अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या ओसाड धर्मशाळा !!

उरूस, पुण्यनगरी, 27 सप्टेंबर 2015

महाराष्ट्रात अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया आता संपली आहे. एकुण 1,61,182 म्हणजे जवळपास पावणेदोन लाख अभियंते तयार व्हावेत इतकी क्षमता महाराष्ट्राची सध्या आहे. एकेकाळी अशी परिस्थिती होती की महाराष्ट्रात शासनाचे म्हणून जेवढी महाविद्यालये होतीच त्यांच्यातच अभियंता म्हणून शिकण्याची सोय होती. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही शासकीय मक्तेदारी मोडून काढली. आणि खासगी संस्थांना महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली. शासनाने स्वत: फक्त चार महाविद्यालये स्थापन केली होती. पुणे, कर्‍हाड, औरंगाबाद आणि अमरावती अशी ती चार महाविद्यालये.  ‘शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय’ नावाच्या या चारही महाविद्यालयांच्या दगडी इमारती एकसारख्या आहेत.  

1982 नंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली. मरावाड्यात एम.आय.टी. व जे.एन.ई.सी. ही दोन महाविद्यालये  औरंगाबाद शहरात सुरू झाली. तेंव्हापासून आजतागायत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेवच महाराष्ट्रात फुटले. महाराष्ट्राचे औद्योगीकीकरण जोरात सुरू झाले होते. त्यासाठी अभियंत्यांची गरज मोठ्या प्रमाणात लागत होती. शासकीय शक्ती अपुरी पडते हे लक्षात घेवून वसंतदादा पाटील यांनी खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिले. 

याचा परिणाम काय झाला? शेजारच्या राज्यांमधून विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे शिकायला येवू लागले. त्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी मोठ्या देणग्या द्याव्या लागायच्या. या देणग्यांचा भल्या भल्यांना मोह झाला. त्यांनी शासन दरबारी वशिले लावून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची लॉटरी आपल्या पदरात पाडून घेतली. हळू हळू जवळपासच्या राज्यांना ही चलाखी लक्षात आली. अभियांत्रिकी महाविद्यालय म्हणजे दुभती गाय. मग त्यांनीही खासगी महाविद्यालये काढायला सुरवात केली. 

नाशिकला नगरला गोदावरीवर तीच्या उपनद्यांवर मोठ मोठी धरणे बांधली तर जायकवाडीला पाणी कसे येणार? त्या प्रमाणेच महाराष्ट्राच्या जवळपासच्या राज्यांतून खासगी महाविद्यालये निघाली तर महाराष्ट्राला विद्यार्थी कुठून मिळणार? तसेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात छोट्या छोट्या गावात महाविद्यालये सुरू झाली तर आधीच्या महाविद्यालयांना विद्यार्थी कुठून मिळणार? या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे गेली काही वर्षे अभियांत्रिकीच्या जागा रिकाम्या रहायला सुरूवात झाली.

या वर्षी तब्बल 66,261 इतक्या जागा रिकाम्या आहेत. म्हणजे एकुण क्षमतेच्या 40 % इतक्या जागा रिकाम्या आहेत. 

गरज ओळखून महाविद्यालयांना परवानगी, त्यांच्या दर्जाची काळजी याचा काहीही विचार न करता भरमसाठ महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे हे परिणाम आता महाराष्ट्राला भोगावे लागत आहेत. 

आधी महाविद्यालयात प्रवेश भेटला नाही तर सगळे गळे काढून रडायचे की बघा किती अन्याय झाला. किती गुणवत्ता वाया गेली. सामान्य विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवल्या गेले. या सगळ्या खासगी महाविद्यालयांत राखीव जागांच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरते. खुल्याच नाही तर राखीव जागाही रिकाम्या राहिल्या आहेत. राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात प्रचंड घोळ या महाविद्यालयांनी करून ठेवले आहेत.

यातही परत एक गोम आहे. पहिल्या वर्षी प्रवेश झाले नाहीत म्हणून या रिकाम्या जागा या महाविद्यालयांनी पुढच्या वर्षी मोठ्या युक्तीने वापरल्या. अभियांत्रिकीची पदवी सगळ्यांनाच हवी असते. पदविका (डिप्लोमा) केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या दुसर्‍या वर्षात प्रवेश मिळतो. पुर्वीच्या काळी पहिल्या वर्षातून दुसर्‍या वर्षात जाताना काही विद्यार्थी नापास झाले तर त्या जागा रिकाम्या रहायच्या. मग या रिकाम्या जागा पदविका (डिप्लोमा) केलेल्या विद्यार्थ्यांकडून भरल्या जायच्या. अतिशय अल्प प्रमाणात हे विद्यार्थी असायचे. आता भरमसाठ जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत. परिणामी दुसर्‍या वर्षाला हव्या तेवढ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो. याचाच फायदा घेवून सर्व खासगी महाविद्यालयांनी पदविका मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे धोरण शासनाकडून मंजूर करवून घेतले. याचा परिणाम एकच झाला की पदविका केलेल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना आता पदवीसाठी प्रवेश घेणे सोपे झाले. परिणामी गेल्या चार वर्षांपासून पदविका (डिप्लोमा) मिळविलेल्या केलेल्या जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवीच्या दुसर्‍या वर्षात प्रवेश मिळाला. रिकाम्या राहिलेल्या जागा दुसर्‍या वर्षांपासून भरल्या गेल्याने या महाविद्यालयांनी सुटकेचा निश्वास टाकायला सुरवात केली आहे. केवळ पदविका घेतलेले विद्यार्थीच आता आढळत नाहीत. 

आता उद्योग जगतात वेगळाच मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आय.टी.आय. हा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले कुशल कामगार हवे असतात. त्यांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे पदविका (डिप्लोमा) केलेले कनिष्ठ अभियंते हवे असतात कारण त्यांचीही विशिष्ट गरज असते. पण आता जवळपास सगळेच पदवीधारक तयार होत आहेत. कोणीच डिप्लोमावाले नाहीत. कोणीच आय.टी.आय.वाले मिळत नाहीत.

दुसरीकडे वाट्टेल त्याला परवानगी दिल्याने किमान दर्जाही राखला गेला नाही. 

वैद्यकीय महाविद्यालय हे रूग्णालयाला जोडूनच असावे लागते. मग अभियांत्रिकी महाविद्याये उद्योगांना जोडून किंवा त्यांच्याशी संबंधीत संस्थांना जोडून का ठेवली गेली नाहीत? मराठवाड्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडायचे असेल तर येथल्या उद्योजकांचा सल्ला घेतला गेला का? उद्योजकांच्या संघटना सर्वत्र कार्यरत आहेत. मरावाड्याचा विचार केला तर सी.एम.आय.ए. (चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चर) ही संघटना गेल्या कित्येक वर्षे अतिशय महत्वाचे काम करते आहे. मराठवाड्यातील अभियांत्रीकी महाविद्यालये आणि ही संस्था यांचा काही ताळमेळ आहे की नाही? डि.एम.आय.सी. (दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर) ची योजना आखताना इथले उद्योजक, इथल्या अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था यांचा सल्ला घेतला का?

अभियांत्रिकी महाविद्यालये म्हणजे बेकार अभियंत्यांचे कारखाने असे स्वरूप सध्या झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणजे बी.एड. महाविद्यालये जशी ओस पडली तश्याच या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या ओसाड धर्मशाळा बनल्या आहेत. इथे प्रवेश घ्यायला कोणी तयार नाही. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र या सगळ्या उपयोजीत शिक्षणाच्या शाखा आहेत. हौस म्हणून हे शिक्षण घ्यायचे नसते. अप्लाईड म्हणजे उपयोजीत असे त्यांचे स्वरूप असल्यामुळे जेवढी गरज असेल तेवढेच आणि जी गरज असेल त्या स्वरूपातच हे शिक्षण असावे. 

यातील अजून एक गंभीर बाब म्हणजे आपल्याकडच्या सर्व शिक्षण संस्था या नोकरदारांचे कारखाने आहेत. हाच रोग अभियांत्रिकीलाही लागू होतो आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेवून उद्योजक निर्माण व्हावा  किमान काही प्रमाणात तरी औद्योगिक संस्कृती रूजावी अशी अपेक्षा. पण तसेही होताना दिसत नाही. ज्यांनी उद्योग उभारले त्यांना आपल्या शिक्षणाचा काहीही उपयोग झाला नाही किंवा जे अभियांत्रिकी पदवीधर नाहीत त्यांनीच उद्योग उभारले असे विपरीत विचित्र चित्र पहायला मिळते.

कृषी विद्यापीठे स्थापन झाली. पण गेल्या 50 वर्षात शिकून शेती करणारा शेतकरी अपवादानेही सापडत नाही. स्पर्धा परिक्षांमध्ये एकेकाळी कृषीचे विषय घेतले की हमखास यश मिळते हे ध्यानात आल्यावर लोंढ्याने कृषी पदवीधर महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्धा परिक्षांना बसले आणि उत्तीर्ण झाले. यात शेतीला काय फायदा झाला? गांधर्व महाविद्यालयात शिकलेला कधीही चांगला गायक बनत नाही. तो फार तर एखाद्या संस्थेत शासकीय पगार खाणारा शिक्षक बनतो फक्त. याच धर्तीवर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे पदवीधर केवळ नोकरदार बनले. याचा महाराष्ट्रात औद्योगिक संस्कृतीसाठी काहीही फायदा झाला नाही. म्हणून आज ही महाविद्यालये ओस पडलेली दिसतात. 

याच महिन्यात 15 सप्टेंबरला भारतरत्न एम्. विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म दिवस आपण अभियंता दिवस म्हणून साजरा केला. याच काळात अभियांत्रिकीच्या 66,261 जागा रिकाम्या राहिल्याची बातमी यावी हा काय दुदैवी योग!

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतीतून बाहेर काढा !!

उरूस, पुण्यनगरी, 13 सप्टेंबर 2015

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला रोख स्वरूपात मदत केली आणि परत एकदा संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीचा विषय ऐरणीवर आला. शेतीची आणि शेतकर्‍याची स्थिती भयानक आहे याबाबत आता कुणालाही काही शंका नाही.  शेतकरी चळवळीनं ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ अशी घोषणा 35 वर्षांपूर्वी दिली होती. ‘शेती मलाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव’ मागितला होता. पण सगळ्या राज्यकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. शेतीची उपेक्षा केली. आज सहन करण्याच्या पलीकडे शेतकर्‍याचे दु:ख गेल्यावर त्यानं आत्महत्या सुरू केल्या. त्या थांबतच नाहीत म्हटल्यावर आता सगळ्यांचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली आहे. काय करू आणि काय नको असं आता सगळ्यांना झालं आहे.

कॅन्सरची गाठ आहे मुळात शेतीच्या उपेक्षेत. आणि सगळी मलमपट्टी वरवरची चालू आहे. सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या देणं चालू आहे. दूरगामी काय उपाय करावे लागतील ती वेगळी गोष्ट. आत्ता प्रश्न आहे तातडीने कुठली मदत केली पाहिजे.

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांना स्वत: शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी का पुढे यावं लागलं? याचं उत्तर सरकारी धोरणात लपले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कबूल केले होते की सामान्य माणसासाठी एक रूपया दिल्लीवरून निघाला तर शेवटच्या माणसापर्यंत फक्त पंधरा पैसेच पोचतात. पंच्यांशी पैसे मधली व्यवस्था खावून टाकते. शेतकरी चळवळीच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘पीकाला पाणी द्यायचे असेल तर पाटातून द्यावे लागते. हा पाटच जर जास्तीत जास्त पाणी पिऊन टाकणार असेल तर पीक जगणार कसे?’ अशी परिस्थिती आहे.

शासकीय यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्यामुळे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांना शासनावर अवलंबून न राहता स्वत: प्रत्यक्ष मदत शेतकर्‍यांना पोचवण्याची गरज वाटली. आणि त्यांनी त्याप्रमाणे कृती केली.
दुसरा मुद्दा असा आहे की ज्या शेतकर्‍यांना सरकारची मदत पोचते तो कितपत गरजू आहे? मूळात या गरजू शेतकर्‍यांची यादी जी केली जाते ती कितपत सदोष आहे? शासनाच्या शेकड्यांनी योजना शेतकर्‍यांसाठी आहेत. पण असं असतानाही शेतकरी आत्महत्या का करतो? ही सगळी मदत जाते कुठे? सातबारा ज्याच्या नावावर त्याला शेतकरी समजण्यात येते. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले म्हणून जर मदत करायची ठरली तर ती मदत सातबाराच्या नोंदीप्रमाणे होणार. आता मुळात या नोंदी कितपत विश्वसनीय आहेत? शेती एकाच्या नावावर, राबणारा दुसराच. मग अशा खोट्या शेतकर्‍याला कागदोपत्री मदत दिली जाते. इकडे सरकार डिंग्या मारतं की बघा शेतकर्‍याला किती मदत केली. आणि तिकडे प्रत्यक्ष जो अडचणीत आहे त्याला तर काहीच मिळालं नाही. लाल्या रोगाचे नुकसान भरपाईचे पैसे असे काहीच न पेरता घरी आरामात बसलेले पण ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे त्यांनी कसे लाटले याच्या सुरम्य कथा कुठल्याही गावात तूम्हाला ऐकायला मिळातील.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे. काहीही करा पण शेतीचा तोटा जर भरून निघत नसेल तर त्यात गांजलेल्या शेतकर्‍याला मदत केली आणि त्यानं परत शेतीच केली तर तो वर येणार कसा? फुटक्या रांजणात पाणी भरल्याने हा रांजण भरणार कसा?  जर शेती तोट्याचे कलम असेल तर गांजलेल्या संकटग्रस्त शेतकर्‍याने किंवा त्याच्या वारसांनी, बायकोने परत तोच उद्योग करावा का? आणि असे करून परत त्यावर संकट येणार नाही याची काय खात्री?

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी खुप जण पुढे येत आहेत. त्यांना सगळ्यांना सरळ शेतकर्‍याला मदत करण्याची इच्छा आहे. सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. अशावेळी काय करावे?

पांढरकवड्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर जाधव यांनी शेतीसाठी भांडवल उभारण्याचा फार चांगला प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देवू इच्छिणार्‍या लोकांनी असा निधी उभा करावा. मी यात थोडी दुरूस्ती सुचवतो. या निधीचा वापर करून गरजू शेतकर्‍याने शेतीशिवाय शेतीपुरक किंवा इतर उद्योग/व्यापार करावा. कारण तोट्यात जाणारी शेतीच करून वर येण्याची शक्यत नाही.

शेती सुधारण्याचे जे उपाय आहेत ते दीर्घकालीन आहेत. ज्या शेतकर्‍यांमध्ये आर्थिक सामाजिक मानसिक ताकद आहे पत आहे त्यांच्यासाठी कदाचित हे उपयोगी ठरेलही. पण आत्ता ज्यांची उमेद मोडली आहे. ज्यांनी गळफास लावून घेतला आहे, जे घेण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांना/ त्यांच्या कुटूंबांना ताबडतोब शेतीतून बाहेर काढावे लागणार आहे. त्यासाठी छोठामोठा रोजगार त्याला जवळपास उपलब्ध करून द्यावा लागेल. यासाठी काही एक भांडवलाची गरज आहे.

वैजापुर तालूक्यात असा एक प्रयोग सागर हिवाळे या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या मुलाने सुरू केला आहे. त्याने शेतीतून बाहेर पडून गाड्यावरून वस्तू विकण्यास सुरवात केली. याच परिसरातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरांना भेटी देवून त्यांना मदत करण्याचे मोठे काम त्या भागातील तरूण मुलं करत आहेत. पोपट ठोंबरे या अशाच तरूण शेतकर्‍याने बँकेकडून पीककर्जे मिळावे म्हणून फार प्रयत्न केले. पण बँकेने असमर्थतता दाखवली. आता भांडवल उभारून शेतकर्‍यांची भाजी जवळपासच्या गावी बाजाराच्या दिवशी नेऊन विकण्याची त्यांची योजना आहे.

बर्‍याच शेतकर्‍यांना आपला माल साठवून ठेवणे शक्य होत नाही. त्याला दोन कारणे आहेत. एक तर जागा नसते शिवाय दुसरे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हाताशी पैसा नसतो. परिणामी माल ताबडतोब बाजारात विकून त्याचे पैसे झाल्याशिवाय शेतकर्‍याचे भागत नाही. मग अशा शेतकर्‍यांसाठी छोटी गोदामे गावोगावी बांधली गेली पाहिजेत. एरव्ही गोदाम म्हटले की अवाढव्य स्वरूपाची काहीतरी योजना आखली जाते. सुट सबसिडीचा गुळ त्याला लावला जातो.  सरकार फुकट देणार म्हटलं की त्याचे पुढे काय होणार याबद्दल न बोललेले बरे. आपला माल काही दिवस गोदामात ठेवून त्यावर किमान रक्कम कर्ज म्हणून मिळाले तरी या शेतकर्‍याची समस्या थोडी कमी होते.

सगळा शेतमाल एकदाच बाजारात येतो. परिणामी त्याचे भाव पडतात. तेंव्हा गावोगावी शेतकर्‍यांचा जो माल सहज साठवता येवू शकेल त्यासाठी साधी छोटी गोदामे बांधल्या गेली पाहिजेत. अशा व्यापारात, उद्योगात या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना कुटूंबियांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. जेणे करून ते गावातच राहतील पण शेतीतून बाहेर येवू शकतील. कारण यांना दुसर्‍या कुठल्य ठिकाणी न्यायचे म्हटलं तर परत खर्च वाढणार. शिवाय ते वास्तवात शक्यही नाही. कितीही केले तरी शेतकरी समाज जमिनीपासून चटकन दूर होत नाही. त्याचा जीव जमिनीतच गुंतून पडलेला असतो.

शेतमालासंबंधी छोटे मोठे उद्योग आहेत ते कधीही शेतकरी करताना दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीला या उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. उदा. भुईमुगाच्या शेंगा वाळवून, त्याचे दाणे करून, स्वच्छ करून प्लॅस्टिकच्या पिशवीत भरले तर त्याची किंमत कैकपटीने वाढते. हरभर्‍याचे फुटाणे केले तर त्याची किंमत वाढते. ज्वारीच्या लाह्या केल्या तर त्याला किंमत येते. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ज्या छोट्याप्रमाणात करता येतील. ज्या खरे तर मोठ्या उद्योगासारख्या करण्याची गरजच नाही.

आज शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा फक्त 16 टक्के इतका आहे. आणि शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या 60 टक्के इतकी आहे. म्हणजे 60 लोकांना 16 रूपये मिळतात आणि 40 लोकांना 84 रूपये मिळतात. हा असमतोल जेंव्हा दूर व्हायचा तो होवो. आज तातडीने गंजलेल्या लोकांना शेतीतून बाहेर काढण्याची गरज आहे. बाकी इतर शेतकर्‍यांचे काय करायचे ते नंतर पाहूत. आज जागोजागी जे शेतकरी पुढे येवून अशा उद्योगांसाठी तयार आहेत त्यांना तातडीने भांडवल पुरवले पाहिजे. हे भांडवल ते शेतकरी व्याजासह परत करतील. ही रक्कम परत त्यांना पुढच्या वाढीसाठी पुरवली पाहिजे. केवळ एकदाच मदत करून भागणार नाही.  असे केले तरच ठोस स्वरूपी काही उपययोजना होवू शकेल. नसता केवळ देखावा होईल, वर्तमानपत्रांत फोटो येतील, टिव्हीवरून विधवांचे अश्रुभरले डोळे व पांढरे कपाळ दाखवले जाईल. पण प्रत्यक्षात काही घडणार नाही. वैजापुरचे जे शेतकरी स्वत: पुढाकार घेत आहेत. त्यांचे दुरध्वनी क्रमांक इथे देत आहेत. ज्यांना मदत करायची त्यांनी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा.  (सागर हिवाळे-9764628171, पोपट ठोंबरे-9552521345, 9420316175)  

   
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

मराठवाड्याचे वेगळे ‘शिवशाही’राज्य हवे !!

उरूस, पुण्यनगरी, 20 सप्टेंबर 2015

हैदराबादमुक्ती दिन म्हणून 17 सप्टेंबर मराठवाड्यात सर्वत्र शासकीय इतमामानं साजरा केला गेला. 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारी इतकेच महत्त्व या दिवसाला मराठवाड्यात आहे. निदान शासनाच्या कागदोपत्री तरी तसे आहे. मराठवाड्या व्यतिरिक्त विदर्भातील चंद्रपुर जिल्ह्यात राजूरा तालुक्यातही हा दिवस साजरा होता. विदर्भातील हा एकमेव तालुका हैदराबाद राज्याचा भाग होता. याची माहिती फार थोड्या जणांना आहे. या निमित्ताने मराठवाड्याचे स्वतंत्र राज्य असावे ही मागणी परत एकदा पुढे येते आहे. वेगळे राज्य मागितले तो अस्मितेचा विषय बनतो तर विरोध करणारे आर्थिक बाबी समोर ठेवतात आणि हे कसे शक्य नाही हे आवर्जून सांगतात. बाकी दुसरे कुठले मुद्देच पुढे येत नाहीत.

छोट्या प्रमाणात हेच चित्र एखादा वेगळा जिल्हा निर्माण करताना किंवा तालुका निर्माण करताना येते. फार काय एखाद्या गावाला नगर पालिका देताना किंवा मोठ्या नगर पालिकेची महानगर पालिका करताना असेच चित्र काही प्रमाणात असते. हे सगळे विषय प्रचंड प्रमाणात अस्मितेचे बनवले जातात.

एक छोटा पण साधा प्रश्न समोर येतो प्रशासकीय पातळीवर राज्याची विभागणी करण्यात काय अडचण आहे? एखादे नविन राज्य, नविन जिल्हा, तालुका, नगर पालिका, महानगर पालिका निर्माण होते तेंव्हा खर्च का वाढतो? आणि जर खर्च वाढत असेल तर उत्पन्नही का वाढत नाही?

यातच या प्रश्नाची खरी गोम लपलेली आहे. आपल्यासकडे प्रशासन म्हणजे एक मोठ्ठा पांढरा हत्ती तयार झाला आहे. तो पोसायचा म्हणजे प्रचंड खर्च लागतो. हा खर्च अनावश्यक तर आहेच शिवाय अनुत्पादक आहे. ही व्यवस्था सामान्य माणसाच्या प्रगतीत, देशाच्या प्रगतीत बाधा आणणारी आहे. हे मात्र कोणी कबुल करत नाही.

मराठवाड्याचे वेगळे राज्य हवे ही मागणी विचारार्थ आम्ही पुढे ठेवत आहोत ती अतिशय वेगळ्या दृष्टीकोनातून. मराठवाडा निजामाशी कसा झुंझला, आमची अस्मिता कशी टोकदार आहे, मराठी भाषेचे मुळ कसे याच प्रदेशात आहेत, ही कशी संतांची भूमी आहे अश्या नेहमीच मांडलेल्या गोष्टी इथे परत उगाळायच्या नाहीत. मराठवाडा महाराष्ट्राचा भाग आहे म्हणून कसा अन्याय होतो आहे, पश्चिम महाराष्ट्राने कसे लुटले, आमचे नेते कसे त्यांच्या नादाला लागले वगैरे घासुन घासुन गुळगुळीत झालेल्या रेकॉर्डही वाजवायच्या नाहीत. शिवाय आपले नेतेच बुळे आहेत हो, एखादा खमक्या नेता असता ना मग बघा कसा मराठवाड्याचा विकास झाला असता अशी बाष्कळ व्यक्तीकेंद्री मांडणीही आम्हाला करायची नाही.

जगभरात 1991 नंतर एक अतिशय वेगळा असा प्रवाह वाहत आहे. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) अशी शिवी डावे देतात पण गेली पंचेवीस वर्षे सर्व जग या वेगळ्या वार्‍यांचा अनुभव घेते आहे. जगभराचा बाजार एक होण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. जगभरातील भांडवल पाणी उतराच्या दिशेने वहावे तसे नफा शोधत फिरताना दिसते आहे. जगभराचे ग्राहक एकत्र येवून आपल्याला स्वस्त चांगली दर्जेदार वस्तु कशी मिळेल यासाठी धडपड करत आहेत. तंत्रज्ञानाने प्रदेशाच्या कृत्रिम सीमा कधीच ओलांडल्या आहेत.
आत्ता दिल्लीत जोरदार चर्चा चालू आहे ती  वस्तु व सेवा करा (जीएसटी- गुडस् ऍण्ड सर्व्हिस टॅक्स) साठी वेगळे अधिवेशन कसे बोलावले जाईल याची. म्हणजे देशभरात एकच करप्रणाली सुसुत्रपणे लागू असावी असे प्रयत्न चालू आहेत. जगाचे सोडा पण निदान भारत ही तरी एक समायिक बाजारपेठ असावी असे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत.

मोबाईल सारखे तंत्राज्ञान हे नविन युगाचे एक प्रतिक म्हणून सर्वांच्या हाती आले आहे. त्या माध्यमातून आत्तापर्यंत जी समता प्रस्थापित करता आली नव्हती ती होताना दिसते आहे. संपर्क सोपा सुलभ कमी खर्चाचा बनला आहे.

मग आता या पार्श्वभूमीवर पूर्वी जी राज्य होती त्यांच्या सीमांना काय फारसा अर्थ शिल्लक राहतो आहे? जागतिक पातळीवर काय होईल ते आपल्या हातात नाही. जे होईल त्याला किती वेळ लागेल हेही माहित नाही. त्यावर आपले नियंत्रणही नाही. पण निदान देश पातळीवर काय घडते आहे किंवा घडू पाहते आहे हे तर आपण समजून घेवू इच्छितो.

प्रशासनाच्या पातळीवर महाराष्ट्राची विभागणी विविध प्रकारे केल्या गेली आहे. अहमदनगर जिल्हा याचे फार अप्रतिम उदाहरण आहे. विद्यापीठाच्या पातळीवर हा जिल्हा पुण्याला जोडलेला आहे. महसुलाच्या पातळीवर नाशिकला जोडला आहे, न्यायालयाच्या बाबतीत औरंगाबादला जोडला आहे. काही अडचण आली का? मराठवाड्याचे औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली हे जिल्हे शिक्षण मंडळासाठी औरंगाबाद विभागात येतात. तर नांदेड, लातुर, बीड, उस्मानाबाद हे चार जिल्हे लातुर विभागात येतात. विद्यापीठासाठी परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातुर हे नांदेड विद्यापीठाच्या कक्षेत, तर औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद हे औरंगाबाद विद्यापीठाच्या कक्षेत. काही अडचण आली का?

पश्चिम महाराष्ट्रातील नगर, उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव हे जिल्हे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला जोडले गेले आहेत. विदर्भाचा बुलढाणा सोयीसाठी जोडा अशी मागणी येताच लगेच अस्मिता जागी होते. हा बाष्कळपणा नाही का? उस्मानाबाद जिल्हा सोलापुर विद्यापीठाला जोडा म्हटले की लगेच बोंब केली जाते. वास्तवात उस्मानाबादचा सगळा व्यवहार हा सोलापुरशी आहेत. उस्मानाबादचा रूग्ण गंभीर बनला की तातडीने सोलापुर गाठावे लागते. अस्मितेची पोकळ बोंब करत त्याला औरंगाबादला नाही आणले जात.

प्रशासन ही निव्वळ सामान्य जनतेची सोय आहे. सामान्य जनतेच्या अस्मितेचा तो विषय होवू शकत नाही. जग सोडा, देश सोडा, महाराष्ट्राच्या पातळीवर शासनाने आखलेल्या सीमा सोयीपुरत्या पाळल्या जातात. गैरसोय दिसते तेंव्हा माणसे त्या उल्लंघायला कमी करत नाहीत.

अमेरिकेची लोकसंख्या आपल्या पाचपट कमी असताना तिथल्या राज्यांची संख्या 50 आहे. आपली लोकसंख्या त्यांच्या पाचपट आहे तेंव्हा त्यांच्या पाचपट म्हणजे 250 राज्ये असायला काय हरकत आहे. तेवढे शक्य नाहीत पण निदान 100 राज्य तरी असायला हवी.

मराठवाड्याचे राज्य वेगळे मागणे हा काही अस्मितेचा प्रश्न आम्हाला करायचा नाही. संपुर्ण भारताचे 100 छोटे सुटसुटीत राज्ये करण्यात यावीत. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई व कोकण असे निदान सहा तुकडे केले जावे. यात कुठेही अस्मितेचा विषय नाही. मराठी भाषिक सहा राज्ये असले तर काय हरकत आहे?

राज्याची निर्मिती केली की सगळे पैशाचा मुद्दा पुढे आणतात. राज्य करण्यासाठी जास्तीचा खर्च लागतोच कशाला? कशासाठी ही अवाढव्य नोकरशाही पोसायची? तसेही एकत्रित कर प्रणाली अस्तित्वात आली तर वेगवेगळ्या राज्यांना फारसा वेगळा अर्थ राहणार नाही. मराठवाड्याला उत्पन्न नाही म्हणून आपण वेगळे व्हायचे नाही. मग मुंबईला तरी वेगळे उत्पन्न कुठे आहे? कोयनेचे पाणी मुंबईला द्यायचे म्हटले की लगेच दिल्लीकडे भीक मागावी लागते. मग आमची भीक आम्हीच सरळ दिल्लीला मागू की. मुंबईची दलाली मध्ये कशाला हवी?

राजकीय अस्थिरतेची भिती सगळे छोट्या राज्यांबाबत देतात. पण जर शासकीय हस्तक्षेप कमी केला, आर्थिक हितसंबंधात सरकारला हात मारू दिला नाही तर राजकीय अस्थिरता शिल्लक राहीलच कशाला?

सुटसुटीत कर रचना करून त्याच्या वसुलीची प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात यावी. आणि या करांच्या प्रमाणात विशिष्ट निधी त्या त्या प्रदेशाने स्वत:कडे ठेवून केंद्राकडे बाकी निधी पाठवावा. देशाच्या पातळीवर रस्ते, रेल्वे, नदीजोड प्रकल्प राबविताना तसेही राज्य म्हणून फारसे अस्तित्व शिल्लक राहतच नाही. तसेही तंत्रज्ञानाने सगळ्या कृत्रिम सीमा उधळून दिल्या आहेतच. आपणही आपल्या मनातून या सीमा पुसून टाकू. प्रशासनाची सोय म्हणून सुटसुटीत छोटी राज्ये निर्माण करू. मराठवाडा त्यासाठी एक छोटे आदर्श उदाहरण म्हणून तयार करू.

शिवाजी महाराजांचे मुळ वतन या मराठवाड्यातील आहे. तेंव्हा 17 सप्टेंबरच्या निमित्ताने वेगळ्या मराठवाडा राज्यात महाराजांच्या स्वप्नातील आदर्श राजवट उभी करून खरी ‘‘शिवशाही’’ निर्माण करून दाखवू.
जय मराठवाडा ! जय शिवराय !! जय शिवशाही !!!  

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

बी. रघुनाथांच्या आठवणीत साहित्यीक सोहळे!

उरूस,  दै. पुण्य नागरी, 6 सप्टेंबर 2015

एखाद्या लेखकाच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मोठ मोठे साहित्यीक सोहळे व्हावेत ही फार चांगली गोष्ट आहे. बी. रघुनाथ यांना हे भाग्य लाभले. गेली 26 वर्षे त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ औरंगाबाद शहरात ‘बी. रघुनाथ स्मृतिसंध्या’ हा उपक्रम नाथ उद्योग समुह व परिवर्तन या संस्थेच्यावतीने साजरा केला जातो. एका साहित्यीकाला बी. रघुनाथ यांच्या नावाने पुरस्कार आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतला जातो. हे खरोखर कौतुकास्पद आहे की गेली 26 वर्षे हा उपक्रम चालू आहे.

बी. रघुनाथांच्या नावाचा पुरस्कार भास्कर चंदनशीव, रंगनाथ पठारे, नागनाथ कोत्तापल्ले, फ.मुं.शिंदे, बाबु बिरादार, निरंजन उजगरे, ललिता गादगे, श्रीकांत देशमुख, भारत सासणे, नारायण कुलकर्णी कवठेकर, प्रकाश देशपांडे केजकर, बब्रुवार रूद्रकंठावार, राजकुमार तांगडे, रमेश इंगळे उत्रादकर यांना देण्यात आला आहे.  यावर्षी हा पुरस्कार कादंबरीकार चित्रकार प्रकाशक ल.म.कडु यांच्या ‘खारीच्या वाटा’ या कादंबरीस देण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ कादंबरीकार रंगनाथ पठारे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार सोहळा संपन्न होणार आहे.

ग्रेस यांच्या कवितांवरचा ‘साजणवेळा’सारखा चंद्रकांत काळे, माधुरी पुरंदरे यांनी सादर केलेला कार्यक्रम किंवा मराठी कवितांवरचा ‘रंग नवा’ हा मुक्ता बर्वे यांचा कार्यक्रम, रविंद्रनाथ टागोरांच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या साहित्याचे दर्शन घडविणारा कार्यक्रम, अंबाजोगाईच्या वैशाली गोस्वामी यांनी सादर केलेला दासोपंतांच्या रचनांवरचा कार्यक्रम, बब्रुवान रूद्रकंठावार यांच्या उपहास लेखांचे अभिवाचन असे कितीतरी सरस सांस्कृतिक कार्यक्रम या उपक्रमात सादर झाले आहेत. 

परभणीला बी. रघुनाथ यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ चार दिवसांचा ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ साजरा होतो. इ.स.2002 मध्ये बी. रघुनाथ यांचे एक स्मारक परभणीत उभारल्या गेले. वैधानिक विकास मंडळाकडून मिळालेल्या निधीतून सभागृह, पुतळा व वाचनालयासाठी एक इमारत असे हे स्मारक आहे. कवी ग्रेस यांच्या हस्ते या स्मारकाचे उद्घाटन करण्यात आले. हा कार्यक्रम सरकारी होता. शासनाचे पैसे आले तेंव्हा सगळ्यांना उत्साह होता. पण एकदा का उद्घाटन झाले, की सगळे मग विसरून गेले. दुसर्‍यावर्षी बी. रघुनाथ स्मारकाकडे फिरकायला कोणी फिरकले नाही. 

परभणी शहरातील काही संस्था एकत्र येवून त्यांनी 2003 पासून ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. हे वर्षे नेमके बी. रघुनाथांच्या सुवर्णस्मृतीचे वर्षे होते. त्यांच्या देहांताला 50 वर्षे पुर्ण होत होती.  यात शासनाची कुठलीही मदत नव्हती. फक्त जे स्मारक शासनाने 1 कोटी खर्च करून उभारले आहे त्या परिसरात हा उपक्रम व्हावा असा प्रस्ताव त्यांनी दिला. नगर पालिकेने एका वर्षी पुरतं ते मान्य केलं. परत पुढच्या वर्षी लालफितीचा कारभार आडवा यायला लागला. मग या संस्थांनी कंटाळून शासनाचा नादच सोडून दिला. परभणीला शनिवार बाजार परिसरात गणेश वाचनालय ही 114 वर्षे जूनी संस्था आहे. त्या संस्थेने बी. रघुनाथ महोत्सवाचे पालकत्व स्वीकारण्याची तयारी दाखवली. पहिल्यावर्षीच्या नियोजनातही याच संस्थेने पुढाकार घेतला होता. गणेश वाचनालयाच्या परिसरात हा उपक्रम होण्यात एक औचित्यही होते. याच परिसरात बी. रघुनाथ काम करायचे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात एक कारकुन म्हणून काम करत असताना 7 सप्टेंबर 1953 रोजी  हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचे निधन झाले ते इथेच. 

ज्या परिसरात त्यांचे निधन झाले त्याच परिसरात हा महोत्सव आता होतो आहे. कविसंमेलन, व्याख्यान, चर्चा, लघुपट,  संगीत अशा विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साहित्य सांस्कृतिक जागर केला जातो. 

औरंगाबादला होणारा ‘बी.रघुनाथ स्मृती संध्या’ आणि परभणीत होणारा ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ हे दोन्हीही कार्यक्रम लोकांनी स्वयंस्फुर्तपणे सुरू केले आणि त्यांना आजतागायत उत्स्फुर्त असा प्रतिसादही लाभला आहे. शासनाच्या मदतीने कित्येक उपक्रम एकतर ढासळत गेले आहेत, संपून गेले आहेत किंवा त्यांची रया गेलेली आहे. ते केवळ उपचार म्हणून साजरे केले जातात. पण या उलट ज्या उपक्रमांमध्ये लोकांचा सहभाग आहेत ते टिकले आहेत. त्यांच्यामुळे त्या भागातील सांस्कृतिक चळवळीला गती प्राप्त झाली आहे.

बी. रघुनाथ यांचे दूर्मिळ झालेले सर्व साहित्य (7 कादंबर्‍या, 60 कथा, 125 कविता, 24 ललित लेख) 1995 साली परभणीला संपन्न झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रकाशीत करण्यात आले. अभ्यासकांना हे आता उपलब्ध आहे. बी. रघुनाथांच्या वेळी गणपतीमधील मेळे म्हणजे सांस्कृतिक उत्सव असायचे. त्या मेळ्यांसाठी बी. रघुनाथ स्वत: गाणी लिहून द्यायची. गानमहर्षी अण्णासाहेब गुंजकर त्या गाण्यांना चाली देवून ही गाणी मेळ्यात सादर करायचे.

आजच्या काळात सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये प्रतिभावंत साहित्यीकांनी कलाकारांनी सक्रिय सहभाग घेण्याची गरज आहे. औरंगाबादला नाटककार अजीत दळवी सारखे प्रतिभावंत या उपक्रमामध्ये सक्रिय सहभागी असतात, परभणीला कवीवर्य इंद्रजीत भालेराव सक्रिय असतात ही एक चांगली बाब आहे. एरव्ही अव्वल दर्जाचे प्रतिभावंत असल्या आयोजनांपासून हातभर अंतर राखून असतात. प्रतिभावंत दूर राहिल्याने एक मोठे सांस्कृतिक नुकसान होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

बी. रघुनाथ सारख्या कविच्या नावाने साहित्यक मेळावे साजरे होतात त्याला अजून एक वेगळा पैलू आहे. हा लेखक केवळ आपल्याच विश्वात रमणारा नव्हता. आजूबाजूच्या परिस्थितीची अतिशय बारीक अशी जाण त्यांना होती. स्थानिकच नव्हे, देशातील आणि परदेशातीलही एकूण परिस्थितीबाबत त्यांचे आकलन अतिशय चांगले होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या परिणामांवर लिहीलेली  ‘म्हणे लढाई संपली आता’ सारखी कादंबरी असो की ‘आडगांवचे चौधरी’ ही वतनदारी व्यवस्था ढासळत असल्याचे चित्रण करणारी कादंबरी असो, ‘जनता लिंबे टाकळी’ सारख्या समाजजीवनाचे छेद घेणार्‍या कित्येक कथा असो ‘आज कुणाला गावे’ सारख्या कविता असो. हा लेखक आपली नाळ कायम समाजजीवनाशी जोडून ठेवतो हेच दिसून येते. 

महायुद्ध संपले, देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, मराठवाडा निजामाच्या जोखडातून मुक्त झाला. पण सामान्यांच्या जीवनात फारसा फरक पडला नाही. गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला अशीच परिस्थिती काही प्रमाणात जाणवायला लागली. तेंव्हा बी. रघुनाथ सारखा प्रतिभावंत याची लगेच नोंद घेतो. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीने तो हुरळून जात नाही. ‘रस्ता नागर झाला’ या कवितेत बी. रघुनाथ लिहीतात

रस्ता नागर झाला

फिरल्या वेधित प्रथम दुर्बिणी
पडझड कोठे, नवी बांधणी,
हात जाहले कितीक ओले
जमवित माल मसाला

स्तंभ दिव्यांचे समांतराने
पथीं रोविले आधुनिकाने
पण नगरांतिल रात्र निराळी
ठाउक काय दिसाला ?

गणवेशांतील पिळे मिशांचे
वाहक रक्षक सुशासनाचे !
रक्षित पथ तरि खिसेकापुंच्या
येई बहर यशाला

आताची नौकरशाही म्हणजे एकूण लेाकसंख्येच्या केवळ तीन टक्के लोक 80 टक्के महसूल खावून टाकतात शिवाय काम तर काही करतच नाहीत. पोलिसच गुन्हेगारांना सामिल असतात याचे चित्रण 60 वर्षांपूर्वी बी. रघुनाथ यांनी करून ठेवले हे किती विलक्षण म्हणावे.

7 सप्टेंबर हा बी. रघुनाथ यांचा 62 वा स्मृति दिन. आपल्या लेखणीतून त्या काळच्या समाजजीवनाचे स्पष्ट चित्रण करून ठेवणार्‍या, आपल्या भोवतालच्या सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविणार्‍या, अतिशय हालाखीची परिस्थिती असतानांही तिची तक्रार न करता वाङमयाची निर्मिती करणार्‍या या प्रतिभावंत लेखकाला अभिवादन !  

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

शरद जोशी : हजार चंद्र पाहिलेला शेतकर्‍यांचा नेता !!

उरूस, ३०  ऑगस्ट २०१५  दै. पुण्यनगरी

शेतकर्‍यांचे पंचप्राण शरद जोशी यांचा 3 सप्टेंबर हा 80 वा वाढदिवस. आपल्याकडे 80 वर्षे पुर्ण केलेल्या माणसाने आयुष्यात हजार पौर्णिमा पाहिल्या असे गृहीत धरून सहस्र चंद्रदर्शनाचा कार्यक्रम केल्या जातो. (काही जण 81 वर्षे पूर्ण झाल्यावर करतात) महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी ‘शेतकर्‍याचा आसुड’ लिहून शेतीच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच आसुड उगारला होता. तर शरद जोशी यांनी ‘शेतकरी संघटनेच्या’ माध्यमातून हा आसूड शेतकर्‍याच्या प्रत्यक्ष हातात दिला.

स्वित्झर्लंड या पृथ्वीवरील स्वर्ग मानल्या गेलेल्या ठिकाणी युनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत काम करत असताना तिसर्‍या जगातील दारिद्य्राचा प्रश्न आकडेवारीच्या स्वरूपात त्यांच्यासमोर आला. हवाबंद खोल्यांमध्ये बसून या विषयाचा अभ्यास करणे त्यांच्या मनाला पटेना. भारतातील दारिद्य्राचे मूळ प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीत असल्याचे त्यांना उमगले. आणि त्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवासाठी सुखासीन नौकरीचा त्याग करून पुण्याजवळ चाकण तालूक्यातील अंबेठाण येथे 28 एकर कोरडवाहू जमिन त्यांनी खरेदी करून प्रत्यक्ष शेतीला वयाच्या चाळीशीनंतर सुरवात केली. हा काळा आणिबाणी आणि त्यानंतरच्या जनता राजवटीचा राजकीय धामधुमीचा काळ होता.

अंबेठाणचा परिसर म्हणजे तुकाराम महाराजांच्या वास्तव्याने पावन झालेला देहू परिसर. याच ठिकाणी भामरागडचा डोंगर आहे. या डोंगराच्या पायथ्याशीच शरद जोशींची जमिन आहे. भामरागडच्या डोंगरावर तुकाराम महाराजांनी चिंतन केले. त्या चिंतनातून त्यांना अध्यात्मिक दिव्य दृष्टी प्राप्त झाली. त्यांची काव्यप्रतिभा त्या चिंतानातून झळाळली. याच भामरागडच्या पायथ्याशी शरद जोशींना शेतीच्या अनुभवातून आणि अभ्यासातून शेती प्रश्‍नाची दिव्य दृष्टी त्यांना प्राप्त झाली. हा एक योगायोगच म्हणायला हवा. 

बरे झाले देवा कुणबी झालो 

नसता दंभेची असतो मेलो

असे म्हणणारे तुकाराम महाराज. आणि साडेतीनशे वर्षांनंतर जाणिवपूर्वक कुणबीक स्वीकारणारे, शेती करणारे शरद जोशी. दोघांचेही वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची मांडणी रोखठोक. कुणाचाही मुलाहीजा न ठेवणारी. आणि म्हणूनच लाखोंच्या संख्येने सामान्य माणसांनी त्यांना आपल्या हृदयात स्थान दिलं. (इथे तुकाराम महाराजांशी तुलना करण्याचा हेतू नाही)

शरद जोशींवर असा आरोप केला जातो की ते कॉंग्रेस विरोधी आहेत. पण सत्यस्थिती बरेचजण डोळ्याआड करतात. शेतकरी संघटनेचे पहिले आंदोलन झाले तेच मूळी जनता पक्षाच्या राजवटीत, आपल्या महाराष्ट्राचे, त्यातही परत पुण्याचे मोहन धारीया व्यापार मंत्री असताना, पुण्याजवळ चाकण येथे. तेंव्हा हा आरोप मुळातच खोटा आहे.  शरद जोशींनी ‘उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळालाच पाहिजे’ ही सोपी वाटणारी पण अतिशय विचार करून आलेली घोषणा शेतकरी संघटनेसाठी तयार केली. कमी किंवा जास्त नाही तर रास्त भावची ही मागणी होती.

देशातील सत्ता पालटली. जनता राजवट जावून परत एकदा इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. आपण कोणालाही निवडून देवो आपले दिवस काही पलटणार नाहीत याचे प्रात्यक्षिकच या काळात भारतीय शेतकर्‍याने अनुभवले. जनता राजवटीतही शेतकर्‍यांचे हाल कमी झाले नाहीत. तेंव्हा शेतकरी संघटनेने केलेली मांडणी सामान्य शेतकर्‍यांना पटायला लागली. किंबहुना त्याच्या मनातलीच ही गोष्ट होती. शरद जोशींनी तिला योग्य शब्दांत मांडले. मग शेतकरी संघटनेची दुसरी घोषणा या काळापासून लोकप्रिय झाली. ‘सरकार समस्या क्या सुलझाये सरकार खुद समस्या है !’

आज ज्या विविध विषयात सरकारने हात घातला त्याचे वाटोळे झालेले दिसते आहे. काळ जसा जसा पुढे सरकतो आहे तसे तसे सरकारी हस्तक्षेपाचे दुष्परिणाम जास्तच जाणवत आहेत. तेंव्हा ही घोषणा फक्त शेतकर्‍यांपुरती न राहता सर्व क्षेत्रालाच लागू पडते आहे. सरकारी टेलीफोन वापरणारी पिढी आणि आजचा खासगी मोबाईल फोन वापरणारी पिढी ही तूलना केली तर कुणाच्याही ही बाब सहजच लक्षात येईल.

जो नेता काळावर खरा ठरतो तो जास्त मोठा असतो. 1991 साली भारतात संपूर्णत: डंकेल प्रस्तावाच्या विरोधात वातावरण होते. कुणीही या प्रस्तावाचे समर्थन करायला तयार नव्हते. खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण म्हणजे ‘खाउजा’ ही काही शिवी आहे असेच वातावरण तयार केले होते. या काळात  पंतप्रधान नरसिंहराव, अर्थमंत्री मनमोहन सिंग आणि तिसरे शरद जोशी अशी तिनच माणसे होती याचे समर्थन करणारी. पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना निदान आंतरराष्ट्रीय दबाव होता म्हणून हे करावे लागले. पुढे मनमोहन सिंग यांनी स्वत: पंतप्रधान झाल्यावर खुलीकरणाची गती मंद करून, सुधारणांची दिशा मागे फिरवून हे दाखवूनच दिले. पण शरद जोशी एकटे असे नेते होते ज्यांनी नि:संदिग्धपणे या धोरणाचा पुरस्कार केला. यासाठी आंदोलन केले. सामान्य शेतकर्‍याला हा विषय समजावून सांगितला. बड्या बड्या विद्वनांनीही बौद्धिक घोळ या काळात घालून ठेवला होता. अजूनही हा गोंधळ काही विद्वानांच्या डोक्यातून गेलेला नाही. असे असताना लाखो शेतकर्‍यांनी हा विषय समजावून घेतला. शेतकरी संघटना हे केवळ एक आंदोलन नसून शेतकर्‍यांचे खुले विद्यापीठच आहे हे यातून सिद्ध झाले. 

आज आरक्षणाचा प्रश्न मुद्दामहून पेटवला जात आहे. आरक्षणाला विरोध करणारेही आता तीस वर्षानंतर आरक्षणाची मागणी करून आपला बौद्धिक र्‍हास किती झाला हे सिद्ध करत आहे. अशा वातावरणात ‘सुट सबसिडीचे नाही काम । आम्हाला हवे घामाचे दाम ।’ अशी स्वाभिमानी घोषणा शरद जोशींनी सामान्य शेतकर्‍यांना शिकवली. 

आज परिस्थिती पालटली आहे. ‘उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव’ ही मागणी सरकारकडे करण्याचे दिवस निघून गेले आहेत. सरकार जेंव्हा स्वत: मोठ्या ताकदीने शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत होते तेंव्हा ही मागणी केली जायची. आता बाजारपेठ खुली होत चालली आहे. बर्‍याच प्रमाणात बंधने कमी झाली आहेत. अशावेळी शरद जोशींनी शेतकर्‍यांना नविन मंत्र शिकवला तो ‘तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याचा !!’

आम्हाला नविन नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करू दिला पाहिजे, आमच्या शेतीचे आधुनिकीकरण झाले पाहिजे, आमचा शेतमाल विकण्यासाठी जगाची नव्हे तर विश्वाची बाजारपेठ आम्हाला खुली असली पाहिजे अशी मागणी आता शेतकरी करतो आहे. शरद जोशींनी शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून सर्वच जनतेसाठी ‘बाजारपेठ स्वातंत्र्याची’ मागणी केली आहे. बाजारपेठेत ग्राहक हाच राजा आहे. सामान्य ग्राहकाला परदेशातून एखादी वस्तू स्वस्त भेटत असेल तर ती खरेदी करण्याचा त्याला हक्क आहे. पण दुसर्‍या बाजूने आम्हालाही जगाच्या बाजारपेठेत आमच्या मालाला जास्त भाव भेटेल तेथे विकायची परवानगी हवी. आमचा माल बाहेर जावू दिला जाणार नाही आणि बाहेरचा माल मात्र आमच्या माथी मारल्या जाणार असे होणार नाही. कापसाला भाव जास्त मिळाला म्हणून भारत सरकारने शरद पवार कृषी मंत्री असताना निर्यातबंदी केली होती याचा कडाडून विरोध शेतकरी संघटनेने केला होता. 

शरद जोशी यांच्या सहस्रचंद्र दर्शनाच्या निमित्ताने कालपर्यंत सरकारी धोरणाने शेतकर्‍याचा गळा कापणारे शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेले आज विरोधी बाकावर बसलेले शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी आता रस्त्यावर उतरत आहेत. हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सुडच म्हणावा लागेल. आज शरद जोशी वयाने व्याधीने थकले आहेत. फारशी हालचाल करू शकत नाहीत. पण त्यांच्या विचाराने आता भल्या भल्यांच्या डोक्यात थैमान घालायला सुरवात केली आहे. सामान्य शेतकरी आसमानी आणि सुलतानीने पुरता गारद झाला आहे. सुट, सबसिडी, राखीव जागा, सरकारी अनुदाने हे काही काही कामी येताना दिसत नाही. अशावेळी शरद जोशींची स्वाभिमानी विचारांची मांडणीच शेतकर्‍यांना आणि एकूणच भारतीय समजाला तारण्याची शक्यता जास्त आहे. 

शरद जोशींना त्यांच्या 80 व्या वाढदिवसाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!     

   श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575    

‘किशोर’ : मुलांसाठीचे एक गोड मासिक

दैनिक पुण्य नगरी, उरूस, २३ ऑगस्ट २०१५

गेली ४४ वर्षे ‘बालभारती’ च्या वतीने मुलांसाठी ‘किशोर’ मासिक प्रकाशीत होते आहे. मोठ्या आकाराची बहुरंगी ५२ पाने आणि किंमत फक्त ७ रूपये. सर्व शालेय पुस्तके प्रकाशीत करणार्‍या महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाकडूनच हे मासिक प्रसिद्ध होते. एरव्ही शासनावर विविध कारणांसाठी टिका करणार्‍या माझ्यासारख्याला ‘किशोर’ साठी शासनाचे कौतूक करावेसे वाटते.

शालेय अभ्यासक्रमाची पुस्तके प्रसिद्ध करण्यासोबतच अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इतरही काही पुस्तके या मंडळाने प्रकाशित केली आहेत. दुर्देवाने एरव्ही स्वत:ची जाहिरात करून टिमकी वाजविणार्‍या शासनाने आपल्याच या अतिशय चांगल्या उपक्रमाची जाहिरातच केलेली नाही.

१९७१ पासून ‘किशोर’चे प्रकाशन होते आहे. मराठीतल्या जवळपास सर्व मोठ्या लेखकांनी ‘किशोर’साठी लिहीले आहे. गेल्या ४४ वर्षातील या मासिकांमधील निवडक साहित्याचे १४ खंडही आकर्षक स्वरूपात आता प्रकाशीत झाले आहेत. कथा, कादंबरी, कविता, ललित, कोडी, लोककथा, छंद, चरित्र असे विविध प्रकार या खंडामध्ये आहेत.

आज पस्तीशी चाळीशी गाठलेल्या पिढीच्या लहानपणी हे मासिक बर्‍यापैकी लोकप्रिय होते. त्याचा मोठा संस्कार या पिढीवर होता.

या मासिकांमधून अतिशय सुंदर चित्र काढली जायची. मजकुरांना पुरक अशा चित्रांचा एक चांगला संस्कार मुलांवर व्हायचा. व्यंकटेश माडगुळकरांसारखा मोठा लेखक एक चांगला चित्रकार होता हे फारच थोड्या जणांना माहिती आहे. माडगुळकरांचे एक सुंदर चित्र ‘निवडक किशोरच्या’ पहिल्या खंडावर घेण्यात आले आहे.

आज टिव्हीवर लहान मुलांना चिक्कार कार्टून्स पहायला मिळतात. पण चाळीस वर्षांपूर्वी ही सोय उपलब्ध नव्हती. साहजिकच तेंव्हाच्या पिढीवर संस्कार होता तो अशा चित्रांचाच. ‘इंद्रजाल कॉमिक्स’, ‘चांदोबा’, ‘चंपक’, ‘विचित्रवाडी’ (वॉल्ट डिस्नेचे मराठी मासिक) यांनी या पिढीच्या बालपणाचा फार मोठा भाग व्यापलेला होता. किशोरचा वाटा यात फार महत्वाचा होता.

ही सगळी मासिके, नियतकालीके मुलांपर्यंत पोचवण्याचे एक फार महत्वाचे ठिकाण म्हणजे शाळेचे ग्रंथालय! या शालेय ग्रंथालयाने मुलांमध्ये वाचनाची आवड रूजवली. त्यांच्यावर गाढ संस्कार केला. एखादा पोरांना जीव लावणारा मराठीचा शिक्षक आणि पुस्तकांवर प्रेम करणारा ग्रंथपाल इतक्या मोजक्या भांडवलावर या पिढीचे वाचनप्रेम वाढीस लागले. (माझे शालेय ग्रंथपाल शिक्षक बापु लोनसने, मराठी चे शिक्षक गणेश घांडगे, उज्वला कुरूंदकर मला आवर्जुन आठवतात.)

आज परिस्थिती फारच भयानक होऊन गेली आहे. शालेय ग्रंथालये पूर्णपणे उद्धवस्त झाली आहेत. मुलांची वाढलेली प्रचंड संख्या आणि पुस्तकांची थांबलेली खरेदी यात वाचन संस्कृतीची वाट लागून गेली आहे. शिक्षकांना वेतन आयोग मिळाला. कर्मचार्‍यांना पगार वाढवून मिळाले. पण त्या तुलनेत पुस्तकांसाठी निधी वाढवावा असे काही कुठल्या शासनाला सुचले नाही. शासनाने स्वत:च काढलेले ‘किशोर’ सारखे मासिकही सगळ्या शाळांमध्ये पोचविणे शासनाला जमले नाही.

काही जणांना वाटते या बदलत्या काळात पुस्तकं/मासिकं हवीत कशाला? शास्त्रज्ञांनी, संशोधकांनी हे सिद्ध केले आहे. की वाचनाचा जो परिणाम मानवी मनावर विशेषत: बालमनावर होता तो जास्त महत्वाचा असतो. हलणारी चित्रे पाहताना मनही अस्थिर होत जाते. स्थिर चित्रे, शब्द पाहताना/वाचताना आपण जास्त विचार करतो. यामूळे आपल्या मेंदूला चालना मिळते.

वाचताना जशी एकाग्रता साधते तशी टिव्ही बघताना साधू शकत नाही. त्यामूळे आजच्या बदलत्या काळातही वाचनाचे महत्व तसेच शिल्लक रहाते.

ही मासिके पुस्तके कागदावर छापण्यापेक्षा टॅबवर देता येतील का? असाही प्रश्‍न उपस्थित केल्या जातो. हे मात्र होण्यासारखे आहे. तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पुस्तके डिजीटल स्वरूपात जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत स्वस्तात पोंचवता येतील. कागदाचा मोठ्या प्रमाणात वापर गेल्या शंभर दोनशे वर्षातला आहे. मुद्रणाचा शोध लागला. पुस्तके छापल्या जाऊ लागली. आणि वाचन संस्कृतीचा  प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला.

आताची अडचण म्हणजे दूरदूरच्या खेड्यापाड्यात पुस्तके पोचवणे अवघड होऊन बसले आहे. मग ज्याप्रमाणे मोबाईल भारतात सर्वत्र पोचू शकला, गोरगरिबाच्या हातात आला. तसेच जर ‘किंडल’ च्या रूपाने डिजीटल पुस्तके वाचण्याचे साधन स्वस्तात पोचले तर सामान्य मुलांनाही न मिळालेली पुस्तके उपलब्ध होतील.

‘किशोर’ मासिक काढणार्‍या शिक्षण मंडळाने त्यासोबत जी इतरही पुस्तके काढली आहेत त्यांचेही मोल मुलांसाठी मोठे आहे. जुन्या पाठ्यपुस्तकातील मराठीचे धडे निवडून ‘उत्तम संस्कार कथा’ या नावाने तीन पुस्तके प्रकाशीत झाली आहेत. फक्त मराठीच नाही तर इतर भारतीय भाषांमधील अभ्यासक्रमाचे धडेही मराठीत अनुवाद करून लहान मुलांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत.

हसन गंगू बहामनी या बहामनी राजाची गोष्ट १९६९ च्या उर्दुच्या दुसरीच्या पुस्तकात होती. ही छोटीशी गोष्ट मराठीत अनुवाद करून या संस्कार कथेत आहे. किंवा सिंधी भाषेतील भक्त कंवररामची १९७९ च्या २ रीच्या अंकात पुस्तकातील कथा किंवा ‘पप्पू आणि चिमणीचं घरटं’ ही सहावीच्या पुस्तकातील गुजराती कथा, अशा कितीतरी कथा या पुस्तकांत घेण्यात आल्या आहेत.

कुमार केतकरांसारख्या जेष्ठ पत्रकाराने ‘कथा स्वातंत्र्याची’ (महाराष्ट्र) हे पुस्तक मुलांसाठी मोठी मेहनत घेऊन सोप्या भाषेत लिहून ठेवले. साडेतीनशे पानाचे हे पुस्तक केवळ त्र्याहत्तर रूपयात उपलब्ध आहे. थोर समाजवादी नेेते ग. प्र. प्रधान यांनी ‘गोष्ट स्वातंत्र्याची’ लिहून दिली आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचे शिल्पकार असलेल्या दादाभाई नौरोजी, गोखले, टिळक, गांधी, सावरकर, आंबेडकर, नेहरू, पटेल, जयप्रकाश अश्या १९ जणांवर राजा मंगळवेढेकर सारख्यांनी लिहून ठेवले आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची ‘ग्रामगीता’ याच मंडळाने उपलब्ध करून दिली आहे.

बाबासाहेब पुरंदरे व त्यांचे पुस्तक ‘राजा शिवछत्रपती’ यावरून मोठा गदारोळ माजला आहे. पण बालभारतीने शिवाजी महाराजांवरचा परिश्रमपूर्वक तयार केलेला, मुलांसानी आवर्जून वाचावा असा ग्रंथ मात्र कुणाच्या गावीही नाही. जी अतिशय चांगली पुस्तके शासनाने कमी पैशात उपलब्ध करून दिली आहेत ती आम्ही वाचत नाही. त्यांना प्रतिसाद देत नाही. आणि बाकीच्या पुस्तकांवर नाहक वाद घालत बसतो.

लहान मुलांसाठी चांगले शब्दकोश तयार केले आहेत. शिक्षकांसाठी हस्तपुस्तिका आहेत. ‘किशोर’ मासिकाच्या सोबतीला कितीतरी महत्वाचे काम पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने करून ठेवले आहे. अजूनही हे काम चालू आहे.

आजच्या सर्व महत्वाच्या मोठ्या प्रतिभावंत मराठी लेखकांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी ‘किशोर’ सारख्या सरकारी मासिकांत मुलांसाठी लिहिले पाहिजे.

रविंद्रनाथ टागोरसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेला भारतीय लेखक लहान मुलांसाठी आवर्जून लिहायचा. स्वत:ला बालसाहित्यीक म्हणवून घेण्यात गौरव मानायचा. मग हे मराठीत घडतांना का दिसत नाही?

साने गुरूजी हे सर्वश्रेष्ठ मराठी लेखक आहेत असे मानणारे भालचंद्र नेमाडे यांना लहानमुलांसाठी का लिहावे वाटत नाही? विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगांवकर यांच्यापासून ते आजच्या इंद्रजित भालेराव अशा फार थोड्या अव्वल दर्जाच्या मराठी कविंनी लहानमुलांसाठी कविता लिहिल्या इतरांना का लिहाव्या वाटत नाही.

ऑगस्ट २०१५ ‘किशोर’च्या अंकावर एक सुंदर चित्र आहे. मुले आणि मुली हातात तिरंगा घेऊन चेहर्‍यावर हसू खेळवत निघाले आहेत. या मुलांच्या हातात त्यांना आवडतील, गोडी वाटेल, संस्कार होतील अशी पुस्तके/मासिके आम्ही कधी देणार!

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५

इफ्तार पार्ट्यांचे राजकरण आणि मुस्लिम अतिक्रमण

उरूस, दैनिक पुण्य नगरी, १९ जुलै २०१५

इस्लामच्या अनुयायांना पवित्र असलेला रमझानचा महिना नुकताचा संपला रमझान ईदही साजरी झाली. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी रमझानच्या निमित्ताने इफ्तार पार्टी ठेवली होती. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून चर्चेचा धुराळा उडाला किंवा उडवला गेला.

एका मुस्लिम युवकाने या चर्चेत धार्मिक मुद्दा प्रामाणिकपणे उपस्थित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक व विरोधक दोघांचेही तोंड बंद केले. त्याच्या म्हणण्यानुसार रमझानच्या संपूर्ण महिनाभर लोक सूर्य उगवल्या पासून मावळेपर्यंत कडक उपास करतात. ज्यांनी असा उपवास केला आहे त्यांच्यासाठी दिवस मावळल्यावर ‘इफ्तार’चे आयोजन केले जाते. ज्यांनी रमझानचे रोजे ठेवले नाहीत, उपवास केला नाही त्यांचा इफ्तारशी काही संबंध नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अजून कोणी ज्याने रोजे ठेवले नाहीत. उपवास केला नाही त्याचा ‘इफ्तारा’शी काय संबंध? अतिशय साधा मुद्दा आहे. आणि या दृष्टीने विचार केला तर जी धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. ती तेढ निर्माणच होवू शकत नाही.

बरेच हिंदू चतुर्थीचा उपवास करतात. रात्री चंद्र उगवल्यावर दिवसभराचा उपास सोडून जेवण केले जाते. अशा चतुर्थीच्या व्रताचे उद्यापन करताना ज्यांनी चतुर्थीचे उपवास केले आहेत त्यांनाच बोलवावे असा प्रघात आहे. मग या ठिकाणी इतरांना बोलावले तर त्याचा काय उपयोग?

धार्मिक श्रद्धेच्या, आस्थेच्या बाबी ज्याच्या त्याच्यावर सोपवून तो विषय संपवला पाहिजे. त्याचे राजकरण करत बसलं तर आपले प्रश्‍न अजूनच बिकट होत जातील. सगळे मुसलमान रोजे ठेवतात असे नाही. ज्यांना शक्य आहे तेच असा उपवास करतात.

सरसकट सगळ्याच मुसलमानांना कट्टर समजून टिका केली करणार्‍यांनी हे समजून घेतले पाहिजे जगातील इतर व्यक्तिप्रमाणेच इस्लामचे अनुयायीही काळाप्रमाणे बदलत गेलेले आहेत. कोणीच जून्या व्यवस्थेला चिटकून राहू शकत नाही.

पैशावर व्याज ही संकल्पना इस्लामला मंजूर नाही. पण म्हणून आधुनिक जगात मुस्लिम देशांमध्ये बँकींग व्यवसाय बंद पडला आहे का? तेलाच्या निमित्ताने फार मोठा आर्थिक व्यवहार इस्लामिक देशांच्या ताब्यात आहे नफा कमावणे, व्याज आकारणे यावर कुठे काही गोंधळ उडला आहे का? प्रतिमेचे पूजन इस्लाममध्ये अमान्य केल्या गेले आहे. म्हणून इस्लामिक देशांमध्ये वर्तमान पत्रांमध्ये फोटोच छापल्या जात नाहीत का? या देशांमध्ये टिव्ही, दूरदर्शनला बंदी आहे का?

पूतळा ही संकल्पना म्हणजेच मूर्ती इस्लामला मान्य नाही. हैदराबादला निजाम सागरच्या काठावर विविध पुतळ्यांची उभारणं करून सुंदर बगिचा रस्त्याच्या कडेला निर्माण केला आहे. या पुतळ्यांमध्ये सुप्रसिद्ध उर्दू कवी मक्खदूम मोइनोद्दीन यांचाही पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा उभारला तो उर्दू कवितेतील मक्खदूम यांचे स्थान लक्षात घेता. ते मुसलमान होते म्हणून नाही.

औरंगाबाद शहरात समलिंगी व्यक्तिंची पाहणी चालू होती. त्यात इतर धर्मियांसोबतच काही मुसलमानही आढळले. जेंव्हा त्यांना विचारल्या गेले इस्लामला 'गे' असणे मंजूर नाही. मग तूमची काय प्रतिक्रिया आहे? त्या मुस्लिम युवकानं दिलेलं उत्तर फार महत्त्वाचे आहे. तो म्हणाला, ‘भैया सेक्स और मजहबका क्या संबंध?’

इतरांप्रमाणेच इस्लामच्या अनुयायांची नविन पिढी बदलत आहे. इतरांप्रमाणेच काळाशी सुसंगत बदल ते करून घेत आहेत. पण ते समजून न घेता टिका करीत राहणे हे फार घातक आहे. रमझानच्या काळातच समोर आलेला दुसरा प्रश्‍न रस्त्यांवरच्या हातगाड्यांच्या अतिक्रमणाचा.  रमझानच्या काळात हातगाड्यांवर ‘मीना बाजार’ भरतो. प्रचंड गर्दी उसळते मग रस्ते बंद करावे लागतात. शहरातील दाट गर्दीचा मुसलमान वस्तीचा भाग असेल तर मुंगीला शिरायलाही जागा राहत नाही.

औरंगाबाद शहराच्या पोलिस आयुक्तांनी रस्त्यावर गाडे लावण्यास बंदी घातली म्हणून चर्चा सुरू झाली.

या रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा शांतपणे विचार केला तर वेगळीच वस्तुस्थिती लक्षात येते. बहुतांश मुसलमानांची शैक्षणीक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती हालाखीची आहे. हे सांगायला कुठल्याही ‘सच्चर’ आयोगाची गरज नाही. ते दिसूनच येते. बहुतांश सामान्य मुसलमान हातावर पोट घेऊन जगणारे आहेत. सगळ्या समाजाला या मजूरांची गरज असते. गाड्यांवरील वस्तू स्वस्त असतात. तेंव्हा त्या खरेदी करायला सामान्य हिंदूही धाव घेतात. सगळ्यांची गरज असते म्हणूनच रस्त्यावरची अतिक्रमणे जन्म घेतात. याला जसा तो गाडेवाला जबाबदार असतो तेवढाच त्याच गाड्यावर खरेदी करणाराही जबाबदार असतो. पण आपण नेमका दुसरा भाग विसरतो आणि पहिल्यावरच टिकेची झोड उठवतो.

‘नो हॉकर्स झोन’ असं म्हणल्यावर सगळ्यात पहिला प्रश्‍न निर्माण होतो ‘हॉकर्स झोन’ कुठे आहे.

मोठ्या व्यापार्‍यांनी नगर पालिका/महानगर पालिका यांच्याकडून गाळे बांधून घेतले आणि पैसे मोजून स्वताच्या पदरात पडून घेतले. या उलट सामान्य  गाडेवाल्यांसाठी ‘फेरीवाला कॉम्लेक्स’ तयार केल्या गेले का? याचा आपण विचार करणार आहोत की नाही.

बरं या फेरीवाल्यांना रस्त्यावर फिरण्यात, पोलिसांचे दंडूके खाण्यात त्यांना हप्ते देण्यात काही फार आनंद वाटतो का?

औरंगाबाद शहरातच शहानूरमिया दर्ग्याच्या चौकात पावभाजीच्या गाडीवाल्यांनी एकत्र येऊन एका जागी स्वतंत्र्य अशी पावभाजी, भेळ, चाटसाठी चौपाटी विकसित केली. सगळ्यांनी मिळून एका जागी सोयी करून घेतल्या. सगळ्यांनी मिळून आपला व्यवसाय वाढवून घेतला. म्हणजे एकीकडे शासनाकडून जागा पदरात पाडून घेऊन त्यावरूची सुट सबसीडी खावून, करांमधील सवलतींचा फायदा घेऊन मोठे मोठे मॉला उघडून बंद पाडलेले आम्ही बंद डोळे करून दुर्लक्षीत करतो. आणि रस्त्यात गाड्यांवर विक्री करणार्‍या फाटक्या  माणसाला पोलिसांनी दंडूका मारला की खुश होतो! हा काय दांभिकपणा?

रमझानच्या निमित्ताने हा विषय समोर आलाय. बहूतांश गाड्यावरचे व्यवसाय हे मुसलमानांचे आहेत. कारण त्यांची आर्थिक  परिस्थिती नाही. आपल्याला घाण वाटणारे आणि अतिक्रमण वाटणारे भंगार/रद्दीची दुकाने ही मुसलमानांची आहेत.

खरे तर आपल्या हातात काही तरी मोबदला देऊन, थोडेफार पैसे देऊन आपल्या दारात येऊन भंगार/रद्दी घेऊन जाणार्‍यांचे आपण आभारच मानलो पाहिजेत. कारण शहराची घाण  साफ करायची तर या स्थानिक स्वराज्य संस्था करोडो रूपये खर्च करतात. त्यातही परत भ्रष्टचार होतो. ठिक ठिकाणी कचर्‍याचे ढीग साठतात यासाठी सामान्य माणसांडून कर रूपाने घेतलेला पैसा कचर्‍यातच जातो. आणि उलट ज्याच्यावर टिका केली जाते तो सामान्य मुसलमान भंगारवाला तुमच्या हातावर काहीतरी पैसे ठेऊन तुमचे भंगार गाड्यावर टाकून घेऊन जातो.

औरंगाबाद महानगर पालिकेचा कचरा सफाईचा वार्षिक खर्च १४ कोटी इतका प्रचंड आहे. इतका पैसा खर्च करूनही कचरा हटलेला काही दिसतच नाही आणि उलट रस्त्यावर कचरा वेचणार्‍या बायका ज्या की बहुतांश दलित आहेत आणि भंगार वाले जे की मुसलमान आहेत यांचे वार्षिक उत्पन्न २००० लोकांचे मिळून १२ कोटी आहे. शासन १४ कोटी रूपये खर्चून काहीच करीत नाही. आणि दलित बायका व भंगार गाडेवाले मुसलमान या फेकून दिलेल्या कचऱ्यावर वर्षाला १२ कोटी कमवतात. यात रद्दीचा आणि भंगारचा मोठा व्यापार करणारे घावूक व्यापारी पकडलेच नाहीत.

अतिक्रमणाचा प्रश्‍न असा एका बाजूनं पाहून चालणार नाही. सामान्य कष्टकरी मुसलमान हा नेहमीच सुट, सवलती, राखीव जागा, अनुदान, शासकीय योजना या सार्‍यांपासून वंचित राहिला आहे. तो रस्त्यावर उतरून काम करतो म्हणून आपल्याला स्वस्त मजूर उपलब्ध घेतात, वस्तू-भाज्या फळे फूले स्वस्त भेटतात याचाही एकदा डोळे कान मन उघडे ठेऊन स्वच्छ विचार केला पाहिजे.

जनशक्ती वाचक चळवळ, श्रीकांत उमरीकर ९४२२८७८५७५