संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतीतून बाहेर काढा !!

उरूस, पुण्यनगरी, 13 सप्टेंबर 2015

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला रोख स्वरूपात मदत केली आणि परत एकदा संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीचा विषय ऐरणीवर आला. शेतीची आणि शेतकर्‍याची स्थिती भयानक आहे याबाबत आता कुणालाही काही शंका नाही.  शेतकरी चळवळीनं ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ अशी घोषणा 35 वर्षांपूर्वी दिली होती. ‘शेती मलाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव’ मागितला होता. पण सगळ्या राज्यकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. शेतीची उपेक्षा केली. आज सहन करण्याच्या पलीकडे शेतकर्‍याचे दु:ख गेल्यावर त्यानं आत्महत्या सुरू केल्या. त्या थांबतच नाहीत म्हटल्यावर आता सगळ्यांचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली आहे. काय करू आणि काय नको असं आता सगळ्यांना झालं आहे.

कॅन्सरची गाठ आहे मुळात शेतीच्या उपेक्षेत. आणि सगळी मलमपट्टी वरवरची चालू आहे. सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या देणं चालू आहे. दूरगामी काय उपाय करावे लागतील ती वेगळी गोष्ट. आत्ता प्रश्न आहे तातडीने कुठली मदत केली पाहिजे.

नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांना स्वत: शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी का पुढे यावं लागलं? याचं उत्तर सरकारी धोरणात लपले आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कबूल केले होते की सामान्य माणसासाठी एक रूपया दिल्लीवरून निघाला तर शेवटच्या माणसापर्यंत फक्त पंधरा पैसेच पोचतात. पंच्यांशी पैसे मधली व्यवस्था खावून टाकते. शेतकरी चळवळीच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘पीकाला पाणी द्यायचे असेल तर पाटातून द्यावे लागते. हा पाटच जर जास्तीत जास्त पाणी पिऊन टाकणार असेल तर पीक जगणार कसे?’ अशी परिस्थिती आहे.

शासकीय यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्यामुळे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांना शासनावर अवलंबून न राहता स्वत: प्रत्यक्ष मदत शेतकर्‍यांना पोचवण्याची गरज वाटली. आणि त्यांनी त्याप्रमाणे कृती केली.
दुसरा मुद्दा असा आहे की ज्या शेतकर्‍यांना सरकारची मदत पोचते तो कितपत गरजू आहे? मूळात या गरजू शेतकर्‍यांची यादी जी केली जाते ती कितपत सदोष आहे? शासनाच्या शेकड्यांनी योजना शेतकर्‍यांसाठी आहेत. पण असं असतानाही शेतकरी आत्महत्या का करतो? ही सगळी मदत जाते कुठे? सातबारा ज्याच्या नावावर त्याला शेतकरी समजण्यात येते. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले म्हणून जर मदत करायची ठरली तर ती मदत सातबाराच्या नोंदीप्रमाणे होणार. आता मुळात या नोंदी कितपत विश्वसनीय आहेत? शेती एकाच्या नावावर, राबणारा दुसराच. मग अशा खोट्या शेतकर्‍याला कागदोपत्री मदत दिली जाते. इकडे सरकार डिंग्या मारतं की बघा शेतकर्‍याला किती मदत केली. आणि तिकडे प्रत्यक्ष जो अडचणीत आहे त्याला तर काहीच मिळालं नाही. लाल्या रोगाचे नुकसान भरपाईचे पैसे असे काहीच न पेरता घरी आरामात बसलेले पण ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे त्यांनी कसे लाटले याच्या सुरम्य कथा कुठल्याही गावात तूम्हाला ऐकायला मिळातील.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे. काहीही करा पण शेतीचा तोटा जर भरून निघत नसेल तर त्यात गांजलेल्या शेतकर्‍याला मदत केली आणि त्यानं परत शेतीच केली तर तो वर येणार कसा? फुटक्या रांजणात पाणी भरल्याने हा रांजण भरणार कसा?  जर शेती तोट्याचे कलम असेल तर गांजलेल्या संकटग्रस्त शेतकर्‍याने किंवा त्याच्या वारसांनी, बायकोने परत तोच उद्योग करावा का? आणि असे करून परत त्यावर संकट येणार नाही याची काय खात्री?

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी खुप जण पुढे येत आहेत. त्यांना सगळ्यांना सरळ शेतकर्‍याला मदत करण्याची इच्छा आहे. सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. अशावेळी काय करावे?

पांढरकवड्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर जाधव यांनी शेतीसाठी भांडवल उभारण्याचा फार चांगला प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देवू इच्छिणार्‍या लोकांनी असा निधी उभा करावा. मी यात थोडी दुरूस्ती सुचवतो. या निधीचा वापर करून गरजू शेतकर्‍याने शेतीशिवाय शेतीपुरक किंवा इतर उद्योग/व्यापार करावा. कारण तोट्यात जाणारी शेतीच करून वर येण्याची शक्यत नाही.

शेती सुधारण्याचे जे उपाय आहेत ते दीर्घकालीन आहेत. ज्या शेतकर्‍यांमध्ये आर्थिक सामाजिक मानसिक ताकद आहे पत आहे त्यांच्यासाठी कदाचित हे उपयोगी ठरेलही. पण आत्ता ज्यांची उमेद मोडली आहे. ज्यांनी गळफास लावून घेतला आहे, जे घेण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांना/ त्यांच्या कुटूंबांना ताबडतोब शेतीतून बाहेर काढावे लागणार आहे. त्यासाठी छोठामोठा रोजगार त्याला जवळपास उपलब्ध करून द्यावा लागेल. यासाठी काही एक भांडवलाची गरज आहे.

वैजापुर तालूक्यात असा एक प्रयोग सागर हिवाळे या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या मुलाने सुरू केला आहे. त्याने शेतीतून बाहेर पडून गाड्यावरून वस्तू विकण्यास सुरवात केली. याच परिसरातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या घरांना भेटी देवून त्यांना मदत करण्याचे मोठे काम त्या भागातील तरूण मुलं करत आहेत. पोपट ठोंबरे या अशाच तरूण शेतकर्‍याने बँकेकडून पीककर्जे मिळावे म्हणून फार प्रयत्न केले. पण बँकेने असमर्थतता दाखवली. आता भांडवल उभारून शेतकर्‍यांची भाजी जवळपासच्या गावी बाजाराच्या दिवशी नेऊन विकण्याची त्यांची योजना आहे.

बर्‍याच शेतकर्‍यांना आपला माल साठवून ठेवणे शक्य होत नाही. त्याला दोन कारणे आहेत. एक तर जागा नसते शिवाय दुसरे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हाताशी पैसा नसतो. परिणामी माल ताबडतोब बाजारात विकून त्याचे पैसे झाल्याशिवाय शेतकर्‍याचे भागत नाही. मग अशा शेतकर्‍यांसाठी छोटी गोदामे गावोगावी बांधली गेली पाहिजेत. एरव्ही गोदाम म्हटले की अवाढव्य स्वरूपाची काहीतरी योजना आखली जाते. सुट सबसिडीचा गुळ त्याला लावला जातो.  सरकार फुकट देणार म्हटलं की त्याचे पुढे काय होणार याबद्दल न बोललेले बरे. आपला माल काही दिवस गोदामात ठेवून त्यावर किमान रक्कम कर्ज म्हणून मिळाले तरी या शेतकर्‍याची समस्या थोडी कमी होते.

सगळा शेतमाल एकदाच बाजारात येतो. परिणामी त्याचे भाव पडतात. तेंव्हा गावोगावी शेतकर्‍यांचा जो माल सहज साठवता येवू शकेल त्यासाठी साधी छोटी गोदामे बांधल्या गेली पाहिजेत. अशा व्यापारात, उद्योगात या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना कुटूंबियांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. जेणे करून ते गावातच राहतील पण शेतीतून बाहेर येवू शकतील. कारण यांना दुसर्‍या कुठल्य ठिकाणी न्यायचे म्हटलं तर परत खर्च वाढणार. शिवाय ते वास्तवात शक्यही नाही. कितीही केले तरी शेतकरी समाज जमिनीपासून चटकन दूर होत नाही. त्याचा जीव जमिनीतच गुंतून पडलेला असतो.

शेतमालासंबंधी छोटे मोठे उद्योग आहेत ते कधीही शेतकरी करताना दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीला या उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. उदा. भुईमुगाच्या शेंगा वाळवून, त्याचे दाणे करून, स्वच्छ करून प्लॅस्टिकच्या पिशवीत भरले तर त्याची किंमत कैकपटीने वाढते. हरभर्‍याचे फुटाणे केले तर त्याची किंमत वाढते. ज्वारीच्या लाह्या केल्या तर त्याला किंमत येते. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ज्या छोट्याप्रमाणात करता येतील. ज्या खरे तर मोठ्या उद्योगासारख्या करण्याची गरजच नाही.

आज शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा फक्त 16 टक्के इतका आहे. आणि शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या 60 टक्के इतकी आहे. म्हणजे 60 लोकांना 16 रूपये मिळतात आणि 40 लोकांना 84 रूपये मिळतात. हा असमतोल जेंव्हा दूर व्हायचा तो होवो. आज तातडीने गंजलेल्या लोकांना शेतीतून बाहेर काढण्याची गरज आहे. बाकी इतर शेतकर्‍यांचे काय करायचे ते नंतर पाहूत. आज जागोजागी जे शेतकरी पुढे येवून अशा उद्योगांसाठी तयार आहेत त्यांना तातडीने भांडवल पुरवले पाहिजे. हे भांडवल ते शेतकरी व्याजासह परत करतील. ही रक्कम परत त्यांना पुढच्या वाढीसाठी पुरवली पाहिजे. केवळ एकदाच मदत करून भागणार नाही.  असे केले तरच ठोस स्वरूपी काही उपययोजना होवू शकेल. नसता केवळ देखावा होईल, वर्तमानपत्रांत फोटो येतील, टिव्हीवरून विधवांचे अश्रुभरले डोळे व पांढरे कपाळ दाखवले जाईल. पण प्रत्यक्षात काही घडणार नाही. वैजापुरचे जे शेतकरी स्वत: पुढाकार घेत आहेत. त्यांचे दुरध्वनी क्रमांक इथे देत आहेत. ज्यांना मदत करायची त्यांनी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा.  (सागर हिवाळे-9764628171, पोपट ठोंबरे-9552521345, 9420316175)  

   
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575