उरूस, 22 मे 2020
अजीत नेनन याचे एक गाजलेले व्यंगचित्र आहे. खेडेगावात झोपडीसमोर एक एनजीओवालं जोडपं उभं आहे. झोपडीतला पोरगा बापाला विचारत आहे
‘हे काय करतात?’
‘ते गरिबांसाठी काम करतात.’
‘अशानं काय होतं?’
‘त्यांची गरिबी दूर होते..’
त्या खेडूत बापाच्या या एका उत्तरात इंदिरा गांधींपासूनच्या कॉंग्रेसी राजकारणाचे सार दडलेले आहे. गरिबीचे भांडवल करून राजकारणी आणि नौकरशहा, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांनी आपली गरिबी दूर करून घेतली. गरिबी दूर करण्यात यांना काडीचाही रस नाही.
लॉक डाउनमध्ये आता स्थलांतरित मजूरांच्या नावाने गळे काढणे सुरू झाले आहे. तो याच ‘गरिबी हटाव’ नाटकाचा एक अंक आहे. आधी सोनिया गांधींनी मजूरांच्या तिकीटाचे पैसे कॉंग्रेस देईल असे सांगितले. नंतर राहूल गांधी स्वत: दिल्लीच्या फुटपाथवर स्थलांतरीत मजूरांसोबत जावून बसले. आणि आता प्रियंका गांधी यांनी हे ‘बस’कांड चालवले आहे. यांचे हे ढोंग लगेच उघडे पडले. त्यावर भरपूर माहिती उपलब्ध झाली आहे.
या मागचे कारण समजून घेणे गरजेचे आहे. शेतीविरोधी धोरणे राबविण्यातून आपण ग्रामिण भारत शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करतो आहोत हे नेहरू काळात समाजवादी पांघरूण घालून लपविले गेले. शहरांचे, उद्योगांचे फाजिल लाड केल्या गेले. अनुत्पादक अशा सगळ्य व्यवस्था मोठ्या केल्या गेल्या. त्यांना सगळ्या सोयी सवलती पुरविणे त्यांना सगळ्या संधी अग्रक्रमाने उपलब्ध करून देणे औद्योगिक धोरणाच्या नावाने चालविले गेले.
शेतीची उपेक्षा होत गेली, कृषी उत्पादनातील नफा संपून भांडवल खावून जगणे सुरू झाले तसे तसे या स्थलांतराने वेग पकडला. 1960 नंतरचे औद्योगिकीकरण याला कारणीभूत ठरले. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात सर्व क्षेत्र खुले करत असताना शेतीला मात्र जखडून ठेवल्या गेले. परिणामी मजूरांच्या स्थलांतराने अजूनच गती पकडली.
आज कोरोना महामारीत केवळ दोन/तीन महिन्यांच्या लॉकडाउनमध्ये या शहरी व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले. इतकी वर्षे ज्यांच्या श्रमावर आपण आपले इमले उभे केले त्या मजूरांना सांभाळण्यात खावू घालण्यात शहरं अपशयी ठरली.
आणि याही संकटाच्या काळात सर्वांना पुरेल एवढं अन्नधान्य पुरवून शेतकर्‍यांनी हे सिद्ध केले की इतकी उपेक्षा झाली तरी आम्ही आमच्या बाजूने कसलीही कसर सोडली नाही. आमची नैंतिक जबाबदारी पार पाडली आहे. आजही आपल्या आपल्या जागी मजूर शांत बसून राहीले तर कुणीही भूकं राहणार नाही इतकं अन्न धान्य देशात उपलब्ध आहे. अस्वस्थतेतून हे मजूर स्थलांतर करत आहेत. त्यांना समजावून सांगणे त्यांना थोपवून ठेवणे हे आपले सर्वांचे काम आहे.
प्रियंका गांधी यांचे नाटक या पार्श्वभूमीवर समजावून घेतले पाहिजे. खरं तर शांतपणे संयमाने हा विषय हाताळला तर बहुतांश मजूरांना हवे तिथे पोचवता येणे शक्य आहे. कॉंग्रेस आणि इतरही विरोधी पक्षांनी त्यांच्या अखत्यारीतील राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजूरांच्यासाठी एखादी योजना बनवून यशस्वीरित्या राबविण्याची गरज होती. महाराष्ट्रातून राजस्थानात, पंजाबातून केरळात, महाराष्ट्रातून पश्चिम बंगालात अशी वाहन व्यवस्था करून भाजपेतर राज्यांनी आदर्श समोर ठेवायला पाहिजे होता. सामान्य जनतेपर्यंत हा एक चंागला संदेश पोचला असता.
पण असे काहीच सोनिया-राहूल-प्रियंका यांनी केले नाही. महात्मा गांधींना एकदा पत्रकारांनी विचारले होते, ‘गरिबी दूर करण्यासाठी काय करायला पाहिजे?’ गांधींनी दिलेले उत्तर आजच्या या नकली गांधींच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘गरिबी दूर करण्यासाठी काहीच करू नका. आधी गरिबांच्या छातीवर बसला अहात ते उठा.’ मूळात नेहरूंचे समाजवादी धोरण हाच गरीबी तयार करणारा सगळ्यात मोठा कारखाना आहे. आजही हे धोरण कमीजास्त प्रमाणात राबविले जाते. हा कारखाना आधी बंद पडला पाहिजे.
पायपीट करणार्‍या मजूरांचे फोटो भरपूर किंमतीत माध्यमांना विकले जात आहेत. मजूरांच्या फोटोच्या नावाखाली दूसर्‍या देशातले फोटो वापरले जात आहेत. इतकेच काय पण प्रियंकांच्या या ‘बस’कांडात एनडिटिव्हीचा पत्रकारही सामील झाला. योगी सरकारने कुंभ मेळ्यासाठी वापरलेल्या बसच्या रांगांचा फोटो प्रियंकांच्या 1000 बस म्हणून यांनी वापरला. नेपाळमधील फोटो सुरजेवालांनी वापरले. पाकिस्तानातल्या, बांग्लोदशाच्या फोटोंचा वापर मजूरांच्या वेदनेचे भांडवल म्हणून करण्यात आला. म्हणजे या मजूरांच्या वेदनांचाही बाजार कॉंग्रेसवाले आणि जमात-ए-पुरोगामी यांनी सुरू केला आहे.
आज तातडीने काय केले पाहिजे हे सर्वजण विचारत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे शक्य तेवढ्या मजूरांना जागेवरच रोकून धरले पाहिजे. लॉकडाउन उघडून सारं परत सुरू करावं लागणार आहे. त्यासाठी मजूरांची नितांत गरज आहेच. तेंव्हा मजूरांची अडचण जाणून त्यावर मात करून उपाय शोधून त्यांना आपल्यातच सामाविष्ट करून घेणे शहरी व्यवस्थेची नैतिक जबाबदारी आहे. दूसरं म्हणजे याउपरही ज्यांना जायचेच आहे त्यांच्यासाठी वाहन व्यवस्था करून दिली पाहिजे.
तिसरे जे काम तातडीने करावयाचे आहे ते म्हणजे शेती धोरण अमुलाग्र बदलावे लागणार आहे. 70 वर्षात आपण केलेले नाटक ढोंग उघडे पडले असून शेतीच जास्तीत जास्त माणसांना सांभाळू शकते, रोजगार देवू शकते. 13 टक्के इतकाच देशाच्या जीडिपीत हिस्सा असताना ही शेती 60 टक्के जनता सांभाळत आहे. तेंव्हा शेतीच्या मार्गातील अडथळे दूर केलेच पाहिजेत. आवश्यक वस्तू कायदा सारख्या जूलमी कायद्यात बदल करून मोदी सरकारने आशावाद जागवला आहे. याच्या पुढे जावून जमिन धारणा, जमिन अधिग्रहण सारखे कालबाह्य कायदे रद्द बादल झाले पाहिजेत. घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टाचा फास शेतीच्या गळ्याभोवती पडला आहे. तो सोडवला पाहिजे. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आणि बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य या दोन बाबींवर तातडीने विचार झाला पाहिजे.
सोनिया-राहूल-प्रियंका (एस.आर.पी.) या तिन तिघाडा काम बिघाडापासून कॉंग्रेसची सुटका झाली तर विरोधी पक्ष म्हणून काही एक चांगले चित्र देशासमोर येईल. अन्यथा कॉंग्रेसचा नाद पूर्णत: सोडून इतर विरोधी पक्षांनी स्वतंत्र सक्षम अशी आघाडी उभारली पाहिजे. आताच्या गांधी घराण्याची ही ‘आंधी’ म्हणजे वादळ नसून आंधी म्हणजे आंधळेपणाने चालवलेला कॉंग्रेसचा पक्षाचा खड्ड्यात जाणारा प्रवास आहे. त्यातून कपाळमोक्षच होणार हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. कॉंग्रेसवाल्यांनी यांना दूर करावं तरच पक्षाला भवितव्य आहे. विरोधी पक्षांनी यांचा नाद सोडला तरच उत्तम.
बाकी सामान्य देशवासियांनी सत्ताधार्‍यांवर शेतीविरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी दबाव वाढवला पाहिजे. तरच आपण या मजूरांच्या गंभिर समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधू शकू.
जमात-ए-पुरोगाम्यांची पायाचे, सायकलवरून जाणार्‍या मजूर कुटूंबाचे, म्हातार्‍या आईला पाठीवर घेतलेल्या मुलाचे हवे तेवढे फोटो कुठून कुठून आणून ढापून छापावेत त्याने काहीच फरक पडणार नाही. बाकी समाजवादी पद्धतीनं हा प्रश्‍न कितीही सोडवायचा प्रयत्न करा त्यातून ‘त्यांची गरिबी दूर होते’ गरीबी हटत नाही हेच कटू सत्य समोर येत जाणार आहे.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
