उरूस, पुण्यनगरी, 20 सप्टेंबर 2015
हैदराबादमुक्ती दिन म्हणून 17 सप्टेंबर मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय इतमामानं साजरा केला गेला. 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारी इतकेच महत्त्व या दिवसाला मराठवाड्यात आहे. निदान शासनाच्या कागदोपत्री तरी तसे आहे. मराठवाड्या व्यतिरिक्त विदर्भातील चंद्रपुर जिल्ह्यात राजूरा तालुक्यातही हा दिवस साजरा होता. विदर्भातील हा एकमेव तालुका हैदराबाद राज्याचा भाग होता. याची माहिती फार थोड्या जणांना आहे. या निमित्ताने मराठवाड्याचे स्वतंत्र राज्य असावे ही मागणी परत एकदा पुढे येते आहे. वेगळे राज्य मागितले तो अस्मितेचा विषय बनतो तर विरोध करणारे आर्थिक बाबी समोर ठेवतात आणि हे कसे शक्य नाही हे आवर्जून सांगतात. बाकी दुसरे कुठले मुद्देच पुढे येत नाहीत.
छोट्या प्रमाणात हेच चित्र एखादा वेगळा जिल्हा निर्माण करताना किंवा तालुका निर्माण करताना येते. फार काय एखाद्या गावाला नगर पालिका देताना किंवा मोठ्या नगर पालिकेची महानगर पालिका करताना असेच चित्र काही प्रमाणात असते. हे सगळे विषय प्रचंड प्रमाणात अस्मितेचे बनवले जातात.
एक छोटा पण साधा प्रश्न समोर येतो प्रशासकीय पातळीवर राज्याची विभागणी करण्यात काय अडचण आहे? एखादे नविन राज्य, नविन जिल्हा, तालुका, नगर पालिका, महानगर पालिका निर्माण होते तेंव्हा खर्च का वाढतो? आणि जर खर्च वाढत असेल तर उत्पन्नही का वाढत नाही?
यातच या प्रश्नाची खरी गोम लपलेली आहे. आपल्यासकडे प्रशासन म्हणजे एक मोठ्ठा पांढरा हत्ती तयार झाला आहे. तो पोसायचा म्हणजे प्रचंड खर्च लागतो. हा खर्च अनावश्यक तर आहेच शिवाय अनुत्पादक आहे. ही व्यवस्था सामान्य माणसाच्या प्रगतीत, देशाच्या प्रगतीत बाधा आणणारी आहे. हे मात्र कोणी कबुल करत नाही.
मराठवाड्याचे वेगळे राज्य हवे ही मागणी विचारार्थ आम्ही पुढे ठेवत आहोत ती अतिशय वेगळ्या दृष्टीकोनातून. मराठवाडा निजामाशी कसा झुंझला, आमची अस्मिता कशी टोकदार आहे, मराठी भाषेचे मुळ कसे याच प्रदेशात आहेत, ही कशी संतांची भूमी आहे अश्या नेहमीच मांडलेल्या गोष्टी इथे परत उगाळायच्या नाहीत. मराठवाडा महाराष्ट्राचा भाग आहे म्हणून कसा अन्याय होतो आहे, पश्चिम महाराष्ट्राने कसे लुटले, आमचे नेते कसे त्यांच्या नादाला लागले वगैरे घासुन घासुन गुळगुळीत झालेल्या रेकॉर्डही वाजवायच्या नाहीत. शिवाय आपले नेतेच बुळे आहेत हो, एखादा खमक्या नेता असता ना मग बघा कसा मराठवाड्याचा विकास झाला असता अशी बाष्कळ व्यक्तीकेंद्री मांडणीही आम्हाला करायची नाही.
जगभरात 1991 नंतर एक अतिशय वेगळा असा प्रवाह वाहत आहे. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) अशी शिवी डावे देतात पण गेली पंचेवीस वर्षे सर्व जग या वेगळ्या वार्‍यांचा अनुभव घेते आहे. जगभराचा बाजार एक होण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. जगभरातील भांडवल पाणी उतराच्या दिशेने वहावे तसे नफा शोधत फिरताना दिसते आहे. जगभराचे ग्राहक एकत्र येवून आपल्याला स्वस्त चांगली दर्जेदार वस्तु कशी मिळेल यासाठी धडपड करत आहेत. तंत्रज्ञानाने प्रदेशाच्या कृत्रिम सीमा कधीच ओलांडल्या आहेत.
आत्ता दिल्लीत जोरदार चर्चा चालू आहे ती वस्तु व सेवा करा (जीएसटी- गुडस् ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स) साठी वेगळे अधिवेशन कसे बोलावले जाईल याची. म्हणजे देशभरात एकच करप्रणाली सुसुत्रपणे लागू असावी असे प्रयत्न चालू आहेत. जगाचे सोडा पण निदान भारत ही तरी एक समायिक बाजारपेठ असावी असे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत.
मोबाईल सारखे तंत्राज्ञान हे नविन युगाचे एक प्रतिक म्हणून सर्वांच्या हाती आले आहे. त्या माध्यमातून आत्तापर्यंत जी समता प्रस्थापित करता आली नव्हती ती होताना दिसते आहे. संपर्क सोपा सुलभ कमी खर्चाचा बनला आहे.
मग आता या पार्श्वभूमीवर पूर्वी जी राज्य होती त्यांच्या सीमांना काय फारसा अर्थ शिल्लक राहतो आहे? जागतिक पातळीवर काय होईल ते आपल्या हातात नाही. जे होईल त्याला किती वेळ लागेल हेही माहित नाही. त्यावर आपले नियंत्रणही नाही. पण निदान देश पातळीवर काय घडते आहे किंवा घडू पाहते आहे हे तर आपण समजून घेवू इच्छितो.
प्रशासनाच्या पातळीवर महाराष्ट्राची विभागणी विविध प्रकारे केल्या गेली आहे. अहमदनगर जिल्हा याचे फार अप्रतिम उदाहरण आहे. विद्यापीठाच्या पातळीवर हा जिल्हा पुण्याला जोडलेला आहे. महसुलाच्या पातळीवर नाशिकला जोडला आहे, न्यायालयाच्या बाबतीत औरंगाबादला जोडला आहे. काही अडचण आली का? मराठवाड्याचे औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली हे जिल्हे शिक्षण मंडळासाठी औरंगाबाद विभागात येतात. तर नांदेड, लातुर, बीड, उस्मानाबाद हे चार जिल्हे लातुर विभागात येतात. विद्यापीठासाठी परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातुर हे नांदेड विद्यापीठाच्या कक्षेत, तर औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद हे औरंगाबाद विद्यापीठाच्या कक्षेत. काही अडचण आली का?
पश्चिम महाराष्ट्रातील नगर, उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव हे जिल्हे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला जोडले गेले आहेत. विदर्भाचा बुलढाणा सोयीसाठी जोडा अशी मागणी येताच लगेच अस्मिता जागी होते. हा बाष्कळपणा नाही का? उस्मानाबाद जिल्हा सोलापुर विद्यापीठाला जोडा म्हटले की लगेच बोंब केली जाते. वास्तवात उस्मानाबादचा सगळा व्यवहार हा सोलापुरशी आहेत. उस्मानाबादचा रूग्ण गंभीर बनला की तातडीने सोलापुर गाठावे लागते. अस्मितेची पोकळ बोंब करत त्याला औरंगाबादला नाही आणले जात.
प्रशासन ही निव्वळ सामान्य जनतेची सोय आहे. सामान्य जनतेच्या अस्मितेचा तो विषय होवू शकत नाही. जग सोडा, देश सोडा, महाराष्ट्राच्या पातळीवर शासनाने आखलेल्या सीमा सोयीपुरत्या पाळल्या जातात. गैरसोय दिसते तेंव्हा माणसे त्या उल्लंघायला कमी करत नाहीत.
अमेरिकेची लोकसंख्या आपल्या पाचपट कमी असताना तिथल्या राज्यांची संख्या 50 आहे. आपली लोकसंख्या त्यांच्या पाचपट आहे तेंव्हा त्यांच्या पाचपट म्हणजे 250 राज्ये असायला काय हरकत आहे. तेवढे शक्य नाहीत पण निदान 100 राज्य तरी असायला हवी.
मराठवाड्याचे राज्य वेगळे मागणे हा काही अस्मितेचा प्रश्न आम्हाला करायचा नाही. संपुर्ण भारताचे 100 छोटे सुटसुटीत राज्ये करण्यात यावीत. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई व कोकण असे निदान सहा तुकडे केले जावे. यात कुठेही अस्मितेचा विषय नाही. मराठी भाषिक सहा राज्ये असले तर काय हरकत आहे?
राज्याची निर्मिती केली की सगळे पैशाचा मुद्दा पुढे आणतात. राज्य करण्यासाठी जास्तीचा खर्च लागतोच कशाला? कशासाठी ही अवाढव्य नोकरशाही पोसायची? तसेही एकत्रित कर प्रणाली अस्तित्वात आली तर वेगवेगळ्या राज्यांना फारसा वेगळा अर्थ राहणार नाही. मराठवाड्याला उत्पन्न नाही म्हणून आपण वेगळे व्हायचे नाही. मग मुंबईला तरी वेगळे उत्पन्न कुठे आहे? कोयनेचे पाणी मुंबईला द्यायचे म्हटले की लगेच दिल्लीकडे भीक मागावी लागते. मग आमची भीक आम्हीच सरळ दिल्लीला मागू की. मुंबईची दलाली मध्ये कशाला हवी?
राजकीय अस्थिरतेची भिती सगळे छोट्या राज्यांबाबत देतात. पण जर शासकीय हस्तक्षेप कमी केला, आर्थिक हितसंबंधात सरकारला हात मारू दिला नाही तर राजकीय अस्थिरता शिल्लक राहीलच कशाला?
सुटसुटीत कर रचना करून त्याच्या वसुलीची प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात यावी. आणि या करांच्या प्रमाणात विशिष्ट निधी त्या त्या प्रदेशाने स्वत:कडे ठेवून केंद्राकडे बाकी निधी पाठवावा. देशाच्या पातळीवर रस्ते, रेल्वे, नदीजोड प्रकल्प राबविताना तसेही राज्य म्हणून फारसे अस्तित्व शिल्लक राहतच नाही. तसेही तंत्रज्ञानाने सगळ्या कृत्रिम सीमा उधळून दिल्या आहेतच. आपणही आपल्या मनातून या सीमा पुसून टाकू. प्रशासनाची सोय म्हणून सुटसुटीत छोटी राज्ये निर्माण करू. मराठवाडा त्यासाठी एक छोटे आदर्श उदाहरण म्हणून तयार करू.
शिवाजी महाराजांचे मुळ वतन या मराठवाड्यातील आहे. तेंव्हा 17 सप्टेंबरच्या निमित्ताने वेगळ्या मराठवाडा राज्यात महाराजांच्या स्वप्नातील आदर्श राजवट उभी करून खरी ‘‘शिवशाही’’ निर्माण करून दाखवू.
जय मराठवाडा ! जय शिवराय !! जय शिवशाही !!!
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
