबाजारी का झाला? तर त्याची शेती ही जाणीवपूर्वक कर्जबाजारी बनविल्या गेली. मग समस्येचे हे मूळ आहे ते उखडून टाकण्याऐवजी केवळ वरवरची अशी तोकडी अल्प मदत देण्याचे नाटक का करण्यात येत आहे? 

मुळात लेखकांना मानधनच किती देण्यात येते? 2010 मध्ये ठाण्याच्या साहित्य संमेलनाने आपला हिशोब पारदर्शीपणे जाहिर केला होता. त्यात एकूण 1 कोटी 10 लाखाच्या खर्चात लेखकांना दिलेले मानधन व प्रवासखर्चाची रक्कम होती केवळ साडेचार लाख रूपये. 

यवतमाळ मध्ये सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. तेंव्हा सगळ्या लेखकांनी मिळून त्यांच्या मानधनाची रक्कम जरी शेतकर्‍यांसाठी दिली तरी त्याचा एकूण आकडा जातो अंदाजे 5 लाख रूपये. ही अतिशय किरकोळ रक्कम आहे. 

शेतकर्‍याला मदत करणे बाजूला राहू द्या. मुळात शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेल्या किती साहित्यिकांनी आपल्या बापाच्या खर्‍या समस्येला साहित्यातून वाचा फोडली? अजूनही आमचे लेखक ‘नगदी पिके’, ‘भांडवली विळख्यात शेती’, ‘बागायतदार शेतकर्‍यांची संघटना’, ‘झिरो बजेट शेती’, ‘काळ्या आईची सेवा’, ‘शेती एक अध्यात्मिक अनुभव’, ‘निसर्गाच्या मांडीवर खेळणं म्हणजे शेती’, ‘शेतकर्‍यापेक्षा शेतमजूराची वेदना मोठी’, ‘आदिवासींना कसायला जमिनी दिल्या पाहिजेत’, 'सेंद्रीय शेती' अशा शाब्दिक बुडबुड्यात आणि खोट्या दुय्यम प्रश्‍नांच्या मांडणीत अडकून पडलेला आहे.

ज्या यवतमाळमध्ये हे संमेलन भरत आहे तो प्रदेश कापसाचा आहे. कापसाचे भाव सध्या भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेत पडलेले आहेत. जेंव्हा हे भाव चढलेले असतात तेंव्हा जाणीवपूर्वक निर्यातबंदी लावून भाव पाडले जातात. यामुळे या प्रदेशातील शेतकर्‍यांचे 5 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. तेंव्हा हे आजचे  ‘मानधन-दान’ च्या नौटंकीत सामिल झालेले लेखक काय करत होते? यातील किती जणांनी या अन्यायकारक निर्यात बंदी विरूद्ध आवाज उठवला?

कापसाच्या शेतकर्‍याला बी.टी.चे आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारले गेले. परिणामी गेली दोन वर्षे हा शेतकरी नुकसान सहन करतो आहे. मग किती लेखकांनी शेतकर्‍यांची ही तंत्रज्ञान मुस्कटदाबी आपल्या शब्दांतून मांडली? 

साधारणत: 1960 पर्यंत मराठी साहित्य हे शहरी ब्राह्मणी मध्यमवर्गापर्यंतच मर्यादित होते. 1960 च्या औद्योगिकीकरणानंतर शहरांच्या वाढीला गती मिळाली. शेती शिवाय उत्पन्नाची इतर साधने मोठी होत गेली. राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा वाटा वाढत वाढत शेतीपेक्षा पुढे गेला. 1990 नंतर सेवा व्यवसाय वाढीला लागले. या सगळ्यांमुळे छोटी शहरे आणि गावे इथे शेती शिवाय उत्पन्न असणारा एक मध्यमवर्ग तयार होत गेला. हा मध्यमवर्ग 1960 च्या पूर्वीसारखा केवळ ‘ब्राह्मणी’ तोंडवळ्याचा नव्हता. हा दलित- बहुजन- आदिवासी- कुणबी- इतर मागास वर्गीय- मराठा- ग्रामीण असा होता. याच वर्गातून लिहीणारा एक मोठा वर्ग पुढे येत गेला. एक चांगला सशक्त वाचकवर्गही तयार होत गेला. 

पण हा वर्ग लिहीत असताना मात्र शहरी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाकडे पाहून लिहीत राहिला. प्रतिक्रिया देत राहिला. याचा वाईट परिणाम म्हणजे शेतीला लुटणार्‍या शहरी ‘इंडिया’च्या कारस्थानात हा लिहीणारा वाचणारा वर्गही अप्रत्यक्षपणे सामील झाला. याचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण दलित म्हणवून घेणारे लेखक शहरात मिरवायला लागले. पुरस्कार स्विकारायला लागले. पण त्यांची खेड्याकडे पहायची तयारी नव्हती. मोठ्या गावात साजरी होणारी साहित्य संमेलने चुकूनही खेड्यात साजरी झाली नाहीत. यवतमाळ येथे 92 वे साहित्य संमेलन होत आहे. आत्तापर्यंत एक तरी संमेलन तालूका नसलेल्या खेड्यात साजरे झाले आहे का? 

आता विरोधाभास असा की शहरातील माणसांना वाचायला वेळच शिल्लक नाही. छोट्या शहरांत आणि गावांतच आता वाचक वर्ग खर्‍या अर्थाने शिल्लक राहिला आहे. मग स्वाभाविकच लेखकांनाही या वर्गाचे विषय मांडणे परिस्थितीच्या रेट्याने अपरिहार्य झाले आहे. पण प्रत्यक्षात लेखक खेड्यात रहायला तयार नाही. अगदी ज्याची नौकरी खेड्यात आहे असा शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, बँक कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकिय अधिकारी कुणीच त्या गावात घर करत नाहीत. तो जवळच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहून जाणं येेणं करतो. 

शेतीच्या संकटाची छाया आता शहरांवर पडायला सुरवात झाली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, जळगांव अशी काही शहरी बेटं वगळली तर उर्वरीत महाराष्ट्राची संपूर्ण बाजारपेठ ही शेतीच्या अर्थशास्त्राभोवती फिरते. हे अर्थशास्त्र धोक्यात आलं असल्याने ही बाजारपेठ थंडावली आहे. साधं चित्रपटाचे उदाहरण घ्या. सैराटसारखा अपवाद वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात एकेरी पडद्यावर गल्ला गोळा केलेला दूसरा चित्रपट सापडत नाही. ‘पुण्यनगरी’ वगळता महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात पोचणारे वर्तमानपत्र सापडत नाही. सगळे मोठ्या साहित्यिक सांस्कृतिक उपक्रम केवळ आणि केवळ मोठ्या शहरांमधूनच संपन्न होताना दिसतात.

यातून समोर येते ती लेखक मंडळीची बधीरता. अगदी खेड्यात कार्यक्रम घेणे व्यवहारत: अवघड आहे हे मान्य केले तरी छोट्या तालूक्यांच्या ठिकाणी साहित्य सोहळे आपण का घेवू शकत नाही? छोट्या ठिकाणच्या शाळां, महाविद्यालये, ग्रंथालये ही साहित्यिक चळवळीची केंद्र का बनत नाहीत? 

साहित्य चळवळीची केंद्रं शहरात आहेत. परिणामी शहरी समस्या लेखनातून उमटतात. पण ग्रामीण भागातील समस्या शेतीच्या समस्या मात्र उमटत नाहीत. आणि त्या का उमटत नाहीत याचा शोध न घेता ‘आपले मानधन शेतकर्‍यांना दान करा’ सारखी नौटंकी मात्र केली जाते. 

साहित्य चळवळ ग्रामीण भागात वाढली पाहिजे यासाठी जर प्रयत्न झाले नाहीत तर लेखक वाचक खेड्यात आणि  निर्णय घेणारी केंद्र शहरी बखेड्यात अशी विकृती वाढत जाईल. यातून ही चळवळ निरोगीपणे वाढण्याची शक्यता नाही. 

इथून पुढे एकही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात येवू नये. ते तालूक्याच्या ठिकाणीच घेण्यात यावे. संमेलनाचा अवास्तव खर्च करण्यापेक्षा ते साधेपणाने भरविण्यात यावे. ज्या प्रमाणे खेड्या पाड्यातून आपल्या आपल्या भाकरी बांधून पायी वाटचाल करीत वारकरी पंढरीला जातात. त्या प्रमाणे सर्व लेखकांनी स्वखर्चाने संमेलनास यावे. साधेपणाने संमेलन साजरे व्हावे. राहण्या खाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था जी केलेली असेल त्यात समाधान मानावे. संमेलनासाठी मुळात लोकवर्गणी करूनच ते साजरे केले जावे. साहित्य ही काही सादरीकरणाची कला नाही. तेंव्हा संमेलनाचा सोहळा हा मुळात साहित्य चळवळीची मुलभूत गरजच नाही. साहित्य चळवळीची मुलभूत गरज वाचक संस्कृती वाढविण्याची आहे. तेंव्हा शासनाच्या किंवा इतर कुणाच्याही भरमसाठ देणगीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा लेखक-वाचक-प्रकाशक यांनी स्वबळावर संमेलन भरवावे. 

शेतकर्‍यांपोटी नाटकी उमाळा दाखविण्यापेक्षा त्यांची मुलभूत समस्या समजून घ्या. आणि त्याप्रमाणे ती वेदना आपल्या लेखनात उमटू द्या. शेतकर्‍यांवर अन्याय होईल तेंव्हा शांत बसू नका. शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे राजकारणी आपल्या साहित्यीक मंचावर येवू देवू नका. आपल्याच बापाचा गळा दाबणार्‍यांना सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मिळवून देवू नका. शेतविरोधी धोरणे राबविणारे लोक तूमची सांस्कृतिक झालर पांघरून समाजात मिरवू पहात असतील तर त्यांना खडसावून जाब विचारा. ग्रामीण भागात एक इरसाल म्हण आहे, ‘मोरीला बोळा आणि कवाडाचा उघडा डोळा’. शेतकर्‍याला मानधनाचे दान करून मोरीच्या तोंडाशी मदतीचा बोळा कोंबताना शेती विरोधी धोरणाचा एवढा मोठा दरवाजा सताड उघडा आहे तो समजून घ्या जरा.  


                          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

Monday, December 31, 2018

शंभरीच्या उंबरठ्यावर अंबडचा दत्तजयंती संगीत महोत्सव !


सा.विवेक, जानेवारी 2019

जालना जिल्ह्यातील अंबड हे गांव केवळ मत्सोदरी देवीच्या नावानेच ओळखले जाते असे नसून हे एक प्रागैतिहासिक स्थळ आहे. भारतातील जांबूवंताचे एकमेव मंदिर, जवळच जामखेडला खडकेश्वर महादेवाचे पुरातन मंदिर, प्रत्यक्ष अंबड नगरीत देवीच्या मंदिरासोबतच जेजूरीची प्रतिकृती असलेले खंडोबाचे अप्रतिम असे मंदिर, पुष्करणी बारव आणि त्या बारवेतील महादेव मंदिर अशा ऐतिहासिक पौराणिक स्थळांनी नटलेले हे गांव. जांबुवंताच्या मंदिरात नारदाचे गायन गर्व हरण झाल्याचा पुराणात उल्लेख आहे. अहिल्याबाईंनी या शहरातील मंदिरांचा जिर्णाद्धार केला. त्यांच्या या महान कार्याची आठवण ठेवून अहिल्याबाईंचा पुतळा मत्सोदरी देवीच्या पायर्‍यांजवळ उभारला गेला आहे. 

या परिसरातील पुरातन अशा खडकेश्वर महादेव मंदिरात वाद्य वाजविणार्‍या, गायन नर्तन करणार्‍या सुंदरींचे शिल्प आहे. त्यावरून या परिसरात संगीताची परंपरा आढळते. 

95 वर्षांपूर्वी अंबड जवळ भणंग जळगांव इथे त्र्यंबक नारायण कुलकर्णी यांना त्यांच्या गुरूंनी दत्त जयंती निमित्ताने संगीत सेवा सुरू करण्याचा आदेश दिला.  त्यांची आज्ञा प्रमाण माणून त्र्यं.ना.कुलकर्णी यांनी हे कार्य सुरू केले. त्र्यंबकरावांच्या पोटी गायनाचार्य गोविंदराव जळगांवकर यांचा जन्म झाला. त्यांच्या लहानपणापासून संगीताचे संस्कार झाले. हैदराबादचे प्रसिद्ध गायक वासुदेव नामपल्लीकर यांच्याकडून गांविंदरावांना आग्रा घराण्याच्या गाण्याचा वारसा मिळाला. गाविंदरावांनी पुढे अंबड शहरात वास्तव्यास आल्यावर दत्त जयंती संगीत महोत्सव अंबडला सुरू केला. तेंव्हा पासून ते आजतागायत अंबड शहरात अखंडपणे ही गायन चळवळ चालू आहे. 

चार वर्षांपूर्वी पं. गोविंदराव जळगांवकरांच्या स्मृती प्रित्यर्थ भव्य असे सभागृह अंबड नगर पालिकेने उभारले आहे. त्यांचा सुंदर असा अर्धाकृती पुतळा सभागृहाच्या दर्शनी भागात उभारण्यात आला आहे. एखाद्या गायकाच्या नावाने ग्रामीण भागात भव्य सभागृह असणे आणि अखंडपणे त्याची आठवण संगीत महोत्सवातून जतन केली जाणे हे दुर्मिळ उदाहरण आहे. आज घडीला अंबड इतकी जूनी परंपरा असलेला संगीत महोत्सव दूसरा नाही. मोठ्या शहरांमधून आता नव्याने भव्य असे संगीत सोहळे आयोजीत केले जात आहेत. त्या सोहळ्यांमध्ये भरपूर चमकधमक पहायला मिळते. अशा महोत्सवांना प्रसिद्धीही भरपूर मिळते. कलाकारांची सोय उत्तमरित्या केली जाते.

अंबड सारख्या गावात दत्त जयंती संगीत महोत्सवाची स्थिती मात्र वेगळी आहे. हा शुद्ध शास्त्रीय संगीताचाच महोत्सव आहे. इथे फ्युजनच्या नावाखाली चाललेली भेसळ सहन केली जात नाही. रात्रभर उशीरापर्यंत श्रोते शास्त्रीय संगीत ऐकत बसतात हा अतिशय दूर्मिळ अनुभव असल्याचे इथे आलेले गायक नेहमीच सांगतात. आयोजनात साधेपणा आणि अगत्य आढळून येते. 

दत्त जयंती संगीत महोत्सव गोविंदराव जळगांवकरांच्या माघारी त्यांच्या स्मृतीला अर्पण करण्यात आला आहे. 1998 ला त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटूंबियांनी स्थानिक कार्यकर्ते, मराठवाड्यातील कलाप्रेमी रसिक आणि कलाकार यांच्या सहकार्याने गेली वीस वर्षे सातत्याने ही चळवळ चालवलेली आहे. 




या वर्षी 22,23 डिसेंबरला हा संगीत महोत्सव संपन्न झाला. निरंजन भालेराव या तरूण बांसरी वादकाने महोत्सवाची सुरवात केली. ‘यमन’ नंतर त्यानं सादर केलेल्या पहाडी धूनला रसिकांनी उत्स्फुर्त अशी दाद दिली. तरूण कलाकारांना हे व्यासपीठ त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीासाठी शुभ अशिर्वाद वाटत आले आहे. चिकित्सक रसिकांची नेमकी दाद पाहून कलाकारही आनंदित होत होते. पं. गिरीश गोसावी यांना तंतूवाद्यांवर जास्तकरून साद होणारा किरवाणी सादर करण्याची उर्मी या चिकित्सक रसिकांमुळेच मिळाली. पिकलेलं रसाळ फळ असावं असा गिरीश गोसावींचा किरवाणी वाटत होता. 

या मंचावर लोकप्रिय रागांसोबतच अनवट राग सादर झाले आणि त्याला रसिकांनी दाद दिली हे महत्त्वाचे. पं. राजेंद्र कंदलगांवर यांनी सदाबहार दरबारी कानडा रंगवल्यानंतर पं. हेमंत पेंडसे यांनी ‘धनकोनी कल्याण’ सारखा अनवट राग मुद्दाम निवडला. मराठवाड्याचे महान गायक पं. सी.आर.व्यास यांनी या रागाची रचना केली आहे. आणि हा राग याच मराठवाड्याच्या भूमित सादर झाला याचे समाधान पं. हेमंत पेंडसे यांनी व्यक्त केले. 

या संगीत महोत्सवासाठी पं. विश्वनाथ दाशरथे यांच्या सारखा गायक कला सादर करतो या पेक्षाही संगीत संयोजनाची जबाबदारी स्वीकारतो, आपल्या आठ दहा तरूण शिष्यांना घेवून तिथे दोन दिवस मुक्काम ठोकून राहतो, या निमित्ताने अंबड शहरात संगीत शिक्षणाचा उपक्रम सुरू करतो हे जास्त महत्त्वाचे आहे. शांतीभुषण चारठाणकर सारखा हार्मोनियम वादक संगीतकार हा महोत्सव म्हणजे आपल्या घरचेच कार्य असल्यासारखे  समजून नियोजनात सहभागी होतो ही वृत्ती महत्त्वाची आहे. 

स्व. गोविंदराव यांच्या घरात आजही त्यांनी गोळा केलेली वाद्यं आहेत. या जून्या दूर्मिळ वाद्यांसाठी एक चांगले संग्रहालय अंबड शहरात करण्याची गरज आहे. संगीत महोत्सवा निमित्त शहरात दोन दिवस मुक्काम होता तेंव्हा आम्हाला असे आढळले की या ठिकाणी अतिशय पोषक असे वातावरण आहे. एक चांगले संग्रहालय होवू शकते. पं. गोविंदराव जळगांवकर यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ संगीत विद्यालयाची सुरवात पं. विश्वनाथ दाशरथे यांनी केलेली आहेच. 

शहरात आज तरूण पिढी शास्त्रीय संगीताकडे फिरकत नाही म्हणून तक्रार केली जाते. अशा स्थिती असताना अंबड सारख्या ठिकाणी शास्त्रीय संगीतासाठी जमा झालेल्या गर्दीत अर्ध्याच्यापेक्षा जास्त संख्या तरूणांची असते हे चित्र खुप आशादायी आहे. याच तरूणांचा प्रतिनिधी म्हणून निरंजन भालेराव (बांसरी), शाश्‍वती चव्हाण (गायन) आदित्य देशमुख (तबला सोलो)  कलाकारांनी आपली कला महोत्सवात सादर केली. पं. गिरीश गोसावी, पं. हेमंत पेंडसे सारखे ज्येष्ठ अनवट वेगळे राग सादर करून या तरूणां समोर एक आदर्श उदाहरण घालून देत होते. हे चित्र संगीत क्षेत्रासाठी उर्जा देणारे आहे.

गोविंदराव जळगांवकरांच्या घराण्यात त्यांचे चिरंजीव धनंजय जळगांवकर हे उत्तम तबला वादक आहेत. या महोत्सवात गोविंदरावांच्या घरी परंपरागत किर्तनही सादर झाले. अगदी काल्याचे किर्तन झाल्यानंतरच मुख्य संगीत महोत्सवाला सभागृहात सुरवात झाली. परंपरा आणि नवता यांचा मेळ अतिशय चांगल्या पद्धतीनं घातला गेला. या महोत्सवाचे समन्वय करणार्‍या महेश वाघमारेंसारखे कार्यकर्ते प्रत्येक गावात तयार झाले पाहिजेत. 

आज सगळी चळवळ ही शहर केंद्री बनलेली आहे. पण शहरी वातावरण हे कलेला फारसे पोषक नाही. केवळ व्यवहारीक पातळीवर तेथे प्रायोजक मिळतात, आर्थिक उलाढाल मोठी होते, आकाशवाणी दूरदर्शन सारखी माध्यमे असतात, धनिक रसिक तेथे आहेत म्हणून शास्त्रीय संगीत शहरात फोफावलेले आहे असे भासते. प्रत्यक्षात छोट्या गावांमधून कलाकार अपरिहार्यपणे शहरात स्थलांतर करतो. त्याच्या व्यवहारिक अडचणींसाठी त्याला शहरात रहावे लागते. अन्यथा कलाकार म्हणून त्याला समाधान देणार्‍या मैफिलींचे आयोजन शहरात क्वचितच होते. अगदी मोठ्या महोत्सवात तर रसिकांचा चेहराही कलाकाराला दिसू शकत नाही अशी व्यवस्था केलेली असते. अशा झगमगाटात शास्त्रीय संगीताचा जीव घुसमटतो. हे संगीत अतिशय वेगळे आहे. याला ‘रॉक’ पद्धतीचे आयोजन सोसत नाही. याची हाताळणी करण्यासाठी वेगळी दृष्टी आयोजकांनी बाळगायला हवी. 

अंबड सारखी महाराष्ट्रात किमान 50 छोटी गावे अशी आहेत जिथे हे शास्त्रीय संगीत चांगले फुलू फळू शकते. अंबड सोबतच आता सेलू येथे ज्येष्ठ गायक संगीतरत्न हरीभाऊ चारठाणकर यांच्या स्मृतीत संगीत सोहळा होत आहे. अशापद्धतीनं महाराष्ट्रातील छोटी गावं निवडून तिथे संगीत महोत्सव भरविण्याचे काम सुरू झाले तर ती एक मोठी संगीत चळवळ ठरेल. मराठवाड्यात सेलू, किनवट, वसमत, माजलगांव, उमरगा, अंबाजोगाई, उदगीर इथे असे संगीत महोत्सव नियमित स्वरूपात होवू शकतात. मराठवाड्यातील आणि बाहेरही अशी स्थळं निवडून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

छोट्या छोट्या गावांमध्ये महाराष्ट्रभर संगीत परंपरा रूजलेल्या आहेत. या परंपरा मंदिरंमध्ये किर्तनाच्या निमित्ताने जतन केल्या जातात. आजही मंदिरांमध्ये पखवाज वाजवणारे हमखास आढळतात. पुजार्‍यांचे गळे चांगले असतात. एकादशी, दत्त जयंती, शिवरात्र, गुरूवारची पंचपदी, हरिनाम सप्ताह या निमित्ताने गायन परंपरा पुढे जात आहे हे आपण फारसे लक्षात घेत नाहीत. खरं तर याची जाणीव ठेवून संगीत चळवळीत काम करणार्‍यांनी असे विखुरलेले बिंदू जोडून भव्य अशी रांगोळी तयार केली पाहिजे.

                           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

साहित्य संमेलनाने कात टाकायला हवी


संबळ, अक्षरमैफल, जानेवारी 2019

मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक टाळून एक चांगला पाऊल साहित्य महामंडळाने उचलले आहेच. आता याचाच पुढचा भाग म्हणजे संमेलनाचे आयोजनही अतिशय वेगळ्य पद्धतीनं झाले पाहिजे.

1. ग्रंथ प्रदर्शन.
संमेलनाची सुरवात ग्रंथ दिंडीने होते. काही संमेलनात तर संमेलनाच्या एक दोन दिवस आधीच ग्रंथ महोत्सवाचे उद्घाटन करून सुरवात करण्यात आली होती. तेंव्हा ग्रंथ महोत्सव ही एक अतिशय वेगळी आणि महत्त्वाची बाब आहे हे जाणून त्याचे आयोजन करण्यात यायला हवे. 

खरे तर तीन दिवसांचे साहित्य संमेलन, एक दिवसाचे ग्रंथालय संघाचे राज्य अधिवशेन आणि एक दिवसाचे प्रकाशक परिषदेचे आयोजन असा किमान पाच दिवसांचा हा सोहळा झाला पाहिजे. एकत्रितपणे विचार केल्यास ‘माय मराठी सप्ताह’ असे याचे स्वरूप असायला हवे. एक याला जोडून सातही दिवस ग्रंथ महोत्सव आयोजीत करण्यात यावा. 

या ग्रंथ महोत्सव परिसरात पुस्तकांचे गाळे, पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमासाठी मंच, अभिवाचन असे नियोजन केले जावे. ग्रंथ प्रदर्शनात गाळे काय आणि कसे असावेत याबाबत सतत टिका होत राहते, सुचना येत राहतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी साहित्य संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शनाच्या नियोजनासाठी प्रकाशक, ग्रंथ विक्रेते आणि स्थानिक संयोजक यांची एक वेगळीच समिती असावी. त्यात महामंडळाचा प्रतिनिधी असावा. या ग्रंथ प्रदर्शनाचे नियोजन पूर्णत: वेगळे असावे. बहुतांश ठिकाणी ग्रंथ प्रदर्शन उघड्यावर भरवले जाते. बंदिस्त मंडप घातला जात नाही. तसेच खाली मॅट नसल्या कारणाने धुळ उडत राहते व पुस्तके खराब होतात. यासाठी बंदिस्त मंडपात ग्रंथ प्रदर्शन भरवून रात्रीच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जावी. नसता रात्री पुस्तकांच्या पाशीच झोपावे लागते. थंडीच्या दिवसात ग्रंथ प्रदर्शनवाल्यांचे मोठे हाल होतात. दिवसा ऊन आणि धुळीने पुस्तकांचे मोठे नुकसान होते. हे सगळे टाळता येईल. 

2. उद्घाटन सोहळा
हार तूरे स्वागताची औपचारिकता आणि राजकीय नेत्यांचा अनावश्यक सहभाग यांमुळे उद्घाटन सोहळ्यावर नेहमीच प्रचंड टीका होत आलेली आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी शासकीय मदत घेत असल्या कारणाने शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्री अथवा त्या खात्याचा मंत्री यांना प्रमुख पाहूणे म्हणून आमंत्रित केले जावे. इतर भारतीय भाषांतील एखादा मोठा साहित्यीक उद्घाटक म्हणून मंचावर असावा. या व्यतिरिक्त माजी संमेलनाध्यक्ष, संमेलनाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष आणि महामंडळाचे अध्यक्ष इतक्याच खुर्च्या मांडल्या जाव्यात. या शिवाय कुणालाही मंचावर आमंत्रित करू नये. भाषणेही मोजक्याच लोकांची असावी. साहित्य संमेनाच्या अध्यक्षाने केवळ उत्स्फुर्त भाषण करावे. त्याचे लिखीत स्वरूपातील सविस्तर भाषण एका स्वतंत्र सत्रात ठेवावे. शिवाय त्या भाषणावर चर्चाही आयोजीत करावी. पण हे भाषण संपूर्ण लिखीत स्वरूपातील उद्घाटन सत्रात ठेवू नये. 

याच पद्धतीनं समारोप सोहळाही आटोपशीरपणे आखण्यात यावा. आयोजन समितीच्या वतीने सरचिटणीसांनी झालेल्या सर्व कार्यक्रमांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा. महामंडळाच्या वतीने अध्यक्षांनी उद्घाटनाच्या सत्रात भाषण केले असल्याकारणाने मंडळाच्या सचिवांनी भूमिका मांडावी. महामंडळाचे ठराव हा निव्वळ उपचार ठरला आहे. तेंव्हा महामंडळाने ठरावाचे नाटक बंद करून आपल्या मागण्या शासनाकडे मोजक्या शब्दांत ठाशीवपणे मांडाव्यात. 

3. परिसंवाद 
संमेनात होणारे परिसंवाद कुणीच गांभिर्याने घेत नाहीत. ज्यांना विषय दिले आहेत ते लेखी स्वरूपात काहीच मांडत नाहीत. परिणामी चर्चा करावयाची असल्यास ते मुद्दे लिखीत स्वरूपात उपलब्ध नसतात. हा दोष दूर करण्यासाठी किमान सहा महिने आधीपासून वक्त्यांना त्यांचा विषय कळवून त्यासाठीचे भाषण लेखी स्वरूपात मागवले जावे.

यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा कुणी असा आक्षेप नोंदवेल की संमेलन होणार की नाही, कुठे होणार हेच माहित नसते तर इतके नियोजन करणार कसे?

संमेनाचा निर्णय महामंडळाने किमान सहा महिने आधी घेणे बंधनकारक असावे. जेंव्हा साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला जात होता तेंव्हा महामंडळ किमान चार महिने आधीपासून नियोजन करतच आलेले आहे. तेंव्हा संमेलनाचे ठिकाण, संमेलनाचा अध्यक्ष, परिसंवादाचे विषय आणि त्यासाठीचे वक्ते हे सगळं सहा महिने आधी ठरवणे फारसे अवघड नाही. 

हे परिसंवाद भव्य व्यासपीठावर घेणे गरजेचे नाही. त्या त्या शहरातील महाविद्यालयांची निवड करून तिथे हे परिसंवाद घेतले जावेत. म्हणजे त्या त्या संस्थांही संमेलनाशी जोडल्या जातील. किंवा शहरातील उच्चमाध्यमिक शाळांची निवड यासाठी केली जावी. हे जर व्यवहार्य पातळीवर अशक्य वाटल्यास त्याच परिसरात छोटी व्यासपीठं निर्माण केली जावीत. भव्य अशा मुख्य मंचावर परिसंवादांचे आयोजन हास्यास्पद बनते कारण बर्‍याचवेळा समोर प्रेक्षकच नसतात. हजारो रिकाम्या खुर्च्यांशी संवाद साधणे वक्त्यांनाही त्रासदायक वाटते.

4. साहित्य विषयक सादरीकरणाचे कार्यक्रम (अभिवाचन, एकपात्री, साहित्यकृतींवरील विविध नाट्यप्रयोग)
साहित्य समाजाच्या विविध स्तरांवर पोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष वाचनासोबत त्याला जोडून इतर विविध उपक्रम कल्पकपणे सादर केले जातात. याचा विशेष विचार केला गेला पाहिजे. ज्या लेखकाची जन्मशताब्दि असेल त्याच्या कवितांचे कथांचे अभिवाचन, त्याच्या गद्य मजकुरावर अधारीत नाट्यकृती, त्याच्या कवितांना चाली देवून संगीतमय  सादरीकरण, त्या कवितांवर नृत्य अशा विविध मार्गांनी साहित्याकडे सामान्य रसिकांना खेचण्यासाठी प्रयत्न केला जावू शकतो. असे प्रयोग वाचनाकडे एरव्ही न वळणार्‍याला खेचून घेवू शकतात. 

5. स्मृती चिन्हं, पुष्पगुच्छ यांना फाटा
संमेलनातील स्मृती चिन्हांबाबत तर आता सरकारी अध्यादेश काढावा अशीच वेळ आली आहे. संमेनाच्या अध्यक्षाला भव्य असे एखादे सुंदर स्मृतीचिन्ह देणे समजू शकते. पण सहभागी प्रत्येकाला, उद्घाटकाला स्मृती चिन्ह देण्याची काय गरज आहे? राजकीय नेते किंवा प्रस्थापित मोठे लेखक, मोठे कलाकार यांच्याकडे अशा विविध स्मृती चिन्हांचे डोंगर लागलेले असतात. त्यात परत नव्या स्मृती चिन्हांची भर कशाला?
ज्या मराठी पुस्तकाला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्याच्या प्रती स्मृती चिन्ह व पुष्कगुच्छ म्हणून सहभागी सर्व साहित्यीकांना देण्यात याव्यात. भव्य मोठे पुष्पगुच्छ, शाली, श्रीफळ या सगळ्या अनावश्यक बाबींना तातडीने फाटा देणे आवश्यक आहे. 

6. प्रवासखर्च, मानधन, निवास व्यवस्था
साहित्य संमेलन हा एक मोठा सोहळा आहे. लेखकांची ही आषाढी एकादशी आहे. तेंव्हा ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रभरातून वारकरी स्वखर्चाने ओढीने पंढरपुरला गोळा होतात त्याच धरतीवर साहित्यीकांनी संमेलनात सहभागी झाले पाहिजे.  अगदीच एखादा अपवाद वगळता सहभागी होण्यासाठी किमान पैशांची सोय होत नाही असा लेखक मराठीत जवळपास नाही. या लेखकांना राहण्याची व्यवस्था शहरातील रसिकांनी करावी. प्रत्येकाने एक साहित्यीक आपल्या घरी रहायला नेला तर त्यातून जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग संमेलनात निर्माण झाल्याचे दिसते. त्या लेखकाचा त्या रसिकांशी त्याच्या कुटूंबाशी संवाद निर्माण होवू शकतो. कवि संमेलनातील 50 कवी, पाच परिसंवादातील मिळून 25 वक्ते, इतर कार्यक्रमांतील 25 सहभागी लेखक, सांस्कृतिक कार्यक्रमातील कलाकार व इतर काही निमंत्रीत अशी सगळी मिळून संख्या 200 वर मर्यादीत केली जावी. म्हणजे दोनशे घरांमधून प्रत्येकी एक निमंत्रीत सहज सामावला जावू शकतो. त्याच्या जेवण निवासाची आणि संमेलन स्थळापर्यंत येण्याची सर्व व्यवस्था याची जबाबदारी त्याच रसिकाकडे असावी. 
याचा परिणाम असा होईल की संमेलन हे रसिकांचे आहे ही भूमिका अधोरेखित होईल. आपला पण यात खारीचा वाटा आहे ही भावना तयार होईल. 

गावागावात हरिनाम सप्ताह, भागवत सप्ताह साजरे होतात, गावोगाव जत्रा उत्सव साजरे होतात, उरूस भरतात या सगळ्याचे नियोजन अशाच पद्धतीने होते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सामान्यांना त्या उत्सवापोटी आत्मियता वाटायला लागते. अन्यथा हे उत्सव म्हणजे ‘इव्हेंट’ बनून जातात. आणि त्याचा अपेक्षीत परिणाम साधला जात नाही.

7. समारोप 
जानेवारी महिन्यात दुसर्‍या आठवड्यात संमेलन आयोजीत केले जाईल असे एकदा पक्के असले की त्या प्रमाणे साहित्य रसिक आपले आपले नियोजन करू शकतात. बाहेरगावाहून येणार्‍या रसिकांसाठी निवास भोजनाची व्यवस्था स्थानिक संयोजन समितीने किमान शुल्कामध्ये करून द्यावी.

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचा वेगळा विचार केला तरच या संमेलनांना रसिकांचा प्रतिसाद मिळेल.  बदलत्या काळात रसिकांना विविध पर्याय समोर असल्याने त्यांना संमेलनाची गरज नाही. 

गाणे, नाटक या सादरीकरणाच्या कला आहेत. त्याप्रमाणे साहित्य ही काही सादरीकरणाची कला नाही. त्यामुळे साहित्य प्रेमीला संमेलनास उपस्थित राहण्याची सक्ती असूच शकत नाही. तो आपल्या आपल्या जागीच राहून आवडीचे पुस्तक मिळवून वाचून आपली भूक भागवू शकतो. तेंव्हा साहित्य संमेलने आयोजीत करणार्‍या संस्थांनी तारतम्याने आपले आयोजन केले पाहिजे. 

साहित्य संमेलनातील भाषणे, परिसंवादात वाचले गेलेले निबंध, झालेल्या चर्चा, प्रश्‍नोत्तरे यांचे शब्दांकन करून त्याचे पुस्तक पुढच्या संमेलनात प्रकाशीत झाले पाहिजे. ही जबाबदारी महामंडळाने उचचली पाहिजे. हे पुस्तक पुढच्या वर्षी वाचकांना अभ्यासकांना उपलब्ध असले पाहिजे. प्रत्यक्ष पुस्तक छापण्यासाठी येणार्‍या अडचणी, वितरणाच्या किचकट बाबी यांसाठी पर्याय हवा असेल तर हे सगळे शब्दांकन डिजीटल स्वरूपात महाजालावर मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे. 

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनावर कित्येक वेळा सुचना करून झाल्या आहेत. कित्येक प्रतिभावंतांनी शेवटी कंटाळून संमेलनाला जाणेच सोडून दिले आहे. काही चांगले पट्टीचे वाचकही आता संमेलन म्हटले की तोंड वाकडे करतात. ही स्थिती चांगली नाही. 

नविन पिढी तर संमेलनाच्या भोंगळ अवाङ्मयीन आयोजनाला केवळ नाक मुरडते असे नाही तर त्यांनी हा रस्ताच ‘बाय पास’ करून टाकला आहे. आपल्याला या नविन पिढीची भाषा समजून घेतली पाहिजे. 

‘समज फुल मी झालो आई’ ही टागोरांची कविता कुसुमाग्रजांची अतिशय सुंदर अशी मराठीत अनुवादीत केली आहे. ही कविता अभिवाचनाच्या कार्यक्रमात सतत मी वाचकांसमोर (मी यासाठी रसिक किंवा प्रेक्षक अस शब्द जाणीवपूर्वक वापरत नाही. कारण आपल्याला प्रेक्षक नव्हे वाचक निर्माण करायचे आहेत.) मांडतो. बहुतांशवेळा अगदी तरूण असणार्‍यांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत येणारी प्रतिक्रिया ‘अरे व्वा.. कविता इतकी साधी सुंदर असते.. याची कल्पनाच नव्हती.’ अशी असते.  त्यापांसून प्रेरणा घेवून ‘रसाळ नामदेव ते ढसाळ नामदेव’ असा मराठी कवितांचा ‘रसयात्रा’ हा कार्यक्रम आम्ही सादर करतो. आणि लक्षात असे येते की चांगली कविता सामान्य लोकांपर्यंत अभिनव पद्धतीनं आपण पोचवू शकलो तर हे चांगले वाचक होण्याची शक्यता आहे. याच पद्धतीनं कथा पोचवता येवू शकतात. कादंबरी अंश पोचवता येवू शकतात. 
आणि मग लक्षात येते की ज्याची आपण अपेक्षाही केली नव्हती तो सामान्य माणूसही विशेषत: नविन पिढी वाचनाकडे ओढली जाते आहे. चांगल्या पुस्तकांचा रसाळपणे परिचय करून देण्याची गरज आहे. त्यांतील मर्म उलगडून दाखविण्याची गरज आहे. पुस्तक परिचयाचे कार्यक्रम जास्तीत जास्त कसे होतील हे पाहिले गेले पाहिजे. 

विविध पद्धतीनं साहित्य संमेलन कात टाकून सळसळत्या उत्साहानं नविन तजेलदार कांती घेवून समोर आले पाहिजे म्हणजे नविन पिढी त्याला प्रतिसाद देईल.

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

Friday, December 28, 2018

संमेलन अध्यक्षपद : उशीरा सुचलेलं शहाणपण


संबळ, अक्षरमैफल, डिसेंबर 2018

साहित्य महामंडळाचा कारभार नेमका चालतो कसा? साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होते कशी? यासाठी मतदार कोण असतात? असे कित्येक प्रश्‍न सर्वसामान्य मराठी वाचकांच्या मनात असायचे. महामंडळाची कार्यशैली पाहता या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणार कशी नाहीत किंवा जास्तीचा संभ्रमच कसा तयार होईल याचीच काळजी आत्तापर्यंत घेतल्या गेली. 

मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर तर गेली काही वर्षे सतत टीका होत आली आहे. पण यातून काहीही शहाणपण शिकायला महामंडळ तयार नव्हते. घटना बदल म्हणजे जगबुडीच आहे. जे आहे तेच कसे योग्य आणि अपरिहार्य आहे असा पवित्रा महामंडळ घेत आले होते. या टीकेची दखल घेत विद्यमान अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी काही एक पावले उचलली. महामंडळाच्या सरकारी लालफितीचा कारभार बनलेल्या व्यवस्थेला हालवले. आणि साहित्य संमेलनाच अध्यक्ष एकमताने महामंडळाच्या बैठकीत ठरविणार असल्याची घोषणा केली.  महामंडळाच्या बैठकीत ठरले त्याप्रमाणे पुढच्या वर्षीपासून निवडणुक रद्द होवून निवड करण्याचे ठरले होते. 

पण याच्याही एक पाऊल पुढे जात सध्या यवतमाळ येथे होणार्‍या साहित्य संमेलनाचाच अध्यक्ष सहमतीने निवडावा असे प्रयत्न केल्या गेले. त्याला मराठवाडा साहित्य परिषदेने आपल्यापरीने खोडा घालायचा प्रयत्न केला. पण त्या सगळ्यावर मात करत अरूणा ढेरे यांची संमेलन अध्यक्षपदी निवड जाहिर झाली. आणि निवडणुक प्रकरणावर पडदा पडला. 

महामंडळाने हे आधीच का नाही केले असा प्रश्‍नही निर्माण होतो. त्यासाठी ही कार्यपद्धती समजून घेतली पाहिजे. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ म्हणजे महाराष्ट्रात पूर्वीपासूनच कार्यरत असणार्‍या विविध विभागांतील साहित्य संस्थांची मिळून तयार झालेली शिखर संस्था होय. या चार प्रमुख संस्था म्हणजे मुंबई मराठी साहित्य संघ (त्यात ठाणे, नवीमुंबईचा पण समाविष्ट नाही), विदर्भ साहित्य संघ (विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत), मराठवाडा साहित्य परिषद (मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांपुरती मर्यादित) आणि पुणे येथील मराठी साहित्य परिषद (ठाणे पालघर सह नंदूरबार पासून ते कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्र अशा 15 जिल्ह्यांपुरती मर्यादीत). 

या चारही संस्थांना समान मताधिकार देण्यात आले होते (प्रत्येकी 175). महाराष्ट्रा बाहेरच्या हैदराबाद, वडोदरा, गोवा, गुलबर्गा, रायचुर, दिल्ली येथील संस्थांनाही संलग्नता देत काही मताधिकार देण्यात आले. स्वागत समितीला पण काही मताधिकार बहाल करण्यात आले. अशा पद्धतीनं एकूण एक हजाराच्या जवळपास ही मते होतात. यातील सर्वात मोठा आक्षेप हा मतदार निवडीला होता. लोकशाहीच्या मुळ तत्वालाच हरताळ फासला गेला होता. एखाद्या निवडणुकीसाठी मतदारच पहिले निवडले जातात ही लोकशाही विरोधीच कृती होय. वर्षानुवर्षे हा खेळ चालला. घटक संस्था कार्यकारिणी सदस्य यांना हा मतदार निवडीचा आधिकार देण्यात आला होता. याचा वाईट परिणाम असा झाला की हे पदाधिकारी ठरवतिल तोच मतदार बनू शकत होता. मग स्वाभाविकच ज्याला निवडणुकीला उभे रहायचे आहे आणि निवडुन यायचे आहे त्याला आधीपासूनच घटक संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांशी ‘सेटींग’ लावून ठेवणे भाग असायचे. तसे न केल्यास तो कितीही प्रतिभावंत साहित्यीक असला तरी निवडुन येण्याची शक्यता शुन्य. 

आपल्याला मतदार केले जावे म्हणून त्या त्या घटक संस्थेचे आजीव सभासद पदाधिकार्‍यांभोवती घुटमळत बसायचे. याचा गैरफायदा घेतला जायचा. या सगळ्यांतून एक विकृती तयार झाली होती. घटक संस्थांचे काही पदाधिकारी खासगीत सरळ सरळ ‘आम्ही याला अध्यक्ष केला. आम्ही त्याला अध्यक्ष तर बापजन्मीही होवू देणार नाही.’ असली भाषा करायला लागले होते. मतदाराची निवडच कार्यकारिणीने केलेली असल्याने पुढे जेंव्हा प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ यायची तेंव्हा या मतदारांकडून कोर्‍या मतपत्रिका मागवल्या जायच्या. नाही म्हणायची हिंमतही या मिंध्या मतदारांकडे नसायची. विनय हर्डीकरांसारखे ‘सुमारांची सद्दी’ म्हणतात ती अशा सुमारांना 100 टक्के लागू पडायची. या सगळ्या प्रकारांतून साहित्य संस्था, साहित्य महामंडळ, साहित्य संमेलन यापासून अव्वल दर्जाचे प्रतिभावंत दूर रहाणे पसंद करायला लागले. 

ज्या सुमार पद्धतीने हे सगळं चालू होतं त्यातून खरा वाचक पण दूर जायला लागला. काही ठिकाणी आयोजक आमदार खासदार मंत्र्यांनी आपल्या आपल्या पद्धतीनं आयोजनात नट नट्यांना बोलावून आपल्यापुरती गर्दी जमा करण्याचे कसब दाखवले. संमेलनाचा भपका काही आयोजकांनी दाखवून दिला. पण या सगळ्यांतून साहित्य व्यवहाराला फारसे काहीच मिळाले नाही. बघ्यांची गर्दी जमा करून साहित्याला काय उपयोग होणार? तिथे रसिक वाचकांची दर्दी लोकांचीच गर्दी हवी असते. पण हे समजून घेतल्या गेले नाही. 

याचा एक दुसरा परिणाम असा झाला की स्थानिक पातळीवर विविध साहित्य संस्था ज्या की प्रामाणिकपणे वाङमयीन कार्यक्रमांचे आयोजन करत होत्या त्यांच्या कार्यक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर साहित्य रसिकांची गर्दी जमा व्हायला लागली. अगदी छोटे छोटे मेळावे, प्रकाशन समारंभ, कविसंमेलने उत्साहात साजरे व्हायला लागले.  ग्रामीण आदिवासी दलित साहित्य संमेलनांमधून उत्साहाचे उधाण दिसून यायला लागले. ज्या प्रतिभावंत लेखक कवींना महामंडळाच्या राजकारणामुळे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात निमंत्रण नाकारल्या जायचे त्यांना अशा छोट्या कार्यक्रमांतून मोठी मागणी यायला लागली. त्यांच्यासाठी रसिक गोळा व्हायला लागले. 

वर्तमानपत्रांच्या पुरवण्यांमधून सातत्याने लेखन करणार्‍यांना वाचक वर्ग लाभायला लागला. हीच प्रथा  आता समाज माध्यमांनी (सोशल मिडीया) उचलून धरली आहे. प्रस्थापित साहित्य महामंडळाच्या संमेलनाला पूर्णत: बाजूला ठेवून लेखक वाचक संवादाचा प्रवाह खळाळता ठेवण्यात समाज माध्यमे काही प्रमाणात यशस्वी झालेली दिसून येत आहेत. 

डोंबिवली सारख्या ठिकाणी साहित्य संमेलन भरले तेंव्हा त्याकडे पाठ फिरवून साहित्य रसिकांनी आपला निषेध व्यक्त केला. वडोदरा येथे साहित्य संमेलन झाले. संमेलन अध्यक्ष बोलायला उभे राहिले तेंव्हा मंचावरून मुख्यंमंत्र्यांसह सर्व प्रमुख पाहूणे आणि समोर प्रेक्षागृहातून बहुतांश रसिक हे उठून गेलेले होते. 

याच्या नेमके उलट ‘दिव्य मराठी’ सारख्या वृत्तपत्रांनी लिटरेचर फेस्टीवल भरवले तर त्याला रसिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. शेषराव मोरेंसारख्या वक्त्याला ऐकायला लोक जमिनीवर बसून राहिले. महामंडळाच्या साहित्य संमेलनात उपचाराचा स्वागताचा इतका औपचारिक फापटपसारा असतो की तो आवरता आवरता मुख्य भाषण ऐकण्यापर्यंत कुणातच सहनशक्ती शिल्लक राहिली नसते. 

सांगलीच्या साहित्य संमेलनात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या उपस्थितीचे इतके अवडंबर माजवल्या गेले की शेवटी माजी अध्यक्ष अरूण साधू यांनी उद्घाटन समारंभावरच बहिष्कार टाकला. 

साहित्य संमेलनाच्या नियोजनातही तोचतोचपणा यायला लागला होता. काही परिसंवादांचे विषय तर अक्षरश: कालबाह्य झालेले होते. पण त्यावर कुणीही पुनर्विचार करायला तयार नव्हते. कवी संमेलनामध्ये होणारी कविंची प्रचंड गर्दी आणि ढासळलेला कवितांचा दर्जा ही तर एक चिंतेचीच बाब होवून बसली होती. 

संमेलनाच्या आयोजनात वाढलेला प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप यावर तर काही न बोललेलेच बरे. विभागीय आणि अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांचा हिशोब पकडला तर 2003 ते 2017 या पंधरा वर्षांत 10 वेळा संमेलनाचे उद्घाटन शरद पवारांच्या हस्ते झाले. पवारांची या संमेलनातील भाषणे कुणा हौशी पत्रकाराने गोळा करून संपादन करून त्याचे पुस्तकच प्रसिद्ध करावे. म्हणजे शरद पवारांनी नेमकी साहित्य विषयक काय भूमिका मांडली हे तरी एकत्रितपणे सर्वांच्या समोर येईल. 

राजकारण्यांच्या मदतीने भपक्यात संपन्न झालेल्या संमेलनाचा काही एक उपयोग होतो हे पण सिद्ध होवू शकलेलं नाही. कारण गेल्या 25 वर्षांत कुठल्याही दर्जेदार साहित्यीक पुस्तकाची आवृत्ती जास्त संख्येची निघत नाहीये. उलट दोन हजार पर्यंत प्रकाशीत होणारी आवृत्ती आता जेमतेम 300 प्रतींपर्यंत घसरलेली आहे. 

विधान परिषदेत साहित्यीक कलाकार यांच्यामधून एक प्रतिनिधी नेमण्याचा प्रघात आहे. ना.धो. महानोरांसारख्या कवीने विधान परिषदेत दीर्घकाळ (12 वर्षे) लेखक कलाकारांचे प्रतिनिधीत्व केले. या जागेवर नंतर सर्रास राजकीय कार्यकर्त्यांची निवड सत्ताधारी करायला लागले. आणि या राजकारण्यांना साहित्य महामंडळ आपल्या संमेलनाच्या उद्घाटनाला बोलवते? शिक्षण मंत्री फौजिया खान यांना साहित्यीकांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर नेमल्या गेले आणि नंतर प्रघात मोडून मंत्रीही बनविल्या गेले. पण याचा साधा निषेधही महामंडळाने केला नाही. 

या सगळ्या प्रकारांमुळे महामंडळाची वाङ्मयीन विश्वासार्हता धोक्यात येत गेली. अध्यक्षाची निवड तर त्यातील सर्वात ठळक घटक. सुमार दर्जाचे लेखक अध्यक्ष म्हणून निवडून देताना आपण सामान्य वाचकांवर अन्याय करतो आहोत याचे भान राखल्या गेले नाही. 

जून्या सगळ्या चुकांपासून शिकत महामंडळाने निवडणुक रद्द करून अध्यक्षाची निवड करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे. आता साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यासाठी भारतीय पातळीवरील एखाद्या मोठ्या प्रतिभावंत लेखकाला आमंत्रित करून संमेलनाचा दर्जा उंचवावा. तसेच संमेलनाचे आयोजनात काही एक वेगळेपण राखल्या गेले पाहिजे. कवी संमेलनातील कवींची मर्यादीत संख्या, परिसंवादाचे बदललेले विषय, वक्त्यांना भाषण लेखी स्वरूपात देण्याचे बंधन, अध्यक्षाच्या भाषणावर चर्चा, लेखक तुमच्या भेटीला सारख्या उपक्रमांमधुन लेखकाचा वाचकाशी थेट संवाद, ग्रंथ प्रदर्शन आयोजनात व्यवस्थितपणा, प्रकाशक-ग्रंथालय कार्यकर्ते-ग्रंथ विक्रेते यांचा सक्रिय सहभाग अशा कितीतरी गोष्टी आवर्जून करता येतील. 

अरूणा ढेरे यांची अध्यक्षपदी निवड सर्वार्थाने योग्य आहे. ही निवड सार्थ होण्यासाठी संमेलनाचे आयोजनही नाविन्यपूर्ण पद्धतीनं केल्या जावे.  

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

Wednesday, December 26, 2018

शरद जोशींचा विचार वारसा चालविणार्‍या निष्ठावंतांची मांदियाळी !




सा.विवेक, डिसेंबर 2018

12 डिसेंबर 2015 ला शेतकरी नेते युगात्मा शरद जोशी यांचे निधन झाले. बर्‍याच अभ्यासकांना असं वाटत होतं की आता शेतकरी संघटना शिल्लक राहणार नाही. शेतकरी संघटनेकडे कुणी वलय असलेला नेता नाही. सत्तेची कुठली पदं नाहीत भविष्यातलेही सत्ता-संपत्तीचे आकर्षण नाही. सध्याच्या काळात गाडी करून पैसे देवून माणसं बोलवावे लागतात. शेतकरी संघटनेकडे पैसेही नाहीत. मग शरद जोशींच्या माघारी शेतकरी संघटनेने अधिवेशन भरवले तर कोण येणार? 

शेतकरी संघटनेतून सत्तेच्या मोहात फुटून बाहेर गेलेल्यांनी सगळे प्रयत्न करून पाहिले. पण त्यांना शरद जोशींची जागा घेता आली नाही. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा पाठिंबाही मिळवता आला नाही. आपआपल्या गावात मतदारसंघात छोटी मोठी पदे मिळवत ही मंडळी मिरवत राहिली. पण व्यापक अर्थाने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर रान उठविणे यांना जमले नाही. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी येथे शेतकरी संघटनेचे 14 वे संयुक्त अधिवेशन उत्साहात पार पडले. पदरमोड करून आलेली शेतकर्‍यांची प्रचंड गर्दी पाहून भल्या भल्या राजकीय सामाजिक अभ्यासकांना अचंबित केले. 

महाराष्ट्राच्या काना कोपर्‍यातून स्वखर्चाने सामान्य शेतकरी, बाया बापड्या, तरूण झुंडीच्या झुंडीने अधिवेशन स्थळी येत आहेत. थंडीचा कडाका वाढलेला असतानाही लोकांमध्ये उत्साह आहे. भावनिक भाषणं, धार्मिक अस्मितेला गोंजारणारी मांडणी, समाजवादी भीकमाग्या योजनांची भलावण असे काही काही नाही. केवळ आणि केवळ विशुद्ध आर्थिक पायावर आधारलेली मांडणी जिथे चालू आहे अशा मंडपात दोन दिवस प्रतिनिधी अधिवेशनात लोक बसून राहतात हे दृश्य मोठं चकित करणारं आहे. 

नुकतंच नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीला समाजवादी डाव्यांच्या प्रभावाखालील दोनशे शेतकरी संघटनांनी मिळून किसान मार्च काढला. त्यात परत स्वामिनाथन आयोगासारख्या आर्थिकदृष्ट्या अतर्क्य मागण्या पुढे रेटण्यात आल्या. सरकारी हस्तक्षेपाचे समर्थन करण्यात आले. आम्ही गरीब आहोत. आम्ही भीकेला लागलो आहेात. आता आमचे तूम्हीच तारणहार म्हणून सरकारच्या गळ्यात पडण्याचा समाजवादी कार्यक्रमच पुढे रेटण्यात आला. बाजार कोसळलेला आहे तेंव्हा आमच्या मालाची खरेदी आता सरकारनेच करावी आणि आम्हाला किमान अमुक अमुक किंमत तरी द्यावी असा रडका सुर दिल्लीच्या किसान मार्च मध्ये डाव्यांनी मांडला होता. 

याच्या अगदी विरूद्ध शेतकरी संघटनेच्या 14 व्या अधिवेशनात मागणी करण्यात आली. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है’ या अगदी सुरवातीपासूनच्या घोषणेचा पुनरूच्चार करण्यात आला. 
पहिले दोन दिवस शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं शेतकर्‍यांशी संबंधीत विविध विषयावर मांडणी करण्यात आली. सगळे वक्ते केवळ भाषणबाजी न करता विषयाचे गांभिर्य ठेवून बोलत होते. आणि ते सगळं समोरचा पाच ते दहा हजाराचा शेतकरी जमाव शांतपणे ऐकत होता. प्रसंगी काही आपल्या जवळच्या कागदांवर टिपणं करून घेत होती. एखाद्या विद्यापीठाच्या परिसंवादातही आढळणार नाही असं हे दृश्य.  

शेतीविरोधी कायदे तातडीने खारीज करून शेतकर्‍यांच्या भोवतीचा फास सोडवावा अशी मागणी ठरावाद्वारे या अधिवेशनात करण्यात आली. कुठल्याच समाजवादी डाव्या चळवळीने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन करताना शेतीविरोधी कायद्याच्या मुळ समस्येला हातही लावलेला नाही.

शेतीला चोविसतास वीज पुरवठा करण्यात यावा. शिवाय ही वीज मोजून दिली जावी. आम्ही तिचे पैसे भरण्यास तयार आहोत. फुकटची वीज देण्याच्या नावाखाली सरकार शेतकर्‍यांना लुटते आहे. इतर क्षेत्राततील चोरी आणि वीज गळती शेतकर्‍यांच्या माथी मारून आपला हलगर्जीपणा लपवत आहे. अशी मांडणी जी शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात करण्यात आली ती कधीच कुठल्याच इतर शेतकरी आंदोलनांत करण्यात आलेली नाही. आम्हाला फुकट काहीच नको ही स्वाभिमाानी फक्त आणि फक्त शरद जोशींचा वारसा सांगणारी शेतकरी संघटनाच करते आहे. केवळ नावातच स्वाभिमान असणारे आजही सरकार कडे लाचारीने हात पसरण्याचे काम करत आहेत. सत्तेसाठी याचा त्याचा पदर पकडत फिरत आहेत. 

साखरेच्या प्रश्‍नावर गेली 25 वर्षे सतत एक भूमिका शेतकरी संघटनेने मांडली होती. ती म्हणजे साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करा. अशी स्वाभिमानी मांडणी आजही कुणी करायला तयार नाही. आता तर साखरेची अशी परिस्थिती आहे की कारखाने कबुल केलेले पैसेही देवू शकत नाहीत. सहकारी साखर कारखानदारीचे अवास्तव कौतुक करणारे आता तोंडाला कुलूप लावून चुप्प बसले आहेत. या स्थितीत शिर्डीला जमलेले शरद जोशींच्या विचारांचा वारसा पुढे चालविणारे अग्रहाने सांगत आहेत की साखर उद्योग मोकळा करा. उसापासून आम्ही इथेनॉल काढू, गुळ करू, वीज तयार करून किंवा परत चांगला भाव आला तर साखर काढू. पण तुमची बंधंने आम्हाला नको. 

शेतीला उद्योगाचे स्थान द्यावे ही मागणी या अधिवेशनात करण्यात आली. दिल्लीला निघालेला भीकमागा ‘किसान मार्च’ अशा मागण्यांचा विचारही करायला तयार नाही. इतर भारतीय नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने आणि सुखाने जगण्याची शपथ शेतकरी संघटनेच्या मेळाव्यात, अधिवेशनात, कार्यक्रमांत सर्व शेतकरी भावा बहिणींना दिली जाते. त्या अनुषंगाने इतर नौकरी व्यवसाय उद्योग यांना मिळणारे स्वातंत्र्य शेतीलाही द्या अशी शास्त्रशुद्ध मागणी शेतकरी संघटना सतत करत आली आहे. सध्याच्या शेतीच्या प्रचंड संकटाच्या काळातही आम्हाला स्वातंत्र्य द्या ही मागणी धाडसाची आहे. पण हे धाडस सामान्य कष्टकरी शेतकरी मोठ्या हिंमतीने करतो आहे. आणि दुसरीकडे ‘तू दुबळा आहेस, तु गरीब आहेस, तुला फुकट देतो, सुट सबसिडी देतो’ अशा मागण्यात अजूनही इतर शेतकर्‍यांच्या संघटना अडकल्या आहेत. 

युवकांच्या प्रश्‍नांवर मांडणी करताना या अधिवेशनात वक्त्यांनी शेतीवर आधारीत ग्रामीण उद्योगांना चालना देण्याची आग्रही मागणी केली. गावोगावचे आठवडी बाजार सक्षम करण्याची मागणी केली. शेतमालावर छोट्या मोठ्या प्रक्रिया करण्याच्या मार्गातील सरकारी परवाने, किचकट नियम, कायदे, अडथळे त्वरीत दूर करून हे क्षेत्र खुले करण्याची मागणी करण्यात आली. म्हणजे एकीकडे शेतकरी जमातींच्या युवकांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भरकटवले जात असताना शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात शेती करणारे युवक आमच्या पायातील बेड्या काढा, आम्हाला स्वतंत्र शेती उद्योग करू द्या असे म्हणत आहेत हे दुश्य कौतुकास्पद होते. 

महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर नेहमीच अशी मागणी करण्यात आली की ज्या पुरूषांच्या जागा आहेत यावर स्त्रीला हक्क मिळाला पाहिजे. पण व्यवस्थाच बदला अशी मागणी जगभरच्या स्त्रीवादी चळवळीनं कधी केली नाही. ज्या  प्रमाणे गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला. व्यवस्था तीच राहिली. तसेच पुरूष जावून तिथे स्त्रीला बसू द्या. बाकी काहीच बदलणार नाही. अश्या मागण्या जगभरच्या स्त्रीवादी चळवळी डाव्यांच्या प्रभावाखाली करत राहिल्या. केवळ आणि केवळ शेतकरी संघटनेची महिला आघाडीच अशी आहे की तिने ही मांडणी नाकारली आणि स्त्री शक्तीच्या जागरणात स्त्री-पुरूष मुक्ती अशी आगळी वेगळी घोषणा देत स्त्रीयांच्या प्रश्‍नांची वेगळी स्वाभिमानी स्वतंत्रतावादी मांडणी केली. शिर्डीच्या अधिवेशनात साध्या लुगड्यातल्या अक्षिशीत राधाबाई कांबळे सारख्या बाईनंही चतुरंग शेतीचे तत्त्वज्ञान आपल्या पोवाड्यातून गाऊन उपस्थितांना चकित केलं.

शेतकरी संघटनेच्या या अधिवेशनात तरूण नेतृत्वाला समोर येताना पाहून एक आश्वासक दिलासा या क्षेत्रातील लोकांना मिळाला. शरद जोशींच्या अंगारमळ्यात (अंबेठाण येथील शरद जोशींचे निवास्थान) लहानाचे मोठे झालेला अभिजीत शेलार किंवा सीमाताई नरोडे हे आता नेतृत्व करायला पुढे आलेले दिसत आहेत. सध्याचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी गेली एक वर्षे उभा महाराष्ट्र पिंजून काढत होते. त्यांच्या जोडीला युवा आघाडीचे सतीष दाणीं महिला आघाडीच्या गीता खांदेभराड हे मेहनत घेताना दिसत होते. महाराष्ट्रभरातून नविन पिढी उत्साहात शेतीच्या प्रश्‍नाची शरद जोशींनी केलेली अर्थवादी मांडणी सध्याच्या काळात करताना पाहून अभ्यासकांना आश्चर्य वाटत आहे. 

शेतीचा प्रश्‍न कुठलीही दया माया करूणा या मार्गाने सुटणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्रतावादी दृष्टी ठेवून शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला पाहिजे.  शेतीच्या विकासाच्या मार्गातील सरकारी नियमांचे कायद्याचे अडथळे दूर केले पाहिजे. अशी वेगळी आश्वासक आणि स्वाभिमानी मांडणी अधिवेशनातून समोर आली. 

संघटनेचे सर्वात ज्येष्ठ नेते माजी अध्यक्ष रामचंद्र बापु पाटील यांनी ध्वजारोहण करून आणि पंजाब किसान युनियनचे नेते माजी खासदार भुपेंद्रसिंग मान यांनी शरद जोशींच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करून केले. 

शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी, माजी आमदार वामनराव चटप, माजी आमदार सरोजताई काशीकर, ऊस प्रश्‍नाचे अभ्यासक अजीत नरदे, डॉ. श्याम अष्टेकर, संपूर्ण परिसंवादाची वैचारिक शिस्त घालून देणारे डॉ. मानवेंद्र काचोळे, शेती विरोधी कायद्याची क्लिष्ट भाषा समजून सांगणारे ऍड. अनंत उमरीकर असे ज्येष्ठ आणि े विदर्भातील सचिन डाफे, पश्चिम महाराष्ट्रातील शीतल राजोबा, नवनाथ पोळ, उत्तर महाराष्ट्रातील ईश्वर लिधुरे, तंत्रज्ञान आघाडी सांभाळणारे गंगाधर मुटे, रामेश्वर अवचार, खुल्या अधिवेशनाचे सुत्र संचालन करणारा मराठवाड्यातील सुधीर बिंदू अशी तरूणाई असे चित्र अधिवेशनात ठळकपणे जाणवत होते. 

महाराष्ट्राबाहेरच्या गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश मधून आलेले शेतकरी नेते आणि त्यांच्या सोबतचे सामान्य शेतकरी यांची उपस्थिती मोठी आश्वासक होती.
 
शरद जोशींची शेतकरी संघटना संपली म्हणणार्‍यांना प्रचंड उपस्थिती आणि वैचारिक शुद्ध स्पष्ट मांडणी या दोन्ही अंगाने या अधिवेशनाने सणसणीत उत्तर दिले आहे. 

                          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575