उरूस, 23 जूलै 2020
जमात ए पुरोगामी यांच्या संगतीत राहून राहूल गांधी यांच्या बुद्धिचा विकास झाल्याचा काही पुरावा मिळत नाही पण उलट पुरोगाम्यांच्याच बुद्धिला गंज चढलेला दिसून येतो आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महान विचारवंत अभ्यासक इतिहासतज्ज्ञ रामचंद्र गुहा यांनी नुकताच लिहीलेला लेख. एनडिटिव्ही च्या संकेतस्थळावर हा लेख उपलब्ध आहे. (The Gutting of Indian Democracy By Modi-Shah. Dt. 14 July 2020) या लेखाचा मराठी अनुवाद ‘नरेंद्र मोदी लोकशाही संस्थांच्या स्वावलंबनाबाद्दल इंदिरा गांधींपेक्षाही अधिक संशयी आणि कठोर असल्याचे दिसते’ अशा लांबलचक शिर्षकाखाली अक्षरनामा या न्यूज पोर्टलने 22 जूलै 2020 ला प्रसिद्ध केला आहे.
एक तर मुळ इंग्रजी लेखात मोदी शहा यांची नावे असताना मराठी शिर्षकात केवळ मोदींचेच नाव का घेतले कळत नाही. दुसरी अडचण इंदिरा गांधींचे नाव मुळ शिर्षकात नाही. मराठी वाचकांना आपण किती समतोल काही छापत आहोत असा भास निर्माण करण्यासाठी कदाचित असा बदल अक्षरनामा ने केला असावा. कारण आजकाल केवळ मोदींना शिवीगाळ केलेले छापले तर त्याला फारसा वाचकवर्ग भेटणार नाही अशी शंका वाटत असावी.
जमात ए पुरोगामी यांची रेकॉर्ड तर 2014 लाच अडकलेली असते. जे काही खराब आहे, जी काही हानी आहे ती 2014 नंतरच आहे. त्याआधी तसं काही नव्हतं. किंवा असलं तरी इतकं हानीकारक नव्हतं. शिवाय या सर्व पुरोगामी विचारवंतांनी शब्दच्छल करत बुद्धिभ्रम तयार करण्याचे नविन कसब अंगीकारले आहे. काही गैरसोयीचे संदर्भ गाळून आपल्या सोयीचा निष्कर्ष काढण्याची यांची खोड आता जास्तच उघडी पडत चालली आहे.
‘जून 1975 ते मार्च 77 भारतीय लोकशाही मृतवत होती. लोकशाहीचे पुनरूज्जीवन झाले ते इंदिरा गांधींनी जाहिर केलेल्या निवडणुकीच्या निर्णयाने, त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या पराभवाने. 1977 नंतर लोकशाही संस्थांचे स्वावलंबन पुन्हा बळकट होण्यास सुरुवात झाली. विशेषत: वर्तमानपत्रा समुहांच्या बाबतीत हे अधिक सत्य आहे.’... रॉबिन जेफ्फरी यांच्या ‘इंडियाज न्यूज पेपर रिव्हॉल्युशन’ या पुस्तकाचा हा संदर्भ देत गुहा यांनी असे लिहीले आहे.
यानंतर म्हणजेच 1977 नंतर न्यायालयाची पुन:स्थापना झाली (म्हणजे काय तेच जाणो. किंवा मराठी अनुवादाचा हा दोष असेल). ‘संसदीय चर्चा 80 आणि 90 च्या दशकात पूर्वीसारख्याच म्हणजेच 50 च्या दशकांतील चर्चांसारख्याच दर्जेदार होउ लागल्या. या काळात स्वावलंबन मिळाले नाही ते प्रशासनाला.’
म्हणजे गुहा यांना असे सुचवाचे आहे की प्रशासन हे सत्ताधारी पक्षाच्या हातचे खेळणे बनले. बाकी लोकशाही संस्थांचे स्वावलंबन परत स्थापित होईल अशी आशा गुहा यांना वाटत होती. पण ..
हा ‘पण’च मोठा घातक आहे. 2014 मध्ये मोदी आले आणि गुहा यांना असे जाणवले ‘.. मोदी म्हणजे स्टेरॉईड घेतलेल्या इंदिरा गांधीच म्हणजे इंदिरा गांधीपेक्षा वरचढ, असेच त्यांचे वर्णन करता येईल.’
ज्या लोकशाही संस्थांचे स्वावलंबन धोक्यात आल्याची ओरड गुहा करत आहेत ते एकदम 90 च्या दशकानंतर 2014 चा उल्लेख करतात. मग मधला 2004 ते 2014 चा संदर्भ का गाळतात? या काळात भारतीय संविधानात अस्तित्वात नसलेले राष्ट्रिय सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष असे पद तयार करून त्याच्यावर अवैध रित्या सोनिया गांधी 10 वर्षे कब्जा करून बसून राहिल्या हे गुहा का नोंदवत नाहीत? राष्ट्रपती पंतप्रधान यांच्यासारखा राजशिष्टाचार या पदाला देण्यात आला होता. सर्व जाहिरातीतून सोनिया गांधी यांची छबी पंतप्रधानासोबत प्रसिद्ध होणे अनिवार्य होते. याच काळात पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील फाईलींना कसे पाय फुटायचे आणि त्या कुठे जायच्या? सीबीआय पोपट आहे हा आरोप कुणी केला होता या काळात?याकडे डोळेझाक करून गुहा यांना 2014 नंतर या विविध संस्थांचे स्वावलंबन धोक्यात आल्याचे दिसते म्हणजे काय?
काही संदर्भ गुहा कसे सोयीने वापरत बुद्धिभ्रम करतात बघा.
कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि आता राजस्थान येथील राजकीय उलथापालथीवर टिपणी करताना गुहा लिहीतात, ‘... या प्रत्येक राज्यात मतदारांनी दिलेला बहुमताचा कौल उधळून लावण्यासाठी भाजपने सत्तेतील आमदारांना पक्ष सोडण्यास किंवा पदाचे राजीनामे देण्यास प्रवृत्त केले...’
कर्नाटकांत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते का? कॉंग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) हे एकमेकांच्या विरूद्ध लढले होते. कुणालाही स्पष्ट बहुमत नव्हते. भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता. कॉंग्रेस आणि जनता दलाने एकत्र येवून सरकार स्थापन करावे असा जनतेने कौल दिला होता का?
मध्यप्रदेशांत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले नव्हते. अपक्ष समाजवदी पक्ष आणि बहुजन समाजपक्षाचे आमदार सोबत घेवून कमलनाथ यांनी सरकार बनवले. हेच आमदार जर भाजप सोबत गेले असते तर त्यांना सरकार बनवता आले असते.कारण दोघांच्या जागांमध्ये फारसा फरक नाही. मग गुहा काय म्हणून कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले असे खोटे लिहीतात?
राजस्थानातही कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. बहुजन समाज पक्षाचे 6 आमदार फोडून गेहलोत यांनी आपल्या पक्षात म्हणजेच कॉंग्रेसमध्ये सामील केले. तेंव्हा कुठे त्यांचा आकडा स्पष्ट बहुमताची रेषा पार करता झाला. भाजपने आमदारांना रजीनामा द्यायला लावून परत जनतेच्या दरबारात जावून कौल घ्यायला लावणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या आणि कॉंग्रेसने मध्यप्रदेशांत आणि राजस्थानात दुसर्या पक्षाचे आमदार आपल्या पक्षात घेणे म्हणजे लोकशाहीची पूजा अशी व्याख्या गुहांची आहे काय?
गुहांसारख्या विद्वानांनी कॉंग्रेस असो की भाजप कुणीही लोकशाहीच्या दृष्टीने गैर वर्तन केले तर त्यावर टीका जरून करावी. पण जर तूम्ही जाणिवपूर्वक टीकाच करायची म्हणून करणार असाल तर ते कसे काय लोकशाहीला पुरक वर्तन असेल? हा तर वैचारिक क्षेत्रातला भ्रष्टाचार झाला.
इंदिरा गांधींशी मोदींची तुलना करताना गुहा लिहीतात, ‘इंदिरा गांधी केलेल्या एखाद्या कृतीबद्दल पुनर्विचार करायच्या, आणीबाणी ही त्यापैकीच एक, मोदींच्या स्वभावात पश्चाताप आणि अपराधीपणाच्या भावनेला थारा नाही.’
गुहांचा खरा आक्षेप पुढेच आहे, ‘.. याशिवाय इंदिरा गांधींसाठी त्यांची धार्मिक बहुजिनसीपणाशी समर्पित वृत्ती त्यांच्या अनेक दोषांवर उपाय म्हणून महत्त्वाची होती. दुसरीकडे मोदी म्हणजे हुकुमशाही वृत्तीचे आणि बहुमत असलेल्या सरकारचे नेते आहेत.’ गुहांची तक्रार आहे की इंदिरा गांधींच्या काळातील लोकशाहीचा र्हास भरून निघाला. पण मोदी-शहांच्या काळातील र्हास भरून निघेल का?
म्हणजे इंदिरा गांधींच्या पाठिशी भक्कम बहुमत होते, त्या प्रत्यक्ष हुकुमशाही पद्धतीनं वागल्या तरी त्यांना उजवा कौल. आणि अजहूनही त्यांच्या इतके बहुमत मोदींना मिळवता आले नाही. मोदींच्या हुकुमशाहीचा कुठलाही स्पष्ट पुरावा नाही पण मोदी शहा यांच्या अदृश्य हुकुमशाहीचीच भिती हे भारतीयांना दाखवत सुटले आहेत.
‘ध्यानीमनी’ नावाच्या नाटकांत नीना कुलकर्णी यांना त्यांचा अकाली मृत्यू पावलेला मुलगा जिवंत आहे असे भास होत राहतात आणि त्या तो जिवंत आहे असे समजूनच वागत राहतात. हा एक मानसिक रोगच असतो. तसे गुहा सारख्या पुरोगामी विद्वानांना याच्या उलट जिवंत असलेली भारतीय लोकशाही मेलीच आहे असा मानसिक रोग झालेला आहे. आपण त्यांना कितीही समजावून सांगत बसलो, कितीही पुरावे दिले तरी ते त्यांना मंजूर होणे शक्य नाही. तेंव्हा त्यांना समजावून सांगण्यापेक्षा त्यांचे वाचून कुणाच्या मनात भारतीय लोकशाही बद्दल शंका राहू नये म्हणून या लेखाचा प्रपंच.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575