अस्मानी-सुल्तानी-दुष्मनी आणि पीकविम्याची मनमानी !

11 नोव्हेंबर 2019 सांज दै. देवगिरी वृत्त  

आधी कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती होती आता ओला दुष्काळ आहे. एकुण काय तर दुष्काळ शेतकर्‍याच्या पाचवीलाच पुजला आहे. 

या दुष्काळाच्या काळात पीकविम्याची मोठी चर्चा होत आहे. शेतीतले काही न काळणारेही शेतकर्‍याला पीकविमा भेटला पाहिजे म्हणून आवाज उठवत आहे. शिवसेनेने तर पुण्यात पीकविम्याशी संबध नसलेल्याच एका विमा कंपनीचे कार्यालय फोडले. वास्तविक पीकविमा प्रश्‍नांवर विमा कंपन्यांची भूमिका ही संपूर्णत: सरकारी धोरणावर अवलंबून आहे. स्वतंत्रपणे या विमा कंपन्या काहीच ठरवू शकत नाहीत.  

आधी पीकविमा काय आहे हे समजून घ्यायला पाहिजे. मुळात कुठलाही विमा उतरवत असताना अस्मानी संकटांचा विचार केलेला नसतो. प्रचंड प्रमाणात महापुर, त्सुनामी, भुकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती आल्या तर त्यांमुळे निर्माण झालेली नुकसान भरपाई देण्याची क्षमता जगातल्या कुठल्याच विमा कंपनीकडे नसते. काही मर्यादीत प्रमाणात जेंव्हा नुकसान होते तेंव्हाच ती भरपाई देणे व्यवहार्य पातळीवर शक्य असते.

शेतीच्या बाबतीत मुळात शेती तोट्यात आहे हे पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे. मग स्वाभाविकच तोट्यातील शेतीसाठी कुठलीही विमा कंपनी पुढे येणे शक्य नाही. 

अस्मानी संकटांसोबत दुसरे आहे सुलतानी संकट. कांद्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली. किंवा बाहेर देशातून स्वस्त कांदा आयात केला गेला. किंवा कापसाला निर्यात बंदी घालून भाव पाडल्या गेले. या सगळ्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. अशावेळी जर भाव पडले आणि नुकसान झाले. किंवा शासनाने कबुल केलेल्या एम.एस.पी. (किमान हमी भाव) च्या खाली भाव कोसळले तर या प्रसंगी विमा कंपनी काय करणार? कारण हे सरकारने जाणीवपूर्वक केलेले नुकसान आहे. आणि ते एक दोन शेतकर्‍यांपूरते,  एक दोन पीकांपुरते नसून संपूर्ण शेती क्षेत्राचे असेल तर त्याची व्याप्ती प्रचंड असते. शेतमालाच्या भावात हजारो कोटी रूपयांची लूट शासनाने अधिकृत रित्या केली आहे. अशा परिस्थितीत कुठलीही विमा कंपनी याला मदत करू शकत नाही. 

तिसरे संकट असते दुष्मनी. युद्धजन्य परिस्थिती जेंव्हा असायची तेंव्हा हजारो एकर शेतीचे नुकसान केले जायचे. शेतातील उभे पीक लुटून शेती जमिनदोस्त करण्याची उदाहरणे मध्ययुगील कालखंडात आहेत. पूर्वीच्या काळात ज्या भागात युद्ध व्हायचे त्या परिसरांतील हजारो एकर जमिनीवरील पीके उद्ध्वस्त होऊन जायची. आज अशी स्थिती राहिली नाही. पण पीकांचे भावच असे पाडले जातात की शेतकरी स्वत: होवून शेतमाल रस्त्यावर ओतून देतो. 

या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास पीकविमा नावाचा भुलभुलैय्या काय आहे याची कल्पना येवू शकते. शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात ठेवल्याने कुठलीच खासगी कंपनी पीकविम्याच्या क्षेत्रात उतरू इच्छित नाही हे सरळ स्वच्छपणे समजून येते.

मग सध्या जो काही पीकविमा आहे तो म्हणजे शासनाने शेतकर्‍यांच्या व शेतीच्या नावावर घातलेला सावळा गोंधळ आहे. एकूण शेतमालाची लाखो कोटी रूपयांची बाजारपेठ बघितली म्हणजे किमान लाखभर कोटी रूपयांची ही विमा कंपन्यांची बाजारपेठ आहे.  शेतकर्‍यांचा हप्ता शासन भरणार म्हणजेच त्यांच्या पीककर्जातून ही रक्कम वळती करून घेणार. शिवाय काही रक्कम स्वत: होवून भरणार. असे करून हा लाखो कोटी रूपयांचा निधी जमा होणार. यातून काही शेतकर्‍यांना काही तरी थातूर मातूर देण्याच्या नावाखाली सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसणार. सरकार कोणतेही असो ते पीकविम्याच्या नावाखाली अशीच काहीतरी जुमलेबाजी करणार. कारण शेती तोट्यात असल्याने खराखुरा विमा नावाची गोष्ट शेतीत शक्यच नाही हे सगळ्यांना माहित आहे. गालिबच्या भाषेत सांगायचे तर

हमे मालूम है जन्नत की हकिकत लेकिन
दिल को बहलाने के लिए ये खयाल अच्छा है गालिब  !

20 वर्षांपूर्वी पीकविम्याच्या बाबतीत शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी एक अतिशय वास्तववादी मांडणी केली होती. आज इतकी वर्षे उलटली तरी तिच मांडणी व्यवहार्य आहे असे दिसून येते. शरद जोशी यांनी असे मांडले होते की. ‘पीकांचा उत्पादन खर्च काढताना पीक बुडण्याचा धोका लक्षात घेतला गेला पाहिजे. तसे केले तर पीकांच्या किंमती चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढतील. पीकबुडीचा धोका लक्षात घेवून किंमती काढल्या तर शेतकर्‍याच्या हाती जास्तीची रक्कम पडेल. चांगल्या पिकाच्या वर्षी हाती आलेली रक्कम तो बाजूला ठेवू शकेल आणि संकटाच्या वर्षी कोणाच्याच ना सरकारच्या ना विमा कंपनीच्या तोंडाकडे ना पाहता तो आपला योगक्षेम व्यवस्थित चालवू शकेल. अशा आपापल्याा विम्याच्या योजनेसाठी काही यंत्रणा नको, नोकरशाही नको, प्रशासनाचा खर्च नको आणि भ्रष्टाचारालाही वाव नको. शास्त्रीय पद्धतीने पीकविमा येाजना चालवायची म्हणजे पीक बुडण्याचा धोक्याचा खर्च शेतकर्‍याच्या हाती बाजारपेठेतील किंमतीच्या रूपाने पडणे आवश्यक आहे. तो नाकारला जात असेल तर कोणतीही पीक विमा येाजना सफल होणे अशक्य आहे.’  (बळिचे राज्य येणार आहे, पृ. क्र, 129.)

पीकविम्याचा विषय शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या गळचेपीत अडकला आहे. हे कुणीच आज मान्य करत नाही. मुळात कॅन्सरची गाठ आहे तिथे कुणी उपचार करायला तयार नाही. उगीच वर वरच्या सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या देवून उपचार केल्याचा देखावा निर्माण केला जात आहे. अशाने काहीच होणार नाही. 

आत्ता तातडीने शेतकर्‍याला हेक्टरी नुकसान भरपाई दिल्या गेली पाहिजे. या कामात सरकारी दिरंगाई चालणार नाही.  कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा बरखास्त केला पाहिजे. शेतमाल आयात निर्यात व्यापारातील अडथळे तातडीने दूर केले पाहिजेत.  आवश्यक वस्तु कायद्यासारख्या जाचक कायद्याला मुठमाती दिली गेली पाहिजे. शेतजमिन विषयक कायदे रद्द केले गेले पाहिजेत.

एका पीकविम्याच्या प्रश्‍नामागे शेतीच्या लुटीचा काळाकुट्ट इतिहास दडवला जात आहे. तो आधी समोर आला पाहिजे.

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 

मंदीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतीतून जातो !

महाराष्ट्र टाइम्स, दिवाळी २०१९ 

‘इडा पीडा टळो बळीचे राज्य येवो’ असे आजही ग्रामीण भागातील स्त्री ओवाळताना म्हणते. या तिच्या श्रद्धेवरून असं सहजच लक्षात येतं की पुराणातील इतके राजे महाराजे होवून गेल्यावरही शेतकरी बाईच्या तोंडी ‘बळीराजा’चेच नाव असते. शेतकर्‍यांचा म्हणता येईल असा राजा म्हणजे बळीराजा. पुराणातील हा एकच राजा शेतकर्‍यांच्या बाजूने असलेला पहिला ठळक उल्लेख मिळतो. या शिवाय दुसरा उल्लेख मिळत नाही.

वामनाने बळीला पाताळात गाडल्यावर वर्षांतून एक महिना त्याला पृथ्वीवर येण्याचा उ:शाप मिळाला. केरळात या बळीराजाचा उत्सव ‘ओणम’ सणाच्या नावाने साजरा केला जातो. मल्याळम पंचांगात चिंगम म्हणून ओळखला जाणारा हा महिना म्हणजे आपला भाद्रपद महिना. या महिन्यात खरिपाचे धान्य घरांत आलेले असते. धान्य आणि फुलांचा उत्सव म्हणजे हा सण. 

पुराणात शेतकर्‍यांशी संबंधीत दुसरा उल्लेख आहे तो म्हणजे रामाच्या काळातील. सीता ही भूमीकन्या मानली गेली आहे. जनकाला शेतात नांगरत असताना सीता सापडली. समाजशास्त्रज्ञ असा तर्क मांडतात की शेतीचा शोध बाईने लावला. शिकार करण्यासाठी रानांवनांत हिंडणारा पुरूष दूरदूरवर गेल्यावर त्याला परतायला उशीर व्हायचा. मग गुहेत बसलेल्या क्वचित गरोदर असलेल्या बाईची उपासमार व्हायची. तेंव्हा आजूबाजूची कंद मुळे फळे खावून पोट भरत असताना तिला तिने खावून थंुंकलेल्या बी मधून झाड उगवल्याचे आणि त्या झाडाला तेच फळ लागल्याचे लक्षात आले. आणि मग तिने आपल्या गुहेच्या आसपास अशा बीया लावून आपल्यासाठी अन्न निर्माण करता येते याचा शोध लावला. शिकार करणारा माणूस मारून खाण्याऐवजी पेरून खायला लागला आणि शेतीची सुरवात झाली. म्हणजेच मानवी संस्कृतीची सुरवात झाली.

या दोन ठळक संदर्भांशिवाय शेतकर्‍याच्या बाजूने राज्यकर्ते असल्याचा फारसा कुठला जूना संदर्भ सापडत नाही. 

शेतीत एका दाण्याचे हजार दाणे होतात म्हटल्यावर शेतीची लूट सुरू झाली. ज्याच्या हाती बैल लागला ते मेहनत करायला लागले आणि ज्याच्या हाती घोडा लागला त्यांनी तलवार हाती घेवून शेतीतील बचत लूटून साम्राज्य उभी केली अशी मांडणी शरद जोशींसारखे शेतकरी नेते करतात. जगात पहिल्यांदा भांडवल तयार झाले ते शेतीतच. तेंव्हा या भांडवलाच्या जोरावर पुढचा सगळा आर्थिक डोलारा उभा राहिला. शेतीची लूट झाली आणि तेंव्हा पासून लूटीची परंपराच सुरू झाली. 

यादवांच्या काळात परकीय आक्रमण आल्यावर इथला शेतकरी आपल्या शेतातच उभा राहून पहात राहिला. आपल्या स्वत:च्या राज्याच्या रक्षणार्थ तो लढला नाही. कारण त्याला स्थानिक राजाही आक्रमका इतकाच शत्रू वाटत होता. बाहेरचा माणूस निदान निघून तरी जाईल हा मात्र इथेच राहिल. तेंव्हा याचा पराभाव झाला तरी हरकत नाही. अशी अगदी टोकाची मानसिकता शेतकर्‍यांची झाली असावी. असा एक तर्क मांडल्या जातो. केवळ मुठभर परकिय आक्रमणापुढे यादवांची प्रचंड सेना पराभूत झाली कशी? याचे समाधानकारक दुसरे उत्तर मिळत नाही.

बळीराजाच्यानंतर दुसरा शेतकर्‍याच्या बाजूने असलेला राजा म्हणजे शिवाजी राजा. ‘शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी’ या ग्रंथांत शरद जोशींनी या विषयाची सविस्तर मांडणी केली आहे. ही मांडणी शेतकरी चळवळीचा वैचारिक आधार सिद्ध म्हणून सिद्ध झालेली आहे. शेतकर्‍यांचा विचार राज्यव्यवस्था कशी बारकाईने करते याचे एक अप्रतिम उदाहरण शरद जोशींची नोंदवलेले आहे. मिर्झा राजे जयसिंग यांच्या सोबत तह झाला तो जूनचा महिना होता. पेरणीचे दिवस होते. आता जर युद्ध थांबले नाही तर आपल्या सैन्याला पेरणी करता येणार नाही युद्धातच अडकून पडावे लागेल. आणि पेरणी झाली नाही तर पुढे चालून अन्नधान्याची कमतरता होईल. बहुतांश सैनिक हे शेतकरीच होते. खरीपाची पेरणी करून, चार महिने शेतात राबून दसर्‍याच्या नंतर हे खरिपाचे धान्य घरात आल्यावर मगच युद्धासाठी बाहेर पडण्याची तेंव्हा पद्धत होती. तेंव्हा आता जून मध्ये युद्ध चालूच राहिले तर राज्याची सगळी व्यवस्थाच कोलमडेल. अशी बारीक जाण शिवाजी महाराजांना होती. 

शिवाजी महाराजांनंतर परत कुणी शेतकर्‍यांचा म्हणावा असा राजा झाला नाही. शेतकर्‍यांच्या लुटीची व्यवस्था विविध पद्धतीनं चालूच राहिली. 

शेतीच्या शोषणाचा सविस्तर इतिहास फुल्यांनी आपल्या लेखनातून पुढे आणला. शेतकरी फार गरीब आहे त्याच्यावर दया करा अशी करूणार्त मांडणी न करता चिकित्सकपणे शेतीचे शोषण झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे असे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. 

महात्मा गांधींमुळे खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य लढ्याच्या मुख्य प्रवाहात बहुजन समाज सामील झाला. किंवा उलट असेही म्हणता येईल की बहुजनांच्या मुख्य प्रचंड अशा प्रवाहात इतर छोटे प्रवाह येवून मिळाले आणि स्वातंत्र्य आंदोलनाची व्यापकता वाढली. वल्लभभाई पटेलांसारखे शेतकरी नेते हे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्रबळपणे पुढे रेटत होतेच. 

स्वातंत्र्यापूर्वी संयुक्त पंजाब प्रांतांत सर छोटूराम हे शेतकरी नेते अतिशय प्रभावी होते. त्यांच्या युनिअनिस्ट पार्टीचे पंजाबावर प्रांतीक निवडणुकांत निवडून आल्याने राज्य होते. सर छोटूराम यांच्या पक्षात हिंदू शीख आणि मुसलमान शेतकरी मोठ्या संख्येने होते. फाळणीची बीजं रूजत असतानाच्या काळातही सर छोटूराम हिंदू मुसलमान शेतकर्‍यांना शेतीच्या प्रश्‍नांवर एकत्र ठेवू शकले हे एक प्रचंड मोठे आशादायी चित्र तेंव्हाचे होते. पण याकडे भल्या भल्या विद्वानांनी दुर्लक्ष केले. 

कर्जाच्या वसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर जप्ती आणता येणार नाही अशी मांडणी छोटूराम यांनी केली तसे बील विधानसभेत मांडले.  पण आश्चर्य म्हणजे लाला लजपत राय यांच्या पक्षाने म्हणजेच कॉंग्रेसने तेंव्हा याला विरोध केला. कॉंग्रेस तेंव्हा विरोधी पक्ष म्हणून त्या प्रांतात होती. 

स्वातंत्र्य मिळण्याच्या काळातच महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. मार्क्सवादाचा ग्रामीण अवतार म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष. सर छोटूराम यांच्या युनियनिस्ट पक्षानंतर प्रत्यक्ष शेतीप्रश्‍नांची मांडणी मध्यवर्ती असणारा पक्ष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष. 

शेकापने शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न नेमके शोधले. पण त्यासाठी उत्तरे मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानात शोधायचा प्रयत्न केला. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर जगभरच्या डाव्या पक्षांनी अतिशय विपरीत अशी भूमिका घेतलेली आहे. स्टालिनने शेतकर्‍यांवर सरळ रणगाडे घालून त्यांचे शिरकाण केले. दोन कोटी शेतकरी यात मारले गेले. इतका शेतकरी द्वेष जगभरात कुणीच केला नाही. शेतकरी कामगार पक्ष राजकीय दृष्ट्या अतिशय कमी यश मिळवू शकला याहीपेक्षा शेतकर्‍यांचे नाव घेवून त्यांना शेतीप्रश्‍नाच्या मुळाशी जात त्याची सोडवणु करण्यात अपयश आले हे जास्त दु:खद आहे.

1980 ला शेतकरी संघटनेची चळवळ शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्तभाव या एककलमी पायावर ही चळवळ उभी राहिली. चळवळ सुरू झाली तेंव्हा आणीबाणी संपून जनता पक्षाची राजवट सुरू झाली होती. कॉंग्रेसने नेहरू प्रणीत समाजवादी धोरणं राबवीत शेतकर्‍यांवर अन्याय केला अशी मांडणी शरद जोशी करत होते. पण सोबतच त्यांच्या हेही लक्षात येत गेलं की विरोधी पक्ष म्हणून जे कुणी आहेत ते सर्व परत नेहरूंच्याच वाटेने जात आहेत. शेतकरी संघटनेचे कांद्याचे पहिले आंदोलन चाकणला उभे राहिले तेच मुळात जनता पक्षाच्या विरोधात. 

आत्तापर्यंत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर विविध राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका कमी अधिक प्रमाणात मांडली होती. पण शेतकरी संघटनेसारखं स्वच्छपणे प्रखर वैचारिकतेच्या पायावर उभारणी कुणी केली नव्हती. अगदी शेतकरी कामगार पक्षानेही नाही. 

शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका काय असावी हा अगदी आधीपासून वाद राहिला. पुढे चालून शरद जोशींनी ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन केला (1994) तरीही हा वाद होत राहिला. 1984 ला महाराष्ट्रात ‘पुलोद’ आघाडीला दिलेला पाठिंबा, 1985 ची विधानसभा निवडणुक पुलोद सोबत लढवणे, पुढे 1989 ला जनता दलाच्या सोबत लोकसभा व 1990 ला विधानसभा प्रत्यक्ष लढवणे यातून शेतकरी संघटनेला फारसे राजकीय यश मिळाले नाही. 1990 ला जनता दलाच्या चिन्हावर शेतकरी संघटनेचे पाच आमदार निवडून आले. यापेक्षा जास्त संख्यात्मक यश कधी मिळाले नाही. चंद्रपुर जिल्ह्यात वामनराव चटप राजूरा मतदार संघातून चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. 

अनिल गोटे, शंकर धोंडगे, राजू शेट्टी यांनी शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून वेगळी संघटना स्थापून थोडेसे राजकीय यश मिळवले. राजू शेट्टी एक वेळ आमदार आणि दोन वेळ खासदार म्हणूनही निवडून आले. पण या शिवाय जास्त कधी काही प्रत्यक्ष संख्यात्मक यश शेतकरी चळवळीला मिळाले नाही.

देशभरातही शेतकरी चळवळीची स्थिती फारशी वेगळी अशी कधीच राहिली नाही. गुजरातमध्ये बिपीनभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाालील ‘खेडूत समाज’, भुपेंद्रसिंग मान यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाबातील ‘किसान युनियन’, महेंद्रसिंह टिकेत यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारतीय किसान युनियन’, कर्नाटकांत नंजूडास्वामी, आंध्र प्रदेशांत शंकर रेड्डी यांच्या शेतकरी संघटनांनाही कधी लक्षणीय असे राजकीय यश मिळाले नाही.

पुराणातील बळीराजा पासून ते शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशींपर्यंत भारतातील शेतीप्रश्‍नांचा राजकीय इतिहास आहे. पण कधीच शेतकर्‍यांना प्रस्थापित व्यवस्थेवर आपला प्रभाव टाकता आला नाही. मुळात व्यवस्था उभी राहिली तीच शेतीची लूट करून. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला शेतकर्‍यांबाबत फारशी आस्था कधी राहिली नाही. केवळ भारतच नव्हे तर जगभरांत शेतीचे शोषण राज्य व्यवस्थेने केले.

1990 च्या जागतिकीकरणा नंतर एक फरक शेतीप्रश्‍नाबाबत पडतांना दिसतो आहे. शरद जोशींनी ‘इंडिया विरूद्ध भारत’ हे द्वंद्व असल्याचे ठळकपणे अधोरेखीत केले आणि त्या अनुषंगांने काही मांडणी या काळात होताना दिसते आहे. शेतकर्‍यांवर अन्याय होतो आणि तो जाणीवपूर्वक केला जात आहे हे राज्यकर्त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यास सर्व चळवळी यशस्वी ठरल्या आहेत. शेतीचा प्रश्‍न अस्मानी  इतकाच सुलतानी आहे हे आता मान्य होत चालले आहे. 

कर्जमुक्तीचा विषय पहिल्यांदा सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या आपल्या जाहिरनाम्यात समाविष्ट केला आहे. अन्यथा कॉंग्रेस सारख्या पक्षाच्या केवळ चिन्हातच बैलजोडी होती पण शेतकर्‍यांसाठी काही करायची तयारी नसायची. जनता पक्षाचे चिन्हच नांगरधारी शेतकरी होते. पण या शिवाय त्यांचा शेती प्रश्‍नाशी संबंध नव्हता.

भारतीय जनता पक्ष आता एक संपूर्ण टर्म संपवून दुसर्‍यांदा बहुमताने केंद्रात निवडून आला आहे. पण भाजपची शेतीविषयक धोरणंही नेहरू युगासारखीच राहिली आहेत. एचटीबीटी कापसाबाबत त्यांनी अंगिकारलेली तंत्रज्ञान विरोधी भुमिका शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारी आहे. झिरो बजेट शेतीचा केलेला पुरस्कार तर विज्ञानवादी दृष्टीकोनाच्या अगदी विपरीत अर्थवादी भूमिकांच्या अगदी विरोधी असा आहे.

बाजपरेठेचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि शेतीविरोधी कायदे रद्द करा या आग्रही मागणीची अजून फारशी दखल भाजपने घेतलेली नाही.

एकीकडे शेतकरी स्वत: राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्व दाखवू शकलेले नाहीत. दुसरीकडे शेतीप्रश्‍नांबाबत प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे आकलन तोकडे पडताना दिसत आहेत. ही एक शांकांतिकाच आहे.

सर्वच राजकीय पक्ष शेतीप्रश्‍नाची दखल घेत आहेत हे खरे आहे. पण तेवढ्याने प्रश्‍न सुटणार नाहीत. 

शेतकरी जाती गेल्या 5 वर्षांत आरक्षणाची मागणी करत रस्त्यावर उतरल्या आहेत हे एक शेतीप्रश्‍नांचेच दाहक परिणामस्वरूप लक्षण आहे. या प्रश्‍नांकडे शेतीची उपेक्षा म्हणून बघितलं गेलं तर त्याचं खरं आकलन होऊ शकेल. पण तसं ते कुणालाच सोयीचे नाही. डावे आणि उजवे सगळेच पक्ष आरक्षणवादी आहेत. त्यामुळे शेतकरी जाती भारतभर रस्त्यावर उतरल्या यातील कळीचा मुद्दा समजून घेतला जात नाही. आरक्षण हे राजकीय पक्षांनी शोधलेलं सोयीचे उत्तर आहे. ते मुळ समस्येची सोडवणुक करत नाही. 

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर वंचित बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर एक वेगळाच मुद्दा समोर आणला आहे. जो की शेतकरी जातीच्या रस्त्यावरील आंदोलनांना छेद देणारा आहे. मराठा मुक्ती मोर्चा रस्त्यावर उतरून आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका मांडत होता. त्यांनी हे आरक्षण मिळवलेही. पण आपल्या हाती आत्तापर्यंत सत्ता होती पण तरी समाजाचे प्रश्‍न का सुटले नाहीत याचे उत्तर मराठा राज्यकर्त्यांपाशी नाही.

याच्या उलट ज्यांना आरक्षण मिळाले अशा जातींना हाती घेवून प्रकाश आंबेडकर राजकारणात आम्हाला वाटा पाहिजे आहे म्हणून आग्रह धरत आहेत. ज्यांना राजकीय फायदे मिळाले ते आरक्षण मागत आहेत आणि ज्यांना आरक्षण मिळाले ते राजकीय सत्तास्थाने हाती द्या म्हणत आहेत. 

या दोन्हीतही परत शेतीची उपेक्षा होत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. गावगाड्यांत मुख्य भूमिका असलेला शेतकरीच लुटला गेला हे कुणीच मान्य करत नव्हते पण ती सत्य परिस्थिती होती. आज शेतकर्‍यांच्या ज्या प्रचंड आत्महत्या सुरू आहेत त्यातून हे सिद्धच झाले आहे की राजकीय व्यवस्था शेतकरी हिताचा बळी घेते. जून्या काळांतही शेतकरी गावगाड्यांत लुटल्या गेला. पण डाव्या विचारवंतांनी याच्या नेमकी उलट मांडणी केली. शेतकर्‍याचीच प्रतिमा शोषण करणारा अशी रंगवल्या गेली. 

डावी चळवळ शेतमजुरांच्या, कामगारांच्या, नोकरदारांच्या बाजूने राहिली. यांच्या हितासाठी शेतकर्‍यांचा, उद्योजकांच्या हिताचा सर्रास बळी दिल्या गेला. सर्व कायदे यांच्या बाजूने रचल्या गेले. सगळी व्यवस्था यांच्या सोयीसाठी राबविली गेली. आता हा बांडगुळी वर्ग यांच्या हितसंबंधाला जराही बाधा आली की देश खड्ड्यात चालला म्हणून ओरड करतो आहे.

ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मंदीने घेरले की सरळ सरळ देशात मंदी आली अशी ओरड केल्या जाते. पण शेतीक्षेत्राला कित्येक वर्षांपासून मंदीत ढकलल्या गेलं आहे त्याने देशाचे हित धोक्यात आले असे नाही मान्य केल्या जात.

हजारो वर्षांपासून राजकीय व्यवस्थेने शेतीला शेतकर्‍याला गृहीत धरले. त्याला लुटून तयार झालेल्या भांडवलाच्या जिवावर इतर डोलारा उभारला. 

आधीच संकटात आलेल्या शेतीला हवामान बदलाने पुरते घेरले आहे. अशा स्थितीत आपण सगळ्यांनी सगळ्या व्यवस्थेने शेती शेतकरी यांची समस्या समजून न घेता परत जूनीच शेतीविरोधी धोरणं राबवली तर देश खरेच संकटात सापडेल. आता शेतीची उपेक्षा केवळ शेतकर्‍यांपर्यंतच मर्यादीत राहणार नाही. ही आग आता ‘इंडिया’लाही जाळून टाकेल. 

नेहरूप्रणीत समाजवादी आर्थिक धोरणं राबविणार्‍या कॉंग्रेसचा राजकीय दृष्ट्या निर्णायक पराभव भाजपने केला आहे. आता भाजपची पावले शेतीबाबत परत त्याच दिशेने जाणार असतील तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल. एचटीबीटी कापूस प्रश्‍नांवर शेतकर्‍यांनी प्रत्यक्ष पेरा करून शासनाला धडा दिला आहेच. या शेतकर्‍यांवर कार्रवाई करण्याची हिंमत भाजप शासनाला झाली नाही. त्यांना एक पाउल मागे घ्यावे लागले आहे.

राजकीय दृष्ट्या संख्यात्मक प्रभाव शेतकरी चळवळीला दाखवता आला नसला तरी शेती प्रश्‍नांचा प्रभाव आता राज्य व्यवस्थेवर पडतांना दिसत आहे. या मंदिच्या काळात यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शेतीतूनच जातो हे शेतकरी चळवळीनं आधीच सांगितलेलं सुत्र राज्यकर्त्यांना, अभ्यासकांना लक्षात घ्यावं लागेल. 

बळीराजा पासून शिवाजी महाराजांपासून शरद जोशींपर्यंत शेतकर्‍याचे हिताची मांडणी करणारे अंतिमत: देशहिताचीच मांडणी करत होते. त्यांच्या शेती आकलनाची उपेक्षा आपल्याला महागात पडली आहे. भविष्यात हे करून चालणार नाही हे राजकीय व्यवस्थेने नीट लक्षात घेतलं पाहिजे.

मो. 9422878575

मनसे-वंचित : ‘पाड’काम जास्त, ‘बांध’काम किंचित !!

उरूस  31 ऑक्टो 2019 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत ‘एक हात लाकुड आणि दहा हात धिलपी’ या प्रमाणे मनसे आणि वंचित या दोन पक्षांचे नेते प्रवक्ते भरमसाठ दावे करत होते. प्रत्यक्षात यांची ताकद अतिशय नगण्य होती. पण यांनी केलेले दावे आणि त्याला मिळालेली प्रसिद्धी यांनी माध्यमांमध्ये एक ठराविक जागा व्यापलेली होती. मनसेने आम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून निवडा असे आवाहन करून जागा लढवल्या केवळ 104. पैकी एकच आमदार निवडून आला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण मिळून 2.25 टक्के इतकीच मते मिळाली.

मनसे सारखेच मोठे दावे वंचित बहुजन आघाडीने केले होते. वंचितची तर भाषा कॉंग्रेसलाच आम्ही 40 जागा देतो अशी उद्धट राजकीय होती. या वंचितला 24 लाख मते म्हणजेच 4 टक्क्यांच्या जवळपास मतदान झाले. म्हणजेच लोकसभेला मिळालेल्या 41 लाख मतांच्या अर्धीच मते या वेळेस वंचितला मिळाली. एकूण 235 जागा वंचितने या विधानसभेत लढवल्या होत्या.

या दोन्ही पक्षांची चर्चा करत असताना मनसेने सेना भाजपच्या 10 जागा पाडल्या आणि वंचितने कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या 25 जागा पाडल्या असे आकडेवारीने सिद्ध केले जाते. हे आकडे खरे आहेत पण ते फसवे आहेत. वंचितची सगळी मतं ही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची आहेत तसेच मनसेची सगळी मते ही भाजप सेनेची आहेत असे एक गृहीतक मान्य करून ही मांडणी केली जाते.

वस्तुत: या आकड्यांच्या भ्रमातून बाहेर येवून या पक्षांचा आता विचार करणे भाग आहे. किती दिवस वारंवार कुणाला तरी पाडणारे पक्ष म्हणून यांचे मुल्यमापन केले जाणार आहे? मुळात प्रश्‍न असा निर्माण होतो की एखादा पक्ष ‘वोट कटुआ’ म्हणून सतत ओळखला जाणार असेल तर त्याला काही तरी भवितव्य असणार का?
गेली 13 वर्षे मनसे हा एक पक्ष म्हणून मतदारांसमोर आहे. प्रकाश आंबेडकरही वंचित या नावाने नसतील पण गेली 35 वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेत. इतकी वर्षे झाल्यानंतरही यांचे मुल्यमापन यांनी कुणाच्या जागा पाडल्या असेच होणार असेल तर ते त्यांच्यासाठी अतिशय नामुष्कीचे आहे.

या निवडणुकीत कुठल्याही नोंदणीकृत पक्षा शिवाय जवळपास 20 टक्के इतकी प्रचंड मते बंडखोर किंवा सक्षम असे अपक्ष यांना गेली आहेत. यांची संख्याही 15 इतकी आहे. आता मनसे किंवा वंचितला हा सवाल विचारला गेला पाहिजे की प्रस्थापित पक्षां विरोधात तुमची आघाडी होती. त्यांना पर्याय म्हणून तूम्ही मतदारांना सामोरे गेला होता. मग या प्रस्थापित पक्षांना किंवा अगदी इतर छोट्या पक्षांना नाही म्हणणारा हा मतदार तूमच्या कडे का नाही आला?

नोटा किंवा अपक्ष यांच्याकडे वळलेला हा मतदार हे प्रस्थापित मोठ्या पक्षांपेक्षा जास्त वंचित आणि मनसेचे अपयश आहे. सांगली आणि लातूर ग्रामीण या दोन मतदारसंघात ‘नोटा’ ला दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली. हे मनसे आणि वंचितचे अपयश मानावे लागेल. कारण मनसेने मतदारांना सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून निवडून द्या असा दावा केला होता. वंचित सतत असं सांगत आली होती की आपण प्रस्थापितांच्या विरोधात वंचितांना सोबत घेवून लढतो आहोत. मग त्यांना ही मते का नाही मिळाली?

मनसे आणि वंचित यांना अजून एक प्रश्‍न विचारला पाहिजे. हितेंद्र ठाकुर यांची बहुजन विकास आघाडी, अबू आझमी यांचा समाजवादी पक्ष, बच्चु कडू यांचा प्रहार जनशक्ती पक्ष, विनय कोरे यांचा जनसुराज्य पक्ष, रवी राणा यांचा स्वाभिमानी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांना सोबत घेण्यात वंचित-मनसेला का अपयश आले? कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत फरफटत गेलेला राजू शेट्टी यांचा पक्ष यांच्या आघाडीत का नाही येवू शकला?

आज महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की प्रस्थापित पक्षांशिवाय 29 आमदार इतर छोट्या पक्षांचे म्हणून किंवा अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. यातच वंचितने साथ सोडून दिलेल्या एमआयएम चे दोन आमदारही आहेत.
29 इतक्या मोठ्या संख्येने प्रस्थापित 4 राजकीय पक्षांशिवाय आमदार निवडून येतात शिवाय 25 टक्के इतकी प्रचंड मतेही या सर्व इतर उमेदवारांना प्राप्त होतात मग ज्या पर्यायी राजकारणाचा दावा मनसे किंवा वंचित करत होते त्यांच्याकडे ही मते का नाही गेली? या मतदारांना त्यांचा पर्याय विश्वासार्ह का नाही वाटला?

मनसे आणि वंचितचे अपयश अजून एका दृष्टीने बघायला पाहिजे. ज्या ठिकाणी त्यांचे उमेदवार उभे नव्हते त्या ठिकाणी त्यांनी इतर सक्षम अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या उमेदवाराला पाठिंबा का दिला नाही? वंचितने 235 जागी आपले उमेदवार उभे केले होते. साहजिकच उर्वरीत 53 जागी त्यांना इतर कुठल्याही सक्षम अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देता आला असता. मनसेने केवळ 104 उमेदवार उभे केले होते. त्यांनाही उर्वरीत 184 जागी इतर उमेदवारांना पाठिंबा देता आला असता. केवळ आदित्य ठाकरेंना वरळीत पाठिंबा देवून राज ठाकरेेंनी काय मिळवले? वैयक्तिक नात्याला महत्त्व आणि पक्षाला महत्त्व नाही का?

या दोन्ही पक्षांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. परत जेंव्हा हे मतदारांना सामोरे जातील तेंव्हा त्यांना अशाच किंवा या पेक्षाही मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागेल. सत्ताधार्‍यांना पर्याय शोधणारे राजकारण हे मनसे किंवा वंचितकडून होईल याचा विश्वास मतदारांना नाही. आजही भाजप सेनेला पर्याय म्हणून मतदार कॉंग्रेस राष्ट्रवादीकडेच पाहतो हे या निवडणुकीने स्पष्ट झाले आहे. हे पक्ष बदलले तर यांना भवितव्य आहे. नसता नाही. 

  

EVM विरोधक- सिर्फ हंगामा खडा करना हमारा मकसद था!

21 ऑक्टोबर 2019   

लोकसभा निवडणुक  निकालानंतर इव्हिएम विरोधात राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठा गदारोळ महाराष्ट्रात घातला होता. त्याही पुढे जावून निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचीही घोषणा करण्यात आली होती. सर्व विरोधी पक्षांना हाताशी धरून राज ठाकरेंनी एक पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाची घोषणा केली. त्यात प्रकाश आंबेडकर सहभागी झाले नाहीत. तेंव्हाच शंका यायला सुरवात झाली होती. राज ठाकरेंच्या ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी यांच्याशी झालेल्या भेटी चर्चेत राहिल्या. महाराष्ट्रात राजू शेट्टींशी झालेली भेट, राष्ट्रवादीशी चाललेली चुंबाचुंबी हे सगळं होत राहिलं. तिकडे प्रकाश आंबेडकर कॉंग्रेसशी आघाडी करायची की नाही यावर उलट सुलट बोलत राहिले. भाजपची बी टीम म्हणून आमच्यावर आरोप केले तेंव्हा पहिले याचा खुलासा करा असा आग्रह पत्रकारांपाशीच करत राहिले. तेवढ्या मुद्द्यावरून मुलाखत सोडून  निघूनही गेले. 

इव्हिएम विरोध करणारे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीवाले हळू हळू बाजूला झाले. त्यांनी आपसात आघाडी करून घेतली. ज्या काही छोट्या पक्षांना सोबत घ्यायचे ते घेतले. राष्ट्रवादीने अतिशय गांभिर्याने आख्खी प्रचार यंत्रणा राबवली. भले त्यांना मते किती मिळतील किंवा किती जागा निवडून येतील हा भाग वेगळा. कॉंग्रेसवाले सुस्त बसून राहिले. त्यांना सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात जिथे जास्त नाराजी आहे तिथे आपोआप आपला फायदा होईल ही आशा असावी.
शिल्लक राहिले प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे. आंबेडकरांनी तर याही पुढे जावून मतदार यादीतील 41 लाख मतदारच कसे बोगस आहेत हे सांगायला सुरवात केली. त्यासाठी निवडणुकाच पुढे ढकला अशीही मागणी लावून धरली.

ठरल्याप्रमाणे निवडणुकांच्या तारखा जाहिर झाल्या. कॉंग्रेसवाले वंचितला आणि राष्ट्रवादीवाले मनसेला हूंगून विचारत नाहीत हे लक्षात आल्यावर दोघांनाही स्वतंत्रपणे निवडणूका लढविण्याशिवाय कसला पर्यायच शिल्लक राहिला नाही.

आत्तापर्यंत मोठा आव आणणारे हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर निवडणुक लढवताना उघडे पडले. मनसेला केवळ 104 जागी उमेदवार उभे करता आले. त्यांच्या प्रचारासाठी राज ठाकरे यांनी केवळ 14 सभा घेतल्या. त्यांच्या सारख्या आळशी राजकारण्याकडून यापेक्षा जास्त अपेक्षा ठेवणेही बरोबर नाही.

प्रकाश आंबेडकरांनी 235 उमेदवार उभे केले पण सभा केवळ 50 च घेतल्या. एम.आय.एम. सोबत युती तुटताना जेंव्हा जागांचे आकडे फुगवून सांगितले जात होते, आमच्याकडे शेकड्यांनी अर्ज आलेत हे सांगितले जात होते. पण प्रत्यक्षात 288 उमेदवार त्यांना उभे करता आलेले नाहीत. 21 अपक्षांनी वंचितचे उमेदवार नसलेल्या मतदारसंघात त्यांचेच निवडणुक चिन्ह ‘गॅस सिलिंडर’ घेवून त्यांची फिरकीच घेतली.

राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांना इव्हिएम आणि बोगस मतदार या प्रश्‍नावर करण्यासारखी एक अतिशय साधी गोष्ट होती.

288 मतदार संघांतील त्यांचे सशक्त उमेदवार असलेल्या मतदार संघातील काही मतदान केंद्र निवडायचे. त्या ठिकाणी तसाही उमेदवाराचा प्रतिनिधी म्हणून यांच्या कार्यकर्त्याला बसण्याची परवानगी असतेच. त्याने मतदान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुमचे मतदान व्हिव्हिपॅटवर तपासले का इतकेच विचारायचे. एका मतदान केंद्रावर सरासरी 1000 मतदान असते. 60 टक्के मतदान म्हणजे 600 लोकांनी मतदान केले. दिवसभरात 600 लोकांना विचारून खात्री करून घ्यायची. जर कुठे काही तफावत आढळली, कुणाची काही तक्रार आली की लगेच त्याची दखल घेत निवडणुक अधिकार्‍यांकडे नोंद करायची.

प्रकाश आंबेडकर यांच्या कार्यकर्त्यालाही बोगस मतदार ओळखून बाहेर काढण्याची संधी होती. जी बोगस मतदारांची यादी यांच्याकडे आहे ती त्यांनी आलेल्या मतदाराशी तपासून पहायची. बोगस नाव असलेला मतदार मतदानाला आला की लगेच त्याला पोलिसांच्या ताब्यात द्यायचे. ज्या दोन मतदार यादीत त्याचे नाव आहे असे मतदान केंद्र शोधून तिथे आपले दोन कार्यकर्ते बसवून तपास घ्यायचा. यातून आपल्या आरोपात किती तथ्य आहे किंवा नाही हे त्यांनाच कळले असते. काही आढळलं तर त्यावर यांना गदारोळ करता आला असता.

पण प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे यांनी हे काहीही केले नाही. संपूर्ण मतदान जवळपास शांततेत पार पडले. कमी झालेला मतदानाचा आकडा वगळता चिंता करावे असे काहीच घडले नाही. काही ठिकाणच्या यंत्रांमध्ये झालेली बिघाड आणि इतर अडचणी वगळता फारसे काही आक्षेपार्ह घडले नाही. जिथे अडचणी आल्या त्यावर निवडणुक अधिकार्‍यांनी मात मिळवली. आणि संपूर्ण निवडणुक प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली.
दुष्यंतकुमारचा एक सुंदर शेर आहे

‘सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही
मेरी कोशीश है की ये सुरत बदलनी चाहिये

पण प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे यांच्या बाबतीत याच्या उलट म्हणावे लागेल

सिर्फ हंगामा खडा करनाही मेरा मकसद है
कुछ ना करके सिर्फ बाते करना मेरा काम है

यांना निवडणुकीनं जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून सिद्ध करण्याची संधी लोकशाहीने दिली होती. पण यांनी ती गमावली. कुठल्याच मतदान चाचण्या, मतदानोत्तर चाचण्यात यांच्या बाजूने आकडे देत नाहीत. संपूर्ण महाराष्ट्रभर मतदान होताना यांची यंत्रणा काम करते आहे असे दिसले नाही. प्रचारात तर यांच्या जोर नव्हताच. यांच्यापेक्षा विरोधक म्हणून कॉंग्रेस राष्ट्रवादीलाच मतदारांनी पसंद केलेले वरकरणी दिसून येते आहे. निकालानंतर यावर शिक्कामार्तब होईल.

या निवडणुकीत इव्हिएम विरोधकांनी संधी गमावल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे. 
 
श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 ˆˆ   

विरोध‘राज’ठाकरे महाराज इंदुरीकर!

18 ऑक्टोबर 2019 
राज ठाकरे यांची औरंगाबाद जिल्ह्यात वैजापूरला प्रचाराची सभा होती. सभा कशी झाली? असा प्रश्‍न ग्रामीण भागातील एका तरूणाला विचारले. त्याने दिलेले उत्तर अतिशय मार्मिक आणि नेमके होते. भले भले पत्रकार जे लिहायला काचकुच करत आहेत किंवा मुद्दामहून लिहीत नाहीत ते या तरूणाने छानपैकी व्यक्त केले. तो म्हणाला, ‘राज ठाकरे म्हणजे राजकारणातले इंदुरीकर महाराज आहेत !’

राज ठाकरे भाषणांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांची भाषणं एकेकाळी टिव्ही चॅनलचा टिआरपी मिळवायची. त्यांच्या सभा नेमक्या 7 वाज. सुरू व्हायच्या. बहुतांश वाहिन्या या सभा लाईव्ह दाखविण्यात धन्यता मानायच्या. 2014 ला त्यांचा राजकीय फियास्को झाला आणि वाहिन्यांनी हात आखडता घेतला. राज ठाकरेंनी 2019 च्या लोकसभेला ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ म्हणत उमेदवारांशिवाय प्रचार करण्याचा नवा टिआरपी खेचणारा फंडा शोधून काढला. या भाषण शोचे जेमतेम 9 एपिसोडच झाले. (मधल्या काळात शरद पवारांच्या मुलाखतीचाही एक शो राज ठाकरेंनी केला).

सर्व सभा संध्याकाळीच झाल्या होत्या. खाली मातीत लोक बसले आहेत, तळपत्या उन्हात नेत्याची वाट पहात आहेत, जीपा ट्रॅक्टर भरभरून लोक सभास्थळी आलेले आहेत असं कुठेच घडलं नाही. शांतपणे सगळ्या सभा रात्री पार पडल्या. लोकांना बसायला खुर्च्या मांडलेल्या होत्या. मुंबई पुण्यात मोठ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना जशी गर्दी होते तशीच ही गर्दी होती. पण माध्यमांची या सभा मोदी विरोधात म्हणून गाजवायला सुरवात केली.

यांचा काडीचाही परिणाम मतदानावर झाला नाही. युतीची एकही जागा महाराष्ट्रात कमी झाली नाही. उलट टक्केवारी मतांमध्ये वाढच झाली. स्पष्टपणे 51 टक्के मते घेत 41 खासदार भाजप सेनेचे निवडून आले.

आता विधानसभेत नाही नाही म्हणत इव्हिएमवर टीका करत राज ठाकरेंनी 104 उमेदवार उभे केले. त्यांच्या प्रचारार्थ आता त्यांना सभा घेणे भागच होते. पण एव्हाना ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ चा जोर ओसरून गेला होता. दिवसाला जेमतेम दोन किंवा तीन सभा सध्या राज ठाकरे घेत आहेत. कुठलीही वाहिनी आता या सभा लाईव्ह दाखवायला तयार नाही. त्यांच्या दृष्टीने राज ठाकरेंचा टिआरपी घसरला असावा.

राज ठाकरेंच्या सभा केवळ मनोरंजन म्हणून उरल्या आहेत. त्यांना कुणीच राजकीय दृष्ट्या गांभिर्याने घेत नाही. निवृत्ती महाराज इंदोरीकर यांच्या किर्तनांचा लोक मनोरंजन म्हणून किंवा स्टँड अप कॉमेडी म्हणून आनंद घेतात. पण कुणीही वारकरी सांप्रदायिक त्यांच्या किर्तनांना प्रमाण मानत नाही. त्यांचे दाखले कुणाला संदर्भ म्हणून चालत नाहीत. पारंपरिक ज्या गाथांवरच्या टीका वापरल्या जातात त्यांचाच संदर्भ वारकरी घेतात. जोग महाराज, साखरे महाराज, धुंडा महाराज देगलुरकर शंकर महाराज खंदारकर, सोनोपंत दांडेकर यांचा शब्द आजही वारकरी संप्रदायात प्रमाण आहे.

आज प्रत्यक्ष किर्तन करणार्‍यांत चैतन्य महाराज देगलुरकर, चंद्रशेखर महाराज देगलुरकर, राउत महाराज, मुकूंदकाका जाटदेवळेकर, गहिनीनाथ महाराज औसेकर, भास्करगिरी महाराज ही मंडळी अग्रेसर आहेत. वारकरी संप्रदायात यांना किंमत आहे. निवृत्ती महाराज इंदुरीकर किंवा त्या पूर्वीचे अशी शोबाजी करणारे बाबामहाराज सातारकर यांना नाही.

याच प्रमाणे राजकारणात राज ठाकरेंचे होवून बसले आहे. स्वाभाविकच त्यांच्याकडे कुणीही पर्यायी पक्ष म्हणून किंवा विरोधी पक्ष म्हणूनही पहात नाही. शरद पवार उतारवयात रोज जितक्या सभा घेतात तितक्याही राज ठाकरेंना घेता येत नाहीत. आजही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचेच उमेदवार भाजप सेनेला पर्याय म्हणून दुसर्‍या स्थानांवर आहेत.

आज कुणी कितीही टिक़ा करो कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे गावोगावी कार्यकर्त्यांचे जाळे आहे. पण भाजप सेनेला पर्याय म्हणून बढाया मारणार्‍या राज ठाकरेंना 288 उमेदवारही मिळालेले नाहीत. बुथनिहाय कार्यकर्ते मिळणे तर दूरची गोष्ट. त्यांच्या सर्व उमेदवारांच्या मतदारसंघात प्रचार करणे त्यांना शक्यही नाही. 

बीड जिल्ह्यात आणीबाणीपूर्वी बाबुराव आडसकर आणि बापु काळदाते यांचा किस्सा प्रसिद्ध आहे. बापु काळदाते समाजवादी परिवारातले. अतिशय उत्तम भाषणं करण्यासाठी प्रसिद्ध. पण बाकी पक्षाचा सगळा कारभार भोंगळ. कॉंग्रेसचे बाबुराव आडसकर आपल्या कार्यकर्त्यांना म्हणायचे, ‘चांगलं बोलतो तर मानधन देवून पैसे लावून त्याची भाषणं ठेवू. मतं कशाला द्यायला पाहिजेत.’ आणि खरंच बीडच्या मतदारांनी बाबुरांवांना आमदार केले आणि बापु काळदातेंची भाषणं ऐकली (बापु आमदार आणि आणिबाणीत खासदार म्हणून निवडून आले ही बाब अलाहिदा).

आज राज ठाकरेंचा बापु काळदाते झाला आहे. भाषणं ऐकण्यासाठी लोक तयार आहेत. पण पाठीशी पक्षाची काहीच संघटना नाही, विश्वासार्ह कार्यकर्त्यांचं जाळं नाही, स्वत:शिवाय दुसरा कुणी नेता नाही. केवळ भाषणं आणि भाषणं. आधून मधून व्यंगचित्रं. कधी कधी खळ्ळ खट्याक. त्या निमित्ताने जोरदार प्रसिद्धी. बाकी काहीच नाही.

प्र.के. अत्रें असेच जोरदार भाषणं करायचे. पण लोक मतं देवून कॉंग्रेसला सत्तेवर बसवायचे. आज हीच परिस्थिती भाजपबाबत झाली आहे. राज ठाकरेंनी केलेली टीका लोकांनी ऐकून घेतली. टाळ्या वाजवल्या. हशा उसळला. पण सत्ता मात्र भाजपला बहाल केली.

विधानसभेत फारसं काही वेगळं होण्याची शक्यता नाही. युतीला दोनशे पेक्षा जास्त जागा मिळत असल्याचे सर्वेक्षणांतून पुढे आलं आहेच. मनसेचे मात्र खातंही उघडतं की नाही अशी शंका आहे. राज ठाकरे अध्यात्मात असले असते तर इंदूरीकर महाराजांना जबरदस्त स्पर्धा तयार झाली असती. पण इंदूरीकर महाराजांचे नशिब चांगलं आहे. राज ठाकरे किर्तन करत नाहीत.

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ, 244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 ˆˆ   

‘दिशा’ साप्ताहिकाचा वाचन कुपोषणामुळे बालमृत्यू !

१६ ऑक्टोबर २०१९ 

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या गदारोळात एक बातमी दबून गेली. बातमी प्रत्यक्ष माध्यमांशी संबंधीतच आहे. झी. समुहाने दोन वर्षांपूर्वी ‘दिशा’ नावाचे साप्ताहिक मोठा गाजावाजा करून सुरू केले होते. सकाळचे माजी संपादक विजय कुवळेकर यांना या साप्ताहिकाच्या संपादकपदी नेमले होते. या महिन्यात हे साप्ताहिक अधिकृत रित्या बंद करत असल्याचे ‘दिशा’च्या अंकात छापून आले. आणि या साप्ताहिकाचा अवतार संपूष्टात आला.
15 ऑक्टोबर भारतरत्न अब्दूल कलाम यांची जयंती ‘वाचक प्रेरणा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. याच ऑक्टोबर महिन्यात ‘दिशा’ बंद पडल्याची बातमी यावी हे दुर्दैव आहे. दैव हा शब्द यासाठी वापरला की त्याशिवाय दुसरे काही कारण दिसत नाही. आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आले म्हणून बंद पडले हे खरे असले तरी खुप वरवरचे कारण आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालये सर्वात जास्त असलेले महाराष्ट्र हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे  राज्य आहे. दहा हजार सार्वजनिक ग्रंथालये, दहा हजार महाविद्यालयीन ग्रंथालये आणि 5 हजार शालेय ग्रंथालये म्हणजे एकूण 25 हजार इतकी किमान दखल घ्यावीत अशी मोठी ग्रंथालये महाराष्ट्रात शासनाच्या अनुदानावावर चालत आहेत. आणि तरी ‘दिशा’ सारख्या साप्ताहिकाचा असा दोनच वर्षात अकाली मृत्यू व्हावा?

‘दिशा’ बाबत त्यांच्या काय आणि कशा चुका झाल्या हा मुद्दा स्वतंत्र आहे. त्यावर टिका करताना किंवा त्यांची बाजू घेताना काही मुद्दे हिरीरीने पुढे केले जातील. मला त्यात पडायचे नाही. वाचन संस्कृती रूजविण्यासाठी आपण जे काही म्हणून प्रयत्न करतो आहोत त्यांचीच ‘दिशा’ चुकत आहे असा माझा आरोप आहे.

गॅसची सबसिडी जशी खातेदारांच्या खात्यात सरळ जमा होते आहे तसे आता वाचकांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करावी का? सार्वजनिक ग्रंथालयांमुळे वैयक्तिक खरेदी बंद झाली. आणि दुसरीकडे सार्वजनिक ग्रंथालयांचा दर्जा ढासळत गेला. या दुहेरी कात्रीत आज मराठी ग्रंथ व्यवहार सापडला आहे. मराठीत साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके, द्वैमासिके, त्रैमासिके, दिवाळी अंक, वार्षिक अंक असे कितीतरी प्रकाशीत व्हायचे. या सगळ्यांतून वाचकांच्या किमान तीन चार पिढ्या गेल्या शतकभरात समृद्ध झाल्या. हळू हळू नियतकालीके बंद पडायला लागली. ‘अंतर्नाद’ मासिक भानु काळे यांनी नुकतेच बंद केले. त्यांचा केवळ दिवाळी अंक आता निघणार आहे. (माझ्या स्वत:च्या गाठीशी ‘ग्रंथसखा’ मासिक पाच वर्षे  आणि ‘शेतकरी संघटक’ पाक्षिक 5 वर्षे चालविण्याचा अनुभव आहे. दोन्हीही बंद पडली आहेत.)

परत परत वाचन संस्कृतीचा प्रश्‍न येतो तेंव्हा या समस्येवर वरवरचे उपाय शोधले जातात. दूरगामी विचार करायचा असेल तर काही गोष्टी सगळ्यांनी मिळून करण्याची नितांत गरज आहे. ते नाही केलं तर अजून काही नियतकालिके, प्रकाशनं बंद होत जातील.

‘किशोर’ मासिक बालभारतीच्या वतीने म्हणजेच शासनाच्या वतीने प्रकाशीत केले जाते. 1971 पासून हे प्रकाशीत होते आहे. आज किती शाळांपर्यंत किशोर पोचते? 48 वा दिवाळी अंक नुकताच प्रकाशीत झाला. किती पालकांना माहित आहे की असा काही अंक निघतो म्हणून? या मासिकाला शासनाचे पूर्ण पाठबळ आहे म्हणून निदान अंक सातत्याने निघत तरी आहे. ‘लोकराज्य’ हे साप्ताहिक शासनाच्या वतीने प्रकाशीत होते. तेही असेच शासनाचा संपूर्ण आर्थिक पाठिंबा आहे म्हणून प्रकाशीत होवू शकते आहे. पण या दोन्ही शासकिय नियतकालीकांचा किती प्रभाव मराठी वाचकांवर आहे?

म्हणजे एकीकडे ‘दिशा’ सारखे साप्ताहिक बंद पडत आहे आणि दुसरीकडे शासनाचे जे चालू आहे त्याचा काहीही प्रभाव पडत नाही. हे कशाचे द्योतक आहे?

शालेय पातळीवर ग्रंथालये पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे. दुसरी गोष्ट सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबत धोरण बदलले गेले पाहिजे. वाचन प्रेरणा दिवसाचे कार्यक्रम ठेवले जातात पण या सोबतच पुस्तकं वाचकांपर्यंत पोचविण्यातल्या अडचणी दूर झाल्या तरच काहीतरी अर्थ या उपक्रमाला शिल्लक राहिल. नसता तो एक नुसता उपचार ठरेल.

मध्यंतरी विनोद तावडे यांनी शिक्षण मंत्री असताना जाहिर केले की बुके नव्हे बुक द्या. किमान शासकीय पातळीवर तरी ही योजना राबवायला हवी होती. त्यासाठी शासकीय प्रकाशने तरी उपलब्ध व्हायला हवी होती. रा.रं. बोराडे साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी महाराष्ट्राचे शिल्पकार नावाने एक चरित्रात्मक पुस्तकांची मालिकाच प्रकाशीत केली होती. या पुस्तकांची किंमत अतिशय कमी (रू. 50 च्या आसपास) ठेवण्यात आली होती. मग ही पुस्तके पुष्पगुच्छा ऐवजी शासकीय पातळीवर उपयोगात आणता आली असती. पण तसं काहीच घडलं नाही. आजही कुठल्याही शासकीय कार्यक्रमांत साहित्य संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था, बालभारती, तंत्रशिक्षण विभाग, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट यांनी प्रकाशीत केलेली पुस्तके सप्रेम भेट दिली जात नाहीत.

एखादे साप्ताहिक मासिक बंद पडले की उसासे निघतात, अश्रु ढाळले जातात, वाचन संस्कृतीची चिंता केली जाते.  काही लेख छापून येतात. ते कुणी वाचतं की नाही माहित नाही. पुढे काही घडत नाही.

मी स्वत: गेली 20 वर्षे जनशक्ती वाचक चळवळीच्या माध्यमांतून पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक प्रदर्शन, पुस्तकांवर विविध प्रकारचे कार्यक्रम (प्रकाशन समारंभ, अभिवाचन, एक पुस्तक एक दिवस, लेखकाच्या मुलाखती) करत आलेलो आहे.  ‘दिशा’ साप्ताहिकाचा अकस्मिक मृत्यू मला अस्वस्थ करतो आहे. पुढील असे मराठी नियतकालिकांचे बालमृत्यू (वयाच्या हिशोबाने, आशयाच्या नव्हे) टाळायचे असतील तर वाचनाचे कुपोषण थांबवणे गरजेचे आहे.

एक छोटा संकल्प करायची मी विनंती आपणाला करतो. मोठ्यांसाठी काय आणि कसे करता येईल तो मोठा विषय आहे. पण लहान मुलांसाठी किमान ‘किशोर’ मासिक खरेदी करा. पोस्टाने येण्यात अडचणी असतील तर माझ्याकडे संपर्क करा मी जरूर सहकार्य करावयास तयार आहे.

महाराष्ट्रभरच्या अ वर्ग ग्रंथालयांमधून ‘एक पुस्तक एक दिवस’ हा उपक्रम राबविण्यासाठी आम्ही सहकार्य करण्यास तयार आहोत. कृपया ग्रंथालयांशी संबंधीत ग्रंथपाल, संस्थेचे विश्वस्थ, जागरूक वाचक, लेखक, रसिक यांनी संपर्क करावा.

प्रकाशक परिषद, ग्रंथ विक्रेते, साहित्य संस्था, शाळा महाविद्यालये यांच्या सहकार्याने ‘ग्रंथ प्रदर्शने’ भरवू या. आम्ही हात पुढे केला आहेच. तूम्ही पण पुढे या.

केवळ चर्चा करण्यापेक्षा आपण सकारात्मक कृती करू या. वाचन संस्कृती जोपासू या.

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575 ˆˆ   

छोट्या पक्षांची राजकीय भुरटेगिरी !

10 ऑक्टोबर 2019 

एका ‘राष्ट्रीय’ पक्षाने मोठ्या पक्षाशी युती केली. त्याला आपल्या वाट्याला ज्या जागा मिळाल्या त्या सर्व जागा लढवायला उमेदवारही मिळाले नाहीत. मग त्या पक्षाने बाहेरून उमेदवार आयात केले. या उमेदवारांना तिकीट वाटप करताना खर्‍याखुर्‍या राष्ट्रीय पक्षाने गुपचूप आपला ए. बी. फॉर्मही देवून टाकला. प्रत्यक्षात जेंव्हा अर्ज मागे घेण्याची तारीख उलटली तेंव्हा या ‘राष्ट्रीय’ पक्षाला कळाले की आपल्याला सोडलेल्या जागी ना आपला उमेदवार उभा आहे ना आपले चिन्ह त्याला आहे. मग यांनी उगीच उसना आव आणत ‘धोका’ झाल्याची ओरड केली.

ही काही कुठली कल्पित गोष्ट नाही. अगदी आत्ता घडलेला खराखुरा प्रसंग आहे. महादेव जानकर यांचा ‘राष्ट्रीय समाज पक्ष’ नावाचा एक पक्ष आहे (तो किती राष्ट्रीय आहे हे जानकर स्वत:ही सांगू शकत नाहीत). त्याला भाजप सेना युतीने तीन जागा सोडल्या होत्या. पैकी एक जागा त्यांचा आमदार निवडून आलेला आहे. बाकी दोन जागा परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड आणि जिंतूर अशा होत्या. जिंतूरला कॉंग्रेस मधून भाजपात आयात केल्या गेलेल्या मेघना बोर्डीकर यांना भाजपने तिकीट दिलं. चिन्हही दिलं. पण देताना सांगितलं की तूम्ही ‘रासप’ च्या उमेदवार आहात. गंगाखेडला शिवसेनेने आपला अधिकृत उमेदवार उभा केला. रासपला उमेदवारच मिळाला नाही. साखर कारखान्यामधील आर्थिक गुन्ह्यांसाठी तुरूंगात असलेले उद्योजक रत्नाकर गुट्टे यांना ‘रासप’ ने आपला उमेदवार बनवले आणि अर्ज भरायला लावला.

रामदास आठवले यांच्या पक्षाला अशाच पाच जागा मिळाल्या. पण त्यांचे उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर उभे आहेत. मग आता ते अधिकृतरित्या कुणाचे उमेदवार? आठवले इतक्या वर्षांपासून राजकारणात आहेत. यांनी स्वत:चा म्हणून जो पक्ष आहे त्याचा काय आणि किती विस्तार गेल्या 25 वर्षांत केला? यांना स्वत:ला मंत्रिपद मिळालं (ते ही राज्यसभेवर खासदार म्हणून सत्ताधार्‍यांनी निवडुन आणल्यावर किंवा विधान परिषदेवर निवडुन आणल्यावर.) या शिवाय यांचा कोण सदस्य विधानसभेवर निवडुन आला व मंत्री झाला? गंगाधर गाडे यांना आमदार नसतानांच मंत्री केल्या गेलं. सहा महिने ते मंत्री राहिले. पण नंतर कुठल्याच सभागृहात निवडुन न आल्याने त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. सध्याच्या मंत्रीमंडळात अविनाश महातेकर हे पण असेच आमदार नसताना मंत्री बनवल्या गेले आहेत.

विनायक मेटे म्हणून असेच एक सद्गृहस्थ या भाजप सेना महायुती सोबत आहेत. त्यांचा म्हणून जो काही पक्ष आहे तो कुठे आणि नेमक्या किती जागा लढवत आहे ते कुणालाच माहित नाही. राजू शेट्टीं पासून बाजूला झालेले सदाभाऊ खोत यांनी ‘रयत क्रांती संघटना’ नावाचा एक पक्ष काढला. हा पक्ष कुठे आणि किती जागा लढवत आहे हे खुद्द सदाभाऊ यांना तरी माहित असेल का अशी शंका येते.

दुसरीकडे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सोबत असलेल्या छोट्या पक्षांची स्थिती यापेक्षा खराब आहे. राजू शेट्टी आघाडी सोबत आहेत. त्यांना लोकसभेत दोन जागा मिळाल्या. ते स्वत: वगळता दूसरा उमेदवाराच त्यांना मिळाला नाही. सांगलीची जागा न मागताच त्यांच्या गळ्यात पडली आणि वसंतदादांच्या घराण्यातील उमेदवार त्यांना आयात करावा लागला. आता विधानसभेला राजू शेट्टी आमदार होते तेवढा शिरोळ एकच मतदारसंघ आघाडीने त्यांना सोडला आहे. त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर आणि कोल्हापुरचे बहुतांश पदाधिकारी भाजपात गेले आहेत.

जनता दलाने आघाडीतून बाहेर पडून 9 जागा लढविण्याचे ठरविले आहे. समाजवादी पक्षाचे असेच हाल आहेत. आबु आझमी (मानखुर्द शिवाजीनगर) आणि कलीम कुरैशी (औरंगाबाद पूर्व) अशा दोनच जागा त्यांना सोडण्यात आल्या आहेत. तिसर्‍या भिवंडी (पूर्व) मध्ये समाजवादी पक्षा विरोधात कॉंग्रेसने आपला उमेदवार दिला आहे.

डाव्या पक्षांची तर अजूनच वाताहत आघाडीने करून टाकली आहे. भाकप आता 16 जागांवर स्वतंत्र लढणार आहे. कळवणमध्ये विद्यमान माकप आमदार जे.पी.गावित यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीने उमेदवार दिला आहे. केवळ एक डहाणूची जागा माकपसाठी आघाडीने सोडली आहे. माकप 4 जागा लढवत आहे.

विनय कोरे यांचा 'जनसुराज्य' नावाचा एक पक्ष आहे. ते स्वत: शाहुवाडी मतदारसंघातून निवडणुक लढवत आहेत. त्यांच्या विरोधात आघाडीने उमेदवार दिलेला नाही.

शेतकरी कामगार पक्षाला उरण आणि पनवेल या दोनच जागा आघाडीने सोडल्या आहेत. सांगोल्याची गणपतराव देशमुखांची परंपरागत जागाही राष्ट्रवादीने लाटली. आपला अधिकृत उमेदवार उभा केला. नंतर आता पत्रक काढून शेकापच्या उमेदवाराला (गणपतराव देशमुखांच्या नातवाला) पाठिंबा देण्याचे जाहिर केले आहे.

प्रहार संघटनेचे बच्चु कडू म्हणून आमदार आहेत. त्यांच्या विरोधात कॉंग्रेसने आणि वंचित बहुजन आघाडीनेही उमेदवार दिला आहे.

एकीकडे पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या बहुजन विकास आघाडी, भाकप, माकप, जनता दल, समाजवादी पक्ष, शेकाप, जनसुराज्य, प्रहार, स्वाभिमानी, भारीपचे काही तुकडे (गवई, कवाडे, इ.) या सगळ्यांची बोळवण आघाडीने एखाद दुसरी जागा देवून केलेली दिसते आहे. हे सगळे आघाडीत आहेत की नाहीत हे त्यांनाही सांगता येईना.

महाराष्ट्रातील या छोट्या पक्षांची अवस्था अतिशय दयनीय अशी झाली आहे. या पक्षांनी निवडणुकांच्या आधी जी विधाने केली आहेत ती तपासून पहा. म्हणजे यांचा भूरटेपणा दिसून येईल. एकेकाळी डाव्यांना (शेकापसह) काही एक विचारसरणी म्हणून मान तरी होता. भले त्यांच्या जागा कमी असो. त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा होती. आता त्यांची आंदोलनेही नि:संदर्भ होवून बसली आहेत. इतरांना तर विचारसरणी नावाची काही गोष्टच नाही.

वंचित बहुजन आघाडी, मनसे आणि एम.आय.एम. हे तीन पक्षही स्वतंत्रपणे लढत आहेत. वंचितने जास्तीत जास्त म्हणजे 244 जागी उमेदवार दिले आहेत. असला उपद्व्याप एकेकाळी बहुजन समाज पक्ष करायचा. (आताही त्यांनी उमेदवार उभे केले आहेतच.) त्या खालोखाल मनसेने 102 जागी उमेदवार दिले आहेत. त्यानंतर एम.आय.एम. चा नंबर लागतो. त्यांनी 24 उमेदवार उभे केले आहेत.

वंचित बहुजन आघाडी आणि मनसे यांनी इतक्या कोलांटउड्या मारल्या आहेत की त्यांनी आपणहून आपली विश्वासार्हता धोक्यात आणली आहे. एकीकडे प्रकाश आंबेडकर सगळ्या जागा लढवत आणि दुसरीकडे राज ठाकरे यांनी एकही जागा न लढवता जो काही खेळ लोकसभेसाठी केला तो कशासाठी होता याचे उत्तर अजूनही मिळाले नाही. कारण वंचितचा फायदा घेत एम.आय.एम. चा खासदार निवडून आला . राज ठाकरेंचा ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या पराभवाला रोकू शकला नाही. मग यांनी मिळवलं ते काय? आणि इतकी आपली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताकद सिद्ध करून कुणाशी युती आघाडी केलीच नाही. उलट एम.आय.एम. शी असलेली व्यवहारीक तडजोड वंचितने गमावली.

2009 मध्ये मनसेेचे 13 आमदार निवडून आणले होते शिवाय युतीचे सर्व खासदार मुंबईत पाडून दाखवले होते. एकेकाळी बसपाने विदर्भात असेच लाख लाख मते 6 मतदारसंघात घेवून दाखवले होते. याच वर्षी रामदास आठवले यांनी रिडालोआ (रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडी) चा फसलेला प्रयोग सादर केला होता. 2014 मध्ये ‘आम आदमी पक्षाने’ लोकसभेला सर्वच जागी उमेदवार उभे करून एक वगळता सर्वांची अमानत गमावली होती.

पण या सगळ्या प्रयोगांतून कुठलेच शहाणपण तिसरी आघाडी शिकली नाही. 

प्रमुख राजकीय पक्ष वगळता उर्वरीत जे पक्ष आहेत ते एकत्र येवून का नाही काही एक आव्हान उभं करू शकले? किमान सगळ्यांना मिळून एकत्र प्रचाराची आघाडी तर निर्माण करता आली असती. ज्या मतदारसंघात आपला उमेदवार नाही त्या ठिकाणी दुसर्‍या छोट्या पक्षाला मते द्या असे तरी सांगता आले असते. पण जितके पक्ष छोटे तितके त्यांचे अहंकार मोठे. सत्ताधार्‍यांसोबत असलेल्यांना निदान सत्तेचा काही तरी तुकडा चाखायला मिळतो. पण विरोधातले पक्षही एकत्र येत नाही ही एक कमाल आहे.

युती आणि आघाडीतील प्रमुख पक्ष वगळता आज फारशी राजकीय ‘स्पेस’ छोट्या पक्षांना महाराष्ट्रात शिल्लक नाही. जी काही आहे ती व्यापत निवडुन येण्यासाठी जी राजकीय तडजोड करावी लागते ती कुणीच केलेली दिसत नाही. याचा मोठा तोटा या पक्षांना भोगावा लागणार आहे. आश्चर्य म्हणजे प्रस्थापित पक्षांतील बंडखोर स्वतंत्र लढणे पसंत करत आहेत पण ते अशा कुठल्याच छोट्या पक्षाच्या दावणीला गेलेले दिसत नाहीत. म्हणजे त्यांचाही या पक्षांवर भरवसा नाही.

वंचित बहुजन आघाडीला एक मोठी संधी तिसरी आघाडी उभारण्याची होती. पूर्वीचे सगळे मतभेद बाजूला ठेवून, सगळे पूर्वग्रह दूर सारून एक सक्षम अशी तिसरी आघाडी प्रस्थापितांना पर्याय म्हणून समोर आली असती तर त्याचा एक चांगला संदेश सामान्य मतदारांपर्यंत गेला असता. या तिसर्‍या आघाडीने खर्‍याखुर्‍या विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली असती. भविष्यात या आघाडीला जनतेने अजून प्रतिसाद दिला असता. पण प्रमुख पक्षांच्या पेक्षाही यांच्यात जास्त मतभेद आहेत. वैयक्तिक  राग लोभ यांच्या तडजोडी आड आलेले दिसतात.

निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी राजू शेट्टी राज ठाकरेंना कसे भेटले, प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे ई.व्हि.एम. विरोधात कसे एकत्र येणार, किसान लॉंग मार्च मुळे डाव्यांची कशी ताकद वाढली आहे अशा फुगवलेल्या बातम्या पत्रकार देत राहिले. याचा काडीचाही परिणाम निवडणुकीत दिसून येत नाहीये. आज महाराष्ट्रातील मतदारांसमोर युती आणि आघाडी यांच्या शिवाय फारसा पर्याय दिसत नाही. दलित मुसलमान वंचित मतांचा मोठा टक्का वंचित आणि एमआयएम कडे वळला होता. तो आता परत आघाडीच्या सक्षम उमेदवाराकडे वळताना दिसतो आहे.

2009 ला ‘रिडालोस’चे, 2014 ला ‘आप’चे अपयश महाराष्ट्राने अनुभवले. आणि आता 2019 ला ‘वंचित’ आणि ‘मनसे’चे तसेच अपयश समोर येण्याची शक्यता आहे. तिसर्‍या आघाडीतील पक्षांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575