दैनिक लोकसत्ता १ मे २०२० महाराष्ट्र दिन पुरवणी.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेला 1 मे 2020 रोजी 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी षष्ठ्यब्दीपूर्तीचे वर्ष आहे. गेल्या साठ वर्षांत आपण सांस्कृतिक क्षेत्रात काही ठोस करू शकलो का? सातवाहनांपासून महाराष्ट्राची ज्ञात दोन हजार वर्षे आपल्या समोर आहेत. भारत स्वातंत्र्य झाला तेंव्हा मराठी भाषिक प्रदेश विविध राज्यांमध्ये विभागलेला होता. हा सगळा मराठी भाषिक प्रदेश 1 मे 1960 ला एकत्र आला आणि संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मराठी भाषिकांची म्हणून अस्मिता एका राज्याच्या नावाने एका सलग भूमित हजारो वर्षांत पहिल्यांदाच अस्तित्वात आली.
अशा महाराष्ट्राच्या या भूमित आपण सांस्कृतिक वातावरण कितपत विकसित करू शकलो?
सांस्कृतिक क्षेत्राचा विचार करत असताना साहित्य, संगीत आणि नाट्य हे तीन प्रमुख घटक विचारात घ्यावे लागतील.
पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना अतिशय निकोप अशी सांस्कृतिक दृष्टी होती. साहित्य संस्कृती मंडळ सारखी संस्था त्यांच्याच प्रेरणेतून सुरू झाली. भारतीय पातळीवर पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्या पद्धतीने सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध संस्थांची उभारणी करत होते त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात एक व्यापक दृष्टी यशवंतरावांकडे होती.
ज्या पद्धतीनं यशवंतरावांसारखे राज्यकर्ते विचार करत होते त्याच प्रमाणे इतर संस्था आणि व्यक्तिही महाराष्ट्रात अशी दृष्टी ठेवून काम करत होत्या. मामा वरेरकर, आचार्य अत्रे, दुर्गा भागवत, पु.ल.देशपांडे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, ग.दि. माडगुळकर ही माणसं नाटक-साहित्य-संगीत या क्षेत्रात संस्थात्मक काम करीत होती.
पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदे सारख्याच मुंबई साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या तीन संस्था महाराष्ट्रात सक्रिय होत्या. या चार संस्थांचे मिळूनच अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ तयार झाले.
अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांची परंपरा तर आधीपासूनच चालत आली होती. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर या उपक्रमाला राजाश्रय मिळाला. शासकीय अनुदान मोठ्या प्रमाणात मिळायला लागले.
साहित्य चळवळीला गती देणारा अजून एक निर्णय महाराष्ट्र राज्यात घेतला गेला. सार्वजनिक ग्रंथालयांची चळवळ उभी राहिली. गाव तेथे ग्रंथालय हे धोरण आखल्या गेले. याचाच परिणाम म्हणजे आज महाराष्ट्रात 12 हजार सार्वजकिन ग्रंथालये आहेत. शाळा महाविद्यालये यांची ग्रंथालये विचारात घेतली तर दखल घ्यावी अशी किमान 25 हजार ग्रंथालये महाराष्ट्रात आहेत.
पलुस्कर व भातखंडे यांच्या अखंड प्रयासातून शास्त्रीय संगीत शिक्षणाचा देशभर आडवा विस्तार मोठ्या प्रमाणात विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाला. याचाच प्रभाव महाराष्ट्रातही पडला. 1960 नंतर महाराष्ट्रात संगीत शिक्षणाला गती भेटली. आज महाराष्ट्राच्या सर्वच तालुक्यांतून संगीत शिक्षण देणार्‍या छोट्या मोठ्या संस्था सक्रिय आहेत याचे श्रेय पलुस्कर भातखंडे यांनाच द्यावे लागते.
पंडित भीमसेन जोशी यांनी सवाई गंधर्व महोत्सवाची सुरवात करून संपूर्ण राज्यात शास्त्रीय संगीताच्या महोत्सवाचा पायंडाच पाडला. त्यापूर्वी आणि आजही इतका मोठा दुसरा शास्त्रीय संगीत महोत्सव नाही. देशातीलही हा सर्वात मोठा शास्त्रीय संगीत महोत्सव आहे.
या महोत्सवापासून प्रेरणा घेवून महाराष्ट्रात जागजागी विविध शास्त्रीय संगीत विषयक उपक्रम सतत साजरे होत असतात. काही ठिकाणी या परंपरा चिवटपणे टिकून आहेत. काही ठिकाणचे महोत्सव बंद पडले आहेत. काही नव्याने सुरू झाले आहेत. शासकीय पातळीवर एलिफंटा महोत्सव, वेरूळ महोत्सव, बाणगंगा महोत्सव, कालिदास महोत्सव असे प्रयोगही बरेच झाले. यातील बरेच बंदही पडले. पण आजही संपूर्ण देशात सर्वात जास्त शास्त्रीय संगीत विषयक सादरीकरणाचे कार्यक्रम महाराष्ट्रात होतात याची नोंद घेतली पाहिजे. अगदी ग्रामीण भागातही शास्त्रीय संगीत मोठ्या प्रमाणात ऐकल्या जाते. कंठ संगीताच्या तुलनेत वाद्य संगीत आणि नृत्य यांचे सादरीकरण कमी होते पण त्याचेही प्रमाण अलीकडच्या काळात दखलपात्र झालेले आहे.
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातला तिसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे नाटक. मराठी नाटकांची परंपरा पावणेदोनशे वर्षे इतकी जूनी आहे. संपूर्ण भारतात इतकी जूनी नाट्यपरंपरा असलेला आणि नाटक सर्वदूर पोचलेला महाराष्ट्र एकमेव प्रदेश आहे. शासकीय पातळीवर राज्य नाट्य स्पर्धांचे आयोजन महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सातत्याने होत आलेले आहे. सोबतच कामगार कल्याण मंडळाच्या नाट्य स्पर्धा, वीज मंडळाच्या नाट्य स्पर्धा यांचेही आयोजन करण्यात येते. इतरही संस्थांच्या वतीने नाट्यस्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा भरविल्या जातात. (लोकसत्ताच्या वतीने लोकांकिका स्पर्धा मोठ्या उत्साहात महाराष्ट्रभर संपन्न होतात.) विद्यापीठ पातळीवरही आता नाट्य प्रशिक्षणाची सोय आहे. व्यवसायीक पातळीवर तर नाटके वर्षानुवर्षे सादर हात आलेली आहेतच. केवळ नाटकच नाही तर इतरही मंचीय सादरीकरण हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य रहात आले आहे.
महाराष्ट्राची साठी आता पूर्ण झाली आहे. या महाराष्ट्रात सांस्कृतिक क्षेत्राची आजची काय अवस्था आहे? सांस्कृतिक पर्यावरण किती स्वच्छ निर्मळ निकोप आहे? सांस्कृतिक विकासासाठी किती पोषक वातावरण आपण निर्माण करू शकलो? भविष्यात काय करता येईल? यातील साहित्य संगीत नाट्य या तिघांचा स्वतंत्र विचार करू.
1. साहित्य :
ज्या स्वरूपात मराठी साहित्य संमेलन भरविले जात आहे त्यावरच रसिकांचा मुख्य आक्षेप आहे. तेच ते रटाळ परिसंवाद, मुद्देविहीन रसहीन अध्यक्षीय भाषण, आयोजक म्हणून राजकीय नेत्यांची दादागिरी, हरवून गेलेली रसिकता, महामंडळाची लाचारी या सगळ्याचा अक्षरश: वीट आला आहे.
संमेलनाचा अध्यक्ष कोण आहे त्याची किमान माहितीही रसिकांना नाही. एक तर वाचकप्रिय/प्रतिभावंत/नामवंत व्यक्तींची निवड (आता निवडणुक नाही) मंडळ करत नाही. आणि जो अध्यक्ष असतो त्यांचे साहित्य वाचकांपर्यंत पोचवत नाहीत.
वर्षभर जी पुस्तके प्रकाशित होतात, ज्या पुस्तकांना पुरस्कार मिळालेले असतात, ज्या लेखकांना विविध पुरस्कार मिळालेले असतात, जे अनोखे साहित्यीक उपक्रम राबविले गेलेले असतात त्या सगळ्यांची दखल घेत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची आखणी होणे अपेक्षीत आहे. महामंडळाने प्रकेाशकांच्या- ग्रंथालयांच्या- ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संघटनांना सोबत घेवून हा ‘माय मराठीचा’ उत्सव साजरा करायला हवा.
साहित्य संमेलनाला शासन अनुदान देते. स्वत: शासनाने नॅशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी या संस्थांच्या झेंड्याखाली ग्रंथ व्यवहाराचा मोठा उपक्रम देशपातळीवर चालवला आहे. शिवाय महाराष्ट्र शासन साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, बालभारती, अशा विविध विभागांमार्फत स्वत: पुस्तके प्रकाशीत करते. मग या सगळ्यांत काही एक संवाद नसावा काय? विद्यापीठ पातळीवर प्राध्यापकांसाठी ‘रिफ्रेशर कोर्स’ चे आयोजन मोठा खर्च करून केले जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोग मराठी विभागाला मोठे अनुदान दरवर्षी देतच असते.
आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुटसुटीत आकर्षक स्वरूपाचे संमेलनाचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. तसे केले तरच तरूणाई त्याकडे आकर्षित होवू शकेल. वर्षभर महाराष्ट्रभर विविध ठिकाणी साहित्य विषयक उपक्रम चालतातच. या सर्वांची दखल घेत सर्व साहित्यिक उपक्रमांचा शिखर सोहळा म्हणजे साहित्य संमेलन अर्थातच ‘माय मराठी उत्सव’ साजरा झाला पाहिजे.
2. संगीत :
संगीत प्रशिक्षण आणि सादरीकरण या दोन बाबींचा स्वतंत्र विचार केला गेला पाहिजे. प्रशिक्षणाची सोय केवळ शासकीय पातळीवर करून भागणार नाही. विद्यापीठाने संगीत विषयक अभ्यासक्रम राबवित असताना संगीत शिक्षणाची जबाबदारी खासगी गुरूकुलांवरच सोपवावी. स्पर्धा परिक्षांच्या धर्तीवर संगीत अभ्यासक्रम आखून द्यावा व परिक्षा घ्याव्यात. बाकी संगीत शिक्षणात फारशी ढवळा ढवळ करू नये. आजही संगीत शिक्षण हे सरधोपट आणि सर्वांना सारखेच अशा धर्तीवर दिले जावू शकत नाहीत. प्रत्येकाचा गळा, बुद्धिमत्ता व वकुब बघुनच गुरू त्या त्या प्रमाणे शिष्य तयार करतो. आजही संगीत शिक्षणाचा मोठा हिस्सा गुरूमुखांतून तालिम हाच आहे. तेंव्हा याचा गांभिर्याने विचार व्हावा. केवळ कागदोपत्री शिक्षण संगीतासाठी पुरेसे नाही.
सादरीकरणासाठी संगीत विषयक उपक्रम सातत्याने होणे आवश्यक आहे. यासाठी एक पोषक वातावरण तयार व्हायला हवे. भीमसेनजींनी ज्या प्रमाणे सवाई गंधर्व महोत्सव स्वत:च्या कल्पकतेने प्रतिभेने तळमळीने मोठा केला तशा दिशेने प्रयास झाले पाहिजेत. सुगम संगीताचे कार्यक्रम आज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. पण त्यांचा दर्जा चिंता करावा असा आहे. हा दर्जा केवळ आणि केवळ चांगल्या प्रशिक्षणांतूनच वाढू शकतो. सोबतच रसिकांचा चांगला कान तयार होणे आवश्यक आहे.
ऐतिहासिक स्थळांच्या परिसरांत संगीत महोत्सव भरविताना अभिजात संगीतच सादर होईल याची काळजी घेतली जावी. अशा कार्यक्रमांना राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू सारख्या राज्यांनी जे आणि जसे प्रोत्साहन दिले त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात आपल्याला तसे उपक्रम राबविता येतील. महाराष्ट्रात छोट्या गावांमध्ये कितीतरी संस्था सांगितिक उपक्रम आपल्या आपल्या वकुबानुसार घेत असतात. त्यांच्या पाठीशी संगीत क्षेत्रातील दिग्गज उभे राहिले तर ही चळवळ अतिशय जोमाने फोफावू शकते. (मराठवाड्यात देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान असा उपक्रम गेली दोन वर्षे राबवत आहे.) संगीत महोत्सवासाठी, मैफिलींसाठी छोटी सभागृहे बर्‍याच गावांमध्ये उपलब्ध आहेत.
3. नाट्य :
नाट्यक्षेत्रात नाट्य प्रशिक्षण आणि सादरीकरण हे संगीतसारखेच दोन स्वतंत्र विषय आहेत. विद्यापीठ पातळीवर नाट्य प्रशिक्षण आता दिले जात आहे. त्याचा विस्तार केला गेला पाहिजे. शिवाय विविध महाविद्यालये हे अभ्यासक्रम राबवू इच्छितात. त्यांनाही प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. या महाविद्यालयांना छोटी सभागृहे उभारणे सहज शक्य आहे. त्यांचा उपयोग नाट्य प्रशिक्षणांत अतिशय चांगला होवू शकतो. नाटक ही कला केवळ वर्गात बसून शिकायची कला नाही. ती सादरीकरणाची कला आहे. तेंव्हा छोटे अद्यायावत नाट्यगृह प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेपाशी असले पाहिजे.
सगळ्यात अडचणी विषय आहे नाट्य सादरीकरण. त्यासाठी चांगली सभागृहे नसणे ही फारच मोठी समस्या आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असलेली सभागृहे अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत. काही तर पूर्णत: बंद पडलेली आहेत. काही ठिकाणी अजूनही अद्ययावत सभागृहे बांधल्याच गेलेली नाहीत.
महाराष्ट्राचे महसुलाप्रमाणे जे सहा विभाग आहेत त्या प्रमाणे एका विभागासाठी एक अशा सहा सेक्शन 8 कंपन्या (धर्मदाय संस्थांना पर्याय म्हणून शासनानेच अशा कंपन्या स्थापन करण्याची मुभा दिली आहे. ना नफा तत्त्वावर या कंपन्या स्थापन करता येतात. यांना मोठे उद्योग आपल्या सी.एस.आर. मधून देणग्या देवू शकतात.) नाट्यगृहाच्या जतन संवर्धन संचालनासाठी स्थापन करण्यात याव्यात. सध्या उपलब्ध असलेली आणि महानगर पालिका/ नगर पालिका/ जिल्हा परिषदा यांच्याकडून सांभाळली न जावू शकणारी सर्व सभागृहे या कंपनीकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी. यांच्या डागडुजीसाठी एक निधी या आस्थापनांना दिला जावा.
नाट्य निर्माता संघ, कलाकर, नाट्यप्रेमी रसिक यांच्या सहभागातून या कंपन्यांचे कामकाज चालवले जावे. तिकीटाचे दर, सभागृहाचे भाडे, ध्वनी व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, कलाकारांची राहण्याची व्यवस्था, नाटकाच्या तालमीसाठी छोटे सभागृह या सगळ्या सोयींचा विचार या क्षेत्रातील मान्यवरांच्या समितीने करून तसा प्रस्ताव संचालन करणार्‍या कंपनीकडे द्यावा. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तशा सोयी सभागृह संकुलात केल्या जाव्यात.
महाराष्ट्रात जमा होणार्‍या करमणुक कराचा काही एक भाग या नाट्यगृहांच्या आधुनिकीकरणासाठी संवर्धनासाठी तसेच नविन सभागृहांच्या बांधकामांसाठी वापरल्या जावा.
महाराष्ट्रात एकूण 226 नगर पालिका आहेत. मुंबई पुण्या बाहेरच्या एकूण 16 महानगर पालिका आहेत. या सगळ्यांचा विचार केल्यास किमान 100 सांस्कृतिक अद्ययावत केंद्र निर्माण करता येवू शकतात. मुंबई पुण्या बाहेर अशी हक्काची अद्ययावत 100 नाट्यगृह उपलब्ध होणार असतील तर व्यवसायीक नाटकांचे संपूर्ण महाराष्ट्र भर दौरे आयोजीत करणे सहज शक्य होवू शकते. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने हौशी नाट्य कलावंतांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे या कलाकारांना वर्षभर मंच उपलब्ध होवू शकतो. या स्पर्धा आज खासगी सभागृहांमधून घ्याव्या लागत आहेत. त्याच्या भाड्यापोटी मोठी रक्कम शासनाची खर्च होते आहे. कामगार कल्याण केंद्राची सभागृहे त्यांच्या नाट्यस्पर्धांसाठी वापरली जातात. या सभागृहांची अवस्थाही बिकट आहे. यांचाही विचार या योजनेत केला जावा.
महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक प्राधिकरण स्थापन केल्यास त्याद्वारे सांस्कृतिक उपक्रमांचे प्रश्‍न मार्गी लावता येतील.
समारोप :
साहित्य संगीत नाट्य या तिनहींचा एकत्रित विचार केल्यास नाट्य चळवळींसाठी जी 100 सांस्कृतिक केंद्र सुचवली आहेत तीच साहित्य व संगीत चळवळीसाठीही विकसित होवू शकतात. साहित्य चळवळ त्या त्या भागांतील ‘अ’ वर्ग ग्रंथालयांना केंद्रभागी ठेवून वाढवता येईल. (महाराष्ट्रात जिल्हा अ वर्ग 35, तालुका 105 आणि इतर 98 अशी एकूण 238 ग्रंथालये विचार करावा अशी आहेत) संगीत चळवळीसाठी सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था हाताशी धरता येतील.
महाराष्ट्राची साठी साजरी होत असताना किमान 100 सांस्कृतिक केंद्र विकसित करणे हे ध्येय आपण सर्वांनी मिळून समोर ठेवायला हवे. केवळ शासनाच्या पातळीवरच हे सर्व होईल आणि आपण शांत बसून राहू ही वृत्ती घातक आहे. शासनाच्या जोडीलाच इतरही संस्था व्यक्ति यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
श्रीकांत अनंत उमरीकर मो. 9422878575
