Sunday, August 23, 2015

‘किशोर’ : मुलांसाठीचे एक गोड मासिक

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २३ ऑगस्ट २०१५

गेली ४४ वर्षे ‘बालभारती’ च्या वतीने मुलांसाठी ‘किशोर’ मासिक प्रकाशीत होते आहे. मोठ्या आकाराची बहुरंगी ५२ पाने आणि किंमत फक्त ७ रूपये. सर्व शालेय पुस्तके प्रकाशीत करणार्‍या महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाकडूनच हे मासिक प्रसिद्ध होते. एरव्ही शासनावर विविध कारणांसाठी टिका करणार्‍या माझ्यासारख्याला ‘किशोर’ साठी शासनाचे कौतूक करावेसे वाटते.

शालेय अभ्यासक्रमाची पुस्तके प्रसिद्ध करण्यासोबतच अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इतरही काही पुस्तके या मंडळाने प्रकाशित केली आहेत. दुर्देवाने एरव्ही स्वत:ची जाहिरात करून टिमकी वाजविणार्‍या शासनाने आपल्याच या अतिशय चांगल्या उपक्रमाची जाहिरातच केलेली नाही.

१९७१ पासून ‘किशोर’चे प्रकाशन होते आहे. मराठीतल्या जवळपास सर्व मोठ्या लेखकांनी ‘किशोर’साठी लिहीले आहे. गेल्या ४४ वर्षातील या मासिकांमधील निवडक साहित्याचे १४ खंडही आकर्षक स्वरूपात आता प्रकाशीत झाले आहेत. कथा, कादंबरी, कविता, ललित, कोडी, लोककथा, छंद, चरित्र असे विविध प्रकार या खंडामध्ये आहेत.

आज पस्तीशी चाळीशी गाठलेल्या पिढीच्या लहानपणी हे मासिक बर्‍यापैकी लोकप्रिय होते. त्याचा मोठा संस्कार या पिढीवर होता.

या मासिकांमधून अतिशय सुंदर चित्र काढली जायची. मजकुरांना पुरक अशा चित्रांचा एक चांगला संस्कार मुलांवर व्हायचा. व्यंकटेश माडगुळकरांसारखा मोठा लेखक एक चांगला चित्रकार होता हे फारच थोड्या जणांना माहिती आहे. माडगुळकरांचे एक सुंदर चित्र ‘निवडक किशोरच्या’ पहिल्या खंडावर घेण्यात आले आहे.

आज टिव्हीवर लहान मुलांना चिक्कार कार्टून्स पहायला मिळतात. पण चाळीस वर्षांपूर्वी ही सोय उपलब्ध नव्हती. साहजिकच तेंव्हाच्या पिढीवर संस्कार होता तो अशा चित्रांचाच. ‘इंद्रजाल कॉमिक्स’, ‘चांदोबा’, ‘चंपक’, ‘विचित्रवाडी’ (वॉल्ट डिस्नेचे मराठी मासिक) यांनी या पिढीच्या बालपणाचा फार मोठा भाग व्यापलेला होता. किशोरचा वाटा यात फार महत्वाचा होता.

ही सगळी मासिके, नियतकालीके मुलांपर्यंत पोचवण्याचे एक फार महत्वाचे ठिकाण म्हणजे शाळेचे ग्रंथालय! या शालेय ग्रंथालयाने मुलांमध्ये वाचनाची आवड रूजवली. त्यांच्यावर गाढ संस्कार केला. एखादा पोरांना जीव लावणारा मराठीचा शिक्षक आणि पुस्तकांवर प्रेम करणारा ग्रंथपाल इतक्या मोजक्या भांडवलावर या पिढीचे वाचनप्रेम वाढीस लागले. (माझे शालेय ग्रंथपाल शिक्षक बापु लोनसने, मराठी चे शिक्षक गणेश घांडगे, उज्वला कुरूंदकर मला आवर्जुन आठवतात.)

आज परिस्थिती फारच भयानक होऊन गेली आहे. शालेय ग्रंथालये पूर्णपणे उद्धवस्त झाली आहेत. मुलांची वाढलेली प्रचंड संख्या आणि पुस्तकांची थांबलेली खरेदी यात वाचन संस्कृतीची वाट लागून गेली आहे. शिक्षकांना वेतन आयोग मिळाला. कर्मचार्‍यांना पगार वाढवून मिळाले. पण त्या तुलनेत पुस्तकांसाठी निधी वाढवावा असे काही कुठल्या शासनाला सुचले नाही. शासनाने स्वत:च काढलेले ‘किशोर’ सारखे मासिकही सगळ्या शाळांमध्ये पोचविणे शासनाला जमले नाही.

काही जणांना वाटते या बदलत्या काळात पुस्तकं/मासिकं हवीत कशाला? शास्त्रज्ञांनी, संशोधकांनी हे सिद्ध केले आहे. की वाचनाचा जो परिणाम मानवी मनावर विशेषत: बालमनावर होता तो जास्त महत्वाचा असतो. हलणारी चित्रे पाहताना मनही अस्थिर होत जाते. स्थिर चित्रे, शब्द पाहताना/वाचताना आपण जास्त विचार करतो. यामूळे आपल्या मेंदूला चालना मिळते.

वाचताना जशी एकाग्रता साधते तशी टिव्ही बघताना साधू शकत नाही. त्यामूळे आजच्या बदलत्या काळातही वाचनाचे महत्व तसेच शिल्लक रहाते.

ही मासिके पुस्तके कागदावर छापण्यापेक्षा टॅबवर देता येतील का? असाही प्रश्‍न उपस्थित केल्या जातो. हे मात्र होण्यासारखे आहे. तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पुस्तके डिजीटल स्वरूपात जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत स्वस्तात पोंचवता येतील. कागदाचा मोठ्या प्रमाणात वापर गेल्या शंभर दोनशे वर्षातला आहे. मुद्रणाचा शोध लागला. पुस्तके छापल्या जाऊ लागली. आणि वाचन संस्कृतीचा  प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला.

आताची अडचण म्हणजे दूरदूरच्या खेड्यापाड्यात पुस्तके पोचवणे अवघड होऊन बसले आहे. मग ज्याप्रमाणे मोबाईल भारतात सर्वत्र पोचू शकला, गोरगरिबाच्या हातात आला. तसेच जर ‘किंडल’ च्या रूपाने डिजीटल पुस्तके वाचण्याचे साधन स्वस्तात पोचले तर सामान्य मुलांनाही न मिळालेली पुस्तके उपलब्ध होतील.

‘किशोर’ मासिक काढणार्‍या शिक्षण मंडळाने त्यासोबत जी इतरही पुस्तके काढली आहेत त्यांचेही मोल मुलांसाठी मोठे आहे. जुन्या पाठ्यपुस्तकातील मराठीचे धडे निवडून ‘उत्तम संस्कार कथा’ या नावाने तीन पुस्तके प्रकाशीत झाली आहेत. फक्त मराठीच नाही तर इतर भारतीय भाषांमधील अभ्यासक्रमाचे धडेही मराठीत अनुवाद करून लहान मुलांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत.

हसन गंगू बहामनी या बहामनी राजाची गोष्ट १९६९ च्या उर्दुच्या दुसरीच्या पुस्तकात होती. ही छोटीशी गोष्ट मराठीत अनुवाद करून या संस्कार कथेत आहे. किंवा सिंधी भाषेतील भक्त कंवररामची १९७९ च्या २ रीच्या अंकात पुस्तकातील कथा किंवा ‘पप्पू आणि चिमणीचं घरटं’ ही सहावीच्या पुस्तकातील गुजराती कथा, अशा कितीतरी कथा या पुस्तकांत घेण्यात आल्या आहेत.

कुमार केतकरांसारख्या जेष्ठ पत्रकाराने ‘कथा स्वातंत्र्याची’ (महाराष्ट्र) हे पुस्तक मुलांसाठी मोठी मेहनत घेऊन सोप्या भाषेत लिहून ठेवले. साडेतीनशे पानाचे हे पुस्तक केवळ त्र्याहत्तर रूपयात उपलब्ध आहे. थोर समाजवादी नेेते ग. प्र. प्रधान यांनी ‘गोष्ट स्वातंत्र्याची’ लिहून दिली आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचे शिल्पकार असलेल्या दादाभाई नौरोजी, गोखले, टिळक, गांधी, सावरकर, आंबेडकर, नेहरू, पटेल, जयप्रकाश अश्या १९ जणांवर राजा मंगळवेढेकर सारख्यांनी लिहून ठेवले आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची ‘ग्रामगीता’ याच मंडळाने उपलब्ध करून दिली आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे व त्यांचे पुस्तक ‘राजा शिवछत्रपती’ यावरून मोठा गदारोळ माजला आहे. पण बालभारतीने शिवाजी महाराजांवरचा परिश्रमपूर्वक तयार केलेला, मुलांसानी आवर्जून वाचावा असा ग्रंथ मात्र कुणाच्या गावीही नाही. जी अतिशय चांगली पुस्तके शासनाने कमी पैशात उपलब्ध करून दिली आहेत ती आम्ही वाचत नाही. त्यांना प्रतिसाद देत नाही. आणि बाकीच्या पुस्तकांवर नाहक वाद घालत बसतो.

लहान मुलांसाठी चांगले शब्दकोश तयार केले आहेत. शिक्षकांसाठी हस्तपुस्तिका आहेत. ‘किशोर’ मासिकाच्या सोबतीला कितीतरी महत्वाचे काम पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने करून ठेवले आहे. अजूनही हे काम चालू आहे.

आजच्या सर्व महत्वाच्या मोठ्या प्रतिभावंत मराठी लेखकांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी ‘किशोर’ सारख्या सरकारी मासिकांत मुलांसाठी लिहिले पाहिजे.

रविंद्रनाथ टागोरसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेला भारतीय लेखक लहान मुलांसाठी आवर्जून लिहायचा. स्वत:ला बालसाहित्यीक म्हणवून घेण्यात गौरव मानायचा. मग हे मराठीत घडतांना का दिसत नाही?

साने गुरूजी हे सर्वश्रेष्ठ मराठी लेखक आहेत असे मानणारे भालचंद्र नेमाडे यांना लहानमुलांसाठी का लिहावे वाटत नाही? विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगांवकर यांच्यापासून ते आजच्या इंद्रजित भालेराव अशा फार थोड्या अव्वल दर्जाच्या मराठी कविंनी लहानमुलांसाठी कविता लिहिल्या इतरांना का लिहाव्या वाटत नाही.

ऑगस्ट २०१५ ‘किशोर’च्या अंकावर एक सुंदर चित्र आहे. मुले आणि मुली हातात तिरंगा घेऊन चेहर्‍यावर हसू खेळवत निघाले आहेत. या मुलांच्या हातात त्यांना आवडतील, गोडी वाटेल, संस्कार होतील अशी पुस्तके/मासिके आम्ही कधी देणार!

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

इफ्तार पार्ट्यांचे राजकरण आणि मुस्लिम अतिक्रमण

उरूस, दैनिक पुण्य नगरी, १९ जुलै २०१५

इस्लामच्या अनुयायांना पवित्र असलेला रमझानचा महिना नुकताचा संपला रमझान ईदही साजरी झाली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी रमझानच्या निमित्ताने इफ्तार पार्टी ठेवली होती. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून चर्चेचा धुराळा उडाला किंवा उडवला गेला.

एका मुस्लिम युवकाने या चर्चेत धार्मिक मुद्दा प्रामाणिकपणे उपस्थित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक व विरोधक दोघांचेही तोंड बंद केले. त्याच्या म्हणण्यानुसार रमझानच्या संपूर्ण महिनाभर लोक सूर्य उगवल्या पासून मावळेपर्यंत कडक उपास करतात. ज्यांनी असा उपवास केला आहे त्यांच्यासाठी दिवस मावळल्यावर ‘इफ्तार’चे आयोजन केले जाते. ज्यांनी रमझानचे रोजे ठेवले नाहीत, उपवास केला नाही त्यांचा इफ्तारशी काही संबंध नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अजून कोणी ज्याने रोजे ठेवले नाहीत. उपवास केला नाही त्याचा ‘इफ्तारा’शी काय संबंध? अतिशय साधा मुद्दा आहे. आणि या दृष्टीने विचार केला तर जी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. ती तेढ निर्माणच होवू शकत नाही.

बरेच हिंदू चतुर्थीचा उपवास करतात. रात्री चंद्र उगवल्यावर दिवसभराचा उपास सोडून जेवण केले जाते. अशा चतुर्थीच्या व्रताचे उद्यापन करताना ज्यांनी चतुर्थीचे उपवास केले आहेत त्यांनाच बोलवावे असा प्रघात आहे. मग या ठिकाणी इतरांना बोलावले तर त्याचा काय उपयोग?

धार्मिक श्रद्धेच्या, आस्थेच्या बाबी ज्याच्या त्याच्यावर सोपवून तो विषय संपवला पाहिजे. त्याचे राजकरण करत बसलं तर आपले प्रश्‍न अजूनच बिकट होत जातील. सगळे मुसलमान रोजे ठेवतात असे नाही. ज्यांना शक्य आहे तेच असा उपवास करतात.

सरसकट सगळ्याच मुसलमानांना कट्टर समजून टिका केली करणार्‍यांनी हे समजून घेतले पाहिजे जगातील इतर व्यक्तिप्रमाणेच इस्लामचे अनुयायीही काळाप्रमाणे बदलत गेलेले आहेत. कोणीच जून्या व्यवस्थेला चिटकून राहू शकत नाही.

पैशावर व्याज ही संकल्पना इस्लामला मंजूर नाही. पण म्हणून आधुनिक जगात मुस्लिम देशांमध्ये बँकींग व्यवसाय बंद पडला आहे का? तेलाच्या निमित्ताने फार मोठा आर्थिक व्यवहार इस्लामिक देशांच्या ताब्यात आहे नफा कमावणे, व्याज आकारणे यावर कुठे काही गोंधळ उडला आहे का? प्रतिमेचे पूजन इस्लाममध्ये अमान्य केल्या गेले आहे. म्हणून इस्लामिक देशांमध्ये वर्तमान पत्रांमध्ये फोटोच छापल्या जात नाहीत का? या देशांमध्ये टिव्ही, दूरदर्शनला बंदी आहे का?

पूतळा ही संकल्पना म्हणजेच मूर्ती इस्लामला मान्य नाही. हैदराबादला निजाम सागरच्या काठावर विविध पुतळ्यांची उभारणं करून सुंदर बगिचा रस्त्याच्या कडेला निर्माण केला आहे. या पुतळ्यांमध्ये सुप्रसिद्ध उर्दू कवी मक्खदूम मोइनोद्दीन यांचाही पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा उभारला तो उर्दू कवितेतील मक्खदूम यांचे स्थान लक्षात घेता. ते मुसलमान होते म्हणून नाही.

औरंगाबाद शहरात समलिंगी व्यक्तिंची पाहणी चालू होती. त्यात इतर धर्मियांसोबतच काही मुसलमानही आढळले. जेंव्हा त्यांना विचारल्या गेले इस्लामला 'गे' असणे मंजूर नाही. मग तूमची काय प्रतिक्रिया आहे? त्या मुस्लिम युवकानं दिलेलं उत्तर फार महत्त्वाचे आहे. तो म्हणाला, ‘भैया सेक्स और मजहबका क्या संबंध?’

इतरांप्रमाणेच इस्लामच्या अनुयायांची नविन पिढी बदलत आहे. इतरांप्रमाणेच काळाशी सुसंगत बदल ते करून घेत आहेत. पण ते समजून न घेता टिका करीत राहणे हे फार घातक आहे. रमझानच्या काळातच समोर आलेला दुसरा प्रश्‍न रस्त्यांवरच्या हातगाड्यांच्या अतिक्रमणाचा.  रमझानच्या काळात हातगाड्यांवर ‘मीना बाजार’ भरतो. प्रचंड गर्दी उसळते मग रस्ते बंद करावे लागतात. शहरातील दाट गर्दीचा मुसलमान वस्तीचा भाग असेल तर मुंगीला शिरायलाही जागा राहत नाही.

औरंगाबाद शहराच्या पोलिस आयुक्तांनी रस्त्यावर गाडे लावण्यास बंदी घातली म्हणून चर्चा सुरू झाली.
या रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा शांतपणे विचार केला तर वेगळीच वस्तुस्थिती लक्षात येते. बहुतांश मुसलमानांची शैक्षणीक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती हालाखीची आहे. हे सांगायला कुठल्याही ‘सच्चर’ आयोगाची गरज नाही. ते दिसूनच येते. बहुतांश सामान्य मुसलमान हातावर पोट घेऊन जगणारे आहेत. सगळ्या समाजाला या मजूरांची गरज असते. गाड्यांवरील वस्तू स्वस्त असतात. तेंव्हा त्या खरेदी करायला सामान्य हिंदूही धाव घेतात. सगळ्यांची गरज असते म्हणूनच रस्त्यावरची अतिक्रमणे जन्म घेतात. याला जसा तो गाडेवाला जबाबदार असतो तेवढाच त्याच गाड्यावर खरेदी करणाराही जबाबदार असतो. पण आपण नेमका दुसरा भाग विसरतो आणि पहिल्यावरच टिकेची झोड उठवतो.

‘नो हॉकर्स झोन’ असं म्हणल्यावर सगळ्यात पहिला प्रश्‍न निर्माण होतो ‘हॉकर्स झोन’ कुठे आहे.

मोठ्या व्यापार्‍यांनी नगर पालिका/महानगर पालिका यांच्याकडून गाळे बांधून घेतले आणि पैसे मोजून स्वताच्या पदरात पडून घेतले. या उलट सामान्य  गाडेवाल्यांसाठी ‘फेरीवाला कॉम्लेक्स’ तयार केल्या गेले का? याचा आपण विचार करणार आहोत की नाही.

बरं या फेरीवाल्यांना रस्त्यावर फिरण्यात, पोलिसांचे दंडूके खाण्यात त्यांना हप्ते देण्यात काही फार आनंद वाटतो का?

औरंगाबाद शहरातच शहानूरमिया दर्ग्याच्या चौकात पावभाजीच्या गाडीवाल्यांनी एकत्र येऊन एका जागी स्वतंत्र्य अशी पावभाजी, भेळ, चाटसाठी चौपाटी विकसित केली. सगळ्यांनी मिळून एका जागी सोयी करून घेतल्या. सगळ्यांनी मिळून आपला व्यवसाय वाढवून घेतला. म्हणजे एकीकडे शासनाकडून जागा पदरात पाडून घेऊन त्यावरूची सुट सबसीडी खावून, करांमधील सवलतींचा फायदा घेऊन मोठे मोठे मॉला उघडून बंद पाडलेले आम्ही बंद डोळे करून दुर्लक्षीत करतो. आणि रस्त्यात गाड्यांवर विक्री करणार्‍या फाटक्या  माणसाला पोलिसांनी दंडूका मारला की खुश होतो! हा काय दांभिकपणा?

रमझानच्या निमित्ताने हा विषय समोर आलाय. बहूतांश गाड्यावरचे व्यवसाय हे मुसलमानांचे आहेत. कारण त्यांची आर्थिक  परिस्थिती नाही. आपल्याला घाण वाटणारे आणि अतिक्रमण वाटणारे भंगार/रद्दीची दुकाने ही मुसलमानांची आहेत.

खरे तर आपल्या हातात काही तरी मोबदला देऊन, थोडेफार पैसे देऊन आपल्या दारात येऊन भंगार/रद्दी घेऊन जाणार्‍यांचे आपण आभारच मानलो पाहिजेत. कारण शहराची घाण  साफ करायची तर या स्थानिक स्वराज्य संस्था करोडो रूपये खर्च करतात. त्यातही परत भ्रष्टचार होतो. ठिक ठिकाणी कचर्‍याचे ढीग साठतात यासाठी सामान्य माणसांडून कर रूपाने घेतलेला पैसा कचर्‍यातच जातो. आणि उलट ज्याच्यावर टिका केली जाते तो सामान्य मुसलमान भंगारवाला तुमच्या हातावर काहीतरी पैसे ठेऊन तुमचे भंगार गाड्यावर टाकून घेऊन जातो.

औरंगाबाद महानगर पालिकेचा कचरा सफाईचा वार्षिक खर्च १४ कोटी इतका प्रचंड आहे. इतका पैसा खर्च करूनही कचरा हटलेला काही दिसतच नाही आणि उलट रस्त्यावर कचरा वेचणार्‍या बायका ज्या की बहुतांश दलित आहेत आणि भंगार वाले जे की मुसलमान आहेत यांचे वार्षिक उत्पन्न २००० लोकांचे मिळून १२ कोटी आहे. शासन १४ कोटी रूपये खर्चून काहीच करीत नाही. आणि दलित बायका व भंगार गाडेवाले मुसलमान या फेकून दिलेल्या कचऱ्यावर वर्षाला १२ कोटी कमवतात. यात रद्दीचा आणि भंगारचा मोठा व्यापार करणारे घावूक व्यापारी पकडलेच नाहीत.

अतिक्रमणाचा प्रश्‍न असा एका बाजूनं पाहून चालणार नाही. सामान्य कष्टकरी मुसलमान हा नेहमीच सुट, सवलती, राखीव जागा, अनुदान, शासकीय योजना या सार्‍यांपासून वंचित राहिला आहे. तो रस्त्यावर उतरून काम करतो म्हणून आपल्याला स्वस्त मजूर उपलब्ध घेतात, वस्तू-भाज्या फळे फूले स्वस्त भेटतात याचाही एकदा डोळे कान मन उघडे ठेऊन स्वच्छ विचार केला पाहिजे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

Saturday, August 22, 2015

विश्व साहित्य संमेलन विकणे आहे!!!

दैनिक पुण्यनगरी, उरूस, ९ ऑगस्ट २०१५

सर्व रसिकांना कळाविण्यात आनंद होतो की आखिल भारतीय साहित्य महामंडळाने चौथे विश्व साहित्य संमेलन विकायला काढले आहे. ज्याला कुणाला हौस असेल, ज्याच्या खिशात पैसा खुळखुळत असेल त्याने या संधीचा फायदा घ्यावा.

चौथ्या विश्व साहित्य संमेलनाच्या संयोजकांनी रेट कार्ड जाहिर केले आहे. तुम्हाला साधे प्रतिनिधी म्हणून जायचे असेल तर ४० हजार रूपये लागतील. म्हणजे मुंबईहूून विमानाने चेन्नई आणि तेथून जहाजाने अंदमान. मुंबईहून सरळ अंदमानला विमानानेच जायचे असेल तर ४५ हजार रूपये. नूसते संमेलन पहायचे नसून ज्यांना अंदमानला फिरायचे आहे त्यांच्यासाठी ५० हजार. हे भाव फक्त प्रतिनिधींसाठी आहेत. समजा तुम्हाला संमेलनाचे उद्घाटक व्हायचे आहे. तर त्यांचाही ‘भाव’ ठरवून दिला आहे. फक्त १५ लाख रूपये दिले की तुम्ही त्या संमेलनाचे उद्घाटक. समजा तुम्हाला या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष व्हायचे आहे. मग त्यातही काही अडचण नाही. खिशात फक्त २० लाख रूपये असले पाहिजे. तेवढे असेल की झाले तुम्ही विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष.

खरं तर सगळं काही विकायला काढताना संमेलनाचे अध्यक्षपद विकायला काढायचे कसं काय विसरले बरे? म्हणजे उदाहरणार्थ शेषराव मोरे यांनी २५ लाख देण्याची तयारी दाखविली महानोर २० लाख देतो म्हणाले. यशवंत मनोहर यांनी १५ लाख तयार ठेवले. म्हणून मग शेषराव मोरे झाले अध्यक्ष. असे काही घडले नाही हे नशिब!

जे साहित्यीक सहभागी होणार आहेत त्यांची नावे अजून जाहिर झाली नाही. म्हणजे त्यांच्यासाठी किती पैशांची बोली लावायची? किंवा त्यांचे ‘रेटकार्ड’ काय कसे हे कळाले नाही. कविसंमेलनात कविता वाचायची एक लाख रूपये. परिसंवादात भाग घ्यायचा दोन लाख रूपये. स्वतंत्रपणे मुलाखत घ्यायची पाच लाख रूपये. असं एकदा का जाहिर करून टाकलं की मोकळं. म्हणजे साहित्य क्षेत्रातले मानापमान नकोच. साहित्य संमेलन एक मोठा ‘इव्हेंट’ आहे. ज्यांना कुणाला यात सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी पैसा मोजा आणि याची मजा घ्या.. मजा वाटत असेल तर!

याचवर्षी घुमानला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन संपन्न झाले. या संमेलनासाठी खास रेल्वे सोडण्यात आल्या. यात बसलेले बहुतांश लोक केवळ पर्यटनासाठी गेले हे सिद्ध झाले. हे लोक संमेलनाच्या मांडवात दिसलेच नाहीत. ते पंजाबात फिरत होते. वाघा बॉर्डरवर जाऊन भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्याच्या कवायती बघत होते. अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात फेरफटका मारत होते. संमेलनाच्या मांडवात बसले होते. पंजाबाच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या राज्यातल्या शिक्षकांना आणि इतर कर्मचार्‍यांना उपस्थितीची सक्ती केली होती. म्हणजे ज्यांना मराठी कळत होतं ते महाराष्ट्रातले रसिक पर्यटक म्हणून पंजाबात फिरत होते. आणि ज्यांचा मराठी भाषेशी काही संबंध नाही ते पंजाबी सरकारी नौकर नौकरीमुळे साहित्य संमेलनाच्या मांडवात बसून होते.

यातून मराठी साहित्याची काय मोठी सेवा घडली हे अ.भा.म.सा. महामंडळच जाणो. आता अंदमानच्या बाबतीतही असेच घडणार आहे. जर ५० हजार भरून कोणी रसिक अंदमानला जाणार असेल तर तो संमेलनाच्या मांडवात कशाला बसून राहिला? तो इकडे तिकडे फिरत बसेल. सावरकरांना ज्या जेल मध्ये ठेवले होते ते जेल बघेल, निळाशार समुद्र, बघेन शुभ्र वाळूचे समुद्र किनारे बघेन.

बरं स्थानिक पातळीवरील जनता यात सहभागी होईल अशी अपेक्षा धरावी तर तेही मूळीच शक्य नाही. एक तर अंदमानवर राहणार्‍या आदिवासींना मराठी भाषा कळत नाही. शिवाय हे साहित्य संमेलन म्हणजे लिखित शब्दांचा उत्सव. भारतातीलच नाही तर जगभरातले आदिवासी जी भाषा बोलतात ती फक्त बोली भाषा आहे. तिला लिपी नाही. या भाषेतले साहित्य म्हणजे परंपरेने आलेली गाणी यांना अजूनही पूर्णपणे कुणी शब्दांमध्ये मांडून ठेवले नाही.

महाराष्ट्रात बर्‍याच भागात आदिवासींची वस्ती आहे. या आदिवासींची भाषा आपल्याला पूर्णपणे अवगत नाही. या भाषांची लिपी नसल्याने त्यातील साहित्य लिखीत स्वरूपात उपलब्ध नाही.

विश्व साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद ना. धो. महानोर यांना सन्मानपूर्वक देण्यात आले होते.

महाराष्ट्रातील शेतीची भयाण परिस्थिती पाहून ना. धो. महानोर यांनी संमेलन कुठेही झाले तरी मला अध्यक्षपद भुषविणे पटत नाही. म्हणून नकार दिला. महानोरांच्या नकारानंतर काहीतरी शहाणपण महामंडळाला येण्याची अपेक्षा होती. पण महामंडळाचा  बाणा ‘याल तर तुमच्या सह! न आला तर तुमच्याशिवाय दुसर्‍याला घेऊन! विश्व संमेलनाची लढाई लढायचीच' असा होता. मग त्यांनी शेषराव मोरे यांना विचारले.

शेषराव मोरे अभियंता आहेत. अभियंता विद्यालयात काही वर्षे त्यांनी शिकवले आहे. नौकरी सोडून लेखन वाचनाला पूर्णपणे त्यांनी वाहून घेतले आहे. शेषराव मोरे यांची सर्व पुस्तके खासगी प्रकाशकांनी प्रकाशीत केली आहेत. आत्तापर्यंत युजीसी चा कुठलाही प्रकल्प गलेलठ्ठ पगारासह अनुदानासह त्यांच्या नावाने मंजूर झाला नाही. शासनाच्या अनुदानावर चालणारी कुठलीही संस्था शेषराव मोरेंच्या हाताशी नाही.

अतिशय प्रामाणिकपणे निष्ठेने लेखनाचा अभ्यासाचा यज्ञ स्वत:च्या बळावर शेषराव मोरे यांनी चालविला आहे. त्यांना राहण्यासाठी शासनाने भलामोठा बंगला, हाताशी नोकर चाकर असे काहीही दिलेले नाही. नांदेडमधल्या पुस्तकांनी गच्च भरलेल्या आपल्या छोट्याश्या घरात शेषराव मोरे अहोरात्र काम करतात. अशा शेषराव यांना विश्व संमेलनाच्या अध्यक्षपदाने काय फरक पडणार आहे?
लोकांनी उत्स्फूर्तपणे पैसे गोळा करून असले उत्सव भरवले तर ते शेषराव मोरे यांना जास्त आवडले असते.

एकीकडे शासकीय अनुदानातून आमदार खासदार मंत्र्यांच्या आशिर्वादाने स्थानिक नगर पालिका, महानगरपालिका यांच्या मदतीने, आपल्याच संस्थेतील शिक्षकांच्या पगारातून सक्तीच्या कपातीतून जमविलेल्या पैशातून साजरी होणारी संमेलने आणि दुसरीकडे प्रायोजकत्वाच्या नावाखाली बाजारात सरळ सरळ विकायला काढलेली साहित्य संमेलने या दोन्हीतूनही मराठी साहित्याचे भले होणार कसे?

म्हणजे एकीकडे सरकारी पैशातून राजसत्तेपुढे झुकणे आहे आणि दुसरीकडे एक वस्तू म्हणून बाजारात विकणे आहे. आता मराठी रसिकांनीच ठरवले पाहिजे काय करायला पाहिजे. नुसती टिका करून काहीच होणार नाही. सामान्य रसिकांनी आपआपल्या परिने मार्ग शोधले पाहिजेत.

मोठ्या शहरांमध्ये छोट्या वसाहती/कॉलेज्यांमध्ये ग्रहनिर्माण संस्था कार्यरत असतात त्यांचे विविध उपक्रम स्वखर्चाने पार पडतात. त्यात किमान एक साहित्यीक उपक्रम असावा त्या कॉलनीतल्या मंदिरात/सार्वजनिक सभागृहात पुस्तकांचे एक कपाट असावे. आपली वाचून झालेली पुस्तके इतरांनी वाचावी म्हणून दान करण्यात यावी. छोट्या गावांमध्ये/ खेड्यांमध्येही असेच करता येईल. विविध सण, समारंभ, उत्सव आपल्याकडे दणक्यात साजरे होत असतात. याचाच एक भाग म्हणून साहित्यीक उपक्रम साजरे व्हावेत. गावातल्या मंदिरात पुस्तकांचे एक कपाट असावे. निदान सर्व वर्तमानपत्रे, मासिके, साप्ताहिके तरी सर्वांसाठी वाचण्यास उपलब्ध असावीत.

एखाद्या ठिकाणी साहित्य संमेलन/विश्व संमेलन अचानक भरवून काहीही साध्य होत नाही. असा नियमच केला पाहिजे ज्या गावात सलग पाच वर्षे साहित्यीक उपक्रम चालू आहेत. या ठिकाणच्या शाळांमधून सलग पाच वर्षे मराठी पुस्तके मुलांना वाचायला दिल्या गेली आहेत. पाच वर्षात किमान पंचेवीस लेखक, कवी, व्याख्याते त्या ठिकाणी येऊन गेले आहेत. वर्षातून एक पुस्तक प्रदर्शन भरले आहे. त्या गावच्या परिसरातील वाचनालयांना पाच वर्षे जास्तीचा निधी ग्रंथ खरेदीसाठी दिला गेेला आहे. अशा ठिकाणीच साहित्य संमेलन भरेल.

साहित्य संमेलन हे त्या भागातील साहित्यीक चळवळीचा चेहरा/उत्सव व्हायला पाहिजे. कित्येक दिवस चाललेल्या उपक्रमाचे ते फलीत झाले पाहिजे.

आपल्याकडे घडते ते उलट. साहित्य संमेलन म्हणजे सुरवात असे आपण मानतो. पण या सुरवातीनंतर पुढे काहीच घडत नाही. आत्तापर्यंत जी तीन विश्व संमेलने झाली त्या ठिकाणी सध्या काय चालू आहे? हा प्रश्‍न कोणीच विचारीत नाही. साता समुद्रापार मराठीचा झेंडा फडकवला असे म्हणून टिमकी गाजवणारे त्या ठिकाणी सध्या काय चालू आहे याचा आढावा घेणार आहेत का?

साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणार्‍या साहित्य महामंडळाचे साधे सुत्र उरले आहे एक तर साहित्य संमेलनास हवी राज्यसत्तेची भीक!

ती मिळणार नसेल तर साहित्य नसेल तर साहित्य संमेलन बाजारात विक! हे दोन्ही सोडून सामान्य रसिकांवर विश्वास ठेऊन त्यांना विश्वासात घेऊन, साहित्याला केंद्रभागी ठेऊन, साहित्यीकांचा सन्मान करून संमेलन भरविण्याची बुद्धी महामंडळास यायला हवी!!!

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

.... नसता शेतकर्‍यांच्या विधवाही आत्महत्या करतील!

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २ ऑगस्ट २०१५

आभाळात ढग येऊ लागले की, कुणब्याच्या काळजास पालवी फुटते. मृग लागला की पेरणी केली पाहिजे असे शेतकर्‍याच्या मनात वर्षानुवर्षे पक्के रूजून बसले आहे यावेळी सुरूवातीला पाऊस अतिशय चांगला झाला. पेरणी करण्यासाठी उत्साह शेतकर्‍यांत पसरला पण पेरणीसाठी हाताशी पैसा पाहिजे.


यवतमाळ जिल्ह्यातील पिंपरी बुट्टी गावच्या शांताबाई प्रल्हाद ताजणे या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या विधवेने मोठ्या आशेने सगळ्यांकडे मदत मागायला सुरवात केली काहीतरी पैशाची सोय होईल मग आपण पेरणी करू मग आपले घर धान्यानी भरेल मग आपण पेरणी करू मग आपण नवर्‍याच्या माघारी घर स्वत:च्या हिमतीवर सांभाळू शांताबाई यांचा अंदाज चुकला. निगरगट्ट शासन (सुलतानी) आणि विचित्र झालेला पाऊस (आस्मानी) दोघांनीही तिची क्रुर थट्टा केली. शांताबाईना मदत मिळालीच नाही शेवटी शेतकर्‍याची विधवा असलेल्या शांताबाईनाही नवर्‍याच्या मार्गानेच जावे लागले. शांताबाईंनी या खरीप हंगामाच्या तोंडावर आत्महत्या केली.

आजही आपण शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडविण्याकडे लक्ष देत नाही. परिणामी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतच नाहीत. आपल्या माघारी आपल्या कुटूंबाला काहीतरी मदत मिळेल अशी आशा आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याला वाटायची. आता शांताबाईच्या आत्महत्येने ही छोटीशी अशाही संपून गेली आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील निर्मिलाबाई रतन हिवाळे यांची वेगळीच शोकांतिका आहे.

पोटाच्या पोरीचे लग्न चौदा दिवसांवर आले होते. आणि नवर्‍याने आत्महत्या केली. निर्मलाबाईंनी हिमतीने पोरीचे लग्न केले. लहागन्या पोराला सागरला सांभाळले या पोरानेही छोटे मोठे कामं करत घराला मदत सुरू केली शेतीची परिस्थिती कठीण झाली तेंव्हा सागरला लक्षात आले शेतीच करत राहिलो तर आपल्यालाही आत्महत्ये शिवाय पर्याय नाही. त्याने सुकामेव्याचा गाडा लावला. रमझानच्या काळात थोडाफार नफा झाला. शेती सोडली तरच आपलं निभू शकतं हे निर्मलाबाई आणि सागरला चांगले उमजले आणि त्यांनी त्याप्रमाणे धडपड सुरू केली.

शेतकर्‍यांना शेती करा असे सांगायचे आणि शेतमालाला भाव भेटू नये अशीच धोरणा आखायची असाच दुष्टपणा चालू राहिला म्हणून शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करायला सुरवात केली. आता त्यांना केलेली मदत फसवी/तोकडी असल्याचे त्यांच्या विधवांनी आत्महत्या करून दाखवून दिले. शेतीत अडकलेल्या शांताबाईंना आत्महत्या करावी लागते तर शेतीतून बाहेर पडून पोराला काहीतरी दुसरं करायला प्रोत्साहन देणार्‍या निर्मलाबाई व सागर हिवाळे यांना जिवंत रहाता येतं या दोन उदाहरणावरूनच आपल्या शेती धोरणाचा भयानक चेहरा समोर आला आहे.

शेतकर्‍यांना मदत करतो / कर्जपुरवठा करतो असा आव शासनाकडून आणला जातो. याच वैजापूर तालुक्यातील पोपट ठोंबरे या तरूणाने शासनाचे हे ढोंग उघडे पाडले. गेली तीन वर्षे त्याच्या स्वत: सह १३ शेतकरी कर्जासाठी बँकेकडे खेटे घालत आहे. पूर्वीचे कुठलेही कर्ज नसणार्‍या या शेतकर्‍यांना बँक आजही कर्ज द्यायला तयार नाही. बँकेकडे पैसे नाहीत म्हटल्यावर हे शेतकरी भडकले. बॅकेत एसी बसवायला पैसे आहेत, नविन फर्निचर करायला पैसे आहेत, कर्मचार्‍यांचे पगार भत्ते सगळ्यासाठी पैसे आहेत. पण ज्याच्यासाठी बॅक उघडली, ज्याच्यासाठी रिझर्व्ह बॅकेकडून सगळ्या सवलती मिळवल्या, ज्याच्यासाठी खास योजना मंजूर करून घेतल्या त्या शेतकर्‍याला कर्ज द्यायचे म्हटले की या बँका हात वरती करतात. बॅकेचे नावच मुळी ग्रामीण बॅक आणि बॅक शेतकर्‍यांना दारात उभे करायला तयार नाही.

शांतपणे कर्ज मागणार्‍या शेतकर्‍यांना तीन तीन वर्षे कर्ज भेटणार नसेल तर आत्महत्ये शिवाय ते काय करतील?

नशिब अजूनही शेतकरी स्वत:चाच घात करून घेतो आहे. उद्या कर्ज नाकारले म्हणून बॅकेच्या मॅनेजरला गोळी घातली, तलाठ्याचा जीव घेतला, जिल्हाधिकार्‍याला दगडाने ठेचून मारले, आमदाराला डोंगरावरून ढकलून दिले, मंत्र्याला भर रस्त्यात जाळले असे अजून तरी आपल्याकडे धडले नाही.

शंभर वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यातल्या एका सामान्य शेतकर्‍याच्या मृत्युनंतर त्याची बायको खंबीरपणे पोरांच्या पाठीशी उभी राहिली. निरक्षर असलेल्या या शेतकरी बाईने आपल्या साध्या शब्दांत असे काही लिहून ठेवले की आजही एखाद्या विधवेला तिच्या शब्दाने धीर यावा.

कूकू पुसलं पुसलं
आता उरले गोंदण
तेच देईल देईल
नशिबाला आवतण

जरी फुटल्या बांगड्या
मनगटी करतूत
तुटं मंगय सुतर
उरे गळ्याची शपथ.

म्हणजे एकीकडे बहिणाबाई सारखी निरक्षर अडाणी बाई नवर्‍याच्या माघारी धीराने कसे उभे रहायचे हे सांगते आणि शंभर वर्षानंतर हे सर्वशक्तीमान शासन शेतकर्‍याच्या विधवेला आत्महत्या करायला भाग पाडते.

आज शेतकर्‍याची पोरे विलक्षण अस्वस्थ आहेत. शेतीचं काय करावं कळत नाही. शासन नावाच्या दगडावर डोकं आपटून काही होणार नाही हे त्यांना अनुभवावरून कळून चुकलंय म्हणूनच सागर हिवाळे सारख्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याचा पोरगा शेती सोडून सुक्या मेव्याचा गाडा चालवतो. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटूंबाला सगळ्यात महत्वाचा सल्ला म्हणजे त्यांनी तातडीने शेती सोडली पाहिजे. शेती सुधारण्याचे सगळे उपाय हे दीर्घसुत्री आहेत. आजपासून प्रयत्न केले तरी त्याला कित्येक दिवस, कित्येक वर्ष लागतील. गेल्या पन्नास वर्षातलं शासनाचे हे पाप इतक्या लवकर धुवून निघणार नाही. चुकून माकून जी काही थोडीफार मदत हाती पडलीच तर तिचा उपयोग शेतीतून बाहेर पडून काहीतरी छोटा मोठा व्यापार/व्यवसाय करण्यासाठी करावा. शहरात मजूरी करावी. छोटी मोठी नौकरी करावी पण शेती करू नये.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सारख्या समस्याग्रस्त कुटूंबियांना आपणच आधार दिला पाहिजे. सागर हिवाळे आणि पोपट ठोंबरे यांनी स्वत: अडचणीत असताना आपल्याच परिसरातील आत्महत्याग्रस्त कुटूंबियांना धीर दिला. होईल ती मदत केली. आता बाहेरून कोणी पुढारी येईल, कुठला पक्ष मदत करेल, कुठल्या नेत्याला काही कळवळा येईल याची शक्यता नाही.

आपले महान कृषीमंत्री शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची ज्या पद्धतीने थट्टा करतात ते पाहता शासनाचा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. शासनाचा अलिखीत जीआरच आहे की शक्यतो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची नोंद शेतीबाह्य कारणानेच करायची. दारू, शारिरीक व्याधी, इतर व्यसनं, प्रेम प्रकरण, नपुसकता, पोरीच्या लग्नाचे कर्ज अशी कुठलीही कारणं सांगायची आणि हात वर करायचे. म्हणूनच एका कविने उपहासाने असे लिहीले आहे.

सर्व शेतकरी बांधवांना
सुचित करण्यात येते की
यापुढे त्यांनी
स्वत:च्या जीवावर आत्महत्या कराव्यात
शासनाला जबाबदार ठरविण्याचा निर्णय
स्वत: जनतेनेच
निवडणूकी द्वारे रद्दबातल ठरविला आहे
शासकीय समित्यांवरील
शासकीय जिभेने बोलणार्‍या
विद्वानांनी
हे यापूर्वीच बेबींच्या देठापासून
ओरडून सांगितले होते पण
लोकशाही निष्ठ सरकारने
त्यावर समाधान न मानता
निवडणुकीद्वारे या निर्णयावर
शिक्कामोर्तब करून घेतले
सर्व सामान्यांचा कळवळा असणार्‍या नेत्यांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
बहूमताचे कुंकू लावून
सज्ज केल्या आहेत
तरी सर्व शेतकरी बांधवांनी
आपल्या पुढच्या पिढ्या
आत्महत्येसाठी सज्ज करून ठेवाव्यात

आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटूंबाला तातडीने शेती नावाच्या बुडत जाणार्‍या गर्तेतून बाहेर काढून दुसरे काहीतरी करण्यास लावले पाहिजे. नसता शेतकर्‍यांच्या विधवा आत्महत्या करू लागतील शेतकर्‍यांची पोरेही आत्महत्या करतील.

रशियात स्टॉलिनने दीड कोटी शेतकर्‍यांवर रणगाडे घालून त्यांना ठार मारले. आपले लोकशाही समाजवादी सरकार त्याहून महान गेल्या पंधरा वर्षात त्याने लाखो शेतकर्‍यांना स्वत:हून आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे.

सगळे विसरून बोला पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल! शेती उद्धवस्त झाली तरी बोला ज्ञानदेव तुकाराम! पंढरीनाथ महाराज की जय! महाराष्ट्र शासन की जय! भारत सरकार की जय!

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

खासगी क्लासला वेसण! सरकारी शिक्षणाला उसण!!


दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २६ जुलै २०१५

महाराष्ट्रातल्या विना अनुदानित शिक्षण संस्था आणि खासगी शिकवण्या (क्लास) यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले आहे. खासगी संस्था सामान्य विद्यार्थ्याला लूटतात नफेखोरी करतात. मग त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. सरकारला सामान्य माणसाची किती काळजी आहे हे दाखविण्यासाठी असे काहीतरी पाऊल उचलणे शासनाला भाग आहे.

पण खरी परिस्थिती काय आहे? महाराष्ट्रात खासगी संस्था इतक्या का वाढल्या? गांवोगावी गल्लो गल्ली खासगी शिकवण्याचे पेव का फुटले?

माणसाला घरी जेवायला घातले नाही तर बाहेर जाऊन जेवावे लागते. मग दोष घरच्या आईवर / बायकोला द्यायचा का बाहेरच्या हॉटेलवाल्याला द्यायचा कारवाईचा बडगा घरावर उगारायचा का हॉटेल वर?

शासनाने दोन वर्षांपूर्वी शाळांची पटनोंदणी तपासण्यासाठी मोठे सर्वेक्षण घेतले होते त्यात १४,००० शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या २० पेक्षाही कमी अढळली या सर्व शाळा बंद करण्याची शिफारस केल्या गेली यातील १३५०० इतक्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या म्हणजे शासनाच्या स्वत:च्याच होत्या मग याच्यावर काय कारवाई झाली?

खासगी शाळा प्रचंड शुल्क आकारतात सामान्य गरिब माणसाला आपल्या पोराला तिथे शिकवता येत नाही. म्हणून शासनाने नियम केला की विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश राखीव असतील. ते शासनाकडून भरल्या जातील.

आता साधा प्रश्‍न आहे जर शासनाच्या स्वत:च्या १३,५०० शाळा बंद पडत आहेत आणि पालकांना आपली मूलं तिथून काढून खासगी शाळांत टाकावीत असे वाटते आहे याचे कारण काय? म्हणजे खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात यातच शासनाचे अपयश मान्य केल्यासारखे आहे. आज महाराष्ट्रात कुठल्याही सरकारी शाळेत प्रवेशासाठी रांग लागली, गर्दी उसळली, पोलिसांना बोलवावे लागले असे घडले का?

उलट खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून रात्रभर पालक दरवाज्यापाशी बसून होते रांगा लावून असे मात्र घडले आहे.  खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश दिले तर त्यांची फिस किती? आणि ती भरायची कोणी?

पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा याची चर्चा सुरू झाली तेंव्हा कल्याणकारी राज्याचे भूत डोक्यात शिरलेल्या आपल्या सरकारने असे ठरविले की हे शुल्क स्वत: शासनाने त्या शाळेत जमा करायचे. मग आता प्रश्‍न येतो हे पैसे किती? खासगी शाळा प्रचंड शुल्क आकारतात त्यांनी ठरवलेले शुल्क तर देता येणार नाही शासन जेवढा खर्च प्रत्येक मुलासाठी वर्षभरात करते तेवढा द्यावा असा प्रस्ताव समोर आला.

महाराष्ट्रातल्या खासगी विनाअनुदानित मराठी शाळांच्या संस्थांनी शासना समोर प्रस्ताव दिला की २५ टक्के कशाला १०० टक्के प्रवेश तुम्हीच करा या सगळ्या विद्यार्थांवर शासन एरव्ही जो खर्च करतो तेवढाच आम्हाला द्या. शासकीय फुकट शिक्षण फार चांगले आहे. गरीबांचा तो हक्क आहे अशी मांडणी करणार्‍या विचारवंतांना हा प्रस्ताव फार चांगला वाटला पण जेंव्हा शासन स्वत:च हा प्रस्ताव स्विकारायला तयार होईना तेंव्हा शासनाचे ढोंग उघडे पडले.

खासगी मराठी शाळा तेंव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्याला वार्षिक ४००० रूपये सरासरी शुल्क अकारत होत्या. आणि शासनाचा अधिकृत आकडा प्रत्येक मुलासाठी वार्षिक १२००० रूपये इतका प्रचंड होता आजही शासन प्रचंड खर्च करून शिक्षणाचे नाटक करते मग हाच खर्च खासगी संस्थांना द्यायला तयार आहे का?

म्हणजे सामान्य माणसाच्या खिशातून जो पैसा कर रूपाने शासन काढून घेते त्याचा विनियोग नीट होत नाही. वार्षीक १२,००० खर्च करून पोराला शिक्षण भेटत नाही. म्हणून पालकाला ट्युशन लावावी लागते. म्हणजे परत किमान ५०० रूपये महिना ६,००० रूपये वर्षाला खर्च करावा लागतो.

यापेक्षा शासनाने आपल्या शाळा बंद करून टाकाव्यात सगळे खासगी संस्थावाले/क्लास ट्युशनवाले कितीतरी कमी पैशात मुलांना शिक्षण देतील खुली स्पर्धा असेल तर हे शुल्क अजूनच कमी होईल.
आजही खासगी विनाअनुदानित मराठी शाळांचा प्रत्येक विद्यार्थ्यामागचा खर्च शासनाच्या खर्चापेक्षा कमी आहे. याचे कारण काय? याच्याकडे कधीतरी डोळे उघडून बघणार नाही का?

२००३ मध्ये विनाअनुदानित मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा विषय शासना समोर होता. जयराज फाटक तेंव्हा शिक्षण सचिव होेते. शासनाच्या बैठकीत एन.डी. पाटील यांच्या सारखे ज्येष्ठ उपस्थित होते. उपस्थित असलेल्या पैकी कुणाची मुलं/ नातवंडं सध्या सरकारी शाळेत शिकतात? असा प्रश्‍न जयराज फाटक यांनी विचारला आश्चर्य म्हणजे खासगी विना अनुदानित शाळांच्या नावाने खडे फोडणार्‍या, त्यांना विरोध करणार्‍या कुणाचीही मुले/ नातवंडे सरकारी शाळेत शिकत नाहीत हे सत्य समोर आले.

सरकारी शाळा चांगल्या आहेत का वाईट याची चर्चा नंतर करू गरीबांना शिक्षण फुकट कसे द्यायचे हे पण नंतर बघू आधी ही सगळी चर्चा करणारे/ धोरण ठरविणारे आपल्या मुलांना कोणत्या शाळेत शिकवतात हे तपासले पाहिजे.
खासगी संस्था, क्लासेस हे जर पापच असेल तर ते शासकीय धोरणाचे पाप आहे. ते निस्तरायचे असेल तर कारवाई शासकीय  संस्थावर करायला पाहिजे. खासगीवर नाही.

वेतन आयोगाप्रमाणे पूर्ण पगार घेणारा शिक्षक सरकारी शाळेत नीट शिकवत नाही पण खासगी संस्थेतला शिक्षक मात्र कमी पैशात तुलनेने चांगले काम करतो हे कसे काय?

जर शासकीय शाळांचा दर्जा चांगला राहिला असता तर पालकांनी आपली पोरं खासगी शाळांमध्ये टाकलीच नसती. उलट आज ज्या काही खाजगी संस्था आहेत/ क्लासेस आहेत त्यांच्याच जिवावर पोरांचे शिक्षण चालू आहे. स्वत:च्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालायचे आणि दुसर्‍यावर कारवाई करायची असे केले तर शिक्षणाचे अजूनच हाल होतील.

सगळे आमदार, खासदार, मंत्री, नगरसेवक, पंचायत सदस्य, सरकारी अधिकारी, शासकीय गुत्तेदार या सगळ्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेतच शिकण्याची सक्ती केली तर चालेल का? सरकारी फुकट शिक्षणाचा कळवळा असणार्‍यांना हे चालेल का?

शासनाला इतका कळवळा असेल तर त्याने आपल्या शाळा अजून चांगल्या कराव्यात फुकट जेवण द्यावे फुकट रहायची व्यवस्था करावी. फुकट कपडे द्यावे असा सगळा फुकट उद्योग करूनही लोक आपली पोरं सरकारी शाळेत घालायला तयार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मागच्या वर्षी एकूण जागांपैकी ३४ टक्के जागा रिकाम्याच राहिल्या यातीलही बहुतांश जागा राखीव होत्या. म्हणजे सर्व सोयीसवलती देऊनही मुलं शिकायला तयार नाहीत.

उलट गल्ली बोळातील खासगी क्लासेस/ स्पर्धा परिक्षा यांच्याकडे गर्दी उसळलेली असते.

याचा अर्थ सरळ आहे शासनाने विद्यापीठ, महाविद्यालय, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा हा सगळा पसारा केवळ शिक्षकांचे नोकरदारांचे पगार व्हावेत म्हणून उभारले आहेत. त्याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणाशी काहीही संबंध नाही.

शासनाचे शिक्षण भाकड बनले आहे. त्याच्यामुळे रोजगार भेटत नाही. या शिक्षणामुळे माणूस भेकड बनतो. त्यामुळे सामान्य लोकांनी याकडे पाठ फिरवली आहे.

आमच्या घराजवळ कटिंगच्या दुकानात कटिंग करणार्‍याला मी विचारले ‘मित्रा तू न्हावी जातीचाच आहेस का? आणि तुला हे शिक्षण कुठून भेटले?’ त्याने उत्तर दिले ‘मी न्हावी जातीचाच आहे. मला माझ्या मामांनी शिकवले. आणि इथे येऊन दुकान टाकले.’

आमच्या घराजवळच्या धोब्यालाही मी हाच प्रश्‍न विचारला गल्लीतल्या चप्पल दुरूस्ती करणार्‍याला हेच विचारले. दुकानदाराला विचारले मोबाईल दुरूस्ती करणार्‍या जावेदला विचारले भंगार/ रद्दी विकत घेणार्‍या अकबरला विचारले.

कोणीही मला शासकीय शाळेत व्यवसायाचे शिक्षण मिळाले असे सांगितले नाही. सगळ्यांनी व्यवसाय कौशल्य खासगी पातळीवर मिळवले होते मग हा सरकारी शिक्षणाचा पांढरा हत्ती का पोसायचा?

आपल्या मुलाला/ नातवाला सरकारी शाळेत शिकवले असेल तरच शासकीय फुकट शिक्षणाची भलावण करावी असा नियम केला तर या विषयावर ढोंग करणार्‍यांची बोलतीच बंद होईल.

नविन काळात मुलं इतर मार्गांनी चांगले शिकतील आणि शाळेत जाणेच नाकारतील मग काय करणार?

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर - ९४२२८७८५७५

बशर नवाज : उर्दू शायरीचा बुलंद आवाज!

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, १२ जुलै २०१५ 

‘करोगे याद तो हर बात याद आयेगी’ असं म्हणत आठवणींचे महत्व सांगणारा शायर आठवणींच्या जगात कायमचा निघून गेला. बशर नवाज नावानं प्रसिद्ध असलेले उर्दू शायर बशरत नवाज खान हे नुकतेच अल्लाला प्यारे झाले.(९ जुलै २०१५)

औरंगाबाद शहरात कुठल्याही सांस्कृतिक साहित्यीक कार्यक्रमात सडपातळ अंगकाठी, मागे वळवलेले दाट पांढरे केस, पांढरीशुभ्र दाढी, झब्बा-पायजामा त्यावर काळे जाकीट अशा वेशातील तरूणांशी उस्फूर्तपणे संवाद साधणारी व्यक्ती म्हणजे बशर नवाज. नवाज साहेबांचा जन्म १९३५ चा एैंशीच्या घरात त्यांचे वय होते. पण शेवटपर्यंत त्यांचा उत्साह कधी कमी झाला नाही.

उर्दू साहित्यात डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या लेखकांची मोठी परंपरा आहे लोकप्रिय कवी साहिर लूधियानवी, कैफी आजमी, मक्खदूम मोईनोद्दीन, सज्जाद जहीर अशी बरीच नावे आहेत. बशर नवाज याच परंपरेतील लेखक होते.

लेखक कलावंत हे आपल्या आयुष्यात कलेच्या साधनेत गुंग असतात. ते इतर सामाजिक-राजकीय चळवळीत सक्रिय सहभाग घेत नाहीत. असेच चित्र आपल्याला पहायला मिळते. बशर नवाज याला अपवाद होते. वेळोवेळी सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला तेंव्हाच्या औरंगाबाद नगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून त्यांनी १९५८ ते १९७३ इतक्या प्रदीर्घ काळात काम केले. औरंगाबादचे वैशिष्ट्य म्हणजे इथे साहित्यीक पत्रकार हे राजकरणात समाजकारणात नेहमीच सक्रिय राहिले आहेत. उर्दू कवी काजी सलिम हे खासदार होते. पत्रकार अनंत भालेराव यांचे सामाजिक योगदान सर्व परिचित आहे. नाटककार अजीत दळवी हेही सामाजिक चळवळीत सक्रिय रहात आले आहेत.

बशर नवाज यांना आपल्या परंपरांचा खूप अभिमान होता. उर्दू भाषेतील पहिली गझल ज्याने लिहीली, उर्दूचा आद्यकवी म्हणता येईल असा शायर वली औरंबागादी हा याच भूमितला होता हे बशर साहेब मोठ्या अभिमानाने सांगायचे.

महान संगीतज्ञ व कवी अमिर खुस्रो याच्या बद्दल त्यांना मोठी आस्था होती. १९८३ मध्ये दूरदर्शन साठी ‘अमिर खुस्रो’ या मालिकेचे १३ भाग त्यांनी लिहून दिले. आकाशवाणीसाठी २६ भागांची ‘सारे जहां से अच्छा’ ही संगीत मालिकाही २००० मध्ये त्यांनी लिहीली होती. अगदी अलिकडे बाबासाहेब आंबेडकरांवर त्यांनी दिल्ली दूरदर्शनसाठी मालिका लिहीली होती.

फाळणीचे दु:ख कितीतरी कवींनी विविध प्रकारे आपल्या शब्दांमधून मांडले. पाकिस्तानचे सुप्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज यांनी लिहीलं होतं.

ये दाग दाग उजाला
ये शब गजिदा सहर
वो इंतिजार था जिसका
ये वो सहर तो नही

म्हणजे हा डागाळलेला प्रकाश, रात्र डसलेली पहाट, जिची इतकी वाट बघितली ती ही पहाटच नव्हे.
इकडे भारतातील कविंची अवस्था काही वेगळी नव्हती कवी बा. भ. बोरकरांनी लिहीलं होतं.

सगळा यज्ञ संपल्यानंतर
उरली हाती राखच कशी
कुंकू भाळी लागताच कशी
आई झाली वेडी पिशी

बशर नवाज यांची एक जन्म मला या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आठवते. भारतातले कितीतरी मित्र नातेवाईक पाकिस्तानात निघून गेले. हीच अवस्था तिकडच्या लोकांचीही झाली. अशावेळी जाणार्‍याची मन:स्थिती काय असेल? बशर नवाज लिहीतात.

आगे सफर था
पिछे हमसफर था
रूकते तो सफर छूट जाता
चलते तो हमसफर छूट जाता
मंझिल की भी हसरत थी
उनसे भी मोहब्बत थी
ए दिल तू ही बाता
उस वक्त मै कहां जाता?...
मुद्दत का सफर भी था
बरसों का हमसफर भी था
चलते तो बिछड जाते
और रूकते तो बिखर जाते
यू समझ लो....
प्यास लगी थी गजब की
मगर पानी मे जहर था
पीते तो मर जाते और
ना पीतो तो भी मर जाते......

बशर साहेबांनी कधी खुलासा केला नाही. पण त्यांची ही कविता फाळणीत होरपळलेल्या प्रत्येकाची मग तो हिंदू असो की मुसलमान, भारतीय असो की पाकिस्तानी यांची मानसिकता दर्शविणारी आहे असेच मला वाटते.

बशर नवाज यांचे तीन उर्दू कविता संग्रह प्रकाशित झाले आहेत स्वत: कविता कथा कादंबरी लिहीणारे समीक्षेच्या बाबत उदासीन असतात असं आढळते. बशर नवाज यालाही अपवाद होते. औरंगाबाद शहरात प्रसिद्ध उर्दू समीक्षक गोपीचंद नारंग यांच्या उत्तर संरचनावाद. या पुस्तकाचे प्रकाशन होते. साहित्य अकादमीच्या या कार्यक्रमात अनेक मान्यवर अभ्यासक सहभागी होते. कार्यक्रम सुरू होण्याच्या आधी एका तरूण कवीने या विषयावर एक छोटीशी शंका बशर नवाजांसमोर उपस्थित केली. तेंव्हा त्याला उत्तर देण्यासाठी अतिशय साध्या भाषेत सोप्या पद्धतीनं हा गंभीर विषय समजावून सांगताना मी स्वत: बशर नवाजांना एैकलं आहे. आधूनिक विचारसरणी हा माणूस इतकी कोळून प्याला आहे हे समजून मलाच आश्चर्याचा थोडा धक्का बसला.

उर्दूचा बोलबाला जास्त झाला आणि आजही होतो तो गझलेसाठी बशर साहेबांच्या गझला प्रसिद्ध आहेतच पण त्यांनी गझलेशिवाय असलेल्या उर्दू कवितेला ‘नज्म’ ला अलिकडच्या काळात त्यांनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

औरंगाबादला १९८८ मध्ये एकनाथ रंगमंदिराचे उद्घाटन झाले. या नवीन सभाग्रहात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. त्या सुरवातीच्या काळात एक मोठा मुशायरा तिथे भरला होता. खासदार काजी सलिम यांनी मर्ढेकरांच्या कवितेचा उर्दू अनुवाद ‘अभी भी है खुशबू फूलोंमे’ एैकवला होता. याच मुशायर्‍यात सगळे गझल म्हणत असताना बशर नवाज यांनी एक नज्म एैकवली होती. त्यातली एक ओळ मला आजही आठवते.

कोई तो दरवाजा खोले
और सुरज को बोले
अंधेरा इतना घना कब था!
  
बशर नवाज यांनी सामान्य माणसाच्या मनातला आशावाद, सामान्यांची ताकद साध्या शब्दांत प्रभावीपणे मांडली होती. शब्दांच्या फुग्यांना कृत्रिम वा! वा! करणारे कितीतरी प्रेक्षक बशर नवाजांच्या कवितेनंतर एकदम स्तब्ध झाले. सन्नाट्टा पसरला मग भानावर येऊन लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.

ज्या गाण्यामुळे बशर यांना अफाट लोकप्रियता लाभली. ते ‘करोगे याद तो हर बात याद आयेगी’ हे बाजार चित्रपटातील गीत आहे. प्रतिभावंत संगीतकार खय्याम यांनी त्याला अप्रतिम अशा चालीत बांधले आहे भूपेंद्र खर्जातला आवाज दमदार गाणं एक सुंदर नज्म आहे. फार जणांचा गैरसमज आहे की ही एक गझल आहे. गझल समजणार्‍यांचा गैरसमज दूर व्हावा म्हणून ती सगळी कविताच इथे देतो. सामाजिक आशय लिहीणार सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता असलेला हा कवी मनानं किती हळवा होता हे त्याच्याच शब्दांतून दिसून येते.

करोेगे याद तो हर बात याद आयेगी
गुजरते वक्तकी हर मौज ठहर जायेगी ॥धृ.||

ये चांद बीते जमानों का आईना होगा
भटकते कब्र मे चेहरा कोई बना होगा
उदास राह कोई दास्ता सुनायेगी ॥1॥

बरसात भीगता मौसम धुऑ धुऑ होगा
पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा
हथेलियों ही हीना याद कुछ दिलायेगी ॥2॥

गलीके मोड पे सुना सा कोई दरवाजा
तरसती ऑखों से रस्ता किसी का देखेगा
निगाह दूर तलक जा के लौट आयेगी ॥3॥

औरंगाबाद भडकल गेट जवळच्या बशर नवाजांच्या घराचा दरवाजा आता रसिकांसाठी ‘सूना सा कोई दरवाजा’ असाच उरला आहे. आणि सर्व चाहत्यांची अवस्था ‘निगाह दूर तलक जाके लौट आयेगी’ अशीच झालेली असणार ‘गालीब’ पुरस्काराने सन्मानित बशर नवाज यांना विनम्र श्रद्धांजली!

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद ९४२२८७८५७



विश्व साहित्य संमेलनास ‘काळ्या पाण्याची’ शिक्षा

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, ५ जुलै २०१५

चौथे विश्व साहित्य संमेलन परदेशात कुठे भरणार नसून भारतातच अंदमान येथे भरणार असल्याची बातमी आहे. गेली चार वर्षे विश्व संमेलनाचा धोका चालू आहे. मुळात हे संमेलन इतके रेंगाळले का, हे समजून घेतले पाहिजे.

पहिले विश्व साहित्य संमेलन अमेरिकेत सॅन होजे येथे झाले. आयोजकांनी जो आव आणला होता त्याचा फुगा पहिल्याच संमेलनात फुटला. परदेशी दौर्‍याची मजा शासनाच्या पैशावर करण्याची संधी असे हे हिडीस स्वरूप समोर आले. सतत तीन संमेलने अशा स्वरूपात भरल्यावर हा खेळ लवकरच आटोपेल हे कोणालाही कळत होते.
अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ नावाची संस्था मराठीतील समग्र लेखक-वाचक-प्रकाशक-अभ्यासक यांची चिंता वाटण्यासाठी नसून आपल्याच कार्यकारिणी सदस्यांच्या मौजमजेसाठी आहे हे स्पष्ट झाले. सतत तीन वर्षे सुमार माणसे साहित्यिक म्हणून परदेश दौरा करून आली.

अशा लोकांच्या प्रवासखर्चाचा भार नेहमी नेहमी कोण उचलणार? दक्षिण आफ्रिकेत चौथे विश्व साहित्य संमेलन भरवण्याचे ठरले होते. साहित्यिकांच्या प्रवास खर्चाची तयारी आयोजकांनी ठेवली. पण साहित्य महामंडळाच्या सदस्यांची जबाबदारी त्यांनी घेण्यास नकार दिला. साहित्य महामंडळाचे सर्व कार्यकारिणी सदस्य ‘आम्हाला वगळा गत:प्रभ होतील संमेलने’ असा बाणा घेऊन बसले. त्यांनी आम्ही नाही तर संमेलनच नाही असा पवित्रा घेतला. शेवटी हेही संमेलन रद्द झाले. कारण कुठलेही साहित्यिक कर्तृव्य नसलेल्या महामंडळाच्या फुकट्या पदाधिकार्‍यांचा खर्च करण्यास कोणी आयोजक तयार होईनात.

आता विश्व संमेलनाच्या आयोजनासाठी अंदमानचा प्रस्ताव समोर आला आहे. गेली कित्येक वर्षे सावरकरांचे भक्त स्वखर्चाने दरवर्षी अंदमानला जातात. यावर्षी विश्व संमेलन तिथे भरवल्यामागे आयोजकांची अशीच भूमिका आहे. साहित्यिकांनी स्वखर्चाने अंदमानला यावे. तेथील सर्व व्यवस्था हे आयोजक घेण्यास तयार आहेत. प्रश्‍न असा आहे की, ही स्वावलंबी स्वखर्ची स्वाभिमानी व्यवस्था महामंडळाला मंजूर होईल का?

आजपर्यंत ज्या पद्धतीनं विश्व संमेलनं साजरी झाली ती पद्धत म्हणजे दुसर्‍याच्या पैशाने फुकट मजा करणे, त्यासाठी आपला सगळा स्वाभिमान गहाण ठेवणे. मग आयोजक गर्दी खेचण्यासाठी चित्रपट-नाटक-दूरदर्शन मालिका यातील कलाकरांना बोलावणार त्यांच्यासाठी गर्दी होणार. त्यांच्यावर भरपूर खर्चही होणार आणि हे सगळे आमचे साहित्यिक, महामंडळाचे पदाधिकारी उघड्या डोळ्यांनी विरोध न करता पाहात बसणार कारण काय तर आपल्याला फुकट आणले ना तेव्हा आपण कशाला काही बोलायचे?

आषाढीची वारी जवळ आली आहे. महाराष्ट्र नव्हे तर जवळपासच्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशातून भाविक स्वखर्चाने या वारीत सामील होतात. गेली सातशे वर्ष ही परंपरा सामान्य माणसाने अखंडपणे जपली आहे. वारीसाठी कुणीही कुणाला आमंत्रण देत नाही. कोणीही प्रायोजक समोर येत नाही. अंतरीच्या ओढीने भाविक पांडुरंगाकडे धाव घेतात. कुठलेही अडथळे त्यांना रोखू शकत नाही. आधुनिक युगातही हे सारे तसेच चालू आहे.

मग एक साधा प्रश्‍न निर्माण होतो याच्या शतांश पटीनेही उत्साह साहित्य संमेलनाबाबत का दिसत नाही? म्हणजे एखाद्या गावात साहित्य संमेलन भरणार आहे हे कळाल्यावर गावोगावचे लेखक-वाचक-रसिक उत्स्फूर्तपणे स्वखर्चाने गटागटाने त्या गावाला जायला निघाले आहेत. वाटेत विविध गावातील साहित्यिक रसिक मित्र त्यांना भेटत आहेत अशा छोट्या मोठ्या दिंड्या तयार होत होऊन ज्या ठिकाणी मुख्य साहित्य संमेलन भरत आहे तिथे येऊन महासंगम तयार झाला आहे. लोक उत्साहाने एकमेकांच्या गळ्यात पडत आहेत. विक्रेत्यांनी पुस्तकांचे गठ्ठे आणून पुस्तकांची दुकाने थाटली आहेत. चार दिवस सगळे एकमेकांशी बोलून, अनुभवांची देवाण घेवाण करून तृप्त मनाने परतत आहेत.

हे असे दृश्य दिसणार कधी? साहित्य संमेलनाची १०० वर्षांची उज्ज्वल परंपरा आहे मग हा उत्स्फूर्तपणा आम्ही का नाही निर्माण करू शकलो? ही गोष्ट विश्व साहित्य संमेलनाच्या बाबतीत तरी व्हावी अशी आशा होती पण आम्ही तेही नाही करू शकलो.

ज्या देशात विश्व साहित्य संमेलन भरविणार आहोत त्या देशातील जास्तीत जास्त मराठी माणसांना आम्ही गोळा करू शकलो का? तर याचेही उत्तर नाही असेच येते.

हे असे घडले याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ज्याप्रमाणे साहित्य संमेलन हे शासनाच्या व प्रायोजकांच्या पैशामुळे पंगू झाले त्याप्रमाणे विश्व संमेलन हेही जनतेच्या रसिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाअभावी शासकीय अनुदान व प्रायोजकांचा निधी यांचा स्टिरीऑइडवर टिकून होते. त्यांनी हात आखडता घेताच हा डोलारा कोसळला.

गावोगावी उरूस, जत्रा भरतात त्यासाठी कोणीही प्रायोजक नसतो. शासनाचा कुठलाही निधी त्यांना नसतो सर्वसामान्य माणसांनी अंतरस्फूर्तीने हे सगळे सण-उत्सव जपलो म्हणून ते निर्वेधपणे टिकून आहेत. अजूनही ते चालू आहेत.

साहित्य सोहळे गावोगावी विविध संस्था गेली काही वर्षे सातत्याने घेत आहेत. त्यांना कुठलाही भक्कम निधी शासनाकडून उपलब्ध नसतो. स्थानिक पातळीवर स्वत:च्या खिशाला खाद लावून ही मंडळी उपक्रम साजरे करतात. मग हाच नियम मोठ्या साहित्य संमेलनांना लावावयास काय हरकत आहे?

साहित्य महामंडळाने दरवर्षी स्थानिक लोकांच्या मदतीने एक ठिकाण निश्चित करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगर पालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत) यांनी स्थानिक सोयी सवलती पुरवाव्यात कार्यक्रमाची आखणी स्थानिक महाविद्यालये, शाळा यांच्या मदतीने करण्यात यावी हे सर्व जाहीर करून साहित्यिकांना सहभागी होण्याचे खुले आवाहन करावे.

विश्व साहित्य संमेलनाबाबतही असंच करता येईल पण हे असे होत नाही कारण साहित्य महामंडळाला भीती आहे की आपण सर्व लोकांना साहित्यिकांना स्वखर्चाने येण्याचे आवाहन केले आणि कोणी आलेच नाही तर? पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी युद्धकाळात सर्व भारतीय जनतेला एकवेळ जेवणाचे आवाहन केले होते. तेव्हा शास्त्रींच्या मनात कुठलीही भीती नव्हती कारण शास्त्री स्वत: एकवेळ जेवत होते. त्यांना नैतिक अधिकार प्राप्त झाला होता. महामंडळाचे पदाधिकारी व सदस्य यांनी फुकटेपणा व लाचारीचे दर्शन घडविल्याने त्यांना इतरांना स्वखर्चाने या असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही म्हणून त्यांना भीती वाटते.

चौथे विश्व साहित्य संमेलन अंदमानमध्ये भरणार असेल तर महामंडळाच्या फुकटेपणावर काळाने उगवलेला सूडच म्हणावा लागेल. कित्येक वर्षांपासून सावरकरप्रेमी स्वखर्चाने स्वाभिमानाने अंदमानात जातात. आता हीच सवय साहित्य क्षेत्रातील सर्वांना लागावी.

चौथ्या विश्व साहित्य संमेलनाला काळाने दिलेली ही ‘काळ्या पाण्याची’ शिक्षाच आहे. ती भोगून काहीतरी शहाणपणा साहित्य महामंडळाने घ्यावा. यापुढे सर्व साहित्य संमेलनांचे आयोजन नेटकेपणा, साधेपणा किमान खर्च, भपकेबाजपणा टाळून करण्यात यावे. सातशे वर्षांपूर्वी आपल्या संतांनी कुठलीही अनुकूलता नसताना पंढरीच्या वारीची समृद्ध परंपरा तयार केली. आधुनिक काळात साहित्य महामंडळाच्या सर्व धुरिणांनी सामान्य रसिकांच्या उत्स्फूर्ततेच्या बळावर साहित्य संमेलनाची परंपरा बळकट करावी.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद ९४२२८७८५७५