Monday, March 21, 2016

अनधिकृत इमारती तुपाशी । झोपडपट्टी मात्र उपाशी ।।

उरूस, दै. पुण्यनगरी, 21 मार्च 2016

महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत इमारतींना अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला पण झोपडपट्टीच्या प्रश्र्नाला हात घातला नाही. आत्तापर्यंत गरीबांचा कैवार घेणारे, त्यांच्यासाठी मोर्चे काढणारे, शासनावर ताशेरे ओढणारे सर्व डावे पक्ष गुपगुमान बसून राहिले. या अनधिकृत इमारतींसोबतच अनधिकृत म्हणविल्या जाणाऱ्या झोपड्या अधिकृत करा अशी साधी मागणीही त्यांनी केली नाही. 

या सोयीच्या मौनातच सगळ्यांचा स्वार्थ सिद्ध होतो आहे.  सत्ताधाऱ्यांना ‘शेटजी भटजी’चा पक्ष म्हणून हिणविणे हा डाव्यांचा आवडता उद्योग. अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यात सर्वात जास्त फायदा कोणाला होणार? शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गाला. ज्याने मेहनतीने पैसा कमावला. शासनाला कर भरला. मोठ्या कष्टाने घर मिळवले. त्यासाठी कर्ज काढले. हे कर्ज कोणी दिले? तर अर्थातच बँकांनी. या बँकांमध्ये सगळ्यात मोठ्या युनियन कोणाच्या आहेत? अर्थातच कम्युनिस्टांच्या. 

बँकांचे सगळ्यात मोठे सुरक्षित ग्राहक म्हणजे नोकरदार. या नोकरदारांच्या संघटना कुणाच्या? तर परत त्याही डाव्यांच्याच. या नोकरदाराला घरासाठी कर्ज दे, त्याला गाडीसाठी कर्ज दे. तो नियमितपणे हप्ते फेडत राहतो. कसली झंझट नाही. काही किचकिच नाही. पगारातून हप्ते कटत राहतात. आता या मध्यमवर्गाने जे घर घेतले ते अधिकृत का अनाधिकृत हे बारकाईने पहायला कोणाला वेळ आहे? इमारतीला चटई क्षेत्र (एफ.एस.आय.) किती मंजुर आहे? प्रत्यक्ष किती वापर केलाय? कोण बघणार. कर्जाचे हप्ते वेळेवर मिळतायेत ना. मग काही चिंता नाही. 

म्हणजे हा निर्णय ज्या मुठभर लोकांच्या फायद्याचा आहे त्यातच इतरांचा स्वार्थ गुंतलेला असल्याने सारे चिडीचुप. बांधकाम क्षेत्रातील टोळ्या तर राजकीय पक्षांशी संधान साधून असतातच. तो पक्ष कुठलाही असो. राजकारण आणि बांधकाम व्यवसाय यांच्यातील साटेलोटे काही लपून राहिले नाही.

आता प्रश्र्न येतो की याच नोकरदारांकडे काम करण्यासाठी म्हणून जो मजूर येतो त्याचा. तो कुठून येतो? खेड्यात शेती फायद्याची राहिली नाही. शेतीचे वर्षानुवर्षे शोषण झाले. म्हणून सामान्य शेतकरी, गावगाड्यातील इतर पिचलेला वर्ग, दलित, मागास वर्गीय या सगळ्यांनी शहराकडे धाव घेतली. त्याला रहायला जागा मिळणे शक्यच  नव्हते. मग त्याने मिळेल तिथे पथारी टाकली. त्यावर जमेल तसा आसरा उभारला. त्याला वीज मिळाली, पाणी मिळाले, टिव्ही मिळाला, रेशनकार्ड मिळाले. पण ती जागा मात्र अधिकृत करून देण्याबाबत कोणी बोलले नाही.
 
बरं यातही दुट्टप्पीपणा बघा. सगळ्या नोकरदारांना आपल्या सोयीसाठी घराच्या जवळ राहणारा मजूर हवा आहे. कारण तो फार दुर गेला तर त्याच्या येण्या जाण्याच वेळ आणि त्यासाठी लागणारा पैसा सगळेच आपल्या बोकांडी बसेल. कारण तो काम काय करतो? तर आपल्याच घराची झाडपुस, आपल्याच बंगल्याची इमारतीची रखवाली, आपल्याच बागेची मशागत, आपल्याच घरात स्वयंपाक, आपल्याच दुकानात छोटे मोठे काम, आपल्याच गाडीचा चालक, रिक्षाचा  चालक वगैरे वगैरे. इतकंच काय पण या  अनधिकृत इमारतीच्या  बांधकामावर कोण काम करत होते? तो मजुर कुठे रहात होता?

म्हणजे एकीकडे सत्ताधारी जे की उघड उघड मध्यमवर्गाचे हितचिंतक आहेत आणि चळवळ करणारे विरोध करणारे डावे (कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे तर मी नावच घेत नाही कारण ते सरळ सरळ सत्तांध लोक आहेत. त्यांना कुणाशीच काहीच घेणे देणे नाहीत.) तेही परत याच मध्यमवर्गाचे हितचिंतक. मग आता जे गरीब आहेत, कष्टकरी आहेत त्यांच्यासाठी लढायचे कोणी? 

झोपडपट्टी तर पाहिजेच कारण काय तर त्यातून आपल्याला गरजेच्या असलेल्या मजुरांचा अखंड पुरवठा होत रहातो. पण त्या झोपडपट्टीचे प्रश्र्न मात्र सोडवायचे नाहीत.

शासनाने झोपडपट्टी उठवायची म्हणून स्वस्त घरांची योजना आणली. औरंगाबाद शहरात जे हडको आता वसले आहे तिथे अशी एका खोलीची ही घरे बांधली तेंव्हा त्याचा फायदा झोपडपट्टीवाले घेतील आणि प्न्नया घरात राहायला जातील अशी कल्पना होती. पण सरकारी नियम असे किचकट की कुणाही झोपडपट्टीवाल्याला ते घर मिळूच नये. त्याचा फायदा कमी उत्पन्न दाखवत काही मध्यमवर्गीयांनीच घेतला. तेंव्हा त्या घराचा हप्ता (इ.स.1986-87 ) जेमतेम रू.450/- इतका यायचा. आणि या एका खोलीच्या घराला भाडे मिळायचे रू.500/-. कितीतरी लोकांनी ही घरे मिळवली. भाडेकरू ठेवले. आणि परस्पर हप्त्याची सोय करून घेतली. पंधरा वीस वर्षात सगळ्या घराची किंमत परस्पर निघून गेली. या सगळ्या लोकांनी ही घरं विकून टाकली. हा संशोधनाचा विषय आहे. की ज्याने मूळ घर घेतले होते त्यापैकी किती जण आज त्या जागी रहात आहेत? ही घरं एका खोलीची हळू हळू दोन मजली झाली. त्यांनी हळूच घरासमोरच्या जागेवर ओटे घातले. संरक्षक भिंती बांधल्या. हळूच दुसरा मजला चढवला. हे सगळे चालू असताना शासकीय अधिकारी राजकीय नेते सर्व डोळ्यावर कातडे ओढून गप्प बसले. या घरांच्या परिसरात मोकळ्या जागी भरणाऱ्या अर्ध्या चड्डीतल्या शाखांवरही बाकी संस्कार करताना अतिक्रमण करू नये हा संस्कार मात्र कुणी केला नाही. याच परिसरात लाल झेंड्याच्या कार्यालयांतून क्रांतीची भाषा करणाऱ्यांनी अतिक्रमणाविरूद्ध क्रांतीचा कधी उच्चारही केला नाही. आता बोलणार तरी कोणाला? 

भरवश्याच्या म्हशीला टोणगा तसे जे सामाजिक कार्यात पुढे होते, चळवळी चालवित होते त्यांनी सगळ्यांनी मध्यमवर्गीयांच्या या महाराष्ट्रभरच्या जोरदार अतिक्रमण मोहिमेला छुपा पाठिंबा दिला. आणि आता या सर्व अतिक्रमणांना अधिकृत स्वरूप देऊन सगळे गप्पगार झाले. 

एखादा गाडेवाला रस्त्यावर गाडा लावतो आणि त्याला पोलिस दंडा मारून उठवतात, तो गयावया करत पाया पडतो. पोलिस त्याच्याकडूनच काही रूपये घेवून त्याला काही दिवस गप्प राह म्हणून सुचवतात. परत काही दिवसांनी तो गाडा  रस्त्यावर दिसतो. ती टपरी, ते फुलाचे दुकान परत उगवते. त्याला तो नाही तर आपण जबाबदार असतो. कारण तो तिथे असणे ही आपली गरज असते. 

अनधिकृत इमारती अधिकृत करायच्या असतील तर त्या इमारतींना लागणारी जी मजूरांची संख्या आहे त्याच्या प्रमाणात झोपडपट्ट्यांनाही संरक्षण द्यावे लागेल. 

ज्यांना कळवळा आला आहे अनधिकृत घरांत राहणाऱ्या घामाचे पैसे कमावणाऱ्यांचा, त्यांनी लक्षात ठेवावे या सगळ्यांच्यासाठी झोपडपट्टी राबते आहे. म्हणून हे सारे सुखाने आपल्या घरात राहू शकतात. घरात बसून पिझ्झा ऑर्डर करणाऱ्यांनी त्या पिझ्झावाल्या पोराला विचारावे तो कुठे राहतो. फ्लिपकार्ट वर कुठलीही वस्तु घरबसल्या मागवणाऱ्यांनी ते आणुन देणाऱ्याला पाणी पाजवून चहा देवून त्या माणसाला विचारावे बाबा कुठे राहतोस. घरबसल्या कुठेही जाण्यासाठी केंव्हाही टेक्सी मागवताच काही वेळातच तुमच्या घराच्या दाराशी कार घेवून येणाऱ्याला विचारावे बाबा राहतोस कोणत्या जागेत. कांदा महाग झाला की डोळ्यात पाणी आले म्हणणारे, तुरीची डाळ महागली की ओरडणारे, साखरेचे भाव जरा चढले की गहजब झाला असे समजणारे हे लक्षात घेत नाहीत की असे केल्याने शेती अजूनच मोडून पडते. आणि हे सगळे लोक शहरात येवून झोपडपट्टीचा भाग बनतात. अनधिकृत इमारतींचाच एक भाग अनधिकृत झोपडपट्टी आहे. झोपडपट्टी हे मुळात आपलेच पाप आहे हे मान्य होणार नाही तोपर्यंत हा प्रश्र्न सरळ सुटणार नाही.

Monday, March 14, 2016

कृष्ण धवल गाण्यातला रंगीत मनोज कुमार



उरूस, दै. पुण्यनगरी, 14 मार्च 2016

मनोज कुमारला दादासाहेब फाळके पुरस्कार घोषित झाला आणि सगळ्यांना परत आठवण झाली ती त्याच्या ‘मेरे देश की धरती’ सारख्या गाण्यांची. महेंद्रकपुरच्या आवाजातली त्याची देशभक्तीची  गाणी किंवा प्रेमाची विरहाची मुकेशच्या आवाजातील गाणी आठवत राहतात. पण याच मनोजकुमारची सुरवातीच्या जवळपास 8 वर्षांतील कृष्ण धवल (ब्लॅक अँड व्हाईट) चित्रपटातील गोड गाणी फारशी कुणाला आठवत नाहीत. जेमतेम वीस पंचेवीस चित्रपट आहेत असे पण त्यातील काही मोजकी गाणी फार श्रवणीय आहेत. 

मनोजकुमारचा जन्म (24 जुलै 1937) पाकिस्तानमधील अबोटाबादचा. हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी नाव असलेल्या या देखण्या तरूणाला दिलीपकुमारच्या चित्रपटातील (शबनम 1949) नायकाचे मनोजकुमार हे नाव अशोक कुमार आणि कामिनी कौशल यांनी बहाल केले. हिंदी चित्रपटातील त्याचे करिअर याच नावाने बहरले.

मुळात मनोजकुमारच्या वाट्याला गाणीच फारशी आली नाहीत. त्याचा पहिलाच चित्रपट फॅशन (1959).  हेमंत कुमारचे त्याला संगीत आहे. यात जेमतेक एकच गाणे हेमंतकुमारच्या आवाजात मनोजकुमारच्या तोंडी आहे.

दुसरा चित्रपट ज्याच्या गाण्याचा आवर्जून उल्लेख करावा तो म्हणजे सुहाग सिंदूर (1960). यातही परत माला सिन्हाच त्याची नायिका आहे. तलत मेहमुदची हळवी थरथरत्या आवाजातील गाणी ज्या नायकांच्या वाट्याला आली त्यात मनोजकुमारही आहे. मुकेशच्या आवाजात ‘कोई जब तूम्हारा हृदय तोड दे’ गाणारा मनोजकुमार तलतच्या नाजूक आवाजात ‘बागों मे फुलते है फुल कसम तेरी आखों की खातिर’ म्हणतो तेंव्हा गंमत वाटते. लता मंगेशकर आणि तलतच्या आवाजातील हे गाणे राजेंद्रकृष्ण यांनी लिहीले आहे. नाजूक गाण्याला चित्रगुप्त सारखा संगीतकारच न्याय देउ शकतो. 

कांच की गुडिया (1961) हा चित्रपट एस.डि.बर्मन यांचा सहाय्यक सुहरिद कार याने संगीतबद्ध केलेला चित्रपट. त्याला मुळातच अतिशय कमी संधी मिळाली संगीत देण्याची. मनोज कुमार आणि सईदाखानवर चित्रित 
साथ हो तूम और रात जवां 
निंद किसे अब चैन कहां 
हे गाणे मुकेश आणि आशा भोसलेच्या आवाजात आहे. द्वंद गीतात मुकेशचा आवाज त्या प्रेमगीतातील हळूवार भावनांना न्याय देत नाही हे सारखे जाणवत राहते. त्या तूलनेने त्याची एकट्याची गाणी चांगली वाटतात.

बाबुल हाही असाच दुर्लक्षीत राहिलेला संगीतकार. रेश्मी रूमाल (1961) या मनोजकुमार शकिलाच्या चित्रपटाला त्याचे संगीत आहे. मन्ना डे आणि आशा भोसले ने गायलेले 
जुल्फो की घटा लेकर 
सावन की परी आयी 
हे निसर्ग वर्णनातून प्रेम भावना व्य्नत करणारे गीत फार चांगले आहे. मदनमोहनशी ज्याचे सूर फार चांगले जूळले त्या राजा मेहंदी अली खान ने हे गाणे लिहीले आहे. याच चित्रपटात मुकेशचे एक अतिशय चांगले गाणे आहे. गर्दीश मे हो तारे ना घबराना प्यारे हे गाणे मुकेशच्या आवाजाला शोभूनही दिसते. शिवाय एकल गाणे असल्याने काही प्रश्र्नच नाही. राजकपुर साठी मुकेशनी जी गाणी गायली त्या पठडीतले हे गाणे आहे. याच चित्रपटात तलतच्या आवाजातही एक गोड गाणे आहे, 
जब छाये कभी सावन घटा 
रो रो के न करना याद मुझे 
ए जाने तमन्ना गम तेरा 
कर दे ना कही बरबाद मुझे

मनोजकुमारचा संगीतच्या दृष्टीने आणि इतरही बाबतीत गाजलेला खरा पहिला चित्रपट म्हणजे ‘हरियाली और रास्ता’ (1962). यातली शंकर जयकिशनची गाणी तुफान गाजली. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही यश मिळवले. मुकेश लताच्या आवाजातील ये हरियाली और ये रास्ता .हे शैलेंद्रचे गाणे, याच जोडीचे हसरतचे गाणे 
इब्तेदा ए इश्क मे हम सारी रात जागे 
अल्ला जाने क्या  होगा आगे 
एकट्या मुकेशचे दर्दभरे गाणे 
तेरी याद दिल से भूलाने चला हू
के खुद आपनी हस्ती मिटाने चला हू  
आणि लता मुकेशचेच 
लाखों तारे आसमान मे 
एक मगर धुंडे ना मिला 
देख के दुनिया की दिवाली 
दिल मेरा चुपचाप जला 
‘हरियाली और रास्ता’ नंतर इतकी गाणी परत कुठल्याच चित्रपटात मनोजकुमारच्या वाट्याला आली नाहीत आणि त्यांना इतकी लोकप्रियताही भेटली नाही. अगदी त्याने स्वत: काढलेल्या चित्रपटांतूनही.

डॉ. विद्या हा एस.डि. बर्मन यांचा 1962 चा चित्रपट. मजरूह सारखा ताकदीचा कवी, रफी आणि भांडण मिटवून परत एस.डी.कडे गायला लागलेली लता यांचे सुंदर गाणे मै फिर मिलूंगी इसी गुलिस्तां मे मनोज कुमार व वैजयंती मालावर चित्रित आहे.  मनोजकुमार आणि मुकेश यांचे काहीतरी अंतरिक नातंच असावं. त्यामुळे मुकेशच्या आवाजातील एखादे गाणे असल्याशिवाय त्याला करमतच नाही. एस.डी.कडे कधीच फारसं न गाणारा मुकेशही या चित्रपटात मनोजकुमार साठी गायला आहे. ए दिले आवारा चल हे गाणे याच चित्रपटात आहे.

‘पिया मिलन की आस’ हा याच काळात आलेला चित्रपट. एस.एन.त्रिपाठी या धार्मिक चित्रपटांचा ठप्पा पडलेल्या संगीतकाराचा चित्रपट. भरत व्यासचे गोड शब्द, रफी-लताचा आवाज असूनही यातले एक गोड गाणे दुर्लक्षीत राहिले
चांदी का गोल गोल चंदा
की डाल रहा दुनिया पे जादू का फंदा
की दूध मे भिगोयी चांदनी
बुलाये तूझे तेरी कामिनी आजा रे आजा रे
इतकी सुंदर लय असलेले शब्द भरत व्यास लिहायचे की त्याला संगीत देणं फारसं अवघड नसायचं असं वसंत देसाई यांनी नोंदवून ठेवलं आहे. 

नकली नवाब (1962) मध्ये बाबूलने एक गाणे मनोजकुमारच्या तोंडी रफीच्या आवाजात दिले आहे. तूम पुछते हो इश्क भला है की नही है हे गाणे तेंव्हा दुर्लक्षीत राहिलं. पण ही चाल चोरायचा मोह शंकर जयकिशन सारख्या मोठ्या संगीतकारालाही आवरला नाही. पुढे आरजू मध्ये त्याने ही चाल उचलून रफीच्याच आवाजात गाणे दिले, झलके तेरी आंखो से शराब और ज्यादा याच चित्रपटात परत तलतच्या आवाजात लतासोबत मस्त आंखो के है पैमाने दो हे कैफ इरफानीचे गाणे बाबुलने दिले आहे.

‘घर बसा के देखो’ हा 1963 ला आलेला चित्रगुप्त-राजेंद्रकृष्ण जोडीचा चित्रपट. राजश्री सोबत मनोजकुमारची जोडी या चित्रपटात आहे. तूमने हसी ही हसी मे क्यू  दिल चुराया जबाब दो हे गाणे या जोडीवर महेंद्र- लताच्या आवाजात आहे. मनोजकुमार राजश्री हीच जोडी पुढे रवीने संगीत दिलेल्या गृहस्थीमध्ये सुद्धा आहे. शास्त्रीय संगीतावर आधारलेले शकिल चे गीत ‘पायल खुल खुल जाये मोरी’ चांगलेच श्रवणीय आहे. रफी-आशा दोघांनाही शास्त्रीय संगीताची चांगली जाण असल्याने यातील बारीक जागा त्यांनी रंगवल्या आहेत. मनोजकुमार आणि राजश्रीने या गाण्याला पडद्यावर बऱ्यापैकी न्याय दिलेला जाणवतो. 

मनोजकुमार नायक असलेल्या या  ‘अपने हुये पराये’ (1964) चित्रपटाचे संगीत शंकर जयकिशनचे आहे. शशिकला जी की पुढे खाष्ट सासू- खलनायिका म्हणून गाजली तिच्यावरचे एक गाणे या चित्रपटात आहे. सुबीर सेनची मुळात फारच थोडी गाणी हिंदी चित्रपटांत आहेत.  त्याचे ‘गगन के चंदा न पुछ मुझको, कहां हू मै दिल मेरा कहां है’ हे लता सोबतचे गाणे चांगलेच जमले आहे. (शशिकला चांगली नृत्यांगना होती. याच शंकर जयकिशन च्या  पट्टरानी चित्रपटात शशिकला वैजयंतीमला सोबत नाचली आहे )
  
‘हरियाली और रास्ता’ नंतर मनोजकुमारचा जास्त गाजलेला चित्रपट म्हणजे ‘वो कौन थी’ (1964). यातली गाजलेली गाणी मात्र त्याच्यावर चित्रित नाहीत. यात महेंद्रकपुर लताच्या आवाजात छोडकर तेरे प्यार का दामन हे गाणे मनोजकुमार हेलनवर आहे. यातच एक तेंव्हाच्या लोकप्रिय शैलितले पार्टीतले गाणे टिकी रिकी टिकी रिकी टाकूरी रफी-आशाच्या आवाजात आहे.

हैदराबादचा संगीतकार इक्बाल कुरैशी याने मनोजकुमारच्या तोंडी बनारसी ठग (1963) मध्ये एक गाणे दिले आहे ‘आज मौसम की मस्ती मे गाये चमन’. हे गाणे लता-रफीच्या आवाजात आहे. ही आपलीच चाल इक़्बाल कुरैशीने पुढे आपल्याच चा चा चा (1964) साठी रफी-आशाच्या आवाजासाठी चोरली. हे गाणं म्हणजे मक़्दूम मोईनोद्दीन प्रसिद्ध कविता होती, इक चमेली के मंडुवे तले.

फुलों की सेज (1964) हा आदी नारायण राव सारख्या दक्षिणेतल्या संगीतकाराने संगीत दिलेला चित्रपट. आ तू आ जरा दिल मे आ हे लता मुकेशच्या आवाजात हसरत जयपुरीचे एक सुंदर गाणे मनोजकुमार वैजयंती माला वर चित्रित आहे. मुकेशचा आवाज योग्य न्याय देत नाही हे परत जाणवते.

मनोजकुमारची ‘भारतकुमार’ ही प्रतिमा तयार झाली ती उपकार मधे नाही. तर तो चित्रपट होता 1964 चा शहिद. भगतसिंग वरच्या या चित्रपटात प्रेम धवनने संगीतबद्ध केलेले व स्वत: लिहीलेले रफीच्या आवाजातील गाणे 
ए वतन ए वतन तुझको मेरी कसम
तेरी राहो मे जा तक लुटा देगे हम
हे अतिशय गाजले. यातील इतरही गाणी रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी कि तमन्ना चांगलीच लोकप्रिय झाली होती. 

1965 चा रोशनच्या संगीतातील ‘बेदाग’ (मैने जाने वफा तुमसे मुहोब्बत की है-रफी/सुमन, आंखो आखों मे न जाने क्या इशारा हो गया-रफी/आशा) आणि सलिल चौधरीचा ‘पुनम की रात’(तुम कहा ले चले हो सजन अलबेले-मुकेश/लता, दिल  तडपे तडपाये-रफी, सपनों मे मेरे कोई आये जाये झलकी दिखाये-लता/मुकेश)  हे मनोजकुमारचे शेवटचे कृष्ण धवल चित्रपट. त्यानंतर रंगीत चित्रपटांचे युग सुरू झाले.

ही कृष्ण धवल गाणी त्यातील गोडव्यासाठी आजही महत्त्वाची वाटतात. बाकी रंगीत गाण्यांबाबत काय बोलणार. सगळाच भडकपणा सुरू झाला. नंतर मनोजकुमारचे प्रेम, देशप्रेम सगळेच कृत्रिम वाटत गेले. ही कृत्रिमता काही काळ लोकांना आवडली. पण ती काही अभिजात म्हणता येणार नाही.
फाळके पुरस्कार मिळाल्याच्या निमित्ताने मनोजकुमारच्या या जुन्या दुर्लक्षित गाण्यांचे स्मरण.

टीप :
मनोज कुमार ची रंगीत गाणी कोणती अशी विचारणा या लेख नंतर फार जणांनी केली.... लोकप्रिय गाणी याप्रमाणे आहेत
१.  चांद सी मेहबूबा हो मेरी कब ऐसा मैने सोचा था - मुकेश - हिमालय कि गोद मे : (1965)
२\ मै तो एक खाव्ब हू - मुकेश - हिमालय कि गोद मे : (1965)
३. जाणे चमन शोला बदन - रफी/शारदा - गुमनाम (१९६५)
४\ राहा गर्दीशो मे हर दम - रफी - दो बदन - (१९६६)
५. होठो पे हसी आंखो मे नाश - रफी/आशा- सावन की घट (१९६६)
६. झुल्फो को हटा दो चेहरे से - रफी - सावन की घट (१९६६)
७. मेरी जान तुमपे सदके- महेंद्र- सावन की घट (१९६६)
८\ साजन साजन पुकारू मै गलियो मे - रफी- साजन (१९६६)
९. मेहबूब मेरे - मुकेश/लता- पत्थर के सनम (१९६७)
१०. पत्थर के सनम - रफी - पत्थर के सनम (१९६७)
११. तौबा ये मतवाली चाल- मुकेश - पत्थर के सनम (१९६७)
१२. तुम बिन जीवन कैसे बीटा - मुकेश - अनिता (१९६७)
१३.  मेरे देश की धरती - महेंद्र - उपकार (१९६७)
१४. आयी झुमती बसंत - शमशाद, आशा, मन्ना, महेंद्र-  उपकार (१९६७)
१५. दिवानो से मत पुछो- मुकेश - उपकार (१९६७)
१६. है प्रीत जहा की रीत सदा - महेंद्र - पूरब और पश्चिम (१९७१)
१७. कोई जब तुम्हारा हृदय तोड दे- मुकेश - पूरब और पश्चिम (१९७१)
१८. दुल्हन चली -  महेंद्र- पूरब और पश्चिम (१९७१)
१९. पुरवा सुहानी आयी रे - लता/महेंद्र/ मन्ना - पूरब और पश्चिम (१९७१)
२०. बस येही अपराध मै हर बार करता हू - मुकेश - पेहचान (१९७०)
२१. आया ना हमको प्यार जाताना - मुकेश/सुमन- पेहचान (१९७०)
२२. एक प्यार का नग्मा है- लता/मुकेश - शोर (१९७२)
२३. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा - लता मुकेश- शोर (१९७२)
२४. जीवन चालने का नाम - महेंद्र/मन्ना -  शोर (१९७२)
२५. मैना भूलुंगा - मुकेश/लता - रोटी कपडा और मकान (१९७४)
२६. मैहेंगाई मार गायी- चंचल/लता/मुकेश- रोटी कपडा और मकान (१९७४)
२७. चल सन्यासी मंदीर मे- लता/मुकेश - सन्यासी (१९७५)
२८. सून बाल ब्रह्मचारी - लता/मुकेश - सन्यासी (१९७५)
२९. मुझे दर्द लागता है- लता/मुकेश- दस नंबरी (१९७६)
३०. ये दुनिया एक नंबरी - मुकेश - दस नंबरी (१९७६)
३१. तेरी जवानी तापता महिना - रफी - अमानत (१९७७)
३२. दूर रेह्कर ना करो बात - रफी - अमानत (१९७७)
३३. जिंदगी की ना तुटे लडी - लता/नितीन मुकेश- क्रांती (१९८१)
३४. अब के बरस - महेंद्र - क्रांती (१९८१)
३५. चना जोर गरम बाबू - नितीन मुकेश/रफी/ लता/ किशोर - क्रांती (१९८१)
३६. दिलवाले दिलवाले - नितीन मुकेश/मन्ना/ लता/महेंद्र/शैलेंद्र सिंग  - क्रांती (१९८१)


        
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनश्नती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.       
  

Monday, March 7, 2016

समलैंगिकतेवरील चित्रपट : परदेशात पुरस्कार । भारतात तिरस्कार ।।



उरूस, दै. पुण्यनगरी, 7 मार्च 2016

सगळ्या जगभरात चित्रपट क्षेत्रात ज्या पुरस्कारांचा मोठा दबदबा आहे त्या ऑस्कर पुरस्कारांची नुकतीच घोषणा झाली. ज्या चित्रपटाला उत्कृष्ठ चित्रपटाचा पुरस्कार घोषित झाला तो ‘स्पॉटलाईट’ हा अतिशय वेगळ्या विषयावरचा चित्रपट. अमेरिकेतील बोस्टन शहरातील चर्चमधे लहान मुलांवर लैंगिकअत्याचार होत असल्याची कुणकुण कुणा पत्रकाराला लागते. तो सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करून हे प्रकरण उघडकीस आणतो. 2002 मध्ये बॉस्टन ग्लॉब ह्या विख्यात वृत्तपत्रानं हा लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा विषय उजेडात आणला. पत्रकारितेमधील पुलित्झर पुरस्कारही या वार्तांकनाला प्राप्त झाला. या घटनेवर चित्रपट मात्र लवकर बनू शकला नाही. शेवटी 2015 ला हा चित्रपट तयार झाला. आणि त्याला मानाचा ऑस्कर पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले. 

आपण समजतो सर्व परदेशी नागरिक म्हणजे मुक्त जीवन जगणारे, धर्माचा कुठलाही दबाव न मानणारे असे, ज्याला जे हवे ते त्याला करता येते असे काही नाही. तेथेही धार्मिक दबाव आहे. त्या ठिकाणीही धार्मिक दुष्कृत्ये दाबण्याकडे, लपविण्याकडे कल असतो. पण ही सारी दडपणं बाजूला सारून कुणी निर्माता या विषयावर चित्रपट काढतो. आणि तेथील व्यवस्थाही ही आपल्या समाजातील विकृती समजून घेते. अशा चित्रपटांना पुरस्कार देवून गौरविले जाते. त्यामागे जे काही घडले ते चुक होते, पुन्हा असे होणार नाही याचा एक संदेश हा समाज देतो.

ही झाली परदेशातील गोष्ट. आता आपल्याकडे काय घडले ते पाहू या. 2009 साली अलिगढ (उत्तर प्रदेश) विद्यापीठातील एका मराठीच्या प्राध्यापकावर समलैंगिक संबंधांबाबत खटला भरल्या गेला. या प्राध्यापक म्हणजे डॉ. श्रीनिवास सिरास. त्यांच्या राहत्या घरात घुसून त्यांच्या मित्रासोबत असलेल्या लैंगिक संबंधांचे चित्रिकरण करण्यात आले. त्यावरून अलिगढ विद्यापीठाने त्यांना विनाचौकशी निलंबीत केले. त्याविरोधात सिरास यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दीर्घकाळ लढून मोठ्या चिकाटीने त्यांनी न्याय मिळवला. शेवटी निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. त्यांना आपल्या पदावर परत नियुक्ती देण्याचा आदेश न्यायालयाने अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाला दिला. हा निकाल हाती आल्यानंतर सिरास यांनी आत्महत्या केली. ही सत्य घटना आहे. 

या सत्य घटनेवर हंसल मेहता यांनी चित्रपट बनवला ‘अलिगढ’. मनोज वाजपेयी या ताकदीच्या नटाने सिरास यांची भूमिका अप्रतिम साकारली आहे. तरूण पत्रकाराची भूमिका राजकुमार राव या नविन नटाने समरसतेने रंगवली आहे. हा चित्रपट नुकताच 26 फेब्रुवारीला भारतात सर्वत्र प्रदर्शित झाला. ज्या गावात ही घटना घडली, त्या अलिगढ मध्ये मात्र हा चित्रपट प्रदर्शित होवू दिला गेला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेथील भाजपाचे खासदार आणि इतर पक्ष संघटना या सगळ्यांचा असलेला विरोध. हा विरोध का तर या चित्रपटामुळे त्या शहराची, विद्यापीठाची बदनामी होते. 

आपल्याकडे काही प्रकरणात दलित विरूद्ध सवर्ण किंवा हिंदू विरूद्ध मुस्लीम असे काही चित्र असले की सगळं कसं सोयीचं होवून जातं. बोंब मारता येते, मोठे लेख लिहीता येतात, टिव्ही चॅनेलवरून घसा कोरडा पडेपर्यंत चर्चा करता येतात. पण अशी सोयीची विभागणी नसेल तर काय करायचे? अलिगढ चित्रपटाबाबत हा एक मोठा घोळ होवून बसला आहे. प्रा. सिरास हे हिंदू ब्राह्मण आणि त्यांचा समलैंगिक जोडिदार इरफान हा मुसलमान. प्रा. सिरास हे मोठी नौकरी असलेले प्रतिष्ठीत गृहस्थ तर इरफान हा एक साधा रिक्शावाला. आता या सगळ्या प्रकरणात कुणी कुणाची बाजू घ्यायची? 

या चित्रपटात या प्रकरणाचा वेध घेणारा पत्रकार ख्रिश्‍चन दाखवला आहे. यात हिंदू-ख्रिश्‍चन-मुसलमान अशा विविध धर्माचे लोक गुंतलेले आहेत. ते सगळे मानविय पातळीवरून विचार करत आहेत. मग अशा चित्रपटाला विरोध कसा करायचा किंवा त्याला पाठिंबा तरी कसा द्यायचा? 

अख्ख्या चितत्रपटात कुठेही भडक चित्रण केलेले नाही. प्रा. सिरास यांच्यावर खटला चालविला जातो त्यासाठी ‘गे’ लोकांसाठी काम करणार्‍या संस्था पुढे येतात. त्यांची एक पार्टी चित्रपटात दाखवली आहे. त्यातही प्रा. सिरास अवघडून गेलेले आहेत. त्यांना आपली ही ओळख मुद्दाम होवून जिकडे तिकडे मांडण्यातही फार रस नाही. हे संबंध ही त्यांच्यासाठी एक अतिशय खासगी बाब आहे. सरकारी वकिल जी एक स्त्री दाखवली आहे ती अतिशय हीन भाषेत त्यांचा पाणउतारा करू पाहते. तूमच्या दोघात मर्द कोण आहे असले अभिरूचीहीन प्रश्न विचारते. पण या कशालाही सिरास उत्तर देत नाहीत. त्यांची बाजू त्यांच्या वतिने त्यांचे वकील मांडतात.

या सगळ्या प्रकरणाचा शोध घेणारा पत्रकार दिपू याला प्रा. सिरास आपले कवितेचे पुस्तक भेट देतात. ( प्रा. सिरास यांचा हा कवितासंग्रह ‘पायाखालची हिरवळ’ नावाने प्रसिद्ध आहे. पुण्याच्या पद्मगंधा प्रकाशनाने तो प्रकाशित केला आहे.) दिपूला मराठी येत नसते. तर त्यासाठी सिरास आपल्या कवितांचे इंग्रजी भाषांतर करतात. कोर्टाच्या परिसरात, खटला चालू असताना सिरास शांतपणे आपल्याच कवितांचे इंग्रजी भाषांतर करत बसलेले असतात. त्यांचे खटल्याकडे लक्षच नसते. याचे कारण म्हणजे त्यांना भोगावा लागलेला मन:स्ताप. आपण समलैंगिक आहोत हे आजूबाजूच्या लोकांना पचत नाही. ते आपल्याकडे वाईट नजरेने पाहतात. साधे रहायला घर मिळू देत नाहीत. जवळचे प्राध्यापक आपल्याला जाणिवपूर्वक या खटल्यात अडकतात. निवृत्तीसाठी अगदी दोनच महिने राहिले असताना हे मुद्दामहून घडविले जाते. याची खंत त्यांना आतल्या आत कुरतडत राहते. घरचे म्हणून काही बंध सिरास यांना शिल्लक राहिलेले नसतात. त्यांनी लग्न केलेले नसते. अशा परिस्थितीत ते एकाकी पडतात. त्यांच्या अगदी जवळ असलेले प्राध्यापक मित्रही त्यांची साथ सोडून देतात. अगदी त्यांना घरी आल्यावर जेवायलाही विचारत नाहीत. हॉटेलमध्येही राहू दिले जात नाही. न्यायालयाच्या निकालाची वाट पहात ते थांबतात. निकाल लागतो आणि सिरास आत्महत्या करून या जगाचा निरोप घेतात.

या चित्रपटाचा तिरस्कार अलिगढ मध्ये केल्या गेला. खरे तर अजूनही आपल्याकडे घटनेचे 377 वे कलम रद्द झाले नाही. त्यासाठी समलैंगिकांच्या संस्था, संघटना रस्त्यावर उतरून लढत आहेत. न्यायालयाची दारे ठोठावत आहेत. 

महाराष्ट्रात बिंदू माधव खिरे यांचे समपथिक ट्रस्ट यासाठी प्रामाणिकपणे काम करत आहे. त्यांनी काही पुस्तकेही या विषयावरची लिहीली आहेत. त्यांचा अनुभवही मोठा दाहक आहे. ही पुस्तके विक्रीस ठेवण्यासही विक्रेते तयार नाहीत. अशी भयानक परिस्थिती पुरोगामी महाराष्ट्राची आहे. मग मध्ययुगीन मानसिकता असणार्‍या अलिगढला नाव ठेवण्यात काय अर्थ आहे. 

समलैंगिकता ही नैसर्गिक आहे. त्या बाबतचे गैरसमज दूर करणे अतिशय गरजेचे आहे. ‘अलिगढ’ सारखे चित्रपट आपण किमान समजून घेतले पाहिजेत. आपल्या आजूबाजूला असलेल्या समलैंगिकांना धीर देण्याचे  भावनिक बळ देण्याचे महत्त्वाचे काम आपल्याला करावे लागणार आहे. आपण पुरस्कार कधी देणार ही दूरची बाब आहे पण आधी तिरस्कार तर कमी करू.

(हा लेख वाचल्यावर ज्या कुणा समलैंगिकांना आपल्या भावना व्यक्त करायच्या असतील त्यांनी जरूर फोन करावा. त्यांच्याबद्दल माहिती गुप्त ठेवण्यात येईल. ही सगळी पुस्तकं कशी उपलब्ध होतील ही माहितीही दिली जाईल.) 

श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575.


Monday, February 29, 2016

मराठी भाषा गौरव दिनाची 'शिवजयंती' झाली आहे का?

२७ फेब्रुवारी हा दिवस कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा वाढदिवस. हा दिवस 'मराठी भाषा गौरव दिन' म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने साजरा केला जातो. या दिवसाला काय म्हणावे याचा भरपूर घोळ सध्या घातला जात आहे. कुणी मराठी राजभाषा दिन म्हणतात, कुणी मराठी भाषा दिन म्हणतात, कुणी मातृभाषा दिन म्हणतात. महाराष्ट्र शासनाने जी पत्रिका सर्वांना पाठवलेली आहे त्यावरती 'मराठी भाषा गौरव दिन' असा उल्लेख आहे. मंत्री विनोद तावडे आणि मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या नावाने ही पत्रिका काढण्यात आली आहे.

रवींद्र नाट्य मंदिर मुंबई येथे २७ तारखेला संध्याकाळी मुख्य कार्यक्रम शासनाच्या वतीने संपन्न झाला. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनाचे वाड्मय पुरस्कार, श्री. पु. भागवत स्मृती उत्कृष्ट प्रकाशन पुरस्कार, विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार, मंगेश पाडगावकर भाषा संवर्धक पुरस्कार, डॉ. अशोक केळकर भाषा अभ्यासक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

हे सगळं वाचल्यावर असं वाटू शकत की, महाराष्ट्र शासन मराठी भाषेसाठी किती आणि काय करत आहे. गावोगावी मराठी भाषेसंदर्भात विविध कार्यक्रम आखण्यात आले. सगळ्यांनी मिळून मराठीचा ढोल इतक्या जोरात बडवला की, कान फाटून जायची वेळ आली. आपल्याकडे ज्या पद्धतीने स्त्रीची उपेक्षा केल्या गेली आणि ते लपविण्यासाठी मग तिची 'मातृदेवो भव' म्हणून पूजा करण्यात येते, तिला महान मानले जाते. तसेच एखाद्या स्त्रीला पतिव्रता म्हणून गौरविले जाते आणि नवर्‍याच्या सोबत सती जाण्यास भाग पाडले जाते. त्यावेळी मोठमोठय़ाने ढोल बडवून तिचा आवाज दाबून टाकण्यात येतो. आज हाच प्रकार मराठी भाषेच्या बाबतीत होताना दिसत आहे. 

ज्या पद्धतीने मोठा गाजावाजा करून शिवजयंती साजरी केली जाते. मोठा भपका केला जातो आणि शिवाजी महाराजांचे विचार मात्र अडगळीत फेकले जातात. शेतीबद्दलचे शिवाजी महाराजांचे धोरण कुठेही राबविल्या जात नाही. तसेच भाषेचे झाले आहे. शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेकानंतर राजभाषा कोश तयार केला होता. मंत्रिमंडळाला मराठी नावं तयार करून दिल्या गेली होती. याची आठवण तरी आज राज्यकर्त्यांना आहे काय? 

'मराठी भाषा गौरव दिन' साजरा करणो म्हणजे फक्त दिखावू स्वरूपाचे कार्यक्रम करणो, असे महाराष्ट्र शासनाला वाटते का? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा शपथविधीचा कार्यक्रम झगमगाटी स्वरूपात घेतल्या गेला होता. अशोक हंडे यांचा 'मराठी बाणा' कार्यक्रम घेतला म्हणजे मराठी संस्कृतीची जपवणूक झाली, असा भ्रम तयार झाला आहे का? 

शिवजयंती १९ फेब्रुवारीला आणि मराठी भाषा गौरव दिन २७ फेब्रुवारीला साजरा होतो. नेमक्या याच काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या प्रवेशाला सुरुवात होते. गावोगावी केशरी फेटे लावून मोठमोठे ढोल बडवत, नऊवारी घालून, धोतरं घालून मिरवणुका काढल्या जातात. आणि हाच ढोंगी मराठी माणूस इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आपल्या मुलाला प्रवेश मिळावा म्हणून रांग लावून याच वेळी उभा राहतो. आता काय खरं मानायचं? 

मोठय़ा शहरांमधून मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. त्याबद्दल मराठीसाठी बोंब मारणारा हा मराठी माणूस काय करतो आहे? शासनाला प्रत्येक कामासाठी जाब विचारणो हे एक सोपे काम आहे. पण आपण स्वत: काय करत आहोत याचा जाब कोण आणि कोणाला विचारणार. ज्याप्रमाणो शिवजयंतीची मिरवणूक संपली की, आपली जबाबदारी झटकून आपण मोकळे होतो तसेच २७ फेब्रुवारीचा मराठी भाषा गौरव दिनाचा सोहळा संपला की, आपणही भाषेच्या जबाबदारीतून मोकळे होतो. पुन्हा वर्षभर मराठीचे नाव काढायची गरज नाही. एक दिवस 'लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी' हे गाणो गायचे. आणि दुसर्‍या दिवसापासून मराठीच्या पाठीत काठी घालायची असेच आमचे धोरण आहे. एखादा पुतळा उभारल्यानंतर त्या नेत्याची जयंती—पुण्यतिथी सोडली तर बाकी दिवस पुतळय़ावरती कबुतरं आणि कावळे बसले तरी आम्हाला फिकीर नसते. उलट काही मोजके दिवस सोडून नेत्यांच्या विचारांपासून आम्हाला सुटका हवी असते असाच उलटा अर्थ त्याचा निघतो आहे. मराठी भाषेचेही असेच करायला आम्ही बसलो आहोत. 

एक दिवस गौरव 
आणि उरलेले दिवस लाथा । 
इतकीच सध्या उरली आहे 
मराठी भाषेची गाथा ।। 

अशी आपली परिस्थिती झाली आहे. 'मराठी भाषेसाठी काय करायला पाहिजे?' असा प्रश्न सगळेजण विचारत असतात. याचे अतिशय साधे, बालीश वाटणारे पण अमलात आणायला अतिशय अवघड उत्तर म्हणजे मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त करायला पाहिजे. 

मोठी शहर सोडली तर आजही उर्वरित महाराष्ट्रात संपर्काची भाषा म्हणून मराठीचा वापर होतो. आजही महाराष्ट्रात एकूण शालेय विद्यार्थ्यांपैकी मराठी माध्यमातून शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या ९३ टक्के इतकी प्रचंड आहे. हे आपण लक्षात घेणार की नाही? मूठभर शहरी लोक आणि त्यांची इंग्रजी माध्यमातून शिकणारी मुलं यांच्याकडे पाहून किती दिवस गळे काढत बसणार आहोत? आज जे कोणी लोक मराठी भाषेचा वापर शिक्षणासाठी, संपर्कासाठी, व्यवहारासाठी करत आहेत. त्यांच्या गरजा ओळखून त्याप्रमाणो मराठी भाषाविषयक धोरण आखले गेले पाहिजे. त्यांना गरज असेल ती पुस्तके त्यांच्यापर्यंत पोहचवली गेली पाहिजेत. महाराष्ट्रात बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालय आहेत. यांच्यामध्ये असलेली जवळपास सगळीच पुस्तके मराठी भाषेतील आहेत. त्यांच्याकडे येणारे वाचकही स्वाभाविकपणो मराठीच आहेत. मग त्यांना डोळय़ापुढे ठेवून काही पाऊले उचलायला नकोत काय? आज जी पुस्तके मराठीमध्ये प्रकाशित होतात त्यांना महाराष्ट्रात सर्वदूर पोहचवण्यासाठी काही प्रय▪ झाले पाहिजेत. हे काम मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने अग्रक्रमाने झाले पहिजे. 

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना १९६0 झाली. आज त्याला पन्नास वर्ष उलटून गेली आहेत. मग शासनाचा सर्व कारभार अजूनही पूर्णपणो मराठीत झालेला का दिसत नाही? विविध सरकारी कार्यालयांत जी मराठी वापरली जाते ती भयानक क्लिष्ट आणि न समजणारी आहे. सोप्या मराठी शब्दांचा वापर वाढला तर तो लोकांना सोईचा ठरू शकतो.

लहान मुले स्वाभाविकपणो मातृभाषेतून संवाद साधतात मग त्यांना जास्तीत जास्त माहिती मातृभाषेतून उपलब्ध करून दिली तर त्यांना फायदा होऊ शकतो. माहितीच्या पुढे जाऊन ज्ञान मराठीतून मिळायला हवे. या सगळय़ातून त्याची विचार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणो विकसित होऊ शकते. आणि ती झाल्याच्या नंतर तो जगातील कुठलीही भाषा शिकून घेऊ शकतो. त्यावर प्रभुत्व मिळवू शकतो. कुठल्याही माणसाची विचार करण्याची क्षमता केवळ त्याच्या मातृभाषेतूनच विकसित पाहू शकते. एकदा ही क्षमता विकसित झाल्याच्या नंतर इतर गोष्टींचे कलम त्याच्यावर करता येते. ज्याप्रमाणो गावठी आंब्याची कोय लावल्यानंतर ते झाड वाढले की, त्यावर इतर कुठल्याही आंब्याचे कलम करता येते. त्याचे कारण म्हणजे जमिनीत खोलवर मुळय़ा पसरून सत्व शोषूण घेण्याची जास्तीत जास्त क्षमता गावठी आंब्यामध्ये असते. तसेच जर मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन विचार प्रक्रिया विकसित झाली तर त्यावर इतर कुठल्याही भाषेचे कलम करता येणो शक्य होते. 

मराठी भाषा गौरव दिन अर्थपूर्ण होण्यासाठी आपण सगळय़ांनी मिळून मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त करणो गरजेचे आहे. 

Monday, February 22, 2016

शासकिय ग्रंथ महोत्सवाचे स्वरूप बदलायला हवे !

उरूस, पुण्यनगरी, 22 फेब्रुवारी 2016

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गेली 5 वर्षे जिल्ह्या जिल्ह्यात ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. सुरवातीला हा ग्रंथ महोत्सव माहिती विभागा मार्फत आयोजित केला गेला. गेली दोन वर्षे ग्रंथालय संचालनालयाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एक अतिशय सकारात्मक गोष्ट म्हणजे जिल्हा ग्रंथालय संघाला व प्रकाशकांच्या प्रतिनिधींना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले. 

मराठी पुस्तके सर्वदूर पोचत नाहीत ही तक्रार नेहमी केली जाते. ती पुष्कळशी खरीही आहे. गेली कित्येक वर्षे पुण्या-मुंबईच्या बाहेर मराठी पुस्तकांची बाजारपेठ आपण विकसित करून शकलो नाहीत. जेंव्हा जेंव्हा पुण्या मुंबई परिसराबाहेर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन संपन्न होते त्या त्या ठिकाणी ग्रंथ प्रदर्शनास मोठा प्रतिसाद लाभतो. कारण सध्या पुस्तके पुण्यात आणि वाचक सर्वदूर महाराष्ट्रात असा विरोधाभास पहावयास मिळतो. हा असमतोल दूर करावयाचा असेल तर पुस्तके दूर दूरपर्यंत पोचवली पाहिजेत यात काही वादच नाही. 

हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने जिल्हा ग्रंथ महोत्सव ही चांगली योजना सुरू केली. तिला छोट्या गावांमध्ये अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे असे चित्र महाराष्ट्रात सर्वत्र आहे. हे ग्रंथमहोत्सवाचे पाचवे वर्षे. आता काही बदल या महोत्सवात अपेक्षीत आहेत. ते झाले तर अतिशय चांगला परिणाम दिसेल.
पहिली गोष्ट म्हणजे या ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी या तिन महिन्यातच झालेले योग्य. फेब्रुवारी मार्चमध्ये दहावी बारावीच्या परिक्षा सुरू होतात. शैक्षणिक संस्थांमध्ये परिक्षांची घाई असल्याने त्यांचे सहकार्य मिळू शकत नाही. शिवाय पालकही या काळात पुस्तकांच्या खरेदीसाठी अनुकूलता दाखवित नाहीत. तेच जर हा महोत्सव दिवाळीच्या मागेपुढे आखल्या गेल्या तर त्याची उपयुक्तता वाढेल. 14 नोव्हेंबर या बालदिनाला जोडून नॅशनल बुक ट्रस्टच्या वतीने बाल पुस्तक सप्ताह साजरा केला जातो. त्यासाठी विशिष्ट निधी त्या संस्थेकडे राखिव ठेवलेला असतो. महाराष्ट्रात शाळांमध्ये जिल्हा ग्रंथ महोत्सव या बालदिनाला जोडून घेतल्यास त्याचा उपयोग होवू शकेल. 

तसेच स्थानिक पातळीवरील साहित्य संस्थांचा सहभाग यात वाढविला पाहिजे. जिल्हा साहित्य संमेलने, विभागीय साहित्य संमेलने, प्रकाशक परिषदांची अधिवेशने, जिल्हा ग्रंथालय संघाची वार्षिक अधिवेशने, विभागीय अधिवेशने आदी कार्यक्रम जर या ग्रंथ महोत्सवाला जोडून घेतले तर त्याचा फायदा त्या त्या संस्थांना होईल शिवाय लोकांचा सहभाग वाढून ग्रंथ महोत्सवाला मोठा प्रतिसाद मिळू शकेल. 

महाराष्ट्रात 12 हजार सार्वजनिक वाचनालये आहेत. त्यांचा या ग्रंथ महोत्सवात सक्रिय सहभाग वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. तसेच विदर्भ साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद, कोकण मराठी साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद या विभागीय पातळीवर काम करणार्‍या साहित्य संस्था आहेत. त्यांच्या सर्वांच्या मिळून एकत्र विचार केला तर किमान 100 शाखा महाराष्ट्रात सक्रियपणे चालू आहेत. यांचा सहभाग या ग्रंथमहोत्सवात आवश्यक आहे.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या ग्रंथ महोत्सवाच्या तारखा ठरविताना विभाग म्हणजे एक एकक गृहीत धरून नियोजन करण्यात यावे. उदा. मराठवाडा विभागात आठ जिल्हे आहेत. तेंव्हा या आठ जिल्ह्यात ग्रंथ महोत्सवाच्या तारखा ठरविताना एकाच वेळी दोन किंवा तिन जिल्ह्यांमध्ये ग्रंथ महोत्सव आयोजित करण्यात येवू नये. त्याचे साधे कारण म्हणजे या ग्रंथ महोत्सवाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात ग्रंथ पोचावेत हा आहे. त्यासाठी ग्रंथ विक्री करणार्‍या विक्रेत्यांनी/प्रकाशकांनी आपली आपली ग्रंथ दालनं (स्टॉल्स) उभारले पाहिजेत. छोट्या गावांमध्ये विक्रेते नाहीत. ज्या वेळी ग्रंथ महोत्सव भरविला जातो त्यावेळी बाहेर गावाहून येवून विक्रेता आपले दालन उभे करतो. मग जर एकाच वेळी दोन तीन ठिकाणी ग्रंथ महोत्सव असेल तर तो आपल्या सोयीच्या ठिकाणीच दालन उभे करतो. परिणामी इतर ठिकाणी त्याला जाता येतच नाही. मग जर वाचकांनाच पुस्तके पहायला मिळाली नाहीत तर मुळ उद्देशच सफल होत नाही. तेंव्हा या बाबीचा गांभिर्याने विचार व्हावा. संपूर्ण विभागात ग्रंथ महोत्सवाच्या तारखा एका नंतर एक अशा असाव्यात.

तिसरा मुद्दा जिल्हा ग्रंथ महोत्सव फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणीच भरवला पाहिजे असे कशामुळे? एका जिल्ह्यात दरवर्षी वेगवेगळ्या तालूक्याच्या गावी हा ग्रंथ महोत्सव भरवला तर त्या त्या भागातील रसिक वाचकांना त्याचा फायदा होवू शकेल. मराठवाड्याचा जर विचार केला तर जिल्हा नसलेली पण सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न असलेली उदगीर, अंबाजोगाई, माजलगांव, वसमत, सेलू, उमरगा, अंबंड, पैठण, निलंगा अशी बरीच गावं आहेत. या ठिकाणी जर ग्रंथ महोत्सव भरविला तर त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद वाचकांकडून मिळू शकतो. 

चौथा मुद्दा ग्रंथ प्रदर्शनात स्टॉल्सची जी रचना आहे त्या बाबत आहे. पुस्तकांसाठी ही रचना त्रासदायक आहे. पुस्तकांचे प्रदर्शन भरवायचे असेल तर त्यासाठी वाचकांना मोकळं फिरून पुस्तकं बघता आली पाहिजे अशी जागा हवी. प्रदर्शनाची जागा रात्री पुर्णपणे बंदिस्त करून घेता आली पाहिजे. कारण पुस्तकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. रोज रात्री उघड्यावरची पुस्तके आवरून घ्यायची व सकाळी परत मांडायची ही सर्कस प्रदर्शनाच्या तीन चार दिवस कशी करणार?

अवकाळी पावसाची सतत भिती असल्याने हे स्टॉल्स पत्र्याचे करायला हवेत. शिवाय ग्रंथ प्रदर्शनाचे स्थळ धूळमुक्त हवे. नसता पुस्तके खराब होतात. हे जे नुकसान होते त्याला जबाबदार कोण? विक्रेत्याने पुस्तके प्रकाशकाकडून जोखिमेवर आणलेली असतात. धूळीने खराब झालेली पुस्तके प्रकाशक परत घेत नाही. मग अशी पुस्तके त्या विक्रेत्याच्या अंगावर पडतात. 

शेवटचा मुद्दा ग्रंथ महोत्सवात घेण्यात येणार्‍या कार्यक्रमांबाबत. या कार्यक्रमांचा दर्जा काय असावा आणि कसा असावा यावर चर्चा करण्याची ही जागा नाही.  ही पूर्णपणे स्थानिक बाब आहे. त्यात कमीजास्त होणारच. पण या कार्यक्रमांचे आयोजन करत असताना दिवसभर थोड्या थोड्या अंतराने कार्यक्रम आखलेले असावेत कारण त्यामुळे या परिसरात लोकांची गर्दी कायम राहते. रात्री 10 वाजेपर्यंत जर प्रदर्शन उघडे राहणार असेल तर रात्री दहा वाजेपर्यंत कार्यक्रम आखले जावेत. विशेषत: संध्याकाळच्या वेळी स्थानिक कलाकारांचे गाण्याचे कार्यक्रम ठेवले जावेत. आज महाराष्ट्रात अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांना अतिशय चांगला प्रतिसाद ठिक ठिकाणी भेटतो आहे. लोक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. प्रत्येक गावात नाटक-संगीत-साहित्य यांना जाणणारा एक ठराविकच वर्ग असतो. त्यांना जर आपण या निमित्ताने एकत्र करू शकलो तर एक मोठेच सांस्कृतिक पाऊल उचलले असे होईल. पूर्वी गावो गावी जत्रा/उरूस भरायचे. तेंव्हा त्याचे स्वरूप हे सांस्कृतिकच होते. 

महाराष्ट्रातील प्रकाशकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या मराठी प्रकाशक परिषद आणि मराठी प्रकाशक संघ या दोन संस्थांना तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ यांना या नियोजनात सहभागी करून घेण्यात यावे. कारण हे दोन महत्त्वाचे घटक अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाने आत्तापर्यंत उपेक्षीत ठेवले आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या वतीने सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत देखील ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. असे दोन दोन वेळा दोन वेगवेगळ्या विभागाच्या वतीने ग्रंथ महोत्सव न घेता हा निधी एकत्र करून एकच मोठा ग्रंथ महोत्सव शासनाच्यावतीने जिल्ह्यात एका ठिकाणी घेण्यात यावा. शासनाच्यावतीने जी पुस्तके प्रकाशीत केली जातात. ती सर्व पुस्तकेही या ग्रंथमहोत्सवात उपलब्ध झालेली दिसली नाहीत. ही त्रुटी पुढच्यावर्षी दूर करण्यात यावी. शासनाची सर्व प्रकाशने शासकीय ग्रंथ महोत्सवात उपलब्ध करून देण्यात यावीत.    
 
     श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, February 15, 2016

गरज बरस प्यासी धरती को फिर ‘निदा फाजली’ दे मौला

उरूस, पुण्यनगरी, 15 फेब्रुवारी 2016

जगजित सिंग यांनी गायलेली निदा फाजली यांची एक गझल मोठी सुंदर आहे. 

गरज बरस प्यासी धरती को
फिर पानी दे मौला
चिडीयों को दाने बच्चों को
गुडधानी दे मौला

आज निदा फाजली (8 फेब्रुवारी) यांचे दु:खद निधन झाल्यानंतर त्यांचे सर्व चाहते रसिक देवाकडे त्यांच्या शब्दांत थोडासा बदल करून अशी प्रार्थना करत असतील, ‘गरज बरस प्यासी धरती को फिर निदा फाजली दे मौला.’

निदा फाजली यांची शायरी उच्च दर्जाची होती यात काही वादच नाही. त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला, पद्मश्री सारखा गौरव प्राप्त झाला. मुळचे कश्मिरी असलेले फाजली यांचे बालपण ग्वाल्हेरला गेले. पुढे फाळणीनंतर त्यांचे पालक पाकिस्तानात गेले पण फाजली यांनी मात्र भारतातच राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानात गेलेल्या आपल्या आई वडिलांबद्दल एक मऊ कोपरा त्यांच्या हृदयात कायमचा होता. आईवरची एक सुंदर गझल ‘खोया हुआ सा कुछ’ या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवितासंग्रहात  आहे

बेसन की सोंधी रोटी पर
खट्टी चटनी जैसी मां
याद आती है चौका-बासन
चिमटा, फुकनी जैसी मां

बान की खुर्री खाट के ऊपर
हर आहट पर कान धरे
आधी सोयी आधी जागी
थकी दोपहरी-जैसी मां

निदा फाजली यांच्या कवितांची दखल चांगल्या पद्धतीनं घेतल्या गेली. पाकिस्तानातून परतल्यावर त्यांनी एक गझल लिहीली होती. त्याचा एक शेर खुप गाजला.

हिंदू भी मजे मे है
मुसलमां भी मजे मे है
इन्सान परेशान 
यहा भी है वहां भी

या निदा फाजली यांनी काही मोजक्या चित्रपटांसाठी गीतलेखन केलं. त्यातील काही गाणी आजही सर्वांच्या तोंडावर आहेत. ही गाणी निदा फाजली यांची आहेत हे रसिकांना माहित नसतं. पण गाण्याला मात्र लोकप्रियता मिळालेली असते.

‘आप तो एैसे न थे’ (1980) या चित्रपटाला उषा खन्ना यांचे संगीत आहे. त्यातील निदा फाजली यांचे गीत ‘तू इस तर्‍हा से मेरी जिंदगी मे शामील है, जहां भी जाओ ये लगता है मेरी मंझिल है’ खुप लोकप्रिय झाले होते. मनहर उधास मोहम्मद रफी आणि हेमलता या तिघांच्याही आवाजात हे गाणं वेगवेगळं गायल्या गेलं आहे. बीनाका गीतमालाच्या 1981 च्या यादीत हे गाणं 23 व्या क्रमांकावर होतं.

खय्याम हा एक अतिशय प्रतिभावंत संगीतकार. फार मोजकी पण दर्जेदार गाणी त्यांनी दिली. आहिस्ता आहिस्ता (1981) या चित्रपटात भुपेंद्रच्या आवाजात फार गाणं आहे. ‘कभी किसी को मुक्कम्मल जहां नही मिलता, कही जमी तो कही आसमां नही मिलता’ हे गाणं आशा भोसलेच्या आवाजातही आहे. पण जास्त प्रभावशाली वाटतो तो भुपेंद्रचाच आवाज. ही गझल निदा फाजली यांची आहे.

जिसे भी देखीये वो 
अपने आप मे गुम है 
जूबा मिली है मगर
हमजुबा नही मिलता

किंवा याच गझलेतील सर्वात सुंदर शेर

बुझा सका है भला कौन
वक्त के शोले
ये एैसी आग है जिसमे
धुआं नही मिलता

कन्नड चित्रपट ‘गिज्जे पुजे’ चा ‘आहिस्ता आहिस्ता’ हा हिंदी रिमेक़ होता. याच चित्रपटात ‘नजर से फुल चुनती है नजर आहिस्ता आहिस्ता, मुहोब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता’ हे आशा भोसले आणि अन्वर यांनी गायलेले गोड गाणेही आहे. जे की निदा फाजली यांचेच आहे. 

उषा खन्नाचाच दुसरा चित्रपट ‘स्वीकार किया मैने’ (1983) मध्ये किशोर कुमार व लता मंगेशकरचे एक छान गाणे आहे. ‘चांद के पास जो सितारा है’ याचे गीतकारही निदा फाजलीच आहेत.

कमाल अमरोही यांनी ‘रझिया सुलतान’ (1983) या चित्रपटासाठी जां निसार अख्तर यांना गाणे लिहीण्यासाठी निमंत्रित केले होते. जां निसार अख्तर यांनी सुंदर गाणी दिलीही. खय्याम यांनी ती संगीतबद्ध केली आहेत. पण जां निसार अख्तर यांचे अचानक निधन झाले तेंव्हा उर्वरीत दोन गाणी लिहीण्यासाठी अमरोही यांनी निदा फाजली यांना गळ घातली. निदा फाजली यांचे या चित्रपटातील गाणे ‘हरियाला बन्ना आया है’ खुप श्रवणीय आहे. आशा भोसले आणि खय्याम यांची गायक पत्नी जगजीत कौर यांचा आवाज या गाण्याला आहे. दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान झालेली रझिया सुलतान हीची आनंदी मनोवृत्ती दाखविणारे हे गाणे. याचे शब्दही मोठे समर्पक आहेत. 

1981 मध्येच ‘नाखुदा’ या चित्रपटात खय्याम यांनी नंतर प्रसिद्धीस आलेल्या नुसरत फतेह अली यांच्या आवाजात एक सुफी कव्वाली रेकॉर्ड केली होती. ‘हक अली मौला अली’ ही ती कव्वाली निदा फाजली यांनीच लिहीली होती.

जगजित सिंग यांनी निदा फाजली यांच्या शब्दांना अतिशय योग्य तो न्याय दिला. त्यांच्या गझलांचे स्वतंत्र अल्बम जगजित सिंग यांनी संगीतबद्ध केले. पण निदा फाजली यांची जगजित सिंग यांनी गायलेली सर्वात जास्त गाजलेली गझल ही ‘सरफरोश’ चित्रपटातील आहे. जतिन ललित यांचे संगीत असलेली ही गझल अमिर खांन, सोनाली बेंद्रे, नसिरूद्दीन शहा यांच्यावर चित्रित  आहे.

होशवालों को खबर क्या
बेखुदी क्या चिज है
इश्क किजीये और समझिये
जिंदगी क्या चिज़ है

ही गझल आजही तरूणांमध्ये प्रेमगीत म्हणून लोकप्रिय आहे. नुकताच व्हॅलेंटाईन डे साजरा झाला. या काळात ही गझल फार जास्त वेळा ऐकली, गुणगुणली जाते. निदा फाजली यांचे साधे शब्द जगजित सिंगच्या आवाजात रसिकांच्या मनात घर करून आहेत.

अतिशय मोजक्या अशा 30 चित्रपटांत निदा फाजली यांनी गीतलेखन केलं. त्यांचा मुळचा पिंड हा कवीचाच. त्यामुळे गीतकार म्हणून येणारी बंधनं स्विकारणं अवघडच होतं. भारतीय संस्कृतीत फाजली पुर्णपणे मिसळून गेले होते. याचा पुरावा म्हणजे त्यांनी उर्दूत लिहीलेले दोहे. 

सातो दिन भगवान के
क्या मंगल क्या पीर
जिस दिन सोये देर तक
भुखा रहे फकिर.

आपल्या भाव भावना कवी नेहमी आपल्या शब्दांत व्यक्त करत राहतो. पण त्यासोबतच न बोलल्या गेलेले बरंच काही आहे याची जाणीव त्याला असते. किंबहुना जे काही आपण बोललो, लिहीलं त्यापेक्षा शिल्लक राहिलेलं जास्त आहे. निदा फाजली यांच्या निधनानंतर त्यांचे शब्द शांत झाले. आता त्यांची नविन कविता ऐकायला/वाचायला मिळणार नाही. या कवीनं याच जाणिवेनं एक ओळ लिहून ठेवली होती

मुंह की बात सुने हर कोई
दिल के दर्द को जाने कौन
आवाजों के बाजारों मे
खामोशी पहचाने कौन

अनंताच्या ‘खामोशी’त विलीन झालेल्या या प्रतिभावंत शायराला आदरांजली. 

  



       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, February 8, 2016

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा संपणार?



उरूस, पुण्यनगरी, 8 फेब्रुवारी 2016

महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने नुकत्याच पार पडलेल्या आपल्या बैठकीत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची बातमी माध्यमांनी दिली. शेतकर्‍याला आपला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फतच विकण्याचे बंधन आत्तापर्यंत कायद्याने घालून दिले होते. ही अट शिथिल करण्याची शिफारस मंत्रीमंडळाने केली केली आहे. कुठल्या पक्षाचा नतद्रष्टपणा आड आला नाही तर येत्या अधिवेशनात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात रितसर दुरूस्ती होऊन हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्याची अपेक्षा आहे.

शेतकर्‍याच्या नावाने गळे काढत राज्य करणारे समाजवादी विचारसरणीचे सर्व राज्यकर्ते आवर्जून सांगतात की शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच सहकार निर्माण करण्यात आला होता. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच त्याच्या शेतमालाला भाव मिळावा, विक्रीची सोय व्हावी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली. 

मूळ अपेक्षा अशी होती की शासनाने विविध ठिकाणी शेतमाला खरेदी करण्यासाठी बाजापेठा उभाराव्यात. या बाजारपेठांमध्ये शेतकर्‍यांनी आणून टाकलेला माल योग्य पद्धतीने मोजून, त्याची प्रतवारी (ग्रेडेशन) करून, स्वच्छता करून, मालातील आर्द्रता कमी करून, त्याचे चांगले पॅकिंग करून तो बाजारात आणल्या जावा. जेणे करून शेतकर्‍याला चार पैसे जास्त मिळतील. या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी पुरेशी जागा, निधी, तंत्रज्ञान, बुद्धीमत्ता याची कमतरता शेतकर्‍याकडे असते. शेतकर्‍याचे भले आपणच केले पाहिजे असा समाजवादी कळवळा सरकारला आला आणि त्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या. 

आज महाराष्ट्रात कुठल्याही बाजार समितीत कुणीही सहज चक्कर मारली तर काय चित्र दिसते? 
पहाटे पहाटे शेतकर्‍याच्या मालाच्या गाड्या बाजार समितीच्या आवारात येऊन धडकतात. प्रचंड गर्दी जमा झालेली असते. गाडीतील शेतमाल शेतकरी स्वत:च आपल्या पाठीवरून अडत्याच्या दुकानासमोर आणून ठेवतो. त्याने आणलेल्या मालाचे वजन साध्या वजन काट्यावर केले जाते. ज्यात अचूकपणा नसतो. भाज्या आणि फळांच्याबाबत तर मोजमाप होत नाही. त्यांचे ढिग लावले जातात. या ढिगाचे जागीच लिलाव बोलले जातात. जो काही भाव ठरतो त्या प्रमाणे त्या मालाची एकूण किंमत मोजली जाते. या किंमतीमधून हमाली, तोलाई, समितीचा कर वजा करून ही रक्कम शेतकर्‍याच्या हाती दिली जाते. 

जर शेतकर्‍याने हा माल स्वत:च उचलून आणला असेल. तर त्याच्या बीलातून हमालीचे पैसे का वजा केले? 
हा प्रश्न करायचा नाही. तूम्ही मजूर विरोधी अहात. तूम्ही कष्टकर्‍यांच्या विरोधात आहात. ज्याने हमाल म्हणून पितळेचा लखलखीत बिल्ला नोंदणी करून मिळवलेला आहे. त्याच्याकडे तो एक नोंदणी क्रमांक शासनाने दिला आहे. मग त्याला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजेत. त्यासाठी त्याने काम केले पाहिजे अशा क्ष्ाुद्र अपेक्षा करणारे तूम्ही कोण? शेतकरी हा प्रचंड पैसे कमावतो. तो शोषण करतो. मग त्याची बाजू घ्यायची नाही.

दुसरा प्रश्र उभा राहतो तो म्हणजे जून्या वजनकाट्यांवर वजन करणार्‍या बाजार समितीने ‘तोलाई’च्या नावाने पैसे कापायचे काय कारण? महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमाला मोजण्याचे तंत्र विकसित केले नाही. मग त्यांना कर द्यायचा कशाला? 

शेतकर्‍यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल लगेच हे व्यापारी विकतात. किंवा तिथून आपल्या गोदामात नेतात. मग साधा प्रश्न आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जी जबाबदारी होती की या मालाची स्वच्छता केली पाहिजे, त्यांची प्रतवारी केली पाहिजे, त्यांची चांगली पॅकिंग केली पाहिजे. मग हे सगळे कुठे घडले? आणि नसेलच घडले तर मग ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती पाहिजेच कशाला? 

जर सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना शासनाने अट घातली की तूम्हाला जर शासनाची नौकरी करायची आहे तर तूम्हाला तूमची मुलं जिल्हा परिषदेच्या, नगर पालिकांच्या शाळेतच घालावी लागतील. तर हे कर्मचारी ऐकतील का? सातवा वेतन आयोग जरूर देतो पण तूमच्या बायकोचे बाळांतपण शासकीय रूग्णालयातच करावे लागेल? सर्व भत्ते नक्की मिळतील पण तूम्हाला लाल डब्याच्या शासकीय एस.टी.नेच प्रवास करणे अनिवार्य आहे. 

मग जर शासनाचे जावाई असलेले हे कर्मचारी शासकीय सेवांबाबत जबरदस्ती केलेली सहन करू शकत नाहीत तर मग शेतकर्‍यांच्या माथ्यावर शासकीय खरेदीचा बडगा कशामुळे? 

भारत हा खेड्यांचा देश आहे हे म्हणत असताना यातील अजून एक छूपं वाक्य विसरलं जातं. ते म्हणजे या खेड्यांमध्ये आठवडी बाजारांची एक व्यवस्था आहे. भारतात ज्यांची किमान दखल घेतली जावी असे खेडोपाडी पसरलेले दहा हजार आठवडी बाजार आहेत. या बाजारात शेतकरी आपल्या जवळचा माल आठवड्याच्या ठराविक दिवशी घेवून येतो. तो विकून आलेल्या पैशातून आपल्याला आवश्यक असणारे समान खरेदी करतो. संध्याकाळी आपल्या गावाकडे परत जातो. हे सगळे बाजार कुठल्याही शासकीय अधिनियमाने सुरू झालेले नाहीत.  आजपर्यंत ते अव्याहतपणे चालू आहेत. 

जर शासनाला शेतकर्‍यांचे भले करायचे तर या आठवडी बाजारांच्या गावी किमान सोयी पुरवाव्यात. याच गावांमध्ये पत्र्याचे शेड असलेली मोठी जागा शेतकरी व व्यापारी यांना सौदे करण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी. त्यांना शेतमाला साठविण्यासाठी गोदामं उपलब्ध करून द्यावेत. यासाठीची किंमत मोजण्यास शेतकरी तयार आहेत. भारतात भरणार्‍या दहा हजार मोठ्या आठवडी बाजारांनी हे सिद्ध करून दाखवले आहे की शेतकर्‍यांची बुद्धी एम.बी.ए. करणार्‍यांपेक्षाही कशी आणि किती जास्त चांगली चालते ते. 

भारत परदेशाशी काय व्यापार करेल तो पुढचा प्रश्न आहे. शेतमालाचा विचार करता 125 कोटींंचा आपला देश हाच आपल्या कृषी मालासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्याचा विचार कधी करणार? उसापासून गुळ तयार होतो. या गुळाचा वापर जास्त करून भारतातच होतो. भारताबाहेर (पाकिस्तान, बांग्लादेश वगळता) गुळाची मागणी तुलनेने कमी आहे. मग या गुळाची भारतीय बाजारपेठ का विकसित केली जात नाही? 

अंब्यांच्या एकुण व्यापारात हापुसचा वाटाच मुळात 8 टक्के इतका कमी आहे. बाकी आहे तो सगळा आपण ज्याला गावठी अंबा म्हणतो तो अंबा. हा सगळा आंबा स्थानिक बाजारपेठेतच खपतो ना. त्याची बाजारपेठ विकसित कधी होणार? 

सीताफळाचा गर कसा काढायचा आणि त्यापासून पुढे काय करायचं अशा मोठ मोठ्या गप्पा मारणारे डोंगरातून काढलेलं हे सीताफळ डोक्यावरच्या टोपलीत टाकून बाजाराच्या गावापर्यंत कसं आणायचं हे सांगतच नाहीत. कारण रस्त्यांच्या किमान सोयी आम्ही करू शकलो नाहीत हे वास्तव आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा काळा कायदा रद्द झाला तर आनंदाने गुंतवणुकदार बाजारपेठेत गुंतवणुक करतील आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा शेतमाला खरेदीच्या बाजारपेठा उभ्या राहतील. सोयाबीनच्या/कापसाच्या खरेदीचा खासगी अनुभव शासकीय खरेदीपेक्षा चांगलाच राहिला आहे. उन्हाळ्यात शासकीय फेडरेशनच्या कापसाला नेहमी आगी लागायच्या. आता खासगी खरेदी सुरू झाल्यापासून अशा आगी लागल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत नाहीत. सरकारी कापुस खासगी झाला की आगीपासुन मुक्त व्हावा ही काय जादू आहे? आणि जर असे असेल तर शेतमाला खरेदीच्या एकाधिकार धोरणालाच आग लागलेली बरी. 

       श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575