संविधानाची चौकट, संघ आणि प्रकाश आंबेडकर

विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजप विरोधी महागठबंधन करण्यासाठी कॉंग्रेस समोर एक विचित्र अशी अट ठेवली आहे. ती अट म्हणजे संघाला संविधानाच्या चौकटीत बसविण्याचा आराखडा कॉंग्रेसने तयार करावा. तरच वंचित बहुजन आघाडी भाजप विरोधी महागठबंधनात सामील होईल. 

पत्रकार परिषदेतील सर्व पत्रकार, हे ऐकणारे उपस्थित श्रोते आणि इतरही सर्व नागरिक यांना या अटीचा उलगडा होण्याची जराही शक्यता नाही. अगदी मोठ मोठ्या अभ्यासकांनाही प्रकाश अंबेडकरांची मागणी समजणं अवघड आहे. 

प्रकाश आंबेडकरांचा असा आरोप आहे की संघाची समांतर अशी सरकार सारखी यंत्रणा आहे. ती घटनेला मानत नाही. ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे आपले काम करत असते. अगदी कॉंग्रेससारख्या पक्षातही संघाचे लोक गुप्तपणे सामील आहेत. ते नागपुरमधल्या मध्यवर्ती संघ कार्यालयाच्या संपर्कात असतात. आणि कॉंग्रसच्याही धोरणांची सगळी वित्तंबातमी देत असतात. 

कम्युनिस्टांमध्येही संघाचे लोक आहेत असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले असते तर त्यांचा सध्याचा आवेश पाहून कुणाला आश्चर्य वाटलं नसतं. इतकंच कशाला आमच्या वंचित बहुजन आघाडीतही संघवाले गुप्तपणे सामील झाले आहेत असंही आंबेडकर म्हणतील. त्यासाठी सध्या त्यांचे तोंड कुणी धरू शकत नाही. ( सांगली लोकसभा बवंआ कडून लढणारे पडळकर खरेच संघाचे कार्यकर्ते आहेत.)

संघाची स्थापना झाली तेंव्हा बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय समाजकारणात राजकारणात समर्थपणे सक्रिय होते. तेंव्हा पासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे जवळपास 30 वर्षे बाबासाहेबांनी संघाची जी काही वाटचाल आहे ती पाहिली. त्या नंतरही दलित चळवळीला संघाची वाटचाल पाहता आली. पण कुणीच आत्तापर्यंत संघाबद्दल अशी मागणी केली नव्हती. 

1967 ची डॉ. लोहिया यांच्या नेतृत्वाखालची कॉंग्रेस विरोधी आघाडी, 1975 च्या आणीबाणी काळातील जनता पक्ष, 1989 चा व्हि.पी.सिंहांचा जनता दल या सगळ्या काळात कुठेही कधीही दलित चळवळ किंवा प्रकाश आंबेडकर यांनी संघाच्या असंवैधानिक बाबींचा उल्लेख केला नाही. जनता दलाच्या काळात तर स्वत: प्रकाश आंबेडकर सक्रिय होते. शरद जोशींच्या शिफारशीवरून व्हि.पी.सिंहांनी दोन जणांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून घेतलं (दुसरे पंजाबातील शेतकरी नेते भुपेंद्रसिंग मान). त्यातील एक नाव प्रकाश आंबेडकरांचे होते. याच सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता. पण तेंव्हा प्रकाश आंबेडकरांना संघा बद्दल काही आक्षेप घ्यावा असे वाटले नाही. 

मराठवाड्यात विद्यापीठ नामांतराचे आंदोलन पेटले तेंव्हा गोपीनाथ मुंढे वगैरे भाजपची नेते मंडळी नामांतराच्या बाजूने हिरीरीने पुढे आली होती. मराठवाड्यातील भाजप-संघाचा नामांतराला पूर्ण पाठिंबा होता. पुढे मंडल आयोगालाही भाजपने पाठिंबा दिला. सगळ्यात जास्त ओ.बी.सी. नेतृत्व भाजपतूनच पुढे आले. मराठवाड्यात नामांतराच्या आधीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकिय प्रतिष्ठान स्थापन करून संघ परिवाराने आपल्या वैद्यकीय उपक्रमांची सुरवात केली होती. या काळातच प्रकाश आंबेडकर यांनी गायरान जमिनी दलितांना मिळाव्यात यासाठी औरंगाबादेत मोठी परिषद घेवून आपली राजकीय ताकद दाखवायला सुरवात केली होती. त्या काळातही कधी त्यांना संघ असंवैधानिक आहे असे वाटले नव्हते. 

मूळात आंबेडकरांचा आरोप काय आहे? संघाची एक स्वतंत्र अशी यंत्रणा कार्यरत आहे. ती संविधानाला जूमानत नाही. आता आंबेडकर हे निष्णात वकिल आहेत. कायदा कोळून प्यालेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते वारस आहेत. त्यांना हे पूर्ण माहित आहे की कुठलाही आरोप करताना पुरावा द्यावा लागतो. पण ते कुठलाही पुरावा देत नाहीत. 

भीमा कोरेगांव प्रकरणांत संभाजी भिडे यांच्यावर मनसोक्त आरोप करणारे, आठ दिवसांत भिडेंना अटक झालीच पाहिजे अशा गर्जना जाहिर सभांमधून करणारे प्रकाश आंबेडकर चौकशी आयोगासमोर मात्र चुप राहिले. त्यांनी संभाजी भिडेंच्या नावाचाही उल्लेख केला नाही. कारण बोलभांडपणे नुसती भाषणं करणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष कायद्यासमोर, एखाद्या चौकशी आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडणे वेगळे. त्याला वैध पुरावे द्यावे लागतात. 

संघाचे विविध उपक्रम विविध नावांनी चालतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावाने कुठलीही संस्था नोंदणीकृत नाही. संघावर आर्थिक आरोप करताना पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांनीही असेच बीनबुडाचे आरोप केले होते. त्यांनाही कुठलेही पुरावे देता आले नाहीत. संघाशी संबंधीत संस्था त्या त्या नावाने धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत आहेत. बँका रिझर्व्ह बँकेचा परवाना घेवून चालतात, शैक्षणिक संस्था शिक्षण विभागाकडे नोंदणी केलेल्या असतात. सामाजिक न्याय विभागाकडे आश्रमशाळा, वस्तीगृहे, अनाथालये यांची नोंदणी झालेली असते. संघाशी संबंधीत वृत्तपत्रे मासिके नियतकालिके आर.एन.आय. कडे नोंदणीकृत झालेले आहेत. मग ज्यांना आरोप करायचे आहेत, शंका घ्यायच्या आहेत त्यांनी त्या त्या संस्थां संबंधात माहितीच्या अधिकारात अर्ज करावा. आणि माहिती गोळा करावी. 

प्रकाश आंबेडकरांना संघाचा जो असंवैधानिक पैलू खुपत आहे त्या बद्दल कॉंग्रेस कडून आराखडा कशासाठी पाहिजे आहे? मोदी सरकारची पाच वर्षे आणि अटल बिहारींची सहा वर्षे वगळली तर देशात कुणाचे राज्य होते? त्यांना या सगळ्या कालखंडात संघाचे हे असंवैधानिक स्वरूप का नाही खुपले?

कॉंग्रेसच्या काळात संघाची वाढ झाली. म्हणजे कॉंग्रेसचा संघाला छुपा पाठिंबा आहे असे प्रकाश आंबेडकरांना वाटते का? कॉंग्रेसमध्ये छुपे संघावाले आहेत तर ते कोण आहेत? एक तरी नाव प्रकाश आंबेडकरांनी जाहिर करावे. 

आंबेडकरांची अडचण मोठी विचित्र झाली आहे. कॉंग्रेस त्यांना राजकीय दृष्ट्या मोजायला तयार नाहीत. आत्ता महाराष्ट्रात पाच नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्यात. त्यातही परत भाजपचेच नगरसेवक जास्त संख्येने निवडून आले. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने यातील कर्जत नगर परिषदेत उमेदवार उभे केले होते. सर्वच्या सर्व उमेदवार पडले इतकेच नाही तर त्यांची अमानत रक्कमही जप्त झाली. अशी राजकीय वस्तुस्थिती असताना प्रकाश आंबेडकर लोकसभेच्या 12 जागा कशाच्या आधारावर मागत आहेत? त्यांना साथ आहे आवैसी यांच्या एम.आय.एम. पक्षाची. जो पक्ष मुळात संविधानाला मानतो का? हे आधी आंबेडकरांनी स्पष्ट करावे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कट्टरपंथी मुसलमांनाच्या बद्दल काय लिहून ठेवले हे आधी प्रकाश आंबेडकरांनी वाचावे. ते ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून सध्या बसतात त्या असदुद्दीन ओवैसी यांचा पोशाख काय असतो? ओवैसी भारतीय घटनेचे किती पालन करतात हे स्वत:च्या तोंडून सांगावे.

मूळात महाराष्ट्रातील दलित चळवळ स्वत:च्या जीवावर वाढलीच नाही. सतत कुणीतरी फेकलेल्या सत्तेच्या तुकड्यामूळे लाचार राहिली. मोजक्या नेत्यांना चार दोन सत्तेची पदे, मंत्रीपदे, विधान परिषदेवर आमदारकी, विधान परिषदेचे सभापतीपद, राज्यसभेवर खासदारकी, राज्यपालपद यावरच ही चळवळ चालू आहे असे चित्र आहे. ज्या पद्धतीनं मायावतींनी स्वत:च्या जीवावर सत्ता मिळवत आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली तसं महाराष्ट्रात कधीच झालं नाही. जेमतेम एका अकोला जिल्हा परिषदेत काही काळ प्रकाश आंबेडकरांना सत्ता राबवता आली. भारीप- बहुजन महासंघ स्थापन करून विविधी जातींच्या नेत्यांचे कडबोळे अशी एक आघाडी त्यांनी तयार केली. त्यासाठी कसलाही वैचारिक आधार उभा केला नाही. कांशीराम यांनी आपली सुरवात महाराष्ट्रातूनच केली होती हे लक्षात घेतले म्हणजे प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, रा.सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे यांनी नेमके काय गमावले हे लक्षात येते. 1998 ला कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर हे चौघेही खुल्या जागांवरून खासदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर एकच टर्म प्रकाश आंबेडकर निवडून येवू शकले. परत कुणीही दलित नेता स्वत:च्या बळावर खुल्या मतदारसंघातून निवडून आला नाही. हे कुणाचे अपयश आहे? 

आज प्रकाश आंबेडकर भाजप-संघावर आरोप करत आहेत पण याच संघाने एक दलित व्यक्ती राष्ट्रपती पदावर बसवली, एक ओ.बी.सी. पंतप्रधानपदावर बसवला, एक शेतकरी उपराष्ट्रपती पदावर बसवला, दुसर्‍या एका पक्षाचा बहुजन नेता राज्यसभेत उपाध्यक्ष म्हणून बसवला. मग हे कुणाचे प्रतिनिधी आहेत? जातीबाबत हाच प्रश्‍न प्रकाश आंबेडकर कम्युनिस्टांना का नाही विचारत? किती दलित कम्युनिस्टांना सर्वोच्च पदावर संधी मिळाली? आज ज्या आनंद तेलतुंबडे या आपल्या बहिणीच्या नवर्‍यासाठी प्रकाश आंबेडकर आकंडवतांडव करत आहेत त्यांचा भाऊ मिलींद तेलतुुंबडे नक्षलवादी कारवाया कुठल्या संवैधानिक चौकटीत राहून करतो हे आंबेडकरांनी सांगावे. संघावर आरोप करताना आपल्या आजूबाजूचे किती लोक उघडपणे संविधान विरोधी कारवाया करत आहेत हे प्रकाश आंबेडकरांनी पहावे जरा.   

                              श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575