सावरकर विरोधकांचा वैचारिक आडमुठपणा !

विवेक, उरूस, फेब्रुवारी 2019 महात्मा गांधींच्या हत्येला 70 वर्षे होवून गेली. या हत्येच्या कटात सावरकरांचा सहभाग होता असा आरोप करण्यात आला. विशेष न्यायालयात त्यांच्यावर रीतसर खटला दाखल झाला आणि सावरकर त्यातून निर्दोष सुटले. सावरकरांची सुटका अजूनही त्यांच्या विरोधकांना पचलेली नाही. सावरकर विचाराचे अभ्यासक  मा. श्री. शेषराव मोरे यांनी हा विषय धसाला लावण्याचे ठरवले. त्यांनी आधी ‘सावरकरांचा बुद्धीवाद’, ‘सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग’ अशी पुस्तके लिहीली होती. पण गांधीहत्येच्या प्रकरणाला हात लावला नव्हता. सावरकरांचा मृत्यू 1966 ला झाला. तेंव्हा पासून ते 1998 ला अटल बिहारी वाजपेयी यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एन.डी.ए.) सरकार केंद्रात सत्तेवर येईपर्यंत सावरकर विरोधक शांत होते. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात अंदमान येथील पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर विमानतळ’ असे करण्यात आले.  शिवाय संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात सावरकरांच्या तैलचित्राचे अनावरण राष्ट्रपतींच्या हस्ते 26 फेब्रु. 2003 मध्ये करण्यात आले.  या दोन ठळक प्रसंगानंतर सावरकर बदनामीला विरोधकांनी जोर दिला असा शेषराव मोरे यांनी साधार आरोपच आपल्या पुस्तकात केला आहे. तिस्ता सेटलवाड यांच्या ‘कम्युनॅलिझम कॉंबॅट’ नावाच्या मासिकात इ.स. 2000 मध्ये गांधीहत्येवरील गुजराथी व मराठी पुस्तकांचे संपादित अनुवाद प्रसिद्ध करण्यात आले.  मणिशंकर अय्यर यांनी 2002 मध्ये इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लेख लिहीला. 2004 च्या आऊटलूक च्या अंकात राजेश रामचंद्रन, सबा नक्वी व स्मृती कोप्पियर यांचेही लेख आहेत. मनिनी चटर्ज़ी (एक्स्प्रेस 2004) प्रफुल बिडवई (नवहिंद टाईम्स 2004),  अनिल नौरिया (द हिंदू 2004) अशी एक यादीच मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात दिली आहे.  सावरकरांच्या बदनामीचे मुळ आरंभक व प्रचारक अब्दुल गफूर नुराणी हे आहेत. पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण झाल्यानंतर त्यांनी ‘सावरकर अँड हिंदुत्व : गोडसे कनेक्शन’ या नावाचे दोनशे पानाचे पुस्तक लिहून प्रसिद्ध केले. बहुतांश पत्रकारांनी नुरानी यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ घेत आपले लिखाण केले आहे.  महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांचे 2007 मध्ये ‘लेट्स किल गांधी’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. तिस्ता सेटलवाड यांनी आपल्या लेखाचे संकलन असलेले पुस्तक ‘बिआउंड डाऊट- ए डोझायर ऑन गांधीज ऍसॅसेनेशन’ जानेवारी 2015 मध्ये प्रसिद्ध केले. काही मराठी पत्रकारांनीही यावर लेख लिहीले आहे. सुनील तांबे सारखे पत्रकार यांनी ‘सावरकर यांच्यावरील गांधी हत्येचा कलंक पुसणे केवळ अशक्य’ असे लेखकही लिहीले (मिडीया वॉच दिवाळी 2015).  शेषराव मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात अशा लेख आणि पुस्तकांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. मुळात ही सगळी माणसे ज्या कपुर आयोगाचा आधार घेतात त्याचीच चिकित्सा पहिल्यांदा मोरेंनी केली आहे. मुळात सावरकरांना न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यानंतर परत त्यांच्यावर संशय ज्यांना होता त्यांनी वरच्या न्यायालयात खटला का नेला नाही? आयोग हा काही न्यायालयाचा निकाल परत तपासून पाहण्याची जागा नाही. आयोगाला तेवढा अधिकारही नाही. मग हा आयोग नेमलाच का गेला?  हा एक असा नेमका मुद्दा हो की जिथे हे सगळे सावरकर विरोधक मूग गिळून गप्प बसतात. नुराणी सारखे लेखक तर ‘न्या. कपुर यांना गांधी हत्या कारस्थानाची संपूर्ण चौकशी करण्यास सांगितले होते’ असे सर्रास खोटं लिहीतात. 1964 मध्ये गोपाळ गोडस, विष्णु करकरे व मदनलाल पाहवा हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगून बाहेर आले. त्यांच्या स्वागतासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी  सार्वजनिक सत्यनारायण पुजेचा कार्यक्रम आखला होता. त्यात भाषण करताना लोकमान्य टिळकांचे नातू ‘केसरी’ व ’तरूण भारत’चे संपादक राहिलेले ग.वि.केतकर असे बोलून गेले की गांधीहत्या होणार हे त्यांच्या कानावर होते. आणि ही माहिती त्यांनी मध्यस्थामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री बा.गं. खेर यांना दिली होती.  केवळ हा एकच मुद्दा केंद्रभागी ठेवून निवृत्त न्या. जीवनलाल कपुर आयोगाची स्थापना केल्या गेली. कपुर आयोगाला जे तीन मुद्दे चौकशीसाठी दिले होते त्यांचा सारांश असा  1. ग.वि.केतकर किंवा अन्य कुणाला गांधीहत्येच्या कटाची पूर्व माहिती होती का? 2. जर असेल तर त्यांनी ती सरकारला कळवले का?  3. कळवले असेल तर सरकारने काय कारवाई केली? म्हणजे मुळात कपुर आयोगाच्या कक्षा काही मुद्द्यांपूरत्या सिमीत आहेत. तसे असतनाही नुराणी सारखे लोक धादांत खोटे लिहीतात. आणि नुराणींचा संदर्भ घेवून बाकीही बदनामीचा उद्दोग करतात.  कपूर आयोगाने आपल्या निष्कर्षात कुठेही सावरकरांचा उल्लेख केला नाही. केवळ एका परिच्छेदात काहीही संदर्भ नसताना सावरकरांचा ते उल्लेख करतात. आणि त्या आधारावर नुराणीपासून सर्व सावरकर विरोधक आरोपांचा पर्वत उभा करतात.  शेषराव मोरे यांचे ‘गांधीहत्या आणि सावरकरांची बदनामी’ हे पुस्तक 28 मे 2018 ला प्रसिद्ध झाले. आता अपेक्षीत असे होते की सावरकर विरोधकांनी त्यावर आपले म्हणणे सविस्तर मांडावे. शेषरावांनी सावरकरांवरील आरोपांचे जे खंडन सविस्तर केले आहे त्याचा अभ्यास करून आपली पुढील मांडणी करावी. पण आता नऊ महिने उलटून गेलेत.  पण या विरोधकांनी शेषरावांच्या पुस्तकावर कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.  सुनील तांबें सारखे पुरोगामी पत्रकार तर अशी जाहिर भूमिका घेत आहेत की मी शेषराव यांचे पुस्तक मी वाचणार नाही. हा निव्वळ वैचारिक आडमुठपणा झाला. तूम्ही काही पुस्तकांचा आधार घेवून सावरकरांवर आरोप करता. त्याची चिकित्सा कुणी केली तर तूमचे काम आहे की तूम्ही ते वाचून त्यावर आपली प्रतिक्रिया द्यावी.  यातही एक बाब अशी आहे की न्यायालयीन बाबी, सार्वजनिक जिवनातल्या सावरकरांसारख्या उत्तूंग नेत्यांच्या विषयीची काही मते ही वैचारिक मतभेदापुरती मर्यादीत असू शकत नाहीत. एकदा न्यायालयाने निकाल दिल्यावर तो जर तूम्हाला मान्य नसेल तर त्याच्याही वरच्या न्यायालयात दाद मागावी लागते. तिथेही मिळालेला न्याय समाधान देणारा नसेल तर सर्वौच्य न्यायालयात जावे लागते. कुठल्याही न्यायालयाच्या निकालाला आयोग हा पर्याय नसतो. शिवाय इतकं करूनही कपुर आयोगातील प्रचंड त्रुटी शेषरावांनी आपल्या पुस्तकांत दाखवून दिल्या आहेतच.  77 पुस्तके वाचून कायद्याचा सखोल अभ्यास करून (शेषराव मोरे हे मूलत: अभियंते आहेत. त्यांनी कायद्याची पदवी नंतर प्राप्त केली) मोरे यांनी सदर लिखाण केले आहे. त्यांच्या लिखाणीतील त्रुटी कुणीही सविस्तर दाखवून द्याव्यात.  आपल्या वैचारिक लिखाणाचा कुणी प्रतिवाद करणार असेल तर मोरेंनी त्याचे स्वागतच केले आहे. फाळणीवरच्या त्यांच्या पुस्तकावर मतं व्यक्त करणार्‍या लेखांचेपण एक पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात विरोधी मतेही आहेत. पण याच्या नेमकं उलट सावरकर विरोधी पुरोगामी विचारवंत पत्रकार मात्र संकुचित भूमिका घेत आहेत. समोर सत्य आलेलं असताना  ते नाकारण्याची भूमिका अनाकलनीय आहे.  एकीकडे ‘व्हेअर आर द राईट इंटेलेक्चुअल्स’ असा उद्धट प्रश्‍न पुरोगामी डाव्या विचारवंत पत्रकारांकडून केला जातो.  पण प्रत्यक्षात डावा नसलेला (उजवा म्हणूनही शिक्का नसलेला) तटस्थ शेषराव मोरेंसारखा कुणी एक अभ्यासू लेखक सविस्तर मोठे पुस्तक लिहीत आहे. त्याला उत्तर देण्याऐवजी ‘आम्ही नाही वाचणार जा... ’ असा बालीश आग्रह पुरोगामी धरणार असतील तर याला काय म्हणावे? यापूर्वी शेषराव मोरे यांच्या अंदमान येथील अध्यक्षीय भाषणावर असाच आडमुठा आग्रह पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांनी धरला होता. मी शेषराव मोरे यांचे वाचतच नाही असे डोळेंचे म्हणणे होते. मग जर डोळे वाचणारच नसतील तर मग टीका तरी कशाला करता?  खंडन मंडनाची एक प्राचीन भारतीय परंपरा आहे. आपल्या विरोधी मतवाल्याचीही दखल घेण्याची उदारता आमच्याकडे आहे. मग हे सगळं पुरोगामी विसरून जाणार आहेत का? आणि तसे असेल तर यांना ‘पुरोगामी’ म्हणायचेच कशाला? हे तर मध्ययुगीत सरंजामी मानसिकतेचे प्रतिगामी आहेत. यांची वैचारीक ताकद संपून गेली आहे असंच म्हणावं लागेल.                                 श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575       ReplyReply allForward

Displaying IMG_20190204_114631~2.jpg.

शारंगदेव महोत्सवात फुलली सुफी कव्वाली

विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

गेली दहा वर्षे महागामी गुरूकुलाच्या वतीने ‘शारंगदेव समारोहाचे’ आयोजन करण्यात येत आहे. देवगिरीचा सम्राट सिंघणदेव यादव याच्या दरबारी शारंगदेव हा महान संगीत तज्ज्ञ होता. त्याने ‘संगीत रत्नाकर’ या ग्रंथाची रचना तेराव्या शतकात (ज्ञानेश्वरांच्या जन्माआधी) याच ठिकाणी केली. शारंग देवाची स्मृती जागी ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या ग्रंथाचा विविध अंगांनी सांगितीक अभ्यास, आजच्या संगीतातून ते संदर्भ शोधणे, त्यातील काही सांगितीक परिभाषेचे सादरीकरण करणे, त्यातील कुटप्रश्‍नांची चर्चा करणे अशा विस्तृत परिप्रेक्ष्यातून या महोत्सवाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते.

या वर्षी इतर कलाकृतींसोबतच सुफी कव्वालीही सादर करण्यात आली. देवगिरीच्याच परिसरात खुलताबाद हे सुफी चळवळीचे मोठे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाते. सातशे वर्षांपूर्वी उत्तरेतून शेकडो सुफी संत येथे आले. येथील राजवटींच्या आधाराने त्यांनी या परिसरात वास्तव्य केले. या सुफी संतांसोबतच येथे संगीताची पण एक माोठी परंपरा रूजली. ही कव्वाली गायनाची परंपरा आजतागायत पाळली जाते. 

सुफींच्या चिश्ती संप्रदायातील 22 वे ख्वाजा जैनोद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यासमोरच 21 वे ख्वाजा बुर्‍हाद्दीन गरीब (अजमेरचे मोईनोद्दीन चिश्ती 17वे ख्वाजा होते. दिल्लीचे सुप्रसिद्ध निजामोद्दीन चिश्ती 20 वे ख्वाजा होते.)  यांचा दर्गा आहे. या दर्ग्यात कव्वाली गाण्याची परंपरा आहे. याच परिसरात पहिले निजाम मीर कमरोद्दीन यांचीपण कबर आहे. (जास्त करून सगळ्यांना जैनोद्दीन चिश्ती दर्गा परिसरातील औरंगाजेब कबरीचीच माहिती असते. पण मराठवाडा, आजचा तेलंगणा आणि कर्नाटकातील तीन जिल्ह्यांचा मिळून असलेल्या हैदराबाद राज्याची स्थापना औरंगाबादला झाली होती. पहिले दोन निजाम औरंगाबाद राजधानी ठेवूनच राज्य करत होते.)

सुफी संगीताला फार मोठा रसिकवर्ग भारतात आधीपासून राहिला आहे. कारण हे संगीत याच मातीत फुलले. आजची जी कव्वाली आहे ती अमीर खुस्रो यांनी विकसित केली. आणि हे संगीत भारतीय संगीत परंपरेचाच भाग आहे. 

शारंग देव समारोहात हैदराबादचे कव्वाल अहसान हुसैन खान आणि त्यांचे सुपुत्र आदिल हुसैन खान आमंत्रित होते. ग्वाल्हेरच्या कादरी परंपरेतील हे कव्वाल घराणे आहे. सुप्रसिद्ध कव्वाल उस्ताद कुरबान हुसैन कादरी यांचे हे नातू. ग्वाल्हेरच्याच कादरी परंपरेत राजे महंमद म्हणून सुफी संत होवून गेले. त्यांचे सुपुत्र म्हणजे श्रीगोंद्याचे प्रसिद्ध वारकरी संत शेख महंमंद.

खरं तर कव्वाली ही आज ज्या पद्धतीनं चित्रपटांमध्ये आली तसे तिचे मुळ स्वरूप नाही. मुलत: कव्वाली ही देवाची प्रार्थना आहे. हे धार्मिक परंपरेचा भाग म्हणून आलेलं संगीत आहे. जसं की आपल्याकडे भजन किर्तन भक्तीगीत गायल्या जाते. हिंदू परंपरेत देवाची पुजा दोन पद्धतीनं केली जाते. एक अंगभोग (हार, उदबत्ती, नारळ, वस्त्र पांघरणे, विविध दागिने देवाला अर्पण करणे) आणि दुसरं म्हणजे रंगभोग (यात गायन, वादन, नृत्य, नाट्य यांचा समावेश आहे.) हीच पद्धत सुफींनीही स्विकारली. रंगभोगातील संगीत त्यांनी दर्ग्यात सुरू केलं.

सुफी कव्वालीची सुरवातच देवाच्या प्रार्थनेने होते. हुसैन कादरी यांनी अरबी भाषेतील अल्लाची प्रार्थना सादर करूनच कार्यक्रमाची सुरवात केली. आरश्यात स्वत:ला आपण पाहतो आणि हे आपल्याला आपले प्रतिबिंब दाखवणारा आरसा म्हणजे ईश्वर. 

कौन आईना है ? कौन आईना सा 

दीद मुझको होती है रू-ब-रू 

अल्ला हूं अल्ला हुं ॥

हा सगळा आशय अद्वैत तत्त्वाज्ञानाचा आहे. 

हुसैन कादरी यांच्या कव्वाली गायनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शास्त्रीय संगीतातील रागांची चौकट जशाला तशी कायम ठेवून त्यात गायन करणे. अन्यथा सुगम संगीतात शास्त्रापासून दूर जाण्याचे स्वातंत्र्य नेहमीच घेतले जाते. पण हुसैने कादरींनी मिश्र रचनांसोबतच दरबारी कानडा, वसंत बहार, पुरिया कल्याण, भैरव आदी रांगांना अगदी शुद्ध स्वरूपात कव्वालीच्या अंगाने मांडले आणि रसिकांना प्रभावित केले.

भाषेची चौकट मोडून कव्वाली पुढे कशी निघून जाते हे त्यांनी सोदाहरण स्पष्ट केले. अरेबिक, पर्शियन, खडी बोली (कबीराच्या काळातील हिंदी), उर्दू, पंजाबी या सर्व भाषांमधून समर्थपणे कव्वाली गाऊन दाखवली. 

दुसर्‍या दिवशी सप्रयोग व्याख्यानात त्यांनी पारंपरिक सुफी कव्वालीचे अनेक पदर उलगडून दाखवले. रसिकांनी कबीरावर प्रश्‍न विचारताच त्यांनी त्याचे विश्लेषण करताना कबीराची अप्रतिम रचना ‘मन लागो मेरो यार फकिरी मे’ गाऊन दाखवली. कबीर इतक्या विविध तर्‍हेने भारतात गायला जातो. अगदी एकतारीवर एकट्याने देखील कबीर गायला जातो. आणि आठ दहा साजिंद्यांसह कव्वालीच्या शैलीत टाळ्यांच्या गजरातही कबीर गायला जातो.

वसंत बहार रागातील अमिर खुस्रोची रचना ‘फुल खिले गुलशन मे, आमदा फसले बहार’ ही बंदिश सादर करताना त्यांनी कुठेही रागाची चौकट मोडून दिली नाही. रागाचे चलन पूर्णत: शुद्ध ठेवत कव्वाली सादर करणे हे एक मोठे आव्हानच असते. पण अहसान हुसैन व आदिल हुसैन कादरी यांनी हे आव्हान समर्थपणे पेलून दाखवले.

संगीत समिक्षक अभ्यासक डॉ. मंजिरी सिन्हा यांनी रागदारी आणि त्याच्या वेळा यांच्या बाबत चिकित्सकपणे चर्चा केली तेंव्हा आदिल हुसैन यांनी कव्वालीत शब्दांना जास्त महत्त्व असल्याने एखाद्या वेळेस रागाची वेळ नसतानाही ते सुर कसे कव्वालीत येतात हेही स्पष्ट केले. हुसैन कादरी यांच्या सोबत साथ देण्यासाठी चार सहकलाकार होते. त्यांची जी सूर लावण्याची पद्धत आहे त्याला ‘ये तो जिंदा तानपुरे है’ असा समर्पक उल्लेख मंजिरी सिन्हांनी केला. अन्यथा हे सहगायक म्हणजे निव्वळ टाळ्या वाजविण्यासाठीच आहेत असा गैरसमज सर्वत्र असतो. पण ते तसं नाही. सहगायक प्रमुख सूर लावून धरतात. मुख्य गायक जेंव्हा ताना आलापींच्या जंगलात शिरतो तेंव्हा त्याला मुख्य रस्त्यावर आणून सोडण्याचे काम हे सहगायक करत असतात. 

संस्कृत मध्येही कव्वालीच्या रचना आहेत हे हुसैन कादरींनी सांगताच उपस्थित रसिक चकित झाले. भाषांची बंधने तोडून कव्वाली बाहेर पडते कारण ही शैली म्हणजे देवाची प्रार्थना आहे हे हुसैन कादरींनी स्पष्ट केले. 

कव्वाली मोहमद पैगबरांच्या काळात केवळ डफावर शांतपणे सादर होणारा असा संगीत प्रकार होती. अमिर खुस्रो च्या काळात या कव्वालीत तबला आणि सतारीचा समावेश झाला. गेल्या शंभर एक वर्षांपासून हार्मानियम ढोलक यांचा उपयोग यात वाढला. कव्वालीची कितीतरी सौंदर्यस्थळे हुसैन कादरी पितापुत्रांनी उलगडून दाखवली. 

पारंपरिक कव्वालीला आजकाल जास्त मागणी नाही. चित्रपटांतील भडक आरडा ओरडीने सजलेली कव्वालीच जास्त ऐकायला मिळते अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. परंपरेचं हे संचित जपून ठेवण्याचे फार मोठे आव्हान आपल्यावर आहे. आम्ही आमच्याकडून प्रयत्न करतो आहोत. पण रसिकांनी आयोजकांनीही कव्वालीचे पारंपरिक रूप जतन करण्यासाठी  प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. 

संगीतादी कला भारताच्या भूमित विकसित होत गेल्या याचा गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे. इतकी अनुकूलता जगात दुसरीकडे कुठेच लाभली नाही. संपूर्ण भारतखंड (पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, ब्रह्मदेश यांच्यासह) म्हणजे संगीतासाठी अतिशय सुपीक अशी भूमी जिच्यात सामगायनापासून पुरावे सापडतात. किमान पाच हजार वर्षांची परंपरा स्पष्टपणे दाखवून देता येते. इतका समृद्ध वारसा आपल्याला लाभला आहे. 

भारतात विशेषत: दक्षिणेत या संगीत परंपरेची मोठी शक्तीस्थळे आहेत. हे संगीत कधीच बंदिस्त असे राहिलेले नाही. यात कालानुरूप काही बदल होत गेले. पण त्याचा मुळ गाभा तसाच राहिला. संगीताच्याही दोन परंपरा आपल्याकडे अबाधित राहिल्या आहेत. मार्गी (लेखी स्वरूपात जे शास्त्र म्हणून उपलब्ध आहेत) आणि देशी (मौखिक स्वरूपात आजही ज्या जतन केलेल्या आढळतात). 

आदिल हुसैन कादरी यांनी त्यांच्या घराण्यात चालत आलेली कव्वालीची मौखिक परंपरा कशी आहे हे उलगडून दाखवत असतानाच अभ्यासाची जोड देवून त्याचे सौंदर्य कसे विकसित केले याचीही उदाहरणे आपल्या गायनातून मांडली.  सुरेल आवाज असलेले उस्ताद अहसान व आदिल हुसैन खान कादरी आणि त्यांचे सहगायक यांनी आठशे वर्षांची या मातीतील एक समृद्ध परंपरा आधुनिक काळात रसिकां समोर सादर केली. कबीराच्याच ओळी ज्या त्यांनी सादर केल्या 

मेरा मुझमे कुछ नही

सब कुछ है तेरा

तेरा तुझको सौप दूं

क्या रेहता है मेरा

असं म्हणून देवगिरीच्या परिसरातील सुफी संगीताची समृद्ध परंपरा आपल्या गाण्यांतून इथल्या रसिकांच्या हृदयात पोचवली.   

                             श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

डाळीसाठी हमी भाव की कमी भाव ?

विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

उसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या सुरू केल्या आणि आता संक्रांत डाळींवर आली आहे. तूर आणि उडीदाची खरेदी हमी भावापेक्षा कमीने सुरू झाली आहे. पाच हजाराच्यावर या दोन्ही डाळींचे भाव शासनाने जाहिर केले. स्वामिनाथन आयोगाचे समर्थक काही दिवसांपूर्वी उच्चरवाने सांगत होते की शासनाने उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा हमी भाव जाहिर करावा. नफा तोटा राहिला बाजूला पण शासनाने जे हमी भाव जाहिर केले त्याने एक प्रचंड मोठा घोळ आता बाजारात होवून बसला आहे. या भावाच्या पलीकडे दर मिळणार नाहीत याची खात्रीच झाली. स्वाभाविकच व्यापार्‍यांनी या भावापेक्षा कमीच दराने खरेदी चालू केली. 

हमी भावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केल्यास व्यापार्‍यांना तूरूंगात टाकू असा दम शासनाने दिला होता. पण ही वल्गना केवळ फुसकी आहे याची जाणीव शेतकर्‍यांना व्यापार्‍यांना सर्वांनाच होती. व्यापारी निदान पैसे देतो तरी. सरकार तर तेही लवकर देत नाही. उसावरून शेतकरी आधीच पोळलेला आहे. सरकारी पैसे लवकर मिळत नाहीत. शिवाय सरकारकडे शेतमाल खरेदी आणि साठवणूक ही व्यवस्थाच परिपूर्ण अशी सध्या उपलब्ध नाही. भविष्यातही होण्याची शक्यता नाही.

जगात कुठलेच सरकार शेतकर्‍याचा सगळा माल खरेदी करून त्याच्या विक्रीची व्यवस्था उभारू शकत नाही. शेतकर्‍याला किती भाव द्यावा हा नंतरचा मुद्दा. मुळात सरकारने कबुल केलेली जी काही रक्कम असेल त्या प्रमाणे जरी सगळा शेतमाल खरेदी करायचा म्हटलं तर जगातल्या कुठल्याच सरकारला शक्य नाही. 

बाजारात शेतकर्‍याचे नुकसान होते त्याला कमी भाव मिळतो म्हणून त्याला मदत केली पाहिजे अशी मांडणी सगळेच करतात. पण बाजारात शेतमालाला कमी भाव का मिळतो याची चर्चा होत नाही. शेतकर्‍याला भाव मिळू नये अशी व्यवस्था नेहरू प्रणीत समाजवादी अर्थव्यवस्थेने राबवली. आणि हे सहज घडले नाही. जाणिवपूर्वक शेतमालाचे भाव खाली पाडल्या गेले. दादाभाई नवरोजी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात कापसाचे शोषण इंग्रजांकडून कसे होते हे सप्रमाण दाखवून दिले होते. शरद जोशी यांनी ‘गोरा इंग्रज गेला आणि काळा इंग्रज आला’ अशा खणखणीत शब्दांत नेहरूंच्या काळातही कशी शेतीचे शोषणाची जुनीच व्यवस्था चालू राहिली हे सप्रमाण दाखवून दिले. 

तेंव्हा आज शेतकर्‍यांची जी प्रचंड दूरावस्था आहे, आत्ताची जी भयाण परिस्थिती आहे तिच्यावर तातडीची उपाय योजना करायला पाहिजे शेतकर्‍याला मदत केली पाहिजे यात काहीच वाद नाही. पण या निमित्ताने शेतीविरोधी धोरणांत तातडीने बदल करायला पाहिजे. 

आत्ताचेच डाळींचे उदाहरण घ्या. डाळींचे भाव पडले आहेत. आणि भारतातील व्यापार्‍यांनी न्यायालयात जावून डाळींच्या आयातीवरील बंदी उठवून घेतली. याचा भयानक परिणाम असा झाला की भारतीय बाजारपेठेत डाळींचे भाव अजूनच घसरले.  

हे एक दुष्टचक्रच होवून बसले आहे. एकीकडे भाव वाढले की शहरी मध्यमवर्ग ओरड करतो. म्हणून काहीही करून भाव चढू द्यायचे नाहीत. मग दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होते. भारतात सतत निवडणूका चालू असतातच. सत्ताधारी कधीच शहरी मध्यमवर्गाला नाराज करू शकत नाहीत. शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात कर्जमाफी केली जाते. कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांसाठी नसून ती केवळ बँकांसाठीच असते. कारण केवळ कागदोपत्री रक्कम दिली आणि फेडली असे दाखवून बँकांचा तोटा कमी केला जातो. 

हेच नाटक वर्षानुवर्षे चालू आहे. यातून बाहेर पडायचे तर केवळ आणि केवळ शेतमाल बाजारात धोरणात संपूर्ण बदल करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ऊस, कापुस, डाळी, कांदा अशा पिकांच्या समस्या वारंवार भेडसावत आहेत. अन्नधान्याचे भावही कधी फारसे न वाढल्याने शेतकरी त्या पीकांपासून दूर जातो आहे. तेलबियांचे संकट कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. सोयाबीनचे भाव सध्या पडलेलेच आहेत. 

बाजारात नियंत्रण आणले की भाव नेहमी खालच्या किंमतीलाच स्थिर होतात. उलट बाजार खुला असेल तर भाव नेहमी चढे असतात हे सर्वच उत्पादनांमध्ये आलेला अनुभव आहे. जर खुल्या बाजारात एखाद्या वस्तुचे भाव पडले तर तो उत्पादक त्यापासून धडा घेतो आणि त्याप्रमाणे पुढच्यावेळेसे ते उत्पादन मर्यादीत स्वरूपात बाजारात येते. ग्राहकाचा एक दबाव नेहमीच बाजरावर असतो. अशा दबावातूनच बाजार स्थिर होत जातो. जेंव्हा भाव चढतात तेंव्हा झालेला तोटा भरून निघतो. या पद्धतीनं बाजारपेठ चालत असते. या बाजारपेठेत हस्तक्षेप केला की ती नासून जाते. 

आज डाळींची समस्या गंभीर होत आहे. डाळीचे पीक आपल्याकडे कोरडवाहू प्रदेशात घेतले जाते. यासाठी सिंचनाची जराही व्यवस्था करण्याचा विचार आपण केला नाही. ज्या पीकांना सिंचन मिळाले त्या

उसासारख्या पिकांचाही प्रश्‍न गंभीर बनला आहेच. तेंव्हा पीक कुठलंही असो शेतीला किमान पाणीपुरवठा केलाच पाहिजे. आभाळातून पडणार्‍या पावसावर शेती अवलंबून ठेवणं आता शक्य नाही. शेतीला शाश्‍वत पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान हाती घ्यावेच लागणार आहे. कोरडवाहू पिकांना किमान पाण्याचे एखाद दुसरे आवर्तन देता आले तर त्या उत्पादनात प्रचंड फरक पडतो हे शास्त्रज्ञांनी शेतकर्‍यांच्या सहाय्याने जे प्रयोग केले त्यातून सिद्ध झाले आहे. 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाण्याची हमी आहे तेंव्हा त्या भागात डाळींसारखी कोरडवाहू पिकेही एकरी जास्त उत्पादन देतात. म्हणजे पारंपरिक दृष्ट्या डाळींचा प्रदेश हा मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र असताना यांच्यापेक्षा पश्‍चिम महाराष्ट्राचे एकरी उत्पादन जास्त कसे? याचे कारण म्हणजे त्यांना मिळालेला सिंचनाचा फायदा. 

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमध्ये भेदाभेद न करता सर्वच शेतीला किमान पाण्याची (उसासारखी प्रचंड पाण्याची नव्हे) सोय करता आली तर कोरडवाहू आणि बागायती असा भेद न करता, धान्ये-कडधान्ये-भाजीपाला असा भेद न करता सर्वांचाच विचार केला गेला तर शेतकरी विविध पिके घेतील. बाजार खुला असेल तर त्याला आपल्या विविध पीकांना भाव मिळण्याची खात्री असेल. 

कृत्रिमरित्या काही पिकांना जास्त सोयी द्यायच्या आणि काही पिकांचे भाव पाडायचे असला खेळ एकूणच शेतीच्या नरडीला नख लावणारा आहे. पाणीपुरवठा बंद पाईपद्वारे देण्याशिवाय आता कुठलाही पर्याय राहिला नाही. पाण्याची एकुणच उपलब्धता पाहता सुक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन याचा गांभिर्याने विचार करावा लागेल.

खरं तर पिण्याचे पाणी आणि शेतीचे पाणी या सगळ्यांसाठी आता एकत्रित अशी प्रचंड व्याप्तीची पाणी योजना आखावी लागेल. तशी धोरणे गांभिर्याने आखावी लागतील.   

हे काहीच न करता केवळ शेतकर्‍यांचा कर्जमाफी देवून रोग बरा होणार नाही. शेतकर्‍याच्या गळ्यावर 1.शेती विरोधी कायदे 2. आधुनिक तंत्राज्ञानाचा हक्क नाकारणे 3. खुली बाजारपेठ नाकारणे हे त्रिशुळ रोखून धरल्या गेले आहे. यामुळे शेतकर्‍याचा प्राण जातो आहे. अशा प्राण जाणार्‍या शेतकर्‍याच्या तोंडात कितीही पाणी ओतलं, त्याचे हातपाय दाबून दिले, त्याच्या अंगावर चांगले कपडे चढवून दिले तर काय होणार? मुळात निष्प्राण झालेल्या या देहात चैतन्य कुठून येणार? यासाठी आधी शेतकर्‍याच्या गळ्यावरचा हा त्रिशुळ काढला पाहिजे. त्याला श्‍वास घेता येईल. त्याचे प्राण वाचतील. मग बाकीचे उपया केले गेले पाहिजेत. 

डाळींचा शेतकरी संकटात सापडला आहे. आयात डाळींवर तातडीने शुल्क बसवून त्याचे भाव जास्त पडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आज डाळींची आयात ही समस्या आहेत. उद्या आपल्याकडील डाळ उत्पादन जास्त झाल्यावर आपल्याला निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज भासणार आहे. आज शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू पहात आहे. तेंव्हा त्याच्या मार्गात धोंड बनतील अशी धोरणं राबवू नयेत. डाळींची आयात ही अशीच शेतकर्‍याच्या मार्गातील सध्या धोंड बनली आहे. शेतकर्‍याला हमी भाव कागदोपत्री जाहिर करून काहीच होणार नाही. बाजार खुला करण्याच्या हालचाली कराव्या लागतील. हमी भाव म्हणजे कमी भाव हा गेल्या 3 वर्षांतला डाळींच्या बाबतीतला शेतकर्‍याचा कटू अनुभव आहे. तेंव्हा हमी भावापेक्षा बाजारातील बंधने हटवली जायला हवी.    

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575 

आता उसवाल्या शेतकर्‍यांच्याही आत्महत्या !

 

विवेक, उरूस, जानेवारी 2019

सातारा जिल्हातील  ऊस उत्पादक शेतकरी भगवान शिंदे यांनी आत्महत्या केल्याची बातमी मागच्या महिन्यात आली आणि त्या बातमीने मोठी खळबळ माजली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आपल्याकडे नविन नाहीत. पण या आत्महत्या कशा कोरडवाहू अल्पभुधारक शेतकर्‍यांच्या आहेत असे सांगितले जात होते. कापसाच्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची विविध खोटी कारणे पुढे केली जात होती. ऊस पीकाबाबत तर प्रचंड मोठा गैरसमज डाव्या विचारवंतांनी करून दिला होता. ऊस शेतकरी म्हणजे बागायदार माजोरडा संरजामदारी वृत्तीचा राजकारणी  ‘बाई वाड्यावर या’ अशीच प्रतिमा रंगवली जात होती. या पार्श्वभूमीवर भगवान शिंदे यांची आत्महत्या भारतातील प्रमुख वृत्तपत्रांना धक्का देवून गेली. त्यांना याची दखल अगदी पहिल्या पानांवर घ्यावी लागली. 

साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी शेतकर्‍यांचा जो ऊस खरेदी केला त्याचे अजून पूर्ण पैसे दिले नाहीत. या वर्षी महाराष्ट्रातील 188 कारखान्यांनी मिळून शेतकर्‍यांचे  साडेतीन हजार कोटी रूपये थकवले आहेत. ही रक्कम कबुल केलेल्या दराप्रमाणे आहे. मागच्या वर्षीचे पैसे पूर्ण दिले नाहीत. या वर्षीचेही पैसे चार महिने झाले थकवले आहेत. मग शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करायची नाही तर काय करायची? 

बडे बागायतदार म्हणून हिणवल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांचा तोटाही बडा असतो हे कधीतरी डावे विचारवंत विचारात घेणार की नाही? 

मूळात शेतकर्‍यांमध्ये छोटा शेतकरी मोठा शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी बागायतदार शेतकरी, शेतकरी -शेतमजूर असे भेद का केले जातात? शेतकरी संघटनेने आधीपासून अस भेद स्पष्टपणे नाकारले होते. सगळीच शेती तोट्यात आहेत. सगळेच शेतकरी संकटात आहेत. संघटनेच्या ग्रामीण भागातील वक्ते बोलायचे त्याप्रमाणे, ‘हजामत तर ठरलेलीच र्‍हाती. याची बीनपान्यानं होती, त्याची पान्यानं होती.’ पण हा मुद्दा विचारात घेतला गेला नाही. शरद जोशी यांनी सर्वच शेतकरी समान आहेत, सर्वच शेतमालाचे शोषण होते हे आकडेवारीसह स्पष्ट करून सांगितले होते. पण याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले. आता भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येच्या तडाख्याने शेतीचे डावे आडाखे उघडे पडले आहेत. 

कारखानदार म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्यात काम करणारा कामगार म्हणजे ज्याचे शोषण केल्या जाते असा वर्ग ही मांडणी डाव्या कामगार चळवळीनं पुढे आणली. याच धर्तीवर शेतकरी म्हणजे बडा भांडवलदार आणि त्याच्या शेतात काम करणारे म्हणजे भूमीहीन गरीब बिचारे मजूर अशी सोयीची मांडणी डावी मंडळी करू लागली. 

पण खेड्यात शेतकरी आणि शेत मजूर यांच्यात फारसा भेद नाहीच हे लक्षात घेतले गेले नाह.  भूमीहीन हा कधीकाळी शेतमालक असतोच. अल्पभुधारक म्हणजे एकेकाळी मोठे कुटूंब असलेला पण आता वाटण्या होवून शेतीचे तुकडे पडलेला. कारखानदार आणि कामगार यांच्या विविध भेद स्पष्टपणे दाखवून देता येतात. तसे भेद शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यात दाखवून देता येत नाहीत. काही ठिकाणी तर मजूराची स्थिती (आर्थिक) मालकापेक्षाही चांगली आहे. प्रसंगी हाच मजूर मालकाला व्याजाने पैसे देतो अशीही उदाहरणं आहेत. 

पण या वस्तुस्थितीकडे संपूर्ण डोळेझाक करून शेतीच्या प्रश्‍नांची मांडणी डावे समाजवादी विचारवंत करायचे. त्यामुळे दलितांना जमिनींचे वाटप, भूमीहीनांना जमिनीचे वाटप, आदिवासींना जमिनी द्या असली मांडणी समोर येत गेली. जी शेती तोट्याची आहे तिचे वाटप करून त्या त्या माणसाच्या रोजगाराचा प्रश्‍न कसा सुटू शकेल? याचे उत्तर डाव्यांनी गांधीवाद्यांनी दिले नाही. 

शेतमालाच्या संदर्भात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा शेतकरी संघटनेने समोर आणला होता. त्याचा संदर्भ आत्ताच्या भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येला आहे. शेतमालाचा बाजार तातडीने खुला केला पाहिजे अशी आग्रही मागणी केल्या गेली होती. उसाची झोनबंदी उठविण्यासाठी शरद जोशींनी युती शासनाच्या काळात 1995 ला औरंगाबादला उपोषण केले होते. तेंव्हा साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करा ही आग्रही मागणी होती. आजही यावर विचार झालेला नाही. उसाची झोनबंदी तेंव्हा उठली. पण साखरेवरचे शासकीय नियंत्रण कायम राहिले. 

मागील वर्षापासून उसाचे प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त असला असता तर या उसापसून साखरेऐवजी इथेनॉल तयार करता आले असते. वीज बनवता आली असती. गुळ पावडर तयार झाली असती. उसापासून सरळ अल्कोहोलच तयार करता आले असते. एकदा का बाजार खुला असला की मागणी प्रमाणे पुरवठा या तत्त्वाने जे फायदेशीर आहे ते करता आले असते. पण हे घडले नाही. सरकारी नियंत्रण असताना असले निर्णय तातडीने घेता येत नाहीत. 

खरं तर संपूर्ण ऊस कारखानदारी हा विषय सरकारी नियंत्रणातून बाहेर काढून खुल्या बाजाराच्या तत्त्वाने चालायला हवा.  साखर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात अडकून ठेवली आहे. ती तातडीने बाहेर काढायला हवी. ही वारंवार झालेली मागणी फेटाळली जात आहे. याचे गंभीर परिणाम म्हणजे आता ऊस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत.

वारंवार असा तर्क दिला जातो की बाजारात किती ऊस पाहिजे हे शेतकर्‍यांना कळत नाही. तो मुर्खासारखा जास्त ऊस पिकवतो. पीक जास्त आले की भाव पडणारच. त्याला कोण काय करणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर पडलेले आहेत. तेंव्हा सरकार काय करणार. तर्क अगदी बिनतोड आहे. फक्त यातील मेख एकच आहे की जेंव्हा केंव्हा साखरेचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारत चढलेले असतात तेंव्हा निर्यात बंदी लादून ते दर आपल्याकडे का पाडले जातात? तेेंव्हा हा तर्क देणारे कुठल्या बीळात तोंड लपवून बसलेले असतात?

महागाई नियंत्रणात आणायची या सबबीखाली शेतमालाचे दर जाणीवपूर्वक दाबले जातात तेंव्हा हे सगळे विद्वान कुठे गोट्या खेळत बसलेले असतात? खुल्या बाजारात जो भाव भेटेल तो भाव बंदिस्त बाजारापेक्षा कधीही जास्तच असतो हे आत्तापर्यंत सिद्ध झालेले आहे. नियंत्रण राखायच्या नावाखाली, शेतकर्‍यांचे हित साधायच्या नावाखाली शेतमालाचे भाव सतत खालीच पाडले गेले आहेत हे गेल्या 50 वर्षांच्या आकड्यांतून सिद्ध होते. मग सामान्य शेतकरी ही आजची नियंत्रित बाजारपेठेची व्यवस्था नाकारणारच. त्याला सतत स्वातंत्र्य नाकारण्याची सरकारी दुष्टबुद्धी कधी बदलणार? 

शेतकरी संकटात आहे तेंव्हा त्याला मदत केली पाहिजे असे रडगाणे गाणारे हे का लक्षात घेत नाहीत की शेतकरी संकटात जाणीवपूर्वक टाकला गेला आहे. तो आपणहून त्याच्या कर्माने संकटात गेला असता तर शेतकरी चळवळीनं अशा पद्धतीनं आवाज उठवलाच नसता. खुल्या बाजारात ज्या गोष्टीचे भाव पडतात त्याचा उत्पादक त्यापासून धडा घेवून तसे नियोजन करतो व पुढच्या वेळी आवश्यक ती काळजी घेतो. पण उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात तिसराच कुणी प्रमाणाच्या बाहेर जावून लुडबूड करून हस्तक्षेप करून नियंत्रण करून धिंगाणा घालतो तेंव्हा ती बाजारपेठ नासून जाणार हे सांगायला कुणा फार मोठ्या अभ्यासकाची गरज नाही. आणि ही बाजारपेठ जाणीवपूर्वक नासवून परत वर तोंड करून ‘शेतकरी गरीब आहे, त्याला मदत केली पाहिजे.’ असे नारे दिले जातात. साहित्य संमेलनाला येणार्‍या लेखकांनी आपले मानधन आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या कुटूंबियांना दिले पाहिजे अशा उठवळ घोषणा होत राहतात. 

मुळात शेतीची उपेक्षा ठरवून ठरवून केली जाते ती थांबली पाहिजे असे ठामपणे कुणी सांगत नाही. 

कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायदा शेतकर्‍याच्या उरावर बसला आहे. त्यात बदल करायचे म्हटले की सगळे काचकुच करत राहतात. व्यापरी आणि अडते यांनी संपाचे हत्यार उगारले की सगळे त्यांना घाबरतात. हे तातडीने थांबायला हवे. 

आज शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग अतिशय मागास अवस्थेत आहेत. त्यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी भांडवलाची, आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. जर शेतमालात नफा होणार नसेल तर त्यात भांडवल कोण गुंतवणार? ऊसाचे पैसे मिळणार नसतील तर उसावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगात पैसा कोण गुंतवणार? या प्रक्रिया उद्योगात संशोधन कसे होणार? आणि संशोधन होणार नसेल, आधुनिक तंत्रज्ञान त्या क्षेत्रात येणार नसेल तर आपण जागतिक बाजरपेठेत कसे टिकणार?

भगवान शिंदेंच्या आत्महत्येने बागयती आणि कोरडवाहू असा शेतीत भेद करणार्‍यांचे डोळे उघडावेत अशी किमान अपेक्षा. छोटा मोठा कसलाच भेद न करता सर्व शेतकरी एक समान समजून शेतीची समस्या सोडवली पाहिजे. 

                            श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

लेखकांनो शेतकर्‍यांना ‘मानधन-दान’ची नौटंकी कशासाठी ?

2 जानेवारी 2019

यवतमाळ येथे 92 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 11-13 जानेवारी 2019 ला संपन्न होत आहे. या संमेलनाचा अध्यक्ष एकमताने निवडून एक चांगला पायंडा आधीच पाडला गेला आहे. पुढच्या वर्षीपासून तर घटना दुरूस्तीनुसार संमेलन अध्यक्षाची निवडणूक रद्दच करण्यात आली आहे. 

याच संमेलनात साहित्यिकांनी आपले मानधन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटूंबियांना द्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. खरं तर असली नौटंकी करण्यापेक्षा लेखकांनी आधी शेतकर्‍यांचे मुलभूत प्रश्‍न समजून घ्यावेत. शेतकरी आत्महत्या का करतो? कारण तो कर्जबाजारी झाला आहे. तो कर्जबाजारी का झाला? तर त्याची शेती ही जाणीवपूर्वक कर्जबाजारी बनविल्या गेली. मग समस्येचे हे मूळ आहे ते उखडून टाकण्याऐवजी केवळ वरवरची अशी तोकडी अल्प मदत देण्याचे नाटक का करण्यात येत आहे? 

मुळात लेखकांना मानधनच किती देण्यात येते? 2010 मध्ये ठाण्याच्या साहित्य संमेलनाने आपला हिशोब पारदर्शीपणे जाहिर केला होता. त्यात एकूण 1 कोटी 10 लाखाच्या खर्चात लेखकांना दिलेले मानधन व प्रवासखर्चाची रक्कम होती केवळ साडेचार लाख रूपये. 

यवतमाळ मध्ये सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. तेंव्हा सगळ्या लेखकांनी मिळून त्यांच्या मानधनाची रक्कम जरी शेतकर्‍यांसाठी दिली तरी त्याचा एकूण आकडा जातो अंदाजे 5 लाख रूपये. ही अतिशय किरकोळ रक्कम आहे. 

शेतकर्‍याला मदत करणे बाजूला राहू द्या. मुळात शेतकर्‍याच्या पोटी जन्मलेल्या किती साहित्यिकांनी आपल्या बापाच्या खर्‍या समस्येला साहित्यातून वाचा फोडली? अजूनही आमचे लेखक ‘नगदी पिके’, ‘भांडवली विळख्यात शेती’, ‘बागायतदार शेतकर्‍यांची संघटना’, ‘झिरो बजेट शेती’, ‘काळ्या आईची सेवा’, ‘शेती एक अध्यात्मिक अनुभव’, ‘निसर्गाच्या मांडीवर खेळणं म्हणजे शेती’, ‘शेतकर्‍यापेक्षा शेतमजूराची वेदना मोठी’, ‘आदिवासींना कसायला जमिनी दिल्या पाहिजेत’, 'सेंद्रीय शेती' अशा शाब्दिक बुडबुड्यात आणि खोट्या दुय्यम प्रश्‍नांच्या मांडणीत अडकून पडलेला आहे.

ज्या यवतमाळमध्ये हे संमेलन भरत आहे तो प्रदेश कापसाचा आहे. कापसाचे भाव सध्या भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेत पडलेले आहेत. जेंव्हा हे भाव चढलेले असतात तेंव्हा जाणीवपूर्वक निर्यातबंदी लावून भाव पाडले जातात. यामुळे या प्रदेशातील शेतकर्‍यांचे 5 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. तेंव्हा हे आजचे  ‘मानधन-दान’ च्या नौटंकीत सामिल झालेले लेखक काय करत होते? यातील किती जणांनी या अन्यायकारक निर्यात बंदी विरूद्ध आवाज उठवला?

कापसाच्या शेतकर्‍याला बी.टी.चे आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारले गेले. परिणामी गेली दोन वर्षे हा शेतकरी नुकसान सहन करतो आहे. मग किती लेखकांनी शेतकर्‍यांची ही तंत्रज्ञान मुस्कटदाबी आपल्या शब्दांतून मांडली? 

साधारणत: 1960 पर्यंत मराठी साहित्य हे शहरी ब्राह्मणी मध्यमवर्गापर्यंतच मर्यादित होते. 1960 च्या औद्योगिकीकरणानंतर शहरांच्या वाढीला गती मिळाली. शेती शिवाय उत्पन्नाची इतर साधने मोठी होत गेली. राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा वाटा वाढत वाढत शेतीपेक्षा पुढे गेला. 1990 नंतर सेवा व्यवसाय वाढीला लागले. या सगळ्यांमुळे छोटी शहरे आणि गावे इथे शेती शिवाय उत्पन्न असणारा एक मध्यमवर्ग तयार होत गेला. हा मध्यमवर्ग 1960 च्या पूर्वीसारखा केवळ ‘ब्राह्मणी’ तोंडवळ्याचा नव्हता. हा दलित- बहुजन- आदिवासी- कुणबी- इतर मागास वर्गीय- मराठा- ग्रामीण असा होता. याच वर्गातून लिहीणारा एक मोठा वर्ग पुढे येत गेला. एक चांगला सशक्त वाचकवर्गही तयार होत गेला. 

पण हा वर्ग लिहीत असताना मात्र शहरी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाकडे पाहून लिहीत राहिला. प्रतिक्रिया देत राहिला. याचा वाईट परिणाम म्हणजे शेतीला लुटणार्‍या शहरी ‘इंडिया’च्या कारस्थानात हा लिहीणारा वाचणारा वर्गही अप्रत्यक्षपणे सामील झाला. याचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण दलित म्हणवून घेणारे लेखक शहरात मिरवायला लागले. पुरस्कार स्विकारायला लागले. पण त्यांची खेड्याकडे पहायची तयारी नव्हती. मोठ्या गावात साजरी होणारी साहित्य संमेलने चुकूनही खेड्यात साजरी झाली नाहीत. यवतमाळ येथे 92 वे साहित्य संमेलन होत आहे. आत्तापर्यंत एक तरी संमेलन तालूका नसलेल्या खेड्यात साजरे झाले आहे का? 

आता विरोधाभास असा की शहरातील माणसांना वाचायला वेळच शिल्लक नाही. छोट्या शहरांत आणि गावांतच आता वाचक वर्ग खर्‍या अर्थाने शिल्लक राहिला आहे. मग स्वाभाविकच लेखकांनाही या वर्गाचे विषय मांडणे परिस्थितीच्या रेट्याने अपरिहार्य झाले आहे. पण प्रत्यक्षात लेखक खेड्यात रहायला तयार नाही. अगदी ज्याची नौकरी खेड्यात आहे असा शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, बँक कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकिय अधिकारी कुणीच त्या गावात घर करत नाहीत. तो जवळच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहून जाणं येेणं करतो. 

शेतीच्या संकटाची छाया आता शहरांवर पडायला सुरवात झाली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, जळगांव अशी काही शहरी बेटं वगळली तर उर्वरीत महाराष्ट्राची संपूर्ण बाजारपेठ ही शेतीच्या अर्थशास्त्राभोवती फिरते. हे अर्थशास्त्र धोक्यात आलं असल्याने ही बाजारपेठ थंडावली आहे. साधं चित्रपटाचे उदाहरण घ्या. सैराटसारखा अपवाद वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात एकेरी पडद्यावर गल्ला गोळा केलेला दूसरा चित्रपट सापडत नाही. ‘पुण्यनगरी’ वगळता महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात पोचणारे वर्तमानपत्र सापडत नाही. सगळे मोठ्या साहित्यिक सांस्कृतिक उपक्रम केवळ आणि केवळ मोठ्या शहरांमधूनच संपन्न होताना दिसतात.

यातून समोर येते ती लेखक मंडळीची बधीरता. अगदी खेड्यात कार्यक्रम घेणे व्यवहारत: अवघड आहे हे मान्य केले तरी छोट्या तालूक्यांच्या ठिकाणी साहित्य सोहळे आपण का घेवू शकत नाही? छोट्या ठिकाणच्या शाळां, महाविद्यालये, ग्रंथालये ही साहित्यिक चळवळीची केंद्र का बनत नाहीत? 

साहित्य चळवळीची केंद्रं शहरात आहेत. परिणामी शहरी समस्या लेखनातून उमटतात. पण ग्रामीण भागातील समस्या शेतीच्या समस्या मात्र उमटत नाहीत. आणि त्या का उमटत नाहीत याचा शोध न घेता ‘आपले मानधन शेतकर्‍यांना दान करा’ सारखी नौटंकी मात्र केली जाते. 

साहित्य चळवळ ग्रामीण भागात वाढली पाहिजे यासाठी जर प्रयत्न झाले नाहीत तर लेखक वाचक खेड्यात आणि  निर्णय घेणारी केंद्र शहरी बखेड्यात अशी विकृती वाढत जाईल. यातून ही चळवळ निरोगीपणे वाढण्याची शक्यता नाही. 

इथून पुढे एकही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जिल्ह्याच्या ठिकाणी घेण्यात येवू नये. ते तालूक्याच्या ठिकाणीच घेण्यात यावे. संमेलनाचा अवास्तव खर्च करण्यापेक्षा ते साधेपणाने भरविण्यात यावे. ज्या प्रमाणे खेड्या पाड्यातून आपल्या आपल्या भाकरी बांधून पायी वाटचाल करीत वारकरी पंढरीला जातात. त्या प्रमाणे सर्व लेखकांनी स्वखर्चाने संमेलनास यावे. साधेपणाने संमेलन साजरे व्हावे. राहण्या खाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था जी केलेली असेल त्यात समाधान मानावे. संमेलनासाठी मुळात लोकवर्गणी करूनच ते साजरे केले जावे. साहित्य ही काही सादरीकरणाची कला नाही. तेंव्हा संमेलनाचा सोहळा हा मुळात साहित्य चळवळीची मुलभूत गरजच नाही. साहित्य चळवळीची मुलभूत गरज वाचक संस्कृती वाढविण्याची आहे. तेंव्हा शासनाच्या किंवा इतर कुणाच्याही भरमसाठ देणगीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा लेखक-वाचक-प्रकाशक यांनी स्वबळावर संमेलन भरवावे. 

शेतकर्‍यांपोटी नाटकी उमाळा दाखविण्यापेक्षा त्यांची मुलभूत समस्या समजून घ्या. आणि त्याप्रमाणे ती वेदना आपल्या लेखनात उमटू द्या. शेतकर्‍यांवर अन्याय होईल तेंव्हा शांत बसू नका. शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे राजकारणी आपल्या साहित्यीक मंचावर येवू देवू नका. आपल्याच बापाचा गळा दाबणार्‍यांना सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मिळवून देवू नका. शेतविरोधी धोरणे राबविणारे लोक तूमची सांस्कृतिक झालर पांघरून समाजात मिरवू पहात असतील तर त्यांना खडसावून जाब विचारा. ग्रामीण भागात एक इरसाल म्हण आहे, ‘मोरीला बोळा आणि कवाडाचा उघडा डोळा’. शेतकर्‍याला मानधनाचे दान करून मोरीच्या तोंडाशी मदतीचा बोळा कोंबताना शेती विरोधी धोरणाचा एवढा मोठा दरवाजा सताड उघडा आहे तो समजून घ्या जरा.  


                          श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575      

शंभरीच्या उंबरठ्यावर अंबडचा दत्तजयंती संगीत महोत्सव !

सा.विवेक, जानेवारी 2019

जालना जिल्ह्यातील अंबड हे गांव केवळ मत्सोदरी देवीच्या नावानेच ओळखले जाते असे नसून हे एक प्रागैतिहासिक स्थळ आहे. भारतातील जांबूवंताचे एकमेव मंदिर, जवळच जामखेडला खडकेश्वर महादेवाचे पुरातन मंदिर, प्रत्यक्ष अंबड नगरीत देवीच्या मंदिरासोबतच जेजूरीची प्रतिकृती असलेले खंडोबाचे अप्रतिम असे मंदिर, पुष्करणी बारव आणि त्या बारवेतील महादेव मंदिर अशा ऐतिहासिक पौराणिक स्थळांनी नटलेले हे गांव. जांबुवंताच्या मंदिरात नारदाचे गायन गर्व हरण झाल्याचा पुराणात उल्लेख आहे. अहिल्याबाईंनी या शहरातील मंदिरांचा जिर्णाद्धार केला. त्यांच्या या महान कार्याची आठवण ठेवून अहिल्याबाईंचा पुतळा मत्सोदरी देवीच्या पायर्‍यांजवळ उभारला गेला आहे. 

या परिसरातील पुरातन अशा खडकेश्वर महादेव मंदिरात वाद्य वाजविणार्‍या, गायन नर्तन करणार्‍या सुंदरींचे शिल्प आहे. त्यावरून या परिसरात संगीताची परंपरा आढळते. 

95 वर्षांपूर्वी अंबड जवळ भणंग जळगांव इथे त्र्यंबक नारायण कुलकर्णी यांना त्यांच्या गुरूंनी दत्त जयंती निमित्ताने संगीत सेवा सुरू करण्याचा आदेश दिला.  त्यांची आज्ञा प्रमाण माणून त्र्यं.ना.कुलकर्णी यांनी हे कार्य सुरू केले. त्र्यंबकरावांच्या पोटी गायनाचार्य गोविंदराव जळगांवकर यांचा जन्म झाला. त्यांच्या लहानपणापासून संगीताचे संस्कार झाले. हैदराबादचे प्रसिद्ध गायक वासुदेव नामपल्लीकर यांच्याकडून गांविंदरावांना आग्रा घराण्याच्या गाण्याचा वारसा मिळाला. गाविंदरावांनी पुढे अंबड शहरात वास्तव्यास आल्यावर दत्त जयंती संगीत महोत्सव अंबडला सुरू केला. तेंव्हा पासून ते आजतागायत अंबड शहरात अखंडपणे ही गायन चळवळ चालू आहे. 

चार वर्षांपूर्वी पं. गोविंदराव जळगांवकरांच्या स्मृती प्रित्यर्थ भव्य असे सभागृह अंबड नगर पालिकेने उभारले आहे. त्यांचा सुंदर असा अर्धाकृती पुतळा सभागृहाच्या दर्शनी भागात उभारण्यात आला आहे. एखाद्या गायकाच्या नावाने ग्रामीण भागात भव्य सभागृह असणे आणि अखंडपणे त्याची आठवण संगीत महोत्सवातून जतन केली जाणे हे दुर्मिळ उदाहरण आहे. आज घडीला अंबड इतकी जूनी परंपरा असलेला संगीत महोत्सव दूसरा नाही. मोठ्या शहरांमधून आता नव्याने भव्य असे संगीत सोहळे आयोजीत केले जात आहेत. त्या सोहळ्यांमध्ये भरपूर चमकधमक पहायला मिळते. अशा महोत्सवांना प्रसिद्धीही भरपूर मिळते. कलाकारांची सोय उत्तमरित्या केली जाते.

अंबड सारख्या गावात दत्त जयंती संगीत महोत्सवाची स्थिती मात्र वेगळी आहे. हा शुद्ध शास्त्रीय संगीताचाच महोत्सव आहे. इथे फ्युजनच्या नावाखाली चाललेली भेसळ सहन केली जात नाही. रात्रभर उशीरापर्यंत श्रोते शास्त्रीय संगीत ऐकत बसतात हा अतिशय दूर्मिळ अनुभव असल्याचे इथे आलेले गायक नेहमीच सांगतात. आयोजनात साधेपणा आणि अगत्य आढळून येते. 

दत्त जयंती संगीत महोत्सव गोविंदराव जळगांवकरांच्या माघारी त्यांच्या स्मृतीला अर्पण करण्यात आला आहे. 1998 ला त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटूंबियांनी स्थानिक कार्यकर्ते, मराठवाड्यातील कलाप्रेमी रसिक आणि कलाकार यांच्या सहकार्याने गेली वीस वर्षे सातत्याने ही चळवळ चालवलेली आहे. 

या वर्षी 22,23 डिसेंबरला हा संगीत महोत्सव संपन्न झाला. निरंजन भालेराव या तरूण बांसरी वादकाने महोत्सवाची सुरवात केली. ‘यमन’ नंतर त्यानं सादर केलेल्या पहाडी धूनला रसिकांनी उत्स्फुर्त अशी दाद दिली. तरूण कलाकारांना हे व्यासपीठ त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीासाठी शुभ अशिर्वाद वाटत आले आहे. चिकित्सक रसिकांची नेमकी दाद पाहून कलाकारही आनंदित होत होते. पं. गिरीश गोसावी यांना तंतूवाद्यांवर जास्तकरून साद होणारा किरवाणी सादर करण्याची उर्मी या चिकित्सक रसिकांमुळेच मिळाली. पिकलेलं रसाळ फळ असावं असा गिरीश गोसावींचा किरवाणी वाटत होता. 

या मंचावर लोकप्रिय रागांसोबतच अनवट राग सादर झाले आणि त्याला रसिकांनी दाद दिली हे महत्त्वाचे. पं. राजेंद्र कंदलगांवर यांनी सदाबहार दरबारी कानडा रंगवल्यानंतर पं. हेमंत पेंडसे यांनी ‘धनकोनी कल्याण’ सारखा अनवट राग मुद्दाम निवडला. मराठवाड्याचे महान गायक पं. सी.आर.व्यास यांनी या रागाची रचना केली आहे. आणि हा राग याच मराठवाड्याच्या भूमित सादर झाला याचे समाधान पं. हेमंत पेंडसे यांनी व्यक्त केले. 

या संगीत महोत्सवासाठी पं. विश्वनाथ दाशरथे यांच्या सारखा गायक कला सादर करतो या पेक्षाही संगीत संयोजनाची जबाबदारी स्वीकारतो, आपल्या आठ दहा तरूण शिष्यांना घेवून तिथे दोन दिवस मुक्काम ठोकून राहतो, या निमित्ताने अंबड शहरात संगीत शिक्षणाचा उपक्रम सुरू करतो हे जास्त महत्त्वाचे आहे. शांतीभुषण चारठाणकर सारखा हार्मोनियम वादक संगीतकार हा महोत्सव म्हणजे आपल्या घरचेच कार्य असल्यासारखे  समजून नियोजनात सहभागी होतो ही वृत्ती महत्त्वाची आहे. 

स्व. गोविंदराव यांच्या घरात आजही त्यांनी गोळा केलेली वाद्यं आहेत. या जून्या दूर्मिळ वाद्यांसाठी एक चांगले संग्रहालय अंबड शहरात करण्याची गरज आहे. संगीत महोत्सवा निमित्त शहरात दोन दिवस मुक्काम होता तेंव्हा आम्हाला असे आढळले की या ठिकाणी अतिशय पोषक असे वातावरण आहे. एक चांगले संग्रहालय होवू शकते. पं. गोविंदराव जळगांवकर यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ संगीत विद्यालयाची सुरवात पं. विश्वनाथ दाशरथे यांनी केलेली आहेच. 

शहरात आज तरूण पिढी शास्त्रीय संगीताकडे फिरकत नाही म्हणून तक्रार केली जाते. अशा स्थिती असताना अंबड सारख्या ठिकाणी शास्त्रीय संगीतासाठी जमा झालेल्या गर्दीत अर्ध्याच्यापेक्षा जास्त संख्या तरूणांची असते हे चित्र खुप आशादायी आहे. याच तरूणांचा प्रतिनिधी म्हणून निरंजन भालेराव (बांसरी), शाश्‍वती चव्हाण (गायन) आदित्य देशमुख (तबला सोलो)  कलाकारांनी आपली कला महोत्सवात सादर केली. पं. गिरीश गोसावी, पं. हेमंत पेंडसे सारखे ज्येष्ठ अनवट वेगळे राग सादर करून या तरूणां समोर एक आदर्श उदाहरण घालून देत होते. हे चित्र संगीत क्षेत्रासाठी उर्जा देणारे आहे.

गोविंदराव जळगांवकरांच्या घराण्यात त्यांचे चिरंजीव धनंजय जळगांवकर हे उत्तम तबला वादक आहेत. या महोत्सवात गोविंदरावांच्या घरी परंपरागत किर्तनही सादर झाले. अगदी काल्याचे किर्तन झाल्यानंतरच मुख्य संगीत महोत्सवाला सभागृहात सुरवात झाली. परंपरा आणि नवता यांचा मेळ अतिशय चांगल्या पद्धतीनं घातला गेला. या महोत्सवाचे समन्वय करणार्‍या महेश वाघमारेंसारखे कार्यकर्ते प्रत्येक गावात तयार झाले पाहिजेत. 

आज सगळी चळवळ ही शहर केंद्री बनलेली आहे. पण शहरी वातावरण हे कलेला फारसे पोषक नाही. केवळ व्यवहारीक पातळीवर तेथे प्रायोजक मिळतात, आर्थिक उलाढाल मोठी होते, आकाशवाणी दूरदर्शन सारखी माध्यमे असतात, धनिक रसिक तेथे आहेत म्हणून शास्त्रीय संगीत शहरात फोफावलेले आहे असे भासते. प्रत्यक्षात छोट्या गावांमधून कलाकार अपरिहार्यपणे शहरात स्थलांतर करतो. त्याच्या व्यवहारिक अडचणींसाठी त्याला शहरात रहावे लागते. अन्यथा कलाकार म्हणून त्याला समाधान देणार्‍या मैफिलींचे आयोजन शहरात क्वचितच होते. अगदी मोठ्या महोत्सवात तर रसिकांचा चेहराही कलाकाराला दिसू शकत नाही अशी व्यवस्था केलेली असते. अशा झगमगाटात शास्त्रीय संगीताचा जीव घुसमटतो. हे संगीत अतिशय वेगळे आहे. याला ‘रॉक’ पद्धतीचे आयोजन सोसत नाही. याची हाताळणी करण्यासाठी वेगळी दृष्टी आयोजकांनी बाळगायला हवी. 

अंबड सारखी महाराष्ट्रात किमान 50 छोटी गावे अशी आहेत जिथे हे शास्त्रीय संगीत चांगले फुलू फळू शकते. अंबड सोबतच आता सेलू येथे ज्येष्ठ गायक संगीतरत्न हरीभाऊ चारठाणकर यांच्या स्मृतीत संगीत सोहळा होत आहे. अशापद्धतीनं महाराष्ट्रातील छोटी गावं निवडून तिथे संगीत महोत्सव भरविण्याचे काम सुरू झाले तर ती एक मोठी संगीत चळवळ ठरेल. मराठवाड्यात सेलू, किनवट, वसमत, माजलगांव, उमरगा, अंबाजोगाई, उदगीर इथे असे संगीत महोत्सव नियमित स्वरूपात होवू शकतात. मराठवाड्यातील आणि बाहेरही अशी स्थळं निवडून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

छोट्या छोट्या गावांमध्ये महाराष्ट्रभर संगीत परंपरा रूजलेल्या आहेत. या परंपरा मंदिरंमध्ये किर्तनाच्या निमित्ताने जतन केल्या जातात. आजही मंदिरांमध्ये पखवाज वाजवणारे हमखास आढळतात. पुजार्‍यांचे गळे चांगले असतात. एकादशी, दत्त जयंती, शिवरात्र, गुरूवारची पंचपदी, हरिनाम सप्ताह या निमित्ताने गायन परंपरा पुढे जात आहे हे आपण फारसे लक्षात घेत नाहीत. खरं तर याची जाणीव ठेवून संगीत चळवळीत काम करणार्‍यांनी असे विखुरलेले बिंदू जोडून भव्य अशी रांगोळी तयार केली पाहिजे.

                           श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

साहित्य संमेलनाने कात टाकायला हवी

संबळ, अक्षरमैफल, जानेवारी 2019

मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणुक टाळून एक चांगला पाऊल साहित्य महामंडळाने उचलले आहेच. आता याचाच पुढचा भाग म्हणजे संमेलनाचे आयोजनही अतिशय वेगळ्य पद्धतीनं झाले पाहिजे.

1. ग्रंथ प्रदर्शन.

संमेलनाची सुरवात ग्रंथ दिंडीने होते. काही संमेलनात तर संमेलनाच्या एक दोन दिवस आधीच ग्रंथ महोत्सवाचे उद्घाटन करून सुरवात करण्यात आली होती. तेंव्हा ग्रंथ महोत्सव ही एक अतिशय वेगळी आणि महत्त्वाची बाब आहे हे जाणून त्याचे आयोजन करण्यात यायला हवे. 

खरे तर तीन दिवसांचे साहित्य संमेलन, एक दिवसाचे ग्रंथालय संघाचे राज्य अधिवशेन आणि एक दिवसाचे प्रकाशक परिषदेचे आयोजन असा किमान पाच दिवसांचा हा सोहळा झाला पाहिजे. एकत्रितपणे विचार केल्यास ‘माय मराठी सप्ताह’ असे याचे स्वरूप असायला हवे. एक याला जोडून सातही दिवस ग्रंथ महोत्सव आयोजीत करण्यात यावा. 

या ग्रंथ महोत्सव परिसरात पुस्तकांचे गाळे, पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमासाठी मंच, अभिवाचन असे नियोजन केले जावे. ग्रंथ प्रदर्शनात गाळे काय आणि कसे असावेत याबाबत सतत टिका होत राहते, सुचना येत राहतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी साहित्य संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शनाच्या नियोजनासाठी प्रकाशक, ग्रंथ विक्रेते आणि स्थानिक संयोजक यांची एक वेगळीच समिती असावी. त्यात महामंडळाचा प्रतिनिधी असावा. या ग्रंथ प्रदर्शनाचे नियोजन पूर्णत: वेगळे असावे. बहुतांश ठिकाणी ग्रंथ प्रदर्शन उघड्यावर भरवले जाते. बंदिस्त मंडप घातला जात नाही. तसेच खाली मॅट नसल्या कारणाने धुळ उडत राहते व पुस्तके खराब होतात. यासाठी बंदिस्त मंडपात ग्रंथ प्रदर्शन भरवून रात्रीच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जावी. नसता रात्री पुस्तकांच्या पाशीच झोपावे लागते. थंडीच्या दिवसात ग्रंथ प्रदर्शनवाल्यांचे मोठे हाल होतात. दिवसा ऊन आणि धुळीने पुस्तकांचे मोठे नुकसान होते. हे सगळे टाळता येईल. 

2. उद्घाटन सोहळा

हार तूरे स्वागताची औपचारिकता आणि राजकीय नेत्यांचा अनावश्यक सहभाग यांमुळे उद्घाटन सोहळ्यावर नेहमीच प्रचंड टीका होत आलेली आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी शासकीय मदत घेत असल्या कारणाने शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्री अथवा त्या खात्याचा मंत्री यांना प्रमुख पाहूणे म्हणून आमंत्रित केले जावे. इतर भारतीय भाषांतील एखादा मोठा साहित्यीक उद्घाटक म्हणून मंचावर असावा. या व्यतिरिक्त माजी संमेलनाध्यक्ष, संमेलनाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष आणि महामंडळाचे अध्यक्ष इतक्याच खुर्च्या मांडल्या जाव्यात. या शिवाय कुणालाही मंचावर आमंत्रित करू नये. भाषणेही मोजक्याच लोकांची असावी. साहित्य संमेनाच्या अध्यक्षाने केवळ उत्स्फुर्त भाषण करावे. त्याचे लिखीत स्वरूपातील सविस्तर भाषण एका स्वतंत्र सत्रात ठेवावे. शिवाय त्या भाषणावर चर्चाही आयोजीत करावी. पण हे भाषण संपूर्ण लिखीत स्वरूपातील उद्घाटन सत्रात ठेवू नये. 

याच पद्धतीनं समारोप सोहळाही आटोपशीरपणे आखण्यात यावा. आयोजन समितीच्या वतीने सरचिटणीसांनी झालेल्या सर्व कार्यक्रमांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा. महामंडळाच्या वतीने अध्यक्षांनी उद्घाटनाच्या सत्रात भाषण केले असल्याकारणाने मंडळाच्या सचिवांनी भूमिका मांडावी. महामंडळाचे ठराव हा निव्वळ उपचार ठरला आहे. तेंव्हा महामंडळाने ठरावाचे नाटक बंद करून आपल्या मागण्या शासनाकडे मोजक्या शब्दांत ठाशीवपणे मांडाव्यात. 

3. परिसंवाद 

संमेनात होणारे परिसंवाद कुणीच गांभिर्याने घेत नाहीत. ज्यांना विषय दिले आहेत ते लेखी स्वरूपात काहीच मांडत नाहीत. परिणामी चर्चा करावयाची असल्यास ते मुद्दे लिखीत स्वरूपात उपलब्ध नसतात. हा दोष दूर करण्यासाठी किमान सहा महिने आधीपासून वक्त्यांना त्यांचा विषय कळवून त्यासाठीचे भाषण लेखी स्वरूपात मागवले जावे.

यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा कुणी असा आक्षेप नोंदवेल की संमेलन होणार की नाही, कुठे होणार हेच माहित नसते तर इतके नियोजन करणार कसे?

संमेनाचा निर्णय महामंडळाने किमान सहा महिने आधी घेणे बंधनकारक असावे. जेंव्हा साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला जात होता तेंव्हा महामंडळ किमान चार महिने आधीपासून नियोजन करतच आलेले आहे. तेंव्हा संमेलनाचे ठिकाण, संमेलनाचा अध्यक्ष, परिसंवादाचे विषय आणि त्यासाठीचे वक्ते हे सगळं सहा महिने आधी ठरवणे फारसे अवघड नाही. 

हे परिसंवाद भव्य व्यासपीठावर घेणे गरजेचे नाही. त्या त्या शहरातील महाविद्यालयांची निवड करून तिथे हे परिसंवाद घेतले जावेत. म्हणजे त्या त्या संस्थांही संमेलनाशी जोडल्या जातील. किंवा शहरातील उच्चमाध्यमिक शाळांची निवड यासाठी केली जावी. हे जर व्यवहार्य पातळीवर अशक्य वाटल्यास त्याच परिसरात छोटी व्यासपीठं निर्माण केली जावीत. भव्य अशा मुख्य मंचावर परिसंवादांचे आयोजन हास्यास्पद बनते कारण बर्‍याचवेळा समोर प्रेक्षकच नसतात. हजारो रिकाम्या खुर्च्यांशी संवाद साधणे वक्त्यांनाही त्रासदायक वाटते.

4. साहित्य विषयक सादरीकरणाचे कार्यक्रम (अभिवाचन, एकपात्री, साहित्यकृतींवरील विविध नाट्यप्रयोग)

साहित्य समाजाच्या विविध स्तरांवर पोचविण्यासाठी प्रत्यक्ष वाचनासोबत त्याला जोडून इतर विविध उपक्रम कल्पकपणे सादर केले जातात. याचा विशेष विचार केला गेला पाहिजे. ज्या लेखकाची जन्मशताब्दि असेल त्याच्या कवितांचे कथांचे अभिवाचन, त्याच्या गद्य मजकुरावर अधारीत नाट्यकृती, त्याच्या कवितांना चाली देवून संगीतमय  सादरीकरण, त्या कवितांवर नृत्य अशा विविध मार्गांनी साहित्याकडे सामान्य रसिकांना खेचण्यासाठी प्रयत्न केला जावू शकतो. असे प्रयोग वाचनाकडे एरव्ही न वळणार्‍याला खेचून घेवू शकतात. 

5. स्मृती चिन्हं, पुष्पगुच्छ यांना फाटा

संमेलनातील स्मृती चिन्हांबाबत तर आता सरकारी अध्यादेश काढावा अशीच वेळ आली आहे. संमेनाच्या अध्यक्षाला भव्य असे एखादे सुंदर स्मृतीचिन्ह देणे समजू शकते. पण सहभागी प्रत्येकाला, उद्घाटकाला स्मृती चिन्ह देण्याची काय गरज आहे? राजकीय नेते किंवा प्रस्थापित मोठे लेखक, मोठे कलाकार यांच्याकडे अशा विविध स्मृती चिन्हांचे डोंगर लागलेले असतात. त्यात परत नव्या स्मृती चिन्हांची भर कशाला?

ज्या मराठी पुस्तकाला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला आहे त्याच्या प्रती स्मृती चिन्ह व पुष्कगुच्छ म्हणून सहभागी सर्व साहित्यीकांना देण्यात याव्यात. भव्य मोठे पुष्पगुच्छ, शाली, श्रीफळ या सगळ्या अनावश्यक बाबींना तातडीने फाटा देणे आवश्यक आहे. 

6. प्रवासखर्च, मानधन, निवास व्यवस्था

साहित्य संमेलन हा एक मोठा सोहळा आहे. लेखकांची ही आषाढी एकादशी आहे. तेंव्हा ज्या प्रमाणे महाराष्ट्रभरातून वारकरी स्वखर्चाने ओढीने पंढरपुरला गोळा होतात त्याच धरतीवर साहित्यीकांनी संमेलनात सहभागी झाले पाहिजे.  अगदीच एखादा अपवाद वगळता सहभागी होण्यासाठी किमान पैशांची सोय होत नाही असा लेखक मराठीत जवळपास नाही. या लेखकांना राहण्याची व्यवस्था शहरातील रसिकांनी करावी. प्रत्येकाने एक साहित्यीक आपल्या घरी रहायला नेला तर त्यातून जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग संमेलनात निर्माण झाल्याचे दिसते. त्या लेखकाचा त्या रसिकांशी त्याच्या कुटूंबाशी संवाद निर्माण होवू शकतो. कवि संमेलनातील 50 कवी, पाच परिसंवादातील मिळून 25 वक्ते, इतर कार्यक्रमांतील 25 सहभागी लेखक, सांस्कृतिक कार्यक्रमातील कलाकार व इतर काही निमंत्रीत अशी सगळी मिळून संख्या 200 वर मर्यादीत केली जावी. म्हणजे दोनशे घरांमधून प्रत्येकी एक निमंत्रीत सहज सामावला जावू शकतो. त्याच्या जेवण निवासाची आणि संमेलन स्थळापर्यंत येण्याची सर्व व्यवस्था याची जबाबदारी त्याच रसिकाकडे असावी. 

याचा परिणाम असा होईल की संमेलन हे रसिकांचे आहे ही भूमिका अधोरेखित होईल. आपला पण यात खारीचा वाटा आहे ही भावना तयार होईल. 

गावागावात हरिनाम सप्ताह, भागवत सप्ताह साजरे होतात, गावोगाव जत्रा उत्सव साजरे होतात, उरूस भरतात या सगळ्याचे नियोजन अशाच पद्धतीने होते. याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सामान्यांना त्या उत्सवापोटी आत्मियता वाटायला लागते. अन्यथा हे उत्सव म्हणजे ‘इव्हेंट’ बनून जातात. आणि त्याचा अपेक्षीत परिणाम साधला जात नाही.

7. समारोप 

जानेवारी महिन्यात दुसर्‍या आठवड्यात संमेलन आयोजीत केले जाईल असे एकदा पक्के असले की त्या प्रमाणे साहित्य रसिक आपले आपले नियोजन करू शकतात. बाहेरगावाहून येणार्‍या रसिकांसाठी निवास भोजनाची व्यवस्था स्थानिक संयोजन समितीने किमान शुल्कामध्ये करून द्यावी.

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचा वेगळा विचार केला तरच या संमेलनांना रसिकांचा प्रतिसाद मिळेल.  बदलत्या काळात रसिकांना विविध पर्याय समोर असल्याने त्यांना संमेलनाची गरज नाही. 

गाणे, नाटक या सादरीकरणाच्या कला आहेत. त्याप्रमाणे साहित्य ही काही सादरीकरणाची कला नाही. त्यामुळे साहित्य प्रेमीला संमेलनास उपस्थित राहण्याची सक्ती असूच शकत नाही. तो आपल्या आपल्या जागीच राहून आवडीचे पुस्तक मिळवून वाचून आपली भूक भागवू शकतो. तेंव्हा साहित्य संमेलने आयोजीत करणार्‍या संस्थांनी तारतम्याने आपले आयोजन केले पाहिजे. 

साहित्य संमेलनातील भाषणे, परिसंवादात वाचले गेलेले निबंध, झालेल्या चर्चा, प्रश्‍नोत्तरे यांचे शब्दांकन करून त्याचे पुस्तक पुढच्या संमेलनात प्रकाशीत झाले पाहिजे. ही जबाबदारी महामंडळाने उचचली पाहिजे. हे पुस्तक पुढच्या वर्षी वाचकांना अभ्यासकांना उपलब्ध असले पाहिजे. प्रत्यक्ष पुस्तक छापण्यासाठी येणार्‍या अडचणी, वितरणाच्या किचकट बाबी यांसाठी पर्याय हवा असेल तर हे सगळे शब्दांकन डिजीटल स्वरूपात महाजालावर मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे. 

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनावर कित्येक वेळा सुचना करून झाल्या आहेत. कित्येक प्रतिभावंतांनी शेवटी कंटाळून संमेलनाला जाणेच सोडून दिले आहे. काही चांगले पट्टीचे वाचकही आता संमेलन म्हटले की तोंड वाकडे करतात. ही स्थिती चांगली नाही. 

नविन पिढी तर संमेलनाच्या भोंगळ अवाङ्मयीन आयोजनाला केवळ नाक मुरडते असे नाही तर त्यांनी हा रस्ताच ‘बाय पास’ करून टाकला आहे. आपल्याला या नविन पिढीची भाषा समजून घेतली पाहिजे. 

‘समज फुल मी झालो आई’ ही टागोरांची कविता कुसुमाग्रजांची अतिशय सुंदर अशी मराठीत अनुवादीत केली आहे. ही कविता अभिवाचनाच्या कार्यक्रमात सतत मी वाचकांसमोर (मी यासाठी रसिक किंवा प्रेक्षक अस शब्द जाणीवपूर्वक वापरत नाही. कारण आपल्याला प्रेक्षक नव्हे वाचक निर्माण करायचे आहेत.) मांडतो. बहुतांशवेळा अगदी तरूण असणार्‍यांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत येणारी प्रतिक्रिया ‘अरे व्वा.. कविता इतकी साधी सुंदर असते.. याची कल्पनाच नव्हती.’ अशी असते.  त्यापांसून प्रेरणा घेवून ‘रसाळ नामदेव ते ढसाळ नामदेव’ असा मराठी कवितांचा ‘रसयात्रा’ हा कार्यक्रम आम्ही सादर करतो. आणि लक्षात असे येते की चांगली कविता सामान्य लोकांपर्यंत अभिनव पद्धतीनं आपण पोचवू शकलो तर हे चांगले वाचक होण्याची शक्यता आहे. याच पद्धतीनं कथा पोचवता येवू शकतात. कादंबरी अंश पोचवता येवू शकतात. 

आणि मग लक्षात येते की ज्याची आपण अपेक्षाही केली नव्हती तो सामान्य माणूसही विशेषत: नविन पिढी वाचनाकडे ओढली जाते आहे. चांगल्या पुस्तकांचा रसाळपणे परिचय करून देण्याची गरज आहे. त्यांतील मर्म उलगडून दाखविण्याची गरज आहे. पुस्तक परिचयाचे कार्यक्रम जास्तीत जास्त कसे होतील हे पाहिले गेले पाहिजे. 

विविध पद्धतीनं साहित्य संमेलन कात टाकून सळसळत्या उत्साहानं नविन तजेलदार कांती घेवून समोर आले पाहिजे म्हणजे नविन पिढी त्याला प्रतिसाद देईल.

श्रीकांत उमरीकर, जशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद. मो. 9422878575