कश्मिरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे निकाल काल जाहिर झाले. या निवडणुकीचे वर्णन एकाच वाक्यात करायचे तर- ‘गन’तंत्रावर मात करून ‘गणतंत्र’ विजयी झाले - अशी करावी लागेल. ‘गन’तंत्र म्हणजेच बंदुकशाही. कश्मिरमध्ये अतिरेक्यांनी ज्या पद्धतीने गेली काही वर्षे संपूर्ण कश्मिरला ओलीस धरले होते व त्याला उत्तर देताना सुरक्षा बलांनाही अपरिहार्यपणे त्याच मार्गाचा अवलंब करावा लागत होता.
कश्मिरच्या विकासात एक मोठा अडथळा 370 कलमाचा होता. 5 ऑगस्ट 2019 ला भारतीय संसदेने 370 कलम लोकशाहीच्या चौकटीत राहून हटवले. जम्मू कश्मिर व लदाख वेगळे झाले. या काळात प्रशासनिक व्यवस्था चोख ठेवण्यात आली. एका वर्षातच स्थानिक निवडणुकींची तयारी झाली. 8 टप्प्यात ही निवडणुक पार पडली. आणि काल म्हणजेच 22 डिसेंबर रोजी डि.डि.सी. म्हणजेच डिस्ट्रीक डेव्हलपमेंट काउन्सीलसाठी 280 जागांचे निकाल लागले.
लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा विजय म्हणजे निवडणुका शांततेत पार पडल्या. एरव्ही सातत्याने मोठा हिंसाचार लोकांना अनुभवायला मिळत होता. केवळ कश्मिरच नव्हे तर भारतातील काही राज्यांतही निवडणुकांच्या वेळी हिंसाचार ही एक डोकेदुखी होवून बसली होती. भारतीय लोकशाहीवर हा एक काळा डाग होता. पण 2014 च्या नंतर मोदी सरकारने एक धोरण मोठे ठामपणे राबवले. ते म्हणजे निवडणुका शांततेत पार पाडणे.
या निवडणुकांत मतदान 51 टक्क्यांच्या पुढे गेले. ही पण मोठी उपलब्धी आहे. निवडणुकांचे निकाल हाती आले तेव्हा 75 जागा घेवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. या निवडणुकांत भाग घेणार नाही अशी हटवादी लोकशाही विरोधी भूमिका फारूख अब्दूल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांनी घेतली होती. 370 परत आणा ही त्यांची आग्रही मागणी होती. पण आपण भाग घेतला नाही तर त्याचा फायदा इतर गट घेतील. आपलेच कार्यकर्ते पक्षापासून दूर जातील. हा धोका ओळखून यांनी कोलांटउडी मारली. निवडणुकांत भाग घेण्याची तयारी दर्शविली. सहा पक्षांची मिळून गुपकार आघाडी तयार केली. या आघाडीला 110 जागा मिळाल्या. कॉंग्रेस पक्ष या आघाडीपासून दूर राहिला. त्यांना या निवडणुकांत 25 जागा मिळाल्या.
या निवडणुकांतील लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे अपक्ष व नविन स्थापन झालेल्या अपनी पार्टी यांना मिळालेल्या 65 जागा. प्रस्थापित पक्षांना बाजूला ठेवत कश्मिर विभागात सामान्य लोकांनी मिळून एक नविन आघाडी तयार केली. काही अपक्ष उभे केले. यांना मोठे यश या निवडणुकीत प्राप्त झाले. हे सुचिन्ह आहे.
370 हटवल्यानंतर ‘खुन की नदिया बहेगी’ असली भाषा करणार्‍यांच्या तोंडावर या सामान्य माणसांनी थप्पड लगावली आहे. चीनची मदत घेवून 370 परत आणू अशी भाषा करणारे आता एकदम चुप होवून बसले आहेत. 370 ची कवच कुंडले लाभलेले राजकारणी वारंवार या प्रदेशाच्या अस्मितेची बाब बोलत होते आणि प्रत्यक्षात मात्र विकासासाठी काहीच करत नव्हते.
या प्रदेशांत रस्ते, शाळा, दवाखाने आदी बाबत मोठी कामे सुरू झालेली आहेत. पर्यटनासाठी कश्मिर एकेकाळी स्वर्ग मानल्या जात होता. पण दहशतवादी कारवायांमुळे ही ओळख लयाला गेली. पश्र्मिनी शाली- गालिचे तयार करणारा कुटीर उद्योग ठप्प होवून बसला होता. या सगळ्यांना चालना देण्याची गरज आहे. या निवडणुकांतून एक सकारात्मक संदेश या उद्योगांना पण जात आहे.
कश्मिरी संगीत ही एक मोठी संपन्न अशी परंपरा आहे. कश्मिरी वाद्ये पण वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. गेली कित्येक वर्षे दहशतवादाच्या भयात हे सगळंच झाकोळून गेलं होतं. आता लोकशाहीच्या नव्या मुक्त वातावरणात साहित्य संगीत कला यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
जागतिक पातळीवरही या निवडणुकांतून एक मोठा संदेश पोचला आहे. भारत हा लोकशाही मुल्य मानणारा देश आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आम्ही चालवतो. सामान्य लोकांनी लोकशाही मुल्यांचे जिवापाड जतन केले आहे. या लोकशाहीवर आलेले सर्व हल्ले आम्ही परतवून लावू असा संदेश सामान्य मतदारांनी या निवडणुकांतून जागतिक पातळीवर पोचवला आहे.
या निवडणुका एक मोठे परिवर्तन कश्मिरच्या राजकारणात घडवून आणत आहेत. एकेकाळी मक्तेदारी असलेल्या फारूख अब्दूल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना बाजूला ठेवण्यात या निवडणुकांनी यश मिळवले आहे. आता नविन तरूण नेतृत्व सगळ्यांत पक्ष संघटनांकडून समोर येत आहे. यांच्याकडून सामान्य जनतेला मोठ्या आशा आहेत.
भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला विजय हा कश्मिरमधून विस्थापित झालेल्या पंडितांना न्याय देणारा आहे. तसेच ज्या ज्या लोकांना 370 मुळे अन्याय सोसावा लागला, मतदानाचा-संपत्तीचा अधिकार मिळाला नाही त्या सर्वांच्या दु:खावर फुंकर घालणारा हा विजय आहे. याचा विचार करून त्या अनुसार भविष्यात पावलं उचलली गेली पाहिजेत. कश्मिरमध्ये जी मंदिरे, घरे उद्ध्वस्त झाली त्यांचा जिर्णाद्धार दुरूस्ती झाली पाहिजे. कश्मिरचे सर्व विस्थापित परत अभिमानाने आपआपल्या गावात परतले पाहिजेत.
अजून एक वेगळा आणि स्पष्ट असा संदेश ही निवडणुक देते. कश्मिर सामान्य जनता भारताच्या मुख्य भूमिशी स्वत:ला जोडून घेवू पहात आहे. इथून पुढे कश्मिरमधील कुणी तरूण एकूणच भारताचे राजकीय नेतृत्व करण्यासाठी पुढे यावा ही आशा. पंडित जवाहरलाल नेहरू मुळचे कश्मिरचेच. पण त्यांनी कश्मिरचे दुखणे सोडवले नाही. त्यांची मुलगी आणि नातू यांनीही कश्मिरचे दु:ख दूर केले नाही. नेहरूंची नातसुन 2004 ते 2014 या काळात भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होती. पण तिनेही ही वेदना दूर केली नाही. प्रत्यक्ष कश्मिरचे सुपुत्र म्हणवून घेणारे फारूख अब्दूला ओमर अब्दुल्ला, कश्मिरची सुपुत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही हा प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा जटिल कसा होईल असाच राजकीय खेळ केला.
बाकी कशाहीपेक्षा कश्मिरच्या सामान्य मतदारांनी लोकशाहीवर दाखवलेला विश्वास फार मोलाचा आणि महत्त्वाचा आहे. हाच या निवडणुकीचा मोठा संदेश आहे.
(छायाचित्र एक्सप्रेस ग्रुपच्या आंतरजालावरील बातमी मधुन साभार)
कश्मिरचे निकाल.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
