उरूस, 19 मार्च 2020
‘‘शेतकर्‍यांचे काही ऐकू नका. मी तूम्हाला सांगतो 90 टक्के आत्महत्या बोगस आहेत. दारू पितात, लग्नावर खर्च करतात, शेतकर्‍याला नियोजन जमत नाही. सरकार इतकी मदत करतंय तर आत्महत्या करायचे कारणच काय?’’
हे मत अगदी आत्ता ज्याच्याकडे शेती आहे पण शहरात स्थायीक होवून इतर व्यवसाय करणार्‍या मित्राच्या तोंडून ऐकायला मिळाले आणि मला शरद जोशींनी 35 वर्षांपूर्वी लिहून ठेवलेलं आठवलं, ‘‘शेतकर्‍याचा पोरगा मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर गेला की तोच धोरणाच्या केसाने बापाचा गळा कापायला कमी करत नाही.’’ मला वाटायचं असं कसं असेल? किमान शेतकर्‍याची पोरं, किमान ज्यांच्याकडे शेती आहे ते तरी आपल्या बापाच्या कष्टाची किंमत करतील.
पण आजही लोकांची आणि त्यातही परत ज्यांच्याकडे शेती आहे (पण ते ती करत नाहीत. ज्यांचे घर शेतीशिवायच्या इतर उत्पन्नावर चालते असे सर्व) त्यांची मतं ऐकल्यावर विलक्षण धक्का बसतो.
गेली 40 वर्षे शेतकरी संघटनेने शेतकरी प्रश्‍नावर सगळ्या पैलूंचा विचार करून सविस्तर वैचारिक मांडणी करून ठेवली आहे. शेती प्रश्न सोडवण्याचा मार्गही स्पष्टपणे कुठलाही वैचारिक गोंधळ न घालता कसलीही संदिग्धता न ठेवता सांगून ठेवला आहे. मग असं असतानाही शेती आणि शेतकर्‍यांबाबत गैरसमज का बाळगले जातात?
एक कोरोना व्हायरस ज्यामुळे 3 लोकांचा भारतात मृत्यू झाला तर लगेच त्याबाबत अगदी आणिबाणीची परिस्थिती तयार केल्या गेली. सर्व भारत पंधरा दिवसांसाठी ठप्प ठेवला जात आहे. हा विषाणूचा आजार गंभीर आहेच. त्यात काही वाद करण्याचे कारण नाही. पण कुणीही (एक शाहीन बाग वाले माथेफिरू वगळले तर) यावर शंका उपस्थित केली नाही. चुपचाप सर्व लोक ही आणीबाणीची परिस्थिती आपल्या आपल्या पातळीवर हाताळत आहेत. सरकारला सहकार्य करत आहेत.
मग 19 मार्च 1986 रोजी पहिल्यांदा ‘शेतकर्‍याची उपेक्षा’ नावाच्या विषाणूचा पहिला बळी अमरावती जिल्ह्यातील साहेबराव करपे हा आढळून आला. त्याने बायका पोरांसकट जीवन संपवले. जो की 100 एकराचा मालक होता. या विषाणूने आत्तापर्यंत 4 लाखापेक्षा जास्त बळी घेतले आहेत. मग हा साथीचा रोग आपण समजून का घेत नाहीत? आजही याची उपेक्षा करून आपण नेमकं काय साधत आहोत?
चीनने दडपशाही करत कोरोनाचे परिणाम सुरवातीला दाबून ठेवले. त्याची किंमत सार्‍या जगाला आता मोजावी लागत आहे. चीनने सुरवातीलाच कोरोनाची कबुली दिली असती त्याचे गांभिर्य मान्य केले असते तर तातडीने त्यावर उपाय योजता आले असते आणि सर्वत्र हा विषाणू पसरण्यापासून काही प्रमाणात अटकाव करता आला असता. आज जे भयानक स्वरूप दिसते आहे त्याची तीव्रता कमी झाली असती.
याच पद्धतीने पहिली शेतकरी आत्महत्या 1986 मध्ये आढळून आल्यावर त्यावर गांभिर्याने उपाय योजले असते तर आज शेतीची इतकी भयानक परिस्थिती झाली नसती.
शरद जोशी यांनी अगदी सुरवातीपासून स्पष्टपणे अशी घोषणा दिली होती, ‘शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव मिळालाच पाहिजे’. या एक कलमी आर्थिक कार्यक्रमावर शेतकरी चळवळीची उभारणी केल्या गेली होती. शेतकरी संघटनेने ‘रास्त’ भाव मागितला होता. तेंव्हाच्या काळात प्रचलित असलेल्या कामगारांच्या चळवळीसारखा ‘जास्त’ भाव कधीच मागितला नव्हता. इतकेच नाही तर भारतीय ग्राहकांना परदेशांतून स्वस्त धान्य मिळत असेल तर शासनाने जरूर आयात करावी. आम्ही आमच्या शेतकरी भावाला ते धान्य न पिकवण्याचा सल्ला देवू अशी व्यापक हीताचीच भूमिका घेतली होती. जी कधीही इतर कोणत्याही संघटनांनी घेतली नाही. विकासा साठी पैसा कमी पडत असेल तर आम्ही सहाव्या वेतन आयोगा प्रमाणेच वेतन घेवू. आम्हाला सातवा वेतन आयोग नको असं एक तरी कर्मचारी संघटना कधी म्हणाली का?
शेतकर्‍यावर कुठलेच उपकार करू नका. कुठलीच सुट सबसिडी आम्हाला देवू नका. आमच्या मार्गातील अडथळा तूम्ही बनून राहिला अहात. ते बाजूला व्हा. आम्ही आमचा भाव मिळवून घेतो. हीच भूमिका शेतकरी चळवळीची राहिली आहे. 1990 नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या काळात तर कुणाला भाव मागण्याची भूमिकाही बाजूला ठेवून शेतकरी चळवळ अतिशय नैतिक अशा पातळीवर येवून ‘आम्हाला बाजारपेठ खुली करून द्या. आम्ही आमच्या मालाला भाव मिळवून घेण्यास सक्षम आहोत.’ असंच सांगत राहिली.
याच्या उलट शासनाने जागतिक व्यापार करारांत कबुलच केले की नैसर्गिकरित्या जितका भाव भारतीय शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेत मिळायला पाहिजे तो आम्ही मिळू देत नाहीत. जाणीव पूर्वक हे भाव 72 टक्के कमी ठेवण्यात येतात. म्हणजेच 100 रूपये किमतीच्या शेतमालाला केवळ 28 रूपयेच मिळावेत असे आमचे धोरण आहे. शेतीवर उलटी 72 टक्के पट्टी आहे अशी अधिकृत आकडेवारीच प्रणव मुखर्जी यांनी परराष्ठ्र मंत्री असताना डंकेल करारावर स्वाक्षरी करताना दिली आहे.
आज जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी कर्जमाफी मागतो तेंव्हा सगळे खवळून उठतात. काय नेहमी नेहमी शेतकर्‍यांना माफी द्यायची? एक तर शेतकरी चळवळीने कधीच ‘माफी’ हा शब्द वापरला नाही. आम्ही नेहमीच मुक्ती असा शब्द वापरत आलेलो आहे. शेतकर्‍याचे कर्ज हे सरकारी धोरणाचे पाप आहे. तेंव्हा सरकारने आपल्या या पापातून मुक्त होण्यासाठी शेतकर्‍याची ‘कर्जमुक्ती’ करावी. आणि याला सगळा आकडेवारीचा नैतिक आर्थिक आधार आहे. म्हणूनच ही मागणी आहे.
आज शेतकरी चळवळीच्या तीनच प्रमुख मागण्या आहेत.
1. शेतकरी विरोधी कायदे तातडीने खारीज झाले पाहिजेत. (जमिन धारणा कायदा, जमिन अधिग्रहण कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा.)
2. शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. (ताजे उदाहरण हे बी.टी. कॉटन, जी.एम. बियाण्याचे आहे)
3. शेतकर्‍याला बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. (आयात निर्यात निर्बंध उठले पाहिजेत. देशांतर्गतही सर्व बाजारपेठ खुली असली पाहिजे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तातडीने बरखास्त केल्या पाहिजेत.)
सर्व भारतीय भावा बहिणींना हात जोडून विनंती आहे. शेतकरी भावांनी गेल्या 35 वर्षांत 4 लाखापेक्षा जास्त आत्महत्यांची आहूती या संघर्षात दिली आहे. लाखो कार्यकर्ते शेतकरी चळवळीत संघर्ष करत आलेले आहेत. हजारोंनी तुरूंगवास पत्करला आहे. शेतकरी आंदोलनात 33 हुतात्मे पोलीस गोळीबारात शहीद झाले आहेत. या आंदोलनाला आपण एक भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी पिकवलेल्या अन्नावर जगणारे एक मनुष्य प्राणी म्हणून एक संवेशनक्ष समाज घटक म्हणून प्रतिसाद द्यावा. केवळ एक दिवस या अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग करून पाठिंबा द्यावा.
श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575
