शिक्षण क्षेत्रात डि.बी.टी. का नको ?

विवेक, उरूस, जून 2019

जून महिना आला की पावसाच्या बातम्यांसोबतच शाळा महाविद्यालयांच्या प्रवेशाच्या बातम्यांचा मुसळधार पाऊस सुरू होतो. दहावीला 94.2 टक्के इतके गुण मिळूनही लातूरच्या प्रतिष्ठीत महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल की नाही या केवळ शंकेनेच विद्यार्थी आत्महत्या करतो आणि तीच मोठी बातमी होवून बसते. अकरावीच्या प्रवेशाचा घोळ होतो. शिक्षण महाग झाले मग गरीबांनी शिकायचे कसे? अशी तक्रार करत लेख लिहीले जातात. राखीव जागा इतक्या झाल्या की आता खुल्या वर्गासाठी काही शिल्लकच नाही म्हणून ‘मेरिट की रिझर्व्हेशन’ असे फलक घेवून मोर्चा काढला जातो.

हे सगळं जून पासून साधारणत: सप्टेंबर पर्यंत चालतं. गणपती, नवरात्र, दसरा दिवाळी या उत्सवांच्या लाटेत मग सगळी चर्चा विरून जाते. परत एकदा परिक्षांच्या काळात मार्च-एप्रिल मध्ये शिक्षण पद्धतीवर सगळीकडून झोड उठवली जाते. परत सगळी चर्चा शांत होते. 

शिक्षणावर चर्चा होत असताना एक मुद्दा सतत पुढे केला जातो की शिक्षणावर किती खर्च केला जातो? आणि किती करायला हवा आहे. 

भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ या नावाने एक 484 पानांचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.  प्रा. गीता गांधी किंगडन (प्रोफेसर ऑफ एज्युकेशन इकॉनॉमिक्स, युनिव्हर्सिटी लंडन) यांनी आपल्या एका लेखात (टाईम्स ऑफ इंडिय, 24 जून 2019) या नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिक्षण विषयक खर्चाच्या मुद्द्यावर कडक टीका केली आहे. 

लाभार्थींच्या खात्यात सरळ मदत जमा करणे ही एक लोकप्रिय संकल्पना मोदी सरकार कडून मांडल्या गेली. त्यासाठी गॅस सबसिडी, मनरेगा, कृषी सबसिडी सारखी चांगली उदाहरणे पण नेहमी सांगितली जातात. मग गीता गांधी यंानी असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की ही योजना शिक्षणात का नाही राबविली जात? लाभार्थीच्या खात्यात शासन सरळ पैसे का नाही जमा करत? 

हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. जर शासकीय यंत्रणा पूर्णत: भ्रष्ट होवून गेल्याने लोककल्याणकारी योजना धड राबविल्या जात नाहीत हे वारंवार दिसून आले आहे. ह्या यंत्रणा दूरूस्त होण्याच्या पलीकडे गेल्या आहेत. मग या गळक्या भांड्यात परत परत पाणी का टाकले जाते जेंव्हा की ते गळूनच जाणार आहे हे माहित आहे? 

केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचार्‍यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रती मुल प्रती वर्ष रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देतच आहे. मग याच योजनेची व्याप्ती वाढवून सर्वच पालकांच्या हाती जर पैसे दिले तर पालक जास्त चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण व्यवस्थेवर दबाव आणून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास चालना देतील. खुली स्पर्धा असेल तर दर्जा सुधारतो असा प्रत्येकच क्षेत्राचा अनुभव आहे. मग शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र शासनाची मक्तेदारी कशासाठी? 

खासगी शाळेसाठी परवानगी देताना काही लोकांनाच ही परवानगी मिळते. विशेषत: महाराष्ट्रात असा अनुभव आहे की आज ज्यांना 100 टक्के अनुदान आहे या सर्व खासगी संस्थांच्या शाळा या राजकीय व्यक्तींच्याच आहेत. जसं की साखर कारखाना साखर उत्पादन विषयातील तज्ज्ञाला काढता येत नाही तसंच शाळाही शिक्षण तज्ज्ञाला काढता येत नाहीत. हे कशासाठी? 

गीता गांधी यांनी जी एक आकडेवारी समोर आणली आहे तीने आपले डोळे चांगलेच उघडतात. 2010-11 पासून ते 2017-18 या कालखंडात सार्वजनिक प्राथमिक शाळांमधून 2.4 कोटी मुले गळाली. म्हणजे या काळात ही संख्या कमी झाली. याच्या उलट याच कालखंडात विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये 2.1 कोटी इतकी प्रचंड वाढ झाली. म्हणजे आम्ही 100 टक्के अनुदानाने जी व्यवस्था पोसतो आहोत तिच्यातून मुलं गळून जात आहेत.

2017-18 ची आकडेवारी असे सांगते की देशभरात 20 मोठ्या राज्यांमधील 41 टक्के शाळांत 50 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. 12 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक इतक्या प्रचंड प्रमाणात आम्ही शिक्षक भरती करून ठेवली आहे. प्रत्येक पोरामागे दरवर्षी 51,917 रूपये इतकी रक्कम आम्ही केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च करतो. मुले शाळेत जाणार नसतील तर या शाळा चालू ठेवून नेमके कोणते देशहीत साधले जाते आहे? केवळ शिक्षकांचे पगार व्हावेत म्हणून या शाळा चालवल्या जातात का? 

इतका खर्च करून मुलांना शिक्षण मिळते का? आणि जर मिळत असेल तर परत बाहेर जावून शिकवणी का लावावी लागते. साधारणत: वार्षिक रू, 25,000 इतका खर्च एका मुलामागे पालकांना परत करावा लागतो. या शिक्षकांवर त्यांनी दर्जेदार शिक्षण दिले नाही म्हणून काही कार्रवाई होणार की नाही? पालकांना बाहेर शिकवणी लावावी लागत असेल तर ते पैसे शिक्षकांच्या पगारातून का कपात करू नयेत? 

शासनाच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून खासगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. शिवाय शासकीय शाळा पुरेशा नाहीत असेही कारण तेंव्हा देण्यात आले होते. या खासगी संस्थांच्या शाळांना हळू हळू शासकीय अनुदान देण्यात आले. या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आल्या. मग या शाळांचाही दर्जा घसरायला लागला. या शाळांतील मुलांना शिकवण्या लावाव्या लागू लागल्या. मग शासनाने कायम स्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना परवानगी दिली. या शाळांना आपली गुणवत्ता सिद्ध केली की परत सगळ्यांचे डोळे चमकले. या शाळांमध्ये गरीबांच्या मुलांना शिकू द्या म्हणून ओरड सुरू झाली. या शाळांचे शुल्क गरिबांना कसे परवडणार? मग शासनाने अशा शाळांमधून 25 टक्के प्रवेश राखून ठेवावेत. या मुलांचे शुल्क शासनाने भरावे असा निर्णय घेण्यात आला.

गीता गांधी यांनी अशा शाळांबाबत मध्यप्रदेशातील एक मोठा भ्रष्टाचार सोदाहरण दिला आहे. रू. 600 कोटी इतकी रक्कम शासकीय तिजोरीतून या शाळांमध्ये ओतल्या गेली. आता काही दिवसांतच या शाळांचाही दर्जा घसरल्याचे दिसून येईल.  

एकीकडे शासनाने स्वत: शाळा काढल्या, तिथे जास्तीचे शिक्षक भरले, वेतन आयोगाप्रमाणे शिक्षकांना पगार दिले तरी तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही हे सिद्ध झाले. खासगी संस्थांना 100 टक्के अनुदान देवून झाले तरीही दर्जा काही जोपासता येतच नाही हे पण लक्षात आले. आता विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखून ते शुल्क शासनाने भरावे हा प्रयोग चालू आहे. त्यातही भ्रष्टाचार सिद्ध होतो आहे. मग आता करायचे काय? शासकीय पैसा हा असा रोग आहे तो लागला की ती व्यवस्था दर्जा म्हणून रसातळाला जातेच.

शिकवण्यांचे तर प्रचंड पेव फुटले आहे. शाळेत नोंदवल्या गेलेला विद्यार्थी निदान त्या शाळेच्या खात्यात मोजला जातो व त्याचे मुल्यमापन करताना त्या शाळेची कुंडली मांडल्या जाते. पण शिकवण्यांमधील विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांच्या बाबत कोण जबाबदार? चांगले गुण मिळवलेला एकच विद्यार्थी विविध क्लासेसच्या जाहिरातीत झळकत असतो. यांचा शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक ताळेबंद कसा आणि कोण तपासणार? 

गीता गांधींच्या लेखाने काही एक गंभीर प्रश्‍न आपल्यासमोर उभे केले आहेत. अपवाद म्हणून चांगलं काम करणार्‍या शाळांची उदाहरणे देवून काहीच होणार नाही. अपवाद सगळीकडेच असतात. शासनाने व्यवहारिक पातळीवर आणि आपण एक सामान्य कर भरणारे नागरिक म्हणून शिक्षणात होणार्‍या पैशाच्या उधळपट्टीचा विचार केला पाहिजे. 

सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था जशी सडून गेंल्याने पूर्णपणे बंद करण्याची वेळ आली आहे तशीच स्थिती शिक्षणाची पण आहे. यासाठी शासनाच्या शाळा असो, खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा असो, विना अनुदानित शाळा असो या सर्वांना आपसात स्पर्धा करता यावी, त्यातून त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी शिक्षणाचा निधी पालकांना सरळ देण्यात यावा. एज्युकेशन व्हाउचर सारखी योजना राबवायला हवी. या स्पर्धेत जे टिकतील ते शिल्लक राहतील.  जे गोर गरीब असतील त्यांच्यासाठी तर शासनाने शाळा काढलेल्या आहेतच. पण तेच जर तिथे शिकणार नसतील तर अशा शाळा बंद करण्यावाचून काही गत्यंतर नाही.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डि.बी.टी.) सारख्या योजनांचे कौतूक इतर क्षेत्रात आपण करणार असूत तर शिक्षण क्षेत्रातही याचा विचार झाला पाहिजे. 

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

भाजप सरकारचे धोरण - मरो किसान, मरो विज्ञान !

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पोखरणचा अणुस्फोट करण्यात आला. तेंव्हा त्यांनी दिलेली एक घोषणा मोठी लोकप्रिय झाली होती. वाजपेयी यांनी ‘जय जवान । जय किसान॥ या लाल बहादूर शास्त्री यांच्या काळातील घोषणेला ‘जय विज्ञान।’ अशी जोड दिली. ‘जय जवान जय किसान जय विज्ञान’ ही घोषणा लोकप्रिय झाली.

या सोबतच वाजपेयींच्या काळात कापसाचे आधुनिक बियाणे बी.टी.कॉटनचे प्रकरण समोर आले होते. गुजरातेत शेतकर्‍यांनी चोरून बंदी असलेले हे बियाणे पेरले. तेंव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून पोलिसांनी पंचनामे केले होते. शेतकर्‍यांनी आधुनिक बियाण्यांसाठी मोठे आंदोलन केले. शेतकर्‍यांचा हा प्रश्‍न समजून घेत पंतप्रधान वाजपेयी आणि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बी.टी. कॉटन या आधुनिक बियाण्याला अधिकृत परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी काही वर्षांतच भारतभर बी.टी. कापसाचे क्षेत्र वाढले. अगदी भारत जगभरातील पहिल्या क्रमांकाचा कापुस उत्पादक देश ठरला. कापसाच्या निर्यातीतही आपला क्रमांक अव्वल ठरला. देशाला अमुल्य असे परकिय चलन कापसापासून मिळाले. गुजरातेत शेतीचा विकासाचा दर 8 टक्के इतका विक्रमी झाला. याला कारणीभूत बी.टी. कॉटन.

आज नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत झाले आणि त्यांच्या सोबतच ‘जय विज्ञान’ ही घोषणा पण दिवंगत झाली की काय असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडला आहे. कारण बी.टी. मधील पुढच्या पिढीचे तणनाशक शक्ती असलेले एच.टी.बी.टी. बियाण्यांवर भाजप सरकारने बंदी घातली आहे. गेली पाच वर्षे हे सरकार शेतकर्‍यांचे काही भले करेल अशी भाबडी आशा होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचक अटींतून सुटका करण्याची काही पावले या सरकारने उचलली होतीही. परकीय गुंतवणुकीचा रस्ता मोकळा होणार असे दिसत होते. पण प्रत्यक्षात फार मोठे धाडस करण्यास हे सरकार तयार नव्हते. शेतमालाचे भाव प्रचंड पडले. जगभरात शेतमाल बाजारात मंदीचे वातावरण होते.

शेतकर्‍यांची नाराजी असतानांही या सरकारला परत एक संधी दिली पाहिजे हे मनोमन ठरवून पहिल्यापेक्षाही 31 जागा जास्तीच्या देवून शेतकर्‍यांनी आपलं मन मोठं असल्याचं सिद्ध केलं. अडचणी असतांनाही आपला राग मतदानांतून व्यक्त केला नाही. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचा संप घडला होता. विधानसभेवर लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. इतकं सगळं असतानाही देशभरात आणि महाराष्ट्रातूनही भाजपच्या पारड्यात भरभरून माप शेतकर्‍यांनी दिलं.

पण या भाबड्या शेतकर्‍याच्या आशावादाच्या चिंधड्या चिंधड्या उडविण्याचा निर्णय नविन सरकारने घेतला. कापसाच्या आधुनिक बियाण्याला बंदी घालण्यात आली. यासाठी कुठलेही सबळ कारण दिले नाही.
1996 पाासून जगभरात जनुकीय पिकांचा वापर सुरू झाला आहे. जनुकीय तंत्रज्ञाना बाबत असलेले गैरसमज काढून टाकून या पिकांची लागवड यशस्वीरित्या चालू आहे. 67 देशांनी ही पिके घेणे अथवा यांचा खाण्यात वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. आज एकूण शेतजमिनींपैकी 96 टक्के इतक्या प्रचंड क्षेत्रात जनुकीय पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. आधुनिक बी.टी. बियाणे वापरल्याने भारताने 2002-2017 या काळात 6700 कोटी डॉलर इतके जास्तीचे उत्पन्न मिळवले होते. (डॉ. अशोक गुलाटी यांचा लेख दि. 24 जून 2019, इंडियन एक्स्प्रेस.)
मग असं असताना भारतीय शेतकर्‍यांना मात्र या आधुनिक बियाण्यांपासून दूर का ठेवल्या जाते आहे?

वांग्याबाबत तर आश्चर्य म्हणावे अशी स्थिती आहे. जी.ई.ए.सी. या शासकीय संस्थेने आपला सविस्तर अहवाल बी.टी. वांग्याच्या बियाण्याबाबत दिला आहे. यात मानवी शरिराला कुठलेच धोकादायक घटक नाहीत असे स्वच्छपणे सांगितले आहे. तरी या बियाण्यांवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. कारण काय तर हटवादी पर्यावरणवादी, राजीव दिक्षीत छाप स्वदेशीवाले, झिरो बजेट शेतीवाले सुभाष पाळेकर यांचे भक्त, सदोदीत तंत्रज्ञानाच्या विरोधात असलेले डावे आणि समाजवादी यांचा असलेला विनाकारण विरोध.

एकीकडे मोदी शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांचेच पर्यावरण मंत्री आधुनिक बी.टी. बियाण्यांना बंदी घालून या मार्गात अडथळा आणत आहेत. याचा काय अर्थ काढायचा?
ज्या मोदींच्या शेती विकासाच्या गुजरात पॅटर्नचा मूळ पायाच बी.टी. कॉटन राहिलेला आहे तेच  मोदी गांधीनगर मधून दिल्लीला गेले की अगदी उलट धोरण आखत आहेत.

शेतकरी संघटना आज महाराष्ट्रात कापसाचे आधुनिक एच.टी.बी.टी. बियाणे पेरण्याचे आंदोलन करत आहे. शासनाचे बंदी झुगारून हा सविनय कायदेभंग सुरू आहे. हजारो लाखो शेतकरी या आगळ्या वेगळ्या आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. सरकारनी यांच्यावर कार्रवाई करून यांना तुरूंगात घालावं. या पूर्वीही 1986 साली कापसाच्या निर्यात धोरणा विरूद्ध शेतकर्‍यांनी उग्र आंदोलन छेडले होते. मराठवाड्यात विदर्भात याचा जोर प्रचंड होता. हिंगोली जिल्ह्यात सुरेगाव इथे गोळीबार झाला तेंव्हा 3 शेतकरी शहीद झाले. त्या शेतकर्‍यांची हाय लागली आणि राजीव गांधी सरकार 1989 मध्ये सत्तेवरून खाली आले.

आताही मोदी सरकार शेतकर्‍यांची बाजू समजून घेणार नसेल तर याही सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाहीत.

शरद जोशींना मानणारी शेतकरी संघटना वगळ्यास शेतकर्‍यांसाठी अर्धवट नाटकी आंदोलन करणार्‍या इतर संघटना एच.टी.बी.टी. कापसाबाबत ठोस भूमिका घेण्यास तयार नाहीत. हे आंदोलन आपल्या आपल्या शेतात एच.टी.बी.टी. कापसाचे वाण पेरून केल्या जात आहे. अशा शेतकर्‍यांवर कार्रवाई करण्यास येणार्‍या कृषी अधिकार्‍यांना गावकरी हाकलून लावत आहेत.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. शेतकर्‍यांची मागणी सताधार्‍यांनी मान्य करायला हवी. या सोबतच शेतीविषयक जूलमी कायदे रद्दबातल केले पाहिजेत. ही मागणी सतत शेतकर्‍यांनी लावून धरली आहे. बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य, शेतीविरोधी कायद्यांची बरखास्ती अशी त्रिसुत्री अवलंबली तरच शेतीचे प्रश्‍न सुटू शकतात.

ही मागणी पुढे आली आहे ती 1980 पासूनच्या अभ्यासातून. शेतकरी संघटना ही काही भावनिक विषयांना हात घालून राजकारण करणारी अर्घवट विचारांच्या लोकांची चळवळ नाही. काळावर नि:संदर्भ ठरणार्‍या मागण्या या चळवळीनं कधीच केल्या नाहीत. आज शेतकर्‍यांचा कळवळा दाखविणारे सत्ताधार्‍यांच्या आणि विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले सगळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विषयावर मुग गिळून गप्प बसले आहेत. सरकारी धोरण तर ‘मरो किसान मरो विज्ञान’ असेच राहिलेले आहे.

नविन आंदोलन शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात उभं राहूनच चालवायचे आहे. आपला बांध सोडून कुठेच जायचे नाही. आधुनिक शेतीला विरोध करणार्‍या सर्व घटकांना आता बांधावरच बांधून ठेवायचे आहे.   

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575
 

दारूण पराभव डाव्यांना एकत्र आणणार का?

विवेक, उरूस, जून 2019



डावे पक्ष त्यांच्या सगळ्यात मोठ्या ऐतिहासिक पराभवाला सामोरे जात आहेत. अशावेळी त्यांना इतर कुणी काही सल्ला दिला तर ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत असण्याची मुळीच शक्यता नाही. पण आता त्यांच्यामधूनच पराभवावर विचारमंथनाची प्रक्रिया चालू झाल्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. सी.पी.आय. चे सचिव व राज्यसभेतील खासदार बिनॉय विश्वम यांनी द हिंदू मध्ये 13 जून 2019 च्या आपल्या लेखात डाव्या पक्षांचे एकत्रिकरण हा विषय छेडला आहे. 

यापूर्वीही 2014 च्या पराभवानंतर सी.पी.आय.नेच या एकिकरणासाठी पुढाकार घेतला होता. सी.पी.आय.चे महासचिव सुधाकर रेड्डी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये सी.पी.एम.चे सरचिटणीस सिताराम येच्युरी यांची भेट घेवून एकिकरणाचा विषय मांडला होता. पण सिताराम येच्युरी यांनी केवळ डावपेचासाठी एकत्र येण्यास नकार देत ज्या मुद्द्यावर फुट पडली त्यांचे संपूर्ण निराकरण झाल्याशिवाय एकी होणार नाही असे स्पष्ट केले होते. 

आज कुणालाही असा प्रश्‍न पडेल की मुळात हे डावे पक्ष कुठल्या मुद्द्यावर विभक्त झाले होते? तसे तर किमान अर्धा डझन डावे पक्ष अस्तित्वात आहेत. पण ज्यांची किमान दखल घ्यावी, ज्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात किंवा अगदी राज्य पातळीवर काही एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे असे दोनच डावे पक्ष आहेत. मुळचा असलेला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आय.) भाकप आणि त्यांच्यापासून फुटून निघालेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.एम.) म्हणजेच माकप. यांच्यात फुट कशी आणि केंव्हा पडली? 

चीनच्या युद्धानंतर तेंव्हाच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (स्थापना 1925) मध्ये तीव्र मतभेद उफाळून आले. देश म्हणून भारतीय बाजू लावून धरणारे आणि भारताच्या युद्ध विषयक भूमिकेच्या विरोधात असलेले असे गट पडले. भारतवादी किंवा तेंव्हाच्या कॉंग्रेसला अनुकूल असलेले मुळ पक्षात राहिले. आणि कॉंग्रसला विरोध करणारे, भारत सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात असलेले बाहेर पडले आणि त्यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (सी.पी.एम.) माकपची स्थापना केली. 

1967 मध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तेंव्हा या माकप मधून नक्षलवादी म्हणवून घेणारे संसदीय राजकारणावर विश्वास नसलेले हिंसक मार्ग अवलंबणारे बाहेर पडले. त्यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी लेनिनवादी) असा पक्ष स्थापन केला. अर्थात हा पक्ष संसदीय राजकारणात नव्हता. हे नक्षलवादी सतत फुटत राहिले. त्यांच्या गटांचे विलय-फुट असं घडत गेलं. भाकप (एम.एल.) आणि भाकप (माओवादी) असे त्यांच्यात दोन पक्ष प्रमुख आहेत. पण ते संसदीय राजकारणात नसल्याने त्यांचा निवडणुकांच्या संदर्भात काही विचार करण्याची गरज नाही.

बिनॉय विश्वम ज्या एकिकरणाची चर्चा करू इच्छित आहेत ते भाकप आणि माकप हे दोन मुख्य पक्ष आहेत. केरळ. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या तीनच राज्यात या पक्षांनी सत्ताधारी म्हणून काही एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या शिवाय इतर राज्यांत निवडणुकांचा विचार केल्यास दखल घ्यावी अशी यांची ताकद कधीच राहिलेली नाही. 

केरळ आणि पश्चिम बंगाल येथे एकूण 42+20 म्हणजेच 62 इतके लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत. त्रिपुरात केवळ दोन मतदार संघ आहेत. म्हणजे तसा विचार केल्यास डाव्यांची ताकद 64 मतदारसंघापुरतीच मर्यादीत होती. 

डाव्यांचा पराभव हा काही अचानक घडलेली घटना नाही. 2019 च्या लोकसभेत डाव्यांचे केवळ 5 खासदार निवडून आले आहेत. पण यातही शोकांतिका अशी की डाव्यांचा गढ राहिलेल्या मुख्य बलस्थान असलेल्या पश्चिम बंगालमधून एकही खासदार निवडून आलेला नाही. इतकेच नाही तर दुसर्‍या स्थानावरही कुणी उमेदवार नाही. केरळात केवळ एकच उमेदवार निवडून आलेला आहे. जे चार खासदार निवडून आलेले आहेत ते तामिळनाडूतील आहेत. डिएमके च्या स्टॅलिन यांनी कॉंग्रेस-डावे यांना सोबत घेवून जी आघाडी तयार केली होती तिच्या माध्यमातून डाव्यांचे चार खासदार निवडून आले आहेत. कारण या आघाडीने संपूर्ण तामिळनाडूत भाजप आघाडीचा पराभव केला आहे. म्हणजे डाव्यांचा हा विजय स्वत:च्या बळावरचा नाही. स्वत:च्या बळावर तसे पाहिले तर त्यांचा एकच खासदार केरळात निवडून आला आहे. 

1952 पासून डाव्या पक्षांच्या राजकीय बळाची आकडेवारी पाहिली तर असे लक्षात येईल डाव्यांना कधीही एकत्रितपणे 11 टक्के इतकीही मते मिळवता आली नाहीत. (सोबतच्या तक्त्यात ही आकडेवारी आहे.)

लढवलेल्या जागांचा विचार केल्यास 2014 च्या निवडणुकीत डाव्यांनी सर्वोच्च 210 जागा लढवल्या होत्या. म्हणजे 543 च्या लोकसभेत आजपर्यंत जागा लढवण्याबाबत डावे कधीच 210 च्या पुढे गेले नाहीत. जिंकायचा विचार केल्यास 2004 मध्ये 61 जागा हा त्यांचा सर्वोच्च आकडा आहे. हा सगळा विचार केल्यास मुळात डावे आधी कॉंग्रेसला आणि आता भाजपला पर्याय म्हणून काही एक राजकारण करत होते हेच सिद्ध होत नाही. केवळ  विचारवंत, पत्रकार, लेखक, कलाकार यांच्यावर डाव्या विचारांचा एक प्रभाव होता म्हणून यांची राजकीय पक्ष म्हणून दखल घेतल्या गेली. अन्यथा डावे कधीच भारतातील महत्त्वाची राजकीय शक्ती नव्हते. त्रिपुरा छोटे राज्य आहे. केरळात दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलत राहिलेली आहे. केवळ पश्चिम बंगालात निर्विवादपणे 35 वर्षे त्यांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे डाव्यांचे मुल्यमापन केवळ प्रादेशीक पक्ष म्हणून केरळ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरात आकड्यांच्या आधारे करता येवू शकते. अन्यथा काही आधार नाही. 

कॉंग्रेसला सहकार्य करायचे म्हणून आग्रह धरणारा एक गट आणि विरोध करणारा दुसरा या प्रमाणे ज्या पक्षात फुट पडली तो पक्ष 55 वर्षांनी परत कॉंग्रेस सोबत भाजप विरोधी सेक्युलर आघाडी करावी अशी मांडणी करतो याला काय म्हणावे? कॉंग्रेसला पाठिंबा देताना भाजप संघाच्या धार्मिक कट्टरवादाला विरोध करण्याचा मुद्दा डाव्यांकडून समोर केला जातो. 1964 ला कम्युनिस्टांत फुट पडली तेंव्हा भाजप म्हणजे तेंव्हाचा जनसंघ कुठेही राजकीय पटलावर महत्त्वाची किंवा दखलपात्र अशी ताकद म्हणून नव्हता. मग डावे पक्ष 1952 ते 1989 या काळात आठ लोकसभा निवडणुकांतका नाही देशव्यापी बनू शकले? यात तर कुठेच भाजपचा संघाचा अडथळा नव्हता. 

साम्यवादी आणि समाजवादी यांच्या वाढीत सगळ्यात मोठा अडथळा म्हणजे कॉंग्रेस. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे सारखे लोक कॉंग्रेस धार्जिण राहिले. मोहन कुमारमंगलम सारखे कट्टर कम्युनिस्ट तर सरळ कॉंग्रेसमध्येच गेले. समाजवादी असेच गोंधळात राहिले. लोहियांनी लावून धरलेली कॉंग्रेस विरोधी दिशा इतर समाजवाद्यांना मानवली नाही. स्वाभाविकच लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील सतत शिल्लक राहणारी एक मोकळा जागा असते ती हळू हळू भाजपने व्यापायला सुरवात केली. 1980 ला जनता पक्षाचा धुव्वा उडाल्यानंतर जनसंघवाले शहाणे झाले आणि त्यांनी भारतीय जनता पक्ष नावाने स्वतंत्र स्वायत्त राजकीय पक्ष म्हणून वाटचाल सुरू केली. 1989 च्या जनता दलाच्या प्रयोगातही त्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला पण आपला पक्ष विलीन करण्याची चुक केली नाही. डाव्यांनीही आपले अस्तित्व स्वतंत्र ठेंवले होते. पण गरज पडली तेंव्हा कॉंग्रेसशी जूळवून घेत आपली कॉंग्रेस विरोधी प्रतिमा स्वत: होवून मोडीत काढली. रामजन्मभुमी आंदोलनानंतर भाजपने भाजप आणि त्या विरोधी इतर सर्व अशी एक राजकीय रणनिती आखली.  त्याला इतरांसोबत डावेही बळी पडत गेले. खरं तर आणिबाणी नंतर कॉंग्रेसविरोधी अशी भूमिका घेतल्यावर परत त्यांच्या सोबत जाण्याची काहीच गरज नव्हती. 

भाजपला रोखण्यासाठी कॉंग्रेस वाचली पाहिजे हा एक अजब तर्क 2004 नंतर मांडला गेला. वास्तविक कॉंग्रेसला पाठिंबा देताना त्याला संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार म्हणल्यावर सरकारात सामील होवून आग्रहाने पश्चिम बंगाल व केरळाप्रमाणेच सत्ता राबवून दाखवायची होती. भाजपला विरोध करताना कॉंग्रेसला वाचवायचे राजकारण 2009 ला संपूर्ण उलटले. यांच्याच 61 जागा घटून 24 झाल्या. 2014 ला त्यावर अजून शिक्कामार्तब झाले. कॉंग्रेस तर वाचली नाहीच. पण सोबतच डावे घटून 12 वर आले. अजून या घसरणीत 2019 मध्ये तर 5 वरच आले आहेत.

बिनॉय विश्वम यांच्या मांडणीला अजून माकप मधून कुणी काही प्रतिसाद दिला नाही. माकपचे एकुण चरित्र पाहता ते काही प्रतिसाद देतील अशी शक्यता कमीच आहे.

डाव्यांवरील आपल्या पुस्तकात प्रफुल्ल बिडवई यांनी व्यक्त केलेली खंत आज खरी ठरताना दिसत आहे. बिडवई लिहीतात. ‘... डाव्यांनी दुसराच मार्ग (चुक दूरूस्ती न करण्याचा) अवलंबला, तर अर्थातच अधिक जास्त गतीने झीज सुरू राहील, परिणामी, कार्यकर्ते आणि नेत्यांचंही वाढत्या प्रमाणात नैतिक मनोधैर्य खच्ची होईल आणि निवडणुकांच्या राजकारणात डावे पक्ष अधिकाधिक प्रभावहीन होत जातील. आणि याच दिशेने गोष्टी घडत गेल्या, तर डावे हळूहळू बिनमहत्त्वाचे ठरत जातील. आणि जगभरात ठिकठिकाणी तेथील कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत घडलं, तसं भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत होऊन ते इतिहासजमा होतील. चूकदूरस्तीचा मार्ग स्वीकारण्यास डावे अनिच्छुक दिसत आहेत. त्यांनी लोकशाही केंद्रीकरणावर आधारित अशी जी संघटनात्मक संस्कृती स्वीकारली आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा विरोधाचा सूर सहन न करण्याचं जे धोरण पत्करलेलं आहे, त्यामुळे, पक्षांतर्गत खुला संवाद आणि अंतर्मुख होऊन चिंतन करण्याला पोषक असं वातावरण नाही आहे.’ (भारतातील डाव्या चळवळीचा मागोवा, रोहन प्रकाशन, पृ, 92)

तक्ता 

वर्ष     भाकप    माकप  इतर डावे    एकुण जागा   (%)  
1952   16                                      16          (03.29)
1957   27                                      27          (08.92)
1962   29                                      29          (09.94)
1967   23          19                        42          (09.39)
1971   23          25                        48          (09.49)
1977   07          22         16           45          (07.84)
1980   10          37         11           58          (10.82)
1984   06          22         06           34          (09.76)
1989   12          33         08           53          (10.72)
1991   14          35         08           57          (10.47)
1996   12          32         10           54          (09.61)
1998   09          31         07           48          (08.30)
1999   04          33         06           43          (07.68)
2004   09          43         09           61          (08.02)
2009   04          16         04          24           (07.61)
2014   01          09         02          12           (04.83)
2019   02          03         00           05          (02.33)


श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

पराभवाचे खापर इ. व्हि.एम. च्या माथ्यावर

19 मे ला सतराव्या लोकसभेचे शेवटच्या टप्प्याचे मतदान पार पडले आणि लगेच संध्याकाळी मतदानोत्तर चाचण्या (एक्झिट पोल) चे निकाल यायला सुरवात झाली. हे निकाल समोर येत असतानाच लगेच इव्हिएम मध्ये कश्या गडबडी आहेत, मशिनच पळवल्या जात आहेत, या मशिन कुठे कुठे दुसर्‍याच ठिकाणी कशा आढळून आल्या, खासगी वाहनातून यांची वाहतूक कशी होते आहे असे व्हिडीओ व्हायरल व्हायला सुरवात झाली. अगदी तेजस्वी यादव यांच्यासारख्या जबाबदार विरोधीपक्ष नेत्याने कुठलीही खातरजमा न करता आपल्या ट्विटर हँडलवर हे व्हिडिओ शेअर केले. 

याबद्दल निवडणुक आयोगाकडे तक्रार गेल्यानंतर अगदी चार ते पाचच तासात आयोगाकडून सविस्तर खुलासा करण्यात आला. उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथील या चारही व्हिडीओ बद्दल त्या त्या ठिकाणच्या निवडणुक अधिकार्‍यांनी पुराव्यासह योग्य ती माहिती देवून सगळ्या शंकाखोरांचे समाधान केले. पण असे असतानाही देशभर चॅनेलवर आणि समाजमाध्यमांवर हे व्हिडिओ काहीकाळ धुमाकूळ घालत राहिले. निवडणुक आयोगाने सविस्तर समाधानकारक खुलासा केल्यावरही असे संशयास्पद व्हिडिओ पसरत ठेवण्याचे कारण काय?

दुसरा प्रसंग घडला तो मतमोजणीच्या आधी. इव्हिएमला व्हिव्हिपॅट मशिन जोडली व आपले मत नेमके आपण दिले त्याच उमेदवाराला जात आहे का हे पाहण्याची सोय करण्यात आली होती. या व्हिव्हिपॅटची मते मोजण्यात यावी अशी विरोधकांची मागणी होती. ती आयोगाने मंजूर केली व प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मशिन्सची अशा प्रकारे कागदावरची मतेही मोजून ती मूळ इव्हिएमशी जूळतात का हे पाहण्याचे ठरविण्यात आले. पण विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी मागणी केली की  पाच नव्हे तर किमान 50 टक्के व्हिव्हिपॅटची मोजणी केली जावी. ही मागणी सर्वौच्च न्यालयाने फेटाळली. 

मतमोजणीच्या वेळी 21 हजार व्हिव्हिपॅट मधील कागदावरील मतांची मोजणी करून ती मूळ इव्हिएम शी ताडून पाहिली गेली. कुठेही चुक आढळली नाही.

इतकं सगळं झाल्यानंतर तरी विरोधकांची माघार घेत मिळालेला जनादेश खुल्या मनाने स्विकारायला हवा होता. पण तसा कुठलाही विश्वास त्यांनी लोकशाहीवर दाखवला नाही. 

किती आश्चर्य आहे. हेच विरोधक संविधान बचाव म्हणून घोषणा देत होते, लोकशाही बचाव म्हणून सभा घेत होते. आणि प्रत्यक्ष त्याच घटनेप्रमाणे लोकशाही चौकटीतच निवडणुका पार पडल्या. पश्चिम बंगाल वगळता कुठेही हिंसाचार झाला नाही. लोकांनी शांततेच्या मार्गाने 67.4 टक्के इतके विक्रमी मतदान केले. तरीही विरोधक हा निकाल स्विकारायला तयार नाही.  जर सत्ताधार्‍यांचा पराभव झाला असता आणि विरोधक निवडून आले असते तर त्यांनी अशा पद्धतीचे इव्हिएम विरोधी अभियान चालवले असते का?

महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांनी वेगळीच कुजबूज सुरू केली. निवडणुक आयोगाच्या वेबसाईटवर जी आकडेवारी दिलेली आहे त्यात झालेले मतदान आणि मोजलेली मते या आकड्यांत काही फरक दिसतो आहे. खरे तर अशी आकडेवारी परस्पर न घेता अधिकृतरित्या निवडणुक आयोगाकडून ती मागवता आली असती. आणि मग तिच्यावर जो काही आक्षेप आहे तो नोंदवता आला असता. पण तसे काही न करता वेबसाईटवरच्या आकड्यांवरून इव्हिएम वर संशय पसरविण्याचे काम लगेच सुरू झाले. वाहिन्यांवरील मुलाखतीत असा आरोप तूम्ही करता अहात तेंव्हा तूम्ही न्यायालयात जाणार का? असे विचारले तर प्रकाश आंबेडकर काहीच उत्तर द्यायला तयार नाहीत. केवळ संदिग्ध अशी भाषा ते करत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका कागदी मतपत्रिकांवरच घ्या असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. जर निवडणुका इव्हिएम वरच झाल्या तर तूम्ही बहिष्कार टाकणार का? या थेट प्रश्‍नावर त्यांना काहीच थेट आणि स्पष्ट उत्तर देता आले नाही. शेवटी त्यांनी कबुल केले की इव्हिएम वर निवडणुका झाल्या तरी आम्ही लढवणार. 

खोटं बोलून पराभवाचे खापर इव्हिएम वर फोडण्याचे असं धोरण विरोधक का राबवत आहेत? त्यांना आपला पराभव का झाला हे पण समजून घ्यायचे नाही का? प्रकाश आंबेडकरांसारखे जाहिर रित्या धडधडीत खोटे आरोप करतात हे सामान्य जनतेला कळत आहे. 

भीमा कोरेगांव दंगल प्रकरणी मनोहर भिडे (त्यांचा चुकूनही उल्लेख संभाजी भिडे किंवा भिडे गुरूजी असा आंबेडकर करत नाहीत) यांना अटक करा अशी मागणी करत त्यांनी मुंबईला मोठी सभा घेतली. प्रत्यक्ष चौकशी आयोगा समोर जेंव्हा त्यांना विचारले तेंव्हा त्यांना भिडेंचे नाव घेताच आले नाही. कारण काहीच पुरावा नव्हता. मग असे हवेतले आरोप जाहिर सभांमधून ते का करत राहिले?  आज याच पद्धतीनं ते इव्हिएम वर शंका घेत आहेत. व्हिव्हिपॅटवरचा आरोप खोटा सिद्ध झाला. इव्हिएम पळवल्या, बदलल्या हा आरोप खोटा सिद्ध झाला आहे. मग विरोधक याचे कुठले प्रायश्‍चित घेणार आहेत? 

कुठल्याही तंत्राज्ञानाला विरोध करत आपण काळाच्या रेषेवर उलट दिशेने जावू शकत नाहीत. इव्हिएम चा वापर  सुरू झाल्यापासून मतपत्रिकांवरचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाचला आहे. ही आधुनिक यंत्रणा वापरण्यासाठी, मतमोजणी साठी अतिशय सोपी आणि सुटसुटीत ठरली आहे. ही सगळी यंत्रणा आपल्या भारतीय तंत्रज्ञांनीच विकसित केली आहे. वारंवार यावर या विषयातील तज्ञांनी खुलासे केले आहेत. निवडणुक आयोगाने जेंव्हा हॅकिंग करून दाखवा असे खुले आवाहन केले होते ते कुणीही स्विकारले नाही. कुणीही हॅकिंग सिद्ध करू शकले नाही.

यावर आक्षेप घेताना मोठा अजब तर्क प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की आमच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत होती. पण त्या मानाने आम्हाला मते मिळाली नाहीत. खरे तर हा तर्कच लावायचा तर निवडणुक आयोगाने मतदान घेण्याची तरी काय गरज आहे? देशभरात विविध नेत्यांच्या सभा झाल्या त्यांचे उपग्रहाद्वारे चित्रण करून घ्यावे. या सभेला किती माणसे होती हे मोजणे आधुनिक यंत्रांद्वारे शक्य आहे. ते आकडे जाहिर केले की संपले. आता जर परत हीच माणसे दुसर्‍या नेत्याच्या सभेला गेली तर काय करायचे? याचे उत्तर प्रकाश आंबेडकर यांनी द्यावे. 

1989 पासून सातत्याने भाजपला मिळालेली मते आणि त्यांच्या जागा यांच्यावर सुहास पळशीकर यांच्यासारख्या अभ्यासकांनी सविस्तर मांडणी केली आहे. तेंव्हाचे मतदान तर कागदावरच होते. कॉंग्रेसची मते सातत्याने कशी घटत गेली आहे हे पण त्यांनी दाखवून दिले आहे. केवळ कॉंग्रेसच नव्हे तर इतरही विरोधी पक्ष संघटनात्मक पातळीवर कसे कमी पडत आहेत हे पण अभ्यास करणारे दाखवून देत आहेत. केवळ हीच निवडणुक नाही तर सर्वच निवडणुकीचे आकडे जोडून त्याचे आलेख काढले जात आहेत. हे सगळं समोर असताना केवळ इव्हिएमवर पराभवाचे खापर फोडून विरोधक रडीचा डाव विरोधक खेळत आहेत. 

महाराष्ट्रात येत्या तीनच महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यासाठी तयारीला लागणे सर्वच पक्षांना आवश्यक आहेत. सत्ताधारी लगेच या तयारीला लागले आहेत. पण विरोधक अजूनही पराभवातून बाहेर आलेले दिसत नाहीत. मुंबईमध्ये निरंजन टकले आणि सहकारी इव्हिएम विरोधी परिषद भरवित आहेत. या सरकारला इव्हिएम सरकार असे नाव दिल्या जात आहे. याच निरंजन टकले यांनी कुठलाही आधार नसताना सत्ताधार्‍यांविरोधात अपप्रचार कसा केला याचे पुरावे समोर आले आहेत. असं असताना ही मंडळी हाच खेळ परत खेळत आहेत. विरोधक हारले इतके नसून का हारले ते समजून घ्यायला तयार नाहीत ही लोकशाहीची खरी शोकांतिका आहे. लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष असणे गरजेचे आहे. पण याचा अर्थ असा होत नाही की सत्ताधार्‍यांनीच विरोधक निवडुन यावेत याची काळजी घेतली पाहिजे. विरोधक पराभवातून काहीही शिकणार नसतील तर त्यांचे अस्तित्व अजून संपत जाईल. आणि याला तेच जबाबदार असतील. 

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575ंं

आधुनिक बियाणे-तंत्रज्ञानापासून शेतकरी का वंचित ?

विवेक, उरूस, जून 2019

घटना हरियाणातील आहे. आपल्या शेतात वांग्याचे आधुनिक बियाणे (जी.एम. वांगे) पेरणारा शेतकरी जीवन सैनी याला भयानक परिस्थितीचा सामना करावा लागला. हरियाणाच्या कृषी विभागाने त्याच्या शेतातील आधुनिक वांग्यांची रोपे चक्क उपटून टाकली. याचं कारण म्हणजे ही आधुनिक बियाणे विषारी आहेत. ही खाल्ल्याने शरिरावर वाईट परिणाम होतो. आधुनिक जी.एम. बियाणे नव्हे तर विषच आपल्या शरिरात जात आहे असा प्रचार सर्रास केला जात आहे. 

सरकारने तर यावर अजबच उपाय योजला. या बियाण्यांची कुठलीही तपासणी न करता यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे जीवन सैनी यांना आपल्या शेतीतील पिकाचे नासडी उघड्या डोळ्यांनी पहावी लागली. 

शेतकरी संकटात आहे हे आता परत समजावून सांगायची पटवून द्यायची काही गरज शिल्लक राहिलेली नाही. जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या स्पर्धेत शेतकर्‍याला पुढे रहायचे असेल तर त्याला आधुनिक बी-बियाणे, खते, अवजारे यांची साथ आवश्यक आहे. जूनी शस्त्र घेवून आधुनिक पद्धतीची लढाई लढता येत नाही. घोड्यावर बसून हातात तलवार ढाल घेवून आता युद्ध करायला कुणी निघाला तर त्याला सगळे हसतील. दूर डोंगरातील किल्ल्यावर  जावून मुख्य दरवाजा बंद करून आत भाला घेवून तूम्ही बसाल तर तूमच्याकडे कुणी लक्षही देणार नाही. कारण आता संदर्भ बदलले आहेत. 

याच पद्धतीनं आताच्या शेतकर्‍याला जगातील शेतकर्‍यांशी स्पर्धा करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याशिवाय काहीच पर्याय नाही. पण हेच नेमकं लक्षात घेतलं जात नाही. बी.टी. कापसाचे आधुनिक बियाणे असो की आता जी.एम. वांगे असो विरोधक नेहमीच पारंपरिक पद्धतीनं युक्तिवाद करताना दिसतात. त्यांना आधुनिक काळाचे संदर्भ पण नकोसे वाटतात. 

या सगळ्याबाबत शेतकरी संघटनांनी एक शास्त्रशुद्ध अशी भूमिका सरकारपुढे सातत्याने ठेवली आहे. पण सरकार तिचा विचार करायला तयार नाही. कुठलेही नविन वाण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले असेल तर त्याची संपूर्ण शास्त्रीय तपासणी केली जावी. शास्त्रज्ञांनी सामान्य लोकांसाठी ते उपयुक्त आहे असे सांगितले तर अशा वाणांना परवानगी दिली गेली पाहिजे. जागतिक पातळीवर एखादे बियाणे वापरले जात आहे, त्याची निर्मिती आधुनिक तंत्रज्ञानातून झालेली आहे तर त्याचा वापर करण्याची परवानगी आपल्या देशातील शेतकर्‍यांनाही मिळाली पाहिजे. 

एक अतिशय ढोबळ आणि शास्त्रीय दृष्ट्या बाळबोध वाटेल असा आरोप केला जातो की ही बियाणी मानवी शरिराला घातक आहे. आत्तापर्यंत शास्त्रीय पातळीवर असा एकही पुरावा वांगे, कापुस, सोयाबीन, मोहरी, मका यांच्या बाबत पुढे आलेला नाही. बी.टी. कापसाची सरकी गेली 15 वर्षे खाद्यतेलाच्या निर्मितीसाठी वापरली जात आहे. मग हे बियाणे पहिल्यांदा आले तेंव्हा त्याला विरोध का केला गेला होता? 

आज जी परिस्थिती हरियाणा मध्ये उद्भवली आहे तीच गुजरातमध्ये तेंव्हा निर्माण झाली होती. शेतकर्‍यांच्या शेतातील पर्‍हाट्या उपटून टाकल्या गेल्या होत्या. शेतकर्‍यांवर गुन्हे नोंदवले गेले होते. आज जे पंतप्रधान आहेत ते नरेंद्र मोदी नंतर गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ह्या आधुनिक बियाणे वापरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कम उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. बघता बघता कापूस आयात करणारा भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा कापूस निर्यातदार देश बनला. सगळा भारत बी.टी. कापूस वापरायला लागला. मग हे तेंव्हाचे विरोधक कुठे गेले? ते जो आरोप करत होते तो कुठे सिद्ध झाला? मोदींनी तेंव्हा या शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय घेतला नसता तर गुजरात राज्य शेती उद्योगाची विक्रमी वाढ करू शकले असते का? 

भारतात 1991 च्या जागतिकीकरणा नंतर टप्प्या टप्प्याने पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले आणि झिरो बजेट शेतीवाले यांनी शेतीच्या विकासाला नख लावण्याचा कार्यक्रम राबवला आहे. हा जणू काही जागतिक कटच आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. पर्यावरणवादी गुजरातच्या नर्मदा आंदोलनातूनच आपला शेतीविरोधी चेहरा घेवून समोर आले होते. त्यांना तेंव्हाही ठामपणे विरोध करत मोदी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहिले होते. सरदार सरोवराचा प्रकल्प मार्गी लागला म्हणून गुजरातच्या पश्चिमेकडील कोरड्या दुष्काळी पट्ट्यात पाणी पोचू शकले व शेतकर्‍यांना आपली पीक पद्धती बदलता आली. नफा कमावता आला. 

याच अनुभवातून मोदींनी मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2022 मध्ये शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आखली होती. या योजनेतला एक मोठा अडथळा म्हणजे शेतीविरोधी व्यापार विषयक नियम, शेतीविरोधी कायदे आणि  झिरो बजेट शेतीसारखी कल्पना पुढे रेटणारी अर्थशास्त्र न कळणारी सुमार बुद्धीची माणसे.

दुष्काळाच्या काळातही शेतर्‍यांनी शेती उत्पादन विक्रमी करून दाखवले आहे. हे साध्य झाले ते केवळ त्याला जे काही थोडेफार तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले त्याच्या जीवावर. 

आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे काही आंतरराष्ट्रीय कट आहे असे सागितले जाते. पण असा आरोप करणार्‍यांना हे माहीत नाही की जी.एम. मोहरीचे बियाणे तर प्रत्यक्ष सरकारी प्रयोगशाळेतच तयार झाले आहे. त्यात कुठल्याच जागतिक कंपनीचा सहभाग नाही. तरी त्याला अजून परवानगी मिळालेली नाही. हे पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले, झिरोबजेट शेती वाले हे सगळे झारीतील शुक्राचार्य बनून विकासाचा मार्ग अडवून बसले आहेत. 

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2019 मध्ये पहिले पाच वर्षे पूर्ण करून निर्णायक स्पष्ट बहुमताने परत भारतीय जनतेने निवडून दिले आहे. आता या सरकारची जबाबदारी आहे की आपल्या आधीच्या कार्यकाळात शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण करण्याचे. 

शेतीचे उत्पादन वाढते पण उत्पन्न मात्र वाढत नाही. हे वाढवायचे असेल तर शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान द्यावेच लागेल. शेती उत्पादनांवर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना चालना द्यावी लागेल. शेतीचे व्यापार विषयक धोरण आपल्या बाजूने शेतकर्‍यांना फायदेशीर राहील असेच ठरवावे लागेल. भारतीय वस्त्रोज्ञोगाला सुत स्वस्त मिळावे म्हणून कापसाला निर्यात बंदी घालायची असले शरद पवारांच्या काळातील तुघलकी निर्णय आता घेवून चालणार नाही.

सहकारी साखर कारखाने चालू ठेवण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा गळा घोटण्याच्या योजना आता चालायच्या नाहीत. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करून शेतकर्‍यांच्या उसाला जास्त भाव मिळण्याचा रस्ता मोकळा करावा लागेल.  डाळींचे भाव चढताच डाळींचे साठे जप्त करण्याचे धोरण बदलून आता आधुनिक पद्धतीनं ही बाजारपेठ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने फुलू दिली गेली पाहिजे. 

आज खाद्य पदार्थांची बाजारेपठ जगभरात फुलत फळत आहे. शेतीतला कच्चा माल जशाला तसा बाजारात येणे आता मागास कल्पना ठरत आहे. त्यावर किमान प्रक्रिया करून, गुणवाढ करून (व्हॅल्यु ऍडिशन), चकचकीत स्वरूपात आकर्षक वेष्टनात हा माल बाजारात आला पाहिजे. यासाठी शेतकरी पूर्णपणे तयार आहे. त्याला सहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारी माणसे उत्सुक आहेत. खाद्य पदार्थांच्या चवीसाठी, रंगांसाठी, त्याच्या स्वादासाठी विविध प्रयोग करून पाहिले जात आहेत. 

अशा काळात आधुनिक जी.एम. वांगे पेरले म्हणून जर कुणाची रोपे सरकार उपटणार असेल तर याचे परिणाम भयानक होतील. एक तर संतापून शेतकरी रस्त्यावर उतरतील किंवा आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल किंवा शेतीतून प्रचंड लोकसंख्या बाहेर पडून इतर क्षेत्रांत घुसून समस्या तयार करतील. हे सगळे टाळायचे असेल तर शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवणे इष्ट नाही. 

कुठल्याही बियाण्याचे परिणाम काय आणि कसे होतील हे तपासणारी जागतिक पातळीवर शास्त्रज्ञांची यंत्रणा काम करत असतेच. तिने जर एखादे बियाणे बॅन केले तर त्या बाबत शेतकरी कधीच आग्रह धरणार नाहीत. पण केवळ काही लोकांना शंका आली, त्यांच्या मनात संशय तयार झाला म्हणून ज्याला की कुठलाच शास्त्रीय आधार नाही तर त्या  पोटी शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जाणे निषेधार्ह आहे.  

   श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

सार्वकालिक सत्याचा पुनश्च शोध : 'माझी गीता'

अक्षर मैफिल, जून २०१९ 

देवदत्त पटनायक हे नाव आता भारतीय आणि मराठी वाचकांना चांगलेच परिचित झाले आहे. पुराणविषक, आर्ष महाकाव्य विषयक त्यांच्या ग्रंथांना चांगला वाचक वर्ग लाभला. त्यांच्या जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या पुस्तकांचे मराठीत अनुवाद झाले आहेत. 

त्यातही महाभारतावर त्यांनी लिहीलेल्या ‘जय’ पुस्तकाचा ऍड. अभय सदावर्ते यांनी केलेला अनुवाद विशेष उल्लेखनिय आहे. उल्लेखनिय यासाठी की सदावर्ते यांनी पटनायक यांचे भाषावैभव मराठीत संपूर्ण न्याय देत आणले. आताही गीतेवरचे देवदत्त पटनायक यांचे ‘माझी गीता’ हे पुस्तकही सदावर्ते यांनीच अनुवादले आहे. 

पटनायक यांनी त्यांच्या गीतेवरच्या पुस्तकाला ‘माझी गीता’ असं नाव दिले नसते तरी त्याला त्यांची गीता असंच समजले गेले असते. कारण आत्तापर्यंत ज्या ज्या वेळी गीतेवर भाष्य लिहील्या गेले तेंव्हा तेंव्हा त्या प्रतिभावंताचा एक दृष्टीकोन त्याला प्राप्त झालाच. त्यामुळे अगदी शंकराचार्यांपासून ते मराठीतील ज्ञानेश्वरांपर्यंत अगदी लोकमान्य टिळकांपासून ते विनोबा भाव्यांपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी गीतेवर लिहीले त्याला त्या त्या व्यक्तिमत्वाचा रंग प्राप्त झाला आहे. 

पटनायक यांचे सगळ्यात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आधुनिक काळात लिहीत असताना नविन वाचकांना, नविन पिढीला आपल्या लोभस साध्या पण आकर्षीत करून घेणार्‍या ओघवत्या शैलीत बांधून ठेवले आहे. केवळ नविन पिढीच नव्हे तर आत्तापर्यंत जो वाचकवर्ग या विषयांकडे वळत नव्हता असा एक आधुनिक वर्गही पटनायक यांनी खेचून घेतला आहे. मराठीपुरतं म्हणायचे झाले तर वारकरी संप्रदाय किंवा इतर धार्मिक संप्रदायांच्या संतांनी अभ्यासकांनी भरपूर ग्रंथ निर्मिती करून ठेवली आहे. पण त्याचा वाचकवर्ग त्यांच्या प्रभावातील शिष्यांच्या बाहेर दिसत नाही. 

स्वातंत्र्यानंतर एक आधुनिक असा वाचकवर्ग संपूर्ण भारतभर तयार झाला. त्याच्या परिभाषेत त्याला समजेल अशा पद्धतीने हे विषय मांडण्याची गरज होती. पटनाक यांनी ही गरज काही प्रमाणात दूर केली. 

पहिल्याच प्रकरणात गीतेविषयी आपली वेगळी भूमिका पटनायक यांनी कमी शब्दांत पण नेमकेपणाने मांडली आहे. गीतेतील श्लोकांचा आधार घेत मानवी शरिराला नऊ छिद्र आहेत. प्रकृती आणि पुरूष असे दोन मिळून ही संख्या 18 होते. गीतेचे अध्याय अठराच आहेत. महाभारतातील पर्वही अठराच आहेत. या अनुषंगाने मांडणी करत गीताही तपस्व्यांपेक्षाही गृहस्थांसाठीच कशी आहे अशी एक ठसठशीत गृहस्थधर्म अधोरेखीत करणारी मांडणी पटनायक हे करतात. 

दुसर्‍या प्रकरणात लेखकाने गीतेआधीच्या व्याधगीतेचा उल्लेख केला आहे. हा उल्लेख फारच कमी ठिकाणी केल्या गेला आहे. पांडवांच्या विजनवासातील ही कथा आहे. एका तपस्व्याला एका पारध्याने केलला उपदेश म्हणजेच ही व्याधगीता होय. गीतेशी या व्याधगीतेचा धागा जोडताना पटनायक यांनी दोन्हीची पार्श्वभूमी कशी हिंस्र होती हे तर नोंदवले आहेच. पण आपल्या मूळ गृहस्थाधर्मी विचाराकडे आणताना, ‘या दोन्ही गातोपदशांमध्ये भौतिक जगाकडे पाठ फिरवून रानावनातील एकांतात संन्यस्त आयुष्य कंठण्यापेक्षा समाजात राहून गृहस्थाधर्माचे आचरण करणे हेच श्रेष्ठ आहे, असे सांगितलेले आढळते.’ (पृ. 16,17). 

याच प्रकरणात एका रेखाचित्राद्वारे वेदकाळापासून ते आगमांच्या मंदिर कालखंडापर्यंतची एक मांडणी नेमक्यापद्धतीने आली आहे. गीतेच्या निमित्ताने पटनायक आपल्या संस्कृतिचा एक आख्खा पटच उलगडून दाखवू पहात आहेत. हे मला फार महत्त्वाचे वाटते. शिवाय इतिहासाकडे पाहण्याचा पाश्चात्यांचा आणि आपला दृष्टीकोन अशी एक तूलना करतही त्यांनी या विषयाला समकालीन वास्तवापर्यंत आणून ठेवले आहे. 

जे रेखाचित्र या प्रकरणात आले आहे ते असे आहे. कालक्रमाने हे टप्पे लेखक नोंदवत जातो. 

ऋग्वेद (ऋचा/स्तोत्रे)- सामवेद (नादमधुर सुरावटी)- यजुर्वेद (कर्मकांड)-उपनिषदे (तर्कविलास)-गीता (गाणे)- पुराणे (कथा)-आगम (मंदिर). केवळ एक कालपट्टीवर या गोष्टी ठेवत बर्‍याच वैशिष्ट्यांचा उलगडा लेखकाने केला आहे.

गीतेवर भाष्य करणारे अभ्यासक यांच्यावर लिहीताना पाच टप्प्यांचा उल्लेख केल्या गेला आहे. इस्लामचे भारतातील आगमन आणि पहिली मशिद पैगंबरांच्याच हयातीत स्थापन झाली तो काळ आणि लगेच त्याच केरळात आदी शंकराचार्यांनी गीतेवर केलेले भाष्य हा संदर्भ जोडून एक वेगळाच पैलू पटनायक समोर आणतात. एकेश्वर वादी धर्म भारतात यायल्या लागल्यानंतर गीतेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आणि त्याचा वेगळा अन्वयार्थ काढण्याचा प्रयत्न आठव्या शतकात आदिशंकराचार्य सारख्यांनी केला. त्यांच्या नंतर अकराव्या शतकातील तमिळनाडूतील रामानुजाचार्य, तेराव्या शतकातील कर्नाटकातील मध्वाचार्य यांनी गीतेवरील भाष्ये लिहीली. या तिघांनाही परमेश्वराचे स्वरूप आणि त्याचे माणूसकिचे असणारे नाते समजून घेण्याची गरज होती.

दुसरा टप्पा लेखक जो नोंदवतो तो प्रादेशीक भाषांतील गीतेवरील रचनांचा आहे. ज्यात सगळ्यात जूनी रचना मराठीतील ज्ञानेश्वरांचीच आहे. निरमण पण्णीकर (तमिळ-14 वे शतक), पेदा तिरूमलाचार्य (तेलगू-15 वे शतक), बलरामदास (ओरिया-15 वे शतक), गोविंद मिश्रा (असामी-16 वे शतक), दासोपंत (मराठी-17 वे शतक) अशी यादीच दिली गेली आहे. ही सगळी निरूपणे कविंनी लिहीलेली असल्याने ती रसाळ व भक्तीगीतांसाठी पोषक व सोयीची आहेत. 

तिसरा टप्पा हा युरोपातील गीतेच्या भाषांतराचा व त्या अनुषंगाने मांडणी करणार्‍यांचा आहे. चौथा टप्पा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या कालखंडातील आहे. योगी अरविंद, लोकमान्य टिळक, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांनी गीतेवर केलेली भाष्ये यात पटनायकांनी गृहीत धरली आहेत. 

पाचवा टप्पा हा जगाच्या पुनर्रचनेचा कालखंड आहे असे समकालीन आकलन लेखकाने मांडले आहे. गीतेची सध्या तीन हजार भाषांतरे जगातील 50 भाषांत उपलब्ध आहेत. 

या सगळ्या इतिहासाचा थोडक्यात आढावा घेताना प्रकरणाच्या शेवटी लेखक म्हणतो, ‘सार्वकालिक सत्याचा पुनश्च एकदा शोध घेण्याचा प्रयत्न म्हणजेच ‘माझी गीता’ होय !

इथून पुढे पटनायक यांनी ‘तू’ आणि ‘मी’ हा संवाद मांडत अठरा प्रकरणे दिली आहेत. त्यांची रचना काहीशी विषानुरूप आहे. ती गीतेच्या अठरा अध्यायांप्रमाणे नाही. मागचे पुढचे श्लोक एकत्र करून एक विषय अर्थाप्रमाणे मांडत जाण्याची एक विलक्षण अशी वेगळी रचना इथे केलेली आढळते. त्याचा सामान्य वाचकाला आकलनासाठी अतिशय चांगला उपयोग होतो. उदा. पहिल्याच प्रकरणाचे शिर्षक ‘तू आणि मी न्यायधीश होण्याची गरज नाही’ असे आहे. ख्रिश्‍चन किंवा इस्लाम प्रमाणे जजमेंट डे किंवा कयामत ही संकल्पना हिंदू धर्मात नाही. त्यामुळेच कृष्ण हा निवाडा करणार्‍याच्या न्यायाधिशाच्या भूमिकेत नाही. तो कुणाकडेही बळी म्हणून पहात नाही. आयुष्य म्हणजे या रंगभूमीवरचा प्रवेश आहे. इतरांच्या आनंदात आपण आनंद मानायचा आहे. अशी अवघड तत्त्वज्ञानाची सुलभ मांडणी पटनायक यांनी केली आहे. दुसर्‍या प्रकरणांत पुनर्जन्माचा विचार मांडला आहे. अशी अठरा प्रकरणे विषयानुरूप दिली आहेत. 

या सगळ्या मांडणीत महाभारत रामायण काळातील गोष्टी लेखकाने सुलभतेने पेरल्या आहेत. त्यामुळे अर्थ बोध होण्यासाठी सामान्य वाचकाला मदत होते. अकराव्या प्रकरणात हनुमंताची आणि भीमाच्या गर्वहरणाची गोष्ट येते आणि त्यासोबतच , ‘आपल्या आजूबाजूला असणार्‍या कुणाच्याही सुप्त सामर्थ्याला कमी लेखू नकोस असा कानमंत्रही भीमाला दिला.’ असे वाक्य येवून जाते (पृ. 197).

बाराव्या ‘तू आणि मी जूवळून घेवू शकतो’ या प्रकरणांत गीतेनंतर जवळपास एक हजार वर्षांनंतर भक्तिसंप्रदाय कसा विकसित होत गेला हे सांगताना भक्तिमार्गाला दोन वाटा फुटल्याचे निरीक्षण लेखक नोंदवतो. या दोन वाटा पुरूषी आणि स्त्री वृत्तीचे प्रतिनिधीत्व करतात. आपल्या उपास्य देवतेपुढे शरणागती, ब्रह्मचर्य आणि संयम याचे मूर्तरूप म्हणजे हनुमंत. तर ममत्त्व, विषयासक्ती आणि अपेक्षा या स्त्री भावनेचे प्रतिनिधीत्व म्हणजे यशोदा व राधा. याच्यापुढे एक वेगळा मुद्दा येतो. भक्तीच्या तत्त्वज्ञानातील पुरूषी मार्ग हा हिंदू मठवासियांनी निवडला. तर भक्तीच्या स्त्रीभावनेला प्राधान्य देणारा मार्ग देवदासी, देवळातले नर्तक आणि नर्तिका यांनी अनुसरला. कलेच्या बाबतीत ही मांडणी कुणीतरी पहिल्यांदाच ठळकपणे केली आहे. 

भक्तिसंप्रदायात कृष्ण कसा महत्त्वाचा ठरतो हे सांगताना शिव तपस्वी भूकेपासून मुक्त होतो तर राम त्राता भूक भागवतो. पण कृष्ण  प्रेमिक आणि जिवलग बनून भूक भागवतो आणि अन्नही मागतो. शिव व राम एकतर्फी आहेत तर कृष्ण दुतर्फी आहे अशी एक विलक्षण मांडणी पटनायक करतात. 

अठराही प्रकरणांत फार वेगळ्या पद्धतीनं, विज्ञानाच्या मार्गानं काही आलेख रेखाचित्र मांडत, सारणीचा प्रयोग करत (टेबल) विषय प्रतिपादन करण्याची पटनायक यांची पद्धत मोहक आहे. 

समारोपात गीतेत सांगितलेले एक महान सत्य पटनायक आजच्या काळातील वाचकाला पटावे असे सोप्या आणि संयुक्तिक पद्धतीनं मांडतात. ही सगळी परिभाषा अगदी आजच्या काळाला लागू पडते. 

गीतेतील तीन मार्ग सांगताना पटनायक लिहीतात, ‘... कर्मयोगाचा अवलंब केल्याशिवाय आपल्याजवळ इतरांना देण्यासारखे किंवा आपण अन्य कुणाकडून काही घेण्यासारखे असणार नाही.  आयुष्यात भक्तियोग नसेल तर आपले एखाद्या यंत्रात रूपांत होईल. यंत्रांना जसे इतरांबद्दल काहीही वाटत नाही तशी आपलीही अवस्था होईल. ज्ञानयोगाची उपासना नसेल तर, आपले मूल्य शुन्यावर येईल, आपले आयुष्य अर्थहीन होईल, कुठलेही उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर नसल्यामुळे ते भरकटेल.’

इतक्या मोजक्या ओळीत गीतेचे सार पटनायक समोर ठेवतात तेंव्हा वाचकाच्या मनात समाधानाची उत्तरे मिळाल्याची भावना निर्माण होते. हे फार मोठे श्रेय लेखकाचे आहे. रेखाचित्रांचा वापर तर वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. असा वापर पूर्वी कधी झाल्याचे आढळत नाही. इतिहासाकडे पाहण्याचा पुरूषी दृष्टीकोन सांगण्यासाठी उलट सुलट त्रिकोण एकमेकां समोर ओळीने ठेवले आहेत. पण स्त्री दृष्टीकोन मांडताना एकमेकांच्या केंद्राशी जूळलेली वतुळे काढत अतिशय नेमका अर्थ समोर ठेवला आहे. 

हा अनुवाद करताना नेमके शब्द हूडकून त्यांचा वापर सदावर्तेंनी केला आहे. त्यामुळे या अनुवादाला एक मराठमोळा पेहराव प्राप्त झाला आहे. आता आत्मा हा शब्द वापरत असताना त्याऐवजी ‘मन’, ‘चैतन्य’, ‘प्राण’, ‘देही’, ‘ब्रह्मन’, ‘पुरूष’ असे शब्द कसे येतात हे सगळं भाषांतराच अगदी अचुक सदावर्ते घेतात हे विशेष. मुळ इंग्रजी शब्दांसाठी सदावर्तेंनी प्रयत्न पूर्वक निवडून हे शब्द घेतले आहेत. अशी अनेक उदाहरणे पुस्तकात विखुरली आहेत. एक फार महत्त्वाचे पुस्तक मराठीत आणले म्हणून अनुवादकाला विशेष धन्यवाद. गीतेवरची सगळ्यात पहिली प्रादेशीक भाषेतील टीका मराठीतच उपलब्ध आहे. या आपल्या महान परंपरेत अनुवादकानेही आपले योगदान दिले आहे.

पुस्तकाची बांधणी साधी आणि अक्षरांची रचना, वापरलेला टंक याबाबत जास्त सौंदर्यपूर्ण विचार व्हायला हवा होता. पण अर्थात हा प्रकाशकाशी संबंधीत विषय आहे. किंवा पुस्तकाची पेपर बॅक आवृत्ती व डिलक्स आवृत्ती असेही करता आले असते.  

(माझी गीता- देवदत्त पटनायक, पॉप्युलर प्रकाशन मुंबई, पृ. 322, किं. 375.)

                   

श्रीकांत उमरीकर  जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-001. मो. 9422878575

गालिब चा प्रतिभावंत पूर्वज 'सिराज औरंगाबादी'

संबळ, अक्षरमैफल, जून 2019

सिराज औरंगाबादीचा उल्लेख संबळ सदरात एप्रिल महिन्यातील अंकात केला होता. योगायोगाने याच सिराज औरंगाबादीवर असलम मिर्झा यांचे एक पुस्तक नुकतंच प्रकाशीत झाले आहे. भारतभर उर्दूचा एक फार मोठा चाहतावर्ग असा आहे की ज्याला अरबी लिपी वाचता येत नाही. स्वाभाविकच हा वर्ग चांगल्या उर्दू साहित्यापासून वंचित राहतो. अलीकडच्या काळात लिप्यांतर करून (इंग्रजी शब्द ट्रान्सक्रिप्शन) उर्दू साहित्य देवनागरी लिपीत प्रसिद्ध केले जात आहे. याचा एक मोठा फायदा म्हणजे मोठ्या वाचकवर्गापर्यंत हे पोचू शकत आहेत. 

ऍड. असलम मिर्झा गेली 50 वर्षे सातत्याने मराठी-उर्दू असा पूल बांधण्याचा प्रामाणिक प्रयास करत आहेत. उर्दू मध्ये गालिबच्या शंभर वर्षे आधी ज्याने पहिल्यांदा गझल लिहीली तो वली औरंगाबादी हा शायर मराठवाड्याच्या मातीतलाच. त्याच्या नंतरचा महत्त्वाचा शायर म्हणजे सिराज औरंगाबादी. 

असलम मिर्झा यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘सिराज औरंगाबादी- जीवन, व्यक्तित्व एवं संकलित गजले’ असं आहे. यात सिराजच्या चरित्राची माहिती आहे, त्याच्या कवितेची चिकित्सा आहे सोबतच त्याच्या निवडक अशा शंभरएक गझला दिल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे या संपूर्ण गजला देवनागरी लिपीत आहेत. सोबतच कठीण शब्दांचे अर्थ कवितेच्या खाली दिले आहेत. यामुळे या पुस्तकाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

सिराजच्या चरित्रविषयक तपशीलाचा भाग पुस्तकात सुरवातीला आला आहे. साउदी अरेबियातील पवित्र मदिना शहरातील सिराजचे पूर्वज मुगल सम्राट जहांगीरच्या काळात भारतात आले. उत्तर प्रदेशमधील मुझफर नगर परिसरात सिराज यांच्या काजमी सय्यद वंशाचे बरेच लोक वस्ती करून होते. सिराज यांचे पूर्वजही याच ठिकाणी स्थिरावले.  मुगलांची दक्षिणेतील राजधानी म्हणून औरंगाबाद एक महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. औरंगजेबाच्या काळात सिराज यांचे वडिल सय्यद मोहम्मद दरवेश औरंगाबादला स्थलांतरित झाले. इथे ते शिक्षक म्हणून काम करायचे. याच परिसरात 21 मार्च 1712 मध्ये (13 सफर, 1124 हिजरी) सिराज यांचा जन्म झाला. सिराज यांचा जन्मदिवस तिथी प्रमाणे रमझानच्या पवित्र महिन्यानंतर येणार्‍या महिन्यात येतो. 

सिराज यांना घरातूनच ज्ञान घेण्याची प्रेरणा मिळाली पण त्यांना खरी ओढ होती ती सूफी तत्त्वज्ञानाची. औरंगाबाद जवळचे खुलताबाद हे सूफी संप्रदायाचे एक फार मोठे केंद्र म्हणून मान्यता पावलेले आहे. याच ठिकाणच्या हजरत शाह अब्दूल हमान चिश्ती हुसैनी यांचे शिष्यत्व स्विकारले. यावेळी सिराज केवळ 20 वर्षांचे होते. 

1739 पर्यंत सिराज यांच्या नावाचा दबदबा तयार झाला होता. वली औरंगाबादी नंतर त्यांचे वारस म्हणून सिराज यांचे नाव सर्वातोमुखी झाले होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या वर्षी सिराज यांचा कविता संग्रह (दिवान) ‘अन्वारूल सिराज’ या नावाने प्रसिद्ध झाला. यात त्यांच्या 500 च्या वर गझला समाविष्ट आहेत. 

असलम मिर्झा यांनी सिराज यांच्या कवितांचे वैशिष्ट्य सांगताना, ‘अपनी गजलों की मिठास, कोमलता और अलंकारिक शैली के कारण वह श्रोताओं मे बहुत लोकप्रिय थे.’ असे नोंदवून ठेवले आहे. सिराज यांच्या लोकप्रियतेचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांचा संगीताचा व्यासंग. त्यांच्या सोबत वादक नेहमी असायचे. परिणामी सिराज यांच्या गजला साग्रसंगीत सादर व्हायच्या. याचा परिणाम त्यांची लोकप्रियता वाढण्यास झाला. 

औरंगजेबाचा मुलगा असफजहा आणि त्याच्या मुलाच्या काळात औरंगाबाद साहित्य संगीताचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले होते. संगीत मैफिली व मुशायरे इथे सतत होत असत. दिल्ली शहराचे जे वर्णन केले जाते त्या प्रमाणेच ‘दख्खन की दिल्ली’ अशी ओळख औरंगाबादची त्या काळात बनली होती. या वातावरणाचा एक मोठा फायदा सिराज यांना झाला. 

सिराज आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात आजारी पडले. त्या आजारातच त्यांचे निधन झाले. 16 एप्रिल 1764 मध्ये त्यांनी वयाच्या 52 व्या वर्षी आपली जिवन यात्रा संपवली.  सिराज यांचे शिष्य जियाउद्दीन ‘परवाना’ यांनी त्यांचा अंत्यसंस्कार संपूर्ण इतमामात पार पाडला. त्यांच्या कबरीवर एक घुमट बांधला. आजही सिराज यांची मजार औरंगाबादेत नौबत दरवाजा परिसरात पंचकुवा कबरस्तानात उभी आहे.

सिराज यांनी सांसरिक पाश स्वत:भोवती बांधून घेतलेच नव्हते. त्यांचे शिष्यच त्यांना सांभाळायचे. औरंगजेब पुत्र आझम शहा च्या दरबाराचा राजाश्रयही त्यांनी कधी स्विकारला नाही. परिणामी त्यांच्या अभिव्यक्तीवर कुठलाही दबाव आला नाही. पुढच्या पिढीच्या गालिबसारख्या महाकवीला जी राजदरबारी उपेक्षा सहन करावी लागली ती शोकांतिका सिराजची कधी झाली नाही. सिराजच्या फकिरी वृत्तीचा फायदा त्यांच्या काव्याला झाला हे मिर्झा यांचे बारीक निरीक्षण खरंच मार्मिक आहे. 

फारसी काव्याचा अभ्यास सिराज यांनी केला होताच पण मिर्झा यांच्या मते दक्षिणेतील लोकांच्या बोलीभाषा, रितीरिवाज, श्रद्धा यांच्या अभ्यासामुळे सिराज यांच्या शायरीला एक अनोखा रंग प्राप्त झाला. आज आपण ज्याप्रमाणे ‘जितके लोकल तितके ग्लोबल’ असं म्हणतो ते सिराजसारख्या प्रतिभावंताला मध्ययुगीन कालखंडातही लागू पडतं हे फार महत्त्वाचे आहे. मराठी संतांनी लोकभाषेत आपल्या रचना केल्या याचा मोठा प्रभाव सिराज यांच्यावर झाला. याचा परिणाम म्हणजे त्यांच्या काव्यात स्थानिक बोलीभाषेतील शब्द येत राहिले.

तुकारामांचा एक अभंग आणि त्याचा सिराजवर पडलेला प्रभाव मिर्झा यांनी दाखवून दिला आहे. तुकाराम महाराजांचा तो अभंग असा आहे, ‘ऐके कैसे झाले भोंदू । कर्म करोनि म्हणती साधू ॥ अंगी लावूनियां राख । डोंळे झांकुनि करिती पाप ॥ ( अभंग क्र. 3247, सार्थ तुकारामाची गाथा, संपादक :विष्णुबुवा जोग महाराज) आता सिराज यांनी असे लिहीले आहे

लगा के खाक बदन पर जो कुई लिया बैराग

वह अपने बर में अजब जाम-ए-हरिर किया

(जाम-ए-हरिर म्हणजे शरिरावर रेशमी वस्त्र)

तुकाराम महाराजांचा काळ हा सिराज यांच्या आधीचा आहे. त्यावरून हा अनुबंध लक्षात येतो.  

सिराज सूफी होते पण त्यांना सूफी शायर संबोधण्यास मिर्झा नकार देतात. कारण त्यांच्या कवितेतील शृंगार, जीवनाप्रतीचा रसरशीत उत्साह, निसर्गाबद्दलची ओढ या बाबी त्यांना वेगळं ठरवतात. जीवनातील वास्तवाकडे ते एका प्रेमीच्या नजरेने पाहतात. आपल्या प्रिय व्यक्तीला स्त्री रूपात संबोधण्याची एक पद्धत देशी भाषांमध्ये आढळते ती तशीच सिराज आपल्या अविष्कारात वापरतात. सिराज यांच्या शायरीत प्रेयसी साठी जी संबोधने येतात ती भारतीय भाषांमधली आहेत. उदा. मनहरन, जादूनयन, मोहन इ. 

दोन शब्दांना जोडण्यासाठी एक अनोखी पद्धत उर्दूत आहे. त्याचा वापर ज्यांनी सुरवातीच्या काळात करून या शब्दकळेला सौंदर्य प्राप्त करून दिले त्यातील एक अग्रगण्य नाव म्हणजे सिराज. ‘दिल का दर्द’ असे न म्हणता ‘दिल-ए-दर्द’ किंवा ‘गम की शाम’ न म्हणता, ‘शाम-ए-गम’. यामुळे सिराजच्या काव्याला एक अप्रतिम असे सौंदर्य प्राप्त झाले आहे. केवळ दोन शब्दांनाच नाही तर तीन किंवा प्रसंगी चार चार शब्दांनाही असे जोडत सिराज एक वेगळी रचना तयार करतात. उदा. ‘आराम-ए-जान-व-दिल’, ‘खयाल-ए-हलक-ए-जुल्फ-ए-दराज’. सिराज यांची अतिशय गाजलेली गजल ‘खबर-ए-तहय्युर-ए-इश्क सुन’ यातही या प्रकारची सुंदर शब्दरचना आढळून येते.

सिराज हे सूफी होते यामुळे त्यांच्या कवितेला एक गुढ अध्यात्मिक असा रंग आहे. खबर ए तहय्यूर-ए-इश्क याच कवितेतील मतल्यातील (धृवपद) दुसरी ओळ उदा. म्हणून बघता येईल. तो शेर असा आहे

खबर-ए-तहय्यूर-ए-इश्क सुन, न जूनूं रहा न परी रही

न तो तू रहा न तो मै रहा, जो रही सो बेखबरी रही

आता ही ओळ गाताना कव्वाल ‘न तो तू रहा’ म्हणत असताना थांबतात. आणि यात थोडासा बदल करून या ओळीतील अध्यात्मिक गुढ अर्थ श्रोत्यांसमोर उलगडतात. ते असं गातात, ‘न तो तू ‘तू’ रहा, न तो मै ‘मै’ रहा’. यामुळे सिराज यांच्या काव्याचे सौंदर्य अजूनच झळाळून उठते. 

जसे आपल्याकडे संत काव्यात विविध अर्थ दडलेले असतात. किर्तनकार ते उलगडून दाखवतो तस तसा त्यावर प्रकाश पडतो. म्हणून ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांचे काव्य वाचताना त्यावर कुणी भाष्य केलेले असेल तर त्याचे सौंदर्य उलगडण्यात मदत होते. याच पद्धतीनं सिराजसारखे जे सूफी प्रवृत्तीचे कवी आहेत त्यांच्या कवितांवर सभाष्य टिपणीसह ग्रंथ प्रसिद्ध झाले पाहिजेत. म्हणजे त्यांच्या अर्थाकडे नीटपणे पाहता येईल. 

सिराजच्या शायरीचा फार वेगवेगळ्या अंगाने अभ्यास मिर्झा यांनी केला आहे. बोली भाषेतील शब्द वापरण्यात सिराज माहिर आहेत. उदा. ‘ले कर जाता’ असं न म्हणता ते सरळ ‘लिजाता’ म्हणतात. ‘मुझको’ असं न म्हणता ते ‘मुझकुं’ असं लिहीतात. ‘समझ’ असा उर्दू शब्द न वापरता ते सरळ मराठी ‘समज’ असाच शब्द लिहीतात. दगडाला उर्दूत पत्थर म्हणतात पण सिराज मात्र ‘फत्तर’च लिहीणार.

या सगळ्यांतून सिराज यांच्या निमित्ताने भाषिक अस्मितेचाही एक वेगळाच पैलू मोठ्या अग्रहाने मिर्झा आपल्यासमोर ठेवतात. आजही औरंगाबाद ते हैदराबाद या परिसरातील दखनी भाषेला उर्दूचे विद्वान पंडित नावे ठेवतात. आजही या भाषेत लिहीणार्‍यांना उपेक्षा सहन करावी लागते. अशा काळात या दख्खनी भाषेला मानाचे स्थान देणार्‍या सिराज औरंगाबादीची भलावण मिर्झा करतात त्याला बरीच सांस्कृतिक कारणे आहेत.

दक्षिणेत औरंगाबाद जवळील खुलताबाद हे सूफी संप्रदायाचे एक मोठे केंद्र राहिलेले आहे. जवळपास 700 वर्षांपासून येथे सूफी तत्त्वज्ञानाची चर्चा चालत आली आहे. सूफी संतांनी यात मोठे योगदान दिले आहे. या सगळ्याचा प्रभाव निश्चितच सिराज यांच्यावर आहे. या परिसरातील सूफींवर हिंदू चालीरिती, सण समारंभ, प्रतिके, प्रतिमा यांचाही प्रभाव पडलेला दिसून येतो. सिराज यांच्या काव्यातील अशी स्थळे मिर्झा यांनी शोधून दाखवली आहेत. 

नैन रावन है, अर्जून बाल, पलकें भव घनक भीम की

हमारे दिल की दुख नगरी के राजा रामचंद्र हो

किंवा केशरी रंगांबद्दल लिहीताना आणि धुळधाण हा अगदी खास मराठी शब्दप्रयोग करताना सिराज लिहून जातो

केसरि जामा बदन में उसके देख

दिल हमारा धुलधानी हो गया

एके ठिकाणी तर सिराज यांनी कमाल केली आहे. वेदाध्यायन करण्यासाठी बसलेला ब्राह्मण त्याच्या वेदपठणाची लय, ते एक नादबद्ध संगीत हे सगळं चालू आहे आणि गळ्यात मात्र जानवे प्रेमाचे दिसते आहे म्हणजे 

वेद ख्वानी नाला-व-फरियाद की है सुबह शाम 

जिस ब्रहमन कुं गले का हार है जुन्नार-ए-इश्क

(नाला-व-फरियाद चा अर्थ रडणे ओरडणे, जुन्नार म्हणजे जानवे)

मीरेची भक्ती भारतीय संस्कृतिक संदर्भात एक अतुलनीय असे उदाहरण आहे. असे उदाहरण आपल्या शायरीत घेताना सिराज यांनी आपल्या प्रदेशातील हिंदू मानसिकतेचा उत्तम अभ्यास केलेला आढळून येतो. 

दान-ए-अश्क मीरा तर-ए-पलक में मोहन

रोज समरन है तिरे नाम की माला करने

सिराज यांच्या काव्यातील असे कितीतरी पैलू मिर्झा आपल्या लिखाणात सहज दाखवून जातात. खरं तर त्यांनी या पुस्तकाला जोडलेली ही प्रस्तावना अपुरी आहे. सिराजच्या शायरीवर सविस्तर असे भाष्य त्यांनी देवनागरीत लिहावे. 

सिराज सारख्यांच्या दख्खनी भाषेतील शायरीचा अभ्यास भारतीय संस्कृतीच्या दक्षिणेतील एका पैलूचा अभ्यास होय. हे समजून घ्यायला पाहिजे. मूळात उर्दू ही मुसलमानांची भाषा म्हणून आपण तीच्याकडे दूर्लक्ष करतो. पण ही भाषा दिल्लीत जन्मलेली आणि 100 टक्के भारतीय भाषा आहे. जगातील भारत उपखंड वगळला तर कुठलाच मुलसमान उर्दू बोलत नाही. केवळ अरबी लिपी स्विकारल्याने एक मोठा गहजब माजवला जातो. याला उत्तर म्हणून आता उर्दू साहित्याचे देवनागरीत लिप्यांतर अशी एक मोठी मोहिमच चालविण्याची गरज आहे. 

सिराज यांचे महत्त्व भावी पिढ्यांतील गालिब सारख्या महाकविंच्या संदर्भात कसे आणि काय होते समजून सांगताना असलम मिर्झा यांनी उर्दूचे अभ्यासक समीक्षक विचारवंत डॉ. जमील जालीबी यांचा एक फार महत्त्वपूर्ण संदर्भ आपल्या पुस्तकात दिला आहे. डॉ. जमील लिहीतात,

‘पूरी उर्दू शायरी के पसमंझर मे ‘सिराज’ की शासरी को रख कर देखा जाए तो वह उर्दू शायरी के रास्ते पर एक मर्कजी जगर पर खडे नजर आते है. जहां से मीर, सौदा, दर्द, मुसहफी, आतिश, मोमिन, गालिब और इकबाल की रचायत के रास्ते साफ नजर आते है. सिराज ने उर्दू शायरी के बुनयादी राग को जगाया है.  इसीलिए उन की आवाज  सारे बडे शासरों की आवाज, लय और लहजे में मौजूद है. 

सिराज यांचे मोठेपण आणि महत्त्व यापेक्षा वेगळ्या शब्दांत काय मांडणार?

(सिराज औरंगाबादी-जीवन, व्यक्तित्व एवं संकलित गजले, प्रकाशक-मिर्झा वर्ल्ड बुक, कैसर कॉलनी, औरंगाबाद, मो. 9325203227, पृ. 203, किंमत रू. 300)