कश्मीरी जनमत 370 हटविण्याच्याच बाजूने !

16 ऑगस्ट 2019 

370 कलम संबंधी जे जे विरोधी बाजूने मांडणी करत आहेत त्या सर्वांत एकच समान मुद्दा वारंवार पुढे केला जातो. हा मुद्दा म्हणजे कश्मीरी जनतेला विचारले नाही.

लोकशाही हे मुल्य मानणारे या जाळ्यात अडकतात आणि त्यांच्याही मनात शंका उत्पन्न होते. कश्मीरी जनतेला न विचारता हा इतका मोठा निर्णय घेतला गेला. हा अन्याय आहे.

भारत लोकशाही मानणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. तेंव्हा अशा लोकशाहीप्रेमी देशाने जबरदस्ती करून कश्मीर आपल्या घश्यात घातले. तेंव्हा भारताच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा निषेधच केला पाहिजे. विशेषत: भाजप मोदी शहा यांना या प्रश्‍नावरून झोडलेच पाहिजे. अशी पुरोगामी मंडळींची मांडणी असते.

जनमताची मागणी करणारी पुरोगामी मंडळी जाणीवपूर्वक बुद्धीभेद करत आहेत.

भारतात सामील झालेल्या सर्व संस्थांनांना भारतीय संविधान नंतर लागू झाले. यात कश्मीरही आले. कश्मीरचे सामीलीकरण इतर संस्थानांच्याच पद्धतीने झाले. तेंव्हा ज्या कश्मीर संस्थानच्या सीमा आहेत त्या सर्व सीमांत येणारा प्रदशे हा भारताचा झाला. हा सामीलनामा करताना जनतेचे स्वतंत्र असे मत विचारात घेतले नव्हते. केवळ कश्मीरच नव्हे तर भारतातील सर्व संस्थानांना समील करून घेताना जनमत घेतले गेले नव्हते. ते तसे करणे व्यवहार्यही नव्हते.

1952 पासून नियमित स्वरूपात निवडणुका घेवून मग इतर सर्व निर्णय घेतल्या गेलेले आहेत. एखाद्या प्रश्‍नावर स्वतंत्र जनमत घेतले गेले असे कुठेही घडले नाही. तेंव्हा आताच जनमताची मागणी करणारे कशाच्या आधारावर करत आहेत हे त्यांनी स्पष्ट करावे.

जम्मु कश्मीरची विधानसभा एक वर्षांपासून बरखास्त आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार भाजपने पाठिंबा काढल्याने कोसळले होते. खरे तर तेंव्हाच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस यांनी मेहबुबा यांना पाठिंबा देवून त्यांचे सरकार वाचवायला हवे होते. कारण या सगळ्यांचा भाजप विरोध स्पष्ट होता. पण ते तसे घडले नाही. त्यानंतर तेथे राज्यपाल राजवट अस्तित्वात आली. मेहबुबा मुफ्ती यांनी अधिकृतरित्या राजीनामा दिला. त्यांना कुणीही पदावरून हटवले नव्हते. राज्यपाल हटवू शकतही नव्हते. सभागृहात त्यांना इतर पक्षांच्या आधाराने बहुमत सिद्ध करता आले असते.

2019 ची लोकसभा निवडणुक झाली तेंव्हा भारतीय जनता पक्ष स्वतंत्रपणे तेथे लढला होता. भाजपने 370 हटविण्याबाबतची आपली भूमिका कधीही लपवून ठेवली नाही. सत्ता नसतानाही सातत्याने अगदी आधीपासून ही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. तेंव्हा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत ज्यांनी भाजपला मतदान केले त्यांचा याला पाठिंबा असणार हे गृहीत आहे.

इतर भारतीय मतदारसंघात काय घडले हे बाजूला ठेवू. पण जम्मु कश्मीर मधील ज्या 6 लोकसभा मतदारसंघात निवडणुक झाली त्याची आकडेवारी तरी डोळ्याखालून घालायची की नाही? जनमताची ज्यांना काळजी आहे ते या मतदानाचा विचार करणार की नाही?

2019 च्या लोकसभा निवडणुका जम्मु कश्मीरच्या 6 मतदार संघामध्ये भारतातील इतर प्रांतांप्रमाणेच शांततेत पार पडल्या. या सहा पैकी 3 जागा भाजपला मिळाल्या. आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला 3 जागा मिळाल्या. म्हणजे आकड्यांच्या भाषेत 6 पैकी 3 म्हणजे 50 टक्के यश भाजपला मिळाले.

प्रत्यक्ष प्राप्त मतांची आकडेवारी अशी आहे. भाजप- 16,48,041. कॉंग्रेस- 10,11,527.  नॅशनल कॉन्फरन्स- 2,80,356 आणि पीपल्स डेमॉक्रेटीक पार्टी-84,054. विरोधी मतांची  एकत्र बेरीज केली तरी ती 13,75,937 इतकी होते.

मग जर जम्मू कश्मीर मधील एकूण मतांपैकी भाजपची मते  इतर विराधी मतांपेक्षा जास्त असतील तर हे जनमत कशाचे द्योतक आहे? भाजपला मतदान करणार्‍यांना आधीपासूनच माहित होते की भाजप 370 हटविण्याच्या बाजूने आहे. या उलट इतर पक्षांना मतदान करणारे हे जाणून होते की हे पक्ष 370 रहावे याच बाजूने आहेत. मग त्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून भाजपचा दावा खोडून का नाही काढला?

भाजप हा जम्मु कश्मीर मध्ये कधीही एक राजकीय ताकद म्हणून अस्तित्वात नव्हता. मग काय म्हणून इतर पक्षांना मागे टाकून त्याच्या झोळीत कश्मीरी जनतेने इतक्या मतांचे दान घातले? आज जे वारंवार जनमताची बाब समोर आणत आहेत ते ही आकडेवारी का नजरेआड करत आहेत? 

जम्मूचे खासदार आणि आता केंद्रीय गृहराज्यमंत्री असलेले डॉ. जितेंद्र सिंह आणि आपल्या तडाखेबंद भाषणाने लोकप्रियता प्राप्त झालले लदाखचे युवा खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी आपल्या प्रदेशाची भावना स्पष्टपणे मांडली ती त्या प्रदेशातील जनतेची भावना नव्हती का? विरोध करणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनान मसुदी हेच केवळ कश्मीरचे प्रतिनिधी मानायचे का? 

यापूर्वी भारतात जेंव्हा राज्यासंबंधी एखादा निर्णय झाला तेंव्हा तो केंद्रातूनच झाला आहे. त्यासाठी त्या प्रदेशातील विधानसभेचा ठराव अनुकूल आहे का प्रतिकूल हे बघितले नाही. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाले तेंव्हा त्या विधानसभेने तसा ठराव केला नव्हता. आज जे ‘जनमत’ मागत आहेत ते तेंव्हा काय भूमिका घेवून बसले होते?

370 च्या निमित्ताने स्पष्टपणे समोर आलेली बाब म्हणजे भारतीय लोकशाहीत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे. संसदेत ठरलेले निर्णय सगळ्यांना बंधनकारक आहेत. त्याच्या विरोधात जावून कुणी राज्य किंवा एखादा प्रदेश आपले मत घेवून अडून बसला असेल तर ती समस्या सोडविण्याची सर्वोच्च जागा परत संसद हीच आहे. जम्मू कश्मीर प्रदेशातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा  विचार केला तरी त्यातून जो कल दिसतो तो 370 हटविण्याच्याच बाजूनेच आहे हे मान्य करावे लागते.

केवळ कश्मीरच नाही तर आता पाकव्याप्त कश्मीर, अक्साई चीन हा सगळा प्रदेश (नकाशात आपण पाहतो तो सर्व) अधिकृत रित्या आपल्या ताब्यात असायला हवा. यात कुठलीही युद्धखोरी नाही. यात कुठलीही दडपशाही नाही. महाराजा हरिसिंह यांनी जो सामीलनामा भारतासोबत केला त्यात त्यांच्या संस्थांच्या सर्व सीमा म्हणजेच भारतीय प्रदेश आहेत. संसदेत देखील या प्रश्‍नावर कुठलाही संशय गृहमंत्री अमीत शहा यांनी ठेवलेला नाही.
ज्यांना सध्याच्या कश्मीरी जनमताची चिंता आहे त्यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील मतांचे आकडे समजून घ्यावेत. ज्यांना समजून घ्यायचे नाहीत त्यांच्याशी कसलाच प्रतिवाद न करता त्यांच्याकडे पूर्णत: दूर्लक्ष करायला हवे.
   
        श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

कॉंग्रेस अध्यक्षपदाला ‘370’ कलम लागू !

11 ऑगस्ट 2019 

सोमवारी व मंगळवारी संसदेत मतदान होवून 370 कलम हटवल्या गेले. पण आता प्रश्‍न आला की या कलमाचे काय करायचे? ते काश्मिरमधून हटवले पण आता ते कुठे ठेवायचे?

लोकसभेचे निकाल 23 मे ला लागले. तेंव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे तब्बल 80 दिवस कॉंग्रेस अध्यक्षपद रिकामे होते.  त्यावर कुणाला बसवावे अशी ‘घमासान’ चर्चा झाली. गांधी कुटूंबातील कुणीच अध्यक्ष राहणार नाही असे ‘ठामपणे’ सांगितल्यानंतर सर्व कॉंग्रेसजनांनी एकमताने ठामपणे गांधी शिवाय कुणीच अध्यक्ष असणार नाही असा स्वाभिमानाने ताठ कण्याने निर्णय घेतला आणि 10 ऑगस्टच्या रात्री ‘तरूण तडफदार’ सोनिया गांधींना अध्यक्ष म्हणून निवडले.

तूमच्या पक्षाला अध्यक्षच नाही असे म्हणून टिव्हीवरील चर्चात सतत टोमणे मारणार्‍यांच्या तोंडावर महान परंपरा असणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाने करारी ‘तमाच्या’ मारला आहे. सगळे पूर्वग्रह दूषीत लोक सतत आरोप करत होते की कॉंग्रेसवाले गांधी घराण्याचे ‘गुलाम’ आहेत. पण आपण ‘गुलाम’ नसून आदर्श ‘नबी’ (शिष्य) असल्याचे दाखवत तत्त्वासाठी आपण गुरूचेही ऐकत नाही हे कॉंग्रेसजनांनी सिद्ध केले आहे. गांधी घराण्याचे न ऐकता आपण ‘आझाद’ असून ‘गांधी घराण्यातील कुणीच अध्यक्ष असणार नाही’ हे बिल्कुल ऐकणार नाही असे त्यांनी सांगितले आहे.

पंडित नेहरू इंदिरा गांधी काळात भारताची रशियाशी विशेष मैत्री होती. रशियात तेंव्हा लोकांना हवे ते दूरदर्शन चॅनेल पाहण्याचे स्वातंत्र्य होते. पण प्रत्येक चॅनलवर स्टॅलिनचेच भाषण ऐकायला मिळायचे. त्या प्रमाणे कॉंग्रेस पक्षात हवा तो अध्यक्ष निवडायचे पूर्ण स्वातंत्र्य कॉंग्रेसच्या सर्व कार्यकारिणी सदस्यांना दिल्या गेले होते. पण प्रत्येकाने सुचवलेले नाव गांधी घराण्यापैकीच होते त्याला काय करणार? आणि मा. खा. राहूल गांधी यांनी वेताळाप्रमाणे खुर्ची सोडण्याचा आपला हट्ट सोडलाच नाही. प्रियंकाताई यांनीही निस्पृहपणे खुर्चीला स्पर्श करणार नाही असे सांगितले. मग अपरिहार्यपणे महान त्यागी सोनिया गांधी यांनाच ती खुर्ची स्वीकारावी लागली.

तसे तर चि. कु. रीहान रॉबर्ट वडरा गांधी याने अध्यक्षपदी बसावे असा प्रस्ताव आला होता. महाराष्ट्रातील काही महान नेत्यांनी थोर शहाजी राजे यांनी निजामशाहीचे वंशज 8 वर्षीय मुर्तूजा यांना मांडीवर बसवून निजामशाहीची गादी वाचवली होती याचा दाखला दिला. लगेच काही कार्यकर्ते उत्साहात येवून 18 वर्षीय चि.कु. रीहान रॉबर्ट वडरा गांधी यांस मांडीवर घेण्यास तयारही झाले. पण मांडीवर घेवून कोणी बसावे यावर काही एकमत होईना. मग सोनिया आज्जीच्या मांडीवर त्यास बसवून कारभार चालवावा असे ठरले. तर आज्जीची तब्येत पडली ‘नरम गरम’. नातवाला मांडीवर बसवून आपल्याला जास्तीच आजारी पाडायचा डाव असावा असा संशय आल्या कारणाने आज्जीने स्वत:च स्वत:च्या मांडीवर बसायचे ठरवले. त्याप्रमाणे डिसेंबर 2017 मध्ये राजीनामा दिलेल्या जून्या सोनिया गांधी यांनी आत्ताच्या ताज्या तरूण तडफदार सोनिया गांधी यांना मांडीवर घेवून अध्यक्षपदाची गादी स्वीकारली.

पूर्वी दक्षिणेत या पद्धतीने निजामशाही, अदिलशाही, कुतूबशाही, इमादशाही, बरिदशाही यांच्यात गादीबद्दल गोंधळ झाल्यास उत्तरेत मोगल सल्तनेत आनंदाने मिठाई वाटल्या जायची. आता उत्तरेतील कॉंग्रसच्या सोनियाशाही सल्तनतीत गादीनशीन समारंभावरून सादर झालेली ‘नौटंकी’ पाहून भाजप सम्राटांच्या दरबारात आनंदाचा माहौल पसरला असल्याची गोपीनीय कुणाला न सांगावी अशी ‘पक्की’ खबर आहे.

मोदी शहांनी काश्मिरातून हटवलेले 370 व 35 अ कलम गुपचूप कॉंग्रेस अध्यक्षपदाला लागू केले आहे. तिथे आता ‘गांधी’ असल्याशिवाय कुणालाच अध्यक्षपदाची जमिन अधिग्रहीत करता येणार नाही.

संसदेत 370 कलम पास होण्यासाठी सोनिया गांधी आणि अमीत शहा यांची मिलीभगत असल्याची चर्चा आहे. रिकामे पडलेले 370 कलम आता कॉंग्रेस कार्यालयात सुखनैव नांदत आहे. चि.कुमार रिहान आणि चि.कुमारी मिराया यांना भविष्यात गादीनशीन होण्यासाठी खास तालीम देण्यासाठी ए.के. अँटनी, दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, मल्लिकार्जून खर्गे या शिक्षकांची नेमणूकही तातडीने केली गेली आहे.

श्रावणातील शनिवारची ही कहाणी आहे. जी शहाणी माणसे असतील ती ही कहाणी कुणालाही न सांगण्याची अट पाळून पुढे पाठवतील. ज्यांना हे गुपीत कळेल त्यांनीही कुणाला सांगू नये. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

 
   

कालिदासाच्या उपेक्षीत ‘ऋतुसंहार’चा मराठी भावानुवाद

संबळ, अक्षरमैफल, ऑगस्ट 2019

कालिदासाच्या स्मृतीत आषाढाचा पहिला दिवस ‘आषाढस्य प्रथम दिवसे’ साजरा केला जातो. कालिदासाच्या सर्वात लोकप्रिय ‘मेघदूता’तील दुसर्‍या श्लोकातच हा आषाढाच्या पहिल्या दिवसाचा उल्लेख आहे. कालिदासाचे नाटक ‘शाकुंतल’ हे जास्त चर्चिले गेले. काव्यामध्ये मेघदूता खेरीज ’रघुवंश’ व ‘कुमारसंभव’ ही महाकाव्ये प्रसिद्ध आहेत. कालिदासाच्या एकूण उपलब्ध 7 रचनांपैकी ऋतुसंहार व विक्रमौर्वशीय या दोन काहीशा उपेक्षीत आहेत. 

3 जूलै हा दिवस या वर्षी आषाढाचा पहिला दिवस कालिदास दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने औरंगाबाद येथे धनंजय बोरकर यांचे कालिदासाच्या ऋतुसंहार काव्यावर एक व्याख्यान आयोजीत करण्यात आले होते. 

धनंजय बोरकर यांनी कालिदासाच्या ‘ऋतुसंहार’चा मराठीत भावानुवाद केला आहे. या भावानुवादाच्या दोन आवृत्त्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. 

बोरकर हे अभियंता असून भारतीय संरक्षण खात्यात त्यांची अधिकारी म्हणून काम केले आहे. एअर इंडिया मुंबई आणि सिंगापुर एअरलाईन्स येथेही त्यांनी काम केले आहे. निवृत्तीनंतर बोरकरांनी संस्कृतच्या ध्यासातून संस्कृत काव्याचा अभ्यास करायला सुरवात केली. जयदेवाच्या ‘गीत गोविंद’चे त्यांचे भाषांतरही नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. 

सहा ऋतूंचे सहा सर्ग अशी मांडणी ‘ऋतुसंहार’ या खंडकाव्याची आहे. या काव्याची सुरवात वसंताने न होता ग्रीष्माने होते. कदाचित कालिदास मूळचा काश्मिरी असल्याने ग्रीष्मापासून सुरवात केल्याचा उल्लेख बोरकरांनी प्रस्तावनेत केला आहे. चार वेदांत अथर्ववेदाच्या सहाव्या कांडात ग्रीष्माचा उल्लेख पहिला ऋतू म्हणून येतो. अथर्ववेदाच्या एका शाखेचा उगम काश्मिरात आहे. त्यामुळे कालिदासही अशी मांडणी करत असावा. यापेक्षा दुसरा एक तर्क पटण्यासारखा आहे. कालिदासाच्या रचना या सुखांत आहेत. त्यामुळे सुरवात जर ग्रीष्मापाशी केली तर आपोआपच शेवट वसंतापाशी येतो. तेच जर सुरवात वसंतापाशी केली तर शेवट शिशीरात म्हणजेच पानगळीत होतो. हे कालिदासाच्या प्रकृतीला रूचणारे नाही.

मूळात कालिदासाला ऋतूवर्णनाची आवडच असल्याचे मिराशींसारख्या विद्वानांनी आपल्या अभ्यासातून मांडले आहे. कुमारसंभव-वसंत ऋतू, विक्रमोर्वशीय-वर्षा ऋतू, मेघदूत-वर्षा ऋतू, शाकुंतल-ग्रीष्म, आणि रघुवंशात जवळपास सर्वच ऋतूंची वर्णने आलेली आहेत.  

  ‘ऋतुसंहार’ मध्ये ग्रीष्माच्या पहिल्या सर्गात 28 श्लोक आहेत. ‘प्रचंडसूर्य: स्पृहणीयचंद्रमा:’ या पहिल्याच श्लोकाचे बोरकरांनी अतिशय सुलभ असे भावांतर केले आहे

प्रखर सुर्य तापतो नी चंद्र वाटतो हवा
जलाशयहि आटले जलौघ ना दिसे नवा
दिवस तप्त करत स्नान मदनही विसावला
जनावनास तापवीत ग्रीष्म आज पातला॥

विरोधी प्रतिमा वापरण्याची कालिदासाची शैली या अगदी पहिल्या श्लोकापासूनच दिसून येते.कालिदासाचे हे पहिले काव्य समजले जाते. ग्रीष्मात सूर्य प्रखर असा तळपत आहे आणि त्या सोबतच याच ऋतूत रात्री शीतल असा चंद्र अनुभवावयास येतो आहे. जितका दिवस तापलेला तितकी चंद्रप्रकाशात न्हालेली रात्र शीतल आहे. 

भावानुवादात बोरकरांनी काही ठिकाणी मुळ संस्कृत शब्द तसेच ठेवूनही त्याला मराठी बाज चढवला आहे. कारंज्यासाठी कालिदासाने ‘जलयंत्र’ हा जो संस्कृत शब्द योजला आहे त्याचा तसाच वापर बोरकर करतात. त्याने मुळचे सौेदर्य कायम राहते. 

होत मुदित कौमुदीत सैर रात्र उजळता
शैत्य मिळतसे तनूस जलयंत्री खेळता।

 
अशी छान रचना ते करून जातात.
बोरकरांनी भावानुवाद करताना साध्या शब्दांसोबतच शब्दरचनाही मराठी वळणाची सोपी ठेवली आहे. संस्कृत शब्दरचना कोड्यासारखी उलगडत जाणारी असते. तशी शैली मराठीत कामाची नाही. 

ग्रीष्मातीलच एक वर्णन असे आहे की प्रचंड असा उष्मा जाणवत आहे. तहानेने सर्व जीवजंतू व्याकूळ झाले आहेत. एरव्ही एकमेकांच्या जीवावर उठलेले प्राणीही जलाशयी मात्र सोबतच तहान भागवत आहेत. असे अद्भूत चित्र एरव्ही कधी पहायला मिळत नाही. मूळच्या ग्रीष्म सर्गातील 27 व्या श्लोकाचे मराठी रूपांतर बोरकरानी सुबोध मराठीत केले आहे

वणवा देई चटके झाले पशू जणू मित्र
वैर त्यागुनी गवे सिंह अन कुंजर एकत्र ।
घरे सोडूनी निघती सारे अतीव खेदाने
उतारावरी वाट पुळणिची नव्या उमेदीने ॥

पहिल्या सर्गाचा शेवट करताना ग्रीष्म्याचा दाह सह्य होण्यासाठी रात्री चांदण्यात गीत संगीताची मैफल जलयंत्रांभोवती बसून रसिकांनी रंगवली आहे अशी शब्दकळा कालिदासाने योजली आहे. कालिदासाच्या ओळी आहेत, ‘सुख सलिलनिषेक: सेव्यचन्द्रांशुजाल:’ याचे भावांतर बोरकर सहजपणे ‘उडो फवारे सुखद जलाचे शुभ्र चांदण्यात’ असे करतात. 

दुसरा सर्ग वर्षा ऋतूचा आहे. वर्षाऋतू मनाला भावणारा आहे. एखाद्या राजाप्रमाणे त्याची स्वारी कशी वाजत गाजत येते आहे. स्त्रीयांनी भरलेले घडे राजासमोर रिते करावेत, शृंगारलेल्या हत्तींचे पथक पुढे चालले आहे, चौघडे वाजत आहेत

कृष्णमेघ संपृक्त जाहले भरले जेवी घडे
पथक चालले मत्त गजांचे शोभायात्रेपुढे
वीज कडाडुनि मेघामधुनी वाजतात चौघडे
वर्षाऋतुची राजसवारी रसिकमना आवडे ॥

बोरकरांची ही रचनेची साधी शैली पाहिली की ही मुळची मराठीच कविता आहे की काय अशी शंका येत राहते.  पण हे करत असताना कालिदासाच्या मूळ कवितेतील भावाला कुठेही धक्का पोचत नाही हे महत्त्वाचे आहे. 

अप्रतिम कल्पना विस्तार, उपमा, शब्दसौंदर्य यांच्या बाबतीत कालिदासाचा हात धरणारे कुणी नाही याचा प्रत्यय या पहिल्या साहित्यकृतीतही आढळते. याच ‘ऋतूसंहार’ मध्ये वर्षा ऋतूच्या सर्गात 14 व्या क्रमांकाच्या श्लोकात कमळे नसल्याने भूंगे काय करावे हे न सुचून भ्रमित झाले आहेत. अशा भूंग्यांसाठी जे वर्णंन कालिदास करतो त्याचा तोय प्रत्यय बोरकरांच्या भावानुवादातही येतो. 

पाठ फिरवुनी मधुप पळाले नसताना कमळे
कर्णमधुर जे करीत होते गुंजारव सगळे
पिसे फुलवुनी नर्तन चाले मयुरांचे दंग
निळ्या पंकजी आशा, वेडा झेपावे भृंग ॥

कमळे न आढळल्याने मोराच्या पिसार्‍यावरच भुंगे भाळले आहेत हे मूळ कालिदासाचे वर्णन मराठीत वाचतानाही प्रभावी वाटते. त्याचा आनंद रसिकांना त्याच तीव्रतेनं घेता येतो. 

या वर्षा ऋतूच्या सर्गात 28 श्लोक आहेत. पुढचा सर्ग अर्थातच शरद ऋतूचा आहे. शरदातील पौर्णिमा ही कोजागिरी पौर्णिमा म्हणून सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. या कोजागिरीच्या चांदण रातीसाठी एक सुंदर उपमा कालिदासाने वापरली आहे. उदा. म्हणून तेवढी एकच इथे नोंदवतो. विस्तारभयास्तव सगळी वर्णनं देणं शक्य नाही. धरती आणि आकाश दोन्हीकडे एक समृद्धीची सायच जणू पसरली आहे. तळ्यात पाणी आहे, त्यात राजहंस विहरत आहे. तसाच नभात कोजागिरीचा चंद्र विहरत आहे.  

दिव्य रूप ते आकाशीचे धरतीचे साजिरे
कमळे फुलली स्फटिकजली  अन् निरभ्रव्योमी हिरे
सलिली जेवी मार्ग काढितो राजहंस लिलया
पसरित आभा सखा निशेचा साथ देतसे तया ॥

कालिदासाचा मूळ स्वभाव शृंगाराचाच आहे. त्याला निसर्गाकडे पाहून स्त्रीया आणि स्त्रीकडे पाहून निसर्गच आठवत राहतो. शरद ऋतूच्या सर्गाचा शेवट करताना त्याने जे स्त्रीयांचे वर्णन शरदाच्या माध्यमातून केले आहे त्यातून ही वृत्ती ठळकपणे समोर येते. ही सगळी वर्णनं शालिनतेने येतात. त्यात कुठेही उन्मादकता अश्‍लिलता असे काही आढळून येत नाही. शरदाच्या सौम्य प्रकृतीसारखीच ही वर्णनंही आहेत. 

विकसित कमलापरी नेत्र अन् नेत्र निळी कमळे
हरित तृणाच्या शुभ्र फुलाचे वस्त्र असे आगळे
कुमुदफुलापरी मोहक कांती मादक रूपमती
शारद वनिता फुलवो जीवनी तुमच्या बहुप्रीती ॥

या तिसर्‍या सर्गात 26 श्लोक आहेत. ( शरदातील कमळासाठी खास कुमुद शब्द वापरला आहे. ज्याचा अर्थ शुभ्र कमळ असा होतो. पुढे वसंतातील कमळासाठी पद्म असा शब्द आहे. ज्याचा अर्थ लाल कमळ असा होतो.)

चौथा सर्ग हेमंताचा आहे. या सर्गात तशा काही विशेष अशा रचना नाहीत. पण एक श्लोक मोठा विलक्षण आहे. कर्नाटकातील बेलूर मंदिरावर दर्पण सुंदरीचे एक अप्रतिम असे शिल्प आहे. या शिल्पाला आधार असा संस्कृत साहित्यातील हा श्लोक असावा. हा शृंगार नेमका हेमंत ऋतूतील आहे हे पण विशेष. अन्यथा शृंगारासाठी वसंत किंवा वर्षा किंवा फार तर शरद ऋतूची निवड कालिदासाने केली असती. पण आपल्याकडे बोलीत एक म्हण आहे, ‘उन्हाळा जोगी, पावसाळा रोगी आणि हिवाळा भोगी’. त्या अनुषंगाने या दर्पण संुंदरीचे वर्णन करण्यासाठी हेमंत ऋतूच योग्य आहे. कालिदासाने हे हेरून हा श्लोक नेमका याच ऋतूत रचला आहे. 

घेत तनुवरी ऊन कोवळे पसरे जे भूवरी
मुखकमला सजविण्या सुंदरी दर्पण घेई करी
पाही अधरी निरखुन आपुल्या जेवी दंतव्रणा
अधरामृत प्राशिता ठेवि तो प्रियकर मागे खुणा ॥

या सर्गातील श्लोक आधीच्या तिन्हीपेक्षा कमी आहेत. या सर्गात 18 श्लोक आहेत.

पाचवा सर्ग शिशिराचा आहे. पानगळीचा हा ऋतू कालिदासाला फारसा भावलेला दिसत नाही. कुठलीही विशेष अशी वर्णनं यात आलेली नाहीत. कालिदास काश्मिर भागातील होता हे पटणारी काही वर्णनं या सर्गात आलेली आहेत. विशेषत: हिमवर्षावाचा अनुभव हिमाचल, काश्मिर भागात येतो तसा इतरत्र येत नाही. हिमांकित थंड रात्रीची वर्णनं कालिदासाने यात केलेली आहेत. 

हिमाच्या झोतांनी अधिकच हवा थंड बनली
तया इन्दूकिरणे झिरपून जणू धार चढली
नभीचे न दिसती पुंज जसे धुरकट नयना
अशा रात्री तेणे गमती सुखदा आज न जना ॥ 

शिशिरात येणारी संक्रांत हा एक मोठा सण मानला जातो. याचे वर्णन शेवटच्या श्लोकात एका ओळीत आलेले आहे. 

’उदंड झाल्या गुळ रेवड्या, रस, साळी, शर्करा
उत्कट रतिरंगाने येई पंचशरा तोरा ।

बाकी या सर्गात फारशी इतर वर्णनं नाहीत. या सर्गात एकूण 16 इतके कमी श्लोक आहेत.

सहावा आणि शेवटचा सर्ग ऋतूराज वसंताचा आहे. वसंत म्हणजे शृंगार रसाची मनापासून आवड असणार्‍या कालिदासासाठी ‘होमपीच’ आहे. या ऋतूत मदन जणू योद्धा बनून हे कामयुद्ध जिंकण्यास निघालेला आहे अशी वर्णनं कालिदासाने केली आहेत. आंब्याचे झाड या ऋतूचे प्रतिक म्हणून समोर येते. एक तर जो डेरेदारपणा आंब्याला आहे तो इतर कुठल्याच झाडाला नाही. त्यामुळे त्याच्या पायथ्याशी घनदाट सावली मिळते. हा जो आकार आंब्याला प्राप्त झालेला आहे तसा डौल इतर कुठल्याच झाडाला नाही. दुसरं म्हणजे अंब्याच्या मोहराचा धुंद करणारा गंध. कोकिळेला त्यामुळे फुटलेला कंठ. कैरी आणि पुढे चालून पिकलेला रसाळ अंबा. म्हणजे रस रंग गंध या सगळ्याचा सर्वोत्कृष्ट अविष्कार इथे प्रत्ययाला येतो. शिवाय नेत्राला सुखद, कोकिळेच्या मधुर आवाजाने कानाला सुखद असा अनुभव देणारा एकमेव वृक्ष म्हणजे आम्रवृक्ष. साहजिकच त्याचे वर्णन करताना कालिदासाच्या प्रतिभेला नवे नवे कोंब न फुटले तरच नवल. वसंताच्या सर्गातील पहिलाच श्लोक याच आम्रवृक्षावर आहे.

आम्रतरूचे नूतन पल्लव बाण तीक्ष्ण साचा
रूंजी घाली माळ भ्रामरी धनुची प्रत्यंचा
हाती घेऊन पहा पातला योद्धा ऋतुराज
मना जिंकण्या प्रणयिजनांच्या चढवितसे साज ॥

काही ठिकाणी अनुवाद करताना बोरकरांना भाषेची आणि वृत्तीचीही अडचण झालेली जाणवते. संस्कृत साहित्यात शृंगार जसा सहज येतो तसा तो मराठीत येत नाही.  वसंत ऋतूचे वर्णन करताना कालिदासाने जी अप्रतिम ओळ लिहून ठेवली आहे

द्रुमा: सपुष्प सलिलं सपद्मम् । स्त्रिया: सकाम: पवन: सुगन्धि: ॥

या ओळीचे भाषांतर करताना स्त्रिया: सकाम: पाशी बोरकर अडतात. हे मराठीत आणताना 

पानोपानी फुले डंवरली जलीजली कमळे
मुक्त खेळता वायुसंगे सुगंधही दरवळे

इथपर्यंतच येवून ते थांबतात. ही अडचण केवळ बोरकरांची नसून मराठी माणसाच्या वृत्तीचीही येत असणार. कारण याचे मराठीत योग्य भाषांतर होत नाही. दूसरी एक अडचण संस्कृत संकेत व्यवस्थेचीही असणार. सलील म्हणजे पाणी इतकेच अपेक्षीत नाही. तिथे तळे सरोवर पाणसाठा असे खुप पैलू आहेत. यासाठी बोरकरांनी शोधलेला मार्ग बरोबर आहे. ‘जलीजली कमळे’ म्हणून ते चांगली योजना करतात. संस्कृत मध्ये पद्म, पंकज, अंबुज, कुमुद, कुवलय ही सगळी कमळासाठीचीच नावे आहेत. पण यात सुक्ष्म अर्थभेद आहेत. (उदा. कुमुद म्हणजे पांढरे कमळ. पद्म म्हणजे लाल कमळ. कुवलय म्हणजे नीळे कमळ). इथे सलिलं सपद्मम् असं कालिदास म्हणतो तेंव्हा त्याला लाल कमळ असे तर अपेक्षीत आहेच पण सोबतच पद्मचा अजून एक अर्थ आहे. तो म्हणजे चंचल असे कमळ. ही चंचलता वसंतातच शोभून दिसते. शरदातील कमळाला कुमुद (मागे उल्लेख आला आहे) म्हणत असतानाच त्याचा कदाचित दुसरा अर्थ शांत कमळ म्हणजेच चंचल नसलेले असा पण असे शकतो. तज्ज्ञांनी शोध घ्यावा. 

वसंत म्हणजे रंगाची उधळण. या ऋतूत मोठी झाडे फुलांनी नटलेली असतात. त्यामुळे ‘द्रुमा: सपुष्प’ असा शब्द कालिदास वापरतो. 

वसंताच्या सर्गात 27 श्लोक आहेत. शेवटच्या श्लोकात हा राजाधिराज कसा शोभतो असे वर्णन परत आले आहे. जसे शरदातील पौर्णिमा महत्त्वाची तशीच नेमकी तिच्यापासून सहा महिन्यांच्या अंतरावर असलेली वसंतातील पौर्णिमा (होळी पौर्णिमा) पण सुंदर आणि महत्त्वाची आहे. या वसंत ऋतूराजाचे वर्णन बोरकरांनी खुप प्रत्ययकारी पद्धतीनं मराठीत आणलं आहे

आम्रमंजिरी बाण जयाचे पलाश होई धनू
भृंगमालिका प्रत्यंंचा अन् मलयानिल वाहनु ।
पूर्णचंद्रमा छत्र जया दे कोकिळ ललकारी
तो ऋतुराजा जीवन तुम्हा देवो हितकारी ॥

पुस्तकाच्या शेवटी बोरकरांनी कालिदासाच्या या काव्यात ज्या ज्या फुलांचे वृक्षांचे संदर्भ आले आहेत त्यांची यादी दिली आहे. सोबतच त्यांची इंग्रजी व मराठी नावे पण दिली आहेत. प्राजक्ताला संस्कृतमध्ये शेफालिका म्हणतात, जाई म्हणजे मल्लिका, कोरांटीला कुरबक म्हणतात अशी महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी नोंदली आहे.

ऋतुसंहारच्या प्रस्तावनेत कालिदासाबाबत माहितीही बोरकरांनी दिलेली आहे. त्यासाठी वापरलेले संदर्भग्रंथ कोणकोणते आहेत त्याचीही यादी पुस्तकाच्या परिशिष्टात जोडली आहे. वा.वि. मिराशींचे ‘कालिदास’ हे पुस्तक तसेही मराठी वाचकांना कालिदास प्रेमींना परिचित आहेच. 

अजिभात संस्कृत वाङ्मय मराठीत आणताना आपल्या परंपरेचा धागा जोडून दाखवण्याचे अतिशय महत्त्वाचे काम बोरकर करून जातात. ही बाब आज जास्त महत्त्वाची आहे. काव्याच्या सौंदर्यशास्त्राची ओळखही रसिकांना होते. आधुनिक काव्याच्या नावाखाली एक रूक्षताच जास्त करून पसरवली जाते. अशा काळात आपल्या वाङ्मय परंपरेतील सौंदर्यस्थळे परत रसिकांच्या नजरेखालून घालणे आवश्यक आहे. 

संस्कृतच्या अभ्यासकांनी विविध संस्कृत साहित्याचे मराठी अनुवाद, त्याचा रसास्वाद, त्यावरच्या टीका, काव्याचे भावानुवाद मराठी वाचकांसाठी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. त्याची आज गरज आहे. धनंजय बोरकरांनी हे महत्त्वाचे काम केले. इतरही संस्कृत काव्यांबाबत ते काम करत आहेत. ही मराठीसाठी फार मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासाठी बोरकरांनी एक रसिक म्हणून लाख लाख धन्यवाद !

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

पवार साहेब 6 चे 60 कसे आणि केंव्हा केलेत?

सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकांचे वारे वहात आहेत. राष्ट्रवादीत सध्या ‘आया मौसम पक्षांतर का’ असे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर पवारांनी असे विधान केले आहे की ‘मी सहाचे साठ आमदार केले आहेत.’ याचा साधा सोपा सरळ अर्थ असा होतो की पवारांच्या सोबत 6 च आमदार होते. आणि पवारांनी त्यातून 60 आमदार निवडून आणले. पवार नेहमीप्रमाणे संदिग्ध बोलतात. प्रत्यक्ष आकडे तपासले तर पवारांचे हे विधान नेमके कुठल्या काळाला लागू पडते हे कळायला काहीच मार्ग नाही. पवारांची राजकीय ताकद काय आणि कशी आहे हे सारे बाजूला ठेवू आपण केवळ आकडे तपासून पाहू. 

शरद पवार 35 आमदारांना घेवून कॉंग्रेसमधून 1978 ला बाहेर पडले. तेंव्हा त्यांचे मुळ भांडवल हे 35 आमदारांचे आहे हे गृहीत धरू.  शरद पवारांना तेंव्हा जनता पक्षाने पाठिंबा दिला होता. पवारांना पाठिंबा देणार्‍यात तेंव्हाच्या जनसंघाचे (पवारांच्या भाषेत चड्डीवाल्यांचे) आमदारही होते. एस.एम.जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे 95 आमदार शरद पवारांना पाठिंबा देत होते. आणिबाणीनंतर जनता लाटेत इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. आता इंदिरा गांधींचे परिणामी कॉंग्रेस पक्षाचे काही खरे नाही हे ओळखून शरद पवारांनी वसंतदादा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. खरं तर तेंव्हा वसंतदादा हे इंदिरा गांधी विरोधी गटाचे नेते होते. इंदिरा गांधींच्या बाजूने नासिकराव तिरपुडे हे होते. आणि ते उपमुख्यमंत्री होते. त्यांचे वर्चस्व सहन न होवून रेड्डी कॉंग्रेस मधील धुरीणांनी ‘नवरा मेला तरी हरकत नाही सवत रंडकी झाली पाहिजे’ अशी पायावर धोंडा पाडून घेण्याची भूमिका घेतली. परिणामी कॉंग्रेस आय व कॉंग्रेस आर असे संयुक्त सरकार पडले. 

इंदिरा गांधी यांनी 1980 च्या सार्वत्रिक निवडणूका जिंकल्या आणि शरद पवार यांच्या सगट सगळ्यांचेच राजकीय अंदाज चुकले. इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्रातील शरद पवार सरकार बरखास्त केले. नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत शरद पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेस (कॉंग्रेस एस.) या पक्षाला 45 जागा मिळाल्या. म्हणजे पवारांची ताकद 10 ने वाढली. पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ही निवडणूक झाली होती. जी पवारांचा पक्ष हारला. बॅरिस्टर अंतूले कॉंग्रेस (आय)च्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

यानंतर शरद पवारांना मोठा धक्का त्यांच्या राजकीय गुरूंनी म्हणजेच यशवंतराव चव्हाणांनी इंदिरा कॉंग्रेस मध्ये प्रवेश करून दिला. इंदिरा गांधींना पाठिंबा देताना यशवंतराव यांनी असे स्पष्ट केले होते की लोक इंदिरा गांधींच्या बाजूने आहेत तेंव्हा आपणही त्यांच्या पाठिशी उभं राहिलं पाहिजे. शरद पवारांनी ही जनमताची दिशा तेंव्हा ओळखली नाही. 

1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेची निवडणुक झाली. सहानुभूतीच्या लाटेत सारा देशच तेंव्हा वाहून गेला. एकट्या आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामाराव यांनी ही लाट रोखून धरली. महाराष्ट्रात शरद पवारांनी विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन करून चार जागा जिंकल्या होत्या. स्वत: पवार बारामतीमधून, साहेबराव पाटील डोणगांवकर औरंगाबादमधून समाजवादी कॉंग्रेसच्या तिकीटावर विजयी झाले होते. राजापुरमधून मधु दंडवते जनता पक्षाकडून तर कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत मुंबईमधून विजयी झाले होते. बाकी 44 जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या होत्या.   

1985 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पवारांनी पुरोगामी लोकशाही दल या नावाने आघाडी स्थापन करून कॉंग्रेसच्या विरोधात निवडणुक लढविली. यावेळी पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेस पक्षाला 54 जागा मिळाल्या (पुलोद आघाडीला एकुण 105 जागा मिळाल्या होत्या). म्हणजेच पवारांचे बळ 9 ने  वाढले. ज्यांच्या विरोधात शरद पवारांनी पुलोद आघाडी करून निवडणुक लढविली होती त्या कॉंग्रेसला 162 जागा मिळाल्या होत्या. ज्यांच्या सरकारमधून शरद पवारांनी बाहेर पडून बंड केले होते ते वसंतदादा पाटील या निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री होते.  

याच काळात महाराष्ट्रातील शेतकरी कापसाच्या प्रश्नावर आक्रमक झाला होता. राजीव वस्त्रांची होळी करण्याचा कार्यक्रम राजीव गांधी यांच्या विरोधात शेतकरी संघटनेने सुरू केला होता. शरद पवार खरे यांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली होती तेंव्हा त्यांना या प्रश्नाचे गांभिर्य कळायला पाहिजे होते. पण ही बदलाची दिशा त्यांना ओळखता आली नाही. औरंगाबादला राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत 1986 मध्ये पवारांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. नेमके याच दिवसांत शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. शंकरराव चव्हाण यांनी कापसासाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गोळीबार केला. हिंगोली जिल्ह्यात सुरेगांव येथे मराठवाड्यात तीन शेतकरी पोलिस गोळीबारात बळी गेले. नेमके याच काळात शरद पवार कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करत होते. थोड्याच दिवसांत विश्वनाथ प्रतापसिंह कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून राजीव गांधींच्या विरोधात बोफोर्स तोफा प्रकरणावरून वातावरण तापवत होते. शाहबानो प्रकरणात आरिफ मोहम्मद खान सारखे मंत्रीही बाहेर पडून  सर्वसामान्य लोकांच्या असंतोषाला वाचा फोडत होते. आणि शरद पवार मात्र सत्तेच्या मोहात कॉंग्रेसवासी झाले होते. पवारांना जनमानसाची नाडी याही वेळेस कळाली नाही.

1989 ची लोकसभेची निवडणुक कॉंग्रेस हरली. शरद पवारांच्या महाराष्ट्रात जनता दलाला दहा जागा मिळाल्या होत्या. भाजप सेनेने तेंव्हा 14 जागा मिळवल्या होत्या. पवार कॉंग्रेसमध्ये येवूनही कॉंग्रेसचे संख्याबळ 44 वरून 24 वर घसरले. शिवाय केंद्रात भाजप व कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावरचे विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे सरकार सत्तेवर आले. 

 शरद पवार कॉंग्रेसमध्ये आले तेंव्हा कॉंग्रेसचे विधानसभेतील बळ 162+54 म्हणजे 216 झाले. पुढे 1990 च्या विधानसभेची निवडणुक शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच नेतृत्वाखाली झाली. कॉंग्रेसची घसरण 216 वरून 141 पर्यंत झाली. पवारांविना बहुमत मिळवणारी कॉंग्रेस पवारांसोबत मात्र अल्पमतात आली. अपक्षांच्या पाठिंब्यावर पवारांना सरकार स्थापन करावे लागले. पहिल्यांदाच कॉंग्रेसला बहुमत गमावून अपक्षांच्या आधाराने सरकार स्थापन करावे लागले. आश्चर्य म्हणजे या अपक्षांनी पवारांना वैयक्तिक पाठिंबा देणारे पत्र राज्यपालांना दिले होते. त्यांनी कॉंग्रेस सरकारला पाठिंबा दिला नव्हता. हे पत्र तेंव्हाच्या आघाडीच्या वृत्तपत्राने जसेच्या तसे छापले होते. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच भाजप सेनेचे 90 आमदार निवडून आले होते. पहिल्यांदाच संख्येने मोठा विरोधीपक्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निर्माण झाला.

पुढे 1991 ची लोकसभेची निवडणुक पवारांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने लढवली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतरची ही निवडणुक होती त्यामुळे कॉंग्रेसला प्रचंड प्रमाणात मतदान होणार हे अपेक्षित होते. असे असतनाही शिवसेनेने 4, भाजपने 5 आणि कम्युनिस्टांनी 1 अशा दहा जागा जिंकून घेतल्या. कॉंग्रेसचे 38 खासदार निवडून आले.  याचाच अर्थ लाट येवून, शरद पवारांचे नेतृत्व असून कॉंग्रेसला मर्यादा पडल्या (लाटेत कॉंग्रेसने 44, मोदी लाटेत भाजप सेनेने 41 जागा जिंकल्या आहेत). पवार दिल्लीत पोंचले. त्यांनी पी.व्हि. नरसिंहराव यांच्या विरोधात नेतृत्वाची निवडणुकीही लढवली. त्यात त्यांचा पराभव झाला. दिल्लीत आपला प्रभाव सिद्ध करण्याची ही शेवटचीच संधी पवारांना मिळाली. त्यानंतर कधीही दिल्लीत आपला प्रभाव त्यांना दाखवता आला नाही. मुंबईच्या बॉम्बस्फाटाचे निमित्त करून पवार दिल्ली सोडून महाराष्ट्रात परतले.  

1995 ची निवडणुक परत शरद पवार मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांच्याच नेतृत्वाखाली झाली. पवारांनी फोडलेले शिवसेनेचे 13 आणि जनता दलाचे 9 असे जास्तीचे 22 आमदार पवारांच्या सोबतीला होते. आता तर कॉंग्रेसची आमदार संख्या पार घटून 80 वर आली. भाजप सेनेचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. या सरकाराला पाठिंबा देणारे जे अपक्ष होते ते पुढे सरळ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात गेले. म्हणजे कॉंग्रेस अधिक शरद पवार ही गोळाबेरीज 216 होती ती घसरून 141 आणि नंतर 80 वरती आली. दिल्लीतील सरकार कॉंग्रेसचे होते तरी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची सत्ता पवारांच्या हाताने गेली. एकसंध पक्ष पवारांच्या हाती होता. तरीही त्यांना महाराष्ट्रावर आपले वर्चस्व दाखवता आले नाही.  

1996 ची लोकसभा निवडणुक शरद पवारांनी लढवली तेंव्हा त्यांच्या हातात एकसंध कॉंग्रसपक्ष होता. राज्यात नसली तरी केंद्रात सत्ता होती. पी.व्हि.नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उदारीकरणाचे जे धोरण राबविले त्याचे बर्‍यापैकी फायदे मिळण्याची शक्यता होती. महाराष्ट्राच्या 48 जागांपैकी शरद पवारांना फक्त 15 जागा मिळविता आल्या. भाजपला 18 आणि शिवसेनेला 15 जागा मिळाल्या. 

1998 ची लोकसभेची मध्यावधी निवडणुक शरद पवारांनी कॉंग्रेसमध्ये असतानाच लढविली. ही एकमेव निवडणुक आहे की ज्यात शरद पवारांनी आपली राजकीय ताकद निर्विवादपणे सिद्ध केली. कॉंग्रेसच्या तिकीटावर 34 आणि आरपीआय चे 4 असे 38 खासदार पवारांनी एकहाती निवडून आणले. यावेळी कुठलीही लाट नव्हती. त्यामुळे हे श्रेय सर्व शरद पवारांच्या बेरजेच्या राजकारणाला जाते. कॉंग्रेसला यापूर्वी 91 ला 38 जागा मिळाल्या होत्या तसेच 84 ला 44 जागा मिळाल्या होत्या पण त्या निवडणुकांमध्ये सहानुभूतीच्या लाटेचा वाटा मोठा होता.  

1999 च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींच्या परकीय नागरिकत्वाचा मुद्दा पवारांनी उकरून काढला. वास्तविक शरद पवार लोकसभेत विरोधीपक्ष नेता होते. एक अर्थाने कॉंग्रेसची दोरी त्यांच्याच हाती होती. 1999 ची निवडणुक शरद पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापून स्वतंत्रपणे लढविली. लोकसभेत 6 व विभानसभेत पवारांना 58 जागा मिळाल्या. पवार ज्या कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले होते त्यांना विधानसभेत 72 जागा मिळाल्या. सत्तेसाठी पवारांनी परत कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी केली. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ चे सरकार स्थापन झाले होते. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली दुय्यम भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्वीकारली. 

2004 ची विधानसभेची निवडणुक पवारांनी कॉंग्रेससोबत युती करून लढविली होती. पहिल्यांदाच पवारांना कॉंग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळविण्यात यश आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 71 जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसला 69 मिळाल्या तरी मुख्यमंत्रीपद मात्र कॉंग्रेसने सोडले नाही. लोकसभेत पवारांना 9 खासदार निवडून आणता आले. 

2009 च्या निवडणुकीत पवारांचा आकडा घसरून 62 वर आला. कॉंग्रेसने 82 जागापर्यंत मजल मारली. परत एकदा पवारांनी कॉंग्रेसचे वर्चस्व मान्य करत त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. लोकसभा निवडणुकात पवारांची खासदार संख्या एकने घटून 8 वर आली. 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत पवारांचे चारच खासदार निवडून आले. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला 41 जागा मिळाल्या.

2019 च्या लोकसभेत पवारांचे महाराष्ट्रातून चार खासदार निवडून आले. एका अपक्षाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. शिवाय लक्षद्विपमधून एक खासदार त्यांचा निवडून आला आहे. सध्या पवारांचे लोकसभेतील बळ 6 इतके आहे. 

1978 ला पवारांकडे 35 आमदार होते. जे त्यांचे मुळ भांडवल. 41 वर्षांनी ही संख्या 41 इतकीच आहे. 288 संख्येच्या विधानसभेत जास्तीत जास्त 71 आमदार आणि 48 पैकी जास्तीत जास्त 9 खासदार निवडून आणणारा नेता राज्याचा नेता ठरू शकतो का?

केवळ आकड्यांचा विचार केला तर पवारांना महाराष्ट्रावर कधीच संपूर्ण वर्चस्व मिळवता आले नाही. आपल्या आपल्या राज्यातील छोट्या मोठ्या सुभेदार्‍या सांभाळत मुलायमसिंह, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, करूणानिधी, लालुप्रसाद  यादव, नविन पटनायक यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. दिल्लीला वाकवले. सरकारे पाडली/तारली. पण हे पवारांना जमले नाही. कारण संख्येचे पाठबळ कॉंग्रेसमध्ये असताना आणि बाहेर असतानाही कधीच त्यांच्याकडे नव्हते. 1980, 1990, 1995 तीन वेळा पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. एकदाही पवारांना बहुमत मिळवता आले नाही. 

शरद पवारांचे राजकीय नेता म्हणून मुल्यमापन ज्याला जसे करावयाचे त्याने तसे करावे. पण आकडे पाहिले तर शरद पवार संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेते आहेत हे निर्विवादपणे म्हणता येत नाही. 

श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. 9422878575

वंचितांचे फुटीर संचित !

      

विवेक, उरूस, जूलै 2019

लक्ष्मण माने यांनी प्रकाश आंबेडकरांशी मतभेद व्यक्त करत ‘वंचित बहुजन आघाडी’तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले. वंचित बहुजन आघाडीचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही याची चर्चा वेगळ्याच दिशेने करत आहेत. पण मानेंनी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्‍नांकडे कुणाचे फारसे लक्ष जाताना दिसत नाही. 

लक्ष्मण माने यांनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता आम्हाला सत्ता मिळवायची होती. पण ती लोकसभा निवडणुकीत मिळू शकली नाही. उलट आमच्यामुळे भाजपचाच फायदा झाला. त्यामुळे आता कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेले तरच फायदा मिळेल अन्यथा नाही. हे स्पष्ट केले आहे.  (मानेंच्या या विधानाचा अगदी दुसर्‍या टोकाला जावून असाही अर्थ निघतो की सत्ता मिळवायचीच असेल तर आम्ही भाजप सेनेसोबतही जावू. आणि अशी सत्ता दलित वंचितांनी मिळवलीही आहे. महाराष्ट्रातील राखवी 9 पैकी 8 जागा भाजप सेनेने जिंकल्या आहेत. अपवाद अमरावतीचा)

माने ज्या सत्तेची गोष्ट करत आहेत ती सत्ता म्हणजे आमदारकी किंवा खासदारकी. (स्थानिक स्वराज्य संस्थांत अनुसुचित जाती/जमाती यांच्या सोबत इतर मागासवर्गीयांना जागा राखीव आहेतच. त्यामुळे त्या पातळीवर सत्ता मिळण्याची काही तक्रार कदाचित मानेंची नसावी.)  इतकी वर्षे संघर्ष करून त्यांना सत्तेशिवाय प्रश्‍न सुटणार नाहीत याची खात्री पटली आहे. म्हणजे  जर वंचित बहुजन आघाडीचे 10 खासदार निवडून आले असते तर त्यांच्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले असते. असे निदान त्यांना वाटते आहे.

वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करताना प्रकाश आंबेडकरांनीही असा मुद्दा उपस्थित केला होता की बहुतांश मागास जातींना सत्तेत वाटा मिळाला नाही. प्रस्थापित पक्ष ठराविकच जाती जमातींना प्रतिनिधीत्व देतात. तेंव्हा उपेक्षीत जाती एकत्र करून त्यांची मोट  बांधली तर सत्ता मिळवता येईल. साहजिकच माने म्हणतात तसेच प्रकाश आंबेडकरांचेही मत आहे की समाजाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. 

माने आंबेडकर यांच्यातील मतभेद बाजूला ठेवू. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा विचार करू. जर सत्ता मिळाली तर प्रश्‍न सुटतात हे कितपत खरे आहे? ज्या समाजाला सत्तेत वाटा मिळाला त्या समाजाचे प्रश्‍न सुटले आहेत का? 

महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास मराठा समाजाला पुरेसा वाटा किंवा त्यापेक्षा जरा जास्तच वाटा सत्तेत मिळाला. मग असे असताना आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर का उतरला? त्यांना सत्तेचा वापर करून त्यांचे प्रश्‍न का सोडवता आले नाहीत? केवळ महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांमध्ये जो सत्ताधारी समाज होता तो सर्व आरक्षणाची मांगणी करत रस्त्यावर का उतरला? गुजरातेत पटेल (पाटीदार), हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर आदि वर्षानुवर्षे सत्ताधारी राहिलेले लोक मागास का राहिले? कर्नाटकात लिंगायत, आंध्र तेलंगणात रेड्डी असे कितीतरी दाखवून देता येतील की जे सत्ताधारी म्हणून पुरेसा वाटा मिळवणारे समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. 

ज्या राखीव जागांमुळे दलित उपेक्षीत वर्गाला काही एक दिलासा मिळाला त्या राखीव जागांवर सवर्णांचा डोळा आहे. आणि ज्या अनिर्बंध सत्तेमुळे मोठा अधिकार वापरायला मिळाला त्या सत्तास्थानावर लक्ष्मण माने प्रकाश आंबेडकर अधिकार सांगत आहेत. हा नेमका काय विरोधाभास आहे?

दोघांचीही मागणी कशी बुद्धीभ्रम करणारी आहे ते नीट समजून घेतले पाहिजे. राखीव जागा आरक्षणाचा मोह सवर्णांना का होतो आहे? तर सरकारी नौकरी मोठ्या आरामाची, कुठलीही जबाबदारी पक्की न करणारी, कसलेही उत्तरदायीत्व नसलेली, शिवाय भक्कम पगाराची असल्याने सगळ्यांना ती हवी आहे. मुळात सरकारी नौकर्‍यांची संख्या कमी कमी होत जाताना आहे त्या कमी जागांवर सगळ्यांचेच डोळे लागले आहेत. आणि प्रत्येकाला ती दुसर्‍याच्या हातातून हिसकावून घ्यावीशी वाटत आहे. मग आपण इतरांशी स्पर्धा करू शकत नसू तर निदान आपल्या आपल्या जातीसाठी मागून घेवू. आपसांत स्पर्धा असली तर काही बिघडत नाही. आपलं आपलं आपण नंतर निस्तरून घेवू. ज्या अनुसुचित जातींना आरक्षण मिळाले त्यांच्या अंतर्गत परिक्षण केले तर यातही परत जास्तीत जास्त जागा पूवर्पाश्रमीच्या महारांना म्हणजेच आताच्या नवबौद्धांना मिळालेल्या दिसतील. अनुसुचित इतर जमातींच्या पदरी नवबौद्धांच्या तूलनेत काहीच फारसं पडलेलं दिसणार नाही. 

लक्ष्मण माने आपल्या मुलाखतीत असे म्हणाले की लोकसभा निवडणुकांत वंचित कडून आमच्या वाट्याला (म्हणजे भटक्या विमुक्तांच्या) फक्त चारच जागा आल्या. त्यातील एकच जागा बीडची तो उमेदवार आम्ही ठरवला. इतर तीन भटके विमुक्त उमेदवार प्रकाश आंबेडकरांनी परस्पर ठरवले. त्यांचा मानेंच्या भटक्या विमुक्त संघटनेशी काहीच संबंध नाही.

प्रकाश आंबेडकर वंचितांना सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे असं म्हणत असताना वंचित म्हणजे कोण तर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिल तोच असे मानतात का? उदा. राष्ट्रवादीकडून विरोधी पक्ष नेते राहिलेले दीर्घकाळ मंत्रीपद भोगलेले मधुकरराव पिचड हे माने आंबेडकरांच्या भाषेत बहुधा वंचित ठरत नाहीत. उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत पोचलेले छगन भुजबळ ओबीसींचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. अगदी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले सुशीलकुमार शिंदे हे यांच्या भाषेत दलितांचे प्रतिनिधी ठरत नाहीत. भारताचा विचार केल्यास सध्या संसदेत अनुसुचित जातींसाठी 84 आणि अनुसुचित जमातींसाठी 47 जागा राखीव आहेत. म्हणजेच देशातील 131 खासदार हे या जाती जमातींमधुनच निवडले जातात. मग यांचे पक्ष कुठले का असेना.

लक्ष्मण माने-प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाकडून उभा राहिला की मगच तो वंचितांचा प्रतिनिधी होतो का? महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 5 अनुसुचित जाती आणि 4 अनुसुचित जमातींचे प्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. मग यांचा पक्ष वंचित बहुजन नाही म्हणून आंबेडकर मानेंचा संताप होतो आहे का?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) यांना प्रतिनिधीत्व दिल्या गेले आहे. तसेच स्त्रीयांनाही जागा राखीव आहेत. हे आरक्षण अजून विधानसभा आणि लोकसभेला लागू झालेले नाही. काही दिवसांतच हे पण लागू होण्याची शक्यता आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वंचितांना सध्या प्रतिनिधीत्व मिळालेलेच आहे ना. पक्ष कुठलाही असो जवळपास 50 टक्के इतके नगरसेवक, जिल्हापरिषद सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य हे उपेक्षीत वंचितांमधुनच निवडले जातात ना. मग आंबेडकर माने यांची तक्रार काय आहे? 

सत्तेत वाटा म्हणजे प्रत्यक्ष यांना स्वत:ला वैयक्तिक सत्ता मिळाली पाहिजे असे आहे का? आणि केवळ वैयक्तिक सत्तेसाठी अहंकार मोठा करून आपल्याच पक्षात ही फुटीर मानसिकता माने आंबेडकर जपत आहेत का? 
आधुनिक काळात सत्तेसोबतच इतरही खुप महत्त्वाची अंगे समाजात समोर येत आहेत. तंत्रज्ञान, उद्योग व्यापार, बाजारपेठ, कला, शिक्षण अशा कितीतरी क्षेत्रात जातीपातींची बंधने मागे पडून माणसे पुढे जावू पहात आहेत. ज्या जागतिकीकरणाला पुरोगाम्यांनी नावे ठेवली त्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात, बाजारवादी अर्थव्यवस्थेत जात/धर्म हे घटक दुय्यम होत चालले आहेत. अगदी सत्ताकारणातही गावात पुढे असणार्‍या जाती शहरात मागे पडलेल्या दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या 27 महानगर पालिकांच्या क्षेत्रातील राजकारणाचा विचार केल्यास राज्यात इतरत्र प्रमुख असलेली मराठा जात इथे आढळत नाही. शहरी मतदारसंघ 2008 नंतर वाढलेले दिसून आले आहेत. स्वाभाविकच या ठिकाणी इतर जातींचे उमेदवार निवडून आलेले दिसत आहेत. अशा वातावरणात जातीवर आधारीत ‘वंचित बहुजन आघाडी’ अशा राजकीय पक्षाचे भवितव्य काय आणि कितपत उज्जल असू शकते? आणि एक निवडणुक लढवली की लगेच या आघाडीत बिघाडी सुरू होते. हे कशाचे लक्षण आहे?

एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून वंचितने वाटचाल करावी. पण केवळ जातींचा आधार घेवून मतदार जातीप्रमाणेच मतदान करतात असा गैरसमज बाळगून जर का वाटचाल होणार असेल तर त्याला अशा फुटींचा सामना करावा लागेल.  लक्ष्मण माने भटक्या विमुक्तांना घेवून बाहेर पडले उद्या आमच्या जातीला पुरेसे प्रतिनिधीत्व दिले नाही म्हणून अजून कुणी बाहेर पडेल. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास किमान बाराशे प्रमुख जाती पोटजाती आहेत. यातील प्रत्येकाला एक एक जागा द्यायची झाल्यास किमान 20 वर्षे (4 विधानसभा निवडणुका)  एकाही उमेदवारास परत उभे न करता निवडणुका लढवाव्या लागतील. आणि इतकं करूनही जातीचा उमेदवार जातीचं भलं करतो हे पण अजून सिद्ध करता आलेलं नाही. मग ही जातीआधारीत फुटीर मानसिकता काय कामाची?    

महाराष्ट्रातील अनुसुचित जातींचे निवडुन आलेले प्रतिनिधी 1. अमरावती- नवनीत कौर राणा (अपक्ष), 2. रामटेक -कृपाल तुमाने (शिवसेना), 3. शिर्डी- सदाशीव लोखंडे (शिवसेना) 4. लातुर- सुधाकार श्रृंगारे (भाजप) 5. सोलापुर-जयसिद्धश्वर स्वामी (भाजप) 

अनुसुचित जमाती 1. नंदूरबार-हीना गावीत (भाजप) 2. गडचिरोली - अशोक नेते (भाजप) 3. दिंडोंरी-  भारती पवार (भाजप) 4. पालघर- राजेंद्र गावीत (शिवसेना)


(छायाचित्र सौजन्य महाराष्ट्रनामा)
श्रकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

मेघदूत कालिदासाचे आणि कुसुमाग्रजांचेही !

विवेक, उरूस, जूलै 2019

‘आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं’ अशी कालिदासकृत मेघदूताच्या दुसर्‍या श्लोकातील ओळ आहे. या ओळीमुळे मेघदुताच्या रचनेचा ऋतू नेमका ओळखता येतो. याच ओळींना अभिवादन करताना आषाढाचा पहिला दिवस कालिदास दिन म्हणून साजरा केला जातो. कालिदासाच्या इतर सर्व महाकाव्यांपेक्षाही ज्या छोट्या रचनेला रसिकांची सर्वात जास्त पसंती मिळाली ते काव्य म्हणजे ‘मेघदूत’. 3 जूलै हा दिवस यावर्षी आषाढाचा पहिला दिवस आहे. या निमित्ताने कालिदासाचे स्मरण केल्या जाते. 

कालिदासाचे मेघदूत मंदाक्रांता वृत्तात आहे. कुसुमाग्रजांनी ते मराठीत आणताना ‘सुमुदितमदना’ हे वृत्त वापरले आहे. चार ओळींचे श्लेाक चारच ओळींच्या या वृत्तात त्यांनी रचले आहेत.

संस्कृत मेघदूताचा सविस्तर अंगोपांगी अभ्यास भारतीय आणि परकीय भाषांमधुनही खुप झाला आहे. पण या तूलनेत मराठीतील मेघदूतांचा अभ्यास तेवढा झालेला नाही. अभ्यास तर दूरच पण या काव्याचे रसग्रहणही तेवढे झाले नाही. हे होणे गरजेचे आहे. (काही जणांना तर कुसुमाग्रजांनी हा अनुवाद केलाय हेच माहित नाही.)

मेघदूताबाबत आपली भावना कुसुमाग्रजांनी नितळ शब्दांत मांडली आहे, 

‘एखाद्या निर्जन बेटावर जातना एकच काव्य नेण्याचे जर माझ्यावर बंधन घालण्यात आले तर मी ‘मेघदूत’या काव्याचीच निवड करीन असे मला वाटते.
... कालिदासाच्या प्रतिभेचे सर्वोच्च स्वरूप या काव्यात दिसते की नाही यासंबंधी वाद होऊ शकेल, परंतु त्याच्या रसिकतेचे आणि विविध सौंदर्याचा आस्वाद घेण्याच्या सामर्थ्याचे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप या काव्यात व्यक्त झाले आहे, हे मला वाटते सर्वांनाच मान्य करावे लागेल.’

कुसुमाग्रज सांगतात तेच या काव्याचे बलस्थान आहे. रसिकांनी लोकप्रियतेची मोहोर यावर लावली त्याचेही कारण हेच आहे.

कालिदासाच्या अफाट प्रतिभेच्या खळाळत्या प्रवाहात लहानसा का होईना कुसुमाग्रजांच्याही प्रतिभेचा आविष्कार या अनुवादातून झुळूझुळू वहाताना दिसतो.

दुसर्‍या श्लोकात मूळ संस्कृतमध्ये जिथे ‘कनक वलय’ असा शब्द येतो त्याचे मराठीतील रूप ‘सोन्याचे कंकण’ येते तेंव्हा त्याचे सौंदर्य वाढलेले असते.

कृश हातातुन गळून पडले सोन्याचे कंकण
कामातुर हो हृदय कामिनी दूर राहिली पण
आषाढाच्या प्रथम दिनी त्या दिसे पर्वतापरी
नयनरम्य घन, करी कड्यांवर गज वा क्रीडांगण !

कालिदासाने अतिशय रम्य अशा निसर्गवर्णनांतून शृंगार चितारला आहे. कदाचित कुसुमाग्रजांना हाच पैलू जास्त भावला असावा. हा मेघखंड प्रवास करत हिमपर्वतावरून जात असताना कसा दिसेल याचे एक वर्णन अतिशय परिणामकारक पदद्धतीने कालिदासाने केले आहे. त्याचा अनुवाद करताना कुसुमाग्रजांनी ही प्रतिमा तितक्याच तरलतेने मराठीत आणली आहे. उलट कालिदासापेक्षाही ही जागा सरस वाटते. 

पक्व फलांकित आम्र जयावर, त्या शैलाच्या शिरी
विराजतां तूं, रंग कृष्ण तव केशकलापापरी,
देवांनीही दृश्य बघावें- वसुंधरेचा स्तन
गौरपीत विस्तर भोंवती श्यामल मध्यावरी ! 

आता मूळ संस्कृतात ही ओळ ‘मध्ये श्याम: स्तन इव भुव: शेषविस्तारपाण्डु:’ अशी आलेली आहे.

मेघदूत हे केवळ काव्य नाही. तो एका प्रवासाचा कलात्मक आलेख आहे. हिमालयातील एका कड्यावर केवळ पक्ष्याची माळ जावू शकेल असे छिद्र असलेली जागा आहे. आजही ही जागा आढळते. कालिदासाची प्रतिभा इतकी अफाट की त्याने ह्या क्रौंच रंध्राचे नेमके वर्णन आपल्या 57 व्या श्लोकात केले आहे. पक्षी जावू शकतील अशा छिद्रातून मोठा मेघखंड जावयाचा झाल्यास त्याला तिरपे होवून जावे लागेल. या वर्णनांत विष्णु वामन अवतारात पाय उचलून बळीच्या मस्तकावर ठेवतो तसा तू तिरपा होत पाय उचलून पलिकडे ठेव असे वर्णन कालिदास करतो. कुसुमाग्रज मराठीत आणाताना त्या प्रतिमेला शब्दांत पकडताना ‘बलिनियमनो’ यासाठी ‘जिंकायासी बली’ अशी सहजता प्राप्त करून देतात तेंव्हा त्यांच्या प्रतिभेला सलाम करावा वाटतो.

क्रौंच गिरीतिल रंध्र, जयांतुन जाती हंसावली
अमर पताका भृगुराजाच्या धनुर्बलाची भली !
तिरपा होउन जातां त्यांतुन दिसेल शोभा तुझी
चरण जणूं हरि श्यामल उची जिंकायासी बली !

कालिदासाची प्रतिभा अगदी कळसाला पोचली असा जो श्लोक मानला जातो तो म्हणजे उत्तरमेघातील 20 व्या क्रमांकांचा आहे. मूळ श्लोक बहुतेक ठिकाणी दिलेला असतो, (तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी) पण कुसुमाग्रजांचा मराठी अनुवाद फारसा आढळून येत नाही. कालिदासाइतका नाही तरी एका उंचीवर जावू शकेल असा अनुवाद कुसुमाग्रजांनी केलेला आहे

देह मुलायम, दांत मनोहर, अधर तोंडल्यापरी,
उदरकटी कृश, चकित मृगासम नजर जरा बावरी,
स्तनभारानें लवली किंचित, मंद नितंबामुळे,
स्त्रीरूपाची पहिली प्रतिमा हीच विधाता करी !

कालिदासाचा कालखंड चौथ्या व पाचव्या शतकाच्या दरम्यानचा मानला जातो. (कालिदास, वा.वि.मिराशी, पृ. क्र.40) आज जवळपास 16 शतके होवून गेली आहेत. आजही कुसुमाग्रजांसारख्या प्रतिभावंताला या कालिदासाच्या मेघदूतचा मोह पडतो. त्याचा एक सरस अनुवाद त्यांच्या लेखणीतून उतरतो. या मेघदूतवर मागच्या वर्षी औरंगाबाद शहरात सुंदर गीत संगीत नृत्यात्मक कार्यक्रम पार पडला होता. 

या वर्षी कालिदासाच्याच ‘ऋतुसंहार’ या निसर्गवर्णनपर सुंदर काव्यावर नृत्य-नाट्य-गायन-वादन असा एक सुंदर अभिजात कलाकृतीचा आनंद देणारा कार्यक्रम महागामी गुरूकुलाच्या वतीने औरंगाबादेत सादर करण्यात आला. ओडिसी व कथ्थक नृत्य शैलीत बांधलेला हा नृत्याविष्कार रसिकांना चकित करून गेला. अगदी वेशभुषा, केशभुषा यांचा अभ्यासपूर्ण कलात्मक केलेला वापर, संगीताचा वापर करताना जाणीवपूर्वक कालिदासाच्या काळाचा आभास देणारी वाद्ये (पखवाज, मर्दल, खोल, सरोद, बांसरी). या सगळ्यांतून एक वेगळी समृद्ध अनुभूती रसिकांना मिळाली.

याच ‘ऋतुसंहार’ चे मराठीत रसाळ असे भाषांतर धनंजय बोरकर यांनी केलेले आहे. बोरकरांच्या भाषणाचा कार्यक्रमही कालिदास दिनाच्या निमित्ताने याच औरंगाबाद शहरात संपन्न झाला. 

मराठी कवींनी कालिदासावर प्रचंड प्रेम केले आहे. इतर भारतीय भाषांपेक्षा मराठीत जास्त चांगले आणि सरस अनुवाद मेघदुताचे झाले आहेत. मराठी माणसांना कालिदासाचे मेघदूत जवळचे वाटायचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या काव्याचे जन्मस्थान. नागपूर जवळच्या रामटेकला या कवितेचा जन्म झाला असे मानले जाते. तसा उल्लेखच पहिल्या श्लोकांत आहे. 

यामुळे असेल कदाचित मेघदूताचे सर्वात जास्त अनुवाद/रूपांतरे/स्वैर भाषांतरे मराठीतच झाली आहेत. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी. देशमुख, कवी कुसुमाग्रज, बा.भ.बोरकर, वसंत बापट, शांता शेळके अशा कितीतरी प्रतिभावंतांना मेघदूताची मोहिनी पडली आणि त्यांनी मेघदूत मराठीत आणले.

हजार दीड हजार वर्षे ही कलाकृती रसिकांना रिझवत आलेली आहे. कालिदासाच्या रूपाने एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आपल्यापर्यंत येवून पोचते. आजच्या काळातील अगदी 14 वर्षाच्या मुलीला कालिदासाच्या ‘ऋतुसंहार’ वर ओडिसी नृत्य करावे वाटते, एका तरूण वासरीवादकाला आपल्या वंशीचे हळूवार स्वर कालिदासाच्या शब्दांभोवती गुंफावे वाटतात, कुणा तरूण अभिवाचकाला मेघदुतचे शब्द आपल्या ओठांवर खेळवताना सांस्कृतिक परंपरा जतन केल्याचे अनिवार समाधान लाभते आणि रसिकांना हे सर्व पाहताना ऐकताना एक समृद्ध करणारा अनुभव येतो. 

इग्लंडचे लोक शेक्सपिअरचे अभिमानी आहेत असं सतत सांगितलं जातं. आम्हा भारतीयांचे वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही जागतिक मोठ्या लेखकांच्या कलाकृतींचा आनंद घेतोच पण सोबत आमचे कालिदासा सारखी अफाट प्रतिभेची उत्तुंग शिखरे आहेत त्यांना सतत आठवत आळवत कलेतून जागवत राहतो.

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

शिक्षण क्षेत्रात डि.बी.टी. का नको ?

विवेक, उरूस, जून 2019

जून महिना आला की पावसाच्या बातम्यांसोबतच शाळा महाविद्यालयांच्या प्रवेशाच्या बातम्यांचा मुसळधार पाऊस सुरू होतो. दहावीला 94.2 टक्के इतके गुण मिळूनही लातूरच्या प्रतिष्ठीत महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल की नाही या केवळ शंकेनेच विद्यार्थी आत्महत्या करतो आणि तीच मोठी बातमी होवून बसते. अकरावीच्या प्रवेशाचा घोळ होतो. शिक्षण महाग झाले मग गरीबांनी शिकायचे कसे? अशी तक्रार करत लेख लिहीले जातात. राखीव जागा इतक्या झाल्या की आता खुल्या वर्गासाठी काही शिल्लकच नाही म्हणून ‘मेरिट की रिझर्व्हेशन’ असे फलक घेवून मोर्चा काढला जातो.

हे सगळं जून पासून साधारणत: सप्टेंबर पर्यंत चालतं. गणपती, नवरात्र, दसरा दिवाळी या उत्सवांच्या लाटेत मग सगळी चर्चा विरून जाते. परत एकदा परिक्षांच्या काळात मार्च-एप्रिल मध्ये शिक्षण पद्धतीवर सगळीकडून झोड उठवली जाते. परत सगळी चर्चा शांत होते. 

शिक्षणावर चर्चा होत असताना एक मुद्दा सतत पुढे केला जातो की शिक्षणावर किती खर्च केला जातो? आणि किती करायला हवा आहे. 

भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ या नावाने एक 484 पानांचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.  प्रा. गीता गांधी किंगडन (प्रोफेसर ऑफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिव्हर्सिटी लंडन) यांनी आपल्या एका लेखात (टाईम्स ऑफ इंडिय, 24 जून 2019) या नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिक्षण विषयक खर्चाच्या मुद्द्यावर कडक टीका केली आहे. 

लाभार्थींच्या खात्यात सरळ मदत जमा करणे ही एक लोकप्रिय संकल्पना मोदी सरकार कडून मांडल्या गेली. त्यासाठी गॅस सबसिडी, मनरेगा, कृषी सबसिडी सारखी चांगली उदाहरणे पण नेहमी सांगितली जातात. मग गीता गांधी यंानी असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की ही योजना शिक्षणात का नाही राबविली जात? लाभार्थीच्या खात्यात शासन सरळ पैसे का नाही जमा करत? 

हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. जर शासकीय यंत्रणा पूर्णत: भ्रष्ट होवून गेल्याने लोककल्याणकारी योजना धड राबविल्या जात नाहीत हे वारंवार दिसून आले आहे. ह्या यंत्रणा दूरूस्त होण्याच्या पलीकडे गेल्या आहेत. मग या गळक्या भांड्यात परत परत पाणी का टाकले जाते जेंव्हा की ते गळूनच जाणार आहे हे माहित आहे? 

केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचार्‍यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रती मुल प्रती वर्ष रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देतच आहे. मग याच योजनेची व्याप्ती वाढवून सर्वच पालकांच्या हाती जर पैसे दिले तर पालक जास्त चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण व्यवस्थेवर दबाव आणून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास चालना देतील. खुली स्पर्धा असेल तर दर्जा सुधारतो असा प्रत्येकच क्षेत्राचा अनुभव आहे. मग शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र शासनाची मक्तेदारी कशासाठी? 

खासगी शाळेसाठी परवानगी देताना काही लोकांनाच ही परवानगी मिळते. विशेषत: महाराष्ट्रात असा अनुभव आहे की आज ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे या सर्व खासगी संस्थांच्या शाळा या राजकीय व्यक्तींच्याच आहेत. जसं की साखर कारखाना साखर उत्पादन विषयातील तज्ज्ञाला काढता येत नाही तसंच शाळाही शिक्षण तज्ज्ञाला काढता येत नाहीत. हे कशासाठी? 

गीता गांधी यांनी जी एक आकडेवारी समोर आणली आहे तीने आपले डोळे चांगलेच उघडतात. 2010-11 पासून ते 2017-18 या कालखंडात सार्वजनिक प्राथमिक शाळांमधून 2.4 कोटी मुले गळाली. म्हणजे या काळात ही संख्या कमी झाली. याच्या उलट याच कालखंडात विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये 2.1 कोटी इतकी प्रचंड वाढ झाली. म्हणजे आम्ही 100 टक्के अनुदानाने जी व्यवस्था पोसतो आहोत तिच्यातून मुलं गळून जात आहेत.

2017-18 ची आकडेवारी असे सांगते की देशभरात 20 मोठ्या राज्यांमधील 41 टक्के शाळांत 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. 12 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक इतक्या प्रचंड प्रमाणात आम्ही शिक्षक भरती करून ठेवली आहे. प्रत्येक पोरामागे दरवर्षी 51,917 रूपये इतकी रक्कम आम्ही केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च करतो. मुले शाळेत जाणार नसतील तर या शाळा चालू ठेवून नेमके कोणते देशहीत साधले जाते आहे? केवळ शिक्षकांचे पगार व्हावेत म्हणून या शाळा चालवल्या जातात का? 

इतका खर्च करून मुलांना शिक्षण मिळते का? आणि जर मिळत असेल तर परत बाहेर जावून शिकवणी का लावावी लागते. साधारणत: वार्षिक रू, 25,000 इतका खर्च एका मुलामागे पालकांना परत करावा लागतो. या शिक्षकांवर त्यांनी दर्जेदार शिक्षण दिले नाही म्हणून काही कार्रवाई होणार की नाही? पालकांना बाहेर शिकवणी लावावी लागत असेल तर ते पैसे शिक्षकांच्या पगारातून का कपात करू नयेत? 

शासनाच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून खासगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. शिवाय शासकीय शाळा पुरेशा नाहीत असेही कारण तेंव्हा देण्यात आले होते. या खासगी संस्थांच्या शाळांना हळू हळू शासकीय अनुदान देण्यात आले. या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या. मग या शाळांचाही दर्जा घसरायला लागला. या शाळांतील मुलांना शिकवण्या लावाव्या लागू लागल्या. मग शासनाने कायम स्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी दिली. या शाळांना आपली गुणवत्ता सिद्ध केली की परत सगळ्यांचे डोळे चमकले. या शाळांमध्ये गरीबांच्या मुलांना शिकू द्या म्हणून ओरड सुरू झाली. या शाळांचे शुल्क गरिबांना कसे परवडणार? मग शासनाने अशा शाळांमधून 25 टक्के प्रवेश राखून ठेवावेत. या मुलांचे शुल्क शासनाने भरावे असा निर्णय घेण्यात आला.

गीता गांधी यांनी अशा शाळांबाबत मध्यप्रदेशातील एक मोठा भ्रष्टाचार सोदाहरण दिला आहे. रू. 600 कोटी इतकी रक्कम शासकीय तिजोरीतून या शाळांमध्ये ओतल्या गेली. आता काही दिवसांतच या शाळांचाही दर्जा घसरल्याचे दिसून येईल.  

एकीकडे शासनाने स्वत: शाळा काढल्या, तिथे जास्तीचे शिक्षक भरले, वेतन आयोगाप्रमाणे शिक्षकांना पगार दिले तरी तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही हे सिद्ध झाले. खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान देवून झाले तरीही दर्जा काही जोपासता येतच नाही हे पण लक्षात आले. आता विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखून ते शुल्क शासनाने भरावे हा प्रयोग चालू आहे. त्यातही भ्रष्टाचार सिद्ध होतो आहे. मग आता करायचे काय? शासकीय पैसा हा असा रोग आहे तो लागला की ती व्यवस्था दर्जा म्हणून रसातळाला जातेच.

शिकवण्यांचे तर प्रचंड पेव फुटले आहे. शाळेत नोंदवल्या गेलेला विद्यार्थी निदान त्या शाळेच्या खात्यात मोजला जातो व त्याचे मुल्यमापन करताना त्या शाळेची कुंडली मांडल्या जाते. पण शिकवण्यांमधील विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांच्या बाबत कोण जबाबदार? चांगले गुण मिळवलेला एकच विद्यार्थी विविध क्लासेसच्या जाहिरातीत झळकत असतो. यांचा शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक ताळेबंद कसा आणि कोण तपासणार? 

गीता गांधींच्या लेखाने काही एक गंभीर प्रश्‍न आपल्यासमोर उभे केले आहेत. अपवाद म्हणून चांगलं काम करणार्‍या शाळांची उदाहरणे देवून काहीच होणार नाही. अपवाद सगळीकडेच असतात. शासनाने व्यवहारिक पातळीवर आणि आपण एक सामान्य कर भरणारे नागरिक म्हणून शिक्षणात होणार्‍या पैशाच्या उधळपट्टीचा विचार केला पाहिजे. 

सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था जशी सडून गेंल्याने पूर्णपणे बंद करण्याची वेळ आली आहे तशीच स्थिती शिक्षणाची पण आहे. यासाठी शासनाच्या शाळा असो, खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा असो, विना अनुदानित शाळा असो या सर्वांना आपसात स्पर्धा करता यावी, त्यातून त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी शिक्षणाचा निधी पालकांना सरळ देण्यात यावा. एज्युकेशन व्हाउचर सारखी योजना राबवायला हवी. या स्पर्धेत जे टिकतील ते शिल्लक राहतील.  जे गोर गरीब असतील त्यांच्यासाठी तर शासनाने शाळा काढलेल्या आहेतच. पण तेच जर तिथे शिकणार नसतील तर अशा शाळा बंद करण्यावाचून काही गत्यंतर नाही.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डि.बी.टी.) सारख्या योजनांचे कौतूक इतर क्षेत्रात आपण करणार असूत तर शिक्षण क्षेत्रातही याचा विचार झाला पाहिजे. 

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575