अस्मानी-सुल्तानी-दुष्मनी आणि पीकविम्याची मनमानी !

11 नोव्हेंबर 2019 सांज दै. देवगिरी वृत्त  

आधी कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती होती आता ओला दुष्काळ आहे. एकुण काय तर दुष्काळ शेतकर्‍याच्या पाचवीलाच पुजला आहे. 

या दुष्काळाच्या काळात पीकविम्याची मोठी चर्चा होत आहे. शेतीतले काही न काळणारेही शेतकर्‍याला पीकविमा भेटला पाहिजे म्हणून आवाज उठवत आहे. शिवसेनेने तर पुण्यात पीकविम्याशी संबध नसलेल्याच एका विमा कंपनीचे कार्यालय फोडले. वास्तविक पीकविमा प्रश्‍नांवर विमा कंपन्यांची भूमिका ही संपूर्णत: सरकारी धोरणावर अवलंबून आहे. स्वतंत्रपणे या विमा कंपन्या काहीच ठरवू शकत नाहीत.  

आधी पीकविमा काय आहे हे समजून घ्यायला पाहिजे. मुळात कुठलाही विमा उतरवत असताना अस्मानी संकटांचा विचार केलेला नसतो. प्रचंड प्रमाणात महापुर, त्सुनामी, भुकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती आल्या तर त्यांमुळे निर्माण झालेली नुकसान भरपाई देण्याची क्षमता जगातल्या कुठल्याच विमा कंपनीकडे नसते. काही मर्यादीत प्रमाणात जेंव्हा नुकसान होते तेंव्हाच ती भरपाई देणे व्यवहार्य पातळीवर शक्य असते.

शेतीच्या बाबतीत मुळात शेती तोट्यात आहे हे पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे. मग स्वाभाविकच तोट्यातील शेतीसाठी कुठलीही विमा कंपनी पुढे येणे शक्य नाही. 

अस्मानी संकटांसोबत दुसरे आहे सुलतानी संकट. कांद्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली गेली. किंवा बाहेर देशातून स्वस्त कांदा आयात केला गेला. किंवा कापसाला निर्यात बंदी घालून भाव पाडल्या गेले. या सगळ्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. अशावेळी जर भाव पडले आणि नुकसान झाले. किंवा शासनाने कबुल केलेल्या एम.एस.पी. (किमान हमी भाव) च्या खाली भाव कोसळले तर या प्रसंगी विमा कंपनी काय करणार? कारण हे सरकारने जाणीवपूर्वक केलेले नुकसान आहे. आणि ते एक दोन शेतकर्‍यांपूरते,  एक दोन पीकांपुरते नसून संपूर्ण शेती क्षेत्राचे असेल तर त्याची व्याप्ती प्रचंड असते. शेतमालाच्या भावात हजारो कोटी रूपयांची लूट शासनाने अधिकृत रित्या केली आहे. अशा परिस्थितीत कुठलीही विमा कंपनी याला मदत करू शकत नाही. 

तिसरे संकट असते दुष्मनी. युद्धजन्य परिस्थिती जेंव्हा असायची तेंव्हा हजारो एकर शेतीचे नुकसान केले जायचे. शेतातील उभे पीक लुटून शेती जमिनदोस्त करण्याची उदाहरणे मध्ययुगील कालखंडात आहेत. पूर्वीच्या काळात ज्या भागात युद्ध व्हायचे त्या परिसरांतील हजारो एकर जमिनीवरील पीके उद्ध्वस्त होऊन जायची. आज अशी स्थिती राहिली नाही. पण पीकांचे भावच असे पाडले जातात की शेतकरी स्वत: होवून शेतमाल रस्त्यावर ओतून देतो. 

या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास पीकविमा नावाचा भुलभुलैय्या काय आहे याची कल्पना येवू शकते. शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात ठेवल्याने कुठलीच खासगी कंपनी पीकविम्याच्या क्षेत्रात उतरू इच्छित नाही हे सरळ स्वच्छपणे समजून येते.

मग सध्या जो काही पीकविमा आहे तो म्हणजे शासनाने शेतकर्‍यांच्या व शेतीच्या नावावर घातलेला सावळा गोंधळ आहे. एकूण शेतमालाची लाखो कोटी रूपयांची बाजारपेठ बघितली म्हणजे किमान लाखभर कोटी रूपयांची ही विमा कंपन्यांची बाजारपेठ आहे.  शेतकर्‍यांचा हप्ता शासन भरणार म्हणजेच त्यांच्या पीककर्जातून ही रक्कम वळती करून घेणार. शिवाय काही रक्कम स्वत: होवून भरणार. असे करून हा लाखो कोटी रूपयांचा निधी जमा होणार. यातून काही शेतकर्‍यांना काही तरी थातूर मातूर देण्याच्या नावाखाली सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसणार. सरकार कोणतेही असो ते पीकविम्याच्या नावाखाली अशीच काहीतरी जुमलेबाजी करणार. कारण शेती तोट्यात असल्याने खराखुरा विमा नावाची गोष्ट शेतीत शक्यच नाही हे सगळ्यांना माहित आहे. गालिबच्या भाषेत सांगायचे तर

हमे मालूम है जन्नत की हकिकत लेकिन
दिल को बहलाने के लिए ये खयाल अच्छा है गालिब  !

20 वर्षांपूर्वी पीकविम्याच्या बाबतीत शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी एक अतिशय वास्तववादी मांडणी केली होती. आज इतकी वर्षे उलटली तरी तिच मांडणी व्यवहार्य आहे असे दिसून येते. शरद जोशी यांनी असे मांडले होते की. ‘पीकांचा उत्पादन खर्च काढताना पीक बुडण्याचा धोका लक्षात घेतला गेला पाहिजे. तसे केले तर पीकांच्या किंमती चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढतील. पीकबुडीचा धोका लक्षात घेवून किंमती काढल्या तर शेतकर्‍याच्या हाती जास्तीची रक्कम पडेल. चांगल्या पिकाच्या वर्षी हाती आलेली रक्कम तो बाजूला ठेवू शकेल आणि संकटाच्या वर्षी कोणाच्याच ना सरकारच्या ना विमा कंपनीच्या तोंडाकडे ना पाहता तो आपला योगक्षेम व्यवस्थित चालवू शकेल. अशा आपापल्याा विम्याच्या योजनेसाठी काही यंत्रणा नको, नोकरशाही नको, प्रशासनाचा खर्च नको आणि भ्रष्टाचारालाही वाव नको. शास्त्रीय पद्धतीने पीकविमा येाजना चालवायची म्हणजे पीक बुडण्याचा धोक्याचा खर्च शेतकर्‍याच्या हाती बाजारपेठेतील किंमतीच्या रूपाने पडणे आवश्यक आहे. तो नाकारला जात असेल तर कोणतीही पीक विमा येाजना सफल होणे अशक्य आहे.’  (बळिचे राज्य येणार आहे, पृ. क्र, 129.)

पीकविम्याचा विषय शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या गळचेपीत अडकला आहे. हे कुणीच आज मान्य करत नाही. मुळात कॅन्सरची गाठ आहे तिथे कुणी उपचार करायला तयार नाही. उगीच वर वरच्या सर्दी खोकल्याच्या गोळ्या देवून उपचार केल्याचा देखावा निर्माण केला जात आहे. अशाने काहीच होणार नाही. 

आत्ता तातडीने शेतकर्‍याला हेक्टरी नुकसान भरपाई दिल्या गेली पाहिजे. या कामात सरकारी दिरंगाई चालणार नाही.  कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा बरखास्त केला पाहिजे. शेतमाल आयात निर्यात व्यापारातील अडथळे तातडीने दूर केले पाहिजेत.  आवश्यक वस्तु कायद्यासारख्या जाचक कायद्याला मुठमाती दिली गेली पाहिजे. शेतजमिन विषयक कायदे रद्द केले गेले पाहिजेत.

एका पीकविम्याच्या प्रश्‍नामागे शेतीच्या लुटीचा काळाकुट्ट इतिहास दडवला जात आहे. तो आधी समोर आला पाहिजे.

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळे,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575