किसान ‘लॉंग’ मार्च ‘शॉर्ट’ का झाला?

विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019

बरोब्बर एक वर्षापूर्वी नाशिकहून भव्य असा किसान ‘लॉंग’ मार्च निघाला होता. त्याला माध्यमांनी भरपूर प्रसिद्धी दिली. लाल बावट्याचे भरपूर कौतूक केल्या गेले. मुंबईला पोचल्यावर हा ‘लॉंग मार्च’ मार्चएंड सारखा गुंडाळला गेला. शेतकर्‍यांच्या ज्या काही मागण्या होत्या  त्यांच्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बघता बघता सगळा विषय संपून गेला. 

त्या ‘लॉंग मार्च’च्या वर्षपूर्तीच्या वेळी परत डाव्या शेतकरी नेत्यांना आठवण झाली की अरे आपल्या मागण्यांचा विचार झालाच नाही. मग परत यांनी ‘मार्च’ची तयारी मार्चच्या तोंडावर केली. मॅच फिक्सींग असावी तसा हा मार्च नाशिकहून निघाला. पण मुंबईला काही पोचलाच नाही. दीडदोनशे किलोमिटर चालण्याऐवजी ‘लॉंगमार्च’ अगदी शॉर्ट झाला. केवळ 15 किलोमिटर चालला. मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. परत लेखी स्वरूपात आश्वासनं देण्यात आली. लॉंगमार्च 15 कि.मी.मध्ये शॉर्ट होवून संपून गेला. लोकसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या आहेत.  सगळ्यांचा  आंदोलनातील रस संपून गेलेला. परिणामी ‘लाल वावटळ’ निर्माण होण्याआधीच तिची झुळूक झाली.

लॉंगमार्चच्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या 1. कर्जमुक्ती- हा विषय कधीही डाव्यांनी पुढे आणला नसून पहिल्यांदा सविस्तर शरद जोशींनी मांडला. याच्या पाठिशी शेतीच्या लुटीचे शासकीय धोरण कसे आहे हे साधार आकडेवारींसह पटवून या मागणीला आर्थिक नैतिक पाठबळ उभं करून दाखवलं. डाव्यांनी हा मुद्दा आयता चोरला. अजूनही त्यांना ‘कर्जमुक्ती’ आणि ‘कर्जमाफी’ यातील फरक कळत नाही. 2. स्वामीनाथन शिफारशीप्रमाणे दीडपट हमीभाव- जेंव्हा डावे स्वत:च उत्पादन खर्च कमी करा, शुन्यावर आणा असं सांगत आहेत तेंव्हा शुन्याला कितीनेही गुणले तर उत्तर शुन्यच येणार. मग आपोआपच दीडपटीचा मुद्दा स्वत:हूनच निकाली निघतो. 3.शेतकरी पेन्शन- शेतकरी कुणाला म्हणावं? तर ज्याच्या नावावर सातबारा असेल तो. मग ज्याच्या नावावर जमिन नाही किंवा जो भूमीहून आहे याच्यासाठीच तर आत्तापर्यंत डावे आंदोलन करत आले होते. या पेन्शन योजनेत तो कसा बसणार? जिथे सरकारी कर्मचार्‍यांचीच पेन्शन योजना संपूष्टात आली आहे तिथे शेतकर्‍यांना पेन्शन ही अव्यवहार्य योजना राबवायची कशी? 4. शेतीसाठी सिंचन- ज्या पिकांना सिंचनाची व्यवस्था आहे त्या उसासारख्या पीकाचे प्रश्‍नही सुटले नसताना डावे समाजवादी सिंचनाचा विषय (जो महत्त्वाचा आहेच.) या पद्धतीनं कसा काय लावून धरतात? त्यासाठी यांच्याकडे काय योजना आहेत? हेच लोक मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करतात, नदीजोड योजना पर्यावरण विरोधी आहेत म्हणून ओरड करतात. हा कुठला विरोधाभास आहे? 5.आदिवासींना जमिन कसण्याचे अधिकार- तोट्यात असलेली शेती कसायला मिळाली तरी नेमके काय भले होणार आहे? आदिवासींनी अशी तोट्याची शेती कशासाठी करावी?    

असे कितीतरी विरोधाभास ‘लॉंगमार्च’ च्या मागण्यांत आहेत. हे असं का झालं? 

मूळात डाव्यांना शेतकर्‍यांच्या समस्या कधी समजल्याच नाही. समजून घेण्याचा प्रयत्नही केल्या गेला नाही. केवळ वरवर भासणार्‍या दुय्यम अशा शेती प्रश्‍नांवर डाव्यांनी रान उठविण्यात शक्ती (जी काही होती ती) खर्च केली. परिणामी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांचाही कधी मोठा पाठिंबा त्यांना लाभला नाही. 

मागच्या वर्षी जो किसान लॉंग मार्च निघाला त्याचे योग्य विश्लेषण पत्रकारांकडून करण्यात आले नाही. हा मोर्चा शेतकर्‍यांचा नसून आदिवासींचा होता. त्यांच्या मागण्या जमिनीशी संबंधीत होत्या हे खरं आहे पण त्या शेतीच्या नव्हत्या. हे समजून न घेता ‘किसान लॉंगमार्च’ या नावाला बहुतांश माध्यमं फसले. 

आदिवासींचे प्रश्‍न शेतकर्‍यांपेक्षा वेगळे आहेत. जंगलावर जगणारी, जंगलात राहणारी माणसं ही इतर शेतकरी जमातीपेक्षा वेगळी आहेत. भटकेपणा, शिकार, कंदमुळे, फळे, वनसंपत्ती अशा कितीतरी बाबी त्यांना शेती करणार्‍यांपेक्षा वेगळं पाडतात. त्यांचे अन्नपदार्थ पण वेगळे आहेत. त्यांच्या समस्यांचे स्वरूपपण त्यामुळे वेगळे आहे. 

इंग्रजांनी पहिल्यांदा जमिनीची मोजणी, जमिनीचा अधिकार, वनसंपत्तीचा अधिकार यासारख्या गोष्टी समोर आणल्या. यांचा कधीच विचार आदिवासींनी केला नव्हता. स्वच्छंदपणे मुक्त जगणारी, निसर्गाचे नियम पालन करणारी, स्वत:ची लिखीत नसलेली अशी एक मौखिक कायदेकानूनची परंपरा असलेली ही जमात. त्यांचा इतर जगाशी फारसा संबंध पूर्वी आला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे सर्व प्रश्‍न स्थानिक बाबींशी निगडीत होते. इंग्रज गेल्यानंतरही त्यांचे बहुतांश कायदे तसेच राहिले. विशेषत: शेती विषयक, जमिन विषयक कायदे फारसे बदलले नाहीत. याचा जसा तोटा शेतकर्‍यांना झाला तसाच तो आदिवासींनाही झाला. 

मूळात वनजमिनीवर उपजिवीका करण्याचा अधिकार, जनावरांचा चराईचा अधिकार, जंगलात काही वनस्पती राखणे आणि त्यांचा वापर आपल्या जगण्यात करून घेणे अशा बाबी स्वातंत्र्योत्तर काळात कठीण होवून बसल्या. एखाद्या भागाला जंगल म्हणून घोषित केले की तिथे वेगळे कायदे लागू होतात. त्याची जाणीव आदिवासींना पूरेशी नसते. 

आज आदिवासींचे जे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत ते वनजमिनी वहितीखाली आणण्याचे नसून जनावरांना चराईसाठी हक्क मिळणे, शेती करण्यापेक्षा इतर उपयोगासाठी जमिनीवर हक्क असणे त्यांना गरजेचे वाटते. 

आदिवासी भागातील पाण्यावर शहरी भागातील योजनांसाठी डल्ला मारला जातो आणि त्याचा कुठलाच परतावा फायदा आदिवासींना मिळत नाही ही एक मोठी तक्रार आहे. या भागातील जमिनी हडप करण्यात येतात. त्यांना मिळणारा मोबदला अतिशय तोकडा असतो. शासनानेच एक नियम केला होता की एखाद्या भागातील जमिनीची किंमत त्या भागात तीन वर्षांत जमिनींचा जो व्यवहार झालेला आहे त्या प्रमाणात असावी. जर आदिवासी भागात जमिनींचा विक्री व्यवहारच झालेला नसेल तर मग किंमत काढणार कशी?

पण आदिवासींच्या या प्रश्‍नांना हात घालायचा म्हटलं की त्याला एक मर्यादा येते. मुळात आदिवासींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम दोन तीन टक्के. मग यावर आवाज उठवला तर कुणी लक्ष देण्याची शक्यता कमी. मग डाव्यांनी डोकं लावून हा विषय शेतकर्‍यांशी नेवून भिडवला. शेतकरी असंतोषाची उर्जा त्याला दिली. शेतकर्‍यांचा संप नुकताच झाला होता. त्याचाही एक धगधगता निखारा होताच. 

ही ‘जोडतोड’ एका आंदोलनापुरती आणि माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यापूरती टिकली. आदिवासींना शेतकरी म्हणून वठवलेले ढोंग फारदिवस टिकणारे नव्हतेच. तसेच घडले. परत जेंव्हा याच आदिवासींचा मोर्चा काढण्याचे ठरले तेंव्हा जून्याच मार्गाने जाता येणार नाही हे तर दिसतच होते. मग पडद्यामागून हालचाली झाल्या. मोर्चा 15 किमी. पर्यंत गेला. मंत्री महोदयांनी त्यांची दखल घेतली. विषय संपून गेला. 

शेतकर्‍यांचा मूळ प्रश्‍न त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही हा नसून हा भाव ‘मिळू’ दिला जात नाही हा आहे. 

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न जसे डाव्यांना कळत नाहीत तसे आता आदिवासींचेही कळत नाहीत हे पण या ‘शॉर्ट’मार्चने सिद्ध झाले आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा असेल तर शेतीत लक्ष घालण्यापेक्षा त्यांचे जे पारंपरिक उद्योग चालू होते त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्याबाबत तर डावे मूळीच लक्ष द्यायला तयार नाहीत. आदिवासी पारंपरिक रित्या दारू तयार करतो. पण ‘दारू’ शब्द उच्चारला की यांच्या पोटात दुखते. दारू कंपन्यांच्या प्रयोजकत्वाखाली भरणार्‍या महोत्सवांना डावे लेखक/कवी/कलावंत खुशाल हजेरी लावतात. गलेलठ्ठ मानधनाची पाकिटं खिशात घालतात. पण आदिवासींच्या पारंपरिक पद्धतीच्या दारू व्यवसायावर यांना आक्षेप. बाबूंपासून विविध प्रकारच्या वस्तू तयार करण्यात मोठा अडथळा कायद्याचा होता. सरकारने या कायद्यात बदल केले. आता बाबूंच्या व्यवसायीक वापराच्या शक्यता जास्त तयार निर्माण झाल्या आहेत. हाच प्रकार इतरही आदिवासी बहुल भागात आढळून येणार्‍या कंदमूळे, भाज्या, फळे, वनस्पती, लाकूड यांच्याबाबत आहेत. पण या सगळ्यांवरचे निर्बंध उठू द्यायला डावे तयार नाहीत. म्हणजे एकीकडून आदिवासींच्या परंपरागत व्यवसायांवर निर्बंधांचा फास आवळायचा आणि दूसरीकडून त्यांना शेती करा म्हणत मोर्चा काढायचा. जेंव्हा की ज्यांच्याकडे शेती आहे ते तोट्यात आहेत. हा सगळा अव्यापारेषू व्यापार करायचा कशासाठी? याचे कुठलेच वैचारिक उत्तर ‘लॉंगमार्च’ वाल्यांकडे नाही.

आदिवासींचे खरे शत्रू नक्षलवादी आहेत. नक्षलवाद्यांना कोण समर्थन देतो आहे? प्रत्यक्ष- प्रत्यक्षरित्या नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण कोण करतो आहे? मूळात नाशिकच्या आदिवासी बहूल भागातून ‘किसान लॉंग मार्च’ काढणे हीच एक बौद्धिक फसवणूक आहे. एक वेळ ही युक्ती चालून गेली. अण्णा हजारेंसारखे एका उपोषणाला प्रतिसाद मिळाला की अण्णा परत परत तेच करायला लागले. डावे जर असे प्रत्येकवर्षी ‘किसान लॉंगमार्च’ काढू लागले तर काही दिवसांत त्यांना त्यांच्या इतर आंदोलनांसारखे याही आंदोलनात लोक मिळणार नाहीत. कारण एकीकडून हे ‘महागाई विरोधी मोर्चा’ काढणार, शेतजमिनीचे वाटप कुळकायद्याचे समर्थन करणार आणि दुसरीकडून शेतकरी संकटात आहे म्हणणार. 

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न शेतमालाच्या बाजारपेठेवरील निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे प्रश्‍न जंगल, वनजमिनी, वनसंपत्ती यांच्यांशी संबंधीत कायद्यांत निर्बंधात अडकले आहेत. आदिवासींचे हितसंरक्षण करतो आहोत या नावाखाली आपण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणि मुख्य प्रवाहातील लोकांना तिकडे जाण्यांपासून रोकतो आहोत हे ध्यानात घेतले जात नाही. सगळ्या आधुनिक गोष्टी आदिवासींना मिळायला पाहिजेत. ज्यांना हजारो वर्षांपूर्वीची जीवनशैली प्रिय आहे त्यांनी  स्वेच्छेने ती स्वीकारावी. कमी कपड्यात निसर्गाच्या सान्निध्यात शुद्ध हवा पाण्यासोबत खुशीत रहावं. पण हा आग्रह ज्यांची इच्छा नाही त्यांच्यासाठी धरू नये.  आदिवासींची नविन पिढी बाहेर पडू पहात असेल तर त्यांना सहजतेने आधुनिक जगात स्थिर होता आले पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढीला शेती सोडायची असेल तर त्यांना कार्पोरेट जगतासारखे ‘गोल्डन शेक हँड’ सारखे फायदे घेत बाहेर पडता आले पाहिजे. ज्यांना समस्त जगाच्या अन्नधान्याची काळजी आहे त्यांनी खुशीत शेतकरी व्हावं, ज्यांना समस्त जगातील पर्यावरणाची काळजी आहे त्यांनी खुशीत आदिवासी जीवनशैली आत्मसात करावी. शुन्य उत्पादन खर्चाची शेती करावी, झिरो बजेट शेती करावी. त्या सर्वांना शुभेच्छा. पण ज्यांचे पोटपाण्याचे प्रश्‍न तीव्र आहेत अशा आदिवासी आणि शेतकरी यांच्या आयुष्याशी खेळ करू नये. 

    

 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575