अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या ओसाड धर्मशाळा !!

उरूस, पुण्यनगरी, 27 सप्टेंबर 2015

महाराष्ट्रात अभियांत्रिकीची प्रवेश प्रक्रिया आता संपली आहे. एकुण 1,61,182 म्हणजे जवळपास पावणेदोन लाख अभियंते तयार व्हावेत इतकी क्षमता महाराष्ट्राची सध्या आहे. एकेकाळी अशी परिस्थिती होती की महाराष्ट्रात शासनाचे म्हणून जेवढी महाविद्यालये होतीच त्यांच्यातच अभियंता म्हणून शिकण्याची सोय होती. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही शासकीय मक्तेदारी मोडून काढली. आणि खासगी संस्थांना महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली. शासनाने स्वत: फक्त चार महाविद्यालये स्थापन केली होती. पुणे, कर्‍हाड, औरंगाबाद आणि अमरावती अशी ती चार महाविद्यालये.  ‘शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय’ नावाच्या या चारही महाविद्यालयांच्या दगडी इमारती एकसारख्या आहेत.  

1982 नंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली. मरावाड्यात एम.आय.टी. व जे.एन.ई.सी. ही दोन महाविद्यालये  औरंगाबाद शहरात सुरू झाली. तेंव्हापासून आजतागायत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेवच महाराष्ट्रात फुटले. महाराष्ट्राचे औद्योगीकीकरण जोरात सुरू झाले होते. त्यासाठी अभियंत्यांची गरज मोठ्या प्रमाणात लागत होती. शासकीय शक्ती अपुरी पडते हे लक्षात घेवून वसंतदादा पाटील यांनी खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिले. 

याचा परिणाम काय झाला? शेजारच्या राज्यांमधून विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे शिकायला येवू लागले. त्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी मोठ्या देणग्या द्याव्या लागायच्या. या देणग्यांचा भल्या भल्यांना मोह झाला. त्यांनी शासन दरबारी वशिले लावून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची लॉटरी आपल्या पदरात पाडून घेतली. हळू हळू जवळपासच्या राज्यांना ही चलाखी लक्षात आली. अभियांत्रिकी महाविद्यालय म्हणजे दुभती गाय. मग त्यांनीही खासगी महाविद्यालये काढायला सुरवात केली. 

नाशिकला नगरला गोदावरीवर तीच्या उपनद्यांवर मोठ मोठी धरणे बांधली तर जायकवाडीला पाणी कसे येणार? त्या प्रमाणेच महाराष्ट्राच्या जवळपासच्या राज्यांतून खासगी महाविद्यालये निघाली तर महाराष्ट्राला विद्यार्थी कुठून मिळणार? तसेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात छोट्या छोट्या गावात महाविद्यालये सुरू झाली तर आधीच्या महाविद्यालयांना विद्यार्थी कुठून मिळणार? या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे गेली काही वर्षे अभियांत्रिकीच्या जागा रिकाम्या रहायला सुरूवात झाली.

या वर्षी तब्बल 66,261 इतक्या जागा रिकाम्या आहेत. म्हणजे एकुण क्षमतेच्या 40 % इतक्या जागा रिकाम्या आहेत. 

गरज ओळखून महाविद्यालयांना परवानगी, त्यांच्या दर्जाची काळजी याचा काहीही विचार न करता भरमसाठ महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे हे परिणाम आता महाराष्ट्राला भोगावे लागत आहेत. 

आधी महाविद्यालयात प्रवेश भेटला नाही तर सगळे गळे काढून रडायचे की बघा किती अन्याय झाला. किती गुणवत्ता वाया गेली. सामान्य विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवल्या गेले. या सगळ्या खासगी महाविद्यालयांत राखीव जागांच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरते. खुल्याच नाही तर राखीव जागाही रिकाम्या राहिल्या आहेत. राखीव कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात प्रचंड घोळ या महाविद्यालयांनी करून ठेवले आहेत.

यातही परत एक गोम आहे. पहिल्या वर्षी प्रवेश झाले नाहीत म्हणून या रिकाम्या जागा या महाविद्यालयांनी पुढच्या वर्षी मोठ्या युक्तीने वापरल्या. अभियांत्रिकीची पदवी सगळ्यांनाच हवी असते. पदविका (डिप्लोमा) केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या दुसर्‍या वर्षात प्रवेश मिळतो. पुर्वीच्या काळी पहिल्या वर्षातून दुसर्‍या वर्षात जाताना काही विद्यार्थी नापास झाले तर त्या जागा रिकाम्या रहायच्या. मग या रिकाम्या जागा पदविका (डिप्लोमा) केलेल्या विद्यार्थ्यांकडून भरल्या जायच्या. अतिशय अल्प प्रमाणात हे विद्यार्थी असायचे. आता भरमसाठ जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत. परिणामी दुसर्‍या वर्षाला हव्या तेवढ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो. याचाच फायदा घेवून सर्व खासगी महाविद्यालयांनी पदविका मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे धोरण शासनाकडून मंजूर करवून घेतले. याचा परिणाम एकच झाला की पदविका केलेल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांना आता पदवीसाठी प्रवेश घेणे सोपे झाले. परिणामी गेल्या चार वर्षांपासून पदविका (डिप्लोमा) मिळविलेल्या केलेल्या जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवीच्या दुसर्‍या वर्षात प्रवेश मिळाला. रिकाम्या राहिलेल्या जागा दुसर्‍या वर्षांपासून भरल्या गेल्याने या महाविद्यालयांनी सुटकेचा निश्वास टाकायला सुरवात केली आहे. केवळ पदविका घेतलेले विद्यार्थीच आता आढळत नाहीत. 

आता उद्योग जगतात वेगळाच मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आय.टी.आय. हा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले कुशल कामगार हवे असतात. त्यांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे पदविका (डिप्लोमा) केलेले कनिष्ठ अभियंते हवे असतात कारण त्यांचीही विशिष्ट गरज असते. पण आता जवळपास सगळेच पदवीधारक तयार होत आहेत. कोणीच डिप्लोमावाले नाहीत. कोणीच आय.टी.आय.वाले मिळत नाहीत.

दुसरीकडे वाट्टेल त्याला परवानगी दिल्याने किमान दर्जाही राखला गेला नाही. 

वैद्यकीय महाविद्यालय हे रूग्णालयाला जोडूनच असावे लागते. मग अभियांत्रिकी महाविद्याये उद्योगांना जोडून किंवा त्यांच्याशी संबंधीत संस्थांना जोडून का ठेवली गेली नाहीत? मराठवाड्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडायचे असेल तर येथल्या उद्योजकांचा सल्ला घेतला गेला का? उद्योजकांच्या संघटना सर्वत्र कार्यरत आहेत. मरावाड्याचा विचार केला तर सी.एम.आय.ए. (चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चर) ही संघटना गेल्या कित्येक वर्षे अतिशय महत्वाचे काम करते आहे. मराठवाड्यातील अभियांत्रीकी महाविद्यालये आणि ही संस्था यांचा काही ताळमेळ आहे की नाही? डि.एम.आय.सी. (दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर) ची योजना आखताना इथले उद्योजक, इथल्या अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था यांचा सल्ला घेतला का?

अभियांत्रिकी महाविद्यालये म्हणजे बेकार अभियंत्यांचे कारखाने असे स्वरूप सध्या झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणजे बी.एड. महाविद्यालये जशी ओस पडली तश्याच या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या ओसाड धर्मशाळा बनल्या आहेत. इथे प्रवेश घ्यायला कोणी तयार नाही. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र या सगळ्या उपयोजीत शिक्षणाच्या शाखा आहेत. हौस म्हणून हे शिक्षण घ्यायचे नसते. अप्लाईड म्हणजे उपयोजीत असे त्यांचे स्वरूप असल्यामुळे जेवढी गरज असेल तेवढेच आणि जी गरज असेल त्या स्वरूपातच हे शिक्षण असावे. 

यातील अजून एक गंभीर बाब म्हणजे आपल्याकडच्या सर्व शिक्षण संस्था या नोकरदारांचे कारखाने आहेत. हाच रोग अभियांत्रिकीलाही लागू होतो आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेवून उद्योजक निर्माण व्हावा  किमान काही प्रमाणात तरी औद्योगिक संस्कृती रूजावी अशी अपेक्षा. पण तसेही होताना दिसत नाही. ज्यांनी उद्योग उभारले त्यांना आपल्या शिक्षणाचा काहीही उपयोग झाला नाही किंवा जे अभियांत्रिकी पदवीधर नाहीत त्यांनीच उद्योग उभारले असे विपरीत विचित्र चित्र पहायला मिळते.

कृषी विद्यापीठे स्थापन झाली. पण गेल्या 50 वर्षात शिकून शेती करणारा शेतकरी अपवादानेही सापडत नाही. स्पर्धा परिक्षांमध्ये एकेकाळी कृषीचे विषय घेतले की हमखास यश मिळते हे ध्यानात आल्यावर लोंढ्याने कृषी पदवीधर महाराष्ट्र शासनाच्या स्पर्धा परिक्षांना बसले आणि उत्तीर्ण झाले. यात शेतीला काय फायदा झाला? गांधर्व महाविद्यालयात शिकलेला कधीही चांगला गायक बनत नाही. तो फार तर एखाद्या संस्थेत शासकीय पगार खाणारा शिक्षक बनतो फक्त. याच धर्तीवर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे पदवीधर केवळ नोकरदार बनले. याचा महाराष्ट्रात औद्योगिक संस्कृतीसाठी काहीही फायदा झाला नाही. म्हणून आज ही महाविद्यालये ओस पडलेली दिसतात. 

याच महिन्यात 15 सप्टेंबरला भारतरत्न एम्. विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म दिवस आपण अभियंता दिवस म्हणून साजरा केला. याच काळात अभियांत्रिकीच्या 66,261 जागा रिकाम्या राहिल्याची बातमी यावी हा काय दुदैवी योग!

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575