मूर्ती मालिका -२०

 द्राक्ष सुंदरी

होट्टल (ता. देगलुर जि. नांदेड) मंदिरावरची सुरसुंदरींची शिल्पे मोठी आकर्षक सौष्ठवपूर्ण सौंदर्यपूर्ण अशी आहेत. चित्रातील सुरसुंदरीला नेमकं काय नाव आहे मला माहित नाही. तिच्या डाव्या हातात द्राक्षाचा घोस दिसतो आहे म्हणून मी तीला "द्राक्ष सुंदरी" असं नाव ठेवलं. तज्ज्ञांनी यावर प्रकाश टाकावा.

हीच्या गळ्यातील दागिना जरा वेगळा दिसतो आहे. शिवाय जानव्या सारखी एक साखळी डाव्या खांद्यावरून दोन वक्षां मधून खाली कमरेकडे आली आहे. हा प्रकारही वेगळा वाटतोय. उजवा हात जो खाली सोडलेला आहे त्यावरचे एक कंकण खाली झुकलेलं आहे. केसांची रचना पण मोठी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पाठीमागे मानेखाली उतरलेला हा केसांचा शेपटा वेगळा आकार ल्यालेला आढळतो. किंवा तो पातळ कापडात गुंडाळलेला आहे की काय असे वाटते. डावा पाय हा जमिनीला टेकला नसून भिंतीला टेकवलेला दिसतो आहे. दोन पायांच्या मधून सोडलेला कटीवस्त्राचा शेव लयबद्ध असा डावीकडे वळलेला आहे. या सुंदरीचे स्तन अतिशय प्रमाणबद्ध दाखवलेले आहेत. उन्नत दाखवण्याच्या नादात काही शिल्पात एकुण शरिर रचनेचा तोलच बिघडतो.

ठाम सरळ रेषेतील उजवा पाय वगळता डावा पाय व दोन्ही हात यांची रचना लयबद्ध अशी मोहक केलेली आहे. चेहरा नेमका उजवे पाउल जिकडे आहे त्याच्या विरूद्ध वळलेला आहे. "जा तोसे नाही बोलू कन्हैय्या" असा भाव जाणवतो. पाउल तर तिकडे वळले आहे पण "आम्ही नाही जा" अशी स्त्री सुलभ भावना आहे.

छायाचित्र सौजन्य

Travel Baba Voyage

तोरण शिल्पाचा 3D नमुना

होट्टल (ता. देगलुर जि. नांदेड) येथील मंदिरांचा विविध पैलूंनी बारीक विचार झाला पाहिजे. आता हे जे शिल्प आहे ते गर्भगृहाच्या द्वारशाखेवरील तोरणाचे आहे. समोरून पाहताना हातात माळा घेतलेले यश किन्नर दिसतात. त्यांच्या हातातील माळांची सुरेख अशी नक्षी बनलेली आढळून येते. या भागात सहसा अंधार असतो त्यामुळे संपूर्ण शिल्पाकडे लक्ष जात नाही. पण या तोरणावर प्रकाश टाकला आणि खालची बाजू बघितली तर आपण चकित होतो. हे शिल्प 3D आहे. आपल्याला दिसते ती छाती पासून वरची बाजू दर्शनी प्रतलात आहे. पण कमरेपासून खालची बाजू दूसर्‍या प्रतलात आहे. ९० अंशाचा कोन करून या मानवी आकृत्या वळवलेल्या आहेत. शिल्पकलेतील हे मोठं आव्हानात्मक काम आहे. अशाच पद्धतीने द्वारशाखेवर नृत्य करणारे स्त्री पुरूष दाखवलेले आहेत. म्हणजे शिल्पकलेत एकाच प्रतलाचा वापर न करता दोन दिशा दोन प्रतलात शिल्प कोरलेली आढळून येतात. हे केवळ सौंदर्यपूर्णच आहे असे नाही तर गणिताचा अभ्यास करून निर्माण झालं आहे.

प्राचीन मंदिरांबाबत अशा काही बाबी खरंच आचंबीत करतात. वास्तुशास्त्र, शिल्प सौंदर्य, विज्ञान, गणित असा अद्भुत संगम इथे पहायला मिळतो. दगडाची प्रतवारी शोधून मगच शिल्प कोरले जाते. दगडी चिर्‍यांची रचना नुसती सौंदर्यपूर्ण नसते तर त्यात शास्त्रही सांभाळलेले असते.

Travel Baba Voyage

अशा अवघड जागी वर चढून फोटो काढल्या बद्दल धन्यवाद मित्रा.

युद्ध शिल्पे

घोटण (ता. शेवगांव, जि. नगर) येथील मल्लिकार्जूनेश्वर मंदिरावर पशु पक्षांची वैशिष्ट्यपूर्ण शिल्पं असल्याचे याच मालिकेत पूर्वी लिहिलं होतं. याच मदिराच्या स्तंभांवर युद्ध आणि युद्ध सराव अशी काही शिल्पे आढळून आली. ही शिल्पे पण वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. पहिल्या शिल्पात तलवार घेवून लढणारे दोन योद्धे दिसत आहेत. त्यांनी शिरस्त्राण घातलेले आहेत. प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा हा युद्ध सराव असावा. दूसरे शिल्प कुस्तीचे आहे. खेळा सोबतच युद्धाची तयारी म्हणून प्रशिक्षणाचा भाग असावा.

तिसर्‍या शिल्पात हत्ती आणि घोडा आहे. हत्तीने सोंडेत एक माणूस पकडला आहे. समोरचा घोडा उधळलेला आहे. हत्तीवर माहूत नाही. प्रत्यक्ष युद्धातीलच एक क्षण शिल्पात फोटोसारखा पकडला आहे. चौथे आणि शेवटचे शिल्पही असेच गतीमान आहेत. यात दोन अश्वस्वार दिसत आहेत. दोघांच्याही हातात भाले दिसत आहेत. दोघांच्या मध्ये जमिनीवर एक योद्धा आहे. घोडे मागील दोन पायांवर आहेत. युद्धाचा जोर इथे दिसून येतो. वीररसात ही शिल्पे न्हावून निघाली आहेत.

छायाचित्र सौजन्य

Travel Baba Voyage

-श्रीकांत उमरीकर, औरंगाबाद, 9422878575

‘गुंतवणूक’ का ‘मेहनत’ फरक राहूल गांधीना कळतो का?

उरूस, 25 डिसेंबर 2020 

राहूल गांधी यांची एक अफलातून मुलाखत 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्णब गोस्वामी यांनी घेतली होती.  मोदींच्या हातात मिडिया गेलाय असा आरोप विरोधक करू शकत नव्हते कारण अजून मोदी पंतप्रधानच झाले नव्हते. बरं अर्णब यांनी मुद्दाम खोडसाळ प्रश्‍न विचारले असं म्हणावं तर तसंही नाही. अगदी साधे प्रश्‍न अर्णब विचारत होता. ही मुलाखत अजूनही यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे. एखाद्याच्या चेहर्‍यावर विद्वत्तेचे तेज झळकते असं आपण बोलतो. तसं या मुलाखतीत राहूल गांधींच्या चेहर्‍यावर बुद्धूपणाचे तेज झळकत होते. 

आज त्या मुलाखतीला सात वर्षे उलटून गेली आहेत. तेच तेज राहूल गांधी यांच्या चेहर्‍यावर परत झळकले आहे. 24 डिसेंबर रोजी कृषी कायदे आणि त्या विरोधातील शेतकर्‍यांचे दिल्लीच्या सीमेवरचे आंदोलन या बाबत कॉंग्रेस पक्षाने काल 2 कोटी शेतकर्‍यांचे हस्ताक्षर असलेले कागद (?) घेवून दिल्लीत मोठा मोर्चा (त्यांच्या दृष्टीने) काढला. हे तिनही काळे कायदे त्वरीत वापस घेण्याची आग्रही मागणी केली. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलविण्याचीही मागणी त्यांनी केली. 

राष्ट्रतींना भेट देण्यासाठी राहूल गांधी गेले तेंव्हा त्यांना सुरक्षा रक्षकांनी अडवले आणि केवळ तिनच लोकांना आत जाण्याची परवानगी दिली. मग ज्येष्ठ नेते खा. गुलाम नबी आझाद आणि लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते असलेले खा. अधीर रंजन चौधरी यांच्या सोबत त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. राष्ट्रपतींना निवेदन दिले. 

राष्ट्रपतींना भेटून बाहेर आल्यावर त्यांना पत्रकारांनी घेरले. प्रश्‍न विचारले. त्या वेळी राहूल गांधी यांनी जे काही बौद्धिक तारे तोडले तो सगळा व्हिडिओ यु ट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यातील दोन तीन नमुने आपण पाहू.

एका पत्रकार महिलेच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना राहूल गांधी यंाचा आवाज विनाकारण चढला. तिच्या माता पित्यांची चौकशी करत त्यांनी विचारले, ‘तूम भारत देश की महिला हो, तूम्हारे फादर क्या करते है? किसान ही है ना. मदर क्या करती है? वो भी किसान ही है ना. सब किसान खेत मे  ‘इन्वेस्टमेंट’ करते है, चोबीस घंटे इन्वेस्टमेंट करते है. और रिटर्न किसको मिलता है? मोदी के बाजू बैठे दोन तीन क्रोनी कॅपिटलीस्ट दोस्तों को ही होता है ना.’

आता पहिली गोष्ट म्हणजे शेतकरी शेतात गुंतवणूक करतो असे नसून शेतात चोवीस तास मेहनत करतो कष्ट करतो असं त्यांनी म्हणायला पाहिजे होते. म्हणजेच अगदी इंग्रजी शब्द वापरायचा तर हार्ड वर्क असं म्हणता आलं असतं. दुसरी बाब रिटर्न म्हणजेच परतावा दुसर्‍यांना मिळतो म्हणजे काय? फायदा कुणाला होतो असे विचारायला हवे होते. 

राहूल गांधी यांनी इन्वेस्टमेंट हा शब्द दोन तीन वेळा वापरला. म्हणजे त्यांना याचा अर्थच नेमका कळत नाही हे सिद्ध होते. तसेच रिटर्न हा शब्दही ते परत परत वापरत होते. त्यांना अर्थशास्त्रातील या संकल्पाही कळत नाही हे सिद्ध होते. राहूल गांधी जेंव्हा जेंव्हा क्रोनी कॅपिटलीस्ट असा शब्द (चुकून का होईना पण बरोबर वापरत होते) उच्चारतात तेंव्हा त्यांना नेमके काय सुचवायचे आहे? समजा त्यांच्या म्हणण्यानुसार अदानी अंबानी यांना शासनाच्या शेती विषयक धोरणाचा फायदा होतो आहे तर मग ही आत्तापर्यंतची धोरणं राबवली कुणी? 

आता नविन कायद्याने कुणाचा फायदा होणार कुणाचे नुकसान होणार हा पुढचा मुद्दा आहे. खुद्द राहूल गांधी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग, कॉंग्रेसच्या तेंव्हाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी या सर्वांची भाषणं खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी उपलब्ध आहेत. मग राहूल गांधी त्यावर काय नेमकी भूमिका घेणार आहेत? 

जून्या कायद्यांप्रमाणे जी शासकीय खरेदी होत होती ती अडते व्यापारी दलाल हेच करत होते. सरकार सरळ शेतकर्‍यांकडून घेतच नव्हते. मग यात कुणाचा फायदा होत होता? अगदी आत्ताही गेल्या हंगामात या अडत्यांनी शेतकर्‍यांकडून सरकारसाठी मध्यस्थ म्हणून खरेदी केली. त्या खरेदीचे एकूण 1130 कोटी रूपये सरकार कडून येवूनही अजून शेतकर्‍यांना दिलेले नाहीत. जसं महाराष्ट्रात साखर कारखाने शेतकर्‍यांचे बीलाचे पैसे संपूर्ण देत नाही. थकबाकी राहतेच तशीच ही बोंब पंजाब हरियाणातील आहे. मग आता राहूल गांधी यांच्या भाषेत त्यांच्या काळातील कायद्यांप्रमाणे जे काही चालू होते त्याचे ‘रिटर्न’ कुणाला मिळत होते? राहूल गांधी यांचे व्याकरण- शब्दकोष वेगळा आहे. सामान्य जनांसाठी बोलायचे तर त्याचा फायदा कुणाला मिळत होता? 

अजून एक शब्द राहूल गांधी यांनी वापरला आहे. तो आहे ‘ऍग्रीकल्चर फार्मर’. मला हा शब्द नीट कळला नाही. शेती करतो त्याला इंग्रजीत फार्मर म्हणतात. ऍग्रीकल्चर म्हणजे शेती. आता नुसतं फार्मर हा शब्द वापरला तर पुरेसे आहे. मग राहूल गांधी ‘ऍग्रीकल्चर फार्मर’ शब्द कोणत्या वर्गाबद्दल वापरत आहेत?

शेवटचा मुद्दा तांत्रिक आहे. संसदेचे संयुक्त अधिवेशन भरवले आणि हे कृषी कायदे परत मांडले. तर ते रद्द कसे होणार? कारण भाजपने बहुमतानेच ते मंजूर करून घेतले आहेत ना? हे कायदे काही रस्त्यावर आंदोलन करून मंजूर झालेले नाहीत. मग संसदेचे संयुक्त अधिवेशन घेतल्याने कॉंग्रेसच्या दृष्टीने नेमका काय फायदा होणार आहे? आजही भाजपकडे बहुमत आहे. हे कायदे रद्द करायचे असतील तर त्या पक्षाला संसदेत बहुमत मिळवावे लागेल. मगच ते रद्द करता येतील.

ज्या दोन करोड शेतकर्‍यांचे हस्ताक्षर असलेले कागद घेवून हे राष्ट्रपती भावनात पोचले ते कागद नेमके कुठे आहेत? त्यावर किती शेतकर्‍यांच्या सह्या आहेत? 

पत्रकार वारंवार याची चौकशी करत होते तेंव्हा कॉंग्रेसचा कुणीही नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता याचा खुलासा करायला तयार नाही. पत्रकारांनी खुद्द राहूल गांधींनाच प्रश्‍न विचारला तर त्यांनी यापासून पळ काढला. 

राहूल गांधी यांनी वारंवार अंबानी अदानी यांच्यावर टीका केली आहे. हे मोदींचे दोस्त आहेत वगैरे वगैरे ते बोलतात. खरं तर इतक्या मोठ्या पदावर बसलेल्या माणसाने असे वैयक्तिक आरोप करू नयेत. शिवाय जर करायचेच तर त्या पद्धतीने काही एक पुरावे समोर ठेवायला हवे. आकडेवारी शोधून काढली पाहिजे. शास्त्रशुद्ध मुद्दे विचारार्थ आणले पाहिजेत. उगाच वाटले म्हणून आरोप करत सुटले तर त्याचे गांभिर्य संपून जाते. जे एव्हाना निघून गेले आहेच. ‘चौकीदार चोर है’ या प्रचाराचा कसा फज्जा उडाला हे उदाहरण ताजे आहे. कालही त्यांनी परत एकदा ‘मोदी चोर है’ हे वाक्य उच्चारले.

राहूल गांधी राष्ट्रपतींना भेटले. त्यांच्या सोबत राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत अधीर रंजन चौधरी होते. म्हणजेच संवैधानिक दृष्ट्या जबाबदार नेते होते. स्वत: राहूल गांधी केरळातून खासदार म्हणून निवडुन आले आहेत. त्या केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदाच अस्तित्वात नाही याचा राहूल गांधींना पत्ताच नाही. केरळ राज्य सरकार विरोधात असेच दोन कोटी शेतकर्‍यांचे हस्ताक्षर घेवून, विरोधी पक्ष नेते सोबत घेवून राहूल गांधी रस्त्यावर उतरणार आहेत का? 

राहूल गांधी नावाची राजकीय ‘इन्वेस्टमेंट’ भाजपच्या मात्र भरपूर पथ्यावर पडत आहे. या इन्वेस्टमेंटचे रिटर्न त्यांना भरपूर मिळत आहेत. राहूल गांधी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनावे ही मोहिम हा भाजपचाच एक डाव आहे की काय असे आता वाटू लागले आहे.       

(छायाचित्र सौजन्य इंडिया टीव्ही) 

     

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

मूर्ती मालिका -१९

सुखासनातील केवल शिव

औंढा येथील नागनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर अभ्यासक भक्त शिल्पशास्त्राचे विद्यार्थी सर्वांसाठीच आकर्षणाचे ठिकाण आहे. या मंदिरावर विविध मूर्ती आहेत. त्यांचे आव्हान अभ्यासकांना नेहमीच राहिलेले आहे.

सुखासनात बसलेली ही मूर्ती. वरच्या हातात त्रिशुळ आणि सर्प आहे. या सर्पाचा फणा उगारलेला नसून खाली झुकलेला शांत असा दाखवला आहे. खालचे दोन्ही हात वरद मुद्रेत आहे. डाव्या खालच्या हातात काय आहे लक्षात येत नाही पण अगदी याच मूद्रेतील इतर एका ठिकाणी याचे वर्णन शक्ती असे देगलुरकरांनी केले आहे. अभ्यासकांनी यावर प्रकाश टाकावा. तसेच त्रिशुळाच्या जागी खट्वांग आहे अशाही सुखासनातील मूर्ती आहेत.

खाली बसलेला नंदीही मान खाली घालून शांत बसलेला आहे. शिवाच्या चेहर्‍यावरील भाव शांत आहेत. उजव्या पायाचा दूमडलेल्या पंजा शिल्पकाराने मोठा कलात्मक असा कोरलेला दिसून येतो. लांब कर्णभुषणे लक्ष वेधून घेतात. गळ्यात कमरेला पायात अगदी मोजकेच पण रेखीव अलंकार आहेत. एरवी शिवाचे अलंकार नागबंधादी किंवा उग्र असे दर्शवलेले असतात.

हे बारकावे पाहिल्यावर हे शिल्पकार कुणी साधे पाथरवट नसून अभ्यासु साधना करणारे प्रतिभावंत असल्याची खुण पटते.

पुरूष देहाचे सौंदर्य वर्णन करताना कमरेचे वर्णन "सिंहकटी" असे केलेले असते. या वर्णनात वरील मूर्ती बरोबर बसते. शिवाची कटी तशीच दाखवली आहे.

औंढा नागनाथाला भेट देणार्‍यांना विनंती आहे कृपया घाईघाईने दर्शन आटोपून निघून जावू नका. अप्रतिम असा शिल्प खजिना मंदिरावर आहे. कोरणार्‍यांनी आपले आयुष्य पणाला लावले. तूम्ही डोळे भरून किमान पहा तरी.

छायाचित्र सौजन्य

Travel Baba Voyage

 

विष्णुची शक्तीरूपे

अन्वा (ता. भोकरदन, जि. जालना) मंदिरावरील विष्णुची शक्ती रूपातील शिल्पे भारतीय मूर्तीशास्त्राला मोठे योगदान आहे असे अभ्यासक मानतात. हातातील आयुधे शंख चक्र गदा आणि पद्म यांचा जो क्रम आहे त्यानुसार विष्णुची २४ नावं आहेत. या २४ नावांसाठी २४ शक्ती आहेत. यातील उजव्या बाजूने म्हणजेच प्रदक्षिणा क्रमाने गदा, शंख, चक्र आणि डाव्या खालच्या हातात पद्म अशा विष्णुला वासुदेव संबोधले जाते. या छायाचित्रात याच क्रमाने आयुधे धारण केलेली जी स्त्री प्रतिमा आहे तीला लक्ष्मी असे संबोधले जाते (देवता म्हणून असलेली लक्ष्मी मूर्ती वेगळी). या मूर्तीचे शास्त्रा प्रमाणे केलेले विश्लेषण वेगळे. पण एक ललित कलाकृती म्हणूनही ही लोभस वाटते. उजवा हात ज्या पद्धतीने गदेवर टेकवला आहे, त्याचे लालित्य आणि गदेच्या सरळपणावर तोललेला सर्व शरिराचा भार, दूमडलेला उजवा पाय आणि रोवलेला तिरका डावा पाय, कमरेपासूनचे वरचे सर्व शरिर ९० अंशात फिरवून समोर आणले आहे जेंव्हा की पायाची दिशा वेगळी आहे. गदेच्या वरच्या टोकावर टेकवलेला पंजा हाच संपूर्ण शिल्पाचा तोल सांभाळणारा मध्यबिंदू जाणवतो.

अन्वा मंदिरावर २४ पैकी १७ शक्ती रूप शिल्पे आजही शाबूत आहेत. त्यांचे शिल्पांकन शास्त्रा सोबतच शिल्प सौंदर्य म्हणूनही थक्क करणारे आहे.

शेषशायी विष्णु आणि समुद्रमंथन

ज्याठिकाणी बारवा, कुंड, पुष्करणी आहेत अशा जागी शेषशायी विष्णुचे शिल्प कोरलेले आढळून येते. हे शिल्प सहसा मंदिरावर नसते. मराठवाड्यातील प्राचीन बारवांमध्ये अशी शिल्पे आढळून आलेली आहेत. यातही हे शिल्प अजून वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण या ठिकाणी समुद्रमंथनाचा देखावा शिल्पांकित केला आहे. गोसावी पिंपळगांव (ता. सेलु, जि. परभणी) येथील दूर्लक्षीत असे प्राचीन मंदिर, तेथील बारव या परिसरांत आमचे भटके पुरातत्व प्रेमी मित्र मल्हारीकांत देशमुख यांना हे शिल्प आढळून आले. शेषशायी शिल्पांवर दशावतार कोरलेले असतात, अष्टदिक्पालांच्या प्रतिमा असतात. पण इथे समुद्र मंथनाचा प्रसंग कोरलेला आहे.

देव आपल्या उजव्या बाजूला आहेत. त्यांच्या बाजूला वासुकीच्या शेपटाचा भाग आहे. दानव डाव्या बाजूला आहेत त्या बाजूला नेमका नागाचा फणा दाखवला आहे. जेणेकरून विषाची बाधा दानवांना व्हावी.

विष्णुचे पाय चुरणारी लक्ष्मी दिसत नाही. तो भाग भंगला आहे. बाकी शंख, चक्र, गदा ही आयुधं स्पष्टपणे ओळखु येतात.

असा शिल्पखजिना गावोगाव विखुरला आहे. गोसावी पिंपळगाव हे अडवळणाचे गाव. गावकर्‍यांनी मंदिर परिसर चांगला जपला आहे. अभ्यासकांनी अशा शिल्पांचा सविस्तर अभ्यास करून त्यांना प्रकाशात आणले पाहिजे. यातील शास्त्रीय बारकावे समोर आले पाहिजेत. ही विखुरलेली शिल्पे जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकत्र आणून त्यांचे संग्रहालय झाले पाहिजे.

परभणी जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील अभ्यासक, पुरातत्व प्रेमी, सामाजीक कार्यकर्ते यांची एक समिती नेमून या कामाला गती दिली आहे. त्यांचे मन:पूर्वक

अभिनंदन

. इतरही जिल्ह्यात असा पुढाकार जिल्हाधिकार्‍यांनी घ्यावा. त्याला सर्व इतिहास प्रेमींनी सहकार्य करावे ही अपेक्षा. (परभणी जिल्ह्याच्या समितीत मी स्वत: आहे. परभणी जिल्ह्यातील प्राचीन शिल्पे मुर्तीं बाबत काही माहिती असेल तर आम्हाला जरूर कळवा. २८ डिसेंबरपासून समितीचा स्थळ पहाणीचा दौरा सुरू होतो आहे)

छायाचित्र सौजन्य

Malharikant Deshmukh

-श्रीकांत उमरीकर, औरंगाबाद, 9422878575.

रॅशनवर धान्य नको खात्यात पैसे टाका !

 

उरूस, 24 डिसेंबर 2020 

दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे मुळ धान्याच्या सरकारी खरेदीत लपले आहे. धन्याची सरकारी खरेदी का केली जाते? तर स्वस्त धान्य दुकानांवर गोर गरिबांसाठी जी धान्य वाटपाची योजना राबवली जाते त्यासाठी ही खरेदी केली जाते. शिवाय थोड्या प्रमाणात बफर स्टॉक नावाने सरकारी खरेदी केली जाते. 

ही वेळ का आली? दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगभरच अन्नधान्याची चणचण भासत होती. इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीसाठी सैन्याला पुरवण्यासाठी म्हणून धान्य खरेदी व वितरण योजना आणली. ज्याला आपण रॅशनिंग म्हणून ओळखतो. रॅशनिंग व नंतरच्य काळातील लेव्ही ही सगळी तत्कालीन सरकारी योजनांची सोय होती. 

भारत स्वतंत्र झाल्यावरही धान्याची उपलब्धता पुरेशी नव्हती. सगळ्या जनतेला पोसायचे म्हणजे परदेशांतून धान्य आयात करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या सगळ्या आपत्तीच्या काळात स्वातंत्र्यानंतरही लोकांना जगविण्यासाठी रॅनशनिंग व्यवस्था टिकून राहिली. 

1965 च्या हरितक्रांती नंतर हळू हळू देश धान्याच्या बाबत स्वतंत्र बनला. गेल्या 50 वर्षांतील एकूणच धान्य उत्पादन लक्षात घेता देशात अतिरिक्त धान्याची समस्या आता निर्माण झाली आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाले त्यापेक्षा अगदी उलटी विपरित अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. 

अन्नधान्य महामंडळाकडे एकुण गरजेनुसार 412 लाख टन अन्नधान्याचा साठा करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात 970 लाख टनापेक्षा जास्तीचा साठा सध्या होवून बसला आहे. म्हणजे गरजेच्या दुप्पट सव्वादोनपट धान्य उपलब्ध आहे.

मग अशा परिस्थितीत ही खरेदी योजना राबवायचीच कशासाठी? काय म्हणून सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा यात वाया घालवायचा? हा सगळा अतिरिक्त गहु तांदूळ खुल्या बाजारात गेलेला बरा. काय म्हणून तो सरकारी गोदामात सडू द्यायचा? 

आता आंदोलन करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे या प्रश्‍नाचे चुकूनही उत्तर द्यायला तयार नाहीत. गहु तांदळासारख्या पाणी खाणार्‍या पिकांवर एरव्ही टीका करणारे पर्यावरणवादी आता चुप आहेत. भाताचे तुस जाळण्याने प्रदुषण होते म्हणणारे पर्यावरणवादी आता त्याच तांदळाच्या शेतकर्‍याच्या पाठीशी कसे काय उभे आहेत? बागायतदार बडे शेतकरी अशी थट्टा करणारे आणि शेतकरी आंदोलनावर टीका करणारे डावे आज या पाणीवाल्या बड्या बागायतदार गहु तांदूळवाल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची बाजू काय म्हणून लावून धरत आहेत? हा बौद्धिक भ्रष्टाचार राजरोसपणे चालू आहे.

हा सगळा विवाद मुळातूनच सोडवायचा असेल तर आधी रॅशनवर धान्य वाटप याला पर्याय शोधला पाहिजे. स्वयंपाकाचा गॅस आणि त्याची सबसिडी हा एकेकाळी मोठा डोकेदुखीचा विषय होवून बसला होता. ही सबसिडी पूर्णत: कमी करून सिलिंडरच्या किंमती बाजार भावाप्रमाणे सरसकट करण्यात आल्या. जे खातेधारक असतील त्यांच्या खात्यात ती सबसिडीची रक्कम जमा करण्याची योजना शासनाने राबविली. ज्या लोकांना शक्य आहे त्यांच्यासाठी सबसिडी परत करणे म्हणजेच ‘गिव्हअप’ योजना आणण्यात आली. या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे खोटे बनावट खाते उघडकीस आले. नविन गरजूंना गॅस जोडण्या पुरवता आल्या.  सरकारचे पैसे वाचले. ग्रामीण भागातील प्रदुषण वाचले. आता स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडर सहजपणे उपलब्ध होत आहे. त्याच्या काळाबाजाराला आळा बसला. सामान्य लोकांची आणि सरकारचीही या सर्व गैरव्यवहारातून सुटका झाली. 

आता हाच विचार रॅशनवरील धान्य वितरणाचा केला पाहिजे. जेंव्हा धान्य उपलब्ध नव्हते, भूकेने लोक व्याकूळ होते तोपर्यंत जूनी यंत्रणा राबविणे यात एक नैतिकता तरी होती. पण आता मोठ्या प्रमाणात धान्याची उपलब्धता. त्यासाठी रॅशनवर प्रत्यक्ष धान्य वाटपाची गरज शिल्लक राहिली नाही. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना पर्याय देण्यात यावा. ज्यांना धान्याच्या ऐवजी त्यांच्या खात्यात पैसे हवे आहेत त्यांची वेगळी यादी करण्यात यावी. अशा लोकांच्या जनधन खात्यात रक्कम जमा करण्याचा सोपा सुटसुटीत पर्याय निवडण्यात यावा. जेणे करून भारतीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल. ही धान्य सबसिडी सरळ पैशाच्या रूपात गरिबांच्या खात्यात जमा करणे सरकारी यंत्रणेला सहज शक्य आहे. तसे प्रयोग विविध योजनांसाठी सरकारने राबविले आहेतच. शिवाय ज्यांना धान्यच हवे आहे त्यांच्यासाठी ही यंत्रणा अबाधीत ठेवल्या जावी.  

दुसर्‍या बाजूने शेतकर्‍यांनाही याचा फायदा देता येवू शकतो. शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करण्यापेक्षा त्यांच्याही खात्यात काही एक रक्कम धान्य सबसिडीची जमा करण्यात यावी. वाचलेली सर्व रक्कम ग्रामीण भागात रस्ते आदी संरचनांसाठी खर्च करण्यात यावेत. या सगळ्यांचा सकारात्मक परिणाम काही दिवसांतच दिसू शकतो. जसा की गॅस सिलिंडरच्या बाबत दिसून येतो आहे. 

एक तर यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली होवून जाईल. त्यातील सरकारी हस्तक्षेप संपून जाईल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतमालाचा होणारा काळाबाजार संपून जाईल. सरकारी यंत्रणेवर- तिजोरीवर पडणारा ताण संपूष्टात येईल. 

नविन योजनेत सर्वच कोरडवाहू गरिब शेतकर्‍यांचा फायदा होईल. शिवाय गोरगरिबांपर्यंत पोचणारी मदत थेटपणे पोचू शकेल. त्यातील गैरव्यवहाराला आळा बसेल. 

आजपर्यंत रॅशनिंग व्यवस्थेत गहू आणि तांदूळ या दोन पाण्यावरच्या पिकांनाच काही एक फायदा (ज्यांना हा फायदा होतो आहे असे मानायचे त्यांच्यासाठी) मिळत होता. ही व्यवस्था बंद करून हेच पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यात द्यायचे म्हटले तर सर्वच शेतकर्‍यांना समान पद्धतीने ही मदत पोचवता येईल.

मुळात शेतकर्‍याला देण्यात येणारी जी काही सबसिडी आहे ती सरळ त्याच्या खात्यातच जामा करण्यात यावी. त्याला वीज फुकट नको, त्याला खते फुकट नको, त्याच्या धान्याची खरेदी नको, त्याला आयकरातून सुट नको. कसलाच भीकवाद नको. शेतमालाचा बाजार खुला असावा. देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच ताठमानेने त्यालाही जगायचे आहे. इतर देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या कमी आहे. पण आपल्याकडे अजूनही बहुसंख्य लोक शेतीवरच जगतात. त्यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली करणे ही बाब बहुसंख्य लोकांच्या आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम करू शकते.

आज पंजाब हरियाणाचे जे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत त्यांना वीज फुकट आहे. मग देशातील इतर शेतकर्‍यांना ती फुकट का दिली जात नाही? याच शेतकर्‍यांच्या मालाला एक प्रकारे संरक्षण दिले गेले आहे. ते देशातील इतर शेतकर्‍यांना का नाही? आज जे डावे हे शेतकरी आंदोलन बळकावून बसले आहेत आणि आडमुठपणाने मागण्या समोर करत आहेत त्यांच्या केरळ राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिलेल्या त्रिपुरात एम.एस.पी.का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा गढ राहिलेल्या पश्चिम बंगालात एम.एस.पी. प्रमाणे किती शेतमाल खरेदी केली जाते?

स्वस्त धान्य दुकान बंद झाल्याने सर्वांचाच फायदा होवू शकतो. गरिबांच्या खात्यात थेट रक्कम आल्याने त्यांना फायदा होवू शकतो आणि सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी झाल्याने इतर कामांकडे सरकार लक्ष देवू शकते. या सगळ्याचा विचार करून धान्याची सरकारी खरेदी योजना बंद करण्यात यावी. आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारला जेवढा धान्यसाठा हवा आहे तो सरकारने खुल्या बाजारातून खरेदी करावा. त्याची खुली निविदा काढून पुरठवादारांना सरकारी गोदामापर्यंत धान्य पोचविण्यास सांगण्यात यावे. 

सध्याचे आंदोलन पूर्णत: डाव्यांनी बळकावले आहे. दुसर्‍यांचे भले करण्याचे समाजवादी नशेचे व्यसन अतिशय भयानक असे आहे. ते सहजा सहजी जात नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. पु.ल. देशपांडे म्हणाले होते. ‘मोहाचा त्याग सहज शक्य आहे पण त्यागाचा मोह मात्र आवरत नाही’ तशा या समाजवादी गरिबांचे कल्याण करणार्‍या योजना आहेत. या त्यागाचा मोह सरकारी पातळीवर आवरला गेलाच पाहिजे.   

     

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

'गन' तंत्र हरले- 'गणतंत्र' विजयी

उरूस, 23 डिसेंबर 2020 

कश्मिरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे निकाल काल जाहिर झाले. या निवडणुकीचे वर्णन एकाच वाक्यात करायचे तर- ‘गन’तंत्रावर मात करून ‘गणतंत्र’ विजयी झाले - अशी करावी लागेल. ‘गन’तंत्र म्हणजेच बंदुकशाही. कश्मिरमध्ये अतिरेक्यांनी ज्या पद्धतीने गेली काही वर्षे संपूर्ण कश्मिरला ओलीस धरले होते व त्याला उत्तर देताना सुरक्षा बलांनाही अपरिहार्यपणे त्याच मार्गाचा अवलंब करावा लागत होता. 

कश्मिरच्या विकासात एक मोठा अडथळा 370 कलमाचा होता. 5 ऑगस्ट 2019 ला भारतीय संसदेने 370 कलम लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हटवले. जम्मू कश्मिर व लदाख वेगळे झाले. या काळात प्रशासनिक व्यवस्था चोख ठेवण्यात आली. एका वर्षातच स्थानिक निवडणुकींची तयारी झाली. 8 टप्प्यात ही निवडणुक पार पडली. आणि काल म्हणजेच 22 डिसेंबर रोजी डि.डि.सी. म्हणजेच डिस्ट्रीक डेव्हलपमेंट काउन्सीलसाठी 280 जागांचे निकाल लागले.

लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा विजय म्हणजे निवडणुका शांततेत पार पडल्या. एरव्ही सातत्याने मोठा हिंसाचार लोकांना अनुभवायला मिळत होता. केवळ कश्मिरच नव्हे तर भारतातील काही राज्यांतही निवडणुकांच्या वेळी हिंसाचार ही एक डोकेदुखी होवून बसली होती. भारतीय लोकशाहीवर हा एक काळा डाग होता. पण 2014 च्या नंतर मोदी सरकारने एक धोरण मोठे ठामपणे राबवले. ते म्हणजे निवडणुका शांततेत पार पाडणे. 

या निवडणुकांत मतदान 51 टक्क्यांच्या पुढे गेले. ही पण मोठी उपलब्धी आहे. निवडणुकांचे निकाल हाती आले तेव्हा 75 जागा घेवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. या निवडणुकांत भाग घेणार नाही अशी हटवादी लोकशाही विरोधी भूमिका फारूख अब्दूल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांनी घेतली होती. 370 परत आणा ही त्यांची आग्रही मागणी होती. पण आपण भाग घेतला नाही तर त्याचा फायदा इतर गट घेतील. आपलेच कार्यकर्ते पक्षापासून दूर जातील. हा धोका ओळखून यांनी कोलांटउडी मारली. निवडणुकांत भाग घेण्याची तयारी दर्शविली. सहा पक्षांची मिळून गुपकार आघाडी तयार केली. या आघाडीला 110 जागा मिळाल्या. कॉंग्रेस पक्ष या आघाडीपासून दूर राहिला. त्यांना या निवडणुकांत 25 जागा मिळाल्या. 

या निवडणुकांतील  लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे अपक्ष व नविन स्थापन झालेल्या अपनी पार्टी यांना मिळालेल्या 65 जागा. प्रस्थापित पक्षांना बाजूला ठेवत कश्मिर विभागात सामान्य लोकांनी मिळून एक नविन आघाडी तयार केली. काही अपक्ष उभे केले. यांना मोठे यश या निवडणुकीत प्राप्त झाले. हे सुचिन्ह आहे. 

370 हटवल्यानंतर ‘खुन की नदिया बहेगी’ असली भाषा करणार्‍यांच्या तोंडावर या सामान्य माणसांनी थप्पड लगावली आहे. चीनची मदत घेवून 370 परत आणू अशी भाषा करणारे आता एकदम चुप होवून बसले आहेत. 370 ची कवच कुंडले लाभलेले राजकारणी वारंवार या प्रदेशाच्या अस्मितेची बाब बोलत होते आणि प्रत्यक्षात मात्र विकासासाठी काहीच करत नव्हते.  

या प्रदेशांत रस्ते, शाळा, दवाखाने आदी बाबत मोठी कामे सुरू झालेली आहेत. पर्यटनासाठी कश्मिर एकेकाळी स्वर्ग मानल्या जात होता. पण दहशतवादी कारवायांमुळे ही ओळख लयाला गेली. पश्र्मिनी शाली- गालिचे तयार करणारा कुटीर उद्योग ठप्प होवून बसला होता. या सगळ्यांना चालना देण्याची गरज आहे. या निवडणुकांतून एक सकारात्मक संदेश या उद्योगांना पण जात आहे.  

कश्मिरी संगीत ही एक मोठी संपन्न अशी परंपरा आहे. कश्मिरी वाद्ये पण वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. गेली कित्येक वर्षे दहशतवादाच्या भयात हे सगळंच झाकोळून गेलं होतं. आता लोकशाहीच्या नव्या मुक्त वातावरणात साहित्य संगीत कला यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. 

जागतिक पातळीवरही या निवडणुकांतून एक मोठा संदेश पोचला आहे. भारत हा लोकशाही मुल्य मानणारा देश आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आम्ही चालवतो. सामान्य लोकांनी लोकशाही मुल्यांचे जिवापाड जतन केले आहे. या लोकशाहीवर आलेले सर्व हल्ले आम्ही परतवून लावू असा संदेश सामान्य मतदारांनी या निवडणुकांतून जागतिक पातळीवर पोचवला आहे.

या निवडणुका एक मोठे परिवर्तन कश्मिरच्या राजकारणात घडवून आणत आहेत. एकेकाळी मक्तेदारी असलेल्या फारूख अब्दूल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना बाजूला ठेवण्यात या निवडणुकांनी यश मिळवले आहे. आता नविन तरूण नेतृत्व सगळ्यांत पक्ष संघटनांकडून समोर येत आहे. यांच्याकडून सामान्य जनतेला मोठ्या आशा आहेत. 

भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला विजय हा कश्मिरमधून विस्थापित झालेल्या पंडितांना न्याय देणारा आहे. तसेच ज्या ज्या लोकांना 370 मुळे अन्याय सोसावा लागला, मतदानाचा-संपत्तीचा अधिकार मिळाला नाही त्या सर्वांच्या दु:खावर फुंकर घालणारा हा विजय आहे. याचा विचार करून त्या अनुसार भविष्यात पावलं उचलली गेली पाहिजेत. कश्मिरमध्ये जी मंदिरे, घरे उद्ध्वस्त झाली त्यांचा जिर्णाद्धार दुरूस्ती झाली पाहिजे. कश्मिरचे सर्व विस्थापित परत अभिमानाने आपआपल्या गावात परतले पाहिजेत.

अजून एक वेगळा आणि स्पष्ट असा संदेश ही निवडणुक देते. कश्मिर सामान्य जनता भारताच्या मुख्य भूमिशी स्वत:ला जोडून घेवू पहात आहे. इथून पुढे कश्मिरमधील कुणी तरूण एकूणच भारताचे राजकीय नेतृत्व करण्यासाठी पुढे यावा ही आशा. पंडित जवाहरलाल नेहरू मुळचे कश्मिरचेच. पण त्यांनी कश्मिरचे दुखणे सोडवले नाही. त्यांची मुलगी आणि नातू यांनीही कश्मिरचे दु:ख दूर केले नाही. नेहरूंची नातसुन 2004 ते 2014 या काळात भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होती. पण तिनेही ही वेदना दूर केली नाही. प्रत्यक्ष कश्मिरचे सुपुत्र म्हणवून घेणारे फारूख अब्दूला ओमर अब्दुल्ला, कश्मिरची सुपुत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही हा प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा जटिल कसा होईल असाच राजकीय खेळ केला.

बाकी कशाहीपेक्षा कश्मिरच्या सामान्य मतदारांनी लोकशाहीवर दाखवलेला विश्वास फार मोलाचा आणि महत्त्वाचा आहे. हाच या निवडणुकीचा मोठा संदेश आहे.

(छायाचित्र एक्सप्रेस ग्रुपच्या आंतरजालावरील बातमी मधुन साभार)

कश्मिरचे निकाल.

 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

आता मराठी लेखक कुणाची बाजू घेणार?

उरूस, 22 डिसेंबर 2020 

दिल्लीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत असताना मराठीतील साहित्यीकांनी हा कायदा वाचलेला नव्हता. त्याचा अभ्यासही केला नव्हता. कुणी यावर बौद्धिक चर्चा करू म्हणलं तर यांची गोची होणार हे निश्चित. मग यांनी यातून एक पळवाट शोधून काढली. आंदोलन करणारे गरिब बिचारे शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने रस्त्यावर  कडाक्याच्या थंडीत बसून आहेत. त्यांचे आंदोलन सरकार दडपून टाकत आहेत. मग आपण अशावेळी या दुबळ्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. ते आपले नैतिक कर्तव्यच आहे. अशी एक भूमिका या मराठी लेखकांनी घेतली.

मराठी लेखकच काय पण भाजप-मोदी-शहा-संघ विरोधी बहुतांश पुरोगामी हीच भूमिका घेत आहेत.

वाचताना यात कुणालाच काही चुक आढळत नाही. पण जरा खोलवर विचार केला तर यातील वैचारिक गोची लक्षात येते. कारण जर रस्त्यावर आंदोलन करणार्‍यांचीच बाजू घ्यायची असेल तर विरूद्ध बाजूने कुणी रस्त्यावर उतरले तर काय करणार? मग कुणाची बाजू लावून धरणार? किंवा कुठल्याही कारणासाठी झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर उतरू लागल्या तर त्यांची बाजू घ्यायची का? राम मंदिरासाठी लोक असेच मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. आरक्षणासाठी अशाच झुंडी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. 

आताही या कृषी कायद्यांच्या समर्थनात उत्तर प्रदेश आणि भारताच्या इतर राज्यांतून शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. तसा मनसुबा उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी चळवळीने जाहिर केला आहे. 

महाराष्ट्रातील शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना या कृषी कायद्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडत आली आहे. इतकेच नव्हे तर हे कृषी कायदे शरद जोशींच्या मांडणीचाच परिपाक आहेत. अशी आग्रही भूमिका शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. दहा राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना जावून भेटले. किसान समन्वय समिती या नावाने अखिल भारतीय पातळीवर शेतकरी चळवळीत समन्वय साधणारी जी संस्था आहे तीच्या वतीने एक निवेदन कृषी मंत्र्यांना देण्यात आले. केवळ निवेदन देवून भागले असे नाही तर आता मोठ्या प्रमाणात भारतभरच्या शेतकर्‍यांनी उत्तर प्रदेशच्या बरोबरीने या कायद्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरण्याची तयारी चालवली आहे.

आता असा विचार करा की विरोध करणार्‍यांपेक्षा समर्थन करणारे शेतकरी जास्त संख्येने रस्त्यावर उतरले. तर मग मराठी लेखक कुणाची बाजू घेणार? 

सध्या जे आंदेालन चालू आहे त्यातून वैचारिक मुद्दे तर कधीच गायब झाले आहेत. तूम्ही कुणाही आंदोलन करणार्‍याला विचारा की त्यांचे मुद्दे काय आहेत? तर त्यांना ते सांगता येत नाहीत. चर्चा करताना आधी कायदे वापस घ्या या शिवाय बोलणी करणार नाही असा हटवादीपणा हे करत आहेत. कृषी कायद्यातील नेमक्या कोणत्या मुद्द्याला विरोध आहे असे विचारले तर तेही सांगता येत नाही. 

दुसरी लढाई कायदेशीर आहे. गुरूवार म्हणजेच 17 डिसेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात या बाबत याचिका विचारार्थ सुनावणीस आली आहे. आंदोलन करणारे कुणीच त्यावेळी हजर राहिले नाहित. चार दिवस उलटून गेले. मुख्य न्यायाधीश वारंवार विचारणा करत आहेत की आंदोलक शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी कुठे आहेत. आम्ही चर्चा करणार नाहीत असं म्हणत असताना आम्ही न्यायालयात पण येणार नाहीत अशी कायद्याच्या दृष्टीने आडमुठी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. 

तिसरी लढाई प्रत्यक्ष रस्त्यावरची आहे. आता तर यांच्या सारखंच कायद्याच्या बाजूने शेतकरी रस्त्यावर उतरले तर या प्रश्‍नाचा निकाल कसा लागायचा? संसदेत कायदा मंजूर झाल्यावर, राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर तो कायदा मागे घ्या म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे आणि त्याला लेखक पुरोगामी पत्रकार यांनी पाठिंबा द्यायचा हे नेमके लोकशाही विरोधी धोरण कशासाठी?

मराठी लेखकांनी पत्रक काढले तेंव्हा त्यांना सगळं सोपं वाटलं होतं. आपण आपली नैतिक जबाबदारी पूर्ण केली या समाधानात ते होते. या आंदोलनाची कायदेशीर बाजू सर्वोच्च न्यायालया समोर आली आहे. तसेच जी वैचारिक बाजू समोर येते आहे त्यावर मराठी लेखक काय बोलणार? 

याच महाराष्ट्रात गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन चालू आहे. शरद जोशींनी याची संपूर्ण वैचारिक मांडणी करून ठेवली आहे. आज ज्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत त्याच्या कित्येकपट शेतकरी रस्त्यावर पूर्वीच उतरले होते. एक दोन नव्हे तर तब्बल 23 शेतकरी भाउ या आंदोलनात सरकारी गोळीबारात बळी पडले आहेत. मग ते आंदोलन त्या दृष्टीने पाठिंबा द्यावे असे आजच्या मराठी लेखकांना का नव्हते वाटले? यातील तर काही तेंव्हा आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होतेही. 

कृषी कायदे म्हणजे शरद जोशींनी जी वैचारिक मांडणी केली, जे आंदोलन केले, सरकारी पातळीवर जे दोन अहवाल  (विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान- 1990 आणि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान- 2001 ) सादर झाले त्याचाच परिपाक आहेत. ही मागणी गेली कित्येक वर्षे आंदोलक शेतकर्‍यांनी लावून धरली होती. जी आज अंशत: पूर्ण होत आहे. मग आजच्या दिल्लीतील आंदोलनास पाठिंबा देणारे हे लेखक तेंव्हा काय भूमिका घेत होते? 

ज्या पत्रकारांनी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन तेंव्हा ‘कव्हर’ केले, शरद जोशींच्या पान पानभर मुलाखती छापल्या, त्यांच्या भाषणांचे वृत्तांत लिहीले, प्रचंड सभेची छायाचित्रे प्रकाशीत केली तेच पत्रकार जेंव्हा आज दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटते. शेतकरी संघटना आणि शरद जोशी सातत्याने शेतकरी स्वातंत्र्याची भाषा बोलत राहिले. शेतकर्‍यांसाठी मोफत वीज नको, मोफत बियाणे नको, मोफत खते नको. सगळ्या प्रकारचा समाजवादी भीकवाद शेतकरी संघटनेचे आंदोलन नाकारत राहिले. शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळाला पाहिजे ही एककलमी मागणी होती. 1990 नंतर मुक्त अर्थव्यवस्था भारताने स्विकारली तेंव्हा शेतीलाही या मुक्ततेचा वारा लाभू द्या अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली. पूर्वीच्या मागणीच्या एक पाउल पुढे टाकून आम्हाला तूम्ही भावही देवू नका. तो आमचा आम्ही मिळवून घेवू. तूम्ही फक्त बाजूला सरका. शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त करा इतकीच मागणी लावून धरली. 

ही सगळी आंदोलनं वैचारिक आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर अशी महाराष्ट्रात घडली तेंव्हा हे लेखक उघड्या डोळ्यांनी बघतच होते ना. आज ज्या तातडीने यांनी पत्रक काढले तेंव्हा यांना हे विषय असे महत्त्वाचे का नाही वाटले? 

वैचारिक पातळीवर, कायद्याच्या बाजूने आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावरही सर्वच दृष्टीने कृषी कायद्यांना विरोध करणारे आंदोलन बारगळत चालले आहे. अशा वेळी समोर जे दुसरे आंदोलन उभे राहू पहात आहे त्याला हे मराठी लेखक पाठिंबा देणार का? 

मराठी लेखकांनी आपली सद्सद् विवेक बुद्धी गहाण ठेवू नये. महाराष्ट्रात गेली 40 वर्षे शेतकरी प्रश्‍नाची सांगोपांग चर्चा शरद जोशी या युगात्म्याने घडवून आणली आहे. ‘कनुन वापीस लो’ सारखा वैचारिक आडमुठपणा आपल्याकडे नाही. तेंव्हा आपण डाव्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या दबावात शेती स्वातंत्र्याचा गळा आवळणार्‍यांचीच तळी उचलून धरत आहोत हे लक्षात घ्यावे. गांभिर्याने विचार करावा ही शेतकरी हीतासाठी कळकळीची विनंती. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठीच कृषी कायद्यांना पाठिंबा देण्याची नितांत गरज आहे. 

 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

जयराम रामेशांनी मागितली डोवालांची माफी

उरूस, 21 डिसेंबर 2020 

कॉंग्रेसचे माजी आणि भावी अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना एक गुरूमंत्र देवून ठेवला आहे असे दिसते आहे. एखाद्या प्रकरणांत बेफाट आरोप करायचे. अंगाशी आले तर मग माफी मागून मोकळं व्हायचं. फरक इतकाच की राहूल गांधी यांनी सहजा सहजी माफी मागितली नाही. प्रकरणं पुरतं वाढू दिलं. मग सर्वोच्च न्यायालयात अगदी लेखी स्वरूपात माफी मागितली. त्यांचाच गुरूमंत्र अरविंद केजरीवाल यांनीही घेतला. त्यांनीही असेच माफीनामे लिहून दिले.

पण कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रिय मंत्री जयराम रमेश त्या मानाने जरा कच्चेच निघाले. त्यांनी प्रकरण न्यायालयात जाण्याच्या आधीच माफी मागितली. कदाचित त्यांची ‘विवेक’ बुद्धी अजून शाबूत असावी.

घडले ते असे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल यांचे सुपुत्र विवेक डोवाल यांच्यावर आरोप करणारा एक लेख कारवान मासिकाने प्रकाशीत केला होता. त्यावर जानेवारी 2019 मध्येच विवेक डोवाल यांनी मानहानीचा दावा दाखल केला होता. या लेखात विवेक एका परदेशी संस्थेत कार्यरत असून त्या संस्थेच्या संचालकांची पार्श्वभूमी संशयास्पद आहे.  याच लेखात विवेक डोवाल यांनी नोव्हेंबर 2016 च्या नोटबंदी नंतर केवळ 13 दिवसांत करमुक्त अशा के मॅन्स आयलंड मध्ये एका कंपनीची स्थापना केली. आणि या कंपनीने 8 हजार 300 रूपयांची परकिय गुंतवणुक भारतात केली असा अरोप करण्यात आला होता. 

हा लेख प्रकाशीत झाला 16 जानेवारी 2019 मध्ये. लगेच एकाच दिवसांत म्हणजे 17 जानेवारी 2019 ला जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषद घेवून विवेक डोवाल यांच्यावर अफरातफरीचे आरोप केले. केवळ विवेक डोवालच नव्हे तर एकूणच अजीत डोवाल आणि कुटूंबाला त्यांनी आरोपाच्या घेर्‍यात ओढले. 

या प्रकरणाला विवेक डोवाल यांनी अतिशय गांभिर्याने घेतले. जसे मनोहर पर्रिकर आणि नितीन गडकरी यांनी आपल्यावरचे आरोप पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले आणि त्याची तड लावली. अरविंद केजरीवाल, राजदीप सरदेसाई यांना हात जोडून माफी मागायला लावली. तसेच विवेक डोवाल यांनी प्रकरण तडीस न्यायचे ठरवले. याचे गांभिर्य लक्षात आल्याने जयराम रमेश गडबडले. कारण त्यांना विवेक डोवाल यांच्या गैरव्यवहाराचे कुठलेच ठोस पुरावे दोन वर्षे उलटले तरी मिळाले नाहीत. कारवान विरूद्धचा दावा न्यायालयात चालूच आहे. पण जयराम रमेश यांनी मात्र सपशेल माफी मागितली. 

कारवान सारख्या मासिकाने असे का छापावे? तर त्यामागे एक सुत्रबद्ध असा कट आहे. लोकशाही मार्गाने निवडुन आलेल्या सरकार विरूद्ध वारंवार बदनामी मोहिम राबवली जाते. भारतात लोकशाही असल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तेंव्हा कारवान मासिक, द प्रिंट, बीबीसी, एनडीटीव्ही, आज तक हे सातत्याने खोट्या बातम्या पसरवतात. त्या विरूद्ध प्रत्येकवेळी कुणी काही कारवाई करतेच असे नाही. आणि जर विवेक डोवाल सारखे कुणी हा विषय तडीस लावला तर मग मात्र हे सपशेल माफी मागून मोकळे होतात. पण तोपर्यंत एक विषारी असा प्रचार यांनी केलेला असतो. 

24 मार्चला लॉकडाउन झाले. शहरांत अडकलेल्या मजूरांना आपल्या गावाकडे जाण्याचा विषय ऐरणीवर आला. या सगळ्या ढोंगी पुरोगामी माध्यमांनी मजुरांच्या स्थलांतराच्या अतिरंजीत बातम्या पसरवल्या. जालन्या जवळ रूळावर रात्री झोपलेले मजूर एका मालगाडीखाली चिरडल्या गेले. यावर तर प्रचंड गदारोळ माजवला गेला. काही दिवांतच हा विषय थंड पडला. गावाकडे गेलेले मजूर जेंव्हा परत शहरात यायला लागले त्याबद्दल कुणी चकार शब्द काढला नाही. त्यांचे फोटो कुणीही दाखवले नाहीत. 

आत्ता शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर चालू आहे. त्या बाबतही अशाच अतिरंजीत बातम्या पसरवल्या जात आहेत. लेख लिहीले जात आहेत. सरकार कसे हृदयशून्य आहे, शेतकर्‍यांच्या मागण्या कशा रास्त आहेत. त्यांचे रस्ता रोकणे कसे योग्य आहे. याची नको तितकी भलामण केली जात आहे. काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालय याचा निपटारा करेल. हे सगळे माध्यमवाले पुरोगामी तोंडावर आपटतील. परत नव्याने दुसरा विषय शोधतील.

सातत्याने काही एक विषय उकरून काढायचा. त्यांचा अपप्रचार करायचा आणि सामान्य वाचकांची/दर्शकांची दिशाभूल करायची. या मोहीमेत विरोधी पक्षातील लोकही साथ देतात. एखादा असा विवेक डोभाल सारखा खमक्या निघतो मग माफी मागण्याची नौबत यांच्यावर येते. 

कश्मीर 370 प्रकरणांतही अतिशय जहरी विषारी विरोधी प्रचार या सगळ्यांनी मिळून केला. आज जवळपास सव्वा वर्ष उलटून गेलं. तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही मोदी सरकारने घेवून दाखवल्या. मग आत्तापर्यंत या निवडणुका का झाल्या नव्हत्या? भाजपचे सरकार यायच्या आधी त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था पातळीवर लोकशाही का पोचू शकली नाही? 

एकीकडे कुमार केतकर सारखे ज्येष्ठ पत्रकार आताचे कॉंग्रेस खासदार मोदी निवडणुकाच होवू देणार नाहीत असा सर्रास खोटा प्रचार करत होते. निकाल विरोधात गेले तर सत्ता सोडणार नाहीत. दंगे होतील. वाट्टेल तो खोटा प्रचार 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी केल्या गेला. प्रत्यक्षात काय घडले? शांतते निवडणुका झाल्या. त्यानंतर आता गेल्या दीड वर्षांत विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. अगदी कोरोना काळातही बिहार सारख्या मोठ्या राज्यातील निवडणुका शांततेत पार पडल्या. मग केतकर आपल्या खोटारडेपणासाठी देशाची माफी मागणार आहेत का? जयराम रमेश यांनी तरी माफी मागितली आणि त्यांच्यापुरता विषय संपवला. 

विवेक डोवाल यांनी कारवान मासिकावर दावा ठोकलेला आहेच. त्याचा निकाल काही दिवसांत येईलच. असाच राहूल गांधी यांनी महात्मा गांधी यांच्या हत्येत संघाचा हात असल्याचा आरोप केला होता. तेही आता न्यायालयाच्या चकरा मारत आहेत. 

2014 च्या नंतर विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणावर आपले पक्ष आपल्या संघटना संस्था यांची बांधणी करून मजबूत असे आवाहन सत्ताधार्‍यां समोर उभे करायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. मग असे कोणतेही प्रकरणं उकरून त्यावर मल्लीनाथी आणि खोटे आरोप करत बसतात. ‘चौकिदार चोर है’ सारख्या मोहिमेचा शेवट काय आणि कसा झाला याचा अनुभव उभ्या देशाने 2019 च्या निवडणुकांत घेतला आहेच.

कॉंग्रेस हा विनाशाकडे धावत सुटलेला पक्ष आहे. त्याच्या नेत्यांना काही बोलण्यात अर्थच नाही. पण पत्रकार, विचारवंत, बुद्धिवादी, पुरोगामी, लेखक यांनी मात्र यातून काही एक बोध घेतला नाही तर त्यांची अवस्था मोठी कठीण होवून जाणार आहे. राम मंदिर प्रकरणांत इरफान हबीब आणि रोमिला थापर यांच्या बुद्धिभ्रष्टतेची लक्तरे देशाच्या वेशीवर टांगली गेली आहेतच. रवीशकुमार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, पुण्यप्रसुन वाजपेयी, विनोद दुआ सारखे पत्रकार बाजूला पडत चालले आहेत. काही दिवसांनी हे कुठे चुकून टिव्हीत दिसले तरी लोक यांना दगडं मारतील. ही अवस्था यांनी स्वत: करून घेतली आहे.

सर्वसामान्य वाचक/दर्शक आता जागरूक होत चालला आहे. त्याच्या हातात प्रस्थापित माध्यमांवर वचक ठेवायला समाज माध्यमांची ताकद आलेली आहे. ज्या बातम्या मोठी प्रस्थापित माध्यमं दाबून ठेवतील त्या बातम्यया समाज माध्यमांवर पसरतील. जशा आताही विवेक डोवाल यांची बातमी समाज माध्यमांवर पसरलेली दिसते आहे.

या संपूर्ण प्रकरणांत चिवटपणे न्यायालयीन लढाई लढल्या बद्दल विवेक डोवाल यांचे अभिनंदन. कारवान विरूद्धच्या पुढील लढाईसाठी त्यांना शुभेच्छा !

(अजीत डोवाल आणि विवेक डोवाल हे भाजप कार्यकर्ते नाहीत. पुरोगामीत्वाची कावीळ झालेल्यांनी याची नोंद घ्यावी.)          

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575