दारिद्र्य शोधाचा एक प्रामाणिक प्रयास

संबळ, अक्षरमैफल, सप्टेंबर 2019

भारतीय दारिद्रयाच्या शोधात महात्मा फुले दोनशे वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात जावून पोचले. महात्मा गांधींनी सर्वात गरीब माणसाला डोळ्यांसमोर ठेवा असे आवाहन केले. शरद जोशींनी भारतीय दारिद्र्याचा शोध घेताना कोरडवाहू शेतीत याचे मूळ असल्याचे प्रतिपादन केले.

आज जवळपास 200 वर्षे भारतीय दारिद्र्याचा शोध विविध मार्गांनी घेतला जातो आहे. काटेकोर सामाजिक अभ्यास करून केलेली मांडणी, विविध समाजिक आंदोलनांच्या माध्यमातून काढलेले निष्कर्ष आणि काही सर्वेक्षणं करून मिळवलेली माहिती. अशी एक मोठी सामग्री अभ्यासकांना उपलब्ध आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण क्षेत्रात गेली 35 वर्षे तळमळीनं काम करणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यांमधील 125 गरीब दुर्गम भागांतील खेड्यांना भेट देवून भारतीय दारिद्र्याचा घेतलेला वेध म्हणजे ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ हे छोटेसे अहवालवजा ललित शैलीत लिहीलेले पुस्तक. 

हा सगळा अभ्यास हेरंब कुलकर्णी यांनी स्वखर्चाने केले आहे. या सगळ्या मांडणीत काटेकोरपणे शास्त्रीय निकष पाळले गेले आहेत असा त्यांचाही दावा नाही. सुरवातीच्या मनोगताच त्यांनी आपली भूमिका अतिशय स्वच्छपणे मांडली आहे. ‘.. या अहवालात मी फक्त माझी निरीक्षणे मांडली आहेत. त्याचे विश्लेषण करण्याइतका किंवा उपायोजना सुवण्याइतका मी तज्ज्ञ नाही. अभ्यासकांनी याचे विश्लेषण करून उपाययोजना मांडाव्यात, अशी नम्र अपेक्षा मी व्यक्त करतो.’ हेरंब यांच्या या वाक्यांमधूनच त्यांचा प्रामाणिक हेतू लक्षात येतो.

महात्मा फुले-महात्मा गांधी- शरद जोशी यांच्या मांडणीप्रमाणे सगळ्यात पहिले गृहीतक हेरंब कुलकर्णी मान्य करतात की दारिद्र्य ही ग्रामीण भागाशी निगडीत संकल्पना आहे. शरद जोशींनी दारिद्र्याची कोरडवाहू शेतीशी घातलेली सांगड मान्य करून हेरंब शेतीबाह्य लोकांच्याही दारिद्र्याचा शोध घेतात. किंबहूना हेच लोक या अहवालात जास्त आलेले आहेत. 

पहिले प्रकरण ‘गरीब लोक काय खातात?’ असे आहे. त्यावरची आपली निरीक्षणे मांडल्यावर ‘.. तरीसुदधा रेशन व्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा योजना गरीबांना जगवते आहे.’ असा एक समाजवादी  निष्कर्ष  ते काढतात. ‘राजगार हमी योजना’ ही तर महाराष्ट्राचीच भारताला देण आहे. हा रोजगार ग्रामीण भागात शेतीतच मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीची उपेक्षा झाल्याने रोजगार हमी योजना सारख्यांची आखणी करावे लागते हे एक अपरिहार्य दुखणं आहे. तळाच्या 20 टक्के कुटुंबांकडे केवळ 0.4 टक्के जमीन आणि 0.2 टक्के इमारतींचा ताबा आहे. शेअर्स किंवा ठेवी यांमधील त्यांचा वाटा केवळ 0.5 ते 1 टक्के इतकाच आहे. उत्पन्न निर्माण करू शकणार्‍या मालमत्तेचा अभाव यांना गरीबीत ढकलतो असे डाव्या पद्धतीचे अनुमान हेरंब कुलकर्णी काढतात.

या मांडणीची मर्यादा केवळ इतकीच आहे की सध्या जो सेवा व्यवसाय प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे त्यात ज्यांच्या हाती मालमत्ता नाही ते लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. याची महत्त्वाची दखल हेरंब घेत नाहीत. 

‘स्थलांतरीत मजुरांचे जग’ या नावाने तिसरे प्रकरण आहे. स्थलांतरीत मजूरांचा आकडा त्यांनी 50 लाख इतका सांगितला आहे. मजूरीसाठी स्थलांतर टाळण्यासाठी मुद्रा योजना सारख्या सरकारी योजना आहेत. त्यांची सोदाहरण मर्यादा हेरंब यांनी दाखवून दिली आहे. स्वयंरोजगारासाठी पोषक वातावरण खेड्यांत नाही हे निरीक्षण पण मार्मिक आहे.

शेतकरी आत्महत्या, भय शेतीतले संपत नाही, सिंचनाची स्थिती काय आहे? या तीन प्रकरणांत दारिद्र्य आणि शेती असा धांडोळा घेतला गेला आहे. शेतकरी आत्महत्यांबाबत शेतकरी संघटनेने शेती जाणीवपूर्वक तोट्यात रहावी म्हणून धोरणं कशी राबवली जातात हे आकडेवारीसह मांडले आहे. जोपर्यंत हे धोरण बदलणार नाही तोपर्यंत केवळ ‘पॅकेज’ देवून ह्या आत्महत्या थांबणार नाहीत असे स्पष्ट आहे. सिंचनाची स्थिती तर महाराष्ट्रात बिकट आहे. केवळ 17 टक्के इतक्याच जमिनीला सरकारी पातळीवर सिंचनाची व्यवस्था होवू शकलेली आहे. बाकी खासगी सिंचनासह एकूण आकडेवारी काढली तर जेमतेम 35 टक्के इतकीच जमिन पाण्याखाली भिजते. बाकी सर्व 65 टक्के जमिन कोरडवाहूच आहे. हेरंब यांनी आपल्या अहवालात दिलेले आकडे शेतीबाबत डोळे उघड करणारे आहेत. मराठवाड्यात केवळ 3.28 टक्के इतकेच क्षेत्र उसाखाली येते. त्याशिवायची सगळी शेती ही अन्नधान्य, कापूस आणि तेलबियांची आहे. आणि ही सगळीच शेती कोरडवाहू आहे. म्हणजे परत जे कुणी शेतीच्या सिंचनाची गोष्ट करतात ते सोयीस्करपणे हे विसरतात की आपण शेतीला पाणीच मुळात देत नाहीत. तेंव्हा शेतीशी संबंधीत दारिद्र्याचा प्रश्‍न हा कोरडवाहू पिकांच्या शोषणापाशी येवून थांबतो. 

शेतीबाह्य जी एक लोकसंख्या आहे त्यात भटके आदिवासी, दलित, असंघटीत कामगार असे घटक आहेत. या सगळ्यांच्या दारिद्र्याचा आढावा हेरंब यांनी घेतला आहे. यांना पत नसल्याने कर्ज कसे उपलब्ध होत नाही. मग त्यांना खासगी सावकरांच्या दारात जावे लागते. आणि अवाच्या सव्वा व्याजदराच्या जाळ्यात हे कसे अडकतात अशी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. हा विषय परत एकदा शेतीच्या शोषणापाशीच येवून थांबतो. ग्रामीण भागात नफा नाही मग कुठलीही अर्थविषयक गुंतवणुक कोणी करण्यास तयार होत नाही. स्वाभाविकच आर्थिक मोठ्या संस्था इथे येत नाहीत. मग अपरिहार्यपणे जो उपलब्ध आहे त्या सावकारापाशी जावे लागते.

दलित आदिवासी भटके विमुक्त यांच्या प्रश्‍नांना इतर सामाजिक पैलूही आहेत. त्यामुळे इतरांच्या दारिद्र्यापेक्षा यांचे दारिद्र्याचे प्रश्‍न जास्त जटील आहेत. भटक्या विमुक्तांकडे रहिवासी दाखला, रेशनकार्ड ही कादगपत्रे नसल्याने ते शासकीय योजनांमधून हद्दपार होतात. यांची नेमकी संख्या किती याचीही नोंद नाही. महाराष्ट्रातील सर्वात नाडला गेलेला वंचित समाज म्हणजे भटके विमुक्त असे एक निरीक्षण त्यांनी अहवालाच्या शेवटी नोंदवले आहे. ज्याची नोंदच नाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने जे अस्तित्वातच नाहीत त्यांचा विकास होणार तरी कसा? हा त्यांनी केलेला प्रश्‍न खरेच निरूत्तर करणारा आहे.

दलितांच्या बाबतीत एक अतिशय वेगळे आणि बोलके निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. अल्पभूधारक दलितांची अवस्था खूपच वाईट असल्याचे ते सांगतात. म्हणजे दलितांना गायरान जमिन वाटपाचा ‘भूदान’ कार्यक्रम फसला असल्याचीच अप्रत्यक्ष ग्वाही हेरंब कुलकर्णी देतात. 

गावातील संरचना (रस्ते महामार्ग रेल्वे) बाबत एक स्वतंत्र प्रकरण यात आहे. सिंचन, रस्ते आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये सर्वात जास्त भ्रष्टाचार आहे. यामुळे या योजना केविलवाण्या अवस्थेत आढळून येतात. हे निरीक्षणही अगदी नेमके आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत लिहीताना संरचनेची नितांत आवश्यकता हेरंब कुलकर्णी यांनी नोंदवलेली आहे. कल्याणकारी योजनांपेक्षा संरचनांवर जास्त पैसा खर्च करणे त्यांना महत्त्व देणे याची आवश्यकता आहे. गरीबी दूर करण्यात संरचनांचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. दारिद्र्याचा विषय निवडत असताना नकळतपणे हेरंब कुलकर्णी यांनी ग्रामीण भाग निवडून दारिद्र्याचा आणि ग्रामीण भागाचा संबंध अधोरेखीत केला आहे. याला ज्याप्रमाणे शरद जोशी सांगतात तसे ‘भारत-इंडिया’ धोरण जबाबदार आहे त्याचाच एक भाग म्हणजे संरचना. ज्या ठिकाणी आधुनिक यंत्रणा रस्ते रेल्वे सोयी सुविधा आहेत त्या ठिकाणी दारिद्र्याचे प्रमाण कमी आहे. आज ग्रामीण भागातील दारिद्र्या निर्मूलनासाठी आधुनिक संरचनांची नितांत गरज आहे. 

दारूबंदी बाबत एक प्रकरण या अहवालात आहे. दारिद्र्य आहे तिथे दारूचे दुष्परिणाम दिसून येतात. दारूचा प्रश्‍न अतिशय किचकट आहे. ज्या ठिकाणी दारूबंदी आहे तिथे चोरटी दारू जास्त प्रमाणात विकली जाते. गरिब लोकांच्या कुटूंबाला दारू उद्ध्वस्त करते ही हेरंब यांची निरीक्षणे खरी आहेतच. त्या बाबत काही मतभेद असायचे कारण नाही. पण यावर दारूबंदी हा उपाय व्यवहार्य नाही. दारू सनातन काळापासून चालत आलेली गोष्ट आहे. शिवाय काही आदिवासी जमातीत दारू अन्नासारखी तयार केली जाते आणि वापरली जाते. त्याचे दुष्परिणाम आरोग्यावर आढळले नाहीत असे निरीक्षण अच्युत गोडबोले यांनी आदिवासी भागातील आपल्या कामाच्या अनुभवांवर लिहून ठेवले आहे. 

दारूचे परवाने हे भ्रष्टाचाराचे मुळ आहे. दारूबंदी पेक्षा दारूचा सार्वजनिक ठिकाणी होणारा दुष्परिणाम, दारू पिऊन गाड्या चालवणे, सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन याबबतचे कडक कायदे आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी याचा अवलंब केला पाहिजेे. कुठलीही बंदी भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देते. बळकट करते. त्यापेक्षा त्याचे नियमन करता आले पाहिजे. दारू हा एक ग्रामीण कुटीरउद्योग होवू शकतो. ही मांडणी डाव्या समाजवादी मंडळींना पटणार नाही. पण देशीदारू नावाच्या ‘ब्रँड’ नसलेल्या दारूची एक सुयोग्य अशी उत्पादन-वितरण-विक्री व्यवस्था उभी केली तर  त्यातून शासनाला महसूलही मिळेल आणि काही प्रमाणत रोजगारही उपलब्ध होईल. देशीदारू ही समस्या असते पण  ब्रँडेड दारू मात्र मोठा प्रतिष्ठीत उद्योग असतो हे कसे काय? हे काय गौडबंगाल आहे? तेंव्हा ग्रामीण भागातील नॉन ब्रँड देशी दारूचा एक प्रॉडक्ट म्हणून विचार झाला पाहिजे. धान्याचे अतिरिक्त उत्पादन ही आपल्याकडील गंभीर समस्या होत चालली आहे. साखरेचेही अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. तेंव्हा धान्यापासून अल्कोहोल निर्मिती बाबतही गैरसमज दूर करून त्याला चालना देण्याची गरज आहे. यातून शेतीतही काही नफा येवू शकेल. रोजगार निर्मितीही होवू शकेल. 

पिण्याच्या पाण्यावरही हेरंब यांनी तळमळीने लिहीले आहे. पिण्याचे पाणी ही ग्रामीण भागातील एक गंभीर समस्या होवून बसली आहे. त्याचा परत गरीबीशी संबंध आहे. उच्च उत्पन्न गटातील लोक सहसा शहरात राहतात. मुळातच शहरात पिण्याचे पाणी ही समस्या नाही. विविध पेयजल योजनांचा लाभ शहरांना मिळतो. मोठी धरणे ही शहरांसाठी पाणी राखून ठेवतात. पाणी प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी शहरांसाठी केली जाते. आणि पाणी वितरणाच्या मोठ्या सोयी तेथे आहेत. पण ग्रामीण भागात मात्र असे काहीच आढळून येत नाही. पाण्यासाठीची वणवण गरीबांच्या कष्टात अजूनच भर घालते. पिण्याच्या पाण्याची सोय जर ग्रामीण भागात होवू शकली तर गरीबांच्या श्रमाची बचत होवून त्यांना हा वेळ इतरत्र मजूरीसाठी वापरता येईल. 

आदिवासींच्या वनहक्कांबाबतही एक स्वतंत्र प्रकरण आलेलं आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्याही समस्या हेरंब यांनी मांडल्या आहेत. गरिबीचा मागोवा घेताना पहिलं एक गृहीतक त्यांनी मान्य केलं आहे की ही गरिबी ही ग्रामीण भागत मोठ्या प्रमाणात आहे. ग्रामीण भागातील गरिबीच्या विविध पैलूंबाबतची निरीक्षणं या अहवालात आलेली आहे. 

या अहवालाची सगळ्यात जमेची बाजू म्हणजे अतिशय प्रमाणिकपणे महाराष्ट्रातीच दारिद्र्याच्या जवळपास सर्वच पैलूंचा आढावा यात घेतल्या गेलेला आहे. ही निरीक्षणं नोंदवताना हेरंब यांच्यावर डाव्या विचारांचा प्रभाव काही ठिकाणी दिसून येतो पण दबाव मात्र नाही. दारूबंदी, आदिवासींचे प्रश्‍न, दलितांचे प्रश्‍न, अल्पभुधारक, स्थलांतरीत मजूरांचे प्रश्‍न यांच्या दारिद्र्याबाबत लिहीताना हा प्रभाव दिसून येतो. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न मांडताना ते शरद जोशींची मांडणी स्वीकारताना दिसतात पण शेतीकर्जाचा विषय आला की परत डावीकडे वळतात. 

दारिद्र्याचे विश्लेषण करून उपाययोजना सुचवण्याइतका तज्ज्ञ मी नाही असे त्यांनी सुरवातीलाच आपल्या मनोगतात लिहीले आहे. पण त्यांनी शिक्षणाबाबत जो एज्युकेशन व्हाऊचरचा उपाय सुचवला आहे त्यावरून ग्रामीण दारिद्र्याबाबतही काही उपाय सहज सुचू शकतात. त्याचा विचार या निमित्ताने झाला पाहिजे. 

दारिद्र्याबाबत अन्न, वस्त्र, निवारा व शिक्षण हे चार प्रमुख मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. यातील वस्त्र वगळता इतर विषय हेरंब यांनी मांडलेले आहेत. कापसाचे भाव सततच जागतिक भावापेक्षा खालच्या पातळीवर ठेवण्याचेच धोरण असल्याने वस्त्र हा प्रश्‍न आपल्याकडे गंभीर नाही. निवार्‍याचा प्रश्‍नही ग्रामीण भागात तेवढा तीव्र नाही. शिक्षणासाठी ‘एज्युकेशन व्हाऊचर’ चा उपाय हेरंब यांनी सातत्याने मांडला आहे. त्याच धर्तीवर अन्नासाठीही ‘फुड कुपन्स’ चा उपाय मांउता सुचवता येईल. 

दारिद्र्याचा पुढा गंभीर प्रश्‍न हा रोजगाराचा आहे. त्याबाबत परत शेतीपाशी जावे लागते. जोपर्यंत शेतीचे शोषण थांबत नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्‍न सुटू शकत नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे बारा बलुतेदारांमध्ये पिढ्यान पिढ्या जे कौशल्य विकसित होत आलेलं आहे त्या कौशल्याला प्रोत्साहन मिळावं असं वातावरण आपल्याला ग्रामीण भागात निर्माण करावं लागेल. स्वातंत्र्या नंतर नौकरीभिमुख धोरणं आखून आत्तापर्यंत जेमतेम 3 टक्केही सरकारी नौकर्‍या निर्माण करण्यात आपण कमी पडलो आहोत हे गंभीरपणे ध्यानात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे आता रोजगाराभिमुख धोरण आखलं गेलं पाहिजे. ग्रामीण भागातल्या रोजगारा वाढीसाठी शेतीशी संबंधीत सेवा व्यवसाय प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण व्यापार (आठवडी बाजार) यांना चालना दिली गेली पाहिजे. 

ग्रामीण दारिद्र्याच्या निर्मुलनात तंत्रज्ञानाचा आधुनिक विज्ञानाचा वापर करता येईल हा विषयही हेरंब यांनी विचारात घ्यावा. जेसीबीच्या वापराने कष्टाची कामे ग्रामीण मजुरांच्या वतीने करून घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे. संरचनांच्या कामातही यंत्रांमुळे प्रगती दिसून येते आहे. ही कामे तातडीने आणि टिकावू होत आहेत. याचा फायदा ग्रामीण भागाला होतो. संगणक तंत्रज्ञानाच्या वापराने भौतिक अंतर ही समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे. 

हेरंब कुलकर्णी यांनी अतिशय गांभिर्याने हा विषय हाताळला आहे. परदेशात असे विषय घेवून माणसे वर्षानुवर्षे काम करतात. शिक्षण क्षेत्रात हेरंब असं काम गेली 25 वर्षे करतच आलेले आहेत. त्यावर त्यांनी सविस्तर लिखाणही केलं आहे. आता दारिद्र्याचा विषय त्यांनी अशाच पद्धतीनं लावून धरावा. ज्या गावांना त्यांनी भेटी दिल्या त्या गावांना परत काही वर्षांनी भेटी देवून परिस्थितीचे नवे आकलन मांडावे. त्यांच्या या अभ्यासातून सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍यांना एक नविन दिशा मिळू शकेल. शासकीय पातळीवर किंवा अगदी खासगी पातळीवर काम करताना धोरण आखताना त्यांच्या या अभ्यासाचा निरीक्षणाचा फायदा होवू शकेल.  

(दारिद्र्याची शोधयात्रा, हेरंब कुलकर्णी, समकालीन प्रकाशन, पृ, 104, किंमत रू. 150)

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

पक्ष फोडण्याचे फळा आले पाप । आपलाही पक्ष फुटे आपोआप ॥

      
उरूस, ऑगस्ट 2019
विधानसभेच्या तोंडावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये पक्षांतरांची लाट आली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी ‘पक्षनिष्ठा नावाची काही गोष्टच शिल्लक राहिली नाही.’ असे विधान त्या पार्श्वभूमीवर केले आहे. 

हे विधान अजीत पवारांनी करण्यातही एक अजब असा योग आहे. स्वत: अजीत पवारांना राजकीय कारकीर्द सुरू केल्यापासून कायमच सत्तेत रहाण्याची सवय राहिली आहे. मुळात शरद पवारांचे एकूणच राजकारण कायमच सत्तेभोवती केंद्रित राहिलेले आहे. त्यांनी अगदी तरूण वयात 35 आमदार सोबत घेवून कॉंग्रेस पक्षात फुट पाडली व  विरोधी पक्षाच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री पद प्राप्त केले. 100 आमदार असलेला जनता पक्ष त्यांना पाठिंबा देत होता पण कुणीही असा प्रश्‍न उपस्थित केला नाही की केवळ 35 आमदारांच्या नेत्याला मुख्यमंत्री पद कसे काय? तेंव्हा केवळ इंदिरा गांधींच्या विरोधात सर्व एकत्र आले होते. या फोडाफोडीचे कुणाला काहीच तेंव्हा वाटले नाही. 

अवघ्या दोनच वर्षांत केंद्रातील सरकार पडले. इंदिरा गांधींनी आपल्या वैयक्तिक करिश्म्याच्या बळावर कॉंग्रेसच्या आपल्या गटाला संसदेत बहुमत मिळवून दिले. इंदिरा गांधींनी जनतेने आपल्याला केंद्रात निवडून दिले आहे या नावाखाली महाराष्ट्रातील शरद पवारांचे सरकारही बरखास्त केले. परत नव्याने निवडणुका घेतल्या. त्यात इंदिरा कॉंग्रेसला लोकांनी निवडून दिले. यशवंतराव चव्हाणांसारखे शरद पवारांचे गुरूही तेंव्हा इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये परतले. शरद पवार मात्र ‘समाजवादी कॉंग्रेस’ नावाने आपला वेगळा पक्ष करून राहिले. त्यांच्या भोवती महाराष्ट्रातील शेकाप, समाजवादी पक्ष अगदी तेंव्हाचा भाजप सगळे पक्ष गोळा झाले होते. या गटाला पुरोगामी लोकशाही दल ‘पुलोद’ असे म्हटले जायचे. 1985 ची निवडणुक पवारांनी या ‘पुलोद’ आघाडी करून लढवली. थोड्या थोडक्या नव्हे तर 105 इतक्या जागा पुलोदला मिळाल्या होत्या. पण सत्ता मिळाली नाही.

पवारांना सत्तेचा हा विरह फार काळ सहन झाला नाही. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस केंद्रात प्रचंड बहुमताने विजयी झाली. देशभर कॉंग्रेसमध्ये परतायचे वेध जून्या कॉंग्रेस जनांना लागले. शरद पवारांनीही आपला पक्ष 1986 मध्ये औरंगाबादेत आमखास मैदानावर मोठा मेळावा घेवून पंतप्रधान राजीव गांधींच्या उपस्थितीत कॉंग्रेसमध्ये विसर्जीत केला. सत्तेसाठी आपण कुठल्याही ‘आम’ लोकांसोबत नसून सत्तेच्या ‘खास’ खुर्चीसोबतच आहोत हा संदेश शरद पवारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला. 

1989 ला केंद्रात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेतून बाहेर फेकला गेला पण पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनून सत्तेत होतेच. 1996 ते 1999 ही केवळ तीन वर्षे पवार सत्तेतून बाहेर होते. पण त्यातही देवेगौडा व गुजराल सरकारला कॉंग्रेसचा पाठिंबा असताना शरद पवारांची त्यात मोठी भूमिका होतीच. शिवाय ते 1998 मध्ये वाजपेयींच्या 13 महिन्याच्या रालोआ सरकारच्या काळात विरोधी पक्ष नेता होतेच. 

पवारांनी 10 जून 1999 मध्ये कॉंग्रेस मधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन केला आणि चारच महिन्यात सत्तेच्या लोभापायी त्याच कॉंग्रेस सोबत युती करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली. 

सत्तेशिवाय आपण राहूच शकत नाहीत हा संदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना ते सतत देत राहिले. याचा परिणाम इतकाच झाला की त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही सत्तेशिवाय रहायचे कसे? पक्ष टिकवायचा कसा? याचे प्रशिक्षण मिळाले नाही. 2004 ते 2014 या काळात तर केंद्रात आणि राज्यातही पवारांचा पक्ष सत्तेत होता. नेमक्या याच काळात त्यांच्या पक्षाची जी काय व्हायची ती वाढ झाली (जास्तीत जास्त 71 आमदार व 9 खासदार) किंवा पक्ष टिकून राहिला. 

1978 ला पवारांनी कॉंग्रेस फोडली. 1991 ला छगन भूजबळांच्या नेतृत्वाखालील 13 आमदारांसह शिवसेना फोडली, बबनराव पाचपुतेंच्या नेतृत्वाखाली 9 आमदारांसह जनता दल फोडला. या सगळ्यांना कॉंग्रेसच्या मांडवाखाली आणून सत्तेचा टिळा लावला. जर पवारांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांना सत्तेची चटक लावली असेल, दुसर्‍या पक्षातून माणसे आणून उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचवली असतील तर आता त्यांच्या पक्षातील लोक त्याच कारणासाठी राष्ट्रवादी सोडत असतील तर दोष कुणाला देणार? 

सत्ता नसताना केंद्रात अथवा राज्यातला भाजपचा छोटा मोठा एकही नेता 2004 ते 2014 या काळात फुटला नाही. मग 2014 मध्ये सत्ता जाताच राष्ट्रवादीचे नेते सैरभैर होवून सत्ता का सोडत आहेत? या प्रश्‍नाचे उत्तर अजीत पवार/ शरद पवार/ सुप्रिया सुळे देवू शकतात का?

पवारांच्या समर्थकांची सत्तालालसा इतकी होती की 1995 ला महाराष्ट्रात युतीचे सरकार आले तेंव्हा त्याला पाठिंबा देणार्‍यांत जे अपक्ष आमदार होते त्यात बहुतांश पवारांचेच शिष्योत्तम होते. ज्यांनी पुढे चालून राष्ट्रवादीत प्रवेश करून आपल्या पवारनिष्ठेचा म्हणजेच सत्तानिष्ठेचा पुरावाच दिला. 

रस्त्यावर उतरून संघर्ष करायचा असतो, लोकांच्या प्रश्‍नांसाठी लढे उभारायचे असतात हे पूर्णत: विसरूनच राष्ट्रवादी पक्षाची सत्ताकेंद्रि बांधणी करण्यात आली. सत्तेच्या लाभाने पक्षाभोवती जे कुणी गोळा झाले त्यांनाच कार्यकर्ते संबोधल्या गेले. या कार्यकर्त्यांनी सत्तेच्या आश्रयाने आप आपली साम्राज्ये उभी केली. शिक्षण, उद्योग, वृत्तपत्रादी माध्यमे, कला-सांस्कृतिक क्षेत्र या सगळ्यात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी सत्तेच्या आश्रयाने शिरकाव केला. स्वतंत्रपणे निरपेक्ष वृत्तीने सरकारी मदतीशिवाय सत्तेशिवाय काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संस्थांची जी कार्यशैली असते तशी कधीच शरद पवारांच्या कार्यकर्त्यांची राहिली नाही. या सगळ्यांच्या निष्ठा शरद पवारांवर केवळ ते सत्ता प्राप्त करून देवू शकतात म्हणून होत्या. जेंव्हा सत्ता मिळत नाही हे स्पष्ट झाले तस तसे हे कार्यकर्ते दूरावायला सुरवात झाली.

प्रत्यक्ष पक्षातले कार्यकर्ते असे सत्तेसाठी दूर जात असताना अजून एका मोठ्या अडचणीला शरद पवारांना तोंड द्यावे लागत आहे. जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेंव्हापासून महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी चळवळीच्या गळ्यातले ते ताईत बनले होते. हे पुरोगामी कार्यकर्ते विविध सहकारी संस्था, कामगार संघटना, ऍटो रिक्शा चालक संघटना,  मोलकरणींच्या संघटना, अंधश्रद्धा निर्मुलन, पर्यावरण, धरणग्रस्त, दलित-आदिवासी-भटके- विमुक्त यांच्यासाठी काम करणार्‍या चळवळी चालवायचे. यांचा आधार शरद पवारच होते.

म्हणजे एक मोठा विरोधाभास 1978 ते 2014 पर्यंत महाराष्ट्राने बघितला. एकीकडून गावात अत्याचार करणारा बलदंड असा उच्च जातीचा नेता पवारांच्या पक्षाचा प्रमुख असायचा आणि त्याच गावात ज्याच्यावर अत्याचार होतो त्या दलित ग्रामीण बहुजन आदिवासी भटके विमुक्त यांच्या संघटनांनाही परत पवारांचाच आशिर्वाद असायचा. व्यवस्थेविरोधात कलाकार लेखक विचारवंत हे जोरदार आवाज उठवायचे. त्यांच्या संस्थांना पवारांचेच आशिर्वाद असायचे. आणि हे ज्यांच्या विरोधात आवाज उठवायचे ते परत पवारांच्याच सत्ताधारी पक्षाचे नेते असायचे. 

समाजवादी चळवळीतील कित्येकांनी सक्रिय राजकारणातून सक्तिच्या निवृत्तीनंतर विविध सामाजिक संघटना संस्था सुरू केल्या. या सगळ्यांना पवारांचा आधार असायचा.

आता पवारांच्या हातून सत्ता गेल्यानंतर ही सगळी पुरोगामी मंडळीही अस्वस्थ झाली आहे. हे तर पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते नव्हते. पण यांच्या हातात पवारांच्या आधाराने स्वतंत्र अशी वेगळी वैचारिक सांस्कृतिक कलाविषयक सत्ता होती. महाराष्ट्रातील 2014 पर्यंतचे साहित्य संस्कृती कला क्षेत्रातील पुरस्कार कुणाला मिळाले याची यादी तपासा म्हणजे सहजपणे लक्षात येईल. किमान 10 अखिल भारतीय साहित्य संमेलने आणि 50 विभागीय साहित्य संमेलने यांचे उद्घाटक शरद पवारच होते आणि त्या संमेलनांचे स्वागताध्यक्ष राष्ट्रवादीचेच नेते होते यातच सर्व काही आले. 

2014 पुर्वी संघ प्रणीत सामाजीक समरसता मंचाच्या व्यासपीठावर गेले म्हणून गंगाधर पानतावणें सारख्या दलित विचारवंतावर पुरोगाम्यांचा बहिष्कार सहन करायची पाळी आली. विनय हर्डिकरांसारख्या लेखकाला संघ पार्श्वभूमीमुळे अकादमी पुरस्कार नाकारण्यात याच पवारनिष्ठ गटाचा दबाव होता.  आज अशी परिस्थिती शिल्लक राहिली नाही. राजकीय लेकांची पक्षांतरे उठून दिसतात पण लेखक कलावंत विचारवंत पत्रकार यांनी हळूच ‘विचारांतर’ करून घेतले आहे, संघ प्रणीत व्यासपीठांवर जायला सुरवात केली आहे हे लवकर लक्षात येत नाही.

पवारांची आयुष्यभर फोडाफोडीचे राजकारण केले. ते पाप त्यांच्याच पक्षाला आता भोवत आहे. सत्ताकेंद्रि पक्ष सत्तेशिवाय राहू शकत नाही, सत्तालोलुप कार्यकर्ता सत्तेशिवाय टिकू शकत नाही हे राष्ट्रवादीच्या सामुहीक पक्षांतरांतून दिसून येते आहे.     

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

कश्मीरी जनमत 370 हटविण्याच्याच बाजूने !

16 ऑगस्ट 2019 

370 कलम संबंधी जे जे विरोधी बाजूने मांडणी करत आहेत त्या सर्वांत एकच समान मुद्दा वारंवार पुढे केला जातो. हा मुद्दा म्हणजे कश्मीरी जनतेला विचारले नाही.

लोकशाही हे मुल्य मानणारे या जाळ्यात अडकतात आणि त्यांच्याही मनात शंका उत्पन्न होते. कश्मीरी जनतेला न विचारता हा इतका मोठा निर्णय घेतला गेला. हा अन्याय आहे.

भारत लोकशाही मानणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. तेंव्हा अशा लोकशाहीप्रेमी देशाने जबरदस्ती करून कश्मीर आपल्या घश्यात घातले. तेंव्हा भारताच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा निषेधच केला पाहिजे. विशेषत: भाजप मोदी शहा यांना या प्रश्‍नावरून झोडलेच पाहिजे. अशी पुरोगामी मंडळींची मांडणी असते.

जनमताची मागणी करणारी पुरोगामी मंडळी जाणीवपूर्वक बुद्धीभेद करत आहेत.

भारतात सामील झालेल्या सर्व संस्थांनांना भारतीय संविधान नंतर लागू झाले. यात कश्मीरही आले. कश्मीरचे सामीलीकरण इतर संस्थानांच्याच पद्धतीने झाले. तेंव्हा ज्या कश्मीर संस्थानच्या सीमा आहेत त्या सर्व सीमांत येणारा प्रदशे हा भारताचा झाला. हा सामीलनामा करताना जनतेचे स्वतंत्र असे मत विचारात घेतले नव्हते. केवळ कश्मीरच नव्हे तर भारतातील सर्व संस्थानांना समील करून घेताना जनमत घेतले गेले नव्हते. ते तसे करणे व्यवहार्यही नव्हते.

1952 पासून नियमित स्वरूपात निवडणुका घेवून मग इतर सर्व निर्णय घेतल्या गेलेले आहेत. एखाद्या प्रश्‍नावर स्वतंत्र जनमत घेतले गेले असे कुठेही घडले नाही. तेंव्हा आताच जनमताची मागणी करणारे कशाच्या आधारावर करत आहेत हे त्यांनी स्पष्ट करावे.

जम्मु कश्मीरची विधानसभा एक वर्षांपासून बरखास्त आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार भाजपने पाठिंबा काढल्याने कोसळले होते. खरे तर तेंव्हाच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस यांनी मेहबुबा यांना पाठिंबा देवून त्यांचे सरकार वाचवायला हवे होते. कारण या सगळ्यांचा भाजप विरोध स्पष्ट होता. पण ते तसे घडले नाही. त्यानंतर तेथे राज्यपाल राजवट अस्तित्वात आली. मेहबुबा मुफ्ती यांनी अधिकृतरित्या राजीनामा दिला. त्यांना कुणीही पदावरून हटवले नव्हते. राज्यपाल हटवू शकतही नव्हते. सभागृहात त्यांना इतर पक्षांच्या आधाराने बहुमत सिद्ध करता आले असते.

2019 ची लोकसभा निवडणुक झाली तेंव्हा भारतीय जनता पक्ष स्वतंत्रपणे तेथे लढला होता. भाजपने 370 हटविण्याबाबतची आपली भूमिका कधीही लपवून ठेवली नाही. सत्ता नसतानाही सातत्याने अगदी आधीपासून ही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. तेंव्हा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत ज्यांनी भाजपला मतदान केले त्यांचा याला पाठिंबा असणार हे गृहीत आहे.

इतर भारतीय मतदारसंघात काय घडले हे बाजूला ठेवू. पण जम्मु कश्मीर मधील ज्या 6 लोकसभा मतदारसंघात निवडणुक झाली त्याची आकडेवारी तरी डोळ्याखालून घालायची की नाही? जनमताची ज्यांना काळजी आहे ते या मतदानाचा विचार करणार की नाही?

2019 च्या लोकसभा निवडणुका जम्मु कश्मीरच्या 6 मतदार संघामध्ये भारतातील इतर प्रांतांप्रमाणेच शांततेत पार पडल्या. या सहा पैकी 3 जागा भाजपला मिळाल्या. आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला 3 जागा मिळाल्या. म्हणजे आकड्यांच्या भाषेत 6 पैकी 3 म्हणजे 50 टक्के यश भाजपला मिळाले.

प्रत्यक्ष प्राप्त मतांची आकडेवारी अशी आहे. भाजप- 16,48,041. कॉंग्रेस- 10,11,527.  नॅशनल कॉन्फरन्स- 2,80,356 आणि पीपल्स डेमॉक्रेटीक पार्टी-84,054. विरोधी मतांची  एकत्र बेरीज केली तरी ती 13,75,937 इतकी होते.

मग जर जम्मू कश्मीर मधील एकूण मतांपैकी भाजपची मते  इतर विराधी मतांपेक्षा जास्त असतील तर हे जनमत कशाचे द्योतक आहे? भाजपला मतदान करणार्‍यांना आधीपासूनच माहित होते की भाजप 370 हटविण्याच्या बाजूने आहे. या उलट इतर पक्षांना मतदान करणारे हे जाणून होते की हे पक्ष 370 रहावे याच बाजूने आहेत. मग त्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून भाजपचा दावा खोडून का नाही काढला?

भाजप हा जम्मु कश्मीर मध्ये कधीही एक राजकीय ताकद म्हणून अस्तित्वात नव्हता. मग काय म्हणून इतर पक्षांना मागे टाकून त्याच्या झोळीत कश्मीरी जनतेने इतक्या मतांचे दान घातले? आज जे वारंवार जनमताची बाब समोर आणत आहेत ते ही आकडेवारी का नजरेआड करत आहेत? 

जम्मूचे खासदार आणि आता केंद्रीय गृहराज्यमंत्री असलेले डॉ. जितेंद्र सिंह आणि आपल्या तडाखेबंद भाषणाने लोकप्रियता प्राप्त झालले लदाखचे युवा खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी आपल्या प्रदेशाची भावना स्पष्टपणे मांडली ती त्या प्रदेशातील जनतेची भावना नव्हती का? विरोध करणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनान मसुदी हेच केवळ कश्मीरचे प्रतिनिधी मानायचे का? 

यापूर्वी भारतात जेंव्हा राज्यासंबंधी एखादा निर्णय झाला तेंव्हा तो केंद्रातूनच झाला आहे. त्यासाठी त्या प्रदेशातील विधानसभेचा ठराव अनुकूल आहे का प्रतिकूल हे बघितले नाही. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाले तेंव्हा त्या विधानसभेने तसा ठराव केला नव्हता. आज जे ‘जनमत’ मागत आहेत ते तेंव्हा काय भूमिका घेवून बसले होते?

370 च्या निमित्ताने स्पष्टपणे समोर आलेली बाब म्हणजे भारतीय लोकशाहीत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे. संसदेत ठरलेले निर्णय सगळ्यांना बंधनकारक आहेत. त्याच्या विरोधात जावून कुणी राज्य किंवा एखादा प्रदेश आपले मत घेवून अडून बसला असेल तर ती समस्या सोडविण्याची सर्वोच्च जागा परत संसद हीच आहे. जम्मू कश्मीर प्रदेशातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा  विचार केला तरी त्यातून जो कल दिसतो तो 370 हटविण्याच्याच बाजूनेच आहे हे मान्य करावे लागते.

केवळ कश्मीरच नाही तर आता पाकव्याप्त कश्मीर, अक्साई चीन हा सगळा प्रदेश (नकाशात आपण पाहतो तो सर्व) अधिकृत रित्या आपल्या ताब्यात असायला हवा. यात कुठलीही युद्धखोरी नाही. यात कुठलीही दडपशाही नाही. महाराजा हरिसिंह यांनी जो सामीलनामा भारतासोबत केला त्यात त्यांच्या संस्थांच्या सर्व सीमा म्हणजेच भारतीय प्रदेश आहेत. संसदेत देखील या प्रश्‍नावर कुठलाही संशय गृहमंत्री अमीत शहा यांनी ठेवलेला नाही.
ज्यांना सध्याच्या कश्मीरी जनमताची चिंता आहे त्यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मतांचे आकडे समजून घ्यावेत. ज्यांना समजून घ्यायचे नाहीत त्यांच्याशी कसलाच प्रतिवाद न करता त्यांच्याकडे पूर्णत: दूर्लक्ष करायला हवे.
   
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

कॉंग्रेस अध्यक्षपदाला ‘370’ कलम लागू !

11 ऑगस्ट 2019 

सोमवारी व मंगळवारी संसदेत मतदान होवून 370 कलम हटवल्या गेले. पण आता प्रश्‍न आला की या कलमाचे काय करायचे? ते काश्मिरमधून हटवले पण आता ते कुठे ठेवायचे?

लोकसभेचे निकाल 23 मे ला लागले. तेंव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे तब्बल 80 दिवस कॉंग्रेस अध्यक्षपद रिकामे होते.  त्यावर कुणाला बसवावे अशी ‘घमासान’ चर्चा झाली. गांधी कुटूंबातील कुणीच अध्यक्ष राहणार नाही असे ‘ठामपणे’ सांगितल्यानंतर सर्व कॉंग्रेसजनांनी एकमताने ठामपणे गांधी शिवाय कुणीच अध्यक्ष असणार नाही असा स्वाभिमानाने ताठ कण्याने निर्णय घेतला आणि 10 ऑगस्टच्या रात्री ‘तरूण तडफदार’ सोनिया गांधींना अध्यक्ष म्हणून निवडले.

तूमच्या पक्षाला अध्यक्षच नाही असे म्हणून टिव्हीवरील चर्चात सतत टोमणे मारणार्‍यांच्या तोंडावर महान परंपरा असणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाने करारी ‘तमाच्या’ मारला आहे. सगळे पूर्वग्रह दूषीत लोक सतत आरोप करत होते की कॉंग्रेसवाले गांधी घराण्याचे ‘गुलाम’ आहेत. पण आपण ‘गुलाम’ नसून आदर्श ‘नबी’ (शिष्य) असल्याचे दाखवत तत्त्वासाठी आपण गुरूचेही ऐकत नाही हे कॉंग्रेसजनांनी सिद्ध केले आहे. गांधी घराण्याचे न ऐकता आपण ‘आझाद’ असून ‘गांधी घराण्यातील कुणीच अध्यक्ष असणार नाही’ हे बिल्कुल ऐकणार नाही असे त्यांनी सांगितले आहे.

पंडित नेहरू इंदिरा गांधी काळात भारताची रशियाशी विशेष मैत्री होती. रशियात तेंव्हा लोकांना हवे ते दूरदर्शन चॅनेल पाहण्याचे स्वातंत्र्य होते. पण प्रत्येक चॅनलवर स्टॅलिनचेच भाषण ऐकायला मिळायचे. त्या प्रमाणे कॉंग्रेस पक्षात हवा तो अध्यक्ष निवडायचे पूर्ण स्वातंत्र्य कॉंग्रेसच्या सर्व कार्यकारिणी सदस्यांना दिल्या गेले होते. पण प्रत्येकाने सुचवलेले नाव गांधी घराण्यापैकीच होते त्याला काय करणार? आणि मा. खा. राहूल गांधी यांनी वेताळाप्रमाणे खुर्ची सोडण्याचा आपला हट्ट सोडलाच नाही. प्रियंकाताई यांनीही निस्पृहपणे खुर्चीला स्पर्श करणार नाही असे सांगितले. मग अपरिहार्यपणे महान त्यागी सोनिया गांधी यांनाच ती खुर्ची स्वीकारावी लागली.

तसे तर चि. कु. रीहान रॉबर्ट वडरा गांधी याने अध्यक्षपदी बसावे असा प्रस्ताव आला होता. महाराष्ट्रातील काही महान नेत्यांनी थोर शहाजी राजे यांनी निजामशाहीचे वंशज 8 वर्षीय मुर्तूजा यांना मांडीवर बसवून निजामशाहीची गादी वाचवली होती याचा दाखला दिला. लगेच काही कार्यकर्ते उत्साहात येवून 18 वर्षीय चि.कु. रीहान रॉबर्ट वडरा गांधी यांस मांडीवर घेण्यास तयारही झाले. पण मांडीवर घेवून कोणी बसावे यावर काही एकमत होईना. मग सोनिया आज्जीच्या मांडीवर त्यास बसवून कारभार चालवावा असे ठरले. तर आज्जीची तब्येत पडली ‘नरम गरम’. नातवाला मांडीवर बसवून आपल्याला जास्तीच आजारी पाडायचा डाव असावा असा संशय आल्या कारणाने आज्जीने स्वत:च स्वत:च्या मांडीवर बसायचे ठरवले. त्याप्रमाणे डिसेंबर 2017 मध्ये राजीनामा दिलेल्या जून्या सोनिया गांधी यांनी आत्ताच्या ताज्या तरूण तडफदार सोनिया गांधी यांना मांडीवर घेवून अध्यक्षपदाची गादी स्वीकारली.

पूर्वी दक्षिणेत या पद्धतीने निजामशाही, अदिलशाही, कुतूबशाही, इमादशाही, बरिदशाही यांच्यात गादीबद्दल गोंधळ झाल्यास उत्तरेत मोगल सल्तनेत आनंदाने मिठाई वाटल्या जायची. आता उत्तरेतील कॉंग्रसच्या सोनियाशाही सल्तनतीत गादीनशीन समारंभावरून सादर झालेली ‘नौटंकी’ पाहून भाजप सम्राटांच्या दरबारात आनंदाचा माहौल पसरला असल्याची गोपीनीय कुणाला न सांगावी अशी ‘पक्की’ खबर आहे.

मोदी शहांनी काश्मिरातून हटवलेले 370 व 35 अ कलम गुपचूप कॉंग्रेस अध्यक्षपदाला लागू केले आहे. तिथे आता ‘गांधी’ असल्याशिवाय कुणालाच अध्यक्षपदाची जमिन अधिग्रहीत करता येणार नाही.

संसदेत 370 कलम पास होण्यासाठी सोनिया गांधी आणि अमीत शहा यांची मिलीभगत असल्याची चर्चा आहे. रिकामे पडलेले 370 कलम आता कॉंग्रेस कार्यालयात सुखनैव नांदत आहे. चि.कुमार रिहान आणि चि.कुमारी मिराया यांना भविष्यात गादीनशीन होण्यासाठी खास तालीम देण्यासाठी ए.के. अँटनी, दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, मल्लिकार्जून खर्गे या शिक्षकांची नेमणूकही तातडीने केली गेली आहे.

श्रावणातील शनिवारची ही कहाणी आहे. जी शहाणी माणसे असतील ती ही कहाणी कुणालाही न सांगण्याची अट पाळून पुढे पाठवतील. ज्यांना हे गुपीत कळेल त्यांनीही कुणाला सांगू नये. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

कालिदासाच्या उपेक्षीत ‘ऋतुसंहार’चा मराठी भावानुवाद

संबळ, अक्षरमैफल, ऑगस्ट 2019

कालिदासाच्या स्मृतीत आषाढाचा पहिला दिवस ‘आषाढस्य प्रथम दिवसे’ साजरा केला जातो. कालिदासाच्या सर्वात लोकप्रिय ‘मेघदूता’तील दुसर्‍या श्लोकातच हा आषाढाच्या पहिल्या दिवसाचा उल्लेख आहे. कालिदासाचे नाटक ‘शाकुंतल’ हे जास्त चर्चिले गेले. काव्यामध्ये मेघदूता खेरीज ’रघुवंश’ व ‘कुमारसंभव’ ही महाकाव्ये प्रसिद्ध आहेत. कालिदासाच्या एकूण उपलब्ध 7 रचनांपैकी ऋतुसंहार व विक्रमौर्वशीय या दोन काहीशा उपेक्षीत आहेत. 

3 जूलै हा दिवस या वर्षी आषाढाचा पहिला दिवस कालिदास दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने औरंगाबाद येथे धनंजय बोरकर यांचे कालिदासाच्या ऋतुसंहार काव्यावर एक व्याख्यान आयोजीत करण्यात आले होते. 

धनंजय बोरकर यांनी कालिदासाच्या ‘ऋतुसंहार’चा मराठीत भावानुवाद केला आहे. या भावानुवादाच्या दोन आवृत्त्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. 

बोरकर हे अभियंता असून भारतीय संरक्षण खात्यात त्यांची अधिकारी म्हणून काम केले आहे. एअर इंडिया मुंबई आणि सिंगापुर एअरलाईन्स येथेही त्यांनी काम केले आहे. निवृत्तीनंतर बोरकरांनी संस्कृतच्या ध्यासातून संस्कृत काव्याचा अभ्यास करायला सुरवात केली. जयदेवाच्या ‘गीत गोविंद’चे त्यांचे भाषांतरही नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. 

सहा ऋतूंचे सहा सर्ग अशी मांडणी ‘ऋतुसंहार’ या खंडकाव्याची आहे. या काव्याची सुरवात वसंताने न होता ग्रीष्माने होते. कदाचित कालिदास मूळचा काश्मिरी असल्याने ग्रीष्मापासून सुरवात केल्याचा उल्लेख बोरकरांनी प्रस्तावनेत केला आहे. चार वेदांत अथर्ववेदाच्या सहाव्या कांडात ग्रीष्माचा उल्लेख पहिला ऋतू म्हणून येतो. अथर्ववेदाच्या एका शाखेचा उगम काश्मिरात आहे. त्यामुळे कालिदासही अशी मांडणी करत असावा. यापेक्षा दुसरा एक तर्क पटण्यासारखा आहे. कालिदासाच्या रचना या सुखांत आहेत. त्यामुळे सुरवात जर ग्रीष्मापाशी केली तर आपोआपच शेवट वसंतापाशी येतो. तेच जर सुरवात वसंतापाशी केली तर शेवट शिशीरात म्हणजेच पानगळीत होतो. हे कालिदासाच्या प्रकृतीला रूचणारे नाही.

मूळात कालिदासाला ऋतूवर्णनाची आवडच असल्याचे मिराशींसारख्या विद्वानांनी आपल्या अभ्यासातून मांडले आहे. कुमारसंभव-वसंत ऋतू, विक्रमोर्वशीय-वर्षा ऋतू, मेघदूत-वर्षा ऋतू, शाकुंतल-ग्रीष्म, आणि रघुवंशात जवळपास सर्वच ऋतूंची वर्णने आलेली आहेत.  

  ‘ऋतुसंहार’ मध्ये ग्रीष्माच्या पहिल्या सर्गात 28 श्लोक आहेत. ‘प्रचंडसूर्य: स्पृहणीयचंद्रमा:’ या पहिल्याच श्लोकाचे बोरकरांनी अतिशय सुलभ असे भावांतर केले आहे

प्रखर सुर्य तापतो नी चंद्र वाटतो हवा
जलाशयहि आटले जलौघ ना दिसे नवा
दिवस तप्त करत स्नान मदनही विसावला
जनावनास तापवीत ग्रीष्म आज पातला॥

विरोधी प्रतिमा वापरण्याची कालिदासाची शैली या अगदी पहिल्या श्लोकापासूनच दिसून येते.कालिदासाचे हे पहिले काव्य समजले जाते. ग्रीष्मात सूर्य प्रखर असा तळपत आहे आणि त्या सोबतच याच ऋतूत रात्री शीतल असा चंद्र अनुभवावयास येतो आहे. जितका दिवस तापलेला तितकी चंद्रप्रकाशात न्हालेली रात्र शीतल आहे. 

भावानुवादात बोरकरांनी काही ठिकाणी मुळ संस्कृत शब्द तसेच ठेवूनही त्याला मराठी बाज चढवला आहे. कारंज्यासाठी कालिदासाने ‘जलयंत्र’ हा जो संस्कृत शब्द योजला आहे त्याचा तसाच वापर बोरकर करतात. त्याने मुळचे सौेदर्य कायम राहते. 

होत मुदित कौमुदीत सैर रात्र उजळता
शैत्य मिळतसे तनूस जलयंत्री खेळता।

 
अशी छान रचना ते करून जातात.
बोरकरांनी भावानुवाद करताना साध्या शब्दांसोबतच शब्दरचनाही मराठी वळणाची सोपी ठेवली आहे. संस्कृत शब्दरचना कोड्यासारखी उलगडत जाणारी असते. तशी शैली मराठीत कामाची नाही. 

ग्रीष्मातीलच एक वर्णन असे आहे की प्रचंड असा उष्मा जाणवत आहे. तहानेने सर्व जीवजंतू व्याकूळ झाले आहेत. एरव्ही एकमेकांच्या जीवावर उठलेले प्राणीही जलाशयी मात्र सोबतच तहान भागवत आहेत. असे अद्भूत चित्र एरव्ही कधी पहायला मिळत नाही. मूळच्या ग्रीष्म सर्गातील 27 व्या श्लोकाचे मराठी रूपांतर बोरकरानी सुबोध मराठीत केले आहे

वणवा देई चटके झाले पशू जणू मित्र
वैर त्यागुनी गवे सिंह अन कुंजर एकत्र ।
घरे सोडूनी निघती सारे अतीव खेदाने
उतारावरी वाट पुळणिची नव्या उमेदीने ॥

पहिल्या सर्गाचा शेवट करताना ग्रीष्म्याचा दाह सह्य होण्यासाठी रात्री चांदण्यात गीत संगीताची मैफल जलयंत्रांभोवती बसून रसिकांनी रंगवली आहे अशी शब्दकळा कालिदासाने योजली आहे. कालिदासाच्या ओळी आहेत, ‘सुख सलिलनिषेक: सेव्यचन्द्रांशुजाल:’ याचे भावांतर बोरकर सहजपणे ‘उडो फवारे सुखद जलाचे शुभ्र चांदण्यात’ असे करतात. 

दुसरा सर्ग वर्षा ऋतूचा आहे. वर्षाऋतू मनाला भावणारा आहे. एखाद्या राजाप्रमाणे त्याची स्वारी कशी वाजत गाजत येते आहे. स्त्रीयांनी भरलेले घडे राजासमोर रिते करावेत, शृंगारलेल्या हत्तींचे पथक पुढे चालले आहे, चौघडे वाजत आहेत

कृष्णमेघ संपृक्त जाहले भरले जेवी घडे
पथक चालले मत्त गजांचे शोभायात्रेपुढे
वीज कडाडुनि मेघामधुनी वाजतात चौघडे
वर्षाऋतुची राजसवारी रसिकमना आवडे ॥

बोरकरांची ही रचनेची साधी शैली पाहिली की ही मुळची मराठीच कविता आहे की काय अशी शंका येत राहते.  पण हे करत असताना कालिदासाच्या मूळ कवितेतील भावाला कुठेही धक्का पोचत नाही हे महत्त्वाचे आहे. 

अप्रतिम कल्पना विस्तार, उपमा, शब्दसौंदर्य यांच्या बाबतीत कालिदासाचा हात धरणारे कुणी नाही याचा प्रत्यय या पहिल्या साहित्यकृतीतही आढळते. याच ‘ऋतूसंहार’ मध्ये वर्षा ऋतूच्या सर्गात 14 व्या क्रमांकाच्या श्लोकात कमळे नसल्याने भूंगे काय करावे हे न सुचून भ्रमित झाले आहेत. अशा भूंग्यांसाठी जे वर्णंन कालिदास करतो त्याचा तोय प्रत्यय बोरकरांच्या भावानुवादातही येतो. 

पाठ फिरवुनी मधुप पळाले नसताना कमळे
कर्णमधुर जे करीत होते गुंजारव सगळे
पिसे फुलवुनी नर्तन चाले मयुरांचे दंग
निळ्या पंकजी आशा, वेडा झेपावे भृंग ॥

कमळे न आढळल्याने मोराच्या पिसार्‍यावरच भुंगे भाळले आहेत हे मूळ कालिदासाचे वर्णन मराठीत वाचतानाही प्रभावी वाटते. त्याचा आनंद रसिकांना त्याच तीव्रतेनं घेता येतो. 

या वर्षा ऋतूच्या सर्गात 28 श्लोक आहेत. पुढचा सर्ग अर्थातच शरद ऋतूचा आहे. शरदातील पौर्णिमा ही कोजागिरी पौर्णिमा म्हणून सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. या कोजागिरीच्या चांदण रातीसाठी एक सुंदर उपमा कालिदासाने वापरली आहे. उदा. म्हणून तेवढी एकच इथे नोंदवतो. विस्तारभयास्तव सगळी वर्णनं देणं शक्य नाही. धरती आणि आकाश दोन्हीकडे एक समृद्धीची सायच जणू पसरली आहे. तळ्यात पाणी आहे, त्यात राजहंस विहरत आहे. तसाच नभात कोजागिरीचा चंद्र विहरत आहे.  

दिव्य रूप ते आकाशीचे धरतीचे साजिरे
कमळे फुलली स्फटिकजली  अन् निरभ्रव्योमी हिरे
सलिली जेवी मार्ग काढितो राजहंस लिलया
पसरित आभा सखा निशेचा साथ देतसे तया ॥

कालिदासाचा मूळ स्वभाव शृंगाराचाच आहे. त्याला निसर्गाकडे पाहून स्त्रीया आणि स्त्रीकडे पाहून निसर्गच आठवत राहतो. शरद ऋतूच्या सर्गाचा शेवट करताना त्याने जे स्त्रीयांचे वर्णन शरदाच्या माध्यमातून केले आहे त्यातून ही वृत्ती ठळकपणे समोर येते. ही सगळी वर्णनं शालिनतेने येतात. त्यात कुठेही उन्मादकता अश्‍लिलता असे काही आढळून येत नाही. शरदाच्या सौम्य प्रकृतीसारखीच ही वर्णनंही आहेत. 

विकसित कमलापरी नेत्र अन् नेत्र निळी कमळे
हरित तृणाच्या शुभ्र फुलाचे वस्त्र असे आगळे
कुमुदफुलापरी मोहक कांती मादक रूपमती
शारद वनिता फुलवो जीवनी तुमच्या बहुप्रीती ॥

या तिसर्‍या सर्गात 26 श्लोक आहेत. ( शरदातील कमळासाठी खास कुमुद शब्द वापरला आहे. ज्याचा अर्थ शुभ्र कमळ असा होतो. पुढे वसंतातील कमळासाठी पद्म असा शब्द आहे. ज्याचा अर्थ लाल कमळ असा होतो.)

चौथा सर्ग हेमंताचा आहे. या सर्गात तशा काही विशेष अशा रचना नाहीत. पण एक श्लोक मोठा विलक्षण आहे. कर्नाटकातील बेलूर मंदिरावर दर्पण सुंदरीचे एक अप्रतिम असे शिल्प आहे. या शिल्पाला आधार असा संस्कृत साहित्यातील हा श्लोक असावा. हा शृंगार नेमका हेमंत ऋतूतील आहे हे पण विशेष. अन्यथा शृंगारासाठी वसंत किंवा वर्षा किंवा फार तर शरद ऋतूची निवड कालिदासाने केली असती. पण आपल्याकडे बोलीत एक म्हण आहे, ‘उन्हाळा जोगी, पावसाळा रोगी आणि हिवाळा भोगी’. त्या अनुषंगाने या दर्पण संुंदरीचे वर्णन करण्यासाठी हेमंत ऋतूच योग्य आहे. कालिदासाने हे हेरून हा श्लोक नेमका याच ऋतूत रचला आहे. 

घेत तनुवरी ऊन कोवळे पसरे जे भूवरी
मुखकमला सजविण्या सुंदरी दर्पण घेई करी
पाही अधरी निरखुन आपुल्या जेवी दंतव्रणा
अधरामृत प्राशिता ठेवि तो प्रियकर मागे खुणा ॥

या सर्गातील श्लोक आधीच्या तिन्हीपेक्षा कमी आहेत. या सर्गात 18 श्लोक आहेत.

पाचवा सर्ग शिशिराचा आहे. पानगळीचा हा ऋतू कालिदासाला फारसा भावलेला दिसत नाही. कुठलीही विशेष अशी वर्णनं यात आलेली नाहीत. कालिदास काश्मिर भागातील होता हे पटणारी काही वर्णनं या सर्गात आलेली आहेत. विशेषत: हिमवर्षावाचा अनुभव हिमाचल, काश्मिर भागात येतो तसा इतरत्र येत नाही. हिमांकित थंड रात्रीची वर्णनं कालिदासाने यात केलेली आहेत. 

हिमाच्या झोतांनी अधिकच हवा थंड बनली
तया इन्दूकिरणे झिरपून जणू धार चढली
नभीचे न दिसती पुंज जसे धुरकट नयना
अशा रात्री तेणे गमती सुखदा आज न जना ॥ 

शिशिरात येणारी संक्रांत हा एक मोठा सण मानला जातो. याचे वर्णन शेवटच्या श्लोकात एका ओळीत आलेले आहे. 

’उदंड झाल्या गुळ रेवड्या, रस, साळी, शर्करा
उत्कट रतिरंगाने येई पंचशरा तोरा ।

बाकी या सर्गात फारशी इतर वर्णनं नाहीत. या सर्गात एकूण 16 इतके कमी श्लोक आहेत.

सहावा आणि शेवटचा सर्ग ऋतूराज वसंताचा आहे. वसंत म्हणजे शृंगार रसाची मनापासून आवड असणार्‍या कालिदासासाठी ‘होमपीच’ आहे. या ऋतूत मदन जणू योद्धा बनून हे कामयुद्ध जिंकण्यास निघालेला आहे अशी वर्णनं कालिदासाने केली आहेत. आंब्याचे झाड या ऋतूचे प्रतिक म्हणून समोर येते. एक तर जो डेरेदारपणा आंब्याला आहे तो इतर कुठल्याच झाडाला नाही. त्यामुळे त्याच्या पायथ्याशी घनदाट सावली मिळते. हा जो आकार आंब्याला प्राप्त झालेला आहे तसा डौल इतर कुठल्याच झाडाला नाही. दुसरं म्हणजे अंब्याच्या मोहराचा धुंद करणारा गंध. कोकिळेला त्यामुळे फुटलेला कंठ. कैरी आणि पुढे चालून पिकलेला रसाळ अंबा. म्हणजे रस रंग गंध या सगळ्याचा सर्वोत्कृष्ट अविष्कार इथे प्रत्ययाला येतो. शिवाय नेत्राला सुखद, कोकिळेच्या मधुर आवाजाने कानाला सुखद असा अनुभव देणारा एकमेव वृक्ष म्हणजे आम्रवृक्ष. साहजिकच त्याचे वर्णन करताना कालिदासाच्या प्रतिभेला नवे नवे कोंब न फुटले तरच नवल. वसंताच्या सर्गातील पहिलाच श्लोक याच आम्रवृक्षावर आहे.

आम्रतरूचे नूतन पल्लव बाण तीक्ष्ण साचा
रूंजी घाली माळ भ्रामरी धनुची प्रत्यंचा
हाती घेऊन पहा पातला योद्धा ऋतुराज
मना जिंकण्या प्रणयिजनांच्या चढवितसे साज ॥

काही ठिकाणी अनुवाद करताना बोरकरांना भाषेची आणि वृत्तीचीही अडचण झालेली जाणवते. संस्कृत साहित्यात शृंगार जसा सहज येतो तसा तो मराठीत येत नाही.  वसंत ऋतूचे वर्णन करताना कालिदासाने जी अप्रतिम ओळ लिहून ठेवली आहे

द्रुमा: सपुष्प सलिलं सपद्मम् । स्त्रिया: सकाम: पवन: सुगन्धि: ॥

या ओळीचे भाषांतर करताना स्त्रिया: सकाम: पाशी बोरकर अडतात. हे मराठीत आणताना 

पानोपानी फुले डंवरली जलीजली कमळे
मुक्त खेळता वायुसंगे सुगंधही दरवळे

इथपर्यंतच येवून ते थांबतात. ही अडचण केवळ बोरकरांची नसून मराठी माणसाच्या वृत्तीचीही येत असणार. कारण याचे मराठीत योग्य भाषांतर होत नाही. दूसरी एक अडचण संस्कृत संकेत व्यवस्थेचीही असणार. सलील म्हणजे पाणी इतकेच अपेक्षीत नाही. तिथे तळे सरोवर पाणसाठा असे खुप पैलू आहेत. यासाठी बोरकरांनी शोधलेला मार्ग बरोबर आहे. ‘जलीजली कमळे’ म्हणून ते चांगली योजना करतात. संस्कृत मध्ये पद्म, पंकज, अंबुज, कुमुद, कुवलय ही सगळी कमळासाठीचीच नावे आहेत. पण यात सुक्ष्म अर्थभेद आहेत. (उदा. कुमुद म्हणजे पांढरे कमळ. पद्म म्हणजे लाल कमळ. कुवलय म्हणजे नीळे कमळ). इथे सलिलं सपद्मम् असं कालिदास म्हणतो तेंव्हा त्याला लाल कमळ असे तर अपेक्षीत आहेच पण सोबतच पद्मचा अजून एक अर्थ आहे. तो म्हणजे चंचल असे कमळ. ही चंचलता वसंतातच शोभून दिसते. शरदातील कमळाला कुमुद (मागे उल्लेख आला आहे) म्हणत असतानाच त्याचा कदाचित दुसरा अर्थ शांत कमळ म्हणजेच चंचल नसलेले असा पण असे शकतो. तज्ज्ञांनी शोध घ्यावा. 

वसंत म्हणजे रंगाची उधळण. या ऋतूत मोठी झाडे फुलांनी नटलेली असतात. त्यामुळे ‘द्रुमा: सपुष्प’ असा शब्द कालिदास वापरतो. 

वसंताच्या सर्गात 27 श्लोक आहेत. शेवटच्या श्लोकात हा राजाधिराज कसा शोभतो असे वर्णन परत आले आहे. जसे शरदातील पौर्णिमा महत्त्वाची तशीच नेमकी तिच्यापासून सहा महिन्यांच्या अंतरावर असलेली वसंतातील पौर्णिमा (होळी पौर्णिमा) पण सुंदर आणि महत्त्वाची आहे. या वसंत ऋतूराजाचे वर्णन बोरकरांनी खुप प्रत्ययकारी पद्धतीनं मराठीत आणलं आहे

आम्रमंजिरी बाण जयाचे पलाश होई धनू
भृंगमालिका प्रत्यंंचा अन् मलयानिल वाहनु ।
पूर्णचंद्रमा छत्र जया दे कोकिळ ललकारी
तो ऋतुराजा जीवन तुम्हा देवो हितकारी ॥

पुस्तकाच्या शेवटी बोरकरांनी कालिदासाच्या या काव्यात ज्या ज्या फुलांचे वृक्षांचे संदर्भ आले आहेत त्यांची यादी दिली आहे. सोबतच त्यांची इंग्रजी व मराठी नावे पण दिली आहेत. प्राजक्ताला संस्कृतमध्ये शेफालिका म्हणतात, जाई म्हणजे मल्लिका, कोरांटीला कुरबक म्हणतात अशी महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी नोंदली आहे.

ऋतुसंहारच्या प्रस्तावनेत कालिदासाबाबत माहितीही बोरकरांनी दिलेली आहे. त्यासाठी वापरलेले संदर्भग्रंथ कोणकोणते आहेत त्याचीही यादी पुस्तकाच्या परिशिष्टात जोडली आहे. वा.वि. मिराशींचे ‘कालिदास’ हे पुस्तक तसेही मराठी वाचकांना कालिदास प्रेमींना परिचित आहेच. 

अजिभात संस्कृत वाङ्मय मराठीत आणताना आपल्या परंपरेचा धागा जोडून दाखवण्याचे अतिशय महत्त्वाचे काम बोरकर करून जातात. ही बाब आज जास्त महत्त्वाची आहे. काव्याच्या सौंदर्यशास्त्राची ओळखही रसिकांना होते. आधुनिक काव्याच्या नावाखाली एक रूक्षताच जास्त करून पसरवली जाते. अशा काळात आपल्या वाङ्मय परंपरेतील सौंदर्यस्थळे परत रसिकांच्या नजरेखालून घालणे आवश्यक आहे. 

संस्कृतच्या अभ्यासकांनी विविध संस्कृत साहित्याचे मराठी अनुवाद, त्याचा रसास्वाद, त्यावरच्या टीका, काव्याचे भावानुवाद मराठी वाचकांसाठी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. त्याची आज गरज आहे. धनंजय बोरकरांनी हे महत्त्वाचे काम केले. इतरही संस्कृत काव्यांबाबत ते काम करत आहेत. ही मराठीसाठी फार मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासाठी बोरकरांनी एक रसिक म्हणून लाख लाख धन्यवाद !

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

पवार साहेब 6 चे 60 कसे आणि केंव्हा केलेत?

सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकांचे वारे वहात आहेत. राष्ट्रवादीत सध्या ‘आया मौसम पक्षांतर का’ असे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर पवारांनी असे विधान केले आहे की ‘मी सहाचे साठ आमदार केले आहेत.’ याचा साधा सोपा सरळ अर्थ असा होतो की पवारांच्या सोबत 6 च आमदार होते. आणि पवारांनी त्यातून 60 आमदार निवडून आणले. पवार नेहमीप्रमाणे संदिग्ध बोलतात. प्रत्यक्ष आकडे तपासले तर पवारांचे हे विधान नेमके कुठल्या काळाला लागू पडते हे कळायला काहीच मार्ग नाही. पवारांची राजकीय ताकद काय आणि कशी आहे हे सारे बाजूला ठेवू आपण केवळ आकडे तपासून पाहू. 

शरद पवार 35 आमदारांना घेवून कॉंग्रेसमधून 1978 ला बाहेर पडले. तेंव्हा त्यांचे मुळ भांडवल हे 35 आमदारांचे आहे हे गृहीत धरू.  शरद पवारांना तेंव्हा जनता पक्षाने पाठिंबा दिला होता. पवारांना पाठिंबा देणार्‍यात तेंव्हाच्या जनसंघाचे (पवारांच्या भाषेत चड्डीवाल्यांचे) आमदारही होते. एस.एम.जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे 95 आमदार शरद पवारांना पाठिंबा देत होते. आणिबाणीनंतर जनता लाटेत इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. आता इंदिरा गांधींचे परिणामी कॉंग्रेस पक्षाचे काही खरे नाही हे ओळखून शरद पवारांनी वसंतदादा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. खरं तर तेंव्हा वसंतदादा हे इंदिरा गांधी विरोधी गटाचे नेते होते. इंदिरा गांधींच्या बाजूने नासिकराव तिरपुडे हे होते. आणि ते उपमुख्यमंत्री होते. त्यांचे वर्चस्व सहन न होवून रेड्डी कॉंग्रेस मधील धुरीणांनी ‘नवरा मेला तरी हरकत नाही सवत रंडकी झाली पाहिजे’ अशी पायावर धोंडा पाडून घेण्याची भूमिका घेतली. परिणामी कॉंग्रेस आय व कॉंग्रेस आर असे संयुक्त सरकार पडले. 

इंदिरा गांधी यांनी 1980 च्या सार्वत्रिक निवडणूका जिंकल्या आणि शरद पवार यांच्या सगट सगळ्यांचेच राजकीय अंदाज चुकले. इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्रातील शरद पवार सरकार बरखास्त केले. नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत शरद पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेस (कॉंग्रेस एस.) या पक्षाला 45 जागा मिळाल्या. म्हणजे पवारांची ताकद 10 ने वाढली. पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ही निवडणूक झाली होती. जी पवारांचा पक्ष हारला. बॅरिस्टर अंतूले कॉंग्रेस (आय)च्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

यानंतर शरद पवारांना मोठा धक्का त्यांच्या राजकीय गुरूंनी म्हणजेच यशवंतराव चव्हाणांनी इंदिरा कॉंग्रेस मध्ये प्रवेश करून दिला. इंदिरा गांधींना पाठिंबा देताना यशवंतराव यांनी असे स्पष्ट केले होते की लोक इंदिरा गांधींच्या बाजूने आहेत तेंव्हा आपणही त्यांच्या पाठिशी उभं राहिलं पाहिजे. शरद पवारांनी ही जनमताची दिशा तेंव्हा ओळखली नाही. 

1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेची निवडणुक झाली. सहानुभूतीच्या लाटेत सारा देशच तेंव्हा वाहून गेला. एकट्या आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामाराव यांनी ही लाट रोखून धरली. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन करून चार जागा जिंकल्या होत्या. स्वत: पवार बारामतीमधून, साहेबराव पाटील डोणगांवकर औरंगाबादमधून समाजवादी कॉंग्रेसच्या तिकीटावर विजयी झाले होते. राजापुरमधून मधु दंडवते जनता पक्षाकडून तर कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत मुंबईमधून विजयी झाले होते. बाकी 44 जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या होत्या.   

1985 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पवारांनी पुरोगामी लोकशाही दल या नावाने आघाडी स्थापन करून कॉंग्रेसच्या विरोधात निवडणुक लढविली. यावेळी पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेस पक्षाला 54 जागा मिळाल्या (पुलोद आघाडीला एकुण 105 जागा मिळाल्या होत्या). म्हणजेच पवारांचे बळ 9 ने  वाढले. ज्यांच्या विरोधात शरद पवारांनी पुलोद आघाडी करून निवडणुक लढविली होती त्या कॉंग्रेसला 162 जागा मिळाल्या होत्या. ज्यांच्या सरकारमधून शरद पवारांनी बाहेर पडून बंड केले होते ते वसंतदादा पाटील या निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री होते.  

याच काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी कापसाच्या प्रश्नावर आक्रमक झाला होता. राजीव वस्त्रांची होळी करण्याचा कार्यक्रम राजीव गांधी यांच्या विरोधात शेतकरी संघटनेने सुरू केला होता. शरद पवार खरे यांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली होती तेंव्हा त्यांना या प्रश्नाचे गांभिर्य कळायला पाहिजे होते. पण ही बदलाची दिशा त्यांना ओळखता आली नाही. औरंगाबादला राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत 1986 मध्ये पवारांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. नेमके याच दिवसांत शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. शंकरराव चव्हाण यांनी कापसासाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गोळीबार केला. हिंगोली जिल्ह्यात सुरेगांव येथे मराठवाड्यात तीन शेतकरी पोलिस गोळीबारात बळी गेले. नेमके याच काळात शरद पवार कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करत होते. थोड्याच दिवसांत विश्वनाथ प्रतापसिंह कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून राजीव गांधींच्या विरोधात बोफोर्स तोफा प्रकरणावरून वातावरण तापवत होते. शाहबानो प्रकरणात आरिफ मोहम्मद खान सारखे मंत्रीही बाहेर पडून  सर्वसामान्य लोकांच्या असंतोषाला वाचा फोडत होते. आणि शरद पवार मात्र सत्तेच्या मोहात कॉंग्रेसवासी झाले होते. पवारांना जनमानसाची नाडी याही वेळेस कळाली नाही.

1989 ची लोकसभेची निवडणुक कॉंग्रेस हरली. शरद पवारांच्या महाराष्ट्रात जनता दलाला दहा जागा मिळाल्या होत्या. भाजप सेनेने तेंव्हा 14 जागा मिळवल्या होत्या. पवार कॉंग्रेसमध्ये येवूनही कॉंग्रेसचे संख्याबळ 44 वरून 24 वर घसरले. शिवाय केंद्रात भाजप व कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावरचे विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार सत्तेवर आले. 

 शरद पवार कॉंग्रेसमध्ये आले तेंव्हा कॉंग्रेसचे विधानसभेतील बळ 162+54 म्हणजे 216 झाले. पुढे 1990 च्या विधानसभेची निवडणुक शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच नेतृत्वाखाली झाली. कॉंग्रेसची घसरण 216 वरून 141 पर्यंत झाली. पवारांविना बहुमत मिळवणारी कॉंग्रेस पवारांसोबत मात्र अल्पमतात आली. अपक्षांच्या पाठिंब्यावर पवारांना सरकार स्थापन करावे लागले. पहिल्यांदाच कॉंग्रेसला बहुमत गमावून अपक्षांच्या आधाराने सरकार स्थापन करावे लागले. आश्चर्य म्हणजे या अपक्षांनी पवारांना वैयक्तिक पाठिंबा देणारे पत्र राज्यपालांना दिले होते. त्यांनी कॉंग्रेस सरकारला पाठिंबा दिला नव्हता. हे पत्र तेंव्हाच्या आघाडीच्या वृत्तपत्राने जसेच्या तसे छापले होते. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच भाजप सेनेचे 90 आमदार निवडून आले होते. पहिल्यांदाच संख्येने मोठा विरोधीपक्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निर्माण झाला.

पुढे 1991 ची लोकसभेची निवडणुक पवारांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने लढवली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरची ही निवडणुक होती त्यामुळे कॉंग्रेसला प्रचंड प्रमाणात मतदान होणार हे अपेक्षित होते. असे असतनाही शिवसेनेने 4, भाजपने 5 आणि कम्युनिस्टांनी 1 अशा दहा जागा जिंकून घेतल्या. कॉंग्रेसचे 38 खासदार निवडून आले.  याचाच अर्थ लाट येवून, शरद पवारांचे नेतृत्व असून कॉंग्रेसला मर्यादा पडल्या (लाटेत कॉंग्रेसने 44, मोदी लाटेत भाजप सेनेने 41 जागा जिंकल्या आहेत). पवार दिल्लीत पोंचले. त्यांनी पी.व्हि. नरसिंहराव यांच्या विरोधात नेतृत्वाची निवडणुकीही लढवली. त्यात त्यांचा पराभव झाला. दिल्लीत आपला प्रभाव सिद्ध करण्याची ही शेवटचीच संधी पवारांना मिळाली. त्यानंतर कधीही दिल्लीत आपला प्रभाव त्यांना दाखवता आला नाही. मुंबईच्या बॉम्बस्फाटाचे निमित्त करून पवार दिल्ली सोडून महाराष्ट्रात परतले.  

1995 ची निवडणुक परत शरद पवार मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांच्याच नेतृत्वाखाली झाली. पवारांनी फोडलेले शिवसेनेचे 13 आणि जनता दलाचे 9 असे जास्तीचे 22 आमदार पवारांच्या सोबतीला होते. आता तर कॉंग्रेसची आमदार संख्या पार घटून 80 वर आली. भाजप सेनेचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. या सरकाराला पाठिंबा देणारे जे अपक्ष होते ते पुढे सरळ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात गेले. म्हणजे कॉंग्रेस अधिक शरद पवार ही गोळाबेरीज 216 होती ती घसरून 141 आणि नंतर 80 वरती आली. दिल्लीतील सरकार कॉंग्रेसचे होते तरी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची सत्ता पवारांच्या हाताने गेली. एकसंध पक्ष पवारांच्या हाती होता. तरीही त्यांना महाराष्ट्रावर आपले वर्चस्व दाखवता आले नाही.  

1996 ची लोकसभा निवडणुक शरद पवारांनी लढवली तेंव्हा त्यांच्या हातात एकसंध कॉंग्रसपक्ष होता. राज्यात नसली तरी केंद्रात सत्ता होती. पी.व्हि.नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उदारीकरणाचे जे धोरण राबविले त्याचे बर्‍यापैकी फायदे मिळण्याची शक्यता होती. महाराष्ट्राच्या 48 जागांपैकी शरद पवारांना फक्त 15 जागा मिळविता आल्या. भाजपला 18 आणि शिवसेनेला 15 जागा मिळाल्या. 

1998 ची लोकसभेची मध्यावधी निवडणुक शरद पवारांनी कॉंग्रेसमध्ये असतानाच लढविली. ही एकमेव निवडणुक आहे की ज्यात शरद पवारांनी आपली राजकीय ताकद निर्विवादपणे सिद्ध केली. कॉंग्रेसच्या तिकीटावर 34 आणि आरपीआय चे 4 असे 38 खासदार पवारांनी एकहाती निवडून आणले. यावेळी कुठलीही लाट नव्हती. त्यामुळे हे श्रेय सर्व शरद पवारांच्या बेरजेच्या राजकारणाला जाते. कॉंग्रेसला यापूर्वी 91 ला 38 जागा मिळाल्या होत्या तसेच 84 ला 44 जागा मिळाल्या होत्या पण त्या निवडणुकांमध्ये सहानुभूतीच्या लाटेचा वाटा मोठा होता.  

1999 च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींच्या परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा पवारांनी उकरून काढला. वास्तविक शरद पवार लोकसभेत विरोधीपक्ष नेता होते. एक अर्थाने कॉंग्रेसची दोरी त्यांच्याच हाती होती. 1999 ची निवडणुक शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापून स्वतंत्रपणे लढविली. लोकसभेत 6 व विभानसभेत पवारांना 58 जागा मिळाल्या. पवार ज्या कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले होते त्यांना विधानसभेत 72 जागा मिळाल्या. सत्तेसाठी पवारांनी परत कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी केली. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ चे सरकार स्थापन झाले होते. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली दुय्यम भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्वीकारली. 

2004 ची विधानसभेची निवडणुक पवारांनी कॉंग्रेससोबत युती करून लढविली होती. पहिल्यांदाच पवारांना कॉंग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळविण्यात यश आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 71 जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसला 69 मिळाल्या तरी मुख्यमंत्रीपद मात्र कॉंग्रेसने सोडले नाही. लोकसभेत पवारांना 9 खासदार निवडून आणता आले. 

2009 च्या निवडणुकीत पवारांचा आकडा घसरून 62 वर आला. कॉंग्रेसने 82 जागापर्यंत मजल मारली. परत एकदा पवारांनी कॉंग्रेसचे वर्चस्व मान्य करत त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. लोकसभा निवडणुकात पवारांची खासदार संख्या एकने घटून 8 वर आली. 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत पवारांचे चारच खासदार निवडून आले. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला 41 जागा मिळाल्या.

2019 च्या लोकसभेत पवारांचे महाराष्ट्रातून चार खासदार निवडून आले. एका अपक्षाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. शिवाय लक्षद्विपमधून एक खासदार त्यांचा निवडून आला आहे. सध्या पवारांचे लोकसभेतील बळ 6 इतके आहे. 

1978 ला पवारांकडे 35 आमदार होते. जे त्यांचे मुळ भांडवल. 41 वर्षांनी ही संख्या 41 इतकीच आहे. 288 संख्येच्या विधानसभेत जास्तीत जास्त 71 आमदार आणि 48 पैकी जास्तीत जास्त 9 खासदार निवडून आणणारा नेता राज्याचा नेता ठरू शकतो का?

केवळ आकड्यांचा विचार केला तर पवारांना महाराष्ट्रावर कधीच संपूर्ण वर्चस्व मिळवता आले नाही. आपल्या आपल्या राज्यातील छोट्या मोठ्या सुभेदार्‍या सांभाळत मुलायमसिंह, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, करूणानिधी, लालुप्रसाद  यादव, नविन पटनायक यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. दिल्लीला वाकवले. सरकारे पाडली/तारली. पण हे पवारांना जमले नाही. कारण संख्येचे पाठबळ कॉंग्रेसमध्ये असताना आणि बाहेर असतानाही कधीच त्यांच्याकडे नव्हते. 1980, 1990, 1995 तीन वेळा पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. एकदाही पवारांना बहुमत मिळवता आले नाही. 

शरद पवारांचे राजकीय नेता म्हणून मुल्यमापन ज्याला जसे करावयाचे त्याने तसे करावे. पण आकडे पाहिले तर शरद पवार संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेते आहेत हे निर्विवादपणे म्हणता येत नाही. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

वंचितांचे फुटीर संचित !

      

विवेक, उरूस, जूलै 2019

लक्ष्मण माने यांनी प्रकाश आंबेडकरांशी मतभेद व्यक्त करत ‘वंचित बहुजन आघाडी’तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले. वंचित बहुजन आघाडीचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही याची चर्चा वेगळ्याच दिशेने करत आहेत. पण मानेंनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्‍नांकडे कुणाचे फारसे लक्ष जाताना दिसत नाही. 

लक्ष्मण माने यांनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता आम्हाला सत्ता मिळवायची होती. पण ती लोकसभा निवडणुकीत मिळू शकली नाही. उलट आमच्यामुळे भाजपचाच फायदा झाला. त्यामुळे आता कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेले तरच फायदा मिळेल अन्यथा नाही. हे स्पष्ट केले आहे.  (मानेंच्या या विधानाचा अगदी दुसर्‍या टोकाला जावून असाही अर्थ निघतो की सत्ता मिळवायचीच असेल तर आम्ही भाजप सेनेसोबतही जावू. आणि अशी सत्ता दलित वंचितांनी मिळवलीही आहे. महाराष्ट्रातील राखवी 9 पैकी 8 जागा भाजप सेनेने जिंकल्या आहेत. अपवाद अमरावतीचा)

माने ज्या सत्तेची गोष्ट करत आहेत ती सत्ता म्हणजे आमदारकी किंवा खासदारकी. (स्थानिक स्वराज्य संस्थांत अनुसुचित जाती/जमाती यांच्या सोबत इतर मागासवर्गीयांना जागा राखीव आहेतच. त्यामुळे त्या पातळीवर सत्ता मिळण्याची काही तक्रार कदाचित मानेंची नसावी.)  इतकी वर्षे संघर्ष करून त्यांना सत्तेशिवाय प्रश्‍न सुटणार नाहीत याची खात्री पटली आहे. म्हणजे  जर वंचित बहुजन आघाडीचे 10 खासदार निवडून आले असते तर त्यांच्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले असते. असे निदान त्यांना वाटते आहे.

वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करताना प्रकाश आंबेडकरांनीही असा मुद्दा उपस्थित केला होता की बहुतांश मागास जातींना सत्तेत वाटा मिळाला नाही. प्रस्थापित पक्ष ठराविकच जाती जमातींना प्रतिनिधीत्व देतात. तेंव्हा उपेक्षीत जाती एकत्र करून त्यांची मोट  बांधली तर सत्ता मिळवता येईल. साहजिकच माने म्हणतात तसेच प्रकाश आंबेडकरांचेही मत आहे की समाजाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. 

माने आंबेडकर यांच्यातील मतभेद बाजूला ठेवू. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा विचार करू. जर सत्ता मिळाली तर प्रश्‍न सुटतात हे कितपत खरे आहे? ज्या समाजाला सत्तेत वाटा मिळाला त्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले आहेत का? 

महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास मराठा समाजाला पुरेसा वाटा किंवा त्यापेक्षा जरा जास्तच वाटा सत्तेत मिळाला. मग असे असताना आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर का उतरला? त्यांना सत्तेचा वापर करून त्यांचे प्रश्‍न का सोडवता आले नाहीत? केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांमध्ये जो सत्ताधारी समाज होता तो सर्व आरक्षणाची मांगणी करत रस्त्यावर का उतरला? गुजरातेत पटेल (पाटीदार), हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर आदि वर्षानुवर्षे सत्ताधारी राहिलेले लोक मागास का राहिले? कर्नाटकात लिंगायत, आंध्र तेलंगणात रेड्डी असे कितीतरी दाखवून देता येतील की जे सत्ताधारी म्हणून पुरेसा वाटा मिळवणारे समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. 

ज्या राखीव जागांमुळे दलित उपेक्षीत वर्गाला काही एक दिलासा मिळाला त्या राखीव जागांवर सवर्णांचा डोळा आहे. आणि ज्या अनिर्बंध सत्तेमुळे मोठा अधिकार वापरायला मिळाला त्या सत्तास्थानावर लक्ष्मण माने प्रकाश आंबेडकर अधिकार सांगत आहेत. हा नेमका काय विरोधाभास आहे?

दोघांचीही मागणी कशी बुद्धीभ्रम करणारी आहे ते नीट समजून घेतले पाहिजे. राखीव जागा आरक्षणाचा मोह सवर्णांना का होतो आहे? तर सरकारी नौकरी मोठ्या आरामाची, कुठलीही जबाबदारी पक्की न करणारी, कसलेही उत्तरदायीत्व नसलेली, शिवाय भक्कम पगाराची असल्याने सगळ्यांना ती हवी आहे. मुळात सरकारी नौकर्‍यांची संख्या कमी कमी होत जाताना आहे त्या कमी जागांवर सगळ्यांचेच डोळे लागले आहेत. आणि प्रत्येकाला ती दुसर्‍याच्या हातातून हिसकावून घ्यावीशी वाटत आहे. मग आपण इतरांशी स्पर्धा करू शकत नसू तर निदान आपल्या आपल्या जातीसाठी मागून घेवू. आपसांत स्पर्धा असली तर काही बिघडत नाही. आपलं आपलं आपण नंतर निस्तरून घेवू. ज्या अनुसुचित जातींना आरक्षण मिळाले त्यांच्या अंतर्गत परिक्षण केले तर यातही परत जास्तीत जास्त जागा पूवर्पाश्रमीच्या महारांना म्हणजेच आताच्या नवबौद्धांना मिळालेल्या दिसतील. अनुसुचित इतर जमातींच्या पदरी नवबौद्धांच्या तूलनेत काहीच फारसं पडलेलं दिसणार नाही. 

लक्ष्मण माने आपल्या मुलाखतीत असे म्हणाले की लोकसभा निवडणुकांत वंचित कडून आमच्या वाट्याला (म्हणजे भटक्या विमुक्तांच्या) फक्त चारच जागा आल्या. त्यातील एकच जागा बीडची तो उमेदवार आम्ही ठरवला. इतर तीन भटके विमुक्त उमेदवार प्रकाश आंबेडकरांनी परस्पर ठरवले. त्यांचा मानेंच्या भटक्या विमुक्त संघटनेशी काहीच संबंध नाही.

प्रकाश आंबेडकर वंचितांना सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे असं म्हणत असताना वंचित म्हणजे कोण तर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिल तोच असे मानतात का? उदा. राष्ट्रवादीकडून विरोधी पक्ष नेते राहिलेले दीर्घकाळ मंत्रीपद भोगलेले मधुकरराव पिचड हे माने आंबेडकरांच्या भाषेत बहुधा वंचित ठरत नाहीत. उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचलेले छगन भुजबळ ओबीसींचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. अगदी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले सुशीलकुमार शिंदे हे यांच्या भाषेत दलितांचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. भारताचा विचार केल्यास सध्या संसदेत अनुसुचित जातींसाठी 84 आणि अनुसुचित जमातींसाठी 47 जागा राखीव आहेत. म्हणजेच देशातील 131 खासदार हे या जाती जमातींमधुनच निवडले जातात. मग यांचे पक्ष कुठले का असेना.

लक्ष्मण माने-प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिला की मगच तो वंचितांचा प्रतिनिधी होतो का? महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 5 अनुसुचित जाती आणि 4 अनुसुचित जमातींचे प्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. मग यांचा पक्ष वंचित बहुजन नाही म्हणून आंबेडकर मानेंचा संताप होतो आहे का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) यांना प्रतिनिधीत्व दिल्या गेले आहे. तसेच स्त्रीयांनाही जागा राखीव आहेत. हे आरक्षण अजून विधानसभा आणि लोकसभेला लागू झालेले नाही. काही दिवसांतच हे पण लागू होण्याची शक्यता आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वंचितांना सध्या प्रतिनिधीत्व मिळालेलेच आहे ना. पक्ष कुठलाही असो जवळपास 50 टक्के इतके नगरसेवक, जिल्हापरिषद सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य हे उपेक्षीत वंचितांमधुनच निवडले जातात ना. मग आंबेडकर माने यांची तक्रार काय आहे? 

सत्तेत वाटा म्हणजे प्रत्यक्ष यांना स्वत:ला वैयक्तिक सत्ता मिळाली पाहिजे असे आहे का? आणि केवळ वैयक्तिक सत्तेसाठी अहंकार मोठा करून आपल्याच पक्षात ही फुटीर मानसिकता माने आंबेडकर जपत आहेत का? 
आधुनिक काळात सत्तेसोबतच इतरही खुप महत्त्वाची अंगे समाजात समोर येत आहेत. तंत्रज्ञान, उद्योग व्यापार, बाजारपेठ, कला, शिक्षण अशा कितीतरी क्षेत्रात जातीपातींची बंधने मागे पडून माणसे पुढे जावू पहात आहेत. ज्या जागतिकीकरणाला पुरोगाम्यांनी नावे ठेवली त्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात, बाजारवादी अर्थव्यवस्थेत जात/धर्म हे घटक दुय्यम होत चालले आहेत. अगदी सत्ताकारणातही गावात पुढे असणार्‍या जाती शहरात मागे पडलेल्या दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या 27 महानगर पालिकांच्या क्षेत्रातील राजकारणाचा विचार केल्यास राज्यात इतरत्र प्रमुख असलेली मराठा जात इथे आढळत नाही. शहरी मतदारसंघ 2008 नंतर वाढलेले दिसून आले आहेत. स्वाभाविकच या ठिकाणी इतर जातींचे उमेदवार निवडून आलेले दिसत आहेत. अशा वातावरणात जातीवर आधारीत ‘वंचित बहुजन आघाडी’ अशा राजकीय पक्षाचे भवितव्य काय आणि कितपत उज्जल असू शकते? आणि एक निवडणुक लढवली की लगेच या आघाडीत बिघाडी सुरू होते. हे कशाचे लक्षण आहे?

एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून वंचितने वाटचाल करावी. पण केवळ जातींचा आधार घेवून मतदार जातीप्रमाणेच मतदान करतात असा गैरसमज बाळगून जर का वाटचाल होणार असेल तर त्याला अशा फुटींचा सामना करावा लागेल.  लक्ष्मण माने भटक्या विमुक्तांना घेवून बाहेर पडले उद्या आमच्या जातीला पुरेसे प्रतिनिधीत्व दिले नाही म्हणून अजून कुणी बाहेर पडेल. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास किमान बाराशे प्रमुख जाती पोटजाती आहेत. यातील प्रत्येकाला एक एक जागा द्यायची झाल्यास किमान 20 वर्षे (4 विधानसभा निवडणुका)  एकाही उमेदवारास परत उभे न करता निवडणुका लढवाव्या लागतील. आणि इतकं करूनही जातीचा उमेदवार जातीचं भलं करतो हे पण अजून सिद्ध करता आलेलं नाही. मग ही जातीआधारीत फुटीर मानसिकता काय कामाची?    

महाराष्ट्रातील अनुसुचित जातींचे निवडुन आलेले प्रतिनिधी 1. अमरावती- नवनीत कौर राणा (अपक्ष), 2. रामटेक -कृपाल तुमाने (शिवसेना), 3. शिर्डी- सदाशीव लोखंडे (शिवसेना) 4. लातुर- सुधाकार श्रृंगारे (भाजप) 5. सोलापुर-जयसिद्धश्वर स्वामी (भाजप) 

अनुसुचित जमाती 1. नंदूरबार-हीना गावीत (भाजप) 2. गडचिरोली - अशोक नेते (भाजप) 3. दिंडोंरी-  भारती पवार (भाजप) 4. पालघर- राजेंद्र गावीत (शिवसेना)


(छायाचित्र सौजन्य महाराष्ट्रनामा)
श्रकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575