दीडपट भावाचे दीड शहाणपण !

उद्याचा मराठवाडा, रविवार 8 जूलै 2018

ज्याला कळतं त्याला शहाणं आणि ज्याला कळत नाही त्याला मुर्ख समजलं जातं. पण ज्याला काही कळत नाही आणि तरी कळल्याचा आव आणतो त्याला दीडशहाणं समजलं जातं. स्वामिनाथन हे कृषीतज्ज्ञ शास्त्रज्ञ आहेत. पण त्यांना कृषी अर्थ शास्त्रातलं काही कळत असेल असे नाही. त्यांनी एक दीडशहापणाची शिफारस आपल्या अहवालात केली. ही शिफारस होती उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा इतका भाव शेतमालाला देण्याची.

स्वामिनाथन यांच्या कृषी विषयक शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन मोदींनी 2014 च्या निवडणुक प्रचारात दिले होते. त्याला जागून दीडपट भावाची घोषणा केंद्र शासनाने केली.

ज्याला शेतीतले फारसे समजत नाही, कधी शेतीचा संबंध आला नाही त्या कुणाही सामान्य माणसाला असे वाटू शकेल की शेतकर्‍यासाठी ही किती चांगली घोषणा आहे. त्याला जो काही खर्च येतो आहे तो तर भरून निघतो आहेच पण शिवाय वरती 50 टक्के इतकी नफ्याची रक्कमही पदरात पडते आहे. नाही तरी तसे कुठल्या धंद्यात खात्रीने 50 टक्के इतका नफा मिळतो? 

सगळ्यात पहिला मुद्दा- शासनाने धान्याचे जे काही भाव जाहिर केले आहेत त्या वरून असा एक गैरसमज होवू शकतो की शासन धान्य खरेदी करते. कारण सरळ साधी गोष्ट आहे तूम्ही जर घेणार असाल तर सांगा की कितीला खरेदी करणार? नसता तूम्हाला काय देणं घेणं? वस्तुस्थिती अशी आहे की पंजाब-हरियाणात गहू आणि महाराष्ट्राच्या पूर्व विदर्भातील 5 जिल्ह्यातील तांदूळ वगळता शासन कुठल्याही धान्याच्या खरेदीची हमी देत नाही. गेल्या 70 वर्षांत गव्हा तांदूळाच्या खरेदीची यंत्रणा सक्षमपणे उभारणे शासनाला जमले नाही. मग 14 शेतमालाचे भाव जाहिर करून शासन नेमका कुणाचा आणि कुठला हेतू साध्य करणार आहे?

गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रात एकट्या तुरीचा घोळ निस्तरता निस्तरता शासनाच्या तोंडाला फेस आला आहे. अजूनही पूर्वी खरेदी केलेल्या तुरीची डाळ करून बाजारात आणता आलेली नाही. खरेदी करतो म्हणून नोंदणी केलेली पण खरेदी न केलेली तूर तशीच पडून राहिली. तिचे काय करावे शासनाला सुचले नाही. जी तूर खरेदी केली तिचे पैसे काय आणि कसे दिले हे शेतकर्‍यालाच माहित. शेतकर्‍यांकडून खरेदी करून व्यापार्‍यांनी तूर शासनाला विकून जो काही काळा बाजार केला त्याबद्दल तर विचारायलाच नको. अगदी मंत्री पातळीवरील नेतेही तूरीच्या काळ्या बाजारात कसे अडकले याच्या सुरस कथा अजूनही ताज्याआहेत.  केवळ एका पिकाच्या बाबतीत महाराष्ट्र या एका राज्यात असे घडलेले नुकतेच शेतकर्‍यांनी अनुभवले आहेत. मग साधी कल्पना करा की संपूर्ण भारतात उत्पादित झालेला शेतमाला (धान्य) शासन कसे खरेदी करणार? प्रत्यक्षात सोडा केवळ कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. 

म्हणजे शासन संपूर्ण शेतमालाची खरेदी करू शकत नाही हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मग असा मुद्दा उपस्थित होतो की हे भाव जाहिर करून काय साध्य होणार? 

दुसरा मुद्दा जो नेहमीच गंभीर रहात आला आहे. उत्पादन खर्च कसा काढला जातो? आपण साधे गव्हाचे उदाहरण घेवू. महाराष्ट्रात जिथे दोनहजार एकशे रूपये गव्हाचा उत्पादन खर्च निघतो तर पंजाबात हाच उत्पादन खर्च अकराशे रूपये इतका कमी येतो. मग सरासरीने भाव जाहिर करून नेमका कुणावर अन्याय करणार? 

उत्पादन खर्चात काय काय गृहीत धरावे याचा घोळ अजूनही मिटला नाही. ज्या स्वामिनाथनच्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्या असे सांगितले जात आहे त्यांनी उत्पादन खर्चात शेतजमिनीचे भाडेकिंमत पण पकडली आहे. जी या शासनाने हे हमीभाव जाहिर करताना वगळली आहे. असे कितीतरी घटक आहेत. मग ज्या मूळ गृहीतकांवरच गंभीर आक्षेप आहेत. ते मान्य करायचे कसे? 

वादासाठी असेही मान्य करू की उत्पादन खर्च सर्वांना मान्य आहे. पुढचा मुद्दा येतो 50 टक्के नफ्याचा. कुठल्याही उत्पादनावर किती नफा मिळवावा किंवा किती नफा मिळतो हे सर्व बाजारात ठरते. वाट्टेल ती किंमत लावली म्हणजे ती वस्तु विकली जातेच असे नाही. काही काळ कदाचित विकली जाईलही. पण जसजशी स्पर्धा खुली होत जाते तस तशा किंमतींवर  म्हणजेच नफ्यावर बाजाराचा दबाव यायला लागतो. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या परस्पर दबावात किमती ठरतात. 

जर कुणी कसल्या कारणाने नफ्याचे एक विशिष्ट प्रमाण ठरवून देणार असेल तर बाजाराचा ओघ तिकडेच वळेल आणि बाजारच कोसळेल. जसे की एकेकाळी जमिन जुमल्याचे भाव बेसुमार वाढत गेले. मग कुणीही त्यात पैसे गुंतवले. ज्यांचा पैसा दोन नंबरचा होता त्यांना आपण बाजूला ठेवू. पण ज्यांचा पैसा घामाचा होता म्हणजेच कर भरलेला होता त्यांनीही पण ‘रियल इस्टेट’ मध्ये गुंतवणूक केली. याचे परिणाम काय झाले ते आपल्या समोर आहेत. आज अशी परिस्थिती आहे की ज्या भावात घर घेतले होते त्या भावाच्याही खाली किंमती उतरल्या आहेत. बहुतांश व्यवहार ठप्प झाले आहेत किंवा तोटा सहन करून व्यवहार होत आहेत. 

म्हणजे बाजारात असा काही विचित्र पद्धतीनं कुणी हस्तक्षेप केला तर त्याचा परिणाम म्हणजे विकृती तयार होतात. बाजारच कोसळू शकतो. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत नफ्याचे असे ठराविक प्रमाण कायम करता येत नाही. 50 टक्के नफा ठरवून ठरवून देणे याला बाजाराच्या अर्थशास्त्रात शुद्ध मुर्खपणा म्हणतात. 

खरं तर निव्वळ मुर्खपणा असला असता तरी यावर इतकी टीका करण्याचेही काही कारण नव्हते. पण हे जाणीवपूर्वक केले गेले आहे. कुठल्याही निमित्ताने शेतमाला बाजारपेठेत ढवळाढवळ करणे हे स्वतंत्र भारतातील सर्व सरकारांचे आद्य कर्तव्य राहिलेले आहे. या निमित्ताने शेतमालाचे भाव पाडता येतात. आज दीडपट वाढ करणारे जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढतात तेंव्हा निर्यातबंदी का लादतात? किंवा उद्या भाव कोसळले तर हे आपल्या शेतमालाचे काय करणार? या पडलेल्या भावाचा बाहेरच्या देशातील शेतमाल आपल्याकडे आला तर त्याला तोंड कसे देणार?  जिथे प्रत्यक्ष खरेदी करायची नाही तिथे दीडपट भाव वाढवायची नाटके चालविली जातात. आणि जेंव्हा प्रत्यक्ष बाजारात धान्याचे भाव वाढतात तेंव्हा तर्‍हे तर्‍हेची बंधने घातली जातात. आवश्यक वस्तु कायद्याचा चाबुक उगारला जातो, गोदामांवर छापे घातले जातात, निर्यातबंदी लादली जाते. 

ज्या 14 शेतमालाचे भाव दीडपट वाढीसह केंद्र शासनाने जाहिर केले आहेत ते कसे फसवे असून प्रत्यक्षात उणेच आहेत हे कृषी पत्रकार रमेश जाधव यांनी सविस्तर आकडेवारीसह सिद्ध केले आहे. शासनाने जो उत्पादन खर्च पकडला आहे तो असा आहे की ज्यामुळे केवळ आकड्यांचा खेळ व्हावा. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला फायदा तर काहीच नाही पण तोटाच व्हावा. जो उत्पादन खर्च स्वामिनाथन आयोगाने सुचवला तसा गृहीत धरलेलाच नाही. (खालील टेबलात पहिला स्तंभ शासनाने गृहीत धरलेला उत्पादन खर्च आहे. दुसर्‍यात स्वामिनाथन द्वारे काढलेला उत्पादन खर्च. तिसर्‍या स्तंभात जाहिर केलेले हमीभाव. चौथ्या स्तंभात स्वामिनाथन प्रमाणे येणारा हमी भाव. पाचव्या स्तंभात दोन्हीची वजाबाकी)

धान  1166 1560 1750 2340 -5900.

संकरीत ज्वारी  1619 2183 2430 3274.5 -844.5

बाजरी 0990 1324 1950 1986 -033.0

मका 1131 1480 1700 2220 -520

तूर 3432 4981 5675 7471.5 -1796.5

मूग 4650 6161 6975 9241.5 -2266.5

उडीद 3438 4989 5600 7483.5 -1883.5

सूर्यफुल 3592 4501 5388 6751.5 -1363.5

सोयाबीन  2266 2972 3399 4458 -1059

कापुस 3433 4514 5150 6771 -1621

(हे आकडे कृषी मुल्य व किंमत आयोगानेच जाहिर केलेले शासकीय आकडे आहेत. त्यात रमेश जाधव या पत्रकार मित्राने किंवा मी मनाने कुठलीही ढवळा ढवळ केलेली नाही.)

कुणाही सामान्य माणसाला असा प्रश्‍न पडतो की शासनाला जर सर्व शेतमाल खरेदी करता येत नसेल तर शासनाने हा नसता उद्योग करावाच का? गहू-तांदूळ-दाळ असे काही अन्नधान्य जिवनावश्यक आहेत हे गृहीत धरून दारिद्य्र रेषेखालील गरिबांसाठी बाजारभावाप्रमाणे यांची खरेदी  करून आपल्या गोदामात साठवून ठेवावी. खरे तर हेही करण्याची आता गरज नाही. महिन्याला एका व्यक्तीला जेवढे अन्नधान्य लागते तेवढ्या किंमतीची फुड कुपन्स त्या गरिबाला वाटप केली जावीत. त्या गरिबाने ही फुड कुपन्स दुकानात द्यावीत आणि आपल्या गरजेचे धान्य खरेदी करावे. किंवा ही रक्कम गरीबाच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावी. बाकी सरकारने शेतमालाचा बाजारात हस्तक्षेप करावाच का? शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त करणे याला दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. बाकी सर्व उपाय हे भूलभुलैया आहेत. आपले शेतीविरोधी धोरणाचे पाप शासन या शिफारशी मागे लपवीत आहे.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचा हिंदी नाट्य समारोह !

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

‘एन.एस.डी.’ या लघुनावाने ओळखली जाणारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली ही संस्था भारतातीलच नव्हे तर आशियातील एक आगळीवेगळी अशी संस्था आहे. इब्राहीम अल्काझी यांनी नावारुपाला आणलेली ही संस्था सध्या एका मराठी माणसाच्या नेतृत्वाखाली काम करते आहे याचा आपल्याला अभिमान वाटायला हवा. बीडचे रंगकर्मी प्रा. वामन केंद्रे हे सध्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे संचालक म्हणून काम पहात आहेत.

अभिनयाचे प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून ‘एन.एस.डी.’ जास्त परिचित आहे. पण या संस्थेच्या वतीने दुसरे एक महत्त्वाचे काम केले जाते त्याचा फारसा परिचय सामान्य रसिकांना नाही. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाट्यक्षेत्रात  उल्लेखनिय काम करणार्‍या चांगल्या संस्थांची नाटके देशातील विविध ठिकाणी एनएसडीच्या वतीने सादर केली जातात. हे प्रयोग म्हणजे सामान्य रसिकांसाठीचे खुले नाट्य विद्यापीठच आहेत. यातून रंगमंचावरील जे विविध नाट्यअविष्कार पहायला भेटतात त्याने सामान्य रसिकांच्या अभिरूचीचे उन्नयन होण्यास फार मदत होते. 

शिवाय दुसरे एक महत्त्वाचे काम या संस्थेच्यावतीने केल्या जाते. ‘रंगमंडली’ या नावाने या संस्थेची स्वत:ची एक नाटक कंपनी आहे. यात नाट्य विद्यालयातून शिकून बाहेर पडलेले विद्यार्थी भरती केले जातात. या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांसाठी नोकरीवर घेतले जाते. यांनी विविध नाट्यप्रयोग बसवून भारतभर सादर करावेत अशी ही योजना आहे. 

औरंगाबादेत बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाने ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह 16 ते 20 जून या काळात आयोजीत केला होता. या रंगमंडलीच्या 50 कलाकारांनी मिळून एकूण पाच हिंदी नाटके सादर केली. (वामन केंद्रे लिखीत ‘गजब तेरी अदा’, अजय शुक्ला लिखीत ‘ताज महाल का टेंडर’, महाश्वेता देवी यांच्या कथेवरचे उषा गांगुली दिग्दर्शित ‘बांयेन’, असीफ अली हैदर यांचे कश्मिरवरचे ‘खामोशी सिली सिली’ आणि विजय तेंडूलकरांचे गाजलेले नाटक ‘घाशीराम कोतवाल’. याचे हिंदी रूपांतर वसंत देव यांनी केले आहे.)

या सर्व नाटकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे नाट्य विद्यालयाच्या शिस्तीत बसवलेले सफाईदार सादरीकरण. एखादा नट मंचावर येवून विनाकारण फिरतो आहे, किंवा नेपथ्याच्या नावाखाली टेबल खुर्ची सोफा असे काहीतरी कालबाह्य वाटणारा बॉक्स टाईप सेट लावला आहे किंवा संगीताच्या नावाखाली काहीतरी तयार संगीताचे तुकडे उचलून योजना केली आहे असे काही काही आढळले नाही. 

याच्या उलट अतिशय वेगळी अशी नेपथ्य रचना (‘गजब तेरी अदा’ मध्ये राजासाठी एक नुसता उंचवटा व त्याला दोन्ही बाजूंनी उतार, ‘घाशीराम’ मध्ये मध्यभागी एक चौरस व त्याला चारी बाजूंनी छोटे उतार, ‘खामोशी सिली सिली’ मध्ये कश्मिरची आठवण जागविणारे लाकडी फळ्यांपासून बनविलेले अप्रतिम हलते नेपथ्य, ‘बांयेन’ मध्ये उंचावरून सोडलेले दोरखंड). ‘बांयेन’ या नाटकात मोठ्या जाड अंबाडीच्या दोर्‍यांची जाळी वापरून त्याच्या पाठीमागून प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. त्याचा परिणाम इतका विलक्षण होता की रसिक त्या नेपथ्यालाही दाद देवून गेला. प्रकाश योजना हा पण एक लक्षणीय भाग या नाटकांचा होता.  

बायेन नाटकात तळ्याकाठचे दृश्य दाखविताना प्रकाश योजनेतून पाण्याच्या लाटा अप्रतिम दाखविल्या होत्या..

कश्मिरचे वातावरण दाखविताना घोडागाडी प्रत्यक्ष मंचावर दाखवित घोड्याशिवाय ती ओढणार्‍याचे कष्ट एक वेगळाच आशय समोर प्रकट करत होते. 

संगीत आणि नृत्य या बाबत तर सर्व नाटकांत इतके विविध प्रयोग सादर झाले की हे सगळं आपण इतर नियमित सादर होणार्‍या नाटकांत न वापरता किती मोठी हानी करून घेत आहोत असेच वाटत राहिले.

‘गजब तेरी अदा’ मध्ये सर्व दहा स्त्री पात्रांच्या हातात देवघरात असतात तशा थोड्या मोठ्या घंटा दिल्या होत्या. त्यांचा एक सुरेख मंजूळ आवाज शिवाय हलगीचा ठेका यातून एक वेगळंच सळसळतं संगीत कानावर पडत होतं आणि परिणाम साधत होतं. 

‘बांयेन’ या नाटकांत एक शेवटचा प्रसंग आहे. बंडखोर लोक रेल्वे पटरीवर मोठमोठे लाकडं आणून टाकतात आणि रेल्वेला अपघात व्हावा अशी व्यवस्था करतात. या प्रसंगात सर्व पुरूष पात्र हातात दोन मोठे बांबू घेवून येतात. बांबू जमिनीवर आपटताना एक अतिशय भयसुचक ठेका सगळ्या कलाकारांनी पकडला होता. 

‘खामोशी सिली सिली’ नाटकांत कश्मिरी संगीतात वापरल्या जाणार्‍या रबाब, सारंगी, संतुरचा अतिशय नेमका वापर केला गेला होता. 

कोरिओग्राफी (नृत्यरचना) ही पण एक वेगळी दखल घ्यावी अशी बाब या नाटकांमधून दिसून आली. घाशीराम सारख्या नाटकांत बावनखणीतील लावणी, किर्तन अशा कितीतरी वेळी वेगवेगळ्या नृत्यअदा कलाकारांनी अप्रतिम रित्या सादर केल्या. अगदी गुन्हेगाराला शिक्षा देताना एक कलाकार शरिराच्या वेगवेगळ्या हालचाली करत त्या गुन्हेगारापाशी येतो आणि त्याच्या डोक्यावर आपल्या दोन हातांनी हातात शस्त्र आहे असे समजून अशा काही हालचाली करतो की पाहणार्‍याला खरोखरच्या शस्त्रानेच शिक्षा केली आहे असे वाटावे. 

‘बायेंन’ सारख्या नाटकांत स्त्री पात्रांसाठी बंगाली पद्धतीच्या साडीचा फार नेमका वापर केला गेला आहे. लग्न प्रसंगीचे कपडे, करूण मृत्यूचा प्रसंग असतानाचे कपडे, पांढरी लाल काठाची साडी वापरत सुचकपणे ती नेमकी संस्कृती समोर उलगडणे हे सगळं ठसठशीतपणे लक्षात रहावं असं होतं. 

नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. ते सादरच झाले पाहिजे आणि बघितले गेले पाहिजे. यासाठी जे प्रयत्न राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करत आहे त्याला दाद दिलीच पाहिजे. 

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात ज्या पद्धतीने ही नाटके सादर करण्यासाठी एक रंगमंडल कंपनी तयार करून (रेपटरी कंपनी) मेहनत घेतली जाते त्याप्रमाणे विविध ठिकाणी जे नाट्यशास्त्र विभाग आहेत त्यांना असे करणे अनिवार्य केले जावे. नाटक ही केवळ वर्गखोलीत बसून शिकण्याची गोष्ट नाही. ते सादर झाले पाहिजे. खरे तर ज्या ज्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नाट्यगृहे आहेत त्या ठिकाणीच नाट्यशास्त्र शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची सोय केली पाहिजे. जसे की वैद्यकिय महाविद्यालय हे रूग्णालयाला जोडूनच असते. त्याप्रमाणे नाट्यशास्त्राचे प्रशिक्षण हे नाट्यगृहाला जोडूनच दिले जावे. 

रा.ना.वि.च्या या सादरीकरणातून काही एक प्रश्‍न निर्माण होतात. महाराष्ट्र पातळीवर राज्य नाट्य स्पर्धा गेली 50 वर्षे होत आहेत. नाटक हे जर सादर करण्यासाठीच आहे तर महाराष्ट्रात ज्या नाटकाला पहिले दुसरे तिसरे बक्षिस मिळाले आहे अशा नाटकाचा प्रयोग महाराष्ट्राच्या विविध भागात सादर झाला पाहिजे. जर शासन आधीच इतका खर्च या स्पर्धेवर करत आहे तर या कलाकारांना किमान 20 प्रयोग महाराष्ट्राच्या विविध ठिकाणी करायला मिळावेत. हे सहज शक्य आहे.

रा.ना.वि. च्या प्रयोगांमधून भारतभर अतिशय प्रतिभावंत कलाकार विखुरलेले आहेत हे लक्षात येते. मग यांना मंच मिळाला तर यांची कला रसिकांसमारे येईल. टिव्हीने रंगमंच खावून टाकला म्हणून तक्रार करत न बसता अशी प्रत्यक्ष कृती केली पाहिजे.  

पाच दिवस चाललेल्या या नाट्य समारोहाला तरूणांनी प्रचंड गर्दी केली होती. खुर्च्यांवर जागा नाही मिळाली तर   जमिनीवर बसून तरूणांनी नाटके बघितली. त्यांना दाद दिली. टाळ्यांचा कडकडाट केला. संवादाला संगीताला नेपथ्याला नेमक्या जागी दाद दिली. याची दखल घेतल्या गेली पाहिजे.

गाणं किंवा नाटक हे सादरच झाले पाहिजे. त्याची नुसती चर्चा करून काही फायदा नाही. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या माध्यमातून जगभरच्या, भारतभरच्या प्रतिभावंत कलाकारांना पहायला मिळते, त्यांची सादरीकरणं समोर येतात ही मोठीच उपलब्धी आहे. 

लोकगीतं, लोकसंगीत याचा उपयोग रंगभूमीवर फार चांगल्या पद्धतीनं केल्या गेलेला यात समारोहात दिसून आला. लोककलांनाही एक चांगले व्यासपीठ रा.ना.वि. उपलब्ध करून देत आहे याचीही नोंद करायला हवी.         

 

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

‘आरेसेस’- संघद्वेषाचा नुसता फेस ।

उद्याचा मराठवाडा, 3 जुलै  2018

इ.स.2014 मध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर केंद्रात बहुमत मिळवले व सत्ता हस्तगत केली. अजूनही हे लोकशाही परिवर्तन, लोकशाही मानणार्‍या, पुरोगामी विचारवंत अभ्यासक पत्रकार यांना पचलेले दिसत नाही. लोकांनी तर मते दिली आहेत. सत्तेवरून निदान पाच वर्षे तर हे सरकार हटणार नाही. मग शिल्लक एकच मार्ग राहतो. तो म्हणजे लेख लिहून/भाषणं करून/पुरस्कार वापसी करून या सरकारवर टीका करायची. लोकशाहीत तेही मंजूर आहे. पण असे लिखाण करण्यासाठी मोठा अभ्यास, मोठी बैठक आवश्यक आहे. फुटकळ लेख लिहायचे आणि मग त्याचे पुस्तक करून आपला संघद्वेष सिद्ध करायचा याला काय म्हणावे? 

प्रा.जयदेव डोळे यांचे ‘आरेसेस’ हे पुस्तक अशाच संघद्वेषाचा एक नमुना आहे. सदर पुस्तक एप्रिल 2017 ला प्रकाशीत झाले. अपेक्षेप्रमाणे डाव्यांचे गृहप्रकाशन असलेल्या ‘लोकवाङ्मयगृह’ या प्रकाशन संस्थेने ते प्रकाशीत केले. या पुस्तकाची दुसरी आवृत्तीही लगेच सहा महिन्यांत प्रकाशीत झाली आहे. 

खरं तर जयदेव डोळे यांच्या समोर त्यांचे वडिल प्राचार्य ना.य. डोळे यांचे उदाहरण होते. डोळे सरांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि राष्ट्र सेवा दल’ या नावाने सविस्तर पुस्तकच लिहीले होते. 92 वर्षांची एखादी संघटना देंशाच्या सामाजिक जीवनात काही एक काम करते आहे. तिच्या राजकीय शाखेने स्वत:च्या जीवावर लोकशाही मार्गाने सत्ता संपादून दाखविली आहे. असे असताना तिचा सविस्तर सखोल अभ्यास टीकेसाठी का करावा वाटत नाही? स्वत: डोळेंनीच मनोगतात असे लिहीले आहे, ‘संघाचा अभ्यास समाजशास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय, जातिव्यवस्थात्मक, राजकीय, मानसशास्त्रीय, ऐतिहासिक अशा अनेक बाजूंनी करता येतो. माझा प्रयत्न त्या मानाने अगदीच त्रोटक आणि वरवरचा आहे.’ 

पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर खाकी चड्डीतला एक स्वयंसेवक दाखवला आहे. आता डोळे यांना संघाचा गणवेश बदलला हे माहित नाही का? हाफ चड्डी म्हणून हिणवण्यात जी सोय आहे ती फुल पँट मध्ये नाही याचे दु:ख होते आहे की काय? या स्वयंसेवकाच्या हातात मोबाईल आहे. म्हणजे चालू काळच डोळेंना सुचवायचा आहे. बाकीचे लोक पारंपरिक कॅमेरे घेवून फोटो काढत आहेत. आणि हा स्वयंसेवक मात्र मोबाईल कॅमेर्‍याने फोटो काढत आहे. म्हणजे संघ आधुनिक होतो आहे असा अर्थ निघतो. जो की डोळेंच्या पुस्तकातील निष्कर्षाच्या अगदी विपरीत आहे. मग डोळेंना काय सुचवायचे आहे? आपल्या मुखपृष्ठासाठी एकेकाळी प्रसिद्ध असलेल्या लोकवाङ्मयगृहाची ही घसरण संघद्वेषाची धूळ डोळ्यात गेल्याने झाली का? प्रसिद्ध चित्रकार संदेश भंडारे यांना हे चित्र टिपताना हे लक्षात आले नाही का? 

संघावर टीका करताना डोळे कसे बहकत जातात याचे उदाहरण पहिल्याच लेखात आहे. लेखाचा शेवट करताना डोळे लिहीतात, ‘.. किंबहुना शाखांच्या जागा मोकळ्या करून गरीब छोट्या व्यापार्‍यांसाठी त्या उपलब्ध करून दिल्या तरी खुप झाली राष्ट्रसेवा !’.. आता डोळ्यांना हेच माहित नाही की संघाची शाखा सार्वजनिक खुल्या जागांवर भरते. या जागा संघाच्या मालकीच्या नाहीत. मग त्या मोकळ्या करून गरीब छोट्या व्यापार्‍यांना कशा देणार? चला या निमित्ताने का होईना समाजवादी डोळ्यांना व्यापारीही छोटा गरीब असतो हे मान्य झाले. नसता व्यापारी शोषण करणारा श्रीमंत गलेलठ्ठ इतकीच यांची समज. 

मोहन भागवत यांचे एक चिंतन फेसबुकवर डोळ्यांच्या वाचनात आले. फेसबुकवरील मजकूर हा मुळ चिंतनाचे संपादित रूप आहे. यातील भागवतांच्या एका वाक्याचा आधार घेत डोळे वडाची साल पिंपळाला कशी जोडतात ते पहा. भागवतांचे वाक्य असे आहे, ‘..... सामाजिक जीवन के मूलभूत ढाचों का मानवीय मूल्यों पर आधारित आधारभूत परिवर्तन अनिवार्य है. फिर विषय चाहे सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्था, अवसर अथवा शिक्षाका ही क्यों न हो.’

आता यात असे काय भयंकर आहे? डोळे लगेच आरोप करतात की संघाला राज्यघटना बदलायची आहे. राज्यघटनेनुसार चालणारे जीवन संघाला त्यांच्या मापदंडानुसार बदलून हवे आहे. सामाजिक सुरक्षा असा शब्द अल्पसंख्यांक, आदिवासी, अनुसूचित जाती, महिला आदीऐवजी वापरला आहे, व्यवस्था म्हणजे लोकशाही प्रजासत्ताकाची राज्य व्यवस्था, अवसरचा अर्थ स्पष्टपणे आरक्षण होतो असे जावाई शोध डोळे लावतात. शिक्षा म्हणजे शिक्षण जे सर्वांना मोफत दिले जाते ते चुक आहे असेच भागवतांना म्हणायचे आहे असा उलटासुलटा अर्थ डोळे काढतात. आता या आटापिट्याला काय म्हणावे? 

एका लेखाचे शिर्षकच ‘नमस्ते सत्ता वत्सले..’ असे आहे. आता भारतीय जनसंघाची स्थापना कधी झाली? आपली राजकीय भूमिका संघाने कधी लपविली आहे का? सत्ता राबविण्या संदर्भात काही घोळ आहे असे मानण्याचा घोळ डोळे का करत आहेत? ‘जो जो सण उत्सव पूजाअर्चा यांत सामील होत जाईल तो तो आपला हे संघाचे तत्त्व आहे.’ असा आरोप डोळे या लेखात करतात. पश्चिम बंगाल मध्ये दुर्गापुजा म्हणजे एक सार्वजनिक उत्सव आहे. डावे पक्षही त्यात मोठ्या प्रमाणात नेहमीच सहभागी झाले आहे. मग डाव्यांना संघाने किंवा संघाला डाव्यांनी आपला मानला का? मुंबईत किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेश उत्सव मोठ्या प्रमाणात आहेत. मग या सर्वठिकाणी संघ विस्तारला का?   किंवा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात मंदिरांचे उत्सव, पूजा, कर्मकांड चालत असतात. अगदी आजही मंदिरात प्रवेश करताना कुठले वस्त्र परिधान करावे यांवरही बंधनं आहेत. या सगळ्या ठिकाणी संघ कुठे आहे? चार धाम यात्रा, बारा ज्योतिर्लिंगाची यात्रा किंवा महाराष्ट्रातील अष्ट विनायक, भातरभरची देवीची 52 शक्तिपिठे (महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठं) या सर्व ठिकाणी काय संघाच्या विशेष शाखा आहेत? 

शंकराचार्यांची विविध पिठं आहेत. यातील कुठल्या शंकराचार्यांच्या निवडीवर संघाचे नियंत्रण राहिले आहे? डोळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला या पद्धतीनं बेफाम आरोप करत आहेत. अहिल्याबाईंनी ज्या पद्धतीनं भारतभरच्या देवस्थानांचा जिर्णोद्धार केला, त्यांना वर्षासनं लावून दिली, देवीदेवतांना दागिने अर्पण केले तसं काही कुठे संघाने केलं आहे का? दसर्‍याचे एक शस्त्रपुजन आणि गुरूपौर्णिमेचा उत्सव हे दोन काहीसे अपवाद वगळता हिंदूंच्या कुठल्या सण समारंभांना संघाच्या वार्षिक नियोजनात महत्त्वाचे स्थान आहे?

संघाशी संबंधीत एकनाथजी रानडे यांनी कन्याकुमारीला विवेकानंद स्मारक उभे केले. पण त्याची ख्याती एक धार्मिक स्थळ म्हणून आजतागायत झालेली नाही. इतकेच काय पण विवेकानंद आश्रमाचे- रामकृष्ण मिशनचे काम ज्या पद्धतीनं विस्तारले त्याला परंपरा कर्मकांड पूजा उत्सव सण समारंभ अशी किनार कुठे लाभली? काही ठराविक तिथीला लोक विवेकानंदांची यात्रा करत आहेत असं घडलं का? 

विश्वसंवाद केंद्राने पत्रकारांना नारद पुरस्कार देण्यास सुरवात केली म्हणून टीका करणारा डोळ्यांचा एक लेख या पुस्तकात आहे. यात त्यांनी महात्मा फुल्यांनी हिंदू देवदेवतांची कशी हेटाळणी केली हे सोदाहरण सांगितले आहे. संघ या प्रदेशातील परंपरांना मानतो असा तूम्हीच आरोप करत आहात तर त्यांनी त्या परंपरेतील जून्या देवतांच्या नावे पुरस्कार देण्यास सुरवात केली तर त्यात गैर ते काय आहे? डाव्यांनी कठोरपणे हिंदू धर्माची चिकित्सा केली टिका केली तरी या प्रदेशातील लोक त्या देवतांची पुजा करतातच ना? तूम्हाला हा पुरस्कार कुणी देतो म्हणाले तर नाकारायचा हक्क आहे. पण 'असे पुरस्कार का दिल्या जातात?' ही टीका अनाठायी आहे.

काही ठिकाणी डोळे बौद्धीक भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करतात तेंव्हा अचंबा वाटतो. संघाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, समाजवाद या मुल्यांवर विश्वास नाही असा आरोप करताना डोळे जाणून बुजून ‘समाजवाद’ हे कसे आधुनिक जगाचे मुल्य आहे आणि ते कसे सर्वांनी मानले पाहिजे असा आपला समाजवादी हट्ट मांडतात. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर समोर आलेली आधुनिक मुल्ये जगाने आता स्विकारली आहेत. पण यात समाजवाद कुठून आला? आणि तो संघाने का मान्य करावा? संघच कशाला समाजवाद्यांखेरीज इतरांनी तो का स्विकारावा? हा कसला आग्रह डोळ्यांचा? बरं याच पुस्तकात संघ घटनेची चौकट मोडायला निघाला असा आरोप डोळे करतात. मग भारताच्या मुळ घटनेत समाजवाद हा शब्द नाही. तो नंतर इंदिरा गांधींनी घुसडला. घटनेचे 9 वे परिशिष्ट घुसडून नेहरूंनी शेतकर्‍यांचा जमिनीवरचा अधिकार काढून घेतला. ही घटनेची चौकट मोडली गेली ते डोळ्यांना गोड वाटले का? बाबासाहेबांची मुळ घटना तशीच ठेवा असा आग्रह धरला तर तो डोळ्यांना मान्य होईल का? संघाला घटना मोडीत काढायची म्हणून आक्रोश करणार्‍या डोळ्यांनी घटना प्रत्यक्षात मोडली त्या बाबत काय भूमिका घेतली? म्हणजे यांच्या समाजवादी विचारांसाठी घटना उलटी पालटी केली तर चालते आणि संघ तसे करणार आहे अशी केवळ कल्पना करून टीका चालू केली जाते. या दुटप्पी भूमिकेला काय म्हणावे?  

संघाच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताना संघाला अर्थशास्त्र कसे कळत नाही असे म्हणत रघुराम राजन यांना पहिला कार्यकाळ संपताच संघाच्या दबावाने भाजप सरकारने कसे बाजूला टाकले असा आरोप करतात. आसा आरोप करताना डोळेंच्या लगेच लक्षात येते की आपण भांडवलशाहीचे समर्थक असलेल्या राजन यांची भलावण करतो आहोत. ते लगेच सावरून घेत लिहीतात, ‘.. राजन यांच्यासारख्या निखालस भांडवलदारी समर्थक अर्थतज्ज्ञची आपण बाजू घेण्याचाही मुद्दा नाही. आर्थिक प्रश्‍नापेक्षा देशभक्तीला महत्त्व देताना संघ बाजू भांडवलशाहीची घेतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.’ याच लेखात भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रिय अध्यक्ष वैद्यनाथ राय यांची भाजप सरकारवर कडक टीका करणारी मुलाखतही डोळेंनी उदघृत केली आहे. म्हणजे डोळेंना नेमके काय म्हणायचे आहे? संघ स्वदेशी जागरण मंचच्या माध्यमातून परकिय वस्तु परकिय गुंतवणूक याला विरोध करत आला आहेच. आणि संघाला विरोध करून भाजप सरकारने असे काही निर्णय घेतले आहेत. आधीच्याच लेखात सर्व मंत्र्यांना बोलावून संघ विचारांची शपथ कशी घ्यावी लागते आणि त्यानूसार काम करावे लागले अशी टीका डोळे करतात. आणि लगेच संघाचे आदेश भाजप कसा ऐकत नाही असेही म्हणतात. म्हणजे भाजप सरकार सत्तेवर असताना देशाच्या हिताप्रमाणे आणि संविधानाच्या चौकटीप्रमाणेच काम करते हेच सिद्ध होते ना. मग तुमचा आरोप काय आहे? संघाचे भाजप ऐकत नाही ही चांगली गोष्ट आहे की चुक? 

या सगळ्यांतून डोळे आपलाच गोंधळ सिद्ध करतात. टीका करण्याच्या नादात डोळे कधी कधी शब्दांचा विपर्यास करतात. अ.भा.वि.(द्रु)प. नावाच्या लेखात शेवटची ओळ अशी आहे, ‘... पण त्याला (विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता) क्रौर्य व शिस्तपालन यांतला फरक कळत नाही आणि रोहित मारला जातो.’ वाचून कुणालाही असे वाटेल की परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी रोहित वेमुलाला ठेचून ठेचून ठार मारले. जेंव्हा की वास्तवात वेमुलाने आत्महत्या केलेली असते. शिवाय वेमुला ज्या डाव्यांच्या विद्यार्थी संघटनेचा सभासद असतो तो सतत ‘कम्युनिस्टांच्या पॉलिट ब्युरोत दलितांना स्थान का नाही?’ असे विचारतो आहे ज्याकडे डोळ्यांसगट सगळे डावे पुरोगामी सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करतात आणि आरोप मात्र विद्यार्थी परिषदेवर करून मोकळे होतात. महात्मा गांधींचा ‘वध’ केला ही भाषा वापरली तर डोळे संतापून जातात कारण तो ‘खूनच’ आहे अशी मांडणी ते करतात. मग रोहित वेमुलाची आत्महत्या ही डोळेंकडून हत्या कशी काय संबोधली जाते? 

डोळेंची चटकदार भाषा वापरण्याची सवय कधी कधी इतकी विचित्र बनते की आपण काय लिहीतो आहेत हे त्यांना तरी कळते का अशी शंका येते. असमच्या निवडणुका भाजपने जिंकल्या याचा काही तरी विलक्षण त्रास डोळ्यांना होतो आहे. (लेख लिहीला तेंव्हा त्रिपुराच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. तो निकाल आल्यावर तर डोळ्यांना कसली उबळ आली असेल!) डोळे लिहीतात, ‘..1956 साली पहिला स्वयंसेवक असमला पोचला आणि मग हळू हळू इतके पोचले की त्यांनी 2016 ची विधानसभा भाजपच्या हवाली केली. चहा पिता पिता प्रत्येक स्वयंसेवकाला असम जिंकण्याची शपथच बहुधा घ्यावी लागली. खेरीज चायवाल्या पंतप्रधानाला चहाचे मळे भेट म्हणून देणे हे केवढे औचित्यपूण कर्तृत्व ! चिअर्स !! नव्हे, चायर्स !’.. काय ही भाषा? मोदिंना चायवाला म्हणून हिणवणे वैचारिक म्हणविल्या जाणार्‍या लेखनात कसे शोभणार? लोकशाहीच्या मार्गाने असमची सत्ता भाजपने मिळवल्यानंतर त्या सगळ्या निकालाचे विस्तृत परिक्षण करण्याऐवजी काय ही उथळ शेरेबाजी? या ठिकाणची असम गण परिषद सारखी संघटना की जी नंतर पक्ष बनून सत्तेवर आली होती जी आज भाजपबरोबर आहे. हा पुरोगामी राजकारणाचा पराभव आहे हे समजून आत्मपरिक्षण का नाकारले जाते? 

आर्थिक प्रश्‍नावर संघावर टीका करताना डोळे वारंवार आक्षेप घेतात. खरं तर संघानं याबाबत कुठलेही धोरण स्पष्ट केले नाही हाच आरोप डोळे करतात. मग परत टीका कशासाठी? समजा संघ काही स्पष्ट भूमिका घेणारच नाही तर त्यात नेमकी काय अडचण आहे? डोळ्यांना जी काय टीका करायची ती भाजप सरकारच्या धोरणांवर करावी. 

संघाचा जो कारभार चालतो त्याच्या आर्थिक उलाढालींवरही डोळे शंका उपस्थित करतात. संघांशी संबंधीत ज्या ज्या संस्था देशभर (विदेशातही) काम करतात त्या संबंधीत जिल्ह्यात धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदवलेल्या आहेत. माहितीच्या अधिकारात त्यांच्या आर्थिक उलाढालींची/ देणग्यांची/ शासकीय अनुदानांची माहिती सहज काढता येते. मग तसे न करता संघावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे शिंतोडे उडवून डोळ्यांना नेमके काय साधायचे आहे? डोळे ज्या विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करायचे त्या विद्यापीठाअंतर्गत संघाशी संबंधीत किमान 50 तरी महाविद्यालये आहेत. मग यांच्यातील शिक्षणाचा दर्जा, यांचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन, यांच्या गैरकारभाराचे काही पुरावे असे नीट गोळा करून यावर डोळे सविस्तर लिहू शकले असते. पण तसं काही डोळे करत नाहीत. 

हे पुस्तक म्हणजे संघावरची उथळ शेरेबाजी आहे. खरं तर डोळे बुद्धीमान आहेत. एखादा प्रतिभावान गायक आपल्या संथ ख्यालाचे सौंदर्य चटकदार ताना पलटे आलापींची अतिरिक्त बरसात करून बिघडवून टाकतो तसे डोळे करतात (उदा. वसंतराव देशपांडे). त्यांची संघावरच्या टीकेची दिशा येाग्यच आहे. कितीतरी महत्त्वाचे मुद्दे त्यांच्या लिखाणात इतस्तत: विखुरलेले सापडतात. त्यांचे आक्षेपही मुलभूतच आहेत. पण व्रात्यपणे डोळे संघद्वेषात आपलीच लेखन रांगोळी विस्कटून टाकतात. 

आपल्या वडिलांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून जयदेव डोळे यांनी संघावर सविस्तर मोठा ग्रंथ लिहावा. त्यासाठी जो काही अभ्यास करावा लागेल तो करावा. त्यासाठी पुरेसा वेळ त्यांना आता निवृत्तीनंतर उपलब्ध आहे. तसं काही केलं तर त्याची दखल मोठ्या प्रमाणात घेतली जाईल. अशा फुटकळ पुस्तकांना फारसे आयुष्य नसते. सदरांची पुस्तके करून आपल्या नावावर पुस्तकांची संख्या वाढवायची असला बालीश उत्साह आता डोळ्यांच्या वयाला, ज्ञानाला, प्रतिष्ठेला शोभत नाही.

     

श्रीकांत उमरीकर, 

जशक्ती वाचक चळवळ, 

औरंगाबाद. 

मो. 9422878575

बंदच पडू द्या एसटी !

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

भर दिवाळीत संप करून प्रवाश्यांचे हाल करणार्‍या एस.टी. महामंडळाने परत सुट्ट्यांच्या काळात संप पुकारून सगळ्या जनतेले वेठीस धरले. सामान्य प्रवाशांची उमटलेली प्रतिक्रिया महामंडळासाठी अतिशय वाईट अशी होती. एक तर गेली पन्नास वर्षे काम करणारं हे महामंडळ अजूनही किमान सोयी प्रवाशांना देवू शकलेलं नाही. वाहतुकीत काळानुरूप बदल करू शकलेलं नाही. महाराष्ट्रात गावोगावी अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी महामंडळाच्या जागा आहेत. इतका मोठा प्रचड पसारा आहे. आणि असं असतानाही हे महामंडळ सतत तोट्यातच जात आहे.

दुसरीकडून कर्मचारी विशेषत: गाड्यांचे वाहक आणि चालक हे वेतनावर प्रचंड नाराज आहेत. पेट्रोलियम इंधनांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीनेही महामंडळाचे कंबरडे मोडले आहे. प्रवाशी नाराज, कर्मचारी नाराज, शासकीय दृष्टीने विचार केला तर प्रचंड तोटा खात्यावर दिसतो आहे. मग हे महामंडळ चालू ठेवण्याचा अट्टाहास कशासाठी?

एस.टी. महामंडळ बरखास्त करा असं म्हटलं की गरिबांचा कळवळा असणारे लगेच टीका सुरू करतात. यावेळेस तर अशी परिस्थिती आहे की एस.टी.ने जी भाडेवाढ केली आहे त्यापेक्षा खासगी वाहतुकीचे भाडे कितीतरी कमी झालेले आहे. मग गरिबांचा कळवळा असणारे आता काय भूमिका घेणार? सरकारी वाहनापेक्षा खासगी वाहनांचा प्रवास स्वस्त झाला तर गरिबांनी अट्टाहासाने सरकारी वाहनानेच प्रवास करायचा काय?
गरिबांच्या प्रवासाची काळजी करणारे याचे उत्तर देत नाहीत की अजूनही ज्या ठिक़ाणी एस.टी.पोचली नाही तिथे गरिब कसा प्रवास करतात? किंवा आपल्या आडवळणाच्या गाव/वस्ती पासुन मुख्य रस्त्यावर एस.टी.चा थांबा आहे तिथपर्यंत कसा प्रवास करतात? एस.टी. उपलब्ध नसताना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी कसा प्रवास केला जातो?

आजही महाराष्ट्रात 22 टक्के गावे/वस्त्या/तांडे यांच्यापर्यंत एस.टी. पोचू शकलेली नाही. किंवा एखादीच फेरी एस.टी.ची केली जाते. परत दिवसभर वाहनच उपलब्ध नसते. मग ही सगळी वाहतुकीची जबाबदारी कोण पार पाडते?

स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा कालखंड हा नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. इतर विविध गोष्टींप्रमाणे सामान्य लोकांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करणे ही पण शासनाचीच जबाबदारी मानल्या गेली. आणि त्या प्रमाणे रेल्वे असो की बस असो ही धोंड शासनाने आपणहुन गळ्यात घेतली. यातील रेल्वेच्या बाबतीत शासनाची जबाबदारी समजू शकतो कारण त्या क्षेत्राची गुंतागुंत मोठी आहे. पण रस्ता वाहतुकीबाबत हळू हळू शासनाने यातून बाजूला व्हायला काय हरकत आहे?

1991 नंतर आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबवायला सुरवात झाली. त्याची चांगली फळं कितीतरी क्षेत्रात आता दिसत आहेत. बेकरी, स्कुटर, घड्याळ, घरबांधणी, सिंमेंट, टेलिफोन असे कितीतरी उद्योग शासन चालवित होते किंवा शासनाचा त्यावर प्रचंड अंकुश होता. पण जसे जसे हे क्षेत्र खुले झाले त्याचा मोठा फायदा सामान्य ग्राहकाला झाला. आज यातील कितीतरी सेवा स्वस्त आणि दर्जेदार स्वरूपात ग्राहकाला मिळत आहेत.
म्हणजे सुरवातीला खासगी उद्योजक गुंतवणुक करू शकत नव्हते तोपर्यंत शासनाने हे सर्व करणे मान्य होण्यासारखे तरी होते. पण आज परिस्थिती अशी आहे की खासगी क्षेत्र मोठी गुंतवणुक करू पहात असेल तर शासनाने अट्टाहासाने त्यात राहण्यासारखे खरंच काय आहे?

प्रवासी वाहतुकीचा विचार केला तर छोट्या गाड्या- ज्यांना उपहासाने काळीपिवळी किंवा डुक्कर म्हणून संबोधले जाते आज फार मोठा भार वाहून नेत आहेत. मग यांच्यात सुधारणा होण्यासाठी, यांच्यात खुली निकोप स्पर्धा राहण्यासाठी, वाहतुकीसाठी चांगले रस्ते उभारण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे.

एखाद्या गावात एस.टी. जात नाही कारण बारमाही चांगला रस्ता नाही. मग तिथे अट्टाहासाने एस.टी. चालवून ती खिळखिळी करण्यापेक्षा अतिशय चांगला रस्ता बांधला जावा. जेणेकरून त्यावरून इतर खासगी वाहने आरामात प्रवासी वाहतुक करू शकतील.

खासगीकरणावर सामान्य पद्धतीनं होणारी टीका म्हणजे भाडेवाढ करून हे प्रवाशांना लुटतील. आज एस.टी.पेक्षा कमी दराने खासगी वाहतूक होते आहे. मग कोण प्रवाशांना लुटतो आहे? शिवाय एस.टी.चा तोटा म्हणजे सामान्य माणसांच्या खिशातूनच गेलेले पैसे. याचा विचार का नाही केला जात?

गेल्या 50 वर्षांत एस.टी.त कोणते बदल झाले? इतक्या आधुनिक प्रकारच्या गाड्या बाजारात आल्या आहेत. रस्त्यावर चांगल्या पद्धतीनं वाहतूक करत आहेत. मग अशा आधुनिक गाड्या एस.टी.च्या ताफ्यात किती आहेत?
एकाच आकाराच्या गाड्या काय म्हणून एस.टी.चालवते? छोट्या रस्त्यांवर कमी प्रवाशांची वाहतुक करण्यासाठी छोट्या गाड्या काय म्हणून चालविल्या जात नाहीत?

एस.टी.आणि रेल्वे दोन्हीही सरकारी आहेत. मग रेल्वे स्टेशनच्या आवारातच एस.टी.ला थांबण्याची सोय का नाही केली जात? जेणे करून रेल्वेतून उतरलेला प्रवासी एस.टी. पकडून पुढच्या प्रवासाला जावू शकेल. पण हा साधा विचारही केला जात नाही.

एस.टी. महामंडळाकडे महाराष्ट्रातील सर्व तालुक्याची आणि मोठी अशी गावं मिळून जवळपास 300 ते 400 ठिकाणी अतिशय मोक्याच्या जागा आहेत. या जागा खासगी उद्योजकांसाठी खुल्या केल्या तर त्या विकसित होवू शकतील. त्यातून मोठा निधी शासनाला उपलब्ध होईल. या जागा खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शिवाय या ठिकाणी विविध आस्थापना, व्यवसायिक कार्यालये उभारली जावू शकतात. बाहेरगावाहून आलेल्या माणसाला जिथे काम करावयाचे आहे असे ठिकाण एस.टी.स्टँडच्या परिसरात असेल तर त्याला सोयीचे जावू शकते. शिवाय तिथेच जर राहण्याची जेवण्याची चांगली सोय असेल तर (सध्याच्या एस.टी. कँटिनबाबत काही न बोललेचे बरे) त्याचाही उपयोग जास्त होवू शकतो. अशा प्रकारे जवळपासच्या काही गावांसाठी आणि त्या छोट्या शहरासाठी हे एक मोठे व्यापारी केंद्र -प्रवाशी वाहतुकीचे केंद्र म्हणून विकसित होवू शकते.

जिथे खासगी वाहतुकदार सेवा देणार नाहीत त्या ठिकाणी शासनाने वाहतुक व्यवस्था सांभाळावी. पण जिथे खासगी वाहने चालतात त्या रस्त्यावर परत एस.टी.चा तुटका फुटका लालडब्बा चालवायची काही गरज नाही.

सिमेंट उद्योग शासनाच्या पंजाखाली होता. तेंव्हा घरबांधणीचा वेग कमालीचा कमी होता. पण हा उद्योग खुला झाला आणि त्यानंतर घरबांधणी उद्योगाने प्रचंड मोठी झेप घेतली. शिवाय सामान्य लोकांना सिमेंट स्वस्त मिळायला लागले. त्याचा काळाबाजार थांबला. टेलिकॉम उद्योगात शासनाची एकाधिकारशाही होती तेंव्हा हा उद्योग अतिशय छोटा होता. खासगीकरणानंतर याही उद्योगाने प्रचंड झेप घेतली. आणि सामान्य ग्राहकाला स्वस्त सेवाही उपलब्ध झाली.

आज एसटी नेही हाच मार्ग अवलंबला तर मोठ्या प्रमाणात खासगी भांडवल या क्षेत्रात येईल. स्पर्धा खुली ठेवली तर सामान्य ग्राहकाला त्याचा फायदा होवून चांगली व स्वस्त सेवा मिळू शकेल. ही सगळी वाहतुक कशी व्हावी, त्याचे नियम काय असावेत, गाड्या कशा असाव्यात याकडे शासनाने लक्ष घालावे. किंबहुना शासनाचे कामच हे आहे.

आज महाराष्ट्रात रस्त्याची कामं मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. येत्या काही वर्षांत चांगल्या रस्त्यांचे जाळे उभारलेले आपल्याला दिसेल. नेहमीच असे घडले आहे की चांगल्या रस्त्यावर खासगी वाहतुकी वाढली आहे. स्पर्धे मुळे दरही कमी झालेले आहेत. आणि याचा फायदा प्रवाशांना मिळाला आहे. म्हणजे शासनाने रस्ते उभारणीसाठी जितका जास्त निधी वापरला तितके प्रवाशांचे जास्त कल्याण झाले. या उलट रस्त्यांकडे लक्ष न देता एस.टी.च्या वाहनांची संख्या वाढवली तर त्याचा उपयोग प्रवाशांना झाला नाही.

तटस्थपणे विचार केला तर असे लक्षात येते की एस.टी. महामंडळ बंद करून हे क्षेत्र खासगी निकोप स्पर्धेसाठी शासनाने खुले करून द्यावे. ज्या भागात खासगी वाहतुकदार जाणार नाहीत तेवढा भाग अपवाद म्हणून स्वत: सांभाळावा. यात सगळ्यांचेच हित आहे.   

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575     

प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय गोची !

दै. उद्याचा मराठवाडा २४ जून 2018

प्रकाश आंबेडकर यांनी 31 डिसेंबर 2017 ला एक लेख भीमा कोरेगांव संदर्भात लिहीला होता. त्यांचे मेहुणे आनंद तेलतुंबडे यांनीही याच विषयावर लेख ‘द वायर’ या ऑन लाईन न्युज पोर्टलवर लिहीला होता. दोघांच्याही लेखाचा सूर हा भीमा कोरेगावकडे वस्तुनिष्ठपणे बघण्याचा होता. पण 1 जानेवारी 2018 नंतर मात्र जे काही घडले त्याने आंबेडकरांनी पूर्ण घुमजाव करून वेगळीच बाजू लावून धरली. मिलींद एकबोटे व संभाजी भिडे यांच्यावर आगपाखड सुरू केली. शिवाय अचानकच शरद पवार आणि राष्ट्रवादीवर शरसंधान सुरू केले. आम्ही यांच्या सोबत कदापिही जाणार नाही अशा घोषणा केल्या. मधल्याकाळात भीमा नदीतून किती आणि कसे पाणी वाहून गेले सर्वांनाच माहित आहे. आणि अचानक एक पत्रकार परिषद घेवून माळी, धनगर, भटक्या विमुक्त व मुस्लिम यांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळणार असेल तर आम्ही कॉंग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा विचार करू शकतो असा युटर्न घेत आपल्या राजकारणाची दिशा बदलली. 

असं नेमकं काय घडलं? खरं तर प्रकाश आंबेडकर आधीपासूनच कॉंग्रेस आणि शरद पवार यांच्यापासून दूर रहात आले. त्याला कारणही तसंच होतं. त्यांचे रिपब्लीकन विरोधक रामदास आठवले हे शरद पवारांच्या मांडीवर जावून बसल्याने आंबेडकरांना दूसरी बाजू घेणं भागच होतं. त्यातही खरं तर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्यासोबत जावून एक भक्कम तिसरी आघाडी करण्याची संधी आंबेडकरांना होती. 1989 ला तशी मोठी राजकीय पोकळी महाराष्ट्रात होती. तिसर्‍या आघाडीचे एक दोन नाही तर तब्बल सहा खासदार आणि पुढे चालून 24 आमदार निवडून आले होते. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस विरूद्ध भाजप-सेना (अजून राष्ट्रवादी जन्माला आली नव्हती) असे राजकीय विभाजन पूर्णत्वाला गेले नव्हते. शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्यावर त्यांनी पहिल्यांदा नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणुक अशोक चव्हाण यांच्या विरूद्ध लढली. पुढे चालून विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान असताना आंबेडकर राज्यसभेवर खासदार म्हणून गेले. 

ही तिसरी आघाडीचीच राजकीय दिशा आंबेडकरांनी पकडली असती तर त्याचे काही एक लाभ त्यांच्या वाट्याला आले असते. तिसर्‍या आघाडीला महाराष्ट्रात एक नेतृत्व मिळाले असते. जनमानसात आधार असलेल्या पण राजकीय शक्ती फारशी प्रबळ नसलेल्या शेतकरी संघटनेची त्यांना भक्कम साथ लाभली असती. रामदास आठवले शरद पवारांसोबत गेल्याने बाकी शिल्लक कॉंग्रेस विरोधी दलित राजकीय गटांना प्रकाश आंबेडकरांचा भक्कम आधार राहिला असता. 

पण 1998 ला शरद पवारांनी फेकलेल्या राजकीय जाळ्यात प्रकाश आंबेडकर अडकले. तेंव्हा शरद पवारांनी आपली सगळी राजकीय चतुराई वापरून भाजप-सेने विरोधात चार दलित नेते प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, रा.सु.गवई आणि जोगेंद्र कवाडे यांना खुल्या जागांवरून कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर उभे केले आणि निवडून आणले. पवारांचे राजकीय गणित महाराष्ट्रात यशस्वी ठरले. 48 पैकी कॉंग्रेसच्या वाट्याला 34 शिवाय या चौघांच्या 4 अशा 38 जागा पवारांच्या पदरात पडल्या. पण हे गणित उर्वरित भारतात जमले नाही आणि भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. हे अस्थिर सरकार 13 महिन्यातच कोसळले आणि परत 1999 ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. एव्हाना शरद पवार यांनी कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीचा सवता सुभा उभारला होता. यातही परत प्रकाश आंबेडकर खासदार म्हणून अकोल्यातून निवडून आले.

प्रकाश आंबेडकरांनी भारीप बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून आपले राजकारण दलित मर्यादेतून बाहेर काढून व्यापक केले होतेच.   तेंव्हा भारतभर तिसरी आघाडी म्हणून भाजप-कॉंग्रेस शिवाय एक मोठा राजकीय अवकाश शिल्लक होता. महाराष्ट्रात ही जागा एकेकाळी समाजवादी परिवारातील पक्ष मर्यादीत प्रमाणात डावे पक्ष किंवा डाव्यांच्या छायेतील शेतकरी कामगार पक्षासारखे पक्ष यांनी व्यापली होती. ही सगळी जागा प्रकाश आंबेडकरांना मिळवता आली असती. त्यांची विश्वासार्हता दलित मतदारांच्या बाहेरही होती. 

महाराष्ट्रातलं विरोधी राजकारण शरद पवारांनी  सत्तासुंदरीच्या मोहात कॉंग्रेसशी जूळवून घेत नासवून टाकलं. विरोधी मतांवर भाजप-सेनेने जबर नियंत्रण मिळवलं. हळू हळू सत्ताधार्‍यांची जागा त्यांनी मिळवत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीलाच मर्यादित करायला सुरवात केली. त्यात तिसरे तर कुठल्या कुठे फेकल्या गेले. 

या सगळ्या काळात प्रकाश आंबेडकरांना मोठी संधी उपलब्ध होती. पण त्यांनी राजकारणाचा हा रोख न ओळखता अतिशय मर्यादित असे जात्याधारीत राजकारण करायला सुरवात केली. 2016 ला मराठा मोर्चाला सुरवात झाली आणि राखीव जागांच्या निमित्ताने वेगळाच धुराळा महाराष्ट्रात (उर्वरीत भारतात तर आधीच सुरू झाला होता) उडायला सुरवात झाली. मराठा मोर्चा मधील दोन प्रमुख मागण्या दोन मोठ्या समुदायांच्या विरोधात होत्या. पहिली मागणी ऍट्रासिटीची जी की दलितांना आपल्या विरोधातील षडयंत्र अजूनही वाटते आणि दुसरी मागणी राखीव जागांची जी की ओबीसींना त्यांच्या विरोधातील वाटते. या संदर्भात पक्की ठोस भूमिका प्रकाश आंबेडकरांना घेता आली नाही. खरं तर भारीप बहुजन महासंघाचा प्रयोग करून त्यांनी एक मोठी आघाडी आधीच घेतली होती. त्याला व्यापक करत करत मोठा राजकीय अवकाश आंबेडकरांना व्यापता आला असता. पण आपल्याकडे एक दुर्दैव असे की दलितांशिवाय इतर मतदार दलित नेतृत्व स्विकारत नाही. ही आंबेडकरांच्या विरोधात जाणारी त्यांच्या हातात नसलेली बाब आहे. 

भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांना डाव्यांकडूनही धक्का मिळाला. कम्युनिस्टांनी सरळ सरळ राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला समर्थन दिले. जेंव्हा की प्रकाश आंबेडकरांनी भारीप बहुजन महासंघाच्यावतीने उमेदवार उभा करत ही निवडणुक प्रतिष्ठेची केली होती.  आंबेडकरांच्या उमेदवाराला केवळ 40 हजार मते मिळाली. अगदी अमानतही वाचवता आली नाही. शिवाय कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-शिवसेना यांच्या शिवाय तिसरी आघाडीही उभी करता आली नाही. भीमा कोरेगांव नंतर जूळू पहाणार्‍या जय भीम-लाल सलाम या युतीला मोठा धक्का बसला.  

आंबेडकरांप्रमाणेच पालघर मतदार संघात कम्युनिस्टांची गोची झाली. तिथे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या विरोधात डाव्या लाल निशाण पक्षाचा उमेदवार रिंगणात होता. बहुजन विकास आघाडीच्या बळीराम जाधवांना तर तीन क्रमांकांची प्रचंड मते मिळाली. म्हणजे जर तिसरी आघाडी एकसंधपणे लढली असती तर कागदोपत्री इथेही त्यांना विजय मिळाला असता. 

प्रकाश आंबेडकरांच्या घुमजावचे हेही एक व्यवहारी कारण असावे. तिसरी आघाडीचे राजकारण व्यवहारात यशस्वी ठरत नाही. रामदास आठवले तर भाजप-सेनेच्या गोटात आहेत. मग आपण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत राहून आपला फायदा करून घ्यावा असे कदाचित त्यांचे धोरण असावे.  

आता खरी गोची अशी की जर माळी, धनगर, भटक्या विमुक्त यांना भाजपसारख्या पक्षांनीही प्रतिनिधीत्व दिले आणि निवडूनही आणले (उदा. महादेव जानकर, रामदास आठवले इ.) तर त्याचा वैचारिक विरोध आंबेडकर काय म्हणून करणार? का केवळ यांच्यावतीने निवडून आला तरच तो माळी, धनगर, भटक्या विमुक्तांचा प्रतिनिधी ठरतो आणि इतरांकडून विशेषत: भाजप कडून आला तर ठरत नाही?

सध्या भारताचे राष्ट्रपती हे अनुसुचित जाती मधून निवडून आले आहेत. पण त्यांना आपला नेता मानण्यास दलित समाज तयार नाही असे आंबेडकरांना वाटते का? फार कशाला महाराष्ट्रात जे दलित खासदार भाजप-सेने कडून निवडून गेले आहेत ते दलितांचे प्रतिनिधी नाहीत का? 

ज्याचे उत्तर अजून प्रकाश आंबेडकर किंवा दलित गटांचे राजकारण करणारे इतर नेते देवू शकलेले नाहीत.  पूर्वाश्रमीच्या महारांशिवाय इतर कुठल्या दलित जातीच्या नेत्यांना समस्त दलितांनी स्विकारले आहे का? असे एकतरी प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्रात आहे का? जसे की देशाच्या पातळीवर मायावतींच्या रूपात आहे. 

प्रकाश आंबेडकर विचारी आहे असा समज आत्तापर्यंत होता. पण भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर त्यांनी विचित्र पद्धतीनं आपलं राजकारण पुढे रेटायला सुरवात केली. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या विरोधातील पोटनिवडणुक लढवली त्याला आता 30 वर्षे उलटून गेले आहेत. या काळात तिसरी आघाडी एकनिष्ठपणे आंबेडकरांनी सांभाळली असती तर भारतात इतरत्र ज्या आणि जशा पद्धतीच्या प्रादेशीक तिसर्‍या पक्षांना लोकांनी बळ दिले ते तसे त्यांना मिळू शकले असते आणि ते स्वत: महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात प्रमुख जागी दिसले असते. पण आत्ताच्या त्यांच्या धरसोडपणाने ही सगळीच संधी त्यांनी गमावली असे दिसते आहे.  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

कानडी भ्रतार मराठीने केला । भाषा सेतू बळकट उभारीला ॥

उरूस, सा.विवेक, जून 2018

‘मराठीने केला कानडी भ्रतार’ असे आपल्याकडे म्हणतात. या अभंगात दोघांना एकमेकांची भाषा कळेना म्हणून कशी पंचाईत होते असे विनोदाने सांगितले आहे. पण इथे मात्र वेगळंच घडलं. कानडी नवरा केल्यावर कानडीतून तिने जवळपास 55 पुस्तके मराठीत अनुवादली. आणि नवर्‍याने मराठीतून कानडीत 25 पुस्तके नेली. मराठी-कानडी हा सेतू बळकट करणारी ही काही काल्पनिक कथा नाही.  सगळा भाषावाद बाजूला ठेवून बेळगांवसारख्या संवेदनशील गावच्या मुळच्या असलेल्या सौ. उमा आणि विरूपाक्ष कुलकर्णी या जोडप्याची ही खरीखुरी कथा आहे. 

उमा कुलकर्णी या मुळच्या बेळगांवच्या 100 टक्के मराठी कुटूंबात जन्मलेल्या वाढलेल्या शिकलेल्या. त्यांच्यासाठी वडिलांनी विरूपाक्ष कुलकर्णी या इलेक्ट्रील इंजिनिअरचे स्थळ आणले तेंव्हा त्यांची कानडी पार्श्वभूमी असल्याने उमाताईंनी  लग्नालाच नकार दिला. पुढे वडिलांनी त्यांची समजूत काढली. कानडी असला तरी हा मुलगा पुण्यात राहतो आहे. त्यामुळे तूला काही अडचण येणार नाही. 

विरूपाक्ष कुलकर्णी यांना लहानपणापासून वाचनाची मोठी आवड. त्यातही अध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाची तसेच ललित पुस्तके अगदी चांदोबा पासून वाचून फडशा पाडायची सवय. हळू हळू त्यांची वैचारिक उंची वाढत गेल्यावर त्यांना भाषे भाषेतील भेद फार क्ष्ाुल्लक वाटायला लागले. त्यात आपण पुण्यासारख्या विद्येचे संस्कृतीचे माहेरघर असलेल्या नगरात राहतो याचा काहीसा अभिमानच आजही वाटतो. त्यांनी मराठी कुटूंबातील या मुलीला जीवनाथी म्हणून मनोमन स्वीकारले.  

औरंगाबादला उमा-विरुपाक्ष कुलकर्णी या जोडप्याच्या मुक्त संवादाचा एक कार्यक्रम नुकताच पार पडला. स.भु.संस्थेच्या हिरवळीवर मोजक्याच श्रोत्यांसमोर हवेच्या सुरेख झुळकांसोबत या दोघांनी उलगडलेले भाषेतील संवादाचे सुत्र श्रोत्यांना सुखावून गेले. 

उमाताईंना कानडी भाषा वाचता येत नाही. मग विरूपाक्ष रोज सकाळी पुस्तकाची पाने वाचून टेप करून ठेवायचे. मग ते गेल्यावर दिवसभर वेळ मिळेल तसा उमाताई तो टेप केलेला मजकूर ऐकून त्याचा अनुवाद मराठीत करायच्या. त्यांचे शिक्षण मराठीत झालेले. त्यांच्या लक्षात आले की मराठीत मोठ्या आकाराच्या कादंबर्‍या नाहीत. तशा ताकदीचे कादंबरीकारही नाही.  उलट कानडीत भरपूर आहेत. मग हा सगळा मजकूर आपण मराठीत का आणू नये? त्या प्रमाणे मग त्यांनी पहिले शिवराम कारंथ यांच्या पुस्तकाचा अनुवाद केला. पण तो आधीच कुणीतरी केल्यामुळे त्याचे पुस्तक प्रकाशीत होवू शकले नाही. मग त्यांनी कारंथांच्या दुसर्‍या कादंबरीचा अनुवाद केला. तो मात्र मराठीत प्रकाशीत झाल्या. 

इन्फोसिस फाउंडेशनच्या संचालक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ती यांनी त्यांना भैरप्पा यांच्या ‘वंशवृक्ष’ कादंबरीचा अनुवाद मराठीत करण्याची सुचना केली. त्यांनी त्या अनुषंगाने त्या कादंबरीला हात घातला. आणि मग पुढे त्या भैरप्पांच्या लिखाणाच्या प्रेमातच पडल्या. भैरप्पांच्या बहुतांश कादंबर्‍या त्यांनी मराठीत आणल्या.  भैरप्पांचे आत्मचरित्रही त्यांनी मराठीत आणले. पुढे शिवराम कारंथ, अनंतमुर्ती, गिरीश कार्नाड (कर्नाड नाही.. कार्नाडच उच्चार आहे असे उमाताई आवर्जून सांगतात.) यांचेही लिखाण त्यांनी मराठीत आणले. सुधा मूर्ती यांची पुस्तके पण त्यांनी अनुवादित केली आहेत.  आज त्यांची 55 पुस्तके प्रसिद्ध आहे. एका कुठल्या व्यक्तिने भारतीय भाषांत असे ध्यास घेवून एका भाषेतून दुसर्‍या भाषेत सतत इतका मजकूर आणणे हा एक विक्रमच मानावा लागेल. अनुवाद करताना येणार्‍या अडचणींची उमाईंनी मोकळेपणाने चर्चा केली. कन्नड दलित साहित्याला मराठीत आणणं मला शक्य झालं नाही. ती भाषा मला अनुवाद करता आली नाही अशी स्वच्छ कबुलीही त्यांनी दिली. 

मराठी-कानडी यांना जोडणारा दुवा कोकणी भाषा आहे. कितीतरी शब्दांचे अर्थ कोकणी भाषेत सापडून मला अनुवाद करताना मदत झाली असा एक वेगळा मुद्दाही त्यांनी श्रोत्यांसमोर ठेवला. 

विरूपाक्ष कुलकर्णी यांचा मराठी माणसांना फारसा परिचय नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. विरूपाक्ष यांनी मराठीतून कन्नड अशी भाषांतरे केली आहेत. तेंव्हा स्वाभाविकच मराठी माणसांना ते माहित असण्याची किंवा ते वाचले असण्याची शक्यता नाही. सावरकरांच्या ‘माझी जन्मठेप’ चा त्यांनी केलेला कानडी अनुवाद खुप गाजला. पण हा अनुवाद प्रसिद्ध होण्यासाठी 22 वर्षे लागली अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. कानडीत प्रकाशक आधी शोधल्या शिवाय अनुवाद करणे व्यवहार्य कसे नाही हेही सोदाहरण सांगितले. 

सुनिताबाई देशपांडे यांच्या ‘आहे मनोहर तरी’ चा त्यांनी कन्नड अनुवाद केला. तो कुणी छापायला तयार होईना. कन्नड माणसांना पु.ल. बद्दल फारशी माहिती नाही. मग त्यांच्या बायकोचे पुस्तक कोण कशाला वाचेल अशी भूमिका कन्नड प्रकाशकांनी घेतली. स्त्रीवादी साहित्य छापणार्‍या प्रकाशिकेकडे हा मजकूर गेला. हे पुस्तक एका स्त्रीच्या आत्मसन्मानाचा कसा प्रवास आहे, त्याही काळात नवर्‍याला बरोबरचा मित्र समजून संसार करणार्‍या बाईचा हा प्रवास आहे असे पटवल्यावर त्या प्रकाशिका हे पुस्तक छापायला तयार झाल्या. पण मुद्दा अडला तो अनुवादकावर. त्यांचे म्हणणे हा एका पुरूषाने केलेला अनुवाद आहे. तो आम्ही नाही छापणार. पुढे अजून काही काळ गेल्यावर तडजोड म्हणून या पुस्तकावर अनुवादक म्हणून उमाताईंचे नाव कसे टाकले आणि ते पुस्तक शेवटी प्रकाशीत झाले हा किस्साही उमाताईंनी श्रोत्यांना रंगवून सांगितला. ‘मला आजही कन्नड वाचता येत नाही पण ते कन्नड पुस्तक मात्र माझ्या नावावर आहे’ असे त्यांनी त्यांनी सांगताच श्रोत्यांनाही हसू आवरले नाही. 

उमाताई-विरुपाक्ष या साठी सत्तरी पार केलेल्या जोडप्याच्या भाषेविषयक या नितळ गप्पा ऐकताना आपला भाषेविषयीचा विचित्र अभिमान किंवा गंड दोन्हीही गळून पडायला होतं. जिथे भाषेचे राजकारण पेटले त्या बेळगांवातील एक जोडपे कन्नड-मराठी असा अनुवादाचा बळकट सेतू उभा करते. ज्या आपल्या पुण्याबद्दल आपणच क्वचित हेटाळणी पूर्वक ‘पुणेरी’ असा उल्लेख करतो त्या पुण्याच्या सांस्कृतिक सांगितीक बौद्धीक वैचारिक श्रीमंतीचा मला कसा अतोनात फायदा झाला असा उल्लेख विरूपाक्षांसारखा एक कानडी गृहस्थ करतो तेंव्हा एक मराठी म्हणून आपण किती कोते आहोत असेच वाटत राहते. मोकळेपणाने भाषांना एकमेकांच्या सहवासात राहू वाढू विकसित होवू दिलं पाहिजे. याची खात्री परत परत पटते.   

एखादं व्रत बाळगावं असं हे जोडपं कन्नड-मराठी भाषाव्यवहारात बुडून गेलं आहे. विरूपाक्ष अस्खलित मराठी शुद्ध उच्चारांसह बोलतात तेंव्हा तर हे कानडी आहेत हे सांगूनही पटत नाही. 

उमाताईंचे ‘संवादु अनुवादू’ या नावाने 400 पानांचे आत्मचरित्र नुकतेच प्रकाशीत झाले आहे (मेहता प्रकाशन, पुणे). त्या पार्श्वभूमीवर या जोडप्याने एकमेकांशी आणि श्रोत्यांशी साधलेला संवाद खुपच जिवंत वाटला. भैरप्पांना मराठी वाचकवर्ग फार मोठ्या प्रमाणात मिळाला. कानडीपेक्षा जास्त मला मराठी वाचक मिळाला असे भैरप्पा जेंव्हा सांगतात तेंव्हा त्यात उमाताईंचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे हे जाणवते. भैरप्पांना मराठी चांगलं कळतं. त्यांच्याशी संवाद साधताना ते आवर्जून सांगतात तूम्ही मराठीतच बोला. मला या भाषेचा नाद फार आवडतो. 

कार्यक्रमाचा शेवट करताना संयोजकांची आभाराला सुरवात करताच उमाताई यांनी त्यांना थांबवले. आणि त्यांची एक अफलातून सुचना केली. ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचा विरूपाक्ष यांनी कन्नड अनुवाद केला आहे. त्याने आपण शेवट करू अशी सुचना केली. विरूपाक्ष यांची वाणी अतिशय शुद्ध, आवाज स्वच्छ किनरा टोकदार. त्यांच्या तोंडून पसायदान ऐकताना काहीतरी विलक्षण ऐकत आहोत असाच भास होत होता. पसायदान तर सगळ्या मराठी माणसांच्या ओठांवर आहे. त्यांचे कन्नड शब्द ऐकताना मराठीच होवून गेले आहेत असे वाटत होते. पसायदानाच्या शेवटी ‘ज्ञानदेवानी वरदिंदा सुखिया..’ असे विरूपाक्ष यांनी आळविले तेंव्हा खरेच ज्ञानदेवानी हे गोड कन्नड शब्द ऐकले असते तर तेही सुखावले असते असेच वाटले.

भाषेच्या केलेल्या कामासाठी आपण या जोडप्यापोटी कायम कृतज्ञता ठेवली पाहिजे.    

  

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575

सोनियांचे राजकिय प्रगती पुस्तक

दै. उद्याचा मराठवाडा, नांदेड 17 जून 2018

डिसेंबर 2017 मध्ये 19 वर्षांची सगळ्यात दीर्घ कारकीर्द संपवून सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची वस्त्रे उतरवून ठेवली. स्वाभाविकच ती त्यांच्या पुत्राने परिधान केली. खरं तर या सगळ्या कारकीर्दीची काही एक समिक्षा कुणीतरी करायला हवी होती. पण ती तशी केली गेली नाही. पूर्ण समिक्षा नाही पण निदान आपण सोनिया गांधी यांचे राजकीय प्रगतीपुस्तक तर तपासले पाहिजे. तर तेही कुणी केले नाही. 

मे महिन्यांत बहुतांश शाळांचे निकाल लागतात. त्या प्रगतीपुस्तकांत प्रत्येक विषयांत मिळालेले गुण असतात. (आजकाल ग्रेड दिले जातात. तो भाग वेगळा.) तेंव्हा आपणही सोनियांचे राजकीय प्रगती पुस्तक तपासताना आकड्यांचाच विचार करू. बाकी भावनिक मुद्दे (परदेशी नागरिकत्व वगैरे) विचारात घेणे/ बाजूला ठेवणे शरद पवारांसारख्या राजकीय नेत्यांचे काम आहे. आपल्याला त्याची गरज नाही. 

सोनिया गांधी यांना 1998 मध्ये सिताराम केसरींना हाकलून (भौतिकदृष्ट्याही  कॉंग्रेस कार्यालयातून हाकलूनच) कॉंग्रेस अध्यक्ष बनवल्या गेले त्यात पुढाकार घेणार्‍यांत शरद पवारही होते. तेंव्हा कॉंग्रेस पक्षाचे लोकसभेत 141 खासदार होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार एका मताने कोसळले तेंव्हा सरकार बनविण्यासाठी 141 खासदार पाठिशी असताना सोनिया गांधी राष्ट्रपतींकडे गेल्या तेंव्हा त्यांनी त्यांच्याच पक्षाचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळणारे शरद पवार यांना सोबत घेतले नव्हते. त्या पुरेसे खासदार आपल्या पाठिशी उभा करू शकल्या नाहीत परिणामी लोकसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका ध्याव्या लागल्या. त्यात परत कॉंग्रेसची संख्या घटून 114 इतकीच उरली.  म्हणजे आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 खासदारांची संख्या 114 करून दाखविणे हे सोनिया गांधींचे पहिले कर्तृत्व. 

शरद पवार का आणि कशामुळे कॉंग्रेस साडून बाहेर पडले हा विषय बाजूला ठेवू. आपल्याच पक्षाच्या विरोधीपक्षनेत्याला सोबत न घेणे हे सोनिया गांधींच्या दृष्टीने राजकीय चातुर्य होते का? 

पुढची सार्वत्रिक निवडणुक 2004 मध्ये सोनिया अध्यक्ष असताना कॉंग्रेसपक्षाने लढली. कॉंग्रेसच्या जागा वाढून केवळ 145 झाल्या. पण भाजपच्या जागा 182 पासून 138 इतक्या घटल्या होत्या. डाव्यांच्या जागा कधी नव्हे इतक्या मोठ्या संख्येने वाढल्या. परिणामी भाजप-संघाचा द्वेष करणार्‍यांनी केवळ भाजपला सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणून कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला. लक्षात घ्या  कॉंग्रेसने इतर पक्षांशी आघाडी करून निवडणुका लढल्या नव्हत्या. भाजपचा पराभव झाला हे सत्य असले तरी कॉंग्रेसचा विजय झाला नव्हता. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत आले होते. सोनियांनी त्याग करून मनमोहनसिंग यांना कसे पदावर बसवले ही चर्चा पण आपण बाजूला ठेवू. कारण सोनियांनी या आधी वाजपेयी सरकार कोसळले तेंव्हा दुसर्‍या कुणाही नेत्याचे नाव पुढे केले नव्हते. आताही आपल्याला सगळ्यांचा पाठिंबा मिळू शकत नाही ही कटू वस्तुस्थिती लक्षात घेवून त्यांनी मनमोहन यांना पुढे केले होते. 

मनमोहन सरकारला डाव्यांनी अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या मुद्द्यावर घेरले. पाठिंबा काढून घेतला. याचा परिणाम म्हणून पुढच्याच निवडणुकीत (इ.स. 2009) कॉंग्रेसच्या जागा वाढून 206 झाल्या. या जागा ही सोनिया गांधींची सर्वोच्च कामगिरी मानावी लागेल. पण तरीही स्वत:च्या बळावर बहुमताचा 272 चा आकडा गाठता आला नाही. कॉंग्रेसची मतेही 28.5 टक्के इतकीच होती. हे सरकार सत्तेवर आले यात सोनियांची चतुराई आहे यात शंकाच नाही. भाजपच्या जागा 116 पर्यंत आल्या होत्या. 2009 ते 2014 हा कालखंड सोनियांच्या पूर्ण राजकीय वर्चस्वाचा होता. त्यात काय आणि कसे घोटाळे झाले आणि जनतेचा रोष कसा रस्त्यावर प्रकट झाला, अण्णा हजारेंचे आंदोलन कसे बहरले वगैरे विषय इथे घेत नाही. 

2014 ची लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणुक ही सोनियांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतील सर्वात शेवटची निवडणुक ठरते. त्यानंतर आता राहूल गांधी अध्यक्ष आहेत. या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या जागांनी ऐतिहासिक निच्चांक गाठला. 404 जागा इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीत 1984 मध्ये जिंकणार्‍या पक्षाला 2014 मध्ये यातील शुन्य उडून केवळ 44 जागांवर समाधान मानावे लागले. इतक्या जागा कमी आल्या की विरोधीपक्षनेतेपदही मिळाले नाही. म्हणजे सोनियांनी आपल्याला वारश्यात मिळालेल्या 141 जागा अध्यक्षपद सोडताना 44 आणून ठेवल्या हे त्यांचे एकूण राजकीय कर्तृत्व.

ही आकडेवारी झाली 1999 ते 2014 या काळातील लोकभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची. पण सोबतच सोनिया अध्यक्ष असताना भारतातील प्रमुख राज्यांमधील कॉंग्रेसची स्थिती काय होती? किमान दोन आकडी खासदारांची संख्या असलेली राज्ये म्हणजे (खासदार संख्येच्या उतरत्या संख्येनुसार- उत्तरप्रदेश (80), महाराष्ट्र (48), पश्चिम बंगाल (42), बिहार (40), तामिळनाडू (39), मध्यप्रदेश (29), कर्नाटक (28), गुजरात (26), आंध्रप्रदेश (25), राजस्थान (25), उडिशा (24), केरळ (20), तेलंगणा (17), असाम (14), झारखंड (14), पंजाब (13), छत्तीस गढ (11).

सोनियांच्या काळात किमान एकदा तरी स्वत:च्या बळावर सत्ता मिळाली अशी राज्ये म्हणजे राजस्थान. जे मुळात 1998 ला कॉंग्रेसकडे होते. 2008 मध्ये परत कॉंग्रेसची सत्ता तेथे आली. कर्नाटक मध्ये 1999 आणि 2013 मध्ये कॉंग्रेस स्वत:च्या बहुमतावर सत्तेत होती. आणि 2017 ला पंजाबमध्ये सत्ता आली. 

या शिवाय आघाडीचा घटक म्हणून केरळात 2001 आणि 2011,  तर कर्नाटकात 2004 आणि महाराष्ट्रात 1999, 2004 आणि 2009 अशी तीनवेळा आघाडी करून का असेना पण कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली. 

सोनियांनी अध्यक्षपद सोडले आणि आज केवळ पंजाब या एकाच मोठ्या राज्यात कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री आहे. कर्नाटकात त्यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री टिकून आहे. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की 19 वर्षांच्या दीर्घ कालखंडात 10 वर्षे केंद्रातील सत्ता (पण स्वबळावर नव्हे) आणि महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरळ, कर्नाटक या राज्यांमध्ये स्वबळावर तर कधी आघाडी करून सत्ता मिळविणार्‍या सोनिया आज इतक्या हतबल कशा? राहूल गांधींना कर्नाटक प्रचार पेलणार नाही म्हणून शेवटच्या पर्वात त्यांना प्रचारात उडी घेवून सभा का घ्याव्या लागल्या? 

भाजपने नविन नेतृत्व समोर आणले तेंव्हा जूने सगळे लोक वानप्रस्थ आश्रमात पाठवले. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, या कुणाच्याही सभा कर्नाटकात घेण्याची गरज पडली नाही. 

कधीकाळी कॉंग्रेसची देशभरातील कार्यकर्त्यांची जी ताकद म्हणून पक्ष यंत्रणा काम करत होती ती मोडकळीस का आली? एक साधे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील विधान परिषदेची नुकतीच पार पडलेली निवडणुक. यात कॉंग्रेसच्या तीनही उमेदवारांचा पराभव होतो. कॉंग्रेसची मते मोठ्या प्रमाणात फुटून इतरांकडे चालली जातात. याचा पक्ष म्हणून काय अन्वय लावायचा? 

खरं सांगायचं तर नेहरू-महात्मा गांधी यांच्या पुण्याईवर कॉंग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता भोगली. सततच्या सत्तेचा फायदा घेत इंदिरा गांधी यांनी नोकरशाहीला हाताशी धरून सत्तेच्या गुळाकडे आकर्षित होणार्‍या मुंगळ्यासारख्या कार्यकर्त्यांची एक फौज तयार केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येची सहानुभूती मिळवून हा सगळा सत्तेचा डोलारा 1984 पर्यंत टिकून राहिला.  तिथून पक्षाची जी घसरण सुरू आहे ती आजतागायत कुणालाही थोपवता आली नाही. मधल्या काळात आपल्या लोकशाहीतील दोषाचा फायदा घेत काही जागा आणि काही काळ सत्ता कॉंग्रेसला मिळत गेली. काही वेळा केवळ भाजपच्या आंधळ्या विरोधासाठी इतरांना हाताशी धरून सत्तेचा मध चाखायला मिळाला. चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि गुजराल अशी तीन सरकारे बोटाच्या तालावर नाचवत बरखास्त करता आली. 

पण मुळात तळागापासून पक्ष बांधणी केली पाहिजे, पक्षाला काही एक विशिष्ट दिशा दिली पाहिजे, कॉंग्रेस सेवादला सारखी संघटना पुनर्जिवित केली पाहिजे (अशी काही संघटना आहे हेच बहुतांश कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना माहित नाही. सेवादल केवळ समाजवाद्यांचेच असते असे त्यांना वाटते.) असं काहीही सोनियांच्या काळात किंवा त्याच्याही आधीपासून म्हणजे राजीव गांधी यांच्या काळापासूनच घडले नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अशी मोठी राज्ये एकेकाळी कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती आज तेथून पक्ष पुरता उखडला जाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गेली चार वर्षे विरोधीपक्ष म्हणून संसदेत चमकदार कामगिरी सोनियांच्या कॉंग्रेसला दाखविता आली नाही. बापजाद्याच्या दुकानावर बसलेला एखादा कर्तृत्वहीन पोरगा हळू हळू धंदा पुरता बसवून टाकतो तसा सोनियांचा राजकीय आकड्यांचा उतरता आलेख आहे. निदान आकडे तरी सोनियांच्या बाजूने बोलत नाहीत हे कटू सत्य आहे.    

   

                  श्रीकांत उमरीकर, जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद 9422878575