(साप्ताहिक विवेकने प्रसिद्ध केलेल्या ‘राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर’ (संपा. रवींद्र गोळे) या ग्रंथात ‘आत्मनिर्भर’ विभागात हा लेख समाविष्ट आहे. या विभागात देवेंद्र फडणवीस, डॉ. क.कृ.क्षीरसागर, नितीन गडकरी, संजय ढवळीकर, प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे या मान्यवरांचे लेख आहेत.)
‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी एक मोठी आकर्षक घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली आहे. त्यावर सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून विचारमंथन होताना दिसत आहे. शेतीच्या बाबत मोठी विचित्र धोरणं स्वातंत्र्यानंतर आखली गेली. त्यामुळे असेल कदाचित पण या क्षेत्राचा मात्र स्वतंत्र असा विचार झाला नाही. जी काही धोरणं आखली गेली ती बहुतांश शेतीविरोधीच होती हे आता सिद्ध झालेलं आहे. कोरोना जागतिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय वेगळे मुद्दे समोर येत आहेत. आत्तापर्यंत केलेला सावत्रपणाचा दूजाभाव सोडून काहीतरी वेगळी मांडणी करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
मूळात आत्मनिर्भर अशी घोषणा देण्याची वेळ का आली? कारण बहुतांश औद्योगीत उत्पादनांबाबत आपण परदेशी वस्तूंवर/तंत्रज्ञानावर/संशोधनावर अवलंबून राहिलो. त्यामुळे त्यांच्या खरेदीसाठी मोठे परकिय चलन खर्च होत राहिले. त्यावर उपाय म्हणून प्रामुख्याने ही घोषणा समोर आली.
दुसरी एक बाब म्हणजे भारतीय मानस, आवडी निवडी, परंपरा, सवयी या सर्वांचा विचार करून काही उत्पादनं समोर येणं आवश्यक होतं. पण तसे झाले नाही. या उलट परकिय संकल्पनांवर आधारीत खानपानाच्या जीवनशैलीच्या सवयी आणि इतर बाबींप्रमाणे उत्पादने जागतिक बाजारात येत गेली म्हणूनही आपल्याकडची उत्पादने पिछाडीवर गेली. हाही एक विचार या घोषणेमागे असलेला दिसतो.
शेतीचा विचार केला तर मुळातच आपण आत्मनिर्भर आहोत हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा भारतात शेतीक्षेत्रात अतिशय वेगळ्या पातळीवर वापरावी लागणार आहे हे जाणल्याशिवाय शेतीक्षेत्रासाठी भाविष्यातील धोरण ठरविता येणार नाही.
1. पहिला मुद्दा आहे सर्व भारतीय जनतेला पुरेसं अन्न आपण उत्पादीत करतो आहोत का? अन्नधान्याच्या बाबत आपण 1965 नंतर स्वयंपूर्ण झालेलो आहोत. आपल्या देशातल जनतेला खावू घालण्यासाठी आपल्याला परकियांकडे तोंड वेंगाडण्याची गरज नाही. तेंव्हा अन्नधान्यांच्या बाबत आपण स्वयंपूर्ण आहोत. अन्नधान्य यात प्रामुख्याने गहु, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका यांचा समावेश होतो.
यातही परत आत्मनिर्भरतेचा टप्पा संपवून पुढे जावून आपण निर्यातही करू शकतो. त्यासाठी या धान्यांच्या बाबत आधुनिक वाणांचा वापर, यांच्या उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य आणि नेमका वापर अशा काही गोष्टी करण्याची गरज आहे. गहु आणि तांदूळ यांचे उत्पादन भारतात प्रचंड प्रमाणात होते आहे. त्यांना साठविण्यासाठी गोदामं अपुरी पडत आहेत. फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सारखी यंत्रणा यासाठी कुचकामी ठरताना दिसत आहे. स्वस्त धान्य दुकान ही यंत्रणा पण पूर्णत: किडलेली आहे. गरिबांसाठी धान्य पुरवण्याच्या नावाखाली या यंत्रणेत माजलेला प्रचंड भ्रष्टाचार, धान्याची नासडी आणि यामुळे या धान्याच्या बाजारपेठेचा कुंठलेला विकास आपण आत्तापर्यंत अनुभवलेला आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना धान्याच्या क्षेत्रातून सरकारी हस्तक्षेप, आवश्यक वस्तु कायद्या सारख्या जाचक अटी निघून जाणे आवश्यक होते. सरकारने आता ही पावलं उचलली आहेत. धान्याची जी सरकारी खरेदी आहे ती बफर स्टॉक वगळता संपूर्णत: बंद झाली तर या धान्याचा बाजार खुला होईल आणि याच्या स्पर्धात्मक किंमती व दर्जा यांचा अनुभव ग्राहकाला येवू शकेल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही याबाबत काही एक ठोस करता येणे शक्य होईल.
2. दुसरा अन्नधान्यातील गंभीर मुद्दा आहे डाळी आणि तेलबियांच्याबाबतचा. यासाठी आपण अजूनही संपूर्णत: आत्मनिर्भर झालेलो नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी हे होताना दिसत नाही. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे डाळींचे जरा भाव वाढले की ओरड सुरू होते. सरकारी दडपशाहीला सुरवात होते. व्यापार्‍यांवर कार्रवाई होते. परिणामी डाळींची सगळी बाजारपेठ आक्रसून जाते. मग यातून सगळेच हात काढून घेतात. डाळींच्या बाबत आपल्याला स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर आधी सरकारी हस्तक्षेप दूर झाला पाहिजे. डाळींमधील आधुनिक जनुकिय बियाणांना परवानगी दिली गेली पाहिजे.
कोरोनाच्या संकटमय काळातही डाळीचा पेरा अतिशय चांगला झालेला आहे. कारण मान्सुन अतियश चांगला झालेला आहे. खरीपाच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढलेले दिसून येते आहे. भारतात बहुतांश ठिकाणी कोरडवाहू शेतीत डाळी पिकतात. (उदा. महाराष्ट्रातील तूर. हरभरा मात्र बागायती असून रब्बीत होतो) तेंव्हा यांना जरा जरी आकर्षक भाव मिळाला तरी डाळींचे क्षेत्र पुढच्या वर्षी अजून वाढलेले दिसून येते. डाळींच्या बाबत स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर समाधानकारक पाऊस आणि आकर्षक दर इतके पुरेसे आहे. त्यासाठी वेगळे काहीच करायची गरज नाही (आधुनिक बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा मुद्दा तर सर्वच पीकांसारखा इथेही आहेच).
तेलबियांबाबत आपण नेहमीच धरसोड धोरण अवलंबतो. एकीकडे आत्मनिर्भर होण्याचे बोलतो आणि दुसरी कडे तेलबियांचे आयातीचे मोठमोठे करार करतो. परिणामी भाव पडतात. पारंपरिक तेलबियांवरून आपण आता सोयाबीनसारखे पीकांकडे वळलो आहोत. पण त्यातही भाव कोसळल्याने हात पोळल्या गेल्याचा अनुभव येतो आहे. तेंव्हा तेलबियांसाठीही डाळींप्रमाणेच जरासे भाव वाढले की लगेच आयातीचे शस्त्र उपसून या देशी बाजारपेठेची कत्तल करण्याची गरज नाही. जरासा संयम बाळगून वाढलेले भाव काही काळ राहू दिले तरी पुढच्या काळात ते स्थिरावतात. आणि ही बाजारपेठेही स्थिरावते असा अनुभव आहे.
3. ‘आत्मनिर्भर भारता’त सर्वात कळीचा मुद्दा शेतीसाठी कापसाचा आहे. आपण जगात कापुस उत्पादनाच्या बाबतीत अगदी पहिल्या क्रमांकावर राहिलेलो आहोत. पण नेमकं त्याच्या पुढे जावून कापसापासून धागा, धाग्यापासून कापड आणि त्यापासून तयार कपडे ही सर्वच साखळी विस्कळीत झाली आहे. मुळात आधी कापूस उत्पादक शेतकर्‍याचे हीत जपल्या गेले पाहिजे. आपण कधी वस्त्र उद्योगाचे लाड करण्यासाठी आपल्याच शेतकर्‍याला मारतो, कधी तयार कपड्यांच्या उद्योगांसाठी वस्त्र उद्योगावर अन्याय करतो अशी एक विचित्र अवस्था गेली काही वर्षे सातत्याने दिसून आली आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना कापूस-जिनिंग-धागा-कापड-तयार कपडे ही साखळी सबळ होण्याची गरज आहे. यासाठी जे जे घटक सक्षमपणे काम करत आहेत त्यांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. जे दुबळे आहेत, ज्यांचे तंत्रज्ञान जूने आहे, ज्यांच्यात जागतिक स्पर्धेत टिकण्याची ताकद नाही त्यांना जास्तीचे अनुदान देवून टिकविण्याची तातडीची गरज नाही. उलट जे चंागले काम करत आहेत त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले पाहिजेत. आपोआप त्यावर मिळणार्‍या नफ्याच्या जीवावर पुढील उद्योग उभा राहतो. सगळ्यात पहिल्यांदा कापूस उत्पादकाचे हित साधले गेले पाहिजे. कारण त्यांची संख्या प्रचंड आहे शिवाय त्यांनी अपार मेहनत करून अगदी आभाळातून पडणार्‍या पावसावर अतिशय कमी उत्पादन खर्चात कापसाचे प्रचंड उत्पादन घेवून दाखवले आहे. याच कापसाच्या प्रदेशात पुढचा प्रक्रिया उद्योग उभा राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे. जिथून कच्चा माल खरेदी केला जातो त्याच्या पाचपट उलाढाल पुढच्या प्रक्रिया उद्योगात होते. पण त्याचा फायदा त्या उत्पादन करणार्‍या प्रदेशाला आणि तेथील शेतकर्‍याला मिळत नाही. परिणामी त्याची उमेद खचत जाते.
4. शेतीशी संबंधीत पुढचा घटक येतो तो फळे भाजीपाला आणि दुधाचा. याही बाबत आपण कित्येक वर्षांपासून स्वयंपूर्ण झालेलो आहोतच. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा इथेही परत वेगळ्या अर्थाने घ्यावी लागेल. फळे भाजीपाला फार मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात विकला जातो. शहरी निमशहरी भागात फळे आणि भाजीपाला यांची जी विस्तारलेली बाजरपेठ आहे ती कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायद्याने जखडून ठेवली होती. ही अट आता निघून गेल्याने या क्षेत्राने मोकळा श्‍वास घेताना दिसून येते आहे. कोरोनाच्या काळात घरोघरी किफायतशीर किंमतीत ताजी भाजी पोचवून या शेतकर्‍यांनी कमाल केली आहे.
आता दूसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील रस्ते बारामहिने चांगले असण्याची नितांत गरज आहे. छोट्या वाहनांतून शेतकरी ही वाहतूक शहरात करतो आहे. पण अतिशय खराब रस्त्यांमुळे ही वाहने नादूरूस्त होतात. काही काळात त्यांची अवस्था दूरूस्तीच्या पलीकडे जाते. आणि शेतकर्‍याला ही वाहतूक परवडत नाही. त्यासाठी तातडीने बारमाही पक्के ग्रामीण रस्ते अशी एक धडक योजना देशभर राबविण्याची गरज आहे. ते केल्यास हा भाजीपाला चांगल्या पद्धतीने शहरी बाजारपेठेत अल्पकाळात पोचू शकतो.
फळांच्या बाबत या सोबतच अजून एक वेगळा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. फळांवर प्रक्रिया, त्यांची शीतगृहात साठवणूक या बाबी फार आवश्यक आहे. आता फळांचा वापर शहरी ग्राहकाच्या खाण्यात मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येतो आहे. प्रकिया केलेले फळांचे रस, गर, अर्क यांचा वर्षभर वापर होतो. शीतपेयांतही फळांच्या रसाला पहिले प्राधान्य मिळत आहे. तेंव्हा प्रक्रिया करणारे कारखाने, वाहतूकीची साधने (शीतकरणाची व्यवस्था असलेली), साठवणुकीसाठी शीतगृहे या सर्व बाबी आत्मनिर्भरतेच्या रस्त्यावरचे महत्त्वाचे पाउल ठरणार आहेत. तेंव्हा याचा स्वतंत्र विचार झाला पाहिजे.
दुधाच्या बाबतीत भाजीपाला व फळांसाठी आपण जे काही करतो आहोत ते तर हवेच आहे. पण त्या शिवाय अजून एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे जो आपण कायम दूर्लक्षीत करतो आहोत. दुभत्या जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्‍न फार गंभीर आहे. गावोगाच्या गायरानाच्या जमिनी आता नष्ट झाल्या आहेत. या जमिनीवर जनावरे मुक्तपणे चरू शकत होती. त्यामुळे ती पाळणे शेतकर्‍याला सहज शक्य होते. आता ही सोय उरली नाही. वर्षभर विकत चारा घेवून दुभते जनावर पोसणे परवडत नाही हे जळजळीत वास्तव आहे.
डोंगराळ भागात जनावरांच्या चराईसाठी आता विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तरच दुभती जनावरं टिकतील. आजही आपण या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आहोतच. पण दूध उत्पादन करणारा शेतकरी तोट्यात जातो आहे. ते टाळण्यासाठी जनावरांच्या चराईचा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे.
त्यासाठी दोन बाबी अतिशय तातडीने आणीबाणीची परिस्थिती समजून केल्या गेल्या पाहिजेत. गावोगावच्या मोकळ्या जागा जनावरांना चराईसाठी उपलब्ध करून देणे, तेथे चारा देणार्‍या वनस्पतींची लागवड करणे आणि दुसरी बाब म्हणजे वनखात्याच्या ज्या जमिनी आहेत डोंगर आहेत तेथे दुभत्या जनावरांच्या चराईला प्रोत्साहन देणे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे. आदिवासींना जंगल क्षेत्रात चराईचे हक्क आहेत पण शेतकर्‍यांना नाहीत. असला दुजाभाव चालणार नाही. (औरंगाबाद जिल्ह्यात अजिंठा डोंगर परिसरांत प्रचंड असे क्षेत्र जनावरांच्या चराईसाठी उपलब्ध आहे. यासाठी आदिवासी आणि गोपालन करणारे शेतकरी चराईची झाडे लावण्यासही तयार आहेत. पण सरकारी अडथळ्यांचा अनुभव आम्ही प्रत्यक्ष घेत आहोत.)
5. शेवटचा मुद्दा आहे तो अपारंपरिक शेती उत्पादनांबाबत आहे. आपल्याकडे जी फळे भाजीपाला होत नाही जे धान्य घेतले जात नाही त्याची लागवड करण्याचा अट्टाहास काहीजण करताना दिसतात. याबाबत अतिशय सरळ साधा बाळबोध प्रश्‍न उपस्थित होतो. मुळात जर कुठल्याही उत्पादनासाठी बाजारेपठ उपलब्ध असेल तर ते उत्पादन बाजारत जास्त उपलब्ध होते यासाठी कुठलेही वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाही. फुलांची बाजारपेठ विस्तारली की शहराजवळ शेतकर्‍यांनी फुलं लावलेली दिसून येतात. अपारंपरिक फळांची मागणी वाढली की त्यांची लागवड जवळपासच्या जमिनींवर झालेली दिसून येते. त्यासाठी फार काही करण्याची गरज नाही.
नेट शेड आणि इतर खर्चिक बाबींवर फार मोठी चर्चा होताना दिसते. याचे साधे गणित बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. जर नफा मिळणार असेल तर अगदी वातानुकूल तंबुमध्येही पीक घेतले जाईल. पण त्याचे आर्थिक गणित तर बसले पाहिजे. आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना आपली जी गरज आहे आणि आपण जी पीकं पारंपरिकरित्या घेतो आहोत त्यांचे काय करायचे हा पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जी आपली गरज नाही आणि आपण घेतही नाहीत त्या पीकांचा फार विचार करून काय हशील? आणि त्यातही परत नफ्याची खात्री नाही. तंेंव्हा आत्मनिर्भर भारत या घोषणेचा विचार करताना अशा बाबींचा विचार दुय्यम ठरतो.
उपहसंहार :
कोरोना काळात आख्ख्या भारतातील शेती हे एकच क्षेत्र असे राहिले की त्याने कुठलीही तक्रार केली नाही. कसलीही मदत मागितली नाही. जितके लोंढे आले तेवढी माणसे सामावून घेतली. सर्वांना पोटभर खावू घातले. सर्व देशालाच अन्नधान्याचा तुटवडा पडू दिला नाही. केवळ अन्नधान्यच नाही तर फळे भाजीपाला दुधही या काळात पुरेसे उपलब्ध होते. हे शिवधनुष्य शेतकर्‍यांनी पेलून दाखवले. आताही खरिपाच्या क्षेत्रात सव्वापट वाढ करून कमाल करून दाखवली आहे. पाउस चांगला झाल्याने चांगल्या रब्बीची पण खात्री आहे. तेंव्हा देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासात पहिल्यांदाच शेती क्षेत्र सर्वात आघाडीवर राहिलेले दिसून येते आहे. तशी आकडेवारी मार्च 2021 नंतर प्रत्यक्ष हाती येईलच. पण तज्ज्ञ आत्ताच तशी शक्यता वर्तवत आहेत.
एक शेती क्षेत्र विस्तारले तर त्याचे फायदे जास्त लोकसंख्येपर्यंत पोचतात हे वास्तव शहरी विद्वानांनी आता मान्य करावे. नसता शहरांनी फायदे फक्त मोजक्या लोकांपर्यंतच पोचण्याची व्यवस्था गेल्या 72 वर्षांत निर्माण केली होती. सरकारी यंत्रणेनेही याच ‘इंडियाला’ जवळ केले. त्यालाच सख्खा मुलगा मानून त्याचे लाड केले. सावत्र मानला गेलेला कर्तृत्ववान ‘भारत’ आजही सर्वांना उदार अंत:करणाने खावू घालताना पोसताना दिसतो आहे.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना आपण शेती सक्षम होवू दिली (ती सक्षम आहेच आपण होवू देत नाहीत ही तक्रार आहे) तर ती स्वत: सह संपूर्ण देश पुढे नेईल याचा पुरावाच कोरोना काळात शेतकर्‍यांनी दिला आहे. तेंव्हा ‘उत्तम शेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी’ ही जूनी म्हण खरी होण्याचा मार्ग मोकळा करू या.
कृषी विधेयके
जून महिन्यात मोदी सरकारने शेतीविषयक तीन अध्यादेश काढले होते. आता त्याच अध्यादेशांना संसदेत विधेयकाच्या स्वरूपात मांडल्या गेले. हे विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सप्टेंबर महिन्यात मंजूरी मिळाली. या विधेयकांद्वारे शेतकरी संघटनेने किमान 40 वर्षांपासून लावून धरलेली मागणी मुर्त रूपात आली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 2000 साली कृषी कार्यबलाची (ऍग्री टास्क फोर्सची) योजना केली होती. या कार्यबलाचा अहवाल सरकारला सादर झाला तेंव्हा त्यात या मागण्यांचा समावेश होता.
ही क्रांतीकारी तीन विधेयके शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्रीचे, शेतमाल सौद्यांचे स्वातंत्र्य बहाल करतात तसेच शेतकर्‍यांना अडथळा ठरलेल्या आवश्यक वस्तू कायद्याचा गळफास सोडवतात.
हे तीन विधेयके अशा प्रकारचे आहेत
1. पहिले विधेयक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकर्‍यांना मुक्त करते. याद्वारे शेतकरी आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारा बाहेर कुणाही व्यापार्‍याला विकू शकतो. किंवा तो स्वत: आपल्या शेतमालाची विक्री करू शकतो
2. आवश्यक वस्तु कायदा (इसेंन्सीएल कामोडिटी ऍक्ट) याचे ‘जीवनावश्यक’ अतिशय चुक असे भाषांतर डाव्यांनी करून कित्येक काळ वैचारीक भ्रम पसरवला होता. या आवश्यक वस्तु कायद्यातून शेतमाल वगळ्याचा फार क्रांतीक्रारी निर्णय या कायद्याद्वारे करण्यात आला आहे. वस्तुत: हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी शेतकरी चळवळीने केलेली होती.
3. करार शेती बाबत फार वर्षांपासून मागणी शेतकरी चळवळीने लावून धरलेली होती. या तिसर्‍या विधेयकाद्वारे शेतीत पेरलेल्या पीकांबाबत आधीच सौदा करण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना देण्यात येतो आहे. वस्तूत: करार हा शेतमालाच्या खरेदीचा आहे. शेतजमिनीच्या खरेदीचा किंवा मालकीचा नाही. पण हे समजून न घेता अतिशय चुक पद्धतीनं यावर टीकेची झोड उठविली जात आहे. पेरणी करताना जर कुणी व्यापारी शेतकर्‍याशी येणार्‍या पिकाच्या भावाचा करार करत असेल आणि पेरणीच्या वेळेसच शेतकर्‍याला काही एक रक्कम देत असेल तर तो त्याला फायदाच आहे. करार शेतीचा (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) फायदाच शेतकर्‍यांना होईल. आताही शेती ठोक्याने दिली जाते किंवा बटाईने केली जाते हे पण एक प्रकारे गावपातळीवरची करार शेतीच आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
