डाळीसाठी हमी भाव की कमी भाव ?

विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

उसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या सुरू केल्या आणि आता संक्रांत डाळींवर आली आहे. तूर आणि उडीदाची खरेदी हमी भावापेक्षा कमीने सुरू झाली आहे. पाच हजाराच्यावर या दोन्ही डाळींचे भाव शासनाने जाहिर केले. स्वामिनाथन आयोगाचे समर्थक काही दिवसांपूर्वी उच्चरवाने सांगत होते की शासनाने उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा हमी भाव जाहिर करावा. नफा तोटा राहिला बाजूला पण शासनाने जे हमी भाव जाहिर केले त्याने एक प्रचंड मोठा घोळ आता बाजारात होवून बसला आहे. या भावाच्या पलीकडे दर मिळणार नाहीत याची खात्रीच झाली. स्वाभाविकच व्यापार्‍यांनी या भावापेक्षा कमीच दराने खरेदी चालू केली. 

हमी भावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास व्यापार्‍यांना तूरूंगात टाकू असा दम शासनाने दिला होता. पण ही वल्गना केवळ फुसकी आहे याची जाणीव शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांना सर्वांनाच होती. व्यापारी निदान पैसे देतो तरी. सरकार तर तेही लवकर देत नाही. उसावरून शेतकरी आधीच पोळलेला आहे. सरकारी पैसे लवकर मिळत नाहीत. शिवाय सरकारकडे शेतमाल खरेदी आणि साठवणूक ही व्यवस्थाच परिपूर्ण अशी सध्या उपलब्ध नाही. भविष्यातही होण्याची शक्यता नाही.

जगात कुठलेच सरकार शेतकर्‍याचा सगळा माल खरेदी करून त्याच्या विक्रीची व्यवस्था उभारू शकत नाही. शेतकर्‍याला किती भाव द्यावा हा नंतरचा मुद्दा. मुळात सरकारने कबुल केलेली जी काही रक्कम असेल त्या प्रमाणे जरी सगळा शेतमाल खरेदी करायचा म्हटलं तर जगातल्या कुठल्याच सरकारला शक्य नाही. 

बाजारात शेतकर्‍याचे नुकसान होते त्याला कमी भाव मिळतो म्हणून त्याला मदत केली पाहिजे अशी मांडणी सगळेच करतात. पण बाजारात शेतमालाला कमी भाव का मिळतो याची चर्चा होत नाही. शेतकर्‍याला भाव मिळू नये अशी व्यवस्था नेहरू प्रणीत समाजवादी अर्थव्यवस्थेने राबवली. आणि हे सहज घडले नाही. जाणिवपूर्वक शेतमालाचे भाव खाली पाडल्या गेले. दादाभाई नवरोजी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात कापसाचे शोषण इंग्रजांकडून कसे होते हे सप्रमाण दाखवून दिले होते. शरद जोशी यांनी ‘गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला’ अशा खणखणीत शब्दांत नेहरूंच्या काळातही कशी शेतीचे शोषणाची जुनीच व्यवस्था चालू राहिली हे सप्रमाण दाखवून दिले. 

तेंव्हा आज शेतकर्‍यांची जी प्रचंड दूरावस्था आहे, आत्ताची जी भयाण परिस्थिती आहे तिच्यावर तातडीची उपाय योजना करायला पाहिजे शेतकर्‍याला मदत केली पाहिजे यात काहीच वाद नाही. पण या निमित्ताने शेतीविरोधी धोरणांत तातडीने बदल करायला पाहिजे. 

आत्ताचेच डाळींचे उदाहरण घ्या. डाळींचे भाव पडले आहेत. आणि भारतातील व्यापार्‍यांनी न्यायालयात जावून डाळींच्या आयातीवरील बंदी उठवून घेतली. याचा भयानक परिणाम असा झाला की भारतीय बाजारपेठेत डाळींचे भाव अजूनच घसरले.  

हे एक दुष्टचक्रच होवून बसले आहे. एकीकडे भाव वाढले की शहरी मध्यमवर्ग ओरड करतो. म्हणून काहीही करून भाव चढू द्यायचे नाहीत. मग दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होते. भारतात सतत निवडणूका चालू असतातच. सत्ताधारी कधीच शहरी मध्यमवर्गाला नाराज करू शकत नाहीत. शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात कर्जमाफी केली जाते. कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांसाठी नसून ती केवळ बँकांसाठीच असते. कारण केवळ कागदोपत्री रक्कम दिली आणि फेडली असे दाखवून बँकांचा तोटा कमी केला जातो. 

हेच नाटक वर्षानुवर्षे चालू आहे. यातून बाहेर पडायचे तर केवळ आणि केवळ शेतमाल बाजारात धोरणात संपूर्ण बदल करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ऊस, कापुस, डाळी, कांदा अशा पिकांच्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. अन्नधान्याचे भावही कधी फारसे न वाढल्याने शेतकरी त्या पीकांपासून दूर जातो आहे. तेलबियांचे संकट कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. सोयाबीनचे भाव सध्या पडलेलेच आहेत. 

बाजारात नियंत्रण आणले की भाव नेहमी खालच्या किंमतीलाच स्थिर होतात. उलट बाजार खुला असेल तर भाव नेहमी चढे असतात हे सर्वच उत्पादनांमध्ये आलेला अनुभव आहे. जर खुल्या बाजारात एखाद्या वस्तुचे भाव पडले तर तो उत्पादक त्यापासून धडा घेतो आणि त्याप्रमाणे पुढच्यावेळेसे ते उत्पादन मर्यादीत स्वरूपात बाजारात येते. ग्राहकाचा एक दबाव नेहमीच बाजरावर असतो. अशा दबावातूनच बाजार स्थिर होत जातो. जेंव्हा भाव चढतात तेंव्हा झालेला तोटा भरून निघतो. या पद्धतीनं बाजारपेठ चालत असते. या बाजारपेठेत हस्तक्षेप केला की ती नासून जाते. 

आज डाळींची समस्या गंभीर होत आहे. डाळीचे पीक आपल्याकडे कोरडवाहू प्रदेशात घेतले जाते. यासाठी सिंचनाची जराही व्यवस्था करण्याचा विचार आपण केला नाही. ज्या पीकांना सिंचन मिळाले त्या

उसासारख्या पिकांचाही प्रश्‍न गंभीर बनला आहेच. तेंव्हा पीक कुठलंही असो शेतीला किमान पाणीपुरवठा केलाच पाहिजे. आभाळातून पडणार्‍या पावसावर शेती अवलंबून ठेवणं आता शक्य नाही. शेतीला शाश्‍वत पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान हाती घ्यावेच लागणार आहे. कोरडवाहू पिकांना किमान पाण्याचे एखाद दुसरे आवर्तन देता आले तर त्या उत्पादनात प्रचंड फरक पडतो हे शास्त्रज्ञांनी शेतकर्‍यांच्या सहाय्याने जे प्रयोग केले त्यातून सिद्ध झाले आहे. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाण्याची हमी आहे तेंव्हा त्या भागात डाळींसारखी कोरडवाहू पिकेही एकरी जास्त उत्पादन देतात. म्हणजे पारंपरिक दृष्ट्या डाळींचा प्रदेश हा मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र असताना यांच्यापेक्षा पश्‍चिम महाराष्ट्राचे एकरी उत्पादन जास्त कसे? याचे कारण म्हणजे त्यांना मिळालेला सिंचनाचा फायदा. 

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमध्ये भेदाभेद न करता सर्वच शेतीला किमान पाण्याची (उसासारखी प्रचंड पाण्याची नव्हे) सोय करता आली तर कोरडवाहू आणि बागायती असा भेद न करता, धान्ये-कडधान्ये-भाजीपाला असा भेद न करता सर्वांचाच विचार केला गेला तर शेतकरी विविध पिके घेतील. बाजार खुला असेल तर त्याला आपल्या विविध पीकांना भाव मिळण्याची खात्री असेल. 

कृत्रिमरित्या काही पिकांना जास्त सोयी द्यायच्या आणि काही पिकांचे भाव पाडायचे असला खेळ एकूणच शेतीच्या नरडीला नख लावणारा आहे. पाणीपुरवठा बंद पाईपद्वारे देण्याशिवाय आता कुठलाही पर्याय राहिला नाही. पाण्याची एकुणच उपलब्धता पाहता सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन याचा गांभिर्याने विचार करावा लागेल.

खरं तर पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी या सगळ्यांसाठी आता एकत्रित अशी प्रचंड व्याप्तीची पाणी योजना आखावी लागेल. तशी धोरणे गांभिर्याने आखावी लागतील.   

हे काहीच न करता केवळ शेतकर्‍यांचा कर्जमाफी देवून रोग बरा होणार नाही. शेतकर्‍याच्या गळ्यावर 1.शेती विरोधी कायदे 2. आधुनिक तंत्राज्ञानाचा हक्क नाकारणे 3. खुली बाजारपेठ नाकारणे हे त्रिशुळ रोखून धरल्या गेले आहे. यामुळे शेतकर्‍याचा प्राण जातो आहे. अशा प्राण जाणार्‍या शेतकर्‍याच्या तोंडात कितीही पाणी ओतलं, त्याचे हातपाय दाबून दिले, त्याच्या अंगावर चांगले कपडे चढवून दिले तर काय होणार? मुळात निष्प्राण झालेल्या या देहात चैतन्य कुठून येणार? यासाठी आधी शेतकर्‍याच्या गळ्यावरचा हा त्रिशुळ काढला पाहिजे. त्याला श्‍वास घेता येईल. त्याचे प्राण वाचतील. मग बाकीचे उपया केले गेले पाहिजेत. 

डाळींचा शेतकरी संकटात सापडला आहे. आयात डाळींवर तातडीने शुल्क बसवून त्याचे भाव जास्त पडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज डाळींची आयात ही समस्या आहेत. उद्या आपल्याकडील डाळ उत्पादन जास्त झाल्यावर आपल्याला निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज भासणार आहे. आज शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू पहात आहे. तेंव्हा त्याच्या मार्गात धोंड बनतील अशी धोरणं राबवू नयेत. डाळींची आयात ही अशीच शेतकर्‍याच्या मार्गातील सध्या धोंड बनली आहे. शेतकर्‍याला हमी भाव कागदोपत्री जाहिर करून काहीच होणार नाही. बाजार खुला करण्याच्या हालचाली कराव्या लागतील. हमी भाव म्हणजे कमी भाव हा गेल्या 3 वर्षांतला डाळींच्या बाबतीतला शेतकर्‍याचा कटू अनुभव आहे. तेंव्हा हमी भावापेक्षा बाजारातील बंधने हटवली जायला हवी.    

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575