आता उसवाल्या शेतकर्‍यांच्याही आत्महत्या !

 

विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

सातारा जिल्हातील  ऊस उत्पादक शेतकरी भगवान शिंदे यांनी आत्महत्या केल्याची बातमी मागच्या महिन्यात आली आणि त्या बातमीने मोठी खळबळ माजली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्याकडे नविन नाहीत. पण या आत्महत्या कशा कोरडवाहू अल्पभुधारक शेतकर्‍यांच्या आहेत असे सांगितले जात होते. कापसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची विविध खोटी कारणे पुढे केली जात होती. ऊस पीकाबाबत तर प्रचंड मोठा गैरसमज डाव्या विचारवंतांनी करून दिला होता. ऊस शेतकरी म्हणजे बागायदार माजोरडा संरजामदारी वृत्तीचा राजकारणी  ‘बाई वाड्यावर या’ अशीच प्रतिमा रंगवली जात होती. या पार्श्वभूमीवर भगवान शिंदे यांची आत्महत्या भारतातील प्रमुख वृत्तपत्रांना धक्का देवून गेली. त्यांना याची दखल अगदी पहिल्या पानांवर घ्यावी लागली. 

साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी शेतकर्‍यांचा जो ऊस खरेदी केला त्याचे अजून पूर्ण पैसे दिले नाहीत. या वर्षी महाराष्ट्रातील 188 कारखान्यांनी मिळून शेतकर्‍यांचे  साडेतीन हजार कोटी रूपये थकवले आहेत. ही रक्कम कबुल केलेल्या दराप्रमाणे आहे. मागच्या वर्षीचे पैसे पूर्ण दिले नाहीत. या वर्षीचेही पैसे चार महिने झाले थकवले आहेत. मग शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करायची नाही तर काय करायची? 

बडे बागायतदार म्हणून हिणवल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांचा तोटाही बडा असतो हे कधीतरी डावे विचारवंत विचारात घेणार की नाही? 

मूळात शेतकर्‍यांमध्ये छोटा शेतकरी मोठा शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी बागायतदार शेतकरी, शेतकरी -शेतमजूर असे भेद का केले जातात? शेतकरी संघटनेने आधीपासून अस भेद स्पष्टपणे नाकारले होते. सगळीच शेती तोट्यात आहेत. सगळेच शेतकरी संकटात आहेत. संघटनेच्या ग्रामीण भागातील वक्ते बोलायचे त्याप्रमाणे, ‘हजामत तर ठरलेलीच र्‍हाती. याची बीनपान्यानं होती, त्याची पान्यानं होती.’ पण हा मुद्दा विचारात घेतला गेला नाही. शरद जोशी यांनी सर्वच शेतकरी समान आहेत, सर्वच शेतमालाचे शोषण होते हे आकडेवारीसह स्पष्ट करून सांगितले होते. पण याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले. आता भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येच्या तडाख्याने शेतीचे डावे आडाखे उघडे पडले आहेत. 

कारखानदार म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्यात काम करणारा कामगार म्हणजे ज्याचे शोषण केल्या जाते असा वर्ग ही मांडणी डाव्या कामगार चळवळीनं पुढे आणली. याच धर्तीवर शेतकरी म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्याच्या शेतात काम करणारे म्हणजे भूमीहीन गरीब बिचारे मजूर अशी सोयीची मांडणी डावी मंडळी करू लागली. 

पण खेड्यात शेतकरी आणि शेत मजूर यांच्यात फारसा भेद नाहीच हे लक्षात घेतले गेले नाह.  भूमीहीन हा कधीकाळी शेतमालक असतोच. अल्पभुधारक म्हणजे एकेकाळी मोठे कुटूंब असलेला पण आता वाटण्या होवून शेतीचे तुकडे पडलेला. कारखानदार आणि कामगार यांच्या विविध भेद स्पष्टपणे दाखवून देता येतात. तसे भेद शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यात दाखवून देता येत नाहीत. काही ठिकाणी तर मजूराची स्थिती (आर्थिक) मालकापेक्षाही चांगली आहे. प्रसंगी हाच मजूर मालकाला व्याजाने पैसे देतो अशीही उदाहरणं आहेत. 

पण या वस्तुस्थितीकडे संपूर्ण डोळेझाक करून शेतीच्या प्रश्‍नांची मांडणी डावे समाजवादी विचारवंत करायचे. त्यामुळे दलितांना जमिनींचे वाटप, भूमीहीनांना जमिनीचे वाटप, आदिवासींना जमिनी द्या असली मांडणी समोर येत गेली. जी शेती तोट्याची आहे तिचे वाटप करून त्या त्या माणसाच्या रोजगाराचा प्रश्‍न कसा सुटू शकेल? याचे उत्तर डाव्यांनी गांधीवाद्यांनी दिले नाही. 

शेतमालाच्या संदर्भात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा शेतकरी संघटनेने समोर आणला होता. त्याचा संदर्भ आत्ताच्या भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येला आहे. शेतमालाचा बाजार तातडीने खुला केला पाहिजे अशी आग्रही मागणी केल्या गेली होती. उसाची झोनबंदी उठविण्यासाठी शरद जोशींनी युती शासनाच्या काळात 1995 ला औरंगाबादला उपोषण केले होते. तेंव्हा साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा ही आग्रही मागणी होती. आजही यावर विचार झालेला नाही. उसाची झोनबंदी तेंव्हा उठली. पण साखरेवरचे शासकीय नियंत्रण कायम राहिले. 

मागील वर्षापासून उसाचे प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त असला असता तर या उसापसून साखरेऐवजी इथेनॉल तयार करता आले असते. वीज बनवता आली असती. गुळ पावडर तयार झाली असती. उसापासून सरळ अल्कोहोलच तयार करता आले असते. एकदा का बाजार खुला असला की मागणी प्रमाणे पुरवठा या तत्त्वाने जे फायदेशीर आहे ते करता आले असते. पण हे घडले नाही. सरकारी नियंत्रण असताना असले निर्णय तातडीने घेता येत नाहीत. 

खरं तर संपूर्ण ऊस कारखानदारी हा विषय सरकारी नियंत्रणातून बाहेर काढून खुल्या बाजाराच्या तत्त्वाने चालायला हवा.  साखर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात अडकून ठेवली आहे. ती तातडीने बाहेर काढायला हवी. ही वारंवार झालेली मागणी फेटाळली जात आहे. याचे गंभीर परिणाम म्हणजे आता ऊस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत.

वारंवार असा तर्क दिला जातो की बाजारात किती ऊस पाहिजे हे शेतकर्‍यांना कळत नाही. तो मुर्खासारखा जास्त ऊस पिकवतो. पीक जास्त आले की भाव पडणारच. त्याला कोण काय करणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर पडलेले आहेत. तेंव्हा सरकार काय करणार. तर्क अगदी बिनतोड आहे. फक्त यातील मेख एकच आहे की जेंव्हा केंव्हा साखरेचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारत चढलेले असतात तेंव्हा निर्यात बंदी लादून ते दर आपल्याकडे का पाडले जातात? तेेंव्हा हा तर्क देणारे कुठल्या बीळात तोंड लपवून बसलेले असतात?

महागाई नियंत्रणात आणायची या सबबीखाली शेतमालाचे दर जाणीवपूर्वक दाबले जातात तेंव्हा हे सगळे विद्वान कुठे गोट्या खेळत बसलेले असतात? खुल्या बाजारात जो भाव भेटेल तो भाव बंदिस्त बाजारापेक्षा कधीही जास्तच असतो हे आत्तापर्यंत सिद्ध झालेले आहे. नियंत्रण राखायच्या नावाखाली, शेतकर्‍यांचे हित साधायच्या नावाखाली शेतमालाचे भाव सतत खालीच पाडले गेले आहेत हे गेल्या 50 वर्षांच्या आकड्यांतून सिद्ध होते. मग सामान्य शेतकरी ही आजची नियंत्रित बाजारपेठेची व्यवस्था नाकारणारच. त्याला सतत स्वातंत्र्य नाकारण्याची सरकारी दुष्टबुद्धी कधी बदलणार? 

शेतकरी संकटात आहे तेंव्हा त्याला मदत केली पाहिजे असे रडगाणे गाणारे हे का लक्षात घेत नाहीत की शेतकरी संकटात जाणीवपूर्वक टाकला गेला आहे. तो आपणहून त्याच्या कर्माने संकटात गेला असता तर शेतकरी चळवळीनं अशा पद्धतीनं आवाज उठवलाच नसता. खुल्या बाजारात ज्या गोष्टीचे भाव पडतात त्याचा उत्पादक त्यापासून धडा घेवून तसे नियोजन करतो व पुढच्या वेळी आवश्यक ती काळजी घेतो. पण उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात तिसराच कुणी प्रमाणाच्या बाहेर जावून लुडबूड करून हस्तक्षेप करून नियंत्रण करून धिंगाणा घालतो तेंव्हा ती बाजारपेठ नासून जाणार हे सांगायला कुणा फार मोठ्या अभ्यासकाची गरज नाही. आणि ही बाजारपेठ जाणीवपूर्वक नासवून परत वर तोंड करून ‘शेतकरी गरीब आहे, त्याला मदत केली पाहिजे.’ असे नारे दिले जातात. साहित्य संमेलनाला येणार्‍या लेखकांनी आपले मानधन आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या कुटूंबियांना दिले पाहिजे अशा उठवळ घोषणा होत राहतात. 

मुळात शेतीची उपेक्षा ठरवून ठरवून केली जाते ती थांबली पाहिजे असे ठामपणे कुणी सांगत नाही. 

कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायदा शेतकर्‍याच्या उरावर बसला आहे. त्यात बदल करायचे म्हटले की सगळे काचकुच करत राहतात. व्यापरी आणि अडते यांनी संपाचे हत्यार उगारले की सगळे त्यांना घाबरतात. हे तातडीने थांबायला हवे. 

आज शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग अतिशय मागास अवस्थेत आहेत. त्यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी भांडवलाची, आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. जर शेतमालात नफा होणार नसेल तर त्यात भांडवल कोण गुंतवणार? ऊसाचे पैसे मिळणार नसतील तर उसावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगात पैसा कोण गुंतवणार? या प्रक्रिया उद्योगात संशोधन कसे होणार? आणि संशोधन होणार नसेल, आधुनिक तंत्रज्ञान त्या क्षेत्रात येणार नसेल तर आपण जागतिक बाजरपेठेत कसे टिकणार?

भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येने बागयती आणि कोरडवाहू असा शेतीत भेद करणार्‍यांचे डोळे उघडावेत अशी किमान अपेक्षा. छोटा मोठा कसलाच भेद न करता सर्व शेतकरी एक समान समजून शेतीची समस्या सोडवली पाहिजे. 

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575