भक्ताची भव्य मूर्ती (औंढा नागनाथ, जि.हिंगोली)
Monday, November 9, 2020
मूती मालिका -५
भक्ताची भव्य मूर्ती (औंढा नागनाथ, जि.हिंगोली)
Friday, November 6, 2020
मुर्ती मालिका -४
अनंतशयन विष्णु
Thursday, November 5, 2020
मुर्ती मालिका -३
१४ हातांचा विदारण नरसिंह
Wednesday, November 4, 2020
भाज्यांच्या हमीभावाची केरळी थट्टा
म.टा. 3 नोव्हेंबर 2020 संपादकीय पानावरील लेख
कृषी विधेयकांतील धान्यांच्या किमान हमी भावा (मिनिमम सपोर्ट प्राईज, एम.एस.पी.) वरून प्रचंड गदारोळ पंजाब आणि हरियाणात माजवला गेला. पंजाब विधानसभेने वेगळा कायदा राज्यासाठी मंजूर करून घेतला. हे वादळ शमत नाही तोच आता केरळने भाज्यांसाठी किमान हमी भावाचे धोरण जाहिर करून शेतमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा मनसुबा अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे.
कुठल्याही कारणाने शेतमालाची बाजारपेठ नियंत्रित करून शेती आणि शेतकरी हिताचा बळी देण्याचे धोरण डाव्या सरकारांनी नेहमीच राबवले आहे. शेतकर्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण ही घोषणा शेतकरी चळवळीत त्यामुळेच रूजली.
ज्यांची साठवणूक करणे शक्य आहे, वाहतुकही सोयीची आहे अशा धान्यांच्या बाबतही एम.एस.पी. धोरण आत्तापर्यंत कुठल्याच सरकारांना नीट राबवता आलेले नाही. धान्यांतही फक्त गहु आणि तांदूळ यांचीच खरेदी आणि तीही परत फक्त काही प्रदेशांत (पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राचे विदर्भातील पाच जिल्हे) एम.एस.पी. प्रमाणे केली जाते. या शिवाय संपूर्ण भारतात कुठल्याही शेतमालाची एम.एस.पी. प्रमाणे खरेदी सरकारी पातळीवर केली जात नाही. तशी यंत्रणाही सरकारकडे नाही.
मग असे असताना केरळात नाशवंत असलेल्या भाज्यांच्या बाबत हमीभावाची घोषणा का केल्या गेली?
यातील काही त्रुटी तर अगदी लगेच लक्षात याव्यात अशा आहेत. एक तर संपूर्ण केरळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कृषी उत्पन बाजार समित्यां सारखी सरकारी शेतमाल खरेदी बाजारपेठ नाही. परिणामी सरकार खरेदी करणार कसे? याचे कुठलेच संयुक्तीक उत्तर केरळ सरकारने दिलेले नाही.
दुसरी गोष्ट यात नमुद केली आहे की खुल्या बाजारात भाज्यांचे भाव हमी भावापेक्षा पडले तरच सरकार हस्तक्षेप करणार. म्हणजे काय? जर भाव जास्त असतील तर सरकार तसेही निर्यात बंदीेचे शस्त्र हाताळून भाव पाडत आले आहेच.
असं समजू की सरकारने जाहिर केलेल्या हमीभावा पेक्षा भाजीचे भाव जास्तीचे आहेत. साहजिकच व्यापारी या खरेदीपासून लांब रहातील. सरकारी यंत्रणेला खरेदी करण्यास भाग पाडतील आणि त्यांच्याकडून त्या कमी भावाने खरेदी करून व्यापार करतील. किंवा आपण स्वत: चढ्या भावाने खरेदी न करता जो हमी भाव आहे त्यापेक्षा जरा कमी किंवा त्याच्या आसपासच खरेदी करतील. म्हणजे हा हमीभाव हा शेतकर्याच्या माथ्यावर ठोकलेला खिळाच बनेल. ज्याच्या वर किंमती कधीही चढणार नाहीतच.
आता सरकारी हमी भावापेक्षा भाज्यांच्या किंमती पडलेल्याा आहेत ही परिस्थिती लक्षात घेवू. अशावेळी सगळी गर्दी सरकारी खरेदीकडे होईल. इतकेच नाही तर शेजारच्या तामिळनाडू आणि कर्नाटकांतून भाजीपाला केरळात येईल. हा सगळा भार सरकारी यंत्रणेला पेलणे अशक्य होवून बसेल. आणि सगळी यंत्रणाच कोलमडून पडेल.
कापूस आणि उसाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने हे अनुभवले आहे. शेजारच्या तेलंगणात (तेंव्हाचा आंध्र प्रदेश) कापसाचे भाव चढले की महाराष्ट्रातला कापूस तिकडे जायचा. आणि सीमारेषांवर काळाबाजार पोलीसांचे हप्ते यांना ऊत यायचा. तसेच दक्षिण महाराष्ट्रातला ऊस कर्नाटकांत जायचा. आंध्रातला स्वस्त तांदूळ चोरट्या मार्गाने महाराष्ट्रात यायचा. उत्तर महाराष्ट्रातला कापूस जिनिंग साठी गुजरातेत जायचा.
भाव कोसळले तर हमी भावाने खरेदी करावी म्हणून प्रचंड शेतमाल केरळात येऊ शकतो. अशावेळी सरकारी यंत्रणा काय करणार? कमी भावाने भाज्या खरेदी करून ती सरकारी यंत्रणेच्या माथी मारण्याचा उद्योग जोरात चालेल. महाराष्ट्रात डाळींच्या बाबतीत हे घडले आहे. शेतकर्यांची डाळ अतिशय कमी भावाने खरेदी करून सरकारी यंत्रणेत ती चढ्या भावाने विकून अधिकारी राजकीय नेते व्यापारी दलाल या यंत्रणेने केलेला मोठा भ्रष्टाचार सर्वांना माहित आहे.
भाज्यांच्या बाबतीत सगळ्यात त्रासाचा जिकीरीचा आणि कटकटीचा मुद्दा आहे तो साठवणूकीचा, वाहतुकीचा. सरकारी यंत्रणेने हा भाजीपाला खरेदी केला तर तो साठवणार कसा? कारण घावूक भाजी बाजार हा जेमतेत तीन चार तासांचा उद्योग असतो. पहाटे अगदी अंधारात सुर्य उगवण्याच्या आत शेतकर्यांनी भाजीपाला विकायला आणलेला असतो. त्याचे लिलाव होतात. आणि किरकोळ भाजीवाले ही भाजी घेवून विकायला निघून जातात. म्हणजे सकाळी 6 वाजता सुरू झालेला हा व्यवहार 9 वाजता सगळं संपून जिकडे तिकडे झालेले असते.
आता केरळातील सरकारी यंत्रणा इतक्या तातडीने काम करू शकते का? केरळच नव्हे तर आख्ख्या भारतातील कुठली सरकारी यंत्रणा अशी तातडीने बाजारपेठेच्या बाबतीत कार्यक्षम राहू शकते? भाजी बाजारात थोडा जरी उशीर झाला तर भाजी खराब होवून जाते. एका ठिकाणची भाजी दुसर्या ठिकाणी नेण्याची काय व्यवस्था सरकार कडे आहे? सध्या शेतकरी आपणहून भाजी मोंढ्यात घेवून येतो. आणि किरकोळ व्यपारी आप आपल्या गांड्यांतून हातगाड्यांतून ती त्या जागेवरून घेवून जातो. हे सगळे एका विशिष्ट शिस्तीत सोयीने चालू असते. मग यात सरकारने हस्तक्षेप करून हा सगळा अव्यापारेषू व्यापार करण्याची आवश्यकताच काय आहे?
केवळ केरळच नव्हे तर कुठल्याही सरकारला भाजी बाजारात काही सकारात्मक चांगले करायचे असेल तर आधी भाज्यांच्या साठवणुकीसाठी मोठी यंत्रणा उभारण्यास उद्योजकांना मदत करावी. त्यासाठी अग्रक्रमाने कर्ज मंजूर करावे. जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. (केळ पिकविण्यासाठी आमच्या एका उद्योजक मित्राला कृषी उत्पन्न बाजार समितीने इतका त्रास दिला की शेवटी त्याने ते रायपनिंग चेंबर गावाबाहेर दूर जवळच्या खेड्यात शेतजमिनीवर उभे केले). भाज्यांची वाहतूक ही पण मोठी जिकीरीची समस्या आहे. त्यासाठी कोल्ड स्टोरेज व्हॅन हव्या आहेत. तसेच भाज्यांवर प्रक्रिया करणार्या यंत्रणा सक्षम हव्या आहेत. हे सगळं करण्यासाठी आधी शेतमाल बाजार मोकळा केला पाहिजे. तरच त्यात गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
एकदा का हमी भावाचा म्हणजेच कमी भावाचा खिळा शेतकर्याच्या माथी ठोकून टाकला की मग तिथे गुंतवणुक करण्यास कुणी तयार होत नाही. भाव चढले तर हमी भावाच्या पातळीवर आपोआप येवून कोसळणार आणि उतरले तर मात्र सगळेच वार्यावर सोडून देणार असाच नेहमी अनुभव राहिला आहे.
केरळ मधील डाव्या सरकारने ही शेतकर्यांची उडवलेली थट्टा आहे. ‘जेणे राजा व्यापारी तेणे प्रजा भिखारी’ अशी म्हण गुजरातीत आहे. केरळात सरकार भाजी बाजारात उतरणार असेल तर त्यातून शेतकर्यांचे नुकसान होणार आहे. 1 नोव्हेंबर पासून हे धोरण राबविण्याचे केरळ सरकारने घोषीत केले आहे.
नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी आणि फेब्रुवारी या चार महिन्यांच सगळ्यांत चांगला आणि मुबलक प्रमाणात भाजीपाला बाजारात येतो. हेच चार महिने ज्याच्याकडे जरा पाणी आहे तो शेतकरी भाजीपाला घेवून चार दोन पैसे गाठीला बांधून आपला तोटा भरून काढण्याचे स्वप्न पाहतो. नेमका त्याच स्वप्नाचा चक्काचुर केरळाचे डावे सरकार करत आहे.
श्रीकांत अनंत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, 9422878575
Tuesday, November 3, 2020
बर्दापूरकर बोरकर आणि बरवा हिरवा
उरूस, 3 नोव्हेंबर 2020
ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर सरांच्या ब्लॉगवर सामाजिक राजकीय लिखाणासोबतच ललित लेखनही आढळून येते. मला हे लेख विशेष भावतात. ‘अजूगपणातल्या नोंदी’ या मालिकेत गेली काही दिवस ते लेख टाकत आहेत. 16 वी नोंद (ता. 2 नोव्हेंबर 2020) वाचत असताना त्यातील हिरव्या रंगाच्या उल्लेखाने माझ्या मेंदूत काही तरी चमकले. बोरकरांच्या ‘निळा’ या कवितेची आठवण झाली. बर्दापूर आणि बोरकर यांनी माझ्या मेंदूचा पुरता ताबाच घेतला. कामाला निघायची गडबड विसरून मी आधी हाती कागद पेन घेवून बसलो. झरझर कविता लिहून काढली. बर्दापूरकर सरांना तातडीने प्रतिक्रिया म्हणून व्हाटसअप वर पाठवली. मग दुपारी तिच्यात जराशी दुरूस्ती. रात्री लक्षात आलं अनुष्टूभ म्हणजे केवळ आठ आठ अक्षरं एका ओळीत हवी इतकं सोपं नाही. पहिला शब्द दोनच अक्षरांचा असावा. बाकी तीन तीन चे दोन असावे लागतात. मग परत किरकोळ दुरूस्ती केली. तरी ‘लोभस’ शब्दपाशी अडलोच. तो काही बदलता आला नाही. बोरकरांच्या निळा कवितेच्या शैलीतील हिरव्या रंगावरची ही कविता ‘बरवा हिरवा’
निळ्या आभाळ मंडपी
खाली गालीचा हिरवा
सदा सुखवी जीवाला
रंग हिरवा बरवा ॥
एक कुणी हटखोर
एक असे समंजस
एका अत्तराचा गंध
त्याला म्हणतात खस ॥
एक जरठ दिसतो
दूजा भासतो कोवळा
राठ कुणी नी कुणाचा
लोभस हा तोंडवळा ॥
एक पाहतो रोखून
आहे हिरवा उद्धट
एक झुकवितो डोळे
भासे जरासा लाघट ॥
महा-वृक्षाचा हिरवा
वाटे गुढ आत्ममग्न
चिंब चिंब भिजूनिया
वेली हिरव्याशा नग्न ॥
सांज सोनेरी उन्हात
एक झाकोळ हिरवा
जरा कातर कातर
कानी घुमतो मारवा ॥
फेर धरून नाचतो
असा भवती हिरवा
डोळे भरून जातात
मनी दाटतो गारवा ॥
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
Saturday, October 31, 2020
मुर्ती मालिका -२
शेंदूर्णीचा त्रिविक्रम विष्णु
Friday, October 30, 2020
चीनची घुसखोरी राहूल गांधींच्या मेंदूत!
उरूस, 30 ऑक्टोबर 2020
बिहार विधानसभेची धुमश्चक्री चालू आहे. प्रचारात राहूल गांधी यांनी परत एकदा आपले चीनविषयक लाडके मत मांडले आहे. चीन भारतात 1200 किमी आत घुसला असल्याचे राहूल गांधी बोलून गेले.
अशी वक्तव्ये आल्यावर विरोधक चिडून काहीतरी बोलतात, टीका करतात, समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर ‘ट्रोलींग’ केल्या जाते. राहूल गांधी असं का करतात हे जरा नीट लक्षात घेतले तर त्यावर टीका करून शक्ती खर्च करण्याची गरज पडणार नाही.
राहूल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे चीनची घुसखोरी झाली आहे हे खरे आहे. पण ती भारतच्या भौगोलिक हद्दीत झाली नसून राहूल गांधी यांच्या मेंदूत झालेली आहे. त्यामुळे साहजिकच ते सतत असं बडबडत राहणार. याला ते स्वत:ही काही करू शकत नाहीत.
केवळ राहूल गांधीच नाही तर इतरांच्याही मेंदूत ही घुसखोरी झालेली आहे. त्यांनाही आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. यातील दुसरे प्रमुख नाव आहे कश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री केंद्रातील विविध सरकारांमध्ये मंत्री राहिलेले विद्यमान खासदार असलले फारूख अब्दूल्ला. त्यांनी असे विधान केले आहे की 370 कलम परत लागू करू आणि तेही चीनच्या मदतीने. म्हणजे भारतीय घटनेतील बदलासाठी चीनची मदत घेता येते असा एक विलक्षण शोध फारूख अब्दूल्ला यांनी आपल्या या वक्तव्यातून लावला आहे.
हे दोघे कमी पडले म्हणून की काय अजून एका तिसर्या मोठ्या राजकीय व्यक्तिमत्वाने यात उडी घेतली. तिचे नाव आहे मेहबुबा मुफ्ती. मेहबुबा असे म्हणाल्या की मी फक्त कश्मिरचाच झेंडा हाती घेईन. 5 ऑगस्ट 2019 ला 370 कलम हटल्यानंतर कश्मिरचा विशेष दर्जा रद्द झाला. आता त्या राज्याला वेगळा झेंडा उरला नाही. या गोष्टीला सव्वा वर्षे उलटून गेल्यावरही मेहबुबा मुफ्ती ही वस्तुस्थिती कबुल करायला तयार नाहीत.
राहूल गांधी, फारूख अब्दूल्ला आणि मेहबुबा मु़क्ती या तिघांची वक्तव्ये वरकरणी वेगवेगळी दिसत असली तरी ती तशी नाहीत. हा सगळा कुमार केतकर सांगत असतात तसा एक व्यापक कटाचा भागच असावा अशी शंका येते आहे. कारण बरोबर बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही वक्तव्ये आलेली आहेत. शिवाय हे मुद्दामच अशा पद्धतीने बोलल्या जाते.
यात केवळ चीनच आहे असंही नाही. पाकिस्तानही आहे. म्हणजे चीन सोबत पाकिस्ताननेही यांच्या मेंदूत घुसखोरी केली आहे.
हे ठरवूनच चालू आहे याचा एक पुरावा लगेच पाकिस्तानच्या संसदेतूनच मिळाला. भारताने जो सर्जिकल स्ट्राईक केला त्याचा उल्लेख आणि त्या आधीच्या भारतातील घातपाती हल्ल्याचा उल्लेख खुद्द पाकिस्तानी मंत्र्यांनीच केला.
म्हणजे एकीकडे चीन घुसलाच आहे, आपल्या सैनिकांनी चीनचे सैनिक यमसदनी पाठवले याचा पुरावा काय? म्हणून आरडा ओरड भारतात चालू असतो. सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागितले जातात. आणि दुसरी कडे चीनची वृत्तसंस्था ग्लोबल टाईम्स चीनी सैनिक मृत्यूमुखी पावल्याची कबुली देते. आता पाकिस्तानी संसदेतच पाकने केलेल्या हल्ल्याची, भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकची कबुली दिली जाते.
यातून भारताविरोधी क़ट रचल्याचेच चित्र समोर येत रहाते.
आश्चर्य याचेच आहे की तथाकथित बुद्धीमान पत्रकार विचारवंत कलावंत सामाजिक कार्यकर्ते हे अशा वेळी गप्प कसे काय बसतात? यांनीच एकेकाळी राहूल गांधींची बाजू लावून धरत सत्ताधार्यांवर टीकास्त्र सोडलेले होते. मग आता चीन असो की पाकिस्तान इथूनच कबुली येत आहे. आता हे गप्प कसे?
का यांच्याही मेंदूत चीनने घुसखोरी केली आहे.
एक साधा मुद्दा आहे की भारतात चीनने घुसखोरी केली असे मानणारे राहूल गांधी आणि त्यांचे समर्थन करणारे पुरोगामी यांनी एकदा त्यांच्या दृष्टीने एल.ए.सी. नेमकी कुठे आहे त्याचा नकाशा काढून दाखवावा. म्हणजे त्याच्या पुढे चीन नेमका कुठपर्यंत आहे हे तपासून पहाता येईल.
गलवान खोरे किंवा पेन्ग़ॉंग त्से सरोवर या बाबत वारंवार सरकारी पातळीवर निवेदने दिली गेली आहेत. आपल्या सैनिकांच्या हालचाली कुठपर्यंत आहेत याचेही सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. भारतीय सैन्यानेच चढाईखोर बनून चीनने पूर्वी ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशात जावून त्यावर आपला कब्जा मिळवला आहे हे सांगितले जात आहे. यावर ज्यांचा विश्वास नाही त्यांनी आता हे स्पष्ट करावे की त्यांच्या दृष्टीने नेमकी ताबा रेषा कोणती आहे.
राहूल गांधी, फारूख अब्दूल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती हे तर बोलून चालून राजकारणी आहेत. त्यांच्या डोक्यात चीन पाकिस्तानने घुसखोरी केली असल्याने ते तसे बोलणार यात काही आश्चर्य नाही. पण हे पत्रकार बुद्धीजीवी विचारवंत पुरोगामी यांचे तर तसे नाही ना. यांना समर्थन करताना ही जबाबदारी पूर्ण पाडावी लागेल. सरकारी धोरणांचे स्वागत करणार्यांनी सविस्तर नकाशे मांडले आहेत. इंडिया टिव्ही, रिपब्लिक टीव्ही यांच्यावर आपल्या सैन्याच्या बाजूने विस्तृत विवरण केले जातेश मेजर गौरव आर्या सारखे तज्ज्ञ आपली बाजू भक्कमपणे सामान्य दर्शकांसमोर ठेवतात.
आता याला उत्तर म्हणून किंवा यांची मांडणी चुक आहे म्हणून काही एक सविस्तर मांडणी या पुरोगाम्यांनी केली पाहिजे. यांनी भारताच्या चुका दाखवून द्यायला पाहिजेत. तसं न करता हे केवळ आरडा ओरड करत आहेत. अगदी चीनी वृत्त संस्था काय सांगत आहे याचा अभ्यास करून या विषयातले तज्ज्ञ वस्तुस्थिती समोर आणत आहेत. याच्या नेमके उलट राहूल गांधींच्या मागे बौद्धिकदृष्ट्या पुरोगामी फरफटत निघाले आहेत.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575