आठवण आणीबाणीची । ओरड अघोषित आणीबाणीची

उरूस, 25 जून 2020 

आज 25 जून. बरोबर 45 वर्षांपूर्वी याच दिवशी आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. भारतीय लोकशाहीच्या स्वच्छ चारित्र्यावर लागलेल्या या काळ्या कुट्ट्या धब्ब्याची सगळ्यांनाच आठवण येते. तेंव्हाची परिस्थिती काय आणि कशी होती याबाबत अजूनही जागजागो लिहील्या जाते.

पण गेल्या काही दिवसांपासून म्हणजे नेमके सांगायचे तर 2014 पासून देशांत अषोघित आणीबाणी आलेली आहे, लोकशाही धोक्यात आहे, हुकुमशाहीकडे वाटचाल चालू आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते आहे असा आरोप जमात-ए-पुरोगामी करताना दिसतात.

अगदी आत्ताही काही पत्रकारांनी लेख लिहून देशात 75 च्या आणीबाणी पेक्षाही कशी वाईट परिस्थिती आहे याचे आपल्या परिने वर्णन करून भडक चित्र रंगवले आहे. विचारांचा लढा विचारांनी लढता येतो पण अविचारांशी कसे लढणार? वगैरे वगैरे विचार मांडले आहेत.

हे विचार मांडणारे जमात ए पुरोगामी यांचा हेतू प्रमाणिक असला असता तर तो समजून घेता तरी आला असता. पण ज्या कॉंग्रेस पक्षाने आणीबाणी लादली तो पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेवर आहे. ज्याने आणीबाणीला पाठिंबा दिला त्या शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री आहे. ज्या पक्षाचे नेते स्वत: आणीबाणी काळात कॉंग्रेस मंत्रिमंडळात होते तो राष्ट्रवादीही सत्तेत आहे. इतकंच काय पण या सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवारच आहेत. आणि असं असताना सध्या देशात अघोषित आणीबाणी आहे असा दावा करणारे महाराष्ट्रातील सरकारवर काहीच न बोलता ज्यांच्या सगळ्यात जास्त कार्यकर्त्यांनी आणीबाणीत तुरूंगवास भोगला त्या भाजपच्या केंद्रातील सत्तेवर टीका करत आहेत.

बुद्धिभ्रम पसरवायचा असेल तर शाब्दिक खेळ खुप करता येतात. पण त्या फंदात न पडता सामान्य माणसांच्या दृष्टीने आपण ढोबळमानाने तपासू की 75 ची आणीबाणी आणि आत्ताची परिस्थिती यात काही साम्य आहे का.
1975 ला आणीबाणी लागू झाली तेंव्हा त्या वेळची माध्यमे म्हणजेच वृत्तपत्रे यांच्यावर संपूर्ण बंधने आणली गेली. अगदी वृत्तपत्रांच्या संपादकीय विभागात सरकारी अधिकारी बसून एक एक बातमी तपासायचे. काही मोठ्या वृत्तपत्रांचा विद्यूत पुरवठा खंडित करण्यात आला. वृत्तपत्रांना पुरवण्यात येणारा कागद रोकला गेला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सरळ सरळ दिसेल अशी गळचेपी करण्यात आली. ‘दिसेल अशी’ यासाठी म्हणतो की दै. मराठवाडा ने तर अग्रलेखाची जागाच कोरी सोडून द्यायला सुरवात केली. बातम्यांत शब्द गाळले जावून तिथे रिकाम्या जागा दिसायला लागल्या.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांना उचलून सरळ सरळ तुरूंगातच टाकण्यात आले. त्या विरोधात कसलीही तक्रार कुठेच करण्यासाठी जागा ठेवण्यात आली नव्हती.

तिसरी आणीबाणीची ठळक खुण म्हणजे सामान्य लोकांच्या मनात तयार करण्यात आलेली सत्तेसंबंधातील जरब. यामुळे लोकांना राग आला. लोकांच्या मनात राग आहे हे प्रत्यक्ष सिद्ध करता येत नाहीत. पण हे आजचे पुरोगामी आणीबाणीबाबत असं म्हणतात की सामान्य लोकांनी आणीबाणी उठल्यानंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारूण पराभव करून दाखवला (दारूण म्हणावा असा पराभव झालेला नव्हता. चांगल्या 189 जागा इंदिरा कॉंग्रेसच्या निवडुन आल्या होत्या). हा निवडणुकीतील पराभव म्हणजेच लोकांच्या मनात जो राग होता त्याचा पुरावा.

आता आपण या तिनही गोष्टी आजच्या काळात तपासून घेवू. आज वृत्तपत्र किंवा सध्या असलेली इतर माध्यमे यांच्यावर असली कोणती बंधने आहेत? ‘मोदी सरकार आता माझी नौकरीपण आता घालवेल’ असा आरोप करत 2015 मध्ये गळा काढणारे रविशकुमार आजही एनडिटिव्हीत नौकरी करत आहेत. वृत्तत्रपे, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे, सामाजिक माध्यमे यांद्वारे लोक वाट्टेल तसे व्यक्त होत आहेत. (वाट्टेल तसे म्हणण्याचे कारण फेक खाती उघडून करण्यात येत असलेली बदनामी, वापरण्यात येत असलेली असभ्य भाषा) कुणाचीही गळचेपी झाल्याचा सकृतदर्शनी पुरावा नाही. ज्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले अशी ओरड हे पुरोगामी करत आहेत त्यांनी देशविरोधी चुकीचे लिखाण केले म्हणून खटले दाखल झाले आहेत. शिवाय त्यांना उचलून तुरूंगात टाकलेले नाही. दाद मागण्यासाठी सर्व न्यायालयीन पर्याय त्यांना खुले आहेत.

दुसरी बाब म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांच्या तेंव्हा झालेल्या अटका. आज म्हणजे 2014 पासून किती राजकीय कार्यकर्त्यांना विनाचौकशी तुरूंगात टाकण्यात आले? एकही ठळक उदाहरण देता येत नाही. ज्या राजकीय नेत्यांच्या मागे सक्त वसुली संचालनालयाच्या चौकश्या लावण्यात आल्या आहेत त्या आर्थिक स्वरूपांतील गंभीर गुन्ह्यांबाबत आहेत. त्यांहीसाठी त्या राजकीय नेत्यांना न्यायाची दाद मागण्याचे सर्व पर्याय खुले आहेत. पी. चिदंबरमसारख्यांना तर विक्रमी वेळा जामिन मिळाला आहे. आताही ते जामिनावर सुटून बाहेर आले आहेत. सफुरा झरगर हीच्या बाबत जी ओरड याच पुरोगाम्यांनी केली होती तिलाही जामिन नुकताच मंजूर झाला आहे. आज अघोषित आणीबाणीची ओरड करणार्‍या पत्रकारांनी हे तरी एकदा प्रमाणिकपणे सांगावे 1975 ला इतके राजकीय कार्यकर्ते तुरूंगात गेले मग त्यामानाने किती पत्रकार लेखक तेंव्हा तरी तुरूंगात गेले होते? ज्येष्ठ पत्रकार अनंत भालेराव, लेखक पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ते विनय हर्डीकर ही दोनच नावे ठळक आहेत. नरहर कुरूंदकर आणि दुर्गाबाई भागवत यांनी जोरदार भूमिका आणीबाणी विरोधात घेतली. पण त्यांना अटक झाली नव्हती. आज ओरड करणारे पत्रकार-कलावंत-लेखक तेंव्हाही कातडी बचावत होते हे लक्षात घ्या.

तिसरी बाब म्हणजे सामान्य लोकांमध्ये असलेली सत्ताधार्‍यांबाबतची चीड संताप मतपेटीद्वारे व्यक्त होतो आहे का? 2014 पेक्षा जास्त टक्केवारी मतांनी आणि जागांनी भाजपला लोकांनी 2019 मध्ये निवडुन दिले आहे. मग सामान्य लोकांमध्ये या सरकारविरोधी संतापाची भावना आहे याचा कसला पुरावा ग्राह्य मानायचा?
मग एक प्रश्‍न निर्माण होतो की 2014 नंतर वारंवार जमात ए पुरोगामी असली भूमिका का मांडत आहेत?
1980 नंतर फार मोठ्या प्रमाणावर डाव्या विशेषत: समाजवादी चळवळीतील पक्षांची राजकीय पिछेहाट झाली. जवळपास त्यांची राजकीय कारकीर्दच संपून गेली. हे सगळे डावे कार्यकर्ते नेते विविध सामाजिक संस्था उपक्रमांत स्वत:ला व्यग्र ठेवायला लागले. या सामाजिक संस्थांना (एन.जी.ओ.) मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचे सरकारी धोरण आखण्यात आले. बघता बघता डाव्या राजकीय चळवळीचेच एनजीओकरण झाले. त्यांच्यातील राजकीय संघर्षाची वृत्ती संपून गेली. सरकारी निघी तसेच मोठ्या प्रमाणांतील देशी विदेशी देणग्या यातून यांचा कारभार हळू हळू सरकारी कामासारखा होवून बसला. सामान्य लोकांच्या खर्‍या प्रश्‍नांपासूनही हे दूर जात राहिले.

2014 पर्यंत या सर्व डाव्या चळवळीच्या एनजीओना भक्कम सरकारी आश्रय उपलब्ध होता. 2014 नंतर मात्र मोदी सरकारने या संस्थांच्या गैरकारभाराची बारीक चौकशी सुरू केली, आर्थिक घोटाळे पकडण्यात आले (उदा. तिस्ता सेटलवाड यांची संस्था), सरकारी निधी आटला, परदेशी निधीवर बंधने आली. आणि यातूनच यांच्यात एक अस्वस्थता सुरू झाली.

लिखित माध्यमं होती तोपर्यंत डाव्यांची त्यावर प्रचंड हुकुमत होती. नव्हे जवळपास एकाधिकारशाहीच होती. पण 1995 नंतर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमं, 2010 नंतर समाज माध्यमं यांचे वर्चस्व वाढू लागले. आणि माध्यमांतूनही डाव्यांचा प्रभाव संपून गेला.

म्हणजे 1980 नंतर राजकीय कारकीर्द मर्यादीत झाली, एनजीओचे महत्व संपले, माध्यमांत प्रभाव राहिला नाही. यातून जमात ए पुरोगामींची विफलता आता वारंवार ‘अघोषित आणीबाणी’ आली असं म्हणते आहे.
2014 पासूनचे भाजप मोदींचे आव्हान परतवण्यासाठी काही एक राजकीय सामाजिक संघटन उभे करणे त्यासाठी मेहनत घेण्याासाठी मात्र हे कुणी तयार नाहीत.

ज्या कॉंग्रेस विरोधात आणीबाणीत लढा दिला त्याच कॉंग्रेसचा पदर धरून ही मंडळी भाजप मोदींच्या ‘अघोषित आणीबाणी’ विरोधात लढू पहात आहेत.  खरं तर कॉंग्रेस हाच पुरोगाम्यांच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. त्यातही गांधी वाड्रा घराणे हीच मोठी अडचण आहे. कुमार केतकरांनी साप्ताहिक साधनात एक लेख लिहून भाजप सोबतच या डाव्यांना तडाखे लगावले आहेत. (‘कॉंग्रेस विरोधाचे मुख्य कारण नेहरूविरोध आहे’ - सा. साधना दि. 20 जून 2020)  त्यातून योग्य तो बोध घेवून भाजप विरोधात एक भक्कम आघाडी पुरोगाम्यांनी तयार करावी. त्यात गांधी वाड्रा परिवार वगळून कॉंग्रेसला सहभागी करून घ्यावे. तरच यांना काही भवितव्य आहे.
नसता अजून पाच वर्षांनी 2025 मध्ये आणीबाणीचा ‘सुवर्णमहोत्सव’ येईल, भाजप तिसर्‍यांदा सत्तेवर आलेला असेल आणि हे परत असलेच ‘अघोषित आणीबाणी’चे लेख लिहीत बसतील.

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

लोकसत्ताचे ‘चीनेश’ सरलष्कर!

उरूस, 23 जून 2020   

दै. लोकसत्तात दर सोमवारी संपादकीय पानावर ‘लालकिल्ला’ हे सदर प्रसिद्ध होते. नावावरून कुणाही वाचकांचा असा समज होईल की हे सदर दिल्लीतील घडामोडींबाबत आहे. ते तसे आहेही. पण याचे लेखक महेश सरलष्कर यांचा कदाचित असा समज झाला असावा की हे सदर लाल ‘चीन’च्या किल्ल्यावरून असे आहे. निदान 22 जूनचा त्यांचा लेख वाचल्यावर हा लेख ‘चीनेश’ सरलष्कर यांनी चीनची भलामण करण्यासाठीच लिहीला असावा याची खात्री पटते.

प्रस्थापित अमेरिकेन माध्यमांना गेल्या 4 वर्षांत 19 मिलियन डॉलर इतकी प्रचंड रक्कम चीनने वाटली असल्याची माहिती नुकतीच बाहेर आली आहे. (60 लाख डॉलर वॉल स्ट्रीट जर्नल, 46 लाख डॉलर वॉशिंग्टन पोस्ट, 24 लाख डॉलर फॉरेन पॉलिसी मॅगझीन, 55 हजार डॉलर न्युयॉर्क टाईम्स, व इतर). शिवाय 11 मिलियन डॉलर इतकी रक्कम छोट्या छोट्या वृत्तपत्रांना वाटली आहे. भारतात अशी किती रक्कम आली याचा अजून खुलासा झाला नाही. त्यामुळे मराठीत कुणाला किती मिळाले हेही माहित नाही. पण मराठीत यासाठी सर्वाधिक पात्र उमेदवार ‘लोकसत्ता’च असेल यात काही शंका नाही.

‘चीनेश’ सरलष्कर असं लिहीतात, ‘... पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर ‘चीनवर बहिष्कार’ या भाजपपुरस्कृत भावनिक आवाहनाचेही कौतुक केले! मग, बाकी राजकीय पक्षांनी नांगी टाकली तर नवल नव्हे. कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी मात्र केंद्र सरकारच्या चीन प्रकरणाच्या हाताळणीबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनने घुसखोरी केली नसल्याची ‘ग्वाही’ दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले. त्यामुळे संभाव्य एकमुखी पाठिंब्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीचा फज्जा तर उडालाच वर नाहक स्पष्टीकरण देण्याची वेळ पंतप्रधान कार्यालयावर आली.’

आता ही बैठक करोडो भारतीयांनी ऐकली/ पाहिली. बैठकीचा फज्जा उडाला असे ‘चीनेश’ सरलष्कर कशाच्या आधाराने लिहीतात? याच ‘चीनेश’ सरलष्कर यांच्या लोकसत्ताने दुसर्‍याच दिवशी 23 जून 2020 मंगळवारी पहिल्याच पानावर चीनच्या अधिकार्‍यांचा हवाला देवून अशी बातमी छापली आहे की आपला अधिकारी ठार झाल्याची कबुली चीनने दिली आहे. म्हणजे कालच तूम्ही पंतप्रधानांच्या सर्वपक्षीय बैठकीचा फज्जा उडाल्याचे सांगता. चीनचे 43 सैनिक मारल्या गेल्याची बातमी खोटी असल्याचे लिहीता. भारतीय 20 जवानांच्या शहिद होण्याची टिंगल करता. आणि दुसर्‍याच दिवशी चीनने आपल्या नामुष्कीची कबुली दिलेली तुम्हाला पहिल्या पानावर छापावे लागते.

‘चीनेश’ सरलष्कर दोघांच्या लिखाणाचा संदर्भ आपल्या लेखात वापरतात. एक म्हणजे अजय शुक्ला. हे अगदी 2013 मध्येही असे लिहीत होते की गलवान व्हॅली हा चीनचा भाग आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एल.ए.सी.) बाबत सातत्याने धुळफेक करणारे लिखाण अजय शुक्ला करत आले आहेत. दुसरे आहेत मे.ज.(निवृत्त) एस.एच. पनाग. माध्यमांमधून चीनची बाजू घेत सातत्याने भारतीयांचा बुद्धिभेद करणारी ही काही नावं. यांचे जूने लेख, ट्विट काढून तपासा. ही माणसं सतत खोट्या बातम्या, खोटी माहिती पसरवत आहेत. आणि ‘चीनेश’ सारखे यांच्या लेखांचा संदर्भ घेत भारतविरोधी मांडणी करत आहेत.

पाकिस्तान विरोधी घोषणा करत कश्मिरातील कारवाईने देशात मुस्लिम विरोधी मानसिकता तयार करून त्याचा उपयोग निवडणुकांत भाजपकडून केला जातो असा हिणकस आरोप ‘चीनेश’ आपल्या लेखात करत आहेत. आणि वर ‘... पाकिस्तानला युद्धात हरवल्याने आपण जेते आहोतच. पण यातील एकही गोष्ट चीन विरोधात लागू पडत नाही. 1962 मध्ये चीनने भारतावर मात केली. अक्साई चीन ताब्यात घेतला. पाकिस्तानला बळ दिले. संयुक्त राष्ट्रात कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळू दिले नाही. चीन सतत वरचढ राहिल्यामुळे चीनविरोधात भाजपला देशांतर्गत राजकीय लाभासाठी ‘राष्ट्रवादा’चा वापर करता येत नाही. उलट गलवान खोर्‍यातील चीनच्या दृष्टीने क्ष्ाुल्लक असणार्‍या संघर्षातून भाजपच्या आक्रमकवादाला खिंडार पाडले गेल्याची परिस्थिती आहे.’...   ‘चीनेश’ सरलष्कर यांचे हे शब्द म्हणजेच चीनमधून काहीतरी मलिदा मिळाल्याचा पुरावा आहे.

याच वृत्तपत्राला दुसर्‍याच दिवशी चीनी नामुष्कीच्या बातम्या पहिल्या पानावर छापाव्या लागल्या आहेत. आताही जगभरची माध्यमे आणि चीनमधूनही आपल्या मृत जवानांची माहिती का दिली नाही म्हणून आवाज उठत आहे. भारतात शहिदांना सन्मान मिळतो आणि आपल्याकडे मृत जवानांची हाडं डब्यात बंद करून चुपचाप चोरी छुपे घरी पाठवली जातात याबद्दल चीनमध्ये संताप उठत आहे. आणि इकडे मात्र ‘चीनेश’ यांना भारताची नामुष्की झाल्याची दिवास्वप्ने पडत आहेत.

 ‘छोटे मिया तो छोटे मिया बडे मिया सुभानअल्ला’ असा या लेखावरचा अग्रलेखातील मजकुर आहे. आपल्या सवयीप्रमाणे गिरीश कुबेर यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना तडाखे लगावताना भारतासाठी चीन अधिक धोकादायक असे वर वर सांगत शेवटी काय लिहीलंय ते बघा, ‘... आपले दावे काहीही असोत, पण गलवान खोर्‍यात आपल्याला चीनने झटका दिला हे निश्चित. 2018 साली मोदी आणि जिनपिंग यांच्यात वुहान येथे सुरू झालेला दोस्ताना 2019 साली महाबलीपुरम येथे शहाळ्याच्या स्वादात अधिक वृद्धिंगत झाला असल्याचे सांगितले गेले. 2014 साली मोदी यांच्या राज्यारोहणानंतर साबरमती आश्रमात सूत कातण्यास जिनपिंग येण्याआधी चिनी सैन्याची आपल्या देशातील घुसखोरी वाढली आणि 2019 च्या महाबलीपुरम महाबैठकीनंतर वर्षभरात चीनने किमान 600 वेळा सीमा मर्यादाभंग केल्याचे प्रकार नोंदले.’

मोदिंचा आंधळा द्वेष करता करता देशहितही कळत नाही यांना? 2019 मध्ये 600 वेळा सीमा मर्यादाभंग केल्याचे सर्रास खोटे कशाच्या आधारावर कुबेर लिहून जातात? सैन्याच्या वतीने अधिकृतरित्या अशा आक्रमणाची माहिती दिली जाते. स्वत: कुबेरांच्या वृत्तपत्राने कितीवेळा 2019 मध्ये या बातम्या दिल्या? आणि आता अचानक अग्रलेखात हा 600 चा आकडा येतो कुठून?

भाजप मोदी यांचा विरोध लोकशाहीत आपण समजू शकतो. पण ही नीच देशविरोधी वृत्ती कशी काय समजून घ्यायची हेच माझ्यासारख्याला कळत नाहीये. मुंबईत 11 बॉंब स्फोट झाले असताना शरद पवार असे म्हणाले की 12 बॉंम्ब स्फोट झाले. शरद पवार खोटे बोलले कारण की सामाजिक स्वास्थ्य टिकून रहावे म्हणून 12 वा बॉंम्ब स्फोट मस्जिदमध्ये झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सर्व महान पत्रकारांनी चुकूनही कधी आपल्या नागरिकांना सांगितले नाही. स्वत: शरद पवारांनीच आपल्या मुलाखतीत सांगितल्यावर हे खोटं बाहेर आले. कारण काय तर देशहित.

आणि इथे पंतप्रधान, सुरक्षामंत्री, परराष्ट्र मंत्री, सैन्याचे अधिकारी, काही जबाबदार पत्रकार सर्व जी काही सत्य परिस्थिती सांगत असताना देशहित गाडून चीनहित डोळ्यासमोर ठेवून हे कुबेर, चीनेश, सोनिया, राहूल, सीताराम येचुरी व समस्त डावे, चिदंबरम, अजय शुक्ला, मे.ज.(नि.) पनाग सारखे ‘चीन-चुन-चु’ देशद्रोही मात्र त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.

कधी वाटतं असल्या देशद्रोह्यांची दखल घेत आपण कशाला इतका विचार करतो लिहीतो ? सामान्य माणसे कशी राग आली की आई बहिणीवरून सणसणीत शिवी देवून आपल्या संतापाला वाट करून देतात तसे करता आले तर बरं होईल. कारण ही देशद्रोही वृत्ती जाणीवपूर्वक असे करते आहे. एकच आशा आहे. प्रमाणिक भारतीय नागरिक ज्याचे आपल्या देशावर नितांत प्रेम आहे, हजारो वर्षांची आक्रमणे त्याने पचवली आहेत. त्याच्या पर्यंत आपण सत्य पोचवू. आणि सत्याची ताकद इतकी असते की अंतिमत: त्याचाच विजय होतो. आपण सत्याच्याच बाजूने लढू. 
   
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

सफुराच्या बचावासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव!

उरूस, 21 जून 2020 

लदाखच्या गलवाल व्हॅलीतील चिनी सैन्याच्या धुसफुशीत एक बातमी काहीशी मागे पडली. दिल्ली दंग्यातील आरोपी सफुरा झरगर हीची जामिन याचिका सर्वौच्च न्यायालयासमोर 6 जून रोजी सादर झाली. सफुरा गरोदर असल्याने तिचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अशी तिच्यावतीने वकिलांनी मागणी केली होती. शिवाय तिच्यावरची गुन्ह्याची कलमं गैर पद्धतीनं लावण्यात आली आहेत वगैरे वगैरे दावे केल्या गेले.

ही याचिका सर्वौच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सफुरा प्रमाणेच इतरही काही गुन्हेगार महिला ज्या गर्भवती आहेत, काहींची प्रसुतीही याच तुरूंगात झालेली आहे, काही अगदी लहान बाळं सांभाळण्याची त्यांच्या खेळण्याची चांगली व्यवस्था तुरूंगात कशी आहे हे सरकारी पक्षाच्या वतीने व तुरूंग प्रशासनाच्या वतीने सर्वौच्च न्यायालयाला सप्रमाण पटवून देण्यात आलं. आणि सफुरासाठीचा हा बचावाचा प्रयत्न फसला.

पण इतक्यावर शांत बसतील तर ते पुरोगामी कसले. या जमात ए पुरोगामींनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय टोळीच्या मदतीने ‘अमेरिकन बार असोसिएशन’च्या वतीने एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात मागणी केली की सफुरावर अन्याय झाला असून  तिला तुरूंगात टाकणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकाराचा भंग आहे. तिला ताबडतोब मुक्त करण्यात यायला हवे.

अमेरिकन बार असोसिएशन ची ही मागणी कुठल्या न्यूज पोर्टलनी उचलून धरली त्यांची नावे पहा. म्हणजे हा सगळी गँग कशी एकाच सुरात सुर मिसळून काम करते ते सहजच लक्षात येईल. द क्विंट, द वायर, लाईव्ह लॉ वेबसाईट, कश्मिरवाला, सियासत दिल्ली, नॅशनल हेरॉल्ड (तोच तो कॉंग्रेसवाला पेपर ज्यावर कोर्ट केस चालू आहेत.) या सगळ्यांनी मिळून ही अमेरिकन बार असोसिएशन ची बातमी चालवली आहे.

मुळात अमेरिकन बार असोसिएशन च्या लेटर हेडवर जे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे त्याच्या शिर्षकापासूनच दिशाभूल करण्यात आली आहे. ‘प्रिलिमिनरी रिपोर्ट - द कंटिन्यू डिटेन्शन ऑफ स्टूडंटस् व्हॉलंटिअर सफुरा झरगर न्यू दिल्ली जून 2020). एक तर सफुरा ही कुठल्याही विद्यार्थी विषयक आंदोलनात काम करत असताना पकडल्या गेलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या हक्काची कुठलीच लढाई ती लढत नव्हती. सीएए, एनआरसी, एनपीआर हे विषय विद्यार्थी आंदोलनाचे नाहीत. शिवाय सफुरावर या आंदोलनात सहभागी आहे म्हणून गुन्हा नोंदवला गेला नाही. तर दिल्लीत जे दंगे भडकले त्यात भडकावू भाषणं करणे, महिलांना दंग्याच्या ठिकाणी आणून रस्ता रोको, मेट्रो स्टेशन बंद पाडणे, दगड चाकु दंडे यांचा वापर करून आंदोलन हिंसक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे असे गंभीर गुन्हे आहेत. शिवाय तिच्या भडकावू भाषणांचे व्हिडिओ आहेत.

सफुरावर युएपीए या गंभीर कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. जो की देशद्रोह्यांसाठी असतो. देशविरोधी उचापती केल्या म्हणून तीला अटक केल्या गेली आहे. आणि अशा गंभीर गुन्ह्यात अमेरिकन बार असोसिएशन पत्रक का काढत आहे? हे पत्रक बार असोसिएशनच्या मानवाधिकार समितीने तयार केले असा नमुद करण्यात आले आहे.

कॅपिटल टिव्हीच्या पत्रकारांनी या पत्रकाचा भांडाफोड केला आहे. त्यांनीच यातील बनाव उघडकीस आणला. हे पत्रक कुठल्या माहितीच्या आधाराने तयार करण्यात आले? ज्या पत्रकारांच्या लेखांचा आधार घेतला आहे त्यांची नावे या पत्रकात खाली तळटीपेत दिली आहेत. गीता पांडे (बीबीसी), अश्रफ जरगर (सीबीएस न्यूज), निहा मसी (वॉशिंग्टन पोस्ट), आकाश बिस्ट (अज जजिरा), सीमा पाशा (द वायर), अदनान भट (साउथ चॅनेल मॉर्निंग पोस्ट), गौतम भाटीया  (द स्क्रोल), जीवनप्रकाश शर्मा (आउटलूक इंडिया) ही नावे पाहिलीच की कळते की जमात ए पुरोगामींचा हा कसा कट आहे ते.

हा सगळा अहवाल तयार केल्यावर पत्रकाच्या खाली बारीक अक्षरात अशी तळटीप दिली आहे की हा अहवाल अमेरिकन बार असोसिएशनच्या नियामक मंडळाने हा अहवाल तपासलेला नाही. याला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे हा अहवाल अमेरिकन बार असोसिएशनची अधिकृत भूमिका म्हणून धोरण म्हणून गृहीत धरण्यात येवू नये.

डाव्यांचा बौद्धिक भ्रष्टाचार आम्ही म्हणतो तो हा आहे. हे पत्रक अधिकृत म्हणून ज्या ज्या न्यूज पोर्टलवर चालविण्यात आले त्यांनी बारीक अक्षरांतील या तळटीपेचा उल्लेख केला नाही. जाहिरातीत जसे मोठ मोठे दावे केले जातात आणि मग अगदी बारीक अशी एक चांदणी काढून खाली खुलासा केला असतो, ‘अटी लागू’ तसा हा प्रकार आहे. सर्रास खोटा प्रचार करायचा. सामान्य वाचकांनी दिशाभूल करायची. हे सगळे देशद्रोही म्हणजे कसे महान आहेत अशी प्रतिमा तयार करायची. त्यांच्यासाठी जोरात प्रचार चालवायचा. आणि बौद्धिकदृष्ट्या कायदेशीर दृष्ट्या कुठे अडकायची वेळ येतच असेल तर अशी तळटीप देवून निसटण्याची फट ठेवायची.
अर्बन नक्षलीं असल्याचा संशय ज्याच्यावर आहे अशा ‘महान’ ‘विचारवंत’ लेखक असणार्‍यांची गेल्या 15-20 वर्षांतील महाराष्ट्रातील प्रतिमा कशी तयार करण्यात आली होती हे आठवून पहा. आता ते तुरूंगात जावून पडले आहेत, कायद्याचा फास त्यांच्या भोवती पक्का आवळला गेला आहे तेंव्हा मात्र त्यांच्या पाठीराख्यांची पाचावर धारण बसली आहे.

सफुराच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे असा बनाव करण्यात आला आणि तो उघडा पडताच तातडीने ट्विट मागे घेतल जातात, लेख न्यूज पोर्टलवरून गायब होतात. पण आजकाल तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे हे सगळं साठवून ठेवण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे. त्यामुळे असले खोटे ट्विट, मागे घेतलेले लेख जाणकार वाचकांच्या समोर येतात आणि या तथाकथित पुरोगाम्यांचे पितळ उघडे पडते.

(यु ट्यूबवरील कॅपिटल टिव्हीच्या व्हिडिओत ही सर्व माहिती  व अजूनही खुप माहिती देणारे व्हिडिओ आहेत. जरूर पहा. मी केवळ त्यातील थोडासा भाग मराठीत लिहून तूमच्यासमोर ठेवला आहे. हे जमात ए पुरोगामींचे षडयंत्र सगळ्या देशप्रेमींनी ओळखले पाहिजे व त्यांच्याकडून घडविण्यात येणार्‍या देशविरोधी कारवायांना आपल्या आपल्या परिने कडाडून विरोध केला पाहिजे. कॅपिटल टिव्ही, ऍपइंडिया, सत्य सनातन, ओएमएच न्यूज,  यांची ऍलर्जी असणार्‍या मित्रांना परत विनंती माझ्या लिखाणाच्या वाट्याला जावू नका. तूमचे आणि तूमच्या जमात-ए-पुरोगामी मित्रांचे मन:स्वास्थ्य बिघडले तर मी जबाबदार नाही.) 
   

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

कुमार-संजय गळा । दाटे ‘राहुल’ उमाळा ॥

उरूस, 20 जून 2020   

राहूल गांधींची 50 व्या वाढदिवसाच्या निमित्त विजय चोरमारेंनी महात्मा गांधींशी तूलना केल्यावर आता अजून दोन पत्रकार राहूल चालिसा गाण्यासाठी पुढे आले आहेत.

एक आहेत ‘ दै. दिव्य मराठी’चे राज्य संपादक संजय आवटे. आवटेंनी एक छोटी फेसबुक पोस्ट लिहीली आहे. राहुल गांधी यांच्या घराण्यात जे मृत्यू घडले त्या बाबत आवटेंनी लिहीताना ‘राहुल गांधी असणं खरंच सोपं नाही’असं लिहीलं आहे.

कुमार केतकर यांनी नॅशनल हेरॉल्ड या कॉंग्रेसच्या वृत्तपत्रात जो लेख लिहीला आहे त्याचा मराठी अनुवाद ‘राहुल गांधी- वज्रलेपी मनाचा मागोवा’ या नावाने 19 जून 2020 च्या दै. दिव्य मराठीत जाहिरातीसारखा पानाच्या तळाशी ओळखू न यावा असा छापला आहे.(शिर्षकाचा आणि लेखातील मजकुराचा दुरान्वयेही संबंध वाचकांनी शोधून दाखवावा.)

आवटेंचा तर लेख नाहीच छोटे फेसबुक टीपण आहे. पण केतकरांनीही आपल्या लेखात एकाही वाक्यात राहूल गांधी यांची राजकीय समज कशी किंवा त्यांच्या राजकारणाची वैशिष्ट्ये काय या बद्दल एका शब्दानेही काही लिहीले नाही. त्यांनी फक्त 1970 पासून म्हणजे राहुल गांधींच्या जन्मापासूनच्या भारतीय राजकारणात त्यांना सोयीच्या वाटणार्‍या इंदिरा-राजीव यांची भलावण करणार्‍या घटना नोंदवल्या आहेत. ज्यांचा राहुल गांधींशी काहीच संबंध नाही.

जयप्रकाश नारायण यांना नेहरूंनी उपपंतप्रधानपदाची ऑफर दिली होती पण त्यांनी ती कशी नाकारली आणि मग आणीबाणी आधी मात्र ते कसे अचानक राजकारणात सक्रिय झाले असा उल्लेख केतकर करतात. केतकर आजही या विषयावर बौद्धिक धुळफेक करण्यात गुंग आहेत. आणीबाणीच्या आधीच्या आंदोलनातही जयप्रकाश हे महात्मा गांधींसारखे संपूर्ण आंदोलनामागे एक नैतिक पितृतुल्य व्यक्तिमत्व म्हणूनच होते. त्यांनी चुकुनही कुठल्या पदाचा कधीही आग्रह तर सोडाच आपल्या भाषणात कधी उल्लेखही केला नाही. आणि जनता पक्ष निवडून आल्यावरही जयप्रकाश पंतप्रधान झाले नाही. पण केतकर मात्र शिंतोंडे उडवून मोकळे.

केतकर लिहीतात, ‘जयप्रकाश यांनी देशातील पोलिस यंत्रणेस आणि लष्करास सरकारचे आदेश धुडकावण्याचे आवाहन केले आणि त्या सार्‍या खेळातील आंतरराष्ट्रीय कटाच्या सोंगट्या उघड पडल्या.’

आता मुळात या वाक्याचा राहुल गांधी यांच्या वज्रलेपी मनाचा मागोवा घेत असताना काय संदर्भ? केतकरांच्या या भयानक आरोपातून जयप्रकाश नारायण हे देशद्रोही ठरतात. मग याचा एक तरी पुरावा केतकर आज इतक्या वर्षांनी तरी देवू शकतात का? जयप्रकाश नारायण यांचा आदेश लष्कर आणि पोलिस मानत असते तर इतक्या प्रचंड प्रमाणात विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड आणीबाणीत झाली असती का? आणि इतकी जर या कटाची इत्थंभूत माहिती केतकरांना होती तर मुळात केतकर आत्तापर्यंत या कटवाल्यांच्या निशाणाच्या टप्प्यात कसे काय नाही सापडले?

केतकर आणि त्यांचे आणीबाणी प्रेम हा स्वतंत्र विषय आहे त्यावर परत कधी लिहीता येईल. आजचा विषय वज्रलेपी मनाचे राहुल गांधी हे आहेत.

पुढे केतकर आणि आवटेही संजय गांधी यांच्या मृत्यूचा उल्लेख करतात. 

संजय गांधी विमान अपघातात गेले तेंव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. राहुल गांधी फक्त 10 वर्षांचे होते. एक लहान मुल म्हणून त्यांनी हे दु:ख पचवलं हे सोपं नव्हतं हे बरोबर आहे. पण यात कुठेही राहुल गांधी यांच्यावर घराची काही जबाबदारी नव्हती. असण्याचे काहीच कारण नव्हते. 1984 साली इंदिरा गांधींची हत्या झाली तेंव्हाही राजीव गांधी यांनी घरातील कर्ता पुरूष म्हणून हे दु:ख पचवले, पक्षाचा आणि देशाचा कारभार धैर्याने हाती घेतला आणि चालवून दाखवला. यात राहुल गांधींचा वैयक्तिक दु:खाशिवाय काय संबंध येतो? याच काळात हजारो शिखांची कत्तल झाली. तेंव्हा राहुल गांधींच्याच वयाच्या कित्येक शीख मुला मुलींनी संपूर्ण घरादाराची कत्तल आपल्या डोळ्यांनी पाहिली. ही मुलं मुली नाही का उभी राहिली आयुष्यात कणखरपणे?

पुढे 1991 ला राजीव गांधी यांचीही हत्या झाली तेंव्हा राहुल गांधी 21 वर्षांचे होते. त्यांच्यावर कोसळलेले दु:ख अपार होते. पण घराची जबाबदारी सोनिया गांधींनी उचलली. त्यांनी राजकारणातून संपूर्णत: बाजूला राहण्याचा निर्णय घेतला. इथेही राहुल गांधींचा काहीच संबंध येत नाही. कुमार केतकर तर त्यांच्या सवयीप्रमाणे सरळ खोटं लिहीतात की राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी राजकारणात आल्या. प्रत्यक्षात त्या 1998 ला कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी आग्रह केल्यामुळे आल्या.

ज्या प्रमाणे 1984 ला इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी धैर्याने समोर आले आणि त्यांनी परिस्थिती हाताळली तसं 1991 नंतर सोनिया/राहुल यांनी केलं नाही. उलट ते राजकारणापासून दूर गेले. मग यात त्यांची राजकीय परिपक्वता कशी काय दिसून येते?

खरं तर 2004 पासून राहुल गांधी यांची खासदार म्हणून कारकीर्द सुरू होते. अपेक्षीत असे होते की कुमार केतकर किंवा संजय आवटे तिथपासून ते आजतागायतच्या राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीचा आढावा घेतली. पन्नाशीच्या आतच राजकारणात मोठी पदे सांभाळणार्‍या नेत्यांशी राहुल गांधींची तुलना करतील. (जगनमोहन रेड्डी, देवेंद्र फडणवीस, अखिलेश यादव, नविन पटनायक इ.) झाले नेमके उलटेच. राहुल गांधींच्या लहानपणातील त्यांच्या कुटुंबांतील मृत्यूंचा उल्लेख करून यांनी उमाळे काढले. केतकरांनी त्या निमित्ताने आपला त्या आणीबाणी समर्थनाचा बडा ख्याल आळवून घेतला. पण राहुल गांधींच्या राजकीय वाटचालीवर भाष्य करण्यापासून पळ काढला.

या दोघांच्या लिखाणातूनच हे सिद्ध होते की राहुल गांधी एक राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून संपूर्णत: प्रभावहीन ठरले आहेत. कुमार केतकरांनी तर चक्क लिहीलंच आहे, ‘निवडणुकीच्या रिंगणात किंवा राजकारणाच्या गणितांमध्ये ते यशस्वी होतील की नाही माहीत नाही. ते शेवटी काही अंशी त्यांच्या सभोवतालच्या तर काही अंशी नियतीवर अवलंबून आहे. शत्रू बाहेरही आहेत आणि आतही. स्थानिक शत्रूंच्या खांद्यावर बंदून ठेवून ते आंतरराष्ट्रीय कारस्थान्यांचे लक्ष्य असू शकतात. इंदिरा आणि राजीव यांना असेच मित्र लाभले. शत्रूंची गरजच नव्हती.’

आता केतकरांच्या या लेखातील शेवटच्या पॅराचा काय अर्थ काढायचा? मोदी भाजप संघ अमित शहा यांची नावं घ्यायचीच कशाला? राहुल गांधींंना राजकीय दृष्ट्या संपवायला कॉंग्रेसवालेच समर्थ आहेत असाच विश्वास केतकर व्यक्त करत आहेत ना? आणि आंतरराष्ट्रीय कट ही काय भानगड परत परत केतकर उकरून काढतात?
केतकरांच्या या वाक्याचा पुरावा राहुल गांधींना त्यांच्या अगदी जन्मदिवशीच मिळाला. गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि मणिपुर या चार राज्यांमधून कॉग्रेसचे एकूण 4 उमेदवार राज्यसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. गुजरातमध्ये तर शरद पवारांच्या आमदारानेही कॉंग्रेस उमेदवाराला मतदान केले नाही.

बाबरी मस्जिद पाडली म्हणून याच लेखात केतकरांनी हिंदुत्ववाद्यांच्या नावाने ओरड केली आहे. मग त्याच शिवसेनेला पाठिंबा देताना, ज्या राष्ट्रवादीच्या आमदाराने गुजरातेत कॉंग्रेसला मतदान केले नाही त्या शरद पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसताना केतकरांना आपल्याच लेखाचा विसर पडतो की काय? का जाहिरात पुरवणी म्हणून लिहीलेला लेख वेगळा असतो आणि आपली कृती वेगळी असते असे समजायचे?

विधान परिषदेवर 12 आमदार नेमले जाईपर्यंत राहुल गांधींवर अजूनही असे काही लेख येण्याची शक्यता आहे.   
 
    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

राहुल गांधी-महात्मा गांधी तूलना : विजय चोरमारेंचे बौद्धिक अध:पतन!

उरूस, 19 जून 2020 

राहुल गांधींना 50 व्या वाढदिवसाच्या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा!

त्यांना शुभेच्छा देणे, त्यांच्यावर लेख लिहीणे, त्यांच्याकडून राजकीय अपेक्षा व्यक्त करणे  आजच्या दिवशी स्वाभाविक आहे. अगदी कॉंग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्तेच कशाला कॉंग्रेसचे विरोधकही असा लेख लिहीतील. पण वाढदिवसानिमित्त एखाद्या जबाबदार पत्रकाराने राहुल गांधींची तूलना सरळ महात्मा गांधींशीच करावी याला काय म्हणावे?

महाराष्ट्र टाईम्सचे पत्रकार विजय चोरमारे यांनी राहुल गांधींवर एक लेख फेसबुकवर लिहीला आहे. तो वाचल्यावर बौद्धिक अध:पात इतकीच प्रतिक्रिया उमटते. दुसरा एक गावठी शब्द आहे शाब्दिक लाळघोटेपणा. पण विजय चोरमारे हे पण चळवळीतीलच असल्यामुळे तो वापरायचे मी टाळतो.

महात्मा गांधींशी तूलना करताना चोरमारे यांनी असा उल्लेख केला आहे की ज्या प्रमाणे आपले गुरू गोपाल कृष्ण गोखले (चोरमारे यांनी आताच्य तरूण कॉंग्रेसजनांना विचारून पहावं की महात्मा गांधींचे गुरू कोण होते, किती जण बरोबर उत्तर देतात ते त्यांनीच तपासावे.) यांच्या सांगण्यावरून भारतभ्रमण केले. अगदी रेल्वेच्या तृतिय वर्गाने प्रवास केला. भारताच्या कानाकोपर्‍यात गेले आणि त्यांनी भारत समजावून घेतला. आता चोरमारे असं लिहीत आहेत की  ‘‘...त्या नंतर नव्वद वर्षांनंतर राहुल गांधी नावाच्या तरूणानं तोच मार्ग अवलंबला. लोकांमध्ये थेट मिसळण्याचा. लोकांशी बोलण्याचा. तेही सतत मृत्युची टांगती तलवार असताना. त्यांची प्रत्येक कृती महात्मा गांधीजींच्य जवळ जाणारी आहे.’’

राहुल गांधी यांनी भारतात जितकी राज्यं आहेत त्या राज्यांतील कॉंग्रेस प्रदेशाध्यांची नावे एका दमात सांगावीत किंवा कागदावर लिहून दाखवावीत. मोबाईलचा वापर न करता. (मागे त्यांनी अगदी शोकसंदेश लिहीतानाही मोबाईलमधून कसा कॉपी करून लिहीला होता हे रजत शर्मांच्या आप की अदालत मध्ये सर्व भारतीयांनी पाहिलं आहे.) मग आपण मान्य करू की राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधींसारखा सर्वत्र फिरून भारत समजून घेतला आहे.

किंवा राहुल गांधी यांनी एक मुलाखत अचानक निवडलेल्या एखाद्या पत्रकाराला द्यावी. त्यात कुठलाही गुंतागुंतीचा प्रश्‍न न विचारता केवळ भारतातील राज्ये, त्यांच्या भाषा, त्यातील प्रमुख नद्या, त्या त्या राज्यातील प्रमुख संत, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते, इतरांच्या नसले तरी नेहरूंच्या डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया पुस्तकांतील उल्लेख केलेली प्रमुख राजकीय घराणे इतक्यावरच उत्तरे द्यावीत.

विजय चोरमारे यांच्याच लेखात दिल्याप्रमाणे 2003 पासून राहूल गांधी राजकारणात सक्रिय आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास रूढ कॉंग्रेस मानसिकतेला धक्के देणारा आहे असं चोरमारे म्हणतात. आता राजकारणात आल्या आल्या वयाच्या 34 व्या वर्षी ते अमेठीत उभे राहिले. निवडून आले. यात धक्का कसला? इंदिरा गांधी यांनाही नेहरूंनी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद त्यांच्या वयाच्या 40 मध्येच दिले होते. राजीव गांधींनाही इंदिरा गांधींनी 38 व्या वर्षीच आपल्या हयातीत पक्षाचे सरचिटणीस बनवले होते. संजय गांधी तर याहूनही तरूण वयात पक्षात सत्ताकेंद्र बनून राहिले होते. राहूल गांधी 2004 मध्ये खासदार झाले यात कॉंग्रेस संस्कृतीला धक्का कोणता? कुठलीही योग्यता सिद्ध न करता इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी यांच्या सारखेच राहूल गांधी यांनाही पदं मिळाली. अनिर्बंध अधिकार मिळाले. यात धक्का कोणता? हीच तर कॉंग्रेसी संस्कृती राहिली आहे.

तरूणांशी संवादावर राहूल गांधींनी भर दिला असे चोरमारे म्हणतात. तरूणांशी ते जवळीक साधतात. तरूणांना राजकारणाबाबत परकेपणाची भावना येवू नये असा त्यांचा प्रयास असतो. मग हेच राहूल गांधी मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ या राज्यात तरूणांच्या हातात राज्याचे नेतृत्व का देवू शकले नाही? या प्रश्‍नांवरून तर मध्यप्रदेशातील सत्ताच गेली. कर्नाटकातही अगदी आत्ता मल्लिकार्जून खडगे सारख्यांना वयोवृद्धांना राज्यसभेत उमेदवारी दिल्याने कर्नाटक युवक कॉंग्रेसमध्ये नाराजी आहे. राजस्थानात सचिन पायलट यांना डावलून परत जून्या अशोक गेहलोत सारख्या खोडांनाच मुख्यमंत्री केल्या गेले त्यावरून अस्वथता आहे.

महाराष्ट्रातही युवक कॉंग्रेसला जास्त उमेदवारी दिल्या गेली पाहिजे अशी सतत मागणी केली गेली होती. त्याचे काय झाले? विजय चोरमारे यांनी सध्या अखिल भारतीय युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद कुणाकडे आहे तेच सांगावे. महाराष्ट्रात युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष कुणाचे नातेवाईक आहेत? आणि हे राहूल गांधींना माहित नाही काय?  राहूल गांधी तरूणांशी संवाद साधतात म्हणजे कुणाशी? त्यांच्या पक्षातीलच तरूण काय तक्रार करतात हे एकदा चोरमारे यांनीच कान उघडे ठेवून ऐकावे.

आपण काय लिहीतो आणि ते वाचताना समोरच्याची काय प्रतिक्रिया उमटेल याचा तरी चोरमारे यांनी विचार करायला हवा होता. त्यांनीच आपल्या लेखात टीकाकारांसाठी एक कोलीत देवून ठेवले आहे. एका श्रमदान शिबीरात लोखंडी टोपल्यांत दगडमाती भरून डोक्यावरून वाहून टाकण्यासाठी युवकांची रांग लागली होती. या श्रमशिबीरात राहूल गांधीही सामील झाले. इतर सर्वांच्या डोक्यावर लोखंडी टोपली होती पण राहुल गांधींच्या डोक्यावर मात्र प्लास्टिकचे टोपले होते. हे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आणि त्यावरून राहूल गांधींना भयंकर ट्रोल करण्यात आले. हे कसे चुकीचे आहे असे त्यांनी लिहीले.

आता वाढदिवसाचा लेख लिहीत असताना असली आठवण सांगायची काय गरज होती? आणि ही आठवण सांगितल्यावर वाचणारा काय समज करून घेईल? ज्याला हे माहित नाही तोही आता प्लास्टिकचे टोपले लक्षात ठेवेल ना.

या लेखात एका ठिकाणी चोरमारे यिांनी लिहीले आहे. 10 ऑक्टोबर 2010 ला गोरखपूर लोकमान्य टर्मिनस रेल्वेत स्लिपर क्लासने राहुल गांधी यांनी 36 तास प्रवास केला. स्थलांतरीतांच्या प्रवाश्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या प्रवासाची खबर न प्रसार माध्यमांना होती ना सुरक्ष कर्मींना ना सरकारी यंत्रणेला. तब्बल दहा दिवसानंतर याची खबर प्रसिद्धी माध्यमांना कळाली असल्याचे चोरमारे लिहीतात.

आता चोरमारे यांना हे कळतंय का की राहुल गांधींना तेंव्हा झेड दर्जाच्या वरची एसपीजी  सुरक्षा होती. अशी सुरक्षा असणार्‍या माणसाला असले धाडस महात्मा गांधींचा वारसा सांगत आजच्या काळात करता येत नाही. यातून अनेक प्रशासकीय धोके संभवतात. सुरक्षेसंबंधी धोक संभवतात. तेंव्हा महाराष्ट्रात आणि देशातही कॉंग्रसचेच सरकार होते. चोरमारे लिहीत आहेत ही बातमी खरी असेल तर अनेकांच्या नौकर्‍या जावू शकतात. आणि राहूल गांधींच्या या नादानपणाला शहाणपण कसे म्हणायचे?

महात्मा गांधींनी सांगितलेला हा मार्ग आहे का?

राहुल गांधी तरूणांशी संवाद साधत आहेत डोक्यावर प्लास्टिकचे टोपले घेवून, रेल्वेत 36 तास प्रवास करून, स्थलांतरित मजदूरांशी संवाद साधत आहेत प्लॅटर्फार्मवर बसून. हे जर खरे असेल तर मग हेच राहुल गांधी त्यांच्या घरी जेंव्हा आसामचे त्यांच्याच पक्षाचे नेते हेमंत बिस्वसर्मा भेटायला जातात तेंव्हा त्यांच्याशी न बोलता कुत्र्याला बिस्कीटं खावू घालत बसतात हे कसे काय? केवळ हेमंत बिस्वसर्माच नव्हे तर कित्येक कॉंग्रेस नेते राहूल गांधींची भेट कशी होत नाही व हात हलवत कसे दिल्लीहून कसे परतावे लागते याचे किस्से सांगतात.

आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना न बोलता कुत्र्याला बिस्कीटं खावू घालत संवाद साधावा हा संस्कार राहूल गांधींनी कोणत्या गांधींपासून घेतला हे पण चोरमारे यांनी आपल्या लेखात स्पष्ट करायला हवे होते.

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचा घोळ चालू होता तेंव्हा राहूल गांधी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांशी किती आणि कसा संवाद साधत होते? किती तातडीने निर्णय घेतल्या जात होते? शिवसेना व राष्ट्रवादीचे नेते राज्यपालांपाशी मुुंबईत बसून होते आणि इकडे कॉंग्रेंसकडून पाठिंब्याचे पत्र यायची वाट होती. शेवटी ते आलेच नाही. सरकार स्थापनेचा तो मुहूर्त टळला. ही संवादाची किमया कोणत्या दर्जाची आहे ते विजय चोरमारे यांनी राहूल गांधींनाच विचारून सांगावे. 

आजही कॉंग्रसमध्ये ‘श्रेष्ठी’ संस्कृती जोरावर आहे याचा हा पुरावाच आहे. आणि तरी चोरमारे राज्याराज्यातील सुभेदार्‍यांनी राहूल गांधी व्यथित झाले असं लिहीतात. याला काम म्हणणार?

मावळच्या शेतकर्‍यांवर गोळीबार झाला तेंव्हा राहुल गांधी आले नाहीत म्हणून टीका झाली. यावर चोरमारे असे लिहीतात की सोनिया गांधींची तब्येत खराब होती. अण्णा हजारेंचे आंदोलन दिल्लीत भरात होते. तेंव्हा राहूल गांधींना तत्काळ यायला जमले नाही हे पत्रकार, विरोधकांनी समजून घेतले नाही. पण नंतर राहुल गांधी येवून मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटूंबांना भेटून गेले. पण त्यांनी ही भेट गुप्त ठेवली.

आता परत तीच गोरखपुर मुंबई रेल्वे प्रवासाच्या बातमी सारखीच गुप्तता. राहुल गांधींना सर्वोच्च दर्जाची अव्वल सुरक्षा असताना त्यांच्या भेटी प्रवास विदेश दौरे गुप्त ठेवले जातातच कसे? चोरमारे कुठल्या हेतूने लिहीत आहेत हे मला माहित नाही पण राहुल गांधींची ही अशी गुप्ततेची कृती अनेकांना संकटात टाकणारी ठरू शकते.

राहुल गांधी 2004 पासून संसदीय राजकारणात सक्रिय आहेत. कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस, उपाध्यक्ष असली पदे असो नसो सर्वच अधिकार त्यांच्या मातोश्री आणि ते यांच्यापाशीच एकवटलेले आहेत. महात्मा गांधींना असे सत्तेचे अधिकाराचे कुणा हाती एकवटणे अपेक्षीत होते का? मग विजय चोरमारे महात्मा गांधींशी तुलना का करत आहेत?

राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा का दिला? याचे मुळ कारण लपवून ठेवत चोरमारे असे लिहीतात, ‘कॉंग्रेसमध्ये प्रांतोप्रांतीच्या सुभेदारांच्या सुभेदार्‍या आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर या सुभेदार्‍यांचा त्यांना अनुभव आला आणि व्यथित होवून त्यांनी अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचे टोकाचे पाउल उचलले.’

१९८९  पासून आजतागायत पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नाही. उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगणा तामिळनाडू पश्चिम बंगाल सारख्या मोठ्या राज्यात पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर सुद्धा नाही. महाराष्ट्रात सत्तेत छोटा वाटा आहे पण स्थान आतिशय नगण्य आहे.  पक्ष संघटनेचे संपूर्णत: बारा वाजले आहेत आणि याची बर्‍याचअंशी जबाबदारी राहूल गांधी यांचीच आहे. कारण ते पक्षाचे तरूण नेतृत्व आहे. त्यांच्यापाशी सर्वाधिकार एकवटलेले आहेत. त्यांच्या मातोश्री या आजारी आहेत आणि वयानेही थकल्या आहेत. वयाच्या 50 व्या वर्षी राहूल गांधींचे वडिल राजीव गांधी यांनी देशाचे पंतप्रधानपद सांभाळले होते. यांनी किमान आपला पक्ष आधी सांभाळावा.

राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद स्विकारावे किंवा एरव्ही ते पळ काढतात तसा इटलीत बँकॉंगमध्ये काढावा हा पूर्णत: त्यांचा प्रश्‍न आहे. पण त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या त्यागाने संपूर्ण देशाचे नुकसान झाले या विजय चोरमारे यांच्या वाक्याशी मात्र मी मुळीच सहमत नाही. सोनिया-राहूल-प्रियंका यांच्यापासून कॉंग्रेस मुक्त होईल तेंव्हाच कॉंग्रेसचे आणि देशाचेही भले होईल या मताचा मी आहे.   

राहुल गांधी बाबत चोरमारे आशावादी आहेत. त्यांनी तसा आशावाद बाळगावा. पण त्या नादात त्यांची तूलना महात्मा गांधींशी करावी हे तर फारच झाले. चोरमारे अधिकृतरित्या कॉंग्रेसचे सदस्य कार्यकर्ते नाहीत. नसता 'महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे' म्हणणारे यशवंतराव चव्हाण, ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे दिव्य उद्गार काढणारे देवकांत बरुआ यांच्यानंतर ‘राहूल गांधी यांच्यात महात्मा गांधींचे गुण दिसतात’ म्हणणारे विजय चोरमारे यांचाच नंबर लागला असता.

पत्रकार परिषदेत सरकारी अध्यादेश फाडून टाकणारे राहूल गांधी यांची तूलना परकीय इंग्रजांचा कायदा सविनय कायदेभंग करून तोडणार्‍या महात्मा गांधींशी जर अशा पद्धतीनं विजय चोरमारे करू लागले तर राहूल गांधींचा विषय राहू द्या बाजूला चोरमारे यांच्याच बौद्धिक अध:पतानाचा पुरावा समोर येतो.

राहूल गांधींना एक व्यक्ती म्हणून 50 व्या वाढदिवसाच्या परत एकदा शुभेच्छा!


    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

अजय पंडिताच्या हत्येला जॉर्ज फ्लॉईडचा न्याय नाही

उरूस, 11 जून 2020

जम्मु कश्मिरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातील लारकीपुरा-लोकबावन गावचा सरपंच अजय पंडिता याची दहशतवाद्यांनी 8 जून रोजी निघ्रृण हत्या केली. आज याला 3 दिवस उलटून गेले आहेत. काही इंग्रजी वाहिन्यां व्यतिरिक्त याची बातमी तूम्ही कुठे वर्तमानपत्रांत वाचली का? या बाबत सविस्तर काही वाचायला मिळालं का?

याच्या नेमके उलट ही घटना बघा. या घटनेच्या दहा दिवस आधी जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा अमेरिकेत पोलिस कस्टडीत मृत्यू झाला. लक्षात घ्या हा मृत्यू भारतात झाला नाही अमेरिकेत झाला. जॉर्ज हा कोणी संत महात्मा समाजसेवक देशभक्त नव्हता. जॉर्ज एक सामान्य कृष्णवर्णीय अमेरिकन नागरिक होता जो 20 डॉलरची खोटी नोट खपवून वस्तू खरेदी करताना पोलिसांकडून पकडला गेला. म्हणजे तो गुन्हेगानी प्रवृत्तीचा होता हे सिद्ध होते. त्याला पोलिस पकडून नेत होते. त्या वेळी झालेली झटापट त्याच्या जीवाशी आली. पोलिसांनी त्याच्यावर ज्या पद्धतीनं शारिरिक अत्याचार केले त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा इतका गवगवा करण्यात आला. अमेरिकेत तर प्रचंड हिंसाचारच उसळला. 40 शहरांत संचारबंदी लावण्यात आली.

अमेरिकेचे ठिक आहे. गुन्हेगार असला तरी जॉर्ज हा कृष्णवर्णीय होता म्हणून ‘ब्लॅक लाईव्ह मॅटर्स’ अशी चळवळ तिथे उभी राहिली. पण जॉर्जसाठी भारतातील पुरोगामी का छाती बडवायला लागले? अशी सरकार विरोधी निदर्शने भारतातही झाली पहिजे असले ट्विट का करायला लागले? त्यावर भारतात लेख छापून यायला लागले. (अगदी आज 11 जूनला सुहास पळशीकर यांनी इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लिहीलं आहे. जरूर वाचा.)

मग माझ्यासारख्याला साधा बाळबोध भाबडा प्रश्‍न पडतो जॉर्ज सारख्या गुन्हेगारासाठी तूमच्या डोळ्यात पाणी येतं, तूमच्या लेखणीला पाझर फुटतो तर मग अजय पंडिता या कश्मिरी हिंदूसाठी का नाही? त्यानं आपल्या नावात बदल करवून आडनाव भारती असे घेतले होते. हा तर अस्सल देशभक्त होता ना.

जॉर्ज तर गुन्हेगार होता पण अजय लोकनियुक्त सरपंच होता. 370 कलम हटल्या नंतर कश्मिरमध्ये जी शांततेची प्रक्रिया सुरू झाली, ग्राम पातळीवर जनजीवन सामान्य करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले त्यात सक्रिय मदत करत होता. केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात ग्राम पंचायतीला निधी दिला. अजय पंडिता हा अशा निधीचा वापर आपल्या गावात करून रस्ते, पुल, पाणी पुरवठा, ग्राम स्वच्छता, शौचालये, फळझाडांची लागवड आदी कामे गावपातळीवर निष्ठेने करत होता.

लोकशाही गावपातळीवर सुरळीत चालू आहे, लोकांची कामे होत आहेत, जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे हे पाहून पाकप्रेरीत दहशतवाद्यांनी सामान्य नागरिकांची हत्या करायला सुरवात केली. त्यातील पहिला बळी अजय पंडिता हा आहे. हा अजय पंडिता जो की विस्तापित कश्मिरी पंडित होता आपल्या गावाकडे जावून लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेवून एक प्रकारे देशासाठी लढत होता. मग याची दहशतवाद्यांनी हत्या केली ही बातमी माध्यमे का दाबून टाकतात?

कुणाही हिंदूंची हत्या झाली की त्याचा संबंध भाजपशी जोडण्याची एक विलक्षण कला जमात-ए-पुरोगामी यांनी आत्मसात केली आहे. अजय पंडिता बाबत इथेही त्यांची प्रचंड गोची झाली. हा चक्क कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता होता. कॉंग्रेस कडूनच त्याने निवडणुक लढली होती व तो सरपंच बनला होता. त्याची मुलगी शीन हीने आपल्या दु:खाला आवर घालत मोठ्या हिंमतीने टाईम्स नॉउ या वाहिनीवर मुलाखत दिली. तिनेच ही बाब सांगितली की माझे बाबा कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते होते. माझे वडिल देशासाठी काम करत होते. ते कुठल्याच जाती धर्म पंथापुरता संकुचित विचार करत नसत. त्यांच्या नावामागे शहिद हुतात्मा ही पदवी लागली याचा मला अभिमान आहे. तिच्या या वाक्याने देशभर ही मुलाखत ऐकणार्‍या भारतियांच्या अंगावर काटा आला. डोळ्यात पाणी तरळले.

आश्‍चर्य म्हणजे आज तीन दिवस उलटून गेल्यावरही एकाही कॉंग्रेस नेत्याने याची दखल घेतली नाही. जम्मु कश्मिरमधील चीनच्या कथित घुसखोरीवर शेरोशायरी करत अर्धवट माहितीवर आधारीत ट्विट करणार्‍या राहूल गांधींना त्याच कश्मिर मध्ये आपल्याच कार्यकर्त्या सरपंचाची हत्या दहशतवाद्यांनी केल्याची दखल घ्यावी वाटली नाही. प्रवासी मजदूरांसाठी खोटे अश्रु ढाळणार्‍या सोनिया गांधींचा एकही अश्रू आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या हत्येवर ढळत नाही, खोट्या बसची रांग स्थलांतरीतांसाठी उभी करणार्‍या प्रियंका गांधी अजेय पंडिताच्या हत्येनंतर त्या कुटूंबाच्या पाठीशी उभे असलेल्या दिसत नाहीत. (या कुणाचे ट्विट नजरेस आढळले तर मला जरूर सांगा. उमेश कुलकर्णी यांनी माझ्या निदर्शनात राहूल गांधी यांचे या घटने बाबतचे ट्विट आणून दिले.)

अमेरिकेतील गुन्हेगाराच्या पोलिस हिरासतीमधील मृत्यूवर मातम करणारे आपले पुरोगामी अस्सल देशभक्त असलेल्या अजय पंडिताची हत्या मात्र विसरू पहातात ही मोठी शोकांतिका आहे.

भारतात बसून अमेरिकेतील ब्लॅक लाईव्हज मॅटर चळवळीची  भलामण करत असताना कश्मिर मधील भारतीय लाईव्हज मॅटर असलं काही असू शकतं याचा विचार करत नाहीत. गेल्या आठवड्यात 14 आतंकवाद्यांना भारतीय सैन्याने धारातीर्थी केले आहे. जबरदस्त योजना आखून आतंकवाद्यांची पाळेमूळे खणून काढली जात आहेत. यामुळे पाकशिक्षीत दहशतवाद्यांमध्ये विलक्षण खळबळ उडालेली दिसून येते आहे. याचाच पुरावा म्हणजे अजय पंडिताची झालेली हत्या.

एकाही वृत्तपत्राने अजय पंडिताच्या हत्येची दखल ठळकपणे दिली नाही (अपवाद लोकसत्ताच्या १० जूनच्या अग्रलेखाचा).  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवू घातल्या आहेत. विधान सभेच्या निवडणुकाही आता होणार आहेत. सामान्य जनतेने या लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेवू नये. कारण जर मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले तर आपोआपच भारताला असलेला सामान्य नागरिकांचा पाठिंबा जगाला दिसेल. आणि आपली अजूनच नाचक्की होत जाईल याची आतंकवाद्यांना खात्री आहे.

जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्युचे दु:ख एक मानवतावादी म्हणून कुणाही माणसाला आहेच. पण एक लोकनियुक्त सरपंच एक सच्चा देशप्रेमी देशभक्त असलेल्या अजय पंडिता भारतीच्या हत्येची वेदना प्रचंड मोठी आहे. या वीर हुतात्म्याच्या आत्म्याला शांती भेटो. अश्रुपूर्ण श्रद्धांजली !     

    श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

संजय पवार केवळ लेख लिहून भाजपविरोधी लढा शक्य नाही

     
उरूस, 10 जून 2020

‘अक्षरनामा’ न्यूज़ पोर्टलवर मराठी लेखकांतर्फे एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्याला उत्तर देताना प्रसिद्ध नाटककार स्तंभलेखक संजय पवार यांनी एक लेख ‘अक्षरनामा’वर लिहीला आहे. मराठी लेखकांना मिळणारे मानधन. मराठी ग्रंथव्यवहार, त्याचे अर्थशास्त्र या बाबत अतिशय चांगले विवेचन त्यांनी मांडले. आणि अचानक विषय सोडून त्यांची गाडी मोदीविरोधी रूळांवर धावायला लागली.

2014 नंतर देशाचे वातावरण कसे बदलत गेले, सांस्कृतिक गळचेपी कशी होते आहे, हुकुमशाहीकडे आपण कसे चाललो आहोत, आजचा लढा आणीबाणीपेक्षाही कसा कठिण आहे, विचारांची लढाई विचारांनीच लढायची असते पण अविचाराशी कसे लढायचे असं त्यांनी लिहीलं आहे. लेखाच्या शेवटी सर्वंकष लढ्याची तयारी करायला हवी असे ते म्हणतात.

मी संजय पवारांच्या या लेखातील कसल्याही मुद्द्याच्या विरोधात काहीही प्रतिपादन न करता एक वेगळा मुद्दा संजय पवार आणि त्यांचे समानधर्मा असलेले सर्व लेखक कलावंत पुरोगामी कार्यकर्ते समाजसेवक सर्वांसमोर ठेवतो. कारण प्रतिवाद करत बसलो की सरळ सरळ ‘तूम्ही संघवादी’ असला ठप्पा मारायचा आणि मूळ विषयाला बगल द्यायची असा एक कार्यक्रम जमात-ए-पुरोगामी आजकाल करू लागली आहे. आपण ते सर्वच बाजूला ठेवू. (उदा. म्हणून कुमार केतकरांवरच्या माझ्या लेखावर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवी कादंबरीकार पुरोगामी लेखक श्रीकांत देशमुख यांची कॉमेंट समाज माध्यमांवर वाचा.)

2014 पासून परिस्थिती बिघडली आहे. तर मग तेंव्हा पासूनच संजय पवारांना जो लढा अपेक्षीत आहे तो सुरू का झाला नाही? आणि तो तसा उभारण्यात कसली अडचण होती?

2014 ते 2019 इतकी संपूर्ण पाच वर्षांची मुदत भाजपने पूर्ण केली. या सर्व काळात केवळ केंद्रातच नव्हे तर विविध राज्यांमध्ये भाजपविरोधी वातावरण तापविण्यात कुणालाही मज्जाव नव्हता. कित्येक राज्यांमध्ये भाजप विरोधी सरकारे सत्तेवर आली आहेत. अगदी ताजे उदाहरण दिल्लीचे आहे. ज्या सीएए विरोधात मोठे रान माजविण्याच्या गोष्टी पुरोगामी करत होते देशभर तर त्याचा काही परिणाम झाला नाही पण किमान दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांत तर भाजपचा पराभव लोकशाही मार्गाने घडवून आणला गेला.

डॉ. गणेश देवी यांनी एक ‘दक्षिणायन’ नावाची चळवळ सुरू केली होती. तिचा उद्देश एम.एस.ए.बी. (मोदी संघ अमितशहा भाजप) ला विरोध असाच होता. मग तिचा परिणाम का काही झाला का 2019 च्या निकालांवर?  पुरस्कार वापसीच्या निमित्तानेही मोठ्या प्रमाणात वातावरण तापवले गेले होते.

2014 ते 2019 सर कालखंडात रोहित वेमुला, गौरी लंकेश, कलबुर्गी, दाभोळकर, कॉ. पानसरे, अखलाख, तबरेज अन्सारी, उनातील दलित विरोधी घटना अशा कितीतरी निमित्ताने देशभर एम.एस.ए.बी. विरोधात हवा तापवण्यात आली होती. मग याचा काहीतरी परिणाम व्हायला हवा होता. उलट भाजप अजूनच जास्त बहुमताने 2019 मध्ये निवडून आला.

अगदी आत्ताही प्रवासी स्थलांतरीत मजूरांचा प्रश्‍न पेटवला गेला होता. पुलित्झर पुरस्काराच्या निमित्ताने कश्मिर कसे अशांत आहे हे सांगण्याचा जोरदार प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पताळीवर कलात्मक रित्या केला गेला होता. हा सगळा एकप्रकारे लढाच उभा करण्याचाच प्रयत्न होता की. मग तो का उभा रहात नाही?

जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेने उत्स्फर्तपणे लढा उभारला. विविध राजकीय पक्ष,  सामाजिक संघटना, सुटे सुटे काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते हे सगळे त्या प्रवाहात सामील झाले ज्याला ‘जनता पक्ष’ असे नाव मिळाले. पण त्यासाठी मुळात लोकांमध्ये तितकी अस्वस्थता असायला हवी. तरच असे लढे उभे राहतात आणि त्यातून निर्णायक राजकीय परिवर्तन घडवून आणता येते.

इंदिरा गांधी विरोधात राजकीय पताळीवर असा एक प्रयोग राम मनोहर लोहिया यांनी केला होता. कॉंग्रेस विरोधात सर्व  विरोधी पक्षांच्या मिळून बनलेल्या संयुक्त विधायक दलाची सरकारे 9 राज्यांत सत्तेवर आली होती. पण तो प्रयोग नंतर फसला. आधी जनता पक्षाचा आणि नंतर जनता दलाचाही प्रयोग फसला. केवळ कुणाला विरोध म्हणून आपसांत विरोध असतानाही कुणी एकत्र येवून संधीसाधू पद्धतीनं काही एक आघाडी उघडत असेल तर त्याला फारकाळ आयुष्य लाभत नाही हा वारंवार आलेला अनुभव आहे.

आताही एम.एस.ए.बी. विरोधात काही एक आघाडी उघडणे आवश्यक वाटत आहे तर केवळ लेख लिहून काही होणार नाही. आधी पण खुप लिहून झाले आहे. अगदी शेखर गुप्तांसारखे तर कॉंग्रेसला झापताना शेवटी असं म्हणाले की कॉंग्रेसने आपली राजकीय लढाई आपली आपणच लढली पाहिजे पत्रकार लेखक कलावंत अभिनेते विचारवंत यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नाही. आता शेखर गुप्ता यांच्याच वाक्याचा जरा उलटा विचार करू. संजय पवार यांना जी राजकीय आघाडी उभी करावी वाटते ती करण्यात प्रस्थापित भाजप विरोधी पक्ष त्यांना सक्षम वाटत नाहीत का? या पैकी कुठल्याही एका पक्षात जावून त्यांनी 2014 पासून बिघडलेले वातावरण दुरूस्त करण्यासाठी मन:पूर्वक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रयत्न करावेत.

दुसरी शक्यता अशी समजू की सध्याचे भाजप विरोधी पक्षही फार कामाचे नाहीत. तर मग दुसरा पर्याय म्हणून नविन राजकीय पक्ष स्थापन करणे. आणि त्या द्वारे निवडणुका लढवून भाजपचा निर्णायक राजकीय पराभव घडवून आणणे. योगेंद्र यादव यांनी असा पक्ष स्थापन करून प्रयत्न करून पाहिले आहेत. आणि राजकीय पातळीवर लोकांनी बेदखल करत झिडकारण्याचा अनुभव पदरात पाडून घेतला आहे.

परत परत राजकीय लढा हा शब्द मी यासाठी वापरतो आहे की संजय पवार हे राजकीय संघर्षा व्यतिरिक्त इतर मार्गाने 2014 पासून बिघडलेले वातावरण दुरूस्त करता येईल असे कुठेच म्हणत नाहीत. म्हणजे 1977 ला आणीबाणीत जसा राजकीय पक्ष स्थापन करूनच कॉंग्रेसचा पराभव घडवून आणला होता तसेच आता यांना एखादी राजकीय आघाडी उभारूनच भाजपचा पराभव करायचा आहे.

प्रस्थापित सर्वच राजकीय पक्षांना त्यांचे धोरण बदलविण्यासाठी काही एक दबाव निर्माण करावा हा मार्ग कामाचा नाही असेच संजय पवार यांचे मत आहे. कारण आणीबाणीत सरकार विरोधी असलेला मध्यमवर्ग कसा नव मध्यमवर्ग बनून बाजारवादी व्यवस्थेत भोगवादात फसून बसला आहे असं ते सांगतात.

संजय पवार यांची एक मोठी गोची दिसून येते. आणीबाणीतील सरकार विरोधी राजकीय आंदोलना पाशीच त्यांचा विचार अडकून पडला आहे. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात तंत्रज्ञानाने आणि जगभरच्या विस्तारलेल्या बाजारपेठेने समोर आणलेली नविन आव्हाने, संधी, विकासाच्या दिशा, जीवनमानात झालेले बदल, संपर्क साधनांची विपूलता, जगभरात कोसळून पडत असलेल्या विविध भेदाच्या भिंती याबाबत हे पूर्णत: अनभिज्ञ बनून जून्याच पठडीत काही मांडू पहात आहेत.

उदा. प्रस्थापित छापिल वर्तमानपत्रे मागे पडून आता नविन डिजिटल पर्याय वाचकांसमोर येतो आहे. तो सर्वांना खुला आहे. स्वस्त आहे. जवळपास फुकटच उपलब्ध आहे. सर्वांना समान संधी आहे. मग संजय पवार भाजप विरोधी अजेंडा राबविण्यासाठी याचा उपयोग करण्याचं का नाही बोलत?

त्यांच्या स्वत:च्या लेखात काही बाबी संशय निर्माण होईल अशा लिहिल्या  आहेत. (उदा. गुजरातची आरोग्य व्यवस्था आणि त्यावर न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे) मग या बाबत अधिकृत रित्या काही पुरावे, काही फोटो, काही माहितीचे तक्ते, जबाबदार व्यक्तींचे ट्वीट आदींचा वापर करून ते वाचकांपर्यंत भाजपविरोधी अजेंडा प्रभावीपणे पोचवू शकले असते. पण तसं न करता हे जून्याच भाषेत जून्याच शस्त्रांनी भाजपविरोधी लढा उभा करायची गोष्ट करतात.

एक अतिशय चांगले आशयसंपन्न युट्यूब चॅनेल यांनी आव्हान म्हणून सुरू करावे. त्याला भेटणारा प्रतिसाद पहावा. त्याला एका मोठ्या संघटनेची जोड द्यावी. आत्तापासून प्रयत्न करावे. ज्या भाजपवर ते टिका करत आहेत त्यांनी 1925 पासून चिकाटीने प्रयत्न चालू केले होते. अगदी राजकीय भाषेत बोलायचे तर 1977 चा जनता पक्षाचा प्रयोग फसल्यावर बाकी समाजवादी आणि पुरोगाम्यांसारखी फाटाफुट करून न घेता त्यांनी ‘भारतीय जनता पक्ष’ नावानं आपला नविन राजकीय अवतार सिद्ध केला. 1980 पासून कष्ट करून 1996 ला 13 दिवस, 1998 ला 13 महिने, 1999 ला पाच वर्षे राजकीय आघाडी करत सत्ता मिळवली. तितक्यावरच समाधान न मानता 2014 ला स्वत:च्या जोरावर स्पष्ट बहुमत मिळवलं. 2019 ला या बहुमतात अजून वाढ करून सत्ता राखली. भाजप संघवाले केवळ लेख लिहीत बसले नाहीत. उलट ते तसं काही करत नाहीत म्हणून सगळे पुरोगामी तेंव्हा त्यांची टिंगल करत होते.

अगदी आताच्या कोरोना महामारीच्या काळात सर्व संघवाले देशभर भुकेल्यांपर्यंत अन्न पोचवत होते, गरजूंना मदत करत होते. संजय पवार यांनी सांगावे की पुरोगामी एकत्र येवून त्यांनी देश पातळीवर असे काही काम या काळात का नाही उभे केले? सोनू सूद सारख्या सामान्य अभिनेत्याला जे सुचलं आणि त्याने ते केलं तेवढं तरी पुरोगाम्यांना का नाही सुचलं?

या संकटाच्या काळात बाकी चर्चा करण्यापेक्षा संजय पवार यांनी लेखक कलावंत अभिनेते पत्रकार बुद्धिजीवी विचारवंत यांची एक फळी महाराष्ट्रभर उभारली असती मदतीसाठी तरी प्रचंड मोठा संदेश सामान्य लोकांपर्यंत पोचला असता. महाराष्ट्रात तर पुरोगामी सरकार आहे. वैयक्तिक पातळीवर संजय पवार यांनी कुणाला काय आणि कशी मदत केली त्याबद्दल मी चुकूनही विचारत नाहीये. ती त्यांनी केली असणार हे मी गृहीतच धरतो कारण ते चळवळीतले आहेत हे मला माहित आहे. पण देशभर, राज्यभर ज्या पद्धतीनं संघाने मदतकार्य उभारले ते तसे इतरांना करता आले नाही हे वास्तव आहे. संघाच्या कामाची बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष या पुरोगामी पत्रकारांनी कशी दखल घेतली, मग हे पण कसं मॅनेज केलं होतं वगैरे वगैरे सर्व आपण बाजूला ठेवू. (सामान्य लोकांनी माझ्या घराजवळच्या मंदिरात रोज 1000 लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था गेली 75 दिवस चालवली आहे त्याचा मी साक्ष आहे सहभागी छोटा घटकही आहे.)

संजय पवार नुसता लेख लिहून भाजप विरोधी राजकीय लढा उभा रहात नाही. 

(छायाचित्र सौजन्य "अक्षरनामा" न्युज पोर्टल)

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575