तोरसेकरांचा धोबीघाट- वागळेनंतर कुबेरांची वाट ।

उरूस, 2 मे 2020

पुरोगाम्यांना मोदी-शहा-भाजप-संघावर तुटून पडायचे व्यसन लागल्याने काहीवेळा चांगला उचित संविधान लोकशाही बळकट करणारा निर्णय घेतला गेला तरी सवयीने टीका केली जाते आणि हे लोक टीकेचा विषय बनून राहतात.

लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचा शुक्रवार 1 मे 2020 रोजी ‘वृद्धाश्रमांतील अतृप्त’ हा अग्रलेख याच प्रकारात मोडतो. भाउ तोरसेकरांसारखा ज्येष्ठ पत्रकार ही संधी साधत कुबेरांना चांगलेच धुत त्यांची ‘कुमारा’वस्था स्पष्ट करतो.

9 एप्रिल 2020 ला मंत्रीमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्त करावे असा ठराव केला. तो राज्यपालांकडे पाठवला. राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलाच नाही म्हणून एक मोठी अस्वस्थता राजकीय क्षेत्रात निर्माण झाली. राजकीय नेत्यांमधील ही अस्वस्थता ठीक आहे पण पत्रकारांनी तरी याचा नीट अभ्यास करायला पाहिजे होता. ही शिफारस 28 एप्रिलच्या बैठकीत परत राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली. या सर्व प्रकरणांत काही तांत्रिक चुका राहून गेल्या होत्या. शिवाय ही नेमणूक राज्यपालांनी केली असती तरी ती केवळ दीड दोन महिन्यांसाठीच असली असती. परत जूलै महिन्यात उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला असता.

याहीपेक्षा औचित्याचा दुसरा मुद्दा असा की राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या सदस्याला मंत्री करू नये असा संकेत आहे. आणि तो आजवर पाळला गेलाही आहे. (अपवाद राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान यांचा. त्यांना राज्यपालांनी नेमलेल्या असताना मंत्री बनविण्यात आले होते.) आणि इथे तर साधं मंत्रीपद नाही मुख्यमंत्री पदाची बाब होती. तेंव्हा नेमणुक केलेल्या आमदाराला मुख्यमंत्रीपद असा एक चुक पायंडा पडला असता.

राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांचे पूर्वीचे निर्णय किंवा त्यांची उत्तराखंड मधील राजकीय कारकिर्द काहीही असो पण त्यांनी निवडणुक आयोगाला विनंती करून विधान परिषदेच्या पुढे ढकलेल्या निवडणुका त्वरीत घ्या असे सांगणे हा निर्णय अतिशय प्रगल्भतेने घेतला यात काही वाद नाही. या निवडणुकीद्वारे उद्धव ठाकरेंना 6 वर्षे आमदारकी प्राप्त होते. राजकीय स्थिरता या मुळे निर्माण होते. नेमणुकीच्या माध्यमातून आमदार झालेला मग मुख्यमंत्री बनला हा कलंकही लागत नाही.

पण हे नेमकं ध्यानात न घेता गिरीश कुबेर टिका करत राहिले. मग त्यांची ‘कुमारा’वस्था भाउ तोरसेकरांना दाखवून देणं सहज शक्य झालं. कुमार केतकर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूनं बोलतात पण सोबतच अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर झालेला सर्वात मोठा घाला आणीबाणीत झाला हे मात्र विसरतात आणि त्या आणीबाणीचे अजूनही ठामपणे समर्थन करत राहतात. याच पद्धतीनं गिरीश कुबेर कोशियारींवर टिका करताना किंवा भाजप सरकारने नेमलेले राज्यपाल कसे राजकीय प्यादे आहेत हे सांगताना इंदिरा राज्यात याहीपेक्षा भयानक पद्धतीनं लोकशाहीची हत्या करणारे लोक कसे राज्यपाल पदी बसवले गेले होते हे मात्र सांगत नाहीत. हा तोरसेकरांचा मुद्दा आहे.

अश्वत्थाम्याच्या जखमेसारखी अग्रलेख मागे घेण्याची जखम कुबेरांच्या पत्रकारितेला झालेली आहे. ही भळभळती जमख बरी व्हायला तयारच नाही. तोरसेकर किंवा इतरही टीकाकार कायमच याचा उल्लेख करत राहतात. त्याला एक दुसराही संदर्भ आहे. अखलाख किंवा तबरेज अन्सारी या झुंडबळीच्या घटनेवर देशभर बोंब करणारे पालघर प्रश्‍नी शांत बसतात. त्यात एक ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांचा पैलू आहे जो झाकून ठेवतात. चुकून माकून मदर तेरेसांच्या निमित्ताने ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या कामावर टीका झाली की लगेच तो अग्रलेख मागे घ्यावा लागण्याची नामुष्की पत्करावी लागते. पण हेच सगळे पुरोगामी हिंदू धर्मावर टीका करताना मात्र आपणच कसे रामशास्त्री बाण्याचे परखड तटस्थ आहोत असा आव आणतात. या निवडक ‘परखड’ते मुळे यांच्यावर टीका होते. कुबेरांनी ‘असंतांचे संत’ हा अग्रलेख मागे न घेता राजीनामा दिला असता तर त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली असती.

सध्या दूरदर्शनवर रामायण महाभारत चाणक्य कृष्णा सारख्या मालिकांचे सादरीकरण परत केल्या जात आहे. महाभारतातील युद्धाच्या प्रसंगी जमिनीत रूतलेले रथाचे चाक काढणारा कर्ण आपल्यावर बाण न चालविण्याचे अर्जूनाला सांगतो तेंव्हा कृष्ण त्याला अभिमन्यूला घेरून मारल्याची आठवण देत ‘राधासुता तेंव्हा कुठे गेला होता तूझा धर्म’ असा प्रश्‍न विचारतो. यात कर्णाने घेतलेला आक्षेप चुक असतो असे नव्हे. कुबेरांची राज्यपालांवरची टीका योग्यच आहे. या पदाचा राजकीय वापर होतो आहे या टीकेत गैर काहीच नाही. पण ती कोण करतो आहे ही बाब इथे महत्त्वाची आहे.

याच कुबेरांनी निरपेक्षपणे सर्वांवरच टीका करण्याचे आपले व्रत चालू ठेवले असते तर त्यांच्यावर कोणी असे बोट दाखवू शकलाच नसता. अर्णब गोस्वामी यांच्यावर हल्ला झाला तेंव्हा हेच कुबेर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने सरसावून पुढे आले का? अर्णब यांच्यावर 200 पेक्षा जास्त एफ.आय.आर. कॉंग्रेसने दाखल केले आणि कुबेर लोकसत्तात फक्त शाईहल्ला म्हणून बातमी देत राहिले. पालघर प्रकरणांत कम्युनिस्ट कार्यकर्ते अडकले असल्याचे समोर येते आहे तेंव्हा कुबेर मौनात जातात. लोकसत्ता याची बातमी करत नाही.

सोशल मिडियामुळे अजून एक मोठी गोची कुबेर-केतकर-रवीशकुमार-राजदीप यांच्यासारख्यांची होवून बसली आहे. एकेकाळी माध्यमं मुठभरांच्याच हातात होती. वर्तमानपत्र वाटपाची यंत्रणा ताब्यात आहे म्हणून ‘पुण्यनगरी’ सारखे वृत्तपत्र मराठीत जन्माला आले आणि वाढले. मोठ्या माध्यमांना लागणारे भांडवल, त्यासाठीच्या परवानग्या, आधीच्या काळी तर कागदाचा कोटा असायचा. या सगळ्या कारणांनी पत्रकारिता ठराविक लोकांचीच बटिक बनली होती. पण सोशल मिडियाने हे सगळे अडथळे दूर केले आणि साध्या माणसांना आपली मतं व्यक्त करायला मुक्त मंच उपलब्ध करून दिला. याचा मोठा फटका लपवा लपवी करणार्‍या माध्यमांना आता बसतो आहे.

लोकसत्ता सारख्या वृत्तत्रांना स्थानिक बातम्या सविस्तर न देण्याचा एक मोठा माज होता. कारण ते स्वत:ला राज्य पातळीवरचा बुद्धिमान लोकांचा पेपर मानत होते. त्यामुळे संपूर्ण क्षमतेचा छापखाना मराठवाड्यात औरंगाबादला उभारूनही मराठवाड्याच्या वाट्याला संपूर्ण आठ पानं कधी मिळाली नाहीत. इथल्या बातम्या लेख यांना राज्य पातळीवर न छापण्याचा किंवा त्यांना महत्त्व न देण्याचा माज यांनी सतत दाखवला. आता या सगळ्याला मोठा फटका सोशल मिडियाने दिला आहे. कोरोनाच्या स्थानबद्धतेच्या काळात तर वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर प्रचंड मर्यादा आली आहे. कदाचित भविष्यात हे वितरण अगदी कमी होत डिजिटल आवृत्त्यांचेच प्रमाण वाढलेले दिसून येईल. आणि मग लोकसत्तासारख्यांना आपला माज दाखविता येणार नाही.

एकेकाळी मोठ्या वृत्तपत्रांचे संपादक म्हणजे बडं प्रस्थ असायचं. आजही हे संपादक काही एक समतोल भूमिका घेत समोर आले तर लोक त्यांचा आदरच करतील. बँक कर्ज प्रकरणाबाबतचे राहूल गांधी यांचे ट्विट आणि नंतरची रघुराम राजन यांच्या सोबतची चर्चा यातील फोलपणा कुबेर दाखवून देणार असतील तर वाचक त्यांच्याकडे वळतील अन्यथा बाकी माध्यमं त्यांना खुली आहेतच.

तोरसेकरांच्या नविन वेब चॅनेलला इतका प्रतिसाद का मिळतो? याचा विचार पुरोगाम्यांनी करावा. नाही केला तरी भाउ किंवा त्यांचे वाचक यांना काही फरक पडत नाही. लोकसत्ताचा खप अजूनच कमी कमी होत जाईल. तोटा त्यांचाच होईल. एकदा स्पर्धा खुली झाली, सर्वांना समान संधी प्राप्त झाली की मग खरी पत्रकारिता समोर येते. अर्णब यांच्या आक्रस्ताळेपणा पेक्षा त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असतो.

भाउ तोरसेकरांनी वागळे पाठोपाठ कुबेरांची धूलाई केली आहे त्याचा अर्थ इतकाच की प्रस्थापित माध्यमं जे झाकू पहात आहेत ते समोर आणणारे पत्रकार लोकांना आवडतात. त्यांना मोठा प्रतिसाद आता मिळत चालला आहे.

पत्रकारीतेचे स्वातंत्र्य स्वायत्तता अबाधित ठेवणार्‍या सोशल मिडियाचे धन्यवाद !

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

प्रिय आमुचा सांस्कृतिक महाराष्ट्र हा !

दैनिक लोकसत्ता १ मे २०२० महाराष्ट्र दिन पुरवणी.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेला 1 मे 2020 रोजी 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी षष्ठ्यब्दीपूर्तीचे वर्ष आहे. गेल्या साठ वर्षांत आपण सांस्कृतिक क्षेत्रात काही ठोस करू शकलो का? सातवाहनांपासून महाराष्ट्राची ज्ञात दोन हजार वर्षे आपल्या समोर आहेत. भारत स्वातंत्र्य झाला तेंव्हा मराठी भाषिक प्रदेश विविध राज्यांमध्ये विभागलेला होता. हा सगळा मराठी भाषिक प्रदेश 1 मे 1960 ला एकत्र आला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मराठी भाषिकांची म्हणून अस्मिता एका राज्याच्या नावाने एका सलग भूमित हजारो वर्षांत पहिल्यांदाच अस्तित्वात आली.

अशा महाराष्ट्राच्या या भूमित आपण सांस्कृतिक वातावरण कितपत विकसित करू शकलो?
सांस्कृतिक क्षेत्राचा विचार करत असताना साहित्य, संगीत आणि नाट्य हे तीन प्रमुख घटक विचारात घ्यावे लागतील.

पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना अतिशय निकोप अशी सांस्कृतिक दृष्टी होती. साहित्य संस्कृती मंडळ सारखी संस्था त्यांच्याच प्रेरणेतून सुरू झाली. भारतीय पातळीवर पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्या पद्धतीने सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध संस्थांची उभारणी करत होते त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात एक व्यापक दृष्टी यशवंतरावांकडे होती.

ज्या पद्धतीनं यशवंतरावांसारखे राज्यकर्ते विचार करत होते त्याच प्रमाणे इतर संस्था आणि व्यक्तिही महाराष्ट्रात अशी दृष्टी ठेवून काम करत होत्या. मामा वरेरकर, आचार्य अत्रे, दुर्गा भागवत, पु.ल.देशपांडे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, ग.दि. माडगुळकर ही माणसं नाटक-साहित्य-संगीत या क्षेत्रात संस्थात्मक काम करीत होती.

पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदे सारख्याच मुंबई साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या तीन संस्था महाराष्ट्रात सक्रिय होत्या. या चार संस्थांचे मिळूनच अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ तयार झाले.

अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांची परंपरा तर आधीपासूनच चालत आली होती. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर या उपक्रमाला राजाश्रय मिळाला. शासकीय अनुदान मोठ्या प्रमाणात मिळायला लागले.

साहित्य चळवळीला गती देणारा अजून एक निर्णय महाराष्ट्र राज्यात घेतला गेला. सार्वजनिक ग्रंथालयांची चळवळ उभी राहिली. गाव तेथे ग्रंथालय हे धोरण आखल्या गेले. याचाच परिणाम म्हणजे आज महाराष्ट्रात 12 हजार सार्वजकिन ग्रंथालये आहेत. शाळा महाविद्यालये यांची ग्रंथालये विचारात घेतली तर दखल घ्यावी अशी किमान 25 हजार ग्रंथालये महाराष्ट्रात आहेत.

पलुस्कर व भातखंडे यांच्या अखंड प्रयासातून शास्त्रीय संगीत शिक्षणाचा देशभर आडवा विस्तार मोठ्या प्रमाणात विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाला. याचाच प्रभाव महाराष्ट्रातही पडला. 1960 नंतर महाराष्ट्रात संगीत शिक्षणाला गती भेटली. आज महाराष्ट्राच्या सर्वच तालुक्यांतून संगीत शिक्षण देणार्‍या छोट्या मोठ्या संस्था सक्रिय आहेत याचे श्रेय पलुस्कर भातखंडे यांनाच द्यावे लागते.

पंडित भीमसेन जोशी यांनी सवाई गंधर्व महोत्सवाची सुरवात करून संपूर्ण राज्यात शास्त्रीय संगीताच्या महोत्सवाचा पायंडाच पाडला. त्यापूर्वी आणि आजही इतका मोठा दुसरा शास्त्रीय संगीत महोत्सव नाही. देशातीलही हा सर्वात मोठा शास्त्रीय संगीत महोत्सव आहे.

या महोत्सवापासून प्रेरणा घेवून महाराष्ट्रात जागजागी विविध शास्त्रीय संगीत विषयक उपक्रम सतत साजरे होत असतात. काही ठिकाणी या परंपरा चिवटपणे टिकून आहेत. काही ठिकाणचे महोत्सव बंद पडले आहेत. काही नव्याने सुरू झाले आहेत. शासकीय पातळीवर एलिफंटा महोत्सव, वेरूळ महोत्सव, बाणगंगा महोत्सव, कालिदास महोत्सव असे प्रयोगही बरेच झाले. यातील बरेच बंदही पडले. पण आजही संपूर्ण देशात सर्वात जास्त शास्त्रीय संगीत विषयक सादरीकरणाचे कार्यक्रम महाराष्ट्रात होतात याची नोंद घेतली पाहिजे. अगदी ग्रामीण भागातही शास्त्रीय संगीत मोठ्या प्रमाणात ऐकल्या जाते. कंठ संगीताच्या तुलनेत वाद्य संगीत आणि नृत्य यांचे सादरीकरण कमी होते पण त्याचेही प्रमाण अलीकडच्या काळात दखलपात्र झालेले आहे.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातला तिसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे नाटक. मराठी नाटकांची परंपरा पावणेदोनशे वर्षे इतकी जूनी आहे. संपूर्ण भारतात इतकी जूनी नाट्यपरंपरा असलेला आणि नाटक सर्वदूर पोचलेला महाराष्ट्र एकमेव प्रदेश आहे.  शासकीय पातळीवर राज्य नाट्य स्पर्धांचे आयोजन महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सातत्याने होत आलेले आहे. सोबतच कामगार कल्याण मंडळाच्या नाट्य स्पर्धा, वीज मंडळाच्या नाट्य स्पर्धा यांचेही आयोजन करण्यात येते. इतरही संस्थांच्या वतीने नाट्यस्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा भरविल्या जातात. (लोकसत्ताच्या वतीने लोकांकिका स्पर्धा मोठ्या उत्साहात महाराष्ट्रभर संपन्न होतात.) विद्यापीठ पातळीवरही आता नाट्य प्रशिक्षणाची सोय आहे. व्यवसायीक पातळीवर तर नाटके वर्षानुवर्षे सादर हात आलेली आहेतच. केवळ नाटकच नाही तर इतरही मंचीय सादरीकरण हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य रहात आले आहे.  

महाराष्ट्राची साठी आता पूर्ण झाली आहे. या महाराष्ट्रात सांस्कृतिक क्षेत्राची आजची काय अवस्था आहे? सांस्कृतिक पर्यावरण किती स्वच्छ निर्मळ निकोप आहे? सांस्कृतिक विकासासाठी किती पोषक वातावरण आपण निर्माण करू शकलो? भविष्यात काय करता येईल? यातील साहित्य संगीत नाट्य या तिघांचा स्वतंत्र विचार करू.

1. साहित्य :

ज्या स्वरूपात मराठी साहित्य संमेलन भरविले जात आहे त्यावरच रसिकांचा मुख्य आक्षेप आहे. तेच ते रटाळ परिसंवाद, मुद्देविहीन रसहीन अध्यक्षीय भाषण, आयोजक म्हणून राजकीय नेत्यांची दादागिरी, हरवून गेलेली रसिकता, महामंडळाची लाचारी या सगळ्याचा अक्षरश: वीट आला आहे.

संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे त्याची किमान माहितीही रसिकांना नाही. एक तर वाचकप्रिय/प्रतिभावंत/नामवंत व्यक्तींची निवड (आता निवडणुक नाही) मंडळ करत नाही. आणि जो अध्यक्ष असतो त्यांचे साहित्य वाचकांपर्यंत पोचवत नाहीत.

वर्षभर जी पुस्तके प्रकाशित होतात, ज्या पुस्तकांना पुरस्कार मिळालेले असतात, ज्या लेखकांना विविध पुरस्कार मिळालेले असतात, जे अनोखे साहित्यीक उपक्रम राबविले गेलेले असतात त्या सगळ्यांची दखल घेत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची आखणी होणे अपेक्षीत आहे. महामंडळाने प्रकेाशकांच्या- ग्रंथालयांच्या- ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संघटनांना सोबत घेवून हा ‘माय मराठीचा’ उत्सव साजरा करायला हवा.
साहित्य संमेलनाला शासन अनुदान देते. स्वत: शासनाने नॅशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी या संस्थांच्या झेंड्याखाली ग्रंथ व्यवहाराचा मोठा उपक्रम देशपातळीवर चालवला आहे. शिवाय महाराष्ट्र शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, बालभारती, अशा विविध विभागांमार्फत स्वत: पुस्तके प्रकाशीत करते. मग या सगळ्यांत काही एक संवाद नसावा काय? विद्यापीठ पातळीवर प्राध्यापकांसाठी ‘रिफ्रेशर कोर्स’ चे आयोजन मोठा खर्च करून केले जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोग मराठी विभागाला मोठे अनुदान दरवर्षी देतच असते.

आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुटसुटीत आकर्षक स्वरूपाचे संमेलनाचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. तसे केले तरच तरूणाई त्याकडे आकर्षित होवू शकेल. वर्षभर महाराष्ट्रभर विविध ठिकाणी साहित्य विषयक उपक्रम चालतातच. या सर्वांची दखल घेत सर्व साहित्यिक उपक्रमांचा शिखर सोहळा म्हणजे साहित्य संमेलन अर्थातच ‘माय मराठी उत्सव’ साजरा झाला पाहिजे.

2. संगीत :

संगीत प्रशिक्षण आणि सादरीकरण या दोन बाबींचा स्वतंत्र विचार केला गेला पाहिजे. प्रशिक्षणाची सोय केवळ शासकीय पातळीवर करून भागणार नाही. विद्यापीठाने संगीत विषयक अभ्यासक्रम राबवित असताना संगीत शिक्षणाची जबाबदारी खासगी गुरूकुलांवरच सोपवावी. स्पर्धा परिक्षांच्या धर्तीवर संगीत अभ्यासक्रम आखून द्यावा व परिक्षा घ्याव्यात. बाकी संगीत शिक्षणात फारशी ढवळा ढवळ करू नये. आजही संगीत शिक्षण हे सरधोपट आणि सर्वांना सारखेच अशा धर्तीवर दिले जावू शकत नाहीत. प्रत्येकाचा गळा, बुद्धिमत्ता व वकुब बघुनच गुरू त्या त्या प्रमाणे शिष्य तयार करतो. आजही संगीत शिक्षणाचा मोठा हिस्सा गुरूमुखांतून तालिम हाच आहे. तेंव्हा याचा गांभिर्याने विचार व्हावा. केवळ कागदोपत्री शिक्षण संगीतासाठी पुरेसे नाही.

सादरीकरणासाठी संगीत विषयक उपक्रम सातत्याने होणे आवश्यक आहे. यासाठी एक पोषक वातावरण तयार व्हायला हवे. भीमसेनजींनी ज्या प्रमाणे सवाई गंधर्व महोत्सव स्वत:च्या कल्पकतेने प्रतिभेने तळमळीने मोठा केला तशा दिशेने प्रयास झाले पाहिजेत. सुगम संगीताचे कार्यक्रम आज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. पण त्यांचा दर्जा चिंता करावा असा आहे. हा दर्जा केवळ आणि केवळ चांगल्या प्रशिक्षणांतूनच वाढू शकतो. सोबतच रसिकांचा चांगला कान तयार होणे आवश्यक आहे.

ऐतिहासिक स्थळांच्या परिसरांत संगीत महोत्सव भरविताना अभिजात संगीतच सादर होईल याची काळजी घेतली जावी. अशा कार्यक्रमांना राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू सारख्या राज्यांनी जे आणि जसे प्रोत्साहन दिले त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात आपल्याला तसे उपक्रम राबविता येतील. महाराष्ट्रात छोट्या गावांमध्ये कितीतरी संस्था सांगितिक उपक्रम आपल्या आपल्या वकुबानुसार घेत असतात. त्यांच्या पाठीशी संगीत क्षेत्रातील दिग्गज उभे राहिले तर ही चळवळ अतिशय जोमाने फोफावू शकते. (मराठवाड्यात देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान असा उपक्रम गेली दोन वर्षे राबवत आहे.) संगीत महोत्सवासाठी, मैफिलींसाठी छोटी सभागृहे बर्‍याच गावांमध्ये उपलब्ध आहेत.

3. नाट्य :

नाट्यक्षेत्रात नाट्य प्रशिक्षण आणि सादरीकरण हे संगीतसारखेच दोन स्वतंत्र विषय आहेत. विद्यापीठ पातळीवर नाट्य प्रशिक्षण आता दिले जात आहे. त्याचा विस्तार केला गेला पाहिजे. शिवाय विविध महाविद्यालये हे अभ्यासक्रम राबवू इच्छितात. त्यांनाही प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. या महाविद्यालयांना छोटी सभागृहे उभारणे सहज शक्य आहे. त्यांचा उपयोग नाट्य प्रशिक्षणांत अतिशय चांगला होवू शकतो. नाटक ही कला केवळ वर्गात बसून शिकायची कला नाही. ती सादरीकरणाची कला आहे. तेंव्हा छोटे अद्यायावत नाट्यगृह प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेपाशी असले पाहिजे.

सगळ्यात अडचणी विषय आहे नाट्य सादरीकरण. त्यासाठी चांगली सभागृहे नसणे ही फारच मोठी समस्या आहे.  महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेली सभागृहे अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत. काही तर पूर्णत: बंद पडलेली आहेत. काही ठिकाणी अजूनही अद्ययावत सभागृहे बांधल्याच गेलेली नाहीत.

महाराष्ट्राचे महसुलाप्रमाणे जे सहा विभाग आहेत त्या प्रमाणे एका विभागासाठी एक अशा सहा सेक्शन 8 कंपन्या (धर्मदाय संस्थांना पर्याय म्हणून शासनानेच अशा कंपन्या स्थापन करण्याची मुभा दिली आहे. ना नफा तत्त्वावर या कंपन्या स्थापन करता येतात. यांना मोठे उद्योग आपल्या सी.एस.आर. मधून देणग्या देवू शकतात.) नाट्यगृहाच्या जतन संवर्धन संचालनासाठी स्थापन करण्यात याव्यात. सध्या उपलब्ध असलेली आणि महानगर पालिका/ नगर पालिका/ जिल्हा परिषदा यांच्याकडून सांभाळली न जावू शकणारी सर्व सभागृहे या कंपनीकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी. यांच्या डागडुजीसाठी एक निधी या आस्थापनांना दिला जावा.
नाट्य निर्माता संघ, कलाकर, नाट्यप्रेमी रसिक यांच्या सहभागातून या कंपन्यांचे कामकाज चालवले जावे. तिकीटाचे दर, सभागृहाचे भाडे, ध्वनी व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, कलाकारांची राहण्याची व्यवस्था, नाटकाच्या तालमीसाठी छोटे सभागृह या सगळ्या सोयींचा विचार या क्षेत्रातील मान्यवरांच्या समितीने करून तसा प्रस्ताव संचालन करणार्‍या कंपनीकडे द्यावा. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तशा सोयी सभागृह संकुलात केल्या जाव्यात.

महाराष्ट्रात जमा होणार्‍या करमणुक कराचा काही एक भाग या नाट्यगृहांच्या आधुनिकीकरणासाठी संवर्धनासाठी तसेच नविन सभागृहांच्या बांधकामांसाठी वापरल्या जावा.

महाराष्ट्रात एकूण 226 नगर पालिका आहेत. मुंबई पुण्या बाहेरच्या एकूण 16 महानगर पालिका आहेत. या सगळ्यांचा विचार केल्यास किमान 100 सांस्कृतिक अद्ययावत केंद्र निर्माण करता येवू शकतात. मुंबई पुण्या बाहेर अशी हक्काची अद्ययावत 100 नाट्यगृह उपलब्ध होणार असतील तर व्यवसायीक नाटकांचे संपूर्ण महाराष्ट्र भर दौरे आयोजीत करणे सहज शक्य होवू शकते. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने हौशी नाट्य कलावंतांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे या कलाकारांना वर्षभर मंच उपलब्ध होवू शकतो. या स्पर्धा आज खासगी सभागृहांमधून घ्याव्या लागत आहेत. त्याच्या भाड्यापोटी मोठी रक्कम शासनाची खर्च होते आहे. कामगार कल्याण केंद्राची सभागृहे त्यांच्या नाट्यस्पर्धांसाठी वापरली जातात. या सभागृहांची अवस्थाही बिकट आहे. यांचाही विचार या योजनेत केला जावा.

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्राधिकरण स्थापन केल्यास त्याद्वारे सांस्कृतिक उपक्रमांचे प्रश्‍न मार्गी लावता येतील.

समारोप :

साहित्य संगीत नाट्य या तिनहींचा एकत्रित विचार केल्यास नाट्य चळवळींसाठी जी 100 सांस्कृतिक केंद्र सुचवली आहेत तीच साहित्य व संगीत चळवळीसाठीही विकसित होवू शकतात. साहित्य चळवळ त्या त्या भागांतील ‘अ’ वर्ग ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून वाढवता येईल. (महाराष्ट्रात जिल्हा अ वर्ग 35, तालुका 105 आणि इतर 98 अशी एकूण 238 ग्रंथालये विचार करावा अशी आहेत) संगीत चळवळीसाठी सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था हाताशी धरता येतील.

महाराष्ट्राची साठी साजरी होत असताना किमान 100 सांस्कृतिक केंद्र विकसित करणे हे ध्येय आपण सर्वांनी मिळून समोर ठेवायला हवे. केवळ शासनाच्या पातळीवरच हे सर्व होईल आणि आपण शांत बसून राहू ही वृत्ती घातक आहे. शासनाच्या जोडीलाच इतरही संस्था व्यक्ति यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

श्रीकांत अनंत उमरीकर मो. 9422878575

पालघर बुलंदशहर तुलना- पुरोगामी गोत्यात!

उरूस, 30 एप्रिल 2020

पालघर प्रकरणात हळू हळू नव नविन बाबी समोर येत चालल्या आहेत आणि हे प्रकरण दाबू पाहणारे उघडे पडत चालले आहेत. बरं हे कमी म्हणून की काय पालघर प्रकरणात तीन दिवस आळीमिळी गुपचिळी करणारे पत्रकार यांच्या हाताशी बुलंदशहर प्रकरण लागलं. व्यक्त होण्याचा आळस झटकून तात्काळ प्रतिक्रिया देणं सुरू झालं.

खरं तर जरा शांत बसून बुलंदशहर प्रकरणातील काही एक बाजू समोर येण्याची वाट पहायची होती. पण तेवढा संयम यांना राहिला नाही. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरमध्ये दोन साधूंची हत्या झाली ही बातमी समोर येताच जमात-ए-पुरोगामी एकदम उत्साहात आली. बघा भगवे वस्त्र परिधान करणार्‍या भाजपच्या योगी यांच्या राज्यातच साधूंची हत्या होते. आता कुठे गेले मोदी? कुठे गेले अमित शहा? आता कसे बिळात लपून बसले सगळे?
पालघर आणि बुलंदशहर यांची तूलना करणे अतिशय चुक होते. बुलंदशहर हत्याकांड घडो अथवा न घडो त्याने पालघरला काय फरक पडणार आहे? पण तेवढी सद्सद्विवेकबुद्धी हरवूनच बसल्यावर काय होणार?

जमात-ए-पुरोगामी आणि त्यांचे सोशल मिडियावरचे पाठिराखे केवळ 5 तासातच उघडे पडले. बुलंदशहर प्रकरण वैयक्तिक कारणाने घडले आणि ज्याने खुन केले तो आरोपी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून ताब्यात घेतला. तो सांधूंच्याच धर्माचा असून आणि त्याच धर्माचे मुख्यमंत्री असूनही कुणीही हे प्रकरण दाबले नाही. कुणीही आरोपीचे नाव लपवून ठेवले नाही.

एक तर पालघर प्रकरण हे झुुुंडबळीचे (मॉब लिंचिग) आहे बुलंदशहर तसे नाही. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे पालघर झुंडबळी प्रकरण पोलिसांच्या उपस्थित झाले आहे. तसे काही बुलंदशहरला घडले नाही. पुरोगामी खोटं सांगत राहिले की पालघरला पोलिस नव्हतेच जो होता तो वन विभागाचा कर्मचारी होता. आता पुढे आलेल्या व्हिडिओत तीन पोलिस स्पष्ट दिसत असून त्यांना निलंबीतही केलं आहे.

पालघर प्रकरणांतील आक्षेपार्ह गंभीर बाब म्हणजे हे प्रकरण 17,18 व 19 एप्रिल असे तीन दिवस दाबून ठेवण्याचा झालेला प्रयत्न. देभरांतील कुणाही नेत्याच्या ट्विटरवर या तीन दिवसांत पालघर बद्दल काहीही नाही. कुणीही यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. असं काहीच बुलंदशहर बाबत घडले नाही. काही तासांतच हा हत्याकांडाला वाचा फुटली आणि त्यावर लगेच प्रतिक्रिया उमटल्या.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणांत कुणीही मुस्लीम गुंतलेला नाही असा एक अजब खुलासा तातडीने केला. मग दुसरीकडून असा प्रश्‍न उपस्थित होतो की मग आहेत कोण ते तरी सांगा? पण ते सांगायला अनिल देशमुख किंवा अजून कुणीही पुढे आले नाही. 101 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. पण किती जणांना प्रत्यक्ष अटक झाली? ही कोण माणसे आहेत? या बाबत संशय ठेवल्या गेला.

बुलंदशहर प्रकरणात असे काहीही घडले नाही. कुठलेही नाव लपवले गेले नाही. कारवाईत दिरंगाई झाली नाही.
मोठ मोठे पत्रकारही ‘मुलं पळविणारी टोळी या भागात फिरत होती. तसे मेसेज व्हॉटसअप वर फिरत होते’ अशी लोणकढी थाप मारत आहेत. आश्चर्य म्हणजे जर असे काही या भागात घडत होते तर त्यावर कसलीच कारवाई का केली गेली नाही? लॉकडाउनच्या काळात सोशल मिडियावर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. व्हॉटसअप ग्रुप वर तातडीने कारवाई केली जात आहे. महाराष्ट्रातच पालघरला लागून असलेल्या नाशिकलाच अशी कारवाई तबलिग प्रकरणी पोलिसांनी केली. तीन जणांना तुरंगवासही झाला आहे. मग पालघर मध्ये कसल्याही अफवा पसरविणार्‍यांवर कारवाई झाल्याचे उदाहरण 16 एप्रिल पूर्वीचे काही आहे का? 

वांद्रे येथे जी गर्दी जमा झाली होती त्या बाबतही खोटी बातमी सोशल मिडियावरून पसरविणारा सध्या तुरूंगात आहे. त्यावर कारवाई झाली आहे. मग जे कुणी पालघर प्रकरणात मुलं पळविणार्‍या टोळीचा उल्लेख करत आहेत त्या बाबत कारवाई का नाही झाली?

मूळात लॉकडाडनमध्ये मुलं पळविणारी टोळी तरी कशी सक्रिय असेल? स्वत:च्या आवश्यक कामासाठी बाहेर पडणे मुश्कील असताना सामान्य लोकांचा तरी या मेसेजवर विश्वास कसा बसणार?

पालघर प्रकरणांतील संपूर्ण सत्य बाहेर निश्चितच येईल. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणांच्या तपासाबाबत न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. भीमा कोरेगांव सारखा हाही तपास केंद्रिय तपास यंत्रणेकडे सोपवावा अशी मागणी जोर धरत आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आमदारकी आणि पर्यायाने महाविकास आघाडी सरकारच संकटात सापडले आहे. वाधवान प्रकरणांतील ‘मानवतावादी’ दृष्टीकोन प्रचंड टीकेचा विषय होवून बसला आहे. अनंत करमुसे मारहाण प्रकरण न्यायालयाात पोचले असून पोलिस आयुक्तांना वैयक्तिक शपथपत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींनी सांगितले आहे. जितेंद्र आव्हाड यांचे सोलापुर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद काढून घेण्यात आले आहेत. कोरोनामुळे आव्हाड सध्या दवाखान्यात आहेत. धारावीतील कोरोना संकट हाताबाहेर जात आहेत.

आधी सीएए, मग त्यातून शाहिनबाग, जामिया मिलीया व जेएनयु तील हिंसाचार, दिल्ली दंगल मग तबलिग प्रकरण, शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आनंद तेलतुुंबडे यांची अटक प्रत्येक वेळी पुरोगामी चुक बाजू घेवून अडचणीत सापडले आहेत. आताही बुलंदशहर-पालघर तुलना करून काय साधले?

बँक कर्ज प्रकरणी राहूल गांधींच्या ट्विटला रिट्विट करणे एकच दिवसांत या सर्वांना उघडे पाडणारे ठरले आहे.
जमात-ए-पुरोगामी असंच वागत राहिले तर हळू हळू नि:संदर्भ होवून बसतील. तसेही आज बर्‍याच प्रमाणात होवून बसलेच आहेत. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575   

भाऊ तोरसेकरांनी काढले वागळेंचे वाभाडे !

उरूस, 28 एप्रिल 2020

पत्रकार निखिल वागळे यांना पालघर प्रकरणी केलेला व्हिडिओ आणि त्यानंतर पत्रकार अर्णब गोस्वामी वर केलेली चिखलफेक महागात पडताना दिसत आहे. एक तर काहीच कारण नसताना वागळे पालघर प्रकरणांत वचावचा बोलून बसले. त्यात परत त्यांनी केलेले खोटे ट्विट त्यांना अडचणीत आणणारे ठरले. हे कमी होते म्हणून की काय त्यांनी लगेच अर्णब गोस्वामी यांच्यावर टीका करणारा त्यांच्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीवर ‘प्रकाश’ टाकणारा व्हिडिओ केला.

अर्णब गोस्वामी सोनिया गांधींवर केलेल्या टीकेसाठी कायदेशीर लढाई लढत आहेत. पहिल्या टप्प्यात त्यांची सरशी झाली असून न्यायालयाकडून त्यांना तीन आठवडे संरक्षणही मिळाले आहे. अर्णब यांनी वागळेंचा व्हिडिओ पाहिला असल्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी वागळे यांना उत्तर दिले नाही. मात्र ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांनी स्वत:चे नविन यु-ट्यूब चॅनेल प्रतिपक्ष यावरून निखिल वागळेंवर दोन व्हिडिओ काढून त्यांचे वाभाडे काढले आहेत. शिवाय पोस्टमन या दुसर्‍या चॅनेलवर पण एक व्हिडिओ टाकून वागळेंना अजूनच धूतले आहे.

पालघर प्रकरणापुरते स्वत:चे विवेचन वागळेंनी मर्यादीत ठेवले असते तर चालले असते. पण अर्णब गोस्वामीवर घसरण्याची वागळेंना काहीच गरज नव्हती. पण बुडत्याचा पाय खोलात तशी अवस्था वागळेंची झाली आहे.

आपल्या व्हिडिओत वागळेंनी काही चुका केल्या आहेत, खोटे संदर्भ सांगितले आहेत, घटनांची उलटा पालट केली आहे. वागळे स्वत:च्यात आधीच्या व्हिडिओत काय बोलतात हे ते स्वत:च लक्षात ठेवत नसावेत.

उदा. अर्णब गोस्वामी यांचा खटला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात कसा काय चालतो? गरिबांना सर्वोच्च न्यायालयात उभेही राहणे मुश्कील आहे. अर्णब यांच्यासाठी पैसे कोण उभे करतो? वगैरे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. वागळे हे विसरले की नुकतेच त्यांनी संशयीत शहरी नक्षलवादी म्हणून आरोपी असलेले आनंद तेलतुुंबडे यांच्यावर एक व्हिडिओ केला आहे. त्यात आनंद तेलतुंबडे हे गरिबांचे दलितांचे शोषितांचे कसे प्रतिनिधी आहेत वगैरे वगैरे त्यांनी प्रतिपादन केले. पण याच तेलतुंबडे यांना नोव्हेंबर 2018 मध्ये तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन प्रश्‍नी दिलासा दिला. एकदा नव्हे तर दोनदा त्यांची याचिका या दीड वर्षांत सर्वोच्च न्यायालया समोर आली. आणि इतर कुठल्याही सामान्य माणसाला उपलब्ध होणार नाही अशी संधी तेलतुुंबडेंना मिळाली व दीड वर्ष तपास यंत्रणांना हुलकावणी देत त्यांना अटक टाळता आली.

आता वागळे यांनी अर्णब यांना प्रश्‍न विचारताना याचेही उत्तर द्यावे की तेलतुंबडें यांच्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी कोणी पैसा पुरवला?

अर्णब यांचे रिपब्लिक चॅनेल चालविण्यासाठी उद्योजक राजीव चंद्रशेखर यांचा पैसा असल्याचे वागळे सांगत आहेत. खरं तर हे भांडवल कुणाचे आहे हे नेटवरून कुणालाही शोधता येते. त्यासाठी वागळेंसारख्या पत्रकाराची गरज नाही. भाउ तोरसेकर यांनी वागळे यांची आत्तापर्यंतची पत्रकारिता कुणाच्या पैशावर चालली असा रोख सवाल विचारत काळ्या पैशावर चाललेल्या या पत्रकारितेचे ढोंग उघड केले आहे.

वागळेंच्या निमित्ताने भाउ कुमार केतकर, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, प्रणव रॉय सर्वच पुरोगामी पत्रकारांची पत्रकारिता कशी काळ्या पैशावर चालते याची कुंडली मांडत आहेत.

पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या पत्रकारांचे ढोंग भाउ उघड करत आहेत हे फार महत्त्वाचे आहे. आनंद तेलतुंबडे प्रकरणात त्यांची तपास यंत्रणेसमोर शरणागती प्रसंगी प्रकाश आंबेडकरांच्या बरोबरीने आमदार कपिल पाटील दिसत असतात. हेच कपिल पाटील निखिल वागळेंवर काय आरोप करत होते? वागळे-कपिल पाटील हे भांडण काय आणि कसे होते? पुरोगाम्यांचे वकिल कपिल सिब्बल आणि पुरोगामी पत्रकार बरखा दत्त यांचे तिरंगा चॅनेलवरून कसे वाजले, कपिल सिब्बल यांनी कर्मचार्‍यांचे पैसे कसे बुडवले आणि त्याबद्दल आरडा ओरड बरखा दत्त यांनीच कशी केली असे कितीतरी मुद्दे भाउंनी मांडले आहेत.

जे रविशकुमार जगाला तत्त्वज्ञान शिकवतात, वागळेंसारखे त्यांना आदर्श प्रमाणपत्र देतात त्या एनडिटिव्ही चे मालक प्रणव रॉय यांच्यावर सध्या आर्थिक कारवाई चालू आहे. कर बुडविल्या प्रकरणी एनडिटिव्ही गंभीर आरोपांना तोंड देतो आहे. याची कुठलीही वाच्यता हे इतरांना शहाणपण शिकवणारे पत्रकार करत नाहीत.

पालघर प्रकरणांत ज्या पद्धतीनं सोनिया गांधी, कॉंग्रेस आणि सर्वच पुरोगामी म्हणवून घेणारे पत्रकार बुद्धिजीवी विचारवंत वागले ते सर्वच संशयास्पद आहे. आता जी नावे या प्रकरणांत समोर येत आहेत ती ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांची आहेत. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो यांनी अजूनही या प्रकरणी चकार शब्द काढला नाही. पालघर आरोपींमध्ये एकही मुसलमान नाही हे वागळे सांगतात पण आहेत कोण ते सांगत नाहीत. भाजपच्या सरपंच यात आहेत असे खोटे ट्विट वागळे करतात पण त्यांचे नाव पोलिसांच्या यादीत नाही हे दिसताच वागळेंची बोबडी वळते व दोनच तासात ट्विट वरून ते नाव काढून टाकतात.

प्रस्थापित पत्रकार सत्याची बाजू दडपून टाकत आहेत. अर्णब गोस्वामी सारखा पत्रकार पालघर हत्याकांडाला वाचा फोडत आहे तर हे सर्व त्याच्यावर तुटून पडले आहेत. भाऊ तोरसेकरांनी या ढोंगी पुरोगाम्यांना उघडं पाडण्याची सरळ स्वच्छ भूमिका घेतली आहे. अर्णब सारखा पत्रकारही चुकेल तिथे त्यालाही उघडं पाडूत असंही त्यांनी म्हटलं आहे ही भूमिका अतिशय योग्य अशी आहे.

आपल्या व्हिडिओला उत्तर देण्याचे तोरसेकरांचे आव्हान वागळे स्विकारतील असे दिसत नाही. भाउंचे तीन व्हिडिओ आले आहेत पण वागळेंचे अजून एकही उत्तर नाही. आपण वाट पाहू वागळे काय आणि कसे उत्तर देतात याची.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

अर्णब यांचा आक्रस्ताळेपणा पुरोगामी ढोंगाची प्रतिक्रिया!

उरूस, 24 एप्रिल 2020

पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या पत्नी  बुधवारी रात्री 12.30 वा. स्टुडिओतून कार्यक्रम आटोपून घरी परतत असताना दोन कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. तशी रीतसर तक्रार अर्णब यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवली.

या प्रकरणांवर जशी प्रतिक्रिया पुरोगामी गँग कडून उमटायला हवी होतीच तशीच ती उमटली. बहुतांश जणांनी अर्णब यांच्या आक्रस्ताळेपणावर टीका केली. पण ही टीका करत असताना त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुळ प्रश्‍नाला मात्र सोयीस्करपणे बगल दिल्या गेली. अर्णब आक्रस्ताळे आहेत यात काही वाद नाही. त्यांचा कार्यक्रम त्यामुळे बघवला जात नाही. मी स्वत: हा कार्यक्रम फारसा पहात नाही. यु-ट्यूबवर रात्री उशीरा या कार्यक्रमातील इतरत्र न आलेला एखादा मुद्दा असेल तर तेवढं कधी कधी पाहतो. अर्णब यांच्यावर कालपासून जी टीका होते आहे त्याच्या मुळाशी आहे पालघर हत्याकांड.

दोन साधूंची 200 जणांच्या जमावाकडून क्रुर हत्या होते आणि हे प्रकरण दाबल्या जाते. याची कुठलीही दखल महत्त्वाच्या वाहिन्या अथवा वृत्तपत्रांकडून घेतली जात नाही. कुठल्याही मॉब लिंचिंगवर आकांडव तांडव करणारे पुरोगामी या प्रकरणी चिडीचूप आहेत. अर्णब यांनी विचारलेला प्रश्‍न हा सोनिया गांधींवर आहे. कॉंग्रेस आणि सोनिया गांधी यांनी या प्रकरणात निषेध का केला नाही असा अर्णब यांचा साधा प्रश्‍न आहे.

अर्णबवर टीका करणारे नेमके याच प्रश्‍नाचे कसलेही उत्तर द्यायला तयार नाहीत. सोमवारी दुपारी 2 वा. 40 मि. निखील वागळे सारखे पत्रकार खोटे ट्विट करतात, कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत, कम्युनिस्ट सुधीर सुर्यवंशी त्याला प्रतिसाद देतात. मग जेंव्हा हा खोटेपणा उघड होतो त्यावर मात्र काहीही प्रतिक्रिया यांच्याकडून येत नाहीत. माध्यमे यावर चुप बसतात.

हे जे पुरोगामी ढोंग आहे त्या पार्श्वभूमीवर अर्णब गोस्वामी यांचा आक्रस्ताळेपणा उफाळून येतो. हे समजून घ्यायला हवे.  इतर मॉब लिंचिंगच्या प्रसंगी सोनिया गांधींना दु:ख होते. कॉंग्रेसकडून याचा निषेध केला जातो. मग आता हे सगळे मौनात का जातात? असा हा प्रश्‍न आहे. आणि याचे उत्तर पुरोगामी द्यायला तयार नाहीत.

गृहमंत्री अनिल देशमुख या प्रकरणाचे राजकारण करून नका असे सांगत आहेत. पत्रकार भाउ तोरसेकर यांनी एक प्रश्‍न अनिल देशमुखांच्या या उद्गारावर उपस्थित केला आहे. दिल्लीच्या तबलिग मरकज प्रकरणी परवानगी कुणी दिली असा गैरलागू प्रश्‍न उपस्थित करून राजकारण कुणी सुरू केलं? जाणते राजे शरद पवार यांनीही हा परवानगीचा अनावश्यक अनाठायी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. केंद्रीय गृहमंत्र्यांना प्रश्‍न विचारणारे एक खोटे पत्र सोशल मिडियात व्हायरल केल्या गेले. मग जर हे राजाकरण शरद पवार आणि अनिल देशमुख करत असतील तर पालघर प्रकरणी हेच लोक चुप्पी साधून का आहेत?

सरकारच्या वतीने गृहमंत्री यांनी खुलासा केला की पालघर आरोपी पैकी कुणीही मुसलमान नाही. या खुलाश्याने गैरसमजात अजूनच  भर पडली आहे. जर कोण नाही हे आवर्जून सांगितल्या जाते तर कोण आहे हे का नाही सांगितल्या जात? पालघर हत्याकांडातील आरोपी कोण आहेत ही नावे समोर का नाही आणली जात? अखलाख, तबरेज यांच्या मॉबलिंचिंग बाबत अशीच भूमिका तेंव्हा घेतल्या गेली होती का?

केवळ महाराष्ट्राचाच विचार केला तर एक दोन नव्हे तर तीन घटना या आधी लॉकडाउनच्याच काळात घडल्या आहेत. कपिल वाधवान प्रकरणी सरकारी पातळीवर असेच घडले. हे प्रकरण दाबण्याचाच प्रयास झाला. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून हे बाहेर पडले. स्थानिक लोकांनी वाधवान यांच्या गाडीच्या ताफ्यावर प्रचंड आक्षेप घेतला. मग अपरिहार्यपणे सरकारला कारवाई करणे भाग पडले. त्यातही परत अमिताभ गुप्ता हा अधिकारी कसा संघाचाच माणूस आहे. आणि ही चुक कशी भाजपचीच आहे असाही खोटा आरोप केला गेला. दुसरे प्रकरण वांद्रे येथे जमा झालेल्या दोन एक हजाराच्या जमावाचे. या बाबतही अतिशय खोटे अविश्वसनीय वक्तव्य सत्ताधारी पक्षाकडून आणि पुरोगामी पत्रकारांकडून समोर आले. युपी बिहारचे मजूर आहेत असं म्हणायचं तर दुसरीकडून त्यांच्या हातात सामान दिसत नाही, हे सगळे जमा होतात ते मस्जिद समोर आणि सांगितलं जातं की स्टेशनवर गाडीसाठी जमा झाले आहेत. बातमी मराठी वाहिनीवर येते आणि जमा झालेले सगळे अमराठी. तिसरं प्रकरण अनंत करमुसे या अभियंत्याला मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावरील मारहाणीचे आहे. सातत्याने अशा विविध  प्रकरणांत पुरोगामी ढोंगाचे पुरावे समोर येत जातात. यामुळे अर्णब गोस्वामी सारख्यांनी अक्रस्ताळेपणा केल्यावर तो सामान्य लोकांना खटकत नाही उलट योग्यच वाटतो.

आचार्य विनोबा भावे यांनी ‘जशास तसे’ याचा अर्थ फार सुंदर सांगितला आहे. जशास तसेचा अर्थ तलवारीला उत्तर तलवारीने द्यावे असा होत नाही, तलवारीला ढालीने उत्तर द्यायचे असते, अंधाराला प्रकाशाने उत्तर द्यायचे असते. जसे आव्हान समोर उभे राहते त्याला त्याप्रमाणे उत्तर देणे म्हणजे जशास तसे असे विनोबा सांगतात. लॉकडाउन काळात महाराष्ट्रात ज्या तीन घटना घडल्या त्यावर पुरोगाम्यांच्या समंजस उचित प्रतिक्रिया आल्या असत्या तर चौथ्या पालघर प्रकरणी अर्णब सारख्यांचा आक्रस्ताळेपणा असा उफाळून वर आला नसता. जशी समस्या आहे तशी त्यावरची समंजस प्रतिक्रिया उमटायला हवी होती.

आज अर्णबवर टीका करताना मुळ कारणाकडे मात्र लक्ष दिल्या जात नाही. यामुऴे पुढेही यावरच्या प्रतिक्रिया अशाच उमटू शकतात. सामान्य माणसांना आधी याची फारशी दखल घ्यावी वाटत नसायची. पण परत परत पुरोगामी त्याच पद्धतीनं वागणार असतील तर मग मात्र सामान्य मतदार अजूनच मोदींकडे झुकत जाईल. 2014 मधील 272 जागा 2019 मध्ये 303 वर पोचल्या. 2024 मध्ये मग त्या 350 झाल्यातर आश्चर्य वाटायला नको. मग पुरोगामी अजूनच छाती बडवत बसतील.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

पालघर झुंडबळी। आळीमिळी गुपचिळी॥

उरूस, 22 एप्रिल 2020

शुक्रवारी 17 एप्रिल रोजी रात्री 200 लोकांचा जमाव मुंबईपासून 80 कि.मी. अंतरावर पालघर मध्ये तीन लोकांची हत्या करतो. आणि ही बातमी दोन दिवस कुणाला कळतही नाही. कायद्याचे संरक्षक समोर असताना कायदा हातात घेवून हत्या केली जाते आणि याची जराही चाहूल कुणाला लागत नाही. कोरोनामुळे लॉकडाउन चालू आहे. अशा वेळी 200 चा जमाव गोळा होतोच कसा? आणि हे सगळं चालू असताना पोलिस बघ्याची भूमिका घेवून शांत बसतात कसे काय?

तिसर्‍या दिवशी या हत्याकांडाला वाचा फुटली ती सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ मुळे. कुठल्याही जागृत पत्रकाराने ही बातमी समोर आणली नाही. कुठल्याही छोट्या मोठ्या माध्यमांना याची दखल घ्यावी वाटली नाही. जेंव्हा समाजमाध्यमांतून ही बातमी समोर आली तेंव्हा अपरिहार्यपणे सर्वांना तिकडे वळावे लागले.

पुरोगामी पत्रकार माध्यमे विचारवंत चित्रपट कलावंत यांची तर कमाल आहे. उशीरा का होईना ही बातमी बाहेर आली तरी यापैकी कुणीच यावर काही बोलायला तयार नाही. तातडीने निखिल वागळें सारखे पत्रकार या प्रकरणी भाजपच्या सरपंचाला अटक़ असे खोटे ट्विट करून मात्र मोकळे होतात. यातील खोटेपणासाठी त्यांच्यावर तक्रार दाखल होते तेंव्हा ते माघार घेतात.

डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या अटकेबाबत तातडीने पत्रक काढणार्‍या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला या हत्याकांडाबाबत चकार शब्दही काढावा वाटत नाही. जे मुख्य 6 आरोपी या प्रकरणांत पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहेत त्यातील 5 तर प्रत्यक्ष कम्युनिस्टच आहेत. आणि एक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी संबंधीत आहे.

यथावकाश याचा तपास पूर्ण होईल. कायदेशीर कारवाई होईल. सत्य बाहेर येईल. पण या प्रकरणांत पुरोगाम्यांचे मौन भयानक आहे. जर तूम्हाला एखाद्या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती समोर येईपर्यंत बोलणे उचित वाटत नाही तर मग इतर वेळी तातडीने निषेध का केला जातो? आनंद तेलतुुंबडेंवर कायदेशीर मार्गाने कारवाई केली जाते तरी त्या विरोधात मोठा आरडा ओरडा केला जातो. बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या दिवशीच कशी अटक करतात? असे प्रश्‍न उद्धटपणे विचारले जातात. पोलिस, सरकार, न्यायालय यांच्यासाठी अपशब्द वापरले जातात. पण हेच पुरोगामी पालघर हत्याकांडाबाबत मात्र आळीमिळी गुपचिळी बाळगतात. हे नेमके काय गौडबंगाल आहे?

मुख्यमंत्री दोन दिवस उशीरांनी तोंड उघडतात आणि सांगतात याला कसलाच सांप्रदायिक पैलू नाही. जाणते राजे शरद पवार सांगातात पालघर प्रकरणी राजकारण करू नये. गृहमंत्री अनिल देशमुख तर गायबच आहेत. या सगळ्यांनी याचे उत्तर द्यावे की हे प्रकरण तीन दिवस दाबून का ठेवल्या गेले?

मुंबईहून सूरतच्या दिशेने अंत्ययात्रेसाठी निघालेले दोन साधू रात्रीच्यावेळी 200 जणांच्या जमावात सापडतातच कसे? ही माहिती कुणी कुणाला दिलेली असते? आणि हे सगळे झाल्यानंतर माध्यमं, सरकारी यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा हे सगळे मौनात कसे काय जातात?

या निमित्ताने पुरोगामी विचारवंत आणि माध्यमांतील तथाकथित  पुरोगामी पत्रकार यांचे पितळ मात्र उघडे पडले आहे. रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याची आत्महत्या ही या लोकांना हत्याच वाटते आणि त्याचे देशभर भांडवल केले जाते. दादरी येथील अखलाख याची हत्या तातडीने देशव्यापी विषय बनतो. पुरस्कार वापसी अभियान सुरू होते.

या उलट दोन साधूंची 200 च्या जमावाने केलेली हत्या मात्र यांना दखल न घेण्याची बाब वाटते. हे भयानक बौद्धिक कारस्थान आहे. मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या त्या सर्वांच्या मुळाशी काही एक सकृत दर्शनी दिसणारे कारण तरी होते. त्या त्या व्यक्तीची काही एक कृती इतरांना पसंद नाही असे समोर आले होते. पण या प्रकरणांत तर असे काहीही नाही. या साधूंचा त्या गावातील लोकांशी काहीही संबंध नाही.

शहरी नक्षलवादाचा इथे परत एकदा संबंध येतो. कुठल्या तरी कारणाने लोकांमधील अस्वस्थता हेरून त्याचा वापर करून हिंसाचार घडवून आणायचा. एल्गार परिषद, भीमा कोरेगांव दंगल, शाहिनबाग आंदोलन, जेएनयु व जामिया मिलीयांतील हिंसाचार, दिल्ली जाफराबाद दंगल या सगळ्यांतून नागरी भागांत कसल्यातरी कारणांनी हिंसाचार पेटविणे हा एक सामायिक अजेंडा समोर येतो आहे. आता पालघर प्रकरणांतही असलेच काही तरी शहरी नक्षलवादाचे कारस्थान आहे का याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. कारण या प्रकरणांत पकडल्या गेलेले आरोपी कम्युनिस्ट पक्षांशी संबधीत आहेत.

शहरी नक्षलवादावर कडक कारवाई सुरू झालेली आहे. कायद्याचा मार्ग अवलंबून एक एक संशयीत ताब्यात घेणं चालू आहे. 14 तारखेला आनंद तेलतुुंबडे व गौतम नवलखा हे दोन संशयीत शहरी नक्षलवादी तपास यंत्रणेला शरण येतात आणि  लागलीच दोन दिवसांत हे हत्याकांड घडते हा योगायोगही तपासून घ्यावा लागेल. कम्युनिस्ट पक्षाचे सुधीर सुर्यवंशी, पत्रकार निखिल ळागळे, काॅग्रेसचे सचिन सावंत यांनी खोट्या बातम्या ट्विट केल्या आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरूनही अशीच दिशाभुल केली गेली आहे.

पालघर भागात आदिवासींची वस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या आदिवासींमध्ये कम्युनिस्टांची दादागिरी प्रचंड आहे. एखाद्या विषयात बुद्धीभेद करून लोकांचे लक्ष वळविण्याचे उद्योग दोनच वर्षांपूर्वी ‘किसान लॉंग मार्च’ या नावाने पालघर नाशिक या आदिवासी पट्ट्यातूनच झाले होते. आदिवासी प्रश्‍नावर प्रचंड जनमत तयार होवू शकत नाही म्हणून त्याला शेतकर्‍यांच्या हिताचा मुद्दा जोडला गेला. एक वर्ष हा लॉंग मार्च निघाला. दुसर्‍या वर्षी जागच्या जागीच जिरला. नंतर परत कुणी किसान लॉंग मार्चचा विषयच काढला नाही. शेतकर्‍यांचा संप घडवून शेतकरी व शहरी ग्राहक यांच्यातील कटूता याच डाव्यांनी वाढविण्याची खेळी केली होती.

पालघरच्या आदिवासी पट्ट्यात अफवा पसरवून हे हत्याकांड घडवून आणले गेले असा निष्कर्ष काढला जातो आहे. हीपण एक दिशाभूलच आहे. हे हत्याकांड अफवा पसरवून नव्हे तर जाणिवपूर्वक घडवून आणलेले आहे.

सोशल मिडियाच्या माध्यमातून हे भीषण हत्याकांड समोर आले. सर्वसामान्य जनतेने सोशल मिडियाची ताकद लक्षात घ्यावी. आणि हीचा वापर सत्यसंशोधनासाठी करावा. प्रस्थापित माध्यमे जनसामान्यांच्या व्यथांना न्याय देतीलच असे नाही. नक्षलवादी कारस्थानाची पाळेमुळे कायद्याच्या आधाराने उखडली जात आहेतच. आपण सोशल मिडियाच्या सहाय्याने या अभियानात सरकारला मदत करू.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

कोरोना आपत्तीत वृत्तपत्रांना डिजीटल संधी !

उरूस, 21 एप्रिल 2020

कोरोना आपत्तीत वृत्तपत्रांना एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. एरव्ही वृत्तपत्रे कागदावर छापून ग्राहकापर्यंत पोचविणे हे एक किचकट, वेळखावू, पैसेखावू काम होवून बसले होते. कोरोनात वृत्तपत्रांच्या वितरणावर बंदी आली आणि हीच वृत्तपत्रे डिजिटल स्वरूपात कुठल्याही मोबाईलवर मोफत पाठवायला सुरवात झाली.
यामुळे एक नविन संधी आता वृत्तपत्रांना उपलब्ध झाली आहे. काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी त्यांच्या डिजीटल आवृत्त्या सशुल्क उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मराठीत मात्र हा प्रयोग यशस्वी झाला नव्हता. आता कोरोनात ही संधी आहे. वृत्तपत्रांची छपाई, तो मोठा खर्च, वितरणातील प्रचंड अडचणी, वितरणासाठी मनुष्यबळाची कमतरता या सगळ्यांवर मात करणे आताच शक्य आहे.

ही सेवा मोफत असावी का सशुल्क यावर मतमतांतरे असू शकतात. पण ही सेवा मोफत असावी अशा मताचा मी आहे. तसेही सध्या वृत्तपत्रांचा सगळ्यात मोठा महसुल जाहिरातीतूनच येतो आहे. वृत्तपत्रांचे वितरण करण्यासाठी येणारा खर्चही खुप मोठा आहे. तेंव्हा महसुल सगळा जाहिरांतीतून गोळा करणे आणि ही वृत्तपत्रे डिजीटली मोफत उपलब्ध करून देणे हे व्यवहार्य वाटत आहे.

दुसरा एक फायदा डिजीटल किंवा ऑन लाईन आवृत्तीला मिळू शकतो. व्हिडिओंची जोड या बातम्यांना देता येवू शकते. किंवा खरे म्हणजे या संधीचा फायदा घेवून एका वेगळ्यात स्वरूपात वृत्तपत्रे देता येवू शकतात.
तंत्रज्ञानाचा फायदा घेवून तळागाळापर्यंत पोचण्याची हीच संधी आहे. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरण पर्वात जगभरातील व्यापार खुला होण्यास सुरवात झाली, जगभरांतील तंत्रज्ञान सर्वांपर्यंत पोचण्यास सुरवात झाली. भारतात दोन ठळक उदाहरणं याची आपण अनुभवतो आहोत. पहिलं उदाहरण मोबाईलचे. 2010 नंतर मोबाईलचे सार्वत्रिकीकरण होण्यास सुरवात झाली. ऍण्ड्रॉइड मोबाईलने तर मोठी क्रांतीच केली. अगदी छोट्यातल्या छोट्या गावात जिथे जिथे नेटवर्क आहे तिथपर्यंत या मोबाईलच्या माध्यमातून आपण जग हाताच्या  तळव्यावर आणून ठेवू शकलो. भारतासारख्या देशात जिथे संपर्क हीच मोठी अडचण होती तिथे किमान तेवढे एक काम या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने झाले.

दुसरे उदाहरण छोट्या लोडिंग ऍटो आणि दुचाकी मोटारसायकलचे आहे. गेल्या 20 वर्षांत यांचे सार्वत्रिकीकरण झाले व किमान रस्ता जिथे आहे तिथपर्यंत आपण ही वाहने पोचवू शकलो. अगदी दुर्गम भागांतील आदिवासी वस्ती वगळ्यास सर्वत्र (जवळपास 130 कोटी लोकसंख्या) ही सुविधा आता उपलब्ध आहे.

त्यामुळे ग्रामीण भागांतील माल बाजारपेठेत पोचविणे सुलभ झाले. छोटी वाहने आणि दुचाक्या यांच्यामुळे अगदी छोट्या गावांतून वस्त्यांमधून मोठ्या गावांना प्रवास करणे तुलनेने सोपे आणि स्वस्त झाले.

ऑनलाईन बँकिंगचे पण असेच उदाहरण आहे. अगदी छोट्या भागांत जिथून पैशाचे व्यवहार करणे अवघड असायचे तिथे डिजिटल बँकिंगने खुप मोठे काम केले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात या सुविधेचा लाभ मोठा झाला आहे.

याच पद्धतीने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा फायदा घेवून तळागाळापर्यंत वृत्तपत्र पोचविले पाहिजे. अगदी छोट्या गावात वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी कधी नेमले जायचे नाहीत. या निमित्ताने ही पण एक संधी आता उपलब्ध आहे. थोडेफार शिकलेला आणि चांगला मोबाईल हाती असणारा आता वृत्तपत्रांचा प्रतिनिधी बनू शकतो. वेब मालिकांच्या माध्यमांतून ग्रामिण भागांतील प्रतिभा समोर येते आहे. तिला मोठा प्रेक्षकवर्गही लाभतो आहे. हेच वृत्तपत्रांच्या बाबतीत पण घडू शकते. अगदी छोट्या भागांतील वाचक यापूर्वी गृहीत धरला गेलाच नव्हता. तिथपर्यंत वृत्तपत्रे पोचविणे व्यवहार्य नव्हते. पण आता डिजिटल माध्यमांतून हे सहज शक्य आहे.

परदेशस्थ भारतीयांचाही एक फार मोठा वर्ग जो संपूर्णत: या डिजिटल आवृत्त्यांवरच अवलंबून आहे. आजही हा वर्ग ही वृत्तपत्रे ऑनलाईनच वाचतो. त्याच्यापर्यंत पोचायला दुसरा सक्षम व व्यवहार्य पर्याय नाही. माझा स्वत:चा असा अनुभव आहे की गेली माझ्या ब्लॉगच्या 1 लाख 85 हजार दर्शकांपैकी 35 हजार इतकी मोठी संख्या ही परदेशी वाचकांची आहे. म्हणजे हे प्रमाण 20 टक्क्यांच्या जवळ जाते. आपण मराठी वृत्तपत्रांचा विचार करू. परदेशातील सोडा पण भारतात सर्वत्र पसरलेली जी मराठी माणसे आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण छापील वृत्तपत्र पोचवू शकतो का?

डिजिटल तंत्रज्ञान एक मोठे वरदान आहे. आपत्ती जशी आली आहेत तसेच त्यातून बाहेर पडण्याची पण संधी आहे. एरव्ही पर्यावरणवादी कागद वाचवा पर्यावरण वाचवा असा नारा देतातच. या डिजिटल माध्यमामुळे पर्यावरणाची हानी पण होणार नाही.

केवळ वृत्तपत्रेच नाहीत तर इतरही बर्‍याच क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा वापर कोरोना नंतर वाढलेला दिसून येईल. त्यामुळे कितीतरी पैशांची बचत, वेळेची बचत पर्यावरणाचे रक्षण अशा बाबी घडून आलेल्या दिसतील. यासाठी आपण या तंत्रज्ञानाकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याची गरज आहे. यावर नकारात्मक दृष्टीकोनातून शंका उपस्थित करत राहिलो तर हाती काही लागण्याची शक्यता नाही.

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575