Saturday, January 2, 2021
विद्यापीठाचे नामांतर चालते तर शहराचे का नको?
Wednesday, December 30, 2020
प्राचीन वारसा जपणार्या हतनुरचा आदर्श घ्या..
उरूस, 30 डिसेंबर 2020
प्राचीन मंदिरांचा जिर्णाद्धार करणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानभेत केली, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. साहजिकच हा विषय चर्चेसाठी ऐरणीवर आला. जागजागच्या प्राचीन मंदिरांकडे लोकांचे लक्ष जायला लागले. आपल्या आपल्या भागातील प्राचीन मंदिर कसं महत्त्वाचं आहे आणि त्याचा जिर्णोद्धार कसा झाला पाहिजे अशी मागणी व्हायला लागली. पत्रकारांनी अशा काही बातम्या आपल्या परिसरांतील प्राचीन मंदिरांबाबत द्यायला सुरवात केली. एरव्ही गावाकडे न फिरकणारेही आपल्या गावच्या प्राचीन मंदिरांबाबत भरभरून बोलायला लागले.
या सगळ्या धामधुमीत एक गांव शांतपणे आपलं काम करत आहे. ही सगळी चर्चा समोर येण्याच्या पाच वर्षे आधीच त्यांनी आपल्या गावातील 700 वर्षे जून्या मंदिराचा, तेथील बारवेचा जिर्णोद्धार केला. आणि त्यासाठी कुणाकडेही हात पसरले नाहीत. अगदी शासनाकडेही नाहीत. कुठल्या धनाढ्य माणसाकडे, आमदार खासदाराकडे अगदी एखाद्या कंपनीच्या सीएसआर मधूनही पैसा घेतला नाही.
हे आदर्श काम केलं आहे हतनूर (ता. सेलू जि. परभणी) च्या बहाद्दर गावकर्यांनी. मंदिराच्या जिर्णोद्धारासाठी त्यांनी अवलंबलेले सुत्र मोठे विलक्षण आहे. गावच्या शिवारात ज्यांची ज्यांची शेती आहे त्या सगळ्यांनी आपल्या शेतात जो माल होईल त्याच्या 1 टक्के इतका माल अथवा तो विकून येणारी रक्कम या कामासाठी देगणी म्हणून द्यायची.
पाच वर्षांत अशा पद्धतीने या गावकर्यांनी तब्बल एक कोटी रूपये उभे केले. गावात प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर आहे. त्याच्या समोर बारव आहे. या मंदिरावर एक शिलालेख सापडला आहे. त्यानुसार याचा कालखंड हा इ.स. 1301 चा इतका जूना निघतो आहे. या मंदिराच्या समोर चारही दिशांनी प्रवेश असलेली देखणी बारव आहे. हीचे दगड निखळले होते. बराचसा भाग पडला होता. ही बारव उकलल्या गेली. एका एका दगडावर नंबर टाकून अतिशय कुशलतेने दगडांची रचना परत केल्या गेली. जिथले दगड तुटले होते अथवा नाहिसे झाले होते तिथे नविन दगड घडवून बसवले.
गावात ज्यांनी ज्यांनी मंदिराचे आणि परिसरांतील दगड आपल्याकडे नेले आहेत अथवा आपल्या बांधकामात वापरले आहेत ते सगळे शोधून यांनी वापस आणले. सलग दोन वर्षे हे किचकट काम चालेले. इ.स. 2019 च्या फेब्रवारी महिन्यात बारवेचे काम पुर्ण झाले. एकूण तब्बल 22 लाख रूपये त्याला खर्च आला.
मंदिराचा परिसर त्याच्या जोत्याचे ओट्याचे निखळलेले दगड, अंगणातील फरशी हे सर्व नव्याने करण्यात आले. मुखमंडपाचे खांब कलले होते त्याला अधार देण्यात आला.
हे सगळं करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं गावकर्यांनी एकोपा दाखवला तो विलक्षण आहे. पक्ष गट तट आपसांतील भाउबंदकी असले अडथळे त्यांनी मध्ये येवू दिले नाहीत. या परिसरांत शिवरात्रीला मोठी यात्रा भरते आहे. पंचक्रोशीतील लोक गावात गोळा होतात. मंदिराचे भक्त दूर दूरवरून येतात.
याच परिसरांत प्राचीन मंदिराचे अवशेषही विखुरलेले आहेत. ते एकत्र करून ठेवण्याची गरज आहे. अभ्यासकांना या अवशेषांचे निरीक्षण केले पाहिजे. त्यावर सविस्तर लिखाण संशोधन केले पाहिजे.
बारव आणि मंदिराला लागूनच नविन पद्धतीने मंगल कार्यालयाचे काम करण्यात आले आहे. सर्वच परिसर आता विकसित झाला आहे. एकूण 1 कोट रूपये खर्च याला आला. आणि हा सगळा निधी गावकर्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीतून देणग्यांतून गोळा झाला हे विशेष.
मराठवाड्यात खुप प्राचीन मंदिरं आहेत. पुरातत्त्व खात्याकडे ज्यांची नोंदणी झाली आहे किंवा जे संरक्षीत वास्तू म्हणून आहेत त्यांच्या शिवाय भरपूर अशी स्थळं आहेत. शासनाकडे संरक्षीत असलेल्यांसाठी शासनाकडून निधी मिळवून त्यांचे काम करता येवू शकते त्यासाठी पाठपुरावा निधी मिळावा म्हणून दबाव हे तंत्र अवलंबता येईल. पण इतर जी मंदिरं आहेत, जून्या अतिशय सुंदर अशा बारवा आहेत, नदीवरचे घाट आहेत त्यांचे संरक्षण संवर्धन होण्यासाठी चळवळ उभारावी लागणार आहे.
जून्या मंदिरांची दूरूस्ती करणारे पाथरवट शिल्पी यांनाही या कामात सहभागी करून घेतले तर त्यांच्याही रोजगाराचा प्रश्न मिटेल. आजही हे काम करणारे शिल्पकार उपेक्षेत जगत आहेत. ज्यांनी हजारो वर्षोंपासून ही कला जपली आहे त्यांची दखल पुरेशी घेतली जात नाही. अगदी त्याच पद्धतीनं मुर्ती शास्त्रीय ग्रंथाचा आधार घेवून मुर्ती घडवणारेही आहेत. त्यांच्या हातातील कसब पुरेसे वापरलेच जात नाही अशी त्या लोकांची खंत आहेत.
हतनुरच्या कामाचा आदर्श यासाठी घेण्याची गरज आहे की त्यामुळे ग्रामीण पर्यटनाला गती येईल. गावोगाची प्राचीन मंदिरं आपण होवून गावकर्यांनी शास्त्रीय पद्धतीनं दुरूस्त केली पाहिजेत. दगडांना भडक वार्निश फासणे, सिमेंेट लावून टाईल्स बसवणे म्हणजे जिर्णोद्धार नव्हे. त्यामुळे प्राचीन वास्तूकलेचा सत्यानाश होतो. तेंव्हा अश कामं करताना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे.
मराठवाड्यात प्राचीन बारवा अतिशय सुंदर पद्धतीनं बांधलेल्या आहेत. पण त्या केवळ प्राचीन वास्तू आहेत असं नव्हे. त्या म्हणजे जलव्यवस्थापनाचा उत्कृष्ट नमुना आहेत. या बारवांचा जिर्णाद्धार करताना दुरूस्ती करताना जलतज्ज्ञांचा सल्ला मोलाचा आहे. त्या नुसारच ही कामं झाली पाहिजेत.
प्रत्येक जिल्ह्यातील प्राचीन वास्तूंची माहिती गोळा करून त्याचा सविस्तर अभ्यास झाला पाहिजे. जिल्ह्याचा नकाशा, या वास्तूंचे चांगले छायाचित्र, ठिकाणाची माहिती असे संकेतस्थळ तयार केले गेले पाहिजे. या सगळ्यांसाठी शासनावर अवलंबून राहण्याची काहीच गरज नाही. स्वयंस्फुर्तपद्धतीनं काम करता येते हे हतनूरने दाखवून दिले आहेच.
रोहन काळे नावाचा एक तरूण महाराष्ट्रभर बारवा शोधत आणि त्यांची माहिती गोळा करत फिरतो आहे. येत्या गुढी पाडव्याला महाराष्ट्रांतील बारवांमध्ये दिवे लावून उत्सव साजरा करावयाचा आहे. हे कुण्या एकाच्या आवाक्यातले काम नाही. तूम्ही तूमच्या परिसरांतील बारवांची/प्रचीन मंदिरांची/ नदीवरच्या घाटांची/ स्मारकांची माहिती आमच्या पर्यंत पोचवा. आपण सर्व मिळून महाराष्ट्रात आज ज्या बारवा शिल्लक आहेत त्यांची साफसफाईची मोहिम राबवूया. रोहन काळे चा मो. नं. देत आहे. माझा तर खाली दिलेला आहेच. सर्वांना कळकळीचे आवाहन आपण सर्व मिळून आपला प्राचीन वारसा जतन करू या.
रोहन काळे मंुंंबई- 9372496819
(हतनूर संपर्क श्री गांधी काकडे 9767248427 बाळासाहेब शेळके 9922439645)
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Sunday, December 27, 2020
शिवसेना 'युपीए' चा अधिकृत घटक आहे का?
उरूस, 27 डिसेंबर 2020
‘सामना’च्या कालच्या (शनिवार, 26 डिसेंबर 2020) ‘ओसाडगावची पाटीलकी’ या अग्रलेखाने राजकीय वर्तुळात धमाल उडवून दिली आहे. भाउ तोरसेकरांनी त्यावर व्हिडिओ करताना ‘तोंंडपाटीलकी’ असा मस्त आणि नेमका शब्द वापरला आहे. अनय जोगळेकरांनी एमएच 48 या यु ट्यूब चॅनलवर व्हिडिओ बनवला आहे.
राउतांच्या तोंडपाटीलकीतून समोर आलेल्या एका मुद्द्याचा वेगळा विचार करावा लागेल. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हा मुद्दा आजच समोर आणला आहे. मुळात शिवसेना हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा (युपीए) घटक आहे का? अधिकृत रित्या तसे पत्र शिवसेना प्रमुखांना गेले आहे का? सध्या युपीए मध्ये असलेल्या पक्षांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे का?
2004 मध्ये कॉंग्रेसने स्वतंत्रपणे लोकसभेची निवडणुक लढवली होती. कधी नव्हे ते पहिल्यांदा (आणि शेवटचे) कम्युनिस्टांचे भारतीय इतिहासात सर्वाच्च असे 65 खासदार निवडून आले होते. यांनी आपल्या भाजप विरोधी राजकारणाच्या गरजेतून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला होता. त्यावेळची अपरिहार्यता म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडी या नावाने एक आघाडी तयार झाली. मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधान पदी निवड करून ते सरकार तयार झाले. त्यापूर्वी मध्यप्रदेशातील पंचमढी येथील शिबीरात सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून अशी घोषणा केली होती की कॉंग्रेस ‘ऐकला चलो रे’ हे धोरण राबवणार आहे. म्हणजे कॉंग्रेस एकटीच निवडणुका लढणार आहे. कुठल्याही पक्षांची युती करणार नाही.
भाजप विरोधक एकत्र आले आणि त्यांनी मिळून संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार केली. जसे की 1989 मध्ये कॉंग्रेस विरोधक एकत्र आले आणि त्यांनी जनता दलाचे सरकार विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या नेेतृत्वाखाली तयार केले होते.
2008 मध्ये डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतला तरी संयुक्त पुरोगामी आघाडी शिल्लक राहिली. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस त्याचा हिस्सा होताच. या सरकारला इतर पक्षांनी पाठिंबा देवून परत 2009 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्याच नेतृत्वात सरकार स्थापन केले. अशा पद्धतीने 2004 नंतर ‘भाजप विरोध’ या एकाच मुद्द्यावर संयुक्त पुरोगामी आघाडी काम करत आली आहे.
2019 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एन.डि.ए.) फुटून बाहेर पडलेली शिवसेना मुख्यमंत्री पदाच्या मोहात कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेली आणि तिने सरकार स्थापन केले. पण अधिकृत रित्या शिवसेना युपीए चा घटक झाली का नाही हे कुणी स्पष्ट केले नाही.
त्याचेही एक कारण आहे. शिवसेनेची प्रतिमा ही कट्टर हिंदुत्ववादी अशी राहिलेली आहे. ही प्रतिमा युपीए मधील इतर पक्षांना किंवा खुद्द कॉंग्रेसलाही सोयीची नाही. त्यामुळेच आपण बिहार मध्ये हारलो असा पण एक मतप्रवाह कॉंग्रेस मध्ये आहेच. अगदी हैदराबाद मनपाच्या निवडणुकांतही आपला पराभव झाला याला कारण शिवसेनेशी राजकीय भागीदारी हाच आहे असेही मानणारा एक गट आहे. नुकतेच मुंबई प्रदेश कॉंग्रेसचे नवनिर्वाचीत अध्यक्ष भाई जगताप यांनी कॉंग्रेसने मुंबई मनपाची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढावे असे मत जाहिरपणे मांडले आहे.
वर्षभर शिवसेनेसोबत राजकीय संसार करूनही अधिकृतपणे युपीए मध्ये शिवसेनेला सामाविष्ट करून घेतले गेले नसेल तर ही एक राजकीय दृष्ट्या दखल घेण्याजोगी गंभीर बाब आहे.
मग या पार्श्वभूमीवर वैतागुन संजय राउत यांनी ‘ओसाडगावची पाटीलकी’ हे शब्द वापरले आहेत का? भाउ तोरसेकरांनी तोंडपाटीलकी हा शब्द वापरला त्याचा एक दुसराही अर्थ निघू शकतो. संजय राउत केवळ बडबड करतात. त्यांना बाकी कुठले अधिकार नाहीत. या अग्रलेखात संजय राउत हे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भलावण करण्याऐवजी शरद पवार यांची करतात हे पण एक आश्चर्य आहे. राउत नेमके कोणत्या पक्षाचे खासदार आहेत? नेमके कोणत्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत? राउतांचे नेते कोण उद्धव ठाकरे का शरद पवार?
मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात रहायला घर, नावावर शेत, पोरांना बापाचे नाव पण लग्नाची नाही अशा बाईला ‘ठेवलेली’ म्हणतात. मग तसे कॉंग्रेसने शिवसेनेला ‘ठेवलेले’ आहे का?
महाराष्ट्राच्या बाहेर ज्या निवडणुका झाल्या आणि भविष्यातही होतील त्यात शिवसेना कॉंग्रेस आघाडी बरोबर असणार की नाही?
हा विषय सुरू झाला तो पश्चिम बंगालवरून. तिथे ममता बॅनर्जी यांच्या मदतीला कॉंग्रेस सह सर्वांनी धावून जावे अशी इच्छा संजय राउत यांनी व्यक्त केली. शरद पवार त्यासाठी जाणार असल्याचेही सांगितले. पण आश्चर्य म्हणजे कॉंग्रेसने डाव्यांसोबत युती करून संजय राउतांच्या इच्छेच्या चिंधड्या उडवल्या. आता सरळ सरळ ममता विरूद्ध भाजप विरूद्ध डावे अधिक कॉंग्रेस विरूद्ध ओवैसींचा पक्ष अशा चार आघाड्या उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. मग यात संजय राउत व्यक्त करतात त्या प्रमाणे भाजप विरूद्ध एक संयुक्त आघाडी कशी उभी राहणार? आणि नसेल तर जी काही आघाडी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात उभी राहणार आहे त्याला राउत ‘ओसाडगाव’ म्हणणार का?
1989 पर्यंत भारतीय राजकारणात कॉंग्रेस विरूद्ध इतर असे चित्र होते. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकी पासून भाजपने हे चित्र पूर्णत: बदलून भाजप विरूद्ध इतर असे बनवले. विविध पक्षांसोबत आघाड्या करून निवडणुकी मागून निवडणुका लढवत आपला पक्ष बळकट केला. याच 1989 ते 2004 या 15 वर्षांच्या अस्थिर कालखंडात प्रत्यक्ष (अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात) आणि अप्रत्यक्ष (विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या कालखंडात) सत्ता राबवली. जेंव्हा सत्ता नव्हती तेंव्हा विरोधी पक्षनेतेपद मिळवून एका बाजूचा राजकीय अवकाश पूर्णत: व्यापून टाकला. लालूप्रसाद यांचा राजद आणि कम्युनिस्ट वगळले तर इतर सर्वच कॉंग्रेसेत्तर पक्ष भाजपच्या मांडवाखालून सत्तेच्या मोहात मिरवून आले आहेत. त्यामुळे त्या सर्वांची विश्वासार्हता भारती मतदारांनी फारशी गृहीत धरलेलीच नाही. गरजे पुरते या पक्षांना मतदार वापरून घेतो. अन्यथा खड्यासारखा वगळून टाकतो.
अकाली दल आणि शिवसेना हे दोन पक्ष मात्र अगदी आधीपासून भाजप सोबत होते. नेमकी जेंव्हा भाजपला केंद्रात स्थिर सत्ता लाभली तेंव्हाच यांना भाजपची साथ सोडण्याची दुर्बुद्धी आठवली. बरं समोर जर एखादा सक्षम बळकट विरोधी पक्ष किंवा आघाडी असेल तर त्यातील राजकीय धुर्तता लक्षात येवू शकते. पण राहूल गांधी सारखा अपरिपक्व नेता ज्याचा सर्वेसर्वा आहे ती कॉंग्रेस समोर असेल तर त्यासोबत जाण्यात नेमका कोणता शहाणपणा आहे? पण मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहात शिवसेना आंधळी झाली होती. आता डोळे उघडले तरी काय उपयोग? 1998 पासून सोनिया गांधींच्या नेतृत्वावात कॉंग्रेस ढासळत चालली होती. डाव्यांनी आणि इतर काही पक्षांनी आपल्या भाजप विरोधी नितीसाठी त्यांच्यात काही काळ प्राण फुंकला. नसता स्वत:होवून हा पक्ष आत्महत्येकडेच वेगाने वाटचाल करत आहे. त्याला स्वत:चा अध्यक्षही गेल्या दीड वर्षांत निवडता आलेला नाही.
संजय राउत यांची तोंडपाटीलकी राजकीय दृष्ट्या आता काहीच कामाची नाही. आता अधिकृत रित्या कॉंग्रेसने त्यांना युपीए चा सदस्य केले तरी त्याचा फायदा शिवसेनेला होणार नाही. केले नाही तर राजकीय विरोधाभास मतदारांना समोर दिसत राहील. त्याचा फटका येत्या निवडणुकांत दिसेल. मग त्या अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असो की विधानसभा लोकसभेच्या असो.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Saturday, December 26, 2020
मूर्ती मालिका -२०
द्राक्ष सुंदरी
Friday, December 25, 2020
‘गुंतवणूक’ का ‘मेहनत’ फरक राहूल गांधीना कळतो का?
उरूस, 25 डिसेंबर 2020
राहूल गांधी यांची एक अफलातून मुलाखत 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्णब गोस्वामी यांनी घेतली होती. मोदींच्या हातात मिडिया गेलाय असा आरोप विरोधक करू शकत नव्हते कारण अजून मोदी पंतप्रधानच झाले नव्हते. बरं अर्णब यांनी मुद्दाम खोडसाळ प्रश्न विचारले असं म्हणावं तर तसंही नाही. अगदी साधे प्रश्न अर्णब विचारत होता. ही मुलाखत अजूनही यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे. एखाद्याच्या चेहर्यावर विद्वत्तेचे तेज झळकते असं आपण बोलतो. तसं या मुलाखतीत राहूल गांधींच्या चेहर्यावर बुद्धूपणाचे तेज झळकत होते.
आज त्या मुलाखतीला सात वर्षे उलटून गेली आहेत. तेच तेज राहूल गांधी यांच्या चेहर्यावर परत झळकले आहे. 24 डिसेंबर रोजी कृषी कायदे आणि त्या विरोधातील शेतकर्यांचे दिल्लीच्या सीमेवरचे आंदोलन या बाबत कॉंग्रेस पक्षाने काल 2 कोटी शेतकर्यांचे हस्ताक्षर असलेले कागद (?) घेवून दिल्लीत मोठा मोर्चा (त्यांच्या दृष्टीने) काढला. हे तिनही काळे कायदे त्वरीत वापस घेण्याची आग्रही मागणी केली. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रतींना भेट देण्यासाठी राहूल गांधी गेले तेंव्हा त्यांना सुरक्षा रक्षकांनी अडवले आणि केवळ तिनच लोकांना आत जाण्याची परवानगी दिली. मग ज्येष्ठ नेते खा. गुलाम नबी आझाद आणि लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते असलेले खा. अधीर रंजन चौधरी यांच्या सोबत त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. राष्ट्रपतींना निवेदन दिले.
राष्ट्रपतींना भेटून बाहेर आल्यावर त्यांना पत्रकारांनी घेरले. प्रश्न विचारले. त्या वेळी राहूल गांधी यांनी जे काही बौद्धिक तारे तोडले तो सगळा व्हिडिओ यु ट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यातील दोन तीन नमुने आपण पाहू.
एका पत्रकार महिलेच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राहूल गांधी यंाचा आवाज विनाकारण चढला. तिच्या माता पित्यांची चौकशी करत त्यांनी विचारले, ‘तूम भारत देश की महिला हो, तूम्हारे फादर क्या करते है? किसान ही है ना. मदर क्या करती है? वो भी किसान ही है ना. सब किसान खेत मे ‘इन्वेस्टमेंट’ करते है, चोबीस घंटे इन्वेस्टमेंट करते है. और रिटर्न किसको मिलता है? मोदी के बाजू बैठे दोन तीन क्रोनी कॅपिटलीस्ट दोस्तों को ही होता है ना.’
आता पहिली गोष्ट म्हणजे शेतकरी शेतात गुंतवणूक करतो असे नसून शेतात चोवीस तास मेहनत करतो कष्ट करतो असं त्यांनी म्हणायला पाहिजे होते. म्हणजेच अगदी इंग्रजी शब्द वापरायचा तर हार्ड वर्क असं म्हणता आलं असतं. दुसरी बाब रिटर्न म्हणजेच परतावा दुसर्यांना मिळतो म्हणजे काय? फायदा कुणाला होतो असे विचारायला हवे होते.
राहूल गांधी यांनी इन्वेस्टमेंट हा शब्द दोन तीन वेळा वापरला. म्हणजे त्यांना याचा अर्थच नेमका कळत नाही हे सिद्ध होते. तसेच रिटर्न हा शब्दही ते परत परत वापरत होते. त्यांना अर्थशास्त्रातील या संकल्पाही कळत नाही हे सिद्ध होते. राहूल गांधी जेंव्हा जेंव्हा क्रोनी कॅपिटलीस्ट असा शब्द (चुकून का होईना पण बरोबर वापरत होते) उच्चारतात तेंव्हा त्यांना नेमके काय सुचवायचे आहे? समजा त्यांच्या म्हणण्यानुसार अदानी अंबानी यांना शासनाच्या शेती विषयक धोरणाचा फायदा होतो आहे तर मग ही आत्तापर्यंतची धोरणं राबवली कुणी?
आता नविन कायद्याने कुणाचा फायदा होणार कुणाचे नुकसान होणार हा पुढचा मुद्दा आहे. खुद्द राहूल गांधी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग, कॉंग्रेसच्या तेंव्हाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी या सर्वांची भाषणं खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी उपलब्ध आहेत. मग राहूल गांधी त्यावर काय नेमकी भूमिका घेणार आहेत?
जून्या कायद्यांप्रमाणे जी शासकीय खरेदी होत होती ती अडते व्यापारी दलाल हेच करत होते. सरकार सरळ शेतकर्यांकडून घेतच नव्हते. मग यात कुणाचा फायदा होत होता? अगदी आत्ताही गेल्या हंगामात या अडत्यांनी शेतकर्यांकडून सरकारसाठी मध्यस्थ म्हणून खरेदी केली. त्या खरेदीचे एकूण 1130 कोटी रूपये सरकार कडून येवूनही अजून शेतकर्यांना दिलेले नाहीत. जसं महाराष्ट्रात साखर कारखाने शेतकर्यांचे बीलाचे पैसे संपूर्ण देत नाही. थकबाकी राहतेच तशीच ही बोंब पंजाब हरियाणातील आहे. मग आता राहूल गांधी यांच्या भाषेत त्यांच्या काळातील कायद्यांप्रमाणे जे काही चालू होते त्याचे ‘रिटर्न’ कुणाला मिळत होते? राहूल गांधी यांचे व्याकरण- शब्दकोष वेगळा आहे. सामान्य जनांसाठी बोलायचे तर त्याचा फायदा कुणाला मिळत होता?
अजून एक शब्द राहूल गांधी यांनी वापरला आहे. तो आहे ‘ऍग्रीकल्चर फार्मर’. मला हा शब्द नीट कळला नाही. शेती करतो त्याला इंग्रजीत फार्मर म्हणतात. ऍग्रीकल्चर म्हणजे शेती. आता नुसतं फार्मर हा शब्द वापरला तर पुरेसे आहे. मग राहूल गांधी ‘ऍग्रीकल्चर फार्मर’ शब्द कोणत्या वर्गाबद्दल वापरत आहेत?
शेवटचा मुद्दा तांत्रिक आहे. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन भरवले आणि हे कृषी कायदे परत मांडले. तर ते रद्द कसे होणार? कारण भाजपने बहुमतानेच ते मंजूर करून घेतले आहेत ना? हे कायदे काही रस्त्यावर आंदोलन करून मंजूर झालेले नाहीत. मग संसदेचे संयुक्त अधिवेशन घेतल्याने कॉंग्रेसच्या दृष्टीने नेमका काय फायदा होणार आहे? आजही भाजपकडे बहुमत आहे. हे कायदे रद्द करायचे असतील तर त्या पक्षाला संसदेत बहुमत मिळवावे लागेल. मगच ते रद्द करता येतील.
ज्या दोन करोड शेतकर्यांचे हस्ताक्षर असलेले कागद घेवून हे राष्ट्रपती भावनात पोचले ते कागद नेमके कुठे आहेत? त्यावर किती शेतकर्यांच्या सह्या आहेत?
पत्रकार वारंवार याची चौकशी करत होते तेंव्हा कॉंग्रेसचा कुणीही नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता याचा खुलासा करायला तयार नाही. पत्रकारांनी खुद्द राहूल गांधींनाच प्रश्न विचारला तर त्यांनी यापासून पळ काढला.
राहूल गांधी यांनी वारंवार अंबानी अदानी यांच्यावर टीका केली आहे. हे मोदींचे दोस्त आहेत वगैरे वगैरे ते बोलतात. खरं तर इतक्या मोठ्या पदावर बसलेल्या माणसाने असे वैयक्तिक आरोप करू नयेत. शिवाय जर करायचेच तर त्या पद्धतीने काही एक पुरावे समोर ठेवायला हवे. आकडेवारी शोधून काढली पाहिजे. शास्त्रशुद्ध मुद्दे विचारार्थ आणले पाहिजेत. उगाच वाटले म्हणून आरोप करत सुटले तर त्याचे गांभिर्य संपून जाते. जे एव्हाना निघून गेले आहेच. ‘चौकीदार चोर है’ या प्रचाराचा कसा फज्जा उडाला हे उदाहरण ताजे आहे. कालही त्यांनी परत एकदा ‘मोदी चोर है’ हे वाक्य उच्चारले.
राहूल गांधी राष्ट्रपतींना भेटले. त्यांच्या सोबत राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत अधीर रंजन चौधरी होते. म्हणजेच संवैधानिक दृष्ट्या जबाबदार नेते होते. स्वत: राहूल गांधी केरळातून खासदार म्हणून निवडुन आले आहेत. त्या केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदाच अस्तित्वात नाही याचा राहूल गांधींना पत्ताच नाही. केरळ राज्य सरकार विरोधात असेच दोन कोटी शेतकर्यांचे हस्ताक्षर घेवून, विरोधी पक्ष नेते सोबत घेवून राहूल गांधी रस्त्यावर उतरणार आहेत का?
राहूल गांधी नावाची राजकीय ‘इन्वेस्टमेंट’ भाजपच्या मात्र भरपूर पथ्यावर पडत आहे. या इन्वेस्टमेंटचे रिटर्न त्यांना भरपूर मिळत आहेत. राहूल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनावे ही मोहिम हा भाजपचाच एक डाव आहे की काय असे आता वाटू लागले आहे.
(छायाचित्र सौजन्य इंडिया टीव्ही)
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
मूर्ती मालिका -१९
छायाचित्र सौजन्य
विष्णुची शक्तीरूपे
Thursday, December 24, 2020
रॅशनवर धान्य नको खात्यात पैसे टाका !
उरूस, 24 डिसेंबर 2020
दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे मुळ धान्याच्या सरकारी खरेदीत लपले आहे. धन्याची सरकारी खरेदी का केली जाते? तर स्वस्त धान्य दुकानांवर गोर गरिबांसाठी जी धान्य वाटपाची योजना राबवली जाते त्यासाठी ही खरेदी केली जाते. शिवाय थोड्या प्रमाणात बफर स्टॉक नावाने सरकारी खरेदी केली जाते.
ही वेळ का आली? दुसर्या महायुद्धानंतर जगभरच अन्नधान्याची चणचण भासत होती. इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीसाठी सैन्याला पुरवण्यासाठी म्हणून धान्य खरेदी व वितरण योजना आणली. ज्याला आपण रॅशनिंग म्हणून ओळखतो. रॅशनिंग व नंतरच्य काळातील लेव्ही ही सगळी तत्कालीन सरकारी योजनांची सोय होती.
भारत स्वतंत्र झाल्यावरही धान्याची उपलब्धता पुरेशी नव्हती. सगळ्या जनतेला पोसायचे म्हणजे परदेशांतून धान्य आयात करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या सगळ्या आपत्तीच्या काळात स्वातंत्र्यानंतरही लोकांना जगविण्यासाठी रॅनशनिंग व्यवस्था टिकून राहिली.
1965 च्या हरितक्रांती नंतर हळू हळू देश धान्याच्या बाबत स्वतंत्र बनला. गेल्या 50 वर्षांतील एकूणच धान्य उत्पादन लक्षात घेता देशात अतिरिक्त धान्याची समस्या आता निर्माण झाली आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाले त्यापेक्षा अगदी उलटी विपरित अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.
अन्नधान्य महामंडळाकडे एकुण गरजेनुसार 412 लाख टन अन्नधान्याचा साठा करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात 970 लाख टनापेक्षा जास्तीचा साठा सध्या होवून बसला आहे. म्हणजे गरजेच्या दुप्पट सव्वादोनपट धान्य उपलब्ध आहे.
मग अशा परिस्थितीत ही खरेदी योजना राबवायचीच कशासाठी? काय म्हणून सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा यात वाया घालवायचा? हा सगळा अतिरिक्त गहु तांदूळ खुल्या बाजारात गेलेला बरा. काय म्हणून तो सरकारी गोदामात सडू द्यायचा?
आता आंदोलन करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे या प्रश्नाचे चुकूनही उत्तर द्यायला तयार नाहीत. गहु तांदळासारख्या पाणी खाणार्या पिकांवर एरव्ही टीका करणारे पर्यावरणवादी आता चुप आहेत. भाताचे तुस जाळण्याने प्रदुषण होते म्हणणारे पर्यावरणवादी आता त्याच तांदळाच्या शेतकर्याच्या पाठीशी कसे काय उभे आहेत? बागायतदार बडे शेतकरी अशी थट्टा करणारे आणि शेतकरी आंदोलनावर टीका करणारे डावे आज या पाणीवाल्या बड्या बागायतदार गहु तांदूळवाल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाची बाजू काय म्हणून लावून धरत आहेत? हा बौद्धिक भ्रष्टाचार राजरोसपणे चालू आहे.
हा सगळा विवाद मुळातूनच सोडवायचा असेल तर आधी रॅशनवर धान्य वाटप याला पर्याय शोधला पाहिजे. स्वयंपाकाचा गॅस आणि त्याची सबसिडी हा एकेकाळी मोठा डोकेदुखीचा विषय होवून बसला होता. ही सबसिडी पूर्णत: कमी करून सिलिंडरच्या किंमती बाजार भावाप्रमाणे सरसकट करण्यात आल्या. जे खातेधारक असतील त्यांच्या खात्यात ती सबसिडीची रक्कम जमा करण्याची योजना शासनाने राबविली. ज्या लोकांना शक्य आहे त्यांच्यासाठी सबसिडी परत करणे म्हणजेच ‘गिव्हअप’ योजना आणण्यात आली. या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे खोटे बनावट खाते उघडकीस आले. नविन गरजूंना गॅस जोडण्या पुरवता आल्या. सरकारचे पैसे वाचले. ग्रामीण भागातील प्रदुषण वाचले. आता स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडर सहजपणे उपलब्ध होत आहे. त्याच्या काळाबाजाराला आळा बसला. सामान्य लोकांची आणि सरकारचीही या सर्व गैरव्यवहारातून सुटका झाली.
आता हाच विचार रॅशनवरील धान्य वितरणाचा केला पाहिजे. जेंव्हा धान्य उपलब्ध नव्हते, भूकेने लोक व्याकूळ होते तोपर्यंत जूनी यंत्रणा राबविणे यात एक नैतिकता तरी होती. पण आता मोठ्या प्रमाणात धान्याची उपलब्धता. त्यासाठी रॅशनवर प्रत्यक्ष धान्य वाटपाची गरज शिल्लक राहिली नाही. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना पर्याय देण्यात यावा. ज्यांना धान्याच्या ऐवजी त्यांच्या खात्यात पैसे हवे आहेत त्यांची वेगळी यादी करण्यात यावी. अशा लोकांच्या जनधन खात्यात रक्कम जमा करण्याचा सोपा सुटसुटीत पर्याय निवडण्यात यावा. जेणे करून भारतीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल. ही धान्य सबसिडी सरळ पैशाच्या रूपात गरिबांच्या खात्यात जमा करणे सरकारी यंत्रणेला सहज शक्य आहे. तसे प्रयोग विविध योजनांसाठी सरकारने राबविले आहेतच. शिवाय ज्यांना धान्यच हवे आहे त्यांच्यासाठी ही यंत्रणा अबाधीत ठेवल्या जावी.
दुसर्या बाजूने शेतकर्यांनाही याचा फायदा देता येवू शकतो. शेतकर्यांकडून धान्य खरेदी करण्यापेक्षा त्यांच्याही खात्यात काही एक रक्कम धान्य सबसिडीची जमा करण्यात यावी. वाचलेली सर्व रक्कम ग्रामीण भागात रस्ते आदी संरचनांसाठी खर्च करण्यात यावेत. या सगळ्यांचा सकारात्मक परिणाम काही दिवसांतच दिसू शकतो. जसा की गॅस सिलिंडरच्या बाबत दिसून येतो आहे.
एक तर यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली होवून जाईल. त्यातील सरकारी हस्तक्षेप संपून जाईल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतमालाचा होणारा काळाबाजार संपून जाईल. सरकारी यंत्रणेवर- तिजोरीवर पडणारा ताण संपूष्टात येईल.
नविन योजनेत सर्वच कोरडवाहू गरिब शेतकर्यांचा फायदा होईल. शिवाय गोरगरिबांपर्यंत पोचणारी मदत थेटपणे पोचू शकेल. त्यातील गैरव्यवहाराला आळा बसेल.
आजपर्यंत रॅशनिंग व्यवस्थेत गहू आणि तांदूळ या दोन पाण्यावरच्या पिकांनाच काही एक फायदा (ज्यांना हा फायदा होतो आहे असे मानायचे त्यांच्यासाठी) मिळत होता. ही व्यवस्था बंद करून हेच पैसे शेतकर्यांच्या खात्यात द्यायचे म्हटले तर सर्वच शेतकर्यांना समान पद्धतीने ही मदत पोचवता येईल.
मुळात शेतकर्याला देण्यात येणारी जी काही सबसिडी आहे ती सरळ त्याच्या खात्यातच जामा करण्यात यावी. त्याला वीज फुकट नको, त्याला खते फुकट नको, त्याच्या धान्याची खरेदी नको, त्याला आयकरातून सुट नको. कसलाच भीकवाद नको. शेतमालाचा बाजार खुला असावा. देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच ताठमानेने त्यालाही जगायचे आहे. इतर देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या कमी आहे. पण आपल्याकडे अजूनही बहुसंख्य लोक शेतीवरच जगतात. त्यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली करणे ही बाब बहुसंख्य लोकांच्या आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम करू शकते.
आज पंजाब हरियाणाचे जे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत त्यांना वीज फुकट आहे. मग देशातील इतर शेतकर्यांना ती फुकट का दिली जात नाही? याच शेतकर्यांच्या मालाला एक प्रकारे संरक्षण दिले गेले आहे. ते देशातील इतर शेतकर्यांना का नाही? आज जे डावे हे शेतकरी आंदोलन बळकावून बसले आहेत आणि आडमुठपणाने मागण्या समोर करत आहेत त्यांच्या केरळ राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिलेल्या त्रिपुरात एम.एस.पी.का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा गढ राहिलेल्या पश्चिम बंगालात एम.एस.पी. प्रमाणे किती शेतमाल खरेदी केली जाते?
स्वस्त धान्य दुकान बंद झाल्याने सर्वांचाच फायदा होवू शकतो. गरिबांच्या खात्यात थेट रक्कम आल्याने त्यांना फायदा होवू शकतो आणि सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी झाल्याने इतर कामांकडे सरकार लक्ष देवू शकते. या सगळ्याचा विचार करून धान्याची सरकारी खरेदी योजना बंद करण्यात यावी. आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारला जेवढा धान्यसाठा हवा आहे तो सरकारने खुल्या बाजारातून खरेदी करावा. त्याची खुली निविदा काढून पुरठवादारांना सरकारी गोदामापर्यंत धान्य पोचविण्यास सांगण्यात यावे.
सध्याचे आंदोलन पूर्णत: डाव्यांनी बळकावले आहे. दुसर्यांचे भले करण्याचे समाजवादी नशेचे व्यसन अतिशय भयानक असे आहे. ते सहजा सहजी जात नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. पु.ल. देशपांडे म्हणाले होते. ‘मोहाचा त्याग सहज शक्य आहे पण त्यागाचा मोह मात्र आवरत नाही’ तशा या समाजवादी गरिबांचे कल्याण करणार्या योजना आहेत. या त्यागाचा मोह सरकारी पातळीवर आवरला गेलाच पाहिजे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575