साहित्य महामंडळ भंगारात काढून नविन व्यवस्था आणूया !

संबळ, अक्षरमैफल, मार्च 2019

फ.मुं.शिंदे यांच्या आई कवितेत एक ओळ अशी आहे

ज़त्रा पांगते

पालं उठतात

पोरक्या जमिनीत 

उमाळे दाटतात

साहित्य संमेलनाची जत्रा पांगल्यावर आता रसिकांच्या पोरक्या जमिनीत काही उमाळे दाटून आले आहेत. त्यांचा विचार व्हायला पाहिजे. या रसिकांना निर्भेळ आनंदाला मुकावे लागले त्याला जबाबदार कोण? आज गावोगाव पसरलेल्या साहित्य रसिक वाचकांच्या भावनांची कदर महामंडळाला उरली नाही का? 

नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रण दिले व नंतर नकार दिला याचा सर्वत्र निषेध झाला. पण सोबतच हा निषेध करणार्‍या सर्वांचेच इरादे सच्चे होते का? हा प्रश्‍न निर्माण झाला. याला कारणीभूत ठरले ते माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख. 

नयनतारा देखमुख यांना मुंबईला खास आमंत्रित करून एक कार्यक्रम घेण्यात आला. तिथे जमा झालेले सर्व डावे पुरोगामी निषेधाचा सूर लावत असताना लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित करून डाव्यांची दातखिळी बसवली. 30 जानेवारीला गांधी पुण्यतिथीच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने दिल्लीत एका मोठ्या व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाला कन्हैय्या कुमार आणि सेहेला रशिद यांना आमंत्रित केल्या गेले होते. पण हे आमंत्रण कॉंग्रेस पक्षाने ऐनवेळेला मागे घेतले. याही ‘निमंत्रण वापसी’ चा निषेध करायला पाहिजे असा मुद्दा लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी उपस्थित केला. यावर सगळे चिडीचुप झाले. कुणीच देशमुखांना दुजोरा दिला नाही.

नयनतारा सेहगल यांच्या ‘निमंत्रण वापसी’ वर हल्लकल्लोळ उठवणारे कन्हैय्या कुमार आणि सेहला रशिद यांच्या निमंत्रणवापसी वर चुप राहतात हे मोठं अजब कोडं आहे. पुरोगाम्यांच्या याच दुट्टप्पीपणावर देशमुखांनी बोट ठेवले आहे. याचे कुठलेच उत्तर द्यायला कुणी पुरोगामी पत्रकार, लेखक, विचारवंत, पुरस्कारवापसी सम्राट तयार नाहीत. 

ज्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने ही चर्चा सुरू झाली त्या संमेलनाचाच आता पुनर्विचार व्हायला हवा.

नयनतारा सेहगल यांना आमंत्रण देताना त्यांचे विचार सध्याच्या सरकार विरोधी आहेत, पुरस्कार वापसी मध्ये त्या सहभागी होत्या हे लक्षात का घेतल्या गेलं नाही? जर सरकारच्या मदतीशिवाय संमेलन होणं शक्य नाही असं जर महामंडळाला वाटत असेल तर मग याचा आधीच विचार करायला हवा होता.

दुसरा मुद्दा आयोजकांच्याबाबत आहे. भाजप मंत्र्यांच्या सहकार्याशिवाय संमेलन होणार नाही हे स्पष्ट होते. आणि अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवडल्या गेलेल्या अरूणा ढेरे यांचा सन्मान होणे आवश्यकच आहे असाही आग्रह होता. तर मग महामंडळालाच बाजूला ठेवून हे संमेलन का नाही घेतल्या गेलं? 

निमंत्रण देणे आणि मग ते मागे घेणं हा सगळा दोष महामंडळाच्या माथी स्थानिक संयोजन समितीने घातला आहे. मग या स्थानिक संयोजन समितीने असा निर्णय घ्यायला हवा होता. की महामंडळाला आम्ही यातून बाजूला ठेवत आहोत. हे संमेलन स्थानिक संयोजन समिती घेणार आहे. यात अरूणा ढेरे अध्यक्ष म्हणून सामील असतील. सर्व निमंत्रीत पाहूणे तेच असतील. नियोजीत सर्व कार्यक्रम त्याच पद्धतीनं पार पडतील. केवळ महामंडळाचा सहभाग असणार नाही. हवे तर महामंडळाने त्यांचे त्यांचे संमेलन त्यांना ज्याला कुणाला बोलवायचे त्याला बोलावून पार पाडावे. शिवाय अध्यक्ष म्हणून त्या संमेलनास अरूणा ढेरे यांनी जावे किंवा नाही त्यांचे त्यांनी ठरवावे. 

पण असाही बाणेदारपणा स्थानिक संयोजन समितीला दाखवता आला नाही. शासकीय निधीला चिकटून राहण्याची  आणि त्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी लाचारी पत्करण्याची भूमिका महामंडळाने घेतली. आणि दुसरीकडून स्थानिक संयोजन समितीनेही महामंडळाचे कुंकू असल्याशिवाय संमेलनाला सौभाग्य प्राप्त होणार नाही अशी भूमिका घेतली. 

नयनतारा सेहगल यांच्या निमित्ताने समग्र लेखक मंडळींपुढे एक संधी चालून आली होती. सर्वांनी मिळून संमेलनावर बहिष्कार टाकला असता तर त्या प्रतिभावंतांच्या शक्तीपुढे इतर सर्व शक्तींना नमावे लागते असा संदेश सामान्य रसिकांपर्यंत पोचला असता. सत्ताधार्‍यांना आणि महामंडळाला सर्वांनाच आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असती. पण मंचावरून मिरवण्याच्या प्रसिद्धीखोर वृत्तीला बहुतांश निमंत्रीत लेखक मंडळी बळी पडली. 

गेली 700 वर्षे महाराष्ट्रात वारीची भव्य अशी परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून वारीसाठी लोक पायीपायी स्वखर्चाने येतात. यातील बहुतांश बायाबापडे अतिशय गोरगरिब वर्गातील असतात.  पण तरी कुणीही दुसर्‍याच्या मदतीवर वारीला जात नाही. आणि इथे तर येणारे बहुतांश साहित्यीक बर्‍यापैकी आर्थिक वर्गातील असताना किरकोळ मानधन/प्रवासखर्चाची आशा का ठेवतात? त्यासाठी सत्ताधार्‍यांशी अशी लाचारी का पत्करतात? 

याच साहित्य संमेलनात पुस्तकांची विक्री अतिशय कमी झाली. बहुतांश प्रकाशकांचा जाण्या येण्याचा स्टॉलचा खर्चही भरून निघाला नाही. मग ही कुणाची जबाबदारी आहे? महामंडळ किंवा स्थानिक संयोजन समिती कुणी याची किमान जाणीव तरी ठेवतं का? 

संगीत, नाटक इत्यादी कला या सादरीकरणाच्या कला आहेत. त्यांचे उत्सव होणं गरजेचंच असतं. पण हे साहित्या बाबत काही खरं नाही. साहित्य काही सादरीकरणाची कला नाही. भाषणं केली पाहिजेत, कविता वाचल्या पाहिजेत, लेखकांच्या मुलाखती झाल्या पाहिजेत हे गरजेचं नाही. हे सगळं करत असताना मुळात साहित्य व्यवहार निकोप होतो आहे का? ग्रंथ व्यवहाराला पोषक पुरक असं काही आपण करतो आहोत का? याचा विचार झाला पाहिजे. जो की साहित्य संमेलनात होताना दिसत नाही. यासाठी कुण्या एकट्या दुकट्या माणसानं प्रयत्न करून काही होणार नाही. सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. असे असताना साहित्य संमेलनं, महामंडळ, स्थानिक संयोजक यासाठी काही करताना दिसतात का? ज्या गावात संमेलन होतं त्या गावात दरवर्षी त्या संमेलनाची आठवण म्हणून एखादा ग्रंथ महोत्सव नियमित व्हावं, एखादा साहित्योत्सव सुरू व्हावा असं काही नियोजन कुणी का करत नाही? 

ज्या यवतमाळ मध्ये आत्ता साहित्य संमेलन झालं त्याच यवतमाळ मध्ये पूर्वीही संमेलन झाले होते. त्याची काय आठवण मधल्या काळात ठेवल्या गेली? 

यवतमाळला अरूणा ढेरे अध्यक्ष होत्या. त्यांच्या पुस्तकांच्या किती प्रती विकल्या गेल्या? का याचा विचार करण्याची महामंडळाला किंवा स्थानिक संयोजन समितीला गरज वाटत नाही? 

एक फार विचित्र अशी अवस्था सध्या मराठी वाचकांची समोर येते आहे. अध्यक्ष म्हणून जो निवडल्या जातो त्याचे साहित्य बहुतांश वाचकांनी वाचलेलेच नसते. मग याला जबाबदार कोण? साहित्य संमेलनात पुस्तक केंद्री किती कार्यक्रम आखले जातात? साहित्य महामंडळ, त्यांच्या घटक संस्था, विविध महाविद्यालयातील वाङ्मय मंडळे, जागोजागची वाचनालये ही सगळी मिळून ‘एक पुस्तक एक दिवस’ सारखे उपक्रम का चालवत नाहीत? 

वारंवार मुल्ला नसरूद्दीनच्या गोष्टीची आठवण साहित्य संमेलना संदर्भात येत राहते. मुल्ला त्याच्या घरा समोरच्या अंगणात काहीतरी शोधत असतो. त्याला पाहून दूसरा एक शोधू लागतो. मग तिसरा शोधू लागतो. पण एक शहाणा मात्र सरळ शोधू न लागता विचारतो, ‘काय हरवले आहे?’ मुल्ला उत्तर देतो ‘अंगठी!’. मग हा शहाणा विचारतो की ‘कुठे हरवली आहे? केंव्हा हरवली आहे?’. मुल्ला उत्तर देतो,  ‘जंगलात हरवली आहे. काल संध्याकाळी हरवली आहे.’ मग हा शहाणा विचारतो, ‘जर अंगठी जंगलात हरवली आहे तर इथे का शोधतो आहेस?’

याला मुल्लाना दिलेले उत्तर महामंडळाचे शासनाचे साहित्याशी संबंधीत संस्थांचे साहित्य विषयक धोरण नेमके कसे आहे यावर प्रकाश टाकते. मुल्ला उत्तर देतो, ‘शहाणाच आहेस. जंगलात अंधार आहे, अंगठी शोधणं किती मुश्किल आहे. इथे अंगणात प्रकाश आहे, जमिन चांगली सपाट आहे, माझ्या घराजवळ आहे, शोधायला सोपं आहे.’

आम्हाला जे सोपं जातं, सोयीचं असतं ते आम्ही करतो. वाङ्मय व्यवहाराची मूळ समस्या काय आहे याच्याशी आम्हाला देणंघेणं नाही. भव्य दिव्य संमेलन घेणे, दणकावून जेवणावळी सजावट मनोरंजनाचे कार्यक्रम राजकीय नेत्यांचा प्रमाणाबाहेरचा हस्तक्षेप वावर हे सगळं म्हणजे साहित्य व्यवहार असा महामंडळाचा समज होवून बसला आहे. 

ज्याला आपण साहित्य व्यवहार म्हणून ओळखतो त्याच्या गाभ्याशी ग्रंथ व्यवहार आहे. हा ग्रंथ व्यवहार जो पर्यंत सूरळीत निकोप होणार नाही तोपर्यंत आमचा साहित्य व्यवहार चांगला कसा होईल? जर पुस्तकंच वाचल्या गेली नाहीत, चांगली पुस्तके चांगल्या वाचकांपर्यंत पोचली नाहीत, चांगल्या पुस्तकांची रसग्रहणे लिहीली गेली नाहीत तर आपण साहित्य व्यवहार कसा चालवणार आहोत? शालेय ग्रंथालयांची अवस्था अतिशय भयानक आहे. शिक्षक संघटना आपल्या पगारवाढीसाठी आग्रही असतात. पण शालेय ग्रंथालये अद्यायावत असावीत म्हणून कितीवेळा या संघटनांनी आंदोलने केली? या नविन वाचकांसमोर चांगलं साहित्य आलं नाही तर आपल्या साहित्य व्यवहाराला काय भवितव्य आहे? 

सार्वजनिक ग्रंथालय यंत्रणा अपुर्‍या निधींमुळे आणि घटलेल्या वाचकांमुळे पार मोडकळीला आली आहे. याचा पाया मुळात शालेय ग्रंथालये हा आहे. शालेय वयात वाचनाची सवय लागलेला मुलगा पुढे मोठा झाल्यावर सार्वजनिक ग्रंथालयाचा सक्रिय सभासद होवू शकतो. पण मुळात शालेय ग्रंथालयांच्या नरडीला नख लावल्या गेल्यावर सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती सुधारणार कशी? 

महाविद्यालयीन ग्रंथालयांची परिस्थिती जराशी वेगळी आहे. बर्‍यापैकी निधी आहे. पुस्तके आहेत. पण वाचकच नाहीत. अगदी अभ्यासाचीही पुस्तके मुले वाचत नाहीत. कारण त्यांना तशी सवयच लावल्या गेलेली नाही. महाविद्यालयीन ग्रंथालयांचा बहुतांश निधी आजकाल अभ्यासक्रमांची पुस्तके खरेदी करण्यातच संपून जातो. त्यांना संदर्भ किंवा ललित पुस्तके खरेदी करायला फारसा निधीच शिल्लक राहत नाही. 

आजपर्यंतच्या साहित्य संमेलनात अगदी आत्ताच्या यवतमाळच्या संमेलनातही ग्रंथालयांच्या समस्या समजून घेतल्या गेल्या नाहीत. प्रकाशकांच्या अडचणींवर तोडगा काढला गेला नाही. 

साहित्य संमेलनाचे 3 दिवस अधिक राज्य ग्रंथालय संघाच्या अधिवेशनाचे 2 दिवस अधिक मराठी प्रकाशक परिषदेच्या अधिवेशनासाठी एक दिवस असा ‘माय मराठी’ सप्ताहच साजरा झाला पाहिजे. पण असं होताना दिसत नाही. या तिनही संस्थांना शासकीय मदत आहे. मग सगळे मिळून प्रयत्न करताना का दिसत नाहीत? 

नॅशनल बुक ट्रस्ट ही संस्था शासकीय निधीवर काम करते. साहित्य अकादमी सुद्धा शासकीय संस्था आहे. या दोन्ही संस्था पुस्तके प्रकाशीत करतात. पुस्तक प्रदर्शनासाठी यांना निधी पण आहे. महाराष्ट्र शासनाचीही विविध प्रकाशने आहेत. पाठ्यपुस्तकांशिवाय इतरही पुस्तके बालभारतीकडून काढली जातात. मग या सगळ्यांची मिळून विक्रीची एक यंत्रणा का नाही उभारली जात? हे काम पागरखोर शासकीय कर्मचारी जे की नीट करत नाहीत यांच्याकडून काढून साहित्य महामंडळ, प्रकाशक संघटना, ग्रंथ विक्रेत्यांच्या संघटना, ग्रंथालय संघ यांच्या मदतीने का नाही केले जात? 

2019 च्या अर्थसंकल्पात एक वेगळीच योजना मोदी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी आणली आहे. शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरळ वार्षिक 6 हजार रूपये मदत जमा होणार आहे. याच धर्तीवर वाचकांसाठी त्यांच्या खात्यावर सरळ पैसे का नाही जमा केले जात? ही मागणी कदाचित अतिशयोक्त किंवा जरा विचित्र वाटेल पण खरंच जर वाचन संस्कृती वाढवायची असेल तर प्रत्यक्ष या क्षेत्रातील जे लोक आहेत त्यांच्यापर्यंत ही मदत सरळ कशी देता येईल याचा विचार केला गेला पाहिजे. 

असं घडलं तर हे वाचक, रसिक आपल्या बळावर संमेलनं घडवून आणतील. (या पूर्वीच्या लेखात हा विषय सविस्तर आलेला आहेच. वाचकांनी तो संदर्भ तपासावा.)

यवतमाळच्या संमेलनाने दोन संधी गमावल्या. एक तर विरोधी विचार आपल्या मंचावरून व्यक्त होवू दिले असते तर उदारमतवादी भारतीय परंपरेला ते शोभून दिसले असते. दूसरी संधी महामंडळाला बाजूला सारून एक वेगळा संदेश आयोजकांना देता आला असता. साहित्य व्यवहारात लेखकांपेक्षा, रसिक वाचकांपेक्षा स्वत:ला मोठं समजणार्‍या महामंडळाला कुणीतरी धडा शिकवायला हवा होता. महाबळेश्वरला अध्यक्ष आनंद यादवांना दमदाटी करून येवू दिलं गेलं नाही तर अध्यक्षाविना संमेलन भरविण्याचा निर्लज्जपणा महामंडळाने दाखवला होता. याच्या नेमके उलट महामंडळाविनाच संमेलन घेण्याची सुवर्ण संधी स्थानिक संयोजकांना होती. ती त्यांनी गमावली. 

अक्षर मैफल सारख्यांनी आता पुढाकार घेवून जिल्हा तालूका पातळीवर वाचक मेळावे भरवावेत. त्यासाठी जिल्हा तालूका अ वर्ग वाचनालयांची मदत घेता येईल. कितीतरी प्रकाशक यासाठी मदत करू शकतील. नविन लिहीणारे वाचणारे असा एक मोठा वर्ग आहे जो महामंडळाच्या कारभाराला कंटाळला आहे. एक नविन सुंदर अशी लेखक-वाचक-प्रकाशक-विक्रेते-ग्रंथालय कार्यकर्ते यांच्या सहकार्याने व्यवस्था निर्माण करता येईल. शास्त्रीय संगीतासाठी असा एक उपक्रम आम्ही सुरू केला आहे. साहित्यासाठीही असं काहीतरी नविन रसरशीत दमदार अभिनव टिकावू भविष्यवेधी करता येईल. त्यासाठी कुजून गेलेली ही महामंडळाची सगळी व्यवस्था भंगारात काढून टाकली पाहिजे.  ती तशीही भंगारात गेलीच आहे. आपणच त्याच्या नादाला न लागता नविन काहीतरी केलं पाहिजे. दिनकर दाभाडे या मित्राने लेखक संघटना तयार केलीच आहे. अशा नविन संकल्पनांना पाठबळ पुरवले गेले पाहिजे. 

एप्रिल महिन्यात जागतिक ग्रंथ दिन येतो आहे. मार्चमध्ये आपण सर्वांनी विचारविनीमय करून निर्णय घ्यावा. औरंगाबाद शहरात या निमित्त माय मराठीचा पहिला महोत्सव घेण्यास आम्ही तयार आहोत.  कुणीही प्रस्ताव घेवून यावा. आम्ही खुले आवाहन करतो आहोत. 

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575