Thursday, March 14, 2019

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ‘लाल’ लक्तरे


विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

नरसय्या अडाम हे अडाम मास्तर या नावाने सोलापूर परिसरात सर्वपरिचित आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ते निष्ठावान कार्यकर्ते. विधानसभा निवडणुकीत ते निवडूनही आले होते. पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीचे ते सचिव असून  असंघटीत विडी कामगारांसाठी संघर्ष करणारे एक लढाऊ व्यक्तीमत्व म्हणून ते ओळखले जातात. 

या अडाम मास्तरांना त्यांच्या पक्षाने निलंबीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  कम्युनिस्टांना पुरेसे न ओळखणार्‍यांना याचा धक्का बसला. पण कम्युनिस्टांना जे ओळखतात त्यांना हे चांगले माहित आहे की आपल्याच कार्यकर्त्याची माती कशी करावी याबाबत डाव्यांचा कुणी हात धरू शकत नाही. 

अडाम मास्तरांचा दोष काय? नुकत्याच झालेल्या सोलापुरातील एका सरकारी कार्यक्रमात मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्तूती केली. असंघटीत विडी कामगारांसाठी घरकुलाची एक योजना त्यांनी आखली होती. ही योजना वाजपेयी सरकारच्या काळात मार्गी लागली. प्रत्यक्षात जेंव्हा यातील  10 हजार घरांचा टप्पा 2006 मध्ये पूर्ण झाला त्यावेळी मनमोहन सिंग यांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. या कार्यक्रमात नरसय्या अडाम सहभागी झाले तेंव्हा त्यांच्यावर पक्षाने टीका केली नाही कारण या सरकारला मार्क्सवाद्यांचा पाठींबा होता. या कार्यक्रमातही नरसय्या अडाम यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे अभार मानले होते. 

पुढचा टप्पा कार्यन्वित व्हावा म्हणून अडाम यांनी खुप प्रयत्न केले. पण कॉंग्रेसच्या काळात हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही. 2015 मध्ये केवळ 1600 घरांचा एक छोटा हिस्सा तयार झाला. तोपर्यंत कॉंग्रेस सरकार सत्तेवरून गेले होते. शिवाय या सरकारचा पाठिंबा मार्क्सवाद्यांनी 2008 मध्येच काढल्यामुळे कॉंग्रेसशी त्यांचे फाटले होते. याच सरकारने विडी कामगारांच्या गृहप्रकल्पात खोडा घातला. परिणामी 750 कोटी रूपयांचा भूर्दंड दिरंगाईमुळे लागला असा आरोप तेंव्हा नरसय्या अडाम यांनी केला होता. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत अडाम यांनी परत अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी, फडणवीस यांचे आभार मानले. त्यांना धन्यवाद दिले. पण याही वेळेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने कुठलाही आक्षेप आपल्या या नेत्यावर घेतला नाही. 

केंद्रातील मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तब्बल 30 हजार विडी कामगारांच्या घरांचा महत्त्वाकांक्षी सर्वात मोठा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावला. या कामगारांत बहुतांश मुस्लिम महिलांचा समावेश आहे. विडी कामगार म्हणजे घरी बसून विडी वळण्याचे काम करणारे मजूर. हे काम मुस्लिम महिलांना सामाजिक स्थिती पाहता सोयीचे वाटले. परिणामी या परिसरात हे काम वाढत गेले. या महिलांना घरी बसून काम करावे लागत असल्याने त्यांच्या घराचा प्रश्‍न मार्गी लागला तर विडी उद्योगाचीच एक मोठी समस्या मार्गी लागते (तंबाखूच्या विरोधात आंदोलन करणारे परत डावेच असतात हा भाग निराळा). नरसय्या अडाम यांनी हा मोठा प्रकल्प मार्गी लागला म्हणून भूमिपूजन समारंभात पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्तूती केली. 

आधी दोन वेळा काहीच न बोलणार्‍या मार्क्सवाद्यांचे पित्त आता मात्र खवळले. कारण सध्याची राजकीय परिस्थिती.आता भांडण विसरून मार्क्सवाद्यांनी कॉंग्रेसशी जूळवून घेतले आहे. आगामी निवडणूक त्यांच्या सोबत लढण्याचे ठरवले आहे. नेमकी हीच बाब स्वत: नरसय्या अडाम यांना अडचणीची आहे. कारण अडाम मास्तरांना राजकीय दृष्ट्या भाजपचा सामना करावा लागला नसून कॉंग्रेसशी करावा लागला आहे. कॉंग्रेसच्या प्रणिती शिंदे यांनी अडाम मास्तरांचा पराभव केला होता. भाजप उमेदवाराने नाही.

आपल्या राजकीय सोयीसाठी विडी कामगारांच्या हीताकडे दुर्लक्ष करण्याची मार्क्सवाद्यांची ही वृत्ती धक्कादायक आहे. एरव्ही वैचारिक भूमिकांसाठी आग्रह धरणार्‍या, विचारवंतांच्या टोळ्या ज्यांच्यासाठी कार्यरत आहेत म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सातत्याने बोंब ठोकणार्‍या डाव्यांची  स्वत:च्याच नेत्यावरची निलंबनाची कार्रवाई टिकेचा विषय बनते. 

दोन अतिशय गंभीर बाबींचा खुलासा डाव्यांनी केला पाहिजे. एक तर नरसय्या अडाम यांनी पक्षविरोधी अशी नेमकी कुठली कृती केली? दुसरी बाब म्हणजे मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांना केवळ भाजपचा पंतप्रधान समजणे योग्य आहे का? कार्यक्रम भाजपचा नसून सरकारी होता. मग त्यात सामील होणे ही अडाम यांची चूक कशी होवू शकते?

संघ-भाजपचा राजकीय विरोध एक वेळ समजू शकतो. पण शपथ घेतल्यानंतर कुठलाही पंतप्रधान, कुठलाही मंत्री हा देशाचा असतो. त्याला एखाद्या पक्षापुरते मर्यादीत समजणे ही लोकशाहीला न शोभणारी गोष्ट आहे. भारतीय लोकशाही ही प्रातिनिधीक लोकशाही आहे. निवडून कुणीही जावो, एकदा का तो निवडला गेला की तो सर्वांचाच असतो. निदान तसे वैचारिक पताळीवर मानावे लागते. तो तसा वागला नाही तर त्यावर कडाडून टीका केला पाहिजे. 

प्रत्यक्षात भाजप-मोदी-संघ यांनी डाव्यांचा कामगारांच्या गृह प्रकल्पाचा विषय मार्गी लावला, त्यातही लाभार्थी हे डावे मानतात तसे भाजपचे मतदार नाहीत. बहुतांश मुस्लिम स्त्रिया यात आहेत. मग हा तूमच्याच जिव्हाळ्याचा विषय मोदींनी मार्गी लावला तरी तूमचा आक्षेप? 

माझं भलं झालं तरी नको कारण ते करणारा आमचा विरोधक आहे ही नेमकी कुठली भूमिका आहे? नरसय्या अडाम इतक्या वर्षे डाव्या चळवळीत निष्ठेने काम करत आहेत आणि एका साध्या घटनेने तूम्ही त्यांच्यावर लगेच निलंबनाची कार्रवाई करता? यातून नेमका कोणता संदेश तूमच्याच निष्ठावान कार्यकर्त्यांत पेाचतो? 

प्रभाकर उर्ध्वरेषे यांचे ‘हरवलेले दिवस’ पुस्तक म्हणजे एका माजी कम्युनिस्टाचे आत्मकथन आहे. कुठलीही आक्रस्ताळी भाषा न वापरता, कसलीही कंठाळी टीका न करता त्यांनी आपण निष्ठेने ज्या चळवळीचे काम केले त्याचे कठोर परिक्षण केले आहे. पण डाव्यांनी यापासून काहीही शहाणपण शिकलं आहे असे वाटत नाही. कॉ. डांगेंवर अशीच कार्रवाई करून रात्रीतून त्यांची पुस्तकेही डाव्यांनी आपल्या विक्री केंद्रातून काढून टाकली होती. ज्योती बसूंना पंतप्रधानपदाची संधी पॉलिटब्युरोने नाकारली होती. सोमनाथ चटर्जी यांना पक्षातून निलंबीत केले गेले. अगदी आत्ता सिताराम येच्युरी यांना राज्यसभेवरचे सदस्यत्व नाकारले गेले. 

अडाम मास्तरांवर कार्रवाई करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा त्याची भलावण करणार्‍यांनीच घोटला आहे. देशापेक्षा मार्क्सवादी पक्ष स्वत:ला मोठा समजू लागला आहे. लोकशाहीचे किमान संकेतही पाळले जात नाहीत. 

जगात लोकशाहीच्या मार्गाने केरळात पहिल्यांदा डाव्यांना सत्ता संपादन करता आली होती. अन्यथा त्यांचा लोकशाहीवर कधीच विश्वास नव्हता. आजही नक्षलवादी चळवळीला छूपा पाठिंबा त्यांनी चालूच ठेवला आहे.  

स्वत: हिंसेवर विश्वास ठेवणारे, कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली की छाती बडवतात हे पाहून आश्चर्य वाटते. स्वत: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे, अभिव्यक्तीच्या नावाने बोलू लागले की हसू आल्याशिवाय रहात नाही. लोकशाहीवर विश्वास नसणारे सध्या देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे अशी बोंब करतात तेंव्हा त्यांना नेमके काय म्हणायचे तेच समजत नाही. 

आज देशभरात किमान अर्धा डझन प्रमुख डावे पक्ष आहेत. महाराष्ट्रातल्या शेतकरी कामगार पक्षांसारखे त्यांच्या परिवारातील काही इतर पक्ष आहेत. पण हे सगळे मिळून कधी एकत्र आलेले दिसत नाहीत. आपसातील मतभेद किती तीव्र आहेत हे मोठ्या अभिमानाने सांगताना लोण्याचा गोळा माकड खावून जाते हे बोक्यांच्या लक्षात येवू नये तसे यांचे झाले आहे. आपसात तर सोडाच पण तथाकथित पुरोगामी म्हणविणार्‍या पक्षांची आघाडी करून भाजपविरूद्ध लढण्याचे मनसुबे प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत.

आधीच बळ शिल्लक राहिले नाही. त्यातही नरसय्या अडाम सारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्यावर कार्रवाई करून नेमके काय समाधान मिळते कुणास ठाऊक. विविध डाव्या पक्षांनी एकत्र येवून पहिल्यांदा एक समर्थ कम्युनिस्ट पक्ष तयार केला पाहिजे. त्या पक्षाने आपण राजकीय पर्याय आहोत हा विश्वास मतदारांमध्ये तयार केला पाहिजे. भाजपला आंधळा विरोध करत यांनीच सगळ्यांनी मिळून भाजपला एक राजकीय अवकाश तयार करून दिला. भाजप विरोध कॉंग्रेसला मदत करण्याच्या नादात स्वत:चा जनाधार गमावला. आताही अडाम मास्तरांच्या पाठीशी रहायच्या ऐवजी कॉंग्रेसच्या नादाला लागून आपल्याच निष्ठावान कार्यकर्त्याची माती केली आहे. चुकांतून बोध घेणे हा डाव्यांना दुर्गूण वाटतो. तेंव्हा काय बोलणार? याचा फायदा राजकीय दृष्ट्या भाजपसारखे पक्ष घेतात आणि मग परत ‘जातीयवादी विचारसरणी डोकं वर काढत आहे’ म्हणत हे राजकीय परिसंवादांमध्ये बडबड करत बसतात लेख लिहीत बसतात.    

  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, March 4, 2019

किसान ‘लॉंग’ मार्च ‘शॉर्ट’ का झाला?


विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

बरोब्बर एक वर्षापूर्वी नाशिकहून भव्य असा किसान ‘लॉंग’ मार्च निघाला होता. त्याला माध्यमांनी भरपूर प्रसिद्धी दिली. लाल बावट्याचे भरपूर कौतूक केल्या गेले. मुंबईला पोचल्यावर हा ‘लॉंग मार्च’ मार्चएंड सारखा गुंडाळला गेला. शेतकर्‍यांच्या ज्या काही मागण्या होत्या  त्यांच्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बघता बघता सगळा विषय संपून गेला. 

त्या ‘लॉंग मार्च’च्या वर्षपूर्तीच्या वेळी परत डाव्या शेतकरी नेत्यांना आठवण झाली की अरे आपल्या मागण्यांचा विचार झालाच नाही. मग परत यांनी ‘मार्च’ची तयारी मार्चच्या तोंडावर केली. मॅच फिक्सींग असावी तसा हा मार्च नाशिकहून निघाला. पण मुंबईला काही पोचलाच नाही. दीडदोनशे किलोमिटर चालण्याऐवजी ‘लॉंगमार्च’ अगदी शॉर्ट झाला. केवळ 15 किलोमिटर चालला. मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. परत लेखी स्वरूपात आश्वासनं देण्यात आली. लॉंगमार्च 15 कि.मी.मध्ये शॉर्ट होवून संपून गेला. लोकसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या आहेत.  सगळ्यांचा  आंदोलनातील रस संपून गेलेला. परिणामी ‘लाल वावटळ’ निर्माण होण्याआधीच तिची झुळूक झाली.

लॉंगमार्चच्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या 1. कर्जमुक्ती- हा विषय कधीही डाव्यांनी पुढे आणला नसून पहिल्यांदा सविस्तर शरद जोशींनी मांडला. याच्या पाठिशी शेतीच्या लुटीचे शासकीय धोरण कसे आहे हे साधार आकडेवारींसह पटवून या मागणीला आर्थिक नैतिक पाठबळ उभं करून दाखवलं. डाव्यांनी हा मुद्दा आयता चोरला. अजूनही त्यांना ‘कर्जमुक्ती’ आणि ‘कर्जमाफी’ यातील फरक कळत नाही. 2. स्वामीनाथन शिफारशीप्रमाणे दीडपट हमीभाव- जेंव्हा डावे स्वत:च उत्पादन खर्च कमी करा, शुन्यावर आणा असं सांगत आहेत तेंव्हा शुन्याला कितीनेही गुणले तर उत्तर शुन्यच येणार. मग आपोआपच दीडपटीचा मुद्दा स्वत:हूनच निकाली निघतो. 3.शेतकरी पेन्शन- शेतकरी कुणाला म्हणावं? तर ज्याच्या नावावर सातबारा असेल तो. मग ज्याच्या नावावर जमिन नाही किंवा जो भूमीहून आहे याच्यासाठीच तर आत्तापर्यंत डावे आंदोलन करत आले होते. या पेन्शन योजनेत तो कसा बसणार? जिथे सरकारी कर्मचार्‍यांचीच पेन्शन योजना संपूष्टात आली आहे तिथे शेतकर्‍यांना पेन्शन ही अव्यवहार्य योजना राबवायची कशी? 4. शेतीसाठी सिंचन- ज्या पिकांना सिंचनाची व्यवस्था आहे त्या उसासारख्या पीकाचे प्रश्‍नही सुटले नसताना डावे समाजवादी सिंचनाचा विषय (जो महत्त्वाचा आहेच.) या पद्धतीनं कसा काय लावून धरतात? त्यासाठी यांच्याकडे काय योजना आहेत? हेच लोक मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करतात, नदीजोड योजना पर्यावरण विरोधी आहेत म्हणून ओरड करतात. हा कुठला विरोधाभास आहे? 5.आदिवासींना जमिन कसण्याचे अधिकार- तोट्यात असलेली शेती कसायला मिळाली तरी नेमके काय भले होणार आहे? आदिवासींनी अशी तोट्याची शेती कशासाठी करावी?    

असे कितीतरी विरोधाभास ‘लॉंगमार्च’ च्या मागण्यांत आहेत. हे असं का झालं? 

मूळात डाव्यांना शेतकर्‍यांच्या समस्या कधी समजल्याच नाही. समजून घेण्याचा प्रयत्नही केल्या गेला नाही. केवळ वरवर भासणार्‍या दुय्यम अशा शेती प्रश्‍नांवर डाव्यांनी रान उठविण्यात शक्ती (जी काही होती ती) खर्च केली. परिणामी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांचाही कधी मोठा पाठिंबा त्यांना लाभला नाही. 

मागच्या वर्षी जो किसान लॉंग मार्च निघाला त्याचे योग्य विश्लेषण पत्रकारांकडून करण्यात आले नाही. हा मोर्चा शेतकर्‍यांचा नसून आदिवासींचा होता. त्यांच्या मागण्या जमिनीशी संबंधीत होत्या हे खरं आहे पण त्या शेतीच्या नव्हत्या. हे समजून न घेता ‘किसान लॉंगमार्च’ या नावाला बहुतांश माध्यमं फसले. 

आदिवासींचे प्रश्‍न शेतकर्‍यांपेक्षा वेगळे आहेत. जंगलावर जगणारी, जंगलात राहणारी माणसं ही इतर शेतकरी जमातीपेक्षा वेगळी आहेत. भटकेपणा, शिकार, कंदमुळे, फळे, वनसंपत्ती अशा कितीतरी बाबी त्यांना शेती करणार्‍यांपेक्षा वेगळं पाडतात. त्यांचे अन्नपदार्थ पण वेगळे आहेत. त्यांच्या समस्यांचे स्वरूपपण त्यामुळे वेगळे आहे. 

इंग्रजांनी पहिल्यांदा जमिनीची मोजणी, जमिनीचा अधिकार, वनसंपत्तीचा अधिकार यासारख्या गोष्टी समोर आणल्या. यांचा कधीच विचार आदिवासींनी केला नव्हता. स्वच्छंदपणे मुक्त जगणारी, निसर्गाचे नियम पालन करणारी, स्वत:ची लिखीत नसलेली अशी एक मौखिक कायदेकानूनची परंपरा असलेली ही जमात. त्यांचा इतर जगाशी फारसा संबंध पूर्वी आला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे सर्व प्रश्‍न स्थानिक बाबींशी निगडीत होते. इंग्रज गेल्यानंतरही त्यांचे बहुतांश कायदे तसेच राहिले. विशेषत: शेती विषयक, जमिन विषयक कायदे फारसे बदलले नाहीत. याचा जसा तोटा शेतकर्‍यांना झाला तसाच तो आदिवासींनाही झाला. 

मूळात वनजमिनीवर उपजिवीका करण्याचा अधिकार, जनावरांचा चराईचा अधिकार, जंगलात काही वनस्पती राखणे आणि त्यांचा वापर आपल्या जगण्यात करून घेणे अशा बाबी स्वातंत्र्योत्तर काळात कठीण होवून बसल्या. एखाद्या भागाला जंगल म्हणून घोषित केले की तिथे वेगळे कायदे लागू होतात. त्याची जाणीव आदिवासींना पूरेशी नसते. 

आज आदिवासींचे जे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत ते वनजमिनी वहितीखाली आणण्याचे नसून जनावरांना चराईसाठी हक्क मिळणे, शेती करण्यापेक्षा इतर उपयोगासाठी जमिनीवर हक्क असणे त्यांना गरजेचे वाटते. 
आदिवासी भागातील पाण्यावर शहरी भागातील योजनांसाठी डल्ला मारला जातो आणि त्याचा कुठलाच परतावा फायदा आदिवासींना मिळत नाही ही एक मोठी तक्रार आहे. या भागातील जमिनी हडप करण्यात येतात. त्यांना मिळणारा मोबदला अतिशय तोकडा असतो. शासनानेच एक नियम केला होता की एखाद्या भागातील जमिनीची किंमत त्या भागात तीन वर्षांत जमिनींचा जो व्यवहार झालेला आहे त्या प्रमाणात असावी. जर आदिवासी भागात जमिनींचा विक्री व्यवहारच झालेला नसेल तर मग किंमत काढणार कशी?

पण आदिवासींच्या या प्रश्‍नांना हात घालायचा म्हटलं की त्याला एक मर्यादा येते. मुळात आदिवासींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम दोन तीन टक्के. मग यावर आवाज उठवला तर कुणी लक्ष देण्याची शक्यता कमी. मग डाव्यांनी डोकं लावून हा विषय शेतकर्‍यांशी नेवून भिडवला. शेतकरी असंतोषाची उर्जा त्याला दिली. शेतकर्‍यांचा संप नुकताच झाला होता. त्याचाही एक धगधगता निखारा होताच. 

ही ‘जोडतोड’ एका आंदोलनापुरती आणि माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यापूरती टिकली. आदिवासींना शेतकरी म्हणून वठवलेले ढोंग फारदिवस टिकणारे नव्हतेच. तसेच घडले. परत जेंव्हा याच आदिवासींचा मोर्चा काढण्याचे ठरले तेंव्हा जून्याच मार्गाने जाता येणार नाही हे तर दिसतच होते. मग पडद्यामागून हालचाली झाल्या. मोर्चा 15 किमी. पर्यंत गेला. मंत्री महोदयांनी त्यांची दखल घेतली. विषय संपून गेला. 

शेतकर्‍यांचा मूळ प्रश्‍न त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही हा नसून हा भाव ‘मिळू’ दिला जात नाही हा आहे. 

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न जसे डाव्यांना कळत नाहीत तसे आता आदिवासींचेही कळत नाहीत हे पण या ‘शॉर्ट’मार्चने सिद्ध झाले आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर शेतीत लक्ष घालण्यापेक्षा त्यांचे जे पारंपरिक उद्योग चालू होते त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्याबाबत तर डावे मूळीच लक्ष द्यायला तयार नाहीत. आदिवासी पारंपरिक रित्या दारू तयार करतो. पण ‘दारू’ शब्द उच्चारला की यांच्या पोटात दुखते. दारू कंपन्यांच्या प्रयोजकत्वाखाली भरणार्‍या महोत्सवांना डावे लेखक/कवी/कलावंत खुशाल हजेरी लावतात. गलेलठ्ठ मानधनाची पाकिटं खिशात घालतात. पण आदिवासींच्या पारंपरिक पद्धतीच्या दारू व्यवसायावर यांना आक्षेप. बाबूंपासून विविध प्रकारच्या वस्तू तयार करण्यात मोठा अडथळा कायद्याचा होता. सरकारने या कायद्यात बदल केले. आता बाबूंच्या व्यवसायीक वापराच्या शक्यता जास्त तयार निर्माण झाल्या आहेत. हाच प्रकार इतरही आदिवासी बहुल भागात आढळून येणार्‍या कंदमूळे, भाज्या, फळे, वनस्पती, लाकूड यांच्याबाबत आहेत. पण या सगळ्यांवरचे निर्बंध उठू द्यायला डावे तयार नाहीत. म्हणजे एकीकडून आदिवासींच्या परंपरागत व्यवसायांवर निर्बंधांचा फास आवळायचा आणि दूसरीकडून त्यांना शेती करा म्हणत मोर्चा काढायचा. जेंव्हा की ज्यांच्याकडे शेती आहे ते तोट्यात आहेत. हा सगळा अव्यापारेषू व्यापार करायचा कशासाठी? याचे कुठलेच वैचारिक उत्तर ‘लॉंगमार्च’ वाल्यांकडे नाही.

आदिवासींचे खरे शत्रू नक्षलवादी आहेत. नक्षलवाद्यांना कोण समर्थन देतो आहे? प्रत्यक्ष- प्रत्यक्षरित्या नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण कोण करतो आहे? मूळात नाशिकच्या आदिवासी बहूल भागातून ‘किसान लॉंग मार्च’ काढणे हीच एक बौद्धिक फसवणूक आहे. एक वेळ ही युक्ती चालून गेली. अण्णा हजारेंसारखे एका उपोषणाला प्रतिसाद मिळाला की अण्णा परत परत तेच करायला लागले. डावे जर असे प्रत्येकवर्षी ‘किसान लॉंगमार्च’ काढू लागले तर काही दिवसांत त्यांना त्यांच्या इतर आंदोलनांसारखे याही आंदोलनात लोक मिळणार नाहीत. कारण एकीकडून हे ‘महागाई विरोधी मोर्चा’ काढणार, शेतजमिनीचे वाटप कुळकायद्याचे समर्थन करणार आणि दुसरीकडून शेतकरी संकटात आहे म्हणणार. 

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न शेतमालाच्या बाजारपेठेवरील निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे प्रश्‍न जंगल, वनजमिनी, वनसंपत्ती यांच्यांशी संबंधीत कायद्यांत निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे हितसंरक्षण करतो आहोत या नावाखाली आपण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणि मुख्य प्रवाहातील लोकांना तिकडे जाण्यांपासून रोकतो आहोत हे ध्यानात घेतले जात नाही. सगळ्या आधुनिक गोष्टी आदिवासींना मिळायला पाहिजेत. ज्यांना हजारो वर्षांपूर्वीची जीवनशैली प्रिय आहे त्यांनी  स्वेच्छेने ती स्वीकारावी. कमी कपड्यात निसर्गाच्या सान्निध्यात शुद्ध हवा पाण्यासोबत खुशीत रहावं. पण हा आग्रह ज्यांची इच्छा नाही त्यांच्यासाठी धरू नये.  आदिवासींची नविन पिढी बाहेर पडू पहात असेल तर त्यांना सहजतेने आधुनिक जगात स्थिर होता आले पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीला शेती सोडायची असेल तर त्यांना कार्पोरेट जगतासारखे ‘गोल्डन शेक हँड’ सारखे फायदे घेत बाहेर पडता आले पाहिजे. ज्यांना समस्त जगाच्या अन्नधान्याची काळजी आहे त्यांनी खुशीत शेतकरी व्हावं, ज्यांना समस्त जगातील पर्यावरणाची काळजी आहे त्यांनी खुशीत आदिवासी जीवनशैली आत्मसात करावी. शुन्य उत्पादन खर्चाची शेती करावी, झिरो बजेट शेती करावी. त्या सर्वांना शुभेच्छा. पण ज्यांचे पोटपाण्याचे प्रश्‍न तीव्र आहेत अशा आदिवासी आणि शेतकरी यांच्या आयुष्याशी खेळ करू नये. 
    
 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Sunday, March 3, 2019

साहित्य महामंडळ भंगारात काढून नविन व्यवस्था आणूया !


संबळ, अक्षरमैफल, मार्च 2019

फ.मुं.शिंदे यांच्या आई कवितेत एक ओळ अशी आहे
ज़त्रा पांगते
पालं उठतात
पोरक्या जमिनीत 
उमाळे दाटतात

साहित्य संमेलनाची जत्रा पांगल्यावर आता रसिकांच्या पोरक्या जमिनीत काही उमाळे दाटून आले आहेत. त्यांचा विचार व्हायला पाहिजे. या रसिकांना निर्भेळ आनंदाला मुकावे लागले त्याला जबाबदार कोण? आज गावोगाव पसरलेल्या साहित्य रसिक वाचकांच्या भावनांची कदर महामंडळाला उरली नाही का? 

नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रण दिले व नंतर नकार दिला याचा सर्वत्र निषेध झाला. पण सोबतच हा निषेध करणार्‍या सर्वांचेच इरादे सच्चे होते का? हा प्रश्‍न निर्माण झाला. याला कारणीभूत ठरले ते माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख. 

नयनतारा देखमुख यांना मुंबईला खास आमंत्रित करून एक कार्यक्रम घेण्यात आला. तिथे जमा झालेले सर्व डावे पुरोगामी निषेधाचा सूर लावत असताना लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित करून डाव्यांची दातखिळी बसवली. 30 जानेवारीला गांधी पुण्यतिथीच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने दिल्लीत एका मोठ्या व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला कन्हैय्या कुमार आणि सेहेला रशिद यांना आमंत्रित केल्या गेले होते. पण हे आमंत्रण कॉंग्रेस पक्षाने ऐनवेळेला मागे घेतले. याही ‘निमंत्रण वापसी’ चा निषेध करायला पाहिजे असा मुद्दा लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी उपस्थित केला. यावर सगळे चिडीचुप झाले. कुणीच देशमुखांना दुजोरा दिला नाही.

नयनतारा सेहगल यांच्या ‘निमंत्रण वापसी’ वर हल्लकल्लोळ उठवणारे कन्हैय्या कुमार आणि सेहला रशिद यांच्या निमंत्रणवापसी वर चुप राहतात हे मोठं अजब कोडं आहे. पुरोगाम्यांच्या याच दुट्टप्पीपणावर देशमुखांनी बोट ठेवले आहे. याचे कुठलेच उत्तर द्यायला कुणी पुरोगामी पत्रकार, लेखक, विचारवंत, पुरस्कारवापसी सम्राट तयार नाहीत. 

ज्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने ही चर्चा सुरू झाली त्या संमेलनाचाच आता पुनर्विचार व्हायला हवा.

नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रण देताना त्यांचे विचार सध्याच्या सरकार विरोधी आहेत, पुरस्कार वापसी मध्ये त्या सहभागी होत्या हे लक्षात का घेतल्या गेलं नाही? जर सरकारच्या मदतीशिवाय संमेलन होणं शक्य नाही असं जर महामंडळाला वाटत असेल तर मग याचा आधीच विचार करायला हवा होता.

दुसरा मुद्दा आयोजकांच्याबाबत आहे. भाजप मंत्र्यांच्या सहकार्याशिवाय संमेलन होणार नाही हे स्पष्ट होते. आणि अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवडल्या गेलेल्या अरूणा ढेरे यांचा सन्मान होणे आवश्यकच आहे असाही आग्रह होता. तर मग महामंडळालाच बाजूला ठेवून हे संमेलन का नाही घेतल्या गेलं? 

निमंत्रण देणे आणि मग ते मागे घेणं हा सगळा दोष महामंडळाच्या माथी स्थानिक संयोजन समितीने घातला आहे. मग या स्थानिक संयोजन समितीने असा निर्णय घ्यायला हवा होता. की महामंडळाला आम्ही यातून बाजूला ठेवत आहोत. हे संमेलन स्थानिक संयोजन समिती घेणार आहे. यात अरूणा ढेरे अध्यक्ष म्हणून सामील असतील. सर्व निमंत्रीत पाहूणे तेच असतील. नियोजीत सर्व कार्यक्रम त्याच पद्धतीनं पार पडतील. केवळ महामंडळाचा सहभाग असणार नाही. हवे तर महामंडळाने त्यांचे त्यांचे संमेलन त्यांना ज्याला कुणाला बोलवायचे त्याला बोलावून पार पाडावे. शिवाय अध्यक्ष म्हणून त्या संमेलनास अरूणा ढेरे यांनी जावे किंवा नाही त्यांचे त्यांनी ठरवावे. 

पण असाही बाणेदारपणा स्थानिक संयोजन समितीला दाखवता आला नाही. शासकीय निधीला चिकटून राहण्याची  आणि त्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी लाचारी पत्करण्याची भूमिका महामंडळाने घेतली. आणि दुसरीकडून स्थानिक संयोजन समितीनेही महामंडळाचे कुंकू असल्याशिवाय संमेलनाला सौभाग्य प्राप्त होणार नाही अशी भूमिका घेतली. 

नयनतारा सेहगल यांच्या निमित्ताने समग्र लेखक मंडळींपुढे एक संधी चालून आली होती. सर्वांनी मिळून संमेलनावर बहिष्कार टाकला असता तर त्या प्रतिभावंतांच्या शक्तीपुढे इतर सर्व शक्तींना नमावे लागते असा संदेश सामान्य रसिकांपर्यंत पोचला असता. सत्ताधार्‍यांना आणि महामंडळाला सर्वांनाच आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असती. पण मंचावरून मिरवण्याच्या प्रसिद्धीखोर वृत्तीला बहुतांश निमंत्रीत लेखक मंडळी बळी पडली. 

गेली 700 वर्षे महाराष्ट्रात वारीची भव्य अशी परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून वारीसाठी लोक पायीपायी स्वखर्चाने येतात. यातील बहुतांश बायाबापडे अतिशय गोरगरिब वर्गातील असतात.  पण तरी कुणीही दुसर्‍याच्या मदतीवर वारीला जात नाही. आणि इथे तर येणारे बहुतांश साहित्यीक बर्‍यापैकी आर्थिक वर्गातील असताना किरकोळ मानधन/प्रवासखर्चाची आशा का ठेवतात? त्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी अशी लाचारी का पत्करतात? 

याच साहित्य संमेलनात पुस्तकांची विक्री अतिशय कमी झाली. बहुतांश प्रकाशकांचा जाण्या येण्याचा स्टॉलचा खर्चही भरून निघाला नाही. मग ही कुणाची जबाबदारी आहे? महामंडळ किंवा स्थानिक संयोजन समिती कुणी याची किमान जाणीव तरी ठेवतं का? 

संगीत, नाटक इत्यादी कला या सादरीकरणाच्या कला आहेत. त्यांचे उत्सव होणं गरजेचंच असतं. पण हे साहित्या बाबत काही खरं नाही. साहित्य काही सादरीकरणाची कला नाही. भाषणं केली पाहिजेत, कविता वाचल्या पाहिजेत, लेखकांच्या मुलाखती झाल्या पाहिजेत हे गरजेचं नाही. हे सगळं करत असताना मुळात साहित्य व्यवहार निकोप होतो आहे का? ग्रंथ व्यवहाराला पोषक पुरक असं काही आपण करतो आहोत का? याचा विचार झाला पाहिजे. जो की साहित्य संमेलनात होताना दिसत नाही. यासाठी कुण्या एकट्या दुकट्या माणसानं प्रयत्न करून काही होणार नाही. सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. असे असताना साहित्य संमेलनं, महामंडळ, स्थानिक संयोजक यासाठी काही करताना दिसतात का? ज्या गावात संमेलन होतं त्या गावात दरवर्षी त्या संमेलनाची आठवण म्हणून एखादा ग्रंथ महोत्सव नियमित व्हावं, एखादा साहित्योत्सव सुरू व्हावा असं काही नियोजन कुणी का करत नाही? 

ज्या यवतमाळ मध्ये आत्ता साहित्य संमेलन झालं त्याच यवतमाळ मध्ये पूर्वीही संमेलन झाले होते. त्याची काय आठवण मधल्या काळात ठेवल्या गेली? 

यवतमाळला अरूणा ढेरे अध्यक्ष होत्या. त्यांच्या पुस्तकांच्या किती प्रती विकल्या गेल्या? का याचा विचार करण्याची महामंडळाला किंवा स्थानिक संयोजन समितीला गरज वाटत नाही? 

एक फार विचित्र अशी अवस्था सध्या मराठी वाचकांची समोर येते आहे. अध्यक्ष म्हणून जो निवडल्या जातो त्याचे साहित्य बहुतांश वाचकांनी वाचलेलेच नसते. मग याला जबाबदार कोण? साहित्य संमेलनात पुस्तक केंद्री किती कार्यक्रम आखले जातात? साहित्य महामंडळ, त्यांच्या घटक संस्था, विविध महाविद्यालयातील वाङ्मय मंडळे, जागोजागची वाचनालये ही सगळी मिळून ‘एक पुस्तक एक दिवस’ सारखे उपक्रम का चालवत नाहीत? 

वारंवार मुल्ला नसरूद्दीनच्या गोष्टीची आठवण साहित्य संमेलना संदर्भात येत राहते. मुल्ला त्याच्या घरा समोरच्या अंगणात काहीतरी शोधत असतो. त्याला पाहून दूसरा एक शोधू लागतो. मग तिसरा शोधू लागतो. पण एक शहाणा मात्र सरळ शोधू न लागता विचारतो, ‘काय हरवले आहे?’ मुल्ला उत्तर देतो ‘अंगठी!’. मग हा शहाणा विचारतो की ‘कुठे हरवली आहे? केंव्हा हरवली आहे?’. मुल्ला उत्तर देतो,  ‘जंगलात हरवली आहे. काल संध्याकाळी हरवली आहे.’ मग हा शहाणा विचारतो, ‘जर अंगठी जंगलात हरवली आहे तर इथे का शोधतो आहेस?’

याला मुल्लाना दिलेले उत्तर महामंडळाचे शासनाचे साहित्याशी संबंधीत संस्थांचे साहित्य विषयक धोरण नेमके कसे आहे यावर प्रकाश टाकते. मुल्ला उत्तर देतो, ‘शहाणाच आहेस. जंगलात अंधार आहे, अंगठी शोधणं किती मुश्किल आहे. इथे अंगणात प्रकाश आहे, जमिन चांगली सपाट आहे, माझ्या घराजवळ आहे, शोधायला सोपं आहे.’

आम्हाला जे सोपं जातं, सोयीचं असतं ते आम्ही करतो. वाङ्मय व्यवहाराची मूळ समस्या काय आहे याच्याशी आम्हाला देणंघेणं नाही. भव्य दिव्य संमेलन घेणे, दणकावून जेवणावळी सजावट मनोरंजनाचे कार्यक्रम राजकीय नेत्यांचा प्रमाणाबाहेरचा हस्तक्षेप वावर हे सगळं म्हणजे साहित्य व्यवहार असा महामंडळाचा समज होवून बसला आहे. 

ज्याला आपण साहित्य व्यवहार म्हणून ओळखतो त्याच्या गाभ्याशी ग्रंथ व्यवहार आहे. हा ग्रंथ व्यवहार जो पर्यंत सूरळीत निकोप होणार नाही तोपर्यंत आमचा साहित्य व्यवहार चांगला कसा होईल? जर पुस्तकंच वाचल्या गेली नाहीत, चांगली पुस्तके चांगल्या वाचकांपर्यंत पोचली नाहीत, चांगल्या पुस्तकांची रसग्रहणे लिहीली गेली नाहीत तर आपण साहित्य व्यवहार कसा चालवणार आहोत? शालेय ग्रंथालयांची अवस्था अतिशय भयानक आहे. शिक्षक संघटना आपल्या पगारवाढीसाठी आग्रही असतात. पण शालेय ग्रंथालये अद्यायावत असावीत म्हणून कितीवेळा या संघटनांनी आंदोलने केली? या नविन वाचकांसमोर चांगलं साहित्य आलं नाही तर आपल्या साहित्य व्यवहाराला काय भवितव्य आहे? 

सार्वजनिक ग्रंथालय यंत्रणा अपुर्‍या निधींमुळे आणि घटलेल्या वाचकांमुळे पार मोडकळीला आली आहे. याचा पाया मुळात शालेय ग्रंथालये हा आहे. शालेय वयात वाचनाची सवय लागलेला मुलगा पुढे मोठा झाल्यावर सार्वजनिक ग्रंथालयाचा सक्रिय सभासद होवू शकतो. पण मुळात शालेय ग्रंथालयांच्या नरडीला नख लावल्या गेल्यावर सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती सुधारणार कशी? 

महाविद्यालयीन ग्रंथालयांची परिस्थिती जराशी वेगळी आहे. बर्‍यापैकी निधी आहे. पुस्तके आहेत. पण वाचकच नाहीत. अगदी अभ्यासाचीही पुस्तके मुले वाचत नाहीत. कारण त्यांना तशी सवयच लावल्या गेलेली नाही. महाविद्यालयीन ग्रंथालयांचा बहुतांश निधी आजकाल अभ्यासक्रमांची पुस्तके खरेदी करण्यातच संपून जातो. त्यांना संदर्भ किंवा ललित पुस्तके खरेदी करायला फारसा निधीच शिल्लक राहत नाही. 
आजपर्यंतच्या साहित्य संमेलनात अगदी आत्ताच्या यवतमाळच्या संमेलनातही ग्रंथालयांच्या समस्या समजून घेतल्या गेल्या नाहीत. प्रकाशकांच्या अडचणींवर तोडगा काढला गेला नाही. 

साहित्य संमेलनाचे 3 दिवस अधिक राज्य ग्रंथालय संघाच्या अधिवेशनाचे 2 दिवस अधिक मराठी प्रकाशक परिषदेच्या अधिवेशनासाठी एक दिवस असा ‘माय मराठी’ सप्ताहच साजरा झाला पाहिजे. पण असं होताना दिसत नाही. या तिनही संस्थांना शासकीय मदत आहे. मग सगळे मिळून प्रयत्न करताना का दिसत नाहीत? 

नॅशनल बुक ट्रस्ट ही संस्था शासकीय निधीवर काम करते. साहित्य अकादमी सुद्धा शासकीय संस्था आहे. या दोन्ही संस्था पुस्तके प्रकाशीत करतात. पुस्तक प्रदर्शनासाठी यांना निधी पण आहे. महाराष्ट्र शासनाचीही विविध प्रकाशने आहेत. पाठ्यपुस्तकांशिवाय इतरही पुस्तके बालभारतीकडून काढली जातात. मग या सगळ्यांची मिळून विक्रीची एक यंत्रणा का नाही उभारली जात? हे काम पागरखोर शासकीय कर्मचारी जे की नीट करत नाहीत यांच्याकडून काढून साहित्य महामंडळ, प्रकाशक संघटना, ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संघटना, ग्रंथालय संघ यांच्या मदतीने का नाही केले जात? 

2019 च्या अर्थसंकल्पात एक वेगळीच योजना मोदी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी आणली आहे. शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ वार्षिक 6 हजार रूपये मदत जमा होणार आहे. याच धर्तीवर वाचकांसाठी त्यांच्या खात्यावर सरळ पैसे का नाही जमा केले जात? ही मागणी कदाचित अतिशयोक्त किंवा जरा विचित्र वाटेल पण खरंच जर वाचन संस्कृती वाढवायची असेल तर प्रत्यक्ष या क्षेत्रातील जे लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत ही मदत सरळ कशी देता येईल याचा विचार केला गेला पाहिजे. 

असं घडलं तर हे वाचक, रसिक आपल्या बळावर संमेलनं घडवून आणतील. (या पूर्वीच्या लेखात हा विषय सविस्तर आलेला आहेच. वाचकांनी तो संदर्भ तपासावा.)

यवतमाळच्या संमेलनाने दोन संधी गमावल्या. एक तर विरोधी विचार आपल्या मंचावरून व्यक्त होवू दिले असते तर उदारमतवादी भारतीय परंपरेला ते शोभून दिसले असते. दूसरी संधी महामंडळाला बाजूला सारून एक वेगळा संदेश आयोजकांना देता आला असता. साहित्य व्यवहारात लेखकांपेक्षा, रसिक वाचकांपेक्षा स्वत:ला मोठं समजणार्‍या महामंडळाला कुणीतरी धडा शिकवायला हवा होता. महाबळेश्वरला अध्यक्ष आनंद यादवांना दमदाटी करून येवू दिलं गेलं नाही तर अध्यक्षाविना संमेलन भरविण्याचा निर्लज्जपणा महामंडळाने दाखवला होता. याच्या नेमके उलट महामंडळाविनाच संमेलन घेण्याची सुवर्ण संधी स्थानिक संयोजकांना होती. ती त्यांनी गमावली. 

अक्षर मैफल सारख्यांनी आता पुढाकार घेवून जिल्हा तालूका पातळीवर वाचक मेळावे भरवावेत. त्यासाठी जिल्हा तालूका अ वर्ग वाचनालयांची मदत घेता येईल. कितीतरी प्रकाशक यासाठी मदत करू शकतील. नविन लिहीणारे वाचणारे असा एक मोठा वर्ग आहे जो महामंडळाच्या कारभाराला कंटाळला आहे. एक नविन सुंदर अशी लेखक-वाचक-प्रकाशक-विक्रेते-ग्रंथालय कार्यकर्ते यांच्या सहकार्याने व्यवस्था निर्माण करता येईल. शास्त्रीय संगीतासाठी असा एक उपक्रम आम्ही सुरू केला आहे. साहित्यासाठीही असं काहीतरी नविन रसरशीत दमदार अभिनव टिकावू भविष्यवेधी करता येईल. त्यासाठी कुजून गेलेली ही महामंडळाची सगळी व्यवस्था भंगारात काढून टाकली पाहिजे.  ती तशीही भंगारात गेलीच आहे. आपणच त्याच्या नादाला न लागता नविन काहीतरी केलं पाहिजे. दिनकर दाभाडे या मित्राने लेखक संघटना तयार केलीच आहे. अशा नविन संकल्पनांना पाठबळ पुरवले गेले पाहिजे. 

एप्रिल महिन्यात जागतिक ग्रंथ दिन येतो आहे. मार्चमध्ये आपण सर्वांनी विचारविनीमय करून निर्णय घ्यावा. औरंगाबाद शहरात या निमित्त माय मराठीचा पहिला महोत्सव घेण्यास आम्ही तयार आहोत.  कुणीही प्रस्ताव घेवून यावा. आम्ही खुले आवाहन करतो आहोत. 

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575

Monday, February 25, 2019

साहित्य संगीत कला चळवळ लोक वर्गणीतून चालायला हवी !


संबळ, अक्षरमैफल, फेब्रुवारी 2019

साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटकांना येवू नका असं सांगून जो अपमान केला गेला त्याच्या प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटल्या.  विरोध करणारे आणि संमेलनाचे पाठिराखे या दोन्ही बाजूंनी एक वेगळा मुद्दा या निमित्ताने समोर येतो आहे तो लक्षात घ्यायला हवा. समजा हे संमेलन आयोजीत करणारी संस्था कुठल्याही सरकारी निधीशिवाय, राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय काम करणारी असली असती तर ही वेळ आली असती का? सामान्य रसिक, साहित्य प्रेमी, प्रकाशक, लेखक, ग्रंथालय कार्यकर्ते, विक्रेते यांनी मिळून जर हे आयोजन स्वखर्चातून केले असते तर अशा पद्धतीनं गदारोळ उठला असता का? 

स्वाभाविकच आपण मुळ मुद्द्याकडे येतो. जेंव्हा एखादे साहित्य कलाविषयक नियोजन अपरिहार्यपणे इतरांच्या हातात जाते तेंव्हा त्या त्या वर्गाचा दबाव वाढत जातो. तो प्रमाणाच्या बाहेर गेला की असे आयोजन आपला मूळ हेतूच हरवून बसते. 

औरंगाबाद शहरातच घडलेले दोन सांस्कृतिक उपक्रम याची साक्ष देतात. वेरूळ महोत्सव या नावाने 30 वर्षांपूर्वी वेरूळच्या कैलास लेण्याच्या परिसरात शास्त्रीय संगीतासाठी महोत्सव शासनाच्या पर्यटन विभागाने आयोजीत करावयाला सुरवात केली होती. काही वर्षे हा महोत्सव सुरळीत चालला. पण पुढे हा महोत्सव म्हणजे पांढरा हत्ती बनला असून शहरापासून तो दूर आहे अशी कारणं देत औरंगाबाद शहरात हलविण्यात आला. त्याला औरंगाबाद वेरूळ महोत्सव असे नाव देण्यात आले. पुढे सरकारी अधिकार्‍यांनी हस्तक्षेप वाढवत वाढवत या शास्त्रीय संगीताच्या महोत्सवात अजय-अतूल सारख्यांना चित्रपट संगीतासाठी प्रचंड मानधन देवून आमंत्रित केले. बघता बघता महोत्सव आपला मुळ हेतू हरवून बसला. शेवटी तर तो बंदच पडला. वेरूळ लेण्यात भारतीय संगीत परंपरा शिल्पांमधुन जतन केलेली आहे. आधुनिक काळात या कलेचे जतन करणे त्यांचे संवर्धन करणे यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत हे जाणून महोत्सवाची सुरवात झाली होती. पण हा हेतू विसरला गेला.

दुसरे उदाहरण खासगी क्षेत्रातले आहे. कार्पोरेट झगमगाट असलेला ‘स्वरझंकार संगीत महोत्सव’ प्रसिद्ध व्हायोलीन वादक पं. अतूल उपाध्याय यांनी सुरू केला होता. या महोत्सवात यावेळी फ्युजन आणि पंकज उधास यांचे गझल गायन यांचा समावेश करण्यात आला. सामान्य जनतेला शास्त्रीय फारसे कळत नाही, शिवाय प्रयोजकांनी आग्रह धरला अशी लंगडी कारणं पुढे करण्यात आली. यातून परत तेच घडले. शास्त्रीय संगीताचा प्रचार प्रसार परंपरेचे जतन संवर्धन हा मूळ हेतूच हरवून बसला.

कलाकार आणि रसिक, लेखक आणि वाचक, नाटक/चित्रपट आणि प्रेक्षक यांच्यात हस्तक्षेप करणारे प्रमाणाच्या बाहेर मोठे झाले, त्यांची लुडबूड वाढली की विकृती जन्माला येतात. याच्या नेमके उलट यांच्यातील नातं जितकं सरळ प्रस्थापित होवू शकेल तितकी ती या कलांसाठी पोषक फायदेशीर ठरू शकते. 

यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गावातील हरिनाम सप्ताहात जसे सर्वजण आपआपल्यापरिने योगदान देतात, प्रत्यक्ष मेहनत करतात, त्या प्रसंगाचे पावित्र्य राखण्याचा सर्व मिळून प्रयास करतात, कुणीही जबाबदारी झटकून टाकत नाही याचा परिणाम म्हणजे वर्षानुवर्षे असे उत्सव, जत्रा, उरूस आपल्याकडे नियमित संपन्न होताना दिसतात. आधुनिक काळात बदलत्या परिस्थितीतही यांचे अस्तित्व टिकून आहे. नव्हे बहरले आहे. 

म्हणजे एकीकडे साहित्य संमेलनांत वाद होत आहेत, शास्त्रीय संगीताच्या उत्सवांत अशास्त्रीय बाबींचा शिरकाव होवून हेतू हरवून बसत आहे, अवाच्या सव्वा खर्च झाल्याने सामान्य रसिक प्रामाणिक आयोजक त्यापासून बिचकून दूर जात आहेत. कलाकारांना शुद्ध स्वरूपातील कला कशी सादर करावयाची हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रतिभावंत लेखक संमेलनाकडे पाठ फिरवत आहे. आणि दूसरीकडे परंपरेने चालत आलेले सण उत्सव जत्रा उत्साहात साजरे होताना दिसत आहेत.

या दोन भिन्न बाबींचा विचार करून साहित्य संगीत कलांसाठी काही एक वेगळे नियोजन करता येईल का याची चाचपणी करायला हवी. 

सेलू (जि. परभणी. हे गांव नाशिक-मनमाड-औरंगाबाद या रेल्वे मार्गावर असून तिथे एक्स्प्रेस रेल्वे थांबतात. मुंबई पुण्याहून येथे सरळ रेल्वे उपलब्ध आहे. सचिन कुंडलकर सारख्यांनी हा लेख वाचून परत सेलू कुठे आहे असा प्रश्‍न विचारू नये. सेलू आणि परिसरात प्राचिन मंदिरे आहेत. साईबाबांचे गुरू केशवराव बाबासाहेब यांची समाधी याच सेलूत आहे. साईबाबांचे जन्मगाव जवळच पाथरी हे असून तिथे त्यांचें सुंदर मंदिर आहे.) येथे हरिभाऊ चारठाणकर हे जून्या जमान्यातील थोर गायक  नट होवून गेले. त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ त्यांचे कुटूंबिय छोटा कार्यक्रम दरवर्षी घ्यायचे. यावर्षी सेलूकर रसिकांनी मिळून एक मोठा संगीत महोत्सव हरिभाऊंच्या स्मृती प्रित्यर्थ घेेण्याचा संकल्प केला. हा महोत्सव देान दिवसांचा असावा व लोकवर्गणीतून तो संपन्न व्हावा असे सर्वांनी ठरवले. त्या प्रमाणे वर्गणी गोळा करून कुठलाही मोठा प्रयोजक नसताना, कुठल्याही राजकीय नेत्याचे पाठबळ नसताना, कुठलाही भपका न करता हा पार पडला. कलाकारांना रसिकांनी आपल्या घरी उतरवले. जेवू खावू घातले. हा आत्मियतेचा प्रत्यय कलाकारांनाही भारावून टाकणारा होता. कुणावरच मोठा आर्थिक ताण आला नाही. सामान्य रसिकांनाही मोकळेपणाने उत्सवात सहभागी होता आले. शिवाय हा महोत्सव आपला आहे अशी भावनाही लोकांमध्ये रूजली.

अशा पद्धतीशी एक शैली जर विकसित झाली तर साहित्य संगीत कला यांचे महोत्सव अगदी साधेपणाने उत्स्फुर्तपणे साजरे होवू शकतात. गावोगावी शेकडो वर्षे उत्सवांची अशीच परंपरा चालवली जाते आहे. त्यातील धार्मिकतेचा भाग बाजूला ठेवला तर अगदी हेच सुत्र साहित्य संगीत कला चळवळीसाठी वापरता येवू शकते.

आपल्याकडील धार्मिक उत्सवांमधूनही संगीत जपण्याची एक मोठी चळवळ नकळत जोपासल्या गेली आहे. किर्तनांत संगीताचा भाग मोठाच राहिला आहे. आज ज्याला स्टँडअप कॉमेडी म्हणतात याचाच जूना अवतार म्हणजे किर्तन. आत्ताच्या इंदूरीकर महाराजांची किर्तनं म्हणजे स्टँडअप कॉमेडीच असते. 

आमच्या परिसरात जून्या दर्ग्यांमधून उरूस भरवले जातात. या उरूसांमध्ये कव्वाली गाण्याची परंपराही फार मोठी आहे. एकेकाळी मोठ मोठे गायक संगीतकार या उरूसांमध्ये येवून कव्वाल्या ऐकायचे. सादर करायचे. या पारंपारीक चाली नव्यानं चित्रपटांत गाणी म्हणून यायच्या. ‘मेरा पिया घर आया’, ‘मेरे रश्क-ए-कमर’, ‘भर दे झोली मेरी या मुहम्मद’ या चित्रपटांमधून गाजलेल्या कव्वाल्या मूलत: उरूसातील पारंपरिक कव्वाल्याच आहेत. त्यांना जरासा आधुनिक साज चढवून चित्रपट गीत म्हणून सादर केल्या गेले. 

पंढरपुरची यात्रा उत्स्फुर्तपणे शेकडो वर्षे पार पडते आहे. त्याचे नियोजन करण्यासाठी कुठलीही कमिटी बनवली जात नाही. त्यासाठी कुठलाही मोठा निधी निर्धारीत केल्या जात नसतो. आप आपल्या गावाहून पायी निघालेल्या लाखो वारकर्‍यांची जेवण्या खाण्याची संपूर्ण महाराष्ट्रभर सोय केल्या जाते. यासाठी कुठलाही भेदभाव पाळला जात नाही. आपण पंढरपुरला जावू शकत नाही तर किमान तिकडे निघालेल्या वारकर्‍यांची जरा सेवा करावी असा पवित्र भाव सामान्य नागरिकांमध्ये असतो. 

याच पद्धतीनं याच भावनेनं जर संगीत महोत्सव, साहित्य संमेलनं भरवली गेली तर त्यांच्यामध्येही असाच उदंड उत्साह आढळून येईल. आज ज्या पद्धतीनं वाद होत आहेत आणि या सगळ्याला एक कळकट सरकारी मदतीचा करडा रंग प्राप्त झाला आहे तो तसा राहणार नाही. 

जूनी शिल्पं, अजिंठा सारख्या ठिकाणची रंगीत चित्रं, मंदिरांतून जतन केल्या गेलेलं संगीत हे सगळं पाहता मंदिरं हे कलांचे एक मोठे उर्जा केंद्र राहिलेलं आहे. आज आधुनिक काळात मंदिर व्यवस्थेवर टीका करत असताना त्यातील कलेचा हा मोठा घटक आपण नकळतपणे उपेक्षीला. गुरूवारी दत्ताची पंचपदी, एकादशीला होणारे किर्तन अशा कितीतरी निमित्ताने संगीताची जोपासना केली जायची. 

अंबड (जि. जालना. येथे महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी असे एकत्र मोठे सुंदर मंदिर आहे. अहिल्याबाईंनी त्याचा जिर्णाद्धार केला आहे. शिवाय तळ्याइतकी मोठी पुष्करणी बारव आहे. खंडोबाचे सुंदर मंदिर आहे. सचिन कुंउलकर यांना जालना जिल्हा माहित नसल्यास अंबड माहित असण्याची शक्यता फार कमी आहे म्हणून सविस्तर सांगितलं. जालना हे रेल्वे स्टेशन असून मुंबईहून येथे रेल्वे आहे. तेथून अंबड 35 कि.मी. अंतरावर आहे. पुण्याहून रस्ता मार्गे आल्यास अहमदनगरहून उजवीकडे नांदेडला जाणार्‍या राष्ट्रीय महार्गावरून गढी गावापर्यंत गेल्यास तेथून जालन्याला जाणार्‍या राज्य रस्त्यावर अंबड हे तालूक्याचे ठिकाण आहे.) येथे गेली 95 वर्षे दत्त जयंती संगीत महोत्सव भरत आहे. 

95 वर्षांपूर्वी अंबड जवळ भणंग जळगांव इथे त्र्यंबक नारायण कुलकर्णी यांना त्यांच्या गुरूंनी दत्त जयंती निमित्ताने संगीत सेवा सुरू करण्याचा आदेश दिला.  त्यांची आज्ञा प्रमाण माणून त्र्यं.ना.कुलकर्णी यांनी हे कार्य सुरू केले. त्र्यंबकरावांच्या पोटी गायनाचार्य गोविंदराव जळगांवकर यांचा जन्म झाला. त्यांच्या लहानपणापासून संगीताचे संस्कार झाले. हैदराबादचे प्रसिद्ध गायक वासुदेव नामपल्लीकर यांच्याकडून गांविंदरावांना आग्रा घराण्याच्या गाण्याचा वारसा मिळाला. गाविंदरावांनी पुढे अंबड शहरात वास्तव्यास आल्यावर दत्त जयंती संगीत महोत्सव अंबडला सुरू केला. तेंव्हा पासून ते आजतागायत अंबड शहरात अखंडपणे ही गायन चळवळ चालू आहे. 

चार वर्षांपूर्वी पं. गोविंदराव जळगांवकरांच्या स्मृती प्रित्यर्थ भव्य असे सभागृह अंबड नगर पालिकेने उभारले आहे. त्यांचा सुंदर असा अर्धाकृती पुतळा सभागृहाच्या दर्शनी भागात उभारण्यात आला आहे. एखाद्या गायकाच्या नावाने ग्रामीण भागात भव्य सभागृह असणे आणि अखंडपणे त्याची आठवण संगीत महोत्सवातून जतन केली जाणे हे दुर्मिळ उदाहरण आहे. आज घडीला अंबड इतकी जूनी परंपरा असलेला संगीत महोत्सव दूसरा नाही.

अशा पद्धतीनं छोट्या छोट्या गावांमधून संगीत विषयक चळवळ चालवली जाते. भविष्यातही याच मार्गाने ही चळवळ पुढे जावू शकते. कर्‍हाडजवळ औदूंबरला साहित्य संमेलन भरवले जाते. या साहित्य संमेलनात आजतागायत कुठले वाद झाले नाहीत. एक लोकचळवळ असे स्वरूप या साहित्य संमेलनाचे राहिले आहे. परभणीला गेली 16 वर्षे ‘बी. रघुनाथ महोत्सव’ भरत आहेत.आज घडीला महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी साहित्य कलाविषयक उपक्रम लोक उत्स्फुर्तपणे घेत आहेत. त्यासाठी निधी आपणहून गोळा केला जात आहे. हे असे छोटे मोठे महोत्सव जे लोकांनी आपणहून चालवले आहेत ते टिकून राहतात. या उलट शासनाने मदत केलेले साहित्य संमेलनासारखे उपक्रम वादात सापडताना दिसत आहेत. 

सरकारी मदत घ्यावी की नाही हा वादाचा विषय आहे. मोठे प्रायोजक मिळवावे की नाहीत हा पण वादाचा विषय आहे. ज्यांना अशा मदतीतून उपक्रम घ्यायचे आहेत ते त्यांनी घ्यावेत. पण सामान्य रसिक आणि कलाकार यांनी परस्पर समन्वयातून चांगले महोत्सव साधेपणाने आता भरवायला हवे. 

सेलूच्या हरिभाऊ चारठाणकर संगीत महोत्सवाचा हिशोब त्या समितीने आठच दिवसांत सगळ्या लोकांसमोर मांडला.  पहिल्या बैठकीत जे ठरले होते तेंव्हा पासून ते शेवटी सगळा हिशोब सादर करण्यापर्यंत एक पारदर्शकता पाळल्या गेली. याचा परिणाम म्हणजे पुढचा महोत्सव आम्ही अजून चांगला भरवून दाखवतो असे आश्वासन आत्ताच सामान्य कार्यकर्त्यांनी दिले. समितीत सगळेच कार्यकर्ते होते. कुणीच पदाधिकारी नसल्याने महोत्सव सर्वांना आपला वाटला. 

सुरेश भटांनी आपल्या एका गझलेत असे लिहीले होते

साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे
हा थोर गांडूळांचा भोंदू जमाव नाही

भटांचे शब्द जरा कडक होते. पण सामान्य माणसांवर त्यांनी टाकलेला विश्वास हा कलेच्या चळवळीतही खरा ठरताना दिसतो आहे. 

माध्यमांनी पण आता अशा चळवळींना योग्य ती प्रसिद्धी देवून सामाजिक पुरूषार्थाचा गौरव केला पाहिजे. जेंव्हा सामान्य माणसांच्या बळावर चळवळी चालतात तेंव्हा त्यांच्या टिकण्याची आणि वर्धिष्णु होण्याची शक्यता जास्त असते. या उलट जेंव्हा महोत्सव चळवळ वरून लादली जाते तेंव्हा तीचे आयुष्य फार असत नाही. साहित्य संगीत कला चळवळ निरोगीपणे पुढे न्यायची असेल तर ही पालखी  सामान्य रसिकांनी आपल्या खांद्यावर घ्यायला हवी. 

(छायाचित्र- पंकज लाटकर हरिभाउ चारठाणकर समारोहात सेलू येथे गाताना)


Tuesday, February 19, 2019

छोट्या गावांमध्ये रूजत आहे शास्त्रीय संगीत चळवळ


विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

डिसेंबर महिन्यातील शेवटच्या दिवसांतील ही घटना आहे. थंडी प्रचंड वाढलेली. रविवारचा दिवस. नेमका हा लग्नाचा मुहूर्त.  अशा प्रसंगी जर संगीताचा कार्यक्रम तोही शास्त्रीय संगीताचा तोही सकाळी 8 वा. ठेवला तर कुणी येईल का? गाव छोटं. पण या सगळ्या अडथळ्यांवर मात करत सेलू (जि. परभणी. गांव रेल्वे ट्रॅकवर आहे. यवतमाळ माहित नसणारे लोक महाराष्ट्रात आहेत. तेंव्हा त्यांना सेलू कुठे आहे हे सांगावंच लागेल.) या गावात शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलीत शंभरएक रसिकांनी पहाटे हजेरी लावून आपलं रसिकतेचं नाणं खणखणीत असल्याचं सिद्ध केलं. 

जून्या जमान्यातील गायक संगीतरत्न हरिभाऊ चारठाणकर यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ दोन दिवसीय संगीत महोत्सवाचे आयोजन 29-30 डिसेंबर 2018 रोजी करण्यात आले होते. समान्य रसिकांच्या बळावर शास्त्रीय संगीताचा महोत्सव भरवता येतो यावरच मुळात कुणाचा विश्वास बसत नव्हता. पण सेलू सारख्या गावानं कुठलाही मोठा प्रायोजक न घेता, कुठल्याही राजकीय नेत्याचा आश्रय न घेता सामान्य रसिकांच्या स्वेच्छा देणगीवर संमेलन यशस्वी करून दाखवले. या संमेलनात संपूर्ण तीन सत्रे शास्त्रीय संगीताचीच झाली. 

आधी केले मग सांगितले या धरतीवर या प्रदेशातील रसिकांनी सेलूचा महोत्सव झाल्यावर औरंगाबादला मराठवाडा पातळीवर बैठक घेतली. आधी संपूर्ण मराठवाड्यात आणि नंतर महाराष्ट्रात शास्त्रीय संगीताचे महोत्सव, छोट्या मैफली, कार्यशाळा यांचे आयोजन करण्याचा निर्धार केला. आधीपासून विविध ठिकाणी ज्या व्यक्ती आणि संस्था शास्त्रीय संगीतासाठी काम करत आहेत त्यांना जोडून घेण्यासाठी ‘देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान’ नावाने अनौपचारिक मंचाची स्थापना केली. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ गायक पं. नाथराव नेरलकर यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या मंचाचे रितसर उद्घाटन गाण्याच्या मैफिलीनेच व्हावे असे सर्वानूमते ठरले. 

भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी यांच्या पत्नी वत्सलाबाई जोशी या औरंगाबादच्या. येथील शारदा मंदिर प्रशालेत त्यांचे शिक्षण झाले. त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ सांगितिक उपक्रम करण्याचे प्रयत्न पूर्वीही झाले होते. पण त्यात सातत्य राहिले नाही. तेंव्हा ‘देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान’ ची सूरवात म्हणून वत्सलाबाईंच्या स्मृतीत संगीत सभा घेण्याचा ठरले. पं. जसराज यांच्या शिष्या अंकिता जोशी यांच्या गायन मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले. बनारस घराण्याचे तबला वादक पं. अरविंद आझाद यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन करून प्रतिष्ठानचे रीतसर उद्घाटन झाले. 
प्रतिष्ठानच्या वतीने परभणीला उस्ताद डॉ. गुलाम रसूल यांच्या स्मृतीत संगीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या उपक्रमामुळे संगीत चळवळीची कोंडी फोडण्याचे काम केले आहे. या प्रदेशात अंबडसारख्या छोट्या गावात गेली 95 वर्षे दत्त जयंती संगीत महोत्सव होतो आहे. असे तूरळक अपवाद वगळता छोट्या गावांमधून नियमित स्वरूपात शास्त्रीय संगीताचे उपक्रम होताना दिसत नाहीत. 

मोठ्या शहरांमध्ये ’सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव’ च्या धर्तीवर छोटे मोठे उपक्रम आता नियमित होत आहेत. पण लहान गावांत असं काही घडत नाही. त्यातील काही अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. एक तर अशा कार्यक्रमांना तिकीट लावले तर लोक येतीलच असे नाही. शिवाय पुरेसा निधी जमा होईलच असे नाही. प्रयोजक मिळवावेत तर त्यांच्या काही अटी असतात त्या शास्त्रीय संगीताला पेलतीलच असे नाही. कुठल्याही व्यवसायीक आस्थापनांची अपेक्षा असते भरपूर गर्दी जमा झाली पाहिजे. पण असे काही शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांत होताना दिसत नाही. 

पॉप-रॉक-पंजाबी गाण्यांना प्रचंड मोठा समुह ऐकायला मिळतो. मोठ्या स्टेडियमवर हे कार्यक्रम होतात. येणारे तरूण तरूणी धूंद होवून नाचत असतात. प्रचंड मोठा आवाज केलेला असतो. याच्याशी तूलना करता शास्त्रीय संगीताचे क्षेत्र प्रचंड वेगळंच आहे हे लक्षात येतं.

पहिली बाब म्हणजे हजारो श्रोत्यांपर्यंत आमचं संगीत अशा पद्धतीनं पोचू शकत नाही. डोकं बाजूला ठेवून बेधुंदपणे झिंग आणणार्‍या तालावर नाचणे हे इथे जमत नाही. हे संगीत बुद्धि बाजूला ठेवून नव्हे तर बुद्धि लावूनच सादर केले जाते परिणामी ऐकतानाही त्या श्रोत्याला आपल्या बुद्धिनं त्याचा अन्वयार्थ लावावा लागतो. हे संगीत म्हणजे तयार असलेल्या नोटेशनवर केवळ गाणं असं नाही. रागदारीची एक चौकट तेवढी असते. बाकी रंग प्रत्येक मैफलीत त्या त्या वेळी भरल्या जातो. तोच गाणारा/वाजवणारा असेल आणि रागही तोच असेल तरी तो पहिल्यासारखा असतोच असे नाही. 

कुणीही येवून शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलीला बसेल आणि त्याला ते पचेल असेही नाही. इथे श्रोत्याचा कानही तयार व्हावा लागतो. शास्त्रीय संगीतासाठी साधारणत: 500 आसनक्षमतेचे सभागृह पुरेसे आहे. (छोट्या मैफिलीं साठी 200 पेक्षाही कमी पुरे.) त्यापेक्षा जास्तीची आसनव्यवस्था पोषक ठरत नाही. आज ज्या सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवाचा बोलबाला आहे त्याही महोत्सवात जास्तीची गर्दी अनावश्यक आहे असंच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मानतात. मूळात आमचं संगीत असं पाच आणि दहा हजारांच्या संख्येने ऐकण्याचं नाहीच.

मोठे कलाकार व्यवहारीक पातळीवर मोठ्या महोत्सवात सहभागी होतात पण जाणीवपूर्वक छोट्या मैफिलीत आपली कला सादर करतात कारण त्यांना त्यातून आपल्या सादरीकरणाचे कितीतरी आयाम सापडतात. हे प्रचंड मोठ्या ठिकाणी घडत नाही. डोळे मिटून आपण केलेला रियाज आपला विचार ते जेमतेम सादर करतात. पण नविन काही सुचण्याची प्रक्रिया प्रचंड मोठ्या महोत्सवात घडत नाही. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर छोट्या गावांमधून सुरू झालेल्या ‘देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान’ सारख्या शास्त्रीय संगीत चळवळीला रूजवू पाहणार्‍या उपक्रमांचा विचार करावा लागेल. 

मूळात आपल्याकडे देवळांमधून संगीत परंपरा फार वर्षांपासून जतन केल्या गेली होती. कितीतरी कालबाह्य धार्मिक रूढी परंपरांना विरोध करत असताना नकळतपणे आपण संगीत परंपरेवरही घाला घातला. देवीच्या आरत्या पदे गाणी सादर करणारे दलित कलाकार पुरोगामी चळवळीत या परंपरा जतन करताना टीकेचे लक्ष्य व्हायला लागले. चर्मवाद्य वाजविण्याची परंपरा पूर्वाश्रमीचे महार, मातंग यांच्याकडे चालत आलेली होती. कोल्हाटी समाजाकडे नृत्याची परंपरा होती. जाती व्यवस्थेची एक काळी छाया संगीतावर पडलेली होती. 
पण स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात यातील कालबाह्य रूढी परंपरांना बाजूला ठेवून निखळ संगीत परंपरा जतन व्हायला हवी होती. अजूनही दक्षिणेतील काही मंदिरांमध्ये ती जतन केलेली आहे. मंदिरांपेक्षा सार्वजनिक सभागृहांमध्ये आपण सांस्कृतिक उपक्रम चालवू. ते सोपं आहे. असं बर्‍याच जणांना वाटतं. पण यातील अडचण अशी की महाराष्ट्रात सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी बांधलेली सभागृहे, समाज मंदिरे यांची अवस्था बकाल होवून गेलेली आहे. शासनाने जी नाट्यगृहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (नगर पालिका, महानगर पालिका) निधी देवून उभारली ती काही दिवसांतच निकाली निघाली. याच्या उलट छोट्या गावांमध्ये आजही जूने किंवा नविन एखादे मंदिर आढळून येते ज्याचे सभागृह चांगल्या अवस्थेत असते. तिथे किमान स्वच्छता राखल्या जाते. त्या त्या देवी देवतेचा उत्सव असेल तर छोट्या गावातील अगदी धार्मिक नसलेले लोकही त्यात उत्साहाने सामील होतात. 
या मंदिरांना जोडून छोट्या गावांमध्ये संगीताच्या मैफिली करणं सहज शक्य आहे. काही ठिकाणी गुरूवारची पंचपदी, एकादशीचे किर्तन, महाशिवरात्रीचे भजन अशा परंपरा आहेतच. यांना केवळ थोडेसे आधुनिक रूप देण्याची गरज आहे. 

शास्त्रीय संगीतासाठी असे उपक्रम रूजविण्याचे कारण म्हणजे इतर सर्व प्रकारच्या सुगम संगीताचा पाया म्हणजे हे संगीत होय. ते शिकविण्याची एक शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे. काही एक मेहनत, उपजत गळा आणि बुद्धी या तिन्हीच्या आधारावर हे संगीत फुलते. संगीत ही सादरीकरणाची कला असल्या कारणाने ते सादर होणेच गरजेचे आहे. खुप मोठा गायक आहे पण तो गातच नाही. असं होवू शकत नाही. 

दुसरीकडून चांगले रसिक म्हणजेच कानसेन तयार होण्यासाठी नियमितपणे हे शास्त्रीय संगीत सादर झालं पाहिजे. या दोन्ही बाबींचा विचार करून म्हणजेच तानसेन आणि कानसेन किंवा त्याहीपेक्षा ज्यांच्याकडे कलासक्त मन आहे त्यांच्यासाठी पोषक वातावरण होण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज आहे. धर्माच्या नावाखाली शेकडो वर्षे हे चाललं.    आता मात्र जाणीवपूर्वक वेगळ्या पद्धतीनं हे रूजवलं गेलं पाहिजे. 

दुसरा एक गंभीर मुद्दा सध्याच्या धकाधकीच्या काळात पुढे येता आहे. तास दोन तास शांत बसून एखाद्या रागाचा विस्तार ऐकणे, स्वरांचे बारकावे समजून घेणे, संगीत सौंदर्याचा आस्वाद घेणे हे मनशांतीसाठी आवश्यक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. तूम्हाला गाणं कळो की न कळो पण या गाण्यानं मनशांती मिळते, विचारशक्तीला चालना मिळते, आपलंही मन सृजनात्मक दिशेनं काम करू लागतं हे महत्त्वाचं आहे.

छोट्या गावांमध्ये ही चळवळ जास्त चांगली रूजू शकते याचे एक कारण म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात तयार झालेला मध्यमवर्ग.  त्याच्यापाशी किमान वेळ आणि पैसा अशा कलांसाठी उपलब्ध आहे. शहरांमध्ये वेळेची समस्या मोठी गंभीर आहे. आणि अगदी छोट्या गावांमध्ये पोटापाण्याचे प्रश्‍नच सुटलेले नसताना कलात्मक चळवळींसाठी कुठल्याच अर्थाने जागा शिल्लक नसते. मग यातला मधला पर्याय  म्हणून नगर पालिका असलेली महाराष्ट्रातील 200 गावं संगीत चळवळीची केंद्र म्हणून विचारात घ्यावी लागतील. ‘देवगिरी संगीत प्रतिष्ठान’ सारख्या उपक्रमांचे महत्त्व या दृष्टीने जास्त आहे. 

                                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

Monday, February 11, 2019

संविधानाची चौकट, संघ आणि प्रकाश आंबेडकर


विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजप विरोधी महागठबंधन करण्यासाठी कॉंग्रेस समोर एक विचित्र अशी अट ठेवली आहे. ती अट म्हणजे संघाला संविधानाच्या चौकटीत बसविण्याचा आराखडा कॉंग्रेसने तयार करावा. तरच वंचित बहुजन आघाडी भाजप विरोधी महागठबंधनात सामील होईल. 

पत्रकार परिषदेतील सर्व पत्रकार, हे ऐकणारे उपस्थित श्रोते आणि इतरही सर्व नागरिक यांना या अटीचा उलगडा होण्याची जराही शक्यता नाही. अगदी मोठ मोठ्या अभ्यासकांनाही प्रकाश अंबेडकरांची मागणी समजणं अवघड आहे. 

प्रकाश आंबेडकरांचा असा आरोप आहे की संघाची समांतर अशी सरकार सारखी यंत्रणा आहे. ती घटनेला मानत नाही. ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे आपले काम करत असते. अगदी कॉंग्रेससारख्या पक्षातही संघाचे लोक गुप्तपणे सामील आहेत. ते नागपुरमधल्या मध्यवर्ती संघ कार्यालयाच्या संपर्कात असतात. आणि कॉंग्रसच्याही धोरणांची सगळी वित्तंबातमी देत असतात. 

कम्युनिस्टांमध्येही संघाचे लोक आहेत असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले असते तर त्यांचा सध्याचा आवेश पाहून कुणाला आश्चर्य वाटलं नसतं. इतकंच कशाला आमच्या वंचित बहुजन आघाडीतही संघवाले गुप्तपणे सामील झाले आहेत असंही आंबेडकर म्हणतील. त्यासाठी सध्या त्यांचे तोंड कुणी धरू शकत नाही. ( सांगली लोकसभा बवंआ कडून लढणारे पडळकर खरेच संघाचे कार्यकर्ते आहेत.)

संघाची स्थापना झाली तेंव्हा बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय समाजकारणात राजकारणात समर्थपणे सक्रिय होते. तेंव्हा पासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे जवळपास 30 वर्षे बाबासाहेबांनी संघाची जी काही वाटचाल आहे ती पाहिली. त्या नंतरही दलित चळवळीला संघाची वाटचाल पाहता आली. पण कुणीच आत्तापर्यंत संघाबद्दल अशी मागणी केली नव्हती. 

1967 ची डॉ. लोहिया यांच्या नेतृत्वाखालची कॉंग्रेस विरोधी आघाडी, 1975 च्या आणीबाणी काळातील जनता पक्ष, 1989 चा व्हि.पी.सिंहांचा जनता दल या सगळ्या काळात कुठेही कधीही दलित चळवळ किंवा प्रकाश आंबेडकर यांनी संघाच्या असंवैधानिक बाबींचा उल्लेख केला नाही. जनता दलाच्या काळात तर स्वत: प्रकाश आंबेडकर सक्रिय होते. शरद जोशींच्या शिफारशीवरून व्हि.पी.सिंहांनी दोन जणांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून घेतलं (दुसरे पंजाबातील शेतकरी नेते भुपेंद्रसिंग मान). त्यातील एक नाव प्रकाश आंबेडकरांचे होते. याच सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता. पण तेंव्हा प्रकाश आंबेडकरांना संघा बद्दल काही आक्षेप घ्यावा असे वाटले नाही. 

मराठवाड्यात विद्यापीठ नामांतराचे आंदोलन पेटले तेंव्हा गोपीनाथ मुंढे वगैरे भाजपची नेते मंडळी नामांतराच्या बाजूने हिरीरीने पुढे आली होती. मराठवाड्यातील भाजप-संघाचा नामांतराला पूर्ण पाठिंबा होता. पुढे मंडल आयोगालाही भाजपने पाठिंबा दिला. सगळ्यात जास्त ओ.बी.सी. नेतृत्व भाजपतूनच पुढे आले. मराठवाड्यात नामांतराच्या आधीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकिय प्रतिष्ठान स्थापन करून संघ परिवाराने आपल्या वैद्यकीय उपक्रमांची सुरवात केली होती. या काळातच प्रकाश आंबेडकर यांनी गायरान जमिनी दलितांना मिळाव्यात यासाठी औरंगाबादेत मोठी परिषद घेवून आपली राजकीय ताकद दाखवायला सुरवात केली होती. त्या काळातही कधी त्यांना संघ असंवैधानिक आहे असे वाटले नव्हते. 

मूळात आंबेडकरांचा आरोप काय आहे? संघाची एक स्वतंत्र अशी यंत्रणा कार्यरत आहे. ती संविधानाला जूमानत नाही. आता आंबेडकर हे निष्णात वकिल आहेत. कायदा कोळून प्यालेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते वारस आहेत. त्यांना हे पूर्ण माहित आहे की कुठलाही आरोप करताना पुरावा द्यावा लागतो. पण ते कुठलाही पुरावा देत नाहीत. 

भीमा कोरेगांव प्रकरणांत संभाजी भिडे यांच्यावर मनसोक्त आरोप करणारे, आठ दिवसांत भिडेंना अटक झालीच पाहिजे अशा गर्जना जाहिर सभांमधून करणारे प्रकाश आंबेडकर चौकशी आयोगासमोर मात्र चुप राहिले. त्यांनी संभाजी भिडेंच्या नावाचाही उल्लेख केला नाही. कारण बोलभांडपणे नुसती भाषणं करणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष कायद्यासमोर, एखाद्या चौकशी आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडणे वेगळे. त्याला वैध पुरावे द्यावे लागतात. 

संघाचे विविध उपक्रम विविध नावांनी चालतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने कुठलीही संस्था नोंदणीकृत नाही. संघावर आर्थिक आरोप करताना पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांनीही असेच बीनबुडाचे आरोप केले होते. त्यांनाही कुठलेही पुरावे देता आले नाहीत. संघाशी संबंधीत संस्था त्या त्या नावाने धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत आहेत. बँका रिझर्व्ह बँकेचा परवाना घेवून चालतात, शैक्षणिक संस्था शिक्षण विभागाकडे नोंदणी केलेल्या असतात. सामाजिक न्याय विभागाकडे आश्रमशाळा, वस्तीगृहे, अनाथालये यांची नोंदणी झालेली असते. संघाशी संबंधीत वृत्तपत्रे मासिके नियतकालिके आर.एन.आय. कडे नोंदणीकृत झालेले आहेत. मग ज्यांना आरोप करायचे आहेत, शंका घ्यायच्या आहेत त्यांनी त्या त्या संस्थां संबंधात माहितीच्या अधिकारात अर्ज करावा. आणि माहिती गोळा करावी. 

प्रकाश आंबेडकरांना संघाचा जो असंवैधानिक पैलू खुपत आहे त्या बद्दल कॉंग्रेस कडून आराखडा कशासाठी पाहिजे आहे? मोदी सरकारची पाच वर्षे आणि अटल बिहारींची सहा वर्षे वगळली तर देशात कुणाचे राज्य होते? त्यांना या सगळ्या कालखंडात संघाचे हे असंवैधानिक स्वरूप का नाही खुपले?

कॉंग्रेसच्या काळात संघाची वाढ झाली. म्हणजे कॉंग्रेसचा संघाला छुपा पाठिंबा आहे असे प्रकाश आंबेडकरांना वाटते का? कॉंग्रेसमध्ये छुपे संघावाले आहेत तर ते कोण आहेत? एक तरी नाव प्रकाश आंबेडकरांनी जाहिर करावे. 

आंबेडकरांची अडचण मोठी विचित्र झाली आहे. कॉंग्रेस त्यांना राजकीय दृष्ट्या मोजायला तयार नाहीत. आत्ता महाराष्ट्रात पाच नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्यात. त्यातही परत भाजपचेच नगरसेवक जास्त संख्येने निवडून आले. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने यातील कर्जत नगर परिषदेत उमेदवार उभे केले होते. सर्वच्या सर्व उमेदवार पडले इतकेच नाही तर त्यांची अमानत रक्कमही जप्त झाली. अशी राजकीय वस्तुस्थिती असताना प्रकाश आंबेडकर लोकसभेच्या 12 जागा कशाच्या आधारावर मागत आहेत? त्यांना साथ आहे आवैसी यांच्या एम.आय.एम. पक्षाची. जो पक्ष मुळात संविधानाला मानतो का? हे आधी आंबेडकरांनी स्पष्ट करावे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कट्टरपंथी मुसलमांनाच्या बद्दल काय लिहून ठेवले हे आधी प्रकाश आंबेडकरांनी वाचावे. ते ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून सध्या बसतात त्या असदुद्दीन ओवैसी यांचा पोशाख काय असतो? ओवैसी भारतीय घटनेचे किती पालन करतात हे स्वत:च्या तोंडून सांगावे.

मूळात महाराष्ट्रातील दलित चळवळ स्वत:च्या जीवावर वाढलीच नाही. सतत कुणीतरी फेकलेल्या सत्तेच्या तुकड्यामूळे लाचार राहिली. मोजक्या नेत्यांना चार दोन सत्तेची पदे, मंत्रीपदे, विधान परिषदेवर आमदारकी, विधान परिषदेचे सभापतीपद, राज्यसभेवर खासदारकी, राज्यपालपद यावरच ही चळवळ चालू आहे असे चित्र आहे. ज्या पद्धतीनं मायावतींनी स्वत:च्या जीवावर सत्ता मिळवत आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली तसं महाराष्ट्रात कधीच झालं नाही. जेमतेम एका अकोला जिल्हा परिषदेत काही काळ प्रकाश आंबेडकरांना सत्ता राबवता आली. भारीप- बहुजन महासंघ स्थापन करून विविधी जातींच्या नेत्यांचे कडबोळे अशी एक आघाडी त्यांनी तयार केली. त्यासाठी कसलाही वैचारिक आधार उभा केला नाही. कांशीराम यांनी आपली सुरवात महाराष्ट्रातूनच केली होती हे लक्षात घेतले म्हणजे प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, रा.सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे यांनी नेमके काय गमावले हे लक्षात येते. 1998 ला कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर हे चौघेही खुल्या जागांवरून खासदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर एकच टर्म प्रकाश आंबेडकर निवडून येवू शकले. परत कुणीही दलित नेता स्वत:च्या बळावर खुल्या मतदारसंघातून निवडून आला नाही. हे कुणाचे अपयश आहे? 

आज प्रकाश आंबेडकर भाजप-संघावर आरोप करत आहेत पण याच संघाने एक दलित व्यक्ती राष्ट्रपती पदावर बसवली, एक ओ.बी.सी. पंतप्रधानपदावर बसवला, एक शेतकरी उपराष्ट्रपती पदावर बसवला, दुसर्‍या एका पक्षाचा बहुजन नेता राज्यसभेत उपाध्यक्ष म्हणून बसवला. मग हे कुणाचे प्रतिनिधी आहेत? जातीबाबत हाच प्रश्‍न प्रकाश आंबेडकर कम्युनिस्टांना का नाही विचारत? किती दलित कम्युनिस्टांना सर्वोच्च पदावर संधी मिळाली? आज ज्या आनंद तेलतुंबडे या आपल्या बहिणीच्या नवर्‍यासाठी प्रकाश आंबेडकर आकंडवतांडव करत आहेत त्यांचा भाऊ मिलींद तेलतुुंबडे नक्षलवादी कारवाया कुठल्या संवैधानिक चौकटीत राहून करतो हे आंबेडकरांनी सांगावे. संघावर आरोप करताना आपल्या आजूबाजूचे किती लोक उघडपणे संविधान विरोधी कारवाया करत आहेत हे प्रकाश आंबेडकरांनी पहावे जरा.   

                              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

Saturday, February 9, 2019

प्रवीण बर्दापूरकर : दुपारच्या चहाचे मैत्र


दैनिक उद्याचा मराठवाडा ९ फेब्रुवारी २०१९ 

दुपारी साडेतीन चार ची वेळ झाली की मला बर्दापूरकर सरांची आठवण येते. माझ्याही नकळत माझी बोटं मोबाईलवर त्यांचा नंबर डायल करतात. ‘सर मोकळे अहात का? चहाला येऊ?’. माझ्या प्रश्‍नाला बहुतांश वेळा त्यांचा उत्साहानं भरलेला होकार येतो. उन्हं कलायला लागलेली असतात. माझ्या घरापासून अगदी जवळ असलेल्या त्यांच्या घरी मी उत्सुकतेनं पोचतो. माझ्या डोक्यात खुप काही बोलायचं असतं. काही खटकलेल्या गोष्टींसाठी त्यांच्यापाशी मन मोकळे करायचे असते. त्यांच्याकडून खुप काही ऐकायचं असतं. पत्रकारीतेतील कितीतरी संदर्भ नव्यानं समजून घ्यायचे असतात.

त्यांना आतल्या खोलीत आपण आलेलो कळावे म्हणून दरवाजा उघडा असला तरी मी बेल वाजवतोच.  आवाज कशाला केलास म्हणून त्यांचे बोलणेही खातो. वहिनी बाहेर खुर्चीवर बसलेल्या असतात. टिव्हीवर कुकरी शो, खेळ किंवा जूनी हिंदी गाणी असलं त्यांच्या आवडीचं काहीतरी चालू असतं. बर्दापूरकर त्यांच्या आतल्या खोलीत ज्याला मी आणि धनंजयनी ‘दिवाण-ए-खास’ नाव दिलं आहे तिथं असतात. मग आतूनच तिकडे येण्याचा आदेश येतो. वहिनींना चार दोन शब्द मी बोलतो. त्यात बर्‍याचदा जून्या गाण्यांचेच संदर्भ असतात. बर्दापुरकर बाहेर असतील तर तेही काहीतरी गाण्यांबद्दल बोलतात. त्यांच्या किंवा माझ्या बोलण्यात एखादा चुक संदर्भ आला की वहिनी न चुकता तो दुरूस्त करत, ‘नाही रे, त्यात वहिदा नाही, माला सिन्हा आहे’, ‘संगीतकार रवी नाही जयदेव आहे’, ‘लता नाही सुमन कल्याणपुरचे आहे ते गाणे’ असं अगदी कमी शब्दांत सांगून मोकळ्या होतात. आवडतं गाणं चालू असेल तर आम्ही तिघेही त्यावरच्या गप्पा मारत बाहेरच्या खोलीत ज्याला आम्ही ‘दिवाण-ए-आम’ असं नाव दिलंय तिथे बसतो.  

आतल्या खोलीत गेल्यावर बर्दापूरकर सर त्यांच्या आवडत्या लेखनाच्या टेबलासमोरच्या खुर्चीवर विराजमान होतात.  मधल्या छोट्या टीपॉयवर कामवाल्या मावशींनी चहा आणि सोबत बिस्किटं खारी आणून ठेवली असते. चहा कधीच छोट्या कपात नसतो. मोठ्या कपात काठोकाठ भरून चहा येतो. माझा मित्र अशा कपातून चहा पिण्याला ‘तांब्यानं चहा पिणं’ म्हणतो. मला चहा अत्यंत प्रिय असल्याने ‘फारच मोठा कप आहे, इतका कशाला?’ असलं काहीही शिष्टासारखं न म्हणता तो कप मी ताब्यात घेवून चहाचा बिस्कीटांचा आस्वाद घेत सरांशी गप्पा मारायला लागतो. किंवा खरं तर उलटं झालेलं असतं. मी चहा सुरू करे पर्यंत सरांनी त्यांच्या डोक्यात असलेला एखादा विषय संदर्भ आठवण सांगायला सुरवातही केली असते. मी त्यांच्याकडे कधीच संकोच न करता सर्व बिस्कीटं संपवणे शिल्लक जास्तीचा चहा असेल तर तोही पिणे असले  उद्योग करतो. 

त्यांच्या माझ्या वयातलं 20 वर्षांचं अंतर विसरून त्यांचा पत्रकारितेतला प्रचंड दांडगा अनुभव, कित्येक राजकीय नेत्यांशी, उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांशी असलेली त्यांची अगदी अरे तूरेची मैत्री, शेकडो सामाजिक संस्थांशी असलेले त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध सारं सारं बाजूला ठेवून ते सहजपणे माझ्याशी गप्पा मारत असतात.

बर्दापूरकर सरांचा माझा प्रत्यक्ष परिचय व्हायच्या आधीच त्यांची भेट लोकसत्तातून झालेली होती. त्यांच्या वेगळ्या बातम्या, एखादं स्फुट, एखादं फिचर आम्हां मित्रांमध्ये चर्चिल्या गेल्याचं आजही चांगलं आठवतं (औरंगाबादला झालेल्या विचारवेध संमेलनाचे पाहूणे भाजप-सेनेच्या गाडीतून कसे उतरले वगैरे). निवृत्तीनंतर त्यांनी औरंगाबादला स्थायिक व्हायचा निर्णय घेतला. श्याम देशपांडेच्या कार्यालयात आम्ही दर रविवारी जमून गप्पा टवाळ्या करायचो त्यात बर्दापुरकर सर सहज सामील झाले. वयाचे अंतर मिटवून तिथे सगळेच मोकळेपणाने गप्पा मारतात. त्या ‘संडे क्लब’ ने त्यांच्याशी  मैत्रीचे धागे घट्ट करून दिले.
 
त्यांच्या घरी मी जायला लागलो तसा एक मोकळेपणा अनुभवास आला. जसा मोठा भाऊ आपली काळजी घेतो आपल्याला वडिलकीच्या नात्याने रागावतो प्रसंगी आपल्याशी मित्रत्वाच्या नात्याने वागतो अशी त्यांच्याबाबतची एक भावना माझ्या मनात वाढत गेली.बर्‍याचदा ते लिखाण डिक्टेट करून सांगतात. या प्रक्रियेत लिहायच्या आधी गप्पा मारताना उघड चिंतन असं काही तरी घडत असणार. मग त्यांना माझ्यासारखी एक जिवंत भिंत सेयीची वाटत असावी. त्यांच्या कितीतरी लेखांचे विषय त्यांनी माझ्यापाशी सविस्तर चर्चिले आहेत. वस्तुत: त्यात माझा काहीच सहभाग नसतो. मी त्या विषयातला कुणी तज्ज्ञ नसतो. माझ्याशी त्या व्यक्ती किंवा त्या घटना संबंधित नसतात. पण तरी सर माझ्याशी नदिच्या पात्रात संथपणे पाणी वहात जावं तसं बोलत राहतात. मी काहीतरी एखादी व्यक्ती एखादी घटना एखादा प्रसंग या बाबत थोडंसं काहीतरी त्यांना पुढे बोलण्यासाठी आधार मिळावं असं बोलतो. परत त्यांचा ओघ चालू राहतो. 

छापिल पत्रकारितेतून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी त्यांच्या वयाला शोभणार नाही अशी डीजीटल पत्रकारिता सुरू केली. सातत्याने ब्लॉग लेखन केलं. सामाजिक राजकीय बातम्यांचे त्यांचे ‘सोर्स’ आजही जबरदस्त आहेत. त्यांच्या लिखाणात इतरत्र छापून आलेल्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांतून समोर आलेल्या त्याच बातमीचे कितीतरी वेगळे पैलू वाचकां समोर येतात. वेगळे संदर्भ वाचकांना समृद्ध करून जातात. 

मंगल वहिनींच्या आजारपणाने त्यांना गेले काही दिवस घरातच जखडून ठेवले आहे. पण याचा कुठलाच परिणाम त्यांच्या लिखाणावर होवू शकला नाही हे एक आश्चर्य आहे. वहिनींच्या आजारपणाची कसरत सांभाळताना एखाद्या बातमीचा घटनेचा संदर्भ वेगळ्या दृष्टीने शोधणे, संबंधित व्यक्तीला अधिकार्‍याला प्रत्यक्ष फोन करून खातरजमा करून घेणे, स्वत:च्या समृद्ध ग्रंथ संग्रहातून नेमकी माहिती शोधून लेखात पेरणे हे सगळं अतिशय कठिण काम आहे. त्यांच्यातला सच्चा पत्रकार त्यांना शांत बसू देत नाही.

सकाळी आलेल्या वर्तमानपत्रांतील एखाद्या चुकीच्या शब्दांबद्दल ते अस्वस्थ असतात. टिव्ही वाहिन्यांवरच्या बातम्यांची चिरफाड करण्याचा तर त्यांना आता कंटाळाच आला आहे. त्या चर्चांमध्ये जाणेही त्यांनी पार कमी करून टाकले आहे. 

माझा त्यांचा प्रत्यक्ष परिचय होण्याआधी नितीन गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले तेंव्हा त्यांनी लिहीलेला लेख माझ्या वाचण्यात आला. मी त्यांच्या त्या शैलीच्या प्रेमातच पडलो. लोकसत्ताच्या पुरवणीतील त्या लेखाचे पानभर लेआऊट आजही माझ्या डोळ्यासमोर आहे. त्यांच्या इतर सगळ्या लिखाणात मला त्यांची व्यक्तीचित्रे आणि ललित लेखच जास्त आवडतात. माझा तर त्यांना सतत आग्रह असतो तूम्ही हे अनुभव ललित शैलीत मांडा. 

मी जून्या गाण्यांचा अभ्यास हौसेखातर करतो आहे. त्यात एकदा साबरी ब्रदर्सच्या ‘भर दे झोली मेरी या मोहम्मद’ या कव्वालीचा संदर्भ निघाला. ही कव्वाली चित्रपटात आहे असा उल्लेख वाचून मी त्याचा शोध घेत होतो. पण तो संदर्भ सापडतच नव्हता. मग पुढे ही कव्वाली पाकिस्तानी चित्रपटात असल्याचे केदार मांडाखळीकर या तरूण मित्राने शोधून दिले. मी हे बर्दापूरकरांना सांगत होतो तेंव्हा त्यांनी खुलताबादच्या उरूसात ही कव्वाली आपण तरूणपणी कशी ऐकली होती ते रसदार वर्णन करून सांगितलं. मी त्यांना आग्रह धरला की तूम्ही या आठवणी लिहाच. पत्रकारिता करताना केवळ रूक्ष घडामोडींवरच लिहायला पाहिजे असं नाही. आजूबाजूच्या साहित्यिक सांस्कृतिक घटनांचाही आढावा घेतला पाहिजे हे त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीने दाखवून दिले होते. पुरवणीत प्रतिभावंतांना लिहायला लावून वाचकांना एक मोठी कलात्मक मेजवानी दिलेली आहे. विदर्भातील साहित्यिक सांस्कृतिक चळवळीत सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. हे सगळे अनुभव त्यांनी लिहावेत असा माझा लकडा असतो. 

महाराष्ट्र राज्याचे भाषा संचालक यशवंत कानिटकर यांचं बीड जिल्ह्यातील गाव लिंबा गणेश बर्दापुरकरांच्या गावा जवळच आहे. गावच्या खुप सुंदर आठवणी त्यांनी लिहून ठेवल्या आहेत. त्याच धर्तीवर मी बर्दापुरकरांना त्यांच्या लहानपणच्या शिक्षणाच्या घराच्या गावाच्या सुरवातीच्या पत्रकारितेच्या  आठवणी लिहा असा आग्रह करत असतो. ते या आठवणी सांगताना व्यंकटेश माडगुळकरांची मला नेहमी आठवण येते. अकृत्रिम अशा शैलीत माडगुळकर लिहीत जातात. तशीच धाटणी बर्दापुरकरांची आठवणी सांगताना जाणवते. पण अजूनही त्यांनी हे फारसं लिहीलं नाही ही माझी खंत आहे. 

आपल्या क्षेत्रातील तरूण पत्रकारांना मदत करण्यासाठी ते एका पायावर तयार असतात. पण नविन पिढी फारशी मेहनत घेत नाही ही तक्रार त्यांची असते. सध्या कार्यरत असलेल्या संपादकांच्या सुमारपणाबद्दल त्यांच्या खुप तक्रारी आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे खुपदा लिहीलेही आहे. काही जणांना त्यांचे फटकारणे खुपते. पण त्या मागची पत्रकारितेबद्दलची तळमळ ते लक्षात घेत नाहीत.  

त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे खुप पैलू या काही दिवसांत जवळून पहायला मिळाले. सायलीच्या लग्नाच्या प्रसंगातला एक प्रेमळ बाप, मंगल वहिनींच्या आजारपणात काळजी घेणारा एक प्रेमळ नवरा, त्यांच्याबद्दल हळवेपणाने बोलताना एक प्रियकर, सद्यकालीन पत्रकारितेवर कोरडे ओढणारा जून्या पिढीतला सच्चा पत्रकार, मी-मनोज-धनंजय आमच्यावर मोठ्या भावाप्रमाणे प्रेम करणारा सहृदय माणूस, घर टापटीप सुंदर ठेवणारी एक कलासक्त व्यक्ती, एक शैलीदार लेखक, आपल्या वयाचा अनुभवाचा मोठेपणा विसरून इतरांत मिसळणारा माणसांच्या गोतावळ्यात रमणारा एक माणूस असे त्यांचे कितीतरी पैलू लखलखत समोर येतात. मिलींद देशपांडे सारख्या मित्राचा उल्लेख त्यांच्या तोंडून ऐकताना तर मला कुणी आपल्याच हृदयाच्या एका तुकड्याबद्दल बोलत आहे असा भास होत राहतो. मी स्वत: जवळच्या मित्रांमध्ये असा नेहमीच विरघळून जातो म्हणून असेल कदाचित मला त्यांची ही मित्राबद्दलची भावना चांगलीच उमगते. 

बर्दापूरकरांच्याकडे मी काहीतरी माझ्या आयुष्यातील अडचणी तक्रारी घेवून गेलेलो असतो. त्यांच्या समोर कमीजास्त शब्दांत मी त्या मांडलेल्या असतात. गप्पा संपवून परत येताना उन्हं पूर्ण कललेली असतात. संध्याकाळचे सुरेख रंग आभाळात पसरलेले असतात. माझ्या अचानक लक्षात येतं की माझी तक्रार, अडचण त्यांनी अलगद सुसह्य करून दिलेली आहे. माझ्या मनावरचे ओझं उतरलेलं असतं. मंगल वहिनींनी अतिशय मोजक्या शब्दांत जिव्हाळ्याचं दान माझ्या पदरात घातलेलं असतं. माझ्या एका कार्यक्रमाला त्या डॉ. अंजली देशपांडे सोबत आलेल्या होत्या. त्या कार्यक्रमातलं निवेदन त्यांना आवडलं. नंतर पुढे आजरपणानं त्यांचं बाहेर जाणं बंद झालं. पण प्रत्येक भेटीत माझ्या निवेदनाची एक ओळख त्या डोळ्यांतून मुकपणाने देत आहेत असंच जाणवत राहतं. अन्यथा अतिशय थोड्या परिचयात इतकी माया माझ्या वाट्याला येण्याचं कारणच काय.

मी त्यांच्या घरातून बाहेर पडतो. संध्याकाळचा अंधार पडत चाललेला असतो. केवळ प्रवीण बर्दापूरकर ही एक व्यक्ती नव्हे तर मंगल वहिनी आणि त्या घराशीच आपलं काहीतरी मैत्र जूळून आलेलं आहे. त्या मैत्रिचा मंद दिवा आपल्या आत पेटला आहे. असं वाटत राहतं. मॅटिनी शोच्या चित्रपटांचा एक सौम्य असा रंग असतो (जून्या काळी). तसा दुपारच्या चहाच्या वेळच्या या मैत्रिला एक सौम्य रंग, मंद सुगंध आहे. 

संध्याकाळी आई तुळशीसमोर दिवा लावायची तेंव्हा  शुभंकरोती म्हणत हात नकळत जुळले जायचे. आता तुळशी समोर दिवा शुभंकरोती हे वाढत्या वयात बदललेल्या काळात लोपून गेलंय. दासू-धनंजय-शाहू-मनोज या समकालीन मित्रांच्या सोबत श्याम देशपांडे, जयदेव डोळे, निशीकांत भालेराव आणि प्रवीण बर्दापूरकर या वयाने मोठ्या असलेल्या स्नेह्यांनी जे मैत्र दिलंय त्याचा दिवा काळजात  तेजाळून येतो. आई वडिलांपासून परभणीहून मी 2004 मध्ये दूर औरंगाबादला आलो. पंधरा वर्षे उलटली पण ती हूरहूर या मित्रांनी कधी जाणवू दिली नाही.   
बर्दापूरकरांच्या तीन पुस्तकांचा प्रकाशन सोहळा आज होतो आहे. त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस 11 तारखेला आहे. त्यांना आणि वहिनींना मन:पूर्वक शुभेच्छा ! 
(छायाचित्र बर्दापूरकर यांच्या ब्लॉग वरून साभार )
 
श्रीकांत उमरीकर 

जनशक्ती वाचक चळवळ,244-समर्थ नगर, औरंगाबाद 431-401. मो. 9422878575