उरूस, 8 मार्च 2021
पश्चिम बंगाल निवडणुकांची रणधुमाळी ऐन भरात असताना असदुद्दीन ओवैसींच्या ए.आय.एम.आय.एम. पक्षात फुट पडली आहे. पश्चिम बंगालचे प्रदेशाक्षाध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांनाच पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. जमीर-उल-हसन यांनी त्यांचे ओवैसींशी जे बोलणे झाले त्याची ऑडिओ क्लिप माध्यमांना दिली. त्यावरून गदारोळ उठला आहे.
गेली एक वर्षे प. बंगालमध्ये निवडणुका लढवणार अशी घोषणा ओवैसींनी केली होती. बिहारमध्ये पक्षाचे 5 आमदार निवडुन आल्यानंतर प.बंगालच्या मुस्लिमबहुल भागात आपल्या पक्षाला चांगले यश मिळू शकते हे जाणून ओवैसींची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली होती. आपला पक्ष हा भारतातील मुस्लीम हितरक्षण करणारा एकमेव पक्ष आहे अशी प्रतिमा उभी करण्यात ते बर्‍यापैकी यशस्वी झाले होते.
प.बंगालात गेले काही महिने फुर्फुरा शरिफ दर्ग्याचे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्याशी एम.आय.एम.ची बोलणी चालू होती. पक्षाचे निरीक्षक हैदराबादचे नगरसेवक माजीद हुसेन यांच्यावतीने ही मध्यस्थी करण्यात येत होती. नेमकी हीच बाब एम.आय.एम. चे प. बंगाल प्रदेशाध्यक्ष जमीर-उल-हसन यांना खटकली. कारण त्यांना या बोलणीमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते.
पीरजादा हे विश्वासार्ह नाहीत हा जमीर-उल-हसन यांचा आक्षेप खरा ठरला. पीरजादा यांनी स्वत:चाच नवा पक्ष स्थापन केला. डाव्यांसोबत आघाडी आघाडी करून त्यांनी 30 जागा पदरात पाडून घेतल्या. कॉंग्रेस सोबतही त्यांनी बोलणी केली आणि अजून 8 जागा मिळवल्या.
जमीर उल हसन यांचा दुसरा आक्षेप स्थानिक समिरकणं स्थानिक भाषा यांबाबत होता. ओवैसींच्या पक्षाची सगळी सुत्रं स्वाभाविकच हैदराबादमधून हालतात. त्या नेत्यांना बंगाली भाषाही येत नाही. प.बंगालचे मुसलमान उर्दू जाणत नाहीत. त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधायचा तर किमान बंगाली जाणणारा माणूस हवा. बंगाली मुसलमान हे जरा वेगळे प्रकरण आहे. त्याच्या चालीरीत बहुतांश हिंदूंशी मिळणार्‍या आहेत. अगदी ‘भारत माता की जय’ ही घोषणा आम्ही आनंदाने देतो. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे असा सवालच जमीर-उल-हसन यांनी केला आहे. बांग्ला देशाचे बंगाली राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ टागोरांनी लिहीलेलं आहे. त्यामुळे जे काही बंगाली बांग्लादेशांतून इकडे आले आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधायचा तर बंगाली भाषा आणि संस्कृती हाच आधार आहे. पण हे सर्व ओवैसी ओळखू शकले नाहीत. जमीर- उल-हसन यांना पक्षांतून काढून टाकण्यात आले. आता ते ममता दिदींच्या पक्षाला जवळ करत आहेत.
ओवैसींना खरा मोठा झटका पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांनी दिला आहे. ओवैसींना असे वाटत होते की मुसलमानांचे राजकीय हितरक्षण करण्याची मक्तेदारी केवळ आपल्याकडेच आहे. त्यात कुणी स्पर्धक असणार नाही. पण तसे घडताना दिसत नाही. असम मध्ये बद्रुद्दीन अजमल, बंगालात पीरजादा, केरळ आणि तामिळनाडूत मुस्लीम लीग यांनी ओवैसींचा समज तोडून दाखवला. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांसोबत युती करून या पक्षांनी आपले रजकीय शहाणपण ओवैसींपेक्षा जास्त आहे हेच सिद्ध केले आहे. नेमकी हीच खरी ओवैसींची गोची होवून बसली आहे.
बिहार निवडणुकांत दोन पक्षांच्या राजकीय क्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. राहूल यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून कामाचा नाही असा आरोपच तेजस्वी यादव सारख्यांनी केला आहे. कारण कॉंग्रेसने बिहारात लढवलेल्या 70 जागांपैकी केवळ 19 जिंकल्या होत्या. त्यातून या पक्षाची कमकुवत होत गेलेली ताकद दिसून येते. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालात तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार यांनी आपला सहकारी कॉंग्रेस सोडून ममतांना पाठिंबा जाहिर केला आहे.
दुसरा पक्ष आहे ओवैसींचा एआयएमआयएम. या पक्षाने 5 जागा जिंकल्या म्हणून त्यांचे कौतूक झाले पण त्यांनी किमान 20 जागी भाजपला फायदा करून दिला असा आरोप भाजपेतर विरोधी पक्षांकडून करण्यात येतो आहे. बिहारच नव्हे तर हैदराबाद महानगर पालिकेत भाजप 4 वरून 44 वर जाण्यात ओवैसींचाच वाटा आहे असा आरोप भाजपेतर विरोधी पक्षांनी केला. म्हणजे ओवैसी भाजपसाठी काम करतात असा आरोप ठळक होत चालला आहे. आणि नेमका याचाच फायदा घेत पीरजादा यांनी बंगालात आपला नविन पक्ष काढून डावे आणि कॉंग्रेस सोबत आघाडी करून राजकीय संधी शोधली आहे. ओवैसी किती जागा लढणार हे पण अजून निश्चित नाही.
ओवैसींचा पक्ष केवळ प्रतिक्रियात्मक राजकारणात अडकला आहे. तूम्ही 20 टक्के मुसलमानांचे हित साधण्याची भाषा करत असाल तर आपोआपच उर्वरीत 80 टक्के समाज दूसर्‍या राजकीय टोकावर पोचतो. केवळ 20 टक्के ची भाषा करून जर तूम्हाला राजकीय फायदा पोचत असेल तर 80 टक्के कितीकाळ गप्प बसतील? 2017 च्या उत्तर प्रदेशांतील विधानसभा निवडणुकांनी मुस्लीम कट्टरपंथी राजकारणाला त्याची मर्यादा दाखवून दिली होती.
महाराष्ट्रात हीच प्रतिक्रिया ओवैसींसोबतच प्रकाश आंबेडकरांना बाबतही उमटली होती. मोठ मोठ्या गप्पा मारणारा वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग प्रत्यक्ष निवडणुकांत किरकोळांत निघाला. त्याचे कारण हेच आहे की जर अल्पसंख्यकांचे राजकारण फार ताणत टोकाला नेले तर बहुसंख्यकांची प्रतिक्रिया तीव्रतेने उमटते. त्याचा फटका अल्पसंख्यकांना बसतो. आज ओवैसींची चर्चा एकदम थंडावली आहे. महाराष्ट्रात ज्या दोन जागा 2014 च्या विधानसभेत एमआयएम यांना जिंकता आल्या होत्या त्या दोन्ही जागी 2019 मध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे.
ओवैसी प्रकरणांत जमीर उल हसन यांनी भाषेचा मुद्दा समोर आणला होता. असम, केरळ, तामिळनाडू, गुजरातेतील कच्छ, महाराष्ट्रातील कोकण, कर्नाटक येथील मुसलमान उर्दू बोलत नाहीत. इतकंच नाही तर ओवैसींची जी दखनी भाषा आहे तीला उत्तरेतील देवबंदी मुलसमान आपली मानत नाहीत. जो फुर्फुरा शरीफ दर्गा पश्चिम बंगालात मुस्लीम राजकारणाचे केंद्र बनला आहे तोच मुळात कट्टरपंथीय मुसलमानांना मान्य नाही. जगातले मुलसमान सोडा पण भारतातील मुसलमान एक आहेत असा भ्रम ओवैसी आणि त्यांच्या आधी मुस्लीम लीगच्या गुलाम मोहम्मद बनातवाला यांनी बाळगला होता. राजकीय दृष्ट्या हा भ्रमच आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मुख्य प्रवाहातील पक्ष जेंव्हा मुसलमानांना आपल्यात समाविष्ट करून घेतात तेंव्हाच त्यांना जास्त फायदा होतो. असेच दलितांचे म्हणून वेगळे राजकारण फार पुढे जावू शकत नाही. मायावती यांच्या उदाहरणावरून हे दिसून आले आहे. या दबावातून मुख्य राजकीय पक्ष मुसलमान दलित इतर मागास वर्गीय यांना आपल्या संघटनेत तुलनेने महत्त्वाचे स्थान देताना दिसत आहेत इतकाच फरक पडलेला दिसून येतो.
ओवैसींची गोची ही आहे की त्यांच्या या कट्टरपंथी राजकारणाने भाजपचीच वाट सोपी केली आहे.
ओवैसींचा पक्ष । बंगालात फुटे ।
राजकीय तुटे । स्वप्न सारे ॥
बंगाली भाषेने । उतरीला आज ।
उर्दूचा हा माज । हुगळीकाठी ॥
हैदराबादेत । बिर्याणीची सत्ता ।
तिला कोलकोत्ता । ओळखेना ॥
ओवैसी काढतो । हिरवे फुत्कार ।
त्याचा ना सत्कार । बंगालात ॥
बक बक इथे । करू नको जादा ।
बोले पीरजादा । फुर्फुराचा ॥
दास ‘कांत’ म्हणे । गाठू नये टोक ।
पदराला भोक । राजकीय ॥
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
