साप्ताहिक विवेक ९-१५ ऑगस्ट २०२१
दिल्लीत गेले 8 महिने कृषी आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे वापस घेण्यासाठी शेतकरी रस्ता रोकून बसलेले आहेत. या सगळ्या प्रकरणांत आंदोलक शेतकरी, त्यांच्या किसान संघटना आणि त्यांना पाठिंबा देणारे विविध राजकीय पक्ष विविध संस्था या सगळ्यांनी मिळून काही एक गैरसमज मोठ्या प्रमाणात पसरवले होते. त्याला माध्यमांनी खतपाणी घातले ही मोठी गंभीर बाब आहे.
मुळात हे आंदोलन केवळ शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर उभे राहिले आणि वाढीस लागले हाच एक गैरसमज आहे. तो आधी दूर केला पाहिजे. 2014 मध्ये भाजप या एका पक्षाला संसदेत स्पष्ट बहुमत मिळाले, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाले तेंव्हापासून भारतीय लोकशाही विरोधात सातत्याने काही ना काही खुसपट काढून अस्वस्थता पसरवली जात आहे. यात मोठ्या प्रमाणात देशी विदेशी माध्यमे गुंतलेली आहेत हे आधी लक्षात घ्या.
जे.एन.यु. प्रकरणांत कन्हैय्या कुमार याचे केल्या गेलेले उदात्तीकरण, रोहित वेमुला या हैदराबाद विद्यापीठांतील विद्यार्थ्याचे आत्महत्या प्रकरण, दादरी येथील अखलाखची झालेली हत्या, 370 प्रकरणांत देशभर अस्वस्थता निर्माण करण्याचा केला गेलेला प्रयास, कश्मिर मधील सुरक्षा सैनिकांवर केलेली दगडफेक आणि इतर प्रसंगी जे मृत्यूमुखी पडले त्यांचे फोटो काढणार्‍या पत्रकारांना दिले गेलेले पुलित्झर पुरस्कार इथपासून ते अगदी अलीकडच्या काळांतील अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ, जामिया मिलीया विद्यापीठ, जेएनयु, दिल्ली दंगे, सी.ए.ए. प्रकरणी पेटविल्या गेलेले शाहिन बाग आंदोलन, बेगलुरू दंगे, अमेरिकन कृष्णवर्णीय जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्यू विरोधात तिथे उसळलेल्या दंग्यांचे भारतात पडसाद उमटावे म्हणून केले गेलेले प्रयास ही एक मालिकाच आहे.
अगदी याच मालिकेतीचा ताजा एपिसोड म्हणजे कृषी आंदोलन. आणि त्यातील 26 जानेवारीचा दंगा, टूलकिट.
सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे कृषी आंदोलन ज्या कृषी कायद्यांबाबत आहे असे सांगितले जाते त्यावर चर्चा ही काही आज सुरू झालेली नाही. माध्यमांनी जो गदारोळ उठवून दिला आहे तो केवळ आणि केवळ बुद्धीभ्रम आहे.
1990 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान असताना शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. त्याचा अहवाल सरकारी दप्तरात पडून आहे. त्यानंतर 2000 साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शरद जोशींच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरा अहवाल सादर झाला. या नंतर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना स्वामीनाथन समितीचा अहवाल सादर झाला. या शिवाय उच्चस्तरीय सचिव पातळीवरचे एकूण 15 अहवाल सादर झाले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात बाजार समितीत सुधारणा करणारा मॉडेल ऍक्ट मंजूर करण्यात आला. पंजाब सरकारने करार शेती बाबत कायदे केले. महाराष्ट्रातही बाजार समिती सुधारणा राबवल्या गेले. नियमन मुक्ती करण्यात आली. शरद पवार कृषी मंत्री असताना विविध पातळीवर विविध राज्यांत याच कायद्यांमधील सुधारणा राबविण्याचा प्रयत्न झाला. अगदी कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यातही याच कृषी कायद्यांती तरतूदींचे समर्थन करण्यात आले. इतकं सगळं असतानाही माध्यमे सर्रासपणे खोटे बोलत आहेत की चर्चा झाली नाही. देश आणि विदेशी माध्यमांनी असा प्रचार चालवला की हे कायदे थोपवल्या जात आहेत. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले नाही.
सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे कृषी आंदोलन ज्या कृषी कायद्यांबाबत आहे असे सांगितले जाते त्यावर चर्चा ही काही आज सुरू झालेली नाही. माध्यमांनी जो गदारोळ उठवून दिला आहे तो केवळ आणि केवळ बुद्धीभ्रम आहे.
1990 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान असताना शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. त्याचा अहवाल सरकारी दप्तरात पडून आहे. त्यानंतर 2000 साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शरद जोशींच्याच अध्यक्षतेखाली दुसरा अहवाल सादर झाला. या नंतर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना स्वामीनाथन समितीचा अहवाल सादर झाला. या शिवाय उच्चस्तरीय सचिव पातळीवरचे एकूण 15 अहवाल सादर झाले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात बाजार समितीत सुधारणा करणारा मॉडेल ऍक्ट मंजूर करण्यात आला. पंजाब सरकारने करार शेती बाबत कायदे केले. महाराष्ट्रातही बाजार समिती सुधारणा राबवल्या गेले. नियमन मुक्ती करण्यात आली. शरद पवार कृषी मंत्री असताना विविध पातळीवर विविध राज्यांत याच कायद्यांमधील सुधारणा राबविण्याचा प्रयत्न झाला. अगदी कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यातही याच कृषी कायद्यांती तरतूदींचे समर्थन करण्यात आले. इतकं सगळं असतानाही माध्यमे सर्रासपणे खोटे बोलत आहेत की चर्चा झाली नाही. देश आणि विदेशी माध्यमांनी असा प्रचार चालवला की हे कायदे थोपवल्या जात आहेत. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले नाही.
खरे तर हा अध्यादेश जून 2020 मध्ये मंजूर करण्यात आला तेंव्हाच याचे स्वागत याच किसान मोर्चाचे राकेश टिकैत यांनी केले होते. हा कायदा म्हणजे त्यांचे पिताजी आणि उत्तरेतील शेतकरी नेते महेंद्रसिंह ट़िकैत यांचे स्वप्न कसे होते हे सांगितले. मग अचानक असे काय घडले की हे सर्व याच कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करते झाले?
26 नोव्हेंबर 2020 मध्ये हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमा रोखून सुरू झाले. त्या दिवसांपासून सातत्याने एक प्रश्‍न सत्ताधारी आणि किमान तारतम्य बाळगून विवेकपूर्ण पातळीवर चर्चा करून इच्छिणारे माध्यमे पत्रकार विचारवंत विचारत होते की कायद्यांतील कोणत्या तरतूदींवर आक्षेप आहेत ते सांगा. आजतागायत एकाही आंदोलनकर्त्याने नेमकी कोणती तरतूद अन्यायकारक आहे हे सांगितलेले नाही. त्यांचे असले वैचारिक अडमुठ वागणे आपण समजू शकतो. जाटांच्या भाषेत एक म्हणच आहे, ‘जाट और सोला दूने आठ’. त्यामुळे राकेश टिकैत किंवा त्यांचे इतर सहकारी यांच्याकडून काही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. पण आपण जे पत्रकार विचारवंत लेखक या कायद्याच्या विरोधात प्रश्‍न करत आहेत त्यांचे मुद्दे विचारार्थ घेवू. तेही असेच अडमुठपणे लिहित आहेत बोलत आहेत.
पहिला मुद्दा सर्वांनी उपस्थित केला तो म्हणजे किमान हमी भाव. एम.एस.पी. खरे तर हे तिनही कायदे आणि एम.एस.पी. यांचा काहीही संबंध नाही. कायदे मुळात आवश्यक वस्तु कायद्यांतून शेतमाला वगळणे, शेतकर्‍याला बाजाराचे स्वातंत्र्य देणे, कृषी उत्पन्न समितीच्या जोखडातून शेकर्‍याची सुटका करणे, शेतमाल विक्रीचे करार करणे इतक्या पुरतेच मर्यादीत आहेत. याचा हमी भावाचा काहीच संबंध नाही. असं असतानाही हमी भावावरून गदारोळ माजविल्या जात आहे.
पत्रकारांचा बुद्धी भ्रष्टतेचा पुरावा म्हणजे जेंव्हा सरकारने हमी भावाप्रमाणे खरेदी केली त्याची यांनी दखल घेतलीच नाही. 10 एप्रिल 2021 ला केंद्र सरकारने निर्धारीत केलेल्या हमीभावाप्रमाणे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान येथील गव्हाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. खरेदीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ जमा करण्यात आली. याची सर्व आकडेवारी सरकारने ऑन लाईन उपलब्ध करून दिली आहे. असं असतानाही या पत्रकारांनी ओरड चालू ठेवली. हे आक्षेपार्ह आहे.
केवळ देशातीलच नव्हे तर परदेशांतील पत्रकारांनीही आक्षेपार्ह अशा बातम्या या बाबत सातत्याने दिल्या. गेल्या 10 वर्षांतील सर्वोच्च अशी खरेदी गव्हाची करण्यात आली. आयुष्यात पहिल्यांदाच शेतकर्‍यांना अडत्याचा अडथळा दूर होवून खात्यात सरळ विनाविलंब पैसे मिळाले. तरी याबाबत बोलण्यास पुरोगामी पत्रकार तयार नाहीत. इंडियन एक्स्प्रेसने शेतकर्‍यांचे नावे घेवून बातम्या लिहिल्या आणि त्यांच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली हे पण सांगितले. पण हे सत्य स्विकारायला इतर तथाकथित पुरोगामी पत्रकार आणि विचारवंत शेतकरी नेते तयार नाहीत.
प्रत्यक्ष ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतात गहू होता ते शेतकरी उठून गेले आणि त्यांनी गव्हाचा व्यवहार सरकार सोबत पूरा केला. या गहू खरेदी व्यवहारात जे अडते दलाल बिचोले गुंतलेले आहेत त्यांचे नुकसान होत असल्याने तेच आंदोलन करत ठाण मांडून बसून आहेत. प्रत्यक्ष शेतकरी निघून गेले आहेत. हे पैसे सरळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यांच्यात असंतोष उसळला आहे.
आश्चर्य म्हणजे एरव्ही आम्ही गरीब शोषित कष्टकरी मजूर शेतकरी यांच्या बाजूने आहोत असा आव आणणारे डावे विचारवंत नेते कार्यकर्ते यावेळेस मात्र दलालांच्या अडत्यांच्या बिचौलीयांच्या बाजूने भांडताना दिसत आहेत. सरकार शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करत आहे तर यावर यांचा आक्षेप नेमका काय आहे? आणि ही रक्कमही हमी भावापेक्षा 50 रूपयांनी जास्त आहे.
दुसरा मुद्दा यांनी उपस्थित केला होता तो म्हणजे शेतकर्‍याची जमिन चालली जाईल. व्यापारी ती जमिन घेवून टाकेल. खरं तर याचा कुठलाही संबंध कृषी कायद्याशी नाही. तीनही कायद्यांतील एकही कलम जमिनीशी संबंधीत नाही. कुठलाही व्यापारी जेंव्हा शेतकर्‍यांशी शेतमाला संबंधी करार करेल तो त्या हंगामातील पीकालाच लागू होतो. त्याच्या बदल्यात शेतकर्‍याला जमिन गहाण टाकावी लागत नाही. किंवा व्यापार्‍याला जमिनीचा कब्जा मिळवता येत नाही. असं असताना केवळ गैरसमज पसरवला जातो आहे की ‘किसान की जमिन चली जायेगी.’
शेतकर्‍याचा माल अदानी अंबानी मातीमोल भावात खरेदी करून टाकतील आणि शेतकरी भिकेला लागेल असा एक बालीश आरोप किसान युनियनचे नेते करत असतात. त्यांनी आरोप केला तर त्याला उत्तर देण्याची काही गरज नाही पण काही पत्रकारही त्यावर आपल्या लेखण्या झिजवत आहेत. त्यांना वारंवार विचारल्या गेले की हा आरोप तुम्ही कुठल्या कलमाच्या द्वारे करत आहात? त्याचे काहीच उत्तर दिले जात नाही.
वस्तुत: शेतमालाचा बाजार खुला झाला म्हणजे केवळ अदानी अंबानीच नाही तर कुणीलाही तो माल खरेदी करण्याची मोकळीक आहे. खुद्द शेतकरीही आपला माल बाजारात आणून विकू शकतो. दुसरी बाब जी की कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी यांनी अतिशय स्पष्ट केली होती. ती म्हणजे एकूण प्रमुख धान्याचा जो व्यापार आहे (गहु, तांदूळ आणि मका यांची एकत्रित किंमत) त्याच्या अडीच ते तीन पट व्यापार उलाढाल ही एकट्या दुधाची आहे. या दुधाच्या व्यापारात आंतराष्ट्रीय कंपन्या आहेत तशाच देशी कंपन्या आहेत शिवाय सहकारी संस्था आहेत, स्थानिक पातळीवर दुध विकणारे आहेत अगदी म्हशीचे गायीचे दुध काढून वरवा घालणारे गवळीही आहेत. इतकं असताना कुणीही असा आरोप केला नाही की नेस्ले सारख्या कंपन्या आम्हाला खावून टाकत आहेत. मग अदानी अंबानी स्थानिक शेतकर्‍याला व्यापार्‍याला खावून टाकतील ही भिती का दाखवली जाते आहे? एका तरी शेतमाला बाबत असं घडलं आहे का की कुणा एका व्यापार्‍याने किंवा मोठ्या कंपनीने सगळ्यांना संपवून टाकले?
हा हमी भाव केवळ आणि केवळ गहू आणि तांदूळ यांनाच आणि तोही काही प्रदेशांतील शेतकर्‍यांनाच मिळतो. बाकी सर्व शेतमाल आजही आणि कित्येक वर्षांपासून हमी भावाच्या 'हमी' शिवायच विकल्या जातो आहे. एकूण सर्व शेतमालाच्या उलाढालीत सरकारी खरेदीच्या गहू आणि तांदळाची खरेदी केवळ आणि केवळ दोन ते तीन टक्के इतकीच आहे. म्हणजे ही जी काही ओरड आणि तीही खोटी केली जाते आहे ती केवळ अगदी चिमुक़ल्या आकाराच्या शेतमालाबाबत आहे. त्याचा अवाढव्य अशा एकूण शेतमाल व्यवहाराच्या उलाढालीशी काडीचाही संबंध नाही.
मुळात धान्याची बाजारपेठ आधीसारखी कच्च्या स्वरूपातील धान्याची उरलेलीच नाही. नुसता गहू आता बाजारात येण्यापेक्षा त्याचे पीठ करून पॅकिंग करून त्याचा ब्रँड करून विकल्या जावू लागला आहे. तांदळाच्या तर कितीतरी जाती आहेत ज्या हमी भावाच्या पाचपट दहा पट भावाने विकल्या जातात. दाळींमध्ये चण्याची दाळ (हरबरा दाळ) नुसत्या स्वरूपात न येता बेसन पीठ म्हणूनच येत आहे. बाकी धान्य साफसुफ करून एक दोन किलोच्या पिशव्यांतून बाजारात येते आहे. याची कुठलीच कसलीच जाणीव या आंदोलन कर्त्या शेतकरी नेत्यांना, त्यांना पाठिंबा देणार्‍या वैचारिक भामट्या पत्रकारांना विचारवंतांना नाही.
मुळात सर्व सरकारी जोखडाच्या बाहेर असलेला शेतमाल त्यात फळे, भाजीपाला, दुध, अंडी, फुलं विस्तारत चालला आहे. त्याला कसलाही कुठलाही हमी भाव जाहिर होत नाही. भाज्यांना हमी भाव जाहिर करून हात पोळून घेण्याचा पराक्रम केरळ सरकारने करून पाहिला आहे. या शेतमालाचा व्यापार कित्येक वर्षे सुखनैव चालू आहे. त्यात येणार्‍या समस्यांना ते शेतकरी-व्यापारी-मध्यस्थ-ग्राहक सगळे मिळून उत्तरे शोधत आहेत. त्यांची बाजारपेठ स्थिरावत चालली आहे. कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारत चालला आहे.
हमी भावाचा कायदा करा अशी अर्थशास्त्र आणि कायद्याच्या दृष्टीने हास्यास्पद मुर्खपणाची मागणी करणारे हे विसरून चालले आहेत की त्यांना बायपास करून इतर शेतमालाची बाजारपेठ पुढे निघून गेली आहे. दिवसेंदिवस विस्तारत चालली आहे. आणि हे आपले ‘कनून वापस लो’ असा लहान मुलांसारखा हट्ट करून बसले आहेत. आपल्याकडे म्हण आहे तुटे पर्यंत ताणायचे नसते. इथे तर तुटून गेल्यावरही ताणणे चालू आहे.
आता तर प्रत्यक्ष शेतकरी तिथून उठून गेले आहेत. पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेशांतील अडते बिचोले दलाल हताशपणे दुसरं काहीच करता येत नाही म्हणून रस्त्यावर अडमुठपणे बसून आहेत. सध्या खरीपाचा मोठा महत्त्वाचा हंगाम सुरू आहे. मुळ खरा जो शेतकरी आहे तो आपल्या आपल्या शेतात मग्न आहे. तांदूळ, हलकी ज्वारी, मका ही तीन धान्ये, सोयाबीन करडी सारख्या तेलबिया, तूर, मुग, उडीदासारख्या डाळींचा हा हंगाम आहे. खरा शेतकरी अजून दिवाळीपर्यंत पूर्णपणे गुंतलेला आहे. असे असताना हे जे शेतकरी आंदोलन म्हणून चालू आहे ती काय नौटंकी आहे असा सख्त सवाल विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सर्वौच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीन यावर अहवाल सादर केला आहे. शक्यता आहे न्यायालयाची भूमिका लवकरच समोर येईल. त्याचा फटका खाण्याची तयारी या बोलभांडांनी करावी.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
(छायाचित्र सौजन्य झी हिंदुस्तान आंतरजालावरून)
