छायाचित्र सौजन्य
विष्णुची शक्तीरूपे
छायाचित्र सौजन्य
विष्णुची शक्तीरूपे
उरूस, 24 डिसेंबर 2020
दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे मुळ धान्याच्या सरकारी खरेदीत लपले आहे. धन्याची सरकारी खरेदी का केली जाते? तर स्वस्त धान्य दुकानांवर गोर गरिबांसाठी जी धान्य वाटपाची योजना राबवली जाते त्यासाठी ही खरेदी केली जाते. शिवाय थोड्या प्रमाणात बफर स्टॉक नावाने सरकारी खरेदी केली जाते.
ही वेळ का आली? दुसर्या महायुद्धानंतर जगभरच अन्नधान्याची चणचण भासत होती. इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीसाठी सैन्याला पुरवण्यासाठी म्हणून धान्य खरेदी व वितरण योजना आणली. ज्याला आपण रॅशनिंग म्हणून ओळखतो. रॅशनिंग व नंतरच्य काळातील लेव्ही ही सगळी तत्कालीन सरकारी योजनांची सोय होती.
भारत स्वतंत्र झाल्यावरही धान्याची उपलब्धता पुरेशी नव्हती. सगळ्या जनतेला पोसायचे म्हणजे परदेशांतून धान्य आयात करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. या सगळ्या आपत्तीच्या काळात स्वातंत्र्यानंतरही लोकांना जगविण्यासाठी रॅनशनिंग व्यवस्था टिकून राहिली.
1965 च्या हरितक्रांती नंतर हळू हळू देश धान्याच्या बाबत स्वतंत्र बनला. गेल्या 50 वर्षांतील एकूणच धान्य उत्पादन लक्षात घेता देशात अतिरिक्त धान्याची समस्या आता निर्माण झाली आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाले त्यापेक्षा अगदी उलटी विपरित अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.
अन्नधान्य महामंडळाकडे एकुण गरजेनुसार 412 लाख टन अन्नधान्याचा साठा करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात 970 लाख टनापेक्षा जास्तीचा साठा सध्या होवून बसला आहे. म्हणजे गरजेच्या दुप्पट सव्वादोनपट धान्य उपलब्ध आहे.
मग अशा परिस्थितीत ही खरेदी योजना राबवायचीच कशासाठी? काय म्हणून सर्वसामान्य करदात्यांचा पैसा यात वाया घालवायचा? हा सगळा अतिरिक्त गहु तांदूळ खुल्या बाजारात गेलेला बरा. काय म्हणून तो सरकारी गोदामात सडू द्यायचा?
आता आंदोलन करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे या प्रश्नाचे चुकूनही उत्तर द्यायला तयार नाहीत. गहु तांदळासारख्या पाणी खाणार्या पिकांवर एरव्ही टीका करणारे पर्यावरणवादी आता चुप आहेत. भाताचे तुस जाळण्याने प्रदुषण होते म्हणणारे पर्यावरणवादी आता त्याच तांदळाच्या शेतकर्याच्या पाठीशी कसे काय उभे आहेत? बागायतदार बडे शेतकरी अशी थट्टा करणारे आणि शेतकरी आंदोलनावर टीका करणारे डावे आज या पाणीवाल्या बड्या बागायतदार गहु तांदूळवाल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाची बाजू काय म्हणून लावून धरत आहेत? हा बौद्धिक भ्रष्टाचार राजरोसपणे चालू आहे.
हा सगळा विवाद मुळातूनच सोडवायचा असेल तर आधी रॅशनवर धान्य वाटप याला पर्याय शोधला पाहिजे. स्वयंपाकाचा गॅस आणि त्याची सबसिडी हा एकेकाळी मोठा डोकेदुखीचा विषय होवून बसला होता. ही सबसिडी पूर्णत: कमी करून सिलिंडरच्या किंमती बाजार भावाप्रमाणे सरसकट करण्यात आल्या. जे खातेधारक असतील त्यांच्या खात्यात ती सबसिडीची रक्कम जमा करण्याची योजना शासनाने राबविली. ज्या लोकांना शक्य आहे त्यांच्यासाठी सबसिडी परत करणे म्हणजेच ‘गिव्हअप’ योजना आणण्यात आली. या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे खोटे बनावट खाते उघडकीस आले. नविन गरजूंना गॅस जोडण्या पुरवता आल्या. सरकारचे पैसे वाचले. ग्रामीण भागातील प्रदुषण वाचले. आता स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडर सहजपणे उपलब्ध होत आहे. त्याच्या काळाबाजाराला आळा बसला. सामान्य लोकांची आणि सरकारचीही या सर्व गैरव्यवहारातून सुटका झाली.
आता हाच विचार रॅशनवरील धान्य वितरणाचा केला पाहिजे. जेंव्हा धान्य उपलब्ध नव्हते, भूकेने लोक व्याकूळ होते तोपर्यंत जूनी यंत्रणा राबविणे यात एक नैतिकता तरी होती. पण आता मोठ्या प्रमाणात धान्याची उपलब्धता. त्यासाठी रॅशनवर प्रत्यक्ष धान्य वाटपाची गरज शिल्लक राहिली नाही. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना पर्याय देण्यात यावा. ज्यांना धान्याच्या ऐवजी त्यांच्या खात्यात पैसे हवे आहेत त्यांची वेगळी यादी करण्यात यावी. अशा लोकांच्या जनधन खात्यात रक्कम जमा करण्याचा सोपा सुटसुटीत पर्याय निवडण्यात यावा. जेणे करून भारतीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल. ही धान्य सबसिडी सरळ पैशाच्या रूपात गरिबांच्या खात्यात जमा करणे सरकारी यंत्रणेला सहज शक्य आहे. तसे प्रयोग विविध योजनांसाठी सरकारने राबविले आहेतच. शिवाय ज्यांना धान्यच हवे आहे त्यांच्यासाठी ही यंत्रणा अबाधीत ठेवल्या जावी.
दुसर्या बाजूने शेतकर्यांनाही याचा फायदा देता येवू शकतो. शेतकर्यांकडून धान्य खरेदी करण्यापेक्षा त्यांच्याही खात्यात काही एक रक्कम धान्य सबसिडीची जमा करण्यात यावी. वाचलेली सर्व रक्कम ग्रामीण भागात रस्ते आदी संरचनांसाठी खर्च करण्यात यावेत. या सगळ्यांचा सकारात्मक परिणाम काही दिवसांतच दिसू शकतो. जसा की गॅस सिलिंडरच्या बाबत दिसून येतो आहे.
एक तर यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली होवून जाईल. त्यातील सरकारी हस्तक्षेप संपून जाईल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतमालाचा होणारा काळाबाजार संपून जाईल. सरकारी यंत्रणेवर- तिजोरीवर पडणारा ताण संपूष्टात येईल.
नविन योजनेत सर्वच कोरडवाहू गरिब शेतकर्यांचा फायदा होईल. शिवाय गोरगरिबांपर्यंत पोचणारी मदत थेटपणे पोचू शकेल. त्यातील गैरव्यवहाराला आळा बसेल.
आजपर्यंत रॅशनिंग व्यवस्थेत गहू आणि तांदूळ या दोन पाण्यावरच्या पिकांनाच काही एक फायदा (ज्यांना हा फायदा होतो आहे असे मानायचे त्यांच्यासाठी) मिळत होता. ही व्यवस्था बंद करून हेच पैसे शेतकर्यांच्या खात्यात द्यायचे म्हटले तर सर्वच शेतकर्यांना समान पद्धतीने ही मदत पोचवता येईल.
मुळात शेतकर्याला देण्यात येणारी जी काही सबसिडी आहे ती सरळ त्याच्या खात्यातच जामा करण्यात यावी. त्याला वीज फुकट नको, त्याला खते फुकट नको, त्याच्या धान्याची खरेदी नको, त्याला आयकरातून सुट नको. कसलाच भीकवाद नको. शेतमालाचा बाजार खुला असावा. देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच ताठमानेने त्यालाही जगायचे आहे. इतर देशांमध्ये शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या कमी आहे. पण आपल्याकडे अजूनही बहुसंख्य लोक शेतीवरच जगतात. त्यामुळे शेतमालाची बाजारपेठ खुली करणे ही बाब बहुसंख्य लोकांच्या आयुष्यावर सकारात्मक परिणाम करू शकते.
आज पंजाब हरियाणाचे जे शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत त्यांना वीज फुकट आहे. मग देशातील इतर शेतकर्यांना ती फुकट का दिली जात नाही? याच शेतकर्यांच्या मालाला एक प्रकारे संरक्षण दिले गेले आहे. ते देशातील इतर शेतकर्यांना का नाही? आज जे डावे हे शेतकरी आंदोलन बळकावून बसले आहेत आणि आडमुठपणाने मागण्या समोर करत आहेत त्यांच्या केरळ राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा बालेकिल्ला राहिलेल्या त्रिपुरात एम.एस.पी.का अस्तित्वात नाही? डाव्यांचा गढ राहिलेल्या पश्चिम बंगालात एम.एस.पी. प्रमाणे किती शेतमाल खरेदी केली जाते?
स्वस्त धान्य दुकान बंद झाल्याने सर्वांचाच फायदा होवू शकतो. गरिबांच्या खात्यात थेट रक्कम आल्याने त्यांना फायदा होवू शकतो आणि सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी झाल्याने इतर कामांकडे सरकार लक्ष देवू शकते. या सगळ्याचा विचार करून धान्याची सरकारी खरेदी योजना बंद करण्यात यावी. आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारला जेवढा धान्यसाठा हवा आहे तो सरकारने खुल्या बाजारातून खरेदी करावा. त्याची खुली निविदा काढून पुरठवादारांना सरकारी गोदामापर्यंत धान्य पोचविण्यास सांगण्यात यावे.
सध्याचे आंदोलन पूर्णत: डाव्यांनी बळकावले आहे. दुसर्यांचे भले करण्याचे समाजवादी नशेचे व्यसन अतिशय भयानक असे आहे. ते सहजा सहजी जात नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. पु.ल. देशपांडे म्हणाले होते. ‘मोहाचा त्याग सहज शक्य आहे पण त्यागाचा मोह मात्र आवरत नाही’ तशा या समाजवादी गरिबांचे कल्याण करणार्या योजना आहेत. या त्यागाचा मोह सरकारी पातळीवर आवरला गेलाच पाहिजे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
कश्मिरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे निकाल काल जाहिर झाले. या निवडणुकीचे वर्णन एकाच वाक्यात करायचे तर- ‘गन’तंत्रावर मात करून ‘गणतंत्र’ विजयी झाले - अशी करावी लागेल. ‘गन’तंत्र म्हणजेच बंदुकशाही. कश्मिरमध्ये अतिरेक्यांनी ज्या पद्धतीने गेली काही वर्षे संपूर्ण कश्मिरला ओलीस धरले होते व त्याला उत्तर देताना सुरक्षा बलांनाही अपरिहार्यपणे त्याच मार्गाचा अवलंब करावा लागत होता.
कश्मिरच्या विकासात एक मोठा अडथळा 370 कलमाचा होता. 5 ऑगस्ट 2019 ला भारतीय संसदेने 370 कलम लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हटवले. जम्मू कश्मिर व लदाख वेगळे झाले. या काळात प्रशासनिक व्यवस्था चोख ठेवण्यात आली. एका वर्षातच स्थानिक निवडणुकींची तयारी झाली. 8 टप्प्यात ही निवडणुक पार पडली. आणि काल म्हणजेच 22 डिसेंबर रोजी डि.डि.सी. म्हणजेच डिस्ट्रीक डेव्हलपमेंट काउन्सीलसाठी 280 जागांचे निकाल लागले.
लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा विजय म्हणजे निवडणुका शांततेत पार पडल्या. एरव्ही सातत्याने मोठा हिंसाचार लोकांना अनुभवायला मिळत होता. केवळ कश्मिरच नव्हे तर भारतातील काही राज्यांतही निवडणुकांच्या वेळी हिंसाचार ही एक डोकेदुखी होवून बसली होती. भारतीय लोकशाहीवर हा एक काळा डाग होता. पण 2014 च्या नंतर मोदी सरकारने एक धोरण मोठे ठामपणे राबवले. ते म्हणजे निवडणुका शांततेत पार पाडणे.
या निवडणुकांत मतदान 51 टक्क्यांच्या पुढे गेले. ही पण मोठी उपलब्धी आहे. निवडणुकांचे निकाल हाती आले तेव्हा 75 जागा घेवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. या निवडणुकांत भाग घेणार नाही अशी हटवादी लोकशाही विरोधी भूमिका फारूख अब्दूल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांनी घेतली होती. 370 परत आणा ही त्यांची आग्रही मागणी होती. पण आपण भाग घेतला नाही तर त्याचा फायदा इतर गट घेतील. आपलेच कार्यकर्ते पक्षापासून दूर जातील. हा धोका ओळखून यांनी कोलांटउडी मारली. निवडणुकांत भाग घेण्याची तयारी दर्शविली. सहा पक्षांची मिळून गुपकार आघाडी तयार केली. या आघाडीला 110 जागा मिळाल्या. कॉंग्रेस पक्ष या आघाडीपासून दूर राहिला. त्यांना या निवडणुकांत 25 जागा मिळाल्या.
या निवडणुकांतील लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे अपक्ष व नविन स्थापन झालेल्या अपनी पार्टी यांना मिळालेल्या 65 जागा. प्रस्थापित पक्षांना बाजूला ठेवत कश्मिर विभागात सामान्य लोकांनी मिळून एक नविन आघाडी तयार केली. काही अपक्ष उभे केले. यांना मोठे यश या निवडणुकीत प्राप्त झाले. हे सुचिन्ह आहे.
370 हटवल्यानंतर ‘खुन की नदिया बहेगी’ असली भाषा करणार्यांच्या तोंडावर या सामान्य माणसांनी थप्पड लगावली आहे. चीनची मदत घेवून 370 परत आणू अशी भाषा करणारे आता एकदम चुप होवून बसले आहेत. 370 ची कवच कुंडले लाभलेले राजकारणी वारंवार या प्रदेशाच्या अस्मितेची बाब बोलत होते आणि प्रत्यक्षात मात्र विकासासाठी काहीच करत नव्हते.
या प्रदेशांत रस्ते, शाळा, दवाखाने आदी बाबत मोठी कामे सुरू झालेली आहेत. पर्यटनासाठी कश्मिर एकेकाळी स्वर्ग मानल्या जात होता. पण दहशतवादी कारवायांमुळे ही ओळख लयाला गेली. पश्र्मिनी शाली- गालिचे तयार करणारा कुटीर उद्योग ठप्प होवून बसला होता. या सगळ्यांना चालना देण्याची गरज आहे. या निवडणुकांतून एक सकारात्मक संदेश या उद्योगांना पण जात आहे.
कश्मिरी संगीत ही एक मोठी संपन्न अशी परंपरा आहे. कश्मिरी वाद्ये पण वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. गेली कित्येक वर्षे दहशतवादाच्या भयात हे सगळंच झाकोळून गेलं होतं. आता लोकशाहीच्या नव्या मुक्त वातावरणात साहित्य संगीत कला यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
जागतिक पातळीवरही या निवडणुकांतून एक मोठा संदेश पोचला आहे. भारत हा लोकशाही मुल्य मानणारा देश आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आम्ही चालवतो. सामान्य लोकांनी लोकशाही मुल्यांचे जिवापाड जतन केले आहे. या लोकशाहीवर आलेले सर्व हल्ले आम्ही परतवून लावू असा संदेश सामान्य मतदारांनी या निवडणुकांतून जागतिक पातळीवर पोचवला आहे.
या निवडणुका एक मोठे परिवर्तन कश्मिरच्या राजकारणात घडवून आणत आहेत. एकेकाळी मक्तेदारी असलेल्या फारूख अब्दूल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना बाजूला ठेवण्यात या निवडणुकांनी यश मिळवले आहे. आता नविन तरूण नेतृत्व सगळ्यांत पक्ष संघटनांकडून समोर येत आहे. यांच्याकडून सामान्य जनतेला मोठ्या आशा आहेत.
भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला विजय हा कश्मिरमधून विस्थापित झालेल्या पंडितांना न्याय देणारा आहे. तसेच ज्या ज्या लोकांना 370 मुळे अन्याय सोसावा लागला, मतदानाचा-संपत्तीचा अधिकार मिळाला नाही त्या सर्वांच्या दु:खावर फुंकर घालणारा हा विजय आहे. याचा विचार करून त्या अनुसार भविष्यात पावलं उचलली गेली पाहिजेत. कश्मिरमध्ये जी मंदिरे, घरे उद्ध्वस्त झाली त्यांचा जिर्णाद्धार दुरूस्ती झाली पाहिजे. कश्मिरचे सर्व विस्थापित परत अभिमानाने आपआपल्या गावात परतले पाहिजेत.
अजून एक वेगळा आणि स्पष्ट असा संदेश ही निवडणुक देते. कश्मिर सामान्य जनता भारताच्या मुख्य भूमिशी स्वत:ला जोडून घेवू पहात आहे. इथून पुढे कश्मिरमधील कुणी तरूण एकूणच भारताचे राजकीय नेतृत्व करण्यासाठी पुढे यावा ही आशा. पंडित जवाहरलाल नेहरू मुळचे कश्मिरचेच. पण त्यांनी कश्मिरचे दुखणे सोडवले नाही. त्यांची मुलगी आणि नातू यांनीही कश्मिरचे दु:ख दूर केले नाही. नेहरूंची नातसुन 2004 ते 2014 या काळात भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होती. पण तिनेही ही वेदना दूर केली नाही. प्रत्यक्ष कश्मिरचे सुपुत्र म्हणवून घेणारे फारूख अब्दूला ओमर अब्दुल्ला, कश्मिरची सुपुत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही हा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा जटिल कसा होईल असाच राजकीय खेळ केला.
बाकी कशाहीपेक्षा कश्मिरच्या सामान्य मतदारांनी लोकशाहीवर दाखवलेला विश्वास फार मोलाचा आणि महत्त्वाचा आहे. हाच या निवडणुकीचा मोठा संदेश आहे.
(छायाचित्र एक्सप्रेस ग्रुपच्या आंतरजालावरील बातमी मधुन साभार)
कश्मिरचे निकाल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
दिल्लीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देत असताना मराठीतील साहित्यीकांनी हा कायदा वाचलेला नव्हता. त्याचा अभ्यासही केला नव्हता. कुणी यावर बौद्धिक चर्चा करू म्हणलं तर यांची गोची होणार हे निश्चित. मग यांनी यातून एक पळवाट शोधून काढली. आंदोलन करणारे गरिब बिचारे शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने रस्त्यावर कडाक्याच्या थंडीत बसून आहेत. त्यांचे आंदोलन सरकार दडपून टाकत आहेत. मग आपण अशावेळी या दुबळ्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. ते आपले नैतिक कर्तव्यच आहे. अशी एक भूमिका या मराठी लेखकांनी घेतली.
मराठी लेखकच काय पण भाजप-मोदी-शहा-संघ विरोधी बहुतांश पुरोगामी हीच भूमिका घेत आहेत.
वाचताना यात कुणालाच काही चुक आढळत नाही. पण जरा खोलवर विचार केला तर यातील वैचारिक गोची लक्षात येते. कारण जर रस्त्यावर आंदोलन करणार्यांचीच बाजू घ्यायची असेल तर विरूद्ध बाजूने कुणी रस्त्यावर उतरले तर काय करणार? मग कुणाची बाजू लावून धरणार? किंवा कुठल्याही कारणासाठी झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर उतरू लागल्या तर त्यांची बाजू घ्यायची का? राम मंदिरासाठी लोक असेच मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. आरक्षणासाठी अशाच झुंडी रस्त्यावर उतरल्या होत्या.
आताही या कृषी कायद्यांच्या समर्थनात उत्तर प्रदेश आणि भारताच्या इतर राज्यांतून शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. तसा मनसुबा उत्तर प्रदेशच्या शेतकरी चळवळीने जाहिर केला आहे.
महाराष्ट्रातील शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना या कृषी कायद्यांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडत आली आहे. इतकेच नव्हे तर हे कृषी कायदे शरद जोशींच्या मांडणीचाच परिपाक आहेत. अशी आग्रही भूमिका शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. दहा राज्यांतील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना जावून भेटले. किसान समन्वय समिती या नावाने अखिल भारतीय पातळीवर शेतकरी चळवळीत समन्वय साधणारी जी संस्था आहे तीच्या वतीने एक निवेदन कृषी मंत्र्यांना देण्यात आले. केवळ निवेदन देवून भागले असे नाही तर आता मोठ्या प्रमाणात भारतभरच्या शेतकर्यांनी उत्तर प्रदेशच्या बरोबरीने या कायद्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरण्याची तयारी चालवली आहे.
आता असा विचार करा की विरोध करणार्यांपेक्षा समर्थन करणारे शेतकरी जास्त संख्येने रस्त्यावर उतरले. तर मग मराठी लेखक कुणाची बाजू घेणार?
सध्या जे आंदेालन चालू आहे त्यातून वैचारिक मुद्दे तर कधीच गायब झाले आहेत. तूम्ही कुणाही आंदोलन करणार्याला विचारा की त्यांचे मुद्दे काय आहेत? तर त्यांना ते सांगता येत नाहीत. चर्चा करताना आधी कायदे वापस घ्या या शिवाय बोलणी करणार नाही असा हटवादीपणा हे करत आहेत. कृषी कायद्यातील नेमक्या कोणत्या मुद्द्याला विरोध आहे असे विचारले तर तेही सांगता येत नाही.
दुसरी लढाई कायदेशीर आहे. गुरूवार म्हणजेच 17 डिसेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात या बाबत याचिका विचारार्थ सुनावणीस आली आहे. आंदोलन करणारे कुणीच त्यावेळी हजर राहिले नाहित. चार दिवस उलटून गेले. मुख्य न्यायाधीश वारंवार विचारणा करत आहेत की आंदोलक शेतकर्यांचे प्रतिनिधी कुठे आहेत. आम्ही चर्चा करणार नाहीत असं म्हणत असताना आम्ही न्यायालयात पण येणार नाहीत अशी कायद्याच्या दृष्टीने आडमुठी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
तिसरी लढाई प्रत्यक्ष रस्त्यावरची आहे. आता तर यांच्या सारखंच कायद्याच्या बाजूने शेतकरी रस्त्यावर उतरले तर या प्रश्नाचा निकाल कसा लागायचा? संसदेत कायदा मंजूर झाल्यावर, राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर तो कायदा मागे घ्या म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे आणि त्याला लेखक पुरोगामी पत्रकार यांनी पाठिंबा द्यायचा हे नेमके लोकशाही विरोधी धोरण कशासाठी?
मराठी लेखकांनी पत्रक काढले तेंव्हा त्यांना सगळं सोपं वाटलं होतं. आपण आपली नैतिक जबाबदारी पूर्ण केली या समाधानात ते होते. या आंदोलनाची कायदेशीर बाजू सर्वोच्च न्यायालया समोर आली आहे. तसेच जी वैचारिक बाजू समोर येते आहे त्यावर मराठी लेखक काय बोलणार?
याच महाराष्ट्रात गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन चालू आहे. शरद जोशींनी याची संपूर्ण वैचारिक मांडणी करून ठेवली आहे. आज ज्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत त्याच्या कित्येकपट शेतकरी रस्त्यावर पूर्वीच उतरले होते. एक दोन नव्हे तर तब्बल 23 शेतकरी भाउ या आंदोलनात सरकारी गोळीबारात बळी पडले आहेत. मग ते आंदोलन त्या दृष्टीने पाठिंबा द्यावे असे आजच्या मराठी लेखकांना का नव्हते वाटले? यातील तर काही तेंव्हा आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होतेही.
कृषी कायदे म्हणजे शरद जोशींनी जी वैचारिक मांडणी केली, जे आंदोलन केले, सरकारी पातळीवर जे दोन अहवाल (विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान- 1990 आणि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान- 2001 ) सादर झाले त्याचाच परिपाक आहेत. ही मागणी गेली कित्येक वर्षे आंदोलक शेतकर्यांनी लावून धरली होती. जी आज अंशत: पूर्ण होत आहे. मग आजच्या दिल्लीतील आंदोलनास पाठिंबा देणारे हे लेखक तेंव्हा काय भूमिका घेत होते?
ज्या पत्रकारांनी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन तेंव्हा ‘कव्हर’ केले, शरद जोशींच्या पान पानभर मुलाखती छापल्या, त्यांच्या भाषणांचे वृत्तांत लिहीले, प्रचंड सभेची छायाचित्रे प्रकाशीत केली तेच पत्रकार जेंव्हा आज दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत हे पाहून आश्चर्य वाटते. शेतकरी संघटना आणि शरद जोशी सातत्याने शेतकरी स्वातंत्र्याची भाषा बोलत राहिले. शेतकर्यांसाठी मोफत वीज नको, मोफत बियाणे नको, मोफत खते नको. सगळ्या प्रकारचा समाजवादी भीकवाद शेतकरी संघटनेचे आंदोलन नाकारत राहिले. शेतकर्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळाला पाहिजे ही एककलमी मागणी होती. 1990 नंतर मुक्त अर्थव्यवस्था भारताने स्विकारली तेंव्हा शेतीलाही या मुक्ततेचा वारा लाभू द्या अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली. पूर्वीच्या मागणीच्या एक पाउल पुढे टाकून आम्हाला तूम्ही भावही देवू नका. तो आमचा आम्ही मिळवून घेवू. तूम्ही फक्त बाजूला सरका. शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त करा इतकीच मागणी लावून धरली.
ही सगळी आंदोलनं वैचारिक आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर अशी महाराष्ट्रात घडली तेंव्हा हे लेखक उघड्या डोळ्यांनी बघतच होते ना. आज ज्या तातडीने यांनी पत्रक काढले तेंव्हा यांना हे विषय असे महत्त्वाचे का नाही वाटले?
वैचारिक पातळीवर, कायद्याच्या बाजूने आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावरही सर्वच दृष्टीने कृषी कायद्यांना विरोध करणारे आंदोलन बारगळत चालले आहे. अशा वेळी समोर जे दुसरे आंदोलन उभे राहू पहात आहे त्याला हे मराठी लेखक पाठिंबा देणार का?
मराठी लेखकांनी आपली सद्सद् विवेक बुद्धी गहाण ठेवू नये. महाराष्ट्रात गेली 40 वर्षे शेतकरी प्रश्नाची सांगोपांग चर्चा शरद जोशी या युगात्म्याने घडवून आणली आहे. ‘कनुन वापीस लो’ सारखा वैचारिक आडमुठपणा आपल्याकडे नाही. तेंव्हा आपण डाव्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणाच्या दबावात शेती स्वातंत्र्याचा गळा आवळणार्यांचीच तळी उचलून धरत आहोत हे लक्षात घ्यावे. गांभिर्याने विचार करावा ही शेतकरी हीतासाठी कळकळीची विनंती. शेतकर्यांच्या भल्यासाठीच कृषी कायद्यांना पाठिंबा देण्याची नितांत गरज आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
उमा महेश्वर (सिद्धेश्वर मंदिर, लातुर)