सांस्कृतिक सभागृहे : सांस्कृतिक चळवळीची केंद्रे

सामना दिवाळी 12016, औरंगाबाद

सांस्कृतिक चळवळ असा शब्द आपण वापरतो तेंव्हा पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येतात ती सांस्कृतिक सभागृहेच. कारण सादर होणार्‍या सर्व कला (परफॉर्मिंग आर्टस्)  या मंचावरूनच सादर व्हाव्या लागतात. परिणामी सांस्कृतिक सभागृहांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

मराठवाड्याचा जर विचार केल्यास आठही जिल्ह्यात मिळून पाचशे किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमता असलेली दहापण सांस्कृतिक सभागृहे नाहीत. शिवाय जी आहेत त्यांची अवस्था काय आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

सांस्कृतिक चळवळ चालवायची असेल, तिचा विकास होऊ द्यायचा असेल तर त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील कलाकारांचा सहभाग असणे जास्त आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या कलेच्या वाढीसाठी, एकूणच समाजाच्या अभिवृद्धीसाठी पोषक वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे. 

नुकताच संभाजीनगर मध्ये घडलेला प्रसंग आहे. वेरूळ अजिंठा महोत्सवात अजय-अतूल व अदनान सामी या प्रसिद्ध कलाकारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. खरं तर या व्यवसायीक कलाकारांना शासनाच्या महोत्सवांमध्ये आमंत्रित करण्याची काही गरज नव्हती. कारण कलेचा व्यवसाय करणे हे शासनाचे काम नाही. शिवाय या कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याची काहीच गरज नाही. या कलाकारांनी तयार साउंड ट्रॅकवर गाणी सादर केली. वेळेवर ही यंत्रणा बंद पडली व या कलाकारांच्या नुसत्या ओठ हालविण्यावरून हे पितळ उघडे पडले. 

हा कार्यक्रम सोनेरी महलच्या परिसरात खुला रंगमंच उभारून संपन्न झाला होता. मूळ मुद्दा असा आहे की या व्यवसायीक कलाकारांना आमंत्रित करावेच का? त्यांना प्रचंड मोठी बिदागी द्यायची, त्यासाठी भला मोठा रंगमंच उभा करायचा, खर्चिक ध्वनीयंत्रणा उभी करायची आणि हे सगळं करून हे सादर करणार काय तर तयार साउंड ट्रॅकवरची गाणी. मग हा आटापिटा शासनाने का करायचा? एखाद्या खासगी संस्थेने करणे हे समजण्यासारखे आहे. तो त्यांच्या व्यावसायीकतेचा भाग असू शकतो. 

खुल्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम हे अतिशय थोडे असतात. एकूण सांस्कृतिक चळवळ चालते ती बंदिस्त सभागृहांमधून. मग या सभागृहांचा पहिल्यांदा विचार करण्याचे सोडून अशा खुल्या भल्या मोठ्या खर्चिक उपक्रमांना आपण प्राधान्य का देतो? शासकीय अधिकारी दबाव टाकून प्रायोजकांकडून पैसे वसुल करतात. कागदोपत्री दिसायला अशा मोठ्या उपक्रमांसाठी परस्पर पैसा उभा झालेला दिसतो. पण त्यामागचे इंगित शासकीय यंत्रणेचा दबाव हेच असते. 

याचा फार मोठा तोटा असा होतो की शहरात एरव्ही वर्षभर साजरे होणारे छोटे मोठे सांस्कृतिक सोहळे रोडावतात. कारण त्यांना मग प्रायोजक मिळत नाही. एक ठराविक रक्कम दरवर्षी विविध सांस्कृतिक सामाजिक उपक्रमांसाठी बँका, मोठ्या आस्थापना, मोठे उद्योग यांनी राखीव ठेवलेली असते. या रकमेतील मोठा वाटा हा शासनाने आयोजित केलेल्या महोत्सवांमध्ये खर्च होता. मग वर्षभर इतर खासगी संस्थांना निधी मिळत नाही.

बंदिस्त सभागृहांमध्ये जे काही उपक्रम होतात त्यात स्थानिक कार्यक्रमांचा सिंहाचा वाटा असतो. संभाजीनगर शहरातील एकनाथ रंग मंदिराचे उदाहरण बोलके आहे. 2014 सालात या सभागृहात एकूण 312 कार्यक्रम वर्षभरांत साजरे झाले. त्यातील 245 इतके स्थानिक कार्यक्रम होते. केवळ 67 बाहेरची व्यवसायीक नाटकं किंवा इतर तिकीट शो सादर झाले. 

स्थानिक संस्था ह्याच सांस्कृतिक सभागृहांसाठी खर्‍या आधार आहेत. त्यांच्या जिवावरच या सभागृहांचे अर्थकारण आणि अर्थातच सांस्कृतिक चळवळ चालू असते. मग असे असताना त्यांचा अग्रक्रमाने विचार का नको करायला? 

आज सगळ्यात मोठी अडचण आहे ती आर्थिक. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगर पालिका, नगर पालिका) स्वत:ची उत्पन्नाची साधने शिल्लक राहिली नाहीत. घरपट्टी आणि नळपट्टीचे मिळणारे उत्पन्न अतिशय तोकडे आहे. अशा स्थितीत या महानगर/नगर पालिका सभागृहांची देखभाल कशी काय करणार?

खासगीकरण हा यावर उपाय असू शकत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कितीही व्यावसायीक पातळीवर ही सभागृहं चालविली तरी सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून (नाटके, गाण्याचे कार्यक्रम, कॉमेडी शो) पुरेसे उत्पन्न मिळणं अवघड आहे. मग यांचा कसाही वापर कंत्राटदारांकडून व्हायला सुरवात होते. याचा परिणाम म्हणजे काही दिवसांतच सभागृहाची अवस्था वाईट होऊन जाते. 

महानगर पालिका/नगर पालिका यांच्या ताब्यात ही सभागृहं ठेवली तरी अडचण आहेच. कारण शहराच्या ज्या मुलभूत समस्या आहेत त्यांच्या साठीच पुरेसा निधी/मनुष्यबळ/इच्छा शक्ती यांच्याकडे शिल्लक राहिलेली नाही. मग या संस्था ही सभागृहं चांगली कशी काय ठेवू शकतील? 

संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जी सभागृहं चांगली चालविली आहेत, ज्यांची अवस्था चांगली आहे आणि त्यांची देखभाल त्या करू शकतात अशी सभागृहे वगळून एक कृती आराखडा आखावा लागेल. त्याची चौकट अशी असू शकते.

चित्रपट निर्माते त्यांच्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी आता मल्टीप्लेक्स मध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. जूनी एक पडदा चित्रपट गृहे बदलून त्या ठिकाणी कमी आसन क्षमतेची (200 ते 400) मल्टीप्लेक्स उभी रहात आहेत. यासाठी पैसा याच निर्मात्यांनी लावला आहे. याच धर्तीवर नाट्य निर्माते, मराठी नाट्य परिषद यांनी पुढाकार घेवून महाराष्ट्र भरची 500 किंवा त्यापेक्षा जास्त आसन क्षमता असलेली सभागृहे चालविण्यासाठी ताब्यात घ्यावीत. त्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर किंवा विभागीय पातळीवर स्वतंत्र व्यावसायिक आस्थापना निर्माण केल्या जाव्यात. 

या सभागृहांच्या उभारणीसाठी/ देखभालीसाठी शासनाने स्वतंत्र निधी मराठी नाट्य परिषदेकच्या  स्वाधीन करावा. जेणे करून त्यांचे काम सोपे होईल. ही नाट्यगृहे जर स्थानिक पातळीवर चालविण्यासाठी दिली तर त्याचा गैरवापर फार होतो हा वारंवार आलेला अनुभव आहे. स्थानिक नेते, प्रभावशाली व्यक्ती या सभागृहांचा हवा तसा वापर करून घेतात. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण रहात नाही.

हेच जर या सभागृहांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल, त्याची नियमावली समान असेल, स्वच्छता असेल, कलाकारांसाठी सोयीसवलती असतील तर त्याच्या उत्पन्नाची साधने योग्य पद्धतीनं उभी राहतील. आणि यांचा गैरवापर टळेल.

मोठ्या नाट्यसंस्था जेंव्हा गावोगावी प्रयोग लावतात तेंव्हा त्यांचा पसारा फार मोठा असतो. तो सगळा बरोबर घेवून फिरणे अवघड असते. जर संपूर्ण महाराष्ट्रात एक सामायिक अशी यंत्रणा उभी राहिली तर हे नाट्य  निर्माते त्यांना सातत्याने लागणार्‍या ध्वनी यंत्रणा, प्रकाश योजना, स्टेज प्रॉपर्टी अशा बर्‍याच गोष्टी स्थानिक पातळीवरच सज्ज ठेवतील. 

नाटकासोबत किंवा मोठ्या कार्यक्रमासोबत सेलिब्रिटी मोठ्या कलाकारां शिवाय मोठ्या संख्येने तंत्रज्ञ (बॅक स्टेज आर्टिस्ट) येत असतात. त्या सगळ्यांची राहण्याची किमान बरी सोय रंग मंदिराच्या आवारात होणे गरजेचे असते. बहुतांश नाट्यगृहांमध्ये हे होत नाही. जर महाराष्ट्रभर सभागृहांचे नियंत्रण करणारी समायिक  यंत्रणा काम करत असेल तर ती या गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करून यावर उपाय शोधून काढू शकेल. 

एखाद्या नाटकाला महाराष्ट्रभर दौरा करायचा तर सध्या मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागते. सभागृहांच्या तारखा मिळणे, त्यासाठी स्थानिक नियंत्रण करणार्‍या अधिकार्‍यांचे उंबरठे झिजवणे, मग सगळं जूळून आल्यावर रंग मंदिरात सगळी सोय करणे. चित्रपटांप्रमाणे जर नाट्य सभागृहांचे नियंत्रण करणारी एखादी यंत्रणा असेल तर या सगळ्या अडचणींवर मात करता येईल.  

रंगभूमी जिवंत ठेवायची तर स्थानिक कलाकारांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.  राज्य नाट्य स्पर्धांमधून मोठ्या प्रमाणात हे कलाकार आपला कलाविष्कार सादर करीत असतात. पण ह्या स्पर्धा केवळ काही केंद्रामध्येच संपन्न होतात. ज्या नाटकांना क्रमांक मिळाले आहेत त्यांचे सादरीकरण महाराष्ट्रात सर्वत्र का केले जात नाही?  यातून फार मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक कलाकारांना संधी मिळू शकेल.

जर महाराष्ट्रभर सांस्कृतिक सभागृहांची उभारणी चांगली झाली, त्यांची देखभाल चांगली झाली तर त्या ठिकाणी राज्य नाट्य स्पर्धेत क्रमांक मिळविलेल्या नाटकांचे प्रयोग सादर करणे शक्य होईल. याचा दुसरा एक फार मोठा फायदा म्हणजे जागोजागीच्या रसिकांच्या कला अभिरूचिचा विकास होईल.

संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मुंबई-पुणे-ठाणे पट्ट्यातील दहा महानगर पालिका वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रात 16 महानगर पालिका आहेत. (नाशिक, धुळे, जळगांव, मालेगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, लातुर, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, नगर) या ठिकाणी किमान एक तरी सभागृह चांगल्या अवस्थेत असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात एकूण 226 नगर पालिका आहेत. त्यापैकी किमान 50 नगर पालिकांची स्थिती उत्तम आहे. असा सगळा विचार करून मुंबई-ठाणे-पुणे, उर्वरीत महाराष्ट्रातील 16 महानगर पालिकांची गावं, नगर पालिकांची 50 गावं अशी सगळी मिळून किमान 100 सभागृहं अतिशच चांगली अशी तयार केली गेली पाहिजेत.  (यातील काही सध्याच आहेत)

प्रत्येकवेळी यासाठी शासनाकडे हात पसरला जातो आणि शासन निधी नाही म्हणून नकारघंटा वाजवतो. हे टाळण्यासाठी खासगी उद्योगांनी मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आता कुणाचा विश्वास उरला नाही. तेंव्हा स्वतंत्र अशी सांस्कृतिक समिती महाराष्ट्र पातळीवर स्थापन करून तिच्याकडे हे काम सोपविले पाहिजे. 

मोठ्या शहरांमध्ये ज्या नविन वसाहती आहेत त्या ठिकाणी सर्व लोक एकत्र येवून गृहनिर्माण संस्था स्थापन करतात. या संस्था वर्षभर आपले विविध कार्यक्रम राबविते. पैसे गोळा करून एखादे छोटे सांस्कृतिक सभागृह उभारले जाते. छोटे मंदिर स्थापन केले जाते. अशा यंत्रणा मोठ्या शहरांमध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून व्यवस्थित राबत आहेत. मग हेच प्रारूप (मॉडेल) आपण सांस्कृतिक सभागृहांसाठी राबविले तर काय हरकत आहे? 

खरं तर मार्ग सापडणे शक्य आहे. फक्त इच्छाशक्ती हवी. नविन काळात मंचावरून सादर होणार्‍या ‘लाईव्ह’ कार्यक्रमांची मोहिनी परत एकदा लोकांना पडत आहे. साउंड ट्रॅकवरून गाणारे नावाने मोठे असणारे कलाकार याच भावनेचा गैरफायदा घेतात आणि व्यवसायीक हीत साधतात. मग हे ओळखून या सांस्कृतिक सभागृहांचीच म्हणून एक चांगली यंत्रणा महाराष्ट्रभर उभारली आणि चालविली तर महाराष्टाच्या सांस्कृतिक चळवळीला मोठी गती लाभेल. 

       

            

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, संभाजीनगर मो. 9422878575

दिवाळी अंक वाचण्यासाठी की पाहण्यासाठी की जाहिरातीसाठी?

उरूस, सांजवार्ता, 4 नोव्हेंबर 2016 

दिवाळी संपली आणि आता दिवाळी अंकांची चर्चा चालु झाली आहे. मराठीत दिवाळी अंकांची परंपरा तशी जवळपास 100 वर्षांपासूनची आहे. आत्तापर्यंत ही बाजारपेठ चांगली सुस्थिर व्हायला हवी होती. 

महाराष्ट्रात 500 बस डेपो  आणि जवळपास 200 रेल्वेची मोठी स्टेशन्स आहेत. या ठिकाणी वर्तमानपत्रे मासिके यांच्यासाठी बर्‍यापैकी मोठे स्टॉल्स लागलेले असतात. इथेच दिवाळी अंकांची विक्री इतर दैनिकं, साप्ताहिकं,मासिकं यांच्या सोबत होते. मग असं असताना चांगल्या दिवाळी अंकांचा खप किमान दहा वीस हजार प्रतींचा असायला हवा. पण तसं प्रत्यक्षात दिसत नाही.

नेमके कोणते दिवाळी अंक खपले किंवा खपवले जातात? याचे उत्तर सरळ आहे. मोठ मोठ्या दैनिकांचे दिवाळी अंक जास्त खपतात. त्याचे कारणही सरळच आहे. वर्तमानपत्रं वितरणाची महाराष्ट्रभर एक यंत्रणा वर्षभर काम करतच असते. शिवाय जाहिरात गोळा करण्याची सक्षम यंत्रणा पण वर्तमानपत्रांकडे असतेच. छपाईची यंत्रणा तर असतेच. अशा पद्धतीनं वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकांची कहाणी सफल संपूर्ण होते. यातील कित्येक अंक तर जाहिरातींसाठीच निघालेले असतात. बहुतांश वर्तमानपत्रांचे अंक मोफत वाटले जातात. कारण पैसे आधीच वसुल झालेले असतात. तेंव्हा त्यांच्या मजकुराबाबत चर्चा करण्याचे काही कारणच नाही. बर्‍याचदा तर आधी जाहिराती गोळा केल्या जातात. आणि पुरेशा जाहिराती असल्यावरच दिवाळी अंकासाठी मजकुर गोळा करण्याची धावाधाव सुरू होते.

वर्तमानपत्रांच्या दिवाळी अंकात त्यांच्याच संपादकीय विभागातील लोक बर्‍याचदा लिहितात. म्हणजे रोजच्या अंकात लिहिणाराच विविध विषयांवर दिवाळी अंकातही लिहीतो. कर्मचारीच असल्याने त्याला मानधान द्यायचा काही प्रश्नच येत नाही. बाहेरून मागवलेल्या मजकुरासाठी जे मानधन दिले जाते ते अतिशय तोकडे असते. वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक म्हणजे भरपुर जाहिराती, अत्यल्प मानधन, भरपुर उत्पन्न आणि वरती परत ‘आम्ही दिवाळी अंकांची थोर परंपरा कशी टिकवून ठेवली’ हा टेंभा. नुसत्या जाहिराती छापता येत नाही म्हणून अधून मधून ते मजकूर छापतात.

मोठ्या वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक नुसते मोफत वाटले जात नाहीत. ते घसघशीत किंमतीत विकले जातात. पुस्तकांवर जशी सुट मिळते तशी सुट दिवाळी अंकांच्या किंमतीवर मिळत नाही. शिवाय हा व्यवहार रोखीचा असल्याने विक्रेत्यांनाही हे अंक रोख रक्कम देवूनच खरेदी करावे लागतात. हे अंक विकले गेले नाही तर परत करण्याची सोय नाही.

वर्तमानपत्रांचे दिवाळी अंक हे जाहिरातीसाठीच असतात. 

काही वर्तमानपत्रांनी आता गुळगुळीत कागदांवर संपूर्ण रंगीत छपाई असलेले वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणीचे वेगळे ‘डिलक्स’ अंक प्रकाशीत करायला सुरवात केली आहे. या अंकांमध्येही जाहिराती असतात पण त्या मर्यादीत असतात. यात प्रथितयश लेखकांचे लिखाण चांगले मानधन देवून मागवले जाते. पण या अंकांची अडचण म्हणजे हे अंक ‘दिखाऊ’करण्याकडेच सगळा कल असतो. म्हणजे या अंकांची मांडणी करणारे जे कलाकार आहेत त्यांना भलेमोठे मानधन दिले जाते. अंकांची छपाई अतिशय सुबक केली जाते. या तुलनेत यातील मजकुराचा दर्जा फार चांगला असतोच असे नाही. बर्‍याचदा मोठ्या लेखकाचे अतिशय जुजबी लिखाण चांगल्या चित्रांसह, मांडणीसह समोर येते. 

हे अंक केवळ पाहण्यासाठीच असतात. मोठे लेखक, चांगला मजकुर या नावाखाली यातील जाहिरातींचे दर खच्चून असतात. किमतीही भरमसाठी ठेवलेल्या असतात. वाचण्यासाठी यात फारसं काही मिळत नाही.

वर्तमानपत्रांचे नसलेले बरेच दिवाळी अंक प्रसिद्ध होतात. यातील काही अंकांना पन्नास एक वर्षांची मोठी परंपराही आहे. त्यांचा विशिष्ट वाचक वर्ग ठरलेला आहे. त्यांना काही जाहिराती हमखास मिळतात. पण यातही आता एक मोठी अडचण जाणवते आहे. आत्ता आत्ता पर्यंत मोठ्या देशी परदेशी कंपन्यांच्या अधिकारी पदावर मराठी माणसं होती. विशेषत: जाहिरात व जनसंपर्क खात्यात ही माणसं कार्यरत होती तोपर्यंत मराठी दिवाळी अंकांना जाहिराती मिळायच्या. आता परिस्थिती अशी आहे या जागांवर अमराठी माणसे एम.बी.ए. झालेली कार्यरत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने दिवाळी अंक ही दखल घेण्याजोगी बाबच नाही. मोठ मोठे सांगितीक ‘इव्हेंट’ त्यांना जास्त महत्त्वाचे वाटतात. मग या कंपन्यांच्या जाहिरातीचे भले मोठे बजेट या कार्यक्रमांवर खर्च होवून जाते. खुल्या मैदानात होणार्‍या, चित्रपट तारे तारकांच्या साक्षीने बड्या चित्रपट गायकांच्या आवाजाने संपन्न होणार्‍या या कार्यक्रमांमध्ये यांचे हितसंबंध अडकलेले आहेत. मग ते दिवाळी अंकांसाठी जाहिरात कशाला देतील.

वर्तमानपत्रांशिवायच्या या अंकांमध्ये भरगच्च वाचनिय मजकूर असतो. पण यांचे वितरण नीट होत नाही. जाणकार वाचकांपर्यंत हे अंक पोचत नाहीत. काही जिज्ञासू वाचकच धडपड करून हे अंक मिळवतात. 

हे अंक वाचण्यासाठी असतात.  

आज चित्र असे आहे की जवळपास सर्व महत्त्वाचे वाचनिय अंक मुंबई पुण्याहून निघत आहेत. आणि त्यांचा वाचक वर्ग सुदूर महाराष्ट्रात पसरला आहे. या वाचकापर्यंत हे दिवाळी अंक योग्य पद्धतीनं पोचत नाहीत. आणि तिकडे या अंकांचे संपादक मालक तक्रार करतात आमचा अंक खपत नाही. त्याचा खर्च निघत नाही. लेखकांची तक्रार असते वाचकांच्या प्रतिक्रिया येत नाहीत.

अजून एक बारकासा प्रकार दिवाळी अंकांचा आहे. हे अंक स्थानिक पातळीवर स्थानिक नवोदित लेखकांना संधी द्यायची या नावाखाली प्रसिद्ध होतात. आता सर्वत्रच छपाई बर्‍यापैकी होत असल्याने दर्जा ठीक असतो. मांडणीच्या नावाने बोंब असते, मजकूर यथा तथा असतो. पण स्थानिक हितसंबंधातून जाहिराती मिळतात. जाहिरात देणाराही जाऊ दे आपलीच माणसे आहेत. द्या यांनाही थोडेफार पैसे या भावनेने हात सैल सोडतो. 

तालूक्याच्या ठिकाणाहून संपूर्ण रंगीत अंक काढणार्‍या एका संपादक मित्राला विचारले की छपाईचा दर्जा इतका चांगला आहे, इतके पैसे खर्च केले आहेत तर चांगल्या मजकुरासाठी प्रयत्न का करत नाही? अंक सर्वत्र पोचावा म्हणून का धडपड करत नाही? त्याने हो हो केले. जुजबी उत्तर दिले. परत पुढच्या वर्षी त्याचा अंक तसाच आणि त्याच स्वरूपात प्रसिद्ध झाला. त्याने फक्त काळजी एकच घेतली की आता तो मला मजकुरही मागत नाही, सल्लाही मागत नाही आणि अंकही पाठवत नाही.

चांगले वाचनिय दिवाळी अंक पोचत नाहीत, जाहिरातींच्या अंकांत मजकूर नसतो, सुळसुळीत अंकांचा भर दिखाव्यावर असतो. या अडचणींवर मात करण्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एस.टी. बस स्टँड व रेल्वे स्टेशन  या ठिकाणच्या बुक स्टॉल्सशी संपर्क करून विभागवार रचना करून आखणी करावी लागेल. वर्तमानपत्रांचाच आधार घेवून त्यांच्या अंकांत सकस मजकूर येणे, चांगल्या अंकांची त्यांनी दखल घेवून जाहिरात करणे, दिखावू अंकांमधून दर्जेदार  लिखाण येणे अशा काही उपाययोजना कराव्या लागतील.

सगळ्यात पहिल्यांदा वाचकांनी त्यांना दिवाळी अकांबद्दल जे काही वाटतं आहे ते सोशल मिडीयावर स्पष्टपणे रोखठोक पद्धतीनं मांडलं पाहिजे. तरच यात काही बदल होवू शकेल. नसता परत पुढच्या दिवाळीत आपण ‘दिवाळी अंक वाचले का जात नाहीत?’ यावर अंबट तोंड करून चर्चा करत राहूत.    

             

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

फुले विरूद्ध शाहू विरूद्ध आंबेडकर

उरूस, सांजवार्ता, 29 ऑक्टोबर 2016 

पुरोगामी महाराष्ट्राला फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची पद्धत आहे. हे म्हणत असताना यातून लोकहितवादी, आगरकर यांच्यासारखे पुरोगामी ब्राह्मण मात्र जाणीवपूर्वक वगळले गेले. कारण सरळ होते. ही सर्व प्रतिक्रिया वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या ब्राह्मणी वर्चस्वाच्या विरोधातली होती. त्यामुळे ब्राह्मणांच्या विरोधात आम्ही नसून ब्राह्मण्याच्या विरोधात आहोत असे कोणी कितीही सांगितले तरी त्यात व्यक्ती म्हणून ब्राह्मणांचा विरोध व्यक्त होत होताच. 

गांधीहत्येनंतर मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मणांनी शहरात स्थलांतर करायला सुरवात केली. कारण ब्राह्मणांच्या विरोधात वातावरण तापले होते. 1960 नंतरच्या काळात वाढत्या औद्योगिकीकरणाने या स्थलांतराला आणखी गती बहाल केली. आणि 1990 च्या जागतिकीकरणा नंतर तर स्थलांतराची प्रक्रिया जवळपास पूर्णच झाली. महाराष्ट्रातील 26 महानगर पालिकांमध्ये सगळे ब्राह्मण स्थलांतरीत झाले आहेत. शिल्लक बरेचसे 226 नगर पालिका असलेल्या गावांमध्ये आढळून येतात. उर्वरीत ग्रामीण महाराष्ट्रात, खेड्यापाड्यात आता ‘पूजे’लाही ब्राह्मण नाही. 1990 नंतर खेड्यात जन्मलेल्या पिढीने त्यांच्या सोबत नांदणारे ब्राह्मणाचे घर गावात बघितलेच नाही. 

पण या पिढीच्या कानावर मात्र  तीच जूनी ब्राह्मण विरोधी भाषा पडत राहिली. हा महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचा आहे असे सगळेच विचारवंत सांगत राहिले. 1990 लाच अजून एक घटना घडली. मंडल आयोग लागू झाला. ग्रामीण सत्तेतील एक मोठा वाटा इतर मागास वर्गीय (ओ.बी.सी.) यांच्याकडे गेला. या तरूण पिढीने गावातील सत्तेत मराठा-दलित-ओबीसी हे तीन वर्ग पाहिले. 

शेतीचे अर्थकारण तोट्यात असल्याने हळू हळू मराठ्यांचा कुणब्यांचा माळ्यांचा जे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आहेत त्यांचा भ्रम निरास होत गेला. शेतकरी आत्महत्या करायला लागला. ओबीसींच्या हातात कारागिरी होती. सेवा व्यवसाय ते हजारो वर्षांपासून चालवत होते. त्यांच्या कारागिरीला गावात फारशी प्रतिष्ठा कधीच नव्हती. शहरात आलं तर बर्‍यापैकी मेहनताना मिळतो. शिवाय जातीवरून कोणी हटकत नाही. प्रतिष्ठेला बाधा आणत नाही. त्यांचाही कल गावगाड्यातून दूर जाण्याकडे झाला. दलित म्हणजे उद्योगी जमात. चामड्याच्या वस्तू तयार करणे, फडे तयार करणे, टोपल्या विणणे शिवाय पूर्वाश्रमीचे महार आणि मांग ही तर कलाकार जमात. आधुनिक काळात कलेला महत्त्व आले. सांस्कृतिक ‘इव्हेंट’ मोठ्या प्रमाणात शहरात साजरे व्हायला लागले. त्यांच्या भोवती मोठे अर्थकारण फिरत राहिले. पण गावात मात्र जूनेच वातावरण राहिले. शहरात राहून साधं बँड पथक चालवले तर बर्‍यापैकी पैसा मिळतो हे दलितांच्या लक्षात आले.

1990 नंतर गावातील मराठा- कुणबी, ओबीसी, दलित हे तीन वर्ग सत्तेत ऐकमेकांच्या विरोधात बळकट होत गेले. इतर कुठला व्यवसाय गावात फुलत फळत नाही. ज्या शेतीवर सर्वकाही चालू आहे ती तर गोत्यात आलेली. मग साचलेल्या पाण्यासारखी खेड्यांची अवस्था होत गेली. याचा परिणाम असा झाला पैसे मिळवून देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे ग्रामपंचायत, छोटी मोठी सरकारी नौकरी, शाळेतील शिक्षकाची नौकरी, शासनाच्या विविध योजना इतकेच गावात उरले. 

कुणालाच धड खायला नाही अशा अवस्थेत एखाद्याच्या हातात नितकोर भाकर असली तर सार्‍यांचे डोळे तिकडेच लागतात. जीने त्याचीही भूक भागणार नाही हे माहित असतांनाही त्यासाठी भांडण मारामार्‍या सुरू होतात. तसे सध्या नितकोर नौकरीच्या तुकड्यासाठीच्या आरक्षणाचे झाले आहे.

9 ऑगस्ट 2016 पर्यंत हा महाराष्ट्र वरवर पहाता फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणवून घेत होता. पण 9 ऑगस्टच्या मराठा ‘क्रांती’ मोर्चा नंतर हे चित्र बदलले. आधी कोपर्डीचे निमित्त पुढे करून मोर्चा निघाला होता. मग ऍट्रासिटीचा विषया पुढे आला. मग आरक्षणाचा विषय पुढे आला. मराठा मोर्चांना उत्तर म्हणून आता बहुजनांचेही मोर्चे सुरू झालेत. 

म्हणजे कालपर्यंत बहुजन म्हणत असताना ब्राह्मण सोडून इतर सर्व असा सोयीस्कर अर्थ लावला जात होता. आता मात्र मराठा सोडून इतर सर्व म्हणजे बहुजन असा अर्थ समोर आला. पहिल्यांदाच मराठा विरूद्ध दलित आणि इतर मागास वर्ग असे चित्र समोर आले.

म्हणजेच आता शाहू महाराजांचे अनुयायी, फुल्यांचे अनुयायी आणि आंबडेकरांचे अनुयायी हे विरूद्ध बाजूला दिसायला लागले.  ऍट्रासिटीचे गुन्हे दाखल होत आहेत  त्यातील बहुतांश गावांमधून होत आहेत. सत्तेच्या पदांसाठी जी भांडणं होत आहेत तीही खेड्यात, छोट्या शहरात आढळून येत आहेत. कारण मोठ्या शहरात राजकारणा शिवाय करायला खुप काही असल्याने लोक याकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. राजकीय हस्तक्षेप अतिशय मर्यादित झालेला असतो.

सहकारी बँका, सोसायट्या, पतपेढ्या, कारखाने ही सगळी अजागळ व्यवस्था खेड्यात आढळते. शहरात कुठेही ‘गंगामाई सहकारी मोटार सायकल कारखाना’ आढळत नाही. सहकारी बँकेची गळाठा व्यवस्था शहरात दिसत नाही. फुले शाहू आंबेडकरांचे गोडवे गायचे. सहकाराचे गोडवे गायचे. काळ्या आईचं कौतुक करत शेतीची भलावण करायची हे सगळं खेड्यात आढळून येतं. शहरात मात्र हे काहीच दिसत नाही. साखर कारखान्यांनी कधीपासून उसाचे गाळप सुरू करावे याचा निर्णय साखर आयुक्त घेतात. पण याच साखरेचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून औषधं बनतात. ती जिवनावश्यक आहेत. त्यांची निर्मिती कशी व्हावी? त्यांच्या किंमती कशा असाव्यात? त्यांची विक्री कशी केली जावी? यासाठी कुठलाही ‘औषध आयुक्त’ शासनाने नेमलेला नसतो. 

डाळींचे भाव वाढले की शासनाचा पारा चढतो. लगेच परदेशातून डाळ आयात करण्याचा निर्णय होतो. पण याच डाळींला पर्याय म्हणून अंडी किंवा मांस खाल्ल्या जाते त्याचे कुठलेच नियंत्रण शासकीय पातळीवर केल्या जात नाही. परिणामी गेल्या कित्येक वर्षांत या वस्तूंचे भाव स्थिर असलेले आणि बाजारातील इतर वस्तूंप्रमाणे त्यांच्या किंमतीत थोडाफार चढ उतार आढळून येतो.

म्हणजे ज्या ठिकाणी फुले शाहू आंबेडकरांचे नाव घेवून सरकारी कार्यक्रम राबविले जातात, सरकारी नौकर्‍यांत राखीव जागा ठेवल्या जातात, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते तिथे आता शाहू विरूद्ध फुले विरूद्ध आंबेडकर अशी  भांडणं अनुयायांनी सुरू केली आहेत. याच्या उलट शहरी भागात जातीवर आधारीत विचार करायला कुणाला फारसा वेळच नाही. ही व्यवस्था कुणी कितीही टिका करो ती जातीवर आधारीत उरलेली नाही हे सत्य आहे. ती बाजारपेठवादी अर्थकेंद्री होवून गेली आहे. याचा परिणाम असा दिसतो की आपल्या खिशाच्या (जातीच्या नव्हे)  जोरावर हा ग्राहक बाजारपेठेवर दबाव टाकत असतो. 

म्हणजे ज्या भांडवलशाही व्यवस्थेवर टिका करत फुले-शाहू-आंबेडकर अशी पुरोगामी मांडणी विचारवंत करत होते त्यांचा पराभव ग्रामीण भागाने जुन्या सरंजामी व्यवस्थेने केलेला दिसतो आहे. आणि उलट ज्याच्यावर टीका केली त्या शहरी भांडवलशाही बाजारवादी व्यवस्थेने मात्र या भांडणाला थारा दिलेला दिसत नाही. काय म्हणावे या विरोधाभासाला? जगातल्या कामगारांनो एक व्हा म्हणणारे डावे विचारवंत जगातले ग्राहक एक होवून बाजारपेठेवर दबाव टाकू लागले की बावचळून गेले आहे.    

             

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

उसापासून सरळ अल्कोहलच काढू द्या साखर कशाला!

रूमणं, गुरुवार वार 27 ऑक्टोबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

प्रत्येकवेळी दिवाळी आली की ऊस हा विषय चर्चेत येतो. दिवाळीत गोड पदार्थ खाल्ले जातात म्हणून नव्हे तर हा काळ नेमका उसाच्या आंदोलनाचा काळ आहे. सगळ्यात पहिला आणि अतिशय वेगळा मुद्दा या क्षेत्रात काम करणारे लोक आता मांडत आहे की मुळात ऊस हे खाद्य पीक नसून ते ऊर्जा पीक आहे. मग त्याचा विचार केवळ खायची साखर तयार करण्यासाठी का केला जातो? उसापासून साखर काढल्यावर शिल्लक मळीपासून अल्कोहोल काढले तर त्याचा मोठा फायदा मिळतो. मग उसापासून सरळ अल्कोहलच काढायची परवानगी मिळाली तर उसाच्या भावासाठी आंदोलन करण्याची गरजच पडणार नाही. आजच्या भाषेत विचार केला तर उसाला 6 हजारापेक्षा जास्त भाव मिळेल. पण हे असं होत नाही. कारण हा उद्योग शासनाच्या नियंत्रणात अडकलेला आहे.

शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना वगळता इतर संघटना या प्रश्नावर जूनीच भूमिका घेत आहेत. ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी नेते मा. खा.राजु शेट्टी. यांनी शासनाकडे मागणी केली होती महाराष्ट्रात उसाचे गाळप लवकर करण्यात यावे. कारण उशीर झाला तर महाराष्ट्रातला ऊस शेजारच्या कर्नाटकात जाईल. परिणामी आपल्या कारखान्यांना ऊस मिळणार नाही. साखरेचे उत्पादन उशीरा होईल.

किती गंमत आहे. राजू शेट्टी जेंव्हा शेतकर्‍यांचे नेते होते तेंव्हा ते ‘अमूक अमूक भाव मिळाल्या शिवाय कारखाना सुरू होऊ देणार नाही. उसाचे कांडकंही कारखान्यात जावू देणार नाही. ऊस नाही काठी आहे कारखानदारांच्या पाठी आहे’ अशी मांडणी करायचे. त्यांचे अनुयायी रस्त्यावर उतरून ट्रॅक्टर आडवे लावून रास्ता रोको करायचे. एस.टी.बसचे टायर जाळले जायचे. हे सगळे करत असताना कारखान्यांचा गळीत हंगाम लांबत होता. कारखान्यांचे नुकसान होत होते. पण तेंव्हा त्याची कुठलीही काळजी राजू शेट्टी यांना नव्हती.

आता मात्र ते केंद्रात भाजप खासदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. त्यांचे सहकारी मा. सदाभाऊ खोत राज्यात कृषी खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. मग स्वाभाविकच यांची भाषा आता बदलली आहे. ती शेतकर्‍याचे सोडून कारखानदारांचे किंवा शासनाचे हित पाहू लागली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने आधी 1 डिसेंबर तारीख जाहिर केली होती. आता ही तारीख बदलून दिवाळी नंतर म्हणजे 5 नोव्हेंबर अशी कबूल केली आहे. आता राजू शेट्टी यांची पंचाईत अशी झाली की जो पर्यंत ते शेतकर्‍यांसाठी काही करत नाहीत तो पर्यंत शेतकरी तरी त्यांच्या पाठीशी कसे उभे राहणार.

आता शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यापुढे आहे असा आव आणून त्यांनी घोषणा केली आहे की एफ.आर.पी. (फेअर अँड रिझनेबल प्राईस) पेक्षा जास्त रक्कम आम्हाला मिळाली पाहिजे. नसता कारखाने चालू देणार नाही.

खरं तर आता शिल्लकच काय राहिलं आहे? मुळात महाराष्ट्रात ऊस कमी आहे. जो उसाचा मुख्य पट्टा म्हणून ओळखला जातो त्या कोल्हापुर विभागात 165 लाख मे.टन ऊस सध्या उपलब्ध आहे. (मागील वर्षी हाच आकडा 227 होता) आणि पुणे विभागात केवळ 159 लाख मे.टन ऊस आहे. (मागील वर्षी हाच आकडा 295 होता) म्हणजे या दोन मुख्य विभागातच 198 लाख मे.टनाची कमतरता आहे. बाकी उर्वरीत महाराष्ट्रात मिळून आकडा याच्याही अर्धा म्हणजे 100 लाख मे.टनाचा आहे.

जर हा गाळप हंगाम पूर्वी ठरल्याप्रमाणे 1 डिसेंबरलाच सुरू झाला असता तर त्याचा जास्त फायदा झाला असता. कारण तसाही ऊस जवळपास अर्धाच उपलब्ध आहे. यावेळेस पाऊस चांगला पडला आणि लांबलाही. जोपर्यंत पाऊस थांबून थंडी पडत नाही तो पर्यंत उसात गोडी म्हणजेच साखरेचे प्रमाण वाढत नाही. ही प्रक्रिया या वेळेस लांबली. उसाचे गाळप डिसेंबर मध्ये गेले असते तर जवळपास 1 टक्का इतका साखरेचा उतरा वाढला असता. हा हिशोब करून शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे संजय कोल्हे आणि अजीत नरदे यांनी असे मांडले की जवळपास 250 कोटी जास्तीचे रूपये उशीराच्या गाळप हंगामामुळे शेतकर्‍यांना-साखर उद्योगाला मिळाले असते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कमी उसामुळे तसाही गळीत हंगाम जास्त लांबू शकत नाही. मग आत्ताच घाई कशासाठी?
जर महाराष्ट्रातला ऊस कर्नाटकात जाणार होता तर त्यासाठी दोन गोष्टी करता आल्या असत्या. एक तर कर्नाटक सरकारला सांगून त्यांचाही गाळीत हंगाम लांबवता आला असता. आणि सुरवातीचे पंधरा दिवस उसाला राज्य बंदी लावता आली असती. पण असे काहीच न करता घाई गडबडीने हंगाम चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

किती काळ अशी आंदोलने करीत बसायचे? किती काळ शासनापुढे पदर पसरून हमी भावाची, रास्त भावाची, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची भीक मागायची?

शरद जोशी यांनी 1996 मध्ये महाराष्ट्रात युतीचे सरकार असताना उसाची झोनबंदी उठावी म्हणून औरंगाबादला उपोषण केले होते. त्यात त्यांनी एक मागणी अतिशय स्पष्टपणे केली होती. ती अशी होती की संपूर्ण साखर उद्योग हा नियंत्रणमुक्त झाला पाहिजे. 20 वर्षांपूर्वी केलेली ही मागणी किती द्रष्टेपणाची होती हे आजही पटते.
उसाची तोडणी कधी झाली पाहिजे, उसाचे गाळप कधी झाले पाहिजे, उसापासून साखर काढायची की इथेनॉल काढायचे की ऊर्जा तयार करायची याचा निर्णय घेणारे सरकार कोण?

साखर ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नाही. कुठलाही डॉक्टर, शास्त्रज्ञ असे मानत नाही की साखर खाल्ली नाही तर माणूस टाचा घासून मरतो. घरगुती साखरेचे खरेदी प्रमाण एकुण साखरेच्या केवळ 38 टक्के इतके आहे. बाकी सर्व साखर ही उद्योगांसाठी (औषधे, शीतपेयं, आईसक्रिम, मिठाया) वापरली जाते. या उत्पादनांवर शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. साखर स्वस्त पाहिजे म्हणणारा शहरी ग्राहकवर्ग कधी आईसक्रिम स्वस्त पाहिजे म्हणून आंदोलन करीत नाही. पेप्सी-कोकाकोला-माझा-स्प्राईट स्वस्त झालेच पाहिजे म्हणून कुणीही रेल्वे रोको केला नाही. औषधं तशा अर्थानं जीवनावश्यक आहेत. पण ही औषधं स्वस्त झाली पाहिजेत म्हणून एस.टी.बसचे टायर जाळले असं आपल्याकडे घडले नाही.

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला तर आज जे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत ते असे रस्त्यावर उतरताना दिसणार नाहीत. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे साखर संचालनालय नावाची जी अगडबंब शासकीय यंत्रणा आहे जी केवळ गलेलठ्ठ पगार खाण्यासाठीच उभारली आहे ती संपून जाईल. शासनाचे पैसे यातून वाचतील. साामन्य ग्राहकाचे भले होईल आणि शेतकर्‍याचेपण कल्याण होईल.

उसाचे गाळप केल्यावर त्यापासून साखरच निघते असा एक सार्वत्रिक समज आहे. यापेक्षा त्यातून जास्त काय निघते त्याची फारशी कल्पना सामान्य माणसांना नाही. कर्नाटकातील काही साखर कारखाने साखरेच्या भावाइतकी रक्कम उसासाठी शेतकर्‍याला देतात. आणि साखरेसोबत निघणार्‍या उपपदार्थांच्या नफ्यावर कारखाना चालवतात (मळी बगॅस प्रेसमड इत्यादी). यातील मळीपासून अल्कोहोल, स्पिरीट, गॅस इत्यादी तयार होतात. बगॅस पासून कागद तयार होतो. प्रेसमड पासून खत तयार होते.

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला तर कारखानदार (जे कळकट सहकारी नसून कार्यक्षम असतील) अशी मागणी करतील तूम्ही ऊस आणून द्या. आम्ही गाळप करतो. त्याची जेवढी साखर निघेल तेवढी तयार करून देतो. तूम्ही तूमची विका. बाकी उपपदार्थ आम्हाला द्या. आम्ही त्याच्यापासून फायदा कमावू.

मग यात गोची अशी आहे की यात नेत्यांना राजकारणाला आंदोलनाला रस्ता रोकोला एस.टी.बस जाळण्याला काही जागाच शिल्लक राहणार नाही. मग असे झाले तर या पुरोगामी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे कसे होणार?
   
  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575
 
 

मराठी साहित्य व्यवहार- समस्या व उपाय

संवाद दिवाळी २०१६ 

साहित्य व्यवहार असा शब्द आपण वापरतो तेंव्हा त्यात साहित्य संस्था, सार्वजनिक ग्रंथालये, प्रकाशन संस्था, लेखक आणि ग्रंथविक्रेते यांचा संबंध येतो. दुसर्‍या बाजूला असतो ज्याच्यासाठी हे सगळं चालू आहे तो वाचक. साहित्याची प्रक्रिया समजून घ्यायची असेल तर तिचा प्रवास लक्षात घ्यायला हवा. सगळ्यात पहिल्यांदा लेखकाच्या मनात वाङ्मयाची निर्मिती होते. ती तो कागदावर उतरवतो आणि तिचा लौकिक प्रवास सुरू होतो. प्रकाशक, मुद्रक, विक्रेता, ग्रंथालये असा प्रवास करीत ही साहित्यकृती सर्वसामान्य वाचकापर्यंत पोचते. पुस्तक वाचून ते वाचकाच्या मनात शिरते. इथे हा प्रवास पूर्ण होतो. म्हणजे ‘साहित्य व्यवहार’ लेखकाच्या मनातून सुरू होतो. तो वाचकाच्या मनापर्यंत जाऊन पूर्ण होतो. यातील मधला प्रवास हा ग्रंथ व्यवहाराचा आहे.  यातील ‘व्यवहाराचा’ विचार केल्यास लेखक आणि वाचक या दोन्ही महत्त्वाच्या घटकांपासून हा ‘व्यवहार’ फार दूर निघून गेला आह. (इथून पुढे लेखात साहित्य आणि ग्रंथ व्यवहार यांना एकत्रित रित्या साहित्य व्यवहार असेच संबोधले आहे)

असं का झालं? याचे कारणही स्पष्ट आहे. जर लेखक आणि वाचक हे दोन महत्त्वाचे घटक या सगळ्याच्या केंद्रभागी राहिले असते तर साहित्य व्यवहार हा निश्‍चितच बदललेला दिसून आला असता. आज हे दोन्ही महत्त्वाचे घटक ‘साहित्य व्यवहाराच्या’ केंद्रभागी नाहीत. त्यातही परत ‘व्यवहाराच्या’ तर मूळीच केंद्रभागी नाहीत. 

फार जूना इतिहास न पाहता आपण महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास बघूत. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्याबरोबर यशवंतराव चव्हाण यांनी नेहरूप्रणित समाजवादी मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवत महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ, राज्य ग्रंथालय संचालनालय आदि संस्थांची स्थापना केली. शासकीय पातळीवर पुस्तकांना पुरस्कार देण्यास सुरवात झाली. पाठ्यपुस्तक मंडळाची स्थापना झाली. वाङ्मय व्यवहारात शासनाचा हस्तक्षेप यशवंतरावांच्या काळात सुरू झाला. तो वाढता वाढता आज इतका होऊन बसला आहे की त्या शिवाय ‘साहित्य व्यवहाराचे’ पानही हालत नाही. म्हणजे ‘साहित्य व्यवहार’ म्हणून जे काही आपण संबोधतो त्यात शासनाचा हस्तक्षेप प्रमाणाच्या बाहेर वाढला हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यायला हवं. शासन पुस्तकांना पुरस्कार देणार, शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ यांच्या माध्यमातून पुस्तके प्रकाशित करणार, आणि या सगळ्या पुस्तकांची खरेदी परत शासनच सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या रूपाने करणार.

राज्य शासनच नाही तर केंद्र शासनही नॅशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी या संस्थांच्या माध्यमांतून पुस्तकांची निर्मिती करणार. म्हणजे एक प्रकाशक म्हणून स्वत: शासनच मोठी भूमिका निभावत आहे. जर शासन पुस्तकं काढणार असेल तर त्याचे हळू हळू काय हाल होत जातील हे सांगायला फार मोठ्या अभ्यासकाची अथवा भविष्यवेत्त्याची गरज आहे असं नाही. परिणामी या सगळ्या संस्थांचा प्रकाशन क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होत गेला. शासन पैसे ओतत आहे म्हटल्यावर त्यात सर्वसामान्य वाचकांचा काही संबंध नाही हे सरळच आहे. एखाद्या अधिकार्‍याला/शासनावर प्रभाव टाकणार्‍या व्यक्तीला/ मंडळावरील पदाधिकार्‍यांना वाटले की महात्मा फुले यांचे समग्र वाङ्मय प्रकाशित व्हायला पाहिजे. तर ते प्रकाशित होणार. त्याची किंमत काय ठेवायची तर फक्त 10 रूपये किंवा 50 रूपये कारण काय तर सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ते पोचले पाहिजे. त्यासाठी बाकी कितीही खर्च येवो. मग महात्मा फुलेंच्या संदर्भात पुस्तके प्रकाशित करणार्‍या इतर सर्व प्रकाशकांचे कंबरडे मोडलेच म्हणून समजा. आणि एवढं करूनही हे पुस्तक सर्वसामान्य वाचकांना सतत उपलब्ध असेल याची खात्री नाही. कारण परत हेच की सामान्य वाचकांचा यात काही संबंधच नाही. राष्ट्रसंत तुकडोजीमहाराज यांची ग्रामगीता केवळ 10 रूपयाला शासन देणार. आणि प्रत्यक्ष घ्यायला गेले तर त्याची प्रतच शासकीय ग्रंथ भांडारात उपलब्ध नसणार.  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समग्र वाङ्मय शासन प्रकाशित करणार. मग आंबेडकरांच्या पुस्तकाचे इतर प्रकाशक डोक्याला हात लावून बसलेच म्हणून समजा. भाजप-सेना सरकार सत्तेवर आले तेंव्हा त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांचे समग्र वाङ्मय प्रकाशित केले. ते आता उपलब्ध नाही. का तर आता आघाडी सरकार आहे. म्हणजे हे सगळं विशिष्ट राजकीय सोयीने चालू आहे. याचा सर्वसामान्य वाचकांशी काही संबंध नाही. जानेवारी 2017 पासून आंबेडकरांच्या साहित्याचे हक्क खुले होत आहेत. मग अर्थातच शासनाचा यात एकाधिकार राहणार नाही. ज्या पद्धतीने संत वाङ_मयात विविध अधिकारी व्यक्तींनी आपल्या आपल्या अभ्यासाप्रमाणे विविध टीका लिहील्या आहेत. आणि त्या संबंधित वाचक वर्गात लोकप्रियही आहेत. त्यावर कुणाची मक्तेदारी नाही. अगदी शासनाचीही नाही. त्यामुळे वाचकांना उत्कृष्ठ पुस्तक चांगल्या बांधणीसह, किमान किमतीत उपलब्ध होते. हीच बाब स्पर्धा परिक्षकांच्या पुस्तकांची आहे. शासकीय ग्रंथालयांच्या खरेदीसाठी ही पुस्तके छापल्याच जात नाहीत. ती छापली जातात सामान्य वाचकांसाठी. परिणामी त्यांच्या किंमती अतिशय स्पर्धात्मक ठेवाव्या लागतात. वाचक झेरॉक्स करून घेवू नयेत ही भीती असते. यावर मिळणारे कमिशन अतिशय नगण्य असते किंवा मिळतच नाही. विक्रेत्यांनाही या पुस्तकांची खरेदी रोखीने करावी लागते.   

पाठ्यपुस्तकांची एक मोठी बाजारपेठ प्रकाशकांना 1960 पूर्वी उपलब्ध होती. त्याच्या आधारे इतरही पुस्तके प्रकाशित करणे प्रकाशकांना शक्य व्हायचे. शासनाने पुस्तके प्रकाशित करण्याची जबाबदारी स्वत:वर घेतली. परिणामी फार मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशकांना व्यवसायाला मुकावं लागले. पाठ्यपुस्तकांची विक्री हाही एक बर्‍यापैकी व्यवसाय विक्रेत्यांच्या हाती होता. पण शासनाने ही पुस्तके फुकट वाटायला सुरवात केली आणि विक्रीची ही यंत्रणाही कोलमडून पडली.

पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतरही पुस्तके बालभारती प्रकाशीत करतं. त्याची तर माहितीही सामान्य वाचकांना होत नाही. साहित्य संस्कृती मंडळाची कित्येक पुस्तके आवृत्त्या संपल्यामुळे बाजारात उपलब्ध नाहीत. ती का नाहीत याची कारणं शासन देत नाही. बरं या पुस्तकांच्या आवृत्त्या संपल्या म्हणजेच त्याचे पैसे शासनाला मिळाले. यात कुठलाच तोटाही शासनाला झाला नाही. मग ही पुस्तके का नाही परत प्रकाशीत झाली? लोकांना स्वस्त चांगले दर्जेदार साहित्य मिळावं असं म्हणत प्रत्यक्षात ते उपलब्धच करून द्यायचं नाही याला काय म्हणावे? साहित्य संस्कृती मंडळ किंवा इतर संबंधीत संस्थांना मिळणारा निधी केवळ बैठका, भत्ते, प्रवास आणि मानधनावरच खर्च होणार असेल तर त्याचा सामान्य वाचकांना काय उपयोग?

शासन स्वत: पुस्तके प्रकाशित करते इतकेच नाही तर इतर प्रकाशकांच्या पुस्तकांच्या खरेदीची दोरीही परत शासनाच्याच हाती आहे. महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या आता 12,000 इतकी आहे. या ग्रंथालयांवर जवळपास 100 कोटी रूपये दरवर्षी शासन खर्च करते. ही रक्कम वाटप करण्यासाठी त्याच्याहीपेक्षा जास्त वार्षिक 125 कोटी रूपये याखात्याच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारावर खर्च होतात. ही खरेदी काय आणि कशी असावी यावर काही बोलायची सोयच नाही. शासनाने केलेल्या पट-पडताळणीतच हे पितळ उघडे पडले आहे. या विषयावर स्वतंत्र पुस्तकच लिहावे लागेल.

इतर महाविद्यालये आणि शाळा यांच्या ग्रंथालयातील खरेदीच्या माध्यमातूनही जवळपास याच्याही दुप्पट पैसे शासन ग्रंथव्यवहारात ओतत आहे. म्हणजे 300 कोटी रूपये स्वत: शासनच मराठी ग्रंथव्यवहाराच्या खरेदीत ओतत आहे. यात सर्वसामान्य वाचकांचा संबंध येतोच कुठे?

2013 पासून शासकीय पुरस्कारांची रक्कम वाढवून देण्यात आली आहे. पूर्वी जे पुरस्कार 20,000 चे होते ते आता एकदम एक लाखाचे झाले आहे. म्हणजे एकीकडून शासन पुस्तके स्वत: काढत आहे. दुसरीकडून इतर प्रकाशकांच्या पुस्तकांची खरेदीही सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान देऊन करत आहे. आणि आता तिसरीकडून लेखकांना मोठ मोठ्या रकमेचे आमिषही लावत आहे. साधारणत: मराठी पुस्तकाची पृष्ठसंख्या 200 इतकी असते. त्याची किंमत कुठलाची चांगला प्रकाशक 200 रू. इतकी ठेवतो. यासाठी व्यवहारिक कमिशन 40 % इतके मिळते. म्हणजे 1000 प्रतींची आवृत्ती (त्यापेक्षा ती जास्त नसतेच) 1,20,000/- रूपयांत खरेदी करता येते. म्हणजे एक लाखाच्या पुरस्कारात पुस्तकाची आख्खी आवृत्ती खरेदी करता येते. म्हणजे यात परत व्यवहारिक भाषेत बोलायचे झाले तर वाचकाने एक रूपयाचेही पुस्तक खरेदी केले नाही तरी लेखक, प्रकाशक, विक्रेते यांचे काही अडत नाही. स्थानिक पातळीवर देण्यात येणारे इतर पुरस्कार परत वेगळेच. 

दुसरा एक मोठा घटक ‘साहित्य व्यवहारा’वर परिणाम करतो  तो म्हणजे जागजागीचे राजकीय नेते. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात तालूक्यात गावात जा. त्या ठिकाणी जर एखादा साहित्य उत्सव, मेळावा, साहित्य संमेलन, वाङ्मयीन पुरस्कार असं जर काही असेल तर त्याच्या मागे स्थानिक राजकीय नेताच असतो. आणि या नेत्याचा हा जो पैसा साहित्य व्यवहारात येतो तो कुठला असतो? तर परत एकदा शासनाशी संबंधीत गुत्तेदार, दलाल, शासकीय अनुदानीत संस्थांमधील कर्मचारी, सहकारी साखर कारखान्याचे लाभार्थी, स्थानिक सहकारी बँका इत्यादी इत्यादी. 

म्हणजे एक साधे सत्य आपल्या हाती येते. शासनाने प्रत्यक्ष ओतलेला पैसा आणि राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून खर्च झालेला निधी अश्या दुहेरी कात्रीत सर्व ‘साहित्य व्यवहार’ अडकलेला आहे. किंबहुना याचा जवळपास 90 टक्के इतका वाटा साहित्य व्यवहारात आहे. असं असताना सर्वसामान्य वाचकांशी जर या साहित्य व्यवहाराचे नाते शिल्लक राहिले असेल तरच नवल.

आज मराठीत अतिशय चांगल्या लेखकाच्या, चांगल्या खपलेल्या पुस्तकाची आवृत्ती जरी आपण तपासली तरी आपल्या एकूण ‘साहित्य व्यवहाराचे’ दारिद्य्र आपल्या लक्षात येईल.

महाराष्ट्रात ‘अ’ वर्ग ग्रंथालये म्हणता येतील अशांची संख्या 230 आहे. यांच्यातील किमान 100 वाचकांचे एक सर्व्हेक्षण केले आणि काही एक निष्कर्ष काढले असं घडलं का? एका तरी प्रकाशकाच्या हाती ही यादी आहे का? म्हणजे वाचकांशी ‘साहित्य व्यवहाराचे’ काय नाते आहे हे तपासता आले असते. वाचकांना काय हवे आहे? वाचकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? हे तपासण्याचं काम आपण कधी केलं आहे का? असा प्रश्‍न साहित्य व्यवहारातील प्रत्येक घटकाला पडायला पाहिजे. वाचकांचा दबाव साहित्य व्यवहारावर राहिला असता तर आज ज्या प्रकारच्या अनिष्ट प्रवृत्ती यात शिरल्या आहेत त्या शिरल्याच नसत्या. 

महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांची संख्या महाराष्ट्रात किमान 20000 इतकी आहे. यातील चांगल्या शाळांचा विचार केल्यास 10 टक्के म्हणजे 2000 शाळा भरतील. चांगली ग्रंथालये आणि चांगल्या महाविद्यालयांची संख्या गृहीत धरल्यास तीही 1000 इतकी भरू शकेल. म्हणजे आपल्याकडे किमान 3000 ठिकाणी ग्रंथालयांची अवस्था बर्‍यापैकी आहे. इथे किमान 100 वाचक तरी बर्‍यापैकी म्हणून असू शकतील. या तीस हजार लोकांची मते जाणून घेण्याची काही एक यंत्रणा आपण उभी केली का? तर ती मूळीच केली नाही असे लक्षात येते. म्हणजेच आपल्याला सर्वसामान्य वाचकाशी नाते जोडण्याची काहीही आवश्यकता वाटत नाही. 

आजचा मराठी साहित्य व्यवहार हा पूर्णपणे वाचकांपासून तूटलेला आहे. वाचकांना हवं आहे म्हणून ते पुस्तक प्रकाशक बाजारात आणतो आहे किंवा एखाद्या चांगल्या पुस्तकाला चांगल्या वाचकांपर्यंत पोचवायला मदत करतो आहे अशी उदाहरणं अपवादानेच आहे. बहुतांश ग्रंथव्यहार हा शासकीय यंत्रणेने पोसलेल्या बांडगुळासारखा होऊन बसला आहे. 

यावर उपाय काय?

सगळ्यात पहिल्यांदा या 3000 ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून एक व्यवस्था आपल्याला निर्माण करावी लागेल. यातील किमान 30 हजार वाचकांची यादी तयार करणे. या वाचकांसाठी नियमित स्वरूपातील (किमान महिन्यातून एक) उपक्रम घ्यावा लागेल. यासाठी प्रकाशक, प्रकाशकांच्या संस्था, ग्रंथालय संघ, साहित्य परिषदा, स्थानिक वाङ्मयीन संस्था, वाङ्मयीन नियतकालिके या सगळ्यांचे सहकार्य लागेल. शाळा/महाविद्यालये/ग्रंथालये यांच्या सहकार्याने पहिल्यांदा 3000 केंद्र विकसित करणे हे काम करावे लागेल.. 

दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे या ठिकाणी पुस्तके पोचविण्याची व्यवहारिक यंत्रणा उभारणे. आज मराठी साहित्य व्यवहारात सगळ्यात मोठे आव्हान काय आहे तर ग्रंथ विक्रीची महाराष्ट्रभर निर्दोष व्यवहारिक यंत्रणा उभी करणे. एक राजहंस प्रकाशनाचा मर्यादित स्वरूपातील अपवाद वगळात एकाही प्रकाशकाला महाराष्ट्रात विभागीय कार्यालये उभारून ग्रंथ विक्रीला गती देता आलेली नाही. नवनीत प्रकाशनाचे उदाहरण यासाठी समजून घेण्यासारखे आहे. पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त लहान मुलांची गोष्टी/चित्रे/अक्षर ओळख/पाढे अशी कितीतरी पुस्तके त्यांनी तयार केली. आणि यांच्या विक्रीची एक समांतर यंत्रणा पाठ्यपुस्तकांच्या बरोबरीने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्रपणे उभी केली. त्यासाठी वेगळे विक्री प्रतिनिधी नेमले.

मराठी प्रकाशकांना एकट्या दुकट्याला शक्य नसेल तर काही प्रकाशकांनी एकत्र येवून अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. सगळ्यात पहिल्यांदा विभागीय पातळीवर घावूक विक्री केंद्रं उभारावी लागतील. त्या विभागात कायमस्वरूपी विक्री प्रतिनिधी नेमावे लागतील. म्हणजे महाराष्ट्राच्या महसुल विभागांचा विचार करता मुंबई/पुणे/ठाणे यांच्या बरोबरीने नागपुर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर या ठिकाणी ही केंद्रं उभारली गेली पाहिजेत. काही दिवसांत ज्या ठिकाणी किमान महानगर पालिका आहेत त्या ठिकाणी उपकेंद्र तयार झाली पाहिजेत. पुण्या-मुंबईच्या पट्ट्यातील दहा महानगर पालिकां शिवाय   धुळे, मालेगाव, जळगांव, नगर, अकोला, चंद्रपुर, नांदेड, परभणी, लातुर, सांगली या दहा महानगर पालिकांच्या ठिकाणी ही उपकेंद्र असू शकतात. 

अशा पद्धतीने पहिल्यांदा संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून 3000 वाचक केंद्र विकसित करणे, त्यानंतर मुंबई-पुण्या व्यतिरिक्त किमान सहा विभागीय विक्रीकेंद्र, दहा उपकेंद्र विकसित करणे विक्री प्रतिनिधी नेमणे हे काम अग्रक्रमाने करावे लागेल.

तिसरे महत्त्वाचे काम हाती घ्यावे लागेल  आणि ते म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमांतून पुस्तकांची योग्य ती प्रसिद्धी करणे. जाहिराती देणे आज या व्यवसायाच्या मर्यादित आवाक्यामुऴे प्रकाशकांना शक्य नाही. ज्या काही जाहिराती येतात त्या स्पर्धा परिक्षांची पुस्तके किंवा उपयुक्त पुस्तके यांच्याच. महाराष्ट्रभरच्या सर्व वृत्तपत्रांचा एकत्रित विचार करून त्यांच्या रविवार पुरवण्यांसाठी चांगली पुस्तके निवडून त्यांच्यावर अधिकारी लोकांकडून लेख लिहून घेणे आणि ते या वृत्तपत्रांकडे पोंचविणे ही कामे करावी लागतील. वाङ्मयीन नियतकालिके जी अतिशय कमी आहेत त्यांच्या जास्तीत जास्त प्रती कशा विकल्या जातील हे पहावे लागेल. तसेच दूरदर्शन वाहिन्यांचा उपयोगही या कामासाठी करून घ्यावा लागेल. जागोजागी सांस्कृतिक कार्य करणार्‍या संस्था, नाट्य संस्था, फिल्म क्लब त्यांच्याशी संबंधीत जवळपास बहुतांश वर्ग हा वाचक असतोच. त्यांनाही वाचक केंद्राशी जोडून घ्यावे लागेल. 

चौथे काम करावे लागेल आणि ते म्हणजे गावोगावी पुस्तकांची प्रदर्शने भरविणे. सध्या शासनाच्या वतीने जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरविला जातो. हे काम अर्थातच शासकीय पद्धतीने होत असल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम होताना दिसत नाही. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा या क्षेत्रातील प्रकाशक, ग्रंथ विक्रेते आणि ग्रंथालय संघ यांना हाताशी धरून आखणी करावी लागेल. नॅशनल बुक ट्रस्ट आणि सहित्य अकादमी या संस्था वर्षभर ग्रंथ प्रदर्शनांसाठी काही एक रक्कम खर्च करतात. तसेच त्यांच्याकडे विविध उपक्रमांसाठीही निधी राखीव असतो. तेंव्हा या संस्था, शासनाचा जिल्हा ग्रंथ प्रदर्शनांसाठी असलेला निधी, साहित्य संस्कृती मंडळाकडे असलेला निधी असा सगळा एकत्रित करून सर्व जिल्ह्यांमधून किमान एक चार दिवसांचा मोठा ग्रंथ महोत्सव अशा रितीने आयोजित करण्यात यावा की जेणे करून त्यात त्या गावाबाहेरील विक्रेत्यांना सहभागी होता यावे. नसता आजवरचा अनुभव असा आहे की अतिशय चुकीच्या तारखांना आणि एकाच वेळी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी हे शासकीय जिल्हा ग्रंथ महोत्सव भरवले जातात. याचा परिणाम असा होतो की विक्रेता त्याच्या सोयीच्या तारखा आणि सोयीची गावं तेवढी निवडतो. आणि इतरांकडे दुर्लक्ष करतो. मग एखाद्या दूरवरच्या गावी महोत्सवात गाळे रिकामे राहतात कारण तिथे स्टॉल लावण्यास कुणी विक्रेता तयारच नसतो. (शालेय मुलांसाठी पुस्तकांची प्रदर्शने भरविणे हे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. हे काम अतिशय तातडीने आणि अग्रक्रमाने करावे लागेल.) 

अशा पद्धतीने चौरस आहारासारखे हे चौरस काम करावे लागेल. हे काम तातडीने होणारे नाही. त्यासाठी किमान पाच वर्षांची आखणी करावी लागेल. हे काम शासकीय पातळीवरून होण्याची शक्यता अतिशय कमी. यासाठी शासकीय मदत मिळाली तर आवश्य घ्यावी, शासकीय निधी मिळाला तर आवश्य घ्यावा पण त्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही. 

यासाठी जिल्ह्यातील एखादी प्रभावी शैक्षणिक संस्था, त्या प्रदेशातील वाङ्मयीन कार्यकर्ते, ग्रंथालय कार्यकर्ते, ग्रंथ विक्रेते, प्रतिभावंत लेखक या सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच हे काम होऊ शकेल. नसता आपण कितीही वर्षे ‘मराठी साहित्य व्यवहाराचे काय होणार? मराठी पुस्तके खपणार कधी? तरूण मुलं वाचणार कधी?’ अशी चर्चा करत राहूत. निष्पन्न काहीच होणार नाही.    

श्रीकांत अनंत उमरीकर

जनशक्ती वाचक चळवळ,औरंगाबाद

मो. 9422878575,

वेरूळ महोत्सवाची महती । कुणाच्या ट्रॅकवर कुणाचे ओठ हलती ॥

उरूस, 19 ऑक्टोबर 2016 

मध्ये बर्‍याच वर्षांपासून बंद पडलेला वेरूळ महोत्सव एकदाचा या वर्षी पार पडला. पण अशा पद्धतीनं पार पडला की यापेक्षा तो बंद होता हेच चांगले होते असे म्हणायची पाळी आली.

मूळात महाराष्ट्र शासनाचे पर्यटन विकास महामंडळ एकूणच पर्यटनासाठी करते काय हा प्रश्न आहे. शासनाने किमान पायाभूत सोयी पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी उपलब्ध करून द्याव्यात. इतके प्राथमिक काम केले तरी खुप आहे. पण आजही जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध नाहीत. त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्रमाणबद्ध नकाशे, माहिती सांगणारे निर्दोष फलक, पर्यटन स्थळांची माहिती देणारे गाईड, त्यांच्या प्रशिक्षणाची चांगली सोय, रेल्वे स्टेशन व बस स्टँडवर माहिती देणारे कक्ष अशा किमान सोयी शासनाने करणे अपेक्षीत आहे. बाकी हॉटेल वगैरे व्यवस्था खासगी व्यवसायीक करू शकतात.

पण ही करायची कामं सोडून शासनाला पर्यटन महोत्सव आयोजित कर, पर्यटन महामंडळाकडून हॉटेल चालव, संगीत महोत्सव आयोजीत कर यांची मोठी हौस आहे. जे काम करायचे ते सोडून इतर कामं करण्यात अधिकार्‍यांना का रस असतो? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अशा कामांमध्ये बर्‍यापैकी ‘ग्लॅमर’ असते. जगप्रसिद्ध कलाकरांशी सलगी साधता येते. त्यांच्यासोबत आपले, आपल्या कुटूंबाचे फोटो काढून घेता येतात. या कार्यक्रमांना वर्तमानपत्रांमधून, इतर माध्यमांमधून चांगली प्रसिद्धी मिळते. सांस्कृतिक क्षेत्रावर सत्ता गाजवता येते. या निमित्ताने आपली उठबस मोठ्या कलाकारांमध्ये होते.

यासोबतच दुसरे कारण म्हणजे असे महोत्सव हाती असले म्हणजे त्या गावातील एकूणच सांस्कृतिक क्षेत्रावर आपल्याला प्रभाव टाकता येतो. छोट्या मोठ्या कार्यक्रमांसाठी स्थानिक कलाकारांना सरकारची, प्रायोजकांची गरज असते. ते आपल्या दारात आले की हळूच आपली बायको, मुलगी, मेहुणी, मेहुणा कुणाला तरी या क्षेत्रात संधी देण्यासाठी घुसडता येते.

मध्यंतरी वेरूळ महोत्सवात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, पोलिस आयुक्त यांच्या बायकांनी पण गाण्यासाठी नृत्यासाठी सहभाग नोंदवला होता. कलाकार म्हणून त्यांचे सादरीकरण अतिशय सुमार होते. पण ती कलाकार पडली अधिकार्‍याची बायको. तिच्या कलेबाबत परखड मत कोण व्यक्त करणार?

दुसरीकडून काही दुय्यम दर्जाच्या कलाकारांनाही या अधिकार्‍यांचे लांगूलचालन करायला आवडते. कारण देशी परदेशी मोठ्या महोत्सवांमध्ये हजेरी लावायची असेल तर दुय्यम दर्जाच्या कलाकारांना वशिला हवाच असतो. त्याशिवाय त्यांना बोलवतेच कोण. याचा परिणाम म्हणजे असे सरकारी महोत्सव कलेच्या दृष्टीने सामान्य किंवा फारसे काहीच न देणारे ठरतात.

या वर्षी औरंगाबादेतील वेरूळ महोत्सवात (आता त्याचे नाव वेरूळ अजिंठा औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय महोत्सव असले तरी मूळात हे नाव वेरूळ महोत्सव असेच होते. आणि हा महोत्सव प्रत्यक्ष वेरूळ इथे कैलास लेणीच्या परिसरातच भरायचा.) अजय-अतूल, अदनान सामी यांना आमंत्रित केले होते. मूळ प्रश्न असा आहे की अशा व्यावसायीक कलाकारांना आमंत्रित करण्याचे काय कारण? या कलाकारांना कोणत्या प्रोत्साहनाची गरज आहे? यांच्यामुळे अभिजात भारतीय संगीताला अशी कोणती चालना मिळाली आहे? यांचे कार्यक्रम इतर मोठ्या इव्हेंट कंपन्या घेतच असतात.

जास्तीत जास्त रसिकांनी यायला पाहिजे. म्हणून अशा लोकप्रिय कलाकारांना आमंत्रित करावे लागते. हे समर्थन अतिशय लंगडे आहे. मुळात जर हा महोत्सव पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, भारतीय अभिजात संगीताला चालना मिळण्यासाठी भरविण्याचे उद्दीष्ट आहे तर मग अजय-अतूल आणि अदनान सामी यांच्या बोलावण्याने ते कसे काय साध्य होते? आणि जास्तीत जास्त लोक गोळा करायचे, जास्तीत जास्त तिकीटं विकल्या गेली पाहिजे, खर्च भरून काढता आला पाहिजे असे जर असेल तर हा उठारेटा शासनाने करूच नये. कारण हे करणारे इतर लोक आहेत.

या कलाकारांनी आपली कला ‘लाईव्ह’ सादर करण्याऐवजी साऊंड ट्रॅक वापरून गाणी म्हटल्याचे उघड झाले. यातून कला म्हणून जे काही चालू आहे त्याचेही पितळ उघडे पडले.

या सोबतच अभिजात कलाप्रेमींची नाराजी होवू नये म्हणून वेरूळलाही एक दिवस स्थानिक कलाकारांना बोलावून कार्यक्रम सादर करण्यात आला. शिवाय लोक कलाकारांसाठी सिडकोतील कलाग्रामचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले. म्हणजे स्वत: शासनानेच अशी विभागणी मान्य करून टाकली. कैलास लेण्याच्या पायथ्याशी स्थानिक कलाकार अभिजात संगीत सादर करणार. कलाग्राममध्ये लोक कलाकार आपली कला सादर करणार. त्यांच्याकडे कुणी ढूंकूनही पहायलाही तयार नाही. आणि सोनेरी महालच्या कार्यक्रमात अजय-अतूल आणि अदनान सामी भव्य धांगड धिंगा साउंड ट्रॅकवर घालणार. त्याला मात्र झाडून सगळे अधिकारी बायका पोरांसह हजर राहणार. कलेसाठी चळवळ करणार्‍या संस्थाही आवर्जूृन याच ठिकाणी हजार तिकीटं आरक्षीत करून आपण कसे ‘कलेचे सागर’ आहेत हे सिद्ध करणार.

हे असं का होतं? कलाकाराने आपली निष्ठा रसिकांच्या काळजापाशी न ठेवता सरकारी अधिकार्‍यांच्या पायाशी गहाण ठेवणे आणि रसिकांनीही कलेशी प्रतरणा करून झगमगाटाला महत्त्व देणे यातून हे अपघात घडतात.
याच वेरूळ महोत्सवाचा पूर्वरंग म्हणून हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या बासरीवादनाचा कार्यक्रम 1 ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आला होता. वयाने थकलेल्या चौरसियांना दमदार फुंक मारता येत नव्हती. हात कापत होते. बासरीचे सूर स्वच्छ उमटत नव्हते. त्यांना साथ करणार्‍या विवेक सोनार तरूण कलाकाराने अतिशय ताकदीने वाजविले. तबला वादक रिंपा शिवा या तरूणीनेही आपल्या बोटांची जादू दाखविली. पण कार्यक्रम संपल्यावर सगळ्या अधिकार्‍यांनी, त्यांच्या कुटूंबियांनी हरिप्रसाद चौरसियांसोबत सेल्फी काढण्यासाठी जी गर्दी केली त्यावरूनच या आयोजनाचा हेतू स्वच्छ कळला.

कर्नाटकात रस्त्यावर गाणी म्हणत फिरणारी एक जमात आहे. ही मंडळी कन्नड मराठी भजनं मोठ्या गोड गळ्यानं गातात. कुणाला काहीच न मागता पहाटे दारात उभं राहून गाणं म्हणतात. कुणी काही दिलं तर घेतात. घरात बोलावलं तर आत येवून खाली बसून गातात. नसता दारात उभं राहूनच आपली कला सादर करतात. वेरूळ महोत्सवाचे महागडे तिकीट सरकारी अधिकार्‍यांच्या दबावाने खरेदी करणारे या रस्त्यावरच्या गोड गळ्याच्या गायकांना पैसे देताना हात आखडता घेताना पाहून मला फार वाईट वाटले होते. वेरूळ महोत्सवाचा झगमगाट आणि या कलाकारांचा साधेपणा यांच्यावर 2007 मध्ये लिहीलेली ही कविता. माझा पहिला आक्षेप सामान्य रसिकांवरच आहे.


उतरा की जरा
अपार्टमेंटी मनोर्‍यातून खाली

निमंत्रणाविना
प्रयोजकांच्या झगमगीत व्यासपीठाविना
रस्त्यावर उभं राहून
गाणार्‍याचा सच्चा सूर 
पडला नाही का तूमच्या कानावर
कानातले संस्कृती रक्षणाचे बोळे
काढून फेका की बाहेर

घाला नं खिशात हात
का फक्त शासकीय अधिकार्‍यांनी माजवलेल्या
‘महोत्सवी अय्याशी’लाच
सलाम करतात तूमच्या नोटा

तूमच्या श्रीमंत खिशातली
दरिद्री रक्कम
डोळे झाकून लावतो तो भाळी
हळूच सरकतो पुढच्या दारी

का बावचळलात असे
मी कुठं तूम्हाला म्हणालो
सांस्कृतिक भिक़ारी

रसिकांनी सांस्कृतिक व्यासपीठं आपल्या हिंमतीवर चालवली पाहिजेत. कलाकारांनी त्यांना सर्वतोपरी मदत करून कलेचा विकास घडवून आणला पाहिजे. समाजाची एकूणच कलाविषयक अभिरूची उंचावली पाहिजे. सरकारला रस्ते वीज पाणी कचरा या मुलभूत समस्यांवर काम करू द्या.
           
                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    
   

विनाअनुदानित शिक्षक शेतकर्‍यांचीच मुलंं!

रूमणं, बुधवार 12 ऑक्टोबर 2016  दै. गांवकरी, औरंगाबाद

विषय मराठा मोर्च्याचा असो की विनाअनुदानित शिक्षकांचा तो सरळ जावून भिडतो शेतकंर्‍यांच्या प्रश्नाला. याच्या मूळाशी जे सत्य सापडते ते म्हणजे शेतीचे तोट्यात असणे. किंवा ही शेती तोट्यातच रहावी हे सरकारी धोरण. 

4 ऑक्टोबरला औरंगाबादला मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीवर विविध पक्ष संघटनांनी विविध विषयांवर मोर्चे काढले. काहींनी नुसतीच निवेदने दिली. यात एक मोर्चा विना अनुदानित शिक्षकांचाही होत. गेली पंधरा वर्षे विना वेतन काम करणार्‍या या शिक्षकांची वेदना सरकारला समजावी म्हणून हा मोर्चा होता.

मोर्चा पुढे हिंसक झाला, त्यांनी केलेल्या दगडफेकीत एका पोलिसाचा मृत्यू झाला. लाठ्ठीहल्ला व दगडफेकीत जवळपास 200 पोलिस व शिक्षक जखमी झाले. यावर बरीच उलट सुलट चर्चा झाली.

हळू हळू यातून एक विदारक सत्य समोर येते आहे. ही मागणी करणारे जवळपास सगळेच शिक्षक हे ग्रामीण भागातले होते. या सगळ्याच संस्था ग्रामीण भागातल्या होत्या. जे शिक्षक विनावेतन वेठबिगारासारखे राबविले गेले ती सगळीच शेतकर्‍याची मुलंं होती. प्रसंगी जमिनी विकून संस्थाचालकांना पैसे देवून यांनी नौकर्‍या मिळवल्या. यांना अनुदान मिळण्याचे खोटे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात जेंव्हा हाती काहीच पडत नाहीये हे पाहून यांची अस्वस्थता वाढत गेली. 

कायम स्वरूपि विनाअनुदानीत शाळा काय फक्त खेड्यांमध्येच आहेत का? या शाळा शहरात देखील आहेत. या शाळा केवळ इंग्रजी माध्यमांच्याच आहेत का? तर तेही खरे नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळाही शहरात आहेत. मग शहरातील विनाअनुदानित शिक्षक या मोर्चात का नाही आले? 

याचे साधे सरळ सोपे कारण म्हणजे ते विनावेतन काम करत नाहीत. मग यांना पगार कोण देतो? या कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये ज्या पालकांनी आपली मुलं दाखल केली आहेत त्यांना या गोष्टीची कल्पना असल्याने ते या शिक्षकांना बर्‍यापैकी पगार मिळावा इतके शुल्क जमा करतात. शहरातील संस्थाही आपल्या कर्मचार्‍यांना शिक्षकांना याची स्पष्ट कल्पना देतात की या शाळेला कुठलेही अनुदान नाही. करीता विद्यार्थ्यांचे जे शुल्क जमा होईल त्यावरच पगार होतील. ही व्यवस्था शिक्षक, पालक, संस्थाचालक यांनी नीट समजून घेतली आहे.  त्याप्रमाणे या कायम स्वरूपी विनाअनुदानीत शाळांचा कारभार शहरांमध्ये चालू आहे.

खेड्यांमध्ये नेमकी परिस्थिती उलटी आहे. येथील पालक जास्त पैसे खर्च करू शकत नाहीत असा एक समज पसरला आहे किवा पसरविला गेला आहे. तो काही प्रमाणात खरा आहे कारण परत तेच शेती तोट्यात आहे. मग या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा काढली तर पैसे कोण देणार? अनुदानीत शाळा तर मिळणं बंद झालं. कारण काय तर शासनाने आधीच शाळा काढून ठेवली आहे. तिथेच मुले पुरेशी नाहीत. मग करायचे काय? तर सध्या कायम विनाअनुदानित मिळत आहे ना. तर घेवून टाका. या भावनेतून खेड्यांमध्ये कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा उदयाला आल्या.

म्हणजे या शाळांना सुरूवात करतानाच हे माहित होते की आपल्याला अनुदान मिळणार नाही. या अशा शाळांमध्ये नौकरी करणार्‍यांनाही याची कल्पना होती. पण त्यांनी विचार केला पुढे मागे थोडेफार अनुदान मिळाले तरी हरकत नाही. आपली शेती आहेच. त्याला जोडधंदा म्हणून शिक्षकाची नौकरी करत राहू. 

या सगळ्या 15 वर्षांच्या काळात शेतीचीही अवस्था वाईट होत गेली. आणि शाळेला तर अनुदान नाहीच. मग हे शिक्षक मोठ्या त्वेषाने आंदोलनात उतरले. पुढे काय झाले तो इतिहास आहे तो परत इथे मी उगाळत नाही. 

एक अतिशय साधा बालिश वाटावा असा प्रश्न आहे. आपल्याला न भेटणार्‍या अनुदानासाठी त्वेषाने आंदोलन करणार्‍या, प्रसंगी पोलिसांवर दगडफेकही करणार्‍या या शेतकर्‍यांच्या मुलांंना शेतीच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर यावे का वाटत नाही?

आपल्या बापावर झालेला अन्याय दूर झाला तर आपल्याला ही अशी अनुदानाची भीक मागायची गरजच पडणार नाही. एकदा का कॅन्सरची गाठ निघाली की बाकी गोळ्या औषधं घेत बसण्याची गरजच नाही. मग हे विदारक सत्य माहित असताना काय म्हणून अनुदान मिळावे अशा भीकमाग्या आंदोलनांना जोर येतो? 

शेतकरी चळवळीने एक घोषणा मोठी लोकप्रिय केली होती. ‘भीक नको हवे घामाचे दाम!’ मग ही शेतकर्‍यांची मुलंं याच्या नेमकी उलट घोषणा का देत आहेत. ‘आम्हाला हवी अनुदानाची भीक’

बहुतांश ठिकाणी विनाअनुदानितचा विषय हा कोरडवाहू शेतीशी निगडीत आहे. या शेतीतून बाहेर पडणार्‍या मालाला पुरेसा भाव मिळू नये अशीच यंत्रणा आपण उभी केली. तसेच या शेतीची उत्पादकता वाढू नये असेच प्रयत्न झाले. विविध कारणांनी कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता कुंठीत राहिली. या शेतीला सिंचनाच्या किमान सोयी मिळाल्या नाहीत. परिणामी कापुस, डाळी, सोयाबीन, तेलबिया या उत्पादनांमध्ये पुढे असलेला प्रदेश भाव मिळायची वेळ आली की सगळ्यात मागे राहतो. या ठिकाणी दुसरा कोणताच रोजगार उपलब्ध नसतो. परिणामी ही सगळी तरूण पिढी मजबूरीत विनाअनुदानित मध्ये का होईना मिळाली तर नौकरी करू अशी आशा बाळगतात.

या नेमक्या मानसिकतेचा फायदा संस्थाचालकांनी उलचलला. आणि मोठ्या प्रमाणात कायम स्वरूपी विना अनुदानित शाळा ग्रामीण भागात सुरू झाल्या. आणि आता नेमक्या याच शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. 

शेतकर्‍याच्या मालाला भाव मिळाला पाहिजे तर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात पैसा खेळेल. या शेतमालावर किमान प्रक्रिया करण्याचे लघु उद्योग जागोजागी उभे राहिले पाहिजे. म्हणजे आज जे बेकारांचे तांडे विनाअनुदानित शाळांमध्ये नौकरी करत आहेत त्यांना चांगला रोजगार गावातच उपलब्ध होईल. हा जो शेतमाल आहे त्याची वाहतूक करणे, त्याचा व्यापार करणे यात मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. म्हणजे ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला कल्पकतेला व्यापारी वृत्तीला चालना मिळेल. 

सध्या सगळीकडे पाऊस जोरदार झाला आहे. परिणामी रब्बीचे पीक चांगले येण्याची आशा आहे. अशावेळी सर्वत्र उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. मग या उसावर प्रक्रिया करून कच्ची साखर तयार करण्याचे उद्योग का नाही उभे रहात? काय म्हणून सगळा उस उचलला की नेऊन मोठ्या साखर कारखान्यांत दिला असे केले जाते? 

एकीकडे शेतकरी शासनाने आपल्या उरावरून उठावे म्हणून चळवळ करत आहेत. आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांची मुलंं शासनाने आपल्याला पोसावे म्हणून गळे काढत आहेत. हा विरोधाभास आहे. मुलत: शेतकरी हा लाचार कधीच नव्हता. तो अत्यंत स्वाभिमानी आहे. तो जगाचा पोशिंदा आहे. त्याच्या पोरांची अशी भीकमागे आंदोलने करायला लावून दिशाभूल केली जाते आहे. शहरात जागोजागी ज्या खासगी शिकवण्या चालविल्या जातात त्यात मोठ्या प्रमाणात बहुजन समाजच आहे. 

विनाअनुदानित शिक्षकांनी आता पहिल्यांदा त्यांच्याकडून पैसे उकळणाऱ्या संस्थाचालकांविरूद्ध आंदोलन करून आपले पैसे वसुल केले पाहिजेत. मग ज्या संस्थांवर ते नौकरी करतात त्या संस्था पूर्णत: ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. सगळ्या पालकांना विश्वासात घेवून त्यांच्याकडून त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी शुल्क देणे आवश्यक आहे हे पटवून दिले पाहिजे. आणि त्या शुल्कावर आपल्या संस्थेचा कारभार चालवून समोर आदर्श दाखवून दिला पाहिजे.  ग्रामीण भागातील पालक आज मोठ्या प्रमाणावर आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून खर्च करत आहेत. पोराला शहरात ठेवतात. पुढे त्याला स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास करता यावा म्हणून खोली करून देतात. त्याला ‘स्टडी’ लावून देतात. हा सगळा खर्च ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी वाचवला पाहिजे. त्यांनीच पालकांना त्यांच्या पोराच्या अभ्यासाची हमी द्यावी. पालकांचाही यात फायदा आहे. जे काम शहरात जास्त पैशात होते तेच काम गावातच कमी पैशात होवू शकते. या सगळ्या विनाअनुदानित शाळा पालकांच्या पैशावर चालणारी विद्यामंदिरे म्हणून विकसित व्हावीत.  हाच ऐकमेव मार्ग आहे हा प्रश्न सुटण्याचा.     

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575