उरूस, 26 मे 2020
आपली पापं आपला पिच्छा सोडत नाहीत असं म्हणतात. जमात-ए-पुरोगामींना याचा चांगलाच अनुभव आता येतो आहे. शाहिनबाग, जामिया मिलीया, जेएनयु, दिल्ली दंगे या सर्व प्रकरणात पुरोगामी मोठ्या प्रमाणात आरडाओरडा करण्यात पुढे होते. आपण कशाचे समर्थन करत आहोत हे त्यांना चांगलेच माहित होते. पण आपण कायदा आणि सुव्यवस्था, संविधान याच्या जाळ्यात आपण अडकू असे मात्र त्यांना अपेक्षीत नव्हते.
नुकतेच जे.एन.यु.च्या दोन विद्यार्थिनी नताशा नरवाल आणि देवांगना कालिता यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या दोघी ‘पिंजरातोड’ या डाव्यांच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्या आहेत. 2015 पासून ही संघटना कार्यरत आहे. नताशाने या पूर्वी ‘द वायर’ मध्ये भडक भाषेत लेखही लिहीले आहेत. जाफराबाद प्रदर्शनांच्या ठिकाणी ही हजर होती. तीने लोकांना भडकावणारे भाषण केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. मेट्रोस्टेशन जवळचा रस्ता बंद करण्याचे आवाहन हीने केले होते.
मूळात हे रस्ता रोको आंदोलन शाहिनबागेपासून जाफराबाद इथे नेण्यात एक मोठा कट होता. कारण शाहिनबाग ही जागा केवळ मुस्लिम बहुल लोकसंख्यंची आहे. या उलट जाफराबाद येथे हिंदू मुसलमान दोन्ही वस्ती आहे. तेंव्हा दंगलीत ‘हिंदू मुसलमान’ करणे शक्य आहे. म्हणून हिंसाचार घडवुन आणण्यात आला असे पोलिस तपासात समोर येते आहे.
या सोबत दुसरा जो गंभीर मुद्दा समोर येतो आहे तो आर्थिक उलाढालीचा. पी.एफ.आय. या कट्टरपंथी मुस्लिम संघटनेच्या सदस्यांच्या खात्यावर शाहिनबाग आंदोलन काळात मोठ्या प्रमाणात पैसे आले. हे पैसे शाहिनबाग परिसरांतील एटीएम मधून काढल्या गेले. या आर्थिक उलाढालीचा खुलासा खातेदारांना मागितला तर त्यांना चौकशीत याची उत्तरे देता आलेली नाहीत.
या बातम्या बहुतांश माध्यमे दाबून टाकत आहेत. केवळ रिपब्लिक टिव्ही, टाईम्स नाऊ आणि झी न्यूज सारख्या वाहिन्या दाखवत आहेत. बाकीच्या माध्यमांनी आळीमिळी गुपचिळी धोरण बाळगले आहे. कॅपिटल टिव्ही, व्हि.के. न्युज सारखे छोटे युट्यूब चॅनेल यावर आपल्यापरीने प्रकाश टाकत आहेत. पण त्यांची पोच मर्यादीत आहेत.
शाहिनबाग प्रकरण दाबून टाकणे हेच जमात-ए-पुरोगामींच्या दबावात लष्कर-ए-मिडीयाचे आता मुख्य धोरण बनले आहे. कारण यात मोठ्या प्रमाणात डाव्या चळवळीतील कार्यकर्तेही अडकत चालले आहेत. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही विद्यार्थिनी या डाव्या चळवळीतल्या आहेत.
शहरी नक्षलवाद, दलित चळवळीतील अस्वस्थ कार्यकर्ते, कट्टरवादी मुस्लीम संघटना, आझाद कश्मीर चळवळ, हिंसावादी डाव्या संघटना हे सगळे बिंदू जोडत गेलं की संविधान विरोधी, लोकशाही विरोधी कटाचे चित्र स्पष्ट होत जाते.
यांचे समर्थन करणारी एक पत्रकार-कलाकार-लेखक-अभिनेते अशी फळी आहे. नुकतेच घडलेले पुलित्झर पुरस्काराचे प्रकरण आठवून पहा. कॉंग्रेस सारखे पक्ष याचे राजकिय भांडवल करायला टपलेले आहेतच. स्थलांतरीत मजूरांचे खोटे फोटो कसे ट्विट केले जातात ते पहा. किंवा एनडिटिव्ही वरती सैन्याच्या विरोधात खोट्या बातम्या दिल्या जातात. आणि हे खोटं असल्याचे समोर आले की मौन बाळगले जाते. कुणीही जाहिर खुलासा करत नाही किंवा माफी मागत नाही.
सफुरा झरगर प्रकरणांत सबा नकवी सारखी पत्रकार आकांडव तांडव करते आणि यातील सत्य समोर आले की मात्र गायब होते. खरं तर या प्रकरणांत सुरवातीला कुणीही सफुराच्या गर्भारपणाचा उल्लेख केला नव्हता. हे प्रकरण सबा सारख्यांनीच उकरून काढलं. आताही ज्या दोन विद्यार्थीनींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले त्यावर लगेच बोंब सुरू झाली. या दोघींवर 2015 पासूनच पोलिसांचे कसे लक्ष होते, त्यांच्या विरोधात खुप आधीपासूनच पुरावे आहेत हे समोर आल्यावर मात्र जमात-ए-पुरोगाम्यांची दातखिळी बसते.
राम मंदिर प्रकरणांतही हाच अनुभव येतो आहे. उत्खननात जून्या मंदिराचे अवशेष सापडले. त्यावर टिप्पणी करताना ‘भाजप संघाच्या लोकांनी हे 1992 ला तिथे नेउन ठेवले असतील’ असली हास्यास्पद विधाने पुरोगामी करत आहेत.
जी नावं जेएनयु, जामिया मिलीया प्रकरणांत पुढे आली होती त्यातील बहुतेकांवर कायदेशीर कारवाईचा दंडूका उगारला गेला आहे. आणि हे सगळं कायद्याच्या चौकटीतच चालू आहे. ज्या ‘संविधान बचावो’ चे आंदोलन हे पुरोगामी करत होते त्याच संविधानातील कायद्यांचा फास यांच्या गळ्याभोवती आवळला जात आहे.
केवळ शाहिनबगाच नाही, राम मंदिर स्थळीच्या उत्खननातून लक्षात येत आहेत की यांच्या सर्वच पापांची भूते यांच्याच मानगुटीवर बसू लागली आहेत. रोमिला थापर, इरफान हबीब सारखे इतिहासकार बाबरी मस्जिद समतल भूमीवर बनली असे शपथपूर्वक न्यायालयात सांगत होते. आता यांच्या या खोटेपणासाठी त्यांच्यावर खटले दाखल केले पाहिजेत.
1974 लाच बी.के.लाल यांच्या नेतृत्वाखालील उत्खनन करणार्‍या अभ्यासकांनी बाबरी मस्जिदीखाली पुरातन मंदिराचे अवशेष असल्याचे प्रतिज्ञापूर्वक सांगितले होते. त्यातील एक तज्ज्ञ मा. के. के. मोहम्मद हे आजही मंदिर असल्याचे पुरातत्वीय पुराव्याच्या आधाराने सांगत आहेत. भारतीय पुरातत्त्व खात्याचा अहवालही हेच सांगतो आहे. पण असले पुरावे जमात-ए-पुरोगामी यांना चालत नाहीत. त्यांना सर्वोच्च न्यायालय मंजूर नाही. त्यांना शासकीय संस्थांचे अधिकृत अहवाल मंजूर नाहीत. त्यांना रोमिला थापर आणि इरफान हबीब यांचे खोटे निष्कर्षच मंजूर आहेत.
कुठल्याही पत्रकाराने दाखविलेले सत्य पुरोगामींच्या लेखी सत्य नाहीच. पण रविश कुमार आणि त्यांच्या सहकार्‍याने दाखवलेली कुठलीही खोटी बातमी यांच्यासाठी ब्रह्मसत्याच्या पदापर्यंत पोचते. स्थलांतरित मजूराच्या मुलीला गहू जमिनीवर सांडायला लावणे आणि मग ते गहू वेचतानाचा व्हिडिओ तयार करून मजूरांची करूण कहाणी सांगणे हे पुरोगामी सत्य असते. पण कुणी त्या मुलीला गाठून सत्य समोर आणले तर हे पुरोगामी पाठ फिरवून बसतात.
कुंभमेळ्यासाठी उभ्या असलेल्या बस प्रियंका गांधींच्या 1000 बस आहेत म्हणून त्यांचा फोटो एनडिटिव्हीचा पत्रकार सर्रास दाखवतो. आणि खोटेपणा समोर आल्यावर तो फोटो कसा प्रतिकात्मक आहे अशी सारवा सारव केली जाते.
एक छोटा अर्धनग्न मुलगा आपल्या छोट्या भावाला मिठीत घेवून फुटपाथवर बसलेला असतो हा फोटो शबाना आझमी ट्विटरवर शेअर करतात आणि ‘हार्टब्रेकिंग’ असे त्यावर लिहीतात. आता साहजिकच सध्याची परिस्थिती पाहता कुणालाही हे करूण दृश्य स्थलांतरीत मजूरांच्या बाबतचे वाटू शकेल. त्याचा तपास केल्यावर हे दृश्य पाकिस्तानातील असल्याचे समोर येते आणि तेही मागच्या जानेवारी 2019 मधले. शबाना आझमींना जाब विचारल्यावर त्यांचे शहाजोग उत्तर असते मी कुठे कुणाचे काही नाव घेतले होते. मी तर केवळ हार्टब्रेकिंग इतकाच शब्द वापरला होता.
काय म्हणावे या वृत्तीला?
आता तर एका नविनच दुखण्याची लागण जमात-ए-पुरोगामीत झाली आहे. राजदीप सरदेसाई आणि बरखा दत्त यांनी संघ परिवारातील कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या लढाईत कसे उतरून काम करत आहेत हे दाखवायला सुरवात केली आहे. आपल्याच भाउबंदांचे हे उद्योग बघून प्रचंड पोटशूळ, मस्तकशुळ, अजून कसला कसला शुळ जमात-ए-पुरोगाम्यांना उठला आहे. मोदी-संघ-अमितशहा-भाजप (एम.एस.ए.बी.) वर टीका हा एक कलमी कार्यक्रम राबवायचा सोडून त्यांचे सरळ सरळ कौतूक? बाप रे हे केवढे पाप आहे !! आता जमात-ए-पुरोगामींचे जे कुणी इमाम असतील ते फतवा काढून राजदीप आणि बरखा यांना जमातीतून बहिष्कृत करतील अशी शक्यता आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
